सुषमा को बर्खास्त करें : सोमनाथ चटर्जी

June 16, 2015, 4:05 am

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लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को विदेश यात्रा के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने में उनके द्वारा मदद किया जाना देश के लिए शर्म की बात है। चटर्जी ने बताया, "यह देश के लिए शर्मनाक बात है कि मंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की, जो कानून से बचने के लिए देश से भागा। सुषमा को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए उनके बारे में (सुषमा स्वराज) ठोस निर्णय लेना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "हम सभी जानते हैं कि ललित मोदी पर वित्तीय घोटाले और धन की हेराफेरी के आरोप हैं। उन जैसे व्यक्ति की मदद करने से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों को बढ़ावा ही मिलेगा।"चटर्जी ने कहा, "मुझे लगता है कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।"चटर्जी ने यह पूछे जाने पर कि क्या सुषमा को बर्खास्त किया जाना चहिए, कहा, "हां, प्रधानमंत्री को कठोर कदम उठाना चाहिए।"

सुषमा ने मामले के विवादों में आने के बाद स्वीकार किया था कि उन्होंने पिछले साल जुलाई महीने में ललित मोदी को उनकी पत्नी के इलाज के लिए पुर्तगाल की यात्रा के दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद की थी, जिसके बाद से विपक्ष लगातार उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहा है

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छग सरकार किसानों के शोषण में आगे, विकास में पीछे : राहुल गांधी

June 16, 2015, 4:08 am

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के शोषण में आगे और विकास में पीछे है। राहुल ने राज्य के अपने दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन कहा कि राज्य में जिस तरह विकास हो रहा है, उससे किसानों तथा आम लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, केवल कुछ उद्योगपतियों को लाभ हो रहा है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस इस तरह का विकास चाहती है, जिसमें किसानों और आम लोगों का विकास हो। उन्होंने कहा, "मैं यह कसम खाने आया हूं कि किसी की भी जमीन उद्योग के लिए मुफ्त में नहीं ली जाएगी।"

राहुल ने यह बात साराडीह से बरभाठा तक की अपनी पांच किलोमीटर लंबी पदयात्रा के दौरान क्षेत्र में बांध और कंपनियों से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात के दौरान कही।  पदयात्रा सुबह सात बजे साराडीह के खरसियां से शुरू हुई और 11 बजे बरभाटा में समाप्त हो गई।  कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल की पदयात्रा पहले 12 किलोमीटर प्रस्तावित थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे घटाकर पांच किलोमीटर कर दी गई। 

राहुल ने रास्ते में बस्तर के पोलावरम बांध प्रभावितों से लेकर नया रायपुर, लारा, एनटीपीसी, ऐथान, भिरौनी बराज, मड़वा विद्युत संयंत्र, डिलीमिली, आरकेएस, केएसके केलो परियोजना के प्रभावितों से मुलाकात की और इस दौरान प्रभावितों ने राहुल के सामने अपनी बातें रखी।

साराडीह से बरभाठा तक पदयात्रा के दौरान महानदी पर बन रहे भिरौनी साराडीह बराज के प्रभावित ग्रामीणों ने उनसे मुलाकात की। साराडीह में स्कूली छात्र-छात्राओं ने बरसात में स्कूल में पानी भर जाने की शिकायत राहुल से की, महिलाओं ने धान के कटोरे को रमन सिंह सरकार द्वारा उद्योग का कटोरा बनाए जाने की शिकायत की तो किसानों ने फसल खराब होने और भूखमरी का दुखड़ा रोया।

राहुल के काफिले का गांवों में जगह-जगह परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया।  पदयात्रा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, वीके हरिप्रसाद, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल थे।

हिमाचल की विस्तृत खबर (16 जून)

June 16, 2015, 5:24 am

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सुषमा स्वराज को बर्खस्त करो

धर्मशाला, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की मदद करने को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सूट-बूट की सरकार करोड़ों रुपये का घोटाला करने के आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। हिमाचल  प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा  ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर चुप्पी तोडऩी चाहिए और देश से'मन की बात करनी चाहिए। दीपक शर्मा  ने संवाददाताओं से कहा,  बीजेपी, विदेश मंत्री और पूरी सरकार प्रवर्तन निदेशालय के एक आरोपी के बचाव में सामने आ गई हैं। सूट-बूट की सरकार वित्त घोटाले के आरोपी को बचाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज को मोदीगेट में अनैतिक और गैर कानूनी काम करने के लिए विदेश मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि सुषमा की संलिप्तता का उनके और पूर्व आईपीएल प्रमुख के बीच ईमेल पर हुई बातचीत से पता चलता है। दीपक ने कहा कि बीजेपी को लोगों को जवाब देना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को आकाशवाणी पर अपनी मन की बात में इस मामले पर बोलना चाहिए। कांग्रेस ने पहले ही पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति के साथ ललित मोदी की मदद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की थी।

लम्बित योजनाओं को पूर्ण करने को दी जाए प्राथमिकता: गंगू राम मुसाफिर

• नीति आयोग की योजनाओं की हुई जिला में समीक्षा 

धर्मशाला, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । लम्बित योजनाओं को पूर्ण करने को प्राथमिकता प्रदान की जाए ताकि योजनाओं में अपव्यय को रोका जा सके व योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त हो सके। यह उद्गार नीति आयोग के उपाध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर ने आज यहां आयोग द्वारा जिला के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करवाए गए धन के व्यय के संदर्भ में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। मुसाफिर ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार नीति आयोग के माध्यम से उदारता से धन उपलब्ध करवा रही है, उपलब्ध करवाये गए धन का निर्धारित समय सीमा पर व्यय करना संबंधित विभागों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में आंबटित धन का समय पर उपयोग न होने से प्रदेशवासियों को इस धन का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिस कारण विकास  की तीव्रता को उचित गति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से आयोग की योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागाध्यक्ष विकास में अपना आपेक्षित सहयोग दें ताकि विकास को गति मिल सके और सभी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर स्वयं का विकास कर पायें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के लंबे समय तक लम्बित रहने से इन योजनाओं को पूर्ण करने में करोड़ों रूपये की राशि अतिरिक्त व्यय करनी पड़ रही है। उन्होंने विभागाध्यक्षों से उनके विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की पूर्ति के लिए समय-समय पर समीक्षा करने के दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि समीक्षा से परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति सजगता रहती है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संदर्भ में स्थानीय लोगों से प्राप्त शिकायतों के निपटारे में भी शीघ्रता लाई जानी आवश्यक ताकि योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने में सहायता मिल सके।    बैठक के दौरान उन्होंने नीति आयोग के माध्यम से जिला को वर्ष 2013-14, 2014-15 व इस चालू वित्तिय वर्ष में उपलब्ध करवाए गए कुल राशि व लक्ष्यों की प्राप्ति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़े विभागों में से लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि, बागवानी, वन, पशुपालन, कल्याण, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इन वित्तिय वर्षों के लिए आबंटित राशि के व्यय की सिलसिले बार समीक्षा की तथा लम्बित परियोजनाओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पूर्व केन्द्रीय यूपीए सरकार द्वारा आरंभ की गई मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि यह योजना गरीब आदमी के हित में है, अत: इसके क्रियान्वियन में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को न्यूनतम कार्य दिवसों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाये। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत जिला में प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा बेहत्तर कार्य हुआ है तथा इस वित्तिय वर्ष में योजना के अंतर्गत 116 करोड़ रूपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक का संचालन कर रहे अतिरिक्त उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने बताया कि जिला में नीति आयोग की योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है तथा सभी विभागों को तत्त्परता से कार्य करने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 56 हजार 636 गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा, पैंशन प्रदान की जा रही है। जबकि इस वर्ष से 2 हजार अतिरिक्त व्यक्तियों को इस योजना में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिला में 1 से 6 वर्ष तक की आयु के 1 लाख 31 हजार 525 बच्चों को 4 हजार 225 आंगनबाड़ी के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।   बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएम गुप्ता, आरण्य पाल वन धर्मशाला प्रदीप ठाकुर, वरिष्ठ अभियंता लोक निर्माण, सिंचाई एवं स्वास्थ्य, विद्युत, उप-निदेशक, ग्रामीण विकास अभिकरण सहित अनेक विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। 

कार्बन क्रेडिट के लिए 1.93 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर प्रसन्नता व्यक्त 

धर्मशाला, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने विष्व बैंक द्वारा प्रदेष को कार्बन क्रेडिट के लिए 1.93 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रदेषवासियों को बधाई दी है। उन्होनें कहा कि यह सब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सषक्त प्रयासों एवं उनके कुषल नेतृत्व से ही सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ही प्रदेष में हरे पड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर कार्बन उत्सर्जन की दिषा में जो कदम उठाये थे, आज उन्हीं का परिणाम है कि पूरे देष में विष्व बैंक ने हिमाचल प्रदेष को पुरस्कृत किया है। केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री की उस घोशणा का भी स्वागत किया है जिसमें जलागम परियोजनाओं का कार्य पूरा हो जाने पर उनमें कार्यरत कामगारों के समायोजन की बात कही है। उन्होंने इसके लिए वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी का भी आभार व्यक्त किया है जिनके प्रयासों से यह सम्भव हो पाया है। केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कुषल नेतृत्व में प्रदेष में समान एवं संतुलित विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेष विकास के मामले में देष भर के पहाड़ी राज्यों के लिए आदर्ष बन कर उभरा है।

खेलों का जीवन में विशेष महत्व: बुटेल

पालमपुर, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । विधान सभा अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल ने मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कण्डवाड़ी में पालमपुर और देहरा तहसीलों की अंडर 19 तीन दिवसीए एथलैटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। श्री बुटेल ने खिलाडिय़ों को प्रतियोगिता की बधाई देते हुए कहा कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पढ़ाई से जहां बौद्धिक विकास होता है वहीं खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। उन्होंने कहा कि आज खेलों के क्षेत्र में भी भविष्य उज्जवल है। सरकार द्वारा उत्कृष्ठ खिलाडियों को सरकारी नौकरी में  3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों से खिलाडिय़ों में अनुशासन के साथ-साथ आत्मविश्वास की भावना भी उत्पन्न होती है और इन दोनों गुणों से ही कोई भी आदमी महान होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खिलाडिय़ों को अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने के लिए उचित मंच मिलता है, साथ हीएक दूसरे आगे निकलने और प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर से कई खिलाडिय़ों ने देश और विदेश में नाम कमाया है। उन्होंने अध्यापकों से आहवान कि बच्चों की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें निखारने की दिशा में प्रयास करें। उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि अध्यापक और अभिभावक बच्चों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखें। विधान सभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर स्कूल में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार रुपये देने की घोषणा की। इससे पहले जिला स्कूल खेल संघ के सचिव एन एस मिन्हास ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और प्रतियोगिता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जिला को चार जोन में विभाजित किया गया हैै। उन्होंने बताया कि यहां आयोजित प्रतियोगिता में पालमपुर और देहरा तहसील के 26 स्कूलों के 204 बच्चें भाग ले रहें हैं जिसमें 160 लडक़े और 44 लड़कियां शामिल हैं। कार्यक्रम में नगर परिषद पालमपुर के अध्यक्ष बलवंत ठाकुर, प्रदेश शिकायत निर्वारण समिति के सदस्य त्रिलोक चंद, विजय ठाकुर, निशा शर्मा, कै0 भूरी सिंह, नरेश राणा, लोकेंद्र ठाकुर, कुलतार चंद, स्कूल की प्रधानाचार्य शशी शर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पालमपुर और देहरा तहसीलों के खिलाड़ी बच्चे तथा अध्यापक एवं गणमान्य लोग उपस्थित हुए।

सरकार के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री का बयान अलोकतांत्रित

धर्मशाला, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल द्वारा दिये गये बयान कांग्रेस सरकार को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद नही पर कडी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरिके से लोगों द्वारा समर्थित सरकार के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान अलोकतांत्रित है। वह स्वमं मुख्यमंत्री रह चूके है उन्हें इस तरह की बयानवाजी शोभा नही देती। भाजपा प्रदेश सरकार की चिन्ता छोड केन्द्र सरकार की चिन्ता करें जो हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और एक साल में जिसका नकाब में छूपा असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल भ्रामक बयानवाजी छोड कर प्रदेश की जनता को बताये कि किसान विरोधी भूमिअधिग्रहण बिल, वन-रैंक, वन पैन्शन, आये दिन पैट्रोल कीमतो में बढौतरी के बारे में भाजपा का क्या पक्ष है? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्र की वन मैन मोदी सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हुई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी और उनके सहयोगी बाबा राम देव ने पूरे प्रचार के दौरान काले धन के मुद्दे को अपने हर कार्यक्रम और जनसभा में पूरे जोर-शोर से उठाया और देश के सामने काले धन का बहुत बडा काल्पनिक आंकड़ा पेश कर लोगों को झूठे सपने और झूठी उम्मीदें दिखाकर भ्रमित किया और कहा कि आप मुझें समर्थन दें और मेरी सरकार बनाने मे मद्द करें और मैं सरकार बनने के 100 दिन के अन्दर जितना भी काला धन हमारे देश का विदेशों में है उसे देश में वापिस लाकर देश के विकास में उसका प्रयोग करेगें और हर देशवासी के बैंक खाते 15 लाख रूयये जमा होगें।  संजय सिंह चौहान ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमतें आधी से भी ज्यादा गिरने के बावजूद केन्द्र सरकार ने एक्साईज डियूटी बढाई तथा इस मूल्य में गिरावट का लाभ जनता को नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मार्च 2012 में  जनता को लगभग 73 रु0 प्रति लीटर में पैट्रोल मुहैया करवाया, जबकि उस समय कच्चे तेल की अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत 123 डॉलर प्रति बैरल थी। जबकि अब मई 2015 में अन्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 58 से 61 डॉलर प्रति बैरल है, परन्तु आम जनता अभी भी 71 रु0 प्रति लीटर में पैट्रोल खरिदने को मजबूर है। इस मूल्य वृद्वि के कारण मालभाड़ा बड़ गया है जिससे कि फलों, सब्जियों व अन्य आवश्यक खाद्य सामाग्री की कीमतें बढ़ रही है जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि झूठे आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह करना भाजपा को करैक्टर बन गया है और एक साल के शासनकाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई लोगों के सामने आ चूकी है। उन्होंनें कहा कि भाजपा और मोदी सरकार की छवि देश की जनता के सामने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आम आदमी विरोधी सरकार के रूप मे उभर कर सामने आई है।

छात्रवृति तथा नव स्तरोन्तर पाठशालाओं का पंजीकरण 12 जून से आरम्भ

हमीरपुर, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । उप शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा  सोमदत्त संख्यान ने जिला के समस्त राजकीय तथा गैर सरकारी उच्च और  वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के मुख्याध्यापकों /प्रधानाचार्यों को सूचित किया है कि वर्ष 2015 -16 के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृति योजनाओं क तहत ऑनलाईन छात्रवृति फार्म भरने व नव स्तरोन्तर पाठशालाओं का पंजीकरण करने के लिये वैब साईट  पर 12 जून से कार्य आरम्भ हो चुका है।  उन्होंने कहा है कि संबन्धित वैबसाईट पर 11 जून के आदेश डाऊनलोड कर आदेशानुसार उक्त कार्य को अन्तिम रूप देना सुनिश्चित करें।

बाबा बालक नाथ मंदिर की वेबसाइट का किया शुभारंभ

• श्रद्धालुओं को आनलाइन बुकिंग की भी मिलेगी सुविधा : उपायुक्त
• मंदिर के इतिहास के बारे में भी मिलेगी श्रद्धालुओं क ो जानकारी

हमीरपुर, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । उत्तर भारत के विख्यात सिद्धपीठ दियोटसिद्ध स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर की वेब साइट का शुभारंभ मंगलवार को उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर द्वारा किया गया यह वेब साइट बाबा बालक नाथ दियोटसिद्ध डॉट कॉम के नाम से तैयार की गई है। 

उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि इस वेब साइट के माध्यम से श्रद्धालु दियोटसिद्ध मंदिर में ठहरने के लिए आन लाइन बुकिंग भी कर सकते हैं इसके साथ ही इस साइट के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर में धनराशि चढ़ाने की आनलाइन सुविधा भी दी गई है। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि दियोटसिद्ध मंदिर में उत्तर भारत से ही नहीं अपितु दुनिया भर से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, कई श्रद्धालु किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पाते हैं उन के लिए उक्त साइट बाबा बालक नाथ मंदिर के साथ जोडऩे में अहम रोल निभाएगी। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि वेबसाइट पर दियोटसिद्ध मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के साथ साथ बाबा बालक नाथ की आरती तथा अन्य उपयोगी जानकारियां दर्शायी गई हैं। इसमें बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर की फोटो गैलरी तथा नजदीक के अन्य प्रमुख स्थलों के बारे में भी जानकारी दी गई है ताकि श्रद्धालु बाबा बालक नाथ मंदिर में आने के साथ साथ अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जान सके, इससे दियोटसिद्ध में तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि वेब साइट में दियोटसिद्ध मंदिर के प्रमुख मेलों की जानकारी के साथ साथ मंदिर परिसर में समय समय पर  आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रमुखता से दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकें। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि बाबा बालक नाथ मंदिर को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत भी किया जा रहा है तथा मंदिर में राशन इत्यादि चढ़ाने के बारे में भी जानकारी मंदिर परिसर में अपडेट रहे्रगी और इसमें पारदर्शिता भी बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के कर्मचारियों को आनलाइन प्रक्रिया के बारे में ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि वेब साइट को नियमित तौर पर अपडेट किया जा सके। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि बाबा बालक नाथ मंदिर के विभिन्न विकास कार्यो में पारदर्शिता लाने के साथ साथ मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर एडीएम रूपाली ठाकुर, एसडीएम बड़सर अक्षय सूद सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

एनएफएस के तहत पात्र लोगों के लिए निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र करें पूरा  

हमीरपुर, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । एडीएम रूपाली ठाकुर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र लोगों के चयन के निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने के दिशा निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। इस के लिए ग्राम सभाओं में भी पात्र व्यक्तियों का चयन शीघ्र करवाने में सहयोग लेने का आग्रह किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग लाभांवित हो सकें। मंगलवार को राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम रूपाली ठाकुर ने कहा कि इस अधिनियम के तहत पात्र लोगों को समयबद्व सेवाएं उपलब्ध करवाना अत्यंत जरूरी है तथा सम्यक रूप से हर लाभार्थी तक इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचे इस के लिए हर उचित मूल्य की दुकान स्तर पर एक-एक सतर्कता समिति के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वारित निदान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला में अधिकांश उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर सर्तकता समितियों का गठन किया गया है इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस अधिनियम के अधीन मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता लाई जा सके। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा इस संबंध में उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी तरह की अनियमितता इत्यादि पाए जाने पर सतर्कता समितियों के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान किया गया है ताकि समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जा सके और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी प्रताप ठाकुर ने मुख्यातिििथ का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य सरला शर्मा सहित सर्तकता कमेटी के सरकारी तथा गैरसरकारी सदस्य मौजूद थे।

उद्योग मंत्री 18 को हरोली में चैक वितरित करेंगे

ऊना, 16 जून: उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्रिहोत्री 17 जून को प्रात: 11 बजे नगनोली में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और 18 जून को दोपहर 1 बजे सीनियर सकैंडरी स्कूल कांगड़ में इंस्पायर कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी के समापन समारोह की  अध्यक्षता करने के बाद इसी दिन सांय 3 बजे हरोली विश्राम गृह में पात्र व्यक्तियों को चैक वितरित करेंगे। उद्योग मंत्री 19 जून को हरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां दी।

भारत सरकार ने दी एम.बी.बी.एस. के लिए 200 सीटों की मंजूरी 

शिमला, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि भारत सरकार ने इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में अकादमिक सत्र 2015-16 के लिए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में 200 विद्यार्थियों के दाखिले की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कॉलेज में एम.बी.बी.एस. की 100-100 सीटें रहेंगी। प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद की संस्तुतियों को मंजूरी प्रदान की है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा का औचक निरीक्षण कर कुछ कमियों को इंगित किया था, जिन्हें प्रदेश सरकार ने दूर किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने मंजूरी के लिए अन्तिम संस्तुति भेजने से पूर्व नियमों की अनुपालना की पुष्टि के लिए 8 अप्रैल, 2015 को एक और औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद के दल द्वारा इंगित की गई कमियों को दूर करने के लिए गम्भीर प्रयास किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री ने केन्द्र सरकार के समक्ष चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों को मंजूरी प्रदान करने का मामला भी उठाया था।  प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार का यह फैसला एम.बी.बी.एस. की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को बेहतर अधोसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ रोगियों की समुचित देखभाल सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने किया राज्य कृषि प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में कन्वैन्शन सेंटर एवं हॉस्टल का लोकार्पण

• किसानों से नकदी फसलों के साथ-साथ परम्परागत फसलों की खेती जारी रखने का आह्वान
• 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाई जाएगी जैविक खेती के अधीन
• 20 हजार केंचुआ खाद इकाइयां की जाएंगी स्थापित, 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के हकदार होंगे किसान

शिमला, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने राज्य कृषि प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में    5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कन्वैन्शन सेंटर एवं हॅास्टल के लोकार्पण के उपरान्त कहा कि हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है तथा प्रदेश के बहुत से लोग कृषि, बागवानी और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब फसलों के उत्पादन एवं आय में वृद्धि के लिए व्यापक स्तर पर नई आधुनिक तकनीकी को अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में पढ़े लिखे युवा भी कृषि एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं तथा अद्यतन तकनीकी की सहायता से बे-मौसमी सब्जियों, फलों और अन्य फसलों की खेती में रूचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अत्याधिक प्रगति हुई है और युवा सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाए कृषि एवं बागवानी गतिविधियों को अपना रहे हैं तथा अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से खेती बाड़ी में नई तकनीकी के भरपूर उपयोग व नकदी फसलों के उत्पादन के साथ-साथ परम्परागत फसलों की खेती जारी रखने का आह्वान किया। वीरभद्र सिंह ने किसानों को और अधिक सिंचाई एवं टपक फव्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है ताकि वे बड़ी मात्रा में बे-मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर सकें तथा पुष्प उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को बड़े स्तर पर अपनाएं, इससे राज्य के बागवानों एवं किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि योग्य भूमि को बाढ़ से बचाने तथा इसे पुन: कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से 1000 करोड़ रुपये लागत की स्वां तटीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत स्वां नदी के साथ-साथ इसकी सभी 73 सहायक नदियों का तटीकरण किया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश में बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई एवं टपक फव्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दे रही है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पब्बर नदी के संदासु से रोहडू तक के तटीकरण के लिए केन्द्र से मंजूरी प्राप्त हुई है, जिसका प्रारूप पहले ही तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सी लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं हैं।  मुख्यमंत्री ने किसानों से नकदी फसलों के अतिरिक्त बे-मौसमी सब्जी उत्पादन कर कृषि में विविधता लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बे-मौसमी सब्जियों का उत्पादन बढक़र 14 लाख टन हो गया है, जिससे 2500 करोड़ रुपये की आय सृजित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 2000 अतिरिक्त हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अन्तर्गत लाएगी और 20 हजार केंचुआ खाद की इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्री वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार वितरित किए और कृषि बागवानी, पुष्प उत्पादन क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने को कहा। उन्होंने कृृषि एवं बागवानी क्षेत्र में नई खोज करने वाले पुरस्कृत किसानों को बधाई दी। कृषि एवं ऊर्जा मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में बेमौसमी सब्जियां उगाने की अपार संभावनाएं हैं और किसान बेमौसमी सब्जियां और पुष्प उत्पादन अपनाकर और अधिक आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 के दौरान 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में बेमौसमी सब्जियां उगाई गईं, जिससे 2500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह बेहतर विकल्प है जिससे जहां वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस अवसर पर सब्जियों व फलों की अनेक किस्मों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्य संसदीय श्री रोहित ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।इससे पूर्व निदेशक कृषि डॉ. जे.सी. राणा ने इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने नवीनतम कृषि गतिविधियों एवं तकनीकों तथा किसानों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों बारे भी विस्तृत जानकारी दी। विधायक श्री अनिरूद्ध सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती उपमा चैधरी, विपणन बोर्ड के सलाहकार श्री देवेन्द्र श्याम उपायुक्त श्री दिनेश मल्होत्रा, किसान सलाहकार समिति के सदस्य, मशोबरा तथा बसंतपुर विकास खंड के प्रगतिशील किसान इस अवसर पर उपस्थित थे।

सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वेच्छा से सेवाएं दें डॉक्टर:  श्री वीरभद्र सिंह 

• मुख्यमंत्री ने की प्रशिक्षु डॉक्टरों का स्टाइपंड बढ़ाने की घोषणा
• अत्याधुनिक लैक्चर थियेटर-एवं-सम्मेलन कक्ष और कैफेटेरिया का भी किया उद्घाटन

शिमला, 16 जून (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने सोमवार सांय इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आई.जी.एम.सी.) के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रशिक्षु डॉक्टरों को प्रदान किए जाने वाले ‘स्टाइपंड’ को 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने आईजीएमसी परिसर को वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इससे विद्यार्थी एवं डॉक्टरों को उनके शोध कार्यों में सुविधा होने के अतिरिक्त वे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्यतन तकनीकी का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्वेच्छा से सेवाएं देने का आह्वाहन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने डॉक्टरों को दूर-दराज क्षेत्रों में अनिवार्य सेवाएं देने पर ही डिग्री प्रदान करने पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि डॉक्टरों को ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवाएं देने के उपरांत ही डिग्री प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सेवाएं देने से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार केलांग और काजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर पायलट टेली-मेडिसिन परियोजना आरंभ करेगी। यह योजना सिरमौर और चंबा जिलों के दर्जनभर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरंभ करने के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोडरा-क्वार में भी आरंभ की जाएगी। श्री वीरभद्र सिंह ने शिमला नगर निगम को छात्रावास के लिए जाने वाली सडक़ को पक्का करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों की मांगों से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थल पर जगह की कमी होने के चलते छात्रावासों का निर्माण आई.जी.एम.सी. के दूसरे परिसर के लिए भट्टाकुफर के नजदीक शुराला में प्रस्तावित स्थल के समीप किया जाएगा, जिसके लिए पहले से ही 250 बीघा भूमि चिन्हित कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सुपरस्पेशियलिटी खण्ड के निर्माण कार्य की प्रक्रिया आरम्भ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।  श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आई.जी.एम.सी. अगले अक्तूबर माह में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है तथा संस्थान ने इन वर्षों में देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि जगह की तंगी के चलते प्रदेश सरकार ने बहुमंजिला भवन निर्मित कर महाविद्यालय का विस्तार किया लेकिन अब परिसर को दबावमुक्त बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र को प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए इच्छुक संस्थाओं को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिलासपुर में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) खोलने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। इसके अतिरिक्त चम्बा, हमीरपुर और मण्डी में प्रति कॉलेज 190 करोड़ रुपये व्यय करके तीन चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कैंसर मरीजों एवं तामीरदारों को ठण्ड की समस्या से राहत प्रदान करने के दृष्टिगत कैंसर अस्पताल को स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग महाविद्यालय को भी घणाहट्टी स्थानान्तरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आई.जी.एम.सी. में ओ.पी. खण्ड एवं प्रशासनिक खण्ड का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है, इन निर्माण कार्यों पर क्रमश: 56.20 करोड़ व 7.93 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित वृद्धाश्रम का निर्माण मशोबरा में किए जाने के दृष्टिगत वृद्धाश्रम के लिए उपलब्ध भूमि को आई.जी.एम.सी. को सौंपा जाएगा। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक लैक्चर थियेटर कम सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन किया। यह हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का अनूठा सम्मेलन कक्ष है, जो देश के विभिन्न अस्पतालों से ऑनलाईन जुड़ा होगा तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अद्यतन अध्यापन प्रणाली से सुसज्जित होगा। इस कक्ष के माध्यम से आई.जी.एम.सी. से जुड़े अन्य प्रशिक्षु डॉक्टर ‘लाईव सर्जरी’ देख सकेंगे। उन्होंने ‘कालेज कैफेटेरिया’ का भी उद्घाटन किया।  श्री वीरभद्र सिंह ने परीक्षाओं व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए तथा महाविद्यालय पत्रिका का विमोचन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने सम्बोधन में घटते शिशु लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान छेडऩे पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि आई.जी.एम.सी. अगले वर्ष अक्तूबर माह में अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। उन्होंने संस्थान को सफलता की ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए आई.जी.एम.सी. प्रबन्धन एवं अध्यापकों की सराहना की। श्री ठाकुर ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों की पीठ थपथपाई।इससे पूर्व, केन्द्रीय विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष श्री पियूष के. शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उनके समक्ष विभिन्न मांगें प्रस्तुत की। उन्होंने परिसर में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग के साथ-साथ छात्रावासों में अधिक सुविधाएं व पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर विद्यार्थियों के वजिफे में वृद्धि करने की मांगें रखीं। उद्योग मंत्री श्री अग्निहोत्री, नगर निगम शिमला के महापौर श्री संजय चैहान, उप-महापौर श्री टिकेन्द्र पंवर, आई.जी.एम.सी. के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डा. रमेश चन्द, आई.जी.एम.सी. के उप-प्रधानाचार्य डा. के.पी. चैधरी, सलाहकार डा. संजीव शर्मा, डा. पियूष कपिला, डा. राजेश कश्यप, डा. डी.के. वर्मा और डा. राजीव रैणा, केन्द्रीय विद्यार्थी संघ के महासचिव श्री निखिल मांटा सहित अन्य वरिष्ठ डॉक्टर, स्टाफ तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (16 जून)

June 16, 2015, 5:20 am

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जीने की जिजीविषा और अपनों को जीवन देने की लालसा से प्रभावित इलाकों का जीवन पटरी पर फिर लौट रही केदारधाटी की खोई रौनक

• धाम में सुनाई दे रहे जय भोले शंकर के उच्चारण, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने उम्मीदों को लगाए पंख 

