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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (11 मई)

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अधिकारी संज्ञान में लाए समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को

अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सोमवार को टीएल बैठक में समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि अखबारों मेें प्रकाशित विभागीय योजनाओं की कमियो को रेखांकित करने वाली खबरे संबंधित विभागों के अधिकारी संज्ञान में लाएं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है कि जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं। टीएल बैठक में वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री एके सिंह ने पंजीयन मुद्रांक शुल्क में हुए संशोधन की जानकारी एलसीडी प्रोजेक्ट के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि अब शिक्षा लोन पर भी पांच सौ रूपए का मुद्रांक शुल्क लगेगा। वहीं जिले में मुद्रांक शुल्क चोरी रोकने के लिए भारसाधक अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने किरायानामा के लिए निर्धारित शर्तों से भी अवगत कराया। 

अवधि बढ़ी
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना के तहत जिले के कृषकों से आवेदन प्राप्ति की अवधि बढाई गई है कि जानकारी देते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि शासन द्वारा अब अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की है अब तक कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए हंै। जिले से पांच कृषकों का चयन किया जाना है। योजना की सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की बेवसाइट ूूूण्उचातपेीपण्वतह तथा मंडी बोर्ड की बेवसाइट ूूूण्उंदकपइवंतकण्वतह से प्राप्त की जा सकती है। 

शौचालयों का निर्माण
जिला पंचायत के सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र ने बताया कि शाला परिसर में 15 दिन के पहले बालक और बालिकाओं के लिए एक-एक पृथक से शौचालयों का निर्माण कराया जाना है इसके लिए राशि जारी की जा चुकी है संबंधित ऐजेन्सी समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए शौचालयों का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें। टीएल बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। कलेक्टेªट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री आरपी अहिरवार, संयुक्त कलेक्टर कु माधवी नागेन्द्र, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती नेहा भारतीय समेत समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

आधार नम्बर को मतदाता सूची से लिंक कराने के लिए एसएमएस की सुविधा

त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिले के सभी मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे अपने वोटर आईडी को आधार नम्बर से लिंक कराएं। इसके लिए जिले में विशेष अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। मतदाताओं से अपील की गई है कि इस अभियान में सहयोग प्रदाय करें। मतदाता टोल फ्री नम्बर 1950 पर काॅल कर अपना वोटर आईडी, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर नोट करा सकते हंै। इसके अलावा एसएमएस के लिए को इसे 51969 पर भेजने से पूर्व उल्लेखित जानकारी दर्ज की जा सकती है। मतदाता चाहे तो बीएलओ को अपनी जानकारियों की छायाप्रति उपलब्ध करा सकते हंै। इसके अलावा आयोग की बेवसाइट से भी कर सकते हंै। 

कंट्रोल रूम
जिला मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है मतदाता आधार नम्बर एवं वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति कंट्रोल रूम को उपलब्ध करा सकते है ताकि आधार नम्बर, वोटर आईडी नम्बर, मोबाइल नम्बर मतदाता सूची में अंकित किया जा सकें।

पंजीयन की अनुशंसा

अल्ट्रा सोनोग्राफी सेन्टरों के निरीक्षण हेतु कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा गठित चिकित्सक दल के सदस्यों ने विगत दिनों सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर और डाॅ प्रशांत बागरेचा की क्लिनिक जालोरी गार्डन के पास निरीक्षण किया गया। समिति की अनुशंसा पर आज पीसीपीएनडीटी की बैठक में दोनो प्रस्तावों पर समिति के द्वारा नवीनीकृत पंजीयन करने की अनुशंसा पर सहमति व्यक्त की गई है। अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

शौचालय निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी

स्थानीय सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज की अनुशंसा पर उनके संसदीय क्षेत्रांतर्गत आने वाले शासकीय स्कूल परिसरों में शौचालय निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर द्वारा जारी कर दी गई है। जिला योजना अधिकारी श्री पीके मिश्रा ने जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के संबंध में बताया है कि 93 पुर्ननिर्माण कार्याे के लिए एक करोड़ 26 लाख 48 हजार रूपए और 87 नवीन शौचालयों के निर्माण के लिए भी एक करोड़ 26 लाख 48 हजार रूपए इस प्रकार 180 कार्याे के लिए दो करोड़ 52 लाख 96 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। संसदीय क्षेत्रांतर्गत विदिशा विकासखण्ड के 43 स्कूलों में और बासौदा विकासखण्ड के 43 स्कूलों में तथा ग्यारसपुर विकासखण्ड के एक स्कूल में नवीन शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार शौचालयों के पुर्ननिर्माण के लिए बासौदा विकासखण्ड के 13 स्कूल, विदिशा विकासखण्ड के 37 स्कूल और ग्यारसपुर विकासखण्ड के 43 स्कूलों में शौचालय संबंधी पुर्ननिर्माण कार्य सम्पादित किए जाएंगे। समस्त कार्यो के लिए निर्माण ऐजेन्सी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा को नियत किया गया है। कार्य पूर्ण करने की समय सीमा 15 जून 2015 निर्धारित है।

नवीनीकरण नही कराने वालो को पृथक करें-अपर कलेक्टर 

  • रोगी कल्याण समिति की बैठक सम्पन्न

vidisha news
अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक सोमवार को सम्पन्न हुई। बैठक में जिला चिकित्सालय परिसर की सात दुकानो का अनुबंध का नवीनीकरण नही कराने वालो से दुकाने खाली कराई जाएं। वर्तमान किराया दर निर्धारित किया जाए। बैठक में छह हजार रूपए की दर पर लेखापाल एवं लिपिकीय कम्प्यूटर आपरेटर रखने पर तथा इलेक्ट्रीशियन हेल्पर श्री आशीष शर्मा के द्वारा लापरवाही बरतने पर उन्हें हटाने, जिला चिकित्सालय के चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के परिचय पत्र जारी करने और आपातकालीन वाहन रखने तथा आय-व्यय का अनुमोदन किया गया। अपर कलेक्टर कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में विगत बैठक का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ प्रमोद कुमार चतुर्वेदी समेत समिति के अन्य सदस्यगण और सिविल सर्जन सह अधीक्षक डाॅ मंजू जैन मौजूद थी।

भूकम्प पीडि़तों के लिए राशि अस्सी हजार प्रदाय

vidisha news
विदिशा उपखण्ड कार्यालयीन स्टाफ के द्वारा नेपाल के भूकम्प पीडि़तों को आर्थिक सहायता मुहैया कराए जाने हेतु राशि अस्सी हजार दो सौ रूपए संग्रहित की गई थी। जिसे आज अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया को उपखण्ड अधिकारी श्री आरपी अहिरवार, तहसीलदार श्री रविशंकर राय एवं कार्यालयीन स्टाफ ने प्रदाय किया।

काला धन बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ

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काला धन पर नकेल लगाने की कोशिश में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है. 'ब्लैक मनी बिल'लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया है. अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इस बिल में भारी जुर्माने और आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई का प्रावधान है. सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया कि इसमें प्रस्तावित सख्त प्रावधानों से भोले-भाले लोगों को परेशान किया जा सकता है.

अघोषित विदेशी आय और आस्ति (टैक्स इंपोजीशन) बिल 2015 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जिन लोगों की विदेशों में अघोषित आय है, उन्हें कानून के अनुपालन के लिये थोड़ा समय दिया जाएगा. हालांकि, इस सुविधा के तहत भी उन्हें घोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स और 30 फीसदी जुर्माना भरना होगा. जेटली ने कहा कि अनुपालन का समय खत्म होने के बाद जिस किसी के पास अघोषित विदेशी संपत्ति पाई जाएगी उन्हें ऐसी संपत्ति पर 30 फीसदी की दर से टैक्स और 90 फीसदी की दर से जुर्माना देना होगा. साथ ही उस पर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. जेटली के जवाब के बाद सदन ने कालेधन से जुड़े इस बिल को मंजूरी दे दी.

वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग कालाधन मामले में पाक साफ होना चाहते हैं उनके लिये दो हिस्सों में अनुपालन का मौका उपलब्ध होगा जिसके तहत वह संपत्ति की घोषणा कर सकेंगे और उस पर 30 फीसदी टैक्स और 30 फीसदी जुर्माना चुका सकेंगे. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति की जानकारी देने के लिये दो महीने की अनुपालन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है और 6 महीने के अंदर संबंधित व्यक्ति को टैक्स और जुर्माने का भुगतान करना होगा.

जेटली ने कहा कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद कालाधन वापस अर्थव्यवस्था में घोषित संपत्ति के तौर पर आ जायेगा और इससे टैक्स वसूली में सुधार आएगा. आखिरकार इसका लाभ टैक्स दरों में कमी के रूप में सामने आएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू कालेधन की समस्या से निपटने के लिये बेनामी सम्पत्तियों के खिलाफ एक अलग विधेयक जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘यह कानून कालाधन रखने वालों डराने और उस पर अंकुश लगाने का काम करेगा. इससे लोग इन संपत्तियों की घोषणा करेंगे और वे अर्थव्यवस्था में वापस आएंगी.’ उन्होंने कहा कि इस कानून में विदेशों में रखी संपत्ति के बराबर संबंधित व्यक्ति की भारतीय संपत्ति की कुर्की करने का भी प्रावधान है.

जेटली ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि कालेधन के कड़े प्रावधानों वाले इस कानून से भोले भाले लोगों और छात्रों को प्रताड़ित किया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘हम छोटे मोटे उल्लंघन मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं लेकिन इसकी आड़ में बड़ी मछलियां नहीं छूटनी चाहिए.’ वित्त मंत्री ने विपक्ष को जवाब देते हुये कहा, ‘यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मछलियों के खिलाफ कोई कड़ी कारवाई नहीं की जाए हमें मासूम बेगुनाह लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली नहीं चलानी चाहिये.’ इससे पहले विधेयक को चर्चा के लिये पेश करते हुए जेटली ने विपक्षी दलों की इस मांग को खारिज कर दिया कि विधेयक व्यापक विचार विमर्श के लिये स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि विधेयक को पारित करने में देरी से अपराधियों को अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाने का वक्त मिल जायेगा.



 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (11 मई)

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अभाविप का संवेदना चल षिविर प्रारंभ

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झाबुआ---अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद के द्वारा वनवासी समाज के रहन, सहन, संस्कृति, षिक्षा के अभाव में जीवन जीने का अध्ययन करने के उददेष्य से संवेदना चल षिविर का प्रारंभ सोमवार को प्रातः ग्राम बिलिडोज से हुआ। इस चल षिविर में मध्यप्रदेष के प्रत्येक जिले से विद्यार्थी परिशद के प्रांत व जिले के 35 पदाधिकारी सम्मिलित हुए। यह चल षिविर आज मंगलवार को 12 बजे ग्राम टिकरी मोती में समाप्त होगा। दो दिवसीस चल षिविर में सभी कार्यकर्ता पैदल यात्रा कर कुल 30 किमी की पदयात्रा कर ग्राम में ही रहकर ग्रामीणों के घरों पर भोजन व रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार को चल षिविर में षामिल पदाधिकारियों ने ढेकल में रात्रि विश्राम किया, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद के राश्ट्रीय जनजातिय कार्य प्रमुख प्रफुल्य आकंत ने ग्रामवासियों से चर्चा की। इसके अलावा बिलीडोज, चारोलीपाडा, आमलीफलिया में भी ग्रामवासियों से चर्चा करने पर षिक्षा की स्थिति में सुधार, गांव में षादियों में दहेज में लाखों रूपये, सरकारी योजनाओं की जानकारी का आभाव, स्वास्थ्य हेतु उचित सुविधा की जानकारी नही एवं षुद्ध पानी पीने की समस्या, रहन सहन में आभाव हाने के अपने अनुभव परिशद के रात्रि कई कार्यकर्ताओं ने किया। इस संवेदना चल षिविर में राश्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत सह प्रचारक डाॅ. श्रीकांत, राश्ट्रीय संयोजक एसएफडी सचिन दवे, प्रांत संगठन मंत्री विजय अटवाल, प्रांत सह संगठन मंत्री राकेष पटेल, प्रांत जनजातिय कार्य प्रमुख विक्रम चैहान, विभाग संयोजक कुलदीप चैहान, सहित प्रदेष के 35 पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त जानकारी नगर मंत्री संजु पलासिया ने दी।

जिला  कांग्रेस की विषेष बैठक 14 मई को, विभिन्न बिन्दुओं पर होगा विचार विमर्ष 

झाबुआ---जिला कांग्रेस कमेटी झाबुआ की एक विषेष बैठक का आयोजन स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर 14 मई गुरूवार को प्रातः 11ः30 बजे से रखा गया है। जिला कांग्रेस महामंत्री जितेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री एवं प्रवक्ता हर्ष भटृ एवं आचार्य नामदेव ने जानकारी देते हूए बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से 29 मई को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहूल गांधी की महू यात्रा एवं  आमसभा में झाबुआ जिले से अधिक से अधिक संख्या में लोगो को शामील करने हेतु रुपरेखा बनाई जावेगी साथ ही  अभा कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाये जारहे सदस्यता अभियान को  लेकर भी विस्तृत चर्चा केी जावेगी । साथ ही स्थानीय एवं प्रादेषिक मुद्दो के अलावा संगठन की मजबुती के लिये भी विचार विमर्ष होगा तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर रुपरेखा बनाई जावेगी । इस बैठक को पूर्व प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष सूश्री कलावती भूरिया, प्रदेष महामंत्री एवं जिला प्रभारी मुजिब कुर्रेषी सहित प्रदेष एवं जिले के वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कंाग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि विषेष रूप से उपस्थित होकर मार्ग दर्षन देंगेे। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता करेंगे। जिला कांग्रेस ने उक्त बैठक में जिला कांग्रेस ब्लाॅक कांग्रेस शहर कांग्रेस महिला कांग्रेस किसान कांग्रेस सेवा दल युवक कांग्रेस एन.एस.यू.आई. एवं के समस्त मोर्चा संगठन के पदाधिकारी एवं पूर्व विधायक गण एवं जनप्रतिनिधिगण एवं ब्लाक प्रभारी, विभिन्न समितियों के प्रभारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर बैठक एवं कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की।

पांच धर्मबहनों के व्रतधारण की स्वर्ण जयंति मनाई गई

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झाबुआ---कैथोलिक डायसिस झाबुआ की पांच धर्मसंधी प्रभुदासी धर्मबहनों की स्वर्ण जयंति समारोह मनाया गया। स्वर्ण जयंति समारोह के मुख्य अतिथि बिषप डाॅ. देवप्रसाद गणावा ने कहा कि धर्मसंघीय व्रत लिये 50 वर्श पूर्ण करना सौभाग्य की बात है, यह अन्य धर्मसंघीय धर्मबहनों के लिये प्रेरणा स्त्रोत है कि इतनी लंबी अवधि तक ईष्वर की आज्ञापालन करते हुए दीन दुखियों की सेवा की है। इस सुअवसर के लिये हमें ईष्वर को धन्यवाद देते हुए उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिये। कैथोलिक डायसिस मीडिया प्रभारी पीटर बबेरिया ने बताया कि समारोह में सिस्टर योहन्ना भूरिया, सिस्टर कार्मेला गणावा, सिस्टर इग्नासिया भूरिया, सिस्टर अनिता तथा आजीवन व्रत धारण कर रही सिस्टर सुप्रिया भूरिया को सम्मानित किया गया। आज प्रातः 10 बजे मिस्सा पूजा समारोह का भी आयोजन हुआ। जिसमें उदयपुर डायसिस के वीजी फादर अन्द्रु भूरिया, झाबुआ डायसिस के चांसलर फादर पीटर खराडी, फादर स्टीफन रावत बांसवाडा, इंदौर से फादर राजू डोडियार, फादर मचार, फादर बसील भूरिया, फादर जोर्ज भूरिया, फादर प्रताप बारिया, फादर पीटर कटारा एवं अन्य फादरगण ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना में आवेदन की तिथि 14 मई तक बढी

झाबुआ---राज्य के किसानो को खेती की नवीन एवं उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की तिथि पूर्व में 11 मई नियत की गई थी अब आवेदन करने की तिथि बढाकर 14 मई कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि एवं सहबद्ध विभागों के प्रगतिशील कृषकों को योजना में निहित प्रावधानो के आधार पर चयनित कर विभिन्न देशो में नवीन कृषि तकनीकी, विपणन एवं मूल्य संवर्धन आदि के अध्ययन कर अपनी खेती को लाभकारी बनाने के लिए भेजा जायेगा। किसान विदेश यात्रा के लिए होने वाले व्यय पर लघु एवं सीमान्त कृषको को 90 प्रतिशत अनुदान एवं सामान्य वर्ग के अन्य कृषको को 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कृषको को 75 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। शेष राशि कृषक स्वयं को वहन करना होगी। आवेदन प्राप्त करने हेतु कृषक कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाऐ, सहायक संचालक, मत्स्य विभाग, सहायक संचालक, उद्यानिकी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, उपसंभाग झाबुआ/थांदला वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकाखण्ड झाबुआ, रामा, राणापुर, थांदला, पेटलावद, मेघनगर विकासखण्ड एवं संबंधित विकासखण्ड के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से भी सम्पर्क कर आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है। योजनान्तर्गत आवेदन के लिए कृषकों को स्वयं का पासपोर्ट, 35 गुणा 45 एम.एम. के चार फोटोग्राफ हल्के रंग के शर्ट के 80 प्रतिशत चेहर के साथ पांच फोटोग्राफ, विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन, कृषक ऋण पुस्तिका भाग-1 एवं 2  की प्रमाणित छायाप्रति, छः माह का बैंक स्टेटमेन्ट, पेनकार्ड, आधारकार्ड की छायाप्रति इत्यादि अभिलेखों की आवश्यकता होगी। इच्छुक कृषक दस्तावेजो के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 14 मई 2015 तक जिस कार्यालय से आवेदन प्राप्त किया है उसी कार्यालय में जमा कर सकते है।

