Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all 74142 articles
Browse latest View live

पचौरी ने आईपीसीसी प्रमुख पद से इस्तीफा दिया

$
0
0
यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) के अध्यक्ष आर.के. पचौरी ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पचौरी ने हालांकि आरोप का खंडन किया है। मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पचौरी द्वारा पद छोड़ने के फैसले के बाद आईपीसीसी के ब्यूरो ने उपाध्यक्ष इस्माइल अल गिजौली को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने पर सहमति जताई है।

आईपीसीसी के अध्यक्ष राजेंद्र के पचौरी ने आईपीसीसी को सूचना दी है कि वह अगले हफ्ते नैरोबी में आईपीसीसी के पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करने में अक्षम हैं क्योंकि कुछ मुद्दे भारत में उनके ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि एक महिला कर्मी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ‘दि एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट’ (टेरी) के महानिदेशक आरके पचौरी को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 26 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।

पचौरी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार त्रिपाठी ने मामले के जांच अधिकारी को नोटिस भी जारी करके पचौरी के आवेदन पर उनका जवाब मांगा। अदालत ने अपने आदेश में आवेदक (पचौरी) की बीमारी पर रिपोर्ट देने के लिए जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया और उनकी बीमारी संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिये कहा। अदालत ने कहा कि इस मामले की अब 26 फरवरी को आगे सुनवाई होगी और इस दौरान आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी। पचौरी के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष के साथ-साथ उनकी बीमारी के आधार पर उनके लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि पचौरी को किस तरह की बीमारी है।

लूथरा ने कहा, ‘‘हमने उनकी बीमारी के बाबत सारे मेडिकल रिकॉर्ड जमा किए हैं जिसमें हृदय रोग एवं यूटीआई से जुड़े मामले शामिल हैं।’’ उन्होंने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी से लेकर आज की तारीख तक पचौरी को राहत दी थी और इसी वजह से वह अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर रहे हैं। बहरहाल, शिकायतकर्ता के वकील प्रशांत मेंदीरत्ता ने अदालत से मामले की सुनवाई कल करने का अनुरोध किया। मेंदीरत्ता ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी कल तक जवाब दे सकते हैं और मेडिकल रिकॉर्ड का सत्यापन बहुत आसानी से किया जा सकता है। आरोपी पर लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं जिसमें शिकायतकर्ता को दबोचना और शारीरिक हमला शामिल है।’’

राम जन्म भूमि विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश

$
0
0
अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने की कोशिश चल रही है। बाबरी मस्जिद मामले के प्रमुख याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी ने अखाड़ा परिषषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास से मुलाकात की। दोनों ने अयोध्या विवाद को सुलझाने में नए प्रस्ताव पर चर्चा की। अब यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करने की तैयारी चल रही है।

 विवादित भूमि पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने का प्रस्ताव है। अयोध्या के प्रसिद्ध हमुमान गढी मंदिर के महंत ज्ञानदास ने बताया कि नए प्रस्ताव के अनुसार अयोध्या की 70 एकड़ भूमि पर मंदिर व मस्जिद बनाया जाएगा और दोनों के बीच करीब 100 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जाएगी। दोनों में 100 मीटर की दूरी होगी। अंसारी अपने पुत्र इकबाल के साथ हमुमान गढ़ी में महंत ज्ञानदास से मिले थे। 30 सितंबर 2010 को हाइकोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही निर्णय सुनाया था। इसके बाद से ही मामले को कोर्ट के बाहर सुलझाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

महंत ज्ञानदास ने कहा, 'हम इस नए मसौदे को जल्द पूरा करने वाले हैं। इसे सुनवाई शुरू होने के बाद जल्द सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इस मुद्दे पर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।'खुद को विश्व हिंदू परिषद से दूर करते हुए महंत ने कहा कि हमारी शांति प्रक्रिया में यह संगठन शामिल नहीं है क्योंकि विहिप ने कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर बने। उन्होंने कहा कि वे विहिप की उस मांग का भी विरोध करते है जिसमें उन्होंने मस्जिद को पंच कोसी परिक्रमा के बाहर बनाने को कहा है।

अंसारी ने कहा कि अंतिम मसौदा तैयार हो जाए, फिर हम इस पर वे सभी वरिष्ठ धर्मगुरुओं के हस्ताक्षर लेंगे जिन्होंने शुरू से इस मामले में सहयोग किया है। मसौदे को सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। नए प्रस्ताव के लिए सभी प्रमुख हिंदू संस्थानों के प्रमुख, धर्मगुरू और अध्यात्मिक गुरुओं से चर्चा की है। हमारे नए प्रस्ताव पर हर किसी ने सहमति जताई है। जल्द ही हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और प्रस्ताव सामने रखेंगे। हम उनसे इस मामले के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए मदद, समर्थन, और सहयोग मांगेंगे।

नरकटियागंज (बिहार) की खबर (24 फ़रवरी)

$
0
0
अवैध भेण्डरों को रेल प्रशासन व रेसुब का परोक्ष समर्थन, दुर्घटना व अपराध बढे

नरकटियागंज(पच) स्थानीय रेलवे परिसर में अवैध भेण्डरों की लम्बी फेहरिस्त है, रेलवे को प्रतिवर्ष कम से कम 10 से 15 लाख रूपये की हानि होती है, जिसका जिम्मेदार अवैध भेण्डर का कारोबार है। उपर्युक्त राशि रेलवे के अधिकारियों व रेलववे सुरक्षाबल के कर्मियों व उनके बिचैलियो के हाथो में जाता है, परन्तु रेल प्रशासन को कुछ नहीं मिलता। रेल मंत्रालय को चाहिए कि रेलवे परिसर में सजने वाली अवैध दूकानो को सशर्त वैधता प्रदान करे। जिससे रेलवे को एकमुश्त लाभ मिले और भेण्डरांे को वैधता मिल जाएगी। रेलवे प्रशासन के इस कदम से रेलवे को जहाँ अतिरिक्त राजस्व मिलेगा वहीं भेण्डरों का शोषण से बचाव होगा। जो आरपीएफ और जीआरपी तथा अन्य रेलकर्मियों द्वारा किया जाता है। नरकटियागंज रेलवे परिसर में अवैध दुकाने खोलवाने और अवैध वसूली कराकर रेलवे राजस्व की क्षति पहंुचाने तथा परिक्षेत्र को असुरक्षित करने का मामला जाँच के दौरान सामने आया और सही पाया गया। गौरतलब है कि रेलवे के अधिकारियों द्वारा कई बार मामले की जाँच की गयी लेकिन उसके बाद अवैध दूकानदारो को उसके बाद पहले के मुकाबले अधिक किराया वसूला जाने लगा। रेलवे के जाँच टीम के जाने के बाद फिर से अवैध कारोबारियों के दूकान खोलवाने का काम शबाब पर है। जिसके कारण आए-दिन रेलवे केबिन बन्द होने के बाद जाम की हालत में छोटी-बड़ी दुर्घटनाएँ होती रहती है। आखिर रेलवे परिसर में रेल विभाग द्वारा इतने खर्च के बाद अवैध कारोबार जारी है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि रेलवे को आरपीएफ नहीं अवैध कारोबारियों के हवाले कर दिया जाए तो मुनाफा ज्यादा होगा। अर्थशास्त्री यह भी बताते है कि रेलवे परिसर में लगने वाली दूकानो से यदि रेल विभाग राजस्व निर्धारित कर दे तोे रेलवे को निश्चित रूप से फायदा होगा। अलबत्ता रेलवे के आला आॅफिसर व रेल को सुरक्षा प्रदान करने वाले ही रेलवे को रसातल में ले जाना चाहते है तो आम लोग क्या कर सकते है। उल्लेखनीय है कि पूर्व से आरपीएफ द्वारा अवैध वसूल कराकर रेल परिसर को असुरक्षित करने का आरोप लगाने वालों को धमकियाँ मिलती रही है और उन मामलों में राजनीतिक व अधिकारिक हस्तक्षेप करना पड़ा है। जिसमें स्थानीय बुद्धिजीवियों के अलावे मीडियाकर्मी भी रहे है। नरकटियागंज ही नही रेलवे के लगभग तमाम परिक्षेत्र में अवैध दूकानों से नाजायज वसूली रेलकर्मियों द्वारा नहीं कर गैर रेलकर्मी से कराया जाता है। दो वर्ष पूर्व 13 फरवरी 2013 को रेलवे विशेष शाखा की जाँच टीम ने रेल परिक्षेत्र में अवैध दूकानों व वेण्डरों के होने मामले की जाँच की थी और मामले को सही पाया था। कुछ दिनों तक अवैध दूकाने नहीं सजी, लेकिन फिर से अवैध दूकाने सजने लगी है जिससे रेलवे की सुरक्षा संरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे है। 

तीन परीक्षा केन्द्र पर इण्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण जारी

narkatiaganj news
नरकटियागंज(पच) स्थानीय शहर अन्तर्गत इण्टरमीडियट परीक्षा के तीन केन्द्रांे पर शांतिपूर्वक परीक्षा जारी है। उच्च विद्यालय के केन्द्राधीक्षक महम्मद मनीर ने बताया कि उनके विद्यालय में सभी छात्राएँ कदाचार मुक्त परीक्षा दे रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया है कि वे परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक नहीं रहे। शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। स्थायी दण्डाधिकारी ने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर महिला पुलिस की कमी है। उधर मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय के केन्द्राधीक्षक कृष्ण कुमार पाठक ने बताया कि उनके केन्द्र पर सभी परीक्षार्थी शांतिपूर्वक सम्पन्न परीक्षा दे रही है। वहाँ तैनात स्थायी दण्डाधिकारी अजय कुमार के अनुसार अभी तक सभी विषय की परीक्षा अच्छे ढंग से हुई है, जिस पर अधिकारियों ने अपनी सहमति व्यक्त की हैं। उधर टीपी वर्मा काॅलेज के परीक्षा केन्द्र पर सभी परीक्षार्थी शांतिपूर्ण परीक्षा दे रहे है। केन्द्राधीक्षक डाॅ.बिनोद वर्मा के अनुसार परीक्षार्थी पूरी तरह अनुशासित है और अपने भविष्य के प्रति सजग है। स्थायी दण्डाधिकारी डाॅ.चन्द्रशेखर तिवारी के अनुसार छात्राओं की जाँच के लिए एसएसबी की महिला जवानों की मदद ली जा रहीं है।

अनुमण्डलीय अस्पताल के कार्य नहीं करने संे क्षेत्र के लोगांे की बढी परेशानी: आवाज

narkatiaganj news
नरकटियागंज(पच) शहर में अनुमण्डल अस्पताल का निर्माण स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या 45(10) दिनांक 15 जून 2009 द्वारा प्रारंभ हुआ और निर्माण कार्य करी 2 वर्ष पहले पूर्ण हो गया। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन विगत दो वर्ष से चल रहा है। नवनिर्वाचित विधायक रश्मि वर्मा ने विधानसभा में अनुमण्डलीय अस्पताल के लिए जनहित में प्रश्न उठाया। विभागीय पत्राचार किया। उसके उपरान्त स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। विभागीय पत्रांक 971(10) 19 दिसम्बर 2014, पत्रांक 989(10)20 दिसम्बर 2014 के अनुरूप सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 109 दिनांक 22 जनवरी 2015 निर्गत है। नरकटियागंज के समाजिक कार्यकर्ता और पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनौवर आलम ने अपने संगठन आवाज के पत्रांक 08/15 दिनांक 21 फरवरी 2015 के माध्यम से मुख्य सचिव बिहार सरकार, प्रधान सचिव विŸा विभाग बिहार, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार, सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार को पत्र देकर निर्मित अनुमण्डलीय अस्पताल को चालू कराने का आग्रह किया है। चुकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरकटियागंज में स्वीकृत पद के अनुरूप न तो चिकित्सक पदस्थापित है और न चिकित्साकर्मी ही। स्वास्थ्य विभाग का यह कृत्य घोर अनियमितता, लापरवाही, मानवीय संवेदनहीनता और जनविरोधी है। इसलिए आवाज की मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 45(10) दिनांक 15 जून 2009 के अनुरूप अनुमण्डली अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी, पारा मेडिकल कर्मियांे की पदस्थापना व आवंटन किया जाए। अनुमण्डलीय अस्पताल की आधारभूत संरचना मानक के अनुरूप, मशीन, उपकरण, सामग्रियों की आपूर्ति कर अस्पताल को चालू कराए। बिहार सरकार के जनकल्याणकारी अनुमण्डलीय अस्पताल को चालू करने में बिलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध लापरवाही व उदासीनता बरतने जैसे कार्य के लिए उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, आवाज को कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

