स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार सर्तक, सीएम ने निर्देश दिये
देहरादून,20 फरवरी(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनपदों में स्वाइन फ्लू के संबंध में पूरी सतर्कता बरती जाय। अस्पतालों में दवाईयों का पूरा स्टाॅक उपलब्ध रहे। यदि किसी जिलें में दवा आदि की कोई समस्या हो तो डीएम तत्काल प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को अवगत कराये। मुख्यमंत्री ने जिलेवार डीएम से जानकारी पूछी कि उनके जनपद में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई है। जनपद ऊधमसिंहनगर के जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके जनपद में दो केस पाॅजीटिव पाये गये है। इसी प्रकार अन्य जनपदों के डीएम ने बताया कि उनके जनपदों मंे दवाईयों का पूरा स्टाॅक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को निर्देश दिये कि जनपदों में जिला चिकित्सालयों मंे एहतियात के लिए अलग से वार्ड बनाये जाय। यदि किसी व्यक्ति में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होती है, तो उसका उपचार प्राथमिकता पर किया जाय। साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाय कि स्वाइन फ्लू से घबराने की आवश्यकता नही है। मुख्यमंत्री ने भी जनता से अपील की है कि स्वाइन फ्लू की जब तक पुष्टि न हो जाय, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नही है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देश दिये गये है कि निजी चिकित्सालयों से भी समन्वय स्थापित करे। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को भी निर्देश दिये है कि स्वाइन फ्लू के उपचार मे प्रयोग होने वाली दवा की कमी न होने पाय।
एनएलएसए ने स्टेट लिगल सर्विस आॅथरिटी से रिपोर्ट तलब की
देहरादून,20 फरवरी(निस)। नेशनल लिगल सर्विस आॅथरिटी (एनएलएसए) ने उत्तराखंड स्टेट लिगल सर्विस आॅथरिटी से राजी जनजाति के हरिद्वार जेल में बंद दो नाबलिगों समेत राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 68 नाबालिग कैदियों को लिगल एड प्रदान करने के मामले में की गई कार्यवाही पर रिपोर्ट तलब की है। नेशनल लिगल सर्विस आॅथरिटी ने यह रिपोर्ट पिथौरागढ़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जसवंत सिंह जंगपांगी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर तलब की है। पिथौरागढ़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जसवंत सिंह जंगपांगी द्वारा नेशनल लिगल सर्विस आॅथरिटी से स्टेट लिगल सर्विस आॅथरिटी एवं उत्तराखंड शासन की हरिद्वार जेल में बंद राजी जनजाति के दो नाबालिग कैदियोें और पीडि़त आदिवासी महिला को नियमानुसार लिगल एड एवं न्याय न दिए जाने की शिकायत की गई थी। उनका कहना था कि स्टेट लिगल सर्विस आॅथरिटी एवं उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य के जेलों में बंद 68 नाबालिग कैदियों के बाल अधिकारों और वर्ष 2007 से जौलजीवी पुलिस हिरासत से लापता आदिवासी व्यक्ति के मामले को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि अमानवीय और गैरकानूनी है। उनका कहना था कि राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा हाईकोर्ट नैनीताल के निर्दश पर उत्तराखंड की जेलों का निरीक्षण कर 26 सजायाफ्ता और 46 विचाराधीन नाबालिग कैदी होने की पुष्टि कर स्टेट लिगल सर्विस आॅथरिटी और मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन और राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यह सभी नाबालिग अत्यधिक निर्धन, अशिक्षित और सहयोग विहीन परिवारों से संबंधित है, उनसे मिलने वाला और पैरवी करने वाला कोई नहीं है। उनका कहना है कि यह सभी नाबालिग पुलिस जुल्मों के शिकार बने हैं और फर्जी मुकदमों के आधार पर फंसाए गए हैं। उनका कहना है कि आदिवासी मान सिंह वर्ष 2007 से अभी तक पुलिस हिरासत से घर वापस नहीं आया, स्टेट लिगल सर्विस आॅथरिटी को पीडि़त महिला को लिगल एड के लिए निर्देशित किया गया था जो अभी तक नहीं दिया गया। स्व. कौशल्या देवी पत्नी भवान सिंह टोलिया डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ लिगल एड के अभाव में सामाजिक न्याय और अकिधकारों से वंचित रह गई थी, जबकि यह विधवा बीपीएल आदिवासी महिला थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ और स्टेट लिगल सर्विस आॅथरिटी द्वारा कई बार आवेदन किए जाने के बावजूद उन्हें लिगल एड नहीं दिया गया। विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी राजी जनजाति के नाबालिग गगन सिंह और जगत सिंह पिछले कई वर्षों से