देहरादून।आपदा से बेहाल और बदहाल हुई केदारघाटी ही नहीं बल्कि समूचा उत्तराखंड उड़ खड़ा हुआ है। इसके पीछे प्रभावित लोगों का अपना हौंसला तो है ही, मुख्यमंत्री हरीश रावत की केदार घाटी को पुनर्जीवन देने कि दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल भी है। कुछ लोग भले ही अपने अपने बलबूते पर खड़े जरुर हुए हैं क्योंकि सरकारी सहायता उनके दो वर्ष पूर्व के नुकसान के आगे नाकाफी थी। लेकिन अपने लिए जीने की जिजीविषा और आपदा के बाद बचे अपनों को जीवन देने की लालसा से प्रभावित इलाकों का जीवन पटरी अब पर लौटा है। लेकिन अपनों को खोने का गम आज भी इनके चेहरे पर साफ झलकता है। 2012 में ऊखीमठ आपदा और 16-17 जून 2013 की उस विनाश लीला में मिले दुख-दर्द को सीने में लिए केदारघाटी के गांवों ने विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए स्वयं को खड़ा किया है । यहां के लोगों ने जहां अपने पशुपालन, खेतीबाड़ी से आजीविका को फिर से शुरू किया है। दो वर्ष तक मृतप्राय हो चुके धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को अब फिर से शुरू कर जमीन से जुड़े होने का संदेश भी दिया है। वर्ष 2014 में केदार यात्रा को देखकर यह नहीं लगता था कि अब यह यात्रा शायद ही कभी पटरी पर लौटेगी लेकिन इलाके के लोगों का संबल व सरकार की इच्छाशक्ति ने इस बार की केदार सहित अन्य तीन धामों की यात्रा में उमड़े धर्मावलम्बियों की संख्या को देखते हुए एक बार फिर वो दो या तीन साल पहले की यात्रा को जीवंत कर दिया है। वहीँ सरकार की यात्रा को शुरू करने को लेकर संजीदगी व केदारधाम में विकट विषम परिस्थितियों में केदारधाम को सवांरने में लगे निम के नेतृत्व कर्नल कोठियाल सहित उनकी टीम के लोगों के हौसलों ने इस धाम को पुनर्जीवित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि आज गौरीकुंड से लेकर लिंचैली व केदारनाथ तक के इस 24 किलोमीटर के इस पैदल मार्ग पर एक बार फिर बोल-बम, हर-हर महादेव,जय भोले शंकर के गगनभेदी उच्चारण एक बार फिर सुनाई देने लगे हैं, जो समूचे यात्रा मार्ग पर भगवान शिव के होने का अहसास कराता है और यात्रियों को कड़ी चढ़ाई को चढ़ने में शक्ति प्रदान करता है और यहाँ के लोगों को जीवन जीने की शक्ति । वर्ष 2014 में क्षेत्र की खुशहाली और सुख-समृद्धि के लिए केदारघाटी सहित जनपद के कई गांवों में पांडव नृत्य का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर कर भाग लिया। वहीँ अब केदार यात्रा को देखते हुए देश विदेश के लोगों के उत्साह ने भी स्थानीय लोगों को जीन जीने का एक नया सन्देश दिया कि ”बीती ताहि बिसार दे अब आगे की सुध लेय” याने अब आपको अपना जीवन पुरानी काली यादों को छोड़ नए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ाना है, और इलाके के लोगों ने यह कर भी दिखाया है। गुप्तकाशी के पास स्थित लमगोंडी, देवली व भणिग्राम में वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा से सबसे अधिक जनहानि हुई थी क्योंकि यहां के लोगों कि आजीविका का साधन ही बाबा केदार ही थे। यहां के लोग वहां के पण्डे भी थे तो कई केदार धाम में छोटी मोटी प्रसाद की दुकान व कोई खाने के ढाबे व कुछ यात्रियों को अन्य सुविधाएं देकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। आपदा में सर्वाधिक इस गांव के 54 लोगों की मौत हो गई थी। यहां की 30 से अधिक महिलाएं विधवा हो गई थी। इनमें कई ऐसी भी हैं, जिन्होंने आपदा में अपने पति, ससुर, भाई, ताऊ, जीजा और पिता तक को खोया। वहीँ कई महिलाएं तो ऐसी थी जिनकी उम्र उस समय महज 17-18 साल ही थी जिसमें किरन नाम कि एक लड़की भी थी जिसका पति, व ससुर सहित एक देवर तक को यह आपदा लील गयी थी, आपदा ने उसके सामने उसके एक बच्चे सहित सास की परवरिश की जिम्मेदारी दे डाली थी। ऐसे ही इस गांव के कई घरों में सिर्फ महिलाएं रह गई हैं। आपदा प्रभावित लमगोंडी, देवली व भणिग्राम की 67 प्रभावित महिलाएं अब मंदाकिनी महिला बुनकर समिति पर निर्भर हैं जो इन महिलाओं को हथकरघा व हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देकर उन्हें महीने में 18 सौ रुपये मानदेय दे कर स्वावलंबी बनाने की कोशिश में हैं।

फारेस्ट गार्ड का पेपर लीक!, रुद्रप्रयाग जिले में 22 पदों के लिए परीक्षा कल

• गड़बड़ी की आशंका में डीएफओ को हटाया, मामले को रफादफा करने की कोशिशें तेज

देहरादून,16 जून(निस)। वन विभाग में फारेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए बुधवार को होने वाली लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इसी आशंका के चलते एक डीएफओ को हटा दिया गया है। अलबत्ता मामले को रफादफा करने के इरादे से ही डीएफओ के तबादले की वजह कुछ और बताई जा रही है। बताया जा रहा कि इसी कथित लीक पेपर के आधार पर ही बुधवार को परीक्षा कराई जाएगी। रुद्रप्रयाग जनपद में फारेस्ट गार्ड के 22 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा कराई जा रही है। इसके लिए 17 जून की तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा के लिए तैयार किया गया पेपर एक अफसर ने कुछ खास आवेदकों को लीक कर दिया। इनमें से अधिकांश लोग हरिद्वार जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। वन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आला अफसरों को भी इस मामले की भनक लग गई है। इसके चलते रुद्रप्रयाग जिले में अतिरिक्त प्रभार वाले एक डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अहम बात यह भी है कि यह मामला संज्ञान में आने के बाद आला अफसरों को बदनामी की चिंता सता रही है। शायद यही वजह है कि इस गंभीर मामले को रफादफा करने की कोशिशें की जा रही है। डीएफओ को हटाया तो गया है। लेकिन इसकी वजह अफसर के पास दोहरा चार्च होने को बताया जा रहा है। बताया जा रहा कि बुधवार को होने वाली लिखित परीक्षा उसी पेपर के आधार पर कराने की तैयारी कर ली गई है, जिसे कथित तौर पर लीक बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर वास्तव में पेपर लीक किया गया है तो इस गंभीर मामले को आखिर छुपाया क्यों जा रहा है। आखिर क्या कारण हैं कि उसी कथित तौर पर लीक पेपर से ही परीक्षा कराई जा रही है और कथित आरोपी अफसर को बचाने के लिए मामले को रफादफा किया जा रहा है। एक सवाल यह भी है कि क्या पेपर लीक होने से क्या अन्य आवेदक बेवजह ही भर्ती की दौड़ से बाहर नहीं हो जाएंगे। इन तमाम अहम सवालों पर विभाग का कोई भी जिम्मेदार अफसर कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है।

एयर इंडिया के बोइंग से मोबाइल चोरी, सिंगापुर से दिल्ली के बीच गायब किया गया फोन

• आईओए महासचिव मेहता के साथ हुई वारदात, विमान के बिजिनेस क्लास में बैठे थे राजीव
• तमाम तलाश के बाद भी नहीं मिल पाया फोन

देहरादून,16 जून(निस)। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता का मोबाइल फोन एयर इंडिया के बोइंग विमान के बिजिनेस क्लास से चोरी कर लिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम खोजबीन के बाद भी इसे तलाश नहीं किया जा सका। रविवार को राजीव मेहता ने सिंगापुर से दिल्ली आने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या ए-1-381 पकड़ी। उन्होंने अपना टिकट विमान के बिजिनेस क्लास में बुक कराया था। दोपहर बाद यह फ्लाइट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। राजीव ने उतरने से पहले अपना सामान उठाया तो पता चला कि उनका एक मोबाइल फोन गायब है। राजीव ने इसकी शिकायत क्रू स्टाफ से की तो मोबाइल की तलाश शुरू की गई। लेकिन मोबाइल को तलाशा नहीं जा सका। इसके मामला सुरक्षा कर्मियों तक भी गया। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के  बोइंग विमान के बिजिनेस क्लास से मोबाइल गुम होने की सूचना एयरपोर्ट पर काफी देरतक अफरा-तरफी मची रही। तमाम तलाश के बाद भी जब मोबाइल का कोई सुराग नहीं लग सका तो अफसरों ने सारी कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया।

नगर निगम कर्मियों ने किया प्रदर्शन, मांगों से समर्थन में गांधी में दिया धरना

देहरादून,16 जून(निस)। नगर विकास कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नगर निगम कर्मियों ने आज गांधी पार्क में धरना दिया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि लगातार मांग के बाद भी उनकी समस्याओं के निस्तारण की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी कर्मियों का बकाया एरियर का भुगतन नहीं किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि योग्यता के आधार पर पदोन्नति की बात को भी नजर अंदाज किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर नेम बहादुर, विवेक सक्सैना, सतेंद्र कुमार, नेपाल सिंह, हरीओम, ऋषिपाल, बाबूलाल, सुनील बिष्ट और योगेश्वर समेत कई अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। 

भाजपा शासन के घोटालों की हो सीबीआई जांच

देहरादून,16 जून(निस)। प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन राज्यपाल को दिया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार को नया भू अधिग्रहण कानून लाने से रोका जाए और कांग्रेस सरकार के समय में बने कानून को ही प्रभावी किया जाए। कांग्रेस की ओर से दिए गए इस ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि भाजपा ने प्रचार के दौरान देशवासियों को 15-15 रुपये के चेक देने का वायदा किया था। केंद्र की भाजपा सरकार को इस पर अमल के लिए कहा जाए। इस ज्ञापन में कहा गया है कि आज कालाधन वापसी, महंगाई, राम मंदिर जैसे मुद्दे पर जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। यूपीए सरकार के दौरान शुरू किए गए कामों को एनडीए सरकार केवल नाम बदलकर खुद वाहवाही लूटना चाहती है। राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र ने बजट में करीब 5 हजार रुपये की कटौती कर दी है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भाजपा सरकार के समय में राज्य में हुए ढेंचा बीज घोटाले, कुंभ घोटाले और स्टुर्जिया कांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। 

नहीं आ सके किशोर

कांग्रेस के इस राजभवन कूच कार्यक्रम को कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को फ्लैग आफ करना था। लेकिन समय पर हेलीकाप्टर उपलब्ध न होने की वजह से किशोर देहरादून नहीं आ सके।

पूरी राजधानी पर रहा भाजपा का अघोषित कब्जा

देहरादून,16 जून(निस)। भाजयुमो की ओर से प्रस्तावित इस कार्यक्रम के लिए यूं तो भाजपा की ओर से भी तमाम तैयारियां की थी। लेकिन पूरे आयोजन में भाजयुमो कार्यकर्ता ही छाए रहे। आज राजधानी में अघोषित रूप से भाजपा का ही कब्जा रहा। शहर में आज सुबह से ही हर तरफ भाजपाइयों के झुंड दिखने लगे थे। शहर में चलने वाली अधिकांश सिटी बसों को भाजपा ने पहले से ही हायर कर लिया था। इन्हीं से कार्यकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों से लाया गया था। शहर में आज युवा भाजपाई दुपहिया वाहनों से पार्टी के झंडों के साथ घूमते रहे। एक-एक बाइक पर तीन-तीन युवा सवार थे और यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती रही।

अच्छे परिणाम न दे सकने वाले अध्यापकों को भेजें अत्यंत दुर्गम इलाकों में: मुख्यमंत्री

चम्पावत,17 जून(निस)। जिन हाईस्कूल एवं इण्टर काॅलेजों का विषयवार परीक्षा फल अत्यन्त खराब हो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों का स्थानान्तरण जनपद से बाहर उत्तरकाशी व चमोली के अत्यन्त दुर्गम विद्यालय में करें। उक्त निर्देश टनकपुर डिग्री काॅलेज में देर रात्रि तक अधिकारियों की बैठक लेते प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिये। उन्होंने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने तथा सितम्बर मास तक हाईस्कूल एवं इण्टर काॅलेजों में रिक्त पदों पर गेस्ट टीचरों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन हाईस्कूल एवं इण्टर काॅलेजों के परीक्षा परिणाम अत्यधिक खराब रहा है उन स्कूलों के सभी अध्यापकों का स्थानान्तरण दूरस्त क्षेत्रों में तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा सभी स्कूलों में रिक्त पदों पर ब्लाक स्तर पर विज्ञप्ति जारी कर अनिवार्य कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने शिक्षण विद्यालयों का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के नाम पर रखने तथा इसे एक अभियान के तौर पर रखने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लोहाघाट हाॅस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने, बायोमैट्रिक उपस्थित के साथ अनुबन्ध की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के निर्देश सीएमओ को दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए पात्र परिवारों की डाटा एन्ट्री, कार्ड वितरण व आ रहे केसों के साथ-साथ सर्जिकल कैम्प बढाने, फाॅर्मासिस्टो एवं नये चिकित्सकों को सक्रिय करने के निर्देश दिये। उन्होंने चम्पावत में बेस अस्पताल, पाटी में आयूश काॅलेज खोलने हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने आयुर्वेदिक अधिकारी की अनुपस्थिति को संज्ञान में लेते हुए निलंम्बन करने व उनका आॅफिस रिर्काड चैक करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये। मुख्यमंत्री ने महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र एवं खादी ग्रामोद्योग की छोटी-छोटी ईकाई स्थापित कर लोगों को स्वरोजगार से जोडने और उद्योग परिसर में जो यूनिट नही आ रही है उनके स्थान पर दूसरी यूनिट को आंमन्त्रित करने और चल्थी में उघोगों की स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाने के निर्देश महाप्रबन्धक जिला उघोग केन्द्र को दिये। मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यान विभाग को ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान तथा अवशेष प्रभावित काश्तकारों को गहनता से चिन्हित कर मुआवजा राशि वितरण करे और तराई से उपर के क्षेत्रों को जैविक घोषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये उन्होंने पीडब्लूडी, एनएच को टनकपुर से घाट तक सडको के गड्ढों को भरने व टनकपुर-बनबसा की सडक को ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंन पीडब्लूडी लोहाघाट को घाट से पंचेश्वर सडक को पूर्ण करने, पीएमजीएसवाई को सडकों के निर्माण में तेजी लाने और पर्यटन को ईको टूरिज्म के अन्तर्गत गांव का चयन करने और साहसिक पर्यटन को बढावा दने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रोडवेज की बसों की चैंकिग का अधिकार अब एसडीएम को भी दे दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को संजीदा होकर पूरे मनोयोग से कार्यो को गति देने के निर्देश दिये।  बैठक में विधायक एवं संसदीय सचित हेमेश खर्कवाल, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, अध्यक्ष जिला पंचायत खुशाल सिंह अधिकारी, आयुक्त कुमांऊ मंडल अवनेन्द्र सिंह नयाल, डीआईजी पुष्कर सिंह सेलाल, जिलाधिकारी दीपेन्द्र कुमार चैधरी, सीडीओ एसएसएस पंागती, सभी एसडीएस, भारी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जिला पंचायत संदस्य, क्षेत्रीय पंचायत प्रतिनिधि, सभी अधिकारी एवं आम जनता आदि उपस्थित थी। 

अभी से मानसून पर नजर और सतर्क रहे आपदा प्रबंधन विभाग: हरीश रावत

चम्पावत,17 जून(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिये है कि मानसून अवधि में प्रदेश में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग अभी से विशेष सतर्कता बरते। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली जाय। जिला स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सक्रिय करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जाय। सभी जिलाधिकारी मानसून अवधि में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारियां सुनिश्चित कर ले। इसके लिए शासन स्तर से जो भी सहायता चाहिए, उसका प्रस्ताव समय से भेजा जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में प्रभारी सचिव आपदा प्रबंधन आर0मीनाक्षी सुन्दरम् द्वारा सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, त्वरित बाढ़ एवं नदियों का जल स्तर बढ़ने के फलस्वरूप विशेष सतर्कता बरतने एवं पूर्व तैयारी कर ली जाए। मानसून अवधि में आपदा के बेहतर प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण उपायों हेतु आपदा पूर्व प्राथमिकता के आधार पर तैयारी एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। समय-समय पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाय व उनके कार्यवृत्त शासन को उपलब्ध कराये जाय। जनपदों में प्राथमिकता के अनुसार भूस्खलन, बाढ़ आदि से सम्बन्धित संवदेनशील स्थलों का चिन्हींकरण कर उक्त स्थानों के निकटतम आपदा राहत संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सरकार आपदा घोटाले में मस्त दो साल बाद भी आपदा प्रभावित त्रस्तः सतपाल महाराज

