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बिहार के नालंदा में व्यवसायी से 9 लाख रुपये की लूट

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बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिन-दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी से नौ लाख रुपये से ज्यादा की राशि लूटकर फरार हो गए। उक्त व्यापारी बैंक से रुपये निकलकर अपने गांव जा रहा था। पुलिस के अनुसार चंडी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के रहने वाले गल्ला व्यवसायी अवधेश साह बिहारशरीफ की एक बैंक से नौ लाख 18 हजार रुपये निकालकर मोटर साइकिल से अपने गांव जा रहे थे, तभी कुकड़िया गांव के समीप सात-आठ अपराधियों ने उन्हें रोक कर हथियार के बल पर रुपये से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। 

बिहारशरीफ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी शम्स अफरोज ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी संबंधित थाना में दर्ज करा दी गई है तथा पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले की नाकेबंदी कर दी गई है तथा लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 

राजीव गांधी की हत्या के साजिशकर्ताओं को नहीं होगी फांसी

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rajeev gandhi
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने के तीन दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदल दी। न्यायालय ने कहा कि उनकी दया याचिका पर फैसले के 11 वर्षो से लंबित रहने का उन पर अमानवीय असर पड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने कहा, "हम उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल रहे हैं। उम्रकैद का मतलब यह है कि उन्हें पूरी जिदगी जेल में बिताना होगा। सजा में किसी प्रकार की छूट सक्षम सरकार दे सकती है।"


तीन साजिशकर्ताओं वी. श्रीहरण ऊर्फ मुरुगन, ए.जी. पेरारिवलन ऊर्फ अरिवु और टी.सुथेंद्रराजा ऊर्फ संथन ने उनकी दया याचिका पर फैसले के लगभग 11 सालों से लंबित पड़े रहने की वजह से उनके मृत्युदंड को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी। तीनों तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में बंद हैं। जहां पेरारिवलन भारतीय नागरिक है, वहीं दो अन्य श्रीलंकाई तमिल हैं। श्रीहरण लिट्टे की गुप्तचर शाखा का एक सदस्य रह चुका है। लिट्टे के नेता वी. प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या का आदेश दिया था।



चेन्नई के समीप 21 मई 1991 को तमिल टाइगर की एक महिला आत्मघाती ने राजीव गांधी की हत्या बम विस्फोट से कर दी थी। उनके हत्यारों को टाडा अदालत ने जनवरी 1998 में दोषी करार दिया था और मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर 11 मई 1999 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई थी। न्यायालय ने इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से उपस्थित हुए महान्यायवादी जी.ई.वाहनवती की दलील को खारिज कर दिया। 



न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला करने को लेकर कोई अवधि तय नहीं होती, लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इस पर जल्द फैसला करे।

सूरत के व्यवसायी अपहरण में नेता की संलिप्तता नहीं : नीतीश

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nitish kumar
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सूरत के चर्चित व्यवसायी हनीफ हिंगोरा के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण के मामले में किसी भी राजनीति व्यक्ति की संलिप्तता होने से इंकार किया। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बिहार विधानसभा में चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहैल हिंगोरा अपहरण मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) द्वारा की जा रही है और उसकी जांच में अब तक जनता दल (युनाइटेड) के किसी नेता की ही नहीं बल्कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता के नाम सामने नहीं आए हैं। 

कपड़ा व्यवसायी सोहैल का अपहरण पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को दमन के धरमपुर गांव के पास से कर लिया गया था। इसके बाद उसकी रिहाई कथित तौर पर 25 करोड़ की फिरौती देने के बाद बिहार के छपरा से 30 नवंबर को हुआ था। सोहैल के पिता ने बिहार में जद (यू) के एक नेता और कुछ पुलिस अधिकारी पर इस गिरोह में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस मामले में अब तक आधार दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 

विधानसभा में विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने सोहैल अपहरण कांड के मामले में एक जद (यू) नेता के शामिल होने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सीआईडी की रिपोर्ट में किसी नेता का जिक्र नहीं है अगर किसी को नेता का नाम मालूम है तो सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। 

क्रिकेट आलेख : देश में शेर हैं और विदेश में ढेर

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India in newzealand
एक बार फिर टीम इंडिया साबित कर दी। यारों! हम तो देश के शेर हैं और विदेश में जाकर ढेर हो जाने वालों में प्रमुख हैं। हां, हालिया टीम प्रदर्शन के तौर पर जरूर कहा जा सकता है। जो भी कथन होगा, वह टीम इंडिया के लिए उपयुक्त ही है। यह सब टीम इंडिया के लिए ही बनया गया है।

लाखों-करोड़ों में खेलने वाले एक विदेशी गेन्दबाज से खौफ खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके सामने हथियार डाल देते हैं। विदेशियों के सामने हथियार डालने का परिणाम सामने हैं। हम विदेश में चार बार ऋखंला गवा दिए हैं। अभी-अभी संपन्न टेस्ट मैच में गजब हो गया। टेस्ट मैच की रेकिंग में नम्बर 8 पायदान में रहने वाली न्यूजीलैंड से हार गए। विदेश में हारने का सिलसिला 2011 से प्रारंभ है। 7 साल से टीम इंडिया के कप्तान एमएस धोनी और उनके साथ नाक कटवा दे रहे हैं। हालांकि कप्तान धोनी ने टीम इंडिया को शिखर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़े। जब से स्वयंभू कप्तान बनकर सीनियर प्लेयर को दूध में पड़ी मक्खी के समान बाहर करते चले गए। इसका साफ जाहिर होने लगा है। विदेश में जीत की राह से ही भटक गए हैं।

शायद आपलोगों को स्मरण होगा कि न्यूजीलैंड के कप्तान मैककुल्लम ने कहा भारत से हार टालने के लिए विशेष पारी खेलने पड़ेंगे। उसने कहा और करके दिखा दिया। उसने अपने देश के लिए ऐतिहासिक 302 रन बनाकर हार के डगर से निकल पाने में समर्थ हो गए। इसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों का योगदान भी रहा है। वर्तमान कप्तान और भावी कप्तान के साथ 3 लोगों ने कैच छोड़ दिए। इनको कौन बताएं क्रिकेट में कैच पकड़ों और मैच जीतों को प्रमुखता दी जाती है।

द्वितीय टेस्ट में न्यूजीलैंड को सस्ते में पवेलियन भेजने के बाद बढ़त हासिल कर लिए थे। उसके द्वितीय पाली में भी शानदार प्रदर्शन किए। 3 खिलाड़ियों को सस्ते में निपटा लिया गया। भारतीय को जीत की खुशबू मिलने लगी। जो मृगमरिचिका साबित हुआ। हम विदेश की धरती पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। गेन्दबाज प्रभावशाली होते तो बल्लेबाज धोखेबाज बन जाते हैं। सामूहिकता की खेल में व्यक्तिगत उपलब्धि सामने दिखायी देने लगता है। हम लगातार 14 टेस्ट मैच हार गए। यह सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिरकार पिछले ढाई साल से टीम इंडिया को क्या हो गया है? विदेशी घरती पर जीत का स्वाद लेना भूल गए हैं। सब कुछ खोते चले जा रहे हैं। सबसे पहले 2011 में इंग्लैंड से हार गए। उसी साल ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए। फिर 2013 में दक्षिण अफ्रीखा से भी गच्चा खा गए। जो आबरू बचाने का समय 2014 में आया। भारत से सोचकर गए थे कि न्यूजीलैंड को दबोच देंगे। मगर आठवीं पायदान में रहने वाले न्यूजीलैंड ने गला दबा दिया। यहां भी ऋखंला गवा दिए। 

कप्तान एमएस धोनी पर तलवार लटकनी शुरू हो गयी है। वह भी 2015 तक कप्तान को नहीं हटाने की वकालत भी होने लगी है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तानों का कहना है कि विश्व कप के आलोक में छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इसके अलावे आगामी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरा के समय भी कप्तान में बदलाव नहीं किया जाए। यह सब टर्फ टूर है। वर्तमान समय में क्रिकेट व्याप्त राजनीति को समाप्त करके पेशेवर रूख अपनाकर टीम इंडिया के हित में कदम उठाना चाहिए।




आलोक कुमार
बिहार 

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (18 फरवरी )

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जपं अध्यक्ष के अस्पताल में भर्ती होने से अदालत हुई सख्त अदालत ने सीएमएचओ को मेडीकल बोर्ड से जांच कराने के दिये निर्देश 

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छतरपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने जनपद पंचायत अध्यक्ष सुबोध उर्फ मिंटू पटैरिया के जिला अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिलने पर अध्यक्ष सुबोध पटैरिया की बीमारी के कारणों को जानने के लिये मेडीकल बोर्ड से जांच कर प्रतिवेदन पेश करने के लिये सीएमएचओ को निर्देश दिये। साथ ही कलेक्टर और संयुक्त संचालक सागर को कार्यवाही के लिये पत्र भेजा।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया बीते रोज महाराजपुर पुलिस द्वारा पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले में जनपद पंचायत अध्यक्ष सुबोध उर्फ मिंटू पटैरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत में पेश किया गया था जहां से सुबोध को जेल छतरपुर भेज दिया गया था। जमानत की अर्जी पेश करने पर दिनांक 18 फरवरी 14 सुनवाई के लिये नियत थी। श्री दुबे की अदालत में जमानत अर्जी की सुनवाई के समय जेल छतरपुर से अध्यक्ष सुबोध पटैरिया को जिला चिकित्सालय में भर्ती होने की जानकारी मिली तो एडीपीओ सुश्री नीतू जैन ने अदालत से निवेदन किया की सुबोध पटैरिया जब अदालत में पेश हुआ था उस समय वह पूर्णत: स्वस्थ्य था और बीमार होने के संबंध में पूर्व के इलाज संबंधी पर्चे पेश नहीं किये थे। जनपद पंचायत अध्यक्ष होने से प्रभावशील होने से व्यक्ति है और उसने अपने प्रभाव से बीमारी का वहाना बनाकर जेल से बचने के लिये जिला अस्पताल में भर्ती हुआ है। जिससे सुबोध के इलाज की जानकारी मगाई जाये।

श्री दुबे की अदालत ने उक्त परिस्थिति को देखते हुये सीएमएचओ जिला चिकित्सालय छतरपुर को निर्देश दिये है कि वह मेडीकल बोर्ड से जिसमें वे स्वयं बोर्ड के मेम्बर होंगे। सुबोध की बीमारी की जांच करें की किस बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और यह बीमारी कब से है इस बीमारी के संबंध में पूर्व में इलाज कराया गया या नहीं और जेल में रहते सुबोध का इलाज किया जाना संभव नहीं था इस संबंध का प्रतिवेदन 20 फरवरी 14 को अदालत में पेश करें। साथ ही अदालत ने कलेक्टर छतरपुर और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सागर को कार्यवाही के लिये भी लिखा है। 

टीवी प्रसारण पर रोक की भाजपा ने की निंदा

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लोकसभा में मंगलवार को तेलंगाना विधेयक पारित होने के समय लोकसभा टीवी पर कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर रोक लगाये जाने की निंदा करते हुए भाजपा ने आज इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। भाजपा संसदीय पार्टी ने कहा कि प्रसारण पर कथित रोक सुनियोजित थी और इसमें कोई तकनीकी खामी नहीं थी जैसा की कल लोकसभा सचिवालय ने दावा किया था। तकनीकी खामी के तर्क को खारिज करते हुए कल विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि यह टैक्निकल नहीं टैक्टिकल मामला था।

वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय दल की बैठक में मांग की गई कि जब राज्यसभा में इस विधेयक को लिया जाए तब इसका सीधा प्रसारण सुनिश्चित हो। राज्यसभा में भाजपा के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि सीधे प्रसारण पर रोक सुनियोजित थी और कोई तकनीकी खामी नहीं थी। यह लोकतंत्र के प्रति असम्मान और लोकतांत्रिक परंपराओं को बर्बाद करने जैसा है ताकि देश इस मुद्दे पर चर्चा को नहीं देख सके।

संसद भवन में बैठक के बाद प्रसाद ने कहा कि लोकसभा सचिवालय की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और उसे जवाब देना चाहिए कि किसके दबाव में प्रसारण रोका गया। यह भी बताना चाहिए कि क्यों कोई आडियो या वीडियो रिकार्डिंग नहीं की गई। प्रसाद ने कहा कि यह सत्तारूढ़ कांग्रेस का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्यसभा में ठीक ढंग से चर्चा हो और भाजपा सहित सभी सदस्यों को संशोधन पेश करने दिया जाए। वर्तमान लोकसभा में भाजपा के संसदीय दल की यह अंतिम बैठक थी। आडवाणी ने सभी सदस्यों से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जितोड़ मेहनत करने को कहा। उन्होंने लोकसभा के प्रसारण पर रोक की कड़ी निंदा की।
गौरतलब है कि विधेयक पर चर्चा के शुरू होने पर लोकसभा टेलीविजन से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नहीं हुआ था। लोकसभा टीवी के सीईओ राजीव मिश्रा ने कहा है कि तकनीकी खामी के कारण ऐसा हुआ।