हरिद्वार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इन दो बच्चों की आजीवन कारावास की सजा माफ कराने के संबंध में वे पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। जसवंत सिंह जंगपांगी का कहना है कि इन गरीब नाबालिग बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है। अस्कोट थाना क्षेत्र अंतर्गत जमतड़ी-किमतोली गांव के ये गरीब बच्चे वर्ष 2005 से अपने एक साथी की हत्या के आरोप में हरिद्वार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सन 2010 में राज्यपाल के जांच आदेश के बाद दोनों बच्चे नाबालिग साबित हो गए, लेकिन उसके बावजूद आज तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई, उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है।
भाजपा की सदस्यता महाअभियान की समीक्षा बैठकें 23 व 24 को
देहरादून,20 फरवरी(निस)। भाजपा के सदस्यता महाअभियान की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठकें गढ़वाल और कुमांऊ मंडल में आयोजित की जाएंगी। गढ़वाल मंडल की समीक्षा बैठक रायवाला और कुमांऊ मंडल की समीक्षा बैठक नैनीताल में आयोजित की जाएगी। भाजपा के प्रदेश कार्यालय प्रमुख उर्बादत्त भट्ट ने बताया कि सदस्यता महाअभियान की गढ़वाल मंडल की समीक्षा बैठक 23 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे द वुड्स रिजोर्ट रायवाला में होगी। जबकि कुमांऊ मंडल की समीक्षा बैठक 24 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे नैनीताल में आयोजित की जाएगी। यह बैठकें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित की जाएंगी। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू भी शामिल होेंगे। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्णकालिक पदाधिकारी, मोर्चों व प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश संयोजक, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपंचायत अध्यक्ष, जिलापंचायत अध्यक्ष, ब्लाॅक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सदस्यता प्रमुख और सदस्यता सहप्रमुख शामिल होंगे।
प्राचार्यों व शिक्षकों का दायित्व वे बच्चों में श्रेष्ठ चारित्रिक मूल्यांे का निर्माण करेंः राज्यपाल
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देहरादून,20 फरवरी(निस)। वर्तमान समाज में शिक्षकों की भूमिका एवं चुनौतियां’ विषय पर मुख्य अतिथि के रूप मंे अपने प्रभावी सम्बोधन में उत्तराखण्ड के राज्यपाल डा0 कृष्ण कांत पाल ने कहा- ‘‘इंटरनेट के इस युग में, शिक्षकों की भूमिका 50-60 वर्ष पूर्व के शिक्षकों की भाँति नहीं रही। आज के बच्चे ज्ञान व जानकारी के लिए शिक्षकांे पर निर्भर नहीं हैं। इंटरनेट तक आसान पहुँच ने बच्चांे के सामने ज्ञान का अथाह भंडार उपलब्ध करा दिया है। शिक्षकों के लिए यह स्थिति अत्यन्त चुनौती पूर्ण है। आज प्राचार्य व शिक्षकों के लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे किशोरावस्था से ही बच्चांे की जिज्ञासा, ऊर्जा तथा रचनात्मक शक्तियों को सही दिशा देकर उनमें श्रेष्ठ चारित्रिक मूल्यों का निर्माण करके अपनी वास्तविक भूमिका निभायें। राज्यपाल ने बदलते सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण में बच्चों की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कामकाजी अभिभावकों के बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आस-पास के वातावरण से शीघ्र प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके अभिभावकों के पास वह अपेक्षित समय नहीं होता जिसकी उन्हें सर्वाधिक जरूरत होती है, विशेषतः किशोरावस्था में जब उनके दिग्भ्रमित होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में शिक्षकों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें मूल्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने मूल्यों के कारण ही विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। प्राचार्यांे एवं शिक्षकों का दायित्व है कि वे स्कूलों में ऐसा वातावरण सृजित करें कि आधुनिकता की इस दौड़ में भी बच्चे श्रेष्ठ चारित्रिक मूल्यों को अपनायें और भारत की गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को अनन्तकाल तक जीवित रखें।’’ ‘वर्तमान समाज में शिक्षकों की भूमिका एवं चुनौतियां’ विषय पर अखिल भारतीय शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन ‘प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन, उत्तराखण्ड’ के तत्वावधान में आज देहरादून के एक निजी स्कूल में किया गया था जिसका राज्यपाल ने दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा कैमरन हाॅल स्कूल के प्रिंसिपल तथा दून इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक को ‘उत्तराखण्ड रत्न अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव एन.रविशंकर बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।
