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बंगाल निकाय चुनाव पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय

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सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका की सुनवाई करेगा, जिसमें सात स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। इन सात निकायों को छोड़कर 91 अन्य निकायों में अप्रैल महीने में चुनाव कराए गए थे। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी एवं न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा मामले की जल्दी सुनवाई की गुजारिश के बाद सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

राज्य के सात स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव तिथियों में बदलाव की मांग को लेकर सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार चुनाव के लिए अतिरिक्त समय चाहती है। उच्च न्यायालय ने 15 मई को जारी किए गए आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग से 16 जून को सात स्थानीय निकायों में चुनाव कराने के लिए कहा था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त समय और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई तिथियों में बदलाव के लिए दायर की गई याचिका खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। जिन सात निकायों में चुनाव होने हैं, उनमें आसनसोल नगर निगम, कुल्टी नगरपालिका, रानीगंज नगरपालिका, जमुरिया नगरपालिका, बिधाननगर नगरपालिका, रजारहाट-गोपालपुर नगरपालिका और बैली नगरपालिका शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने अप्रैल महीने में राज्य निर्वाचन आयोग को दो महीने के अंदर इन निकायों में चुनाव कराने के निर्देश जारी किए थे।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (17 मई)

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विधायक एवं अधिकारियों द्वारा स्थल का जायजा, मुख्य समारोह पुरानी कृषि उपज मंडी में होगा

vidisha newsविदिशा जिले के ग्राम गेहूं खेडी मंे स्थापित होने वाले डीजल लोकोमोटिव के टेªक्शन अल्टरनेटर कारखाने की आधारशिला संबंधी कार्यक्रम 26 मई को प्रस्तावित है के परिपेक्ष्य में की जाने वाली तैयारियोें और आयोजन स्थल के संबंध में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने संयुक्त रूप से विचार विमर्श किया और कारखाना निर्माण स्थल ग्राम गेहूंखेडी का एवं शिलान्यास आयोजन संबंधी कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी का जायजा लिया। विदिशा के सर्किट हाउस में आयोजित उक्त बैठक में विधायक द्वय शमशाबाद श्री सूर्यप्रकाश मीणा और विदिशा के श्री कल्याण सिंह दांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी के अलावा भोपाल संभागायुक्त श्री एसबी सिंह, भोपाल जोन के डीआरएम श्री आलोक कुमार, वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त भोपाल जोन श्री आरएसपी सिंह, कलेक्टर श्री एमबी ओझा, रायसेन कलेक्टर श्री जैन, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी समेत विभिन्न विभागो के अधिकारियों के अलावा समाजसेवी श्री मुकेश टण्डन, श्री संदीप सिंह डोंगर भी मौजूद थे। शिलान्यास आयोजन के परिपेक्ष्य में की जाने वाली तैयारियों की बिन्दुवार चर्चा की गई और विभिन्न विभागों को आवश्यक जबावदेंही सौंपी गई। 

राजनैतिक दलांें एवं मीडियाकर्मियों को निकाय निर्वाचन की  तैयारियों से अवगत कराया गया।

विदिशा नगरपालिका निर्वाचन आगामी माह मंे होगा। ततसंबंध में अब तक की गई तैयारियों से सोमवार को विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों को अवगत कराया गया। विदिशा उपखण्ड अधिकारी के कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अवगत कराया गया कि निकाय क्षेत्र की मतदाता सूची के लिए दावे आपत्तियां प्राप्ति का कार्य वार्डवार 20 मई से प्रारंभ होगा जो एक जून तक जारी रहेगा। विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि दावे आपत्तियां प्राप्ति के लिए निकाय क्षेत्र मेें वार्डवार बीएलओ नियुक्त किए गए है जो नियत केन्द्र में मौजूद रहकर दावे आपत्तियां प्राप्ति का कार्य नियत अवधि में करेगे। उन्होंने बताया कि निकाय क्षेत्र में अब तक कुल एक लाख दस हजार 787 मतदाता है जिसमें पुरूष 57 हजार 991 और महिला मतदाताओं की संख्या 52 हजार 752 शामिल है। उन्होंने आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर दर्ज कराने का भी आग्रह किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री माधवी नागेन्द्र, तहसीलदार श्री रविशंकर राय भी मौजूद थे।

सैनिक रैली का आयोजन, प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रमोहन मिश्र ने बताया कि विदिशा जिले में सैनिक भर्ती रैली अक्टूबर माह में प्रस्तावित है उक्त रैली में जिले के अधिक से अधिक आवेदकों का चयन हो। इसके लिए उन्हें एक दिवसीय ओरिएण्टेशन कैम्प तथा चार दिवसीय शारीरिक प्रशिक्षण का आयोजन खण्ड स्तरीय स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक प्रशिक्षार्थी अपने भरे हुए आवेदन 29 मई तक नजदीक के खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में जमा कर सकते है। सैनिक भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आवश्यक योग्यता आठवीं से बारहवीं उत्तीर्ण आयु सीमा साढे 17 से 23 वर्ष के बीच, ऊंचाई 162 सेमी से 168 सेमी और न्यूनतम वजन 48 से 50 किलोग्राम होना चाहिए। जिला पंचायत के सीईओ श्री मिश्रा ने प्रशिक्षण में शामिल होने वाले आवेदको को किसी भी प्रकार की दिक्कते ना आए इसके लिए उन्होंने विकासखण्डवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए है ताकि आवेदकगण उनसे व्यक्तिगत अथवा उनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर जानकारियां हासिल कर सकते है। शासकीय उत्कृष्ट उमावि विदिशा के प्रभारी श्री विजय श्रीवास्तव का मोबाइल नम्बर 9425517300 और श्री अविनाश निगम का नम्बर 7566721544, शासकीय उत्कृष्ट उमावि बासौदा के श्री अभय शर्मा का नम्बर 9827323388, शासकीय उत्कृष्ट उमावि सिरोंज के श्री शान मिंया का नम्बर 9977445689 एवं श्री संजीव माथुर का नम्बर 9826572121, शासकीय उत्कृष्ट उमावि लटेरी के श्री रफीक खान का नम्बर 9893919074 और श्री राजकुमार शर्मा का नम्बर 9993372839, शासकीय उत्कृष्ट उमावि कुरवाई के श्री बन्ने खां का नम्बर 9893711666 एवं श्री गोविन्द गौड़ 9977931665, शासकीय उत्कृष्ट उमावि नटेरन के श्री जेएस ठाकुर का नम्बर 9165099545 और श्री जितेन्द्र रघुवंशी का नम्बर 7415999347 और शासकीय उत्कृष्ट उमावि ग्यारसपुर के प्रभारी श्री संजीव सोनी का मोबाइल नम्बर 9981323208 है।

रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य सतत

आमजनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सभी टेªक्टर-ट्रालियों में रेडियम रिफ्लेटर लगाने का कार्य अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी श्री राजेश गुप्ता ने बताया कि जिले में जिन संस्थाओं के द्वारा ट्रालियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है उन्हें भी परिवहन आयुक्त के नवीन दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है ताकि वे ट्राली विक्रय करने के पूर्व रेडियम रिफ्लेक्टर लगाना सुनिश्चित करेें।इसी प्रकार नवीन टेªक्टर विक्रेता विक्रय के समय टेªक्टर के अगले भाग पर सफेद रिफ्लेक्टर लगाने के उपरांत ही शोरूम से निकाले। परिवहन विभाग द्वारा भी जिले के विभिन्न चैराहो पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया जा रहा है जिसमें संबंधितों का सहयोग अपेक्षित है।

महिला पंचायत आज

मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स पर 19 मई को महिला पंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें जिले की तीन सौ महिला प्रतिभागियों द्वारा भागीदारी की जाएगी। कि जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेन्द्र सुंदरियाल ने बताया कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाडी कार्यकर्ता, पोषण सहयोगिनी, छात्राएं, महिला मण्डल व स्वसहायता समूह के सदस्य, शौर्यादल के सदस्य, महिला पंचायत प्रतिनिधि, शामिल होगी। प्रतिभागी मंगलवार की प्रातः सात बजे बसों से भोपाल के लिए प्रस्थान करेगी। प्रत्येक बस में आंगनबाडी पर्यवेक्षक, चिकित्सकांे की ड्यूटी मेडिसिन किट सहित लगाई गई है। इसके अलावा हर एक बस में दो-दो महिला सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहेगी। 

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (18 मई)

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उत्तराखण्ड विधानसभा के विषेष सत्र में राष्ट्रपति का सम्बोधन, प्रश्नकाल को सबसे अधिक महत्वपूर्ण हथियार बताया
  • विधायक स्कूल,कालेजों पर रखंे पैनी नजर , विधायक जनता और सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करें: प्रणब मुखर्जी 

uttrakhand news
देहरादून, 18 मई । राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि विधायकों का कार्य चैबीसों घंटे का है। इसलिए उन्हें हर समय जनता की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उत्तराखण्ड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने संबोाध्न के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि संविधान में विधानसभा को राज्य में शासन के केंद्र में रखा गया है। उसे सुशासन तथा सामाजिक, आर्थिक बदलाव का प्राथमिक उपकरण माना गया है। उन्होंने कहा कि विधायक पर 24 घंटे काम करने का उत्तरदायित्व है। उन्हें जनता की समस्याओं के निदान के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए। जन समस्याओं को सदन में उठाकर उनकी आवाज बनना चाहिए।  उन्होंने यह भी कहा कि विधायक जनता और सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करें। युवा और महत्वाकांक्षी लोग विधायक से एक सेवा प्रदाता बनने की उम्मीद करते हैं। पांच साल पूरे होने पर जनता हिसाब मांगेगी कि उन्होंने अपना दायित्व किस प्रकार निभाया। हम सभी चुने गए लोगों को याद रखना चाहिए कि जनता हमारी मालिक है।  सभी ने यहां पहुंचने के लिए वोट मांगे हैं और जनता का समर्थन प्राप्त किया है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि संसदीय प्रणाली के प्रभारी संचालन का बुनियादी सिद्धांत यह है कि बहुमत शासन करेगा तथा अल्पमत विरोध करेगा, खुलासा करेगा और संभव हुआ तो पद से च्युत भी करेगा। तब भी अल्पमत को बहुमत का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। बहुमत को अल्पमत के विचारों का सम्मान भी करना चाहिए। राष्ट्रपति ने विधायकों को संसदीय परंपराओं, परिपाटियों व प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि सदन में हमेशा अनुशासन एवं शालीनता बनाए रखी जानी चाहिए और नियमों, परंपराओं तथा शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। असहमति को शालीनता से तथा संसदीय व्यवस्थाओं की सीमाओं और मापदंडों के तहत ही व्यक्त किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिचर्चा, असहमति तथा निर्णय का स्थान होना चाहिए, न कि व्यवधान का। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे प्रदेश में विधायकों द्वारा विधि निर्माण पर लगाया जाने वाला समय धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, जो कि खेदजनक है। अध्यक्षों के सम्मेलनों में बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रतिवर्ष कम से कम सौ दिन बैठकें होनी चाहिए। प्रशासन व्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के चलते कानून पारित करने से पूर्व पर्याप्त परिचर्चा और जांच होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी। विधि निर्माण और वित्त के मामलों मंे खासकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह स्मरणीय है कि विधायिका के अनुमोदन के बिना कार्यपालिका न तो कोई खर्च कर सकती है और न ही कोई कर लगा सकती है। यही नहीं विधायिका की मंजूरी के बिना समेकित निधि से एक भी पैसा निकाला जा सकता है। राष्ट्रपति ने संतोष व्यक्त किया कि 16वीं लोकसभा पूरी गंभीरता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है। 16वीं लोकसभा ने अभी तक 90 दिन बैठकें की हैं तथा इस दौरान 55 सरकारी विध्ेायक पारित किए गए। हाल ही में 24 विध्ेायक पारित हुए। उन्होंने यह भी कहा कि सदन तात्कालिक सरकारी कार्य पूरा करने के लिए जहां चैथे सत्र के दौरान 55 घंटे 19 मिनट की देरी तक बैठा, वहीं यह दुख की बात है कि व्यवधान व जबरन स्थगन के कारण 7 घंटे 4 मिनट बर्बाद हो गए।   उन्होंने उत्तराखण्ड सहित अन्य विधानसभाओं से अपेक्षा की है कि बैठकों की संख्या बढ़ाने पर विचार करें, ताकि राज्य के मुद्दों पर गंभीर परिचर्चा व बहस हो सके। उन्होंने विधान मंडलों को जनता के और करीब लाने के लिए तथा उसे विधायिका की कार्य प्रणाली से परिचित कराने के लिए विधानसभा का संग्रहालय स्थापित करने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा सत्रों का अवलोकन करने के लिए छात्रों को आमंत्रित करने और पंचायतों तथा स्थानीय निकायों के सदस्यों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने की नसीहत भी दी।  राष्ट्रपति ने प्रश्नकाल को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इसे विधायकों का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार बताते हुए उसके पूर्ण सदुपयोग की सलाह दी। इस संबंध में उन्होंने 1923 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य बने एस. सत्यमूर्ति का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने एक विधायक के रूप में थोड़े से समय में प्रश्नकाल में अपनी ऐसी धाक जमाई कि प्रश्न पूछने की कला में महारथ हासिल कर ली। उन्हें प्रश्नकाल के आतंक के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखण्ड विधानसभा ने कई प्रगतिशील कानूनों के माध्यम से राज्य की जनता के कल्याण को बढ़ावा दिया। अब राज्य को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में नेतृत्व प्रदर्शित करने का समय आ गया है। उत्तराखण्ड ज्ञान की परंपरागत पीठ रहा है, जहां कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा ही वह मंत्र है, जो देश में बदलाव ला सकता है। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र के स्कूल, कालेजों के हालात का स्वयं जायजा लें और सुनिश्चित करें कि वहां विद्यार्थी जा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं और सर्वोत्तम शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने स्वच्छ गंगा और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को अपने हाथ में लेने का आग्रह भी विधायकों से किया। राष्ट्रपति ने अपना भाषण प्रकृति कवि सुमित्रानंदन पंत की इन पंक्तियों से संपन्न किया-
‘‘कोटि-कोटि हम श्रमजीवी सुत
सर्व एक मत, एक ध्येत रत,
जय भारत हे, जाग्रत भारत हे।

उत्तराखण्ड में विकास की अपार सम्भावनाएं, गैरसैण मंे विधानसभा भवन निर्माण का कार्य तेज: राज्यपाल
राज्यपाल डा.कृष्ण कान्त पाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि राज्य गठन के आन्दोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप गैरसैण मंे विधानसभा भवन निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। हमें आशा है कि इससे राज्य के विकास को और तेज गति मिलेगी। यह महसूस किया गया है कि लोकतांत्रिक इकाईयों की मजबूती से प्राप्त विकास दर में वृद्धि, संतुलन, तथा स्थिरता लाकर आम आदमी को लाभ दिलाया जा सकता है। मेरी सरकार एक स्वच्छ, पारदर्शी, सक्रिय तथा जवाबदेह सुशासन के आधार पर अपने कार्य-दायित्वों का निष्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड विधानसभा का सबसे अच्छा रिकाॅर्ड रहा है। हमारे विधान सभा सदस्यों में उत्तरदायित्वों के प्रति गम्भीरता, सदन में शिष्टाचार निभाने की परम्परा, जनहित के कार्यो को समय पर रचनात्मक ढंग से पूरा करने तथा सामाजिक समरसता बनाने के लिए प्रतिबद्वता दिखाई देती है। सभी विधायकों का यह प्रयास रहता है कि राज्य में समावेशी विकास से सभी धर्मो तथा वर्गो के हितों की रक्षा की जा सके। मैं आशा करता हूँ कि यह परम्परा भविष्य में भी बरकरार रहेगी। उन्होने कहा उत्तराखण्ड में विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हंै। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, पलायन, चिकित्सा एवं शिक्षण सुविधाओं के अभाव की चुनौतियों के बावजूद राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। पर्वतीय राज्य की कठिन परिस्थितियों के बावजूद विधानसभा चुनाव 2002 में 54.21 प्रतिशत, 2007 में 63.96 प्रतिशत, 2012 में 73 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी प्रकार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 में 48.74 प्रतिशत, 2009 में 53.96 प्र्रतिशत और 2014 में 62.15 प्रतिशत मतदान ने यह साबित किया है कि हमारे राज्य के नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा, अपनी अधिकारिता और जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। इन सभी निर्वाचनों में पुरूषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय रूप से हो रही बढ़ोत्तरी ने उत्तराखण्ड में महिलाओं की जागरूकता तथा लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था का सुखद संदेश दिया है। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के कारण देश-दुनिया में उत्तराखण्ड के प्रति जो  धारणा बन गई थी, हमने उसे चुनौती के रूप में लिया। आज हम उत्तराखण्ड का आपदा से पहले का वैभव वापस लाने तथा यहाँ आने वाले प्रत्येक पर्यटक और तीर्थयात्री के सुरक्षित व सुविधाजनक स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 

सरकार पलायन को रोकने के लिए प्रयत्नशील: हरीष रावत
केदारनाथ धाम में चल रहा पुर्ननिर्माण का कार्य, हमारे सामुहिक संकल्प का द्योतक
वहीं मुख्यमंत्री हरीष रावत ने विषेष सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा हमने आपदा की भयावह त्रासदी झेली है। सबके सहयोग व आर्शीवाद से हम त्रासदी से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम में चल रहा पुर्ननिर्माण का कार्य, हमारे सामुहिक संकल्प का द्योतक है। त्रासदी की व्यापकता से पूर्णतः उभरने और तेजी से आगे बढ़ने में, हमें समय लगेगा। इस दौर में हमें उदार आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आपदाग्रस्त विशाल भू-भाग, जो पाॅच से अधिक जिलों को अपने में समेटे हुये है, पुर्ननिर्माण की एक कठिन चुनौती है। आपदा से संकटग्रस्त 350 गाॅवों का, सुरक्षित स्थान पर विस्थापन, राज्य के सम्मुख सबसे बड़ा सवाल है। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है, हम मात्र अपने दम पर, इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं।  हमें उदार सहयोग की अपेक्षा है। उन्होने कहा इस भू-भाग में, गंगा यमुना का मायका है। जल संवर्धन के अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, वर्षा के जल संरक्षण पर, बोनस देने की नीति लागू करने की ओर, हम अग्रसर हो रहे हंै। हरित उत्तराखण्ड, उत्तर भारत के पर्यावरण की गारन्टी है। हम वृक्षारोपण के लिए अपने नागरिकों को प्रेरित करने हेतु, उन्हें नकद प्रोत्साहन राशि दे रहें हैं। हमें मालूम है, हमारी इन्हीं विशेषताओं के संरक्षण के लिए ही, हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आप जैसे कुशल अर्थशास्त्रियों की देख-रेख में, हमारे राज्य के लिए, निर्धारित योजनाओं में, धन आवंटन की नीति अत्यधिक उदार रही है। सभी केन्द्रीय सरकारों ने इस नीति का पालन किया है। उन्होने कहा हम सीमा के प्रहरी भी हैं। हमारा विशाल भू-भाग, चीन और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। आर्थिक अवसरों के अभाव में, इस सीमान्त क्षेत्र से निरन्तर खाली होते गाॅव, किसी भी मुख्यमंत्री की चिन्ता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चितंनीय है। हमारी सरकार पलायन को रोकने के लिए प्रयत्नशील है, इस सत्य को, देश को भी स्वीकारना होगा, कि सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रूके और इस हेतु राष्ट्रीय नीति बनाई जाय। आपदा व आर्थिक संकट की चुनौतियों से जुझते हुये आगे बढ़ते रहना, हमारा राजकीय संकल्प है। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल व नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने राष्ट्रपति प्रणब मुकर्जी का उनका स्वागत कर सदन को सम्बोधित किया

देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हुआ स्वागत 

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देहरादून, 18 मई (निस)। देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत किया गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट और राजभवन में राज्यपाल डा. कृष्णकांत पाल, राष्ट्रपति की सचिव और राज्यपाल की पत्नी ओमिना पाल, मुख्यमंत्री हरीश रावत और देहरादून के मेयर विनोद चमोली ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोमवार को दोपहर लगभग 1 बजकर 20 मिनट पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनका स्वागत किया। वहां से राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ जीटीसी हेलीपैड से चॉपर पर बैठकर राजभवन पहुंचे। राजभवन में राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। इसके पश्चात 3.45 बजे राष्ट्रपति विधानसभा के लिए रवाना हुए। विधानसभा में विधायकों को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति राजभवन पहुंचे। राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में सांस्कृति संध्या आयोजित की गई। उत्तराखंड की लोक गायिका बसंती बिष्ट द्वारा ईस्ट वंदना प्रस्तुत की गई। राजभवन में राष्ट्रपति आमंत्रित अतिथियों से मिलेे। 19 मई को पूर्वाह्न पौने ग्यारह बजे राष्ट्रपति द्वारा राजभवन के हरित प्रांगण में पौधारोपण किया जाएगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति जीटीसी हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे। राजभवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आगमन पर उनके भोजन का खास ख्याल रखा गया। परंपरागत व्यंजनों के साथ ही स्थानीय उत्पादों से बना भोजन महामहिम को परोसा गया। झंगोरे की खीर स्पेशल डिस के तौर पर तैयार की गई थी। मकई पालक, पनीर, कढ़ी पकौड़ी, कद्दू की सब्जी भी महामहिम के भोजन में शामिल रही।

राष्ट्रपति के दौरे के दौरान जाम का झाम 

देहरादून, 18 मई (निस)। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर प्रदेश की राजधानी देहरादून के विभिन्न शहरी इलाको में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। राष्ट्रपति के दून आगमन पर सुरक्षा की दृष्टि से कई रूट डाईवर्ट किए हुए थे। जिससे बड़े पैमाने पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। सोमवार को शाम तक लोग जाम की समस्या से ही जुझते नजर आए। राष्ट्रपति की सुरक्षा की दृष्टि से शहर के चप्पे-चप्पे पुलिस बल तैनात था। शहर के मुख्य क्षेत्रों में दिन भर पुलिस की गश्त जारी रही। सोमवार की दोपहर डेढ़ बजे देश के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरकर तय कार्यक्रमानुसार सीधे राजभवन पहंुचे। राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व ही प्रशासन ने डोईवाला से लेकर राजभवन तक मार्ग का ट्रैफिक डाईवर्ट किया था। जिसके कारण डोईवाला से शहर पहंुचने वाले संपर्क मार्गो में दिन भर जाम की स्थिति देखने को मिली। सुरक्षा की दृष्टि से दोपहर तीन बजे के करीब एक घंटे के लिए न्यू कैंट रोड़ व राजपुर रोड़ का पुलिस ने ट्रैफिक रोकना शुरू कर दिया था। जिससे राजपुर रोड़ पर मसूरी डाईवर्जन तक लंबा जाम लग गया। जिसके बाद जाम की स्थिति से घंटो तक नही निपटा जा सका, जिससे लोग हलकान दिखे। राजपुर रोड़ पर घंटो जाम की स्थिति विकट बनी  रही,गाडि़यां रेंग- रेंग कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती दिखी। घंड़ी कैंट से हाथी बड़कला होकर शहर जाने वाले वाहनों को भी काफी देर तक अन्य मार्गो की ओर डाईवर्ट किया गया था। जिससे गढ़ी कैंट से शहर की ओर जाने वाले अधिकांश वाहन कौलागढ़ रोड़ होकर निकले, जिससे विजय काॅलोनी,हाथीबड़कला,सालावाला क्षेत्र में लोगों की आवाजाही काफी समय तक प्रभावित रही। दोपहर करीब तीन बजे कुछ समय के लिए न्यू कैंट रोड़ बाजार को भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा दियंा गया था। राष्ट्रपति की सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखण्ड पुलिस दिन भर मुस्तैदी के साथ अपने कार्य को अंजाम देती रही। हर दस कदम की दूरी पर पुलिस कर्मी तैनात मिले। पुलिस के आलाधिकारी भी दिन भर विभिन्न क्षेत्रों में पैट्रोलिंग करते नजर आए।

शहीद स्मारक स्थल पर तालाबंदी से आन्दोलनकारी भड़के

देहरादून, 18 मई (निस)। राष्ट्रपति के दून आगमन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने सोमवार को कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर ताला जड़ दिया। जिससे राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों का आक्रोश भड़क गया और उन्होंने एसपी सिटी कार्यालय का घेराव कर पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ नाराजगी जताई। पिछले काफी समय से सरकारी नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी समय-समय पर चरणबद्ध  आंदोलन करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार की दोपहर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की संयोजक वीरा भंडारी के नेतृत्व में करीब तीस आंदोलनकारी कलक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक स्थल का गेट बंद कर आरक्षण की मांग को लेकर नारे भी लगाए। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राष्ट्रपति आगमन के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से शहीद स्मारक स्थल के गेट पर ताला जड़ दिया पुलिस की इस कार्यवाही पर आंदोलनकारी भड़क गए। मौके पर कुछ उक्रांद कार्यकर्ता भी पहुंचे और उन्होंने भी तालाबंदी का विरोध किया। इसके बाद राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद सभी आंदोलनकारी एकत्रित होकर एसपी सिटी अजय सिंह के कक्ष में पहुंचे और उनका घेराव शुरू कर दिया। वहीं राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी गड़बड़ी के मद्देनजर पुलिस  आंदोलनकारियों को कक्ष से बाहर निकलने से रोक दिया। बाद में किसी तरह पुलिस ने मामला शांत कराया।

सुरक्षाकर्मी की गला रेत कर हत्या 

देहरादून, 18 मई (निस)। रुड़की में आईआईटी में सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात, टोड़ाकल्याणपुर निवासी युवक की गला रेत कर हत्या करने का मामले प्रकाश में आया है। कर्मी का शव नगर के ही पास स्थित खेत में पड़ा मिला है। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहंुची पुलिस ने सुरक्षाकर्मी के गले में पडे कार्ड के आधार  पर पहचान करने के साथ ही पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने साथ ही जांच पडताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सिविल लाईन कोतवाली क्षेत्र के टोड़ा कल्याणपुर गांव निवासी सुनील कुमार आईआईटी में सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात है बताया गया है कि रविवार को सुनील घर से अपनी ड्यूटी करने आया था। बताया गया है कि देर रात अपनी ड्यूटी समाप्त कर सुरक्षा कर्मी इंचार्ज को जानकारी देने के बाद घर के लिए लौट गया। लेकिन सुबह होने तक जब कर्मी घर नही लौटा तो परिजनांें को उसकी चिन्ता सताने लगी और परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई सुराग नही लग पाया। इसी बीच नगर के समीप शेरपुर गांव के ग्रामीणों द्वारा गांव के पास ही खेत में लहुलुहान हालत में एक शव पड़ा होने की सूचना दी गई। सूचना पर पहंुची पुलिस ने लहुलुहान हालत में पड़े कर्मी के गले से उसका आईडी कार्ड निकाल कर उसकी शिनाख्त आईआईटी में सुरक्षा कर्मी सुनील के रुप में की। पुलिस द्वारा सुनील के परिजनांे को जानकारी देने के साथ ही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों द्वारा अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैै। कोतवाली इंचार्ज वीडी उनियाल का कहना है कि मृतक के गले के साथ पेट पर धारदार हथियार के निशान है। प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही है। जांच के बाद ही मामले का खुलासा किया जायेगा।

एसएसपी हरिद्वार द्वारा स्वयं सम्भाली गई सुरक्षा व्यवस्था की कमान

  • 61 लाख लोगो से ज्यादा लोगो ने गंगा में किया पुण्य स्नान

देहरादून, 18 मई (निस)। इस वर्ष सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर देश-विदेश से आये लगभग 61 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पैडी एवं अन्य स्नान घाटों पर गंगा स्नान किया। विगत वर्षों की अपेक्षाकृत श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने एंव विगत वर्षों की अपेक्षा कम पुलिस बल प्राप्त होने एवं रिक्रूट आरक्षियों के ड्यूटी में नियुक्त होने के कारण उन्हें मेला ड्यूटी का अनुभव न होने के बावजूद एसएसपी हरिद्वार  की कडी मेहनत एवं कुशल मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के फलस्वरूप यह स्नान पर्व सकुशल सम्पन्न हुआ। हाइवे पर भी यातायात का निर्बाध संचालन पुलिस द्वारा कडी मेहनत एवं लगन से किया गया, जिस कारण कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व की पूर्व संध्या पर ही हरिद्वार नगर के होटल धर्मशाला लगभग भर चुके थे, विभिन्न स्थानों से आये श्रद्धालुगण ने रात्रि में ही स्नान करने के लिए हर की पैडी सहित विभिन्न घाटों पर ही रात गुजारी। रात्रि से ही वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी थी। उक्त मेले की महत्ता एवं संवेदनशीलता के मद्देनजर एसएसपी हरिद्वार सुश्री स्वीटी अग्रवाल द्वारा स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान सम्भाली तथा प्रातः 03ः00 बजे से ही मेला क्षेत्र का भ्रमण प्रारम्भ कर दिया, शिवमूर्ति से अपर रोड होते हुये हर की पैडी तक एवं रामप्रसाद गली, मालवीयद्वीप, जनानाघाट, मन्सादेवी रोपवे आदि अत्यधिक भीड-भाड वाले स्थानों पैदल भ्रमण कर डयूटी पर नियुक्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी चैक की गई एवं उन्हें ब्रीफ किया गया, विशेषकर रिक्रूट कान्सटेबलों से उनकी ड्यूटी के बारे में पूछताछ कर उन्हंे अलग से ब्रीफ किया गया। यद्यपि अधिकांश पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर सतर्क मिले, परन्तु कुछ पुलिसकर्मियों को लापरवाह पाये जाने पर एसएसपी द्वारा उन्हें फटकार लगाते हुये सतर्कतापूर्वक ड्यूटी हेतु हिदायत दी गई तथा मौके पर ही उनके सैक्टर एवं जोनल पुलिस अधिकारियों को बुलाकर उन्हें समय-समय पर चैक करने हेतु आवश्यक दिशा  निर्देश दिये गये। मेला क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सीसीआर चैक निकट डीलक्स शौचालय रोडीबेलवाला की ओर से शिवपुल हर की पैडी की ओर दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के छोडे जाने के कारण मेला क्षेत्र में अव्यवस्था पाये जाने पर एवं उक्त ड्यूटी प्वाइंट पर नियुक्त उ0नि0  राजपाल सिंह तैनाती थाना ज्वालापुर को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर तत्काल लाइन हाजिर किया गया तथा उनके स्थान पर मेला कन्ट्रोल रूम से अन्य उ0नि0 को नियुक्त किया  गया। हर की पैडी एवं अन्य स्नान घाटों पर भीड़ नियन्त्रण के उपरान्त एसएसपी सुश्री स्वीटी अग्रवाल द्वारा हाइवे पर भ्रमण करते हुये यातायात व्यवस्था एंव सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा ड्यूटी प्वाइन्टों पर नियुक्त पुलिस बल को मेहनत एवं लगन से अच्छी ड्यूटी करने हेतु उत्साहवर्धन किया तथा निर्देशित किया गया कि इस मेले में हजारों की संख्या में वाहनों के हरिद्वार आगमन के कारण सडकों पर यातायात का भारी दबाव बना हुआ है, श्रद्धालुओं के पास हर की पैडी आने के लिये अलग से कोई और विकल्प न होने के कारण यातायात व्यवस्था बनाये रखना पुलिस के लिए कडी चुनौती है तथा इस कार्य हेतु हाइवे पर नियुक्त प्रत्येक पुलिसकर्मी को लगन एवं आपसी समन्वय से ड्यूटी करनी है। विदित हों कि उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों से भी प्राप्त पुलिस बल एवं रिक्रूट कान्सटेबल तथा जनपद के अधिकांश पुलिस बल को सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी एवं यातायात व्यवस्था ड्यूटी हेतु नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉग स्क्वायड, बम डिस्पोजल स्क्वायड, घुडसवार पुलिस, अभिसूचना विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में भ्रमण कर प्रभावी चैकिंग की जा रही है। 

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (18 मई)

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कृषि महोत्सव का आयोजन 25 मई से होगा, मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फंे्रसिंग के द्वारा दिये निर्देष

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छतरपुर/18 मई/प्रदेष में आगामी 25 मई से कृषि महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। कृषि महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चैहान ने मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से वीडियोकाॅन्फ्रेसिंग का आयोजन कर अधिकारियों को आवष्यक निर्देष दिये। कृषि महोत्सव के आयोजन को सफल बनाने के उद्देष्य से वीडियोकाॅन्फे्रसिंग में उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव भी प्राप्त किये। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने अधिकारियों को निर्देषित करते हुये कहा कि कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाये। जिससे वह परमपरागत खेती के स्थान पर आधुनिक खेती कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेष में कृषि क्रांति की तरफ कदम बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाना सबसे पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि प्रदेष में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर दुग्ध क्रांति भी लाना है। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने खरीफ फसलों के लिये खाद का अग्रम भण्डारण कराये जाने के निर्देष दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिये कि जिन जिलों में बेमौसम वारिष एवं ओलावृष्टि से हुये फसल नुकसान की राहत राषि का वितरण नहीं हुआ है तो षीघ्रता से किसानों के खातों में राहत राषि का विरतण सुनिष्चित किया जाये। उन्हांेने समीक्षा के दौरान छतरपुर जिले में राहत राषि वितरण का अच्छा प्रतिषत पाये जाने पर कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के बीमा कराये जाने के संबंध में अधिकारियों को आवष्यक निर्देष दिये। उन्होंने प्रदेष में बच्चों को भिक्षावृति से रोकने एवं अनाथ बच्चों की व्यवस्था षासन द्वारा कराये जाने की बात कही। उन्होंने षासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक ठीक ढंग से पहुंचाने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि षासकीय विभागों में किसी भी हालत में भ्रष्टाचार न होने पाये। उन्होंने कहा कि इसी माह में वे स्वयं जनदर्षन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेष के विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे। स्थानीय वीडियोकाॅन्फे्रसिंग कक्ष में विधायकगण श्रीमती ललिता यादव, श्री आरडी प्रजापति एवं श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेष प्रजापति, कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर, एसपी श्री ललित षाक्यवार, सीईओ जिला पंचायत डाॅ. सतेन्द्र सिंह, एएसपी श्री नीरज पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

स्मार्ट शहर के लिए दक्षिण कोरिया से 10 अरब डॉलर

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हे की सोमवार की वार्ता में दक्षिण कोरिया ने भारत की स्मार्ट शहर और रेलवे जैसी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 10 अरब डॉलर का कोष स्थापित करने की पेशकश की और दोनों देशों ने आपसी संबंधों का दर्जा बढ़ाकर इसे विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया। मोदी सोमवार सुबह उलान बटोर से दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन में मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति से वार्ता की। उनकी वार्ता के बाद दोनों देशों ने सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर इसे 'विशेष रणनीतिक साझेदारी'का कर दिया और दो प्लस दो प्रारूप में रक्षा और विदेश संबंधी वार्ता करने का फैसला किया।

मोदी की इस यात्रा में दक्षिण कोरिया ने भारत में स्मार्ट शहर, रेलवे, बिजली उत्पादन और पारेषण जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में साझा सहयोग के लिए 10 अरब डॉलर देने की भी मंशा जताई। साझा बयान में कहा गया है कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट रणनीति में दक्षिण कोरिया को महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। दोनों पक्षों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दक्षिण कोरिया के उत्तर पूर्व एशिया शांति एवं सहयोग पहल (एनएपीसीआई) के बीच सहयोग की संभावना तलाशने पर सहमति जताई। विशेष रणनीतिक साझेदारी की दिशा में दोनों पक्षों ने वार्षिक शिखर सम्मेलन स्थापित करने, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में सालाना संयुक्त आयोग की बैठक कराने और भारतीय तथा कोरियाई रक्षा शिक्षा संस्थानों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई।

राष्ट्रपति पार्क ने मेक इन इंडिया पहल की सराहना की और मोदी ने उन्हें इस पहल में विशेष साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की पूरी संभावना का दोहन करने के लिए अपने-अपने अधिकारियों को वार्ता करने का निर्देश दिया। दोनों देश इस्पात क्षेत्र में परस्पर लाभकारी परियोजनाओं का विकास करने के लिए सहयोग की संभावना तलाशेंगे और दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण में सहयोग के लिए कंपनियों द्वारा रुचि दिखाने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने फैसला किया कि जहाज निर्माण में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण में एक संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा। इसका मकसद दोनों देशों की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों के बीच संयुक्त उपक्रम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए सहयोग को बढ़ावा देना है। पार्क ने स्वच्छ भारत अभियान की भी सराहना की।

मोदी ने कोरिया के पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था की पहल की सराहना की और शहरी जल तथा वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवाचार नीतियों और प्रौद्योगिकियों को लागू करने में परस्पर लाभकारी साझेदारी के लिए कोरिया के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। दोनों पक्षों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (केएआरआई) के बीच हुई साझेदारी का स्वागत किया। दोनों पक्षों में जुड़वां शहर और जुड़वां राज्य/प्रांत संबंध को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता जताई। दक्षिण कोरिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल टेक्न ोलॉजी कंट्रोल रिजीम, आस्ट्रेलिया ग्रुप एंड वासेनार अरेंजमेंट में भारत की सदस्यता को समर्थन देने का वादा किया।

दोनों ही पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रमुख विकासशील देशों को शामिल किए जाने के लिए उसके सुधार पर काम करने पर भी सहमति जताई। इससे पहले सियोल पहुंचने के बाद मोदी ने भारतवंशी समुदाय के 1,500 लोगों से मुलाकात की। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद भारत के प्रति दुनिया की धारणा बदली है। बाद में मोदी ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की-मून से मुलाकात की और राष्ट्रपति पार्क द्वारा आयोजित रात्रिभोज में हिस्सा लिया। मोदी ने पार्क को एक पशमिना स्टोल भेंट किया, जिस पर कोरिया के बारे में रविंद्र नाथ ठाकुर की कविता अंकित है।

ग्रीनपीस मामले पर केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय का नोटिस

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पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस की भारतीय इकाई द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया। ग्रीनपीस इंडिया ने याचिका में बंद किए गए अपने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बैंक खातों को शुरू करने की मांग की है, जिन्हें पिछले महीने गृह मंत्रालय के निर्देश पर बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा ग्रीनपीस के एफसीआरए लाइसेंस को 180 दिनों के लिए निलंबित करने और बैंक खातों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली ग्रीनपीस की याचिका स्वीकार करते हुए न्यायाधीश राजीव शकधर ने गृह मंत्रालय से 26 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। न्यायालय ने केंद्र सरकार के वकील से यह निर्देश लेकर न्यायालय को अवगत कराने के लिए भी कहा कि क्या ग्रीनपीस के घरेलू बैंक खातों का रोज-ब-रोज संचालन की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें ग्रीनपीस के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान भी शामिल है।