मिशन इंन्द्रधनुष कार्यक्रम की समीक्षा बैठक संपन्न

झाबुआ---मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में विगत 10 मई को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जिले में 07 मई 2015 से मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप एवं आंशिक रूप से टीकाकरण से छुटे हुए बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण सत्रों की माॅनिटरिंग हेतु राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों एवं माॅनिटरों द्वारा समस्त विकासखण्डो में भ्रमण किया जा रहा है। बैठक में 7 मई से 10 मई तक किये गये टीकाकरण की समीक्षा सीएमएचओ डाॅ. रजनी डाबर, डाॅ. द्वारा की गई। बैठक में डाॅ. सुभाष बर्वे, यू.एन.डी.पी श्री ज्ञान शर्मा, यूनीसेफ के श्री प्रमोद झा, डब्ल्यू एच ओ के डाॅ. चारण, टीकाकरण अधिकारी डाॅ. राहूल गणावा एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहें।

टीएल के प्रकरणो का निराकरण फाइल पर प्रस्तुत करे--कलेक्टर
  • समयावधि पत्रो की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश
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झाबुआ---सभी कार्यालय प्रमुख समयावधि पत्रों के लंबित प्रकरणो का निराकरण दी गई अवधि में फाइल पर प्रस्तुत करे। जिस पत्र पर टीएल. मार्क किया गया है। वह पत्र भी फाइल में रखे। प्रकरणो मे की गई पूरी कार्यवाही की जानकारी के साथ ही बैठक में उपस्थित होवे।

मत्स्य, सिविल सर्जन, खनिज, अत्यव्यवसायी, प्रौढशिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी
टी.एल बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर मत्स्य अधिकारी, सिविल सर्जन, खनिज अधिकारी, अत्व्यवसायी, प्रौढ शिक्षा अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती अरूणा गुप्ता ने दिये। सभी एसडीएम अतिक्रमण हटाने एवं फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रखे। सभी कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करे कि जन प्रतिनिधियों की ओर से आये ट्रांसफर प्रकरणों में कार्यवाही 15 मई तक हो जाये। कार्यालय प्रमुख भूकंप पीडितों को देने वाली राशि की जानकारी नाजिर शाखा को सूचित करे। बैठक में आज 11 मई को लंबित समयावधि पत्रों, जनसुनवाई, जनशिकायत, सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती अरूणा गुप्ता ने की। बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

परियोजना सलाहकार मण्डल की बैठक संपन्न

झाबुआ---परियोजना सलाहकार मण्डल की बैठक आज 11 मई को कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2015-16 की कार्य योजना का अनुमोदन मण्डल द्वारा किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि हितग्राही का चयन जिस योजना के लाभ के लिए किया गया है, उन हितग्राहीयो को अब उस सामाग्री की आवश्यकता है या नहीं वेरीफाई करने के बाद ही सामाग्री दे यदि उस हितग्राही की वह आवश्यकता पूरी हो गई हो, तो उसे अन्य योजना में अन्य सामाग्री से लाभान्वित करवाये। जहां स्कूल के अतिरिक्त कक्ष रिक्त पडे है, वहां आंगनवाडी के लिए भवन नहीं बनवाये जाये। जहां आवश्यकता है सामुदायिक भवन वही बनाया जाये। अधिकारी आईटीडीपी मद से होने वाले कार्यो की प्रगति से प्रतिमाह आईटीडीपी विभाग को अवगत करवाये। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती अरूणा गुप्ता ने की। बैठक में विधायक एवं अध्यक्ष सलाहकार मण्डल श्री कलसिंह भाभर, विधायक श्री शांतिलाल बिलवाल, कलेक्टर श्रीमती अरूणा गुप्ता, अध्यक्ष जिला पंचायत सुश्री कलावती भूरिया, परियोजना प्रशासक आईटीडीपी श्री महेश पाटीदार सहित मण्डल के सदस्य उपस्थित थे।

जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर 14 मई को
          
झाबुआ---जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर ग्राम पंचायत कुन्दनपुर जनपद पंचायत रानापुर में 14 मई 2015 गुरूवार को आयोजित किया जावेगा। शिविर में जन समस्यााओं का निकराकरण मौंके पर ही किया जाएगा एवं अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। 

अवैध शराब जप्त तिन आरोपी को गिरफ्तार 
    
झाबुआ---थाना रानापुर के द्वारा आरोपी अनिल पिता कांतिलाल, उम्र 25 वर्ष निवासी रानापुर के कब्जे से 22 क्वार्टर प्लेन दुबारा शराब कीमती 880 रूपये, थाना कोतवाली झाबुआ के द्वारा आरोपी गोपाल पिता मुन्नुसिंह बिलवाल, उम्र 26 वर्ष निवासी माण्डली के कब्जे से 12 बाॅटल बीयर कीमती 900 रूपये, थाना मेघनगर के द्वारा आरोपी दिवान पिता कतिजा, उम्र 23 वर्ष निवासी सजेली के कब्जे से 01 पेटी देशी मसाला, 01 पेटी आईबी, 02 पेटी बीयर कुल किमती 7,850 रूपये की जप्त की गयी। इन प्रकरणों में क्रमशः अपराध क्रमांक 217,330,102/15 धारा 34-ए आबकारी एक्ट के पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये। 

पशु क्रुर्रता का अपराध पंजीबद्ध 

झाबुआ---फरियादी अमक पिता जावरा भाबोर, उम्र 19 वर्ष, निवासी बाछीखेडा ने बताया कि आरोपी अपने वाहन क्र0 एम0पी0-45-जी-1050 का चालक अपने वाहन में अवैध रूप से 05 केडे ठ ुस-ठुस कर भरकर ले जाते जप्त किया गया। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 177/14, धारा 11 घ पशु क्रुर्रता अधिनियम व 4,6,9 पशु गोवंध का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
 
सट्टा का 01 अपराध पंजीबद्ध 

झाबुआ--- आरोपी विजय पिता जितेन्द्र लाल मेंडा, उम्र 23 वर्ष, निवासी पेटलावद के कब्जे से अवैध रूप से हारजीत का सट्टा लिखते सट्टा डायरी, पेन व नगदी 510/-रूपये जप्त कर गिरफ्तार किया गया। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 178/14, धारा 4 क धु्रत अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
 
स्थाई वारंटी गिरफ्तार 

झाबुआ---पुलिस अधीक्षक श्रीमती कृष्णा वेणी देवासवु ने बताया कि थाना कोतवाली झाबुआ के द्वारा स्थाई वारंटी भूरजी पिता खातरा भील, उम्र 42 वर्ष निवासी भोयरा का फौ0मु0न0-563/2000 धारा 25-बी आम्र्स एक्ट में फरार चल रहा था। जिसे थाना कोतवाली झाबुआ के प्र0आर0 505 नीरज एवं आर0 211 मांगीलल के द्वारा गिरफ्तार किया गया ।
 
अपहरण का अपराध पंजीबद्ध 

झाबुआ---फरियादी नवरसिंह पिता रामा मेंडा, उम्र 45 वर्ष निवासी बोरपाडा ने बताया कि लडकी कक्षा 9 वी घर से बामनिया जाने का कहकर गयी जो वापस नहीं आयी। आस-पास तलाश करने पर नहीं मिली। अज्ञात बदमाश फरि0 की लडकी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 176/15, धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

हिमाचल की विस्तृत खबर (11 मई)

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साहसिक खेलों में नए आयाम स्थापित कर रहा पर्वतारोहण संस्थान, अभी तक 1,60,000 युवाओं को किया जा चुका है प्रशिक्षित
  • साहसिक खेलों के माध्यम से रोजगार मिल रहा है कई युवाओं को

 कुल्लू, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) । मनाली के निकट अलेउ में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान लगभग साढे पांच दशकों ड्डसे पर्वतारोहण, इससे संबंधित अन्य खेलों और शीत खेलों के प्रशिक्षण व उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के मार्गदर्शन में वर्ष 1961 में पश्चिमी हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के नाम से स्थापित किया गया था।   अभी तक इस संस्थान में लगभग एक लाख साठ हजार से अधिक युवाओं, महिलाओं, सैलानियों, पर्वतारोहियों व एडवेंचर के शौकीन अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसी संस्थान ने कई विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही तैयार किए हैं, जिनमें से कई पर्वतारोही संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं। इनके अलावा यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कई स्कीयरों ने शीतकालीन खेलों में विश्व स्तर पर नाम कमाया है। संस्थान के निदेशक कैप्टन रणधीर सिंह सल्हूरिया ने बताया कि देश-विदेश के प्रशिक्षणार्थियों को परिसर में ही सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। यहां लगभग 300 प्रशिक्षुओं के रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है। यहां करवाए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों की जानकारी देते हुए सल्हूरिया ने बताया कि यहां 26 दिन का बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करवाया जाता है। 16 से 45 वर्ष आयु वर्ग के महिला-पुरूष यह कोर्स कर सकते हैं। इसका शुल्क 14,300 रूपये है, जबकि विदेशियों के लिए यह शुल्क 57,200 रूपये निर्धारित किया गया है।  14 दिन के बेसिक स्कीइंग कोर्स की फीस 8400 रूपये और विदेशियों के लिए 33,600 रूपये है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा आपदा प्रबंधन में भी यह संस्थान समय-समय पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपदा प्रबंधन में इस संस्थान ने नेपाल और भूटान की सेनाओं को भी प्रशिक्षित किया है। संस्थान में 14 दिन का आपदा प्रबंधन कोर्स भी करवाया जाता है। सल्हूरिया ने बताया कि जलक्रीड़ा व इससे संबंधित साहसिक खेलों में संस्थान विभिन्न कोर्स करवा रहा है। इनमें 14 दिन का बेसिक रिवर राफ्टिंग कोर्स शामिल है, जिसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरूष भाग ले सकते हैं। इसका शुल्क 11,200 रूपये रखा गया है। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान विभिन्न साहसिक खेलों के प्रशिक्षण में कई आयाम स्थापित कर रहा है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करके कई युवा साहसिक खेलों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख का अंशदान

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धर्मशाला, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह को नवजीवन फांउन्डेशन धर्मशाला की ओर से शकुन और कनिका मनकोटिया ने आज पालमपुर में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये एक लाख रूपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने पीडि़त मानवता के सहायतार्थ किये गए अंशदान के लिये फाउन्डेशन का आभार व्यक्त किया।



शहरी विकास मंत्री धर्मशाला में 12 मई को करेंगे सिनेमा कार्यशाला का शुभारंभ

धर्मशाला, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) ।  शहरी विकास, आवास तथा नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा 12 मई को भागसू होटल, धर्मशाला में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित फिल्म एप्रिसिएशन कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी देते हुुए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, मु0 अमीन शेख चिश्ती ने बताया कि शहरी विकास मंत्री 12 मई को प्रात: 11 बजे भागसू होटल धर्मशाला में भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित फिल्म एप्रीएशन कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री सुधीर शर्मा 13 व 14 मई को धर्मशाला में लोगों की समस्याएं सुनेंगे।  उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शहरी विकास मंत्री 15 मई को प्रात: 10 बजे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। 

स्वास्थ्य मंत्री 12 को टांडा में

धर्मशाला, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) ।  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठाकुर कौल सिंह 12 मई को प्रात: 11 बजे डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा में 12 से 18 मई, 2015 तक मनाए जाने वाले हिमाचल प्रदेश नर्सिस एसोसिएशन सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। 

रिपेयर कार्य हेतु दाड़ी मुख्य बाजार सडक़ 13 मई रहेगी बंद

धर्मशाला, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) ।  सहायक अभियंता, टी.सी. धीमान, उपमंडल-दो, धर्मशाला ने जानकारी देते हुए बताया है कि धर्मशाला-योल-डाढ-पालमपुर सडक़ (दाड़ी बाजार भाग) सरफेस रिपेयर का कार्य 13 मई को प्रात: 10 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुरम्मत कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस दौरान यह सडक़ सभी वाहनों के लिए बंद रहेगी।

कांग्रेस करेगी जल्द ही कांगड़ा में नये संगठनात्मक जिलों का गठन

धर्मशाला, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) ।  आने वाले दिनों में जिला कांगड़ा में कांग्रेस अपने तीन संगठनात्मक जिले न केवल बनायेगी। बल्कि नये अध्यक्षों की तैनाती कर दी जायेगी।  इसके लिये इन दिनों तैयारियां चल रही हैं। कांगड़ा में नुरपूर, देहरा और पालमपुर को नए संगठनात्मक जिलों  का गठन होगा। प्रदेश कांग्रेस में विरोध के बावजूद बने संगठनात्मक जिलों में जल्द अध्यक्षों की तैनाती करने का खाका तैयार कर लिया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक हाइकमान ने इसके लिए सहमति जता दी है। लिहाजा जल्द इस बारे में घोषणा इसी माह हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू के भी इसी सिलसिले में खासे सक्रय हैं।  कांग्रेस ने भाजपा की ही तर्ज पर संगठनात्मक जिलों का गठन किया था। इसके पीछे यही तर्क था कि संगठन की मजबूती के लिए नए जिलों की इकाइयां सक्रिय होंगी, वरना बड़े जिलों में दिक्कतें पेश आती हैं। इसी के चलते कांगड़ा में नुरपूर, देहरा और पालमपुर को नए संगठनात्मक जिलों के तौर पर जोड़ा गया, वहीं मंडी में सुंदरनगर को। पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी नए संगठनात्मक जिलों पर सहमति नहीं जताई, मगर बाद में इसका विरोध भी नहीं किया।  कांग्रेस में सबसे ज्यादा विरोध कांगड़ा से वरिष्ठ नेता व परिवहन मंत्री जीएस बाली की तरफ से हुआ। यही नहीं, प्रदेश पार्टी मामलों की प्रभारी अंबिका सोनी जब शिमला दौरे पर आई थीं तो उनके खिलाफ भी कुछ नेताओं ने विरोध दर्ज करवाया था। हालांकि इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी, मगर अब सूचना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रिपोर्ट पर कांग्रेस आलाकमान ने मुहर लगा दी है और चार नए संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के साथ कार्यकारिणी का भी ऐलान करने की तैयारी है। पार्टी में संगठनात्मक चुनावों से पहले ऐसी घोषणाओं का खास महत्त्व होगा। यही वजह है कि ऐसे ऐलानों की पूर्व सूचना से पार्टी के भीतर हलचल भी बढ़ती हुई दिख रही है। 
           
युवा कृषि और पशुधन को स्वरोजगार के रूप में अपनाएं: प्रेम कौशल
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अमण में पशुपालन शिविर आयोजित
  • 100 पशुपालकों को किटे वितरित की

हमीरपुर, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा अमण पंचायत में लगभग  9 पंचायतों के किसानों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अघ्यक्षता एपीएमसी के अध्यक्ष प्रेम कौशल ने की। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भोरंज क्षेत्र में इस प्रकार के 6 शिविरों का आयोजन किया जाएगा, शिविरों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को विशेषकर युवाओं का रूझान  कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ाना है ताकि बंजर भूमि को उपजाऊ कृषि योग्य भूमि बनाकर आर्थिकी को भी मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों-बागवानों के लिये अनेकों कल्याणकारी योजनाओं चलाई जा रही है। योजनाओं का किसानों -बागवानों तक लाभ पहुंचाने के लिये ग्रामीण स्तर तक कृषि विपणता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो कर लाभान्वित हो सकें। उन्होंने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ कृषि और पशुधन में भी रूचि पैदा करें। उन्होंने कहा कि दिन प्रति दिन बढ़ती बेरोजगारी में कृषि और पशुधन को स्वरोजगार के रूप में अपनाकर घर में ही रोजगार प्राप्त कर आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, बागवानों और पशुपालकों के लिए अनेकों योजनाओं चलाई गई हैं युवा इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने लिए रोज़गार अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि वह कृषि अनुदान प्राप्त करने के साथ- साथ गुणात्मक कृषि उत्पाद पर भी विशेष ध्यान दें ताकि किसानों को अपने उत्पाद का उचित लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने पशुपालकों से भी आग्रह किया कि वे पशुओं को खुला न छोड़ें।  उन्होंने सात पंचायतों के 100 पशुपालकों को निशुल्क पशुओं की दवाईयां, आहार से सम्बन्धित किटें भी  वितरित की। उन्होंने बताया कि आगामी 16 मई को भरेड़ी, 19 को लगमनवीं, 23 को भोरंज तथा 30 को बराड़ा में शिविरों का आयोजन किया जाएगा।  इस मौके पर विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, बागवानों व पशुपालकों के कल्याण के लिए  चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ उठाने के लिये सीधे  संबन्धित विभाग के साथ सम्पर्क करने का आग्रह किया । इस अवसर पर उपनिदेशक पशुपालन डा0 वाई एस राठौर, सहायक निदेशक डा0 अविनाश, डा0 सीमा, डा0 सतीश वर्मा के अतिरिक्त सेवानिवृत डा0 पीसी शर्मा के अतिरिक्त प्रधान कैहरवीं पंचायत तिलक राज, सुरजीत सिंह, कै 0 कृष्ण चंद, मीरा देवी के अतिरिक्त भारी मात्रा में  कृषक उपस्थित थे।
             