वन को आय के साधन बनाने के लिए विचार किये जायेंः सीएम
देहरादून,20 फरवरी(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विगत दिवस देर रात्रि तक सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के लिए बजट में समय से आवश्यक धनराशि का प्राविधान कर लिया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें वनों को राज्य के विकास से जोड़ना होगा। वन हमारी आय के साधन कैसे बन सकते है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पेड़ हमारा धन योजना को शुरू करने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण करना भी है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको टूरिज्म हमारी आय और रोजगार का प्रमुख साधन हो सकता है। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनायी जाय। ईको टूरिज्म में लक्ष्य रखा जाय, कि लगभग 250 गांवों को विलेज टूरिज्म के रूप में विकसित कर सके। साथ ही वन विभाग के पुराने और ऐतिहासिक महत्व वाले गेस्ट हाउस को संरक्षित किया जाय। वन आधारित पर्यटन के कान्सेप्ट पर भी विचार किया जाय। इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाय। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि राजस्व आय के लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करे। वन निगम जंगलों से लकडि़यों की निकासी समय से करे। समय से निकास न होने पर जंगलों में गिरी लकड़ी वनाग्नि की वजह भी बनती है। जिससे वन संपदा को भारी नुकसान होता है। निगम अपने डिपों का प्रबंधन भी सही प्रकार करे। निगम को व्यावसायिक सोच अपनानी होगी, ताकि उसकी आय में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी चिंता प्रकट की जंगलों से तेदुआ और हाथी जैसे अन्य जंगली जानवर शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे है। इससे जानमाल को क्षति हो रही है। इससे बचने के उपाय तलाशे जाय। वनों में वृक्षारोपण और जलाशय निर्माण अभी से शुरू किया जाय। ताकि वर्षात में जंगलों में जलाशय भर जाय। जंगलों में जलाशय बने रहेंगे, तो जानवरों की पानी की तलाश में जंगल से बाहर नही आना पड़ेगा। रामनगर के पास के क्षेत्र को चिन्हित किया जाय, जहां पर शहरी क्षेत्रों से पकड़े जाने वाले तेदुए को रखा जाय। इसे जंगल सफारी के रूप में विकसित किया जाय, ताकि इसे पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जा सके। इस जंगल सफारी में आबादी क्षेत्र के पास के जंगलों से भी तेदुए लाकर रखे जा सकते है। इसके अलावा कुछ जंगलों में प्रजनन फार्म भी विकसित हो, जहां पर जंगली जानवरों का प्रजनन कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी जारी करने को कहा कि किसी भी नाप खेत में कुरी की झाड़ी न लगायी जाय। इसके अभियान के रूप में चलाया जाय। कुरी की झाड़ी खेती को तो नुकसान कर ही रही है, तेदुए जैसे जानवरों के लिए भी सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों और सूअर के कारण खेती को नुकसान हो रहा है। इसके लिए भी प्रभावी कदम उठाये जाय। सूअर और जंगली जानवरों से बचाव के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जाय। जबकि बंदरों के लिए अलग से बाडे बनाये जाय। मुख्यमंत्री ने बैठक में मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि हमारा पेड़ हमारा धन, चाल-खाल और तालाब निर्माण, बंदर व सूअर से संरक्षण के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण, चारागाह विकास आदि के लिए इस बार से बजट में धनराशि का प्राविधान कर लिया जाय। वन विभाग को लक्ष्य दिया गया कि एक लाख जलाशयोंको पुनर्जीवित करें। इसके साथ ही वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाय। बैठक में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारा जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट के प्रस्ताव शासन को भेजे गये है। इस अवसर पर मुख्य सचिव एन.रवि शंकर, प्रमुख वन संरक्षक एस.एस.शर्मा, अपर मुख्य वन संरक्षक एस.टी.एस.लेप्चा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेश का सहकारिता प्लान तैयार किया जाएः सीएम