बिहार : बीडीओ ने मुंह मीठा कराके अनशन तोड़वाया

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अरवल। एकता महिला मंच के बैनर तले तीन सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन किया गया। वीरांगना लालेश्वरी देवी और संयोगा देवी प्रखंड मुख्यालय के परिसर में अनशन किए। इस अनशन को लेकर प्रखंड और जिला में हंगामा मच गया। 

मौके पर अपने संबोधन में एकता परिषद, बिहार की संचालन समिति की सदस्या मंजू डुंगडुंग ने कहा कई दशक से गांधीवादी चिंतक पी.व्ही.राजगोपाल जी के द्वारा गठित एकता परिषद के द्वारा सूबे के नक्सल और समस्याग्रस्त प्रभावित जिलों में विकास और कल्याण का कार्य किया जा रहा है। जहां पर सालों-साल से लोग हिंसा से पीड़ित थे। वहां पर मोटी रकम डकारने वाले राज्यकर्मी जाने से कतराते हैं। उनके हाथ-पांव फूलने लगते हैं। वहीं पर गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के राह पर चलने वाले अहिंसा के पुजारियों के द्वारा कदम बढ़ाकर अहिंसा के बारे में पाठ पढ़ाया जा रहा है। अहिंसा के पुजारी कार्यकर्ता और कैडरों के द्वारा ‘गण’ की समस्याओं को ‘गन’ से नहीं, बल्कि ‘तंत्र’ के साथ बैठकर संवाद करने पर बल देते हैं। गांवघर में ‘हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा’, ‘बंदूक नहीं कुदाल चाहिए हर हाथ को काम चाहिए’, ‘नारी के सहयोग के बिना हर बदलाव अधूरा है’, आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन देना होगा’ आदि नारा बुलंद करवाते हैं। 

अनशन पर बैठीं लालकेशरी देवी ने कहा कि हमलोगों ने 2007 में 1150 आवासहीनों का आवेदन दिया। सीओ और कर्मचारी संवाद में फंसाकर रख रहे हैं। इन अधिकारियों के कार्य पद्धति के खिलाफ और 3 सूत्री मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। 3 सूत्री मांग में आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन दिया जाए। दलित-महादलितों के द्वारा काबिज जमीन पर मकान बना है। ऐसे लोगों को तत्काल वासगीत पर्चा निर्गत किया जाए। भूमिहीन महिला किसानों को महिला किसान का दर्जा दिया जाए। इनको केसीसी कार्ड उपलब्ध कराया जाए और सभी आशा और ममता को मानदेय दिया जाए को लेकर 17 फरवरी से अनशन शुरू किया गया। बीच बीच में ‘हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते’, ‘महिला किसानों को किसान का दर्जा दो’,सभी आशा और ममता को मानदेय देना होगा का नारा बुलंद करते रहे। 

आननफानन में अनशनकारियों को मनाने कुर्था प्रखंड की बीडीओ उषा कुमारी और प्रमुख अमरेन्द्र कुमार पहुंच गए। नाटकीय ढंग से प्रखंड प्रमुख अमरेन्द्र कुमार ने बीडीओ को उकसाया।।  बीडीओ साहिबा से कहें मैडम, मिठाई का डिब्बा है। लगे हाथ बीडीओ साहिबा ने लालेश्वरी देवी और संयोगा देवी मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराके अनशन तोड़वा दिए। बीडीओ उषा कुमारी ने कहा कि आपकी समस्या और मांग को डीएम जंग बहादुर जी के पास अग्रसारित कर दूंगी। 6 माह के अंदर समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। एकता परिषद के जिला समन्वयक गणेश दास,एकता महिला मंच की प्रखंड संयोजिका शैल देवी आदि ने अहम किरदार अदा किए।



आलोक कुमार
बिहार 

राजीव के हत्‍यारों की रिहाई के लिए जयललिता ने दिया तीन दिन का अल्‍टीमेटम

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राजीव गांधी की हत्‍या के सात दोषियों को रिहा किया जाएगा। तमिलनाडु में जयललिता सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। राज्‍य सरकार ने इस पर मंजूरी के लिए केंद्र को केवल तीन दिन का वक्‍त दिया है।मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों (संतन, मुरुगन और पेरारिवलन) की सजा-ए-मौत को उम्रकैद में तब्‍दील करने का फैसला सनाया था। इसके एक दिन बाद जयललिता सरकार ने दोषियों की रिहाई का फैसला लिया। इस फैसले की जानकारी खुद मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में दी।  

गौरतलब है कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते समय तमिल आतंकियों ने कर दी थी। अभियुक्तों को टाडा कोर्ट ने जनवरी 1998 में दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी। नलिनी, संतन, मुरुगन और पेरारिवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्र।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जयललिता के विरोधी डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने दोषियों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। इसलिए जयललिता ने बिना देर किए इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने के मकसद से रिहाई का फैसला ले लिया। बुधवार को जयललिता ने कैबिनेट की आपात बैठक बुला कर फैसला लिया और विधानसभा में इसकी घोषणा भी कर दी।

जयललिता ने डीएमके की निंदा की: जयललिता ने डीएमके पार्टी द्वारा राजीव गांधी के हत्यारों की तत्काल रिहाई की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2000 में तमिलनाडु में करुणानिधि के शासनकाल में राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी दया याचिकाओं को ठुकरा दिया गया था। क्या उस समय की सरकार ने इस पर पुनर्विचार की मांग उठाई थी? यह कैबिनेट के निर्णय के द्वारा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।जयललिता ने 2011 में राज्य विधानसभा के द्वारा राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए प्रस्ताव पारित कराया था। 

कांग्रेस के विधायक जेडी प्रिंस विधानसभा में खड़ा होकर मुख्यमंत्री जयललिता के फैसले का विरोध करते हुए कुछ कह रहे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वी धनपाल ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस के दो अन्य सदस्य जॉन जैकब और एन आर रंगराजन भी कुछ कहने के लिए उठे थे। अध्यक्ष ने उन्हें भी अनुमति नहीं दी। कांग्रेस पार्टी के तीनों सदस्य नारे लगाते हुए बाद में सदन से बाहर चले गए। दक्षिण की राजनीति के जानकार आर. राजगोपालन (वरिष्‍ठ पत्रकार) के मुताबिक यह फैसला लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के मकसद से लिया गया है। मंगलवार को सु्प्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डीएमके अध्‍यक्ष एम. करुणानिधि ने दोषियों की रिहाई की मांग की थी। उन्‍होंने कहा था, 'सु्प्रीम कोर्ट के फैसले से मैं खुश हूं, लेकिन उनकी रिहाई हो जाए तो मुझे दोगुनी खुशी होगी।'

सुप्रीम कोर्ट के वकील केटीएस तुलसी ने कहा, 'राज्‍य सरकार का फैसला स्‍वागत योग्‍य है। अगर उन्‍हें उम्रकैद हुई होती तो वे काफी पहले छूट चुके होते। अगर जेल में उनका व्‍यवहार किसी रूप में आपत्तिजनक नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सरकार को रिहाई का फैसला  लेना ही पड़ता और यह अच्‍छी बात है कि तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला जल्‍दी ले लिया।' 

राजगोपालन ने बताया कि राज्‍य सरकार को राज्‍यपाल की मंजूरी लेनी होगी और उनकी मंजूरी मिलने के बाद रिहाई हो जाएगी। यह एक सप्‍ताह में हो सकता है। केटीएस तुलसी ने बताया कि राज्‍यपाल मंजूरी देने से पहले केंद्र सरकार से परामर्श कर सकते हैं। जयललिता ने कहा कि उनके कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने राजीव गांधी की हत्या के संबंध में सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केस दर्ज किया हुआ है। अगर, तीन दिनों के अंदर में केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो राज्य सरकार सीआरपीसी की धारा 432 के अनुसार इन सभी सातों आरोपियों को रिहा कर देगी।

वित्त मंत्री, पी. चिदंबरम: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल अभियुक्तों की रिहाई को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और ना ही इसके द्वारा न्याय का माखौल उड़ाया जाना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है - अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश कोर्ट का था ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का। एमडीएमके अध्यक्ष वाइको ने फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया। उन्होंने देश-विदेश में रहने वाले तमिलों और जयललिता को बधाई दी।

वकील युग मोहित चौधरी के अनुसार, ये अभियुक्त तभी रिहा हो सकते हैं, जब इस संबंध में केंद्र सरकार से सलाह लिया जाए, क्योंकि अभियुक्तों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस दायर किया है। जिन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, वे 14 वर्षों के कारावास के बाद रिहा हो सकते हैं। जहां तक इस संबंध में राज्य सरकार की बात है तो इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं नजर आ रही है। प्रत्येक राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो आजीवन कारावास की सजा पाए अभियुक्तों को समय से पहले रिहा कर सकता है। राज्य सरकार के पास इसका पूरा अधिकार है।

जयललिता सरकार के रिहाई के फैसले का पेरारिवलन की मां अरपुथाम्मल ने कहा, 'अम्मा (जयललिता) एक मां का दर्द समझती हैं और उन्होंने मेरे दुखों का अंत किया है। मैं मुख्यमंत्री जयललिता से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उन्हें इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूं।'


हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (19 फ़रवरी )

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केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश के तीन संसदीय टिकट लगभग तय कर दिए

शिमला , 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) । कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश के तीन संसदीय टिकट लगभग तय कर दिए हैं, लेकिन अंतिम घोषणा चौथे टिकट के फाइनल होने के बाद ही होगी। चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली से सूत्रों ने शिमला संसदीय सीट से मोहन लाल ब्राक्टा, कांगड़ा से चंद्र कुमार व मंडी से प्रतिभा सिंह के नाम पर सहमति का दावा किया है। हालांकि प्रदेश के शीर्ष नेता पुष्टि को तैयार नहीं हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि हमीरपुर से राजेंद्र राणा के नाम पर पेंच फंसा हुआ है और कोई भी सहमति अभी नहीं बन पाई है।सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू के साथ पार्टी मामलों की प्रभारी अंबिका सोनी इस बैठक में मौजूद थीं। तीनों ही नेताओं ने चारों उम्मीदवारों के लिए अपनी अंतिम सिफारिश केंद्रीय समिति को बता दी है। इतना तय बताया जा रहा है कि शिमला से जहां मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पसंद का उम्मीदवार फाइनल हो गया है और वह श्री ब्राक्टा हैं। वहीं मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह, कांगड़ा से चंद्र कुमार का नाम लगभग तय है। कांगड़ा से चंद्रेश कुमारी के साथ-साथ सुरेश चौधरी व रघुवीर सिंह बाली भी सूची में शामिल रहे हैं। हमीरपुर से भी अंतिम नाम निकल कर बाहर नहीं आ सका है। यहां राजेंद्र राणा के अलावा रामलाल ठाकुर, राकेश कालिया और सुनील शर्मा बिट्टू और संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल भी फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं। राजेंद्र राणा को संगठन अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अलग से राय ली गई है। उन्होंने चारों संसदीय हलकों में मजबूत प्रत्याशियों की जानकारी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष जुटा दी है। फील्ड सर्वेक्षण रिपोर्ट्स के साथ-साथ पार्टी खुफिया तंत्र की रिपोर्ट को भी परख रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दिल्ली की बैठक के बाद शिमला लौट आए हैं। लिहाजा मंगलवार को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मौजूद रहेंगे। उधर, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति  की बैठक के बाद तीन नामों पर सहमति बनने के बावजूद कुछ भावी उम्मीदवारों के समर्थकों की दावेदारी जारी रही। शिमला से लेकर कांगड़ा तक कांग्रेस नेता अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं।

पुलिस सुरक्षा पायलट प्राप्त 5 लोगों में दलाई लामा भी

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शिमला , 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) । तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के उन पांच लोगों में से एक हैं जिन्हें पुलिस की पायलट गाड़ी की सुरक्षा दी गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने  विधानसभा में इस बारे में जानकारी दी। एक लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया, 'राज्य में पांच लोग हैं जिन्हें पुलिस पायलट की सुरक्षा प्रदान की गई है।'अपने समर्थकों के साथ कांगड़ा जिले के धर्मशाला में रहने वाले दलाई लामा के अलावा जिन लोगों को पायलट सुरक्षा हासिल है, वे राज्यपाल उर्मिला सिंह, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और विधानसभा अध्यक्ष बी. बी. एल. बुटैल हैं। अधिकृत सूत्रों ने कहा कि कई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी दलाई लामा और 17वें करमापा ओग्येन त्रिनले दोरजी की सुरक्षा में शामिल हैं। दोरजी भी धर्मशाला में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार दलाई लामा और करमापा को दी जाने वाली सुरक्षा पर होने वाले खर्च की पूरी भरपाई करने का आग्रह करती आ रही है। 

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की बैच वाईज भर्ती के लिए साक्षात्कार

शिमला , 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 65 रिक्त पदों को बैच वाईज आधार पर भरने के लिए   20 फरवरी से 22 फरवरी, 2014 तक प्रात: 10 बजे से निदेशालय आयुर्वेद, एसडीए कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला में काउंसिलिंग/साक्षात्कार लिए जाएंगे। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साक्षात्कार 20 फरवरी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 21 फरवरी और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित/अपंग/स्वंतत्रता सेनानियों के आश्रित तथा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए साक्षात्कार 22 फरवरी, 2014 को लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किन्हीं कारणों से किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार पत्र प्राप्त  नहीं हुआ हो तो वह अभ्यर्थी उपरोक्त तिथियों को अपने मूल प्रमाण पत्र सहित काउंसलिंग/साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं।  अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार दूरभाष न. 0177-2622262, 2623978, 2623066 और 2624427 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा करम सिंह ठाकुर के निधन पर शोक व्यक्त