महाविद्यालयों में मिलेगी कैरियर गाईडेंस की सुविधा  : राणा
  • सुजानपुर कालेज के मेधावी विद्यार्थियों को नवाजा   


himachal newsहमीरपुर, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) । राज्य के सभी महाविद्यालयों एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण एवं व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन के लिए कैरियर गाईंडस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि विद्यार्थी अपना बेहतर भविष्य बना सकें। यह जानकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सोमवार को राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्यातिथि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ करवाने के लिए वचनबद्व है। गत दो वर्षों में राज्य में 719 नए स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए हैं तथा 14 नए महाविद्यालय भी खोले गए हैं ताकि विद्यार्थियों को घर द्वार पर शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश को देश के ज्ञान राज्य के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले सभी विद्यार्थियों को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में घर से स्कूल तक आने जाने की निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं ताकि युवा स्वरोजगार की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा, दक्षता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा इससे युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत वर्तमान सरकार ने अनेकों कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं जिसमें बेरोजगारों को कौशल विकास भत्ता भी आरंभ किया गया है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण लेकर युवा स्वरोजगार की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों में प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा कौशल विकास भत्ता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले प्रिंसिपल सतिंद्र शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कालेज की वार्षिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कालेज के विद्यार्थियों के रंगारंग आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबको आत्म विभोर कर दिया गया। मुख्यातिथि ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 5100 रूपये की राशि स्वीकृत की गई। इस अवसर पर गणमान्य लोगों सहित अभिभावक भी उपस्थित थे।

स्कूलों में शैक्षणिक स्तर बेहतर बनाने के लिए टीचरों को ट्रेनिंग : उपायुक्त     
  • पहले चरण में हिंदी तथा गणित विषय के बारे में मिलेंगे टिप्स
  • अगस्त माह में अंग्रेजी विषय की बारकियां भी बताई जाएंगी
  • सर्वे के आधार पर ट्रेनिंग का किया प्लान तैयार

हमीरपुर, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) । हमीरपुर जिला प्रशासन ने जिला के प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है इस के तहत 16 से 19 मई तक जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र गौना में शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर जिला के साठ स्कूलों के शिक्षकों को टीचिंग के टिप्स दिए जाएंगे। यह जानकारी उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने सोमवार को हमीर भवन में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिला में गत माह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक सर्वे करवाया गया था जिसमें प्रत्येक ब्लाक के दस-दस प्राइमरी स्कूलों को शामिल किया गया। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिला में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन द्वारा करवाए गए सर्वे में राजकीय प्राथमिक पाठशाला समीरपुर, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ज्योली देवी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला दांदडू, राजकीय प्राथमिक पाठशाला हथोल के विद्यार्थियों को अव्वल आंका गया है। इन स्कूलों के शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि अन्य स्कूलों के शिक्षकों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने देते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से तृतीय तथा चतुर्थ कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी का अक्षर, शब्द ज्ञान तथा गणित के जमा, घटाव, गुणा तथा भाग, अंग्रेजी के एल्फावेट, अनुवाद को लेकर आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट में इंगलिश रिडिंग, गणित में भाग तथा घटाव के साथ साथ अनुवाद में विद्यार्थियों को ज्यादा अभ्यास करवाने की जरूरत पर बल दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्लान तैयार किया जाएगा, इस के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में हिंदी तथा गणित विषय की कमियों को लेकर शिक्षकों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी जबकि अगस्त माह में अंग्रेजी विषय की कमियों को दूर करने के लिए ट्रेनिंग का प्लान तैयार किया गया है। इस अवसर पर उपशिक्षा निदेशक, डाइट के अधिकारी तथा सभी ब्लाकों के सेंटर हेड टीचर उपस्थित थे।

मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण 11से 23 मई तक :  डीसी रोहन चंद ठाकुर 

हमीरपुर, 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला हमीरपुर के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण व अधिप्रमाणन कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत 11 से 23 मई तक बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का आधार कार्ड नम्बर , मतदाता पहचान नम्बर, मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल पता एकत्रित करेंगे। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त  रोहन चंद ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि 24 मई को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष अभियान चलाया जाएगा । उन्होंने बताया कि मतदाता स्वयं भी अपना आधार कार्ड डाटा फीड कर सकते हैं। मतदाता अपना आधार कार्ड डाटा फीड करने के लिये सबसे पहले निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश की वैबसाईट पर जाएं, नेशनल वोटर पोर्टल को क्लिक करें, कंटीन्यू वटन को क्लिक करें, फीड आधार नम्बर लिंक को क्लिक करें और अपना आधार नम्बर , आधार नाम और मोवाईल नम्बर या ई-मेल फीड करने के उपरान्त सबमिट बटन क्लिक करें । उन्होंने जिला की समस्त विधान सभा क्षेत्रों के नागरिकों / निर्वाचकों से आग्रह किया है कि वह अपने घर के समस्त मतदाताओं का आधार नम्बर , पहचान पत्र नम्बर मोबाईल नम्बर, ई-मेल पता इत्यादि की सूची बना कर घर में उपस्थित रहने वाले  सदस्य के पास रखें तथा  घर पर आने वाले बूथ लेवल अधिकारियों ( आंगनवाड़ी कार्यकता/पटवारी/पंचायत सचिव /पंचायत सहायक /स्थानीय अध्यापक) को मतदाताओं का ब्यौरा देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।

फल व सब्जियों की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई:अभिषेक जैन
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा करते हुए बोले उपायुक्त 

ऊना 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) । उपायुक्त अभिषेक जैन ने जिला में फल व सब्जियों की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के कडे निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने यह निर्देश आज यहां जिला खाद्य नियन्त्रक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए दिए। उपायुक्त ने बताया कि डीएफएससी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन नियन्त्रण आदेश-1977 तथा सरकार द्वारा इस बारे समय-समय पर जारी किए आदेशों के तहत गत दिनों में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान आधा दर्जन से अधिक थोक विक्रेता जमाखोरी करते हुए पाए गए हैं। उन्होने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा संबंधित जमाखोरों को चेतावनी दे दी गई है तथा नियमों का पालन न होने पर उनके खिलाफ नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि उनके पास आम लोगों से फल व सब्जियों की जमाखोरी को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिसके कारण आम जनता को मंहगाई की मार झेलनी पड रही है। उपायुक्त ने बताया कि जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन नियन्त्रण आदेश-1977 के तहत कोई भी थोक विक्रेता 20 क्विंटल से अधिक आलू तथा 10 क्विंटन से अधिक प्याज की जमाखोरी नहीं कर सकता है। जबकि इससे अधिक स्टोर में भंडारण करने के लिए थोक विक्रेता को डीएफएससी कार्यालय से लाईसेंस लेना लाजमी है। अभिषेक जैन ने इस बारे थोक व्यापारियों से आहवान किया है कि वह फल व सब्जियों के स्टोर में अधिक मात्रा में भंडारण करने के लिए लाईसेंस डीएफएससी कार्यालय से सादे कागज में दस रूपये की फीस व अपने स्टोर का विवरण देकर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने कहा कि नियमों की उल्लंघना कर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करना गैर कानूनी है तथा ऐसा करने से आम आदमी को मंहगाई की मार झेलनी पडती है। उन्होने कहा कि इस बारे नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत डंगोली स्कूल में मनाया बालिका दिवस

ऊना, , 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) ।  -जिला महिला एंव बाल विकास विभाग के सौजन्य से आज वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगोली में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के अन्तर्गत मासिक बालिका दिवस मनाया गया। जिसमें स्कूल के किशोर व कि शोरियों को बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान की जानकरी दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक आयुक्त चेतना खडवाल ने की। इस अवसर पर सहायक आयुक्त चेतना खडवाल ने स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया तथा उपस्थित बालिकाओं को आत्मरक्षा व आत्मसम्मान के साथ जीने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होने स्कूली छात्राओं को यातायात के नियमों बारे भी जानकारी देते हुए बताया कि सडक पार करते समय सावधानी बरतें तथा बिना ड्राईविगं लाईसैसं व हैल्मेट के गाडी या मोटरसाईकिल नहीं चलानी चाहिए। उन्होने बालिकाओं से आत्मविश्वास को बढाने के लिए आत्मरक्षा के गुर सीखने के लिए भी प्रेरित किया ताकि आवश्यकता पडने पर वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना, रणजीत सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के विस्तृत स्वरूप बारे जानकारी दी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे बेटी है अनमोल योजना, मदर टैरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना, मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना व किशोरी शक्ति योजना के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत करवाया। इस अवसर पर उपनिदेशक उच्च शिक्षा भजन सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डा0 निखिल, प्रधान ग्राम पंचायत डंगोली नरेश कुमारी सहित स्कूल के शिक्षक भी मौजूद थे। 

अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध-उपायुक्त

ऊना,  , 11 मई (विजयेन्दर शर्मा) ।  अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है तथा इसके लिए सख्त से सख्त कानून भी बना दिया है। यह बात उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने आज अवैध खनन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाने के लिए कानून में कडे प्रावधान किए हैं। जिसमें दोषियों के विरूद्ध भारी भरकम जुर्माना लगाने से लेकर दो साल तक के कारावास या फिर दोनों सजाएं देने का प्रावधान किया गया है। उन्होने जिला में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से मिलकर कार्य करने को कहा ताकि अवैध खनन की गतिविधियों को सख्ती से रोका जा सके। उपायुक्त ने जानकारी दी कि अप्रैल-2014 से मार्च, 2015 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा कुल 1029 चालान कर लगभग 68 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। जिसमें खनन विभाग के 186, राजस्व के 16, वन विभाग के 19, पुलिस के 768, सीआईडी के 23 चालान शामिल हैं। उन्होने अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों को अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में एसडीएम धनवीर ठाकुर, डीएसपी सुरेन्द्र शर्मा के अतिरिक्त जिला के तहसीलदार, बीडीओ सहित लोक निर्माण, आईपीएच, उद्योग, खनन व वन विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

बिहार : कारगिल चैक पर एक दिवसीय उपवास और धरना दिया

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  • अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन व आमरण अनशन करने की धमकी

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पटना। क्या इस सुशासन सरकार को समझाया जा नहीं सकता है?हां, कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जिन प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकार के द्वारा अमीनों को योगदान कराने में आनाकानी की जा रही है उन्हीं प्रमाण-पत्रों के आधार पर वर्तमान में लगभग सभी अमीन कार्यरत हैं तथा सरकार के द्वारा लगातार नियोजन व नियुक्ति की जा रही है। तब क्यों ने कारगिल चैक पर उपवास और धरना देने वाले अमीनों की बहाली की जा रही है?

अमीन संघ के अध्यक्ष जय प्रकाश तिवारी कहते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 01010114 (पद-अमीन) के तहत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा योगदान कराने में जान-बुझकर अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। जबकि राज्य में अमीनों की बेहद कमी है। 

अमीन संघ के अध्यक्ष जय प्रकाश तिवारी कहते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अमीदन पर (विज्ञापन संख्या 01010114) के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा में असफल कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस नियुक्ति में बाधा पहुंचाया जा रहा है। असफल अभ्यर्थियों ने अपने मकसद को साकार करने के उद्देश्य से माननीय पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है। इस नियुक्ति के संबंध में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 23 जून 2015 तक समय दिया गया है। 

अमीन संघ के सचिव प्रमोद कुमार का कहना है कि वर्ष 2004 में भी विज्ञापन संख्या 604/04 द्वारा पचास अमीनों की नियमित नियुक्ति रोकने के लिए भी असफल अभ्युर्थियों द्वारा इसी प्रकार का षडयंत्र किया गया था। लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. नम्बर 5273/2006 तथा सी.डब्ल्यू.जे.सी. नम्बर 7338/2006 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियुक्ति कराया गया। विज्ञापन संख्या 604/04 के तहत सफल अभ्यर्थियों तथा विधिवत प्रशिक्षण के उपरांत अमानत प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विरूद्ध पड़यंत्र कर लगाए गए सभी आपराधिक आरोपों/प्राथमिकी को भी माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीआर.मिस.नम्बर 20884/2006 में पारित न्यायादेश से निरस्त कर दिया गया। 

एक दिवसीय उपवास और धरना में शिरकत करने वालों का कहना है कि नियमित नियुक्ति में विलम्ब मात्र के उद्देश्य से किए जा रहे पड़यंत्र के खिलाफ सड़क से न्यायालय तक संपूर्ण संघर्ष के लिए अमीन प्रतियोगिता परीक्षा सफल सभी अमीन अभ्यर्थी संकल्पित हैं। राज्य में अमीनों की बेहद कमी तथा अमीनों की नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब के विरोध में सफल अमीन अभ्यर्थियों द्वारा इस एक दिसवसीय उपवास और धरना का आयोजन किया गया है। यदि इस नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा यथाशीघ्र सकरात्मक कारवाई नहीं की जाती है तो बिहार सरकार के इस दोहरी नीति के विरूद्ध द्वि-स्तरीय कठिन प्रतियोगिता परीक्षा उत्र्तीण सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन व आमरण अनशन किया जाएगा। 

बिहार : एक दिन में साक्षरता प्रेरकों को मिलता है 66.66 पैसे

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  • वहीं अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 178 रूपए मिलते हैं

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पटना। निरक्षता दूर करने वाले साक्षरता प्रेरकों का जमकर शोषण किया जा रहा है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय/शिक्षा मंत्रालय द्वारा सूबे के 38 जिलों में साक्षर भारत मिशन संचालित है। राज्यव्यापी निरक्षता उन्मूलन योजना को साल 2011 में लागू किया गया। आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुकूलन पालन कर राज्य के सभी पंचायतों में दो प्रेरकों का नियोजन किया गया है। 

इन सारक्षता प्रेरकों को संविदा के तहत 2000/- रूपए प्रति माह मानदेय के आधार पर नियुक्ति की गयी। एक सारक्षता प्रेरक को एक दिन में 66.66 पैसे दिए जाते हंै। जो न्यूनतम मजदूरी से कोसो दूर है। इन दिनों अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 178 रूपए दिए जाते हैं। अर्धकुशल मजदूर को 185 रूपए दिए जाते हैं। इसी तरह कुशल मजदूर को 228 रूपए मिलते हैं।अतिकुशल मजदूर को 278 रूपए मिलते हैं। पर्यवेक्षीय या लिपिकीय को अब 5135 रूपए प्रतिमाह मिलता है।अब केन्द्र और राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि इनको किस श्रेणी में रखा जाए?

राजधानी पटना में स्थित कारगिल चैक के निकट बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक संघ के तत्वावधान में आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। इसमें गया,औरंगाबाद,मधेपुरा,नवादा,सहरसा,नालंदा,जहानाबाद,पश्चिमी चम्पारण आदि जिलों से साक्षरता प्रेरक आए थे। बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक संघ के अनुज कुमार राय ने कहा कि राज्य के सभी पंचायतों में साक्षरता के कार्यक्रमों को अंजाम देने हेतु पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। इसका सफल संचालन हेतु 2250/- रूपए प्रति माह कार्यालय व्यय की राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। आगे कहा कि प्रेरक अपने पंचायत पोषक क्षेत्र में सभी स्वयं सेवकों का चयन, उनका प्रशिक्षण, उनके केन्द्र का भ्रमण निरीक्षण अनुश्रवण के साथ साथ पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र का पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं। जिसके कारण जीवकोपार्जन हेतु कोई अन्यंत्र कार्य नहीं कर पाते हैं। 

साक्षरता प्रेरकों की मांग है कि प्रेरकों के मानदेय में यथाशीघ्र वृद्धि की जाए। सभी प्रेरकों के लिए बेसिक पे ग्रेड-सरकारी सेवा संहिता लागू हो तथा इनकी सेवा स्थायी कर इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। प्रेरकों को भी सरकारी कर्मचारी की भांति विभागीय सुविधाओं का लाभ दिया जाए तथा अवकाश कैलेंडर व मार्ग निर्देशिका उपलब्ध करवायी जाए। पंचायत लोक शिक्षा समिति के बैंक खाता शीघ्र संचालन कर संबंधित राशि उनके खाता पर उपलब्ध करवायी जाए। बकाया मानदेय, कार्यालय व्यय की राशि एवं लोक शिक्षा केन्द्र हेतु आवर्ती व अनावर्ती व्यय की राशि के भुगतान को अघतन किया जाए तथा केन्द्र से आवंटित राशि को सीधे पंचायत लोक शिक्षा समिति के खाता पर दी जाए। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विधि विकासात्मक योजनाओं से भी प्रेरकों को जोड़ा जाए तथा इससे संबंध अतिरिक्त कार्य हेतु उन्हें अलग से पारिश्रमिक उपलब्ध करवायी जाए। पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र को एक कौशल विकास केन्द्र , सूचना केन्द्र, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र,पुस्तकालय व वयस्क विघालय के रूप में विकसित किया जाए। सरकार के मापदंड के आधार पर कार्यरत प्रेरकों का भी बीमा संबंध अनुभाग द्वारा करवायी जाए। अतिरिक्त किसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम राशि पंचायत लोक शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध करवाया जाए। प्रेरकों, स्वयंसेवकों एवं नवसाक्षरों के ज्ञान, गुण,कला, कौशल एवं अभिवृति के संबंध हेतु समय पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए और अंत में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रेरकों की पहचान पत्र निर्गत किया जाए। 

बेमियादी धरना पर हैं बिहार मौसमी डी.डी.टी.छिड़काव कर्मचारी यूनियन

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पटना। बेमियादी धरना पर हैं बिहार मौसमी डी.डी.टी.छिड़काव कर्मचारी यूनियन। समायोजन की मांग को लेकर बेमियादी धरना दे रहे हैं। कारगिल चैक पर 5 मई से धरना दे रहे हैं। आज 7 दिन हो गया है। इसमें यूनियन से जुड़े पटना जिले के कर्मचारी भागीदारी निभा रहे हैं। 

बिहार मौसमी डी.डी.टी.छिड़काव कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि 2004 में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने पटना जिले के जिलाधिकारी को सभी डी.डी.टी.छिड़काव कर्मियों को सरकारी दफ्तरों में समायोजन कर लेने का आदेश निर्गत किया था। दुर्भाग्य से पटना जिले के जिलाधिकारी माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं।जिलाधिकारी महोदय से सभी विभागीय आदेशों का रिमांइडर दिया जा चुका हैं तब भी कार्रवाई करने में कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। 