देहरादून,16 जून (निस)।  पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा राश्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सतपाल महाराज ने आज एक बयान में कहा कि आज उŸाराखण्ड में आई दैवीय आपदा को दो वर्श पूर्ण हो गये हैं परन्तु प्रभावितों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार आपदा घोटाले में व्यस्त है तो जनता त्रस्त है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री महाराज ने आगे कहा कि प्रदेष की कांग्रेस सरकार को चाहिए था कि उसके मुखिया व मंत्री खुद ग्राऊण्ड जीरो पर जाकर प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन उसका षीघ्र निस्तारण करते परन्तु वे तो खनन, घोटालों, भू-माफिया, षराब माफिया के साथ मिलकर घोटाले कर रही है। प्रदेष की जनता की किसी को कोई चिंता नहीं है। आज भी सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जिन पर पुल तो दूर ट्रालियां तक नहीं लगी सड़के नहीं बनी। पुनर्वास व विस्थापन की नीति न होने के कारण जिनके घर बह गये, वे आज भी बेघर हैं। उससे ऊपर स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में दे कर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सदस्य भाजपा राश्ट्रीय कार्यकारिणी सतपाल महाराज ने कहा कि दो वर्श बाद भी आपदा प्रभावितों को राहत न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत में घोटाले की जांच सी.बी.आई. से करवाई जानी चाहिए जिससे दोशियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके। उन्होंने राज्य की कांग्रेस नीत सरकार को जन विरोधी तथा भ्रश्टाचार में आकण्ठ लिप्त सरकार करार दिया।

आपदा में मारे गये लोगों को किया याद, आपदा घोटाला कांग्रेस पर काला दाग

• सीबीआई जांच नहीं हुई तो उच्च न्यायालय जायेगी भाजपा

पिथौरागढ़, 16 जून(निस)। भाजपा ने विनाषकारी आपदा के दो वर्श पूर्ण होने पर आज आपदा में अकाल मौत के षिकार हुये लोगों को नम आंखो से याद किया। इस मौके पर आपदा से प्रभावित हुये सैकड़ो परिवारों को अभी तक रोजगार देने में नाकाम रही राज्य सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया। दो मिनट का मौन रखकर आपदा में मारे चुके लोगों को श्रृद्धान्जलि दी गयी। आपदा के कफन में भी घोटाला करने वाली राज्य की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गयी। मुख्यमन्त्री द्वारा आपदा घोटाले की सीबीआई जांच पर मुह नहीं खोलने पर आष्चर्य जताया। वर्श 2013 की भीशण आपदा में धारचूला और मुनस्यारी का भूगोल ही बदल दिया। सैकड़ा परिवार इस आपदा से बदहाल हो गये। धारचूला और मुनस्यारी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पिथौरागढ़ में बैठक कर आपदा में मारे गये लोगों को श्रृद्धान्जलि दी। इस मौके पर भाजपा नेता जगत मर्तोलिया ने कहा कि दो वर्श बाद भी आपदा प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला है। पुर्नवास के लिये प्रभावित भटक रहे है। राज्य सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था। वह भी पूरा नहीं हुआ। आपदा राहत और पुर्नवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नियम विरूद्ध मुआवजा और पुर्नवास पैकेज दिया गया। सीएजी (कैग) की रिपोर्ट में आपदा घोटाला प्रमाणित हो चुका हैं। राज्य के सूचना आयुक्त अनिल षर्मा ने आपदा के धन की बन्दरबांट को देखते हुये सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। उसके बाद भी सरकार आपदा घोटाले को दबाने में लगी हुई है। मुख्यमन्त्री तीन दिनों से जिले के भ्रमण पर है। मुख्यमन्त्री सीबीआई जांच पर चुप्पी सादे हुये है। आपदा प्र्रभावितों के कफन पर घोटाला करने वाले कांग्रेसियों तथा राज्य सरकार के विधायक, मन्त्री और नौकरषाहों को जेल जाने से बचाने के लिये सीबीआई जांच नहीं करायी जा रही है। मर्तोलिया ने कहा कि आपदा घोटाला उत्तराखण्ड निर्माण के 15 वर्शो में सबसे बड़ा महा घोटाला है। उन्होंने कहा कि आपदा में अपना घर, जमीन खो चुके आपदा प्रभावित अपने नाम पर दान में मिले धन को लुटाने वाले कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क में उतरने लगे है। राज्य सरकार ने अगर सीबीआई जांच की संस्तुति नही ंकी तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जायेगा। इस मौके पर भाजपा के युवा नेता दिनेष राणा, बलवन्त बोरा, भरत परिहार, राम सिंह गण्डी, मयंक धामी, मंजू बिश्ट, ममता परिहार, यषोधा मेहरा, राजेन्द्र रावत, सोनम पांगती, यषवंत बृजवाल, ललिता देवी आदि मौजूद थे।

90 दिन में निपटने योग्य मुकदमंे नहीं निपटे 10 साल मेें भी

• उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ खुलासा

देहरादून,16 जून (निस)। उत्तराखंड के जिला उपभोक्ता फोरमो में विभिन्न मुकदमों का निपटारा दस सालों में भी नहीं हो पा रहा है जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 13(3ए) के अनुसार उपभोक्ता परिवादों का फैसला तीन माह (प्रयोगशाला परीक्षण वाले मामलों में पांच माह) मे होने का प्रावधान है। उक्त खुलासा राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट को उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग के लोेेक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ। राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग के लोेक सूचना अधिकारी से प्रदेश के जिला उपभोक्ता फोरमों में लम्बित परिवादों के सम्बन्ध मेें सूचना अपने प्रार्थना पत्र से मांगी। उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता फोरम की लोक सूचना अधिकारी वन्दना शर्मा ने अपने पत्रावली सं0 2/2015-16 संदर्भ संख्या वाले 14-05-15 दिनांकित पत्र के साथ प्रदेश के सभी 13 जिलों के उपभोक्ता फोरमों के परिवाद निस्तारण सम्बन्धी जनवरी-मार्च 2015 के त्रैमासिक विवरणों की फोटो प्रतियां उपलब्ध करायी जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के उपभोक्ता फोरमों में 31 मार्च 2015 को कुल 2870 मुकदमें लम्बित थे और इसमें से 11 मुकदमें 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैै। श्री नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उत्तराखंड के उपभोक्ता फोरमों में केवल 601 मुकदमें (परिवाद) ही 6 माह से कम अवधि से लम्बित है। 713 मुकदमें 6 माह से 1 वर्ष की अवधि से, 750 मुकदमें 2 वर्ष से, 504 मुकदमें 3 वर्ष से, 116 मुकदमें 5 वर्ष, 38 मुकदमें 7 वर्ष से तथा 1 मुकदमा 10 वर्ष की अवधि से लम्बित हैै। प्रदेश के उपभोक्ता फोरमों में लम्बित मुकदमांे में सर्वाधिक 957 मुकदमें देहरादून जिला फोरम में, 932 हरिद्वार मेें, 334 उधमसिंह नगर में तथा 222 नैनीताल जिला उपभोक्ता फोरम मेें लम्बित है। अन्य उपभोक्ता फोरमो में लम्बित मुकदमों में 45 चमोली, 60 पौड़ी गढ़वाल, 76 पिथौैरागढ, 29 रूद्रप्रयाग, 97 उत्तरकाशी, 21 चम्पावत, 48 टिहरी गढ़वाल, 21 अल्मोड़ा तथा 28 उपभोक्ता मुकदमें बागेश्वर जिला फोरम में लम्बित हैं। दस वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित मुकदमों में 7 उत्तरकाशी तथा 4 उधमसिंह नगर के जिला उपभोक्ता फोरम में लम्बित है। 7 वर्ष से लम्बित 38 मुकदमों में 25 पिथौैरागढ़, 6 उधमसिंह नगर तथा 7 नैनीताल जिला फोरम में हैं। 5 वर्ष से लम्बित 116 उपभोक्ता परिवादों में 47 हरिद्वार, 19 नैैनीताल, 17 उधमसिंह नगर, 13 पिथौरागढ़, 9 देहरादून, 6 उत्तरकाशी 4 पौड़ी गढ़वाल में लम्बित हैं। 3 वर्ष से लम्बित 504 मुकदमों मे 332 देहरादून, 73 हरिद्वार, 28 नैैनीताल, 44 उधमसिंह नगर, पिथौैरागढ़ व चम्पावत में 6-6, उत्तरकाशी तथा टिहरी गढ़वाल में 5-5, पौैड़ी गढ़वाल मेेें 3 तथा अल्मोड़ा मेें 2 मुकदमें लम्बित हैं। श्री नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में भी 31 दिसम्बर 2014 को 963 अपीलें तथा 80 उपभोक्ता परिवाद लम्बित थे। आयोग ने 2014 में वर्ष भर में केवल 18 उपभोक्ता परिवादों तथा 208 अपीलों का ही निपटारा किया है जबकि इस अवधि में 30 नये परिवाद तथा 309 नयी अपीलें फाइल हुई है।

आपदा को आये हुए दो साल में सरकार की उपलब्धि मात्र घोटाले: अजय भट्ट 

देहरादून,16 जून (निस)। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेष में आपदा को आये हुए दो साल पूर्ण होने पर वे आपदा में लील हुए आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं और ईष्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को उस दुःख को सहन करने की क्षमता दे। श्री भट्ट ने आपदा के मामले में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आपदा के समय में यदि सरकार ने कुछ कार्य किये हैं तो वह किये हैं घोटाले। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी में जहाॅ प्रदेष, देष और दुनियाॅ ने जहाॅ अपनों को खोया और प्रदेष की कांग्रेस सरकार ने उनके नाम पर जो घोटाले किये हैं उसमें सरकार को ईष्वर भी माफ नहीं करेगा। श्री भट्ट ने कहा कि सरकार ने आपदा के नाम पर कीट घोटाला, आपदा पीडि़तों को उनके गन्तव्य स्थल तक जाने के लिए दी जाने वाली सहायता राषि घोटाला, हैलीकाप्टर घोटाला, अपात्र लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा राषि, फर्जी सोसाईटी के माध्यम से बाॅटी गयी करोड़ों रू0 की आपदा राषि में घोटाला इस प्रकार से सरकार ने इन दो वर्शों में घोटाले पर घोटाले जो आपदा के नाम से किये हैं इनसे पूरे देष और दुनियाॅ में प्रदेष की बदनामी हुई है। श्री भट्ट ने कहा कि इसके अलावा उत्तरकाषी में भागीरथी मे ंगंगोरी से गाॅव की बाढ़ की सुरक्षा योजना, असीगंगा के दायें तट पर गंगोरी गाॅव की बाढ़ सुरक्षा योजना, जोषियाड़ा बाढ़ सुरक्षा योजना, माण्डो गाॅव की बाढ़ सुरक्षा योजना, अस्सी गंगा के बांये तट पर गंगोरी की बाढ़ सुरक्षा योजना, स्टील पुल डाउन स्ट्रीम में गंगोरी बाढ़ सुरक्षा योजना तथा लक्षेष्वर एवं उत्तरकाषी षहर की बाढ़ की सुरक्षा योजना के कार्यों में आईआईटी रूड़की ने भी जाॅच कर पाया था कि इन कार्यों में सीमेन्ट और सरिया की मात्रा न के बाराबर है और सम्बन्धित लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए किन्तु सरकार ने इस रिपोर्ट को दबा दिया और किसी पर कोई कार्यवाही नहीं की। श्री भट्ट ने कहा कि सरकार पूरी तरह से आपदा के बाद इन घोटालों को अन्जाम देने में लगी रही और सरकार ने पीडि़तों को मुआवजा के नाम पर भी चेहरा देखकर अपने लोगों और अपने दल के कार्यकर्ताओं को लाखों रू0 का फर्जी मुआवजा बॅटवाया जो कि अक्षम्य और दण्डनीय अपराध है।  श्री भट्ट ने कहा कि इन दो वर्शों में यह सरकार लगातार एक के बाद एक घोटालों को अन्जाम देने में व्यस्त रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपदा में ठीक कार्य न होने के नाम पर अपनी सरकार का चेहरा बदला ताकि हालात बेहतर हो सकें और प्रदेषवासियों को भी बड़ी उम्मीद थी कि षायद अब कुछ होगा किन्तु चेहरा बदलने के बाद प्रदेष की हालात बद से भी बदत्तर हुइ है और बड़े से बड़े से घोटालों को चेहरा बदलने के बाद अन्जाम दिया गया है।  श्री भट्ट ने कहा कि पूरी कांग्रेस आपदा के नाम पर आपदा घोटालों पर कटघरे में खड़ी है इसलिए प्रदेष हित में इनकी विदाई जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोटाले सामने आने के बाद भी कांग्रेस के बयान कि ईष्वर भी स्वयं धरती पर आ जाॅय तो भी आपदा घोटाले की सी0बी0आई0 जाॅच नहीं होगी और मुखिया का बार-बार एक ही राग अलापना कि हम भा0ज0पा0 के जमाने के कार्यों की भी जाॅच करा देंगे। यदि सरकार में हिम्मत है तो जाॅच कराये हम स्वागत करते हैं दूसरी ओर ईष्वर को आपदा के घोटालों के लिए स्वयं आने की बात कहना कांग्रेस के घमण्ड को दर्षाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घमण्ड जनता की अदालत में ही दूर किया जायेगा। 

नेपाल में भूकंप से माउंट एवरेस्ट 3 सेंटीमीटर खिसका

June 16, 2015, 5:30 am

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नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप और बाद के ताबड़तोड़ झटकों से माउंट एवरेस्ट अपनी जगह से तीन सेंटीमीटर तक खिसक गया है। मंगलवार को जानकारी मीडिया को दी गई। समाचारपत्र 'चाइना डेली'ने चीन के सर्वेक्षण, मानचित्रण और भू-सूचना राष्ट्रीय प्रशासन का हवाला देते हुए लिखा कि नेपाल में 7.9 तीव्रता के भूकंप से माउंट एवरेस्ट दक्षिण-पश्चिम की ओर तीन सेंटीमीटर खिसक गया है।

भू-सूचना राष्ट्रीय प्रशासन वर्ष 2005 से एवरेस्ट के उत्तर की ओर उपग्रह भू-गणितीय सर्वेक्षण करा रहा है, ताकि वैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेटों की गति को मापा जा सके। नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप के बाद 12 मई को भी 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इनमें 9,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 21,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

बीजिंग में चीन भूकंप प्रशासन के भूविज्ञान संस्थान के उपप्रमुख जू जिवेई के मुताबिक, "माउंट एवरेस्ट लगातार उत्तर-पूर्व की ओर खिसक रहा है, लेकिन भूकंप ने इसे विपरीत दिशा की ओर धकेल दिया।"

ललित मोदी प्रकरण पर मोदी चुप क्यों : आनंद शर्मा

June 16, 2015, 5:33 am

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कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को ललित मोदी को सुषमा स्वराज की मदद मिलने से उपजे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। पार्टी ने कहा कि धन की हेराफेरी करने वाले मैच फिक्सर पूर्व आईपीएल प्रमुख को मानवीय आधार पर यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराने का दावा झूठा है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, "हमारा सवाल सीधे प्रधानमंत्री से है कि वह इस प्रकरण पर चुप क्यों हैं। क्या दो मापदंड हो सकते हैं? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) और भाजपा के मंत्रियों की ईमानदारी और सत्यता के अलग-अलग नियम हो सकते हैं? प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं।"

उन्होंने कहा, "उन्हें यूपीए के मंत्रियों की ईमानदारी के लिए निर्धारित किए गए मापदंडों का सम्मान करना चाहिए।"ललित मोदी को भगोड़ा और वांछित कहते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "इस व्यक्ति को एक अस्वीकार्य छूट दी गई, जबकि इसे देश के कानून के तहत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए था या फिर मुकदमा चलाना चाहिए था।"उन्होंने कहा, "एनडीए सरकार उसे क्यों बचा रही है? इसमें जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें सरकार में नहीं रहना चाहिए।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री को इस मिलीभगत के बारे में बताना चाहिए। इस विषय में कई सवाल उठ रहे हैं। हम इस मामले की पूर्ण जांच की मांग करते हैं।"आनंद शर्मा ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की भी मांग की।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (16 जून)