देहरादून,20 फरवरी(निस)। प्रदेश का सहकारिता प्लान तैयार किया जाए। बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप सहकारी बैंकों को भी अपने में परिवर्तन लाना होगा। कृषि, पशुपालन, हैंडलूम, हाॅर्टीकल्चर आदि में सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहकारी बैंक अपनी भूमिका बढाएं। एक स्थानीय होटल में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को कार्य करने की स्वायŸाा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण ऋण व्यवस्था का आधार बताते हुए कहा कि मृतप्राय सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने व विकास कार्यों में सहकारी बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। सक्षम सहकारी संस्थाओं, असक्षम संस्थाओं व मृतप्राय सहकारी संस्थाओं के लिए सहकारिता प्लान बनाया जाए। सहकारी संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना होगा। सीएम ने कहा कि वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट में कई बिंदु ऐसे हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। उन्होंने नाबार्ड से भी अनुरोध किया कि सहकारी संस्थाओं की मजबूती के लिए सक्रिय सहयोग करे। मुख्यमंत्री ने सचिव सहकारिता विजय ढौढि़याल को निर्देश दिए कि राज्य का वार्षिक सहकारिता प्लान तैयार करें। इसमें सहकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। राज्य के विकास में सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि, पशुपालन, हैंडलूम, हाॅर्टीकल्चर आदि में सरकार की अनेक योजनाएं संचालित हैं। इनमें लाभार्थियों को 80 फीसदी तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। सहकारी बैंक गैप फण्डिंग उपलब्ध करवा सकते हैं। सीएम ने कहा कि दूसरे क्षेत्रों की बजाय सरकारी योजनाओं में सहकारी बैंकों के ऋण अधिक सुरक्षित होंगे। सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। सहकारी बैंकों को केवल गैप फण्ड की रिकवरी ही देखनी होगी। सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाने के साथ ही लाभार्थियों के लिए मार्केटिंग की योजना तैयार करनी चाहिए। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार, सहकारी संस्थाएं व संबंधित विभाग भागीदार के रूप में काम कर सकते हैं। बैठक में राज्य सभा सांसद महेंद्र माहरा, नाबार्ड के सीजीएम सीपी मोहन सहित राज्य सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष उपस्थित थे।
समेकित बाल विकास सेवाओं की सीएस ने की समीक्षा
देहरादून,20 फरवरी(निस)। समेकित बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने एवं बच्चों का पोषण को बढाने के उद्देश्य से प्रदेश के चार जिलों में सी.एन.ए पायलेट प्रोजैक्ट में एक-एक विकासखण्डों के चयन दृष्टिगत मुख्य सचिव एन रविशंकर की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में सम्बन्धित सचिवों एवं विश्व बैंक से चयनित पी.डब्लू.सी एजेंसी के अधिकारियों एवं चयनित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियों क्राफेंसिगं के माध्यम से समीक्षा बैठक समपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव आई.सी.डी.एस श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार द्वारा संचालित बच्चों में कुपोषण के नियंत्रण तथा बाल विकास सेवाओं को सुदृढ करने के उद्देश्य से प्रदेश के 4 जिलों में जिलाधिकारी द्वारा चयनित एक-एक विकासखण्डों को पायलट प्रोजैक्ट के रूप में लिया गया है जिसमें उधम सिंह नगर से बाजपुर तथा हरिद्वार से भगवानपुर, टिहरी से नरेन्द्र नगर, चम्पावत से चम्पावत विकासखण्ड को पायलट प्रोजैक्ट के रूप में लिया गया है। इस पायलेट प्रोजैक्ट का उद्देश्य गांव में पूर्व से कार्यरत स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को 0-6 आयु के बच्चों की उक्त सेवाओं को उत्तरदायित्व पूर्ण एवं जिम्मेदारी से पूर्ण कराना है, जिसके लिए एक वैज्ञानिक तरीके से संयुक्त अनुश्रवण करने तथा तद्नुसार प्रभावी पेरवी करने की योजना है। उन्होने कहा कि इस प्रोजैक्ट का उद्देश्य समेकित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभागों को तकनीकि ज्ञान देना तथा विभागों में प्रभावी समन्वय से कार्य कराना है। जिसके लिए चयनित विकासखण्ड के प्रत्येक गांव के लिए एक ग्रामीण स्तर का स्वास्थ्य तथा पोषण प्लान तैयार किया जायेगा तथा जिसका प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-2 समुदाय द्वारा निरन्तर अनुश्रवण भी कराया जायेगा। उनका कहना था कि प्रायः समेकित बाल विकास सेवाएं सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वजल आदि अनेक विभागों द्वारा दी जा रही है किन्तु समन्वय के अभाव में समेकित बाल विकास सेवाएं बहुत प्रभावी रूप नही ले पा रही है। मुख्य सचिव