शिमला  , 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने बमसन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक श्री करम सिंह ठाकुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। श्री करम सिंह ठाकुर वर्ष 1985 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे तथा पंचायत समिति हमीरपुर के कार्यकारी अध्यक्ष, हमीरपुर सहकारी परिवहन समिति के अध्यक्ष एवं निदेशक, सहकारी समिति ननोट के अध्यक्ष तथा 25 वर्षों तक पंचायत प्रधान रहे। 

संजय ने किया समान रैंक, समान पैंशन के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद

sanjay ratan himachal
ज्वालामुखी ,19  फरवरी (विजयेन्दर शर्मा) ।   ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने समान रैंक, समान पैंशन के लिए  प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि यह सब   मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह के प्रयासों से ही संभव हो पाया है।  उन्होंने लोकसभा में वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट को संतुलित बजट बताते हुये कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एक माह पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से समान रैंक, समान पैशन संबंधी मामले के सिलसिले में मिले थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुये आज सैनिकों को समान रैंक, समान पैंशन की मांग को 2014 से लागू करने का कदम उठाया है जोकि एक सराहनीय कदम है।  आज यहां उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि सेना के विभिन्न अंगों में भारी संख्या में हिमाचल के सैनिक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पैंशन लागू करने से हमारे जवानों का मनोबल भी ऊंचा होगा। उन्होंने बताया कि रक्षा बजट में बीस हजार करोड़ की बढोत्तरी की गई है। पिछले साल का रक्षा बजट दो लाख तीन हजार करोड था जिसे बढा कर अब दो लाख 24 हजार करोड़ कर दिया गया है।

23 फरवरी को 39998 बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षण दवाई पिलाई जाएगी

हमीरपुर,, 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  23 फरवरी को 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षण दवाई पिलाई जाएगी।  यह जानकारी उपायुक्त आशीष सिंहमार ने आज प्लस पोलियो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए  दी। उन्होंने बताया कि प्लस पोलियो उन्मूलन के तहत 2014 के द्वितीय चरण में 23 फरवरी को जिला मेंं 0 से 5 वर्ष के 39998 बच्चों को प्लस पोलियो प्रतिरक्षण दवाई पिलाई जाएगी।  दवाई पिलाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में 264 तथा शहरी क्षेत्रों में 18 बूथ स्थापित किये गये हैं। जिनमें 1130 वैक्सीनेटर तथा 56 सुरपवाईजर को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के अतिरिक्त जिला में समस्त वाल विकास परियोजना अधिकारी इसमें आवश्यक सहयोग देंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान 8 ट्रंाजिट दलों तथा 22 मोवाईल टीमों का विशेष गठन किया गया है ताकि कोई भी बच्चा दवाई पीने से बंचित न रह जाए। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिये कि सभी स्कूलों में प्रात:कालीन सभा में इस अभियान के बारे बच्चों को जागरूक करें ताकि इस अभियान की जानकारी हर गांव -घर तक पहुंच सके।   उन्होंने बताया कि  प्रवासी मज़दूरों जो झुगी-झोपडिय़ों, ईट भ_ों, तथा विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्य स्थलों पर काम करते अथवा रहते हैं के अतिरिक्त घुमन्तु लोगों के बच्चों को भी शतप्रतिशत पोलियो प्रतिरक्षण की बूंद पिलाने की परिधि में लाने के लिये 30 मोवाईल टीमोंं का गठन किया है। उन्होंने बताया ऐसे प्रवासियों के जिला के छ: विकास खण्डों में 116 अधिक जोखिम वाले क्षेत्र (एचआरए)चिन्हित किये गये, जिनमें 1727 घर आते हैं।  जिनमें 0-5 वर्ष आयु के 1405 बच्चों को प्लस पोलियो दवाई पिलाई जाएगी। उपायुक्त ने  लोगों से अपने बच्चों को पोलियो बूथ तक  लाने की अपील करते हुए कहा कि प्लस पोलियो कार्यक्रम की सफलता लोगों के  सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और स्वयं सेवी संस्थाओं से भी अपील करते हुए आग्रह किया है कि इस दिन पोलियो की दवाई पिलाने के लिये जागरूक करें। 

जेएनवी में सोलवीं नेशनल ऑलम्पियाड में विजेता मैडल से सम्मानित  

हमीरपुर, 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  सोलवीं नेशनल ऑलम्पियाड जवाहर नवादेय विद्यालय, ढ़ुंगरी में आयोजित की गई । प्रतियोगिता में स्कूल के 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया । उत्कृष्ठ छात्रों को मैडल और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया ।  यह जानकारी प्रधानाचार्य अम्बेष कुमार ने दी। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पद्र्धा के युग में प्रत्येक विद्यार्थी निर्धारित लक्ष्य के प्रति में गहरी रूची लेनी होगी तभी लक्ष्य को अर्जित करने में सफल होंगे।  उन्होंने विद्यार्थियों को साईंस ऑलम्पियाड में बेहतरीन प्रदर्शन के लिये प्रशंसा की ।  साईंस ऑलम्पियाड में सातवीं की मेगना , आठवीं के शौर्य पठानिया, नौवीं के अभिशाना और दसवीं के गौरव , जमा एक साईंस के आशतोष, जमा दो साईंस के शाहिल शर्मा को गोल्ड मैडल तथा आठवीं के आरयन, नौवीं की श्रृति, दसवीं की सुरवी, जमा दो साईंस की ऋद्धि भाटिया को सिल्वर मैडल और आठवीं की दीक्षा ठाकुर, नौवीं कि रिया कटवाल, दसवीं के पंकज, जमा दो के साहिल कौशल को कांस्य मैडल देकर  सम्मानित किया गया । 

खाद्यान्नों की मज़दूरी कार्य के लिये निविदाएं आमंत्रित

हमीरपुर, 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त आशीष सिंहमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक भण्डार, हमीरपुर, बोहणी, पट्टा, नगरोटा-गाजियां, बड़सर, नादौन, सुजानपुर तथा पंजोत में वित्त वर्ष 2014-15 (1-4-2014 से 31-3-2014) के लिये खाद्यान्नों / आवश्यक वस्तुओं की मज़दूरी कार्य (ट्रक से उतारना, गोदाम धांक लगाना, सफाई के समय खाद्यान्नों को गोदाम से निकालना, तोलना, उचित मूल्य की दुकानों को बिक्रय के समय गोदाम से उठाना , तोलना व ट्रक में लादना, बोरियों को खोलना, खाद्यान्न साफ करना, दुबारा बोरियों में भरना, बोरियों को सिलना, गोदाम में धांक लगाना , सूतली की कीमत सहित,) करने के लिये 28 फरवरी को 10:30 बजे तक मोहरबंद निविदाएं जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हमीरपुर के कार्यालय में आमंत्रित हैं। आदेशों में बताया गया है कि प्राप्त निविदाएं 28 फरवरी को 11 बजे निविदाताओं/ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के सम्मुख उनके कार्यालय में खोली जाएंगी।  अधिक जानकारी के लिये जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हमीरपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में  10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 

21 और 22 फरवरी को बिजली बंद रहेगी

हमीरपुर,   19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   विद्युत उप-मण्डल नं0 1, सहायक अभियंता ई. मोती लाल  बैंस ने जानकारी दी कि दडूई , मटाहणी, नेरी , कमलाह में बिजली की लाईनों की मुरम्मत तथा आवश्यक रख-रखाव के करण 21 तथा 22 फरवरी तक 9 बजे से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने प्रभावित होने वाले विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। 

खाद्यान्नों की ढुलाई कार्य के लिये निविदाएं आमंत्रित

हमीरपुर, 19 फरवरी , जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त आशीष सिंहमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक भण्डार तक विनिर्दिष्ट वस्तुओं के ढुलान / परिवहन के कार्य के लिये ( बिना लदाई, उतराई, एवं तुलाई के) प्रति क्ंिवटल दरें वित्त वर्ष 2014-15 (1-4-2014 से 31-3-2014)  के लिये 28 फरवरी को 10:30 बजे तक मोहरबंद निविदाएं जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हमीरपुर के कार्यालय में आमंत्रित हैं। आदेशों में बताया गया है कि प्राप्त निविदाएं 28 फरवरी को 11 बजे निविदाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के सम्मुख उनके कार्यालय में खोली जाएंगी। आदेशों में बताया गया है कि यह कार्य भारतीय खाद्य निगम कुठेड़ा  से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक विक्री केन्द्र पक्का भरो,  भारतीय खाद्य निगम कुठेड़ा व हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक बिक्री केन्द्र पक्क भरो से हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम थोक बिक्री केन्द्र वाहनवी, भारतीय खाद्य निगम कुठेड़ा  से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम थोक विक्री केन्द्र पक्का भरो से भलेठ/ सुजानपुर, नादौन, बड़सर/ विरसवीं, पट्टा, पंजोत, नगरोटा- गाजियां तथा बोहणी तक ढुलाई/परिवहन की जानी है। अधिक जानकारी के लिये जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हमीरपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में  10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। 

मीट-मुर्गा तथा पके खाने और दूध-दही की विक्रय दरें निर्धारित

हमीरपुर   19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।    जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त, हमीरपुर अशीष सिंहमार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी निरोधक आदेश 1977 की धारा 3(1) ई के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मीट, मुर्गा व मछली, पका हुआ खाना , दूध दहीं व पनीर और ठण्डे पेयजल  के समस्त करों सहित अधिकतम परचून बिक्रय मूल्य  निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी  है । अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं करेगा। इस बारे अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नई निर्धारित दरों के अनुसार मीट बकरा/भेडा 250 रूपये प्रति किलो, मुर्गा जीवित 90/-रूपये, मुर्गा ब्रॉयलर साफ किया हुआ 160/-रूपये, मीट सुअर 100 /- रूपये , कच्ची मछली ग्रेड-1   80/-रूपये , कच्ची मछली ग्रेड-2   70/-रूपये, मछली तली हुई 150/-रूपये , चिकन फ्राईड 180 रूपये, चिकन तवा 200 /- रूपये, चिकन तन्दूरी 200/-रूपये, चिल्ली चिकन 200/- रूपये प्रति किलो की दर से बिक्री होगी। अधिसूचना में बताया गया है कि  पका हुआ खाना होटल, ढाबा जो पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं हैं, में परोसे जाने वाला खाने की नई दरों के अनुसार पूरी खुराक-सादा दाल व पांच चपाती सहित 40/-रूपये प्रति खुराक, सब्जी स्पैशल, राजमाह, बैंगन भर्था, गोभी, पालक, मटर, आलूमटर ,भिंडी व सफेद चना इत्यादि 35/-रूपये प्रति प्लेट, मटर पनीर व पालक पनीर 40/-रूपये प्रति  प्लेट, चपाती तन्दूरी 4 रूपये प्रति एक, चपाती तवा 4 रूपये, मीट पका हुआ (6 पीस तरी सहित) 58 रूपये प्रति प्लेट, दो पूरी चने सहित 25 रूपये प्रति प्लेट, दाल फ्राईड 25 रूपये प्रति प्लेट, परोठां भरा हुआ आचार सहित 12 रूपये प्रति एक, चिकन पका हुआ व चिकन करी (6 पीस तरी सहित) 45 रूपये प्रति प्लेट, देशी घी का बाबे दा रोट प्रति 125 ग्राम 12 रूपये प्रति , अन्य घी से तैयार बाबे दा रोट प्रति 125 ग्राम 8 रूपये प्रति की दर से बिक्री होंगे। अधिसूचना के अनुसार हलवाईयों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध 30 रूपये प्रति किलोग्राम , सभी प्रकार के टौण्ड दूध, डबल टौण्ड दूध, वेरका व सुपर ब्राण्ड पैक्ट थोक विके्रताओं द्वारा निर्धारित छपी दरों पर बिक्री होगा तथा पनीर खुला (स्वयं तैयार किया हुआ ) 180 रूपये प्रति किलोग्राम और दहीं (स्वयं तैयार किया हुआ ) 40 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय होगा जबकि ठण्डे पेयजल निर्माताओं द्वारा बोतल पर निर्धारित अंकित मूल्य पर विक्रय होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि मीट, चिकन करी की प्रति प्लेट में कम से कम 6 पीस मीट/चिकन पीस एवं कम से कम 200 ग्राम तरी होनी चाहिए तथाा स्पैशल सब्जी जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, इत्यादि की प्रति प्लेट में 100 ग्राम पनीर होना चाहिए और प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैश मिमो देना अनिवार्य होगा । इसके अलावा सभी परचून विक्रेता एवं दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों के  उचित स्थान पर ग्राहक की जानकारी हेतू हिन्दी में मूल्य सूचि निर्धारित प्रपत्र पर स्पष्ट तौर से प्रदर्शित करेंगे, जोकि सही/साफ शब्दों मे लिखी होनी चाहिए तथा दुकान के मालिक/प्रबन्धक व सहयोगी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होनी चाहिए। 

