बिहार के बांका में डायन बता दंपति की हत्या

July 3, 2015, 12:03 am

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बिहार के बांका जिले में शुक्रवार तड़के डायन बता कर एक दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, जिले के बंधुआ कुरावा सहायक थाना क्षेत्र स्थित दोवारबे गांव निवासी विशेश्वर यादव की पत्नी कुछ दिन पहले बीमार हो गई थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। विशेश्वर के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके चाचा ललित यादव की पत्नी गेदो देवी ने ही जादू-टोना कर उसकी पत्नी को बीमार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों परिवार के बीच कई बार लड़ाई हुई।

बांका के पुलिस उपाधीक्षक शशि शंकर ने बताया कि घटना का बदला लेने के लिए विशेश्वर और उसके पिता लालू यादव ने ललित व गेदो की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के परिवार वालों ने बंधुआ कुरावा सहायक थाना में हत्या की एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें लालू और विशेश्वर को नामजद आरोपी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 

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कश्मीर संबंधी एमनेस्टी की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र चुप

July 3, 2015, 12:04 am

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संयुक्त राष्ट्र-महासचिव बान की-मून ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है, जिसमें भारत पर आरोप लगाया गया है कि वह जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा बलों की ओर से कथित तौर पर किए जाने वाले अत्याचार को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नियमित प्रेस वार्ता के दौरान गुरुवार को इस बारे में पूछे सवाल पर बान के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

एमनेस्टी की बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट राज्य में सशस्त्र बलों के कथित अत्याचार से जुड़े 58 मामलों के अध्ययन पर आधारित है, जिसमें सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफसपा) को हटाने की आवश्यकता बताई गई है। एमनेस्टी ने जम्मू एवं कश्मीर से गुमशुदगी और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मामले में पीड़ितों तक निर्बाध पहुंचने देने की अपील भी है।

बिहार : हर घर दस्तक कार्यक्रम में नेताओं की बोलती बंद

July 3, 2015, 12:30 am

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• बुनियादी समस्याओं को रख रहे हैं
• अपमानित का दंश झेलने वाले जेपी के शिष्य भी हैं नाराज

पटना। बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार।बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। अभी-अभी जदयू ने पर्चा पर चर्चा सफल करके उत्साहित हो गए हैं।सी.एम.नीतीश कुमार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत की है। खुद सी.एम. भी निकल पड़े हैं। पटना सिटी स्थित बड़ी पटन देवी में पूजा किए। सती माता से बिहार में शांति और सद्भावना कायम रहने के लिए दुआ किए। जनता के दरबार लगाने वाले सी.एम. हर घर में जाकर दस्तक देने लगे। अपने द्वार पर सी.एम.को देखकर लोग उत्साहित हो उठे। हाथ जोड़कर अभिवादन देने और लेने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं को सी.एम. के समक्ष रखा। सी.एम.लिखित समस्याओं को लेकर पाॅकेट में रखते चले गए।वहीं लोगों से आगामी चुनाव में आर्शीवाद देने का आग्रह करते रहे।

हर घर दस्तक कार्यक्रम में सरकार और जदयू के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, जदयू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, मीडिया प्रभारी आदि जुटे हैं।सभी लोगों का एक ही मकसद है। बिहार में बी.जे.पी. को रोकना है। वर्ष 2014 में बी.जे.पी. के समर्थन में 3 डी प्रचार तंत्र को हथियार के रूप में उपयोग करने वाले नौजवान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के पक्ष में प्रचार कार्य करने में जुट गए हैं। प्रशांत किशोर ने 40 सदस्यीय टीम को परिपक्व करके टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके दिशा अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। 

अबकी बार प्रत्येक दिन 10 घरों में जाकर दस्तक देना है। जिस घर में दस्तक दिए हैं, उस घर में स्टिकर चस्पा देना है। सूबे में एक साथ 10 हजार की संख्या में कार्यकर्तागण दस्तक देने लगे हैं। लोगों के घर दस्तक देकर विकास के नायक नीतीश कुमार के बारे में चर्चा करनी है।योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है। और तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शानदार उपलब्धि वर्ष 2005 से 2015 तक यानी 10 साल के विकास कार्यों की गाथा को लोगों के समक्ष रखना है। लगातार 30 दिनों तक घर-घर में दस्तक देकर 1 करोड़ लोगों के समक्ष पहुँचना है।इस तरह से सीधे 3 करोड़ मतदाताओं से संर्पक कर पाएंगे। 

नेताओं के द्वारा केवल चुनाव के समक्ष टपकने से लोग खफा हैं। जनता दरबार में कतार में लगने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। हर घर दस्तक कार्यक्रम में आने वाले नेतागण कोपभाजन बन रहे हैं। लोग गंदे पानी पीने की शिकायत करेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा ‘राजीव आवास योजना’ के प्रथम चरण में राज्य के 38 जिला मुख्यालय के नगर निकायों को इस योजना में शामिल किया गया है। अभी तक राशि विमुक्त नहीं की गयी है।जेपी आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले को पेंशन नहीं दिया जा रहा है जो सी.एल.ए.एक्ट 1942 के तहत गिरफ्तार किए गए है।बुनियादी समस्याओं के साथ जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़े और पुनः जंगल राज के पोषक के साथ हाथ मिलाने को लेकर लोग नाराज हैं।इन सवालों से नेताओं के मुँह से वाणी तक निकल नहीं पा रहा है।बहरहाल 60 दिनों के अंदर ही चुनाव होने वाला है। चुनावी वैतरणी पार करने की कवायद तेज कर दी गयी है। शहर में जदयू के द्वारा बड़े-बड़े होल्डर लगाए गए है। बीजेपी के द्वारा दीवार लेखन तेज कर दिया गया है। अब आने वाले कल ही पता चल पाएंगा कि सत्तारूढ़ पार्टी कौन बनेगा?

आलोक कुमार

पटना 

सरकार ने जारी की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना

July 3, 2015, 1:40 am

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) जारी की और कहा कि इन आंकड़ों से देश के लिए बेहतर नीतियों के निर्माण में मदद मिलेगी। जेटली ने यहां एसईसीसी जारी करते हुए कहा, "यह दस्तावेज भारत के घरेलू विकास को दर्शाता है। विभिन्न परिवारों में आए गुणात्मक सुधार से संबंधित यह दस्तावेज केंद्र और राज्यों में सभी नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि यह दस्तावेज नीति निर्माण के संदर्भ में समूह विशेष को लक्षित करने में हमें मदद करेगी।"

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, ये आंकड़ें गरीबी के बहु-आयामी स्वरूप को दर्शाते हैं और एक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत के साथ निति बनाने का अद्भुत अवसर प्रदान करेंगे। बयान के मुताबिक ये आंकड़े विभिन्न कार्यक्रमों में लाभाथियों का साक्ष्य आधारित चुनाव करने, प्राथमिकता तय करने और उन्हें लक्षित करने में मदद करेंगे। बयान के मुताबिक, कुल 1.24 करोड़ दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें से 99.7 प्रतिशत को सुलझाया जा चुका है।

बयान में कहा गया है, "ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने सभी कार्यक्रमों में एसईसीसी आंकड़ों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। एसईसीसी आंकड़ों का सभी के लिए आवास, शिक्षा एवं कौशल, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि परियोजनाओं में बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा।"

भारतीय मैगी कनाडा में सुरक्षित

July 3, 2015, 1:47 am

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कनाडा के खाद्य सुरक्षा नियामक ने शुक्रवार को कहा कि नेस्ले इंडिया द्वारा निर्मित मैगी खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। नियामक द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "कनाडा खाद्य निरीक्षण एजेंसी (सीएफआईए) की जांच में कनाडा में बेचे जाने वाले मैगी ब्रांड के नूडल उत्पाद में स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा नहीं पाया गया।" बयान में कहा गया, "हम भारत में स्थिति पर नजर रखे हुए हैं तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय नियामकीय साझेदार से संपर्क बनाए हुए हैं।"

जून में सिंगापुर के खाद्य सुरक्षा नियामक ने भी भारतीय मैगी को खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक ने मैगी नूडल में लीड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की सीमा से अधिक मात्रा पाए जाने पर पांच जून को इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेस्ले ने प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही बाजार से अपने नूडल हटा लिए थे। बंबई उच्च न्यायालय हाल ही में नेस्ले को भारत से मैगी का निर्यात करने की अनुमति दे दी थी।

एक जुलाई ब्रिटेन के खाद्य मानक प्राधिकरण (एफएसए) ने अपने देश में मैगी नूडल के नमूने की जांच करने की पुष्टि की थी और कहा था कि उसमें सीसे की मात्रा यूरोपीय संघ की सीमा से कम है और इससे कोई खतरा नहीं है।

झारखंड के गरीबों की सेवा का अवसर मोदी और शाह के कारण प्राप्त हुआ: एम जे अकबर

July 3, 2015, 2:52 am

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झारखंड में हुए राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार एम जे अकबर ने पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के कारण उन्हें झारखंड के गरीबों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है.

जीत दर्ज करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए एम जे अकबर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे झारखंड की सेवा का मौका दिया है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘झारखंड से राज्यसभा का सदस्य बनने के कारण यहां के गरीबों की सेवा करने और उनके कल्याण का कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है.’’

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व की सराहना की और उनका आभार जताया कि उन्होंने इतने योग्य उम्मीदवार को झारखंड की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में उतारा. विधानसभा परिसर में ही पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि चौदह सालों में पहली बार झारखंड में राज्यसभा चुनाव इतने साफ सुथरे ढंग से और शुचिता के साथ हुए.

संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय और नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार एम जे अकबर की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह तो होना ही था और विपक्ष का भ्रम टूट गया क्योंकि वह एनडीए को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे जबकि खुद यूपीए के घटक टूट गये. हारे हुए उम्मीदवार झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी ने मीडिया से कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव पूरी शुचिता से हुए और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई. जहां तक हार जीत का सवाल है तो यह तो लगा ही रहता है.

नरकटियागंज (बिहार) की खबर (03 जुलाई)

July 3, 2015, 3:02 am

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शहर में टैम्पू-बस स्टैण्ड की किल्लत से लोगांे को परेशानी

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) अनुमण्डलीय शहर नरकटियागंज में टैम्पू व बस स्टैण्ड नहीं होने से जहाँ आम लोगों को परेशानी है वही वाहन मालिको व चालकों को ढेर सारी दिक्कते दरपेश आती है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान टैम्पू स्टैण्ड हाई स्कूल चैक से पुरानी बाजार की ओर दो कदम बढा लेकिन समस्या का समाधान सामने नहीं आया। हाँ, इसके लिए टैम्पू चालकों को कोई रंगदारी नहीं देनी होती। कभी कभार कोई लालटोपी वाला अवश्य कुछ वसूली कर लेता है। पलट इसके यहाँ से बेतिया और पटना जाने वाली बसो के लिए कोई स्थाई बस पड़ाव नहीं होने से बसे यत्र-तत्र अस्थाई पड़ाव से खुलती रहती है। वैसे बस स्टैण्ड के बारे में पूछे जाने पर आम वो खास पूरब केबिन नरकटियागंज के बारे में बता देगा। खुलासा यह कि वहाँ बस लगाने के लिए आरपीएफ को प्रति बस एक सौ रूपये प्रति दिन बस मालिको को भुगतान करने होते है। इस बावत वैसे खुलकर कोई अधिकारी सामने नहीं आता किंतु रेल सुरक्षा बल ने इसे भी टेण्डर पर दे रखा है। जिससे कथित बस स्टैण्ड पर बस मालिकों व स्टाफ का शोषण जारी है। यदि प्रशासन द्वारा बस स्टैण्ड दे दिया जाए तो बस मालिकों का प्रतिमाह 3000 तीन हजार रूपये बचत होगा। नरकटियागंज से जमुनिया, मर्जदवा व सिकटा के लिए पूरब केबिन के उत्तरी क्षेत्र और पण्डित नागेन्द्र तिवारी चैक से बसे व तीन-चार पहिया वाहन मिल जाएँगे। मनोहर आॅटो मोबाईल से गौनाहा-जमुनिया और भिखनाठोरी के लिए तीन पहिया-चार पहिया व बसे मिल जाएँगी। नरकटियागंज से मण्डिहा, सोनवर्षा, शेरवा मस्जिदवा के लिए चीनीमिल रोड से बसे, तीन व चार पहिया वाहन मिलते है। लौरिया, सेमरा, अजुुुआ-सुगौली, मुरली, बहुअरवा, रामनगर व देवराज इलाका के लिए सवारी पकड़नी हो तो हरदिया चैक से मिलती हैै।

स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों व कर्मियांे की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की अपील

नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ मुज़फ्फरपुर के पत्रांक 324 दिनांक 17 जून 15 ने अधीक्षक सभी अस्पताल, चिकित्सा पदाधिकारी व सभी सिविल सर्जन को निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना के पत्रांक 979(18) दिनांक 06 जून 15 एवं उप सचिव बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के पत्रांक 4780 दिनांक 30 सितम्बर 14 के आलोंक में ब्रजेश सहाय समाजिक कार्यकर्ता सह आरटीआई कार्यकर्ता बक्सर के मानवाधिकार आयोग में दायर परिवार पर सुनवाई के उपरान्त जिला के सभी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल अन्तर्गत प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मियों (स्थाई/अनुबंध) की प्रतिनियुक्ति पत्र को रद्द करते हुए शीघ्र अनुपालन करने का निर्देश दिया है। पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत ऐसी ढेर सारी प्रतिनियुक्तियाँ हुई है और इसमें सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा अवैध उगाही का काम हुआ है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पटना त्रिपाठी गुट के संयुक्त सचिव संघर्ष समिति दिलीप कुमार ने जिला मंे प्रतिनियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अविलम्ब रद्द करने की मांग असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बेतिया व अधीक्षक एमजेके अस्पताल बेतिया को अपने पत्रांक 705 दिनांक 02 जुलाई 15 द्वारा किया है।

सेंट स्टीफन्स के प्राध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक

July 3, 2015, 4:36 am

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएचडी की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में सेंट स्टीफन्स कॉलेज के प्राध्यापक की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को 17 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने रसायन शास्त्र के प्राध्यापक सतीश कुमार की गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि उन्हें गिरफ्तार न करें। मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। न्यायालय ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायालय ने सतीश को पुलिस जांच में शामिल होने को भी कहा है।

निचली अदालत ने 23 जून को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सतीश के खिलाफ पीछा करने तथा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया।  19 जून को दर्ज प्राथमिकी में छात्रा ने सतीश पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने 15 अक्टूबर 2013 को प्रयोगशाला में उसका यौन उत्पीड़न किया था। शिकायत के अनुसार, जब वह सतीश की पकड़ से छूट गई तो उन्होंने कॉलेज के पास वाले मेट्रो स्टेशन तक उसका पीछा किया था।

छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ पहली बार मई 2013 में उसी जगह उत्पीड़न हुआ था, जहां उसी साल अक्टूबर में हुआ। उसके विरोध के बावजूद उत्पीड़न जारी रहा। छात्रा ने कहा कि सतीश ने शोध में उसकी मदद करना बंद कर दिया था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट देखते रहते थे। उसने कॉलेज के प्राचार्य वाल्सन थिंपू पर सतीश का पक्ष लेने का आरोप लगाया है।  सतीश (40) ने अपनी याचिका में कहा है कि छात्रा के आरोप मनगढ़ंत हैं और घटना का कोई साक्षी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह जांच के लिए तैयार हैं, उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। 

सतीश के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल शारीरिक रूप से 85 फीसदी अपंग हैं और छड़ी के सहारे चलते हैं। ऐसे में वह कैसे छात्रा का उत्पीड़न कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सतीश के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं। पुलिस ने कहा कि महिला ने गुरुवार को प्राचार्य और सतीश के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सौंपा है, जहां सतीश थंपू को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले सेंट स्टीफन्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि वह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कोई समझौता नहीं करता। पीड़िता को न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

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कानून में विश्वास नहीं करने वाले कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे-जदयू

July 3, 2015, 4:53 am

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जनता दल (यूनाइटेड) ने बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं की ओर से लगातार जारी बयानबाजी पर पलटवार करते हुए आज कहा कि खुद कानून और नियम तोड़ने वाले भाजपा के नेता और उनके मित्र (गठबंधन सहयोगी) किस मुंह से बिहार में कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। जदयू प्रवक्ता डॉ. निहोरा प्रसाद यादव ने यहां कहा कि जिनका खुद ही कायदे-कानून पर विश्वास नहीं है, वे लोग कानून-व्यवस्था का हल्ला करके केवल सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं ताकि दूसरे भाजपा शासित राज्यों की तरह वे भी लूट-खसोट और घपले-घोटाले कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सभी चीजों को देख रही है और कदम-कदम पर कानून तोड़ने वाले लोगों के हाथ में बिहार की की कमान नहीं सौंपना चाहती है। डॉ यादव ने कहा कि जिस भाजपा के प्रदेश कार्यालय से उसके साथी दल का एक नेता राज्य के मुख्यमंत्री का सीना तोड़ देने की खुलेआम धमकी देते है, वह भाजपा या उसकी सहयोगी पार्टियाँ राज्य में अमन-चैन कायम रख ही नहीं सकती। इसी प्रकार, राज्य में विधान परिषद् का चुनाव चलते होने के बावजूद बिना किसी अनुमति के सरकारी इमारतों, दीवारों और पुल-खम्भों को भाजपा ने अपने प्रचार से रंग दिया है जिससे साबित होता है कि इनका कायदे-कानून पर कोई विश्वास नहीं है।

जदयू नेता ने आरोप लगाया कि देश के दूसरे राज्यों में भी, जहाँ-जहाँ भाजपा का शासन है, सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता सभी नियम-कानून की धज्जियाँ उड़ाकर लूट-खसोट में लगे हैं। आर्थिक अपराध के लिए देश में वांछित ललित मोदी की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा सहायता, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के उनसे सम्बन्ध, दोनों के परिजनों के ललित मोदी से लाभ के सम्बन्ध पूरी दाल काली होने का सबूत हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश का व्यापमं घोटाला और इसके सूत्रधारों को बचने के लिए 50 से ज्यादा लोगों की हत्या अथवा संदिग्ध मौत भाजपा के ही कर्णधारों की कारस्तानी है । डा. यादव ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्रियों पंकज मुंडे, विनोद तावड़े के घोटाले . केन्द्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी समेत महाराष्ट्र और गोवा के मंत्रियों के योग्यता प्रमाणपत्रों में घपले पिछले दिनों मीडिया में छाये रहे।  इस प्रकार, भाजपा और इसके सहयोगी नेताओं के घपलों-घोटालों और फर्जीवाड़ों की लंबी फेहरिस्त है, जिसे देश की जनता भी जानती है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर कैसे राज्य की जनता इनपर विश्वास करे।  इनके मुंह तो अपराध और लूट-खसोट का खून लगा है जिसे राज्य की जनता वोट देकर अपना गला खुद नहीं फंसायेगी। जदयू नेता ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज है। लोग अमन-चैन से जिन्दगी बसर कर रहे हैं। चुनाव का समय नजदीक देखकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेता जानबूझकर लोगों में फूट डालने और राज्य की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जदयू के अनुशासित कार्यकर्त्ता और राज्य की शांतिप्रिय जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। उन्होंने साफ किया कि भाजपा चाहे लाख दावे कर ले लेकिन आने वाले चुनाव में राज्य की जनता उसके मंसूबों पर पानी फिर देगी।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (03 जुलाई)

July 3, 2015, 5:15 am

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ढैंचा बीज घोटाला प्रकरण में न्याय विभाग की राय ली जा रही

• ढैंचा बीज वाले मामले में घोटाला तो हुआ है, मगर सरकार को आर्थिक हानि नहींः डा़ हरक

देहरादून,3 जुलाई। कांगे्रस के मंत्री डा.हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा शासनकाल में सामने आए ढैंचा बीज घोटाला प्रकरण में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सरकार न्याय विभाग की राय लेगी। उन्होंने कहा कि घोटाले में दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना कि प्रकरण सामने आने के बाद तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को मामले की विजिलेंस जांच के लिए सिफारिश की गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हरक ने कहा कि मिलीभगत से की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस संबंध में भुगतान के लिए निधी फीड ने हाइकोर्ट की शरण ली है। पत्रकार वार्ता मंे डा. हरक ने बताया कि ढैंचा बीज वाले मामले में घोटाला तो हुआ है, मगर सरकार को आर्थिक हानि नहीं हुई। विभाग ने बीज खरीद के लिए टेंडर निकाले थे, मेसर्स निधि फीड के नाम टेंडर जारी हुआ था। 3984 रूपए प्रति कुंतल के हिसाब से टेंडर स्वीकार हुआ था।जंहंा 13184.5 कुतल की आपूर्ति दिखाई गई। जिसका बिल पांच करोड़ 25 लाख 93 हजार विभाग को भेजा गया था। उस समय डा. हरक नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने बताया कि आपूर्ति 3518 कुंतल की हुई जिसका भुगतान एक करोड़ दो लाख रूपए दे दिया गया। उन्होंने कहा कि त्रिपाठी आयोग की जांच में बताया गया कि ट्रांसपोर्ट के गलत बिल लगाए गए। जिन ट्रकों से आपूर्ति दिखाई गई वे ट्रक थे ही नहीं।

शिखर तक पहुंची एक शून्य बढ़ाने के खेल की लड़ाई, सरकार अपनी गम्भीर त्रुटि पर खेद प्रकट करे और पूरे प्रकरण की करे जाँच रू डॉ. निशंक 

देहरादून,3 जुलाई। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी एक सूचना में लोक सूचना अधिकारी के एक शून्य बढ़ा देने से राजनीतिक घमासान मच गया है। मात्र एक शून्य कितना प्रभावशाली होता है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था लेकिन शून्य ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री डा. निशंक को परेशानी मेें डाल दिया वहीं प्रदेश सरकार को ंया। शून्य को बढ़ाने की गलती तो एक लोक सूचना अधिकारी ने की या उन्होने जाबूझकर शून्य से शुरू हुआ यह खेल शिखर तक पहुंचा दिया और खबरनबीसों ने इसे ब्रहमास्त्र के रूप में प्रयोग कर खूब टीआरपी बटोरी। लेकिन शून्य के इस खेल ने प्रदेश का राजनीतिक माहौल जरूर करमा दिया है। हांलांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह सब लोकसूचना अधिकारी की गलती से हुआ जिसे पूर्व मुख्यमंत्री ने न्यायालय में उनकी फिजा खराब करने के मामले में घसीटने की चुनौती की तैयारी कर ली है। शून्य के इस खेल पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड डाॅ. रमेश पोखरियाल ‘ निशंक’ ने कहा कि राज्य सरकार उनके खिलाफ सारे हथकण्डे अपनाने के बाद अब आरटीआई की झूठी सूचनाओं के माध्यम से उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित करने पर उतर आयी है। डाॅ. निशंक ने कहा कि कुछ दिनों से निरंतर टीवी चैनलों द्वारा यह दिखाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में डाॅ. निशंक ने एक वर्ष में 2287100 लाख रुपये का ईंधन का प्रयोग किया है। इसके बाद सम्बंधित आरटीआई कार्यकर्ता के माध्यम से आरटीआई की झूठी सूचना पर बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगवाये गये और निरन्तर दो दिन मीडिया द्वारा उपरोक्त झूठी सूचनाओं का प्रसारण होता रहा, जो कि सीधे-सीधे छवि को प्रभावित करने का षड़यंत्र है। इन खबरों के बाद जब डाॅ. निशंक ने सचिवालय से उपरोक्त जानकारी मांगी तो पाया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के बारह माह का ईंधन का खर्च कुल 2 लाख 28 हजार 710 लाख रूपये के स्थान पर 22 लाख 87 लाख 100 दर्शाया  गया है। साथ ही सूचना पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी वाहन द्वारा खर्च किये गये ईंधन की मांगी गयी है, किन्तु उनके मुख्यमंत्रीत्व काल के खर्च ईंधन का ब्यौरा भी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया है, जो कि सरासर झूठ, तिकड़म, अफवाह और सार्वजनिक छवि को प्रभावित करने का सोचा-समझा षड़यंत्र है। डाॅ0 निशंक ने कहा कि कांग्रेस के सरकारी तंत्र का इतना घृणास्पद उपयोग पहली बार देखने को मिल रहा है, जो कि निदंनीय है। सरकार आटीआई कार्यकत्र्ताओं को हथियार बनाकर झूठी सूचनाओं और अफवाहों के माध्यम से उनकी छवि को प्रभावित कर रही है। हाल के दिनों में सरकार द्वारा उन पर की गई टिप्पणियों के जबाब में डाॅ. निशंक द्वारा कानूनी कार्रवाही करने के वक्तव्य से सरकार बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रही है। डाॅ. निशंक ने कहा कि सम्बंधित आटीआइ कार्यकर्ता गलत सूचना पर और गलत बयानबाजी करने पर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे, प्रथम दृष्ट्या सरकार अपनी गम्भीर त्रुटि पर खेद प्रकट करे और पूरे प्रकरण की जाँच करे। अन्यथा अपने अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्रवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

हरियाणा के युवक ने लगाई फांसी

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। तीर्थनगरी ऋषिकेश में हरियाणा से आए एक युवक ने एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहंुची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब पौने 11 बजे हरिद्वार मार्ग स्थित आकाश गंगा होटल में एक युवक आया। उसने यहां एक रूम लिया। रूम में पंहुचने के पांच मिनट बाद उसने होटल स्टाफ से कॉफी मंगवाई और फिर सो गया। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक रूम का दरवाजा नहीं खुला तो होटल स्टाफ ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। इस पर पुलिस होटल पहुंची। युवक ने कमरे में फांसी लगाई हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त विकास नागपाल (28 वर्ष) पुत्र नरेंद्र नागपाल निवासी 704 ए महावीर कालोनी निकट जैन चक्की जगादरी यमुनानगर हरियाणा के रूप में की। पुलिस ने कमरे से आठ पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया। जिसमें युवक ने पत्नी के निधन के बाद तनाव में होने का जिक्र किया है। पुलिस ने युवक के परिजनों से संपर्क किया। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि युवक यमुना नगर स्थित एक इंस्टिट्यूट में प्रवक्ता था।