बेमियादी धरना को संबोधित करने वालों में मुख्य रूप से संतोष कुमार, धीरज कुमार, राजेश कुमार, मो. अनवर, जितेन्द्र कुमार आदि हैं। वक्ताओं ने कहा कि जबतक सभी छिड़काव कर्मियों का समायोजन नहीं कर दिया जाता है तबतक यह धरना जारी रहेगा। 

जयललिता की अवैध संपत्ति आय की 8 फीसदी : न्यायाधीश

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की अध्यक्ष जे.जयललिता को बरी करते हुए कहा कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का मूल्य केवल 2.82 करोड़ रुपये या आठ फीसदी ही है। तमिलनाडु सरकार ने जयललिता पर आय के ज्ञात स्रोतों से 66 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था, जिसके लिए उन्हें बेंगलुरू की एक निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। इस सजा के खिलाफ उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री को बरी करने के अपने फैसले में न्यायाधीश सी.आर.कुमारास्वामीने जयललिता की कुल संपत्ति को लगभग 37.59 करोड़ रुपये, जबकि उनकी कुल आमदनी को लगभग 34.76 करोड़ रुपये आंका। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आय से अधिक संपत्ति केवल 2.82 करोड़ रुपये या कुल आमदनी का 8.12 फीसदी है। आदेश में उन्होंने कहा, "कृष्णानंद अग्निहोत्री (कृष्णानंद अग्निहोत्री बनाम मध्य प्रदेश राज्य) मामले में आय से अधिक संपत्ति 10 फीसदी पाई गई थी और आरोपी को बरी कर दिया गया था।"

न्यायाधीश कुमारास्वामी ने आदेश में कहा, "आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक 20 फीसदी तक आय से अधिक संपत्ति को अनुमेय सीमा समझी जा सकती है।"आदेश के मुताबिक, "यह अपेक्षाकृत कम है। इस मामले में आय से अधिक संपत्ति 10 फीसदी से कम है और यह अनुमेय सीमा के भीतर है। इसलिए आरोपी बरी होने का हकदार है।"उन्होंने कहा, "जब मुख्य आरोपी को बरी किया गया है, तो अन्य आरोपी भी बरी होने के हकदार हैं, क्योंकि मामले में उनकी भूमिका बेहद कम है।"

पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ी में विस्फोट, 14 घायल

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पश्चिम बंगाल में एक यात्री रेलगाड़ी में मंगलवार तड़के कम तीव्रता वाले बम का विस्फोट हुआ, जिसमें 14 लोग घायल हो गए। विस्फोट तितागढ़ तथा बैरकपुर स्टेशन के बीच पूर्वी रेलवे की स्थानीय सवारी गाड़ी सियालदह-कृष्णानगर में तड़के 3.55 बजे हुआ। घायलों में से सात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि विस्फोट रेलगाड़ी में चढ़े असामाजिक तत्वों के बीच झड़प के बाद हुआ। विस्फोट के बाद इस मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। दो रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया।

भूमि अधिग्रहण विधेयक को 78 फीसदी लोगों ने कहा ना !!

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हाल ही में हुए एक मत सर्वेक्षण में 78 फीसदी लोगों ने मोदी सरकार से भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने की मांग की तथा सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। यह सर्वेक्षण सोमवार को जारी किया गया, जिसमें 63 फीसदी लोगों ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी और किसान विरोधी बताया। इंडिया टीवी-सी वोटर द्वारा पूरे देश में करवाए गए इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्रदर्शन के आधार पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सभी केंद्रीय मंत्रियों से आगे हैं।

इंडिया टीवी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है तथा सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 78 फीसदी लोगों ने केंद्र सरकार से विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की।"क्षेत्रवार आंकड़ों पर गौर करें तो सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्तर भारत के 65 फीसदी, पश्चिम भारत के 52 फीसदी, पूर्वी भारत के 34 फीसदी और दक्षिणी भारत के 38 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्रियों में प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष पर सुषमा स्वराज रहीं। उनके बाद दूसरे स्थान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह रहे। 50 फीसदी प्रतिभागियों ने राजनाथ सिंह के प्रदर्शन को अच्छा बताया।

इसी क्रम में तीसरे पायदान पर वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, जिनके प्रदर्शन को 49 फीसदी प्रतिभागियों ने अच्छा बताया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के प्रदर्शन को सिर्फ 44 फीसदी लोगों ने तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रदर्शन को मात्र 40 फीसदी लोगों ने अच्छा बताया। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 59 फीसदी प्रतिभागियों ने हालांकि मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के प्रति संतुष्टि भी जाहिर की, हालांकि 41 फीसदी लोगों ने असंतुष्ट होने की बात कही।

कुछ विशेष मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब में 64 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान महंगाई कम नहीं हुई, जबकि इतने ही लोगों ने सरकार द्वारा विदेशों में जमा काला धन वापस लाने को लेकर सरकार के प्रयास के प्रति संतुष्टि व्यक्त की है। सर्वेक्षण में 51 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में कमी आई है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं में 'स्वच्छ भारत मिशन'को सर्वाधिक 46 फीसदी लोगों ने सबसे अच्छी योजना बताया, जबकि 19 फीसदी लोगों ने जन धन योजना को मोदी की सबसे अच्छी योजना चुना। 18 फीसदी लोगों ने मेक इन इंडिया, 11 फीसदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना और छह फीसदी लोगों ने इनमें से किसी योजना को नहीं चुना।

विशेष : किशोर न्याय विधेयक में बदलाव बाल अधिकारों का उलंघन है

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भोपाल,12मई 2015। मध्य प्रदेश में बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संस्था, संगठनों और  कार्यकर्ताओं के नेटवर्क चाइल्ड राईटस एलायंस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि लोकसभा में किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक को लेकर जिन 42 संशोधनों को मंजूरी दी गयी है उनमें से ज्यादातर संसोधन बाल अधिकार के अवधारणा की अवहेलना  करने वाले हैं और इससे भारत “विधि विवादित बच्चों” (children in conflict with law ) को लेकर अपने पहले के उस स्टैंड से पलट जाएगा  जिसका मकसद  बच्चों को   सुधरने और पुनर्वास का मौका देना था। एलायंस ने इस सम्बन्ध में राज्यसभा के सदस्यों को चिठ्ठी लेकर अनुरोध किया  है की वे बच्चों के सर्वोतम हितों को  ध्यान में रखते हुए विधेयक के पक्ष या विपक्ष में अपना  स्टैंड लें। गौरतलब है कि बीते 7 मई को  लोकसभा ने को किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है, राज्यसभा में इसे 11 मई को पेश किये जाने की संभावना है ।

 केंद्र सरकार ने संयुक्तराष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझोते, संसदीय समिति, वर्मा समिति,  बाल अधिकार कार्यकर्ता, विशेषज्ञयों  और संगठनों  की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए “जघन्य अपराधों” के आरोपी 16 से 18 साल के किशोरवय अपराधियों पर वयस्कों के लिए बने कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिया था । सरकार क्या वास्तव में सोचती है कि इस अधिनियम से महिलाओं पर हिंसा कम हो जाएगा ? जबकि खुद संसदीय समिति ने अपने रिपोर्ट में इस प्रस्तावित संसोधन की आलोचना की है, समिति ने नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो (2012 -2013) के हवाले से इस बात को प्रमुखता से रेखांकित किया हे कि देश में 472 मिलियन बच्चे हे जिसमे से केवल 1.2 % बच्चो ने विधि विरोधी काम  किया हे और केवल 0.02%  बच्चे जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं. कमिटी ने जोर देकर कहा था कि कानून का आधार “विधि विवादित बच्चों” का सुधर करना, पुनर्वास करना चाहिए ना कि  उनसे प्रतिशोध लेना, इसलिए किशोर न्याय अधनियम के  आधारभूत मूल्यों को किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए. कमेटी ने यह भी कहा था कि  इस प्रस्तावित किशोर न्याय अधिनियम में कुछ बिन्दुओ पर कठोर परिवर्तन किये गए हे जो की इस कानून की मंशा को ख़त्म कर देते हे इसलिए सरकार की अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की जरुरत है।

दूसरी तरफ कई अध्यनों  से यह सिद्ध हुआ हे की एक खास उम्र तक किशोरो का दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं होता हे,उनमे नयी चीजो को करने की उत्सुकता होती है,वे अपरिपक्व होते हे अतः उसके साथ वयस्कों जैसा  व्यवहार नहीं किया जा सकता है, “विधि विवादित बच्चों” के साथ सजा, दंड, निवारण, पुनर्वास के बीच संतुलन बनाने की जरुरत हे. हमारे देश देश में कोई भी बाल सुधार गृह एसा नहीं हे जहां अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड के आधार पर  पुनरस्थापना,पुनर्वास और बच्चो में  सुधार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे देश देश के बाल सुधार ग्रहों की स्थिति के अध्यन के लिए  न्यायाधीश मदन बी. लोकर की अध्यक्षता   में  एक कमेटी गठित की गयी थी जिसकी रिपोर्ट हाल ही में आई है, इस न्यायिक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के सरकारी बाल सुधार गृहों में रह रहे  40% “विधि विवादित बच्चे” बहुत  चिंताजनक स्थिति में रहते हैं,  इन  बाल सुधार गृहों की हालत वयस्कों  के कारागारों से भी बदतर है. कमेटी के अनुसार बाल सुधार गृहों को को “चाइल्ड फ्रेंडली” तरीके से चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं ।  

 गए कुछ दिनों में सलमान खान और जयललिता के मुकदमों से स्पष्ट दिखता हैं कि न्याय व्यवस्था गरीब और वंचित वर्ग के लिए अलग मापदंडो से चलती हैं और अमीर के लिए अलग। इस बात की पूरी संभावना है कि प्रस्तावित किशोर न्याय विधेयक अमीर और गरीब बच्चों के लिए अलग मापदंड आपनाए जा सकते हैं । आंकड़े बताते हैं कि 80 % “विधि विवादित बच्चे” ऐसे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं जिनके परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार रुपये के आस-पास होती हैं। हमारे पुलिस की जो ट्रैक- रिकॉर्ड और कार्यशैली है उससे इस बात की पूरी संभावना है कि इस बदलाव के बाद इन गरीब परिवारों के बच्चे पुलिस व्यवस्था का सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं और इन पर  गलत व झूठे केस थोपे जा सकते हैं। ऐसे होने पर गरीब परिवार इस स्थिति में नहीं होंगें की वे इसका प्रतिरोध कर सकें । 

बच्चों की सुरक्षा और सम्पूर्ण विकास के लिए कार्यरत महिला और बाल विकास मंत्रलाय इस कदम से बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हैं। एक वयस्कों का समाज अपने बच्चों को सुधारने और अच्छा नागरिक बनाने की ज़िम्मेदारी से मुह फेर रहा हैं।  सरकार को चाहिए की वह किशोर न्याय विधेयक में संशोधन के जरिये  बच्चों के अधिकारों को सीमित करने कने की बजाय  निष्क्रिय और चरमराई किशोर सुधार व्यवस्था को बेहतर बनाये, इसे  लागू करने के लिय जमीन, संसाधन और वर्कफोर्स की तैयारी पर ध्यान देना दे इसके दुरूपयोग के संभावनाओं को सीमित करते हुए  ऐसे मजबूत व्यवस्था का निर्माण करे  जहाँ “विधि विवादित बच्चों” को संविधान और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की भावना के अनुरूप सुधार और पुनर्वास का मौका मिल सके ।  

जगजीत सिंह की फैंन हॅू : जेनीवा रॉय

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जेनीवा रॉय भारत की एक.मात्र ऐसी गजल सिंगर हैं जिन्होंने गजल गायिकी के क्षेत्र में देश विदेशों में ना केवल महारथ  हांसिल की बल्कि उनकी गजलों की.एलबम-‘एहसास प्यार का’ और ’सोचते-सोचते’ को  संगीत प्रेमियों की गैलिरी में पसंद और प्यार दुलार खूब मिला है.खनकदार आवाज  की मल्लिका,प्रतिभा सम्पन्न और समर्पित भावना से ओतप्रोत युवा गजल गायिका जेनीवा रॉय मरहूम गजल मैस्ट्रो जगजीत सिंह  की गजल गायिकी से  बेहद  प्रभावित हैं। शायद इसीलिए उन्होंने ढेर सारे एक्टिंग और प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर ठुकरा कर ‘फीमेल जगजीत सिंह’ बनने का नारा बुलंद  किया है। पिछले दिनो मैं जेनीवा रॉय से उनकी नई म्यूजिक एलबम ‘संगदिल’ की म्यूजिक सिटिंग्स पर मुम्बई में मिला। यहाँ प्रस्तुत है उनके कैरियर और भावी योजनाओं  को  लेकर अंतरंग बातचीत के महत्वपूर्ण अंशः

’ आपकी   गजलों की एलबम एहसास प्यार का  और  सोचते सोचते  को गजल प्रेमियों के  बीच  कैसा रिस्पांस  मिला ?
- मैं  अपने आपको बहुत खुशकिस्मत मानती  हूँ  कि. अब जब  न्यू जनरेशन  की.गैलेरी. में म्यूजिक. की शक्ल बिलकुल अलग थलग  होगईं है  ऐसे.में  मेरी. दोनों एलबमस को अच्छ खासा रिस्पांस म्यूजिक लवर्स में मिला और तो.और  मुझे  गल्फ कंट्रीज में बहुत  मान सन्मान मिला.कई प्रेस्टीजिस.एवार्ड्स के  लिये भी नॉमिनेट हुई।

’आपने  तो काफी सालों से अलग अलग मिजाज की गजलों को सुना-गुना है आपकी अपनी राय में  गजलों में क्या विषेशता होती.है? 
-मैंने तो हमेशा से ही देखा है कि गजलों की कॉम्पोजिशन के साथ साथ दिल को झंकृत करने वाले कलाम यानि लिरिक्स का चयन बहुत  महत्वपूर्ण  होता है,शायद यही वजह  है  कि उन गजल गायकों को सफलता नहीं मिली जिन्हें शायरी, पोएट्री की नोलॉज नहीं  है।

’ क्या आपने इस यूएसपी को अपनी एलबमस में अपनाया है?
-यकीनन क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि गजलों की सोल (आत्मा) लफ्जों की  अदायगी है वो उन्हें लोकप्रिय बनाने में कितना बड़ा पार्ट निभाती है.इसलिए मैंने अपनी दोनों एलबम्स में शायरों के चयन का विशेष ध्यान. रखा है .ष्एहसास प्यार का ष्में. दुबई के मशहूर शायर सैयद अब्बू वाकर मलिकी, ष्सोचते सोचते ष्में नक्श लायलपुरी को लिया और अब मेरी नई एलबम ष्संगदिलष्में  मुन्नवर राणा. और नवाब आरजू ने गजलें  लिखी हैं।

’आप भारत की पहली महिला गायिका है.जो फीमेल जगजीत सिंह बनने का बीड़ा उठाए हुए हैं आखिर उसकी.क्या वजह है? क्या आपकी गजल.गायिकी मे वो विशेषताएं है जिनके लिए उनका बिलकुल अलग मुकाम अब तक है?
-जी हाँ कुदरतन मुझमें वो सारी खूबियाँ है जिनकी वजह से  जगजीत सिंह गजलों के बादशाह कहलाए. मैं .ऐसा समझती हूँ कि चूँकि जगजीत सिंह मेरे रोलमॉडल.उस समय से रहे जबकि मैं उनकी .गजलों से गहरी पैठ बना रही.थी,उनकी गायिकी के गुण जैसे. आवाज का सही मात्रा.में उतार चढाव.कलाम के मर्म को समझकर लफ्जों की अदायगी,सुरों में संतुलन आदि मुझमें स्वाभाविक रूप से.उतरता चला गया। इसी तारतम्य में दुबई के दुबई क्लब में. आयोजित ‘गजल तुम्हारी आवाज मेरी’ प्रोग्राम में जब मैंने अपने गजलों के आराध्य की गाई गजल-ष्अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको....को परफॉर्म किया तो .ऑडियन्स ने मुझे किसी दूसरे फनकार की गजलें गाने ही नहीं दिया.प्रोग्राम  की कुछ लिमिटेशन थी,मेरे प्रोग्राम के बाद बॉलीवुड के एक नामचीन सिंगर का परफॉर्मेन्स होना  था मगर ऑडियंस की डिमांड्स पर ओरिगनाइजर्स मैं रात भर जगजीत सिंह  की गायी गजलें.गाती रही.दुबई  बहरीन.मॉरीशस आदि देश विदेशों में  मुझे गजल सिंगर के  तौर पर बम्फर रिस्पांस मिला.बस तभी से मैंने ष्फीमेल जगजीत सिंह ष्बनना जिन्दगी का मकसद बना लिया ।

’क्या आपको अपने रोल मॉडल से रूबरू होने का मौका मिला?
-आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया.हम  साथ-साथ काम करने वाले थे, दरअसल मै उन्हें अपनी ड्रीम फिल्म‘मेरी गजल’ में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर साइन करना चाहती थी मीडिया पर्सनेलिटी सतीश कँवल और मशहूर शायर-गीतकार नक्श लायलपुरी  के मार्फत सब कुछ तय हो गया था इसी बीच मैं वल््र्ड टूर पर निकल गई.,और जब इण्डिया लौटी तो खबर मिली कि जगजीत सिंह  नहीं रहे...मैं हतप्रभ रह गई और मेरा दिव्यास्वप्न चूर हो गया, खैर अब अपना मकसद पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं रखूंगी. 