उद्योग मंत्री 22 से दो दिवसीय हरोली प्रवास पर 
    
ऊना,   19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।  उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री 22 व 23 फरवरी को हरोली हलके के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। यह जानकारी देते हुए डीपीआरओ गुरमीत बेदी ने बताया कि उद्योग मंत्री शनिवार 22 फरवरी को प्रात: 10.30 बजे हिमाचल प्रदेश डिफैंस एकैडमी, रामपुर  में सशस्त्र सेनाओं के लिए चुने गए युवाओं को समानित करेंगे और 12 बजे हरोली विश्राम गृह में पात्र व्यक्तियों को चैक व साईकलें वितरित करेंगे। उद्योग मंत्री इसी दिन हरोली हलके में 6 नलकूपों का उद्घाटन व 2 नलकूपों का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक उद्योग मंत्री 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे नलकूप बढेड़ा व 2.30 बजे उठाऊ पेयजल योजना हरोली का उद्घाटन, 3 बजे बालीवाल में नलकूप का भूमिपूजन, 3.30 बजे पेयजल योजना ठाकरां , 4 बजे पेयजल योजना कुंगडत , 4.30 बजे पूबोबाल के नलकूप व 5 बजे गोंदपुर बुला के नलकूप का उद्घाटन करने के बाद सांय 5.30 बजे जोंगपुर में नलकूप का भूमिपूजन करेंगे। उद्योग मंत्री रविवार 23 फरवरी को प्रात: 11 बजे हरोली में महिला कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक करेंगे और सांय 3 बजे ग्राम पंचायत नंगलखुर्द में जन समस्याएं सुनेंगे।

कोट में 1158 लाख की पेयजल योजना का होगा शिलान्यास, 745 लाख के निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ, मिनी सचिवालय, आईटीआई भवन का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू
   
हमीरपुर, 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) । सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कोट में 1158 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का शिलान्यास शनिवार, 22 फरवरी को दोपहर एक बजे करेंगी। यह जानकारी विधायक राजेंद्र राणा ने देते हुए बताया कि इस पेयजल योजना से चमियाणा, पटलांदर, चौरी तथा कराड़ा पंचायतों के लोग लाभाविंत होंगे जबकि 23 फरवरी को उटपुर में प्रात: 11 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत मिनी सचिवालय के लिए 3 करोड़ 80 लाख की राशि स्वीकृत कर ली गई है तथा इस के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं इसके साथ ही आईटीआई के भवन निर्माण के लिए प्रथम चरण में 118 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है इस के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और शीघ्र ही कार्य आरंभ किया जाएगा जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोट के भवन निर्माण के लिए 44 लाख की राशि स्वीकृत की गई है और निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सुजानपुर विश्राम गृह के वीआईपीए सेट के निर्माण के लिए 18 लाख की राशि स्वीकृत करवाई गई है और निर्माण कार्य आवंटित हो चुका है, प्रगौढ़-बल्ली सडक़ के लिए आठ लाख स्वीकृत किए गए हैं तथा टेंडर प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। धु्रगधार वाया घरौडू सडक़, जोल लंबरी पंचायत के लिए सडक़ का निर्माण कार्य जल्द आरंभ किया जा रहा है इसके अतिरिक्त चमियाणा से डडर वाया मंगलेड़ सडक़ निर्माण के लिए 180 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है तथा निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है।     उन्होंने बताया कि  सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 25 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन किए गए हैं जबकि 62 लाख 50 हजार विधायक क्षेत्रीय विकास निधी योजना, सत्तर लाख मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना, 18 लाख 99 हजार पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना, 37 लाख 30 हजार विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय नियोजन, ग्रामीण विकास पर 83 लाख 33 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में पांच करोड़ 48 लाख, आईपीएच में चार करोड़ 18 लाख की राशि व्यय की गई है इसके अतिरिक्त शहरी मंत्रालय को 29 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं जिसमें सुजानपुर शहर के लिए 15 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है इस योजना के कार्यान्वयन से सुजानपुर शहर में 24 घंटें पेयजल सुविधा उपलब्ध रहेगी।

कुल्लू               
 
हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा कुल्लू के गांधीनगर में चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकान की मरम्मत की जा रही है। इसलिए इसे कुछ समय के लिए बंद किया गया है। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति नियंत्रक जीत राम शर्मा ने बताया कि इस दुकान पर कुल 516 राशनकार्ड धारक पंजीकृत हैं और उन्हें निकटवर्ती तीन दुकानों से राशन लेने के लिए अधिकृत किया गया है। जीत राम शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य की ये तीनों दुकानें 100 से 500 मीटर की परिधि में ही हैं। 516 राशनकार्ड धारकों को फिलहाल उनकी इच्छानुसार ही निकटवर्ती उचित मूल्य की दुकानों से संबद्ध किया गया है। इनमें से 350 उपभोक्ता इन दुकानों से इस माह का राशन ले भी चुके हैं। जीत राम शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए निगम की ओर से हरसंभव कदम उठाए गए हैं।

मदनपुर व चताड़ा में किया सरकार की उपलब्धियों का गुणगान 

ऊना, 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) । सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने ऊना जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनपुर व चताड़ा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिये लोगों के मनोरंजन के साथ-साथ सरकार की एक साल की उपलब्धियों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मदनपुर के कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान सुरेन्द्रा देवी ने की जबकि चताड़ा में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान मीना देवी ने की। इन कार्यक्रमों में मदनपुर के उपप्रधान बलराम, वार्ड पंच सुमन लता सहित अनेक गणमान्य लोग व ग्रामीण उपस्थित थे। कलाकारों में राज कुमारी, सोम नाथ, उपेन्द्र चौहान, तेजिन्द्र सिंह बागी, ब्रह्मदास, व रविन्द्र कुमार ने पंजाबी गीतों के माध्यम से सरकार की एक साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए लोगों को बताया कि किस तरह कौन सी कल्याणकारी योजना का फायदा उठाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकारों ने कौशल विकास भत्ता योजना, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, अन्तर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों के लिए पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। लोगों द्वारा भी इन कार्यक्रमों के प्रति गहरी रूचि देखी गई। इस अवसर पर तकनीकी सहायक प्रदीप कुमार ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए बताया कि एक साल के दौरान जहां पूरे प्रदेश के समग्र विकास को विशेष तरजीह दी जा रही है, वहीं ऊना जिला में भी विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस कड़ी में करोड़ों रूपयों की विकास योजनाएं जिला के हिस्से में भी आई हैं। उन्होंने बताया कि जिला को जहां 922 करोड़ 48 लाख की स्वां तटीकरण योजना मिली है, जिससे पूरे जिला में दु:खों की नदी स्वां, सुखों की नदी में तबदील होकर जिला में खुशहाली का नया सूत्रपात करेगी, वहीं पंडोगा मेें 112 करोड़ रूपये से नया औद्योगिक क्षेत्र, सलोह में 122 करोड़ से ट्रिप्पल आई टी, सिंघा में 200 करोड़ का फूड पार्क, ऊना के रामपुर में इंडियन ऑयल का डीपो स्थापित होने जा रहा है।

सैनिक कल्याण शिविर 21 फरवरी को दयोली में  

ऊना, 19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) । उपनिदेशक जिला सैनिक कल्याण, ऊना सेवानिवृत मेजर रघवीर सिंह ने जानकारी दी कि गगरेट विकास खण्ड के अन्तर्गत गांव दयोली के शनिमन्दिर परिसर में 21 फरवरी को प्रात: 11 बजे पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं तथा उनके परिवार के आश्रितों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अम्बोटा, सघनेई, दयोली व घनारी के सैन्य परिवारों से अपील की है कि वे इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं।

शाहपुर के लिए 5 करोड़ 57 लाख स्वीकृत करने के लिए श्री पठानिया ने किया मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त

धर्मशाला,  19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) । उपाध्यक्ष, वन निगम, श्री केवल सिंह पठानिया ने आज जारी एक बयान में मुख्यमंत्री, श्री वीरभद्र सिंह द्वारा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सडक़ों एवं पुलों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने जारी बयान में बताया कि इस राशि में से 2 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि बनोई खास से सिफला ओडर सडक़ तथा 2 करोड़ 77 लाख रुपए कोणरना से करेरी लिंक रोड़ और 51 लाख रुपए सियोड़ नाला पर गिरवर पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस स्वीकृत राशि से इस क्षेत्र सडक़ों की हालत में सुधार होगा और इससे आस-पास के क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश के विधायकों ने सदन में उतारे कपड़े

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लोकतंत्र की घटनाएं अब उसे शर्मसार कर रही है। लोकसभा में मिर्ची स्प्रे कांड के बाद यह सिलसिला थम नहीं रहा है। संसदीय परंपरा बुधवार को एक बार फिर माननीयों की हरकतों से शर्मसार होती नजर आई। तेलंगाना को लेकर राज्यसभा महासचिव से जहां कागज छीने गए वहीं यूपी और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शर्मसार करने वाली घटना घटी। यूपी में हद हो गई जब दो विधायकों ने अपनी शर्ट उतार दी।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। यूपी विधानसभा में आज ऐसा हुआ जो शायद कभी नहीं हुआ होगा। आरएलडी के विधायक वीर पाल राठी और सुरेश शर्मा ने विधानसभा में अपने कपड़े उतार दिए। इन लोगों ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सरकार की नीतियों की वजह से गरीब मजदूर नंगे हो रहे हैं। विरोध जताने के लिए दोनों विधायकों ने अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की।

दूसरी तरफ जम्मू विधानसभा में बुधवार को उस समय जमकर हंगामा हुआ जब पीडीपी विधायक ने किसी बात से नाराज होकर विधानसभा कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। पीडीपी विधायक सैयद बशीर के कर्मचारी को थप्पड़ मारते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ और सदन में अफरातफरी फैल गई। 

मेरी चिट्ठी का जवाब केजरीवाल ने नहीं,ममता ने दिया : अन्ना हजारे

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गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश की राजधानी नई दिल्ली में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में अन्ना ने कहा, वह समाज को लेकर ममता बनर्जी के विचारों का समर्थन करते हैं, उनकी पार्टी का नहीं। उधर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह लोकसभा चुनावों के बाद ही तय होगा।

मैंने हमेशा देश को खुद से पहले रखा, ममता बनर्जी के रूप में मुझे दूसरा व्यक्ति मिला है जो मेरी तरह सोचता है। वह ऐसी पहली राजनेता हैं, इसलिए उनका समर्थन कर रहा हूं। वह भी एक मुख्यमंत्री के रूप में आरामदायक घर ले सकती थीं, लेकिन वह छोटे घर में रहती हैं और उन्होंने कार नहीं ली है। जब मैंने राष्ट्रीय महत्व के 17 मुद्दों पर एक चिट्ठी लिखी थी, ममता बनर्जी एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने उसका उत्तर दिया।

ममता जी ऐसी नेता हैं, जो समझती हैं कि बलिदान के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, मैं उनकी विचारधारा का समर्थन करता हूं। जब तक गांवों के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। ग्राम सभाओं के सशक्त किया जाएगा। हमारे देश में नदियां-तालाब बेच दिए जाते हैं। इसे रोकना होगा, यह तरक्की नहीं विध्वंस है। किसानों की जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। 2014 के आम चुनाव ममता के लिए प्रचार करूंगा। समाज और देश की खातिर ममता दीदी का समर्थन करता हूं। ममता ने पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (19 फ़रवरी )