June 16, 2015, 6:14 am

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स्कूल चले हम अभियान, प्रवेशोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास से हुआ

स्कूल चले हम अभियान के तहत मंगलवार को जिले के सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में एक साथ प्रवेशोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास से किया गया। नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का अतिथियों द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वही उन्हें पाठ््यपुस्तके, गणवेश का भी वितरण किया गया।  ग्राम सोंठिया के विद्यालय परिसर में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, विधायक श्री कल्याण सिंह दांगी, कलेक्टर श्री एमबी ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, सरपंच श्रीमती मीना, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा और समाजसेवी श्रीमती सुमन शांडिल्य ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर उनका कार्यक्रम मेंे स्वागत किया और उन्हें पाठ्यपुस्तकें प्रदाय की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दांगी ने कहा कि बच्चों को पढाई के लिए हम सब मिलकर प्रेरित करें। शिक्षा विभाग के साथ-साथ परिवारजनों की महती भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने प्रदेश में शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए अनेक निर्णय लिए है। अब शिक्षा पूर्ण निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। स्कूली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तके, गणवेश, साइकिले और मध्यान्ह भोजन प्रदाय किया जा रहा है। इसके अलावा छात्रवृत्ति के संबंध में भी उदारीकरण निर्णय लिए गए है। जिसके अनुसार अब कक्षा पहली से संबंधित वर्गो के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय की जाएगी। विद्यायक श्री कल्याण सिंह दांगी ने कहा कि विदिशा विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष सार्वधिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले गए है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे खूब मन लगाकर पढाई करें और शिक्षा के क्षेत्र में गांव के साथ-साथ जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्ति के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। विधायक श्री दांगी ने गुरूजनों से आग्रह किया कि वे बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कारवान बनाने में अहम भूमिका अदा करें। विधायक श्री दांगी ने मांग पत्र के संबंध में कहा कि विधालय को आदर्श बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों एवं अन्य सामग्री और बिजली आपूर्ति के लिए इन्वर्टर मुहैया कराए जाने के लिए जितनी भी राशि की जरूरत पडेगी वह विधायकनिधि से देने की उन्होंने घोषणा की। अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि आने वाली पीढ़ी प्रदेश, राष्ट्र के विकास की धरोहर है वह पूर्ण शिक्षित हो इसके लिए हम सबकों अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करना जरूरी बताया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे अध्यापन के क्षेत्र में बच्चे पिछडे ना इसके लिए वे नवीन तकनीकियों का सहारा लेकर पढ़ाई को सहज और ज्ञानवान बनाए। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से कहा कि शिक्षारूपी ज्ञान से अपने बच्चों के साथ-साथ पड़ोस के बच्चों को वंचित ना होने दें। इसी प्रकार उन्होंने बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा कि घर के काम छोड़कर पहले स्कूल आना जरूरी है और वे इस बात को गांठ बांध कर अपने जीवन में उतारें। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एच0एन0नेमा ने कहा कि छह से 14 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूलों मेें दाखिला हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। बच्चों के अभिभावकों को इस बात से भी अवगत कराया जा रहा है कि वे सरकार द्वार उनके बच्चों की शिक्षा हेतु तमाम प्रबंध निःशुल्क किए गए है अतः वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से हर रोज स्कूल भेजे। कार्यक्रम के दौरान विधालय में कक्षा एक के 14 और कक्षा छह के 20 नवप्रवेशीय विधार्थियों का अतिथियों द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया और कक्षा छह के विद्यार्थियांेें को निःशुल्क  पाठ्यपुस्तके प्रदाय की गई। समाजसेवी श्रीमती शांडिल्य ने इस अवसर पर कहा कि ग्राम के जिन बच्चों को गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान के विषयों पर कोंचिग की आवश्यकता होगी तो उनके द्वारा संबंधित विद्यार्थियों को निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। 

अंग्रेजी भाषा में पढे़गे

जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा ने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र से कक्षा एक में दाखिला लेने वाले सभी बच्चों को कान्वेन्ट स्कूलों की तर्ज पर अंग्रेजी भाषा अध्यापन कार्य कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर उक्त कार्य जिले के पांच स्कूलों में किया जाएगा जिसमें दो ग्रामीण और तीन शहरी क्षेत्र के विद्यालय चिन्हित किए गए है जिसमें ग्राम सोंठिया का विद्यालय भी शामिल हैै। 

विद्यार्थियों के साथ सहभोज

जिला पंचायत अध्यक्ष, विदिशा विधायक, अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियांे ने विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ मध्यान्ह भोजन भी किया। 

शिविर से अनेक लाभांवित हुए

विदिशा नगरपालिका के वार्डो मंे प्रत्येक सप्ताह एक स्वास्थ्य एवं समस्या निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कडी के तहत आज लुहांगीपुरा में स्थित शासकीय प्री-मेट्रिक बालक छात्रावास में ततसंबंधी शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का निरीक्षण एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, समाजसेवी श्री मुकेश टण्डन और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान उपस्थित नागरिकों की समस्याओं को सुना और निदान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। शिविर मंे स्वास्थ्य विभाग की डाॅ राजश्री पांडे एवं उनकी टीम द्वारा 630 मरीजों का परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाईयां मुहैया कराई गई। इसके अलावा शिविर में शौचालय बनवाने के 60, राशन कार्ड जारी करने के 180, विभिन्न प्रकार की पेंशनो के नौ और स्ट्रीट लाइट सुधरवाने के 24 तथा कामकाजी महिलाओं के 21 आवेदन प्राप्त हुए थे जिन पर संबंधित विभागों को समय सीमा मंे कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

मौके पर 120 आवेदन निराकृत

कलेक्टर श्री एमबी ओझा कोे आज जन सुनवाई कार्यक्रम में 171 आवेदको ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। जिसमें से उनके द्वारा 120 आवेदनांे का मौके पर निराकरण किया गया है शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर श्री ओझा ने संबंधित विभागोें के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सम्पन्न हुई जन सुनवाई कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, नोड्ल अधिकारी श्री राजीवनदंन श्रीवास्तव, तहसीलदार श्री रविशंकर राय समेत विभिन्न विभागोें के अधिकारी मौजूद थे।

कृषि महोत्सव का समापन

प्रदेशव्यापी कृषि महोत्सव का आयोजन जिले में 25 मई से 15 जून तक हर्षोल्लास से किया गया। उक्त अवधि में किसानों को गांव में ही कृषि तकनीकी ज्ञान से अवगत कराया गया। वही उनकी शंकाओं का समाधान संगोष्ठियों के माध्यम से किया गया। नटेरन में कृषि महोत्सव के समापन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शमशाबाद विधायक श्री सूर्यप्रकाश मीणा ने किसानों से आग्रह किया कि कृषि महोत्सव के दौरान जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है उसका उपयोग कृषि आदान में अवश्य करेें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री बीएल पाठक ने कृषि महोत्सव आयोजन के समापन की रूपरेखा को रेखांकित किया। कार्यक्रम को जनपद अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के सदस्य श्री गोपाल जाटव और श्री अनवर खाॅन के अलावा विभिन्न विभागो के अधिकारी और कृषकगण मौजूद थे। 

ट्री गार्ड के लिए हर संभव सहयोग करेंगे

जिला मुख्यालय पर 21 जून से पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्य में आमजनों की सहभागिता हो और उनके द्वारा पौधो की रक्षा के दायित्व का भी निर्वहन किया जाए इसके लिए अधिकारियों द्वारा आमजनों से सीधे संवाद स्थापित किए जा रहे है। कलेक्टर श्री एमबी ओझा के मार्गदर्शन पर विदिशा एसडीएम श्री आरपी अहिरवार ने आज ईदगाह चैराहा के समीप रहवासी और दुकानदारों से सम्पर्क किया और उन्हें पौधरोपण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। एसडीएम की अपील पर आमजनों ने पौधो की रक्षा के लिए लगाए जाने वाले ट्री गार्ड के लिए एक हजार चार सौ रूपए जनसहयोग से संग्रह किए गए। एसडीएम ने बताया कि विदिशा नगर के प्रमुख मार्गो के किनारे हर रोज 200-200 पौधे रोपित किए जाएंगे। आज ईदगाह चैराहे के दोनो तरफ पौधे लगाने के लिए गडढो का खनन भी किया गया।

आपदा प्रबंधन संबंधी बैठक आज

विदिशा विकासखण्ड के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के संबंध में की जाने वाली पूर्व तैयारियांे के परिपेक्ष्य में बुधवार 17 जून को एसडीएम श्री आरपी अहिरवार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक विदिशा जनपद पंचायत के सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। संबंधितों को आवश्यक जानकारियों सहित बैठक में उपस्थित होने की सूचना एसडीएम कार्यालय से दी गई है।

एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

अन्त्यावसायी की स्वरोजगारमूलक योजना के अंतर्गत ग्राम किरमची रूसल्ली के हितग्राही श्री दीपक अहिरवार को कांक्रीट मशीन (मिक्सर) बैंक के माध्यम से फायनंेस किया गया था किन्तु हितग्राही को मात्र पचास हजार रूपए प्रदाय किए गए थे। मुख्यमंत्री श्यामला हिल्स पर विगत दिनों आयोजित युवा उद्यमी पंचायत में हितग्राही श्री दीपक अहिरवार को भी शामिल करने के उद्धेश्य से अन्त्यावसायी विभाग के अधिकारियों ने सम्पर्क किया। तब स्थिति से अवगत होने के उपरांत विभागीय अधिकारी द्वारा अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के संज्ञान में समुचित जानकारी लाई गई। अपर कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने हितग्राही दीपक से अपने चेम्बर में चर्चा की इसके पश्चात् प्रकरण की जांच कराने के उपरांत जो स्थिति स्पष्ट परलिक्षित हुई है तदानुसार उत्कृष्ट विद्यालय के सामने स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा के मैनेजर श्री वीरेश कुमार के द्वारा हितग्राही को धोखे में रखकर आठ लाख सात हजार पांच सौ रूपए लोन के रूप में प्रदाय किए गए है। इससे पहले बैंक मैनेजर ने हितग्राही को बैंक में बुलाकर विभिन्न पत्रकों में दस्तखत कराए और लोन राशि हितग्राही के द्वारा जमा करा दी गई है के आश्य का प्रमाण पत्र हितग्राही को सौंप दिया जिसमें मार्जिन मनी दो लाख रूपए का चेक अन्त्यावासायी कार्यालय को भी प्रेषित किया गया है। प्रथम दृष्टया में बैंक मैनेजर के द्वारा हितग्राही की राशि मंे गबन करने का अंदेशा नजर आने पर संबंधित बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है।

बाल सुरक्षा अभियान का शुभांरभ

अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने जिला चिकित्सालय में आज बाल सुरक्षा अभियान का शुभांरभ किया। उन्होंने बच्चों को विटामिन-ए का सिरप पिलाकर अभियान की शुरूआत की। सिविल सर्जन सह अधीक्षक डाॅ मंजू जैन ने बताया कि जिले में बाल सुरक्षा अभियान का क्रियान्वयन 16 जुलाई तक किया जाएगा। उक्त अवधि में बच्चों को विटामिन-एक का सिरप और आयरन का सिरप दिया जाएगा। 

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (16 जून)

June 16, 2015, 6:25 am

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जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी जनता की समस्यायें

प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में आज 16 जून 2015 को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने जिले के दूर-दराज के ग्रामों से अपनी समस्यायें लेकर आये लोगों की बातों को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

भैंस पालन की अनुदान राशि नहीं मिली

जनसुनवाई में लालबर्रा तहसील के ग्राम जाम का निवासी कंकर लाल लोधी शिकायत लेकर आया था कि उसे सेवा सहकारी समिति जाम से भैंस पालन के लिए एक लाख 5 हजार रु. की ऋण मंजूर किया गया था।  20 मार्च 2013 को ऋण की प्रथम किश्त में 35 हजार रु., 18 अप्रैल 2013 को दूसरी किश्त में 35 हजार रु. एवं 20 अगस्त 2013 को तीसरी किश्त में 35 हजार रु. की राशि प्रदान की गई। लेकिन उसे आज तक अनुदान की 26 हजार 250 रु. की राशि नहीं मिली है। जिसके कारण उसे ऋण की पूरी राशि पर ब्याज देना पड़ रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। कंकरलाल की शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर ने उप संचालक पशु चिकित्सा को सात दिनों के भीतर इस प्रकरण की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

पटवारी से साठ-गांठ कर बेटी ने जमीन हड़प ली

जनसुनवाई में लांजी तहसील के ग्राम ओटेकसा की होलन बाई शिकायत लेकर आई थी कि वह अपने पिता की एकलौती संतान थी। उसका पति बुधराम घर जमाई लगाया गया था। उसकी पुत्री बेबी बाई जब नाबालिग थी तब उसका पति घर छोड़कर चला गया। ऐसी स्थिति में होलन बाई के पिता ने अपनी 2 एकड़ जमीन नाबालिग नातन बेबी बाई के नाम रजिस्ट्री कर दी थी। पति छोड़कर चले जाने के बाद होलन बाई ने सुखराम से शादी कर ली। दूसरे पति से उसके तीन बच्चे है। होलन बाई का कहना है कि उसके पहले पति की संतान बेबी बाई ने अपने पति, पुत्र एवं पटवारी एम.एल. बहेकार से साठ-गांठ कर उसकी जमीन को अपने नाम कर लिया है। उसे यह जमीन वापस दिलाई जाये। इस प्रकरण को सुनने के बाद कलेक्टर ने लांजी के एस.डी.एम. को सात दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है। 

देवर ने मकान पर कब्जा कर लिया

जनसुनवाई में बालाघाट देवी तालाब के पास की निवासी लता कुरील शिकायत लेकर आई थी कि वह अपनी चार बेटियों के साथ पैतृक मकान में रहती है। उसके देवर देवेन्द्र कुरील द्वारा पैतृक मकान पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। देवर के द्वारा उनके मकान पर कब्जा करने के साथ ही बिजली का कनेक्शन भी लिया गया है और प्राय: विवाद किया जाता है। इस प्रकरण को सुनने के बाद कलेक्टर ने बालाघाट के एस.डी.एम. को सात दिनों के भीतर कार्यवाही कर प्रकरण की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। 

बिसोनी के सचिव का प्रभार नहीं मिला

जनसुनवाई में लांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत बिसोनी के सचिव विजय कुमार मानकर शिकायत लेकर आये थे कि बिसोनी पंचायत के तत्कालीन सचिव सुनील कुमार मानापुरे को पद से पृथक किया गया था। उसके बाद विजय कुमार मानकर की सचिव के पद पर नियुक्ति की गई थी। लेकिन आज तक सुनील कुमार द्वारा उसे सचिव का प्रभार नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बिसोनी के तत्कालीन सरपंच द्वारा भी अब तक वर्तमान सरपंच को पदभार नहीं दिया गया है। इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को त्वरित कार्यवाही करने कहा है। 

नसबंदी आपरेशन फेल होने पर राशि नहीं मिली

जनसुनवाई में खैरलांजी तहसील के ग्राम डोंगरिया का निवासी अरूण उके शिकायत लेकर आया था कि दो बच्चों के बाद उसकी पत्नी कमला बाई का नसबंदी आपरेशन 28 सितम्बर 2013 को खैरलांजी के स्वास्थ्य केन्द्र में किया गया था। लेकिन यह आपरेशन असफल हो गया और उसके यहां पर तीसरी संतान का जन्म हो गया है। शासन के नियमों के अनुसार नसबंदी आपरेशन असफल होने पर उसे 30 हजार रु. की सहायता राशि मिलना चाहिए। लेकिन उसे अब तक यह राशि नहीं मिली है। इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सात दिनों के भीतर प्रकरण की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। 