’आपकी नई गजल एलबम ‘संगदिल’ के बारे मेंबताइये क्या तैयारियां चल.रही हैं यह किस तरह की एलबम है?
-मेरी बेहतरीन गजलों की नई एलबम ‘संगदिल’ कैरियर के पड़ाव में बहुत अहम्  है .इस एलबम में आज के दौर.की.रोमांटिक शायरी है अदब का खास ध्यान रखते हुए मुन्नवर राणा और नवाब आरजू ने सरल शब्दों में ह्रदय पर गहरी छाप छोड़.देनेवाली गजलें कही है। जिन्हें नौशाद अली साहब ने बहुत ही उम्दा संगीतबद्ध किया है मुझे यकीन है. कि यह एलबम सबको पसंद आएगा।

सुनने में आया है कि आपने कुछ बंगाली फिल्मों में अभिनय भी किया है तो क्या अभिनय.और गायन का सफर साथ साथ जारी. रखेगी?
-हाँ  कुछेक  बंगाली फिल्मों में लीडिंग हीरोइन के रोल्स.किये हैं.बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला  है.कई.बड़े .ऑफर्स भी आये हैं मगर मैंने एक्टिंग के सारे ऑफर ठुकरा दिए हैं । बतौर अभिनेत्री ‘खशबू’ मेरी आखिरी  फिल्म है मैं अब एकचित होकर गजल गायिकी पर ही काम  करुँगी।

आलेख : एस.एम.एस. से बन रही है एक नई दुनिया

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पिछले लगभग दो वर्ष से प्रतिदिन सुबह लगभग 6 बजे मेरे मोबाइल पर एक टंकार बिना किसी नागा के बजती है और मैं उस टंकार के साथ आने वाले एस.एम.एस. को पढ़ने के लिये उत्सुक हो जाता हॅूं। इसी एस.एम.एस. के साथ मेरी दिन की शुरूआत शुभ और मंगलमय हो जाती है। ये एस.एम.एस. डाॅ. सी. आर. भंसाली भेजते हैं और उनका चिंतन रहा है कि हम अपनी खुशी की कामना के साथ-साथ अपने मित्रांे, पारिवारिकजनों, प्रियजनों एवं हितैषियों के लिए भी ऐसी ही कामना करें। मेरी दृष्टि में यह एक सराहनीय उपक्रम है, न केवल भंसाली बल्कि ऐसे अनेक लोग है जो अपने परिचितों एवं पारिवारिकजनों के लिये दिन की शुभता की कामना करते हुए एक प्रेरक संदेश भेजते है। लेकिन भंसाली जैसे कुछ ही लोग हैं जो दो वर्ष से लगातार बिना किसी नागा (अवरोध) के ये एस.एम.एस. भेज रहे हैं। प्रतिदिन भेजे जाने वाले एस.एम.एस. का उद्देश्य इस प्रकार है-ये एस.एम.एस. मोटिवेशनल (प्रेरणादायी) है। ये हमारी भावना और भाषा की अभिव्यक्ति है। नेटवर्किंग-आपसी संपर्क और संवाद का प्रेरक माध्यम है।

हम अपनी खुशी को बांटेंगे तो हमें दस गुणा ज्यादा खुशी प्राप्त होगी। यह बात इन एस.एम.एस के उपक्रम के दौरान महसूस की गई। प्रतिदिन इन एस.एम.एस. की प्रतिक्रिया के रूप में जिस तरह की अभिव्यक्तियां प्राप्त होती रही वह यही दर्शाती है कि खुशी की कामना या दूसरों के खुशी के बारे में सोचना स्वयं को कितना खुश करता है।

यह सर्वविदित है कि तेजी से फलते-फूलते इस इंटरनेट युग में जबकि हर आदमी के पास समय की कमी है, एस.एम.एस. एक सशक्त माध्यम है आपसी संवाद का, संपर्क का। दुनिया में सबसे संवेदनशील और मूर्ख लोग हमारे भीतर ही हैं। लेकिन उनमें एक नई संवेदना और एक नई जिजीविषा जगाना इन एस.एम.एस. का ध्येय है। ये संदेश जिंदगी को एक नया मौका देते हैं।

अक्सर हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। बाहर जो हमें आकृष्ट, मुग्ध और चमत्कृत करता है उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाते हैं। यह आतुरता दुःख का कारण बनती है। स्वर्ण मृग के लिए सीता की आतुरता एक दृष्टांत है। इसलिए यदि संभव हो तो हर दिन कुछ देर के लिए बाहर की दुनिया से आंखें मूंदकर अपने भीतर की दुनिया में भी जाना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बाहर की लंबी सैर अच्छी है, पर अंदरूनी तंदुरुस्ती के लिए भीतर टहलना भी आवश्यक है। कभी-कभी अपने भीतर विराजमान ब्रह्म से भी तो बातचीत कीजिए।

पश्चिमी समाज सुख के फार्मूले तलाश रहा है। लेकिन सच्चा और स्थायी सुख शायद फार्मूलों की बाहों में समाता नहीं है। उसके असंख्य स्रोत हैं, उसके अनगिनत स्वरूप हैं। ये एस.एम.एस. उन सबसे साक्षात्कार की राह बताते हैं। अपनी राह स्वयं तलाशिए और उस राह के दीपक भी स्वयं बनिए। इन एस.एम.एस. मंे जीवन-आनंद समाहित है। इसमें बिछाई गई बिसातों पर खेलने वाले लोग यानी प्रेरणा लेने वाले लोग आनंद रस पाने की दृष्टि से बिल्कुल घाटे में नहीं रहेंगे। ईश्वर कहते हैं कभी आप दूसरों के लिए मांग कर देखो। आपको कभी अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

भंसाली के एस.एम.एस. आध्यात्मिक एवं मोटिवेशनल है लेकिन एसएमएस की दुनिया अब बहुत व्यापक हो गयी है, बहुत ही रोमांचक है और निराली भी है। इसके माध्यम से चुटकुला, जोक्स, कथन, लघुकथा से लेकर कविता, शायरी और जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ की बधाई, त्योहारों की शुभकामनाएं और महापुरुषों के जन्मदिन से जुडे़ सन्देश भेजे जाते हैं। कुछ खास वर्ग के लोग प्रेम एवं संवेदनाओं को भी संदेश का माध्यम बनाते हैं तो कुछ अश्लील सन्देशों से इसे दूषित भी करते हैं। अब ये एस.एम.एस.  किसी छोटे गु्रप का मोहताज नहीं, मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और पलक झपकते ही समुद्र व देश की सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में घूम जाता है। स्वयं का भेजा एसएमएस लौट कर उसी दिन फिर से खुद को पढने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। 

एसएमएस के माध्यम से कम शब्दों में लिखने की कला आ जाती है। वैसे इसे भाषा की टांग तोडना कह सकते हैं। मगर यह आज के युवा वर्ग की भाषा है। उनकी अपनी। उसके अपने सिद्धांत है। यहां कभी-कभी व्याकरण के जंजाल से भाषा छूटती प्रतीत होती है। डरने की आवश्यकता नहीं, यह आम बोलचाल की भाषा बनती जा रही है। फिर भाषा और लिपि में बंटे समाज को एक सूत्र में जोडने का कितना जबरदस्त काम हुआ कि इन एस.एम.एस. के माध्यम से।

सुबह-सुबह आने वाले एसएमएस का उद्देश्य जीवन को आनंद और मंगलमय बनाने प्रार्थना से जुड़ा है जैसे सुबह-सुबह किसी मन्दिर में आरती हो या मस्जिद में अजान, गुरुद्वारे में गुरुवाणी का संगान हो या गिरजाघर में प्रार्थना। उसी तरह प्रतिदिन भेजे जाने वाले ये एस.एम.एस. मनुष्य को उसके सामथ्र्य का बोध कराते हैं। सदियों से योग, ध्यान, धर्म, कर्म, पूजा, त्योहार, गुरु और महापुरुषों की वाणी यही करने की कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन समय के साथ उनमें से अधिकतर रूढ़ प्रतीकों और कर्मकाण्डों में बदल गये हैं। प्रतिदिन भेजे जाने वाले एस.एम.एस. में पवित्र त्योहारों, महापुरुषों के जन्मतिथियों, विशेष अवसरों- मदर्स डे, फादर्स डे और शुभता श्रेयस्करता के लिए प्रेरक सन्देश होते हैं। ये संदेश किसी चमत्कारी प्रभाव या जादुई शक्तियों के बारे में न होकर सीधे मनुष्य की अंतर्मन की शक्तियों को जाग्रत करने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए लिखे जाते रहे हैं। इनका उद्देश्य होता है कि मनुष्य अपने भीतर निहित उस शक्ति से परिचित हो और इस तरह अंततः उस व्यक्ति का सशक्तिकरण ‘एम्पावरमेंट’ होता है। हर एस.एम.एस.- एक प्रेरणा है, एक मार्ग है, एक दृष्टि है उस दिव्य शक्ति संपन्नता यानी स्वयं को पहचानने की। अपने भीतर छुपी ऊर्जा को पहचाने।

संभवतः यह दुनिया के इलेक्ट्रोनिक़ आविष्कारों से जुड़े उपकरणों की यानी मोबाइल की प्रेरकता है कि इसके माध्यम से एक नवीन दुनिया निर्मित हो रही है। इस दुनिया में दुनिया को जीतने, ऊर्जा से भरपूर होने, जीवन का अंदाज बदलने, नया बनने और नया सीखने, विश्वास की शक्ति को जागृत करने, विजेता की तरह सोचने, महान बनने, आत्मविश्वास- दृढ़ता को प्रगट करने, अपनी योग्यताएं बढ़ाने, व्यावसायिक श्रेष्ठता साबित करने, वैचारिक विनम्रता को प्रगट करने- ये वे बाते हैं जो इस एसएमएस के माध्यम से व्यक्ति-व्यक्ति में विकसित हो रही हैं।






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(ललित गर्ग)
पटपड़गंज, दिल्ली-92
फोन: 22727486

भारतीय मुद्रा का संदर्भ मूल्य 64.20 रुपये प्रति डॉलर

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को रुपये का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 64.20 रुपये और यूरो के मुकाबले 71.91 रुपये तय किया। इससे पिछले कार्य दिवस सोमवार को यह मूल्य क्रमश: 63.84 रुपये और 71.51 रुपये निर्धारित किया गया था। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी नियमित विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

बैंक ने रुपये का संदर्भ मूल्य पाउंड के मुकाबले 100.03 रुपये तय किया, जो इससे पिछले सत्र को 98.46 रुपये था। बैंक ने रुपये का मूल्य प्रति 100 येन के मुकाबले 53.43 रुपये निर्धारित किया, जो इससे पिछले सत्र को 53.25 रुपये था। 

डॉलर अमेरिका की, यूरो यूरोपीय संघ की, पाउंड ब्रिटेन की और येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक, संदर्भ मूल्य कुछ चुने हुए बैंकों की दोपहर की दर पर आधारित होते हैं और एसडीआर-रुपया विनिमय दर इस संदर्भ दर पर आधारित होती है।

नेपाल भूकंप में दरार वाली दर्जनों इमारतें धराशायी

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नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप के कारण जिन इमारतों में दरारें आई थीं वे मंगलवार को एक बार फिर आए भूकंप में धराशायी हो गईं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि उसने यहां एक इमारत को धराशायी होते देखा। एक अन्य ने कहा कि उसने मलबों को एक टैक्सी पर गिरते देखा, जिसमें कई लोग सवार थे। दोपहर बाद 12.40 बजे आए भूंकप के बाद इमारतों के धराशायी होने से हर तरफ धूल उड़ रही थी। भूकंप का केंद्र माउंट एवरेस्ट के निकट कोदारी में था। यह काठमांडू से 100 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। एक बार फिर आए भूकंप ने 25 अप्रैल के विनाशकारी मंजर की यादें ताजा कर दी। 

भूकंप के आते ही काठमांडू में बिजली गुल हो गई। अप्रैल में आए भूकंप के बाद बेहद मुश्किल से बिजली व्यवस्था बहाल हो पाई थी। इंटरनेट संपर्क भी बंद हो गया। इस दौरान लोग मोबाइल फोन से अपनों से संपर्क करते दिखे, लेकिन उसने भी काम करना बंद कर दिया। मोबाइल नेटवर्क जाम हो गया। 

नरकटियागंज (बिहार) की खबर (12 मई)

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शिकारपुर थाना के नवनिर्मित थानाभवन का उद््घाटन सम्पन्न

narkatiaganj news
नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) भूकम्परोधी थानाभवन के उद्घाटन के समय कांपी धरती कार्यालय भवन से बाहर भागे अधिकारी, मची अफरा-तफरी। गौरतलब है कि शिकारपुर थाना अब नये भवन में शिफ्ट हो गया। जिला पुलिस कप्तान सौरभ कुमार शाह भूकम्परोधी थाना भवन का फीता काट कर प्रवेश किया। उनके साथ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अमन कुमार व स्थानीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसे ही वे अपने अधीनस्थों के साथ नवनिर्मित थाना भवन को देखने निकले, वैसे ही भूकम्प का तेज झटका महसूस किया गया। देखते-देखते अधिकारी व कर्मचारी नये भवन से बाहर निकल गए। भूकम्प के बाद पुलिस कप्तान सौरभ कुमार शाह ने थाना परिसर में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न किया। थाना भवन के उद्घाटन के उपरान्त शिकारपुर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक बेतिया पुलिस जिला ने अपराध बैठक आयोजित किया। जिसमें जिला के विभिन्न थाना से आए पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए श्री शाह ने आवश्यक टास्क दिया और समुचित दिशा निर्देश भी दिया। इसके पूर्व एसपी बेतिया ने उद्घाटित नये थाना भवन को पूरी तरह से देखा और संतुष्ट हुए। उद्घाटन समारोह को देख रहे सड़क पर खडे़ लोगांे को आश्यर्च तब हुआ जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भूकम्परोधी मकान है तो अधिकारी लोग भाग क्यों रहे है। 

सीएस कार्यालय की लालफीताशाही के कारण, एसीपी और एमएसीपी में विलम्ब

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण)एश्योर कैरियर प्रोग्रेसन (एसीपी) और एमएसीपी की स्वीकृति में विलम्ब के लिए सीएस कार्यालय बेतिया के कार्यालय लिपिक राजन कुमार और पूर्व में सजायाप्ता प्रतिनियुक्त लिपिक रामाशिष बैठा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रान्तीय संयुक्त सचिव(संघर्ष कल्याण परिषद) त्रिपाठी गुट ने सिविल सर्जन बेतिया को पत्रांक 678 दिनांक 11 मई 2015 द्वारा किया गया है। सनद रहे कि सिविल सर्जन के कार्यालय के पत्रांक 1648 दिनांक 4 सितम्बर 14 द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य विभाग तिरहुत प्रमण्डल को भेजकर कर्मचारी हितों की अनदेखी की है। विभागीय कुम्भकर्णी निन्द्रा के विरूद्ध सिविल सर्जन के विरूद्ध संघ के पत्रांक 04 दिनांक 23 जनवरी 15 के आलोक में सीएस के पत्रांक 230 दिनांक 11 फरवरी 15 के द्वारा कर्मचारी हितो से जुड़े एसीपी और एमएसीपी के अनुमोदन स्वीकृत किया गया। इसकी प्रति सीएस कार्यालय के प्रतिनियुक्त लिपिक रामाशीष बैठा को उपलब्ध कराया गया। जिसे अपने निहित स्वार्थ के वशीभूत होकर श्री बैठा ने अपने पास दस दिनों तक रोके रखा उसके बाद राजन कुमार लिपिक का उपलब्ध करा दिया। किन्तु मामला वित्तीय वर्ष 2014-2015 के समाप्त हो जाने के बाद उपनिदेशक के अनुमोदन मिलने के बावजूद कर्मचारियों के हित में एसीपी और एमएसीपी की स्वीकृति सिविल सर्जन बेतिया द्वारा प्रदान नहीं की गई। जिसके कारण मृत कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ, हड़ताल अवधि के वेतनादी का भुगतान लम्बित है। स्पष्ट है कि इस संबंध में सीएस और उनके कार्यालय के कतिपय कर्मियांे की स्वेच्छाचारिता, लालफीताशाही, और शोषण व दोहन की प्रवृति को प्रदर्शीत करता है। इतना ही नहीं नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, निलंबन, पदस्थापन और स्थगन जैसे कार्यो से सीएस कार्यालय की मर्यादा धूमिल हो रही है। कर्मचारियों के हित में प्रान्तीय संयुक्त सचिव ने नरकटियागंज में सिविल सर्जन को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि देते हुए बताया कि स्वास्थ्य कर्मियांे व चिकित्सकांे के अनियमित स्थानान्तरण व पदस्थापन के अलावे निकासी व व्ययन पदाधिकारी बनाने तथा सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपीलीय पदाधिकारी हैसियत बना कर रखे अपने कथित रबर स्टाम्प पदाधिकारी डाॅ.राजेश, नेयाज अहमद, सलीम जावेद, राजन कुमार और रामाशीष बैठा की साँठ-गाँठ से सवास्थ्य विभाग का माखौल नहीं उड़ाए जाए। श्री कुमार ने सीएस को प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि क्षेत्रीय उपनिदेशक, समेत विभाग के अन्य उच्चाधिकारियों का प्रेषित किया है।

भूकम्प के झटकों से दहला दिल, लोग घरों से बाहर

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर लगभग एक मिनट तक करीब 7 की तीब्रता वाले भूकम्प के भीषण झटके से पूरा क्षेत्र एक बार फिर सहम सा गया। इसी बीच खबर मिली की भूकम्प के समय भारतीय स्टेट बैंक में ग्राहकों की काफी भीड़ थी और भूकम्प के समय अफरा तफरी मच गयी। हालाकि वहाँ मौजूद देवेन्द्र सिंह व उनके सहयोगी ने बताया कि कोई घायल नहीं हुआ बल्कि सीढ़ी से उतरने के दौरान एक दूसरे से कुछ लोगांे को चोट आई। भूकम्प के झटकांे ने लोगो का हिलाकर रख दिया है। भूकम्प के झटके व धरती कांपने की घटना से लोागंे में एक भय सा व्याप्त हो गया है।  जलाशयों में भूकम्प के उपरान्त लहरें उठने लगी और लोग ठोस जमीन की तलाश में भागने लगे। महिलाएँ बच्चों के साथ घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गयी। भूकम्प का एक झटका विगत रात्री करीब दस बजे भी महसूस किया गया। 