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मंत्री के पॉली हाउस को केंद्र द्वारा वित्तीय अनुदान को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा
अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ही नाम पर दो अनुदान: भट्ट

ajay bhatt uttarakhand
देहरादून, 19 फरवरी। बुधवार को भी विपक्षी भाजपा विधायकों ने सदन में पॉली हाउस निर्माण व केंद्र द्वारा पॉली हाउस निर्माण में अनुदान को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार के एक मंत्री पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी, जिसके चलते बुधवार को सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित की गयी। इसी बीच सरकार ने भोजनावकाश के बाद सदन में कई विभागों का वार्षिक बजट पास कर दिया। इतना ही नहीं सदन में नगर पालिका व नगर निगम संसोधन विधेयक भी रखा गया। विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चल पाया। बुधवार सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई वैसे ही पॉली हाउस पर नियम 310 में चर्चा की कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट खड़े हो गए। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे नियम 58 में लेने की व्यवस्था दी लेकिन विपक्ष ने इससे इंकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तकनीकि मिशन के तहत पॉली हाउस बनाने के लिए सैंकड़ों किसानों को बजट दिया जाना था, अकेले दून में ही चार करोड़ रूपये बांटे गये और इसका फायदा काबिना मंत्री ने अपने परिवार और चहेतों को पहंुचाया, जिसके प्रमाण विपक्ष के पास हैं और यदि यह प्रमाण गलत हैं तो इसे स्पष्ट किया जाये। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इसे नियम 310 में ही सुना जाना चाहिए। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस मुद्दे को नियम 58 में लाया जाये लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। नेता प्रतिपक्ष ने काबिना मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि काबिना मंत्री अमृता रावत ने अपने परिवार के लोगों को फायदा पहंुचाने के लिए एक ही नाम पर दो बार अनुदान दिया गया है। विपक्ष ने नियम 310 में चर्चा की मंाग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 11.10 पर सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे स्थगन का समय बढ़ा कर 12.20 तक कर दिया गया। इसके बाद जब सदन में फिर से कार्यवाही प्रारंभ हुई तो विपक्ष अपनी मांग पर अड़ गया लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे नियम 58 में सुनने की बात कही जिस पर विपक्ष के विधायक वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद विस अध्यक्ष ने कार्यवाही को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन में जहां एक तरफ विपक्ष का हंगामा होता रहा वहीं दूसरी ओर सदन की कार्यवाही को जारी रखते हुए संसदीय कार्यमंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अंतर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2012-13 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि काबिना मंत्री द्वारा अपने विभाग का दुरूपयोग किया जाना इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि काबिना मंत्री द्वारा अपने परिवार को लाभ पहंुचाने के लिए तीन-तीन बार अनुदान दिया जाना भ्रष्टाचार ही है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष द्वारा किसी मंत्री पर गलत आरोप लगाया गया है तो यह नहीं होना चाहिए लेकिन उनके पास आरटीआई से मिली जानकारी भी है। उन्होंने कहा कि सुयश पुत्र सतपाल और सतपाल सिंह पुत्र हंसराम कौन हैं यह स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के आवेदन पत्रों में से उनके फोटो ही हटा दिये गये हैं। बिल पेमेंट पर भी न तो उनकी फोटो है और न ही पॉलीहाउस की। यह कूट रचना है और साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश पॉली हाउसों में अनियमितता पायी गयी हैं। उन्होंने इस घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं विधानसभा में हंगामे के बीच लगभग 11 विभागों के बजट को मंजूरी दे दी गई। 

राहुल की रैली: महानगर ईकाई भंग होने से भीड़ जुटाना चुनौती, चंद वार्डो में ही सिमटी रैली की तैयारियां

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। लोकसभा व पंचायत चुनाव से पूर्व कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेसियों ने तैयारियां तो तेज कर दी हैं। लेकिन इन तैयारियों में वैसा उत्साह कहीं नजर नहीं आ रहा है जिससे रैली में लाखों की भीड़ जुटाई जा सके। चर्चा यहां तक है कि अंर्तकलह से जुझ रही प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी राहुल के सामने आ सकती है। लोकसभा व पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के उद्देश्य व नेतृत्व परिवर्तन के बाद कार्यककर्ताओं में जोश का संचार करने के लिए 22 फरवरी को कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गंाधी की रैली दून में प्रस्तावित है। इस रैली को लेकर कांग्रेस में ब्लाक स्तर से लेकर प्रदेश इकाई तक में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राहुल की रैली में लाखों की भीड़ जुटाने के उद्देश्य से संगठन ने पूरी ताकत भले ही अभी न लगाई हो किन्तु विभिन्न स्तरों से की जा रही बैठकों से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल की रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड जुटाई जाएगी। लेकिन इस रैली को लेकर वैसा उत्साह फिल्हाल प्रदेश में नहीं देखा जा रहा है। जैसी उम्मीद की जा रही थी। इसका प्रमुख कारण जहां सूबे में हुआ नेतृत्व परिवर्तन है वहीं संगठन की स्थिति भी स्पष्ट न होने के कारण अभी भी कार्यकर्ता असंमजस की स्थिति मेें है। जबकि नेतृत्व परिवर्तन से पूर्व विजय बहुगुणा द्वारा कार्यकर्ताओं को बांटे गए दायित्वों को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। जबकि मत्रियों को विभागों का बंटवारा न होने के चलते उपजे असंतोष व नाराजगी की स्थिति से भी अंर्तकलह गहरा गया लगता है। भले ही पार्टी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव तक यशपाल आर्य को पद पर बने रहने के निर्देश दिए हों किन्तु लम्बे समय से भंग पड़ी देहरादून की कांग्रेस महानगर ईकाई कोढ में खाज का काम कर रही है। महानगर ईकाई निष्क्रिय होने से वार्डो में राहुल की रैली को लेकर कोई उत्साह या बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं। वहीं इस रैली की तुलना भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की रैली से होने के चलते कांगेस पदाधिकारियों को इसमें भीड जुटानी ही होगी। दून के परेड मैदान में हुई नरेन्द्र मोदी की रैली इसमें आई भीड को लेकर काफी चर्चाओं में रही थी हालांकि इसके लिये भाजपाईयों ने महीनों तक बडे संगठित तरीके से तैयारियां की थी। हाल-फिल्हाल वैसी तैयारियां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल की रैली को लेकर नहीं दिखाई दे रही हैं। 

भाजपा कांग्रेस सरकार को अस्थिर करना चाहती है: कांग्रेस

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। बुधवार को यहां कांग्रेस भवन में एक पत्रकार वार्ता में संयुक्त रूप से बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री विजय सारस्वत और प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का षडयंत्र था, कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को देखकर भाजपा नेता बौखला गए हैं। बुधवार को यहां यहां कांग्रेस भवन में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री विजय सारस्वत और प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि प्रदेश भाजपा कांग्रेस सरकार को अस्थिर करना चाहती है उसके द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव से उसकी पोल खुल गई है उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण मंत्री अमृता रावत के खिलाफ भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप भाजपा की घटिया मानसिकता के प्रतीक हैं भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा तथा प्रदेश अध्यक्ष आर्य यशपाल आर्य द्वारा संगठन और जनता के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनसे भाजपा को लकवा मार गया है उन्होंने केन्द्र सरकार के बन रहे वन रैंक वन पेंशन के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य के सेवानिवृत सैनिकों को भारी राहत मिलेगी। हरीश रावत द्वारा नौजवानों को रोजगार और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं को जनहितकारी बताते हुए कहा कि सरकार के कामों से भाजपाई नेता परेशान है। विभागों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद संतुलित तौर तरीकें से विभागों का बंटवारा किया जाएगा। उन्होेंने कहा कि राहुल गांधी की रैली में सीमा से सटे धारचूला से लेकर पूरे प्रदेश से बड़ी तादात में लोग भाग लेंगे। इस रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भारी उत्साहित हैैं राहुल गांध्ी की यह रैली अभूतपूर्व होगी।

सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। बुधवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर स्थित आवास पर उनसे मिलने आये लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री रावत ने एक-एक फरियादी से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने लोगों से मिलकर बिजली, पानी, सड़क आदि से जुड़ी उनकी आधारभूत मांगों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की है और जनता की हर तकलीफ को दूर करना राज्य सरकार का परम दायित्व है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे स्वयं रोज भारी तादाद में आने वालों से मिल रहे हैं और उनकी शिकायतों को सुन कर समस्याओं के निस्तारण का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज जिस तरह से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं उससे जाहिर है कि जनता की मुख्यमंत्री और सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं। लोग आशान्वित हैं कि उनकी समस्याओं का निदान होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे जनता के प्रति और अधिक संवेदनशील होकर उनकी समस्याएं नियमित रूप से सुनें और दूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर जनता से मिलते रहेंगे। 

खाली पड़ी जमीने भू-माफिया के निशाने पर

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। राजधानी में खाली पड़ी सरकारी व निजि जमीने भू-माफिया के लिए वरदान साबित हो रही हैं। पिछले 12 वर्षो के दौरान इन जमीनों पर न केवल कब्जे कर लिए गए। बल्कि इन जमीनों को कई-कई लोगों को बेचकर धोखाधड़ी भी की गयी है। किन्तु भू-माफिया पर शिकंजा कसने के लिए जिम्मेदार विभाग एमडीडीए, नगर निगम व पुलिस प्रशासन धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। जिसका नतीजा यह निकला की भू-माफिया के हौसले दिन प्रतिदिन बढते ही चले गए। किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। पूर्व डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने पद संभालते ही ऐलान किया था कि संगठित गिरोह के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिसमें भू-माफिया भी शामिल है। लेकिन उनके दावे हवा-हवाई ही साबित हुए। एक साल तक वे सिर्फ यही राग अलापते रहे कि उन्होंने भू-माफिया को चिन्हित कर उनकी एक सूची बना ली है लेकिन वह सेवानिवृत्त भी हो गये लेकिन किसी भू-माफिया के खिलाफ कोई कार्यवाही नजर नहीं आई। सत्यव्रत बंसल की सेवानिवृत्ति केे बाद बीएस सिद्धू ने नए डीजीपी के रूप में कमान संभालते ही जिस तरह के तेवर दिखाए थे। उससे यह उम्मीद की जा रही थी कि वे भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कोई मुहिम चलाएगें। यहां तक की नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस बात का ऐलान किया था कि वे भू-माफियाओं पर कार्यवाही के लिए एक नीति बनाएगें। किन्तु आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भू-माफियाओं को किसकी शह मिली हुई है। जिसके चलते राजधानी में खाली पड़ी सरकारी व निजि जमीने भू-माफिया के निशाने पर आ गई हैं।

केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले हाइवे को दुरूस्त करना बड़ी चुनौती

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। गत वर्ष 16 व 17 जून को आई भीषण आपदा से ध्वस्त हुई केदारनाथ यात्रा को फिर से शुरू करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे पहले और मुख्य चुनौती रुद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड तक हाइवे को दुरूस्त करना है, क्योंकि आपदा को आठ माह का समय गुजर चुका है और अभी तक यात्रा का अंतिम पड़ाव गौरीकुण्ड सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। ऐसे में सरकार के यात्रा को शुरू करने के दावे फिलहाल हवा-हवाई दिख रहे हैं। सदियों से शांति और सुकून के साथ चली आ रही विश्व प्रसिद्व तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ की यात्रा के लिए वर्ष 2013 सबसे आभागा साल रहा। 16 व 17 जून को आई भीषण आपदा ने केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके बाद हालांकि प्रदेश सरकार ने ने आनन-फानन में ग्यारह सितम्बर को किसी तरह यात्रा शुरू तो करवाई, लेकिन मुश्किलें अब आगामी यात्रा को लेकर हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यात्रा मार्ग रूद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड हाइवे को दुरूस्त करना है, क्योंकि अभी तक मार्ग बदहाल हालत में है। वहीं आपदा के आठ माह गुजर जाने के बाद भी यात्रा का अंतिम पड़ाव गौरीकुण्ड सड़क से नहीं जुड़ पाया है। सीमा सड़क संगठन इन आठ माह में गौरीकुण्ड से लगभग दो किमी पीछे तक ही मार्ग को ठीक कर पाया है। 75 किमी यह मार्ग अभी तक 73 किमी ही दुरूस्त हो पाया है, जिसकी हालत सुगम यात्रा के लायक नहीं है। वहीं देखा जाए तो हाइवे निर्माण में विलम्ब के लिए सरकार खुद दोषी है। क्योंकि बीच में मार्ग को लोनिवि खण्ड हस्तातंरण करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद बीआरओ ने भी मार्ग निर्माण को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा है। इसी वजह से गौरीकुण्ड अभी तक भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है। अब मुश्किल यह है कि यात्रा शुरू होने में लगभग दो माह का समय शेष है और इस बीच बीआरओ को गौरीकुण्ड तक सड़क को दुरूस्त करने के साथ ही कई जगहों पर डेंजर जोनों को ठीक करना हैं। अभी तक बीआरओ को आपदा मद में 12 करोड़ों रूपए ही मिल पाए हैं, जबकि लगभग चालीस करोड़ और धनराशि की आवश्यकता है। इनत माम चुनौतियों को देखते हुए भी सरकार लगातार दावे कर रही है कि केदारनाथ यात्रा को फिर से व्यवस्थित ढंग से शुरू किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत को देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि यात्रा शुरू हो पाएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं हो गया कि सरकार के दावे फिलहाल हवा-हवाई ही दिख रहे हैं। 

