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आज लोकससभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर होगी वोटिंग, 52 बदलावों पर अड़ा विपक्ष

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लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर आज हंगामे के आसार है. मंगलवार को बिल को आज वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा. हालांकि विपक्ष 'किसानों के हित'में बिल में 52 संशोधनों पर अड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार सात से आठ संशोधन के लिए तैयार है. एनडीए सरकार की पार्टनर शिवसेना ने इस मुद्दे पर अपने रुख में किसी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं. गौरतलब है कि लोकसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान शिवसेना के वोट बहुत मायने नहीं रखते, क्योंकि यहां बीजेपी को बहुमत हासिल है.

अपने रुख को और कड़ा करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को बिल के खिलाफ वोटिंग का फैसला किया है, पार्टी ने इसके लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी करने का फैसला किया है. पार्टी ने यह निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया, जहां पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इस दौरान बिल पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई.

इससे पहले लोकसभा में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और विस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक 2015 पर शुरू हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा, 'सरकार कुछ संशोधनों के लिए तैयार है जो राज्यों और समुदायों के हित में हों.'

उन्होंने कहा, 'विपक्ष की ओर से इस विधेयक पर 52 संशोधन आए हैं और सरकार उन पर गौर करेगी. जो भी अच्छे सुझाव होंगे, उम्मीद है कि मंत्री उन्हें ध्यान में रखकर उचित संशोधन लाएंगे. डेढ़ दो साल पहले विपक्ष में रहते हुए यूपीए सरकार की ओर से लाए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक का समर्थन करने के बाद अब सरकार में आने पर दूसरा विधेयक लाए जाने की आलोचनाओं का जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि खुद कांग्रेस और विपक्ष के बाकी दलों के शासित राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों ने नया भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने की जोरदार मांग की थी.

यूपीए शासन के समय ही कांग्रेस शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही नहीं, बल्कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों ने भी उस समय के भूमि अधिग्रहण विधेयक में खामियां बताते हुए उसे विकास के मार्ग में बाधक बताया था. इस संदर्भ में उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और केंद्र में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा की ओर से संबंधित मंत्रियों को लिखी गयी चिट्ठियों का हवाला दिया.

नायडू ने कहा , 'हाइवे, नई रेल लाइनों, नई बिजली लाइनों, नए बंदरगाहों, तालाब और सिंचाई के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि इन चीजों से देश का विकास होगा और आम आदमी को फायदा होगा. इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार यह विधेयक लाई है.'

महात्मा गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे, उन्हेंने भारत को नुकसान पहुंचाया: काटजू

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प्रेस काउंसिल के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काट्जू अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बन रहते हैं. इस बार काटजू ने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की. काटजू ने अपनी ब्लॉग के जरिए बापू पर निशाना साधते हुए लिखा है कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया. काटजू ने अपने ब्लॉग में लिखा है गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे उन्होंने अंग्रेजों के ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति पर काम करते थे. गांधी ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सोच को और मजबूत किया. 

काटजू ने आगे लिखा है कि उनकी वजह से देश को काफी नुकसान हुआ. महात्मा गांधी के भाषणों और अखबारों में छपे उनके लेख को देखकर यही लगता है कि उनका हिंदुओं के प्रति खास झुकाव था. उनके लेखों को पढ़कर मुस्लिमों पर क्या फर्क पड़ता होगा. गांधी की सभाओं में अक्सर हिंदू भजन रघुपति राघव राजा राम के बोल सुनाई देते थे. काटजू ने ब्लॉग की शुरुआत ही गांधी अ ब्रिटिश एजेंट से की है. उन्होंने ब्लॉग में तीन पवाइंट में यह बात रखी है. काटजू ने गांधी की अर्थव्यवस्था से जुडी़ नीतियों  पर भी सवाल खड़े किये हैं. गौरतलब है कि काटजू अपने ब्लॉग के जरिये विवादों में बने रहते हैं. अब गांधी पर उनकी टिप्पणी नये विवाद खड़ा करने के लिए तैयार है. 