नरकटियागंज में आँधी-‘तुफान से तबाही एक की मौत

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) विगत रात्री आए भयंकर आँधी व तुफान ने कई घरों को उजाड़ा, सड़कों पर वृक्षांे के गिरने के कारण यातायात हुआ प्रभावित शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक मरा। जबकि गौनाहा थाना क्षेत्र में ओलावृष्टि से गरीबों का खपरैल मकान हुआ बर्बाद। सोमवार की देर शाम आए आँधी व तुफान से लाखोेेें की क्षति का अनुमान लगाया गया है। शिकारपुर थाना अन्तर्गत मंझरिया(महुअवा) गाँव स्थित सेराज पेट्रोल पम्प के पास स्थित एक मकान मे एक व्यक्ति की लाश पाई गयी। सूचना मिलने पर शिकारपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुँची शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमाॅर्टम के लिए बेतिया भेज दिया। हमारे सूत्रो के अनुसार मंझरिया में मृत पाए गये भिखर साहनी उम्र करीब 55 वर्ष आँधी में छत गिरने से मरा या उसकी हत्या कर दी गयी यह तो पोस्टमार्टम के प्रतिवेदन के बाद ही पता चल पाएगा।

भूकम्प के दौरान हाजत से 18 बेटिकट यात्री फरार

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बेटिकट यात्रीयों के विरूद्ध चलाए गए विशेष दण्डाधिकारी जाँच अभियान के दौरान पकड़े गये 18 बेटिकट यात्रीयों के लिए भूकम्प वरदान साबित हुआ। अभी उनपर चार्जेज नहीं लगाए गये थे कि अचानक भूकम्प आ गया और सभी कर्मचारी व सुरक्षा कर्मी अपनी जान लेकर भागे इसी दौरान हाजत में बन्द सभी 18 बेटिकट यात्री भागने में सफल रहे। दण्डाधिकारी व सीटीटीई एसके पंकज के नेतृत्व में शफी अंसारी, शफीउल्लाह खाँ और अरविन्द कुमार के साथ अन्य टिकट परीक्ष व पुलिस अधिकारी बेटिकट यात्रीयों के जाँच अभियान में शामिल थे।

आयुक्त रीवा को सौंपा गया ज्ञापन

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टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि ‘‘विंध्य जन आन्दोलन समर्थक समूह’’ द्वारा आयुक्त रीवा सांभाग रीवा को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन की प्रति कलेक्टर जिला- सीधी, कलेक्टर जिला- सिंगरौली तथा मुख्य सचिव म0प्र0 शासन भोपाल को भेजकर समुचित कार्यवाही का आग्रह किया गया है। ज्ञापन पत्र सौंपकर यह संूचना दी गई है कि दिनांक- 18 मई 2015 को ग्राम- निवास, जिला- सिंगरौली में भूमि अधिकार आन्दोलन के तहत ‘‘खेत बचाओ, गांव बचाओ मंहां पंचायत’’ का आयोजन किया जा रहा है तथा 19 मई को गोपद नदी पर जे0 पी0 प्रबंधन द्वारा बनाये गये अवैध बांध स्थल पर ‘‘नदी बचाओ, बांध हटाओ एवं वनभूमि तथा सरकारी भूमि बचाओ, अतिक्रमण हटाओ धरना’’ किया जायेगा। धरना सुबह 10 बजे से सीधी-सिंगरौली दोनों जिलों की सीमा में किया जायेगा। 
श्री तिवारी ने बताया कि 18 मई की महापंचायत एवं 19 मई का धरना जे0पी0 पावर प्लांट निगरी, डी0वी0 पावर प्लाट महुआगांव तथा आर्यन पावर प्लांट भुमका द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण में की गई धांधली, किसानों की जमीन लेने के बाद भी किसानों को नौकरी न देना, विस्थापन नीति का पालन न करना, भू-अधिग्रहण हुए 5 साल से अधिक का समय बीत जानें के बाद भी उद्योग स्थापित नहीं होने के कारण नये कानून के तहत किसानों की जमीन किसान को वापस की जाय आदि को लेकर किया जा रहा है। ज्ञापन पत्र में यह भी कहा गया है कि जे0पी0 प्रबंधन निगरी द्वारा किसानों की जमीन पावर प्लांट हेतु अधिग्रहीत की गई है, जबकि उसी में सीमेन्ट प्लांट भी संचालित किया गया हैं जो अवैधानिक है। प्रबंधन द्वारा सीधी एवं सिंगरौली जिले से बहने वाली गोपद नदी में बिना अनुमति बांध बनाया गया है, बांध की डूब मे आने वाली किसानों की जमीन का अधिग्रहण भी नहीं किया गया है तथा जे0पी0 प्रबंधन द्वारा कई हेक्टर वनभूमि एवं शासकीय भूमि में अतिक्रमण किया गया है। इस कारण जे0पी0 प्रबंधन की अनियमितता के खिलाफ धरना किया जायेगा।

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मई)

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आगामी माह में श्रवणवाधित निःशक्तजनों के लिए परीक्षण एवं श्रवणयंत्र वितरण शिविर आयोजित किया जायेगा

सीधी 12 मई 2015   कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बताया कि आगामी माह जून में एडीपी योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशन में अलीयावर जंग श्रवणवाधितार्थ संस्थान मुम्बई के द्वारा सीधी जिले में 5 दिवसीय श्रवणवाधित निःशक्तजनों के लिए परीक्षण एवं श्रवण यंत्र वितरण शिविर आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने निर्देश दिया है कि इस शिविर में अस्थिवाधित, दृष्टिवाधित एवं मानसिक विकलांगों को आने के लिए निर्देश न दिया जावे। शिविर में आने वाले हितग्राहियों को ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र जो वार्षिक 96 हजार रूपये से कम हो तथा पासपोर्ट साइज की दो फोटो लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने शिविर आयोजन की तिथियों की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत बघवार में 11 जून को शिविर आयोजित किया जायेगा। जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम पंचायत अमिलिया में 12 जून को, जनपद पंचायत सीधी की ग्राम पंचायत धुम्मा में 13 जून को, जनपद पंचायत कुसमी के ग्राम पंचायत टंसार में 14 जून को और जनपद पंचायत मझौली के ग्राम पंचायत ताला में 15 जून को शिविर आयोजित किया जायेगा। 

सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर कलेक्टर ने 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की

सीधी 12 मई 2015   कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो मृतकों के निकटतम परिजनों को 15 हजार रूपये प्रत्येक के मान से 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि गोपद बनास तहसील के ग्राम जमुनिहा के राम सजीवन पाण्डेय की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी रामकली पाण्डेय को 15 हजार रूपये की सहायता राशि जारी की है। तहसील रामपुर नैकिन के ग्राम अगडाल के राकेश साहू की मृत्यु सड़क दुर्घटना से हो जाने पर उसके पिता भगवानदीन साहू को 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। 

एसडीएम चुरहट ने मड़वा के तत्कालीन सरपंच और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

सीधी 12 मई 2015   चुरहट के अनुविभागीय दण्डाधिकारी जे0पी0यादव ने ग्राम पंचायत मड़वा के तत्कालीन सरपंच जगनन्दन साहू, सचिव राजेन्द्र कुमार दाहिया को अनियमितताएं बरतने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति अवचार का दोषी पाए जाने पर सरपंच को धारा 40 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने एवं सचिव को पद से पृथक करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

जनसुनवायी में 145 आवेदन प्राप्त

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सीधी 12 मई 2015   ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए आज जिला पंचायत सभागार में कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने जन सुनवायी की। आज आयोजित जन सुनवायी में 145 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदकों को प्राप्ति रसीद दी गयी। प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के पास भेज दिया गया। आज हुयी जनसुनवायी में सिहावल तहसील के ग्राम बेलहा के 75 वर्षीय रामेश्वर साहू कलेक्टर के पास आए और बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत कम सुनाई देता है। अतः उन्हें श्रवण यंत्र (कान की मशीन) दिलवा दी जाय। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक संतोष शुक्ला को कान की मशीन देने के निर्देश दिए गए। उप संचालक ने रामेश्वर साहू के कान की जाॅच जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र में आइडियो मीटर से करायी गयी। पात्र पाए जाने पर रामेश्वर साहू को श्रवणयंत्र प्रदान किया गया। श्रवणयंत्र प्राप्त होते ही रामेश्वर साहू को सुनाई देने लगा। उन्होंने कलेक्टर को लाख-’लाख धन्यवाद दिया।         

जल जहाज में सिक्योरिटी आफीसर्स के 300 पद रिक्त

सीधी 12 मई 2015   जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त ले0कर्नल पी.गंगा ने बताया कि सीधी एवं सिंगरौली जिले के रोजगार के इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों के लिए जल जहाज में सिक्योरिटी आफीसर्स के 300 पद रिक्त हैं। जो भूतपूर्व सैनिकों से भरा जाना है। इच्छुक पूर्व सैनिक इस रोजगार अवसर का लाभ ले सकते हैं। उनकी सेना में सेवा कम से कम 5 वर्ष की हो। उनके पास विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट हो, अग्रेजी का पूर्ण ज्ञान हो, मेडिकल कटेगरी शेप-1 हो, आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, ऐसे पूर्व सैनिक मोबाइल नम्बर 09958894830-08888154830 से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। महीने का वेतन 36 हजार 248 रूपये एवं पारा कमांडो को 60 हजार रूपये वेतन प्राप्त होगा।

कलेक्टर आज सर्व शिक्षा अभियान के प्रगति की समीक्षा करेंगे

सीधी 12 मई 2015   कलेक्टर विशेष गढ़पाले आज 13 मई को सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रगति की समीक्षा करेंगे। उपरोक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पूर्वान्ह 11.30 बजे से आयोजित की गई है। कलेक्टर श्री गढ़पाले आज 13 मई को अपरान्ह 2 बजे से आदिवासी विकास विभाग एवं एकीकृत आदिवासी परियोजना कुसमी के प्रगति की समीक्षा करेंगे। 

राजस्व अधिकारियों की बैठक 14 मई को आयोजित होगी

सीधी 12 मई 2015   कलेक्टर विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में 14 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। उपरोक्त बैठक पूर्वान्ह 11.30 बजे से आयोजित होगी।  कलेक्टर श्री गढ़पाले की अध्यक्षता में 14 मई को अपरान्ह 3 बजे से परियोजना अधिकारी डूडा एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है। 

कलेक्टर ने अन्न उत्सव के दिन लापरवाही बरतने पर 22 अधिकारियों को दिया कारण बताओ नोटिस

सीधी 12 मई 2015   कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने अन्न उत्सव विगत 7 मई को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में नोडल अधिकारी के रूप मंे नियुक्त करने पर भी दुकान में अनुपस्थित रहने पर 22 अधिकारियों को दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।  कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री रमाकान्त मिश्रा नोडल अधिकारी के रूप में रामपुर नैकिन के उचित मूल्य की दुकान पैपखरा से अनुपस्थित रहे। उपयंत्री विजय सिंह सीधी के उचित मूल्य की दुकान रामगढ़ से अनुपस्थित रहे। उपयंत्री बाबूलाल गुप्ता शासकीय उचित मूल्य की दुकान बडेसर से अनुपस्थित रहे। उपयत्री विश्वनाथ तिवारी उचित मूल्य की दुकान रतवार से अनुपस्थित रहे। उपयंत्री अरूण कुमार सिंह उचित मूल्य की दुकान मोहनी से अनुपस्थित रहे। उपयंत्री कृष्ण कुमार मिश्रा उचित मूल्य की दुकान जमुनिहा से अनुपस्थित रहे। लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) के उपयंत्री चन्द्रशेखर प्रसाद तिवारी उचित मूल्य की दुकान बरम्बाबा से अनुपस्थित रहे। महान नहर के उपयंत्री वीरेन्द्र सिंह उचित मूल्य की दुकान बढ़ौना नं-2 से अनुपस्थित रहे। महान नहर के सहायक मान चित्रकार रवीन्द्रनाथ मिश्रा उचित मूल्य की दुकान पनवार बघेलानटोला से अनुपस्थित रहे। महान नहर संभाग सेमरिया के उपयंत्री एन.सी.दुवे उचित मूल्य की दुकान बम्हनी से अनुपस्थित रहे। महान नहर संभाग सीधी के उपयंत्री एन.सी.दुवे उचित मूल्य की दुकान मनकीसर से अनुपस्थित रहे। उपयंत्री मुन्नीलाल अग्रवाल उचित मूल्य की दुकान मड़वा से अनुपस्थित रहे। उपयंत्री अश्वनी कुमार द्विवेदी उचित मूल्य की दुकान बेल्दह से अनुपस्थित रहे। उपयंत्री रामगोपाल कुमावत उचित मूल्य की दुकान हनुमानगढ़ नं.2 से अनुपस्थित रहे। उपयंत्री जय कृष्ण द्विवेदी उचित मूल्य की दुकान अकौरी से अनुपस्थित रहे। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री संग्राम सिंह उचित मूल्य की दुकान सिरसी नं-1 से अनुपस्थित रहे। गोपद बनास के पटवारी विद्यपति गौतम उचित मूल्य की दुकान कोचिटा से अनुपस्थित रहे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुरेखक उमाकान्त तिवारी उचित मूल्य की दुकान बरगवां से अनुपस्थित रहे। सिहावल नहर उप संभाग रामपुर नैकिन के सुपरवाइजर डी.पी.सेन उचित मूल्य की दुकान रिमारी से अनुपस्थित रहे। कृषि विभाग कुसमी के आर.ई.ओ.एल.पी.शुक्ला उचित मूल्य की दुकान दुआरी से अनुपस्थित रहे। टमसार के वन परिक्षेत्राधिकारी के.सी. अहिर उचित मूल्य की दुकान ठाढ़पाथर से अनुपस्थित रहे। जनपद पंचायत कुसमी के उपयंत्री आर.बी.नागर उचित मूल्य की दुकान टमसार से अनुपस्थित रहे। कलेक्टर ने इन अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में लिखा है कि अन्न उत्सव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था किन्तु इनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का पालन न करते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान से अनुपस्थित रहे हैं। इनका यह कृत्य शासन के आदेश की अवहेलना एवं उदासीनता का द्योतक है। इनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है। जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत दण्डनीय है। अतः इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।  

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 3 एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया

सीधी 12 मई 2015   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा0के.के.शुक्ला ने विगत दिवस उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान बिना अवकाश एवं सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर एएनएम को असंचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा0 शुक्ला ने बताया कि विगत दिनों 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक उप स्वास्थ्य केन्द्र जमुआ नं-1 के भ्रमण के दौरान एएनएम श्रीमती हिरण सिंह अनुपस्थित पाई गई जबकि उक्त स्थान पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाना था। बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर ग्राम के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं धात्री माताओं को सेवाएं उपलब्ध नहीं पायी। उन्होंने बताया कि विगत 6 मई को उप स्वास्थ्य केन्द्र अमिलिया के भ्रमण के दौरान एएनएम श्रीमती पुष्पा सिंह अनुपस्थित पायी गयीं। इसी प्रकार विगत 8 मई को उप स्वास्थ्य केन्द्र बिठौली के भ्रमण के दौरान एएनएम श्रीमती अन्नू केवट अनुपस्थित पायी गई। इनकी दो वेतनवृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मई)

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मौके पर अधिकांश आवेदनों का निराकरण

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कलेक्टर श्री एमबी ओझा के मार्गदर्शन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आज संयुक्त कलेक्टर सुश्री माधवी नागेन्द्र के समक्ष 102 आवेदकोें ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। जिसमें से मौके पर 35 आवेदनों का निराकरण किया और शेष लंबित आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए गए हैै। जनसुनवाई कार्यक्रम में विदिशा तहसीलदार श्री रविशंकर राय समेत विभिन्न विभागोें के जिलाधिकारी मौजूद थे।

तहसीलदार सुश्री वर्मा के पदस्थापना आदेश 

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने स्थानांतरित होकर आई तहसीलदार सुश्री निधि वर्मा के द्वारा जिले में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सुश्री वर्मा को तहसीलदार सिरोंज के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करने के आदेश जारी कर दिए है।

इनाम की उद्घोषणा

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने थाना बासौदा देहात में दर्ज अपराध क्रमांक 156/15 के फरार आरोपी की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद कराने वाले को दो हजार रूपए की नगद राशि से पुरस्कृत करने की उद्घोषणा जारी की है। जारी उद्घोषणा में उल्लेख है कि थाना बासौदा देहात के पूर्व उल्लेखित अपराध क्रमांक का आरोपी गगन राजपूत पुत्र भगवान सिंह निवासी पठारपुरा राजेन्द्र नगर बासौदा की सूचना देने अथवा गिरफ्तार कराने वालो को पूर्व उल्लेखित राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

दो लाख की सहायता राशि भेंट

भूकम्प पीडि़तों को हर संभव मदद मुहैया कराए जाने के उद्धेश्य से जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों के द्वारा राशि संग्रह कर उन्हें भेजी जा रही है। अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया को आज विदिशा जनपद पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा एक दिन का वेतन नेपाल के भूकम्प पीडि़तों को सहायतार्थ के रूप में संग्रह राशि दो लाख आठ हजार 151 रूपए भेंट की है। 

बीज तैयारियों संबंधी बैठक 14 को

खरीफ वर्ष 2015 के लिए बीज व्यवस्था, भण्डारण की तैयारियों के परिपेक्ष्य में 14 मई को बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री बीएल बिलैया की अध्यक्षता मंे उनके कार्यालय में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी। बैठक में फसलवार, किस्मवार, श्रेणीवार बीज उपलब्धता की अद्यतन जानकारी की समीक्षा की जाएगी। बैठक में समस्त बीज उत्पादक सहकारी समितियों को आमंत्रित किया गया है।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (12 मई)