यातायात व्यवस्था के लिए मुसीबत बना सिरोबगड़ स्लाडिंग जोन

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। हर वर्ष रुद्रप्रयाग व चमोली जिले की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती साबित होने वाले सिरोबगड़ स्लाडिंग जोन को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। स्लाडिंग जोन के स्थाई समाधान के लिए जिलाधिकारी डा. राघव लंगर मुख्य सचिव से मिलेंगे। इसके साथ ही वह सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे। विदित हो कि ़़ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाइवे पर जिला मुख्यालय से लगभग बीस किमी दूर सिरोबगड़ पहाड़ी हर वर्ष नासुर बना रहता है। पिछले कई वर्षों से यह स्लाडिंग जोन रुद्रप्रयाग व चमोली जिले की यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता आ रहा है। हल्की बारिश होने के साथ ही इस पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो जाता है, जिसके बाद कई दिनों तक यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती है। पिछले पांच वर्षों के भीतर देखें तो ऐसा कोई भी साल नहीं रहा, जबकि सिरोबगड़ पहाड़ ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित न किया हो। कई बार तो हफ्तों तक यह स्लाडिंग जोन लगातार सक्रिय बना रहा है, जिससे रुद्रप्रयाग व चमोली जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर जाती है। अब फिर से यह स्लाडिंग जोन सक्रिय होने लगा है। कुछ दिन पूर्व ही जिले में बारिश के बाद सिरोबगड़ पहाड़ से भूस्खलन शुरू हो गया था। हालांकि अभी फिलहाल यातायात व्यवस्था ज्यादा बाधित तो नहीं हुई है, लेकिन आगामी बरसात के लिए फिर से मुसीबत का सबब बन सकता है। ऐसे  में जिला प्रशासन अभी से इस मसले को लेकर गंभीरता बरतने लगा है। खुद जिलाधिकारी डा. राघव लंगर  सिरोबगड़ स्लाडिंग जोन को गंभीर चुनौती समझते हैं, ऐसे में वह बरसात से पूर्व ही इस जोन के स्थाई समाधान का हल निकालने में लगे गए है। जिलाधिकारी बुधवार को इस मसले पर मुख्य सचिव से वार्ता करेंगें। साथ ही वह सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से भी मिलेंगे तथा सिरोबगड़ स्लाडिंग जोन के स्थाई समाधान तथा रूद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड हाइवे को दुरूस्त करने को लेकर भी चर्चा करेंगे। जिलाधिकारी डा. राघव लंगर ने बताया कि आगामी बरसात का सीजन तथा केदारनाथ यात्रा को देखते हुए सिरोबगड़ समस्या और रूद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड राजमार्ग की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव एवं बीआरओ के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। ताकि मार्ग को जल्द से जल्द सुगम तथा सुरक्षित बनाया जा सके।

हाइवे मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, बदहाल सड़कें बनी मुसीबत

हरिद्वार/देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। धर्मनगरी में कावड़ियों की आमद शुरू लेकिन हाईवे की सड़कें बदहाल हो रही है। जगह-जगह हाइवे मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। जबकि महाशिवरात्रि के आगमन पर धर्मनगरी में कावंड़ियों की भीड़ जुटने के आसार नजर आने लगे हैं। कावड़ियों के जत्थे धर्मनगरी में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन हाइवे मार्ग पर बड़े-बड़े पत्थर, गड्ढे उनके स्वागत के लिये तैयार है। जगह-जगह से सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है। कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनायें बनी रहती है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण हाइवे बाधित होता है। ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे यातायात पुलिस कर्मियों को भी अच्छी खासी कसरत करनी पड़ती है। आये दिन धर्मनगरी में स्नान पर्व धार्मिक आयोजन होते रहते हैं लेकिन सरकार का ध्यान सड़कों की ओर नहीं पहुंच पा रहा है। बार-बार विपक्ष में बैठी भाजपा भी कई बार क्षतिग्रस्त मार्गो को दुरूस्त करने की आवाज उठा चुके हैं। लेकिन मात्र यह सिलसिला ज्ञापन तक ही जारी रहता है। विभागों के आपसी तालमेल न होना नागरिकों के लिये मुसीबत बन चुका है। चण्डीघाट चौक, शंकराचार्य चौक, प्रेमनगर आश्रम चौक, सिंह द्वार चौक आदि क्षेत्रों की हाइवे मार्ग क्षतिग्रस्त हो रही हैं बड़े-बड़े पत्थर मार्ग पर पड़े हुए हैं। लेकिन विभागों की उदासीनता के चलते सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री का दौरा भी इन्हीं सड़कों पर हुआ लेकिन मार्ग जस के तस पड़े हुए हैं। बार-बार सामाजिक संस्थाओं, राजनैतिक दलों द्वारा धरने प्रदर्शन कर मार्गो को दुरूस्त करने की मांग उठाई जाती है। लेकिन मार्ग के निर्माण कार्य अध्र में लटके हुए हैं। कई बार सड़कों के कारण दुर्घटनायें हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है विधयकों का भी ध्यान समस्याओं की ओर नहीं हो पा रहा है। सड़कों के किनारे टूट चुके हैं बड़े-बड़े गड्ढे वाहनों के लिये मुसीबत बन चुके हैं। वहीं क्षेत्रा की सड़कें भी बदहाल हो चुकी हैं। बरसात होने पर सड़कों पर जल भराव के नजारे आम दिखाई पड़ते हैं। 

राजाजी नेशनल पार्क की चीला रेंज पर्यटकों के लिए खुली

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। बुधवार से पर्यटकों के लिए राजाजी नेशनल पार्क की चीला रेंज खोल दी गई है। रेंजर डीपी उनियाल ने बताया कि ट्रैक अब दुरुस्त कर दिया गया है। बुधवार की सुबह 250 और शाम की शिफ्ट में 250 देहरादून के एक निजी स्कूल के बच्चों ने पार्क का दीदार किया। इससे पहले राजाजी पार्क सैलानियों के लिए 15 नंवबर को खोल दिया गया था। दो हजार से अधिक लोगों ने पार्क के जानवरों का दीदार करने के लिए सफारी का मजा लिया था। जिससे पार्क प्रशासन को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पार्क में हाथी, चीतल, हिरण, भालू, गुलदार आदि के साथ प्रकृति के अनुपम दृश्यों के गवाह बनने के चाह में देश-विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी हरिद्वार से सटे 14829.8 हेक्टेयर में फैले चीला वन रेंज में पहुंचते हैं। रेंजर डीपी उनियाल ने बताया कि मौसम अच्छा होने से सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि एक महीने में दो हजार एक चौहत्तर भारतीय और एक सौ चौरासी विदेश सैलानियों समेत कुल दो हजार तीन सौ अट्ठावन सैलानी वन सफारी का मजा ले चुके हैं। जिससे चीला वन रेंज से पार्क प्रशासन को एक महीने में पांच लाख बत्तीस हजार आठ सौ पांच रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। श्यामपुर क्षेत्र के रसियावड़ वन रेंज में 148 हेक्टेयर में फैली झीलमिल झील सरकार और वन विभाग की उदासीनता का दंश झेल रही है। सैलानियों के अभाव में झील सूनी पड़ी हुई है।

हाथी दांत समेत तीन दबोचे

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। दून पुलिस ने हाथी दांत समेत हाथी दाँत का सौदा करने दून आये तीन तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बुधवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दून के पुलिस कप्तान अजय रौतेला ने बताया कि पुलिस को काफी दिनों से सूचनायें मिल रही थी की कुछ तस्करों द्वारा हाथी दांत को बेचने का प्रयास किया जा रहा है और वह मंगलवार को सौदा करने दून आ रहे हैं। इस सूचना के तहत पुलिस अधिकारियों ने थानाध्यक्ष बंसत विहार प्रदीप चौहान के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर तस्करों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि बीते रोज सूचना मिलने पर पुलिस ने जी.एम.एस. रोड से तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर तलाशी ली। पुलिस ने इनके कब्जे से थैले में रखा हाथी दांत बरामद हुआ जिसका वजन लगभग ढाई किलो और जिसकी अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये है। थाने लाकर जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो उन दोनों अपना नाम सचिव कुमार उर्फ अन्जू (36)पुत्र रंजित सिंह निवासी ठाकुर बस्ती दिल्ली, रामप्रसाद 39 पुत्र श्याम सुन्दर यादव निवासी रेलवे स्टेशन फैजाबाद,  रविकुमार 25 पुत्र स्व. ऋषिपाल सिंह निवासी लक्ष्मण झूला पौड़ी गढ़वाल बताया। इन लोगों ने बताया कि ये इस हाथी दांत को ऋषिकेश और हरिद्वार में बेचने का प्रयास कर रहे थे पर जब सही दाम नहीं मिले तो वह लोग इसे बेचने के लिए दून आ गये लेकिन डील होने से पहले पकड़े गये। तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक धनराज बिष्ट, उपनिरीक्षक सतेंद्र सिंह, हेडकांस्टेबल डालेन्द्र सिंह, व कांस्टेबल अनुज कुमार व उमेश गिरी शामिल थे।

हड़ताल से डाक सेवा पटरी से उतरी

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। ग्रामीण क्षेत्रों की डाक व्यवस्था अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से पटरी से उतर गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नहीं बंटने से लोगों से की जरूरी पत्र नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि डाक सेवकों ने मांग पूरी होने के बाद ही हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। बुधवार को प्रमुख डाकघर (जीपीओ) में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले डाक सेवकों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संघ अध्यक्ष मुन्नाराम जोशी ने कहा कि कई बार अधिकारियों के साथ ही सरकार से नियमितिकरण करने सहित अन्य मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार कोरे आश्वासन दिए जाते हैं। इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जबतक सातवें वेतन आयोग का लाभ, नियमितिकरण, पोस्टमैन की सीधी भर्ती पर रोक नहीं लगेगी डाक सेवकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल से लोगों को जो परेशानी है उसके लिए खेद है। लेकिन मांग स्वीकार होने तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों में कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष पंवार, विजेंद्र सिंह सोलंकी, साधुराम, हीरा वलम, राजपाल सिंह तोमर, स्वरूप सिंह, प्रेम सिंह रावत, अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में डाक सेवक मौजूद थे।

लोकसभा चुनाव में सीएम के साथ राज्य आंदोलनकारी

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। मुख्यमंत्री हरीश रावत के उचित कार्यवाही के आश्वासन पर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मंच ने आभार जताया है। मंच ने ऐलान किया है कि आंदोलनकारी मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ हैं और लोभचुनाव में सरकार के पक्ष में मदतान और प्रचार करेंगे। बुधवार को उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी ने बैठक शहीद स्मारक में की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय उपाध्यक्ष विनोद असवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों की तीन मांगों सभी आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन, राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा और सरकारी नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत से आंदोलनकारियों में उम्मीदें जगी हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सरकार के साथ है और प्रचार के साथ ही पक्ष में मतदान भी करेंगे। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष नंदा बल्लभ पांडे, केंद्रीय उपाध्यक्ष कमला भट्ट, प्रेम सिंह नेगी, पुष्पा रावत, सुशील चंदोला, वीणा भट्ट, सतंेद्र नौगांई, वीर सिंह रावत, सुनील जुयाल, सुलोचना मैनदवाल, आरके शर्मा, आलोक कुमार, राम प्रसाद डोभाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

आप का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। आम आदमी पार्टी ‘आप’ ने बुधवार को  भ्रष्टाचार का जड़ से सफाए के लिए बल्लीवाला चौक से गोविंद गढ़ तक झाडू यात्रा निकाली। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाडू लेकर लोगों से भ्रष्टाचार की लड़ाई में एकजुट होने की अपील की। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जुड़ने की अपील की। बुधवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बल्लीवाला चौक पर एकत्रित हुए। यहां से कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को मिटाना है देश को बचाना है जैसे नारों के साथ झाडू यात्रा निकाली। झाडू यात्रा बल्लीवाला से शुरु हुई और कांवली रोड होते हुए गोविंदगढ़ में समाप्त हुई। पार्टी जिला संयोजक संजय भट्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश के विकास की गति को थाम दिया है। स्कूल में एडमिशन दिलाने से लेकर नौकरी लगाने, ट्रांसफर आदि कार्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए आप का पूरे देश में झाडू यात्रा चला रही है। उन्होंने कहा कि झाडू यात्रा का उद्देश्य भ्रष्टाचार को मिटाने और सुशासन को स्थापित करना है। सब आम लोगों को इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने लोगों से पार्टी से जुड़ने से अपील की है। झाडू यात्रा में रणबीर चौधरी, संजय भट्ट, सुनीता सिंह, विशाल चौधरी, कमल देवराड़ी, समीर मुंडेपी, सुनील दत्त काला, मधुसूदन सुंदरियाल, राजेश बहुगुणा, सुरेश नेगी, तारा चंद्र गुप्ता, यशवीर आर्य, आर्यन कोठियाल, आरिफ हुसैन सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।