लाख बीज की राशि नहीं मिली

जनसुनवाई में लाख उत्पादन केन्द्र टिंगीपुर के अध्यक्ष देवासिंह बिसेन शिकायत लेकर आये थे कि उनके केन्द्र द्वारा वन विभाग के आदेश पर 2009 से 2011 तक परिक्षेत्र मंडई, खुरमुंडी, मोहगांव, दक्षिण लामता, उकवा, बिरसा एवं पूर्व बैहर में 47 क्विंटल लाख बीज प्रदाय किया गया है। इस लाख बीज की 4 लाख 76 हजार रु. की राशि उनके केन्द्र को वन विभाग से प्राप्त होना है। राशि नहीं मिलने से दो हजार मजदूरों की मजदूरी देना भी शेष है। अत: यह राशि शीघ्र उनके केन्द्र को दिलाई जाये। इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर ने उत्तर वन मंडल के वन मंडलाधिकारी को सात दिनों के भीतर प्रकरण की वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने कहा है। 

15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध, मछली बेचते पाये जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही

वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों का प्रजनन काल होने से मत्स्य उत्पादन पर कोई असर न पड़े इसके लिए प्रति वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए मत्स्याखेट, मछलियों के क्रय-विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उप संचालक मत्स्योद्योग ने प्रतिबंधित अवधि में मछलियों का क्रय-विक्रय करते हुए पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। उप संचालक मत्स्योद्योग शशिप्रभा धुर्वे ने बताया कि छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में  16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित अवधि में यदि मत्स्य विक्रेता बाजार में मछली विक्रय करता है तो उसके पास किस पट्टा धारक तालाब की मछली है एवं उस तालाब में मछली मारने की अनुमति विभाग द्वारा दी गई है, उसका पत्र एवं तालाब का पट्टा आदेश एवं सरपंच का प्रमाणीकरण कि मछली उसी तालाब की है, साथ में रखना आवश्यक होगा। छापे के दौरान ये सभी दस्तावेज मछली विभाग के अधिकारियों को दिखाना अनिवार्य होगा। अन्यथा मछली विक्रेता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।प्रतिबंधित अवधि में मछली विक्रेता पर छापे की कार्यवाही के दौरान विक्रेता द्वारा यह कहा जाता है कि मछली दूसरे राज्य की है और वह दूसरे राज्य से मछली क्रय कर बेचता है। ऐसी स्थिति में विक्रेता को उस दूसरे राज्य के निर्देश दिखाना होगा, जहां पर वर्षा ऋतु के दौरान मत्स्याखेट पर प्रतिबंध नहीं है। विक्रेता ने जिस स्थान से मछली क्रय की है उस जिले के मछली विभाग के अधिकारी की अनुमति एवं सहमति पत्र छापे की कार्यवाही के दौरान दिखाना होगा। छापे की कार्यवाही के दौरान मछुआरों द्वारा कहा जाता है कि वे दो माह रोजगार के लिए क्या करेंगें। मछुआरों को ऐसी स्थिति में मदद के लिए म.प्र. शासन द्वारा बचत सह राहत योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में प्रत्येक मछुआरे को 50-50 रु. 8 माह तक जमा करने पर 1200 रु. की राशि वर्षा ऋतु में मत्स्याखेट की प्रतिबंधित अवधि में प्रदान की जाती है। जिले के समस्त मछुआरों से अपील की गई है कि वे 15 अगस्त तक मत्स्याखेट न करें और मछलियों का क्रय-विक्रय न करें। इससे जिले में अधिक मत्स्य उत्पादन में मदद मिलेगी और यह मछुआरों के लिए ही फायदे का सौदा साबित होगा। 

महाप्रबंधक ने किया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बालाघाट में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा है। सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया आंचलिक कार्यालय भोपाल के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री रमेश सिंह ने बालाघाट प्रवास के दौरान 14 जून को वार्ड नं.18, वंशपाल गली, सिंधी मोहल्ला, डॉ. देवरस के मकान में संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा कर उनके अनुभव एवं समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को सुनहरे भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने का सुझाव दिया। निरीक्षण के दौरान संस्थान के संचालक श्री अजय बग्गा भी मौजूद थे। 

अध्यापक संवर्ग में संविलियन की अनुमति देने के संबंध में शासन के निर्देश

राज्य शासन ने जिला एवं जनपद पंचायत में एक निकाय से अन्य निकाय में अध्यापक संवर्ग के महिला, नि:शक्तजन एवं केवल पारस्परिक ऑनलाइन संविलियन की अनुमति देने के संबंध में सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं। यह अनुमति आगामी 30 जून तक देने का प्रावधान किया गया है। पात्र अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति संविलियन की अनुमति के लिये 30 जून तक एजुकेशन पोर्टल पर अपनी यूनिक आई.डी. से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राथमिक शाला में न्यूनतम 2, माध्यमिक शाला में 3 तथा हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी की विषयवार पद संरचना से अधिक होने पर भी डीईओ द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा की जायेगी। इसके आधार पर संबंधित निकाय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे। इन शालाओं में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या/पद संरचना की गणना में अतिथि शिक्षक को शामिल नहीं किया जायेगा। डीईओ द्वारा रिक्त पद की जानकारी निकायवार, संस्था एवं विषयवार पोर्टल पर प्रविष्ट की जायेगी। आवेदक को संबंधित निकाय द्वारा 4 जून या उसके बाद जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। उसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ डीईओ की अनुशंसा एवं प्राथमिकता क्रम के वांछित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करवाना जरूरी होगा। अंतर्जिला या जिले के अंतर्गत पात्र अध्यापक संवर्ग के आवेदक द्वारा एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन चाहे जाने पर स्कूल शिक्षा की शालाओं से आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं में संविलियन के लिये आदिम-जाति कल्याण तथा आदिम-जाति से स्कूल शिक्षा की शालाओं के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे। अंतर्विभागीय पारस्परिक, जिसमें एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति के लिये आवेदकों को स्कूल शिक्षा या आदिम-जाति कल्याण विभाग में से किसी एक का चयन करना होगा। किसी भी नगरीय निकाय में संविलियन की अनुमति से संबंधित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। पात्र अध्यापक द्वारा केवल एक बार ही संविलियन की अनुमति का आवेदन किया जा सकेगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रारूप ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। पारस्परिक संविलियन की अनुमति के प्रकरण में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये न्यूनतम शिक्षकों की गणना का बँधन नहीं रहेगा। आदिम-जाति कल्याण विभाग की संस्थाओं के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित निकाय से जारी करवाने के लिये शासन के आदेश के अनुरूप रिक्त पद वाली संस्था की अनुशंसा सहायक आयुक्त करेंगे। शासन ने 30 जून तक की अवधि में अध्यापक संवर्ग की ऑनलाइन संविलियन की अनुमति की कार्यवाही पूर्ण करने को कहा है।

सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को 10 हजार रु. की सहायता मंजूर

किरनापुर तहसील के ग्राम बगड़मारा के निवासी भुवनलाल बिसेन की 21 मई 2014 को रजेगांव-देवगांव के बोलेरो वाहन क्रमांक एम.एच.-35-पी.-1262 से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने राज्य शासन के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उसकी वारिस पत्नी देवेश्वरी बिसेन को 10 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की है। किरनापुर के तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे देवेश्वरी बिसेन को शीघ्र सहायता राशि प्रदान करें। 

हायर सेकेंडरी स्कूल कनकी में मनाया गया प्रवेश उत्सव

शिक्षा सत्र 2015-16 के शुभारंभ अवसर पर आज 16 जून को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कनकी में शालेय प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में शाला में नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें नि:शुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया गया। जनपद पंचायत लालबर्रा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रमेश नगपुरे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथ थे। कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती होलिका बाई भोयर, विद्यालय के प्राचार्य श्री जी.के. आहूजा, बी.आर.सी. श्री के.जी. बिसेन सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं छात्र-छात्रायें उपस्थित थे। शाला प्रवेश उत्सव के लिए विद्यालय को अच्छी तरह से सजाया संवारा गया था। कार्यक्रम में अतिथियों एवं विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कक्षा 9 वीं, 10 वीं, 11 वीं एवं 12 वीं में नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनायें दी गई। विद्यालय के प्राचार्य श्री आहूजा ने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को विद्यालय की परंपरा का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उप सरपंच श्री सेवकराम फेंडरकर, श्री मेघनाथ तुरकर, श्री नरेन्द्र ठाकरे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की शिक्षक श्रीमती जी. वंशपाल, कुमारी एस. सिंह, श्रीमती एस. पटेल, श्रीमती एस. बुचुन्डे, श्री ए.के. टेंभरे, श्रीमती एन.एल. हरिनखेड़े, श्रीमती व्ही. धुर्वे, श्री एन.एल. बिसेन, श्री एम.के. मेश्राम, श्रीमती एम. वरकड़े, श्रीमती एम. मेश्राम, श्रीमती आर. पटले, श्रीमती दीपावली बिसेन, कुमारी प्रियंका मिश्रा, श्री संजय वानखेड़े, श्री ए.के. मोहेश्वर, श्री डी. आर. हलकारे, श्री टी.एस. परते, श्री एस.एल. लिल्हारे का योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती जी. बंशपाल द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन कुमारी एस. सिंह द्वारा किया गया। 

कनकी विद्यालय में दिया गया योग का प्रशिक्षण

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के परिप्रेक्ष्य में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कनकी में आज 16 जून को संकुल स्तरीय शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक श्रीमती एम. मेश्राम एवं टी.आर. क्षीरसागर द्वारा कनकी संकुल के शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण एवं 21 जून को शाला में होने वाले कार्यक्रम के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री जी.के. आहूजा भी मौजूद थे। 

गणेवश के लिए 6.24 करोड़ रु. जारी

शासकीय शालाओं में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा सत्र 2015-16 में दो जोड़ा गणवेश प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा राशि जारी कर दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री विनय रहांगडाले ने बताया कि जिले के एक लाख 56 हजार 120 छात्र-छात्राओं को गणवेश के लिए 6 करोड़ 24 लाख 8 हजार रु. की राशि शाला प्रबंधन समितियों के बैंक खाते में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा हस्तांतरित कर दी गई है। सभी संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे छात्र-छात्राओं को गणवेश की राशि शीघ्र प्रदान करें। 

जिले में 68 मि.मी. वर्षा रिकार्ड, कटंगी तहसील में सबसे अधिक 166 मि.मी. वर्षा 

जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 16 जून 2015 तक 67.6 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 04 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 166 मि.मी. वर्षा कटंगी तहसील में तथा सबसे कम 5 मि.मी. वर्षा लांजी तहसील में रिकार्ड की गई है। 

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झारखंड सरकार को 12 'नक्सलियों'की हत्या पर आयोग का नोटिस

June 16, 2015, 6:31 am

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड सरकार को चार नाबालिग सहित 12 लोगों की हत्या के मामले में नोटिस जारी किया है। सरकार ने मारे गए सभी लोगों को नक्सली बताया था। नोटिस की जानकारी मंगलवार को एक बयान में दी गई। आयोग ने कहा कि 12 संदिग्ध नक्सलियों को नौ जून 2015 को एक संयुक्त अभियान के दौरान बाकोरिया गांव में मार गिराया गया था। मारे गए लोगों में एक अध्यापक भी था, जिसे नक्सलियों से धमकी मिली थी। 

आयोग के सदस्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में आयोग ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 

सुषमा के खिलाफ आरोप बेबुनियाद : जेटली

June 16, 2015, 6:34 am

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को यहां कहा कि ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ आरोप बेबुनियाद हैं, और लिए गए सभी निर्णयों के लिए सरकार की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जेटली ने यहां केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिह के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे मंत्री फैसले लेने में सक्षम हैं और इन सभी निर्णयों की सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है।"

उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट कर दूं कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने बयान दे दिए हैं। उन्होंने नेक इरादों के साथ अपना काम किया। इस मामले में पूरी सरकार और पार्टी की यही राय है।" जेटली ने इस बात की भी पुष्टि की कि आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के खिलाफ 16 मामलों में से 15 में नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, "ईडी ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कई मामले निर्दिष्ट किए हैं..उनमें से कई मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस, ईडी के अर्ध-न्यायिक कामकाज हैं।" जेटली ने ललित मोदी को ब्लू कार्नर नोटिस पर स्पष्ट किया कि ब्लू रंग को लेकर भ्रम की स्थिति है।

उन्होंने कहा, "राजस्व खुफिया विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर ललित मोदी को 2010 में एक हल्का ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया था और वह नोटिस अभी भी बरकरार है।" सुषमा स्वराज आईपीएल के विवादास्पद पूर्व प्रमुख को मदद पहुंचा कर विवादों में हैं। सुषमा ने कहा है कि उन्होंने ललित मोदी की तब मदद की, जब मोदी ने पिछले जुलाई में उनसे संपर्क किया और कहा कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और पुर्तगाल में उसकी सर्जरी होने वाली है। ललित मोदी वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद 2010 से लंदन में हैं।

छतरपुऱ (मध्यप्रदेश) की खबर (16 जून)

June 16, 2015, 9:09 am

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कोचिंग कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित 

छतरपुर/16 जून/जिले में संचालित षासकीय अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या उत्कृष्ट छात्रावासों में नवीन षैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्रवेषित छात्र-छात्राओं को कोचिंग प्रदान करने के लिये योग्य एवं अनुभवी षिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने बताया कि जिला स्तरीय छात्रावासों में 12 षिक्षक एवं विकासखण्डस्तरीय छात्रावासों में 5 षिक्षक कोचिंग प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदेय पर चयनित किये जायेंगे। स्थानीय षासकीय संस्थाओं में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर विषय में अध्यापन कार्य कराने वाले षिक्षक ही चयन के पात्र होंगे। कोचिंग प्रदान करने के इच्छुक षिक्षक 15 दिवस में संबंधित छात्रावास के अधीक्षक अथवा अधीक्षिका को आवष्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।       

मासिक लोक अदालत का आयोजन 27 जून कोे

छतरपुर/16 जून/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में एवं त्वरित रूप से निराकरण के उद्देष्य से आगामी 27 जून को लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत के आयोजन के पूर्व प्री-सिटिंग बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 18 जून को यूनाइटेड इंष्योरेंस कंपनी, 19 जून को द ओरियंटल इंष्योरेंस कंपनी एवं 23 जून को नेषनल इंष्योरेंस कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय के विश्राम कक्ष में अपरान्ह 3 बजे से प्री-सिटिंग बैठक आयोजित होगी। दुर्घटना दावा प्रकरणों के निराकरण के लिये पक्षकार भी अपने अधिवक्ता के साथ बैठक में  उपस्थित हो सकते हैं।   

एडीएम अपीलीय अधिकारी नियुक्त

छतरपुर/16 जून/राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा नगर परिषद, घुवारा के आम निर्वाचन फोटोयुक्त मतदाता सूची के आधार पर कराये जाने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा अपर कलेक्टर श्री एस सी गंगवानी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।   

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वसहायता समूहों को नोटिस जारी 

छतरपुर/16 जून/एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय, छतरपुर ग्रामीण के परियोजना अधिकारी अषोक कुमार विष्वकर्मा द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों खडगांय, परा पट्टी, पिपोराखुर्द, रामपुर कुर्रा, कीरतपुरा, बंधी एवं खज्जूपुरवा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्रों का संचालन विधिवत न पाये जाने, बच्चों की कम उपस्थिति, मंगल दिवस का आयोजन न होने तथा बच्चों का वजन न लिये जाने की षिकायतें पायी गयीं। इस अनियमितता पर खड़गांय केंद्र की कार्यकर्ता राम जानकी षर्मा एवं कीरतपुरा केंद्र की कार्यकर्ता पुष्पा तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दस दिवस में कार्यषैली में सुधार न पाये जाने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पद से पृथक् करने की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में नाष्ता वितरण न करने पर स्वसहायता समूहों को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन समूहों में जयषंकर, सद्भावना, दुर्गा तथा स्वतंत्र स्व सहायता समूह षामिल हैं। परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को विभागीय योजनाओं से हितग्राहियों को लाभंावित करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल  पेंषन योजना में पात्र हितग्राहियों का पंजीयन कराने के भी निर्देष दिये गये हैं।     