ग्रीनपीस ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके लाइसेंस को निलंबित करने और बैंक खातों को बंद करने का फैसला 'पूरी तरह अवैध और असंवैधानिक'है। ग्रीनपीस के वकील ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय की कार्यवाही उसकी 'बदनीयती'को दर्शाती है तथा कोयला खनन, वायु प्रदूषण और कृषि में कीटनाशकों के इस्तेमाल के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के कारण ग्रीनपीस की आवाज को दबाने की कोशिश है। न्यायालय ने इसके अलावा ग्रीनपीस के खाताधरक तीन अग्रणी बैंकों, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, से भी ग्रीनपीस की याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। ग्रीनपीस ने अदालत से कहा कि इन बैंकों के पास अदालती आदेश के बगैर उनके खातों को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है और उनकी यह कार्यवाही विश्वास तोड़ने वाली है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

ग्रीनपीस के कार्यकारी निदेशक समित आईच ने कहा, "हम मानते हैं कि हमारा पक्ष मजबूत है। हम न्यायालय से गृह मंत्रालय द्वारा जारी मनमाने और असंवैधानिक कार्रवाई को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बैंक खातों को बंद करना एफसीआरए और गृह मंत्रालय के दायरे से बाहर है।"

मोदी सरकार पहले ही साल में नाकाम : कांग्रेस

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abhishek manu singhvi
कांग्रेस ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीते एक साल के दौरान इस सरकार ने वादों और घोषणाओं के सिवाय कुछ नहीं किया और चुनाव से पहले किए कई वादे पूरे नहीं किए। केंद्र सरकार की कार्यशैली की तुलना क्रिकेट मैचों के तीनों फॉर्मेट-टी-20, एक दिवसीय व टेस्ट से करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीनों मोर्चो पर ही विफल रही है। 

सिंघवी ने कहा, "जब वादा करने और अच्छी-अच्छी बातें करने की बारी आती है, तो वे टी-20 मोड में होते हैं। उसी प्रकार, जब किसी चीज की उन्हें घोषणा करनी होती है, तो वे एकदिवसीय क्रिकेट मैच मोड में आ जाते हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर वास्तव में कुछ करना होगा तो यह एक टेस्ट मैच की स्थिति होगी।"केंद्र सरकार की गंगा नदी सफाई योजना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वे एक साल के अंदर गंगा को साफ करके दिखा देंगे, लेकिन इस दिशा में आज की तारीख में कुछ भी ठोस नहीं हुआ। 

सिंघवी ने कहा, "प्रधानमंत्री ने गंगा को एक साल के अंदर साफ करने की बात कही थी। इसके बाद उमा भारती ने कहा कि वे ऐसा तीन महीने के अंदर करके दिखाएंगी और अंतत: बीते साल सितंबर में सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में दखल देना पड़ा और कहा कि जिस गति से इसपर काम हो रहा है, उसे पूरा होने में 200 साल लगेंगे।"कांग्रेस नेता ने स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि तथा अन्य मोर्चो पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसने कई झूठे वादे किए और जनता को गुमराह किया।

भारत में शायद ही विदेशी निवेश हो : चीनी दैनिक

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चीन के एक अग्रणी अंग्रेजी समाचार पत्र ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवेश के प्रयत्नों व बड़े-बड़े वादों को दरकिनार कर कहा कि इस बात के कम ही प्रमाण हैं कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हो रहा है। मोदी का आधिकारिक चीन दौरा समाप्त होने के दो दिन बाद ही चीन के अंग्रेजी समाचार पत्र 'ग्लोबल टाइम्स'ने कहा, "फिलहाल, निजी उद्यमों से भारत में विदेशी निवेश के कम ही प्रमाण मिले हैं।"

समाचार पत्र के मुताबिक, "यदि कोई देश भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है तो ज्यादातर कार्यक्रम सरकार के नेतृत्व में होंगे, जो अधिकतर निजी क्षेत्र को पसंद नहीं आएंगे।"समाचार पत्र ने भारत की आदर्श भौगोलिक स्थिति की वजह से पसंदीदा राजनयिक माहौल का लाभ उठाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत सरकार निवेशकों को यहां कारोबार करने के लिए कितना भी प्रोत्साहित कर ले, लेकिन देश की मौजूदा स्थिति इससे काफी अलग है।

इसके संदर्भ में कहा गया, "भारत में बहुत जल्दी-जल्दी बिजली गुल होती है। यहां बेहतर सड़कों और परिवहन के लिए बंदरगाहों की खासी कमी है। यहां श्रमिक समय-समय पर हड़ताल करते हैं। इस तरह के परिदृश्य के साथ निवेश को आकर्षित करना बहुत बड़ी समस्या होगी।"समचार पत्र में छपे लेख के मुताबिक, मोदी सरकार ने निवेशकों के लिए काफी कदम उठाए हैं, जिनमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना, कर मुक्त क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन इनमें से कई कदमों का देश की राज्य सरकारें ही विरोध कर रही हैं।

विशेष : चैनल पर चेहरा...

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आप किस चैनल से हैं...। किसी खास कवरेज के लिए ग्रामांचलों में जाने पर अक्सर मुझे ग्रामीणों के इस सवाल से रू – ब- रू होना पड़ता है। यह जानते ही कि मेरा ताल्लुक प्रिंट मीडिया से है, सवाल पूछने वाले ग्रामीणों का उत्साह एकबारगी ठंडा पड़ जाता है। लेकिन उनकी निगाहें लगातार चैनल वालों को ढूंढती रहती है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रामांचल में हो रहे खास आयोजन को कवर करने चैनल वाले जरूर आएंगे, और हो सकता है कि इस दौरान होने वाले कवरेज में उनका चेहरा भी किसी चैनल पर दिखाई पड़ जाए। यह आम – आदमी की छोटी सी महत्वाकांक्षा है। कई बार ग्रामीण मोबाइल पर अपने रिश्तेदारों को ताकीद करते सुने जाते हैं कि फलां चैनल खोल कर देखो, उसमें आपको मैं दिखाई पड़ूंगा। करीब सात पहले मेरे राज्य के जंगल महल कहे जाने वाले वन क्षेत्रों में  माओवादियों के उपद्रव के दौरान यह नजारा अक्सर देखने – सुनने को मिलता था। तब शीर्ष नक्सली कमांडर कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी लगातार विधि – व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। 

जबकि चैनलों पर एक नाम छाया हुआ था ... छत्रधर महतो। हालांकि छत्रधर हिंदी नहीं बोल पाता था। लेकिन तमाम हिंदी चैनल वाले बांग्ला में ही उसके बयान को लगातार दिखाते रहते थे। इस मामले में श्रेय लेने की लड़ाई भी चैनलों में लगातार चलती रहती थी। छत्रधर महतो का इंटरव्यू दिखाने वाले चैनल इसके साथ एक्सक्लूसिव की चमकदार पट्टियां जरूर दिखाते। जिससे यह साबित हो सके कि यह इंटरव्यू छत्रधर ने खास उसी चैनल को दिया है। इस तरह एक सामान्य आदिवासी परिवार का छत्रधर महतो आम से खास बन गया। देखते ही देखते वह परिदृश्य पर छा गया। इलेक्ट्रानिक्स ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया के लिए भी छत्रधर मैं आजाद हूं ... की तर्ज पर बहुत खास बन गया था। जो उसका इंटरव्यू नहीं ले पाते वे उसके गांव - खलिहान व सगे - संबंधियों के फोटो - खबर छाप कर आत्म तुष्ट होते। छत्रधर महतो का इंटरव्यू ले पाने वाले मानो आसमान में उड़ते - फिरते। 

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आखिरकार उसे पकड़ने वाले सीआईडी अधिकारियों ने उसे पकड़ा भी तो चैनलों का पत्रकार बन कर ही। कहते हैं सीआईडी ने इसी तर्ज पर किशनजी को भी पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वह उनकी जाल में नहीं फंसा। हालांकि कुछ साल बाद वह जवानों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। बहरहाल इस तरह महज कुछ दिनों की कृत्रिम चकाचौंध के बाद छत्रधर महतो सीखचों के पीछे एैसा गया कि आखिरकार कुछ दिन पहले उसे देश द्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हो गई। उसके कुछ अन्य साथियों को भी यह सजा सुनाई गई। छत्रधर की गिरफ्तारी के बाद ही वह गुमनामी में एेसा खोया कि नए सिर से उसकी दोबारा चर्चा अदालत से सजा मिलने के बाद ही शुरू हो सकी। इस प्रकरण से पता नहीं क्यों मुझे एैसा लगता है कि किसी खास वजहों से सुर्खियों में आया कोई इलाका हो या कोई व्यक्ति । उसकी चर्चा सीमित दायरे तक ही कैद होकर रह जाती है, और अंततः उसे स्थायी रूप से मिलती है वही गुमनामी की नियति और उसे केंद्र में रख कर की गई सारी कवायद आखिरकार पीपली लाइव ही साबित होती है। 

बाजार में सक्रिय तमाम शक्तियां भी ऐसे घटनाक्रमों के चलते अचानक केंद्र में आए स्थान अथवा व्यक्ति को इस गफलत में रखती है कि वह आम नहीं खास है। इससे यह संबंधित को यह भ्रम होता है कि अब वह पहले की तरह साधारण नहीं रहा। चाहे सिंगुर  हो या नंदीग्राम अथवा लालगढ़ अथवा सही – गलत वजहों से चर्चा में आया कोई व्यक्ति। लेकिन साधन संपन्न व ताकतवर लोगों की स्थिति  इसके बिल्कुल विपरीत है। लाख झंझावत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कुछ साल पहले मेरे शहर में एक बड़े नेता का कत्ल हो गया। मामले की पृष्ठभूमि में चूंकि रेलवे का एक बड़ा ठेका था। लिहाजा इसके बाद मचे कोहराम में कई धनकुबेरों को जेल ही नहीं बल्कि अदालत से आजीवन कारावास की सजा भी मिली। हालांकि उनके जेल में रहने के दौरान भी उनका धंधा – कारोबार बदस्तूर चलता रहा और आखिरकार 7 से 10 साल के भीतर ही सारे आरोपी एक – एक कर मामले से बरी होकर सामान्य जीवन – यापन करने लगे। समाज के उच्च वर्ग में  हमें यह विडंबना बखूबी दिखाई देती है। 

चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया से लेकर खेल और राजनीति के क्षेत्र के कई दिग्गजों को विभिन्न मामलों में सजा मिली। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वे फिर पुरानी स्थिति में पूरे दम - खम के साथ लौट आए। वहीं  निम्न तबके के लोगों की हालत यह है कि सामान्य मानवीय भूल या एक फिसलन उसके जीवन की सारी तपस्या को मिट्टी में मिला सकता है। परिस्थितिजन्य  किसी  खास वजह से उसे चार दिन की चांदनी नसीब  हो भी जाए तो जल्द ही यह छलावा सिद्ध होता है, और आखिरकार गरीबी व उपेक्षापूर्ण जीवन ही चिर साथी के रूप में उसके साथ रह जाती है।  




तारकेश कुमार ओझा
खड़गपुर (पशिचम बंगाल)
संपर्कः 09434453934 
लेखक पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। 

विशेष आलेख : बिहार में शिक्षा का अपराधीकरण

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वर्ष २०१५ का उतरार्ध बिहार की दिशा कुछ और होगी ऐसा चुनावी पंडितो के कयास लगने शुरू हो गये . खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त के संकेतो से चुनावी शतरंज की विसात बिछनी शुरू हो गयी .जनता परिवार के नाम पर जो अव्यवहारिक गठबंधन हुआ उसकी दर्द गाहे वगाहे बिहार की राजनीति में महसूस की जा रही है .बिहार के तथाकथित विकास पुरुष की अवधारणा से लवरेज वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ने से लेकर महादलित मुख्यमंत्री श्री मांझी जी के साथ जिस तरह का तानाशाही रुख अपनाया उसे और बिहार के नागरिको के साथ किया  विश्वासघात के प्रतिउत्तर के लिए राज्य की जनता वेकरार है. 

वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार की स्थिति आज उस नि:शक्त की तरह है जिसके आधे सफ़र में बैशाखी खो जाती है ;बैशाखी खो जाने के बाद उस नि:शक्त की जो मन:दशा होती है वैसी ही आज नीतीशजी की है . उहापोह की झंझावात की थपेड़े में आज तथाकथित विकास की भूख जगाने बाले बिहार के मुख्यमंत्री हताशा और निराशा में डुवें है,आज बिहार विकास की अवधारणा से मुक्त हो विनाश की बेडी में जकड़ी हुई है.

ज्ञान की भूमि बिहार आज ज्ञान के लिए तरस रहा है .बिहार की वर्तमान शिक्षा बद से बदतर है शिक्षा की जो दुर्गति हुई है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ,शिक्षा मित्रो के रूप में शिक्षा के विकास के लिए अधिकांस वैसे लोगो का चयन हुआ जो सिर्फ अपराधी और असामाजिक तत्वों का मित्र हैं ऐसे लोगो से बिहार का भविष्य कितना सुरक्षित है आप खुद अंदाजा लगा सकते है,

बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से चौपट कर असामाजिक तत्वों के हवाले किया गया है वुनियादी शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा की जो दुर्गति हुई है वह बिहार के मध्यम या निम्न तबके जिनके वच्चे सरकारी विद्यालयों में पढने जा रहे है वे शिक्षा के नाम पर अपने भविष्य चौपट कर रहें है,अनेक टीवी चैनलों पर बिहार की शिक्षा वयवस्था पर चर्चाये चली इन सरकारी महकमो में नवनिउक्त शिक्षा के कर्णधारों के योग्यताओं की पोल खुली वैसे में श्री नितीश कुमार बिहार को किस दिशा में ले जा रहे हैं यह जगजाहिर है .क्या बिहार के वच्चो को ऐसे शिक्षा से मुक्ति के लिए बिहार की मुक्ति नितीश कुमार के चंगुल से नहीं होनी चाहिए?

बिहार के नेताओ नौकरशाहों या व्यवसाईओ या उच्च मध्यम वर्ग के लोगो के वच्चे नामी गिरामी प्राइवेट स्कुलो से शिक्षा प्राप्त कर राज्य के संसाधनों पर कव्जा कर रहे है और दवे कुचले निम्न और अधिकांश मध्यम तबके के बच्चे मिड डे मिल से खुश होकर आजीवन एक सडी गली जिन्दगी जीने को मजबूर है , नीतीशजी ये किस तरह की समाजवादी संकल्पना का सिद्धांत है क्या लोहिया और जय प्रकाश जी ने इसी सडांध की कल्पना की थी. इस शिक्षा व्यवस्था से अच्छा तो अनपढ़ रहना ज्यादा समीचीन है ,सरकारी स्कुलो की बदतर संसाधन और शिक्षको की घटिया योग्यता बिहार के भविष्य को चौपट कर रही है,

जिस तरह से बिहार की राजनीति गठबंधन बन रही है वह जनता परिवार बिहार के लिए दीमक के सामान है जंगल राज से मुक्त हुआ बिहार विकास के जो सपने देखे थे उसे नितीश कुमार की महात्वकांक्षा ने लील लिया.कल तक जो लोग बिहार को विनाश के पगडण्डी पर ला खड़ा किया आज वही गिरोह के साथ नितीश कुमार गल्वाहियाँ डाले बिहार के विकाश की गाथा गाने की जो हिमाकत कर रहे है उसका ज़वाव ज़ल्द बिहार के आम नागरिक देंगे ,यदि इसबार बिहार के निम्न और मध्यम तबका नही जगा तो बिहार में उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ बंधुया मज़दूर ही बनेगे इसमें रंचमात्र संशय नही है.

.बिहार की शिक्षा व्यबस्था को असामाजिक तत्वों से मुक्ति के लिए बिहार के ज्ञान की अथाह धरोहरों के संरक्षण के लिए मंत्री हो या सनतरी सबके वच्चो की शिक्षा एक समान हो इसके लिए वर्ष २०१५ के उतरार्ध तक बिहार के नागरिक पुरे दम ख़म से ऐसे तबको की सरकार से बिहार को मुक्त कराकर शिक्षित और समृध बिहार की नीव डालकर एक मिसाल कायम करेंगे.



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---एस  के आज़ाद ---

फिल्म समीक्षा : बॉम्बे वेलवेट

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कलाकार:रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, करण जौहर, के.के. मेनन, मनीष चौधरी, सत्यदीप मिश्रा, विवान शाह
निर्माता: विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल
निर्देशक: अनुराग कश्यप
कहानी: ज्ञान प्रकाश
संगीत:अमित त्रिवेदी

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‘बॉम्बे वेलवेट’ डायरेक्टर अनुराग कश्यप की करीबन आठ वर्ष की रिसर्च वर्क व मेहनत का नतीजा है। अनुराग लीक से हटकर व एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले भी गुलाल, ब्लैक फ्राइडे व गैंग्स आॅफ वासेपुर जैसी फिल्में बनाई हैं परन्तु इस फिल्म को बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है क्योंकि इस फिल्म में 1949 की मुम्बई को हू-ब-हू परदे पर उकेरना कोई आसान काम नहीं था। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप 60 के दशक की मुम्बई में आ गए हैं। इंटरवल से पहले फिल्म की रफ्तार काफी सुस्त है। कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद फिल्म में इंटरवल ही नहीं है परन्तु इंटरवल के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ती है और अपने सही मुकाम तक पहुंचती है।

कहानी:इस फिल्म की कहानी शुरू होती है भारत देश की आजादी के बाद यानि सन् 1949 की बॉम्बे (मुम्बई) से। जॉनी बलराज (रणबीर कपूर) मुम्बई के रेड लाइट एरिया में पला-बढ़ा है परन्तु उसके सपने बड़े हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी वो बॉक्सिंग फाइट में हिस्सा लेता है तो कभी चोरी करता है। इन सभी कामों में उसका साथ देता है उसका खास दोस्त चिम्मन (सत्यदीप मिश्रा)। इसी बीच एक क्लब में जॉनी को रोजी (अनुष्का शर्मा) दिखाई पड़ती है, जोकि एक जैज सिंगर है। जॉनी उसे देखते ही दिल दे बैठता है और पैसा कमाने के लिए कोई मोटा हाथ मारना चाहता है। मोटा हाथ मारने के लिए वह एक बैंक में जाता है, जहां बैंक का एक कस्टमर कैजाद खम्बाटा (करण जौहर) अपनी मोटी रकम निकलवा रहा होता है। जॉनी खम्बाटा को डराने की कोशिश करता है परन्तु खम्बाटा स्वयं ही उसे अपना रूपयों से भरा बैग दे देता है और अपने साथ काम करने की पेशकश करता है, जोकि जॉनी स्वीकार कर लेता है। खम्बाटा जॉनी को बॉम्बे वेलवेट क्लब खोलकर देता है और जॉनी को लगता है कि शायद अब उसकी मंजिल नजदीक है। परन्तु कहानी में रोचक मोड़ तब आता है जब जॉनी ज्यादा पैसे के लालच में खम्बाटा के खिलाफ हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या जॉनी अपने मकसद में पास हो पाता है? क्या जॉनी व रोजी का प्यार परवान चढ़ पाता है? यह जानने के लिए तो आपको 60 के दशक के बॉम्बे वेलवेट में जाना पड़ेगा।