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सरिता की ताजपोशी से ममता की मंत्री पद की दावेदारी हुई कमजोर, चुनाव के मद्देनदर कांग्रेस ने खेला दलित कार्ड
  • दलित महिला को अध्यक्ष पद देने से फायदे की आस में पार्टी

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देहरादून,12 मई। विधायक सरिता आर्य को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एक तो इस मनोनयन ने पहली बार विधायक बनीं ममता राकेश की मंत्री पद की दावेदारी कई मायनों में कम हो सकती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने इस पैंतरे से सूबे के दलित समाज को रिझाकर आने वाले चुनाव में इसका फायदा ले सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने नैनीताल की विधायका सरिता आर्य को प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ऐसा करके कांग्रेस ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। चर्चा है कि इस मनोनयन के बाद पहली बार विधायक बनीं ममता राकेश की कैबिनेट मंत्री पद के लिए की जा रही दावेदारी कमजोर हो सकती है। विधायक बनने के तुरंत बाद ममता ने मंत्री पद की दावेदारी सार्वजनिक रूप से कर दी थी। इसके कांग्रेस के रणनीतिकारों में बेचैनी थी। कहा जा रहा था कि अगर ममता को मंत्री बनाया गया तो पुराने विधायकों में नाराजगी बढ़ सकती है और अगर न बनाया गया तो दलित समाज में यह संदेश जा सकता है कि कांग्रेस एक दलित महिला की उपेक्षा कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में गहन विचार-विमर्श के बाद सरिता आर्य का नाम हाईकमान के सामने रखा गया। कहा गया कि सरिता एक तो दलित समाज की महिला हैं। फिर उनके पास सियासी अनुभव भी लंबा है। इस लिहाज से सरिता को अध्यक्ष बनाकर दलित समाज की महिलाओं को अच्छा संदेश दिया जा सकता है। सरिता को अध्यक्ष बनाने के बाद अगर ममता की कैबिनेट मंत्री पद की मांग को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने इस तर्क से सहमत होने के बाद ही सरिता आर्य के नाम पर मुहर लगाई है। जाहिर है कि अब ममता राकेश की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के सामने कोई बड़ा सियासी संकट नहीं आने वाला। ऐसे में ममता की दावेदारी खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ सरिता कुमाऊं मंडल से हैं। कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत प्रदेश कांग्रेस के अधिकांश पद गढ़वाल के हिस्से में आए हैं। ऐसे में सरिता का मनोनयन कुमाऊं की उपेक्षा की बात को दरकिनार करने में सफल हो सकता है। साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का यह फैसला 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ही एक हिस्सा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेसी रणनीतिकार सरिता की ताजपोशी को किस हद तक भुना पाते हैं।

हरीश और इंदिरा की जुगलबंदी ने किया काम
कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सरिता आर्य की राह सीएम हरीश रावत और सरकार में दो नंबर की हैसियत वाली काबीना मंत्री डा. श्रीमती इंदिरा ह्रदयेश की जुगलबंदी से ही आसान हुई है। इंदिरा काफी समय से सीएम से कह रही थी कि दलित वोटों पर फोकस करने की जरूरत है। मिशन-2017 को फतह करने के लिए दलितों का विश्वास कांग्रेस को जीतना होगा। बताया जा रहा है कि इंदिरा ने ही सरिता आर्य का नाम हरीश को सुझाया। सीएम हरीश ने सियासी गुणा-भाग किया और सरिता के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद हाईकमान को सारा गणित समझाया गया और महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद सरिता की झोली में आ गया।

कांग्रेस का हाथ पड़ा पटवारी के गाल पर धारचुला में नेताजी ने एसडीएम के सामने ही जड़ दिया तमाचा
  • बे-बस पटवारी रिपोर्ट भी नहीं करा सका दर्ज, आपदा राहत राशि का बंदरबांट चाहते थे नेता
  • मना करने पर नेता ने दिखाया सत्ता का रौब, धारचुला से ही विधायक चुने गए हैं सीएम
  • हरीश के नजदीक बताए जा रहे हैं नेताजी

देहरादून, 12 मई (निस)। लगता है कि सत्ता के नशे ने कांग्रेसी नेताओं को मदहोश कर दिया है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के हाथ ने एक सरकारी कर्मचारी के गाल पर एक बड़े अफसर की मौजूदगी में ही तमाचा जड़ दिया। अब पटवारी की मजबूरी देखिए कि बेचारा मामले की एफआईआर तक दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि मामला आपदा राहत राशि के बंदरबांट का है। यह मामला खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला सीमांत क्षेत्र धारचुला का बताया जा रहा है। इसी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हरीश रावत विधायक चुने गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बेहद नजदीक बताए जाने वाले ग्राम सोबला निवासी एक कांग्रेसी नेता की ओर से इलाके के पटवारी पुष्कर सांगुड़ी पर लंबे समय से दबाव बनाकर राहत राशि दिलाने की मांग की जा रही थी। जानकारी के अनुसार आपदा के समय इस व्यक्ति को राहत राशि मिल गई थी। चर्चा तो यहां तक है इस व्यक्ति पर आपदा का पैसा फर्जी तरीके से हड़पने का भी एक मामला दर्ज है। ऐसे में पटवारी ने और राहत राशि दिलाने में अपनी समर्थता जता दी। इसके बाद ये नेताजी सीधे एसडीएम के दफ्तर गए। उस समय पटवारी भी वहां मौजूद था। पटवारी ने नियमों की जानकारी देते हुए राहत राशि देने से साफ इंकार कर दिया। इतना सुनते ही नेताजी तैश में आ गए और पटवारी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। इससे सकते में आया पटवारी वहां से चुपचाप निकल गया। खास बात यह रही है कि वारदात के वक्त मौजूद एसडीएम भी मौन साधे रहे। इस घटना से लोगों में खासा आक्रोश है। व्यापार मंडल उपाध्यक्ष प्रकाश गुंज्याल, भाजयुमो तहसील अध्यक्ष वीरेंद्र नपलच्याल आदि का कहना है कि एक सरकारी कर्मचारी के साथ सत्ता का धौंस दिखाकर ऐसा सुलूक करना बेहद गलत है। इस पर एसडीएम को अपने स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के नजदीकी होने के चलते कोई भी अधिकारी सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला दर्ज करने को तैयार नहीं है। इस मामले में एक अहम बात यह भी है कि क्या सत्ता के रौब में किसी सरकारी कर्मचारी को सरेआम बेइज्जत किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि तमाचा मारने वाले नेताजी खुद को मुख्यमंत्री हरीश का बेहद करीबी बताते हैं। लेकिन क्या सीएम का नजदीकी होने का इस तरह से फायदा उठाया जाएगा। 

कर्मचारी संगठनों ने साधा मौन
बात-बात आंदोलन की धमकी देने वाले सरकारी कर्मियों के संगठनों ने भी इस मामले पर मौन साध रखा है। यह मामला पिथौरागढ़ की वादियों से लेकर देहरादून में सत्ता के गलियारों तक खासी सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठन की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या सत्ता में रसूख रखने वालों से सरकारी कर्मी इस तरह से पिटते और सरेआम बेइज्जत होते रहेंगे।

सोशल मीडिया में तमाचे की गूंज
भले ही बड़े-बड़े दावे करने वाले मीडिया ने इस मुद्दे को नहीं छुआ। लेकिन सोशल मीडिया में यह मामला छाया हुआ है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ ही सरकार पर भी इस तमाचे को लेकर करारे प्रहार किए जा रहे हैं। सोमवार से ही सोशल मीडिया पर इस तमाचे की गूंज सुनाई दे रही है। इसके बाद भी अगर यह गूंज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है तो बेचारा पटवारी अकेला कर भी क्या सकता है।

तो नई एफएल-टू नीति में हैं खामियां, आने वाले दिनों में और भी किए जा सकते हैं बदलाव
  • फुटकर दुकानों में अब तक नहीं आ पाई शराब, अब तक 60 करोड़ के राजस्व की हुआ नुकसान

देहरादून, 12 मई (निस)। नई एफएल-टू नीति अभी ढंग से लागू भी नहीं हो पाई है और इसमें संशोधन शुरू हो गए हैं। जाहिर है कि इस नीति में खामियां हैं। हालात ये हैं कि नई नीति लागू के 12 दिन बाद भी फुटकर विक्रेताओं को शराब के ब्रांड नहीं मिल सके हैं। नतीजा यह है कि अब तक सरकार को 60 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में इस नीति में सरकार को और भी संशोधन करने होंगे। थोक शराब की इन नई नीति को लागू करने के लिए सीएम हरीश रावत ने खुद ही बीड़ा उठाया था। पहले सहयोगी मंत्रियों का विरोध झेला और फिर किसी तरह से इसे लागू करवा ही दिया। मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस नीति में शुरू से ही खामियां देख रही थी। लेकिन इसे लागू करने पर आमादा सरकार ने किसी के विरोध की परवाह नहीं की। अब इस नीति की खामियां सामने आन लगी हैं। इसे लागू हुए आज 12 दिन बीत गए हैं। लेकिन फुटकर विक्रताओं के पास शराब के अधिकांश ब्रांड नहीं पहुंच सके हैं। दुकानें खाली पड़ी और शौकीन लोगों को शराब के लिए भटकना पड़ा रहा है। जबकि सरकार ने इस नीति के लागू करने से पहले विज्ञापनों के जरिए सूबे के शौकीन लोगों को बेहतर शराब उपलब्ध कराने का वायदा किया था। बताया जा रहा है कि दुकानों पर शराब न होने से सरकार को राजस्व का भी खासा नुकसान हो रहा है। आबकारी विभाग की ओर से शराब बिक्री से तय किए सालाना राजस्व लक्ष्य के अनुसार सरकार को रोजाना पांच करोड़ रुपये मिलने हैं। इस लिहाज से इन गुजरे 12 दिनों में 60 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब सरकार को भी महसूस हो रहा है कि नीति में कहीं कोई खामी रह गई है। शायद यही वजह है कि एक संशोधन करके शराब कंपनियों की स्थिति को और मजबूत किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह तो अभी शुरूआतभर हैं। इस नई नीति से आने वाले समय में और भी तमाम दिक्कतें आने वाली है। यह भी हो सकता है कि केएमवीएन और जीएमवीएन इस धंधे से अपने हाथ ही खड़े कर दें।

एफएल-2 में माफिया से भारी मात्रा में लेन-देन सिद्ध हो गयाः भट्ट 

देहरादून, 12 मई (निस)। नेता प्रतिपक्ष उत्तराखण्ड विधानसभा अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में एफ0एल0-2 को एक ही व्यक्ति के हाथों में सौंपने और करोड़ों रुपये के अंडरटेबल एग्रीमेन्ट किये जाने का सरकार पर उनके द्वारा लगाया गया आरोप नहीं बल्कि सत्यता है, और यह आज पूरी तरह से सिद्ध भी हो गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में शराब की सप्लाई नहीं होने से प्रदेश में चारों ओर शराब तस्करी हो रही है और प्रदेश के खजाने को करोड़ों रूपये का चूना आये दिन लग रहा है। इसकी सुध लेने वाला अब प्रदेश में कोई नहीं है, क्योंकि सरकार तो माफियाओं के इशारे पर नाचने में मस्त है। श्री भट्ट ने कहा कि उन्होंने पूर्व में ही कह दिया था कि इस नीति के पीछे भारी मात्रा में लेन-देन हुआ है और इसके लागू होते ही प्रदेश में आबकारी सिस्टम दम तोड़ देगा और चारों ओर तस्करों का बोल-बाला हो जायेगा, आज स्वयं शराब कारोबारियों ने भी कह दिया है कि उन्हें प्रतिदिन का लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो गया है। श्री भट्ट ने कहा कि सरकार के निजी फायदे के आगे आज न तो बाजारों में ब्राण्ड मिल पा रही है और न ही प्रदेश के खजाने में राजस्व आ पा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष एफ0एल0-2 के विषेशज्ञ हैं और जब उन्होंने मीडिया के माध्यम से इसका जवाब दिया तो उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आने से भी सिद्ध हो गया है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि इसमें घोटाला किया गया है। श्री भट्ट ने कहा कि सरकार इतनी बेशर्मी पर उतर आयी है कि उसे अब प्रदेश के राजस्व को आये दिन हो रहे करोड़ों रुपये के राजस्व से भी कोई लेना-देना नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि मात्र माफियाओं को फायदा पहुॅचाने के लिए इस तरह की कुनीति सरकार लायी जिससे प्रदेष को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से माफियाओं के संरक्षण में फल-फूल रही है और इसके लिए गठित उपसमिति में एक माननीय मंत्री जी को तो हस्ताक्षर करने के लिए भी कई दिनों तक ढूॅढ़ना पड़ा काफी जिद्दोजहद के बाद माननीय मंत्री जी से भारी दबाव में हस्ताक्षर कराये गये, इससे भी जनता सरकार की हकीकत समझ गयी थी कि सरकार के मंत्री भी ऐसी नीति प्रदेश में नहीं चाहते थे। श्री भट्ट ने कहा कि शराब माफियाओं के लिए प्रदेश की कुर्बानी दी जा रही है, तो खनन माफियाओं के लिए प्रदेश की जनता की कुर्बानियां आये दिन दी गयी हैं। रामनगर में एक खनन माफियाओं के हौंसले इतने बुलंद हैं कि अब वे महिला आईएफएस पर भी वार करने से नहीं चूक रहे हैं। खेद है कि इतने गम्भीर प्रकरण में आज तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी।

नौसिखिए वाहन चालकों के हाथ थमाई जा रही आम लोगों की जिंदगी की डोत, इंसानी लहू से सुर्ख हो रही पहाड़ की सड़कें
  • जीप और टैक्सियां रोजाना हो रही हादसे का शिकार

देहरादून, 12 मई (निस)। पहाड़ में इंसान की जान बेहद गैरजिम्मेदार वाहन चालकों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब पहाड़ से किसी जीप दुर्घटना का समाचार न मिलता हो। बदस्तूर चल रहे इस सिलसिले के कारण शासन प्रशासन ही नहीं आम जनमानस भी इन घटनाओं को सामान्य घटना की तरह देख रहा है। जबकि इन घटनाओं में अनेक परिवारों के चिराग असमय बुझ रहे हैं तो कई बच्चे हर रोज अनाथ हो रहे हैं। कहीं सुहागिनों की मांग सूनी हो रही है, कहीं खुशियां मातम में बदल रही हैं, लेकिन न सरकार ही इस ओर ध्यान दे रही है और न ही परिवहन विभाग दुर्घटनाओं को रोकने में संजीदा दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ और देहरादून से लेकर चंपावत तक।  प्रदेश के हर इलाके की सड़कें हर रोज इंसानी लहू से सुर्ख हो रही हैं। बीते शुक्रवार शाम को पौड़ी जिले में सतपुली-सिसल्डी-लैंसडौन मोटरमार्ग पर एक बाराज की जीप के गहरी खाई में गिर जाने से एक परिवार में खुशी की जगह मातम पसर गया। इस दुर्घटना में दूल्हे के पिता सहित तीन बारातियों की मौत हो गई। दूसरा मृतक दूल्हे का चचेरा भाई था जबकि तीसरा दूल्हे का बहनोही। जिस घर में रात को दुल्हन के आने की खुशियों चहल पहल रहनी थी वहां एक गैरजिम्मेदार जीप चालक की लापरवाही के चलते मातम पसर गया। यह एक घटना तो महज एक बानगीभर है। इस प्रकार की हृदयविदारक घटनाएं हर रोज पहाड़ में घटना आम हो गया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि अधिकांश दुर्घटनाएं शादी व विवाह के अवसरों पर हो रही हैं।  हालांकि पहाड़ में किसी भी दुर्घटना के बाद सड़क की दुर्दशा को प्रथमदृष्ट्या कारण माना जाता है। लेकिन चालकों का गैरजिम्मेदार रवैय्या ही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अप्रशिक्षित चालकों द्वारा धड़ल्ले से पहाड़ की सड़कों पर वाहन चलाने से अधिकांश दुर्घटनाएं हो रही हैं। जीप टैक्सियों की बढ़ती तादात व सवारियों के लिए चलने वाली गलाकाट प्रतिस्पर्धा के नतीजतन अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। 

बेरोजगारी भी बन रही बड़ा कारण
दरअसल, बढ़ती बेरोजगारी के कारण अधिकांश युवा जीप टैक्सी खरीदकर परिवहन व्यवसाय से जुड़ते जा रहे हैं। सरकार द्वारा राजस्व उगाही के फेर में कांट्रेक्ट कैरेज वाहनों के परमिट खुले किए जाने से बीते एक दशक में पहाड़ में जीप टैक्सी जैसे वाहनों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पलायन से खाली हो चुके पहाड़ के गांवों में अपेक्षित संख्या में सवारियां न मिल पाने के कारण इन जीप टैक्सी चालकों के मध्य गलाकाट प्रतिस्पर्धा चलना स्वाभाविक है, जो दुर्घटना का मुख्य कारण बन रहा है। वहीं नौसिखिए चालकों द्वारा ड्राइविंग सीट की कमान संभाले जाने से भी हर रोज मासूम बेमौत मारे जा रहे हैं। 

मुआवजे तक सीमित सरकारी कार्रवाई
दिनों दिन हो रही इन दुर्घटनाओं का सबसे स्याह पक्ष सरकार द्वारा इन घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान में न लेना है। देहरादून में बैठे आकाओं ने इसका सीधा सा हल ढूंढ लिया है। किसी भी दुर्घटना होने पर सीधे पचास हजार या एक लाख मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है। ज्यादा जरूरत होने पर मजिस्ट्रेटी जांच का शिगूफा छोड़ दिया जाता है। लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कारगर नीति की बात न जनप्रतिनिधि उठाते हैं और न ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी चालान काटने को ही अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं।