सहातार्थ तपोवन मंे खुला हंस कलचर सेंन्टर

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। हंस फाउन्डेशन संस्था द्वारा गरीब छात्रों व निर्धन व्यक्तियों की सहायतार्थ तपोवन स्थित हंस कल्चर सेन्टर के कार्यालय का उदघाटन हंस सस्था के संस्थापक भोले महाराज व माता मंगला तथा टिहरी के विधायक दिनेश धनै ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर भोले महाराज व मंगला माता ने सात लाभार्थियों को 12 लाख रू. के चैक भी वितरित किये। मंगला माता ने चैक वितरण करने के उपरान्त उपस्थिति को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी संस्था द्वारा 23 राज्यों मे शिक्षा ,चिकित्सा, व बेरोजगारीके क्षेत्र मे कार्य किया जा रहा है जिसके दौरान देश में 27 करोड़ 60 लाख लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्हांेने कहा कि आज विदेश के 28 गरीब छात्रों को जहां सहायतादी जारही है वहीं विधवा, विकलांग, लोगों के लिए भी पेंशन की स्वीकृति संस्था कीओर से दी गई है । उनका कहना था कि आज हमें लोगों को दया का पात्र बनाये जाने की नहीं बल्कि उनके अन्दर अच्छी सोच उत्पन्न किये जाने कीआवश्यकता है। जिससे वह आत्मनिर्भर बनकर अपनी आजीविका चला सकें। भोले महाराज ने कहा कि इस प्रकार की सहायता का रथ हमेशा निर्बाद गति से चलता रहे इसके लिए संस्था ने हंस फाउन्डेशन संस्था का गठन किया है जो कि पिछले कई दशकों से इस कार्य मे लगी है । उन्हांेने कहा कि पिछले दिनों गढ़वाल मंे आई प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्हांेने आपदा से लोगों को उबारने के लिए 100 करोड़ की येाजना स्वीकृत की है परन्तु अभी सड़के न होने के कारण उन योजनाओं पर कार्य नहीं हुआ है जिसे शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा । उनका कहना था कि सतपुली में प्रतिमाह 28 लाख रू. की दवाईयों का वितरण किया जा रहा है । इतना ही नहीं वहां गरीबों व असाहय लोगों को प्रतिमाह पेंशन भी दी जा रही है। उनका कहना था कि इस महान कार्य को जनता के सहयोग से ही किया जा रहा है ।  इस अवसरपर टिहरी के विधायक दिनेश धनै ने कहा कि हंस फाउन्डेशन संस्था की ओर से जो छात्रों के छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है वह एक सराहनीय कार्य है । जिसका लाभ सही लोगों को मिल सके इसकी चिन्ता भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी लोगों तक लाभ पहुंचाने में असमर्थ है परन्तु इस प्रकार की संस्थाएं उन्ही लोगों को सहायता देती है जिन्हे उस लाभ की आवश्यकता है। इस मौके पर वीके त्यागी, परमेन्दर सिंह बिष्ट दिल्ली के विधायक बलराज सिंह तंवर, मुनिकीरेती पंचायत अध्यक्ष शिवमूर्ति कण्डवाल, पूर्व अध्यक्ष मनेाज द्विवेदी, चंन्दन सिंह भण्डारी, जगमोहन भण्डारी, रतन सिंह पंवार, प्रदीप राणा, गोबिन्द सिंह, नवीन चन्द्रा, सहित काफी संख्या में लाभार्थी उपस्थित थे।

गंगा का सामीप्य देता है आंतरिक शान्ति: सतपाल महाराज

देहरादून, 19 फरवरी (राजेन्द्र जोशी)। बुधवार को अपरान्ह्काल पेरू देश के कुस्को महानगर के मेयर लुईस फ्लोरेज गैर्सिया परमार्थ निकेतन पहुँचे। पौड़ी सांसद सतपाल महाराज के साथ परमार्थ निकेतन आकर उन्होंने आश्रमाध्यक्ष एवं गंगा एक्शन परिवार के प्रणेता स्वामी चिदानन्द सरस्वती से भेंट की तथा पर्यावरण संरक्षण के विविध मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने परमार्थ गंगा तट पर गंगा आरती में भी भाग लिया। 
पेरू के महापौर लुईस फ्लोरेज गैर्सिया पौड़ी सांसद सतपाल महाराज के साथ आज ऋषिकेश पहुँचे और परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में भाग लिया। उन्होंने गंगा की महत्ता और हिमालय की पवित्रता व संरक्षकत्व आदि के बारे में भी बातचीत की। स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने मेयर को पेरू में प्राकृतिक खेती के विस्तार के बारे में भी कई सुझाव दिये।  स्वामी जी ने पेरू की मुख्य फसल की नुआ का विस्तार भारत के खेतों, विशेषकर उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में कराने की सम्भावनाआंे पर भी बातचीत की। उल्लेखनीय है कि कीनुआ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पैदा होने वाला प्रोटीन-युक्त विशेष फसल है। हाई-प्रोटीन-युक्त होने के कारण इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह खाद्य पदार्थ हल्का तथा सुपाच्य होता है। कम मात्रा में प्रयुक्त करने पर भी यह अधिक पोषण देता है। बहुत पहले यह दक्षिण अमेरिका से भारत में आयात किया जाता था, किन्तु जैविक खेती पर कार्य करने वाली लखनऊ (उ0प्र0) की संस्था ‘आर्गेनिक इण्डिया’ ने इसे भारत में उगाने पर निरन्तर शोध किया तथा इसका उत्पादन भारत में कराने मंे सफलता पाई। वर्तमान में स्वामी चिदानन्द सरस्वती की पहल पर आर्गेनिक इण्डिया के  रतन भारती के निर्देशन में इस फसल को परमार्थ गुरुकुल वीरपुर में तैयार किया जा रहा है। यहाँ सफलता मिलने पर इसे भारत में, विशेष रूप से उत्तराखण्ड े विभिन्न जिलों में, फैलाया जायेगा। इस मौके पर मेयर ने कहा कि पवित्र गंगा के किनारे आकर मैं बड़े आनन्द और शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ। कुस्को और उत्तराखण्ड दोनों ही पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। महापौर ने पर्यटन की इस सम्पदा का लाभ पारस्परिक सहयोग से उठाने की अपील उत्तराखण्ड सरकार से की। उन्होंने  स्वामी को कुस्को आने का निमंत्रण भी दया।  सांसद सतपाल महाराज ने कहा कि स्वर्ग से नीचे आई गंगा से मिलने दुनिया यहाँ आती है। गंगा किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। गंगा ने सभी को एक रहना सिखाया है। महात्मा गाँधी के देश भारत में सभी भेदभावों से ऊपर उठकर आज मिल-जुलकर राष्ट्र को समुन्नत और समृद्ध बनाने की जरूरत है।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (19 फरवरी )

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ब्रिटिश सांसदों का दल अवगत हुआ पंचायती राज से

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ब्रिटिश पाॅलियामेन्ट के आठ सदस्यीय प्रतिनिधियों का दल बुधवार को विदिशा आया। दल के सदस्यों ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज के गठन, कार्यप्रणाली और अधिनियम के तहत बनाई गई उप समितियों की जानकारी प्राप्त की। दल के सदस्यों का सबसे पहले जिला पंचायत के सीईओ श्री शशिभूषण सिंह ने जिला पंचायत के सभागार कक्ष में स्वागत किया। इसके पश्चात्् उन्होंने पंचायतों की भूमिकाओं खासकर विदिशा जिले के मामले में पंचायतों के माध्यम से करायें जाने वाले विकास कार्यो और योजनाओं के क्रियान्वयन मंें सरपंच, पंचों के दायित्व, आमजनों के सहयोग ग्राम को आदर्श बनायें जाने हेतु क्रियान्वित कार्यो की बिन्दुवार जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ श्री शशिभूषण सिंह ने इससे पहले जिला पंचायत, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के गठन, निर्वाचन, उप समितियाँ की जानकारी भी दी गई। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वता को भी रेखांकित किया। इस दौरान ब्रिटिश पाॅलियामेन्ट के सदस्यों की जिज्ञासाओं का समाधान जिला पंचायत के सीईओ द्वारा किया गया। ब्रिटिश पालियामेन्ट के प्रतिनिधियों ने बुधवार को विदिशा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हांसुआ का भ्रमण भी किया और उन्होंने हांसुआ की माध्यमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों से वार्तालाप कर शैक्षणिक गतिविधियों के स्तर से अवगत हुए। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आगंतुकों का स्वागत सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर श्री तीरथ दरबार समेत अन्य प्रतिनिधिगण, विद्यालय के प्राचार्य समेत अन्य अध्यापकगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी साथ मौजूद थे।

शपथ पत्र के सभी कालम ना भरने पर नामांकन रद््द किया जा सकेगा

भारत निर्वाचन अयोग के नए निर्देशों के अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र के सभी कालम पूरी तरह से भरे होने चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य जारी किए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को अपने शपथ पत्रों में सभी काॅलमों की जानकारी व अपने टेलीफोन नं0, ई-मेल आईडी पते और सोशल मीडिया के अकाउन्ट से संबंधित अपेक्षित जानकारियां पूरी तरह से भरनी चाहिए। किसी अभ्यर्थी के पास ये सुविधाएं सुलभ ना होने की स्थिति में उन्हे संबंधित काॅलम में यथा स्थिति अनुसार निरंक, लागू नहीं होना और अज्ञात जैसी अभियुक्तियां अंकित करनी चाहिए। शपथ पत्र में कोई भी काॅलम रिक्त छोड़ देने की स्थिति में नामांकन निरस्त किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जारी निर्देशिका में कहा है कि अभ्यर्थी के नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की सूक्ष्म जांच की जिम्मेदारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की होगी। नामांकन पत्र और शपथ पत्र में किसी प्रकार की जानकारी की कमी पाएं जाने पर रिटर्निंग अधिकारी सूचना पत्र (एक स्मरण पत्र) भेजकर संबंधित उम्मीदवार को यथा समय संबंधित सूचना,उपयुक्त काॅलम में भरने के लिए सूचित करेंगे। इस सूचना के बाद यदि संबंधित उम्मीदवार कोई काॅलम रिक्त छोड़ देेते है तो वह नामांकन पत्र जांच के दौरान निरस्त किया जा सकेगा।

तहसीलदारो को राशि आवंटित

कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने आर0बी0सी0 के तहत दर्ज किए गए प्रकरणों के पीडि़तों को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया हो सकें इसके लिए तहसीलदारों को एक लाख 89 हजार आठ सौ  रूपए की राशि आवंटित कर दी है। उन्होंने संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए है कि जारी राशि का संबंधित उप कोषालयों से शीघ्र आहरण कर वितरित कराएं और की गई कार्यवाही से जिला कार्यालय को अवगत कराएं। कलेक्टर श्री ओझा द्वारा तहसीलवार आवंटित राशि तदानुसार बासौदा को एक लाख 76 हजार दो सौै रूपए, शमशाबाद को तीन हजार नौ सौ रूपए और नटेरन तहसील के लिए नौ हजार सात सौै रूपए आवंटित किए है।

परीक्षाओं के लिए केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त

कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने जिले मेें हाई स्कूल एवं हायर सेेकेण्डरी बोर्ड परीक्षाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करायें जाने हेतु जिले के प्राचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक को परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्यो को सम्पादित करायें जाने हेतु नियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2014 एक मार्च से प्रारंभ हो रही है। जिन्हें परीक्षा के संचालन हेतु केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपे गए है उनसे अपेक्षाएं व्यक्त की गई है कि परीक्षा संबंधी कार्य को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा अनिवार्य सेवा घोषित किया गया है। अतः नियुक्त संबंधितों को आदेश का पालन करना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी नियुक्त प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक के द्वारा जारी आदेश का पालन करने में कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ अनिवार्य सेवा के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आर्थिक मदद जारी

कुरवाई तहसील के ग्राम पाडौछा निवासी श्री काशीराम की मृृत्यु बीना नदी में डूबने से हो जाने के कारण मृृतक के पुत्र श्री गनपत सिंह को एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता कुरवाई अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सुश्री टीना यादव के द्वारा आरबीसी के प्रावधानो के तहत तहसीलदार के पालन प्रतिवेदन पर जारी कर दी है।

दस हजार इनाम की उद््घोषणा

भोपाल के उप पुलिस महानिरीक्षक श्री आर0एल0प्रजापति ने विदिशा जिले के थाना गंजबासौदा में दर्ज अपराध प्रकरण के फरार आरोपीगण की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले को दस हजार रूपए नगद पुरस्कार से पुरस्कृृत करने की उद््घोषणा जारी की है। ज्ञातव्य हो कि थाना गंजबासौदा के अपराध क्रमांक 41/14 के फरार दो आरोपीगण भगवान सिंह लोधी उर्फ फडफड आत्मज घासीराम उम्र 30 वर्ष और प्रेम यादव आत्मज बाबू लाल यादव उम्र 25 वर्ष निवासी आर0के0पुरम्् बरेठ रोड़ गंजबासौदा जो घटना दिनांक 15 जनवरी 2014 से फरार है पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास करने के बावजूद फरार आरोपियों का कोई पता नही चल सका है। पूर्व में विदिशा पुलिस अधीक्षक द्वारा भी नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जारी की गई थी जिसे उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निरस्त कर अब दस हजार रूपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है अतः कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, कर्मचारी उक्त प्रकरण के फरार आरोपियां का कोई सुराग देगा या अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करायेगा तो उसे दस हजार रूपए का पुरस्कार दिया जायेगा। संबंधित चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल देहात रेंज का मान्य होगा। 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (19 फरवरी )

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वाहनों की नीलामी 28 फरवरी को

झाबुआ---जिला कलेक्टर कार्यालय झाबुआ के निष्प्रयोजित वाहन जहां है जैसे है, के विक्रय हेतु खुले रूप से नीलामी की जाना है। खुली निलामी 28 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय झाबुआ में आयोजित की जावेगी। अतः नियत समय दोपहर 12.00 बजे बोली लगाने वाले इच्छूक व्यक्ति अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार होगी उसे निलामी के दिन को मिलाकर 07 दिवस में सम्पूर्ण राशि कलेक्टर कार्यालय की नजारत शाखा में जमा कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात ही वाहन की डिलेवरी दी जावेगी। वाहन अंतिम रूप से निराकरण होने के पश्चात सफल उच्चतम निविदाकर्ता स्वयं वाहन उठाऐगा तथा परिवहन विभाग के नियमों के अधीन पंजीयन आदि पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करेगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय की नजारत शाखा से संपर्क करे।