बुर्जुग महिला से चेन लूट

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। कैनाल रोड पर देर शाम बदमाशों ने सरेआम एक बुर्जुग महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार किशनपुर निवासी चन्द्रमा देवी ने राजपुर थाने पहुंच कर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ गले से चेनलूट का मुकदमा दर्ज करा दिया है। चन्द्रमा देवी ने पुलिस को बताया कि वह शाम को किसी कार्यवश कैनाल रोड की तरफ गयी थी। अभी वह कैनाल रोड स्थित एक गली के पास पहुंची ही थी कि पीछे से आये दो बाइक सवार लुटेरों ने उसको धक्का देकर चेनलूट ली। अचानक हुए इस हमले से महिला सकते में आ गयी। इससे पहले महिला शोर मचाने का प्रयास करती बदमाश तेजी से बाइक चलाकर भागने के प्रयास में सफल हो गये। इस दौरान महिला ने आस पास के लोगों को इस मामले की जानकारी दी। चेन लूटेरों के हमले से घबराई बुर्जुग महिला ने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। परिजन बुर्जुग महिला को लेकर राजपुर थाने पहुंचे और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चेन लूट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चेन लुटेरो की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

कांग्रेस पार्षदों ने दिया नगर निगम में धरना

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की मांग को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने शुक्रवार नगर निगम में धरना दिया। नगर निगम परिसर में धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षदों का नेतृत्व करते हुए नेता प्रतिपक्ष नगर निगम नीनू सहगल ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था चैपट हो चुकी है। डोर-टू-डोर कूड़ा उठान का कार्य नहीं हो रहा है। शहर के सभी वार्डों में जगह-जगह से कूड़े का उठान 10-10 दिनों से नहीं हुआ है। वहीं बारिश का मौसम शुरू हो चुका है लेकिन अब तक नालियों की सफाई नहीं करायी गयी है। इस तरह से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गयी है। पूरे शहर में गंदगी फैली हुई है और जगह-जगह पड़ा कूड़ा सड़ रहा है। जिससे दुर्गंध के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। उनका कहना था कि अब बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है और ऐसे में कूड़े के ढेर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। नगर निगम के वर्कशाॅप की स्थिति काफी खराब है। जिनको देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि  मेयर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही उनके कक्ष के बाहर धरना दिया जा रहा है। जिससे कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। धरने पर जगदीश धीमान, आनंदत्यागी, सोनू उनियाल, बीना बिष्ट, रमेश बुटोला, सुशील पाल, संजय, मनीष यादव,विजय भूषण, गुरविन्द्र लाली, ओमपाल सिंह तथा चरणजीत आदि बैठे।

हरिद्वार मंड़ी परिषद अध्यक्ष संजय चोपड़ा कांग्रेस से निष्कासित 

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विगत दिनों हरिद्वार में पार्टी कार्यक्रम के दौरान हुए प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए दोनों सम्बन्धित पक्षों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने बताया कि हरिद्वार प्रकरण को लेकर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरान्त प्रदेश अनुशासन समिति द्वारा दोनों पक्षों को लिखित रूप से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये गये थे। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष रविन्द्र जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी सदस्यों ने एकमत होकर कहा कि पार्टी में किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में दोषी पाये जाने पर अध्यक्ष मण्डी समिति हरिद्वार संजय चोपड़ा को पार्टी सदस्यता से 6 माह के लिए तथा सुन्दर सिंह मनवाल को पार्टी सदस्यता से 3 माह के लिए निलम्बित कर दिया गया है। प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष रवीन्द्र जैन ने दोनों पक्षों को समिति के फैसले से अवगत कराते हुए  निलम्बन के आदेष जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि पार्टी के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सडक पर ही सबके सामने दोनों नेताओं में खूब खींचतान, धक्का-मुक्की व कहा-सुनी हो गयी थी।

बालिकाओं के निधन पर सीएम ने दुख व्यक्त किया 

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनपद चमोली के थराली में पार्था गांव की दो बालिकाओं के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने दुःख की इस घड़ी में बालिका के परिजनों को एक-एक लाख रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से देने की घोषणा की। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वन विभाग भी परिजनों को मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान करे। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारी टीम गठित करे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने भीमताल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की हत्या के मामले में जिलाधिकारी और एस.एस.पी. नैनीताल को निर्देश दिये कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। यह जानकारी मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार द्वारा दी गई है।

आर्थिक संसाधन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे नगर पालिकाः सीएम 

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की नगर पालिकाओं से अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के प्रति विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होने सचिव नगर विकास को भी नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिये है। नगर पालिकाओं के स्थायी पदों को यथावत बनाये रखने एवं सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा प्रदान के साथ ही उनका जीवन बीमा भी किये जाने के निर्देश उन्होने दिये। इसकी आधी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। बीजापुर अतिथि गृह में प्रदेश के  नगर पालिका अध्यक्षों एवं सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष  व पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने नगर पालिकाओं से अपने संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा। उन्होने कहा कि नगर पालिकाये अपनी आर्थिक स्थिति एवं संसाधनों के अनुसार कार्ययोजना बनायें। उन्होने कहा कि नगर पालिका के स्थायी पदों को समाप्त नहीं किया जायेगा। सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री स्वास्थय बीमा योजना का लाभ देने के साथ ही उनके 50 हजार तक का जीवन बीमा किया जायेगा। जिसकी प्रिमियम की आधी धनराशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, सचिव नगर विकास डीएस गब्र्याल, सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किरन पाल वाल्मिकी, नगर पालिका अध्यक्ष मसूरी, मनमोहन मल्ल, ऋषिकेष दीप शर्मा सहित विभिन्न नगर पालिकाओं के अध्यक्ष व सफाई कर्मचारी यूनियन की सचिव मीनू गांगट आदि उपस्थित थे।

उमा भारती के समक्ष चारधाम यात्रा मार्ग के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया, उत्तराखण्ड आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील राज्यः सीएम 

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। शुक्रवार को सचिवालय में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री हरीश रावत और केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्वार मंत्री उमा भारती के समक्ष चारधाम यात्रा मार्ग के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत आने वाले चारधाम यात्रा मार्ग के लिए प्रस्तावित टू लेन सड़क मार्ग, मरम्मत कार्य व अन्य विकल्पों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील राज्य है। चारधाम यात्रा राज्य के पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए चारधाम यात्रा मार्ग पर प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले मरम्मत कार्य शुरू किये जाय। साथ ही जिन स्थानों पर लैंड स्लाइडिंग अधिक होने की संभावना है, उसका भी समाधान निकाला जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय दो बिन्दुओं पर प्राथमिकता से कार्य करे, एक तो लाॅग टर्म योजना तैयार करे, दूसरा शाॅर्ट टर्म योजना तैयार करे। यात्रा मार्ग को बेहतर बनाने के लिए टनल, एलीवेटिट सड़क मार्ग, बाईपास सड़क आदि विकल्पों पर विचार कर कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाय। अर्द्ध कुम्भ मेला को देखते हुए 4 लेन के बजाय पहले दो लेन पर ही कार्य किया जाय। ताकि हरिद्वार शहर को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जहां-जहां पर मरम्मत होनी है, वहां पर त्वरित कार्य शुरू किया जाय। अर्द्धकुम्भ के समय यातायात व्यवस्था सुगम हो, इसके लिए जरूरी है कि सड़क मार्ग के कार्य प्राथमिकता पर पूरे किये जाय। उन्होने रोशनाबाद बिहारीगढ़ राजमार्ग को एनएच के अधीन लेने की भी बात कही। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक मार्ग को शीर्ष प्राथमिकता पर शुरू किया जाय। इसके अलावा जोशीमठ से बद्रीनाथ सड़क मार्ग के लिए भी विशेष योजना तैयार की जाय। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक सिंगल लेन का सड़क मार्ग बनाया जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो कार्ययोजना तैयार की जा रही है, उसमें स्थानीय हितों का भी ध्यान रखा जाय। किसी भी प्रस्तावित सड़क मार्ग से स्थानीय उद्योग, पर्यटन व खेती को कम से कम नुकसान हो। ऋषिकेश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिन स्थानों पर अधिक भूस्खलन होता है, वहां पर सुरक्षा दीवार आदि कार्य किये जाय। साथ ही ऐसे स्थानों पर उच्च क्षमता की मशीने भी रखी जाय। हर्षिल और गंगोत्री में भी विशेष फोकस किया जाय। चारधाम यात्रा मार्ग पर प्रस्तावित कार्ययोजना में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो वन भूमि संबंधी एवं अन्य प्रकरणों पर जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सहयोग प्रदान करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये प्रस्तुतीकरण को मुख्यमंत्री श्री रावत ने देखा और कुछ बिन्दुओं पर सुझाव भी दिये। प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ से बद्रीनाथ सड़क मार्ग बेनाकुली के पास भी काफी खराब हो गया है, इसका भी शीघ्र समाधान किया जाय। त्वरित तौर पर वहां से मलबा हटाने की व्यवस्था के साथ ही कोई वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया जाय। इसी प्रकार से पाण्डुकेश्वर के आगे भी सड़क मार्ग काफी खराब है, इसके लिए भी कोई योजना तैयार की जाय। पाण्डुकेश्वर के पास नदी कटाव से सड़क कट रही है, इसलिए एन.एच. सुरक्षा दीवार संबंधी कार्य भी करे। मुख्यमंत्री ने सचिव सिंचाई को निर्देश दिये कि खैरोगंगा के संबंध में प्रस्ताव तैयार जल संसाधन मंत्रालय को भेजा जाय। बद्रीनाथ में एक अतिरिक्त ब्रिज भी बनाया जाय। रूद्रप्रयाग से गौरीकुंड सड़क मार्ग पर कुंड व तिलवाड़ा के संबंध में सिंचाई विभाग के साथ नदी के बदलते जल धारा प्रवाह के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाय। उसी अनुसार वैकल्पिक मार्ग की डिजाइन तैयार की जाय। केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्वार मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह कार्ययोजना चारधाम यात्रा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि नेशनल मिशन आफ क्लीन गंगा मिशन के तहत अब से जो भी कार्ययोजना तैयार हो, उसमें यह भी प्रस्ताव रखा जाय कि गंगा नदी के किनारे बनने वाली सड़क के किनारे मेडिसनल प्लांट लगाये जायेंगे। साथ ही उत्तराखण्ड में तीर्थाटन और पर्यटन को देखते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कुछ अन्य विकल्पों पर विचार किया जाय। इसके लिए नये रूटों को भी चिन्हित किया जाय।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के चीफ इंजीनियर ए.के.श्रीवास्तव द्वारा पूरी कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के पास 2967 कि.मी. सड़क मार्ग है। 21 राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य लोक निर्माण विभाग के पास लगभग 1807 किमी. सड़क मार्ग है, जबकि 429 कि.मी. सड़क मार्ग बी.आर.ओ. के पास है। श्री श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत एन.एच.-58 ऋषिकेश-बद्रीनाथ राजमार्ग के लिए कुल 2073.65 करोड़ रुपये, एन.एच.-58 ऋषिकेश-बद्रीनाथ राजमार्ग के लिए 1329.37 करोड़ रुपये, रूद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड के लिए 754.08 करोड़ रुपये, एन.एच.-94 ऋषिकेश-धरासू-यमुनोत्री के लिए 1320.53 करोड़ रुपये, धरासू से यमुनोत्री मार्ग पर टनल व ब्रिज हेतु 1751.65 करोड़ रुपये, एन.एच.-108 धरासू से गंगोत्री के लिए 1979.45 करोड ़ रुपये तथा एन.एच.-125 टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए 1408.33 करोड़ रुपये लागत की धनराशि व्यय होगी। इस प्रकार इस पूरी परियोजना पर 889 कि.मी. सड़क निर्माण पर लगभग 11697.317 करोड़ रुपये व्यय होगा। बैठक में विधायक बद्रीनाथ राजेन्द्र भण्डारी, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव एस.रामास्वामी, अपर सचिव लोनिवि अरविन्द ह्यांकी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी टी.टी.नेगी, पी.के.मौर्य, अभिजीत कुमार सहित लोनिवि, वन आदि विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। 

