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भारत के फुटबाल मैदान विश्व कप के लायक नहीं

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फुटबाल की विश्व नियामक संस्था फीफा के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारत में एक भी फुटबाल का ऐसा मैदान नहीं है, जो विश्व कप के मैचों के आयोजन के लायक हो। फीफा यू-17 विश्व कप के लिए फीफा के टूर्नामेंट निदेशक जेवियर सेप्पी ने मैदानों में सुधार के लिए विदेशी सलाहकारों की मदद लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फीफा भारत सरकार की एजेंसियों को फुटबाल मैदानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए मदद को तैयार है।

सेप्पी ने गोवा को 2017 में होने वाले फीफा यू-17 विश्व कप के लिए अस्थायी आयोजन स्थल के तौर पर घोषणा की और कहा, "फुटबाल के मैदान बिल्कुल अच्छे हालात में होने चाहिए। इसलिए हमने अभी जो कुछ भारत में देखा उस हिसाब से पूरे देश में हमने जितने फुटबाल के मैदान देखे उनकी गुणवत्ता में काफी सुधार की जरूरत है.. काफी सुधार की।"

सेप्पी ने विश्व कप के लिए छह अस्थायी आयोजन स्थलों की घोषणा की, जिसमें कोलकाता, नई दिल्ली, कोच्ची, गुवाहाटी, नवी मुंबई और गोवा शामिल हैं। सेप्पी ने कहा, "क्या आपने बर्लिन में चैम्पियनशिप के फाइनल मैच की पिच देखी या ब्राजील में हुए विश्व कप के दौरान मैदान देखे। हम उस मानक के मैदान की अपेक्षा कर रहे हैं। यह विश्व कप है, न कि आपका औसत दर्जे का घरेलू टूर्नामेंट। यह विश्व कप है विश्व कप। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता।"

तृणमूल ने 2 विधायकों को निलंबित किया

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पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अपने दो विधायकों श्योली साहा और शीलभद्र दत्ता को सोमवार को निलंबित कर दिया। तृणमूल के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, "उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण निलंबित किया गया है। वे पार्टी की बात नहीं मान रहे थे तथा अन्य पार्टी सदस्यों को पार्टी छोड़ने के लिए उकसा रहे थे।" गौरतलब है कि हल्दिया विधानसभा सीट से विधायक साहा और बराकपुर विधानसभा सीट से विधायक दत्ता एक दिन पहले ही तृणमूल से निकाले जा चुके मुकुल रॉय द्वारा बुलाई गई इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे।

मुकुल रॉय के नजदीकी माने जाने वाले दत्ता को इससे पहले पार्टी की संसदीय सचिव पद से हटा दिया गया था। साहा और दत्ता ने कहा है कि निलंबन के संबंध में औपचारिक सूचना मिलने के बाद ही वे इस पर टिप्पणी करेंगे। तृणमूल से राज्यसभा सांसद मुकुल रॉय के ईद के बाद नई पार्टी शुरू करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रविवार को इफ्तार पार्टी के दौरान मुकुल के सहयोगी एवं तृणमूल से निकाले जा चुके दीपक घोष ने घोषणा की कि ईद के बाद नई पार्टी लांच करने पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

घोष ने रविवार को कहा, "रूपरेखा तैयार है, ईद के बाद हम नई पार्टी के संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष दस्तावेज पेश कर देंगे। औपचाकिताएं पूरी होने के बाद हम नई पार्टी की घोषणा करेंगे।"मुकुल रॉय हालांकि टाल-मटोल करते रहे और उन्होंने घोष की टिप्पणी को उनका निजी बयान बताया।

दिल्ली में पेट्रोल, शराब, शीतल पेय और तम्बाकू महंगा करने की तैयारी

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दिल्ली सरकार ने मूल्यवर्धित कर (वैट) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल, देशी विदेशी शराब, शीतल पेय, तम्बाकू गुटखा और कीमती घड़ियां महंगी हो सकती हैं। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में आज ग्यारह वस्तुओं पर वैट की दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने के लिए वैट संशोधन विधेयक पेश किया जिसके पारित और अधिसूचित हो जाने पर ग्यारह वस्तुओं पर लगने वाला वैट बढ़ जायेगा। 

गौरतलब है कि सरकार ने शुक्रवार को पेश बजट में वैट से 24000 करोड़ रुपये वसूली का बड़ा लक्ष्य रखा है। विधेयक के अनुसार एलपीजी , पीएनजी, सीएनजी और मिट्टी तेल छोड़कर नाफ्था, विमान ईंधन, पेट्रोल, स्प्रिट, फरनेस ऑयल, वैक्स, देश और विदेश में निर्मित विदेशी शराब, देशी शराब, भांग, लाटरी टिकट, तम्बाकू एवं गुटखा, बीड़ी, और पांच हजार रुपये से अधिक कीमत की घड़ियों समेत कुछ अन्य वस्तुओं पर वैट की दर 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है।

विशेष आलेख : भारत के हाथ से लगातार फिसल रही है घाटी

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जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सरकार बनाने का भाजपा का दांव देश पर भारी पड़ रहा है। राज्य की स्थिति में इस सरकार के गठन के बाद गुणात्मक परिवर्तन आया है। पहले कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के हिमायतियों की संंख्या बहुत कम थी। अलगाववादी नेताओं में ज्यादातर या तो जम्मू कश्मीर की अधिकतम स्वायत्तता की मांग कर रहे थे या उनका आग्रह यह था कि भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग कश्मीर को संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्य किया जाए लेकिन आज ऐसा लगता है कि सारे अलगाववादी धड़े राज्य के पाकिस्तान में विलय के पक्ष में एकजुट हो गए हैं। केेंद्र के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई विकल्प नहीं है। किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति की वजह से केेंद्र की ओर से कश्मीर को लेकर कोई चर्चा तक नहीं की जा रही लेकिन इस शुतुरमुर्गी अदा के कारण चुनौती से छुटकारा मिलने की सहूलियत नहीं मिल जाती। कश्मीर की चुनौती से केेंद्र को आंख से आंख मिलाकर बात करनी होगी और इस मामले में अपनी नीति और रुख स्पष्ट करना होगा।