परीक्षा परीणाम घोषित

नरकटियागंज (पच) मदरसा कुल्यतु शरिया लीलबनात में गुरूवार को छात्राओं के बीच परीक्षा के उपरान्त परिणाम घोषित किये जाने के बाद समाज के बुद्धिजीवियों ने मदरसा के नाजीम मुफ्ती शफीउल्लाह कासमी के परीक्षाफल पत्रक के अनुसार पुरस्कार वितरण किया। जिसमें संजय जायसवाल, महम्मद कलाम, म.मुलाजिम व अन्य ने पुरस्कार देकर बच्चियों की हौसलाअफजाई किया। बच्चियों ने कलाम पाक पढकर और सही उच्चारण से सबको अचम्भित कर दिया। लीलबनात के नाजीम शफीउल्लाह कासिमी ने कहा कि हमने कम समय में जो शिक्षा दी है, वह पुराने शिक्षण संस्थान चलाने वालों से सम्भव नहीं है। वैसे कुल्यतु शरिया लीलबनात की छात्राएँ और उनके अभिभावक पढाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं। पहली कक्षा की शबनम खातून, दूसरी की नाफिया परवीन, तीसरी शाहिस्ता परवीन, चैथी की संजीदा खातून, पाँचवी की सीमा खातून और छठी वर्ग की नगमा परवीन अपने क्लास में अव्वल मुकाम हासिल किया। जिससे उनके परिवार के लोगों ने भी बधाई दिया है।

माँ की मौत बेटा सलामत, नर्सिंग होम संचालक डाॅक्टर समेत अन्य फरार

narkatiaganj news
नरकटियागंज(पच) अवैध नर्सिंग होम के संचालकों ने आखिरकार 30 वर्षीया सुनिता देवी को मौत के निन्द सुलाकर ही दम लिया। घटनाक के बाद से अस्पताल संचालक डाॅ. एसके शुक्ला अपने सहयोंगियों के साथ फरार बताए गये है। उल्लेखनीय है कि सरकार के कथित संरक्षण में अवैध नर्सिग होम धडल्ले से चलाए जा रहे हैं। अनुमण्डल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक अवैध व बिना निबंधन के नर्सिग होम से पटा है। जिसके कारण आए दिन किसी न किसी की मौत की खबर अखबारों में पढ़ने को मिल जाती है। विगत वर्ष बेतिया में जिला प्रशासन ने अवैध नर्सिग होम के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ किया, अलबत्ता यह काम आगे चलकर ठप्प पड़ गया। जिससे अवैध नर्सिंग होम संचालकों के हौसले बुलन्द हो गये। नरकटियागंज में कितने नर्सिंग होम निबंधीत है यह स्वास्थ्य विभाग नहीं बता रहा। नरकटियागंज में कितने सर्जन है और प्रतिदिन कितनी सर्जरी होती है यह बताने में भी स्वास्थ्य विभाग बताने में असमर्थ हैं। पूछे जाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरकटियागंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ.चन्द्रभूषण बताते है कि अवैध नर्सिंग होम पर तीन बार छापामारी किया गया, जिसमें सत्येन्द्र उनके साथ रहे। उस दौरान सभी अवैध चिकित्सक बोर्ड हटा कर फरार हो जाते है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बताते है कि छापामारी के उपरान्त कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे उनके हौसले और बुलन्द हो जाते है। उल्लेखनीय है कि नरकटियागंज शहर के कृषि बाजार मार्ग स्थित नरकटियागंज स्वास्थ्य सेवा सदन में चिकित्सक डाॅक्टर एसके शुक्ला द्वारा प्रसव कराने के दौरान आॅपरेशन के उपरान्त घोड़पकड़ी निवासी विजय यादव की पत्नी सविता देवी उम्र 30 वर्ष की मौत हो गयी। उसके बाद डाॅ0 द्वारा मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। उसके बाद रात्री के ग्यारह बजे शिकारपुर पुलिस पहुँची मृतका की लाश को लेकर थाना पहुँची। मंगलवार की सुबह शिकारपुर पुलिस ने सविता देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (24 फ़रवरी)

$
0
0
निराश्रृत तथा मानसिक एवं बहू विकलांग बच्चो को दिलाएं लाभ

sehore news
सीहोर, 24 फरवरी,2015, योजना आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग तथा जन अभियान परिषद द्वारा कलेक्ट्रट सभा कक्ष में आज स्वैच्छिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर जिला सीहोर डाॅ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला एवं बैठक में जिले के स्वयं सेवी संस्थानो के प्रमुखों के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डाॅ. आर.आर.भोंसल, जिला समन्वयक, जन अभियान परिषद, श्री रामराव राघुवंशी, जिला योजना अधिकारी श्री संजय, जिला चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग अधिकारी, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, उपसंचालक कृषि, उपसंचालक पशु चिकित्सा सहित समस्त विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। 

स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से बढ़ेगी जागरूकता 
डाॅ. खाड़े ने बैठक में संबोधित करते हुये कहा की स्वैच्छिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पंहुचेगा। जिससे न काई छूटेगा और न कोई रूठेगा यह धारणा मूर्त रूप लेगी। 

स्वस्थ्य महिला माॅ एवं बच्चो से होगा सशक्त समाज का निर्माण
स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ जिले के बच्चों, महिलाओं को मिले इसके लिये स्वैच्छिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को आगे आना होगा। जिले में शत-प्रतिशत नवजात शिशुओं गर्भवती माॅ का टीकाकरण हो, एनीमियां तथा कुपोषण से माॅ एवं बच्चे को मुक्ति मिले इसके लिये उन्हे आरोग्य केन्द्रों में लेजाने में यह संस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। डाॅ. खाड़े ने बताया कि सर्वेक्षण के अनुसार एक लाख में से तीन सौ महिलाओं की मृत्यु असुरक्षित प्रसव से हो जाती है। जिसको रोकने के लिये प्रत्येक महिला का प्रसव स्वास्थय केन्द्र में हो, परिवार नियोजन के साथ बच्चों के बीच का अंतर बने इसके लिये स्वैच्छिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को जागरूकता फैलानी होगी। 

भागीरथ बनें किसान, आजीविका योजनाओं से जुडे़ महिलाएं 
बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. भोंसले ने स्वैच्छिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को संबोधित करते हुये कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं जागरूकता के लिये संस्थाओं को आगे आना होगा तथा जिला पंचायत समस्त सहयोग के लिये तत्पर रहेगा। ग्रामीणेंा में शुध्द पेयजल उपयोग, अपशिष्ट प्रवधन, शौचालय निर्माण एवं उपयोग तथा जल संरक्षण एवं सवर्धन से योजनाओं का लाभ एवं जागरूकता में संस्थाओं के माध्यम से बेहतर परिणाम लाया जा सकता है। 
                           
ताकि बची रहे मिट्टी की सौंधी महक 
स्वैच्छिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को संबोधित करते हुये कलेक्टर ने कहा की जिले के कृषक फसल कटाई के उपरांत खेतों में आग लगा देते है। जिससे मृदा को उपजाऊ बनाने वाले सूक्ष्म कृमि मर जाते है ओर मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। कृषको को मृदा परीक्षण, रसायनिक खाद्यो के संतुलित उपयोग, जैविक खाद एवं खैती के प्रति जागरूकता के लिये संस्थाएं आगे आएं ओर किसानो को जागरूक करें। 

निराश्रृत तथा मानसिक एवं बहू विकलांग बच्चो को दिलाएं लाभ
सीहोर जिले में ऐसे बच्चे जिनके माता-पित अथवा कोई भी अभिभावक नही है उनके लिये बाल विकास समिति कार्य कर रही है। इस समिति में प्रत्येक निराश्रृत बच्चों का पंजीयन हो तथा मानसिक एवं बहू विकलांग बच्चो के पंजीयन में स्वैच्छिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को अपना सहयोग प्रदान करना होगा। जिससे जिले का कोई भी बच्चा छूटने न पाएं। प्रत्येक शासकीय विद्यालय एवं आॅगनवाड़ी केन्द्र  समय से खुले तथा ऐसे बच्चे जो स्कूलो में अघ्ययन नही करते उनका स्कूलो में दखिला हो ओर खेल मैदानो के उपयोग से जिले में खेल-कुद के विकास की भावना विकसित हो जिसके लिये संस्थाओं को आगे आना होगा।  
 
पल्स पोलियो अभियान के लिए जिला कार्यबल की बैठक संपन्न
  • 1 मार्च 2015 से प्रारंभ होगा द्वित्तीय चरण का पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान

1 मार्च 2015 से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (आर.आई.पी.पी.) के अंतर्गत  जिला टास्कफोर्स की बैठक कलेक्टर डाॅ.सुदाम खाडे़ की अध्यक्षता में गत दिवस आयोजित की गई। बैठक में जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ.ए.के.जैन,यूनीसेफ भोपाल से डाॅ.जोषी, सिविल सर्जन,सहित षिक्षा विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग,आदिम जाति कल्याण विभाग, सहित अन्य विभागों एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी उपस्थित थे। पल्स पोलियो  टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 0 से 5 साल तक के करीब 1 लाख 90 हजार 811 बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर महोदय ने अभियान की सफलता के लिए सभी जरूरी दिषा निर्देष स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को तथा बैठक में उपस्थित अन्य विभागों के अधिकारियों को दिए।  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता ने बताया कि जिले के समस्त विकासखण्डों में ए तथा बी टाईप 1288 बूथ बनाए गए हैं। अभियान की सफलता केे लिए 3332 वैक्सीनेटर की व्यवस्था की गई है। तथा 209 सुपरवाईजर्स की ड्यूटी अभियान की सौ प्रतिषत सफलता के लिए लगाई गई है। द्वित्तीय एवं तृत्तीय दिवसों के लिए घर-घर जाकर पोलियो टीकाकरण के लिए 1666 कर्मचारियों की सेवाएं ली लाएगी। सीहोर शहरी क्षेत्रों में 18 हजार 62 बच्चों को पल्स पोलियो टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले के आष्टा ब्लॅाक में 0 से 5 साल तक के सर्वाधिक 45 हजार 307 बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डाॅ.गुप्ता ने बताया कि दिवसवार ग्रामीण क्षेत्रों में 80 से 100 घर प्रति टीम एवं शहरी क्षेत्रों में 250 से 350 तथा बी टाईप 150 से 250 बूथों पर पर पल्स पोलियो की खुराक  पिलाई जाएगी। कलेक्टर महोदय ने बैठक में निर्देष दिए गए लक्षित कोई भी बच्चा पल्स पोलियों टीकाकरण से वंचित न रहे इस बात का विषेष ध्यान रखा जाएं। कलेक्टर महोदय ने सभी बीएमओ को निर्देष दिए कि सेक्टर,ब्लाॅक,षहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर अभियान को सफल बनाया जाएं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (24 फ़रवरी)