घायल बच्चे की मदद के लिए आगे आया सिख युवक सम्मानित

July 3, 2015, 5:40 am

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 न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बच्चे की मदद के लिए एक भारतीय सिख युवक को शुक्रवार को 'उत्कृष्ट संवेदना और सहानुभूति'के लिए सम्मानित किया गया। सिख युवक ने बच्चे की मदद के लिए अपनी पगड़ी उतारकर बच्चे के घाव पर बांध दी थी। मीडिया रपट के जरिए यह जानकारी प्राप्त हुई। भारतीय सिख युवक हरमन सिंह को अपनी बहादुरी के लिए काउंटीज मनुकाउ जिला कमांडर से प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला है।

समाचार पत्र 'न्यूजीलैंड हेराल्ड'ने काउंटीज मनुकाउ पुलिस के हवाले से बताया कि ऐसी स्थिति में युवक द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट संवेदना और सहानुभूति प्रशंसनीय थी।  गौरतलब है कि पिछले महीने स्कूल जा रहे एक छह वर्षीय बच्चे को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसकी मदद के लिए आगे आए सिंह ने धार्मिक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपनी पगड़ी खोलकर उसके घाव पर बांध दी थी।

बच्चे को गंभीर रूप से सिर पर चोट आई थी। इसके साथ ही उसे आंतरिक चोटें भी आई थी। हालांकि, सिंह का कहना है कि उसे नहीं लगता कि उसने बहुत बड़ा कारनामा किया है। इस स्थिति में उसकी जगह कोई और भी होता तो वह भी ऐसा ही करता।

पाप धोने के लिए नीतीश दे रहे हर घर दस्तक : पप्पू यादव

July 3, 2015, 6:17 am

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जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को जनता दल (युनाइटेड) के 'हर घर दस्तक'कार्यक्रम पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 10 वर्षो का पाप धोने के लिए चुनाव के मौके पर हर घर दस्तक दे रहे हैं। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे 'रावण राज'से मुक्ति के लिए बिहार की जनता छटपटा रही है। जनता नया विकल्प तलाश रही है।" उन्होंने कहा कि नीतीश के मुंह से कानून के राज की बात अच्छी नहीं लगती है। 

पप्पू ने कहा, "उनकी लड़ाई विधायक अनंत सिंह के खिलाफ नहीं है। मैं उन शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, जो लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं। जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं।" सांसद ने आतंकमुक्त, अपराधमुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त बिहार बनाने के लिए अपनी पदयात्रा कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि नौ जुलाई को पटना के गांधी मैदान स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल से उनकी पदयात्रा प्रारंभ होगी और 10 अगस्त को पटना के बाढ़ में जाकर समाप्त होगी। उन्होंने बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन निर्माण में भी अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया। 

जद (यू) विधायक अनंत सिंह का बॉडीगार्ड गिरफ्तार

July 3, 2015, 6:21 am

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बिहार के मोकामा क्षेत्र के जनता दल (युनाइटेड) विधायक अनंत सिंह के बॉडीगार्ड विपिन सिंह को शुक्रवार को अपहरण और रंगदारी के दो अलग-अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक की गिरफ्तारी के बाद से आरोपी बॉडीगार्ड फरार चल रहा था। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास वैभव ने बताया कि गिरफ्तार विपिन सिंह विधायक अनंत सिंह का बॉडीगार्ड था। उन्होंने बताया कि विपिन की बिहटा में एक व्यक्ति के अपहरण और अगमकुआं थाना क्षेत्र में रंगदारी (जबरन पैसा वसूली) के मामले में पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। 

विपिन को विधायक का बेहद करीबी बताया जाता है। गिरफ्तार विपिन से पुलिस पूछताछ कर रही है। उल्लेखनीय है कि विधायक अनंत को पिछले सप्ताह एक ठेकेदार के अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से विधायक पटना के बेउर जेल में बंद हैं। 

प्रधानमंत्री देश से माफी मांगें : कांग्रेस

July 3, 2015, 6:23 am

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खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख द्वारा वर्ष 1999 में आईसी-814 विमान के अपहरण में कथित गड़बड़ियों के खुलासे के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश से माफी मांगने की मांग की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख ए.एस. दुलत ने गुरुवार को कहा था कि 24 दिसंबर 1999 को जब इंडियन एयरलाइंस का विमान अमृतसर में उतरा तो पुलिस को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया, जिस वजह से अपहर्ता विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले गए। 

कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने मीडिया को बताया कि दुलत की टिप्पणियों से हैरतअंगेज तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा जब भी सत्ता में आई है, उसने देश के हितों के साथ समझौता किया है। इन फैसलों के पीछे कौन था? प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए।"दुलत की किताब 'कश्मीर : द वाजपेयी इयर्स'जल्द ही रिलीज होने वाली है।

कंधार विमान अपहरण पर भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार

July 3, 2015, 6:30 am

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वर्ष 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड को लेकर तत्कालीन राजग सरकार की कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि आतंकवादियों की रिहाई का फैसला उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के बाद किया गया था। भाजपा के प्रवक्ता एम.जे.अकबर ने संवाददाताओं से कहा, "कंधार मसले पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के वरिष्ठ नेताओं ने उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया था।" रिसर्च एवं एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख ए.एस. दुलत ने गुरुवार को कहा कि 24 दिसंबर, 1999 को विमान के अमृतसर में उतरने के दौरान कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया था, इसी वजह से आतंकवादी विमान को उड़ाकर अफगानिस्तान के कंधार ले गए।

कांग्रेस ने दुलत के खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने प्रतिक्रिया देने गड़बड़ी कर दी और साथ ही मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर माफी मांगें। इधर, कांग्रेस की मांग पर अकबर ने कहा, "यह राष्ट्रीय संकट था और यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार साहस के कारण विचार-विमर्श किया गया। हर किसी से संपर्क किया गया था।"हालांकि, कांग्रेस ने दुलत के बयान को परेशान करने वाला तथ्य करार दिया।

कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा, "भाजपा जब भी सत्ता में रही, इसने देश के हित के साथ समझौता किया है। इस फैसले के पीछे कौन था? प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए।"लेकिन अकबर ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कहा, "क्या उन 400 से अधिक लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था?" 

उन्होंने कहा, "कंधार को लेकर कांग्रेस की याददाश्त बेहद कमजोर है। यह बेहद अफसोसजनक है। वे अक्सर अपनी याददाश्त खो बैठते हैं।"दुलत ने अपनी पुस्तक 'कश्मीर : द वाजपेयी ईयर्स'में कंधार विमान अपहरण के बारे में खुलासा किया है। पुस्तक का लोकार्पण जल्द होगा। भाजपा नेता ने गुजरात दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को मोदी की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए माफी मांगनी चाहिए।

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झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (03 जुलाई)

July 3, 2015, 6:42 am

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महिला एवं बाल विकास मे लाखो का भ्रष्टाचार, फर्जी बिल लगाकर शासन को लगाया चुना

• सुचना के  अधिकार मे मीली जानकारी मे हुआ खुलासा

झाबुआ---जिलें के महिला एवं बाल विकास विभाग में  आये दिन विभिन्न षिविरों के आयोजन एवं प्रषिक्षण आदि के नाम पर लाखों के भ्रष्टाचार का मामला सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी के तहत प्रकाष में आया हे । जिले की सभी छः एकीकृत बाल विकस परियोजनाओं में 2008-2009 में लाखों की हेरा फेरी कर सरकारी धन के दुरूपयोग एवं गोलमाल किये जाने कीप्रमाणित जानकारी उपलब्ध हुई है । आईसीडीएस परियोजना पेटलावद में  1 अक्तुबर 2008 को  दो दिवसीय किषोरी शक्ति प्रषिक्षण 3 एवं 4 दिसम्बर 2008 के लिये 51650 रूपये के दिये गये अग्रिम का जो हिसाब प्रस्तुत हुआ है वह पूरी तरह संदिग्ध होकर इसमें जमकर भ्रष्टाचार किये जाने के तथ्य सामने आये है । ज्ञातव्य है कि  उक्त प्रषिक्षण 4 दिसम्बर को पूर्ण होने पर इसके भुगतान के बिल उसी तिथि के नही होकर 31-12-2008 के बनाये गये है । तदनुसार फोटो स्डूडियों के 600 रुपये,स्टेषनरी के 600, भोजनालय के से बनवाये गये 490 लंच पैकेट के 80 रुपये प्रति पैकेट के मान से 39200 रूपये, प्रषिक्षण में ष्षामील 66 कार्यकर्ताओं को  11250 का यात्रा भत्ता भुगतान करना बताया हेै । दो दिन के षिविर में कुल 66 कार्यकर्ताओं को कुल 112 लंच पैकेट के स्थान पर 490 लंच पैकेट हितगा्रहियों को देना बता कर  388 पैकेट के फर्जी बिल बनाकर 39200 का भुगतान एक मुष्त करदिया गया हे । सूचना के अधिकार में प्रदत्त राठौर भोजनालय थांदला रोड पेटलावद सके जो बिल लिया गया हे उसमें न तो बिल क्रमांक  अंकित है और न ही टेन या पेन नम्बर का खुलासा है । लगता है कोरी बिल बुक पर सील लगा कर इतनी बडी राषि का नगद भुगतान बता दिया गया है । जबकि तत्कालीन भुगतान पद्धति के अनुसार उक्त राषि संबंधित फर्म के खाते में जमा होना थी या चैक या डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान करना चाहिये था। इस संबंध में उक्त होटल फर्म के संचालक से भी संपर्क साधने पर पुष्टि होती है कि उनसे सील लगवाकर इस तरह का बिल बनवा लिया गया था ओर उन्हे तो इससे काफी कम रकम का भुगतान मिला है। उक्त बिल भी 4 तारीख में नही होकर 31 दिसम्बर 2008 की तिथि में बनवाया गया था। कोई भी छोटी दुकान वाला इतनी बडी रकम करीब 20-25 दिन के लिये नही अटका सकता है और ऐसे में भोजन पैकेट के बिलों की यदि विस्तार से उच्चस्तरीय जांच कराई जावे तों निष्चित ही भ्रष्टाचार के और भी मामले प्रकाष में आ सकते है। महिला एवं बाल विकास विभाग की इसी परियोजना को प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत 20 दिसम्बर 2008 को 40960 रूपये का वित्तिय आंबटन मिला था। प्रदत्त निर्देषों के तहत इस राषि से बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं कार्यकर्ताओं के यात्रा व्यय तथा नाष्ता आदि में खर्च किया जाना था । किन्तु परियोजना द्वारा उक्त रकम में से  8000 की राषि का भुगतान कथित रूप  से 10 डाक्टरों को  करना बताया है जबकि स्वास्थ्य विभाग  एवं शासन के निर्देषानुसार स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में चिकित्सकों को ेअपने आबण्टित क्षेत्र में स्कूली बच्चों एवं आंगनवाडियों के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के एवज में विभागीय रूप  से यात्रा भत्ता का भुगतान होता है तो फिर इन्हे दुहरा भुगतान बताकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने केवल उन्हे उपकृत करने का काम करके अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम किया है । इन सभी चिकित्सकों की  डायरी एवं यात्रा भत्ता बिल जो उन्होने प्रस्तुत करके विभाग से राषि प्राप्त की है, से मिलान कराये जाने पर निष्चित ही इस बारे मे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी । इसी परियोजना में  2 दिसम्बर 2009 को खण्ड स्तरीय किषोरी बालिका षिविर के लिये 51650 रूपये अग्रिम आहरण कर प्रदान किये गये थे । किन्तु यह षिविर खण्ड स्तर पर आयोजित नही करे विभिन्न तिथियों में सेक्टर स्तर पर  आयोजित करने का दर्षाकर भारी गोलमाल किया गया है । हर सेक्टर में  चमत्कारिक तरिके से 66 -66 हितगा्रहियों का शामील होना कई शंकाओं को जन्म देता है । इसका प्रमाण सूचना के अधिकार में दिये गये वे बिल्स है जिसके अनुसार 6 दिसम्बर 2009 को सेठिया नाष्ता हाउस से 66 समोसे एवं 66 लंच पैकेट, 8 दिसम्बर को 66 समोसे,66 लंच पैकेट एवं 66 चाय, यही क्रम10, 11,12, एवं 15 दिसम्बर 2009 को  रहा और समानसंख्या एवं समान उपस्थिति एवं समान भुगतान समझ से परे होकर कई प्रकार की शंकाओं को जन्म देते है । यदि इस की भी उच्चस्तरीय जांच हो तो निष्चित ही किये गये भ्रष्टाचार की पुष्टि हो सकती है । महिला एवं बाल विकास विभाग का कारनामा यह प्रमाणित करता है कि  2 दिसम्बर 2009 को ब्लाक के सेक्टरों में एक साथ षिविर आयोजित किये जाना थे । किन्तु  बिल 2 दिसम्बर की तिथि के नही होकर अलग अलग तिथियों के बनवा कर प्रस्तुत किये गये हेै चिकित्सकों को किये गये भुगतान के कोई भी एक्वीटेंस उपलब्ध नही होकर  प्रदत्त अग्रिम 18400 के विरूद्ध 8000 रुपयों का समायोजन  भी 6 माह बाद 27 जुलाई 2009 को करवाया गया है  ।जबकि प्रदत्त अग्रिम का हिसाब एमपीटीसी के प्रावधानों के तहत तत्काल हो जाना चाहिये था । यह सिर्फ एक परियोजना का षिविर आयोजन में किया गया घपला ही हे इसके अलावा वाहन, इंधन, खरीदी आदि के बारे में भी सूचना के अधिकार के तहत कई प्रमाणित जानकारी प्राप्त हुई है  जिस पर भी कार्यवाही के लिये  जिला प्रषासन से अनुरोध किया जारहा है ।