अभिनय:रणबीर कपूर ने जॉनी के किरदार में जीवंत अभिनय किया है। एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने कहा भी था कि जब उन्हें बॉम्बे वेलवेट की कहानी का पता चला तो उन्होंने स्वयं अनुराग कश्यप से मिलकर जॉनी के रोल करने के लिए डिमांड की थी। रोजी के किरदार में अनुष्का ने भी अपना शत प्रतिशत दिया है। करण जौहर ने अपने दमदार अभिनय से साबित कर दिया है कि वो एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ-साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं। अन्य कलाकारों में के.के. मेनन, सत्यदीप मिश्रा, मनीष चैधरी व विवान शाह ने भी अपने किरदार बखूबी निभाए हैं।

संगीत: अमित त्रिवेदी ने फिल्म के दौर के हिसाब से अच्छा संगीत दिया है। फिल्म के गीत ‘फिफ्फी’ व ‘मोहब्बत बुरी बीमारी’ थिएटर से निकलने के बाद आपकी जुबां पर चढ़े रहेंगे।

डायरेक्शन:अनुराग कश्यप के बेहतरीन डायरेक्शन की सराहना करनी होगी कि उन्होंने 60 के दशक की मुम्बई, कलाकारों के पहनावे व स्टाइल तथा उस दौर का म्यूजिक को हू-ब-हू सिल्वर स्क्रीन पर उकेरा है। हालांकि अगर वो फिल्म की रफ्तार को थोड़ा तेज रखते, तो फिल्म ज्यादा अच्छी बन सकती थी।

निष्कर्षः यह फिल्म आम दर्शकों के लिए नहीं है। इस फिल्म में आपको रीयल सिनेमा देखने को मिलेगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उन्हें यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म से आपको सिनेमा की बारीकियां पता चलेंगी। एंटरटेनमेंट की चाह में अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी।

एकजुट एशिया देगा दुनिया को नई शक्ल : मोदी

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दक्षिण कोरिया की यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के भविष्य को लेकर उन्होंने जो सपना देखा है, वैसा ही वह पड़ोसी देशों के लिए भी चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विकास को समावेशी होना चाहिए, चाहे यह देश के भीतर हो या विभिन्न राष्ट्रों के बीच। यहां छठे एशियाई नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरिया की अर्थव्यवस्था हैरतभरी है और प्रौद्योगिकी के मामले में इसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता ने एशियाई शताब्दी के दावे को अधिक वास्तविक बनाया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर मोदी के संबोधन के बारे में लिखा है। इसके अनुसार, मोदी ने कहा, "विकास को निश्चत रूप से अधिक समावेशी होना चाहिए, चाहे यह राष्ट्र के भीतर हो या विभिन्न राष्ट्रों के बीच। यह न सिर्फ देश की सरकार की जवाबदेही है, बल्कि क्षेत्रीय जिम्मेदारी भी है।"बकौल मोदी, "मैंने भारत के भविष्य का जो सपना देखा है, वैसा ही मैं पड़ोसी देशों के लिए भी चाहता हूं। भारत का विकास एशियाई सफलता की कहानी है। मेरा एशियाई सपना यह है कि सभी एशियाई राष्ट्र साथ मिलकर विकास करें।"

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर बताया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मोदी ने कहा, "प्रकृति पूजा हमारी साझा विरासत का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ना हमारे अपने ही हित में है।"मोदी ने संपर्क पर जोर दिया और कहा कि भारत इस मामले में एशियाई चौराहे की तरह है। उन्होंने कहा, "हम परस्पर संबद्ध एशिया के निर्माण की अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।"उन्होंने कहा, "एशियाई देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता हमें पीछे धकेलेगी, जबकि एशियाई एकजुटता दुनिया को नई शक्ल देगा। आइये, साथ मिलकर अपनी साझा विरासत की रूपरेखा तय करें और एशिया में समान उद्देश्य को आगे बढ़ाएं।"

संयुक्त राष्ट्र में सुधार के विषय पर मोदी ने कहा, "हम सभी को संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद सहित अन्य वैश्विक गवर्नेस संस्थाओं में भी सुधार के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक एशियाई की तरह।"उन्होंने कहा, "भारत एशिया की साझा समृद्धि चाहता है, जहां एक राष्ट्र की सफलता अन्य के लिए भी ताकत बने।"

सर्वोच्च न्यायालय से बंगाल सरकार को राहत

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सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सात नगर निकायों में चुनाव पर रोक लगा दी। न्यायालय ने यह फैसला राज्य सरकार की याचिका पर दिया, जिसमें सरकार ने इन नगर निकायों को नगर निगमों में बदलने की बात कही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की दो सदस्यीय अवकाश पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग और जनहित याचिका दायर करने वाले प्रणय रॉय को नोटिस भी जारी किए।

न्यायालय ने ये नोटिस वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की उस दलील के बाद जारी किए, जिसमें उन्होंने न्यायालय को बताया कि इन निकायों को नगर निगम में बदलने का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद किसी भी समय चुनाव कराए जा सकते हैं।  पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 15 मई के फैसले को सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती दी थी। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को 16 जून से पहले सातों निकायों का चुनाव कराने के आदेश दिए थे। 

राज्य सरकार ने सातों निकायों में चुनाव कराने के लिए कुछ और समय की मांग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम में तब्दीली को लेकर उच्च न्यायालय में अपील की थी।  जिन सात नगर पालिकाओं में चुनाव कराने के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय से अवधि बढ़ाने की मांग की थी, उनमें आसनसोल नगर निगम, कुल्टी नगर पालिका, रानीगंज नगर पालिका, जमुरिया नगर पालिका, बिधाननगर नगर पालिका, राजरहाट-गोपालपुर नगर पालिका और बल्ली नगर पालिका शामिल हैं। इससे पहले उच्च न्यायालय ने अप्रैल में राज्य निर्वाचन आयोग को दो माह के भीतर इन नगर निकायों में चुनाव कराने के आदेश दिए थे। 

फेसबुक मैसेंजर पर जल्द ही ले पाएंगे खेल का मजा

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फेसबुक मैसेंजर पर जल्द ही खेल खेलने का लुत्फ उठाया जा सकेगा। फेसबुक ने मैसेंजर पर खेल खेलने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डेवलपर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है। पत्रिका द वर्ज का कहना है कि हालांकि खेलों के लिए यह योजना अभी शुरुआती स्तरों पर ही है। इस योजना को कारगर बनाने के लिए बड़े फैसले करने होंगे। इस विचार ने लोगों में काफी उत्सुकता पैदा की है। फेसबुक ने मार्च में मैसेंजर में तीसरे पक्ष के जुड़ने का विकल्प पेश किया था, जिसके बाद लोगों ने चैट में जीआईएफ, स्टीकर और चित्रों का उपयोग शुरू किया। 

रिपार्टो के मुताबिक, मैसेंजर पर खेलों की सुविधा उपलब्ध कराने के फैसले को लोगों से जुड़ने और कमाई के नजरिए से भी बेहतर माना जा रहा है। हालांकि, अभी इस पर विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या ये खेल मैसेंजर के अंदर ही उपलब्ध होंगे या फिर मैसेंजर से जुड़े लिंक के जरिए इसे खेला जाएगा। इस पर अभी फेसबुक को विचार करना है।

मुख्यमंत्री से तकरार को लेकर उपराज्यपाल मिले राष्ट्रपति से

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दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने नगर प्रशासन में वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद से राष्ट्रपति को अवगत कराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद ने सोमवार को चरम रूप ले लिया था।

नजीब जंग ने सोमवार को एक चिट्ठी लिखकर प्रधान सचिव (सेवाओं) आनिंदो मजुमदार का अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार को सौंपने से इनकार कर दिया।

मोदी सरकार की कमियां लोगों को बताएं कार्यकर्ता : राहुल गांधी

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अपने संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केंद्र सरकार, विशेषकर मोदी सरकार के 'मेक इन इंडिया'अभियान की कमियों के बारे में लोगों को बताएं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मुंशीगंज अतिथि गृह में बैठक कर आमजन की समस्याएं भी सुनीं। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने कहा कि लोगों को बताइए कि एक साल में अच्छे दिन कहां आए और लोगों को कितना रोजगार मिला।

एक किसान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष से कहा कि नहरों की खुदाई होने के बाद भी इस साल रबी और खरीफ की फसलों के लिए पानी नहीं मिल पाया। इस पर राहुल ने कहा कि "राज्य सरकार को पानी देना चाहिए, यहां हमारी सरकार नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे।"राहुल ने कार्यकर्ताओं और पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों से कहा कि वे जनता के बीच जाएं और मोदी सरकार की कमियों के बारे में उन्हें बताएं।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (19 मई)

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गैरसैंण में “समर कैपिटल” पर दादा की मुहर !                                                                 
  • अब रंग लाती दिख रही स्पीकर कुंजवाल की मुहिम, पहाड़ पर भी होगा अवस्थापना सुविधाओं का विकास

देहरादून,19 मई (निस)। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की गैरसैंण को राजधानी बनाने की मुहिम रंग लाती दिख रही है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने संबोधन में गैरसैंण को समर कैपिटल का नाम देकर इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के और तेज होने का संकेत दिया है। माना जा रहा है कि स्थायी न भी सही, अगर गैरसैंण को समर कैपिटल का ही दर्जा मिल गया तो इससे पहाड़ पर अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। यह अलग बात है कि पहाड़ की जनता आज भी गैरसैंण में ही स्थायी राजधानी की मांग कर रही है। राज्य गठन के बाद से ही सूबे की राजधानी का मुद्दा गर्म होता रहा है। भले ही देहरादून को स्थायी राजधानी का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन विधानसभा, सचिवालय, सीएम आवास, राजभवन समते तमाम सरकारी दफ्तरों का निर्माण देहरादून में ही होने से यह साफ हो गया है कि अब राजधानी कहीं जाने वाली नहीं है। शायद यही वजह है कि राजधानी आयोग की रिपोर्ट पर जमी धूल को साफ करने की कोशिश किसी भी सरकार की ओर से नहीं की गई है। साफ दिख रहा है कि सियासी मजबूरी के चलते सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा देने से कतरा रही है। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने गैरसैंण को उसका हक देने की मुहिम शुरू की है। स्पीकर की कोशिशों की वजह से ही गैरसैंण में नया विधानभवन बनाया जा रहा है। साथ ही सरकारी दफ्तरों और विधायकों आदि के लिए आवास भी बनाए जा रहे हैं। गैरसैंण में विधानसभा का एक सत्र टेंट में करवाकर स्पीकर ने इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता भी साफ कर दी है। अब हो सकता है कि विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र इस बार भी गैरसैंण में हो। अहम बात यह है कि इतना होने के बाद भी किसी भी स्तर से गैरसैंण को समर कैपिटल (ग्रीष्मकालीन राजधानी) का नाम देने का साहस कोई भी नेता नहीं जुटा सका। हां, तैयारियां जरूर इशारा कर रही थी कि स्पीकर की पहल पर सरकार भी गैरसैंण को समर कैपिटल बनाना चाहती है। लेकिन सियासी नफा-नुकसान का आंकलन करके न तो देहरादून को स्थायी राजधानी का दर्जा पा रही है और न ही गैरसैंण को समर कैपिटल का। अब प्रणवदा ने अपने संबोधन में गैरसैंण को समर कैपिटल बनाने के राज्य सरकार के प्रयास की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि राज्य चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना चाहता है। वहां नए विधानभवन का निर्माण भी शुरू हो गया है। प्रणवदा के इस संबोधन से लग रहा है कि एक तरीके से उन्होंने गैरसैंण के समर कैपिटल बनने पर अपनी मुहर लगा दी है। गैरसैँण के समर कैपिटल बनने से पहाड़ पर अवस्थापना सुविधाओं का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ ही सूबे के आला अफसर भी जब पहाड़ की दौड़ लगाएंगे तो शायद उनकी समझ में आए कि पहाड़ के लोगों को किन-किन समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। सरकारी सिस्टम जब खुद परेशानियां झेलेगा तो उनके दूर करने की दिशा में भी काम करेगा।

सरकार ने यूं खेला सियासी दांव
सूत्रों ने बताया कि प्रणवदा का अभिभाषण तैयार करने के लिए राज्य सरकार से फीड मंगाया गया था। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से भेजे गए फीड में इस बात का जिक्र किया गया था कि गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गए फीड के आधार पर ही प्रणवदा के संबोधन में गैरसैंण को समर कैपिटल बनाने पर खुशी जताने वाली लाइन शामिल की गई है। जाहिर है कि राज्य सरकार को जिस बात का ऐलान करन में सियासी दिक्कत आ रही थी। उसे राष्ट्रपति प्रणवदा की जुबां से कहलवा दिया गया।

बाजपुर में पुलिस पर हमला, एसआई समेत चार जख्मी

बाजपुर (ऊधमसिंह नगर),19 मई (निस)। एक शातिर बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों से लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में एक दारोगा और तीन सिपाही घायल हुए हैं। दारोगा की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों की घेराबंद इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस टीम को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और लोग शातिर बदमाश को पुलिस के कब्जे से छुड़ाने में सफल हो गए। सभी घायलों को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात की सूचना मिलते ही आसपास के थानों की पुलिस को बाजपुर बुला लिया गया है। शातिर बदमाश रजब अली को पकड़ने गई पुलिस टीम पर परिजनों और ग्रामीणों से लाठी-डंडों से हमला करके चार लोगों को घायल कर दिया और बदमाश को छुड़ा ले गए। इस वारदात के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूत्रों ने बताया कि ग्राम धनसारा निवासी रजब अली शातिर बदमाश है और कई मामलों में लंबे समय से वांछित चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक कोरंगा अपने साथ तीन सिपाहियों को लेकर शातिर के गांव पहुंचे। पुलिस ने घेराबंदी करके रजब अली और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया। इसकी जानकरी होते ही परिवार के पांच पुरुष और गांव की तमाम महिलाओं से पुलिस टीम को घेर लिया। पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही महिला और पुरुषों ने लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। दारोगा कोरंगा के सिर और पैरों पर तमाम लाठियां मारी गईं। तीनों सिपाही भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ये लोग पुलिस टीम को उस वक्त तक पीटते रहे, जब तक कि शातिर रजब अली अपने साथी के साथ फरार नहीं हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पर हमले के दौरान वहां खड़े तमाम ग्रामीण मूकदर्शक बनकर खड़े रहे। किसी ने भी बचाने की कोई कोशिश नहीं की। किसी तरह से इस वारदात की सूचना कोतवाल ओमप्रकाश को मिली तो वे भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर गए। उस वक्त तक हमला करने वाले भी भाग चुके थे। घायल दारोगा और सिपाहियों को तत्काल ही अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि दारोगा कोरंगा की हालत नाजुक है। इस वारदात के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई थानों की पुलिस को भी बाजपुर बुला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि फरार हुए शातिर रजब अली और हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों को विभिन्न स्थानों पर रवाना किया गया है।

प्रणवदा के दौरे को सीओ ने किया कलंकित, सीओ ने बीमार पिता को देखने जा रहे युवक को धुना
  • युवक को दो घंटे चैकी में बैठाकर मुचलके पर छोड़ा, पिटाई की फोटो खींच रहे पत्रकार का मोबाइल कुचला

देहरादून,19 मई (निस)। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के देहरादून दौरे को ऐतिहासिक बताकर अपनी पीठ थपथपा रही सरकार की उत्तराखंड पुलिस इस दौरे को कलंकित करने से बाज नहीं आई। पिता के बीमार होने की सूचना पर घर जा रहे एक युवक की सीओ डालनवाला ने सरेआम पिटाई की। लोग चिल्लाते रहे। लेकिन पुलिस ने पिटाई जारी रखी। इस वाक्ये को कैमरे में कैद कर रहे एक पत्रकार का मोबाइल छीन कर कुचल डाला। पत्रकार ने विरोध किया तो उसे पर लोगों का भड़काने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दे डाली। वाकया नेहरू कालोनी के फौव्वारा चैक है। राष्ट्रपति के काफिले को विधानसभा से राजभवन की ओर जाना था। पुलिस ने तय समय से पौन घंटे पहले ही सारा ट्रेफिक रोक दिया था। इसी जाम में एक युवक रवि मल्होत्रा भी फंसा हुआ था। उसे पिता के बीमार होने की सूचना मिली थी और वो घर जा रहा था। युवक ने पुलिस को अपनी मजबूरी बताई और जाने की गुहार की। लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद युवक ने सीओ से कहा कि सूचना तो 15 मिनट पहले यातायात रोकने की था। फिर इतनी जल्दी क्यों रोक दिया गया। इस पर सीओ डालनवाला प्रमोद कुमार से युवक को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सीओ को देख कुछ दारोगा भी मैदान में आ गए। जाम में फंसे लोगों ने गाडि़यों से निकलकर इसका विरोध भी किया। लेकिन सीओ की दबंगई जारी रही। इसी बीच वहां मौजूद एक पत्रकार ने अपने मोबाइल से इस पिटाई की वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसे देखकर तो सीओ का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पत्रकार से मोबाइल तो छीन ही लिया और कहा कि लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काने के आरोप में जेल भेज दिया जाएगा। मामला यहीं तक नहीं रहा। सीओ ने पत्रकार के मोबाइल को कुचल डाला और पिटे युवक को आराघर चैकी भेज दिया। युवक समझ ही नहीं पाया कि उसका कसूर ही क्या है। मामले में कुछ और पत्रकारों ने हस्तक्षेप किया और सूचना तत्काल ही आईजी संजय गुंज्याल को दी। इसके बाद आराघर पुलिस पत्रकार को कुचला हुआ मोबाइल लौटा दिया। लेकिन युव रवि को निजी मुचलके पर ही छोड़ा। अब युवक परेशान है कि पुलिस ने उसके खिलाफ पता नहीं क्या मुकदमा बना दिया हो। सवाल यह उठ रहा है कि चोरों और अपराधियों के आगे नतमस्तक सी दिख रही यह मित्र पुलिस क्या आम लोगों पर इस तरह से अपनी खीज उतारेगी। मित्र पुलिस का दंभ भरने वाली पुलिस का यह चेहरा वाकई में हैरान करने वाला है।

हरीश कैबिनेट का नया चेहरा जल्द, चार मंत्री बैठेंगे पैवेलियन और पांच नए करेंगे बैटिंग
  • इस गेम के लिए हरदा ने सजा दी है फील्डिंग, दिल्ली दरबार के इशारे पर शुरू होगी बालिंग

देहरादून,19 मई (निस)। मिशन-2017 को फतह करने के लिए हरदा अब सियासी गेम खेलने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि हरदा की मौजूदा कैबिनेट के चार मंत्रियों को पैवेलियन में बैठाने की कर ली गई है। साथ ही पांच नए खिलाड़ियों को बतौर कैबिनेट मंत्री मैदान में उतारने की तैयारी है। सियासत के मंझे खिलाड़ी हरीश रावत ने चार को बोल्ड करने के लिए पूरी फील्ड सजा दी है और दिल्ली दरबार से हरी झंडी मिलते ही बालिंग शुरू कर दी जाएगी। इसकी भनक मिलते ही कांग्रेसी विधायकों में सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस और पीडीएफ की गठबंधन सरकार का स्वरूप जल्द ही बदलने जा रहा है। इसके लिए दून से लेकर दिल्ली तक कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि सीएम ने अपनी कवायद को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि मुताबिक वर्तमान मंत्रिमंडल में से चार मंत्री बाहर होंगे। इनमें दो कांग्रेस और दो पीडीएफ के बते जा रहे हैं। काबीना मंत्री का एक पद सुरेंद्र राकेश की मृत्यु के बाद अभी तक खाली चल रहा है। इस लिहाज से पांच नए मंत्रियों को आने वाले दिनों में शपथ दिलवाने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि कौन मंत्री बोल्ड करके पैवेलियन में बैठाए जाएंगे। इस पर निर्णय ले लिया गया। बताया जा रहा है कि विधायकों को मंत्री बनाने के बारे में सीएम की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से अंतिम दौर की बात होनी है। इसके लिए हरीश रावत जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल की भनक लगते ही एक ओर विधायकों में अपनी दावेदारी तेज करने का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ बोल्ड होने की आशंका में मंत्रियों की भी रातों की नींद हराम है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान के साथ ही सीएम हरीश रावत की निगाहें 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं। कांग्रेस इस बार यह मिथक तोड़ना चाहती है कि उत्तराखंड में पांच साल से ज्यादा कोई पार्टी सत्तानसीन नहीं रह सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस अब मंत्रिमंडल की सूरत के साथ साथ सीरत भी बदलना चाहती है। जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाए और 2017 में एक बार फिर से कांग्रेस की ही सरका इस राज्य में बने। 