$
0
0
जनसुनवाई कार्यक्रम में 52 आवेदन प्राप्त हुए

vidisha map
कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा मंगलवार को आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में 52 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री ओझा ने आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर 11 आवेदनों का निराकरण किया गया। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर माधवी नागेन्द्र, डिप्टी कलेक्टर श्री राजीवनंदन श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमके श्रीवास्तव, तहसीलदार श्री रविशंकर राय के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

छात्रावास अधीक्षक को शोकाॅज नोटिस जारी

छात्रावास का बेहतर संचालन नही करने एवं छात्रावासी विद्यार्थियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने पर बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बासौदा के अधीक्षक श्री चैन सिंह चिढ़ार को जिला संयोजक द्वारा शोकाॅज नोटिस जारी किया गया है। संबंधित से तीन दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। 

बेटियाँ आगे बढ़े के हर संभव प्रयास-कलेक्टर श्री ओझा
  • विदिशा कराते डव्लपमेंट एसोसिएशन का समारोह सम्पन्न

आत्म रक्षा के लिए जिले की बेटियों को विदिशा कराटे डव्लपमेंट एसोसिएशन के द्वारा निःशुल्क कराते का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो सराहनीय है। उक्त आश्य के विचार कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने पुरस्कार वितरण समारोह को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। कलेक्टर श्री ओझा ने ग्रामीण क्षेत्रो की बेटियों के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा संस्था से की। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने विक्रम अवार्ड से सम्मानित कु सुप्रिया जाटव के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस केम्प मंे भी कराते को शामिल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया जाएगा। समाजसेवी श्री मुकेश टण्डन ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने में खासकर कराते के क्षेत्र में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए है। राज्य सरकार के खेल बजट में कई गुना वृद्धि की गई है। विदिशा के बच्चे खेलो में आगे बढ़े इसके लिए स्टेडियम में 37 करोड़ रूपए के कार्य कराए जा रहे है ताकि खिलाडियों को तमाम सुविधाएं सुगमता से मिल सकें। युवराज क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शामिल विक्रम अवार्ड से सम्मानित कुमारी सुप्रिया जाटव ने कहा कि लड़कियाँ किसी भी प्रकार संकोच ना करें। कराते के माध्यम से अपनी आत्म रक्षा तो कर ही सकती है साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होकर जिले का नाम गौरवान्वित कर सकती है। इससे पहले अतिथियों के द्वारा कुमारी जाटव का सम्मान किया गया और विभिन्न प्रशिक्षणों में शामिल युवक-युवतियों को प्रमाण पत्र प्रदाय किए गए। इस अवसर पर ग्यारसपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री छत्रपाल शर्मा, श्री संदीप सिंह डोंगर, जिला खेल अधिकारी श्री बृजेन्द्र तिवारी के अलावा खिलाड़ीगण और विदिशा कराटे डव्लपमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। 

मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न

त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव के तृतीय चरण अंतर्गत सिरोंज के मतदान केन्द्र क्रमांक 117 खोदूपुर और नटेरन की ग्राम पंचायत संग्रामपुर, खजूरीदास एवं सेऊ के वार्ड-6 मंे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन में आज 24 फरवरी मंगलवार को पुर्नमतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। सिरोंज के रिटर्निंग आफीसर श्री मनीष शर्मा ने बताया है कि सिरोंज के मतदान केन्द्र क्रमांक 117 खोदूपुर के कुल 543 मतदाताओं में से 407 मतदाताओं ने अपने मतो का उपयोग किया है इस प्रकार मतदान का कुल प्रतिशत 74.04 जिसमें पुरूष 77.02 और महिला मतदाताओं का प्रतिशत 71.31 शामिल है।  नटेरन विकासखण्ड की ग्राम पंचायत संग्रामपुर में 92 प्रतिशत मतदान हुआ है। ग्राम दासखजूरी में कुल 79.3 मतदाताओं ने मतदान किया है जिसमें पुरूष 81 प्रतिशत और महिला मतदाताओं का 76.6 प्रतिशत शामिल है। ग्राम सेऊ के वार्ड-6 में पंच पद हेतु  हुए मतदान मंे 77.7 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतो का उपयोग किया है जिसमें पुरूष 84 प्रतिशत और 73.6 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। 

वीएचपी ने अयोध्या विवाद के समाधान के लिए नये प्रस्ताव को खारिज किया

$
0
0
अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवादास्पद मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ‘अपनों’ के ही निशाने पर आ खड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने पीएम को आयोध्या में राममंदिर निर्माण पर फैसले के लिए इस वर्ष मई माह तक की 'डेडलाइन'दे डाली है। संगठन ने साफ कह दिया है कि अगर मई तक यह मामला नहीं सुलझा, तो अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

इसके साथ ही हिंदू संगठन ने कहा है कि सभी संत मई 2015 में पीएम के साथ मिलकर एक बैठक करेंगे और मांग करेंगे कि उक्त स्थान पर ही राम मंदिर का निर्माण करने को लेकर वे संसद में कानून पारित करें। वीएचपी के अयोध्या मामले के प्रवक्ता शरद शर्मा ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत मेें कहा है कि वीएचपी इस मुद्दे को महत्वहीन नहीं मानता। हम 70 एकड़ की पूरी भूमि चाहते हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा वाद दायर कर विवादित बना दिया गया है।

शर्मा ने आगे कहा, भाजपा ने राष्ट्रीय विकास के एजेंडे के चलते मोदी सत्ता में आए। हम शुरुआत में सरकार को परेशान नहीं करना चाहते थे। यह वीएचपी नेताओं और महत्वपूर्ण संतों की बैठक में ही तय किया गया था कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए केंद्र को एक साल का वक्त दिया जाए, क्योंकि चुनावों में उन्होंने जनता से यह वादा किया था।

वीएचपी नेता ने आरोप लगाया कि 'कुछ लोग जो कोई भूमिका नहीं रखते, वह इस इस मामले में रूचि दिखा रहे हैं। हम बाबरी मस्जिद की ओर से सबसे पुराने वादी हाशिम अंसारी की उत्सुकता को समझते हैं। वह हताशा बाहर लाने के लिए तुच्छ मुद्दों को उठाते रहते हैं। अब वह अखाड़ा परिषद् के प्रमुख महंत ज्ञानदास की मदद लेकर समझौते की एक अनोखी योजना बना रहे हैं। अकसर समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उनके प्रतिनिधि हाशिम अंसारी से मिलते रहते हैं, लेकिन हम उनकी चालबाजियों की परवाह नहीं करते।'

झाबूआ (मध्यप्रदेश) की खबर (24 फ़रवरी)

$
0
0
उमापति महादेव महिला मंडल ने सर्व आरोग्यता के लिये किया संुदरकांड पाठ

jhabua news
झाबुआ---फाल्गुन माह में भगवान की आराधना एवं श्री रामचरित मानस के पाठ करने से रोगों एवं व्याधियों से मुक्ति मिलती है । मंगलवार को स्थानीय विवेकानंद कालोनी में श्री उमापति महादेव मंदिर की महिला मंडल ने देष एवं प्रदेष तथा अंचल में स्वाईन फ्लू जेैसी बीमारी के प्रकोप से मुक्ति दिलानें के साथ ही सर्वमंगल कामना एवं आरोग्यता को लेकर उमापति महादेव मंदिर में  सुन्दरकांड पाठ का आयोजन किया गया । श्रीमती विद्याव्यास के नेतृत्व में आयोजित सुंदरकांड में उमापति महिला मंडल की रीमती गीताषाह, षिवकुमारी सोनी, भावना माहेष्वरी, रेखा माहेष्वरी, उषा पंवार, समीता कटलाना, नर्मदा पण्डिया, मधु पंवार, विलास पंवार, संगीता माहेष्वरी, प्रेमलता राठौर, ऋचा पाटीदार, मोनिका बाबले,षारदा बिलवाल,षान्ता बाई, रामदेवी सहित बडी संख्या मे महिलाओं ने दोपहर में सुंदरकांड का पाठ किया । श्रीमती व्यास ने बताया कि सुंदरकांड के पाठ से जहां सर्व बाधाओं का षमन होता है वही आत्मीय शांति एवं आरोग्यता भी प्राप्त होती है । करीब 2 घण्टे तक चले इस रामायण पाठ के बाद भगवान की महाआरती एवं प्रसादी वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया ।

विद्वेष की संस्कृति देष के लिये घातक है -  भूपेन्द्रमुनिजी
  • देवझिरी में नैतिक मूल्यों पर दिये आषीर्वचन 

झाबुआ---देष का विकास नैतिक मूल्यों से होता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढता है जो नैतिकता के साथ ही अनुषासन एवं निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्यों का संपादन करता है।ऐसा ही व्यक्ति अपने देष के लिये कुछ कर गुजरने मे सफल भी होता है । देष का समग्र विकास विद्वेष की नही संदेष की राजनीति से ही संभव है । आज हमारे देष के अंदर  विद्वेष की संस्कृति फैल रही है यह देष के लिये घातक है । चाहे व अन्ना हजारे हो या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ।हमे हमारे नैतिक मूल्यों के साथ ही आगे बढना चाहिये । विद्वेष चाहे कैसा भी हो उसको हम व्यक्तिगत स्वार्थ की तराजू पर नही तौले, उक्त सारगर्भित संदेष झाबुआ नगर से देवझिरी तीर्थ स्थित श्री आदिनाथ माणिभद्र  जैन मंदिर पर पूज्य श्री भूपेन्द्रमुनिजी ने चर्चा के दौरान कहे । मुनि श्री ने बताया कि नैतिकता के साथ ईमानदारी पूर्व सर्वे भवन्तु सुखिनः के महामंत्र को अंगीकार कर कार्य किया जावे तो देष के कायाकल्प एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हो सकता है । मुनिश्री ने नैतिकता का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू का चाहे समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया के साथ वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद रहा हो किन्तु वे हमेषा संसद के बाहर मित्रवत ही व्यवहार करते थे । डा. लोहिया जब संसद में अपनी बात रखते थे तो बहुत ही कडे षब्दों में वे सरकार की खिंचाई करते थे । जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया और देष की हजारों मील जमीन पर कब्जा कर लिया उस समय प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चीन ने जिस जमीन पर कब्जा किया है वह पूरी तरह बंजर होकर वहां एक कण भी फसल पैदा नही हो सकती है तब डा. राममनोहर लोहिया ने तपाक से कहा था कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू के सिर में भी एक भी बाल नही है तो क्या उनका मस्तक अलग कर दिया जावे । इस बात को सुन कर पूरी संसद स्तब्ध रह गई थी । संसद का समय समाप्त होने के बाद जब नेहरूजी एवं डा. लोहिया जब सदन के बाहर आये तो आपस में मित्रवत बाते करते रहे जिसे देख कर लोगों को बडा ही आष्चर्य हुआ था । इस बात पर लोहियाजी ने कहा था कि संसद मे हमारा वैचारिक एवं सैद्वान्तिक मतभेद  हो सकता है किन्तु देष के लिये ही हमारा चिंतन था । अन्दर चाहे जितने भी विचार भिन्नता हो किन्तु बाहर आकर हमारा व्यवहार मित्रवत ही रहना चाहिये । मुनिश्री ने आगे कहा कि ऐसे उदाहरण हमारे देष के सांस्कृतिक चिंतन की थाती है और इस विचारधारा को सामने रख कर हमारे देष के कर्णधारों, सांसदों को देष को आगे बढाने के लिये  काम करना होगा जब ही नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा भी हम बढा सकेगें और सही मायने में इसी से हमारा देष आगे बढेगा । मुनिश्री ने प्रदेष के प्रसिद्ध तीर्थस्थल मोहनखेडा में त्रिस्तुतिय जैन श्री संघ की साध्वी पूज्य यतिन्द्रसूरिजी की षिष्या साध्वी श्री  महेन्द्रश्री जी की 91 वर्ष की आयु में देवलोक गमन पर अपनी भावनाये व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होने संयत तप के साथ अपने कर्म को सिद्ध किया यह निष्चित ही गौरवमय उपलब्धि है ।साध्वीश्री ने संयम पथ पर चलने को अग्रसर किया उनका समग्र जीवन प्रेरणादायी बने इसकी मंगलकामनायें व्यक्त करते हुए साध्वीश्री को नमन किया ।