इसके पहले उमर अब्दुल्ला की सरकार कश्मीर में थी। वह भ्रष्ट और नाकारा सरकार भले ही हो लेकिन उमर अब्दुल्ला के जहन में कम से कम एक बात तो थी कि उनका पाकिस्तान के साथ निर्वाह नहीं हो सकता। उनका जनाधार और राज्य के आवाम में अब्दुल्ला परिवार की विश्वसनीयता का जबरदस्त क्षरण हो चुका था लेकिन वे इसके बावजूद भारत के साथ अधिकतम स्वायत्तता की मांग करते हुए बने रहने के पक्ष में परचम लहराए हुए थे। आज हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। राज्य विधान सभा चुनाव के समय ही भाजपा की नीतियों से जम्मू और कश्मीर घाटी में जो परस्पर विरोधी धु्रवीकरण हुआ उसके चलते पाकिस्तान की पक्षधरता घाटी में मजबूत हुई है। जहां जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में भाजपा को जबरदस्त सफलता मिली वहीं घाटी के नतीजे एकतरफा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में गए। यह तो अच्छा हुआ कि मुख्यमंत्री पद पर अपनी बेटी महबूबा को आसीन कराने की जिद छोड़कर गठबंधन के लिए बाध्यता की वजह से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद ही राज्य के नेतृत्व को संभालने की सहमति अंततोगत्वा दे दी। 

मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर आश्चर्य होता है कि ये वही सईद हैं जिन पर देश ने इतना भरोसा किया कि उन्हें गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज वे कश्मीर घाटी में भारत के बचेखुचे अस्तित्व को भी खोखला करने में लगे हुए हैं। पहले दिन से ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले मुसर्रत आलम बट्ट जैसे चरमपंथियों को रिहा करके महिमा मंडित करवाने की मुहिम छेड़कर उन्होंने अपने खतरनाक इरादे स्पष्ट कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी को इसकी वजह से बेहद धर्मसंकट झेलना पड़ा। सरकार बचाने की खातिर सईद ने मुसर्रत को फिर गिरफ्तार करवाने सहित कुछ तात्कालिक समझौते जरूर किए लेकिन धारणा यह है कि अंतिम रूप से वे पाकिस्तान में घाटी के विलय की परिस्थितियां तैयार करने की भूमिका तैयार करने से बाज नहीं आए हैं। उनके द्वारा प्रतिष्ठा दाव पर लगाये जाने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र सरकार को झुककर प्रमुख पाकिस्तान समर्थित नेता गिलानी को पासपोर्ट देने के लिये बाध्य होना पड़ा। 

मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुख्यमंत्री बनने के बाद से घाटी में रोजाना पाकिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं और पुलिस व सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। भाजपा इस संदर्भ में पूरी तरह असहाय सी होती जा रही है। केेंद्रीय नेतृत्व के दबाव की वजह से राज्य के नेता भले ही इसका प्रतिवाद खुल्लमखुल्ला न कर पा रहे हों लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें निश्चित रूप से भारी घुटन महसूस हो रही होगी। खबरें यह आ रही हैं कि चरमपंथियों के खिलाफ मुखबिरी करने वालों को राज्य में हुए निजाम में बदलाव के बाद अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्हें सीक्रेट फंड से मदद मिलती थी लेकिन इस फंड में अब भारी कटौती कर दी गई है। नतीजतन उनके पास भुखमरी से बचने के लिए पाकिस्तान समर्थित पाले में चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। जो मुखबिर पाला बदल करने को तैयार नहीं हैं चरमपंथी उनकी पहचान उजागर हो जाने की वजह से उनकी हत्याएं करने में जुटे हैं। उपद्रवियों को नियंत्रित करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाकर मुफ्ती मुहम्मद सईद की सरकार ने पुलिस का मनोबल रसातल में पहुंचा दिया है। उधर आतंकवाद विरोधी विशेष कार्यबल में जानबूझकर उन अफसरों को तैनाती दी जा रही है जिन्हें आतंकवाद विरोधी आपरेशन का पहले कोई अनुभव नहीं रहा। जाहिर है कि आतंक विरोधी अभियान को पंगु बनाने में सईद सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। 

घाटी में भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों को बसाने की बात तो दूर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास तक की हिम्मत केेंद्र सरकार नहीं कर पा रही। मुफ्ती मोहम्मद सईद में एक प्रतिशत भी इस बात की झलक नहीं दिख रही है कि वे मुख्यमंत्री पद हासिल करने के बाद इसकी लोलुपता में पाकिस्तान मोह छोडऩे के लिए तत्पर हो पाए हों। भारतीय संविधान के प्रति प्रेम के नाम पर वे केवल दिखावा कर रहे हैं जो कि छिपी हुई बात नहीं रह गई। उग्र पंथ इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट तक से राज्य के चरमपंथी तार जोडऩे की कोशिश में लग गए हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक और बर्बर आतंकी संगठन के रूप में चिह्निïत हो चुके आईएसआईएस की पैठ अगर कश्मीर घाटी में कायम होती है तो यह न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। अपने आपको विश्व नेता के रूप में पेश करके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सूरमा जता रहे नरेंद्र मोदी इस मोर्चे पर भी विफल हैं। इसीलिए चीन और अमेरिका से इस मोर्चे पर जो समर्थन उन्हें मिलना चाहिए वह भी हासिल नहीं हो रहा जबकि इन दोनों देशों को भी आईएसआई के सिर उठाने से भारी खतरा महसूस होता है।

मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में यह सुविधा तो थी कि उसकी ढिलाई की वजह से अगर कश्मीर में कोई वारदात हो जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ झंडा लेकर खड़ी हो जाती थी। चरमपंथियों से निपटने में अक्षमता का प्रदर्शन न हो जाए मनमोहन सरकार इससे डरती थी इसलिए अकर्मण्यता छोड़कर उसे घाटी की हालत संभालने के लिए मुस्तैद होना पड़ता था पर आज घाटी में बहने वाले तमाम दरियाओं और झीलों में खुल्लमखुल्ला भारतीय वजूद को डुबोने की जो कोशिश हो रही है उसके विरुद्ध देश में कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं हो रही। वजह यह है कि जो लोग कश्मीर में अलगाव को हवा मिलने का भय दिखाकर देश की जनता में जोश पैदा करते थे। अब वे खुद ही कटघरे में हैं जिससे खामोश हैं जबकि दूसरे लोग राजनीतिक मजबूरियों की वजह से इस मामले में मुखर होने से रहे। नतीजतन कश्मीर को लेकर राष्ट्रीय अवाम में उदासीनता जैसा माहौल छा गया है। 

एक समय था जब वीपी सिंह ने घाटी में खुली जीप में दौरा किया था और उस समय बेहद जज्बाती माहौल बन गया था। यहां तक कि यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता हिंसा की बात छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा कवर देने के लिए आगे आ गये थे तो एक नई शुरूआत होती दिख रही थी। वीपी सिंह ने एक नया सिद्धांत पेश किया था कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य की स्थिरता के लिए उसे काफी हद तक खुद मुख्तार राज्यों के संघ के माडल के रूप में स्वीकार करना होगा और लगभग सारे अलगाववादी इस सिद्धांत के दायरे में कश्मीर समस्या के हल के लिए सहमत हो गए थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हिमायती भाजपा का घाटी को लेकर कोई प्रस्ताव वीपी सिंह के माडल जैसा नहीं हो सकता लेकिन वे कोई प्रस्ताव तो लेकर आएं। 

भाजपा ने तो कश्मीरियों की राय लेकर समस्या के समाधान का फार्मूला निकालने के लिये दिलीप पेंडगांवकर की अध्यक्षता वाली जो तीन सदस्यीय समिति बनायी थी उसकी रिपोर्ट तक पर गौर नहीं कर रही।  विपक्ष में रहते हुए अनुच्छेद 356 खत्म करके कश्मीर को देश की मुख्य धारा में शामिल कर समस्या के अंतिम रूप से निदान का जो सब्जबाग वे दिखाते थे उसे भी उन्होंने भुला दिया है और कोई नया नक्शा बनाने के लिए उर्वरा प्रतिभा उनमें है नहीं। उधर वृहत्तर कश्मीर क्षेत्र में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर जो तानाबाना बुन रहा है उसके संदर्भ में कापुरुषता जनित लापरवाही से कहीं ऐसी स्थितियां पैदा न हो जाएं कि कहना पड़े कि हुजूर आते-आते बहुत देर कर दी।




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के  पी  सिंह 
ओरई 

ललित मोदी मामले की जांच के लिए ED अधिकारी सिंगापुर पहुंचे

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पिछले कुछ दिनों से ललित मोदी मामले पर केंद्र सरकार को विपक्ष द्वारा लगातार घेरा जा रहा था लेकिन अब खबर आई है कि सरकार ने ललित मोदी के खिलाफ बडा कदम उठा लिया है। सरकार ने ईडी अधिकारियों की एक टीम को सिंगापुर भेजा है ताकि एलआर में तेजी लाई जा सके।

एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक सोमवार को सरकार ने इस टीम को सिंगापुर भेजा ताकि लैटर रोगेटरी में तेजी लाई जा सके। खबर के मुताबिक ईडी इस मामले पर पिछले दो साल से कोई विषेश एक्शन नहीं ले रही थी जबकि 2013 में ब्रिटेन ने भारत से रिवाइज्ड एलआर मांगा था। नतीजा यह हुआ कि 2010 में भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट रद किए जाने के बाद भी ललित मोदी ब्रिटेन में ही रहे।

कर्ज नहीं चुकाने पर आज ग्रीस हो सकता है डिफाॅल्टर घोषित

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ग्रीस को दिवालिया होने से बचाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने संकट से निकलने के लिए नया प्रस्ताव दिया है। इससे पांच महीने से चल रहा गतिरोध खत्म होने की उम्मीदें बंध गई है। सिप्रास की नई पेशकश ब्रसेल्स में सोमवार को 19 यूरोजोन प्रमुखों की अहम बैठक से ठीक पहले आया। ग्रीस का कहना है कि इस प्रस्ताव से दोनों पक्षों को फायदा होगा। प्रस्ताव को लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। 

 यदि कर्जदाता ग्रीस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो उसे 7.2 अरब यूरो (5195 करोड़ रुपये) का राहत पैकेज मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा और वह दिवालिया होने से बच जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्रीस को इस महीने के अंत तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को 1.5 अरब यूरो (1082 करोड़ रुपये) का कर्ज चुकाना है। सिप्रास ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांकोआ ओलांद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जेन क्लाउड जंकर को फोन कर इस प्रस्ताव की पेशकश की। जंकर कैबिनेट के प्रमुख मार्टिन सेलमायर ने इस प्रस्ताव को सुधारों के लिहाज से अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि ग्रीस को यूरोजोन से बाहर होने से बचाने के लिए इस प्रस्ताव को फौरन स्वीकार करने की आवश्यकता है। 

यूरोजोन के 19 देशों के प्रमुखों की ब्रसेल्स में सोमवार को अहम बैठक होने वाली है। बैठक से पहले ग्रीस के प्रधानमंत्री ने आइएमएफ, यूरोपीय संघ और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें की। 

केजरीवाल के घर का बिजली बिल 2 महीने में 91 हजार

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास का अप्रैल और मई महीने का बिजली का बिल करीब 91,000 रुपए का था. यह जानकारी एक आरटीआई अर्जी के जवाब में मिली है.

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास के बिजली बिल की प्रतियां दी हैं. वकील और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने आरटीआई अर्जी दाखिल की थी. हालांकि दिल्ली बीजेपी ने दावा किया कि बिल एक लाख रुपए से ज्यादा का है और वह आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों के बिल का ब्योरा भी मांगेगी.

दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण कपूर ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री के आवास पर बिजली के दो मीटर हैं. दोनों मीटरों के ताजा बिल 55,000 रुपए और 48,000 रुपए (कुल 1,03,000 रुपए) के हैं.’’ एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार मामले में कुछ बोलने से पहले बिल की पुष्टि करेगी.