महाजनसंपर्क अभियाान को लेकर भाजपा ग्रामीण मण्डल की बैठक संपन्न

झाबुआ---देश में 10 करोड सदस्यों के साथ भाजपा विश्व का ऐसा एकमात्र दल हो गया है जिसके इतने अधिकृत सदस्य है। इन 10 करोड सदस्यों में कई पुराने है जो वर्षो से पार्टी के सदस्य है, तो कई नये सदस्य भी शामील हुए है जो माननीय मोदी जी की सुशासन शैली से प्रभावित होकर पहली बार पार्टी के सदस्य बने हैं। इन सभी नए पुराने सदस्यों तक जीवंत संपर्क व प्रधानमंत्री मोदी जी की विभिन्न आगामी योजनाओ की जानकारी पहुॅचाने के लिए पार्टी द्वार एक राष्ट्रीय स्तर पर एक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज पावर हाऊस रोड स्थित पुराने भाजपा कार्यालय पर झाबुआ ग्रामीण मण्डल की वृहद बैठक संपन्न हुई। इस बैठक को जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष दुबे ने संबोधित करते हुए महाजनसंपर्क अभियान की योजना पर  विस्तार से प्रकाश डाला। श्री बहादूर हटिला ने बैंठक को संबोधित करते हुए केन्द्र शासन की विभिन्न जनहितैषि योजनाओं जनधन योजना, प्रधानमंत्री बिमा योजना आदि के बारें में विस्तार से जानकारी दी। नगर महामंत्री दीपेश सकलेचा ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लोकप्रिय योजनाओं लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुडी अन्य अनेक योजनाओ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम का सफल संचालन युवा छात्र नेता श्री मांगीलाल भुरीया ने किया। उपस्थित पदाधिकारीयो एवं कार्यकर्ताओं का आभार धोलु गणावा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में मेजिया कटारा, भानू भुरिया, शर्मा भुरीया, कांजी भुरीया(सरपंच), हरु भुरीया, दुबेसिंह, बलवंत मेडा सहित लगभग डेढ सौ से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आसाढी पूर्णिमा पर देवालयों में झांकी लगी, अभिषक हुआ एवं प्रसादी वितरण हुआ 

झाबुआ---पुरूषोत्तम मास, पूर्णिमा एवं गुरूवार के संयोग पर स्थानीय स्वर्णकार समाज के राधाकृष्ण मार्ग स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर पर दिन पर आध्यात्मिक एवं धार्मिक गतिविधियां संचालित हुई । समाज के चेतन सोनी, कमलेष सोनी, ओम प्रकाष सोनी,मनोज सोनी, कमलेष सोनी,श्रीमती वर्षा सोनी, कृष्णा एम सोनी, कृष्णा एन सोनी, राजकुमारी सोनी, पमीता सोनी, प्रताप सोनी, बाबुलाल सोनी एवं समाज जनों द्वारा मंदिर को आकर्षक झांकी से सजाया तथा प्रातःकाल भगवान का पंचद्रव्यों से अभिषेक किया गया । मंदिर के पूजारी पण्डित प्रदीप भटृ द्वारा मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान सम्पन्न करवाये गये । इस अवसर पर दोपहर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया । सांयकाल ढोल ढमाकों के साथ भगवान की महामंगल आरती उतारी गई तथा पंचमेवा की प्रसादी का वितरण किया गया ।भगवान के झुले के दर्षन भी हुए वही षिवजी की आकर्षक झांकी भी आकर्षण का केन्द्र रही । इसी तरह दषा नीमा समाज के  श्री चारभुजानाथ मंदिर पर भी दिन भर आध्यात्मिक एवं धार्मिक आयोजन किये गये । पूर्णिमा  के एक दिन पूर्व मंदिर में भव्य रूप  से भगवान नृसिंह की जयंती का आयोजन किया गया ।पण्डित विष्वनाथ शुक्ल द्वारा पूर्णिमा के अवसर पर विधि विधान से भगवान का अभिषेक करवाया गया तथा  पूरे मंदिर में आकर्षक झांकी सजाइ्र गई । सायंकाल महा आरती के बाद प्रसादी का वितरण हुआ । श्री गोवर्धननाथजी की हवेली में भी आसाढी पूर्णिमा के पावन अवसर पर  मंदिर में आकर्षक झांकी लगाई गई । तथा महिलाओं द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई । प्रातःकाल भगवान का अभिषेक पूजन पण्डित आचार्य दिलीप मुखिया द्वारा करवाया गया । पण्डित रमेष त्रिवेदी के द्वारा संगीतमय भगवान की स्तुति प्रस्तुत की गई ।भगवान के समय समय पर दर्षनों का लाभ बडी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया । श्री हरिषषाह के सोजन्य से  गुरूपूर्णिमोत्सव के रूप  में मनाई गई अधिक मास की पूर्णिमा पर प्रत्येक दर्षनार्थी को आरती के प्ष्चात मिठे दुध का वितरण किया गया ।

      

गृहमंत्री बाबू लाल गौर जिले के भ्रमण पर

झाबुआ---गृहमंत्री म.प्र. शासन श्री बाबूलाल गौर आज 4 जुलाई को झाबुआ जिले के भ्रमण पर रहेगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार श्री गौर 4 जुलाई को दोपहर 1 बजे झाबुआ पहुॅचेगे एवं सायं 4.00 से 4.45 बजे तक धार, झाबुआ, आलीराजुपर के पुलिस अधिकारियों की पुलिस कंट्रोल रूम झाबुआ में बैठक लेगे। उसके 4.45 बजे से प्रेस कांफ्रेस करेगे। एवं 5.15 बजे झाबुआ से इन्दौर के लिए प्रस्थान करेगे।

आधुनिकतम तकनीक अपनाने वाले उद्यानिकी कृषको को उद्यानिकी विभाग देगा आर्थिक सहायता

झाबुआ---उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण विभाग म.प्र.शासन उद्यानिकी फसलों के उत्पादों के फसलोत्तर प्रबंधन अधोसंरचनाओं की विस्तृत श्रृखंला को ग्राम समूहों तक पहुॅचाने की समग्र कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिसमें कृषकों,उद्यमियों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के आधुनिकतम तकनीक अपनाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी। कार्ययोजना तैयार करने के लिये इच्छुक कृषकों,उद्यमियों को सूचीबद्ध करने, आवेदन प्राप्त करने के लिये जानकारी दी जा रही है। इच्छुक कृषक,उद्यमी अपने जिले के सहायक संचालक उद्यान से सम्पर्क कर सकते है।

सैनिको की पेंशन अदालत का आयोजन सितम्बर में

झाबुआ---भूतपूर्व सैनिको की पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए सितम्बर 2015 में इन्दौर में 135 वी रक्षा पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक अपने पेंशन से संबंधित समस्याओं को निर्धारीत प्रारूप के तहत हिन्दी या अंग्रेजी में श्री आशीष सेन, पेंशन अदालत अधिकारी, मार्फत पी0सी0डी0ए0 पेंशन द्रोपदी घाट, इलाहाबाद- 211014 को भेंजे। पेंशन अदालत 10 बजे शुरू होगी। आप 8.30 बजे उपस्थित होवे दिनांक व स्थान बाद में सूचित किया जावेगा, निर्धारित प्रारूप एवं अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय रतलाम में संपर्क करे।

मिशन इन्द्रधनुष के लिए बैठक 6 जुलाई को

झाबुआ---मिशन इन्द्रधनुष का चैथा चरण 7 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। मिशन इन्द्रधनुष की कार्ययोजना बनाने के लिए कलेक्टर डाॅ.अरूणा गुप्ता की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन 6 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया जाएगा।

डिजीटल इण्डिया वीक हेतु 7 जुलाई तक विशेष ग्राम सभाएं होगी

झाबुआ---डिजीटल इण्डिया वीक के दौरान जिले में 7 जुलाई तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। डिजीटल इण्डिया वीक में अच्छा परफार्मेन्स करने वाली एक ग्राम पंचायत एवं दो कर्मचारियों को पुरूस्कृत किया जायेगा। डिजीटल इण्डिया वीक के बाद नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर प्रत्येक जिले से एक सर्वश्रेष्ठ पंचायत एवं दो ऐसे कर्मचारियों का चयन किया जावेगा। जिनके द्वारा डिजीटल वीक के दौरान होने वाली गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई हो।

 जहरीली दवाई पीने से मोत

झाबुआ---फरियादी छोटेलाल पिता नाथुलाल गुर्जर, उम्र 24 वर्ष निवासी सीएचसी रतलाम ने बताया कि मृतक पिंटू पिता सुभाष गामड, उम्र 25 वर्ष निवासी चपलिया जहरीली दवाई पिने से ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना रायपुरिया में मर्ग क्रमांक 27/15, धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर विवेचना में लिया गया।

बीएसएनएल, एमटीएनएल के विलय पर फैसला 4-5 महीने में

July 3, 2015, 9:46 am

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सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय पर चार से पांच महीने में फैसला हो सकता है। दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग ने इसके संकेत दिए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल, एमटीएनएल ने जरूर साफ कर दिया है कि शेयर बाजार से उसे डीलिस्ट करने की कोई योजना नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डीलिस्टिंग की रिपोर्टो के बाद एमटीएनएल के शेयरों में करीब 20 फीसद उछाल आ गया था। इसी के बाद कंपनी ने सफाई दी।

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने आइआइएम बेंगलुरु को बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय पर व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। दोनों सरकारी कंपनियों में जान फूंकने के लिए डॉट ने कई कदम उठाए हैं। ये कंपनियां लगातार घाटे में जा रही हैं। निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों के हाथों ये अपनी बाजार हिस्सेदारी को भी गंवा रही हैं। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में सेवा देती है। जबकि बीएसएनएल देश के शेष संपूर्ण हिस्से में सेवा देती है।

नई दिल्ली। बीएसएनएल ने प्री-पेड कार्ड से जुड़ी मोबाइल वॉलेट सेवा 'स्पीड पे'लांच की है। इससे ग्राहक पैसा ट्रांसफर करने के साथ सेवाओं के लिए भुगतान कर सकेंगे। वे एक लाख रुपये तक की नकदी भी निकाल सकते हैं।

 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (03 जुलाई)

July 3, 2015, 11:51 am

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मिशन इन्द्रधनुष में मीडिया की अहम भूमिका - किदवई

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मध्यप्रदेश के मिशन संचालक श्री फैज अहमद किदवई ने कहा कि बच्चों और गर्भवती माताओं के टीकाकरण के विशेष अभियान मिशन इन्द्रधनुष को आगे बढ़ाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। टीका लगने के बाद होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को लेकर अफवाहों को रोकने और लोगों को सच्चाई बताने में मीडिया अहम रोल निभा सकता है। श्री अहमद शुक्रवार को विदिशा में मिशन इन्द्रधनुष के सात जुलाई से शुरू होने वाले चैथे चरण से पूर्व मीडिया जागरूकता कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सम्पूर्ण टीकाकरण का जो अभियान स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। उसमें जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है। जागरूकता के अभाव में बड़ी संख्या में बच्चे टीकाकरण से वंचित रह जाते है। टीका लगने के बाद थोडी बहुत सूचन आना या बच्चे को बुखार आना सामान्य बात है। और इसका अर्थ है कि टीका असर कर रहा है। लेकिन लोग इससे घबरा जाते है और टीका नहीं लगवाते। ऐसे ही कभी कभार टीके से तो नहीं लेकिन टीका लगने के बाद किसी अन्य कारण के चलते यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे टीके से मौत नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसी घटनाएं टीके से मौत के रूप में मीडिया में आती है तो पूरे अभियान को नुकसान पहुंचता है। श्री किदवई ने मीडिया से अपील की कि ऐसी घटनाओं की पूरी जानकारी लेकर, बहुत सावधानी से उसकी रिपोर्टिंग करें। श्री किदवई ने बताया कि मिशन इन्द्रधनुष टीके से वंचित रह गए बच्चों के लिए एक विशेष अभियान है लेकिन इसके बाद भी पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पाने के लिए सामान्य सत्र जारी रहेंगे। यह बात ध्यान में आई है कि लक्ष्य की तुलना में टीकाकरण के सत्र कम हो रहे हैं, अब इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लक्ष्य पूर्ण करने वाले विकासखंडो में एक पुरस्कार योजना भी चलाई जाएगी। इसके तहत प्रत्येक विकासखण्ड में एक साल की उम्र तक पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों की लाॅटरी निकालकर पांच बच्चों को एक-एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की भोपाल संभाग संयुक्त डाॅ किरन शेजवार ने बताया कि सात अपै्रल 2015 से अब तक मिशन इन्द्रधनुष के तीन चरण हो चुके है। इन चरणों में 46717 सत्रों में दो लाख 97 हजार 469 बच्चों और 91 हजार 272 गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया। इसमें से विदिशा जिले में 3387 सत्र हुए और यहां 22642 बच्चों और 7557 गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया। यूनीसेफ की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाॅ वन्दना भाटिया ने कहा कि टीकाकरण हर बच्चे का अधिकार है उन्होंने मिशन इन्द्रधनुष की सफलता को लेकर यूनीसेफ एवं अन्य संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सब रीजनल टीम लीडर डाॅ ओपी तिवारी ने कहा कि विदिशा जिले के नटेरन तहसील में मिशन इन्द्रधनुष के तीसरे चरण तहत किए गए प्रयासों से वहां के 2100 ऐसे बच्चों का टीकाकरण करने में सफलता मिली है जिन्हें कोई भी टीका नही लगाया गया था। यूएनडीपी के डाॅ पंकज सोमानी ने भी सम्बोधित किया।वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश उपाध्याय ने कहा कि टीकाकरण जैसे अभियान में समाज के अन्य अंगो की तरह मीडिया की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले का मीडिया के साथ बेहतर समन्वय आवश्यक है। मीडिया को यदि विश्वास में लेकर सही जानकारी दी जाए तो ऐसे अभियानों को ठेस पहुंचने से रोका जा सकता है। यूनीसेफ मध्यप्रदेश के कम्युनिकेशन विशेषज्ञ श्री अनिल गुलाटी ने मीडिया किस प्रकार मिशन इन्द्रधनुष जैसे विशेष अभियानों के अलावा नियमित टीकाकरण अभियान में सहयोग कैसे करें को रेखांकित किया। कार्यशाला को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ बीएस आर्य, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डाॅ मंजू जैन और जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ निर्मला तिवारी ने भी सम्बोधित किया।