भीमकुण्ड में नियुक्त मतदान दल के सदस्य निलंबित

झाबुआ---त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 में विकासखण्ड रामा की ग्राम पंचायत गोपालपुरा के मतदान केन्द्र 68 प्राथमिक विद्यालय भीमकुण्ड में मतदान दल द्वारा 22 फरवरी को मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार जैन पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी झाबुआ श्री सुनिल निनामा  मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ श्री मानसिंह बामनिया सहायक शिक्षक शा.उ.मा.वि.नौगांवा, श्री माधुलाल खतेडीया सहायक ग्रेड-3 पंचायत एवं सामाजिक न्याय झाबुआ द्वारा निर्वाचन कर्तव्यो के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण एवं निष्पक्षता संदिग्ध होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ श्री बी.चन्द्रशेखर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। एवं श्री हवसिंह मावी संविदा शिक्षक मतदान अधिकारी 04 हायर सेकेण्डरी मदरानी को सेवा से पृथक किये जाने के लिये कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है।

सफाई कार्य पर अनुपस्थित 39 सफाई कर्मियों का कटेगा वेतन

झाबुआ---झाबुआ नगर की सफाई व्यवस्था को देखते हुए विशेष सफाई अभियान दिसम्बर 2014 से वर्तमान तक चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सफाई व्यवस्था की देख-रेख हेतु नगरीय निकाय झाबुआ में नियुक्त सफाई जमादारो को नगर के क्षेत्र का विभाजन किया गया था जैसे वार्ड 01 से 06 तक में श्री जहाॅगीर कुरेशी, वार्ड 07 से 13 तक में श्री राकेश कटारा को तथा वार्ड क्रमांक 13 से 18 तक के लिए श्री टोनी मलिया को दायित्व दिया गया था। संबंधितों जमादारो द्वारा वार्डो में भ्रमण किया गया भ्रमण के दौरान कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये सफाई कर्मी श्री प्रकाश बाबुलाल का 8 दिवस, श्री विष्णु लालु का 08 दिवस, मांगीलाल मगंतीया का 2 दिवस,  अशोक नाथा का 04 दिवस, जगदीश शबुर का का 03 दिवस, केशव मांगीलाल का 03 दिवस, पुनिया पुंजिया का 05 दिवस,  मुकेश दितिया का 07 दिवस,  मंगल नेमा का 07 दिवस,  मनु भुदरा का 04 दिवस,  लिला तुलसी का 03 दिवस, गंगा रमेंश का 04 दिवस,  लता दिनेश का 07 दिवस,  नितिन कालु का 02 दिवस, संजय बबला का 4 दिवस,  सागर मंगलीया का 08 दिवस,  शोभा शंकर का 06 दिवस,  वाली बाई मांगीलाल का 09 दिवस, राजेश लाल का 07 दिवस,  सचिन कालीया का 07 दिवस,  मांगीलाल मोहन का 07 दिवस,  संजय अशोक का 25 दिवस,  सुगन अब्बल का 05 दिवस,  सोनु संजय का 05 दिवस, मुकेश दलिया का 05 दिवस,  रवी मन्नु का 05 दिवस, विष्णु बाबु का 08 दिवस, गली दलिया का 20 दिवस, कमला कालिया का 19 दिवस, अजय रामसिंह का 02 दिवस, महेश दल्ला का 05 दिवस, विशाल मांगीलाल का 05 दिवस, नितेश रमेंश का 05 दिवस, श्री रवी सुनिल का 05 दिवस, श्री खेतीया कोदरीया का 03 दिवस, श्रीमति मंगु सागर का 05 दिवस, श्री विक्रम श्यामु का 06 दिवस, श्रीमति शारदा राजु का 10 दिवस, श्रीमति लक्ष्मी रणजीत का 06 दिवस का वेतन नगरपालिका सी एम ओ द्वारा काटा जाएगा। काम पर अनुपस्थित कर्मचारियों की श्री कमलेश जायसवाल स्वच्छता प्रभारी द्वारा अनुपस्थिति दर्ज के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री एम.आर.निंगवाल को अवगत कराया गया मुख्य नगरपािलका अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारियों का वेतन कटोत्रा किये जाने संबंधी निर्देश स्वच्छता प्रभारी को दिये गये।

मतगणना आज 25 फरवरी को

झाबुआ---तृतीय चरण का मतदान 22 फरवरी रविवार को प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक हुआ।  पंच, सरपंच के चुनाव के लिए मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही मतो की गणना की गई। जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर शासकीय पोलिटेकनिक कालेज झाबुआ, उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामा एवं शासकीय उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानापुर में ईव्हीएम से मतो की गणना 25 फरवरी बुधवार को प्रातः 7.30 बजे से प्रारंभ होगी। पंच सरपंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 26 फरवरी को की जाएगी। जनपद सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 27 फरवरी को जनपद मुख्यालय पर एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 28 फरवरी को जिला मुख्यालय पर की जायेगी।

मतगणना कक्ष में मोबाईल प्रतिबंधित रहेगा
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना के समय मोबाईल प्रतिबंधित रहेगा। इस लिये मतगणना कक्ष में उपस्थित मतगणना अभिकत्र्ता एवं उपस्थित अभ्यर्थीयो के मोबाइल कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए।
रिटर्निग अधिकारी झाबुआ, रामा, रानापुर को कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आयोग के आदेश पालन करवाने के लिए निर्देशित किया है।

रामा रानापुर  जनपद में मतगणना कर्मियो का प्रशिक्षण संपन्न

झाबुआ---त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के तृतीय चरण के मतदान के लिए जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना 25 फरवरी को प्रातः 7ः30 बजे से जनपद मुख्यालय पर होगी। मतगणना कार्य के लिए नियुक्त शासकीय सेवकों में रामा जनपद के लिए आज 24 फरवरी को शा.क.उ.मा.वि.रामा में एवं राणापुर जनपद के लिए शा.उत्कृष्ट मा.वि. रानापुर में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

सुधार अभियान ने दी स्कूल को पहचान, शा.क.उ.मा.वि.रानापुर को सुधार अभियान अंतर्गत प्रथम पुरस्कार मिला

झाबुआ --- कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर द्वारा जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए सुधार अभियान प्रारंभ किया गया। स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अलग-अलग गतिविधियों के लिए अंक निर्धारित कर कुल 100 अंकों की तालिका बनाकर स्कूलों को स्व.मूल्यांकन के लिए पत्रक दिया गया। स्व मूल्याकंन के आधार पर जिले से गठित टीम द्वारा स्कूलों का सतत निरीक्षण भी किया जा रहा है। सुधार अभियान अंतर्गत स्कूल की गतिविधियों में निरंतर सुधार कर 100 में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली जिले की 32 स्कूलों को गणतंत्र दिवस पर रंनिंग शील्ड प्रदान की गई जिसमें रानापुर ब्लाक मे शा.क.उ.मा.वि. रानापुर को 91 अंको के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रथम पुरस्कार के रूप में रनिंग शील्ड प्रदान की गई। रनिंग शील्ड को अपने पास रखने के लिए स्कूल को निरंतर सुधार करते रहना होगे। यदि रनिंग शील्ड प्राप्त शाला से अच्छा प्रदर्शन अन्य किसी  शाला का रहेगा तों शील्ड उस शाला को प्रदान कर दी जाएगी।

सुधार के लिए ऐसे मिले अंक
संस्था में अनुशासन के लिए 15 में से 14 अंक, विद्यार्थियों/अध्यापको का समग्र कार्य के लिए 11 मे से 09 अंक, परीक्षा परिणाम में 10 मे से 07 अंक, भवन की स्थिति में 22 में से 20 अंक, जल व्यवस्था में 08 में से 08 अंक, वृक्षारोपण में 8 मे से 8 अंक, खेल/स्काउट में 8 में से 7 अंक, उपलब्ध संसाधन में स्टाॅफ का कार्य स्तर पर 10 में से 10 अंक, एवं संस्था में प्रोत्साहन वितरण की स्थिति के लिए 8 में से 8 अंक, कुल 100 में से 91 अंक शाला द्वारा प्राप्त किये गये। शासकीय कन्या उ.मा.वि.राणापुर में स्टाफ एवं बच्चों की उपस्थिति की स्थिति बहुत संतोषजनक है एवं प्रतिमाह बच्चों के टेस्ट लिये जाते हैं। बच्चो के लिए अतिरिक्त कक्षाओ का संचालन भी किया गया। त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सकारात्मक सुधार है साथ ही छात्रवृत्ति भुगतान में सस्था में कक्षा 9 से 12 तक शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका है एवं वर्तमान सत्र में भी संस्था बेहतर स्थिति में है।
इसके साथ शाला में पर्यावरण सुधार हेतु पौघा रोपण भी किया गया है। सभी शिक्षक एवं छात्राऐं गणवेश में उपस्थित रहते है एवं शिक्षको द्वारा शतप्रतिशत एन्ड्रायड मोबाइल का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। स्कूल मे स्काउट गाइड एन एस एस खेलकूद गतिविधिया निरंतर संचालित रहती है।  वर्ष 2013-14 में कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम 76 प्रतिशत व कक्षा 12 का परिणाम 98 प्रतिशत रहा है।

रामा के मतदान केन्द्र 68 पर आज 24 फरवरी को मतदान संपन्न

झाबुआ---उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रामा जनपद के मतदान केन्द्र क्रमांक 68 प्राथमिक विद्यालय अतिरिक्त कक्ष भीमकुण्ड में आज 24 फरवरी को पुनः मतदान संपन्न हुआ।

कुए मे गिरने से मोत 

झाबूआ---फरियादी नारजी पिता मकना, उम्र 30 वर्ष निवासी सुजापुरा ने बताया कि मकना पिता मंगला भूरिया, उम्र 65 वर्ष, निवासी सुजापूरा की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना थांदला में मर्ग क्रमांक 06/15, धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया गया।

छेडछाड का प्रकरण पंजीबद्ध 

झाबूआ---फरियादिया ने बताया कि वह अपने घर पर अकेली थी। आरोपी नरवेसिंह पिता कालू डामोर एवं अन्य 01, निवासीगण कयडावद बडी के आये व बोले कि तुमने हमको चुनाव में हरवा दिया है, कहकर बुरी नीयत से उसको पकड़ा, विरोध करने पर मारपीट कर चोंट पहॅुचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 136/15, धारा 452,354,323,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

शासकीय वाहन पर किया पथराव , कर्मचारीयो को लगी चोट

झाबूआ--- अर0 217 देवदास ने बताया कि दिनांक 23/2/15 को रात्रि 10ः30 बजे झगडे की सूचना मिलने पर वह शासकीय मोबाईल लेकर बल के साथ बाडकुआ पहुचे, जहां पर आरोपी पांगलिया पिता नवला देवदा एवं अन्य 11, निवासीगण बाडकुआ पत्थर मारने लगे, जिससे वाहन का कांच फुट गया। उनि एस0डी0सिंह को पीठ में व पैर के घुटने में पत्थर लगे, बाद आरोपी भाग गये। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 135/15, धारा 336,332,427,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