अली फज़ल बनेंगे विलन

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अली अपनी आने वाली फ़िल्म में एक नकरात्मक भूमिका में नज़र आने वाले हैं। हालाँकि इस फ़िल्म का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है पर यह पता चला है की इस फ़िल्म में उनके साथ ऋचा चड्डा भी अहम् भूमिका में नज़र आएँगी । इस अनाम फ़िल्म की शूटिंग अगस्त में राजस्थान में शुरू होने जा रही है।

इस फ़िल्म में अली को एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी है । अपने ही तरह के एक बिरला किरदार को पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात करने के लिए अली को एक ख़ास तकनीक को अपनाने के लिए कहा गया है। इस किरदार की मांग को पूरा करने के लिए एक जुझारूपन और पैनापन होना नितांत है, शायद इसलिए अली दिलो दिमाग को ऊर्जान्वित करने वाले तेज़ संगीत के कंसर्ट्स में जाने का मन बना रहे हैं।चरित्र क़ि नव्ज़ तक पहुँचने के लिए द्रण निश्चयी अली आने वाले माह में होने वाले 'मेटल एंड म्यूजिक फेस्टिवल'में हिस्सा लेने जा रहे हैं।

शेज़ रिपब्लिक में "रॉक फॉर पीपल"से वो अपनी तैयारियों का आगाज़ करने जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद जर्मनी में होने वाले वकेन् फेस्टिवल का भी वो हिस्सा होंगे। उम्मीदानुसार इन सब अनुभवों से रु बा रु हो, अली राजस्थान में इस फ़िल्म की शूटिंग शुरू करेंगे । इस फ़िल्म के निर्देशक राज खुद भी एक्टर हैं और इसका लाभ उठाते हुए वो अपने कलाकारों को अभिनय से जुडी बारीकियों और गहराइयों को समझाने का कुछ अलग ही अंदाज़ रखते हैं।

विकलांगों को केंद्र सरकार की नौकरियों में मिलेगा दस साल की छूट

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केंद्र सरकार में सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने..फिरने में विकलांग या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में दस साल की छूट मिलेगी.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से तय किए गए नए नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों को 15 साल और छूट मिलेगी जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 13 साल की छूट हासिल होगी. नये नियमों के मुताबिक यह छूट इसी शर्त के साथ मान्य है कि आवेदक की अधिकतम उम्र 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

खुली प्रतियोगी परीक्षा में इससे पहले ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल छूट (एससी-एसटी के लिए दस साल और ओबीसी के लिए आठ साल) का प्रावधान था. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के पदों को भरने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में दस साल छूट का प्रावधान था.

कोयला घोटाला में कोड़ा से जुड़े मामले की सुनवाई 14 जुलाई को

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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कथित संलिप्तता से जुड़े मामले में आरोप तय करने के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कोड़ा, विनी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) तथा अन्य के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत वीआईएसयूएल को झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।

सीबीआई का आरोप है कि पूर्व कोयला सचिव एस.सी. गुप्ता, कोड़ा और अन्य ने विनी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटन में बेजा फायदा पहुंचाने की साजिश की। इस मामले के अन्य आरोपियों में विनी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड के निदेशक वैभव तुलस्यान, चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान, सरकारी अधिकारी बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह तथा बिचौलिया विजय जोशी शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को नहीं दिया मिलने के लिए वक्त

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का समय नहीं मिला है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने वक्त की कमी का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया। 10 दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को चिठ्टी लिखकर मिलने का समय मांगा था। केजरीवाल 5 प्वाइंट पर बातचीत करना चाहते थे।

बताया जा रहा है कि दिल्ली में एलजी के साथ चल रहे विवाद, एसीबी में मीणा की नियुक्ति, केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी समेत पांच बिंदुओं पर केजरीवाल पीएम से बातचीत करना चाहते थे। लेकिन कल पीएमओ ने समय देने से किया इंकार करते हुए कहा कि वह इन मुद्दों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिल सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने 18 जून को पीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कल पीएमओ ने एजेंडा मीटिंग मांगा था जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एजेंडा सौंपा था। इसके बाद पीएम कार्यालय ने पीएम के व्यस्त होने का हवाला देते हुए कहा था कि केजरीवाल इसके लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिल सकते हैं।

रॉबर्ट वाड्रा के भूमि सौदे की जांच शुरू

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दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के एक भूमि सौदे की सोमवार को जांच शुरू कर दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वाड्रा भूमि सौदे की जांच के लिए जस्टिस ढींगरा की एक सदस्यीय जांच आयोग गठित की गई है। एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, 'जस्टिस ढींगरा पहली बार अपने कार्यालय गए और वाड्रा के भूमि सौदे से जुड़े कुछ दस्तावेजों और फाइलों की जांच-पड़ताल की।'

जस्टिस ढींगरा ने सोमवार को सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपने नवनिर्मित कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वह वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट्स हॉस्पिटैलिटी को कमर्शियल लाइसेंस प्रदान करने के मामले की जांच करेंगे। गुड़गांव के संयुक्त पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह जांच में आयोग को सहयोग देंगे। आयोग छह महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

गौरतलब है कि नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने 2008 में वाड्रा की कंपनी के लिए गुड़गांव के सेक्टर-83 (शिकोहपुर) में 2.7 एकड़ भूमि का वाणिज्यिक लाइसेंस जारी किया था। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने जोत समेकन महानिदेशक के तौर पर दिल्ली-जयपुर-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर शिकोहरपुर में 3.5 एकड़ भूमि का म्यूटेशन रद्द कर दिया था। वाड्रा ने यह भूमि रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ से खरीदी थी।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पॉल को मिली जमानत

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अभिनेता से नेता बने तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पॉल को सोमवार को अपने कथित भड़काऊ भाषण के लिए पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने जमानत दे दी. हत्या और रेप की टिप्पणी पर सीआईडी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद पॉल ने नदिया जिले में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई.