जिला बदर की कार्यवाही

जिला मजिस्टेªट श्री एमबी ओझा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर एक प्रकरण में जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी के प्रतिवेदन पर जिस प्रकरण में जिला बदर के आदेश जारी किए गए है। तदानुसार नारायण टाइगर उर्फ नारायण सिंह रघुवंशी पुत्र भूरे सिंह रघुवंशी उम्र 37 वर्ष निवासी पंचपीर, इंदरानगर गंजबासौदा जिला विदिशा विभिन्न अपराधों में लिप्त होने के फलस्वरूप उनके खिलाफ एक वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है। आदेश प्राप्ति से जिला विदिशा एवं सीमावर्ती जिले रायसेन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, सागर एवं राजगढ की राजस्व सीमाओं से भी एक वर्ष की कालवधि हेतु निष्कासित किया गया है। 

पौधरोपण आज

विदिशा नगर को हरा भरा बनाने के लिए कलेक्टर श्री एमबी ओझा के मार्गदर्शन में विशेष प्रयास किए जा रहे है। विदिशा एसडीएम श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि नगर में अधिक से अधिक हरियाली हो इसके लिए विशेष तौर पर पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। शनिवार की प्रातः सात बजे से उत्कृष्ट विद्यालय के सामने की हाइवे सड़क के दोनो तरफ पौधरोपण किया जाएगा। श्री अहिरवार ने नगर के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से आग्रह किया है कि पर्यावरण को संरक्षण देने वाले इस पुनीत कार्य में सहभागिता निभाएं।

स्वरोजगारियांे से आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वंय का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवक, युवतियांे से आवेदन 30 जुलाई तक आमंत्रित किए गए है। भरे हुए आवेदन जिला पंचायत के कक्ष क्रमांक 5,6 एवं 7 में कार्यालयीन दिवसों अवधि में जमा किए जा सकते है। उद्योग सेवा व्यवसाय के क्षेत्र में रोजगारमुखी होने के उद्वेश्य से आवेदन जमाकर्ता कम से कम पांचवीं पास हो और उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। निर्धारित आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी और उद्योग संचालन के लिए आवश्यक मशीन क्रय का कोटेशन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अवधि बढ़ी

कक्षा नवमीं एवं ग्यारहवीं की नवीन मान्यता और मान्यताओं के नवीनीकरण हेतु आॅन लाइन आवेदन जमा करने की पूर्व जारी अंतिम तारीख में संशोधन किया गया है। अब एमपी आॅन लाइन के माध्यम से आवेदन 10 जुलाई तक जमा कराए जा सकते है। अतः जिले के ऐसे अशासकीय विद्यालय जिनके द्वारा नवीन मान्यता तथा मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन पूर्व जारी अंतिम तिथि 30 जून तक जमा नही कराए गए थे वे अपना आवेदन 10 जुलाई तक अनिवार्यतः जमा कराएं। 

समाधान आॅन लाइन का आयोजन सात को

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान के द्वारा आयोजित समाधान आॅन लाइन कार्यक्रम सात जुलाई की सायं चार बजे से आयोजित किया गया है। विशेष कर्तव्य अधिकारी श्री आकाश श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर संबंधितों से कहा कि वे समुचित जानकारियों सहित जिला मुख्यालय के वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 

पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की पंचायतों में रिक्त पंच एवं सरपंचो पदो के निर्वाचन प्रक्रिया सम्पादित कराए जाने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख आठ जुलाई की अपरान्ह तीन बजे तक का समय नियत किया गया है। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा नौ जुलाई की प्रातः 10.30 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख 11 जुलाई की अपरान्ह तीन बजे तक का समय नियत किया गया है। इसके पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उन्हंे निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 22 जुलाई को होगा। मतदान का समय प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक नियत किया गया है। मतदान केन्द्र पर केवल पंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात की जाएगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतगणना 25 जुलाई की प्रातः आठ बजे से प्रारंभ होगी। सरपंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और विकासखण्ड मुख्यालय पर पंच पद की गई मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम 23 जुलाई को घोषित किया जाएगा। सरपंच एवं अन्य जनपद सदस्य का निर्वाचन परिणाम 25 जुलाई की प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होगी। जिला पंचायत सदस्य के मतो की गणना जिला मुख्यालय पर 26 जुलाई को की जाएगी मतगणना उपरांत परिणामों की घोषणा की जाएगी। ज्ञातव्य हो कि विदिशा जिले में 1968 पंच पद का और पांच सरपंच पद की निर्वाचन प्रक्रिया उक्त अवधि में संपादित की जाएगी।

हिमाचल की विस्तृत खबर (03 जुलाई)

July 3, 2015, 12:02 pm

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जब किसी ने धूमल की आय से अधिक संपत्ति की जांच की शिकायत नहीं की तो जांच किस बात की 

शिमला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की संपत्तियों की जांच करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब किसी ने धूमल की आय से अधिक संपत्ति की जांच की शिकायत नहीं की तो जांच किस बात की होगी। मुख्यमंत्री ने खुद गलतियां की हैं और उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। प्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रकिया चल रही है। इस दौरान जिलों के पुलिस अधीक्षक बदलना गड़बड़ी की ओर इशारा है। भर्तियों में एसपी नोडल ऑफिसर हैं। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में इन दिनों अधिकारियों के तबादले सही नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दालों की खरीद में घोटाला हो रहा है। हिमाचल में दालें महंगी बेची जा रही हैं।

पढ़ाई में कमजोर रहने वाले बच्चों को अब दिमाग पर अधिक दबाब नहीं डालना पड़ेगा

शिमला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    पढ़ाई में कमजोर रहने वाले बच्चों को अब दिमाग पर अधिक दबाब नहीं डालना पड़ेगा। कोई बात समझ नहीं आने पर बार-बार पूछने में संकोच भी नहीं करना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों के ऐसे विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का अध्ययन कर शिक्षकों को विशेष रूप से तैयार किया जाएगा ताकि कक्षा में पढ़ाया हर पाठ उन्हें समझ में आए। सर्व शिक्षा अभियान हर विद्यार्थी के मानसिक स्तर के आधार पर शिक्षकों को पढ़ाने के काबिल बनाएगा। हर स्कूल के गुड, एवरेज व पढ़ाई में कमजोर रहने वाले छात्रों के मानसिक स्तर को देखते हुए अब प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षित होंगे। पढ़ाई में हर बार कम अंक लेने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम बेहतर आए और बोर्ड की कक्षा तक पहुंचने पर छात्र होशियार बन जाए। पढ़ाई में कम अंक प्राप्त करने वाले विशेष तौर पर पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को किस तरह पढ़ाने की आवश्यकता है व कौन सी पद्धति कारगर साबित रहेगी, रिसोर्स पर्सन ने इसका अध्ययन शुरू कर दिया है। रिसोर्स पर्सन को हर जिले के ब्लॉक स्तर के स्कूलों से गुड, एवरेज व पढ़ाई में कमजोर बच्चों की सूची तैयार करने के आदेश मिल गए हैं। वहीं, शिक्षकों को हर साल दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर भी मॉड्यूल दोबारा तैयार करने पर सर्व शिक्षा अभियान चर्चा कर रहा है। विशेष तौर पर पांचवीं से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का अध्ययन किया जाएगा व उस आधार पर प्रशिक्षण की तिथि तय होगी। तीनों श्रेणी के विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा। एक साथ प्रदेशभर के शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होंगे। हर जिला व ब्लॉक के स्कूलों के विद्यार्थियों की जरूरत के मुताबिक उस स्कूल के शिक्षक प्रशिक्षित होंगे। देखा गया है कि राजधानी के स्कूलों के बच्चों व दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के छात्रों की जरूरतें अलग होती हैं। उन्हें पढ़ाने का तरीका भी उसी जरूरत के मुताबिक अपनाया जाएगा। बच्चों को पढ़ाने का फार्मूला बदलने से उन्हें काफी लाभ होगा। सर्व शिक्षा अभियान ने इस मामले में पांचवीं से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की फीडबैक लेनी शुरू कर दी है।

शिक्षकों के लिए बनेगा प्रशिक्षण मॉड्यूल, ब्लॉक व जिलास्तर पर सरकारी स्कूलों के गुड, एवरेज व पढ़ाई में कमजोर बच्चों की सूची बनाई जा रही है। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का अध्ययन कर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे ताकि छात्रों की जरूरत के मुताबिक ही वे पढ़ाने के लिए तैयार हो सकें। -नीरज कुमार, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान।

कांग्रेस शासनकाल में ही नहीं बल्कि जमीन का कुछ हिस्सा बीजेपी शासनकाल में भी मिला

शिमला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा की शिमला के पास स्थित जमीन के मामले में ताजा खुलासा हुआ है। मीडिया रपटों के मुताबिक प्रियंका को बंगला बनाने कड्डे लिए जमीन सिर्फ कांग्रेस शासनकाल में ही नहीं बल्कि जमीन का कुछ हिस्सा बीजेपी शासनकाल में भी मिला। आरटीआई ऐक्टिविस्ट देबाशीष भट्टाचार्य ने एक आरटीआई के जरिए जमीन का रेकॉर्ड मांगा था लेकिन शिमला प्रशासन के सूचना अधिकारी और बाद में कमिश्नर ने सुरक्षा कारणों से इसे देने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में कहा कि 10 दिन में सारी सूचना दी जाए। मीडिया रपटों के मुताबिक जिस जमीन की सूचना शिमला प्रशासन छिपाना चाहता था, वह सूचना शिमला के तमाम पत्रकारों के पास आसानी से उपलब्ध है। प्रियंका ने 10 अगस्त 2007 में 31.84 एकड़ जमीन खरीदी, उस वक्त राज्य में कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद प्रियंका ने इसी प्लॉट से सटी थोड़ी सी जमीन और 29 जुलाई 2011 में खरीदी। उस वक्त राज्य में बीजेपी सरकार थी। प्रियंका ने इस जमीन के लिए बीजेपी सरकार से क्लियरेंस मांगी, जो सरकार ने 22 सितंबर 2011 को सेल डीड के जरिए दे दी। प्रियंका का घर आज भी वहां पूरा नहीं बन पाया है। यह जगह दरअसल उनके पिता स्व. राजीव गांधी की यादों से जुड़ी है, वह यहां पिता के साथ छुट्टियां मनाने आती रही हैं। नया खुलासा सामने आने के बाद कांग्रेस ने कहा कि दोनों सरकारों से जमीन मिलने का मतलब है कि सबकुछ नियमों के तहत हुआ था।

आहलूवालिया से मनी लाउंड्रिंग के एक कथित मामले में पूछताछ

शिमला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलूवालिया से मनी लाउंड्रिंग के एक कथित मामले में पूछताछ की।  इससे पहले आहलूवालिया को ईडी ने 22 अप्रैल और 22 जून को तलब किया था, पर वह उपस्थित नहीं हुए थे और वक्त मांगा था। लेकिन अब वह ईडी के पास पहुंचे।  ईडी ने उनसे एक घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। ईडी में मौजूद सूत्रों ने बताया कि आहलूवालिया को उनकी संपत्ति और विदेशों में कथित लेन-देन के बारे में सूचना मांगने संबंधी प्रश्नावली सौंपी गई। वह 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो 2012 में सेवानिवृत हुए थे।