विश्व कप में लगातार नौ जीत दर्ज करने वाले कप्तान बने धोनी

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वर्ल्ड कप के पूल बी में आयरलैंड पर जीत के साथ ही टीम इंडिया के कप्तान धोनी के नाम एक नया रेकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह वर्ल्ड कप में लगातार नौ जीत दर्ज करने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं।

इससे पहले भारत ने सौरभ गांगुली की कप्तानी में 2003 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा लगातार 8 मैच जीते थे। दुनिया में धोनी लगातार जीतों के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने भी वर्ल्ड कप में लगातार 9 मैचों में जीत हासिल की थी। वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के नाम है, जिनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 24 मैचों में जीत हासिल की।

धोनी की कप्तानी में भारत ने इस वर्ल्ड कप में अब तक लगातार पांच मैच जीते हैं जबकि 2011 में फाइनल सहित टीम इंडिया ने लगातार चार मैचों में जीत हासिल की थी। धोनी ने 9 लगातार मैचों में जीत दो वर्ल्ड कप (2011) में हासिल की है, जबकि गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार आठ जीतें एक ही वर्ल्ड कप (2003) में हासिल की थीं। इस तरह से एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जीत का रेकॉर्ड अभी भी गांगुली (8 जीत) के नाम ही है।

डीपी यादव को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

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दादरी के विधायक महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या मामले में देहरादून की सीबीआई अदालत ने बाहुबली और पूर्व सांसद डीपी यादव समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 28 फरवरी को कोर्ट ने यादव और अन्य को भाटी की हत्या का दोषी करार दिया था। दोष निर्धारण के बाद यादव ने सोमवार को ही सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया गया था। सोमवार सुबह साढे़ दस बजे तीन एम्बुलेंस के साथ यादव अदालत पहुंचे थे। उन्हें भीड़ भरे रास्ते से अलग सीबीआई स्पेशल जज अमित कुमार सिरोई की अदालत में पेश किया गया। यहां तक की यादव की पैरवी के लिए 6-7 वकील भी अदालत पहुंचे थे। उनकी सरेंडर अर्जी पर सुनवाई के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया था।

उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद क्षेत्र के भंगेल रोड पर विधायक भाटी अपने समर्थकों के साथ बंद फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एक वाहन में सवार कुछ हथियारबंद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। इस फायरिंग में भाटी व उनके साथी उदय प्रकाश की मौत हो गई थी जबकि कुछ अन्य घायल हुए थे। बाद में डीपी यादव व उनके साथियों का नाम इस मामले में सामने आया था।
पुलिस ने केस में हत्या के दौरान प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद की थी। इस मामले की छानबीन सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एजेंसी ने यादव समेत 8 लोगों को दोषी बताया था। इन लोगों के खिलाफ हत्या और उसकी साजिश रचने की चार्जशीट दाखिल की गई थी।

पहला सौर विमान अबुधाबी से आज अहमदाबाद पहुंचेगा

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सौर विमान ‘सोलर इंपल्स-2’ ने सोमवार को दुनिया की सैर के लिए अबुधाबी से उड़ान भरी। यह पांच महीने में कुल 35 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह पहली बार है जब बिना पारंपरिक ईंधन वाला विमान इतनी लंबी उड़ान पर निकला है।

सफर शुरू होने के 10 घंटे बाद यह विमान ओमान स्थित मस्कट पहुंच जाएगा। इसके बाद मंगलवार को यह भारत की ओर रवाना होगा। यहां अहमदाबाद में दो दिन रुकने के बाद धार्मिक नगरी वाराणसी पहुंचेगा। भारत से यह चीन के शहर जाजिंग व नानजिंग के लिए उड़ान भरेगा। जुलाई के अंत तक सौर विमान वापस अबुधाबी पहुंच जाएगा।

यह दुनिया का पहला ऐसा विमान है, जो बिना एक बूंद पारंपरिक ईंधन के इतनी लंबी उड़ान भरने में सक्षम है। इससे पहले भी यह विमान बनाने वाली कंपनी ने सोलर इंपल्स-1 विमान विकसित किया था। पर वह सिर्फ विमान का प्रारंभिक स्वरूप था, जिसकी क्षमताएं बेहद सीमित थीं।

‘मिशन सोलर इंपल्स-2’
स्थान: अबुधाबी का अलबतीन एयरपोर्ट
तारीख: नौ मार्च, 2015
समय: सुबह के 7 बजकर 12 मिनट
पायलट: बर्टरैंड पिकार्ड/आंद्रे बार्शबर्ग 
मिशन: सौर विमान से दुनिया का सफर

मसरत आलम रिहाई पर अब पीडीपी-बीजेपी की साझा कमेटी बनेगी

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मसरत आलम की रिहाई का विवाद बढता जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी विधायकों की मुलाकात खत्म हो गई है. बीजेपी विधायकों ने मुफ्ती को ज्ञापन सौंपा है और उनके कामकाज की निंदा की है.

बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप सीएमपी यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हटकर काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे किसी भी रिहाई से पहले एक कमेटी बनेगी जिसमें पीडीपी और बीजेपी के चार चार सदस्य होंगे. इस कमेटी की सिफारिशों के बाद ही कोई रिहाई होगी. इससे पहले मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए बिना हो रही हैं और देश की एकता अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार करेगी. 

मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली राज्य की पीडीपी. भाजपा गठबंधन सरकार के मसरत की रिहाई के फैसले पर लोकसभा में आज विपक्ष द्वारा प्रकट किए गए भारी आक्रोश पर प्रधानमंत्री ने सदन में कहा, ‘‘ सरकार बनने के बाद वहां जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं , वे न तो भारत सरकार से मशविरा करके हो रही हैं और न भारत सरकार को जानकारी देकर हो रही हैं.’’ मोदी ने कहा, ‘‘ सदन में और देश में जो आक्रोश है , उस आक्रोश में मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं. यह देश अलगाववाद के मुद्दे पर दलबंदी के आधार पर न पहले कभी सोचता था, न अब सोचता है और न आगे कभी सोचेगा.’’

प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर कहा, ‘‘समय आने पर अवश्य राजनीतिक टिप्पणियां करें. बीजेपी वहां सरकार में हिस्सेदार है. आप उसकी भरपूर आलोचना करें. होनी भी चाहिए लेकिन ऐसा करते समय देश की एकता के संबंध में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे भिन्न स्वर हैं. ऐसा संदेश न देश में , न दुनिया में और न कश्मीर में जाना चाहिए.’’ इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा हंगामा किए जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ यह पूछा जा रहा है कि मोदी जी चुप क्यों हैं. ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें इस मुद्दे पर चुप रहना पड़े. हम वो लोग हैं जिन्होंने इन आदशरे के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है.. इसलिए कृपया करके हमें देशभक्ति न सिखाएं.’’

मसरत की रिहाई के मसले पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने के विपक्ष के आरोपों के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘ सरकार ऐसी किसी भी हरकत को स्वीकार नहीं करती है. देश की एकता अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. संविधान की मर्यादा में कदम उठाए जाते रहे हैं और आगे भी उठाए जाते रहेंगे.’’ इस मसले पर जम्मू कश्मीर सरकार से स्पष्टीकरण मांगे जाने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘ कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा है. गृह मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी है. स्पष्टीकरण आने के बाद जरूरी हुआ तो उनके बारे में भी सदन को जानकारी दी जाएगी.’’

विपक्षी सदस्यों की टोकाटोकी के बीच मोदी ने कहा, ‘‘ यह आक्रोश किसी दल का नहीं देश का है. यह आक्रोश इस बैंच या उस बैंच का नहीं बल्कि पूरे सदन का है. ’’ उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि अलगाववादी ताकतों , उनका समर्थन करने वालों और कानून का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ और देश की एकता अखंडता के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, सरकार उठाएगी. इससे पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में राज्य सरकार के गृह विभाग से मिली रिपोर्ट को सदन के साथ साझा करते हुए कहा कि सरकार जन सुरक्षा पर किसी सूरत में समझौता नहीं करेगी.

सिंह ने कहा , ‘‘केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लिया है. राज्य सरकार से पूरा स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टीकरण मिलने के बाद यदि जरूरत हुई तो कठोर से कठोर परामर्श जारी किया जाएगा.’’ इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने इस मुद्दे पर भारी हंगामा किया और प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 15 मिनट के लिए स्थगित भी हुई.

मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

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पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. मुशर्रफ पर लाल मस्जिद के मौलाना गाजी अब्दुल राशिद और उनकी पत्नी की हत्या की साजिश में शामिल रहने का आरोप है. समाचार पत्र 'डॉन'की वेबसाइट के मुताबिक, इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाजिद अली खान ने सुनवाई की अध्यक्षता की और मुशर्रफ के वकील की ओर से दाखिल चार याचिकाएं खारिज कर दीं. उन्होंने मामले की सुनवाई दो अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.

पुलिस ने लाल मस्जिद में सैन्य कार्रवाई के दौरान मौलाना गाजी अब्दुल राशिद और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में वर्ष 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ मामला दर्ज किया था.मुशर्रफ पर उनके शासनकाल 1999-2008 के दौरान के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक 10 जुलाई, 2007 में लाल मस्जिद पर हुई सैन्य कार्रवाई के दौरान  गाजी सहित 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का मामला भी है. मुशर्रफ पर 2007 में देश में आपातकाल लागू करने के लिए देशद्रोह का मामला भी दर्ज है.

इसके अलावा भी मुशर्रफ 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर बुग्ती की हत्या और 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की साजिश में शामिल होने के भी आरोपी हैं.