पॉल के वकील के मुताबिक, "आज (सोमवार) पॉल ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत ने उन्हें 5,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है."अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मई में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (कृष्णानगर) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 509 के तहत पॉल पर आरोप तय किए.

पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद पॉल की पिछले साल जून में भड़काऊ भाषण का टेप जारी हुआ था, जिसमें वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्क्‍सवादी कार्यकर्ताओं को मारने और महिलाओं का रेप करने के लिए उकसा रहे थे.

नरकटियागंज (बिहार) की खबर (30 जून)

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नरकटियागंज पीएचसी मंे मरीजो की संख्या में अचानक हुई कमी

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नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) स्थानीय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में इन दिनों मरीजों की संख्या मंे अच्छी-खासी गिरावट दर्ज की गयी है। इस बावत बताया जाता है कि अस्पताल वही और व्यवस्था वही किन्तु मात्र व्यवस्थापक के बदल दिये जाने से रोगियांे की संख्या में काफी कमी दर्ज की गयी है। उपर्युक्त बातों की पुष्टि सरकारी अस्पताल के रजिस्टर से की जा सकती है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ धीरेन्द्र नाथ ठाकुर की माने तो सरकारी अस्पताल में छोटी-बड़ी सभी प्रकार की दवाएँ उपलब्ध हैं किन्तु एक मात्र टीका एण्टी रेबीज की उपलब्धता नहीं है। संभव है कि एण्टी रेबीज की उपलब्धता नहीं रहने के कारण मरीजों की संख्या में कमी आई हो। उधर ओडी पर बैठे डाॅ अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि पहले हमे चार साढे चार बजे तक फुर्सत नहीं मिला करती थी अब दो बजे के बाद इक्के-दुक्के मरीज आ जाते है। संभव है कि कड़ी धूप होने के कारण मरीजों की संख्या में अचानक कमी आ गयी हो।

नरकटियागंज व्यवहार न्यायालय का शुभारंभ शीघ्र, सारी तैयारी पूरी

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) नरकटियागंज मंे बहुप्रतीक्षित व्यवहार न्यायालय का विधिवत् उद्घाटन शीघ्र होने के आसार नज़र आने लगे है। सूत्र बताते है कि कैदियों के ठहरने व उनकी सुरक्षा के लिए कमरे का इन्तेजाम कर दिया गया है। न्यायिक दण्डाधिकारी के बैठने की व्यवस्था कर दी गयी है। प्रखण्ड के जिस कमरे में प्रमुख व उपप्रमुख का कार्यालय हुआ करता था उसे व्यवहार न्यायालय में तब्दिल कर दिया गया है। अन्य न्यायाधीशो के बैठने की व्यवस्था भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। नरकटियागंज मंे व्यवहार न्यायालय की स्थापना के बाद से क्षेत्रीय लोगों को बेतिया जाने से राहत मिलेगी। जिससे आम व खास लोगो का समय और रूपये की बचत होगी। नरकटियागंज जिला बनाओ अभियान व समिति के प्रमुख ए के शर्मा ने सरकार से मांग किया है कि एक पोस्टमाॅर्टम हाउस बना दिया जाए। जिससे नरकटियागंज को जिला बनाने में सरकार को सुविधा हो सके। प्रशासनिक सूत्र बताते है कि नरकटियागंज व्यवहार न्यायालय का शुभारंभ करीब 02 जुलाई 2015 को होने की संभावना हैं।

तमिलनाडु की आरके नगर सीट से जयललिता डेढ़ लाख वोटों से जीतीं

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तमिलनाडु के राधाकृष्णन नगर विधानसभा उपचुनाव में राज्य की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव जयललिता की भारी मतों से जीत हुई है. जयललिता ने डेढ़ लाख से अधि‍क वोटों से जीत हासिल की है.

पहले ही दौर की मतगणना में जयललिता अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के उम्मीदवार सी. महेंद्रन से आगे निकल गईं थीं. अपनी इस जीत के लिए जयललिता ने सभी मतदाताओं और पार्टी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह जीत राज्य में 2016 मेें होने वाले विधानसभा चुनाव का संकेत है.

बंबई उच्च न्यायालय ने मैगी को निर्यात की अनुमति दी

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बंबई उच्च नयायालय ने मंगलवार को नेस्ले इंडिया को मैगी नूडल की सभी किस्मों का निर्यात करने की अनुमति दे दी। देश में हालांकि इन उत्पादों पर प्रतिबंध बना रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। 

मैगी के नमूनों में सीमा से अधिक सीसा और एमएसजी पाए जाने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पांच जून को इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेस्ले इंडिया ने हालांकि इस प्रतिबंध को अदालत में चुनौती दी और कहा कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (30 जून)

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शौचालय के साथ स्कूलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ऐसे षौचालय बनें कि 20 साल तक चलें
  • अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों की जानकारी अबिलम्ब प्रस्तुत करे, कलेक्टर ने दिये निर्देश

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टीकमगढ़, 30 जून 2015। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने जिले के स्कूलों में शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जितने शौचालय पूर्ण हो चुके है उनकी पूरी जानकारी बेवसाईट पर अपलोड कर दें। आपने कहा कि यदि स्कूल निजी भवनों में संचालित है तो वहां भी शौचालय का निर्माण अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण के साथ साथ पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। 