अनंतिम चयन सूची जारी

छतरपुर/16 जून/एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय, राजनगर क्रमांक 2 अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र गंज क्रमांक-1 एवं ष्यामरा में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन के लिये अनंतिम सूची का प्रकाषन किया गया है। गंज क्रमांक 1 के आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर नमिता षुक्ला पिता जीतेन्द्र षुक्ला तथा ष्यामरा केंद्र में सहायिका के पद पर पूनम देवी नामदेव पति अषोक नामदेव का चयन अनंतिम रूप से किया गया है। अनंतिम चयन सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति 18 जून तक संबंधित परियोजना कार्यालय राजनगर क्रमांक 2 कार्यालय में स्वीकार की जायेंगी।

चिकित्सकों को समय पर उपस्थित होने के निर्देष 

छतरपुर/16 जून/जिला चिकित्सालय, छतरपुर के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक आर एस त्रिपाठी ने चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों एवं विषेषज्ञ चिकित्सकों को अस्पताल में समय पर उपस्थित होने के निर्देष दिये हैं। उन्होंने कहा है कि चिकित्सक प्रातः 8 से साढ़े 9 बजे के मध्य वार्ड में भर्ती मरीजों को देखेंगे। इसके उपरांत ओपीडी कक्ष में प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनिवार्य रूप से मरीजों को देखेंगे। अस्पताल से अनुपस्थित पाये जाने की दषा में संबंधित चिकित्सक का वेतन काटा जायेगा। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों एवं समस्त वार्ड इंचार्ज तथा ओपीडी इंचार्ज को गंभीर हालत में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर द्वारा ही वार्डों में पहुंचाये जाने के निर्देष भी सिविल सर्जन द्वारा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में मरीज के परिजनों द्वारा मरीज को हाथ से उठाकर वार्ड तक ले जाने संबंधी षिकायत पाये जाने पर संबंधित चिकित्सक तथा कर्मचारी पर कड़ी अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।      

नहर एवं नाली निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच करायें   

छतरपुर/16 जून/जिपं अध्यक्ष राजेष प्रजापति एवं चंदला विधायक आर डी प्रजापति द्वारा विगत् दिनों जल संसाधन विभाग की बरियारपुर बायीं नहर परियोजना के अंतर्गत उपनहर एवं नालियों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण एजेंसी एवं जल उपभोक्ता संथा द्वारा नहर एवं नाली निर्माण में व्यापक अनियमितता की गई है। ग्राम गोविन्दपुर, खड़ेहा, गोहानी, सरबई, पचवरा एवं महुई से निकलने वाली षाखा नहरों में भी घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया गया है। जिससे वितरक एवं षाखा नहर बनने से पूर्व ही नष्ट हो चुकी है। इससे सिद्ध होता है कि यह किसानों के लिये अनुपयोगी है एवं षासन की राषि का दुरूपयोग हुआ है। अतः जिपं अध्यक्ष राजेष प्रजापति द्वारा कार्यपालन यंत्री बरियारपुर बायीं नहर परियोजना के कार्यपालन यंत्री से निर्माण एजेंसी, जल संथा एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं व्यय की गयी सम्पूर्ण राषि एकमुष्त वसूल कराये जाने के लिये कहा गया है।    

जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन आज 

छतरपुऱ/16 जून/जिला योजना समिति छतरपुर के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 17 जून को पूर्वान्ह 11.30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में सम्मिलन का आयोजन किया गया है। समिति के 16 सदस्यों के निर्वाचन में 12 सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से, 2 सदस्य नगर पालिका परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष-सदस्यों में से एवं 2 सदस्य नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष सदस्योें में से चुने जायेंगे। कलेक्टर डाॅ. मसूद  अख्तर द्वारा उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर श्री डीपी द्विवेदी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह सम्मिलन के दौरान षांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये छतरपुर तहसीलदार श्री विनय द्विवेदी को कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने बताया कि उक्त सम्मिलन में भाग लेने के लिये जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, नगर पालिका के निर्वाचित अध्यक्ष-सदस्यों, नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष-सदस्यों को आवष्यक होगा कि वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से इस आषय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के निर्वाचित अध्यक्ष-सदस्य हैं, तभी वह निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। कलेक्टर डाॅ. अख्तर द्वारा उक्त निर्वाचन के संबंध में म0प्र0 जिला योजना समिति निर्वाचन नियम 1995 के तहत प्रदत्त षक्तियों का उपयोग करते हुये अधिसूचना जारी की गयी है। 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (16 जून)

June 16, 2015, 9:17 am

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उत्कृष्ठ सडक के घटिया निर्माण को लेकर कांग्रेस करेगी जन आन्दोलन

झाबुआ---नगरपालिका द्वारा निर्माणाधीन उत्कृष्ठ सडक के निर्माण को लेकर भंयकर वित्तियअनियमिततायें की जाकर जनता की गाढी कमाई को  भ्रष्टाचार की भेंट में झांेका जारहा है । नगर  में किषनपुरी से लेकर उदयपुरिया मेघनगर नाके तक करीब 3 किलो मीटर लम्बे इस मार्ग में नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, ठेकेदार एवं इन्जिनियरों की मिली भगत के चलते घटिया निर्माण कर करोडो रूपयों की बंदरबाट की जारही है । उक्त आरोप जिला पंचायत अध्यक्षा कलावती भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता, लोकसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष आषीष भूरिया, सेवादल सगठक राजेष भटृ, मकाहमंत्री जितेन्द्र अग्निहौत्री एवं प्रवक्ता हर्ष भटृ ने लगाते हुए कहा है कि पिछले एक साल से बनाये जारहे इस उत्कृष्ठ सडक का निर्माण षहरवासियों एवं रोक के आसपास के रहवासियों को आये दिन परेषानियों से रूबरू होना पड रहा हेै । कइ्र नागरिकगण घटिया निर्माण की वजह से अपने हाथ पैर तुडवा बैठे हे तथा कईयों के घरों में मिट्टी के कारण गंदगी का अंबार लग रहा है । सडक निर्माण  की पोल अभी से ही खुलने लग गइ्र है जबकि अभी निर्माण कार्य जारी है । घटिया डामर सडकों से उखड रही है तथा सडक  फिर से गड्ढो मे तब्दिल होने लगी है । रोड की हालत ऐसी होगई है कि सुंदर झाबुआ के नारे को यह चिढा रही है ।  उत्कृष्ठ सडक के निर्माण के नाम पर सडक के किनारों के सैकडो पूराने वृक्षो की बली देकर पर्यावरण को बिगाडने का काम किया गया है । रोड की गुणवत्ता से कोई मेल नही खा पारहा है ।ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारु है , वही नगरपालिका अध्यक्ष सहित पूरा अमला इस घटिया निर्माण कार्य को अपनी उपलब्धियां बता कर लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए है । उत्कृष्ठ सडक के साथ एप्रेोच रोड अभी तक नही बनाये गये है  जिससे निकटवर्ती कालोनियों के रहवासियों को भी तकलिफों को सामना करना पड रहा हे । बारीष अब सिर पर है तथा बडे बडे गड्ढों से संभावित दुर्घटनाओं से भी इंकार नही किया जासकता है ।जिला  कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया है तथा जल्द ही ऐसे घटिया निर्माण कार्य को लेकर जल्द ही जन आन्दोलन किया जावेगा ।

आज से 4 दिवसीय निषुल्क योग प्रषिक्षण शुरू, योग परिवार महिलाओं को योग से निरोग रहने का देगा मंत्र

झाबुआ ---अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को लेकर योग परिवार  द्वारा नगर की महिलाओं के लिये चार दिवसीय  निषुल्क योग प्रषिक्षण का आयोजन आज 17 जून से 20 जून तक गायत्री षक्ति पीठ कालेज मार्ग पर किया जारहा है । योगाचार्य एवं योग प्रषिक्षक सुश्री रूकमणी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गायत्री षक्तिपीठ पर नगर की महिलाओं को प्रातः साढे 5 बजे से 7 बजे तक योग गुरूओं एवं सहयोगी षिक्षकों के द्वारा योग की बारिकीयों के साथ ही योग क्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी जावेगी तथा योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जावे के बारे में बताया जावेगा । चार दिवसीय प्रषिक्षण के बाद 21 जून को विष्व योग दिवस के अवसर पर नगर की महिलाओं द्वारा सामूहिक योग क्रियाऐं प्रातः 7 बजे से  की जावेगी । गायत्री मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय योग प्रषिक्षण में योग षिक्षिकायें श्रीमती मधु जोषी, ज्योति जोषी, माया पंवार, जरीना अंसारी, भावना शाह,अंषु मेहता, हंसा उपाध्याय, साधना गेहलोत, साधना वास्केल, ममता जेन, गायत्री, जयश्री गेहलोत, दीपा दत्त, मधुबाला चैहान, विनिता सोनी, षिवकुमारी सोनी एवं श्रीमती नलीनी बैरागी ने नगर की सभी महिलाओं से अनुरोध किया है कि आज से षुरू हुए चार दिवसीय निषुल्क प्रषिक्षण में प्रातः साढे 5 बजे से 7 बजे तक सभी योगासनों एवं क्रियाओं का प्रषिक्षण प्राप्त करके स्वस्थ जीवन के महामंत्र को अंगीकार करें तथा 21 जून को आयोजित अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रातः 7 बजे से आयोजित कार्यक्रम में सहभागीय होने की अपील की गई है ।

कलेक्टर ने बच्चों का तिलक लगाकर किया स्वागत, जिले में स्कूलो में मनाया गया प्रवेशोत्सव

झाबुआ---कलेक्टर श्रीमती अरूणा गुप्ता ने आज 16 जून को कन्या मीडिल स्कूल पेटलावद, बालक मीडिल स्कूल पेटलावद, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरिया, बरखेडा कल्याणपुरा के स्कूलों में स्कूल चले हम अभियान के तहत मनाये जा रहे प्रवेशोत्सव में स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल में आये बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया एवं बच्चों को अच्छे से पढने के लिए प्रेरित किया।

जनशिक्षक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी

बालक मीडिल स्कूल पेटलावद में पहली कक्षा में सिर्फ दो बच्चों को प्रवेशित करवाने पर नाराजगी जाहिर की। जनशिक्षक द्वारा आंगनवाडी केन्द्र में दर्ज 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की सूची प्राप्त कर बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिलवाना था किन्तु जन शिक्षक द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने पर कलेक्टर श्रीमति गुप्ता ने कन्या मीडिल स्कूल पेटलावद एवं बालक मीडिल स्कूल पेटलावद के जनशिक्षक को कार्यवाही के लिए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के लिए एसडीएम पेटलावद को निर्देशित किया। उमावि रायपुरिया में वृक्षारोपण कार्य को देखकर प्रसंनता व्यक्त की। कल्याणपुरा में स्कूल से समय से पूर्व बच्चो की छूट्टी कर दिये जाने पर नाराजगी जाहिर की। ग्राम पाडलघाटी, नारंदा, मुण्डत, के स्कूल 4 बजे से पूर्व बंद पाये जाने पर नाराजगी जाहिर की एवं संस्था प्रमुखो को नोटिस जारी करने के लिए डीपीसी को निर्देशित किया। आज पहले दिन किसी भी स्कूल में मध्यान्ह भोजन कहीं नहीं मिला इसके लिए स्वयं सहायता समूहो को भी नोटिस जारी किये जायेगे। स्कूल चलो अभियान के प्रवेशोत्सव में कलेक्टर श्रीमती गुप्ता के साथ प्रभारी डीपीसी महेश पाटीदार एसडीएम पेटलावद श्री जाधव सहित शासकीय सेवक उपस्थित थे।

शौर्या दल की प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न

झाबुआ---शौर्या दल की एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा विगत 15 जून को किया गया। कार्यशाला में कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास आर.एस.जमरा, महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री बद्येल, महिला बाल विकास अधिकारी श्री अजय चैहान सहित सुपर वायजर उपस्थित थी। कार्यशाला में बताया गया कि शौर्या दल प्रत्येक ग्राम/वार्ड में गठित किया जाएगा। शौर्या दल में 10 सदस्य होगे जिसमें संवेदनशील तथा जन समुदाय से सम्मानित महिलाए रहेगी एवं ग्राम के पांच जागरूक व्यक्ति रहेगे। कार्यशाला में विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।। शौर्या दल द्वारा महिलाओं और बालिकाओं संबंधी मुद्दो पर जनसामान्य को संवेदनशील बनाया जाएगा। सामुदायिक सहभागिता से मुद्दो का निराकरण किया जाएगा। पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिलाया जाएगा। द्यरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के प्रयास किये जायेगे। कार्यशाला में बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती रूपाली जैन ने भी शौर्या दल के दायित्व की जानकारी दी।

जनसुनवाई में सुनी गई समस्याएं

झाबुआ---आज शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर कार्यालय मे जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में जनसमस्या सें संबधित आवेदन प्राप्त हुवे। जनसुनवाई में आवेदन कलेक्टर श्रीमति अरूणा गुप्ता डिप्टी कलेक्टर श्री अली ने लिये। आवेदन निराकरण के लिये संबंधित विभागों को आॅनलाइन भेज दिये गये है। जनसुनवाई में ग्राम पंचायत अनंतखेडी के सरपंच ने स्कूल से पुलिया तक बायपास रोड अनंतखेडी, अनंतखेडी -रायपुरिया मार्ग से पटेल फलिया रामपुरिया से पेटलावद मार्ग से अनंतखेडी तक रोड निर्माण के लिए आवेदन दिया। श्रीमती हनीफा पति अब्दुल रहीम (मीसाबंदी) निवासी मेघनगर ने मीसाबंदी की पेंशन दिलवाने के लिए आवेदन दिया। मोहन लालू एवं 13 अन्य कृषक ग्राम कोदली तहसील पेटलावद ने अनार के पौधे सुख जाने पर प्रति पेड 350 से 500 रूपये तक अनुदान दिलवाने एवं लोन माफ करने के लिए आवेदन दिया। ग्राम कोदली के गा्रमीणों ने गा्रम में सामूहिक बसाहट पर से गुजर रही हाई टेन्शन विद्युत लाईन हटवाने के लिए आवेदन दिया। दिनेश पिता रमेश निवासी करडावद बडी ने एमपी पीएस सी की कोचिंग के लिए सहायता दिलवाने के लिए आवेदन दिया। अमरा पिता हीरा एवं भेरूलाल रूपला निवासी सुवापाट तहसील पेटलावद ने कपिलधारा कूप की राशि का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। रमेश पिता बाबू निवासी मेघनगर ने डीजे साउण्ड के लिए लोन दिलवाने के नाम पर बैंक आॅफ बडौदा मेघनगर में 54 हजार 147 रूपये जमा करवाये जाने की शिकायत की। जयेश कुमार पिता भरतलाल निवासी पेटलावद ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शिवपुरी खेल प्रशिक्षण केन्द्र में चयन करवाने अथवा प्रशिक्षण एवं खेल सामाग्री के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन दिया। शीतला स्वयं सहायता समूह दुलाखेडी जनपद पंचायत पेटलावद ने मध्यान्ह भोजन की राशि का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर श्रीमती अरूणा गुप्ता ने एसडीएम पेटलावद को समूह के फिजिकल वेरीफिकेशन के बाद जायज होने पर राशि का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। मंजुबाई पति विजय निवासी कल्याणपुरा तहसील झाबुआ ने इंदिरा आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया। ग्राम पंचायत डोकरवानी विकासखण्ड रामा में स्वीकृत ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने के लिए ग्रामीणों ने आवेदन दिया।

फोन पर करवाया निराकरण

कलेक्टर श्रीमती अरूणा गुप्ता ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के लिए कार्यालय प्रमुखों से फोन पर चर्चा की एवं निराकरण की कार्य वाही करने केलिए आदेशित किया।