चुनावी हारजीत को लेकर मारपीट के सात प्रकरण 
             
झाबूआ---फरियादी सोमला पिता कलसिंह देवदा, उम्र 40 वर्ष, निवासी बाड़कुआ ने बताया कि आरोपी पांगीया पिता नवला देवदा एवं अन्य -10 निवासीगण बाडकुंआ, एकमत होकर आये और उसके घर में घुसकर उसको बोले, तुमने हमें चुनाव हरवा दिया, कहकर घर पर पत्थर फेंकेे, तोड-फोड कर नुकसान किया तथा अश्लील गांलिया देकर जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 134/15, धारा 147,148,149,452,294,427,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी वालसिंह पिता दोला भाबर, उम्र 60 वर्ष निवासी मकोमपुरा ने बताया कि आरोपी मोहन पिता पिदिया भाबोर एवं अन्य-03, निवासी मकोमपुरा ने, तुमने भुण्डिया को वोट क्यों नहीं दिया, कहकर अश्लील गालिया देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अपराध क्रमांक 35/15, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी माधु पिता रामसिंह, उम्र 25 वर्ष निवासी बावडी ने बताया कि आरोपी जानिया पिता भुरसिंह, निवासी बावडी ने उसको तुमने मेरे प्रत्याशी को हरवा दिया, कहकर अश्लील गालिया देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 131/15, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी जानिया पिता भुरसिंह देवडा, उम्र 65 वर्ष निवासी बावडी ने बताया कि आरोपी माधु पिता रामसिंह, निवासी बावडी ने उसको फटाखे फोडने से मना करने की बात पर अश्लील गालिया देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 132/15, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी विका पिता वकता भूरिया,  उम्र 45 वर्ष निवासी दोतड ने बताया कि आरोपी नूरा पिता नाना भूरिया एवं अन्य-04, निवासीगण दोतड ने, चुनाव में हार जाने की बात को लेकर अश्लील गांलिया देकर मारपीट की व कामठी से तीर खिचकर मारा, जो बायें पैर पर लगा तथा जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 53/15, धारा 294,324,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी नानु पिता रामचन्द्र मेड़ा जाति भील, भाण्डाखेडा ने बताया कि आरोपी गोरचंद पिता गलिया मेडा एवं अन्य-03, निवासीगण भाण्डाखेडा ने, तुने हमारे आदमी को वोट नहीं दिया इसलिये कालु सरपंच हार गया, कहकर अश्लील गांलिया देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 54/15, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी महेश पिता रामा डामोर, उम्र 26 वर्ष निवासी लम्बेला ने बताया कि आरोपी दिनेश पिता बसु एवं अन्य-06, निवासीगण लंबेला ने, तुने हमारे आदमी को वोट नहीं दिया है, कहकर अश्लील गालियां दी, पत्थर व लट्ठ से मारपीट कर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्र्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 56/15, धारा 294,323,427,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बिहार : फर्जीवाड़ा: 15 हजार में एक लाख का ऋण...

$
0
0

  • - कुमारखंड, चैसा, उदाकिशुनगंज व आलमनगर में काम करता है रैकेट
  • - फर्जी एलपीसी बना कर बैंकों को दिया जा रहा है झांसा
  • - फर्जी एलपीसी पर हो चुकी है प्राथमिकी
  • - 120 फर्जी एलपीसी की हो रही है जांच


bihar-bank-loan-fraud
कुमार गौरव, मधेपुरा: पंद्रह हजार दीजिए और एक लाख का ऋण प्राप्त कीजिए...सोच में पड़ गए न आप...। लेकिन कोसी क्षेत्र में ऐसा ही हो रहा है। ऋण दिलाने के नाम पर यहां बड़ा खेल हो रहा है। भू-माफियाओं का रैकेट पूरे क्षेत्र में काम कर रहा हैै। जो फर्जी एलपीसी, रसीद आदि तैयार करने से लेकर बैंक से ऋण दिलाने का कार्य करवाता है और इस एवज में प्रति एक लाख रूपये भू-माफिया पंद्रह से बीस हजार रूपये तक वसूलते हैं। लाखों के इस खेल में जहां भू-माफियाओं व ऋणी के वारे न्यारे हो रहे हैं वहीं बैंकों को लाखों का चूना लग रहा है। बैंक सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कई बार तो भू-माफियाओं की सक्रियता से भूमिहीनों को भी ऋण मिल जाता है। यह खेल फर्जी एलपीसी बनाकर धड़ल्ले से हो रहा है। खासकर कुमारखंड, चैसा, उदाकिशुनगंज, आलमनगर आदि प्रखंडों में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुमारखंड में तो दर्जनों लोगों पर फर्जी एलपीसी को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। समाजसेवी श्यामानंद सिंह द्वारा बैंकों से प्राप्त किए गए 765 एलपीसी एवं राजस्व रसीद में 500 एलपीसी फर्जी मिले हैं। ऐसे लोगों को एलपीसी बना दिया गया था जो भूमिहीन थे। भूमिहीन को एक दो एकड़ नहीं कई एकड़ का राजस्व रसीद और एलपीसी बना दिया गया था। 

एलपीसी पर रहते हैं फर्जी हस्ताक्षर: ऋण लेने के लिए तैयार एलपीसी पर फर्जी हस्ताक्षर कर दिया जाता है। एलपीसी पर अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक तक के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इस खेल में बड़ा रैकेट काम कर रहा है। विभाग का सारा महकमा बिचैलिये के इशारे पर चलता है। जब एक प्रखं डमें 500 से अधिक फर्जी मिले हैं तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे जिले में फर्जी एलपीसी बनाने की क्या स्थिति होगी। 

बिचैलिया करते हैं काम: कुमारखंड प्रखंड में तो बिचैलिये की ही चलती है। रानीपट्टी के रूपनारायण यादव ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत की है कि घूस नहीं देने पर राजस्व कर्मचारी कागज पर जमीन ही उड़ा दिया है। राजस्व कर्मचारी बिजेंद्र प्रसाद यादव सारा काम शत्रुघन प्रसाद यादव से कराते हैं। वे लोगों का गलत कार्य कर राशि वसूलते हैं। जो व्यक्ति राशि नहीं देते हैं उनकी जमीन कागज से गायब कर देता है। यही नहीं रूपये लेकर गलत कागजात भी तैयार किये जाते हैं। उनका आरोप है कि उनसे 15 हजार की राशि की मांग की गई थी राशि नहीं देने पर उनके 50 डिसमिल जमीन दस्तावेज से गायब कर दिये गए। 

फर्जी एलपीसी के मामले में इन पर हो चुकी है प्राथमिकी: 
रीता कुमारी, सिंहपुर, कुमारखंड
ललन ठाकुर, सिंहपुर
प्रमोद यादव, गुडि़या
संजय कुमार, सिंहपुर
राजकुमार, सिंहपुर
नागेश्वर मंडल, सिंहपुर
अरूण कुमार निषाद, गढिया
सुशील कुमार यादव, गुडिया
बिजेंद्र मुखिया, गुडिया
बबलू मुखिया, गुडिया
कलानंद मुखिया, गुडिया

इन बैंकों से लिए गए थे ऋण: 
भारतीय स्टेट बैंक, सिकरहटी 
भारतीय स्टेट बैंक, टिकुलिया
भारतीय स्टेट बैंक, इसराइन कलां
भारतीय स्टेट बैंक, बेलारी
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कुमारखंड
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, रहटा
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, रौता

हो रही है कार्रवाई:इस संबंध में गोपाल मीणा, जिलाधिकारी मधेपुरा कहते हैं कि बिचैलिये पर नजर रखी जा रही है। मामला सामने आने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। पिछले दिनों ही पुरैनी के एक बैंक मैनेजर पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 

मेरे लिए हर रोल के एक चैलेंज है :अभिनेत्री विश्वप्रीत

$
0
0
vishwapreet-interview
स्टार प्लस के शो वीरा में बांसुरी के किरदार से सुर्खियों में आई अभिनेत्री विश्वप्रीत का कहना है कि ‘ वह किसी एक किरदार की अपेक्षा हर प्रकार के रोल निभाना चाहती है।  विश्वप्रीत  इन दिनों डिज्नी के शो ‘मैट्रिक पास’ में मुख्य भूमिका कर रही । इस किरदार में भी वेराइटी के साथ दिखाई दे रही हैं। उनसे वरिष्ठ फिल्म समीक्षक एवं पत्रकार अशोक कुमार निर्भय से बातचीत हुई इसी बातचीत से  आइए जानते हैं विश्वप्रीत से कि टीवी सीरियल में वेराइटी रोल्स करने का अनुभव कैसा है 

शो में अपने किरदार के बारे में बताएं? 
डिज्नी के इस शो में मैं एक स्कूल टीचर माया आहुजा के किरदार में हूं। जिसके जीवन में खूब उतार-चढ़ाव हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है, जब उसके पति और बेटा एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं। उसका पति गोल्डी आहुजा स्कूल ड्रापआउट है और 40 साल की उम्र में वह अपने चाचा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आठवीं कक्षा में एडमिशन लेता है। इसी कक्षा में माया भी पढ़ाती है।

इस रोल में आखिर क्या खास है?
मेरे लिए एक चुनौती है किरदार। माया आज की महिला का प्रतिनिधित्व करती है, जो जीवन के हर कदम पर संघर्ष करती नजर आती है।  क्योंकि एक तरह से माया को अब पत्नी, गृहिणी और मां के साथ-साथ अच्छी स्कूल टीचर का किरदार भी निभाना है और खुद को साबित करना है क्योंकि पति के साथ-साथ उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। यही नहीं माया को हर दिन अपने किरदार के साथ जूझना भी पड़ता है। 

स्टार प्लस शो ‘वीरा’ का अनुभव कैसा रहा ? 
मैं तो कहूंगी सब कुछ वीरा ने ही दिया है। नाम, शोहरत और टीवी की दुनिया में काम करने का तरीका। एक बड़ा प्लेटफाॅर्म था, जिस पर मुझे खुद को साबित करना था। वैसे भी तीन-चार माह के लंबे आॅडिशन के बाद मुझे यह किरदार मिला था। मुझे आइडिया नहीं था कि यह किरदार कितना बड़ा होने वाला है।

वीरा में बड़ी स्टारकास्ट के साथ कैसा अनुभव रहा ?
आपके सामने एक बड़ी स्टारकास्ट हो, तो नए कलाकार के नर्वस तो होना ही था, और वाकई पहले दिन के शूट में मैं काफी नर्वस थी। लेकिन उसके बाद सबकुछ ठीक हो गया। साथी कलाकारों ने मेरे नयेपन को समझा और मेरी खूब मदद की। फिर धीरे-धीरे मैं इसमें सेट हो गई। 

आपको एक्टिंग में कैसे इंटरेस्ट आया और कब से इसकी शुरूआत हुई? 
मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्ंिटग भी करूंगी। हालांकि पंजाब में मैं नाटक वगैरह में भाग लेती थी। और एक बार जब एक छोटे से प्ले में जसपाल भट्टी जी के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, तो लगा मेरे अंदर एक्टर है। और फिर भट्टी जी का आशीर्वाद मिलना भी बड़ी बात है। इसके बाद से ही मैं इसके प्रति सीरियस हो गई और चंडीगढ़ से फैशन डिजाइनिंग पूरी करने के बाद मुंबई आ गई। 

क्या आप हमेशा एक्ंिटग ही करना चाहती हैं या और कुछ भी ड्रीम है? 
मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हूं। मुझे पता है कि समाज में किस तरह की समस्याएं होती हैं। इसलिए सोशल वर्क जरूर करूंगी और अपने पिता के नाम पर कुछ अच्छा काम करने का इरादा है। मेरा मानना है कि अगर हम अपनी जिंदगी में किसी के काम आए, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। 