आमंत्रण पर मौन साध गए राष्ट्रपति, सीएम और अजय ने दिया था केदारधाम का आमंत्रण
  • पहले भी रद्द कर चुके हैं बाबा के दर्शन का कार्यक्रम, योग विवि की नेता प्रतिपक्ष की मांग पर भी साधा मौन

देहरादून,19 मई। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने का आग्रह किया। लेकिन प्रणवदा ने इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। अजय भट्ट ने प्रणवदा ने उत्तराखंड के लिए एक केंद्रीय योगा विश्वविद्यालय देने की भी मांग की। इस पर राष्ट्रपति ने एक शब्द भी नहीं बोला। रविवार के विधानसभा के सदन में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने विधायकों को संबोधित किया। इससे पहले स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रणवदा से केदारधाम की यात्रा का आमंत्रण दिया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने तो चारों धामों के साथ ही उत्तराखंड के अन्य धार्मिक स्थलों और कुदरती रूप से सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर आने का आमंत्रण दे दिया। उस समय लग रहा था कि शायद प्रणवदा दोनों नेताओं के इस आमंत्रण पर कोई सकारात्मक रुख अपनाएंगे। लेकिन अपने अभिभाषण के अंत तक प्रणवदा ने इस आमंत्रण पर एक शब्द भी नहीं कहा। यहां बता दें कि इससे पहले अप्रैल माह में मिले प्रणवदा के उत्तराखंड दौरे के कार्यक्रम में बाबा केदारनाथ के दर्शन का भी जिक्र था। लेकिन प्रणवदा उत्तराखंड तो आए। लेकिन देहरादून तक ही सीमित रहे। नेता प्रतिपक्ष ने तो राष्ट्रपति से उत्तराखंड के लिए एक केंद्रीय योगा विश्वविद्यालय मंजूर करने की मांग भी सदन में ही कर डाली। सियासी जानकारों का कहना है कि यह मांग करने का न तो मौका ही था और न ही दस्तूर। ऐसे में प्रणवदा को इस मुद्दे पर तो कुछ बोलना ही नहीं था और वो बोले भी नहीं।

चोरियां से निपटने का नहीं है कोई प्रभावी प्लान, चोरों के नेटवर्क के आगे पफीका पड़ा पुलिस का तंत्रा

देहरादून,19 मई (निस)। दून पुलिस के पास चोरियों को रोकने कोई प्रभावी प्लान नहीं है। केवल अंधेरे में ही हाथ-पैर मार कर काम चल रहा है जबकि बढ़ते क्राईम को मैनेज करने के लिए पुलिस अब चोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज करने के बजाए पीडि़त को माल वापस दिलवाने का आश्वासन देकर चलता कर दिया। राजधानी के जिन क्षेत्रांे में चोरियों की बाढ आ रही है उनमेें पटेलनगर, नगर कोतवाली, विकासनगर एवं रायपुर अब सबसे अव्वल नंबर पर हैं। इन क्षेत्रों में चोरों ने अपनी उपस्थिति से यहां की पुलिस व्यवस्थाओं को कटघरे में ला खड़ा किया है तो वहीं शिकायत लिखने में भी अब आनाकानी की जा रही है। जाहिर तौर पर लगातार हो रही चोरियों के कारण चोर गिरोहों के हाथों पिट रहे थानों ने अब अपनी फजीहत बचाने का यही रास्ता निकाल लिया है। हालांकि इस सब से हासिल होने वाला कुछ नहीं है। सिवाए इसके कि पुलिस की इस नाकामी को समझ चोर गिरोह अपनी गतिविधियों को बेखौफ अंजाम देने का हौसला हासिल कर रहे हैं।   पुलिस अधिकारी लाख दावे कर रहे हैं कि जनपद में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को  लेकर खाकी खासी सतर्क है, जबकि हकीकत यह है कि चोर गिरोह भी खुल कर पुलिस की नाक के नीचे ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे थे। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी दून में चोरी की वारदातें हो रही हैं। बंद मकान सुरक्षित नहीं रह गए हैं। चेन लुटेरे खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन दिनों खासतौर पर पटेलनगर चोरों क निशाने पर है। चोरी की घटनाएं तो हो ही रही हैं साथ ही अब चेन लुटेरे भी खुल कर मैदान में आ गए हैं। हालांकि हाल ही में पुलिस ने दो शातिर चेन लुटेरों को गिरफ्तार किया लेकिन यह गिरफ्रतारी अपराधें पर नकेल कसने में अध्कि कारगर साबित नहीं हो पाई।   चोरियों के मामले में केवल विकासनगर, रायपुर, पटेलनगर एवं कोतवाली क्षेत्रा में ही अधिकांश घटनाएं प्रकाश में आई हैं। दून पुलिस को अब तक इस निर्णय पर भी नहीं पहुंच पाई कि इन चोरियों में बाहरी गिरोहों का हाथ है या फिर दून के गिरोह इन चोरियंो को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर है कि बिना रेकी के इस प्रकार की चोरियों को अंजाम देना आसान नहीं है। कहीं न कहीं पहले पहले पूरी योजना बनाई जाती है, बंद मकानों को चिन्हित कर बाद में यहां हाथ सापफ कर दिया जाता है। चोरियांे के मामले में एक लंबी सफलता के लिए दून पुलिस तरस रही है। लंबे समय से दून पुलिस ने ऐसा कोई कारनामा नहीं कर दिखाया है जिससे कि चोरों एवं बदमाशों पर पुलिस का भय कायम हो सके। गर्मियांे के मौसम में ताबडतोड़ चोरियां हुई हैं, डकैतियों एवं दुकानों पर हाथ साफ किए गए। अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और चोर गिरोह इस मौसम को भी अपने काम के लिए काफी सहलूयित भरा मानते हैं। पुलिस अधिकारी भी गश्त करते सिपाहियों को या तो सोते हुए या फिर मोबाईल पर बात या खेल खेलते हुए पकड़ चुके हैं, जबकि खुद क्षेत्राधिकारी हों या पिफर थानेदार अपने क्षेत्रांे मे गश्त करने की जहमत कम ही उठाते हैं।

राजभवन में रूद्राक्ष पौघे का रोपण करने के बाद राष्ट्रपति का दिल्ली के लिए प्रस्थान

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देहरादून 19 मई(निस)।  भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को राजभवन से  दिल्ली जाने से पहले राजभवन के हरित प्रांगण में रूद्राक्ष के दो पौधे रोपित किए।  इससे पूर्व राज्यपाल डा. कृष्णकांत पाल ने राष्ट्रपति को उत्तराखण्ड से सम्बन्धित काॅफी टेबल बुक, उत्तराखण्ड के दस्तकारों द्वारा निर्मित ऊनी शाॅल तथा स्मृति चिन्ह के रूप में चारधाम सहित राज्य के सभी प्रमुख धर्मों के तीर्थस्थलों को प्रदर्शित करने वाला विशेष मानचित्र भेंट करने के साथ ही गंगाजली, रूद्राक्ष की माला तथा कैप(सेंटर फाॅर एरोमैटिक प्लान्ट्स, देहरादून) द्वारा उत्पादित सगंन्ध पौधों से तैयार तेल(आॅयल आॅफ ऐरोमैटिक प्लान्ट्स) से भरी शीशियों का एक सैट, गंगा की निर्मलता की प्रतीक वाली पेंटिंग भेंट की। राज्यपाल ने, राष्ट्रपति के उत्तराखण्ड आगमन, विधानसभा के विशेष सत्र को अपने मार्गदर्शी उद्बोधन से राज्य को ऐतिहासिक गौरव प्रदान करने तथा राजभवन का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उनसे पुनः आगमन का अनुरोध भी किया।  राष्ट्रपति ने, उत्तराखण्ड आगमन और राजभवन में अपने प्रवास को अत्यन्त सुखद और स्मरणीय बताते हुए राज्यपाल को ‘द ग्रेट इंडियन योगा मास्टर्स...(ट्रेसिंग 2500 ईयर्स आॅफ योगा) स्वरचित पुस्तक- ‘ थाॅट्स एण्ड रिफलेक्शन्स्’ तथा ’ ‘ द ड्रामैटिक डिकेड्सय द इंदिरा गाँधी ईयर्स’ की प्रतियाँ भेंट की। राष्ट्रपति द्वारा इन पुस्तकों की प्रतियाँ मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत तथा अध्यक्ष विधानसभा को भी भेंट की गई। वहीं अध्यक्ष विधानसभा श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने राष्ट्रपति को विधानसभा के सभी सदस्यों का हस्ताक्षरयुक्त तथा फ्रेेम किया हुआ आभार पत्र भेंट किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष विधानसभा श्री अनुसुईया प्रसाद मैखुरी भी मौजूद थे।  जबकि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति की सचिव श्रीमती ओमिता पाल को शाॅल भेंटकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया।

न्यायालय के सख्त रवैये के चलते सरकार को बनानी पड़ी स्थानांन्तरण नीति, षिक्षकों व चिकित्सकों को अब चढ़ना ही होगा पहाड़

देहरादून, 19 मई (निस)। सरकार ने आखिर कर्मचारियों के लिए पहाड़ों की तैनाती अनिवार्य कर दी है। शिक्षक हों या फिर डाक्टर दोनों को ही अपनी नौकरी का कुछ समय पहाड़ों पर बिताना ही होगा। साथ ही कैंप कार्यालयांे के नाम पर मैदानी क्षेत्रों में मौजमस्ती करने वाले अधिकारियों के लिए भी अब पहाड़ों पर रहना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश उन सभी सरकारी पदों पर लागूू होंगे जो कि स्थानांतरण के दायरे में आते हैं। सरकार ने इसके लिए अपनी स्थानांतरण नीति में भी फेरबदल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड का यह दुर्भाग्य ही रहा है कि यहां कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मैदानी क्षेत्रों में तो नौकरी करने के लिए तैयार रहता है लेकिन बात जब पहाड़ों पर नौकरी करने की आती है तो जुगाड़ लगने शुरू हो जाते हैं और वहीं जाने से कन्नी काटने लग जाते हैं। यही स्थिति अधिकारी वर्ग की भी है। कर्मचारी तो फिर भी एकबारगी को पहाड़ों में तैनाती ले लेता है लेकिन अधिकारियों ने खुद को मैदान में बनाए रखने के लिए कैंप कार्यालयों का बहाना तलाश किया। कैंप कार्यालयांे के नाम पर राजधानी के ऐशो आराम उठा रहे अधिकारी और कर्मचारी पूरे साल भर पहाड़ों का रूख तक नहीं करते। सरकार का तो ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर जरूर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पहाड़ों में तैनाती नहीं लेने वाले अधिकारियों की सूची मंागी है। सरकार अब ऐसे अधिकारियों की सूची बना रही है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार भी नींद से जागी है और सरकार को भी इस बात का आभास हो गया है कि वाकई यह तो गंभीर स्थिति है। उत्तराखंड तो पहाड़ों में ही बसता है, पहाड़ ही विकास से अछूता रह जाए तो फिर भी प्रदेश के विकास की बात कैसे की जा सकती है। सरकार को इस दिशा में 21 नवंबर से पहले शपथ पत्र दाखिल करना है। हालांकि सरकार कैबिनेट में भी यह प्रस्ताव लाने वाली है। इसके अलावा प्रदेश की स्थानांतरण नीति तैयार करने में जुट गयी है। खासतौर पर शिक्षकों और चिकित्सकों ने पूरी तरह से पहाड़ों से नाता तोड़ लिया है। जो शिक्षक एक बार पहाड़ गया उसके लिए नीचे उतरना ही मुश्किल हो गया, मैदानी क्षेत्रों में जुगाड़ से तैनाती पाने वाले शिक्षक और चिकित्सक पहाड़ चढने को तैयार ही नहीं तो वर्षो से पहाड़ों में नौकरी कर रहे कैसे नीचे आएं। अब समय आ गया है कि दोहरे मापदंडों को छोड़ कर बराबर के मानक अपनाएं जाएं। कैंप कार्यालय का खेल बंद होना चाहिए, यदि कैंप कार्यालय ही अध्किारियों की पसंद है तो फिर पहाड़ों में ही कैंप कार्यालय स्थापित कर दिए जाएं। अब सरकार जागी है और स्थानांतरण नीति में बदलाव किया जा रहा है। जरूरी भी है। मैदान का मोह तो छोड़ना ही होगा। कम से कम पहाड़ों की परिस्थितियां भी तो समझ मेें आने चाहिए जिससे कि यहां की व्यवस्थाओं के अनुरूप योजनाओं को फलीभूत किया जा सके।

रोम-रोम में घुल रहा लाखांे लीटर सफेद जहर, उत्तराखंड मंें मिलावटी दूध का कारोबार चरम पर
  • खाद्य विभाग काले कारोबार को रोकने में हुआ नाकाम

देहरादून, 19 मई (निस)। रूद्रपुर मंे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध मंे ग्लूकोज मिला कर बेचने वालों पर जुर्माना किया। रूद्रपुर के साथ ही नकली दूध का यह काला कारोबार पूरे प्रदेश में पनप रहा है जिसकी अधिकांश सप्लाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। विभाग यूं तो खास त्योहारों के समय ही सक्रिय होता है लेकिन इन नकली दूध का असली कारोबार तो पूरे साल भर चलता है। नकली दूध लोगों के शरीर में जहर घोल रहा है। सरकार अब तक इस दिशा मंे कोई सख्त कदम नहीं उठा पाई है जिस कारण नकली दूध का व्यवसाय थमने का नाम नहीं ले रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गोरखधंधे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने को कह चुका है लेकिन सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अब तक आंखे ही बंद कर बैठी है। वाकई यह चैंका देने वाला है कि आम जन के स्वास्थ्य से जुड़े इस विषय पर सरकार का इस तरह से मौन रहना सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करता है। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध के धंध्ेा को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। इससे पूर्व भी कोर्ट ने मिलावटी दूध की सप्लाई के मामले में सरकार को शपथ पत्र देने को कहा था, लेकिन केंद्र की ओर से इस संबंध में जवाब नहीं दिया गया। जन स्वास्थ्य से जुडे़ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध पर केंद्र और राज्य सरकारों के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताई और अब केंद्र को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार से कोर्ट उम्मीद करती है कि इस बार के शीतकालीन सत्र में सरकार फूड सटी एक्ट में बदलाव कर आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले इस गोरखधंधे को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई राज्यों में मिलावटी दूध् का कारोबार चल रहा है और अब समय आ गया है कि इस काले कारोबार को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कानून मंे संशोधन कर सख्ती बरतनी ही होगी। मिलावटी दूध को लेकर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह तर्क विचित्र है कि दूध में मिलावट से तत्काल जान नहीं जाती। क्या दूध में सायनाइड मिलाया जाए और इसे पीकर लोगों की तत्काल मौत हो जाए, क्या तब जाकर सख्त कानून बनेगा। मिलावटी व नकली दूध को लेकर कोर्ट का नजरिया बेहद सकारात्मक है जो कि जन स्वास्थ्य से सीध जुड़ा हुआ है। इससे पूर्व भी कोर्ट ने जनहित से जुड़े कई मामलों पर अपनी संजीदगी से न्याय प्रणाली पर आम आदमी का विश्वास मजबूत किया है, लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि केंद्र या राज्य सरकारें अदालत की नसीहतों को नरंजदाज करती आई हैं। केंद्र सरकार को यह निर्णय कर लेना ही चाहिए कि मिलावटी दूध बेचने वालों या फिर बनाने वालों के खिलाफ इस अपराध के लिए उम्र कैद का प्रावधन करना चाहिए या नहीं। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। सरकार एक बार सख्त कदम उठाएगी तो निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन इस काले कारोबार को रोकने के प्रयास कम से कम देवभूमि उत्तराखंड में तो देखने को नहीं मिल रहे हैं।

मेडिकल पीजी कोर्स मंें ठगी का प्रकरणःसंदीप के जरिए सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश
  • एसआईटी ने ली दो दिन की रिमांड, खुलेंगी कई परतें

देहरादून, 19 मई (निस)। मेडिकल पीजी कोर्स मे एडमिशन के नाम पर लाखों-करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य संदीप गुप्ता को आज एसआईटी ने दो दिन की रिमांड पर ले लिया है। एसआईटी अब संदीप गुप्ता से पूछताछ के बाद वांछित चल रहे दो आरोपियों तक तक पहुंचने का प्रयास करेगी साथ ही उन लोगों की भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा जो प्रवेश के लिए पैसा देने के बावजूद अब तक सामने नहीं आए हैं। पीजी कोर्स में ठगी की दलाली के मामले में संदीप गुप्ता से अब अगले दो दिन तक गहन पूछताछ होगी। प्रोपर्टी डीलिंग का काम करने वाले संदीप गुप्ता को एसआईटी ने उसके घर से चार दिन पूर्व गिरफ्रतार किया था। पूछताछ के दौरान पता लगा था कि संदीप गुप्ता कभी मेडिकल कालेज का स्टाॅपफ बन कर तो कभी दूसरे तरीके से लोगों को खुद के आगे पेश करता था। कई लोगांे को संदीप गुप्ता ने जौलीग्रांट स्थित मेडिकल कालेज की सैर भी कराई। संदीप गुप्ता से पूछताछ के दौरान कई लोगों से पैसा लेने की बात भी सामने आई थी लेकिन संदीप गुप्ता के पास अभी भी ऐसे कई राज थे जिसे उगलवाना कापफी अहम है। इसी को देखते हुए एसआईटी ने दो दिन की रिमांड पर मांगी थी जो कल स्वीकृत हो गयी थी। आज सुबह एसआईटी सुद्धोवाला जेल पहुंची और संदीप गुप्ता को दो दिन की रिमांड पर लिया। अब दो दिन तक एसआईटी ठगी से जुडे़ छिपे रहस्यों को निकालने का काम करेगी। इस पूरे मामले में अभी सबसे अहम यह है कि क्या इस गिरोह ने मेडिकल में कोई प्रवेश कराया था भी या नहीं। या केवल ठगी कर पैसा ऐंठने का ही काम किया जा रहा था। उम्मीद है कि संदीप गुप्ता इस खुलासे की एक बेहद अहम कड़ी साबित हो सकता है। मामला एसओजी ने खोला था जिसमें तेलंगाना के एक व्यक्ति की शिकायत पर एसओजी ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्रतार किया था। इन लोगों से लाखों की रकम भी बरामद की गयी थी, लेकिन गिरोह के मुख्य दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर पफरार हो गए थे और अब तक गायब ही हैं। पीजी कोर्स मंें ऐंठा गया पैसा होटलों, जमीनों एवं देहरादून सहित दूसरे शहरों मंे प्रोपर्टी खरीदने में लगाया जा रहा था। संदीप गुप्ता दून में इन लोगांे के लिए प्रोपर्टी खरीदने से लेकर एडमिशन कराने वाले शिकार को हैंडल करने का काम करता था। संदीप गुप्ता ही इन लोगों को मेडिकल कालेज के दर्शन कराने से लेकर उनके खाने-पीने एवं रूकने की व्यवस्था करता था। दो दिन की रिमांड पर संदीप गुप्ता से अभी कई अहम राज खुलने बाकी हैं, लेकिन उससे भी अहम यह है कि क्या संदीप गुप्ता की जानकारियां एसआईटी को मुख्य आरोपियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी?