अब प्रेशर हार्न नहीं बजेगा, वाहन स्वामियो एवं व्यावसायियों को दिये निर्देश

झाबुआ---जिले के समस्त वाहन स्वामियों को जिला परिवहन अधिकारी ने निर्देशित किया कि वे अपने वाहनो में प्रेशर हार्न का प्रयोग न करे अपने वाहनों से प्रेशर हार्न तत्काल हटा लेवे। चेंकिग के दौरान वाहनों में प्रेशर हार्न लगे पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मोटर पार्टस के दुकानदारों को भी सूचित किया गया कि वे प्रेशर हार्न की बिक्री न करे अगर वाहनों में लगाते पाये गये तो उनके विरूद्ध प्रदुषण अधिनियम के वाहन प्रदूषण विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिले में संचालित प्रदूषण जांच बोर्ड को भी सूचित किया गया है कि प्रदूषण जांच के साथ ही ध्वनि प्रदूषण की भी जांव करे, अगर वाहन में प्रेशर हार्न लगा हो तो उसे हटाने के बाद ही प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करे।

टेक्टर के निचे दबने से मोत

        

झाबुआ---आरोपी चालक के द्वारा अपने टेªक्टर को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व पलटी खिला दिया, उसमें चालक मांगीलाल पिता रामचन्द्र, उम्र 25 वर्ष निवासी वडलीपाडा के दबने से मृत्यु हो गयी। थाना रायपुरिया में अप0क्र0 84/15, धारा 304-ए भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वरिष्ठ पत्रकार अरुण चाको का निधन

June 16, 2015, 9:51 am

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वरिष्ठ पत्रकार अरुण चाको का मंगलवार सुबह यहां लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने दुनियाभर में कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर रिपोर्टिंग की और प्रमुख भारतीय मीडिया संस्थानों में शीर्ष पदों की जिम्मेदारी संभाली। 66 वर्षीय अरुण अपने पीछे अपनी पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए हैं। नैनीताल के शेरबुड कॉलेज और राजधानी के सैंट स्टीफंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने वाले चाको जल्द ही अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संवाददाता बन गए। 

इसके बाद उन्होंने एक और वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी की वर्ल्ड रिपोर्ट न्यूज सिंडिकेट स्थापित करने में सहायता की। वर्ल्ड रिपोर्ट न्यूज सिंडिकेट भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर पूरी दुनिया की खबरें मिलती थीं, वह भी उस दौर में जब संचार एक कठिन प्रक्रिया थी। चाको ने प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक और आईएएनएस में अध्यक्ष (विशेष परियोजना) के रूप में भी काम किया।  उनका अंतिम संस्कार मंगलवार शाम को किया गया। 

सपा सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी : अखिलेश

June 16, 2015, 9:55 am

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकार जगेंद्र सिंह हत्याकांड पर मंगलवार को कहा कि समाजवादी अन्यायी नहीं होते और न ही उनकी सरकार किसी के साथ अन्याय होने देगी। उन्होंने हालांकि राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा की गिरफ्तारी या बर्खास्तगी का आश्वासन नहीं दिया। 

बहराइच के बलहा विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक बंशीधर की बेटी की शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश ने पत्रकार हत्याकांड को लेकर सरकार के मंत्री पर मीडिया द्वारा उठाए गए सवालों को टालते हुए कहा, "यह शादी समारोह का मौका है। विधायक जी को बधाई दीजिए, उनकी बेटी को आशीर्वाद दीजिए।"उन्होंने कहा, "समाजवादी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी।" 

बिहार चुनाव पर मायावती का मंथन शुरू

June 16, 2015, 10:01 am

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बिहार में सितंबर-अक्टूबर में हाकने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में मंथन शुरू हो गया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को बिहार में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। पार्टी प्रमुख मायावती अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक एक महीने लखनऊ में ही डेरा जमाए रहेंगी। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश और बिहार की चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगी। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मायावती ने कहा कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है और वहां रहने वाले खासकर अधिसंख्य दलितों, अतिपिछड़ों व मुस्लिम वर्ग के लोगों की आबादी काफी ज्यादा गरीब है। 

उन्होंने कहा कि बिहार में सर्वसमाज में से खासकर दलितों, अति पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग में से मुस्लिम समाज के लोग अगर एकजुट होकर 'बीएसपी मूवमेंट'से जुड़ते हैं तो उनकी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा सुधरकर वैसी ही बेहतर हो सकती है जिसकी कल्पना बाबा साहेब अंबेडकर ने की थी और उसके लिए जीवनभर अथक प्रयास करते रहे। मायावती ने बिहार की ताजा राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ बिहार में भाजपा की चुनावी रणनीति व नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यू) सरकार के प्रति जनभावना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और चुनावी संभावनाओं के बारे में बातचीत की। 

उन्होंने बिहार के पार्टी प्रभारियों व जिम्मेदार पदाधिकारियों से कहा कि बसपा सर्वसमाज की पार्टी है और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही, मूवमेंट से जुड़े मिशनरी लोगों को टिकट के वितरण में खास ध्यान रखा जाना चाहिए। बसपा मुखिया ने कहा कि बिहार में बीएसपी मूवमेंट की जड़े हैं और बसपा के लोग विधायक भी बनते रहे हैं। आगे भी पार्टी को कैडर के आधार पर तैयार करने का प्रयास लगातार जारी रखना है।  उन्होंने कहा कि बसपा राजनीतिक पार्टी के साथ-साथ एक सामाजिक आंदोलन भी है और इसी के मद्देनजर न केवल पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस आंदोलन को गति देने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तैयारी व मुस्तैदी के साथ लड़ना है।

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अतिथि शिक्षको ने प्रदेश भर में ज्ञापन सौपकर जताया विरोध।

June 16, 2015, 10:46 am

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भोपाल - अतिथि शिक्षक मोर्चा म.प्र. द्वारा प्रदेशभर मे पहले चरण मे 1 जून 2015 से 15 जून 2015 तक तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर को मुख्यमंत्री / शिक्षा मंत्री / राज्य शिक्षा मंत्री / प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया। संविदा शिक्षक भर्ती  । संविदा शिक्षक भर्ती  में  सरकार के दिये जा रहे वोनस अंको का प्रदेश भर में विरोध किया गया। अतिथि शिक्षकों ने संविदा शिक्षक भर्ती 2015 के पहले शिक्षा विभाग में परमानेंट करने की  माग की है। पहले चरण मे नरसिहपुर जिला ,बड़वानी जिला , नीमच जिला , सीहोर जिला , भोपाल जिला , शाजापुर जिला , सागर जिला ,टीकमगड़ जिला , राजगड़ जिला , दमोह जिला , पन्ना जिला , जबलपुर जिला ,खंडवा जिला ,अलीराजपुर जिला , रतलाम जिला ,मंदसौर जिला , दतिया जिला , मुरैना जिला , रायसेन जिला , विदिशा जिला , हरदा जिला , वेतूल जिला , मंडला जिला ,होशंगाबाद जिला , सतना जिला , हरदा जिला , डिडोरी जिलो में ज्ञापन दिये गये। ये 51 जिलो मे ही नही बल्कि इन सभी जिलो के हर विकासखंड तक सभी के सहयोग के द्वारा में ज्ञापन दिये गये। पहले चरण का कार्य स्थानीय स्तर ज्ञापन देने का कार्य था । व उनसे प्राप्त पावती रजिस्टर डाक से मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री राज्य शिक्षा मंत्री प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के नाम भेजी। साथ ही डीएड/बीएड प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता से अनुभव के आधार पर अध्यापक बनाने,अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर संविदा शाला शिक्षक बनाकर प्रशिक्षित होने के उपरांत अध्यापक संवर्ग में संविलियन करने,अतिथि शिक्षकों को उनके किये गये कार्यानुभव को डी.एड/बी.एड. के समतुल्य मानने,sअतिथि शिक्षकों को आयुसीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान करने,अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बारह माह लेने सहित छ सूत्रीय मागो को लेकर प्रदेश भर में ज्ञापन सौपकर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र निराकरण करने की माग सरकार से की है।

प्रवक्ता आशीष जैन ने अतिथि शिक्षकों ने सभी मांगे जायज वताते हुये कहा कि इन्हे पूर्ण करने में सरकार भौतिक व व्यवहारिक रूप से सक्षम है। सभी मांगे गुरूजी व अनुदेशकों की भांति है। तथा इन्हे पूर्ण करने में अलग से कोई गाइड लाइन की जरूरत नहीं है।

 प्रमुख मांगे – 

1. अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 के पहले शिक्षा विभाग में स्थायित्व प्रदान किया जाये।

 2. डी.एड/बी.एड. प्रषिक्षित अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता से अनुभव के आधार पर अध्यापक वनाया जायें। बिना किसी परीक्षा के। 

3. अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर संविदा शाला शिक्षक वनाया जायें तथा प्रशिक्षित होने के उपरांत अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया जाये। 

4. अतिथि शिक्षकों को उनके किये गये कार्यानुभव को डी.एड/बी.एड. के समतुल्य माना जाये।

 5. अतिथि शिक्षकों को आयुसीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाये। 

6. अतिथि शिक्षकों की सेवाये बारह माह ली जाये , उनके पद को रिक्त न माना जाये।

वसुंधरा राजे भी ललित मोदी विवाद के घेरे में

June 16, 2015, 10:52 am

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ललित मोदी के प्रति विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की हमदर्दी से उपजे विवाद में मंगलवार को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी घिरती नजर आईं। वसुंधरा राजे पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2011 में ललित मोदी के ब्रिटिश आव्रजन आवेदन में गवाही दी थी। कांग्रेस ने इस मामले पर वसुंधरा राजे से भी इस्तीफे की मांग की है। इस मामले का खुलासा ललित मोदी के वकीलों के दल द्वारा जारी दस्तावेजों से हुआ है। इन दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि राजे जो कि उस दौरान राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता थीं, वे ललित मोदी के आव्रजन आवेदन (यात्रा संबंधी दस्तावेज) के पक्ष में थीं। हालांकि इसके लिए उनकी सख्त शर्त थी कि उनका नाम भारतीय अधिकारियों के समक्ष नहीं लिया जाएगा। 

राजे की गवाही के रूप में बताए जा रहे इस बयान को 18 अगस्त 2011 की तारीख में जारी किया गया था। इसके मुताबिक, "गवाही के रूप में दिए जा रहे इस बयान का इस्तेमाल केवल उसी उद्देश्य से किया जाएगा, जिसका इसमें वर्णन है और इसे जारी करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।"यह पत्र उस ई-मेल का हिस्सा है जिसे सोमवार की रात ललित मोदी को वकील महमूद अब्दी द्वारा काम में लगाई गई एक जनसंपर्क फर्म ने एक निजी चैनल को भेजा है। ये दस्तावेज सोशल मीडिया पर मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने समाचर चैनल एनडीटीवी से कहा, "वसुंधरा राजे के पास इस्तीफे के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।"

यूपीएससी में किन्नरों के लिए नियम नहीं बना सकते : केंद्र

June 17, 2015, 2:22 am

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केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा के लिए दिए जाने वाले आवेदन में किन्नरों के लिए लिंग का अलग विकल्प देने से संबंधित नियम नहीं बना सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। केंद्र सरकार और लोक सेवा आयोग ने न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पी.एस.तेजी की खंडपीठ को बताया कि किन्नर शब्द पर स्पष्टीकरण देने के लिए एक याचिका दायर की गई है। 

केंद्र सरकार ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में किन्नरों की कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं की है, इसलिए हमने उनकी परिभाषा को लेकर स्पष्टीकरण की मांग करने वाली याचिका दायर की है। स्पष्टीकरण के बाद नियम बनाए जा सकते हैं।" न्यायालय एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें सिविल सर्विस की प्राथमिक परीक्षा के आवेदन पत्र में उनके लिए विकल्प न रखे जाने संबंधी यूपीएससी की नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार और यूपीएससी से पूछा था कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आवेदन में किन्नरों के लिए लिंग का अलग विकल्प क्यों नहीं है?

अप्रैल 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नर समुदाय को तीसरा लिंग का दर्जा दिया था और केंद्र सरकार से कहा था कि किन्नरों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाए। इससे पहले किन्नरों को अपने लिंग के आगे महिला या फिर पुरुष लिखना पड़ता था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किन्नरों को तीसरे लिंग से संबंध रखने के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिलेगा और नौकरी मिलेगी।  अपनी प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आवेदन में बदलाव या स्पष्टीकरण अभी लंबित है। 'केंद्र सरकार की तरफ से किन्नरों को तीसरा लिंग माने जाने को लेकर न कोई फैसला लिया गया है न ही आदेश दिया गया है।' सरकार ने कहा, "यूपीएससी के आवेदन पत्र में किन्नरों को इस प्रकार से शामिल किए जाने का काम शुरू नहीं किया गया है।" सरकार ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने गे, लेस्बियन, बायसेक्सुअल लोगों को भी किन्नर माना है।

इसने कहा, "हालांकि, गे, लेस्बियन, बायसेक्सुअल को लेकर सरकार की राय उनकी यौन इच्छा पर आधारित है, जबकि किन्नर का मामला किसी की लैंगिक पहचान से जुड़ा है।" सरकार ने कोई भी अंतरिम आदेश न जारी किए जाने की मांग करते हुए कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ऐसा लगता है कि सभी किन्नरों को तीसरा लिंग माना गया है। हालांकि, किन्नरों की परिभाषा अभी तक स्पष्ट नहीं है।" वकील जमशेद अंसारी ने अपनी याचिका में यूपीएससी के आवेदन पत्र में किन्नरों के लिए भी लिंग का विकल्प रखने की मांग की है। उनका कहना है कि यह किन्नर समुदाय के लिए फायदेमंद रहेगा, जो रोजगार से वंचित हैं और सामाजिक पिछड़ापन झेल रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि तीसरे लिंग का विकल्प शामिल न किए जाने के कारण वे 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन नहीं दे पाए।

परमाणु हथियार संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा की अपील

June 17, 2015, 2:08 am

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने सदस्यों से परमाणु हथियार 'नॉन-स्टेट एक्टर्स'के हाथों में नहीं पहुंचने देने के प्रस्ताव की समीक्षा करने को कहा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "यह समीक्षा 'नॉन-स्टेट एक्टर्स'को परमाणु, रासायनिक एवं जैविक हथियार हासिल कर हमें धमकी देने से रोकने के हमारे साझा हित में होने चाहिए।" 2004 में अंगीकृत किए गए नरसंहार के हथियार के अप्रसार संबंधी प्रस्ताव 'रिजोल्युशन 1540'के तहत सभी सदस्यों देशों से यह उम्मीद की जाती है कि वे 'नॉन-स्टेट एक्टर्स'को किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेंगे, ताकि वे परमाणु, रासायनिक तथा जैविक हथियारों का विकास, हस्तांतरण या इस्तेमाल न कर सकें।

इसमें यह माना गया है कि परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए इस प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों को वचनबद्ध किया गया है कि वे नॉन-स्टेट एक्टर्स द्वारा परमाणु, रासायनिक तथा जैविक हथियार के निर्माण, हस्तांतरण और इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रभावी कानून को अंगीकृत करें और इसे लागू करें। सुरक्षा परिषद के मुताबिक, समीक्षा 28 अप्रैल को शुरू हुई, जो 30 नवंबर, 2016 तक जारी रहेगी।

राहुल गांधी दिल्ली में सफाईकर्मियों से मिले

June 17, 2015, 2:11 am

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सफाईकर्मियों से मिले, जो अपने वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सफाईकर्मियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगें पूरी कराई जाएंगीं। 

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सफाईकर्मियों से राहुल ने कहा, "हम आपकी मांगें पूरी कराएंगे। यह सफाईकर्मियों के लिए केवल भाषण नहीं है, बल्कि इस देश के कमजोर, गरीब तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाने वाला आश्वासन है।"