ऐसे षौचालय बनें कि 20 साल तक चलें
श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि जिले में ऐसे षौचालयों का निर्माण हो जो कम से कम 15 से 20 वर्ष तक चलें। उन्होंने कहा कि षौचालयों की गुणवत्ता पर विषेष ध्यान दिया जाये। श्री शर्मा ने कहा कि जिला अधिकारी सभी शालाओं में 10 जुलाई तक शौचालय निर्माण शत प्रतिशत पूरा होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सभी प्राचार्य तथा प्रधानाध्यापकों से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। श्री शर्मा ने छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यार्थियों की पूरी जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज कर दें। वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 की लंबित छात्रवृत्ति का विद्यार्थियों के बैंक खाते में भुगतान कराएं। वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए भी विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल में दर्ज कर दें। उन्होंने कहा कि आगामी 5 से 10 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री जी विभिन्न जिलों का भ्रमण करके स्कूल चले हम अभियान में शामिल होंगे। इसके लिए आवश्यक तैयारियां करे। बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5 जुलाई को भोपाल में आयोजित समारोह में लेपटाॅप का वितरण किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी विद्यार्थियों के बैंक खाते सहित सूची तैयार करके दो दिवस में प्रस्तुत करें। साथ ही विद्यार्थियों को भोपाल ले जाने तक आवश्यक प्रबंध करें। स्कूलों में अध्ययनरत अजा.अजजा वर्ग के विद्यार्थियों के स्थायी जाति प्रमाणपत्र बनाये जाने के संबंध में कलेक्टर ने षिक्षा अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को निर्देषित किया कि स्थायी जाति प्रमाणपत्र बनाये जाने का काम शीघ्रता से पूरा किया जाये। सभी प्राचार्य अपने अधीनस्थ स्कूलों से संबंधित आवेदन पत्र लोक सेवा केन्द्र में 10 जुलाई तक आवष्यक रूप से जमा करा दें। सभी एस.डी.एम.लोक सेवा केन्द्रांे से प्राप्त प्रकरणों में शीघ्रता से प्रमाणपत्र जारी करे। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों का वितरण भी समय पर कराना सुनिष्चित कराया जाये। कलेक्टर ने वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को ताकीद किया कि जिले के दूरस्थ ग्रामों और पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न, केरोसिन और आवष्यक दवाईयों का भंडारण सुनिष्चित कराये। कलेक्टर ने सभी विभाग के प्रमुखों को निर्देषित किया कि उनके विभाग में लम्बित अनुकम्पा प्रकरणों की जानकारी सूची बनाकर तीन दिवस में जिला कार्यालय को उपलब्ध करायें।  

पंचायत आम/उप निर्वाचन-2015 पूर्वादर््ध का कार्यक्रम घ¨षित, मतदान 22 जुलाई क¨

टीकमगढ़, 30 जून 2015। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आय¨ग द्वारा पंचायत आम/उप निर्वाचन-2015 पूर्वादर््ध का कार्यक्रम घ¨षित किया गया है। मतदान 22 जुलाई क¨ सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ह¨गा। जनपद पंचायत के 11 सदस्य, सरपंच के 128 अ©र पंच के 31 हजार 276 पद के लिए निर्वाचन ह¨गा। जनपद सदस्य अ©र सरपंच के लिए ईव्हीएम एवं पंच के लिए मतपत्र से मतदान ह¨गा। सचिव राज्य निर्वाचन आय¨ग श्री जी.पी.श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन अ©र नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 1 जुलाई से शुरू ह¨गा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 8 जुलाई है। नाम निर्देश-पत्र¨ं की जाँच 9 जुलाई क¨ ह¨गी। अभ्यर्थिता से नाम 11 जुलाई तक वापस लिये जा सकेंगे। अभ्यर्थिय¨ं क¨ निर्वाचन प्रतीक¨ं का आवंटन भी 11 जुलाई क¨ ह¨गा। मतदान 22 जुलाई क¨ ह¨गा। पंच पद के लिए मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही मतगणना की जायेगी। सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतगणना 25 जुलाई क¨ विकासखंड मुख्यालय पर ह¨गी। परिणाम की घ¨षणा पंच पद के लिए 23 जुलाई क¨ अ©र सरपंच एवं जनपद सदस्य के लिए 25 जुलाई क¨ सुबह 10.30 बजे से ह¨गी। निर्वाचन कार्यक्रम की घ¨षणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील ह¨ गई है, ज¨ परिणाम की घ¨षणा तक प्रभावशील रहेगी।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

टीकमगढ़, 30 जून 2015। भारत सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण छात्रवृत्ति य¨जना हेतु मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, ब©द्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते है। प्री मेट्रिक के पात्र विद्यार्थी अपने आवेदन 20 जुलाई तक अपनी संस्था में तथा 25 जुलाई तक सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण में जमा कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। इस वर्ष प¨स्ट मेट्रिक एवं मेरिट कम मींस के साथ ही कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के आवेदन भी आनलाईन भरे जायेंगे। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट इमूमसंितम.उच.दपब.पद से डाउनल¨ड किये जा सकते है।  प¨स्ट मेट्रिक एवं मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति हेतु ेबीवसंतेीपच.हवअ.पद पर आनलाईन आवेदन करना है। प¨स्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीन विद्यार्थी अपना आवेदन 15 सितम्बर तक एवं नवीनीकरण वाले विद्यार्थी 10 अक्टुबर तक आन लाईन आवेदन कर सकते है। मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति हेतु नवीन विद्यार्थी 30 सितम्बर तक तथा नवीनीकरण वाले विद्यार्थी 15 नवम्बर तक आन लाईन आवेदन कर सकते है। आनलाईन आवेदन करने के पश्चात उसकी हार्ड कापी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराये। 

स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित

टीकमगढ़, 30 जून 2015। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, टीकमगढ़ ने बताया है कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत जिले के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे सदस्यों से बैंक ऋण आवेदन आमंत्रित किये गये है, जो उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय क्षेत्र में स्व-रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि योजनांर्तगत जिले की विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंको के माध्यम से इस हेतु 20 हजार तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये मार्जिनमनी देय होगी। योजना में आवेदक के पास बी.पी.एल. का राशन कार्ड होना आवश्यक हैं। आवेदक 18 से 25 वर्ष तक का हो तथा पूर्व में शासन कि किसी भी योजना में ऋण अथवा अनुदान प्राप्त न किया हो। योजना में शिक्षित अथवा निरक्षर दोनों लाभ प्राप्त कर सकते है। आवेदक स्थाई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. राशन कार्ड, वोटर आई.डी., आधार कार्ड एवं स्वयं के दो पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष क्रमांक-59 ए से 30 जुलाई 2015 तक कार्यालयीन समय में ऋण आवेदन निःशुल्क प्राप्त कर जमा कर सकते है।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