विधायक कुंवर प्रणव पर मोटल कब्जाने का प्रयास

देहरादून, 19 मई (निस)। खानपुर के विधायक व दर्जाधारी कुंवर प्रणव सिंह चैपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार उनपर एक मोटल को कब्जाने के प्रयास का आरोप है। मंगलवार को प्रदेश की राजधानी दून में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रूड़की स्थित एक मोटल की मालिक नुपुर सिंह ने  आरोप लगाया कि विधायक प्रणव सिंह उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी ननदों के साथ मिलकर उनके मोटल को कब्जाने का कुचक्र रच रहे है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने पुलिस से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। विधायक द्वारा उन्हे लगातार धमकी देकर प्रताडि़त किया जा रहा है। मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में नुपुर सिंह ने कहा कि 18 अगस्त .2012 में उनके पति धु्रव सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के समय होटल मोटल पोलरिश व अन्य जो भी सम्पत्ति उनके नाम थी, वह और उनकी पुत्री उनकी विधिक उत्तराधिकारी है। उन्हांेने कहा कि  उनकी इस तमाम सम्पत्ति का ब्यौरा और मालिकाना हक अभिलेखों में दर्ज होने के बावजूद भी उनकी ननद शालिनी, प्रेम, सुनैना सिंह व शिवानी चन्द्र द्वारा नगरपालिका रूड़की के अभिलेखों में कूट रचित तरीकों से अपने नामों की प्रविष्ठी कराई गयी है। नूपुर सिंह का कहना है कि उक्त तीनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर जारी किया गया वह शपथ पत्र जिसमें उनके द्वारा कब्जाने के प्रयास का आरोप स्वयं को होटल और मैसर्ज मोटल पोलरिश एण्ड एसोसिएशन रूड़की का भागीदार बताया गया है, भी पूर्णतः फर्जी है। उनका कहना है कि उनकी सम्पत्ति को हड़पने के तरह-तरह से कूट रचित प्रयास किये जा रहे हैं जो एक आपराधिक साजिश है। उन्होंने कहा कि रूड़की में दायर वाद संख्या 158 वर्ष 2012 श्रीमती शालिनी बनाम नूपुर ंिसह भी इस बात की पुष्टि करता है कि शालिनी व उनकी बहनें यह जानती हैं। उक्त सम्पत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। नुपूर का कहना है कि वह एक विधवा महिला है और उनकी एक छोटी बच्ची भी है। उनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस दबाव में काम कर रही है तथा उन्हें विधायक खानपुर कंुवर प्रणव चैम्पियन के लोगों द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत करते हुए अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है तथा न्याय दिलाने की अपील की है।

बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

देहरादून, 19 मई (निस)। कुछ लोगों ने फर्जी कागजातांे के दम पर बैंक के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर डाली। बैक प्रबंधक ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का हैराजपुर रोड स्थित बैंक आफ बड़ोदा के वरिष्ठ शाखा प्रबन्ध्क गुरदीप सिंह लूथरा पुत्र करतार सिंह लूथरा ने शहर कोतवाली में शिमला इनक्लेव निवासी विमलेेश पुत्र एम.एम.गोपाल व रेखा कुशवाह पत्नी विजय कुशवाह निवासी हरिद्वार के खिलाफ षडयंत्र रचकर बैकं से धोखाधड़ी कर 2 करोड़ रूपये लेने का मामला दर्ज करवाया है। गुरदीप सिंह का आरोप है कि उक्त लोगों ने अपनी हैसियत से अधिक के कागजात देकर बैंक से 2 करोड़ का लोन ले लिया है।

रामबाड़ा में सेना बना रही पुल, दो साल बाद भी नहीं बन पाया रास्ता 

देहरादून, 19 मई (निस)। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में भारतीय सेना की बंगाल इंजीनियरिंग की टीम ने पुल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। लगभग दो सप्ताह के भीतर यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा।
सूबेदार वीर सिंह के नेतृत्व में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप की 14 सदस्यीय टीम रामबाड़ा पहुंची और फोल्डिंग पुल निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस पुल की लम्बाई 30 मीटर, चैड़ाई 2.1 मीटर एवं भार सहन करने की क्षमता 25-30 कुंतल हैं। यह टीम लगभग दो सप्ताह के भीतर रामबाड़ा में नए पुल तैयार कर देगी। पूर्व में बंगाल इंजीनियरिंग की टीम पुल निर्माण का स्थलीय निरीक्षण भी कर चुकी है। जो भी धनराशि इसके निर्माण में खर्च होगी, वह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वहन करेगा। बंगाल इंजीनियरिंग के टीम लीडर सूबेदार वीर सिंह बताया कि दो सप्ताह के भीतर कार्य पूरा कर दिया जाएगा। निम के प्रशासनिक अधिकारी मनोज सेमवाल ने बताया कि रविवार से टीम ने पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि यह पुल वर्ष 2013 में 16 जून को केदारनाथ त्रासदी के दौरान बह गया था। वर्तमान में यहां पर अस्थायी पुल से आवाजाही हो रही है। वहीं दूसरी ओर अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगमस्थल पर दो बरस बीत जाने के बाद भी आपदा का साया साफ नजर आ रहा है। यहां पर आपदा से टूटा रास्ता ठीक नहीं हो पाया है। चार धाम के दौरान दर्शनों को आने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर संगम पर स्नान कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग शहर की पहचान संगम स्थली पिछले दो वर्षाे से जीर्णशीर्ण स्थिति में है। वर्ष 2013 की 16/17 जून को आई आपदा में संगम स्थल को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा था। आपदा से पूर्व यहां भारी संख्या में चारधाम पर आने वाले श्रद्धालु व पर्यटकों की आवाजाही होती थी। आपदा से क्षतिग्रस्त संगम तट पूरी तरह असुरक्षित है। सर्दियों में नदी का जलस्तर कम होता है, लेकिन गर्मी शुरू होते ही इन दोनों नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है। संगम में नित्य दिन निजी व अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कराए जाते हैं। यात्रा शुरू होते ही यहां यात्रियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन खतरनाक रास्ता देख यात्री संगम स्थल जाने में कतरा रहे हैं। नारद शिला के समीप दोनों नदियां मिल रही है। यहां पर भी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। यदि किसी से भी थोड़ी चूक हुई तो सीधे बह जाएगा। इन दोनों नदियों का हर माह रुख बदल रहा है जिससे सुरक्षा व्यवस्था करने में भी दिक्कतें हो रही है।

गंदे नालों को बंद करने की तैयारी: उमा भारती

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हरिद्वार, 19 मई (निस)। केन्द्र सरकार द्वारा गंगा की सफाई से सम्बन्धित कानून का मसौदा आखिरी चरण में है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने और उसकी स्थाई निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में आपराधिक प्रावधानेां को भी शामिल किया जा सकता है। उक्त बात केन्द्रीय जल संसाधन एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्री उमा भारती ने पत्रकारों से कही। उमाश्री भारती ने बताया गंगा में गिर रहे गंदे नालों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। गंगा सफाई को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक तथा मेरी अध्यक्षता में दो बैठकें हो चुकी हंै। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2016 तक गंगा की निर्मलता का पहला चरण पूरा हो जायेगा।  जगजीतपुर, कस्सावान में निरीक्षण किया तथा 80 करोड के बजट प्रावधान की मंत्रालय से स्वीकृति की संस्तुति की। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ-गंगोत्री में नालों के निस्तारण के प्रस्ताव अगर मुख्यमंत्री हमारे पास भेजेंगे तो हम योजना में स्वीकार करेंगे। जून माह में सभी ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाई जायेगी जिसमंे गंगा किनारे परम्परागत बृक्षों के रोपण को प्रेरित किया जायेगा।  उन्होंने कहा कि सरकार गंगा को निर्मल तो कर देगी लेकिन उसकी निर्मलता को निरन्तर बनाये रखना समाज का काम होगा। सुप्रीम कोर्ट तो 29 गत सालों की समीक्षा करता है हमें तो सिर्फ गंगा पर काम करते हुए एक साल हुआ है। सुश्री भारती ने कहा कि गंगा अभी निर्मल नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गंगा को लेकर इतने व्यग्र, निष्ठावान एवं समर्पित हैं। मोदी जी के अलावा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है। गंगा प्लान के ऐतिहासिक दस्तावेज बन गये हैं और गन्दे नालों के मरने का समय आ गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी़) ने आर्डर पास किया है जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। खनन सम्बन्ध में पूछने पर उन्हों कहा कि नदी की अविरलता के लिए खनन जरूरी है लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि कहांॅ होना चाहिए।  इस अवसर पर हरिद्वार नगर निगम के मेयर मनोज गर्ग, संजय चतुर्वेदी (संयोजक दिव्य प्रेम सेवा मिशन), बालकृष्ण शास्त्री (जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ) मनोज तोमर, सन्दीप गोयल, मयंक शर्मा उपस्थित थे।

अपनी मांगों को लेकर युवा मोर्चा न निकाला जलूस

देहरादून, 19 मई (निस)। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार को एक चेतावनी ज्ञापन जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से दिया गया। सौरभ थपलियाल के नेतृत्व में भाजपा महानगर कार्यालय में सैकड़ों युवा एकत्रित हुए महानगर कार्यालय से जलूस की शक्ल में जिलाधिकारी कार्यालय तक गये। महानगर कार्यालय में भाजय ुमो के जलूस को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री हरबंश कपूर ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। युवाओं का आह्वान करते हुए सौरभ थपलियाल ने कहा कि अगर एक माह के अन्दर इस भ्रष्ट माफियाओं का े संरक्षण देने वाली सरकार ने युवा मोर्चा की मांगों को नही माना तो पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा  आन्दोलन करेगा और मुख्यमंत्री हरीश रावत का घेराव करेंगा। इस कार्यक्रम में भाजयुमा े के द्वय महामंत्री मनोज जखमोला गणेश ठकुराठी, प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल गुप्ता, महागनर जिलाध्यक्ष नीलम सहगल, प्रवीण सिंह दानू, ओम कक्कड़, सचिन थापा, संदीप नेगी, अशुल चावला, विपिन राणा, रवि रावत, नवीन ठाकुर, अमित डबराल, जेटली, विश्वास डोभाल, सचिन गुप्ता, आदित्य चैहान, अमर सिंह स्वेडिया, कृष्णा नेगी, राजकुमार सेमवाल, सिद्वार्थ राणा, भूपेन्द्र कठैत, रविन्द्र वेलवाल, हिमांशु, सरदार जीवन सिंह, सन्तोष सेमवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

हिमाचल की विस्तृत खबर (19 मई)

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नगर निगम शिमला की मतदाता सूचियों का प्रारूप कार्यक्रम

शिमला,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि आयोग ने उपायुक्त शिमला को नगर निगम शिमला की मतदाता सूची का प्रारूप तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन मतदाता सूचियों का प्रारूप भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम जनवरी, 2015 तक अद्यतन डाटा बेस के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किए गए नये मतदाताओं को उनके सम्बन्धित नगर निगम वार्ड व मतदाता केन्द्र में रखा जाएगा तथा इसके अतिरिक्त शिमला नगर निगम क्षेत्र से मृत एवं स्थानान्तरित मतदाताओं के नामों को हटाया जाएगा। इसके साथ सभी मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र संख्या को भी मतदाता सूची में दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम नगर निगम क्षेत्र में एक से अधिक वार्डों से पंजीकृत होंगे अथवा जिनके नाम नगर निगम शिमला के अतिरिक्त किसी अन्य पंचायत अथवा शहरी निकाय में दर्ज होंगे, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर एक ही जगह नाम पंजीकृत करने के लिए उपायुक्त शिमला द्वारा विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम व हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी मतदाता का दोहरा पंजीकरण अवैध है। प्रत्येक वार्ड की प्रारूप मतदाता सूचि तैयार होने पर इसे मतदाताओं से दावे व आपतियां आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा, जिसके लिए आयोग अलग से कार्यक्रम जारी करेगा। आयोग ने उपायुक्त शिमला को 10 जून, 2015 तक प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

अधिक समर्पण से रोगियों की सेवा करें नर्सें: श्री वीरभद्र सिंह

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शिमला,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज शिमला में सप्ताह भर चले अन्तरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस समारोह के समापन अवसर पर अपने सम्बोधन में नर्सों से अस्पतालों में रोगियों के साथ विनम्रता से पेश आने और पूर्ण समर्पण के साथ रोगियों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नर्सों को फलोरेंस नाइटेंगल के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए जो शांति, प्रेम और मानवता का प्रतीक मानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि फलोरेंस नाइटेंगल केवल एक नर्स ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थीं, जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया और नर्सिंग पेशे को भी एक नया स्वरूप दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नर्सिंग एक सम्मानजनक व्यवसाय पेशा है। कांग्रेस सरकार ने नर्सिंग के महत्व को ध्यान में रखते हुए सिस्टर निवदेदिता नर्सिंग स्कूल आरंभ किया और भारत सरकार से इसे इसे नर्सिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान करवाने में सरकार कामयाब रही है। चिकित्सा क्षेत्र में नर्सों की भूमिका को देखते हुए सरकार कोशिश कर रही है कि नर्सों की संख्या बढ़ाई जाए और वे उच्च स्तर का प्रशिक्षण भी प्राप्त करें। इस कॉलेज से हर साल 60 नर्सें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं जबकि 30 सीटें स्टाफ नर्सों के लिए रखी गई हैं ताकि वे उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतगर्त शामिल किया गया है। यह उत्तर भारत के अग्रणी संस्थानों में शामिल है और सरकार प्रयास कर रही है कि यहां स्वास्थ्य सेवाओं का और विस्तार हो ताकि प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस अस्पताल का एक नया परिसर घणाहटी में बनाने का फैसला किया है। यहां 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा ओर इस परिसर में डेंटल और नर्सिंग कॉलेज स्थानांतरित करने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जि़ले में शीघ्र ही एम्स स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, नाहन, चम्बा और हमीरपुर में तीन चिकित्सा महाविद्यालय भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नेरचौक स्थित ईएसआई अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज को अपने अधीन लेने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज काफी संख्या में खुल रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि इन कॉलेजों में उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को उनके घरों के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। इसके लिए जहां राज्य और जिला स्तर के अस्पतालों में सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, वहीं उन दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं जहां अभी यह सुविध उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार विशेषज्ञ डाक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ के पद सृजित एवं भरे जा रहे हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार डेंटल कॉलेज शिमला के समीप नर्सिंग टीचिंग ब्लॉक स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में डिजीटल एक्स रे मशीन खरीदने के लिए 80 लाख रुपये और मेमोग्राफी मशीन के लिए 2.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार रोगी कल्याण समितियों के अन्तर्गत अनुबंध पर कार्यरत नर्सों को नियमित करने पर विचार करेगी, क्योंकि उन्हें कई वर्षों के सेवाकाल के उपरांत भी पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर एसोसियेशन की स्मारिका का विमोचन भी किया। एसोसियेशन की प्रधान श्रीमती भावना ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनसे रोगी कल्याण समितियों के अन्तर्गत कार्यरत नर्सों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। संगठन सचिव तेजिन्द्र कुमारी ने भी इन नर्सों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने का आग्रह किया। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री एस.एस. जोगटा ने भी नर्सिंग एसोसियेशन की मांगों का समर्थन किया। एसोसियेशन की महा सचिव कल्पना रचैक ने नर्सिंग छात्राओं को भत्ता प्रदान करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री की महाराणा प्रताप जयन्ती पर प्रदेशवासियों को बधाई

धर्मशाला, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )।    राज्यपाल श्री कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने महाराणा प्रताप जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।श्री कल्याण सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप एक बहादुर एवं शूरवीर यौद्धा थे जिन्होंनेे मेवाड़ की सेना को मजबूत करने के लिये युवाओं को प्रशिक्षित किया और स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी।  राज्यपाल ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन युवा पीढ़ी को पराक्रम, आत्मसम्मान एवं देशभक्ति जैसे आचरण की प्रेरणा देता है।मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि महाराणा प्रताप एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने बहादुरी एवं साहस के साथ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका बलिदान लोगों को किसी भी परिस्थिति में देश की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हमें इस महान् नायक पर गौरव है और उनका देशप्रेम हमेशा याद किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन में स्थानीय नागरिकों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक: राणा

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धर्मशाला, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )।    प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय नागरिकों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक रहती है यह जानकारी जिला आपदा प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राणा ने दी। श्री राणा ने कहा कि सरकार एवं स्थानीय प्रशासन किसी भी आपदा के समय बचाव कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाते जब तक स्थानीय लोगों की सहायता इन बचाव कार्यों में न ली जाए। उन्होंने कहा कि संबधित क्षेत्र के युवाओं भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य अर्ध सैनिक बलों के सेवा निवृत स्थानीय निवासियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवक मंडलों के अतिरिक्त स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर के आपदाओं से निपटने के लिए इनकी सेवाएं प्रभावी सिद्ध हो सकती है। श्री राणा ने बताया कि प्रदेश सरकार आपदा से हुए माली नुकसान की भरपाई के लिए उदारता से धनराशि उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि गत वितिय वर्ष में जिला के लिए 11 करोड़ 16 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रभावितों को मुख्य धारा में जोडऩे के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में घटित होने वाली आपदा की सूचना एवं आपदा से हुए किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ण सूचना समय पर उपलब्ध करवाना संबंधित अधिकारियों का दायित्व है ताकि प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रत्येक उपमण्डल में आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए उपमण्डल अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है तथा उनसे वर्तमान परिवेश में वांछित अत्यआधुनिक उपकरणों के संबंध में समय पर अपनी मांग बोर्ड के समक्ष भेजने को कहा गया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि जिला कांगड़ा भूकंप जैसी आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र आंका गया है अत: अन्य जिलों की अपेक्षा यहां प्रशिक्षित स्वयंसेवियों की ज्यादा संख्या होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला से 30-30 गृह रक्षक आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस दृष्टि से जिला कांगड़ा में इस अनुपात से कम से कम 60 गृह रक्षक प्रशिक्षित होने आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि के मध्य नजर प्रदेश सरकार जिला कंागड़ा में नैशनल डिसास्टर रिसपोंस फोर्स का मुख्यालय स्थापित करने केे लिए केन्द्र सरकार से मामला उठा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन को सरकारी जगह का चयन करने के लिए निर्देशित किया गया है।  इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन समिति अध्यक्ष एवं उपायुक्त कांगड़ा पालरासु ने समिति द्वारा जिला में की जा रही विभिन्न तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि आने वाले बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला में संभावित किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए संबंधित विभागों को पूर्व में तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हर समय स्तर्क रहने के लिए कहा गया है। लोक निर्माण विभाग को संभावित आपदा क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए एवं ऐसे क्षेत्रों के समीप आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने के लिए निर्देश दिए गए है जबकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को जिला के 16 अति संवेदनशील क्षेत्रों जहां बरसात के मौसम में सडक़ मार्ग बाधित रहते हैं में 25 जून तक 2 माह का खाद्यान पूर्व में पहुंचाने एवं उसके संरक्षण के लिए कहा गया है। जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो कि प्रात: 8 से रात्रि 10 बजे तक अपनी सेवायें प्रदान करेगा में दूरभाष स्थापित किए गए हैं जो जिला के किसी भी कोने में होने वाली आपदा की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएंगें। जिला में एक एएसआई की अध्यक्षता में 10 पुलिस जवान एवं 12 होमगार्ड के जवानों की टोली आपदा स्थल पर तत्काल भेजने के लिए संरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिला में बरसात के मौसम में सडक़ मार्गों की तत्काल बहाली के लिए 4 करोड़ 65 लाख रूपये का प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उपमण्डल स्तर पर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी आपदा के समय तत्काल बचाव के अतिरिक्त प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवायें। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सुदेश मौख्टा, एडीएम बलवीर ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सहित विभिन्न उपमंडलों के उपमंडला अधिकारी, भारतीय सेना एवं एसएसबी के प्रतिनिधि तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।       