भूमि अधिग्रहण बिल को लोकसभा में मिली मंजूरी

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 विपक्ष के भारी विरोध और बहिष्कार के बावजूद मंगलवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक अंतत: पारित हो गया. किसानों और सिविल सोसायटी कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने हालांकि नौ संशोधन पेश किए. प्रस्तावित विधेयक में खास श्रेणियों के तहत भूमि अधिग्रहण करने के लिए सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करने और भूस्वामियों की सहमति लेने की जरूरत को हटा दिया गया है. इस प्रावधान ने आलोचनाओं के दौर को उत्पन्न कर दिया है.

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा, पुनर्वास, पुनस्र्थापना एवं पारदर्शिता विधेयक, 2015 सरकार द्वारा लाए गए नौ संशोधनों के बाद पारित कर दिया गया. ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपनी पूर्ववर्ती पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा और नौ संशोधन पेश किए जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया.

कांग्रेस ने कई संशोधन पेश किए, लेकिन सभी को खारिज कर दिया गया. कांग्रेस ने विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी. जब यह मांग स्वीकार नहीं की गई तो पार्टी के सभी सदस्य मतदान से पहले ही सदन से उठकर चले गए. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने भी उसी राह को अपनाया. अब इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा होगी, जहां नरेंद्र मोदी सरकार अल्पमत में है. इस विधेयक ने दिसंबर में जारी एक अध्यादेश का स्थान लिया है. इस अध्यादेश के जरिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा 2013 में पारित विधेयक में संशोधन किया गया था.

सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हमारी ओर से एक संशोधन को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया. यह विधेयक किसान विरोधी है. इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं."स्वच्छ मुआवजा, पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्वास विधेयक 2015 को राज्यसभा में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा.

विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार के पास दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का एक विकल्प है. विपक्ष का कहना है कि विधेयक किसानों की भेंट चढ़ाकर कारपोरेट को फायदा पहुंचाना है. व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए किसानों की जमीन ली जाएगी. सिविल सोसायटी और किसानों के संगठनों ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में विधेयक के खिलाफ बड़ा विरोध किया था. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और माकपा ने भी विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग थी, लेकिन उसपर मतदान भी नहीं कराया गया.

सरकार की ओर से प्रस्तावित नौ संशोधनों में से एक में कहा गया है कि सरकार शुष्क भूमि सहित अपनी बेकार भूमि का सर्वे कराए और ऐसी भूमि के ब्योरे को बनाए रखे. एक संशोधन में औद्योगिक कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण का काम रेलवे लाइन या सड़क से एक किलोमीटर के दायरे में भूमि अधिग्रहण करने को कहा गया है.


नीतीश का विश्वासमत प्रस्ताव आज

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बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को आज बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना है. जेडीयू ने बकायदा व्हिप जारी कर सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने को कहा है. वहीं नीतीश सरकार को आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई का भी समर्थन हासिल है.  

विधानसभा में नीतीश सरकार के लिए बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सरकार को कई दूसरे दलों का समर्थन है. इसके बावजूद जेडीयू अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. पार्टी ने व्हिप जारी करके जीतनराम मांझी और उनके बागी विधायकों को फिर फरमान जारी कर दिया है. साफ कर दिया गया है कि व्हिप को नहीं मानने पर विधानसभा की सदस्यता जाने में वक्त नहीं लगेगा.

अगर मांझी गुट के बागी विधायक विश्वास मत के दौरान विरोध में खड़े होते हैं, तब भी बहुमत का आंकड़ा सरकार के पक्ष में ही दिखता है.

आंकड़ों के लिहाज से बिहार विधानसभा की स्थ‍िति इस तरह है:

--बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं.
--आठ बागी विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है.
--1 सदस्य की मौत हो चुकी है.
--1 सदस्य का निर्वाचन अवैध करार दिया गया है.
--ऐसे में सदन में कुल 233 सदस्य हैं. 
--नीतीश सरकार को बहुमत के लिए 117 का आंकड़ा चाहिए.
--जेडीयू के पास 111 की संख्या है.
--आरजेडी के पास 24 सदस्य हैं.
--कांग्रेस के पास 5 का आंकड़ा.
--सीपीआई के 1 विधायक और निर्दलीय सदस्य हैं 2.

दूसरी ओर, बीजेपी के पास कुल 87 सदस्य हैं. ऐसे में आंकड़ा पूरी तरह से नीतीश के साथ है. इस बात का इल्म बीजेपी को भी है. ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी वॉकआउट करती है या फिर मत विभाजन की मांग करती है.