सड़क निर्माण न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया 

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देहरादून, 12 मई (निस)। मसराना-किमोई मोटर मार्ग सहित छहजुला पटटी के अन्य मार्गों के स्वीकृत होने के बाद भी रोड निर्माण न होने पर आक्रोशित ग्रामीण जनता ने सुवाखोली में धनोल्टी मार्ग पर जाम लगा दिया। जिसके कारण उत्तरकाशी, चारधाम जाने वाले यात्रियों, टिहरी, देहरादून एवं धनोल्टी आने जाने वाले यात्रियों के सैकड़ो वाहन घंटों फंस जाने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मसूरी से लगे टिहरी जनपद के जौनपुर विकास खंड के ग्राम किमोई के लिए मसराना से रोड, केम्पटी थत्यूड मार्ग, थत्यूड़ लगड़ासू आदि मार्ग  करीब एक दशक पूर्व स्वीकृत मार्ग का 9 वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक ने शिलान्यास भी किया था। लेकिन रोड हरित वन क्षेत्र में आने पर आज तक नहीं बन पाई। वहीं पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने भी इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए जिसके कारण ग्रामीणों में लगातार आक्रोश बढ़ता गया। इस मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाले दर्जनो गांवो के ग्रामीणो ने मसूरी धनोल्टी मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया व रोड़ जाम कर दी। ग्रामीणो की समस्या को सज्ञंान में लेेेते हुए विभागीय अधिकारी वहां पहंुचे व गांव वालो सहित विधायक व ब्लाक प्रमुख से वार्ता की जिस पर ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया कि गत वर्ष भी रोड के लिए एक माह तक आंदोलन किया गया था। लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोनिवि के अधिकारियांे ने 15 दिनों के अंन्दर संतोष जनक कार्यवाही का आश्वासन दिया। ग्रामीणांे ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर ठोस कार्रवाई नही की गई तो उसके बाद ग्रामीण उग्र व  विशाल चक्का जाम कर धरना आदि आंदोलन करेंगे। मालूम हो कि जौनपुर विकास खण्ड टिहरी गढवाल के पटटी छह जुला के ग्राम सभा काण्डा जाख, किमोई, कोल्टी, मवाणा, मथोली, लगड़ासू, तुनेटा, कफुल्टी, सहित अन्य गांवों में आजादी 68 के  साल बाद भी मोटर मांर्ग न होने के कारण क्षेत्र मूल भूत सुविधाओं से वचिंत है। जाम का समाचार सुनकर जनप्रतिनिधि भी राजनैतिक रोटियां सेंकने मौके पर पहुंच गये व जनता के साथ जाम लगा धरने पर  बैठ गये। चार घंटे जाम के बाद एडीएम टिहरी प्रवेश डंडरियाल ने कहा किइस मार्ग का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन सेंचुरी की बैठक न होने के कारण यह लटका है। मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता लोनिवि थत्यूड एनएस खोलिया ने कहा कि विभाग की ओर से भी पूर्व में प्रस्ताव भेज रखा है, लेकिन मामला सेंचुरी का होने के कारण यह शासन व वन विभाग को देखना है वहीं उन्होंने कहा कि कैम्पटी थत्यूड रोड को सैद्धातिक सहमति मिल गई है जिसका शीघ्र टेडर लगाया जायेगा इस मार्ग के बनने से काफी समस्या का हल हो जायेगा वहीं जो गांव छूट जायेंगे उन्हें संपर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा। पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि इस मामले में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलेगा व उनसे गुहार लगाई जायेगी किइस क्षेत्र के ग्रामीणों की रोड की समस्या का समाधान किया जाये। मौके परं धनोल्टी के विधायक महावीर रांगड़ ने कहा कि यदि शीघ्र इस विषय पर कोई स्ंातोंष जनक कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण जनता उग्र आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन के साथ ही सुवाखोली एवं सन्तुरा देवी मंदिर कैम्पटी पर रोड़ पर चक्का जाम करने को बाध्य होगी। प्रदर्शन  कारियों में ब्लाक प्रमुख कुवंर सिंह पंवार,जिला पंचायत सदस्य जमुना देवी नौटियाल, आशुतोष कोठारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंन्द्र रावत लगड़ासू, कमल सिंह असवाल, राय सिंह असवाल, जयपाल कैरवाण काण्डा जाख, विरेन्द्र राणा छनाण़गांव, ग्राम प्रधान मीना देवी किमोई, रतनी देवी काण्डा जाख, भरत सिंह कोल्टी-मवाणा, जयपाल सिंह, संघर्ष समिति के सदस्य सहित बड़ी संख्या में समस्त क्षेत्र की महिला-पुरूष, बुर्जुग व बच्चे मौजूद थे। दूसरी ओर रोड जाम होने के कारण जहां सैकड़ो पर्यटक सुवाखोली में फंसे रहे वहीं एक बारात व दो बीमारों को भी जाम में फंसा रहना पड़ा। 

ईको शुल्क को ठेके पर दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए 

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देहरादून, 12 मई (निस)। ईको शुल्क को ठेके पर दिए जाने के विरोध में मसूरी नागरिक विकास समिति के तत्वाधान में किंक्रेग पर धरना दिया गया। जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया व चेतावनी दी कि यदि ईको शुल्क ठेके पर दिया गया तो किंक्रेग पर जाम लगाया जायेगा वहीं 14 मई टेंडर के दिन नगर पालिका प्रांगण में धरना व प्रदर्शन किया जायेगा। इस दौरान नगरपालिका एव पालिकाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ईको शुल्क को प्राइवेट ठेके पर दिए जाने के विरोध में किंक्रेग पर धरना दिया। धरने पर बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरूषों एवं युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि ईको शुल्क प्राइवेट में देने पर प्र्यटकों को तो परेशानी होगी ही वहीं स्थानीय नागरिकों को अपने शहर में आने के लिए शुल्क देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 14 मई को ईको शुल्क के टेंडर पड़ने हैं उस दिन पालिका का घेराव कर तालाबंदी की जायेगी व टेंडर नहीं होने दिए जायेंगे। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मेेघ सिंह ंकंडारी ने कहा कि यह लड़ाई मसूरी व आसपास के क्षेत्र की जनता की है इसमें सभी को खुलकर आगे आना चाहिए। उन्होंने कंपनी गार्डन, जवाहर इक्वेरियम व रोपवे में स्थानीय लोगों को अनुबंध के हिसाब से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी जाय। धरने के दौरान पालिका एवं पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जायेगा। ईको शुल्क के मामले में मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी सूचित किया जा चुका है। धरना देने वालों में मसूरी विधान सभा युवा कांग्रेेस अध्यक्ष एवं पालिका सभासद अनुज गुप्ता, प्रदीप भंडारी, देवी गोदियाल, केदार चैहान, बिल्लू बाल्मीकि, बैशाख सिंह मिश्रवाण, आशीष रावत, अक्षत वर्मा, हरीश टमटा, मनीष धीमान, आरती, जैदा, बीना, कंगा, बीना देवी, शहनाज, सुमन, सोना देवी, राची देवी, अनीता, बिष्ट मीना देवी आदि मौजूद थी। कोठाल गेट पर जिला पंचायत ने भी मसूरी आने वालों पर 50 रूप्ये प्रति वाहन शुल्क लिया जा रहा है वहीं बसों व ट्रकों पर भी शुल्क लिया जाने लगा है जिसका प्रभाव निश्चित ही पर्यटन पर पडे़गा क्यों कि कोठाल गेट के बाद कोल्हूखेत व उसके बाद कैम्पटी में भी शुल्क लिया जा रहा है।

भूकंप के झटकों से फिर कांप उठा उत्तराखंड 
  • -राज्य के विभिन्न हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके 

देहरादून, 12 मई (निस)। उत्तराखंड मंगलवार को फिर भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा। मध्याह्न 12.37 बजे देहरादून, श्रीनगर समेत विभिन्न इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का अहसास होते ही लोगों में दहशत फैल गई और लोग कार्यालयों और घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र नेपाल के पास बताया जा रहा है, रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के महसूस होते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई। काफी देर तक जमीन हिलती रही। भूकंप के झटकों के चलते लोग कार्यालयों और घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के दौरान मकान और कार्यालयों के शीशे काफी तेजी से हिलने लगे। राजधानी देहरादून में लगभग दो मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना तेज था कि घरों और कार्यालयों के अंदर रखा हुआ सामान हिलने लगा। एक महीने के अंदर फिर से आए भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ दिनों पूर्व जब नेपाल में भूकंप आया था तो उस समय भी उत्तराखंड भूकंप से कांप उठा था। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश में अभी तक कहीं से जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। एक महीने के अंदर उत्तराखंड में कई बार आए झटकों से लोग घबराए हुए हैं। लोग अपने परिचितों को फोन करके एक-दूसरे का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। 

24 हजार 148 यात्रियों ने किये केदार बाबा के अब तक दर्शन 

देहरादून, 12 मई (निस)। श्रीकेदारनाथ धाम हर दिन एक हजार से अधिक यात्री बाबा के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। प्रशासन और निम के अधिकारी श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें किसी भी समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए अधिकारी-कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी डाॅ राघव लंगर ने बताया कि मंगलवार को 1298 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किये। अभी तक 24,148 श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें हैली से सोमवार तक विभिन्न हैलीपेड से श्रीकेदारनाथ तक 8741 या़त्री पहुंचकर व केदारनाथ से हैली द्वारा नीचे को 9567 श्रद्धालु आये हंै। अभी तक कुल 19,833 लोगों का सत्यापन किया गया है, जबकि 11947 यात्रियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन किया गया है। यात्रा रूट के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर मंगलवार को 1520 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जिनमें सोनप्रयाग 1133 श्रद्धालुओ मेें सात श्रद्धालु अनफिट, गुप्तकाशी मंे 185 श्रद्धालुओं में दो श्रद्धालु अनफिट, जबकि फाटा मंे 202 श्रद्धाओं में सभी स्वस्थ पाये गये। सोनप्रयाग से दोपहर तक 1163 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए।  

चारधाम यात्रा में न हो इंधन की किल्लतः सीएम 

देहरादून, 12 मई (निस)। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव एन रविशंकर व प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति राधा रतूड़ी को निर्देश दिए है कि चार धाम यात्रा मे पेट्रोल व डीजल की किल्लत न हो इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ले साथ ही इस सम्बंध में केन्द्र सरकार के स्तर पर भी बातचीत की जाये। श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश में विगत दिनों की भांति पेट्रोल व डीजल की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये है साथ ही यह भी कहा गया है कि केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये कि प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है ऐसे मे पर्याप्त मात्रा मे राज्य को पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

गुप्ता बने निःशक्तजन आयुक्त 

देहरादून, 12 मई (निस)। संयुक्त सचिव, कार्मिक अतर सिंह ने बताया कि अपर सचिव, जनगणना, सिंचाई, समाज कल्याण, आयुक्त निःशक्तजन, निदेशक, जनजाति निदेशालय तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण किशन नाथ को आयुक्त, निःशक्तजन के पदभार से अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उनके शेष पदभार यथावत रहेंगे। अपर सचिव, पुनर्गठन तथा छात्र कल्याण, अतुल कुमार गुप्ता को वर्तमान पदभार के साथ-साथ आयुक्त, निःशक्तजन के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है।

डीएम भूकम्प संम्बधी रिर्पोट शासन को भेजें 

देहरादून, 12 मई (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी जिलाधिकारियो को निर्देश दिए है कि आज आए भूकम्प के सम्बंध में पूरी रिर्पोट तैयार कर शासन को अवगत कराए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि यदि कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरन्त उपलब्ध कराई जाए साथ ही जिला स्तर पर सभी आपदा प्रबंधन इकाईयों को अलर्ट रखा जाए।
ज्ञातव्य है कि राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आज उत्तराखण्ड में कई स्थानों पर भूकम्प के झटके महसूस किए गये। अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर कहीं भी कोई नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अंतिम गांव तक पहंुच रहे यात्री

देहरादून, 12 मई (निस)। बदरीनाथ धाम के साथ- साथ  देश के अंतिम गांव माणा तक एक किमी पैदल ही नापकर यात्री भीम पुल व्यास व गणेश गुफा सहित सरस्वती नदी उद्गम के दर्शन कर रहे हैं। बदरीनाथ के कपाट खुलने के बाद से ही यात्रियों को देश के अंतिम गांव में रास्ता न खुलने का मलाल था। हालांकि अब माणा गांव निवासियों के गांव में पहुंचने से माणा में रौनक लौट आई है। आर्मी कैम्प के पास हिमखंड हटाने के काम में बीआरओ के जवान जुटे हैं, फिर भी यात्रियों का माणा गांव तक हिमखंड से पैदल ही एक किमी नापकर आवाजाही शुरू हो गई है। यात्री माणा में भीमपुल , सरस्वती नदी उद्गम स्थल , व्यास गुफा, गणेश गुफा सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर रहे हैं। बदरीनाथ धाम में भी यात्रा को लेकर उत्साह है। सोमवार को २१३८ यात्रियों ने बदरीनाथ पहुंचकर भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए हैं। मंदिर के सीईओ बीडी सिंह ने कहा कि श्रद्धालु यात्रा को लेकर देश के कोने- कोने से जानकारियां ले रहे हैं। श्रद्धालु पूजा की अग्रिम बुकिंग भी कर रहे हैं।

डीएम के आश्वासन पर विधायक पाण्डे का अनशन समाप्त

देहरादून, 12 मई (निस)। जिलाधिकारी डा. पंकज पांडे के आश्वासन पर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भूमि अधिग्रहण मामले में  किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे की मांग को चलाया जा रहा आमरण अनशन दूसरे दिन समाप्त कर दिया। जिलाधिकारी ने विधायक पांडे को जूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया। आमरण अनशन स्थल पर मंगलवार को जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का एक माह के अंदर बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर मुआवजा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में गेल द्वारा जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी वह मुख्य मार्ग से करीब एक किलोमीटर अंदर थी। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की भूमि अधिग्रहीत की गई भूमि का बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित किसानों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे जिसके आधार पर ही मुआवजा दिया जाना संभव होगा। जिलाधिकारी के इस आश्वासन पर विधायक पांडे ने सहमति जतायी और जूस पीकर अनशन तोड़ा। विधायक पांडे ने कहा कि प्रशासन द्वारा व्यक्त की गयी सहमति किसानों की जीत है। अब किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने अपने वादे के अनुसार किसानों को मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया तो उस क्षेत्र के किसान पुनः आंदोलन करने को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इससे पूर्व विधायक पांडे के समर्थन में रूद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज,  दिनेशपुर सहित कई क्षेत्रों से भारी संख्या में किसान एवं पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी कर अपना समर्थन जताया। इस दौरान विधायक राजकुमार ठुकराल, भारत भूषण चुघ, चन्द्रजीत सुधा, महेंद्र कालड़ा, सूरज खेड़ा, अजय यादव, अनुज पाठक, वीरेंद्र तिवारी, राधेश शर्मा, राजवीर यादव, रजनीश ग्रोवर, अवनीश छाबड़ा, सुनील छाबड़ा, सुनील झाम, संजय ठुकराल, राजेश सक्सेना, अमर पांडे, दीपक कोछर, गौरव आहुजा, करनैल सिंह, दिलीप अधिकारी, गोपी सागर, उत्तम दत्ता, अभिनव छाबड़ा, नीलकंठ राणा, गोपाल प्रजापति, अंकित सिंह, धर्मेन्द्र शर्मा, करन दुआ, अभिनव मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, इंद्रसेन खेड़ा, तरूण दुबे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।

अधर में लटका मोटरमार्ग निर्माण कार्य, ग्रामीण जनता को हो रही दिक्कतें 

रुद्रप्रयाग,12 मई (निस)। पीएमजीएसवाई की लापरवाही से द्यूलाधार-मालखी-गणेशनगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य नौ वर्षो से अधर में लटकने के कारण ग्रामीणों को जान-जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड रही है। विदित हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना के तहत 15 किमी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 650.08 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति दी गयी थी। साथ ही मोटरमार्ग के पांच वर्ष के अनुरक्षण के लिए 25.25 लाख रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गयी थी। भारत सरकार के निर्देशोें के अनुसार मोटरमार्ग का निर्माण कार्य एक अक्टूबर 2007 को शुरू किया जाना था तथा तीस सितम्बर 2008 को मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। साथ ही मार्ग के अनुरक्षण कार्य की तिथि एक अक्टूम्वर 2009 से पांच पर्षाे के लिए तीस सितम्बर 2013 रखी गयी थी। मगर अनुरक्षण कार्य की तिथि समाप्त होने के बीस माह बाद भी मोटर मार्ग का कार्य अधर में लटकने से पीएमजीएसवाई की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गयी है। पीएमजीसवाई द्वारा भटवाड़ी के निकट लाखों रूपये की लागत से एक किमी मार्ग पर डामरीकरण तो करवाया गया था, मगर डामरीकरण में गुणवत्ता न होने के कारण डामर जल्द ही उखडने से मार्ग उबड-खाबड हो गया है। इसके साथ ही मोटर मार्ग का शेष निर्माण कार्य अधर में लटकने से मार्ग कई स्थानों पर जानलेवा बना हुआ है। मार्ग पर कई स्थानों पर बने गड्डे कभी भी बडे हादसे को आमंत्रणा दे सकते हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा अधर में लटके मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन सरकारी हुक्मरानों की अनदेखी के कारण ग्रामीणों की आवाज फाइलों में ही कैद है। प्रधान सुनीत राणा, प्रमोद नेगी, विक्रम सिंह विष्ट, क्षेपंस माधुरी नेगी, रायसिंह नेगी, राजेन्द्र सिंह राणा का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कई वर्षो से अधर में लटका हुआ है।
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