किसी सीरियल के लिए हां करने से पहले क्या देखती हैं? 
सबसे पहले तो मैं उस शो का मैसेज देखती हूं। अगर वह अच्छा है, तभी हां करती हूं। हां मेरा बांसुरी का किरदार नकारात्मक जरूर था, लेकिन उससे भी यह संदेश जाता था कि लोग किस तरह तिकड़म कर सकते हैं और एक महिला की सोच कहां तक जा सकती है। इसलिए लोगों को इतनी बुरी बातों की जानकारी देना और उसके प्रति आगाह करना भी अच्छी बात है। वहीं माया का किरदार मेहनत के साथ-साथ जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। माया एक साथ किस तरह इतनी सारी भूमिकाएं कर सकती है, यह भी इस शो का एक अच्छा संदेश है। 

क्या टीचर प्ले करना कठिन है या आपके लिए यह आसान रहा? 
हालांकि रोल कोई भी हो, जब तक आपको समझ में न आए, वह कठिन ही रहता है। लेकिन माया के किरदार के साथ मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरी मंा भी स्कूल टीचर रही हैं और मैंने नजदीक से उनकी दिनचर्या देखी है। इसलिए मैं माया के किरदार को बेहतर ढंग से निभाने में कामयाम रहूंगी। मुझे पता है कि एक कुशल टीचर के अंदर किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। 

आप टीवी में ही सक्रिय रहना चाहती हैं या कुछ बड़ा करना चाहती हैं? 
अगर मौका मिले तो बेशक हिंदी या पंजाबी फिल्मों में काम करना चाहती हूं। अलबत्ता कुछ पंजाबी मूवीज के लिए काॅल है, पर टीवी से समय मिले, तभी कर पाउंगी। 

अगर आपको समय मिले, तो क्या करना पसंद करती हैं? 
मुझे गाने गुनगुनाना पसंद है। जब भी फ्री होती हूं, हिंदी या पंजाबी गाने गा लेती हूं। वैसे वडाली जी को सुनना बहुत भाता है।




अशोक कुमार निर्भय 
वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक 
समाचार संपादक रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ 

अवैध हथियार रखने के मामले में सलमान पर फैसला आज

$
0
0

 सलमान खान के लिए बुधवार का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 16 साल पुराने एक मामले में जोधपुर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है. सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत गैर लाइसेंसी हथियारों से 1998 में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप है. अगर आरोप साबित होता है, तो सलमान को 7 साल तक की सजा हो सकती है.

16 साल पहले 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में फॉरेस्ट विभाग ने आर्म्स एक्ट के तहत दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया था. केस की आखरी सुनवाई 5 फरवरी को खत्म हुई थी. सलमान खान पर आरोप है कि जिस बंदूक से जोधपुर के कांकनी गांव में शिकार किया गया उसका लाइसेंस भी खत्म हो चुका था. इसलिए सलमान पर लुनी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस लगाया.

इस मामले में सलमान खान को पहले भी लोअर कोर्ट से 5 साल की सजा मिल चुकी है. इस सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल से इनकार करते हुए लोअर कोर्ट को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था. हम आपको ये भी बता दें कि इसी मामले में पहले भी सलमान खान 1998 और 2007 में कुछ दिनों के लिए जोधपुर जेल में सजा काट चुके हैं, लेकिन अब फिर से इस केस में फैसले की घड़ी बेहद करीब आने से यकीनन सलमान की धड़कने तेज हो गई होंगी.

 सलमान खान ने वैसे तो बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्मों का तोहफा दिया है, लेकिन कई कानूनी वजहों से सुर्खियों में भी रहे हैं. 1998 में जोधपुर का काला हिरण शिकार का मामला हो या फिर 2002 में मुंबई में हिट एंड रन का केस. 16 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले से ही जुड़े आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाने वाली है. एक फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान जोधपुर में थे और उसी दौरान 1 और 2 अक्टूबर के बीच की रात उनपर जोधपुर के पास कांकनी गांव में 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा. जांच के दौरान पता चला कि शिकार के लिए जिस S एंड W 32 बोर रिवॉल्वर और 22 बोर राइफल का इस्तेमाल किया गया था, उनका लाइसेंस खत्म हो चुका है. यानी सलमान ने गैरकानूनी हथियारों से 2 काले हिरणों का शिकार किया. वन विभाग की शिकायत के बाद लूनी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत सलमान खान के खिलाफ गैर कानूनी हथियार रखने और इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया.

2 फरवरी 2006 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद लोअर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अगले 7 सालों तक केस कोर्ट में रुका रहा और आखिरकार मई 2014 में फिर से सुनवाई शुरू हुई, जिसमें आखिरी बहस 5 फरवरी को खत्म हुई. इस पूरे मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.



 
 

H-1B वीजाधारकों की पत्नियां अब अमेरिका में काम कर सकेंगी

$
0
0

अमेरिका ने कहा कि वह 26 मई से एच-1बी वीजाधारकों के जीवन साथियों को काम करने की अनुमति प्रदान करेगा. यह कदम उन हजारों प्रतिभाशाली और पेशेवर भारतीय पति-पत्नियों के लिए फायदे वाला हो सकता है जो अपने जीवन साथी के साथ अमेरिका आते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते.

मौजूदा कानून के अनुसार एच-1बी वीजाधारकों के पति या पत्नी काम करने की योग्यता नहीं रखते. ऐसे वीजाधारकों में ज्यादातर भारतीय हैं. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) 26 मई से एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों से कार्य वीजा के आवेदन लेना शुरू कर देगी.

यूएससीआईएस द्वारा फॉर्म आई-765 को मंजूर किये जाने और आश्रित जीवन साथी को रोजगार अधिकार कार्ड मिलने के बाद वह अमेरिका में काम शुरू कर सकता है या कर सकती है.

विशेष : यूपी बजट में दिखा 2017 के फतह की झलक

$
0
0
जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बजट आम गरीब जनता, किसान व व्यापारियों के लिए कुछ खास तो नही, लेकिन माफिया जनप्रतिनिधियों व उनसे सांठ-गांठ रखने वाले अधिकारियों को योजनाओं का बंदरबांट कर तिजोरी भरने का पूरा मौका जरुर है। क्योंकि ये माफिया जनप्रतिनिधि व आईएएस अमृत त्रिपाठी, आईपीएस अशोक शुक्ला व दर्जनों लूट, हत्या व डकैती में शामिल इंस्पेक्टर संजयनाथ तिवारी, यादव सिंह सहित तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को कमाने के लिए बजट में अच्छी-खासी धन का प्राविधान है। मतलब साफ है, जैसा कि हर कोई जानता है सड़क, पुल, लैपटाॅप, कन्या विद्याधन, मेट्रो और एक्सप्रेस-वे सहित अन्य निर्माण कार्यो में कुल योजना का 25 फीसदी भी हिस्सा मानक के अनुरुप नहीं खर्च होता। इन योजनाओं का 75 फीसदी रकम सरकारी कल-कारखानों व ठेकेदारी में जुटे माफिया जनप्रतिनिधि व भ्रष्ट अधिकारियों की भेंट चढ़ जाता है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि निर्माण के कुछ ही दिन बाद गुणवत्ता व मानके के अभाव में न सिर्फ उखड़ जाते है बल्कि काफी हद तक तहस नहस भी हो जाते है। घोटालों का जिक्र करेंगे तो पूरी किताब ही लिख उठेगी। किसी भी सूबे का विकास व युवाओं को रोजगार कल-कारखानों, नए-नए उद्योगों के खुलने या रोजगार के अवसर उपलब्ध करने से होता है जो इस बजट में नदारद है। बजट में अगले चुनावों की तैयारी के संकेत भी बेहद स्पष्ट हैं   

akhilesh budjet
यह सही है कि देश के सबसे बड़ा सूबा यूपी के बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स तो नहीं लगाया, लेकिन बजट का बड़ा हिस्सा पार्कों और दूसरे गैर जरूरी मदों को देकर माफिया जनप्रतिनिधियों, ठेकेदारों, व लूटेरा हो चुके पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को योजनाओं का बंदरबाट व लूट खसोट का पूरा मौका जरुर दिया गया है। जहां तक वर्ष 2013-14 में प्रदेश की विकास दर पांच प्रतिशत बढ़ा है जो देश की विकास दर 4.7 फीसदी से अधिक है, के दावे का सवाल है तो इसकी सच्चाई मौके के हालात खुद बया कर रही है। हां, विकास हुआ है तो भ्रष्ट अधिकारियों व माफिया जनप्रतिनिधियों का, जो इनके काले कारनामों का काला चिठ्ठा खोले या आवाज उठाई उसके खिलाफ कही फर्जी मुकदमें दर्ज कर घर-गृहस्थी लूट लिया गया या साजिश के तहत दंगा कराकर उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गयी। बजट में योजनाओं की राशि बढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने हिस्से का ज्यादातर हिस्सा दे चुकी केंद्र और वित्तीय संस्थाओं के मिलने वाले लोन को दुगुना किया जा सके, क्योंकि जब योजनाओं में राशि रहेगी तभी तो इनके अलंबरदार अधिकारी व माफिया जनप्रतिनिधियों को बंदरबांट का मौका मिलेगा। लैपटाप देने से बेहतर है इस राशि को ऐसे बच्चों पर खर्च किया जाता जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके बीच में यह पैसा बांटा जाता या सुविधाएं मुहैया कराई जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इस बजट से आम गरीब जनमानस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सरकार अपने भ्रष्टाचारी कलपूर्जो का ख्याल रखा है। राजधानी को छोड़ दें तो बाकी बड़े शहरों को ठेंगा ही दिखाया गया है। पूर्वांचल के लिए तो कुछ भी खास नहीं है। जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा के नए संस्थानों की सख्त जरूरत थी। जबकि प्रदेश को माफियाओं के साथ मिलकर लूट रहे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर नकेल कसने का कोई प्राविधान नहीं है। 

किसान केंद्रित वर्ष होने के बावजूद बजट का लगभग 3.9 फीसदी हिस्सा ही किसानों से सीधा जुड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका किसानों की सेहत पर कोई सीधा फर्क नहीं दिखता है। गन्ना मूल्य भुगतान से लेकर धान की खरीद तक में मार खा चुके किसान के लिए बजट में लगभग 12465 करोड़ रुपये आए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें 11484 करोड़ रुपये नॉन प्रोडक्टिव मद में है। ऐसे में परेशान किसान की मुस्कान की कोई वजह बनती नहीं दिखाई देती है। पिछले साल के गन्ना मूल्य का अब तक भुगतान नहीं हो सका है जबकि बजट में महज 1596 करोड़ रुपये इसके लिए रखे गए हैं। 7000 करोड़ रुपये गांवों में 16 घंटे और खेती के लिए 8 घंटे बिजली पर खर्च होंगे। सीधे तौर पर यह पैसा भी कृषि के खाते में न होकर ऊर्जा के खाते में जाता है। चीनी मिलों की स्थापना से लेकर सहकारी बैंक खोलने के प्रस्ताव भी फौरी राहत के रास्ते नहीं दिखाते। किसान वर्ष कहना सबसे बड़ा मजाक है। कुल राज्य आय का महज 1 फीसदी खेती पर खर्च हो रहा है। गांवों में 16 घंटे और खेती के लिए 8 घंटे बिजली के विभेद का आधार भी साफ नहीं है। ग्रामीण विकास के नाम पर कृषि का बजट मारा जाता है जबकि दोनों में बुनियादी अंतर है। बजट में कोई नया कृषि निवेश नजर नहीं आता। पिछले वर्ष उनकी सरकार ने गेहूं और धान के खरीद केन्द्रों से एक दाना नहीं खरीदा गया। बजट में पहली बार किसानों पर बात हुई है। नई मंडी, दो कृषि विश्वविद्यालय, एक हजार किसान सेंटर का जिक्र है लेकिन कोल्ड चेन और भंडारण की व्यवस्था पर बजट में बात नहीं है। यह बड़ी समस्याओं में है। इस पर सरकार को ब्लू प्रिंट रखना होगा। बजट में बंधक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों का 1779 करोड़ रूपये का कर्ज माफ करने की बात सिर्फ दिखावा क्योंकि अभी तक गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। 