टीकमगढ़, 30 जून 2015। संयुक्त कलेक्टर श्री एस.एल. सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत यात्रा 26 जुलाई 2015 को रामेश्वरम् जाना प्रस्तावित हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी तहसीलदार रामेश्वरम् यात्रा हेतु अपने क्षेत्रांतर्गत ग्राम में मुनादी/प्रचार-प्रसार करें एवं 16 जुलाई 2015 तक इस यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के आवेदन पत्र प्राप्त करें। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर निर्धारित प्रपत्र में सूची तैयार कर जिला कार्यालय को भिजवायें। शासन के नियमानुसार तीर्थयात्री अपने जीवन काल में एकवार ही यात्रा का लाभ ले सकेंगा।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये निःशक्तजन¨ं से आवेदन पत्र आमंत्रित

टीकमगढ़, 30 जून 2015। निःशक्तजन¨ं के संपूर्ण पुनर्वास के लिये कार्यरत विकलांग कल्याण संघ इंद©र द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण निःशक्त¨ं क¨ कम्प्यूटर, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण निःशक्त¨ं क¨ आफसेट एवं स्क्रीन प्रिटिंग अ©र 5वीं कक्षा उत्तीर्ण निःशक्त¨ं क¨ सिलाई एवं जरद©सी व्यवसाय¨ं में एक जुलाई से प्रारंभ प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक वर्षीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें अस्थिबाधित, श्रवण बाधित आवेदक आवेदन कर सकते है। प्रशिणार्थिय¨ं क¨ निःशुल्क आवास अ©र भ¨जन व्यवस्था प्रदान की जाती है। विस्तृत जानकारी के लिये सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (30 जून)

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प्रभारी मंत्री ई-पंजीयन एवं ई गवर्नेस कार्यक्रम में शामिल होंगे

राजस्व पुर्नवास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत एक जुलाई को विदिशा आएंगे। कलेक्टेªट प्रागंण में आयोजित ई-पंजीयन एवं ई-गवर्नेंस के शुभांरभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उक्त कार्यक्रम दोपहर दो बजे से आयोजित किया गया है।

भारमुक्त

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिले में पदस्थ रहे डिप्टी कलेक्टर श्री राजीव नदंन श्रीवास्तव का स्थानांतरण भोपाल हो जाने के फलस्वरूप उन्हें 29 जून सोमवार को भारमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए है। श्री श्रीवास्तव का प्रभार नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री आरडीएस अग्निवंशी को सौंपा गया है। तहसीलदार श्री इसरार खाॅन के द्वारा जिले में उपस्थित दर्ज कराए जाने पर उन्हें पठारी तहसीलदार के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया गया है।

सचिव को निलंबित करने के निर्देश, मौके पर अधिकांश समस्याओं का निराकरण

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कलेक्टर श्री एमबी ओझा को आज जन सुनवाई कार्यक्रम में 189 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री ओझा ने मौके पर 102 समस्याओं का निदान किया और लंबित आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। करैया हवेली के सरपंच एवं अन्य नागरिकों ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर श्री ओझा को ग्राम के सचिव द्वारा शासकीय कार्यो में उदासीनता बरतने, ग्राम में नही आने और सरपंच को चर्जा नही दिलाने के कार्यो से अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री ओझा ने मौके पर ही विदिशा जनपद पंचायत के सीईओ श्री उपेन्द्र सिंह सेंगर को निर्देश दिए कि करैया हवेली के सचिव श्री विजय सिंह लोधी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर के आदेश के परिपालन में श्री सेंगर ने सचिव के निलंबन संबंधी प्रस्ताव जिला पंचायत सीईओ को प्रेषित किया है।कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सम्पन्न हुई आज सुनवाई कार्यक्रम में अधिकांश आवेदन बिजली बिलो की माफी, सीमांकन कराए जाने, भूमि पर अन्य के द्वारा किए गए कब्जा से मुक्त कराने इत्यादि की प्राप्त हुए है। संबंधितों को शासन के दिशा निर्देशानुसार की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया है। ग्राम खेरूआ के गुलाब सिंह ने कहा कि उनका सीमांकन मशीन से कराया गया है आवेदक को अवगत कराया गया कि जरीव से आज ही किया जा सकता है किन्तु मशीन के लिए इंतजार करना होगा। आवेदक ने कहा कि मैं तो मशीन से ही कराऊंगा, जितने दिन में हो सकें सो कर देना। गुलाबगंज के आवेदक श्री पर्वत सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज कराने में असमर्थ हूं मौके पर मौजूद चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवेदक के पत्नी के इलाज हेतु राज्य बीमारी सहायता के लिए प्रकरण तैयार कराया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, डिप्टी कलेक्टर श्री आरडीएस अग्निवंशी, तहसीलदार श्री रविशंकर राय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

जीवन भर देने का काम करते है वृक्ष-कलेक्टर श्री ओझा
  • पौधरोपण में अनेको ने सहभागिता निभाई