लोक निर्माण विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न, पीएमजीएसवाई की सडक़ों के निर्माण बारे दी गई जानकारी

धर्मशाला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कांगड़ा जोन की दो दिवसीय कार्यशाला आज यहां सम्पन्न हो गई। इस कार्यशाला में जिला कांगड़ा और चम्बा के लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं, वर्क निरीक्षक के अतिरिक्त विभिन्न ठेकेदारों ने भी भाग लिया। कार्यशाला में अभियंताओं और ठेकेदारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के अन्र्तगत निर्मित होने वाली सडक़ों व उनके रख-रखाव बारे विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के उद्देश्यों बारे प्रकाश डालते हुये बताया गया कि इस योजना के अन्र्तगत सडक़ निर्माण की डीपीआर तैयार करते समय अधिकारियों को नियमों का ध्यान रखना चाहिये एवं पंचायत प्रतिनिधियों से भी इस सम्बन्ध में परामर्श करने के बाद ही योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देना चाहिये। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सडक़ सुरक्षा, न्यूनतम श्रम तथा बाल मजदूरी जैसे विभिन्न कानूनों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिये। सडक़ निर्माण से पूर्व स्थानीय स्तर पर सडक़ बनने के कारण प्रभावित होने वाले लोगों के बारे भी विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई। इसमें सडक़ निर्माण से पूर्व सर्वेक्षण भ्रमण के दौरान निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता, भू-स्वामियों पर प्रभाव बारे भी सडक़ के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव स्तर पर ही चर्चा करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में बताया गया कि सर्वेक्षण भ्रमण के समय फोटोग्राफी करने के लिये बताया गया।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में टोल फ्री नम्बर 1077 पर दें जानकारी: डीसी

धर्मशाला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    उपायुक्त कांगड़ा  ने बरसात के मौसम में जिला वासियों से अनुरोध किया है कि वह किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिये पहले से ही सचेत रहें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न घटने पाये। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के स्थिति में प्रशासन द्वारा स्थापित आपदा नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नम्बर 1077 व 01892.224967 पर सूचित करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जिला के किसी भी भाग में अगर कोई भी व्यक्ति स्थाई या अस्थाई तौर पर नदी व नालों के किनारे रह रहा हो तो वह समय रहते सुरक्षित स्थानों की ओर चले जायें। उन्होंने कहा कि नदी नालों के उफान के कारण यदि कहीं पर सडक़ों में अधिक मात्रा में पानी भरा हो तो पैदल व वाहन के साथ सडक़ पार करने का जोखिम न लें। उन्होंने कहा कि भू-स्खलन या पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की स्थिति में भी पूर्ण सत्र्कता बरतें और आवागमन न करें।

नूरपुर में आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए आवेदन 27 जुलाई तक

धर्मशाला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नूरपुर के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद भरे जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी नूरपुर रणजीत सिंह ने बताया कि पंचायत रैहन के आंगनबाड़ी केन्द्र रैहन-1 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक पद और पंचायत गहीं लगोड़/नागनी कें आंगनबाड़ी केन्द्र टानन, छत्तर झिकला के भमोलीें, खन्नी उपरली के चौगान व पुन्दर के डमीण में सहायिका के रिक्त पदों को भरा जाना प्रस्तावित है । उन्होनें बताया कि 21-45 वर्ष की इच्छुक महिलाएं जो संबन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के फीडिंग क्ष़ेत्र की निवासी हो व उसके परिवार की सालाना आय बीस हजार रूपये से अधिक न हो तथा वांछित शैक्षणिक योग्यता जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतू न्यूनतम 10$2 पास व आंगनबाड़ी सहायिका हेतू मिडल पास होनी चाहिए। रणजीत सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी नूरपुर ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति, असूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और विधवा, परित्यकता, तलाकश्ुादा और 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग श्रेणी से संबन्धित तथा आंगनबाड़ी या बालवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, नर्सरी अध्यापिका का अनुभव व अधिक शैक्षणिक योग्यता होने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होनें बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार में अलग से अंक निर्धारित किये गए हैं।  रणजीत सिंह ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र महिला प्रार्थी सादे कागज पर अपने प्रमाणपत्रों सहित बाल विकास परियोजना नूरपुर के कार्यालय में दिनांक 27 जुलाई 2015 तक आवेदन कर सकती हैं। इन पदों को भरने के लिए बाल विकास परियोजना नूरपुर के कार्यालय में 30 जुलाई 2015 को प्रात: 10:00 बजे साक्षात्कार लिया जाएगा। उन्होनें बताया कि आवेदन नहीं कर पाने वाली पात्र उम्मीदवार 30 जुलाई 2015 को सीधे भी साक्षात्कार में भाग ले सकती हैें।

रोजगार कार्यालय धर्मशाला में विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार 08 जुलाई को

धर्मशाला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला श्री जोगिन्दर सिंह पटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लिगेसी फूड़स प्राइवेट लिमिटेड बद्दी तथा विप्रो इंटरप्राइजेज लिमिटेड़ झारमाजरी द्वारा विभिन्न पदों के साक्षात्कार 08 जुलाई 2015 को प्रात: 10 बजे रोजगार कार्यालय धर्मशाला में आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लिगेसी फूड़स प्राइवेट लिमिटेड बद्दी के लिए 22 से 30 वर्ष के बी0 एस0 सी0 या एम0 एस0 सी0 पास युवा प्रोडक्शन कैमिस्ट के 10 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा प्रोडक्शन सुपरवाइजर के 15 पदों के लिए बी0 एस0 सी0, बी0 ए0 तथा एम0 ए0 पास युवा आवेदन कर सकते हैं। स्टोर असिस्टैंट के पांच पदों के लिए बी0 कॉम0, बी0 ए0 तथा एम0 ए0 पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त इन सभी पदों के लिए वेतन 8000 हजार प्रतिमाह दिया जाएगा। श्री पटियाल ने बताया कि वर्करों के 25 पदों के लिए भी साक्षात्कार रखे गए हैं जिसके लिए आयुसीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। इन पदों के लिए योग्यता आठवीं या दसवीं पास रखी गई है। इन पदों के लिए वेतन 5700 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। विप्रो इंटरप्राइजेज लिमिटेड़ झारमाजरी द्वारा ट्रेनीज वर्कर के 30 पद स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिए आयुसीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है तथा योग्यता आठवीं पास या समकक्ष रखी गई है। इन पदों के लिए वेतन 7683 रुपये प्रतिमाह रखा गया है। उन्होंने बताया कि आईटीआई अपरेंटिस फिटर, इलेक्ट्रिकल व इन्स्ट्रूमैंटेशन के लिए 06 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा जिसके लिए आयुसीमा 22 से 30 वर्ष रखी गई है तथा इन पदों के लिए 4500 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है। श्री पटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी पदों के लिए महिला उम्मीदवार मान्य नहीं हैं।

आईजीएमसी के दिल से सम्बन्धी बीमारियों के डॉक्टर टांडा में भी देंगे सेवायें

धर्मशाला, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।    डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज में दिल की बीमारी से सम्बन्धी बीमारियों के रोगियों को शल्य चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिये इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज शिमला के वरिष्ठ चिकित्सक समय-समय पर अपनी सेवायें उपलब्ध करवायेंगे।  यह जानकारी देते हुये डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज के मेडिकल अधिक्षक ने बताया कि 6 जुलाई से 11 जुलाई, 2015 तक विभाग प्रमुख डॉ0 आर. पठानिया और डॉ0 प्रवीण दोलता, 17 अगस्त से 22 अगस्त, 2015 तक डॉ0 आर.एस. कुंवर और डॉ0 कविता गुलेरिया, 7 सितम्बर से 12 सितम्बर, 2015 तक डॉ0 सुधीर मेहता और डॉ0 सीमा, 5 अक्तूबर से 10 अक्तूबर, 2015 तक डॉ0 अजय चौहान और डॉ0 प्रवीण दोलता, 2 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2015 तक डॉ0 आर. पठानिया और डॉ0 कविता तथा 7 दिसम्बर से 12 दिसम्बर, 2015 तक डॉ0 आर.एस. कुंवर और डॉ0 सीमा मैडिकल कॉलेज टांडा में इन दिनों में अपनी सेवायें देंगे। 

अपना उद्योग लगाने के लिये 10 जुलाई तक आवेदन करें, आवेदन प्रपत्र जिला उद्योग केन्द्र में उपलब्ध

हमीरपुर, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  बेरोज़गार युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिये 25 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लिये 35 प्रतिशत सीमांत धन उपलब्ध करवाया जा रहा है । यह जानकारी महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र राम पाल वशिष्ठा ने दी। उन्होंने इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ अर्जित करना चाहते है और शर्तें पूरी करते हैं, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर जो जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर के  कार्यालय में उपलब्ध है को भर कर 10 जुलाई तक जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग  बोर्ड हमीरपुर तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग धर्मशाला जिला कांगड़ा के कार्यालय में दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये टास्क फोरस समिति की बैठक 15 जुलाई और 16 जुलाई को 11 बजे आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि योजना की विस्तृत जानकारी  महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर और समस्त प्रसार अधिकारी (उद्योग) विकास खण्ड हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर, भोरंज बिझड़ी और वमसन  तथा संबन्धित बैंक शाखाओं  अथवा पर भी उपलब्ध है। उन्होंने आवेदन कर्ताओं से आग्रह किया है कि उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित संबन्धित अभिकर्ता के पास निर्धारित स्थल और समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार 15 जुलाई को  जिला उद्योग केन्द्र के तहत 11 बजे  और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत 2 बजे जबकि खादी ग्रामोद्योग आयोग के तहत  11 बजे उपायुक्त कार्यालय के समीप हमीर भवन में  आयोजित किया जाएगा।  

मेडिकल फिटनेस और वर्क एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट भेजें:सांख्यान

हमीरपुर, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  उपनिदेशक उच्च शिक्षा सोम दत्त सांख्यान ने समस्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के मुखियों से कहा है कि जिन स्कूलों ने अनुबंध के आधार पर कार्यरत सहायक लाईब्रेरियन के स्थाई करण के मामले भेजे हैं, उनके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि उन्होंने ज्वाईनिंग के दौरान प्रस्तुत किए थे और वर्क एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट की मूल प्रतियां 4 जुलाई तक कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। 

समस्त विद्यार्थियों को आधार नम्बर से जोड़ा जाएगा: सांख्यान

हमीरपुर, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  उपनिदेशक उच्च शिक्षा सोम दत्त सांख्यान ने समस्त राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के मुखियों से कहा है कि शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार समस्त विद्यार्थियों को आधार नम्बर से जोड़ा जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन विद्याथ्रियों की आयु 5 बर्ष से 18 बर्ष है जिसमें पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का आधार नम्बर से सम्बन्धित सूचना उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक हमीरपुर के कार्यालय में तथा 9वीं से लेकर 12वीं तक की सूचना उपशिक्षा निदेशक उच्च के कार्यालय में तीन दिनों के भीतर जमा करवाना सुनिश्चित करें।

छात्रवृति फार्म आनलाईन रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई करें: सांख्यान

हमीरपुर 3 जुलाई, उपनिदेशक उच्च शिक्षा सोम दत्त सांख्यान ने समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के मुखियों से कहा है कि बर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृति फार्म योजनाओं के तहत आनलाईन छात्रवृति  फार्म भरने व नवस्तरोन्तर पाठशालाओं का रजिस्ट्रेशन करने का कार्य प्रथम जुलाई से 30 जुलाई तक होगा, इसके उपरांत किसी भी प्रकार की देरी के लिए कार्यालय जिम्मेबार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समस्तज स्कूल निर्धारित  अवधि के दौरान कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें।  

बिजली के बिल 12 जुलाई से पूर्व जमा करवाएं

हमीरपुर, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  विद्युत उपमंडल लम्बलू के तहत आने वाले समस्त विद्युत उपभोक्ता जून माह के बिजली के बिल 12 जुलाई से पूर्व जमा करवाना सुनिश्चित करें । यह जानकारी सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल लम्बलू ई0 सुभाष चंद सोनी ने दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के दौरान बिल जमा न करवाने वाले विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली का कुनेक्शन विद्युत अधिनियम के तहत काट दिया जाएगा। 