बजट की शुरुआत ही असत्य पर आधारित है। लघु उद्योग शुरू करने के लिए सरकार युवाओं को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। बीते वित्तीय वर्ष में सरकार न आमदनी बढ़ा सकी है और न ही योजनाओं की धनराशि को ही खर्च कर सकी है। पिछले बजट का बड़ा हिस्सा अभी खर्च होने का इंतजार कर रहा है। 2013-14 में सरकार ने राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 2.70 लाख करोड़ रखा था। इसे भी बाद में रिवाइज कर सरकार को 2.58 लाख करोड़ करना पड़ा। भू राजस्व का अनुमान आधा करना पड़ा। स्टांप और रजिस्ट्रेशन से लेकर बिक्री कर में सरकार को प्राप्तियों के अनुमान घटाने पड़े हैं। अपने ही बजट में प्राप्तियों में लक्ष्य से पीछे रहने के बावजूद इस बार सरकार ने अनुमान बढ़ाकर 2.96 लाख करोड़ कर दिया है। ऐसे में सरकार का नया दावा भी सवालों के घेरे में है। मतलब साफ है सरकार ने इस बजट में उन्हीें योजनाओं की धनराशि बढ़ाई है, जिसमें 75 फीसदी से अधिक राशि आसानी से डकारी जा सके। इन भ्रष्ट अधिकारियों व माफिया जनप्रतिनिधियों की कमाई बढ़ाने के लिए ही कई विभागांे का लक्ष्य सिर्फ इसलिए बढ़ा दिया गया है कि जब पैसा रहेगा तभी तो लूट सकेंगे। शायद इसीलिए नौ हजार 388 करोड़ रुपये की नई योजनाओं के साथ ही एक्सप्रेस वे, मेट्रो और इंटरनेशनल स्टेडियम पर झोली खोल दी गई है। सेहत और सुरक्षा व्यवस्था के बिन्दुओं पर कड़ी मोर्चेबन्दी जरुर दिखती है। अकेले लखनऊ में सरकार इनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। चुनावी हवा को भांपते हुए लैपटॉप योजना में हाई स्कूल के छात्रों की एंट्री कर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया है। 

विकास दर देश की विकास दर से अधिक बताई है, जबकि देश की विकास दर 6.9 फीसदी है। गरीबों, पिछड़ों और दलितों को कुछ नहीं दिया गया है। बजट में विकास केवल सैफई के आस-पास ही घूमता नजर आ रहा है। बजट भाषण में सिर्फ लोक लुभावने वादे किए गए हैं। वादों को पूरा करने के लिए सरकार धन कहां से लाएगी, इसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। बजट में औद्योगिकीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए किसी प्रकार का कोई भी पर्याप्त प्राविधान नहीं किया गया है। बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार जनता और उद्यमियों पर और बोझ डाल सकती है। कर वसूली के ज्यादातर लक्ष्यों में राज्य सरकार फेल रही है। उद्यमियों के लिए बजट में कुछ खास ऐलान नहीं किया गया है। पावर सेक्टर में 26 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही है। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पर भी फोकस किया है। सरकार अपने दम पर यह नहीं कर सकती है। इसके लिए उसे पीपीपी मोड पर जाना होगा, ऐसे में प्राइवेट पार्टनर्स की जरूरत होगी। फिलहाल बजट में इसके लिए इंतजाम नहीं है। मुस्लिम वक्फ विभाग के लिए सरकार ने बजट में नई योजना को शामिल नहीं किया है लेकिन पिछले साल की अपेक्षा बजट करीब 81 करोड़ रुपये अधिक का है। इस बजट में विभाग को 2776 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति 977 करोड़ रुपये। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 285 करोड़ रुपये। कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने के लिए 200 करोड़ रुपये। 146 नए आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान के लिए 42 करोड़ रुपये का प्राविधान है। सरकार का बजट आंकड़ों की साइकल पर सवार होकर किसान वर्ष की मुनादी कर रहा है। हालांकि, कानों को दूर से लुभा रही यह साइकल की घंटी नजदीक से पर्दे फाड़ती ही नजर आती है। 

दिखाए गए आंकड़ों में 778 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 600 करोड़ किसान दुघर्टना बीमा योजना और 180 करोड़ राष्ट्रीय फसली बीमा योजना के हैं जो केंद्र की योजनाओं के हैं। इसलिए उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को फसल के बेहतर दाम की कवायदें बजट में कमजोर ही नजर आती हैं। विकसित देश जीडीपी का 12 से 15 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। यूपी में स्वास्थ्य में जीडीपी का मात्र 1.2 प्रतिशत ही खर्च किया जा रहा है। जब तक यह बढ़कर 8 से 10 प्रतिशत नहीं होगी तब तक सुधार होना सम्भव नहीं है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर, 2016 में गांवों और शहरों में अधिक बिजली सप्लाई का जो लक्ष्य रखा है। उसमें निजी क्षेत्र पर निर्भरता ज्यादा है। निजी क्षेत्र की कंपनियां जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। वो तय समय के भीतर पूरा होने की उम्मीद कम ही है। प्रदेश सरकार को जिन यूनिट्स से बिजली मिलने की उम्मीद है। उनसे बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाने का काम निजी कंपनियों को दिया गया है। इनमें से ज्यादातर ट्रांसमिशन लाइनें तय समय के भीतर नहीं बन पाएगी। इसके अलावा 765 केवी, 400 केवी के ट्रांसमिशन उपकेन्द्रों का निर्माण 2016 तक पूरा होना बहुत ही मुश्किल है। 

गोमती और मेट्रो के लिए अच्छा बजट तो दिया गया लेकिन हकीकत में इतने बजट के बाद भी इन प्रॉजेक्ट्स की नैया पार लगना मुश्किल है। मेट्रो के प्रियोरिटी सेक्शन पर टीपी नगर से चारबाग तक पियर्स से लेकर गर्डर ढालने तक का काम तेजी पकड़ चुका है। ऐसे में सिविल वर्क में कोई रुकावट न हो इसके लिए सरकार ने 450 करोड़ रुपये का बजट दिया। इस बीच मार्च के अंत तक मेट्रो के डिब्बे (रोलिंग स्टॉक) और सिग्नलिंग के लिए करीब एक हजार रुपये का टेंडर होना है। ऐसे में प्रॉजक्ट के सिविल वर्क के बाद बजट के लिए केंद्र और वित्तीय संस्थाओं से लोन का ही सहारा होगा। मेट्रो के लिए अभी पीएसी 32वीं वाहिनी में डिपो का टेंडर भी होना है। सरकार प्रियोरिटी सेक्शन पर दिसंबर 2016 तक मेट्रो चलाने का दावा कर रही है। ऐसे में सिविल वर्क पूरा होने के बाद सबसे अहम रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग का टेंडर होगा। एलएमआरसी ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में इसके लिए 66 हफ्ते यानी करीब 13 महीने में रोलिंग स्टॉक (मेट्रो के डिब्बे) और सिग्नलिंग का काम करने की शर्त रखी है लेकिन कंपनियां इसके लिए करीब दो साल का समय चाहती हैं। ऐसे में टेंडर में होने वाली देर सरकार की ओर से तय टाइमलाइन पर भी पड़ेगी। माना जा रहा है यह 3 लाख करोड़ का बजट में सपाई माफिया जमकर बंदरबांट करने के साथ ही वर्ष 2017 में होने वाले चुनाव खर्च की राशि की भरपाई अभी से कर लेंगे। हालांकि लैपटॉप-कन्या विद्याधन योजना सहित कुछ योजनाओं का बजट सही भी है, क्योंकि इसमें माफिया जनप्रतिनिधियों व भ्रष्ट अधिकारियों की दाल नहीं गल पायेगी। राज्य की विकास दर 5 फीसदी तो बताया गया है, लेकिन विकास यादव सिंह जैसे अधिकारियों व बाहुबलि विधायकों व सपा ठेकेदारों के सिवाय किसी का नहीं। बजट में सिर्फ लोक-लुभावने वादों के सिवाय कुछ भी नहीं है। 






सुरेश गांधी 
लेखक आज तक टीवी न्यूज चैनल से है 

बीजेपी किसानों का गला दबाने का पाप न करे : शिवसेना

$
0
0

एनडीए की सहयोगी और मोदी सरकार में शामिल शिवसेना ने मंगलवार रात साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि वह वर्तमान स्वरूप में भूमि अधिग्रहण कानून का समर्थन नहीं करेगी. साथ ही उसने बीजेपी को भी नसीहत दी कि वह ‘किसानों का गला दबाने का पाप न करे.’’

शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बयान जारी कर कहा, ‘‘शिवसेना के ऐसे कानून का समर्थन करने का सवाल ही नहीं है जो किसानों के हित के खिलाफ है.’’ बयान ऐसे समय में आया है जब संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने राजग के विभिन्न सहयोगी दलों के साथ बैठक कर भूमि अधिग्रहण विधेयक पर उनका विचार जानना चाहा. यह विधेयक दिसम्बर में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.

 ठाकरे ने बीजेपी से कहा कि पार्टी के उपर काफी विश्वास कर किसानों ने उसे सत्ता सौंपी है. राज्यसभा में शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, ‘‘किसानों का गला दबाने का पाप मत कीजिए.’’ बीजेपी के बाद राजग में शिवसेना दूसरा सबसे बड़ा दल है जिसके लोकसभा में 18 सांसद और राज्यसभा में तीन सदस्य हैं. ठाकरे ने कहा कि शिवसेना उद्योग और आर्थिक विकास की विरोधी नहीं है लेकिन इसे जबरन जमीन अधिग्रहण कर हासिल नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, ‘‘फिर इस तरह के कार्यों की समीक्षा की भी जरूरत है.’’



 

अवैध हथियार केस मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर फैसला टला

$
0
0

सलमान खान को 16 साल पुराने एक मामले में जोधपुर कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है. अवैध हथियार रखने के केस में सलमान पर फैसला बुधवार को टल गया, जोधपुर कोर्ट अब मामले की सुनवाई 3 मार्च को करेगी. सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत गैर लाइसेंसी हथियारों से 1998 में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप है. अगर आरोप साबित होता है तो सलमान को 7 साल तक की सजा हो सकती है.

गौरतलब है कि 16 साल पहले 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में फॉरेस्ट विभाग ने आर्म्स एक्ट के तहत दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया था. केस की आखरी सुनवाई 5 फरवरी को खत्म हुई थी. सलमान खान पर आरोप है कि जिस बंदूक से जोधपुर के कांकनी गांव में शिकार किया गया उसका लाइसेंस भी खत्म हो चुका था. इसलिए सलमान पर लुनी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस लगाया.

इस मामले में सलमान खान को पहले भी लोअर कोर्ट से 5 साल की सजा मिल चुकी है. इस सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल से इनकार करते हुए लोअर कोर्ट को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था. हम आपको ये भी बता दें कि इसी मामले में पहले भी सलमान खान 1998 और 2007 में कुछ दिनों के लिए जोधपुर जेल में सजा काट चुके हैं, लेकिन अब फिर से इस केस में फैसले की घड़ी बेहद करीब आने से यकीनन सलमान की धड़कने तेज हो गई होंगी.