एन. रविशंकर ने इस प्रोजैक्ट को ’’प्रोजैक्ट परवरिश’’ का नाम देते हुए बच्चों को राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर स्वीकारने की अपील करते हुए समेकित बाल विकास सेवाओं को प्राथमिकता एवं उत्तरादायित्व पूर्ण तरीके से निभाने का आवाहन किया। उन्होने कहा कि बच्चों की स्वच्छता, पीने के पानी की उपलब्धता, पोषण से जुड़े विभाग अपने दायित्वों को गम्भीरता से पूर्ण करें तथा उसका निरन्तर अनुश्रवण भी करें। उन्होने पायलेट प्रोजैक्ट में चुने गये जिलों के जिलाधिकारी हरीश सेमवाल, जिलाधिकारी चम्पावत दीपेन्द्र चैधरी, जिलाधिकारी टिहरी युगल किशोर पंत, जिलाधिकारी उधमसिहं नगर पंकज पाण्डे से उनके जनपदों में बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति पर जानकारी करते हुए इन क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर बाल विकास सेवाओं को सुदृढिकरण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि वे इन सेवाओं के निरन्तर अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन माह में पायलेट प्रोजैक्ट की समीक्षा करेंगे तथ प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी प्रत्येक माह में बैठक कर समीक्षा करेगीं। उन्होने चयनित विकासखण्डों में आशा कार्यकत्रियों व आंगनवाणी कार्यकत्रियों के समुचित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एस. राजू, प्रमुख सचिव मा मुख्यमंत्री ओम प्रकाश, सचिव सचिवालय प्रशासन पी.एस जनपांगी, महानिदेशक शिक्षा डी सैंथिल पांडियन, परियोजना निदेशक स्वजल सौजन्या, निदेशक आई.सी.डी.एस ज्योती नीरज खैरवाल, विश्व बैंक की राज्य समन्वयक उषा गोयल, सी.डब्लू.सी की तकनीकि हैड मीरा मारला, उपस्थित थे
सांसद व मंत्री की चिताओं की आग के ठंडे होने का इंतजार भी न कर सके नेतागण
- रावत सरकार के लिए चुनौती रिक्त सीटों को भरना
देहरादून, 20 फरवरी। राजनीति भी क्या होती है इसमें षायद संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। हरीष रावत मंत्रिमंडल में षामिल रहे कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेन्द्र राकेष व राज्य सभा में सांसद रही मनोरमा शर्मा डोबरियाल की चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि नेताओं ने कुर्सी हथियाने के लिए पैंतरेबाजी षुरू कर दी है, और अलग-अलग गुट में मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना षुरू भी कर दिया है। यही कारण है कि अब राज्य में कैबिनेट मंत्री और राज्य सभा सासंद की रिक्त हुई सीटों पर सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र राकेश के निधन के बाद खाली हुई मंत्री की कुर्सी पर किसी और को आवंटित न किए जाना भी एक प्रमुख कारण बन सकता है। साथ ही मनोरमा शर्मा के निधन के बाद रिक्त हुई राज्य सभा सांसद की रिक्त सीट को भरने के लिए भी कांग्रेस में खेमेबाजी तेज होने की संभावना नजर आ रही है। गौरतलब हो कि सुरेन्द्र राकेश के निधन के बाद समाज कल्याण, परिवहन और अन्य विभाग मुख्यमंत्री के पास चले गए हैं। ऐसे में बहुगुणा खेमे के किसी विधायक को मंत्री बनाए जाने के आसार कम हो गए हैं। सूत्रों की मानें तो भगवानपुर सीट पर उपचुनाव के बाद तक मंत्रीमंडल में विस्तार या फेरबदल की संभावना कम ही है। ऐसे में एक बार फिर बहुगुणा खेमा अपनी नाराजगी दिखा सकता है। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री को अब किसी को भी मंत्री नहीं बनाना चाहिए क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल के मौजूदा मंत्रियों की कार्यषैली पर यदि नजर दौड़ाई जाय तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुणुणा से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री हरीष रावत तक के नेतृत्वकाल में अभी तक कोई भी मंत्री अपनी कोई खास उपलब्धि दर्ज नहीं करवा सका है, और 11 के 11 मंत्री या तो देष अथवा विदेष के दौरों में व्यस्त नजर आये या फिर वे केवल अपनी विधानसभाओं तक ही सीमित नजर आये। कोई भी मंत्री यह प्रदर्षित करने में असफल रहा है कि वह सम्पूर्ण प्रदेष का मंत्री हो। लगातार मंत्रीमंडल में फेरबदल की मांग कर रहे बहुगुणा खेमा का हर मोर्चा मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने विफल साबित हो रहा है। सुरेद्र राकेश के निधन के बाद खाली हुई मंत्री की कुर्सी भी किसी और को आवंटित नहीं की जा सकी है। ऐसे में राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा होने की संभावनांए उत्पन्न हो रही है। चर्चा है कि मंत्री की कुर्सी खाली होने के बाद भी बहुगुणा खेमा के किसी विधायक को मंत्री पद नहीं दिया जाना