विधु विनोद चोपड़ा की पहली हॉलीवुड फ़िल्म का ट्रेलर लॉन्च

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 विधु की पहली हॉलीवुड फ़िल्म 'ब्रोकन हॉर्सेस'का ट्रेलर लॉन्च मुंबई में हुआ और ट्रेलर लॉन्च करने पहुंचे अमिताभ बच्चन और आमिर ख़ान. विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि उनकी तमन्ना है आमिर ख़ान और अमिताभ बच्चन को लेकर अंग्रेज़ी फ़िल्म बनाना. इस मौक़े पर विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, "मेरी अंग्रेज़ी बड़ी ख़राब थी. सोचा नहीं था कि कभी अंग्रेज़ी फ़िल्म बनाउंगा.मैं अपनी स्क्रिप्ट अंग्रेज़ी में लिखकर अपने एक दोस्त को भेजता था. उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी. वो उसे फाड़ दिया करते और कहते कि क्या बकवास है. ऐसे में ब्रोकन हॉर्सेस मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है."

ब्रोकन हॉर्सेस में सभी हॉलीवुड के कलाकार हैं. इसमें मारिया वैलवर्डे और टॉमस जेन ने मुख्य भूमिका निभाई है. फ़िल्म की कहानी विधु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी ने मिलकर लिखी है.

विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, "ग्रेविटी के निर्देशक अलफांसो क्वारॉन और जेम्स कैमरून जैसे दिग्गजों ने मेरी फ़िल्म की बहुत तारीफ़ की और कहा कि ये बिलकुल नए किस्म का सिनेमा है."ब्रोकन हॉर्सेस की कहानी अमरकी-मैक्सिको सीमा पर पैर जमा चुकी ड्रग समस्या पर आधारित है. इसकी शूटिंग भी अमरीका और मैक्सिको में हुई है. फ़िल्म 10 अप्रैल को रिलीज़ 


पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 6 को कोल ब्‍लॉक आवंटन घोटाला मामले में सम्‍मन

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कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने अभियुक्त के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला समेत छह लोगों को सम्मन जारी किया है। अदालत ने इन्हें आपराधिक षड्यंत्र रचने, विश्वास का उल्लंघन करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्मन किया है। मनमोहन सिंह के अलावा कोर्ट ने पीसी पारेख, कुमार मंगलम बिड़ला समेत छह लोगों को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में तलब किया है। इन सभी को विशेष कोर्ट के सामने 8 अप्रैल को पेश होना है।

पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मन किए जाने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा, 'कोल ब्लॉक आवंटन में हुए घोटाले की जांच अदालत की पैनी नजरों के तहत होनी चाहिए। इस घोटाले के लिए जो कोई भी जिम्मेदार हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।'बता दें कि जब हिंडाल्को कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ, तब मनमोहन सिंह ने कोयला मंत्री का कार्यभार संभाला हुआ था। उस समय कुमार मंगलम बिड़ला ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर दो कोयला खदान आवंटित करने का अनुरोध किया था। इसलिए मनमोहन सिंह से पूछताछ कर मामले की कई कड़ी सामने आ सकती हैं। इसलिए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई थी, कि उसने कोल आवंटन के मसले पर मनमोहन सिंह से पूछताछ क्यों नही की? सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद सीबीआई ने पूर्व पीएम से पूछताछ की थी।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हाल के दिनों में जिस तरह 1.10 लाख करोड़ रुपये में सिर्फ 19 कोयला खदानों की नीलामी हुई है, उससे कैग की रिपोर्ट सच साबित हो गई है। संप्रग सरकार के समय किए गए कोयला खदान आवंटन में कैग ने 1.86 लाख करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया था।

अंजलि दमानिया ने आम आदमी पार्टी छोडी

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आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है. दमानिया ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की. आपको बता दें कि अंजलि दमानिया आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट का जाना पहचाना चेहरा हैं. हाल ही में दमानिया दिल्ली में थी और पार्टी में चल रहे आतंरिक घमासान पर केजरीवाल के पाले में खड़ी थी, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है.

दमानिया ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं पार्टी छोड़ रही हूं. आम आदमी पार्टी में बकवास के लिए नहीं आई थी. सिद्धांतों के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ थी. विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए नहीं.'

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर अरविंद केजरीवाल पर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगाए थे. गर्ग ने कहा था कि केजरीवाल ने कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कहा था. उनकी कोशिश दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की थी.