प्रतिस्पर्धा के इस युग में विद्यार्थियों का स्र्वांगीण विकास नितांत आवश्यक: अग्निहोत्री 
  • हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय का तृतीय वार्षिक पारितोषिक समारोह आयोजित

धर्मशाला, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )।    प्रतिस्पर्धा के इस युग में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। खेलों से मानसिक व शारीरिक विकास होता है। वहीं पर आपसी भाईचारा व प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। यह उद्गार हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो0 डॉ0 कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने हिमचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह "उड़ान-2015"शाहपुर में व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय 20 जनवरी, 2010 को कुलपति के कार्यभार संभालने के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत आरंभ हुआ। इस समय विश्वविद्यालय अपने स्वर्णिम पांच वर्ष पूरे कर चुका है। उन्होंने बताया कि इस थोड़े समय में विश्वविद्यालय के आकार और स्तर दोनों दृष्टियों से बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय में 2010 में 124 विद्यार्थियों ने प्रवेश किया तथा इस समय विश्वविद्यालय में 778 विद्यार्थी प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। जिन में 128 शोधार्थी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि अगले सत्र में लगभग 1000 विद्यार्थी प्रवेश पायेंगें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में 2 अध्यापकों के साथ विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। अब उनकी संख्या बढ़ कर 67 हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के विजन के अनुरूप देश के कोने-कोने से आये हुए योग्य और अनुभवी अध्यापक अत्यंत कर्तव्य और निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिसमें विश्वविद्यालय के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था की है साथ ही छात्र और छात्राओं के आने जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसक अतिरिक्त रेलवे किराये में छूट आदि की सुविधाएं भी विश्वविद्यालय की ओर से दी गई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार स्टूडेंट कौंसिल की स्थापना की गई है। जिसके सदस्य छात्र विश्वविद्यालय की विभिन्न कमेटियों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। जिनमें कल्चर, स्पोर्टस, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, कैंटीन, स्टूडेंट ग्रेवयिंस कमेटी आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त पिछले एक वर्ष में खेल संबंधी गतिविधियां भी विश्व विद्यालय के परिसर में समय-समय पर आयोजित करवाई जाती है जिनमें बैंडमिटन, शतरंज, बॉस्केटबॉल, बॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल-टेनिस, कैरम जिनमें मुख्य है।  केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रशिणार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।  केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रो0 एचआर शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया व विश्व विद्यालय की गतिविधियों के बारे विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ती पत्र दे कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रो0 योगेन्द्र सिंह वर्मा, प्रो0 रोशन लाल, डॉ0 आशीष, जोगिन्द्र वर्मा, सुश्री मनप्रती के अलावा गणमान्य लोग उपस्थित थे।   

केवल सिंह पठानिया 20 मई को कांगड़ा में 

धर्मशाला, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया 20 मई को प्रात: 11:00 बजे कांगड़ा में राजपूत कल्याण सभा कांगड़ा द्वारा आयोजित ‘‘महाराणा प्रताप जंयती’’ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगें ै। इसके उपरांत वह एचपीएसएफडीसीएल कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगें। 22 मई को श्री केवल सिंह  शाहपुर विधान सभा क्षेत्र के दरिणी में प्रात: 11 बजे उपतहसील का उद्घाटन करेगें। 24 मई को वह शाहपुर विधान सभा क्षेत्र के गढ़माता मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित जन समारोह में भाग लेगें तथा लोगों की समस्याएं सुनेगें। 

आईसीएससी परीक्षा में स्वपनिल जिला में प्रथम

धर्मशाला, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। मांऊट कारमेल सीनियर सेकन्डरी स्कूल, गग्गल की छात्रा स्वपनिल गौतम ने आईसीएससी की दसवीं की परीक्षा में अपने स्कूल तथा जिला कांगड़ा में प्रथम स्थान अर्जित कर अपनी धाक जमाई है। स्वपनिल ने इस परीक्षा में कुल 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने माता-पिता तथा स्कूल का नाम रोशन किया है। स्वपनिल ने इस परीक्षा में गणित में 99, कम्प्यूटर में 98, विज्ञान में 97 और हिन्दी तथा अंग्रेजी में 95-95 अंक हासिल किए। स्वपनिल के पिता श्री रतन गौतम हिमाचल प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में कुल्लु जिला में बतौर जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। स्वपनिल की मां डॉ0 मनू गौतम कुल्लु के जिला अस्पताल में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। अपने जीवन को मानवता की सेवा में अर्पित करने की मंशा रखने वाली स्वपनिल डॉक्टर बन कर, चिकित्सा के क्षेत्र में नाम कमाना चाहती है। 

जौड़े अम्ब पंचायत में हुए 65 लाख रूपये के विकासात्मक कार्य: इन्द्रदत्त लखनपाल 

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हमीरपुर, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। बड़सर विधान सभा के हर क्षेत्र में बिना भेदभाव समान विकास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत जौड़े अम्ब में विगत ढ़ाई वर्षों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर 65 लाख रूपये व्यय किये गये। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव (ग्रामीण विका) इन्द्रदत्त लखनपाल ने आज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जागरूत शिविर में एकत्रित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि  पशु पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो घर में रोजमर्रा कार्यों के अलावा कृषि को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार युवा दुग्ध उत्पादन , मुर्गी पालन  आदि व्यवसाय अपना कर रोज़गार के साधन जुटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की हित के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं संबन्धित विभागों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक योजना , कार्यक्रम और नीतियां लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि समय-समय पर विभागों द्वारा जागरूता शिविरों का आयोजन कर लोगों को उनके घर द्वार पर योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रकार के शिविरों में भाग लेकर योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों से भी आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जनता के घर द्वार पर पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंच सके।  जिला परिषद् सदस्य अरविन्द कौर डोगरा , स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान कांशी राम ने भी इस मौक पर अपने विचार व्यक्त किये। वरिष्ठ पशु चिकित्साअधिकारी डॉ0  संजीव कालिया तथा डॉ0 सुनील शर्मा ने पशुओं के रहने के  स्थान के रख-रखाव, गर्भावस्था में पशु को दिये जाने वाल आहार तथा उनमें पाई जाने वाली  सामान्य बीमारियां, पशुओं  का टीकाकरण, गर्भ धारण,  गल घोटू बीमारी और  भेड़ पालक बीमा योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।  शिविर में किसानों  द्वारा पशुओं के संबन्ध में उठाई गई समस्याओं का भी चिकित्सकों ने समाधान किया । इस मौक पर बाबू राम, सतीश कुमार, आत्मा राम, अमीं चंद शर्मा, पं0 तुलसी राम, सतीश बनियाल, संसार चंद के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

निजी बस मालिकों और आर.एम.एचआरटीसी के साथ बैठक 22 मई को

हमीरपुर ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। जिला के समस्त निजी बस मालिकों और क्षेत्रीय प्रबन्धक एचआरटीसी के साथ 22 मई को 11 बजे आरटीओ कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किशारी लाल ने दी।  उन्होंने बताया कि बैठक में रविवार और अन्य राजपत्रित/ सरकारी छुटिटयों के दौरान बसेें न चलाए जाने बारे और परिवहन से सम्बन्धित अन्य मुदों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने समस्त निजी बस चालकों से कहा है कि बैठक में निर्धारित समय स्थान पर व्यक्तिगत रूप से भाग लेना सुनिश्चित करें, ताकि जन समस्याओं का समाध्धन सुनिश्चित किया जा सके। 

11वीं व  12वीं कक्षा में प्रवेश 23 मई तक : संख्यान

हमीरपुर, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। उप शिक्षा निदेशक, उच्चतर सोम दत्त संख्यान ने जिला के समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों से कहा है कि जो विद्यार्थी 11वीं व 12वीं कक्षाओं में पढ़ रहे हैं व किन्हीं कारणवश पाठशाला में दाखिल लेने से बंचित हो गये हैं, उन समस्त  छात्र/छात्राओं को 10 रूपये लेट फीस के साथ 23 मई तक प्रवेश देना सुनिश्ति करें। 

पशु पालन अपनाएं और आर्थिकी सुदृढ़ बनाएं : प्रेम कौशल

हमीरपुर, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। मण्डी समिति अध्यक्ष प्रेम कौशल ने मंगलवार को भोरंज उपमण्डल के तहत ग्राम पंचायत लगमनवीं  में पशु पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय विकास योजना के तहत आयोजित शिविर में उन्नतशील किसानों को 100 किटें वितरित कीं। इस मौक पर संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीक से कृषि करने और  पशु पालन व्यवसाय को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने कहा कि इससे जहां कृषि उत्पादन में बृद्धि होगी वहीं पशु पालन व्यवसाय से दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।  उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ कृषि करने के लिये खेतों में लेकर जाएं ताकि उनकी खेतीवाड़ी में भी रूचि पैदा हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत कृषि, भेड़-बकरी और मुर्गी पालन योजना तथा स्वयं सहायता समूह गठित कर विभिन्न प्रकार कर उत्पादन तैयार कर  लाभान्वित होकर पारिवारिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।  इस मौके पर वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ सतीश वर्मा, डॉ राकेश कुमार, डॉ के.एल. शर्मा ने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया ।  इस अवसर पर  पंचायत प्रधान लगमनवीं फूला देवी, उप प्रधान प्रेम चंद, पंचायत प्रधान लुद्दर महादेव संमुजला देवी, उप प्रधान वाहनवीं रोशन लाल, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता अमरजीत रांगड़ा ,एपीएमसी सदस्य देवी राज, पूर्व प्रधान लगमनवीं मेहर सिंह के अलावा अन्य उपस्थित थे। 

हमीरपुर जिला के साठ प्राइमरी स्कूलों का होगा बेस लाइन सर्वे
  • शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित एसडीएम भी करेंगे स्कूलों का निरीक्षण   
  • डाइट गौना में लर्निंग लेवल की जांच के लिए अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

हमीरपुर ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। हमीरपुर जिला के प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता जांचने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित अब उपमंडलाधिकारी भी नियमित तौर पर निरीक्षण करेंगे ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सके। यह जानकारी उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने मंगलवार को जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र गौना में ट्रेनिंग कैंप के समापन के उपरांत दी। प्रथम चरण में जिला के साठ स्कूलों में 21 मई से 24 मई तक लर्निंग लेबल के बारे में बेस लाइन सर्वें भी किया जाएगा। इन स्कूलों के शिक्षकों को डाइट में ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर अप्रैल माह में एक सर्वे करवाया गया जिसमें प्रत्येक ब्लाक से छह-छह स्कूलों में प्रथम नामक एजेंसी के माध्यम से करवाया गया। सर्वे में विद्यार्थियों में पाई गई कमियों के आधार पर ही हमीरपुर जिला प्रशासन ने जिला के प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्लान तैयार किया गया जिसके तहत 16 से 19 मई तक जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र गौना में शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिला में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन द्वारा करवाए गए सर्वे में राजकीय प्राथमिक पाठशाला समीरपुर, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ज्योली देवी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला दांदडू, राजकीय प्राथमिक पाठशाला हथोल के विद्यार्थियों को अव्वल आंका गया है। इन स्कूलों के शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि अन्य स्कूलों के शिक्षकों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने देते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से तृतीय तथा चतुर्थ कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी का अक्षर, शब्द ज्ञान तथा गणित के जमा, घटाव, गुणा तथा भाग, अंग्रेजी के एल्फावेट, अनुवाद को लेकर आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट में इंगलिश रिडिंग, गणित में भाग तथा घटाव के साथ साथ अनुवाद में विद्यार्थियों को ज्यादा अभ्यास करवाने की जरूरत पर बल दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है, इस के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में हिंदी तथा गणित विषय की कमियों को लेकर शिक्षकों को आवश्यक ट्रेनिंग दी गई है जबकि अगस्त माह में अंग्रेजी विषय की कमियों को दूर करने के लिए ट्रेनिंग का प्लान तैयार किया गया है। इस अवसर पर सभी उपमंडलों के एसडीएम सहित उपशिक्षा निदेशक इंद्र जीत, प्रिंसिपल डाइट  जगदीश कौशल अधिकारी तथा सभी ब्लाकों के सेंटर हेड टीचर उपस्थित थे।

पहल:  स्कूलों में निरीक्षण के लिए शेड्यूल तैयार
     
हमीरपुर ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। हमीरपुर जिला में स्कूलों के निरीक्षण का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है इसके साथ ही जिन साठ स्कूलों के टीचरों को पहले चरण में ट्रेनिंग दी गई है, इन अध्यापकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैनात किया जाएगा तथा अन्य तीन सौ स्कूलों के शिक्षकों को चरणबद्व तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सभी स्कूलों के व्रिद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का प्रावधान किया जा सके। यह जानकारी उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने  उपमंडलाधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय वर्कशाप में बतौर मुख्यातिथि दी। इस वर्कशाप में उपमंडलाधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में निरीक्षण के दौरान बच्चों के लर्निंग लेवल चेक करने बारे जानकारी मुहैया करवाई गई। इसमें विशेष तौर पर गणित तथा हिंदी भाषा के बारे में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को चेक करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 

हिमाचल प्रदेश में महिला अपराधों में कमी आ रही है-डीजीपी
  • पुलिस चौकी पंडोगा के नवर्मित भवन के उदघाटन अवसर पर बोले संजय कुमार 

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ऊना, 19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक संजय कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में महिला अपराधों में कमी आ रही है। संजय कुमार आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंडोगा में लगभग 59 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित पुलिस चौकी के भवन का उदघाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए पुलिस प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। जिसमें शिकायत दर्ज करवाने के लिए एसएमएस की सुविधा, त्वरित कार्य बल, हेल्पलाईन, वॉयस मेल सहित ऑन लाईन शिकायत की सुविधा शामिल है। उन्होने बताया कि हिमाचल प्रदेश में तीन महिला पुलिस थानों की स्थापना कर दी गई है तथा चालू वित वर्ष के दौरान दो नए महिला पुलिस थाने खोलना प्रस्तावित है। संजय कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्कूली छात्राओं के सशक्तिकरण के लिए कोर्स चलाया जा रहा है जिसके तहत अब तक प्रदेश की लगभग एक लाख स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मुहैया करवाया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भी शिक्षा विभाग के साथ मिल कर स्कूली छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छा माहौल बने इसके लिए प्रदेश पुलिस लगातार प्रयासरत है। डीजीपी ने कहा कि समाज में पुलिस व लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पुलिस योजना के तहत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्कूलों से लेकर समाज के बुजुर्ग लोगों तक कई कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होने कहा कि पुलिस व समाज के लोग मिल बैठकर ही समाज की विभिन्न समस्याओं को हल कर सकते हैं। साथ ही लोगों विशेषकर स्कूली बच्चों को पुलिस की कार्य प्रणाली से रू-ब-रू करवाने तथा पुलिस के प्रति बच्चों में डर की भावना को समाप्त करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर कैंप लगाकर बच्चों को अवगत करवाया जाता है। उन्होने प्रदेश की वन सम्पदा को बचाने, अवैध खनन, नशीले पदार्थों के अवैध करोबार सहित अन्य सामाजिक बुराईयों को रोकने के लिए सामाजिक भागीदारी के साथ-साथ आपसी तालमेल पर बल दिया। उन्होने कहा कि जिला ऊना का हरोली क्षेत्र पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगा है, ऐसे में आपराधिक घटनाओं के साथ-साथ असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है।  पुलिस अधीक्षक ऊना अनुपम शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा जिला पुलिस ऊना द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों से अवगत करवाया। इस अवसर पर ये रहे मौजूद  इस मौके पर डीआईजी जीडी भार्गव, डीसी अभिषेक जैन, एसपी अनुपम शर्मा, एडीएम राजेश कुमार मारिया, एएसपी विरेन्द्र ठाकुर, एसडीएम धनवीर ठाकुर, डीएसपी अमित शर्मा, जितेन्द्र चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एनके शर्मा, डीएफओ आरके डोगरा, हरोली ब्लाक कांग्रेस के प्रधान रणजीत राणा, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, हरोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा, जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ0 विजय डोगरा, महिला ब्लॉक कांग्रेस हरोली की  प्रधान मधु धीमान, प्रधान कांगड़ पंचायत विनोद विटटू, हथकरघा उद्योग निगम के निदेशक राकेश दत्ता, प्रधान पंडौगा प्रवीण, कैप्टन जगदेव चंद, शिव कुमार सैनी, विजय आंगरा, रामप्रसाद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित  अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।

नेहरू युवा केन्द्र ऊना के पुर्नजागरण रथ को एडीएम ने दिखाई हरी झंडी 
  • जिला के सौ गांवों में पहुंचकर युवा बताएंगें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं

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ऊना, ,19 मई  (विजयेन्दर शर्मा )। नेहरू युवा केन्द्र ऊना द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से पुर्नजागरण रथ को एडीएम राजेश कुमार मारिया ने आज एमसी पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बारे जानकारी देते हुए एडीएम राजेश कुमार मारिया ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को जिला के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित युवाओं के दल को आज यहां से रवाना किया गया। उन्होने बताया कि पहला रथ जिला के भरवाईं से सलोह तक चलेगा जो 31 गांवों में जबकि दूसरा रथ अम्ब से संतोषगढ़ तक चलेगा जो 36 गांवों तथा तीसरा रथ जिला के बंगाणा से अजौली तक चलेगा जो 33 गांवों में घूमेगा। उन्होने बताया कि इन रथों में नेहरू युवा केन्द्र ऊना के 50 प्रशिक्षित युवा सरकार की चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को जन-जन तक पहुंचाएंगे। उन्होने इस रथ यात्रा की सफलता की शुभकामनाएं दी तथा आशा व्यक्त की कि जिस उदेश्य से आज यह यात्रा निकली है वह अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए लोगों के लाभप्रद सिद्ध होगी। इस मौके पर जिला युवा समन्वयक डॉ0 सांतनु शाह, विजय कुमार भारद्वाज सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (19 मई)

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अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त 

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छतरपुर/19 मई/जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंहपुर बैराज परियोजना की 3 नवीन जल उपभोक्ता संथाओं देवीखेड़ा, धरमपुरा एवं बसंतपुरा के सदस्यों का निर्वाचन 17 मई को सम्पन्न हुआ है। अब निर्वाचित सदस्यों द्वारा 25 मई को संथाओं के अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित कराने के उद्देष्य से एसडीएम लवकुषनगर हेम करण धुर्वे को तत्काल प्रभाव से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है।  