नाराजगी का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। पहले जहां मंत्रियों की संख्या ज्यादा होने का हवाला दिया जा रहा था। वहीं अब एक मंत्री की कुर्सी खाली जाने के बावजूद भी बहुगुणा गुट की मांग को अनसुना करना रावत सरकार के लिए सियासी परेशानी खड़ी कर सकता है। वहीं मनोरमा शर्मा डोबरियाल के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सांसद की रिक्त सीट पर रार मच सकती है। चर्चा है कि कई कांग्रेसियों की रिक्त सीट पर नजर है। ऐसे में रावत सरकार द्वारा किसी के लिए इस सीट की पैरवी करना सियासी जोखिम उठाने से कम नहीं है। जबकि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने भी पहले राज्य सभा सीट पर अपना दावा ठोका था। लेकिन एन वक्त पर महिला व राज्य आन्दोलनकारी होने का फायदा उठाते हुए मनोरमा शर्मा डोबरियाल के राज्यसभा सांसद चुने जाने से बहुगुणा को करारा झटका लगा था। वहीं सुबोध उनियाल को लेकर हरक सिंह के बयान के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह की बयानबाजी तेज हो गई है। हरक सिंह रावत द्वारा सुबोध उनियाल के मंत्री पद को लेकर पैरवी करने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरक पर नसीहती बयान दिया है। जिससे साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस में कुर्सी को लेकर अतंर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले तीन साल से राज्य में लालबत्ती को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। बहुगुणा सरकार के कार्यकाल में भी कुर्सी पर घमासान मचा हुआ था। वहीं रावत सरकार में खाली सीटों को भरने के लिए रार मचने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में केजरीवाल फेक्टर को देखते हुए सभी राजनैतिक दल अब फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने को मजबूर हो गये हैं। जिस तरह केजरीवाल ने 70 विधानसभा वाली दिल्ली से मात्र छह ही मंत्री बनाये हैं उससे यह साफ है कि अन्य प्रदेषों तक यह संदेष जायेगा कि मंत्रियों की संख्या सीमित ही रखी जाय। ऐसे में मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे उत्तराखण्ड के नेताओं की उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है।
जनसंघर्ष मोर्चा करेगा राष्ट्रपति से अपील
देहरादून, 20 फरवरी(निस)। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि अभी हाल ही में राजनैतिक व्यक्तियों के द्वारा दाखिल की जाने वाली जनहित याचिकाओं के मामले में उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। ओल्ड सर्वे रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए रघुनाथ सिंह नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि जनंसघर्ष मोर्चा के आदेशों का सम्मान करता है लेकिन इससे निश्चित तोर पर लोकतान्त्रिक, मौलिक एवं न्यायिक अधिकारों का हनन होगा, यहां तक की लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 में तीन जनहित याचिकायें दाखिल की थी, जिनमें जनपद देहरादून में खनन माफियाओं द्वारा खनन भंडारण की आड़ में चार हजार करोड़ का काला कारोबार करने, बल्लीवाला चैक के फ्लाईओवर निर्माण का ठेका बगैर टैण्डर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देने व चार लेन से दो लेन में परिवर्तित करने तथा सिंचाई विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद अवैध खनन कर कर लाखों रूपये का राजस्व नुकसान करने सबंधी थे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने तीनों जनहित याचिकाओं को खारिज कर व्यवस्था की है कि याचिकाकर्ता राजनैतिक व्यक्ति है तथा अपनी राजीति चमकाने के लिए जनहित याचिकायें दाखिल की गयी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय में दाखिल स्पेशल लिव पिटीशन संख्या मे 1791-1792-2015 जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों की संयुक्त खंड पीठ ने मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनैतिक व्यक्ति ही जनहित की लड़ाई लड़ता है तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार व अराजकता को समाप्त करने के लिए प्रयास करता है तथा जनता को उनका हक दिलाता है। दुखद पहलू यह है कि इस व्यवस्था में लागू हो जाने से समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा तथा लोकत्रान्त्रिक मूल्यों की हत्या होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में वे राष्ट्रपति से भेंट कर आग्रह करेगा। इस मौके पर आकाश पंवार , अमरदीप जायसवाल, विजेन्द्र थपलियाल, अशोक गुप्ता, समर गुप्ता, बागेश आदि मौजूद थे।