मनमोहन सिंह ने कहा, मुझे पता है कि सच सामने आएगा

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कोयला घोटाला मामले में आरोपी के तौर पर समन किये गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि उन्हें सभी तथ्यों के साथ अपने मामले को सामने रखने का मौका मिलेगा और भरोसा जाहिर किया कि सच सामने आएगा। अदालत के आदेश के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, बेशक, मैं दुखी हूं लेकिन यह जिंदगी का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है मैं कानूनी जांच के लिए तैयार हूं, मुक्षे भरोसा है कि सत्य सामने आएगा और मुझे सभी तथ्यों के साथ अपने मामले को सामने रखने का मौका मिलेगा।

ओडिशा में 2005 में तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े कोयला घोटाला के एक मामले में विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पांच अन्य को आज आरोपी के तौर पर समन जारी किए और आठ अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने आईपीसी की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 409 (किसी लोकसेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून (पीसीए) के प्रावधानों के तहत छह आरोपियों को कथित अपराधों के लिए समन किया है।

सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और पीसीए के प्रावधानों के तहत अपनी एफआईआर में कथित अपराध के लिए अज्ञात लोगों का नाम लिया है। हालांकि, एजेंसी ने बाद में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे उसने मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने पिछले साल 16 दिसंबर के अपने आदेश में सीबीआई से पूर्व प्रधानमंत्री सिंह और उनके तत्कालीन प्रधान सचिव टी के ए नायर और तत्कालीन निजी सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम सहित उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के कुछ शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ करने को कहा था।

यह आदेश जारी करते हुए न्यायाधीश ने कहा मैं छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 एवं 409 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1 सी) तथा 13 (1, डी3) के तहत हुए अपराध का संज्ञान ले रहा हूं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1, सी) लोकसेवकों द्वारा उन्हें सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग या किसी अन्य व्यक्ति को इसका दुरुपयोग करने की अनुमति प्रदान करने से जुड़ा है। धारा 13 (1, डी3) लोकसेवक द्वारा किसी व्यक्ति के लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करने से जुड़ा है जिसमें कोई लोकहित शामिल न हो।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कांग्रेस के 'पाप'की कीमत चुकानी पड़ रही है। गौरतलब है कि  बुधवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में समन जारी किया है।

जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ''यह कांग्रेस का घोटाला है और कांग्रेस के पापों के कारण अर्थशास्त्री व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसका सामना करना पड़ रहा है।''उन्होंने कहा, ''पूर्व प्रधानमंत्री को इस दहलीज तक लाने में कांग्रेस जिम्मेदार है।''जावड़ेकर ने इसे कांग्रेस के लिए 'एक और धब्बा'करार देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, उन्हें अपने रुख पर दोबारा विचार करना पड़ेगा।

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक आरोपी के तौर पर तलब किए जाने पर आज कांग्रेस ने कहा कि अदालत के समन मिलने से कोई दोषी नहीं हो जाता। पार्टी के प्रवक्ता संजय झा ने श्रृंखलाबद्ध ट्वीटों के माध्यम से कहा, हो-हल्ला खत्म करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अदालत के समन मिलने से कोई दोषी नहीं हो जाता। यह एक सामान्य नियम है। है ना।

संजय झा ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने ही कोयला ब्लॉक आवंटन में नीलामी पर जोर दिया था। वह पारदर्शिता चाहते थे, जिसका विरोध भाजपा शासित राज्य कर रहे थे। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि कोयला ब्लॉक के संदिग्ध आवंटन गैर-कांग्रेस शासित राज्यों यानी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि में हुए।


नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल किया

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बुधवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। सूत्रों के अनुसार विधायकी जाने के डर से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थकों ने भी नीतीश के पक्ष में वोटिंग की। हालांकि वोटिंग के दौरान विधानसभा से जीतन अनुपस्थित रहे। विश्वासमत प्रस्ताव पर नीतीश कुमार के भाषण के बीच विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि हमारा सवाल आपसे यह था कि आपने मांझी को हटाने का फैसला क्यों किया। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी सफाई से हम संतुष्ट नहीं है। इसके बाद भाजपा के सदस्य सदन का बहिष्कार करके चले गए।

विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के लिए जदयू ने अपने सभी विधायकों के सदन में मौजूद रहने को लेकर व्हिप जारी किया था। व्हिप में कहा गया कि विश्वास मत हासिल करने तक जदयू के सभी विधायक विधानसभा में मौजूद रहेंगे। सात सर्कुलर रोड पर मंगलवार को हुई बैठक में पार्टी विधायकों को सदन में सुबह 10 बजे पहुंच जाने की हिदायत दी गई।  मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आयोजित विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार का स्वागत किया गया।  इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी तोड़ने का षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन जदयू विधायकों की एकजूटता से इसे नाकाम कर दिया गया। उन्होंने विधायकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भाजपा कहती थी कि जदयू के पचास से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ।