ललीन और फरनोल में सरकार की उपलब्धियों की अलख जगाई

हमीरपुर, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रायोजित जीवन म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने प्रदेश सरकार की ढ़ाई वर्ष की उपलब्धियों और जन कल्याण के लिये चलाई गई विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों को गीत-संगीत और लघु नाटिकाओं के  माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए विशेष प्रचार अभियान  के तहत शुक्रवार को विस हमीरपुर की ग्राम पंचायत ललीन और फरनोल में ग्रामीणों को जानकारियां उपलब्ध करवाई गईं।  ग्रुप के कलाकारों ने लोगों को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बेटी अनमोल योजना के तहत कन्याओं को लाभान्वित किया जा रहा है और मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत विवाह के लिये सरकार ने राशि बढ़ा कर 25 हजार रूपये , विधवा पुनर्विवाह  योजना के तहत पात्र लोगों को राशि बढ़ा कर 50 हजार रूपये कर दी गई है।  कलाकारों ने कार्यक्रम के दौरा राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत दी जा रही सहायता के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कलाकारों ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण , स्कूल स्वच्छता पुरस्कार एवं महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं, 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, 102 जननी सुरक्षा योजना, बेटी है अनमोल, विद्यार्थियों के लिये नि-शुल्क बस सुविधा, विधवा पुनर्विवाह योजना, अन्तरजातीय विवाह योजना, , इन्दिरा आवास आदि योजनाओं की जानकारियों से रू-ब-रू करवाया ।  इस मौके पर ग्राम पंचायत ललीन के प्रधान राज कुमार, संजीव कुमार, सचिव रविन्द्र कुमार ,महिला मंडल प्रधान उर्मिला देवी, बार्ड सदस्य राम आसरा, कमला देवी, भगवती देवी, उर्मिला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत फरनोल विनोद कुमार, उप प्रधान संदीप कुमार, बार्ड सदस्य चंचल कुमारी, बाबू राम, सतीश कुमार, महिला मंडल प्रधान विमला देवी, किरण कुमारी, कमल देव के अतिरिक्त क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त संबन्धित ग्राम पंचायत के  ग्रामीण उपस्थित थे। 

सुजानपुर क्षेत्र में सडक़ निर्माण के लिए तीन करोड़ स्वीकृत : राणा 

• मति टीहरा तथा देई दा नौण में लोगों की जनसमस्याएं सुनीं

हमीरपुर, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर की दुर्गम पंचायतों एवं गांवों को सडक़ सुविधा उपलब्ध करवाने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है तथा इसी कड़ी में नाबार्ड के तहत तीन करोड़ से भी ज्यादा की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग निर्मित करने के लिए स्वीकृत की गई है। राजेंद्र राणा ने शुक्रवार को मति टीहरा तथा देई दा नौण में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत जनसभा को संबोधित किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पनोह में भ्याल सडक़ के लिए 23 लाख 67 हजार, रंघड़ पंचायत में सडक़ निर्माण के लिए 84 लाख 14 हजार की राशि स्वीकृत की गई है जबकि अस्थोटा से लंबरी के लिए सडक़ निर्माण पर 45 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि रंघड़ से सणू के लिए सात लाख सत्तर हजार, जंदड़ू से गांव सुरवाणी के लिए सात लाख सत्तर हजार, खनौली से गांव चमियाणा दी खनौली सडक़ के लिए सात लाख सत्तर हजार, बेरड़ा से सणू दी खाती सडक़ के लिए भी सात लाख सत्तर हजार की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों के लिए सडक़ निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इस के लिए चरणबद्व तरीके से कार्य किया जा रहा है। राणा ने कहा कि सभी पंचायतों का कार्य बिना किसी भेदभाव के करवाया जा रहा है, लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में अथाह विकास हुआ है, इन अढ़ाई वर्षों में विकास की ऐसी इबारत लिखी गई है जो कि शायद गत पांच दशकों में भी संभव नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की दुर्गम पंचायत रंघड़ के सणू तथा दराटी गांवों के लिए आजादी के बाद सडक़ निर्माण की चिरलंबित मांग वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही पूरी की गई है। राजेंद्र राणा ने कहा कि इन गांवों के लोगों को तीन से चार किलोमीटर का पैदल सफर तय कर अपने गतंव्य तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, इन ग्रामीणों की मांग को पूरा करने के लिए राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार भी व्यक्त किया गया है। 

4 जुलाई को बिजली बंद रहेगी

हमीरपुर, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  सहायक अभियंता विद्युत उपमण्डल ई. बलदेव चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 के0वी0 लाईन की मुरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य करने के कारण 11 के0वी0 फीडर हमीरपुर और हाऊसिंग बोर्ड फीडर के तहत आने वाले क्षेत्र हमीरपुर शहर, नादौन चौक, हाऊसिंग बोर्ड कलौनी, प्रताप नगर, बस स्टैण्ड  में 4 जुलाई को  7 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी । उन्होंने संबन्धित क्षेत्रों के प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। 

कौशल विकास भत्ता योजना के तहत प्रदेश में 77 हजार युवा लाभान्वित

• फोक मीडिया के माध्यम भटोली व रायपुर सहोडा में बताई सरकार की अढ़ाई वर्ष की उपलब्धियां

ऊना, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न कौशलों में हुनरमंद बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिमाह एक हजार रूपये जबकि शारीरिक तौर पर अक्षमों को 15 सौ रूपये प्रतिमाह कौशल विकास भत्ता प्रदान कर रही है। अबतक इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 77 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। यह जानकारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा प्रदेश सरकार की अढ़ाई वर्ष की उपलब्धियों को फोक मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत आज ऊना की ग्राम पंचायत भटोली व रायपुर सहोडा में दी। स्वास्तिक आर्ट एंड क्लचर सैंटर धबीरी हमीरपुर के कलाकारों ने गीत, संगीत व नुक्कड नाटक के माध्यम से मनोरंजन करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को विभिन्न कौशलों में दक्ष बनाने के लिए कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 500 करोड रूपये का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं व कार्यक्रम चलाए हैं। जिसमें स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 35 हजार रूपये वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को छोटे करोबार आरम्भ करने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 25 सौ रूपये से बढ़ाकर 5 हजार रूपये किया है तो वहीं विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 20 हजार रूपये से बढ़ाकर 35 हजार रूपये किया गया है। इस दौरान कलाकारों ने लोगों का मनोंरजन करते हुए मुख्य मंत्री कन्यादान योजना, स्कूली बच्चों के लिए मुफत परिवहन सुविधा, मुख्य मंत्री आदर्श कृषि योजना, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, राजीव गांधी अन्न योजना, राजीव गांधी डिजिटल योजना, डॉ0 यशवन्त सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजनाओं सहित गत अढ़ाई वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकों के अतिरिक्त  विभिन्न कल्याण योजनाओं की जानकारी को ग्रामीणों तक पहुंचाया।

इस मौके पर ये रहे मौजूद

प्रधान ग्राम पंचायत भटोली सतीश कुमार, प्रधान रायपुर सहोडा हरपाल सिंह, पंचायत सदस्य सलोचना सहित बडी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

किशोरी लाल शर्मा मनरेगा लोकपाल नियुक्त

ऊना, , 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  मनरेगा से संबंधित विभिन्न जनशिकायतों के लिए किशोरी लाल शर्मा को जिला ऊना का लोकपाल (मनरेगा) नियुक्त किया गया है।

देवी भागवत आज से

ज्वालामुखी, 03 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  ज्वालामुखी में पुरूषेातम  मास के चलते इन दिनों  धार्मिक गतिविधयां बढ़ गई हैं। नगर का महौल भक्तिमय बनता जा रहा है।  नगर में अनुष्ठान के साथ दूसरी आरे देवी भागवत का भी आयोजन हो रहा है। गुजरात के गांधीनगर से  बड़ी तादाद में आये  श्रद्धालु नौ दिनों तक चलने वाले देवी भागवत का आयोजन कर रहे हैं। जिसका शुभारंभ शनिवार को अग्रवाल धर्मशाला में  होगा। यहां विशाल मंडप सजाया गया है।  नगर में धार्मिक आयोजनों के चलते तमाम गैस्ट हाऊस व होटल सरायें पैक हो चुके हैं। 

बदहाली पर आंसू बहता लाला लाजपत राय दशहरा स्टेडियम,

July 3, 2015, 12:08 pm

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• टेंट माफिया और बस ट्रांसपोर्टरों की गिरफ्त में 

नई दिल्ली (अशोक कुमार निर्भय)। पंजाबी बाग़ स्थित लाला लाजपत राय दशहरा स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह स्टेडियम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में जनता को समर्पित किया था। बावजूद इसके ,कहने को और सरकारी रिकार्ड में यह बच्चों के खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल है जहां खेल के नाम पर रत्ती भर भी सुविधाएं नहीं है। ना कभी यहाँ ट्रैक बन सका। कभी यहाँ कोई क्रिकेट खेलने के पिच तक नहीं बनी। यहाँ किसी और खेल जैसे हॉकी,फुटबॉल,बैडमिंटन,टेनिस,एथलेटिक्स आदि अनेक खेल ऐसे हैं जो यहाँ सुविधाएं बहाल नहीं होने के कारण कभी खेले नहीं जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोतीनगर के खेल प्रेमी और समाजसेवी राजिंदर सिंह बबलू के प्रयास और अनुरोध पर तत्कालीन युवा मामले एवं केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने भी मेहरा निगमायुक्त को पत्र लिखकर खेल सुविधा बहाल करने और अन्य किसी गतिविधियों को नहीं चलाने के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में लिखा था की खेल  अलावा कोई और गतिविधि यहाँ नहीं हो उसे आप सुनिश्चित करें। 

गौरतलब यह है की जब से यह स्टेडियम बना तब से इसकी देखरेख जिम्मेदारी और खेल करने के लिए इसे शिक्षा निदेशालय को हैंड ओवर किया गया था किन्तु आज तक खुद शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। वर्तमान में यह स्टेडियम उद्यान विभाग पश्चिमी जोन देख रहा है। 2008 में सूचना अधिकार के तहत मांगी सूचना के आधार पर पता चला की इस स्टेडियम से सम्बंधित सभी निर्णय और आदेश उद्यान विभाग ही करता है। जबकि आर टी आई  मुताबिक उद्यान विभाग ने वर्ष 2000 से लेकर 2008 तक इस स्टेडियम की कोई मेन्टेन्स नहीं की। उपराज्यपाल 19 दिसंबर 1996 के एक निर्णय के अनुसार तत्कालीन निगमायुक्त वी के दुग्गल ने 13 सितम्बर 1997 को आदेश उपायुक्त पश्चिमी जिला दिल्ली नगर निगम और निदेशक (उद्यान) पश्चिमी जिला को कहा कि खेल के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए  स्टेडियम तभी दिया सकता है तब निगमायुक्त से जाये। 

निगमायुक्त ने यह भी पालन करने के लिए कहा था कि किसी भी परिस्थिति में चार या पांच दिन  ज्यादा यहाँ अन्य गतिविधि नहीं होनी चाहिए किंतु उद्यान विभाग अफसरों ने टेंट माफियाओं से सांठ गांठ करके पुरे साल इस स्टेडियम को निजी हाथों में सौंप दिया है। यहाँ तक की शादी पार्टी लिए यह स्टेडियम नियमानुसार किसी को भी दिया ही नहीं जा सकता। यहाँ केवल सामाजिक कार्यों,सांस्कृतिक गतिविधियों,धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए अनुमति लेकर पुरे महीने में सिर्फ चार पांच दिनों तक ही बुक कराया सकता है। लेकिन यहाँ शादी पार्टी के अलावा कुछ  होता जो आदेशों का खुल्लम खुल्ला उलंघन है।  जानकारी मुताबिक आयोजकों को स्टेडियम की यथास्थिति बरक़रार रखनी होगी लेकिन बाउंड्री तोडना  रेलिंग हटाना यहाँ रोजाना टैंट माफिया करता है जिसपर निगम अपनी आँखे बंद किये रहता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर खेल गतिविधियाँ चल रही हैं  किसी भी हिस्से को बुक नहीं किया  सकता किन्तु स्टेडियम सभी हिस्से हमेशा बुक रहते हैं सूत्रों के मुताबिक जब बुक नहीं भी होते तो यहाँ बसों की पार्किंग बनवा कर उद्यान विभाग अधिकारी मोटी रकम अवैध रूप से वसूलते हैंजिसका हिस्सा सहायक आयुक्त और निदेशक तक भी जाता है।

निदेशक उद्यान भी अपने आदेश संख्या डी ओ एच /पी ए /97 /1577 दिनांक 11 नवम्बर 1997 को यही आदेश जो निगमायुक्त  दिया था उसका पालन करने के लिए उपायुक्त दिल्ली नगर निगम पश्चिमी ज़ोन,उपनिदेशक  सहायक निदेशक उद्यान के अलावा अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) मुख्यमंत्री  मुख्य सचिव और सूचना देते हुए लिखा था। किंतु पैसे  चमक  आगे निगम अधिकारीयों अपना ईमान,जमीर सब बेच दिया और बच्चों के खेलने लिए बनाये स्टेडियम को टैंट माफिया के हाथों गिरवी रख दिया। खेल प्रेमी और समाजसेवी राजिंदर सिंह बबलू  ने मांग की है कि यह स्टेडियम बच्चों के खेलने के लिए ही हो यहाँ खेल सुविधाएं बहाल हो और अन्य कोई गतिविधि नहीं हो। अब देखना होगा की निगम इसपर क्या कार्रवाई है।