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विदिशा नगर को हरा-भरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। जहां एक तरफ स्वच्छता को बढ़ावा देने के कार्यो को लगातार अंजाम दिया जा रहा है वही नगर को हरा-भरा बनाने और पर्यावरण सौंदर्यीकरण के लिए मंगलवार को नगर के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध वर्ग, अधिकारी, कर्मचारियों, स्वंयसेवी संस्थाओं, स्कूली विद्यार्थियों और एनसीसी के कैडेट ने पौधरोपण कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। राष्ट्रीय राजमार्ग में ईदगाह चैराहे से लेकर शासकीय कन्या महाविद्यालय के सामने तक पौधरोपण कार्य आज किया गया। जिसमें स्फोफोडिया, चुकरासिया, फाईपस डेनजामैना, रेनट्री और पाम सहित अन्य प्रजाति के करीबन छह-छह फीट के पौधे रोपित किए गए है। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि मानव के लिए पौधे, वृक्ष जीवन भर देने का काम करते है चाहे वह पत्ते, फूल, फल, छाया, छाल, लकड़ी तो देते ही है वही पर्यावरण में आक्सीजन की बढ़ोतरी करते है। उन्होंने जिले के नागरिकों से आग्रह किया कि वे पौधरोपण जैसे कार्य में अधिक से अधिक बढ़चढ़कर सहभागिता निभाएं। समासेवी श्री मुकेश टण्डन ने कहा कि मानव जीवन में पौधो की महत्वता को कम नही आंका जा सकता है। उन्होंने इस पुनित कार्य में अधिक से अधिक योगदान देने का आग्रह किया। पौधरोपण कार्य में विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, वन संरक्षक श्री एकेएस चैहान, जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार के अलावा वन विभाग, नगरपालिका, जन अभियान परिषद, रोटरी क्लब, समर्पित संस्था के पदाधिकारियो सहित अन्य पौधरोपण कार्य में सहभागिता निभाई है। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री विष्णु प्रसाद नागर ने बताया कि रोपित किए गए पौधो की रक्षा के लिए लगाए जाने वाले ट्री गार्ड के लिए अनेक लोगो एवं सस्थाओं ने राशि दान में दी है। इस अवसर पर सौ ट्री गार्ड के लिए जन सहयोग से राशि प्राप्त की गई है। उनमें दस ट्री गार्ड के लिए छह-छह हजार रूपए विधायक श्री कल्याण सिंह दांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, श्री मनोज कटारे, ईको फ्रेन्डली क्लब ने दिए है। इसी प्रकार पांच-पांच ट्री गार्ड के लिए क्रमशः तीन-तीन हजार रूपए दिए गए है। उनमें जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था शिव शक्ति महिला मण्डल, भट्ट महावीर संस्था और साजूल, श्री सन्धू, श्री राजीव पीतलिया, श्री हरीश अग्रवाल, मध्यप्रदेश रक्त सहायता समिति और श्री उदय हजारी, पीएनबी प्रशिक्षण केन्द्र और श्री आचार्य ने दो ट्री गार्ड के लिए राशि दान की है। जिले के अन्य गणमान्य नागरिक ट्री गार्ड हेतु राशि दान देना चाहते है वे जन अभियान परिषद के जिला समन्वय श्री विष्णु प्रसाद नागर से प्रत्यक्ष अथवा उनके मोबाइल नम्बर 9425149383 पर सम्पर्क कर सकते है।

पेट्रोल और गैस सिलेण्डर जप्त

कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में खाद्य विभाग के अमले द्वारा जिले के पेट्रोल पम्प और व्यवसायी संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण जारी है। अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि खाद्य विभाग के अमले द्वारा रविवार एवं सोमवार को विदिशा जिले के विभिन्न संस्थानों में छापामार कर जांच पड़ताल की गई है उक्त कार्यवाही में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री डीआर प्रजापति एवं उनका अधीनस्थ स्टाफ साथ मौजूद था। रविवार को अम्बानगर चैराहा बासौदा में स्थित मै0 जुगल आटो पम्प का निरीक्षण किया गया। यहां डीजल, पैट्रोल लायसेंस की शर्तो का उल्लघंन पाए जाने पर छह हजार 255 लीटर पेट्रोल जप्त किया गया है। जप्त सामग्री की अनुमानित मूल्य चार लाख 65 हजार 635 रूपए है। सोमवार को खाद्य विभाग के अमले ने व्यवासाईक संस्थाओं में जांच पड़ताल की गई और यहां घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग करते पाए जाने पर जप्त करने की कार्यवाही की गई है जिन प्रतिष्ठानों पर छापामार कर कार्यवाही की गई है उनमें मै0 कृष्णा गार्डन से दो घरेलू गैस सिलेण्डर, मै0 होटल राजावत से तीन गैस सिलेण्डर, दो गैस भट्टी और एक पावर जनरेटर, मै0 राज रेस्टोरेन्ट से दो गैस सिलेण्डर व एक गैस भट्टी और मै0 माधव टी स्टाॅल से एक गैस सिलेण्डर एवं एक गैस भट्टी जप्त की गई है। जप्त की गई सामग्री का अनुमानित मूल्य 56 हजार रूपए है।

शांति समिति की बैठक चार को

कलेक्टर श्री एमबी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक चार जुलाई शनिवार को आयोजित की गई है कि जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि उक्त बैठक कलेक्टेªट के सभाकक्ष में पूर्वान्ह 12 बजे से प्रारंभ होगी। उन्होंने समिति के सम्माननीय सदस्यगणों से आग्रह किया कि वे बैठक मंे उपस्थित होकर अपने बहुमूल्य सुझावों से अवगत करा सकते है। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ाना है निवेश : नीतीश

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सरकार नई नीति बनाएगी। पटना में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में मेडिकल कॉलेज तथा स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलने वाले उद्यमियों को सरकार बैंक से ऋण उपलब्ध करवाएगी तथा उसके ब्याज पर अनुदान दी जाएगी। 

उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों का इलाज करने पर निवेशकों को अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों के खुलने से राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण और उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। 

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेशकों को उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत भी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।  उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, विश्वस्तरीय तकनीक और आधारभूत संरचना के साथ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। 

पन्ना में बाघों का कुनबा बढ़ा, अब 32 बाघ हुए

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मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आए तीन नए मेहमानों ने बाघों के कुनबे को बढ़ा दिया है। अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के उपनिदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) अनुपम सहाय ने मंगलवार को बताया है कि पिछले दिनों मे टी-222 नाम की बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया है। यह शावक उद्यान के विभिन्न हिस्सों में देखे गए हैं। इस तरह उद्यान में बाघों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 

ज्ञात हो कि वर्ष 2009 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की पहचान दुनिया में दूसरे सरिस्का की बन गई थी, क्योंकि यहां एक भी बाघ नहीं बचा था। उसके बाद बाघ पुर्नस्थापन के तहत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ उद्यान से बाघ तथा बाघिन को लाया गया था। यह प्रयोग सफल रहा और बाघों की संख्या में इजाफा होता गया। बीते वर्ष बाघों की संख्या 30 होने के बाद कमी आई थी और यह संख्या घटकर 21 रह गई थी। अब फिर बाघों का कुनबा बढ़ा है।  पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान में जो बाघ है, उनमें से 21 वयस्क व अर्ध वयस्क व 11 शावक है। उद्यान प्रबंधन की नए मेहमानों पर खास नजर है। 
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