विधायक दल की बैठक के बाद राजद,कांग्रेस के विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे जहां बुधवार को सदन में विश्वास मत हासिल करने को लेकर रणनीति पर मुहर लगी। जदयू विधानमंडल दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके समर्थक विधायक और विधान पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं आए। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि दल के सभी विधायकों पर व्हिप लागू होगा। सभी 110 विधायकों को व्हिप की प्रति भेज दी गई है।

बिहार का आर्थिक विकास दर 9.92 प्रतिशत रहा

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 बिहार की अर्थव्यवस्था की हाल की विकास प्रक्रिया सशक्त और टिकाउ रही है और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान इसका विकास दर 9.92 रहा तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2012-13 के 15,931 रूपये की तुलना में बढकर 17,294 रूपये हो गयी है।

बिहार विधानसभा में बुधवार को वर्ष 2014-15 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बिहार का विकास दर 9.92 प्रतिशत रहा तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2012-13 के 15,931 रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढकर 17,294 रूपये हो गयी।

 वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 के बीच स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद :जीएसडीपी: की वृद्धि दर 10.2 प्रतिशत था 2010-11 से 2013-14 के बीच वृद्धि दर उससे भी अधिक 10.4 प्रतिशत थी। बिजेंद्र ने कहा कि कृषि और पशुपालन क्षेत्र की विकास दर 2010-11 से 2013-14 के बीच 3.7 प्रतिशत रही। इसी अवधि में 15 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज करने वाले क्षेत्र बैंकिंग और बीमा, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट तथा संचार थे। उन्होंने बताया कि 2013-14 के दौरान अनाजों का कुल उत्पादन 157.16 लाख टन अनुमानित है। अभी बिहार में 66.5 लाख टन चावल, 61.3 लाख टन गेंहू तथा 5.2 लाख टन दलहन का उत्पादन होता है। बिजेंद्र ने कहा कि वर्ष 2013-14 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 18.4 प्रतिशत था जो 2012-13 के 18.1 प्रतिशत से थोडा अधिक है। यह विकास दर्शाता है कि बिहार उदयमिता विकास के पथ पर अग्रसर है।

कांग्रेस नेताओं संग सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह के समर्थन में मार्च

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के साथ खड़ी है. गुरुवार की सुबह मार्च निकालते हुए मनमोहन सिंह के घर लाव लश्कर के साथ पहुंचीं सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलीं और उन्होंने कहा कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है. 

सोनिया ने कहा कि मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री है और पूरी दुनिया में उनका सम्मान है. उन्होंने पारदर्शी तरीके से काम किया और पार्टी इस कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी. उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता पर पूरी दुनिया में कोई सवाल नहीं उठा सकता. कांग्रेस पार्टी किसी भी हालात में झुकने वाली नहीं है. इससे पहले गुरुवार की सुबह सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को समन मिलने पर पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई. इस बैठक में दोनों सदनों के नेता शामिल हुए. बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं का मार्च पूर्व प्रधानमंत्री के घर पहुंचा. मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद, कुमारी शैलजा, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, अजय माकन और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हुए.

घर पहुंचे कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी पत्नी के साथ नेताओं से मिले. हालांकि यहां पर मनमोहन सिंह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीडिया से बात की और अपना मनमोहन के प्रति अपना समर्थन जताया.


शिवसेना ने की मुफ्ती मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी की मांग

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जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने से नाराज शिवसेना ने अपने सहयोगी भाजपा पर तीखा हमला किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पीडीपी के साथ सत्ता में भागीदारी को लेकर भाजपा के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि इससे गठबंधन के दोनों दलों में मतभेद बढ़ेंगे।

सामना ने संपादकीय में लिखा है कि अलगाववादी नेता मसर्रत को रिहा करने वाले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनपर केस चलाया जाना चाहिए। मसर्रत को छोड़ मुफ्ती ने राष्ट्र विरोधी काम किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा अलगाववादी नेता गिलानी से मिलकर उसे भारत के खिलाफ भड़काने वाली कार्रवाई पर शिवसेना ने कहा है कि पाक उच्चायुक्त को देश से निकाल देना चाहिए, लेकिन क्या इतना दम हमारी सरकार में है।

शिवसेना का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पाकिस्तान से सलाह मशविरा कर सरकार चला रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार में सहयोगी है। इन हरकतों से मुफ्ती देश को गहरे संकट की ओर धकेल रहे हैं।

लेन-देन की बात साबित हुई तो राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा: AAP नेता

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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऑडियो टेप सामने आने के बाद अब AAP नेता संजय सिंह पर स्ट‍िंग का श‍िकंजा कसता दिख रहा है. कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद ने दावा किया है कि संजय सिंह ने उन्हें लालच दिया था. हालांकि संजय सिंह ने आरोपों से इनकार किया है. स्टिंग के घेरे में केजरीवाल की आदर्शवादी राजनीति आसिफ मोहम्मद का यह भी कहना है कि अगर संजय सिंह ने आरोप से इनकार किया, तो वे सबूत पेश करेंगे. दूसरी ओर संजय सिंह ने इस पर सफाई देने में देर नहीं लगाई.