सलमान खान ने वैसे तो बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्मों का तोहफा दिया है लेकिन कई कानूनी वजहों से सुर्खियों में भी रहे हैं. 1998 में जोधपुर का काला हिरण शिकार का मामला हो या फिर 2002 में मुंबई में हिट एंड रन का केस. 16 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले से ही जुड़े आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाने वाली है. एक फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान जोधपुर में थे और उसी दौरान 1 और 2 अक्टूबर के बीच की रात उनपर जोधपुर के पास कांकनी गांव में 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा. जांच के दौरान पता चला कि शिकार के लिए जिस S एंड W 32 बोर रिवॉल्वर और 22 बोर राइफल का इस्तेमाल किया गया था उनका लाइसेंस खत्म हो चुका है यानी सलमान ने गैरकानूनी हथियारों से 2 काले हिरणों का शिकार किया. वन विभाग की शिकायत के बाद लूनी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत सलमान खान के खिलाफ गैर कानूनी हथियार रखने और इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया.

2 फरवरी 2006 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद लोअर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई लेकिन अगले 7 सालों तक केस कोर्ट में रुका रहा और आखिरकार मई 2014 में फिर से सुनवाई शुरू हुई, जिसमें आखिरी बहस 5 फरवरी को खत्म हुई. इस पूरे मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.



 

अबू सलेम को प्रदीप जैन केस में मिली उम्रकैद

$
0
0

मुंबई की एक विशेष अदालत ने साल 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सलेम पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने अबू सलेम व दो अन्य को पिछले सप्ताह ही दोषी करार दिया था. टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को दोषी करार दिया 

आतंकवादी व विघटनकारी गतिविधि रोधी कानून (टाडा) की विशेष अदालत ने अबू सलेम को सजा सुनाई है. कोर्ट मेहंदी हसन व संपत्ति कारोबारी वीरेंद्र झांब को पहले ही दोषी करार दे चुकी है.

अबू सलेम व अन्य के साथ एक संपत्ति विवाद को लेकर प्रदीप जैन की हत्या जुहू स्थित उनके घर के बाहर 7 मार्च, 1995 को गोली मारकर कर दी गई थी. मामले के दो प्रमुख आरोपी, नमीम खान तथा रियाज सिद्दीकी बाद में सरकारी गवाह बन गए, जबकि सलेम व अन्य ने मामले में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया था. हत्या में सलेम तथा अन्य की भूमिका के बारे में विस्तृत बयान देने वाला सिद्दीकी बाद में अपने बयान से मुकर गया था.

गौरतलब है कि अबू सलेम 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है. पुर्तगाल से 11 नवंबर, 2005 को भारत प्रत्यर्पित किए जाने तक वह फरार था. तब से लेकर अब तक कई मामलों में उस पर मुकदमा चल रहा है और मुंबई तथा ठाणे की जेलों में बंद रहा है.

3 मार्च से होगी भारत-पाक सचिव स्तर की वार्ता

$
0
0

भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत 3 मार्च से शुरू होगी. भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर 3 मार्च को इस्लामाबाद आएंगे और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी से बातचीत करेंगे. अगले महीने पाक दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव जयशंकर 

बताया जाता है कि यह बातचीत दो दिनों तक चलेगी. अखबार ने लिखा है कि जयशंकर की यात्रा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की रजामंदी से हो रही है. पाकिस्तान सरकार की प्रवक्ता ने इस्लामाबाद में इसको लेकर घोषणा की है. दोनों ही पक्ष इस बातचीत के लिए काफी उत्सुक हैं और अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं. इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत की थी. उसके मुताबिक भारत सभी मसलों पर बातचीत के लिए तैयार है.

गौरतलब है कि पिछली बार भारत ने द्विपक्षीय वार्ता से अपने को अलग कर लिया था. उसने पाकिस्तानी राजदूत के कश्मीरी अलगाववादियों की बातचीत का विरोध किया था. भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत 3 मार्च से शुरू होगी. भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर 3 मार्च को इस्लामाबाद आएंगे और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी से बातचीत करेंगे. अगले महीने पाक दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव जयशंकर 


पाकिस्तान के अखबार 'डॉन'ने इस आशय की खबर दी है. बताया जाता है कि यह बातचीत दो दिनों तक चलेगी. अखबार ने लिखा है कि जयशंकर की यात्रा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की रजामंदी से हो रही है. पाकिस्तान सरकार की प्रवक्ता ने इस्लामाबाद में इसको लेकर घोषणा की है. दोनों ही पक्ष इस बातचीत के लिए काफी उत्सुक हैं और अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं. इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत की थी. उसके मुताबिक भारत सभी मसलों पर बातचीत के लिए तैयार है. गौरतलब है कि पिछली बार भारत ने द्विपक्षीय वार्ता से अपने को अलग कर लिया था. उसने पाकिस्तानी राजदूत के कश्मीरी अलगाववादियों की बातचीत का विरोध किया था.



 

नरेंद्र मोदी भूमि अधिग्रहण बिल में बदलावों का किया विरोध : सूत्र

$
0
0

विपक्षी दलों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से पड़ रहे जोरदार दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रुख पर कायम हैं कि उनके द्वारा पेश किए गए भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सर्वदलीय बैठक में चर्चा नहीं करवाई जाएगी। माना जा रहा था कि संसद के इस सत्र के दौरान सर्वदलीय बैठक के जरिये सरकार के आर्थिक एजेंडा के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस कानून पर सर्वसम्मति बनाए जाने की कोशिश की जाएगी।

आलोचकों के मुताबिक, प्रस्तावित कानून 'किसान-विरोधी'हैं, क्योंकि इसके जरिये व्यापारिक घरानों के लिए कृषि के ज़मीन को बुनियादी ढांचे तथा उद्योग स्थापित करने के लिए खरीदना आसान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह अपने शीर्ष मंत्रियों गृहमंत्री राजनाथ सिंह तथा वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की, और इस बात पर चर्चा की कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ-साथ दो महत्वपूर्ण घटक दलों तथा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संरक्षक कहे जाने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी यूनियनों की ओर से भी किए जा रहे भीषण विरोध से कैसे पार पाया जाए। बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं कि विपक्ष की ओर से किसी समझौते की कोशिशों का इशारा नहीं किए जाने की स्थिति में भूमि अधिग्रहण बिल पर फीडबैक लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की कोई तुक नहीं है। सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री इस बात के पक्ष में भी नहीं हैं कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण बिल में कोई बड़े बदलाव किए जाएं।

दिसंबर, 2014 में मोदी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये रक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास योजना तथा औद्योगिक कॉरिडोरों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पिछली कांग्रेस-नीत सरकार द्वारा लागू उस कानून से छूट दी थी, जिसमें किसी भी भूमि सौदे के लिए प्रभावित भूमि मालिकों में से 80 फीसदी की सहमति लिया जाना अनिवार्य था। अध्यादेश के जरिये कंपनियों को इस बात से भी छूट दे दी गई थी, कि अब उन्हें सोशल इम्पैक्ट स्टडी (सामाजिक प्रभाव अध्ययन) कराना अनिवार्य नहीं है।

अध्यादेश एक तात्कालिक आदेश होता है, जिसे प्रभावी कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाना अनिवार्य होता है। यदि संसद मौजूदा सत्र के दौरान इसे पारित नहीं करती है, तो यह स्वतः निरस्त हो जाएगा। समस्या यह है कि बीजेपी के पास इस वक्त निचले सदन लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा में वे अल्पमत में हैं, इसलिए उन्हें इस अध्यादेश को पारित करवाने के लिए कांग्रेस की मदद की ज़रूरत पड़ेगी ही।

कांग्रेस का भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश के खिलाफ 'जमीन वापसी'आंदोलन

$
0
0

 संसद के बाद अब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर सड़क पर भी घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ 'जमीन वापसी आंदोलन'का एलान किया है। जयराम रमेश, अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह और राज बब्बर समेत कई कांग्रेस नेता भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एनडीए सरकार ने किसानों को धोखा दिया है अब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।



भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस अब खुलकर भाजपा के विरोध में उतर आई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता जंतर-मंतर पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने इस आंदोलन को 'जमीन वापसी आंदोलन'नाम दिया हैं। इस आंदोलन में लगभग 1000 किसान भाग ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कमी यहां खल रही है।

यहां कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले किसानों से बहुत सारे वादे किए थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसा लगता भी नहीं है कि मोदी सरकार जनता के लिए कुछ करना चाहती है।

साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज एक तरह गरीब किसान खड़े नजर आ रहे हैं और दूसरी तरह उद्योगपति हैं। अब जनता को तय करना है कि वे किसका साथ देना चाहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए। अहमद पटेल का कहना है, 'भाजपा की सभी बातें अब 'जुमला'लगती हैं। अब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वे बस कुर्सी और पावर चाहते हैं। भूमि अधिग्रहण पर जो यह आंदोलन शुरू हुआ है वो सिर्फ जंतर-मंतर तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह गांव-गांव तक पहुंचेगा।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के नौ महीने बाद ही किसान आज यहां विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सोचना चाहिए। अन्ना जहां जंतर-मंतर पर मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहे हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा और केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 5 मार्च तक यदि सरकार ने स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न की और भूमि अधिग्रहण बिल वापिस नहीं लिया तो पीपली महापंचायत में आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। आंदोलन शुरू करने के बाद किसान मांग पूरी हुए बिना घर वापस नहीं जाएंगे।

सीआरपीएफ की मिनी बस को माओवादियों ने उड़ाया

$
0
0

पुलिस महानिदेशक पी के ठाकुर ने बताया कि माओवादियों ने बिहार के गया जिला के डुमरिया थाना अंतर्गत नंडई गांव के समीप इमामगंज-डुमरिया इलाके में उस रास्ते पर बारदी सुरंग बिछा दी जहां से पुलिस और सीआरपीएफ के जवान गुजरते हैं.

 उन्होंने कहा, ‘‘जब मिनी बस इसके उपर से निकली तो विस्फोट हो गया.’’ सीआरपीएफ के उपमहानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद ने बताया कि इमामगंज-डुमरिया रोड पर नंडई के पास आईईडी विस्फोट हो गया. राज्य में कोबरा बटालियन से जुड़े सीआरपीएफ के जवान माओवादी निरोधक अभियान में लगे हैं. उन्होंने बताया कि माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान कल इस इलाके में हुई मुठभेड के बाद कोबरा बटालियन सहित भारी संख्या में बलों की तैनाती की गयी थी.

 पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) सुशील खोपड़े ने बताया कि मारे गये जवानों के परिवार को कल 30-30 लाख रपये की सहायता दी जाएगी. ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मारे गये दोनों जवानों के परिवारों को 10-10 लाख रपये के मुआवजे का एलान किया है. घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. ठाकुर ने बताया कि घटनास्थल के लिए अतिरिक्त बल को रवाना कर दिया गया है.

ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए समर्थन किया

$
0
0

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा कि जहां तक सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की बात है, तो मुझे पता है कि राष्ट्रपति इसका समर्थन करते हैं.

अर्नेस्ट ने कहा कि उनके पास संयुक्त राष्ट्र में जारी सुधारों या इन सुधारों में से कुछ को लागू करने की कोशिश करने संबंधी कोई ताजा जानकारी नहीं है. ओबामा ने पिछले महीने भारत की अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर भारत की दावेदारी को समर्थन देने की बात कही थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने संसद में कहा था, मैं आज यह कह सकता हूं कि आगामी वर्षों में मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार देखना चाहता हूं जिसमें भारत एक स्थायी सदस्य हो.



 
Viewing all 74142 articles
Browse latest View live




Latest Images