विधिक सहायता एवं कानूनी सलाह संबंधी प्रसारण से लाभ उठाने की अपील

छतरपुर/19 मई/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषानुसार दूरदर्षन एवं आकाषवाणी द्वारा विधिक सहायता एवं कानूनी सलाह संबंधी विभिन्न जानकारियों से आमजन को अवगत कराने के उद्देष्य से लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के प्रसारण का समय प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सायं 4.20 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है। इसी तरह दूसरे एवं चैथे मंगलवार को सायं 4.45 बजे से 5 बजे तक रिकार्डेड कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित षर्मा द्वारा समस्त आमजन से उक्त कार्यक्रम का लाभ उठाकर विधिक समस्याओं, सहायता तथा कानूनी जानकारी प्राप्त करने की अपील की गई है।      

रामेष्वरम की तीर्थ यात्रा 11 जून से 

छतरपुर/19 मई/मुख्यमंत्री तीर्थ दर्षन योजना के तहत जिले के 60 वर्ष से अधिक आयु के 257 बुजुर्ग तीर्थ यात्री आगामी 11 से 16 जून तक हरपालपुर रेल्वे स्टेषन से रामेष्वरम की तीर्थ यात्रा पर जायेंगे। तीर्थ यात्रियों का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने जिले के समस्त तहसीलदारों को आवष्यक कार्यवाही सुनिष्चित् करने एवं तीर्थ यात्रियों के आवेदन प्राप्त कर 30 मई तक कलेक्टर कार्यालय में भिजवाने के निर्देष दिये हैं।  

लापरवाही पर स्व-सहायता समूह को नोटिस जारी

छतरपुर/19 मई/एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बिजावर के परियोजना अधिकारी राज कुमार बागरी द्वारा आंगनबाडी केन्द्र, गोपालपुरा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र में एकता स्व-सहायता समूह द्वारा बच्चों को लगातार खाना वितरित नहीं करने, पोषण आहार वितरण में अनियमितता बरतने, मंगल दिवस की गतिविधियां आयोजित नहीं करने सहित अन्य अनियमिततायें पायी गयी हैं।  इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति भी नहीं मिली। अतः परियोजना अधिकारी श्री बागरी द्वारा समूह को नोटिस जारी करते हुये अन्य समूह की वैकल्पिक व्यवस्था की जाना प्रस्तावित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र गोपालपुरा की कार्यकर्ता को आवष्यक व्यवस्थायें सुधारने के निर्देष भी दिये गये हैं। 

पंजीकृत किसानों से गेहूं विक्रय करने की अपील

छतरपुर/19 मई/जिला आपूर्ति अधिकारी भरत कूप सिंह ने गेहूं उपार्जन वर्ष 2015-16 के तहत पंजीकृत समस्त किसानों से 26 मई तक गेहूं खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद गेहूं क्रय किया जाना संभव नहीं होगा। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (19 मई)

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विद्यालय परिसरो में होगा शौचालयों का निर्माण

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समग्र स्वच्छता मिशन के तहत जिले के प्रत्येक विद्यालय परिसर में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व बनाए जाने के निर्देश कलेक्टर श्री एमबी ओझा द्वारा दिए गए हैं और निर्माण कार्यो के लिए उनके द्वारा राशि भी एजेन्सियों को जारी की गई है। जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र ने स्वच्छता शाला परिसर के लिए जिले में किए जा रहे विशेष प्रयासों के संबंध में बताया कि जिले में कुल 172 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं इसके अलावा 2687 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, जिले में कुल 2399 शाला परिसर है जिनमें स्वच्छता मिशन के तहत शत प्रतिशत शौचालयों का निर्माण किया जाना है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में 37 बालक शौचालयों एवं 35 बालिका शौचालय इस प्रकार कुल 72 शौचालयो का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 649 बालक एवं 1135 बालिका शौचालय का भी निर्माण कराया जा रहा है। पूर्व से निर्मित 32 बालिका एवं बालक शौचालयोें का सुदृढीकरण कार्य भी इस दौरान किया जा रहा है। 

ऐजेन्सी
जिला पंचायत सीईओ श्री मिश्रा ने जिले के विद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए नियत की गई ऐजेन्सियों के संबंध में बताया कि शाला प्रबंध समिति के द्वारा कुल 1305 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा जिसमें 348 बालक एवं 957 बालिका शौचालय शामिल हैं। निर्माण ऐजेन्सी आरईसी के द्वारा 384 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा जिसमें बालक 252 एवं बालिका शौचालय 132 शामिल हैं। निर्माण ऐजेन्सी डब्ल्यूसीएस जिले में कुल 95 शौचालयों का निर्माण करेगी जिसमें बालक 49 एवं बालिका शौचालय 46 शामिल हैं। इस प्रकार जिले में कुल 1784 शौचालयों का निर्माण 30 जून के पूर्व किया जाएगा। कुल शौचालयोें में बालकों के लिए 649 और बालिकाओं के लिए 1135 शौचालय निर्मित कराए जाएंगे। 

स्त्रोत
जिले मंे पूर्व उल्लेखित शौचालयों के निर्माण कार्य जिन स्त्रोतों से पूर्ण किया जाएगा उनमें राज्य शिक्षा केन्द्र से 777 नवीन बालिका शौचालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम आरईसी से स्वीकृत बालिका शौचालय 132 एवं बालक शौचालय 252 इसके अलावा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम डब्ल्यूसीएस से स्वीकृत बालक शौचालय 46 एवं बालक शौचालय 49 इस प्रकार कुल 95 शौचालयों का निर्माण डब्ल्यूसीएल द्वारा किया जाएगा। विदिशा सांसद द्वारा 180 बालिका शौचालयांे के निर्माण एवं सुदृढीकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई हैै। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा बालक एवं बालिकाओं के 44 शौचालयों के सुदृढीकरण हेतु राशि जारी की गई है। इसके अलावा जिला पंचायत के सहयोग से अल्प ऋण लेकर 336 शौचालय बालक एवं बालिकाओं के लिए स्वीकृत किए गए है। शत प्रतिशत शौचालय निर्माण के लिए जिला पंचायत विदिशा के समग्र स्वच्छता खाते से तीन करोड़ 13 लाख 52 हजार 832 रूपए की राशि ऋण के रूप में प्राप्त कर त्वरित कार्य आदेश जारी किए गए है। 

कृषि महोत्सव का आयोजन 25 से 

कृषक बंधुओं को कृषि क्षेत्र में हुए नवाचार, आधुनिक तकनीकियों से अवगत कराने और उनकी कृषि संबंधी समस्याओें से अवगत होकर निराकरण कराए जाने के उद्धेश्य से जिले में 25 मई से 15 जून तक कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री एमबी ओझा के मार्गदर्शन में कृषि महोत्सव के उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए जिला स्तर पर कार्ययोजना बनाई गई है कि जानकारी देते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री बीएल बिलैया ने बताया है कि प्रदेशव्यापी कृषि महोत्सव के तहत कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे साथ ही साथ उद्यानिकी एवं दुग्ध उत्पादन में भी बढोतरी हो के भी सफल प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा इसके लिए कृषि क्रांति रथ भी तैयार किए जा रहे है जो पंचायतों में पहुंचकर किसानों को नई तकनीकी से अवगत कराएंगे। 

महोत्सव के स्तंभ
कृषि महोत्सव के दौरान जिले के सभी किसान बंधुओं के खेतो की मिट्टी का परीक्षण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्हें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से अवगत कराया जाएगा इसके अलावा जैविक खेती का चयनित क्षेत्र अधिक से अधिक बढे़ के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। किसानों की आय में वृद्धि हो और वे खेती के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में भी अपनी अहम भूमिका निभाएं से अवगत कराते हुए प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। उद्यानिकी फसलांें को बढ़ावा मिले के लिए किसानो को अभिप्रेरित किया जाएगा। महोत्सव के दौरान कृषि को लाभकारी धंधा बनाने के लिए छोटे-छोटे उपायो और फसलों की नुकसानी को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाए से भी अवगत कराया जाएगा। 

समितियां
जिले में कृषि महोत्सव आयोजन के उद्वेश्यों की प्राप्ति के लिए विस्तृत रूप रेखा तैयार की गई है के परिपालन में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति में 24 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का भी गठन किया गया है और इस समिति में 20 सदस्य शामिल किए गए है। खण्ड स्तर पर भी अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर गठित इस समिति में 14-14 सदस्यों को शामिल किया गया है।

आर्थिक मदद जारी

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के एक प्रकरण में कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा कुल एक लाख दो हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि जारी कर दी गई है। बासौदा उपखण्ड अधिकारी के जांच प्रतिवेदन उपरांत ग्राम पचमा के श्री भगवान सिंह पुत्र गुलाब सिंह रघुवंशी की कृषि कार्यो के दौरान करंट लगने से मृत्यु हो जाने के उपरांत योजनातंर्गत मृतक के पिता श्री गुलाब सिंह को एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता और दो हजार रूपए अन्त्येष्टि अनुदान की राशि जारी की गई है।

उपार्जन कार्य अब 26 मई तक

समर्थन मूल्य पर समितियों के माध्यम से गेहूं उपार्जन कार्य पहले 19 मई तक किया जाना था शासन द्वारा तारीख में वृद्वि की गई है जिसके अनुसार 26 मई तक उपार्जन कार्य किया जाएगा।। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नेहा भारती ने बताया कि जिले के 45 उपार्जन केन्द्रों पर लक्ष्य से अधिक गेहंू क्रय करने का कार्य किया गया है इन केन्द्रों से संबंधित जिन कृषकों को एसएमएस प्रेषित किए थे उनसे गेहंू क्रय कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। अतः जिले के समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय करने वाले 45 खरीदी केन्द्रो पर 20 मई से उपार्जन कार्य बंद हो जाएगा। शेष अन्य उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी कार्य 26 मई तक किया जाएगा। जिले के चार विकासखण्डो के कुल 45 उपार्जन केन्द्र जो बीस मई से बंद हो जाएंगे उनमें ग्यारसपुर के 18, विदिशा के 16, लटेरी के दस और बासौदा विकासखण्ड का एक उपार्जन केन्द्र शामिल है। ग्यारसपुर के उपार्जन केन्द्र बीस मई से बंद होंगे उनमें धतूरिया, मुगवारा, खेजडाबर्री, हिनोतिया, वन, अंडिया, धामनोद, गुन्नोठा, कोलुआ, हैदरगढ़, ग्यारसपुर, सीहोद, अंबार, मानोरा, सुखाखेड़ी, इमलावदा, अटारीखेजड़ा, सियासी इसी प्रकार विदिशा विकासखण्ड के उपार्जन केन्द्र जैतपुरा, डाबर, हांसुआ, ठर्र, भदारबडागांव, अहमदपुर, पीपलखेडा, सांकलखेडाखुर्द, थान्नेर, करारिया, गढ़ला, खम्मूखेडी, दुपारिया, हिनोतिया, करेला और धमनोदा शामिल है। लटेरी विकासखण्ड के जिन दस केन्द्रों पर उपार्जन कार्य बुधवार से बंद हो जाएगा उनमें कोलुआपठार, रूसल्लीसाहू, मुरवास, झूकरजोगी, शहरखेडा, महोटी, उनारसीकलां, आनंदपुर और निसोबर्री शामिल है। इसके अलावा बासौदा विकासखण्ड का उपार्जन केन्द्र हतोडा भी शामिल है। 

खरीदी
समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों पर 19 मई की शाम छह बजे तक कुल 35 हजार 93 कृषकों से तीन लाख 98 हजार 152 मेट्रिक टन 38 क्ंिवटल की खरीदी की गई है। ज्ञातव्य हो कि जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य 125 उपार्जन केन्द्रोें पर क्रियान्वित किया जा रहा था जिसमें से बीस मई से 45 उपार्जन केन्द्रो पर खरीदी कार्य बंद हो जाएगा।

 सम्पत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही होगी

शासकीय परिसम्पत्ति की स्वच्छता को धूमिल करने वालो के खिलाफ सम्पत्ति विरूपण के तहत प्रकरण पंजीबद्व किए जाएंगे। ततसंबंध मंे विदिशा एसडीएम श्री आरपी अहिरवार ने संबधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है उन्होंने बताया कि विदिशा नगर में आमजन स्वच्छता के प्रति अधिक से अधिक जागरूक हो और नगर को स्वच्छ बनाने में योगदान दें। इसके लिए समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा निःशुल्क कार्य कर आमजनों को संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। समाजसेवी संस्था के द्वारा दीवाल लेखन, साफ सफाई के किए गए कार्यो पर एक निजी काॅलेज संस्था के द्वारा अपने काॅलेज के प्रचार प्रसार वाले पोस्टर चस्पा किए गए है जो सम्पत्ति विरूपण के दायरे  में लिए गए है। संबंधित संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है। भविष्य में  आमजनों एवं संस्थाओं को सचेत किया गया है कि शासकीय परिसम्पत्ति का उपयोग अपनी संस्था के प्रचार-प्रसार के उपयोग मेें कदापि ना करें। अन्यथा उनके खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। खासकर विदिशा नगर में समर्पित सेवा समिति के सदस्यो द्वारा जगह-जगह किए गए दीवार लेखन एवं चित्रकला को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करें। 

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी सम्मेलन आज 

मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स पर प्रथम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी सम्मेलन 20 मई को आयोजित किया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री स्वंय इस योजना से लाभंावित होने वाले हितग्राहियों से रूबरू होंगे। जिला अन्त्यावसायी के क्षेत्राधिकारी श्री केएल लडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभांवित तीस हितग्राही भी भोपाल में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी सम्मेलन में शामिल होंगे। इन हितग्राहियों को भोपाल लाने ले जाने की व्यवस्था की गई है। हितग्राही प्रातः नौ बजे स्पेशल बस से भोपाल के लिए रवाना होंगे। उनके साथ अन्त्यावसायी कार्यालयीन अधिकारीगण भी साथ जाएंगे। 

मौके पर 45 आवेदनों का निराकरण

कलेक्टर श्री एमबी ओझा के मार्गदर्शन में मंगलवार को आहूत जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 125 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से मौके पर 45 आवेदनों का निराकरण किया गया है। संयुक्त कलेक्टर सुश्री माधवी नागेन्द्र ने आवेदको की समस्याओं को सुना और निराकरण की कारगर पहल की, शेष लंबित आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु उनके द्वारा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारियों को आवेदन प्रेषित करने की भी कार्यवाही की गई है। कलेक्टर न्यायालय में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में विदिशा तहसीलदार श्री रविशंकर राय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

दावे आपत्तियां प्राप्ति के केन्द्र

विदिशा नगरपालिका की मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्तियां प्राप्ति का कार्य आज बुधवार 20 मई से एक जून तक किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी श्री आरपी अहिरवार ने बताया है कि दावे आपत्तियां प्राप्ति के लिए बीएलओ वार्डो के नियत स्थलों पर मौजूद रहेंगे। तदानुसार वार्ड क्रमांक- एक के शासकीय प्राथमिक शाला बैस एवं शासकीय बालक प्राथमिक शाला भवन तोपपुरा, वार्ड क्रमांक-दो के अयोध्या भवन रामलीला मैदान, वार्ड क्रमांक-तीन के माध्यमिक शाला, बरईपुरा, श्रीरामनगर चैराहा, वार्ड क्रमांक-चार के महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, अरिहंत बिहार फेस-वन, वार्ड क्रमांक-पांच के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरईपुरा (पुराना भवन) खण्ड-दो, श्रीरामनगर चैराहा, वार्ड क्रमांक-छह के शासकीय डिस्ट्रिक वेटनरी हास्पिटल, वार्ड क्रमांक-सात संजय निकुंज टेªनिंग सेन्टर, जतरापुरा, वार्ड क्रमांक-आठ राजपूत धर्मशाला राघवजी काॅलोनी (नवीन), वार्ड क्रमांक-नौ शासकीय प्राथमिक शाला भवन रायपुरा, वार्ड क्रमांक-10 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, वार्ड क्रमांक-11 शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वार्ड क्रमांक-12 शासकीय माध्यमिक शाला पेढी स्कूल, वार्ड क्रमांक-13 शासकीय कन्या माध्यमिक शाला भवन चैपडा, वार्ड क्रमांक-14 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहायक यंत्री कक्ष, वार्ड क्रमांक-15 अम्बेडकर भवन, रंगियापुरा, वार्ड क्रमांक-16 महाराष्ट्र समाज भवन पेढ़ी, वार्ड क्रमांक-17 मारवाडी अग्रवाल पंचायत धर्मशाला, नंदवाना, वार्ड क्रमांक-18 टाउन हाल नगरपालिका, वार्ड क्रमांक-19 शासकीय पशु चिकित्सालय (नवीन) श्रीरामनगर, वार्ड क्रमांक- 20 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरईपुरा नवीन भवन श्रीराम चैराहा, वार्ड क्रमांक- 21 शासकीय प्राथमिक मेट्रिक बालक छात्रावास, वार्ड क्रमांक- 22 जैन भवन गोलालारी धर्मशाला, वार्ड क्रमांक- 23 सनराइजर्स माॅडल स्कूल अध्ययन कक्ष एक स्वर्णकार काॅलोनी, वार्ड क्रमांक- 24 महिला कल्याण केन्द्र मेन हाल, वार्ड क्रमांक- 25 सनराईजर्स सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल हरीपुरा, वार्ड क्रमांक- 26 एसएसएल जैन काॅलेज, वार्ड क्रमांक- 27 कार्यालय डिस्ट्रिक कमाण्डेट होमगार्ड, वार्ड क्रमांक- 28 साकेत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्ष, वार्ड क्रमांक- 29 टेगौर बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र मेनहाल, वार्ड क्रमांक- 30 ट्रिनीटी कान्वेन्ट स्कूल कक्षा स्टेन्डर्ड 2 डी विदिशा, वार्ड क्रमांक- 31 शासकीय कन्या प्राथमिक शाला स्टेशन एरिया ट्रिनीटी कान्वेट के सामने, वार्ड क्रमांक- 32 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, वार्ड क्रमांक- 33 विनायक माध्यमिक विद्यालय तमोरिया और शासकीय प्राथमिक शाला भवन मिर्जापुर, वार्ड क्रमांक- 34 कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उप संभाग क्रमांक-पांच सिंचाई विभाग, वार्ड क्रमांक-35 शासकीय कार्यालय सिंचाई विभाग (लेखा कक्ष), वार्ड क्रमांक-36 शासकीय प्राथमिक शाला दुर्गानगर श्रीकृष्ण कालोनी, वार्ड क्रमांक-37 साकेत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मीटिंग हाल, वार्ड क्रमांक-38 सेन्ट्रल एकेडमी हायर सेकेण्डरी स्कूल, वार्ड क्रमांक-39 के लिए नियत किए गए बीएलओ शासकीय माध्यमिक शाला भवन टीलाखेडी में मौजूद रहकर नियत तिथि तक दावे आपत्तियां प्राप्ति का कार्य करेंगे।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण आज से

समग्र स्वच्छता अभियान के तहत विदिशा विकासखण्ड के संबंधितों को प्रशिक्षित करने के उद्धेश्य से पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 20 मई से टीलाखेडी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के प्रागंण में किया गया है। जिला पंचायत के सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रशिक्षणार्थियों को एनजीओ श्री अजय सिन्हा के द्वारा स्वच्छता के संबंध में विस्तारपूर्वक प्रशिक्षित किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में स्वच्छ दूत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायती अमला, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल होगे। 
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