संजय सिंह ने कहा, 'मैं आसिफ मोहम्मद से मिलने गया था, लेकिन कभी भी पैसे के लेन-देन की बातचीत नहीं हुई. अगर पैसे के लेन-देन की बात साबित होती है, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा.'संजय सिंह ने उल्टा आसिफ पर ही आरोप लगाया कि वे सरकार बनवाने के लिए आतुर थे और इस सिलसिले में उन्होंने नितिन गडकरी, रामवीर विधुड़ी जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की बात की. संजय सिंह ने कहा कि आसिफ तब कहते थे कि बीजेपी उन्हें उप मुख्यमंत्री बना रही है.

संजय सिंह ने कहा, 'हम तो सिर्फ उनकी रणनीति जानने की कोशिश कर रहे थे कि वे कैसे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे.'संजय ने माना कि जो हो रहा है, उससे वे भी आहत हैं. आम आदमी पार्टी पर स्टिंग ऑपरेशन का ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद और मतीन अहमद ने भी केजरीवाल पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया. आसिफ मोहम्मद ने दावा किया कि AAP नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से उनकी कई बार मुलाकात हुई. AAP नेता हर हाल में कांग्रेस के 6 विधायक का समर्थन चाह रहे थे. इतना ही नहीं, आसिफ मोहम्मद ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के स्टिंग होने का दावा भी किया. आसिफ के मुताबिक, बीजेपी ने कभी सरकार बनाने को लेकर संपर्क नहीं किया.




इराक में IS ने किया हमला

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इराक के अनबर प्रांत की राजधानी रमादी में इस्लामिक स्टेट (ढ्ढस् ) द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर बुधवार को किए गए हमलों में कम से कम 17 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। खबरों के मुताबिक एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि हमले सुबह शुरू हुए और इस दौरान शहर के सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों में चेकनाकों और सैन्य ठिकानों पर सात कार बम ब्लास्ट हुए।

हमलों के बाद अल-हौज जिले में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि शहर के अस्पताल में सुरक्षाकर्मियों के 17 शव प्राप्त हुए हैं और 30 अन्य को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ढ्ढस् ने इराक के सबसे बड़े अनबर प्रांत के 80 प्रतिशत इलाके पर कब्जा कर लिया है और वे बगदाद की ओर बढऩे का प्रयास कर रहे हैं।

लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई और शिया मिलीशिया ने उन्हें खदेड़ दिया है। इराक में सुरक्षा हालात पिछले वर्ष 10 जून से बिगड़े हुए हैं। उस समय इराकी सुरक्षा बलों और ढ्ढस् के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। ढ्ढस् ने देश के उत्तरी प्रांत निनवेह, और उसके बाद अन्य सुन्नी प्रांतों के काफी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जब इराकी सुरक्षा बल अपनी चौकियां छोडक़र भाग खड़े हुए।

इंडियाज़ डॉटर'से रोक हटाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए रोक नहीं हटा सकते हैं. इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर से बैन हटाने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.  हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला सुपिरीम कोर्ट में है इस डॉक्यूमेंट्री से रोक नहीं हटाई जा सकती. इस कोर्ट की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है.

बीबीसी4 ने देश की राजधानी में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में एक युवती के साथ दरिंदगी और 13 दिन बाद उसकी मौत की घटना पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. जिसे महिला दिवस के दिन प्रदर्शित किया जाना था. इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटिश फिल्मकार लेस्ली उडविन ने 23 वर्षीया प्रशिक्षु फीजियोथेरेपिस्ट के साथ क्रूरतापूर्ण सामूहिक दुष्कर्म करने वाले छह लोगों में से एक मुकेश सिंह के साथ हुई बातचीत भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में जोड़ी है. दरिंदे मुकेश के कहे शब्दों को लेकर मचा. इसके बाद भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी है. इस डॉक्यूमेंट्री को यू ट्यूब से भी हटा दिया गया है. बीबीसी ने 16 दिसंबर की सामूहिक बलात्कार की घटना के दोषी के विवादास्पद साक्षात्कार वाली इस डाक्यूमेंट्री को गृह मंत्रालय के निर्देश के बावजूद जारी किया था. इसके बाद डॉक्यूमेंट्री लंदन में प्रसारण पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन (बीबीसी) को कानूनी नोटिस भी भेजा है.
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