22 से शुरू होगा फिल्म फेस्टिवल
देहरादून, 20 फरवरी(निस)। उत्तराखंड शॉट फिल्म फेस्टिवल 22 फरवरी से शुरू होगा। इस फिल्म में लगभग 70 से भी अधिक शॉट फिल्मों को दिखाया जाएगा। यह जानकारी तिब्बती बाजार स्थित एक होटल में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए फेस्टिवल डायरेक्टर जे पी थापा ने दी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर संगीतकार कुनाण शेखर और सोनिया आंनद बतौर मुख्य अतिथि मोजूद रहेगी। श्री थापा ने बताया कि इस फिल्म में युवा निर्देशक द्वारा बनायी गई शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से आए युवा फिल्मकारों की फिल्में भी दिखायी जायेगी। इस बार फेस्टिवल में उत्तराखंड सहित महाराष्ट्र, गुजरात, प. बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व जम्मू कश्मीर की फिल्मी दिखायी जायेगी।
दून में लगातार बढ़ रहा नशे का कारोबार
देहरादून, 20 फरवरी(निस)। राजधानी में नशे के कारोबार से निपटने में भी नाकामयाबी ही हाथ लग रही है। चंद छोटे तस्करों को दबोच कर पुलिस अपनी वाह-वाही बटोरने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस कारोबार के बड़े नामों तक हाथ डालने में पुलिस के पसीने ही छूट रहे हैं। हालत यह है कि पुलिस दो को पकड़ती है तो दस नए कैरियर और सामने आ जाते हैं। कम मेहनत में अधिक मुनाफे का यह कारोबार बेरोजगारों केा भी आकर्षित कर रहा है, और लालच में युवा अपराध की दुनिया में कैद होने को विवश हो रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करने के बावजूद भी नशे के कारोबारको रोक पाने में सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसी कड़ी में सहसपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर इसके पास से चरस व नशे के इंजैक्सन बरामद किए हैं। जनपद देहरादून में नशे का कारोबार पांवटा-विकासनगर की सीमा से शुरू हो जाता है। देहात क्षेत्र सहसपुर में नशे का पूरा गढ तैयार होता है जहां से नशे का कारोबार जनपद के अलग-अलग हिस्सों में बिकने के लिए पहुंचता है। पड़ोसी राज्य हिमाचल से लगा होने के कारण ही यहां नशे का सबसे बड़ा कारोबार चलता है, हालांकि पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई कारोबार के हिसाब से बेहद निराशाजनक है। सहसपुर क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों के पास से लगभग सवा तीन सौ ग्राम चरस बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक साथ ग्राम सहसपुर टीचर्स कॉलोनी एवं सिंहनीवाला में शिवालिक इंजीनियर्स कालेज के पास दबिश दी। यहां से ताहिर उर्फ तईया निवासी ग्राम सहसपुर एवं मौहम्मद हसीन निवासी मंडी सहारनपुर के पाससे क्रमशः 210 ग्राम एवं 100 ग्राम चरस एवं 115 नशे के इंजैक्सन बरामद किए गए। यह लोग हिमाचल एवं चकराता से चरस लाते रहते हैें और प्रमुख तौर पर इन लोगों के ग्राहकों में प्रेमनगर, नंदा की चैकी, सुद्धोवाला, सहसपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में चल रहे शिक्षण संस्थानों के छात्र शामिल हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इन लोगों से पूछताछ के आधार पर इनके कुछ दूसरे साथियों के बारे में भी जानकारी मिली है जो कि क्षेत्र में चरस एवं स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है।
चोरों ने वकीलों को बनाया अपना निशाना
देहरादून, 20 फरवरी(निस)। दून में पुलिस अधिकारी चाहे लाख दिशा-निर्देशों का स्वांग रचते रहे लेकिन हकीकत तो चोर गिरोह ही बयां कर रहे हैं। चोरों ने बंद मकानों के बाद अब वकीलों के चैंबरों के ताले चटका दिए हैं। राजधानी दून के कचहरी परिसर में शुक्रवार सुबह तीन वकीलों के चैंबर खुले हुए पाए गए। यहां से नगदी एवं कंम्यूटर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया। कोर्ट कम्पाउंड में इससे पूर्व भी कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। बढ़ती चोरियों के बीच वकीलों के चैंबरों को भी निशाना बनाने के बाद बार एसोसिएशसन ने भी बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। दून में चोरी की घटनाओं को रोक पाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। अधिकारियों की सख्ती के बावजूद भी चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ समय से पूरे जनपद में चोरी की घटनाएं बेहद तेजी से बढी हैं। इस बार चोरों ने कचहरी परिसर को निशाना बनाते हुए यहां तीन वकीलों के चैंबरों के ताले तोड़ दिए। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह अधिवक्ता गगन अग्रवाल एवं शंकर भट्ट जब अपने चैंबरों में पहुंचे तो चैंबर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ पाया गया। चोरी की सूचना मिलने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। अधिवक्ता गगन अग्रवाल ने बताया कि उनके चैंबर के ताले को खोल कर कार्यालय में रखा कंम्यूटर चोरी कर लिया गया है जबकि अधिवक्ता शंकर भट्ट के चैंबर में रखी लगभग पंद्रह हजार रूपए की नगदी एवं अन्य सामान भी चोरी कर लिया गया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस को एक अन्य अधिवक्ता दिनेश चंद्र भट्ट ने बताया कि तीन दिन पहले उनके चैंबर को तोड़ कर भी पूजा में रखी नगदी चोरी कर ली गयी थी लेकिन अन्य सामान सुरक्षित मिलने के कारण उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। उधर पुलिस इस मामले में अधिवक्ताओं से पूछताछ कर ही रही थी कि पता लगा कि गगन अग्रवाल के चैंबर से चोरी किया गया कंम्यूटर कचहरी परिसर में ही खुले में पड़ा हुआ मिल गया है। पुलिस ने कचहरी परिसर में चैकीदारी करने वालों से भी पूछताछ की लेकिन कोई भी अधिक जानकारी नहीं दे पाया। मालूम हो कि कचहरी परिसर में इससे पूर्व भी कई बार अधिवक्ताओं के चैंबरों को तोड़ा गया है जबकि हत्या जैसी वारदातें भी प्रकाश में आ चुकी हैं। बावजूद इसके कचहरी परिसर में सुरक्षा का दायरा भगवान भरोसे ही चल रहा है। कोतवाली पुलिस के अनुसार कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं कचहरी परिसर में हुई चोरियों के बाद वकीलों में भी पुलिस व्यवस्थाओं के खिलाफ रोष बना हुआ है।
आयकर के छापों से दून के कारोबारियों में हड़कंप
देहरादून, 20 फरवरी(निस)। वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति से पूर्व आयकर विभाग ने बड़े बकायदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिसे लेकर कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आयकर की अलग-अलग टीमों द्वारा शुक्रवार को दून के अलग-अलग क्षेत्रों में छापे की कार्रवाई की गयी। हालांकि आयकर अधिकारियों ने छापे के दौरान सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। सूत्रों के अनुसार आयकर टीमों द्वारा इन प्रतिष्ठानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। दून में आज आयकर विभाग के छापों के कारण कारोबारियों में अफरा-तफरा का माहौल बना रहा। आयकर की टीमों ने हनुमान चैक स्थित एक मिठाई व्यवसाई एवं राजपुर रोड़ पर एक शोरूम में अपनी कार्रवाई शुरू की। सुबह आयकर अधिकारियों की टीमें स्थानीय पुलिस को लेकर छापे की कार्रवाई करने पहुंची और सभी दस्तावेजों को लेकर छानबीन की गयी। दुकानों के अलावा ही इन कारोबारियों के घरों पर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा दस्तावेज खंगाले गए। बताया जा रहा है कि इन कारोबारियों को अपनी आय के बारे में जानकारी देने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन जब कारोबारियों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो शुक्रवार को एक साथ अलग-अलग स्थानों पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गयी। सूत्रों का कहना है कि आयकर के इस छापे के बाद करोड़ों रूपयों की अघोषित आय के खुलासे होने की संभावना है। हालांकि छापों को लेकर आयकर अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आयकर विभाग जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। बता दें कि हाल ही में आयकर विभाग ने दून में ही कुछ बिल्डरों एवं सर्राफों के ठिकानों पर भी छापे मार कर दस्तावेज खंगाले थे जिसके एवज मे करोड़ों रूपए की कर चोरी प्रकाश में आई थी।
सुनार की सतर्कता से दबोचा गया चोर
देहरादून, 20 फरवरी(निस)। हरिद्वार से चोरी किया गए माल को दून में बेचने आए एक शातिर चोर को पुलिस ने सर्राफों की सतर्कता से पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस चोर के पास से एक लैपटॉप एवं तीन एटीएम भी बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह एक युवक धामावाला बाजार में एक सर्राफ के पास सोने का बिस्कुट बेचने के लिए आया। शक होने पर सर्राफ ने उसे बातों में लगाकर रखा और इसी दौरान पुलिस को भी सूचित कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और इस युवक को दबोच लिया। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम ललित गुप्ता निवासी राजस्थान बताया। पुलिस के अनुसार इसके पास से एक लैपटॉप एवं तीन एटीएम भी बरामद किए गए हैं जो कि हरिद्वार की रेलवे कॉलोनी से चोरी किए गए थे। इस संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा हरिद्वार जीआरपी को सूचित कर दिया गया है।
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