सुपोषण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षण सम्पन्न

झाबुआ ---महिला बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण अभियान के अंतर्गत पर्यवेक्षकों एवं पोषण सहयोगिनी हेतु जिला स्तरीय सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 10 फरवरी से 16 फरवरी 2014 तक संचालित किया गया। यह प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागृह में मेघनगर, थांदला व पेटलावद तथा आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्र में झाबुआ, रामा, रानापुर के 23 पर्यवेक्षकों व 35 पोषण सहयोगिनी को प्रशिक्षित किया गया। जिसमें एम.पी.टास्ट,आई.जी.एस.एस.एस. एवं परहित जनसेवा संस्थान के मास्टर ट्रेनरो ने प्रशिक्षण प्रदान किया।

रेेल परियोजना को लेकर क्षेत्रीय सांसद पर जनता को भ्रमित करने का दिलीपसिंह भूरिया ने लगाया आरोप 

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झाबुआ---प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दिलीपसिंह भूरिया एवं जिला भाजपाध्यक्ष शैलेषदुबे ने क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया पर जनता को रेल्वे लाईन को लेकर प्रायः भ्रमित करने तथा वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में खंडवा से झाबुआ व्हाया बडवानी,धार तक रेलवे ट्रेक बिछाने मेंरेलवे अधिकारियों नके इसे घाटे का सौदा बता कर राजस्व में प्राप्ति नही हो सकने का कारण बता कर परोक्ष तरिके से संकेत दे दिये है कि इस रेल्वे लाईन के फिलहाल शुरू होने के कोई आसार नही है । प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र सरकार के रेलवे महकमे के अनुसार यहां पर ट्रेन लाने से रेलवे को कोई फायदा नही होना है । इस तरह 8 फरवरी 2008 को क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया द्वारा प्रधानमंत्री को यहा लाकर रेलवे परियोजना का भूमि पूजन करवाया था और प्रधानमंत्री डा. मनमोहनसिंह ने धार एवं झाबुआ जिले के लाखो वनवासियों के समक्ष जोशो-खरोश से कहा था कि हम एक नही दो रेल लेकर आये है ओर वर्ष 2011 तक रेल पटरी पर दौडने लगेगी । दिलीपसिंह भूरिया ने कहा कि इस प्रकार कांग्रेस एवं क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया ने पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता को गुमराह करने तथा झुठे आश्वासनों के सीवाय कुछ नही दिया है । श्री भूरिया ने कहा कि बरसों से यहां की गरीब गा्रमीण आदिवासी जनता को क्षेत्रीय सांसद झुठे आश्वासनों के द्वारा अपनी राजनैतिक रोटिंया सेंकते रहे है और हर बार यही झुठा भरोसा दिलाते रहे है कि अतिशीघ्र रेल ला रहे है । दिलीपसिंह ने आगे कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट की डबल बेंच की सोमवार को हुई सुनवाई मे याचिकाकर्ता के वकील को रेलवे ने जवाब दिया है कि ट्रेक बिछाने की लागत का अगर 14 प्रतिशत राजस्व मिलता है तो ही नया ट्रेक बिछाया जा सकता है, लेकिन शहरों के आकलन के बाद रेल्वे ने पाया है कि यहां नुकसान होगा  इसलिये रेल लाना घाटे का सौदा है ।इससे साफ जाहिर है कि रेलवे लाईन को लेकर केन्द्र सरकार एवं कांग्रेस सांसद जरा भी ंगंभीर नही है ।प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्री भूरिया के अनुसार अंचल में आज तक एक किलो मीटर भी पटरी नही बिछाई गई है। सर्वे करने की नाटकबाजी पर लाखों रूपये खर्च किये जाचुके है । प्रदेश सरकार पर जानबुझ कर भूमि अधिग्रहण नही करने का झुठा आरोप लगाया जारहा है ।उन्होने कहा कि इन्दौर -दाहोद 205 किलोमीटर लाईन की लागत वर्तमान में 1640 करोड हो चुकी ह,ै वहीं छोटा उदयपुर-धार 157 किलोमीटर  की लागत 1350 करोड हो गई है । जबकि इनकी लागत तत्समय क्रमशः 678 एवं 608 करोड रूपये ही थी । यूपीए सरकार एवं रेल्वे विभाग की उदासीनता के चलते जान बुझ कर रेल्वे परियोजना के काम को टाला गया है । उन्होने क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया पर रेलवे परियोजना को लेकर पूरी तरह उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोक सभा के चुनाव निकट है और पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता सांसद की कार्यप्रणाली , उदासीनता तथा झुठे वादों को लेकर आक्रोशित है । उन्होने विश्वास दिलाया कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है,और भाजपा की केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनते ही दोनों रेल परियोजनाओं को समयसीमा में पूरा कराने के लिये कोई कसर बाकी नही रखी जावेगी ।

विधायक एवं जिला भाजपाध्यक्ष का पंचायत सचिवों ने किया सम्मान 

झाबुआ---मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन झाबुआ द्वारा बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में विधायक शांतिलाल बिलवाल एवं जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष दुबे का आत्मीय स्वागत किया गया । पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष रामसिंह बिलवाल, के नेतृत्व में महेश चैहान, रमेश महोदिया, मंगलसिंह डामोर, नरवरसिंह भाबर, करमसिंह डामोर तखतसिंह नायक, जोगेन्द्र भूरिया, बच्चुसिंह हटिला, भूरकी कटारा, बदिया भूरिया आदि ने विधायक एवं भाजपा जिला अध्यक्ष का पुष्पमालाओं से स्वागत किया । इस अवसर पर श्री दुबे ने कहा कि प्रदेश की शिवराजसिंह चैहान सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पूरे प्रदेश में विकासोन्मुखी कार्यो कगे माध्यम से एक नये स्वर्णीम प्रदेश की संकल्पना को साकार किया है। उन्होने पंचायत सचिवों से आव्हान किया कि वे जन सेवा- जनार्दन सेवा के महामंत्र को साकार करने के लिये अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें । विधायक शांतिलाल बिलवाल ने इस अवसर पर कहा कि पंचायत सचिव की समस्याओं के निराकरण के लिये प्रदेश सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है तथा ग्रामों का विकास ही प्रदेश के नव निर्माण का आधार है इसलिये पंचायत सचिवों को अपने दायित्व पूरी निष्ठा,ईमानदारी के साथ जन सेवा में निर्वाह करना चाहिये । अन्त में आभार प्रदर्शन जिला महासचिव महेश चैहान ने माना । स्वागत समारोह मे जिले पर के पंचायत सचिव एकत्रित हुए ।

पिटोल मे दुबे एवं बिलवाल का हुआ भव्य स्वागत 

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झाबुआ---प्रदेश की शिवराजसिंह सरकार द्वारा जन कल्याणकारी कार्यो के माध्यम से प्रदेश को स्वर्णीम मध्यप्रदेश बनाया जारहा हे । हर वर्ग के लिये विभिन्न योजनाओं से प्रदेश की दिशा एवं दशा मे तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसा राजनैतिक दल है जो जीवन से मृत्यु तक लोगों के हितार्थ काम करता है । आगामी समय में केन्द्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन सरकार अन्तिम सांसे ले रही है और पूरे जिले एवं प्रदेश से इस बार भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है । भाजपा एक विचारवान दल है जो सबके हितों के सरंक्षण मे विश्वास रखती है। उक्त बात बुधवार को भाजपा गा्रमीण मंडल पिटोल मे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं जनता को सम्बोधित करते हुए नवागत जिला भाजपाध्यक्ष शैलेष दुबे ने कही । गा्रमीण भाजपा मंडल पिटोल द्वरा विधायक शांतिलाल बिलवाल एवं जिला भाजपाध्यक्ष श्री दुबे के स्वागत समारोह में बडी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं नगरवासी उपस्थित थे । भाजपा मंडल की ओर से संगठनमंत्री जितेन्द्र भदौरिया, मंडल अध्यक्ष मेजिया कटारा, जगदीष बडदवाल, विनोद बाफना, महेन्द्रठाकुर, विनोद अरोडा, नरेन्द्रसिंह पंवार, इरशाद कुरेशी सहित बडी संख्या में सरपंचों नेनेता द्वय का पुष्पहारों से भव्य स्वागत किया ।विधायक श्री बिलवाल ने अपने सम्बोधन में प्रदेश की शिवराजसिंह सरकार की प्रसंशा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में जिस तरह कांग्रेस का जिले से सुपडा साफ किया हेउसी तरह हमे एक जुट होकर लोक सभा चुनाव में भाजपा को जिताकर केन्द्र मे नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिये अभी जुट जाना है ।

वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए रूपये 10 करोड तक के टर्न ओवर वाले व्यवसाइयों को डीम्ड असेसमेन्ट की सुविधा

झाबुआ---मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर रूपये 10 करोड तक के टर्न ओवर वाले व्यवसाईयों को वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए लिए डीम्ड असेसमेन्ट की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे व्यवसाईयों को निर्धारित प्रारूप ‘‘क‘‘ ‘‘ख‘‘ अथवा ‘‘ग‘‘ में आवेदन पत्र संबंधित कर निर्धारक अधिकारी (जिसके समक्ष वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण प्रकरण लंबित है) के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में ऐसे व्यवसाईयों का वर्ष 2011-12 के लिए वेट,केन्द्रीय विक्रयकर एवं प्रवेशकर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण होना मान्य किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2014 रखी गई है। अधिसूचना एवं निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप विभाग की वेब साईट https://mptax.mp.gov.in   पर उपलब्घ है।

पौधा,किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 विषय पर प्रशिक्षण 20 फरवरी को

झाबुआ--कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ द्वारा 20 फरवरी 2014 को प्रातः 11.00 बजे से पौधा,किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 विषय पर एक दिवसीय कृषको एवं कृषि से जुडे विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन निश्चित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानो एवं कृषि से जुडे विभाग के अधिकारियों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झाबुआ विधानसभा के विधायक श्री शांतिलाल बिलवाल रहेगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सयुक्त संचालक विस्तार राविसिंकृविवि, ग्वालियर विशेष रूप से उपस्थित रहेगे।

देशी/विदेशी मंदिरा दुकानो के लायसेंसों का नवीनीकरण के पश्चात शेष रही दुकानो का निष्पादन 23 फरवरी को

झाबुआ---सर्वसाधारण की जानकारी एवं फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिये यह राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशिंत की जाती है कि झाबुआ जिले में वर्ष 2014-15 अर्थात 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रावधानो के अन्तर्गत तथा आबकारी आयुक्त के अपेक्षित निर्देशों एवं व्यवस्था के अनुसार जिले की नवीनीकरण से शेष रही विदेशी मंदिरा दुकान खवासा का निष्पादन केवल टेण्डर के माध्यम से 23 फरवरी 2014 दिन रविवार को दोपहर 14.00 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष झाबुआ में कार्यवाही पूर्ण होने तक किया जावेगा। टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही यदि किसी कारणवंश नियत दिनांक को पूरी नहीं हुई तो निष्पादन की कार्यवाही कलेक्टर झाबुआ द्वारा आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार अन्य घोषित किसी भी दिन व समय की जा सकेगी। राज्य के किसी भी जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से दिनांक 18 फरवरी से 22 फरवरी तक की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 17.30 बजे तक तथा दिनांक 23 फरवरी को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक टेण्डर प्रपत्र क्रय कर सकते है। भरे हुए टेण्डर प्रपत्र आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 19 फरवरी  2014 से दिनांक 21 फरवरी 2014 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सायं 17.30 बजे तक। उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता इन्दौर संभाग इन्दौर के कार्यालय में दिनांक 19 फरवरी से दिनांक 22 फरवरी 2014 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 17.30 बजे तक तथा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय झाबुआ में दिनांक 19 फरवरी 2014 से दिनांक 23 फरवरी 2014 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 17.30 बजे तक तथा दिनांक 23 फरवरी 2014 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 13.30 बजे तक जमा किये जा सकते है।

डीजल/विद्युत पम्प एवं बैलजोडी पसंद हेतु शिविर 24 को

झाबुआ---विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत कलस्टर ग्राम आम्बा(पिथनपुर) एवं सम्मिलित ग्रामों में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत आईटीडीपी झाबुआ द्वारा 20000/- लागत के डीजल/विद्युत पंप/बैलगाडी/बैलगाडी/पीव्हीसी पाईप प्रदाय हेतु उनकी पसंद ज्ञात करने के लिये 24 फरवरी को ग्राम पंचायत स्तर पर आम्बा(पिथनपुर) के पंचायत भवन पर शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त शिविर में एम.पी. एग्रो/म.प्र. पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम में पंजीबद्ध विक्रेता, जिले के डीजल/विद्युत पंप/बैलगाडी/बैलजोडी/पीव्हीसी पाईप के अधिकृत विक्रेता एवं अन्य अधिकृत विक्रेताओं को अपनी सामग्री का नमूना सहित आमंत्रित किया गया है। उक्त सामग्री का ग्राम पंचायत स्तर पर गठित तकनिकी समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त उसे हितग्राहियों की पसंद हेतु रखा जावेगा। हितग्राही द्वारा सामग्री पसंद करने के पश्चात संबंधित विक्रेता को औपचारिक प्रदाय आदेश दिया जावेगा। संबंधित विक्रेता द्वारा उक्त सामग्री 24 फरवरी को जनप्रतिनिधियों मीडियाकर्मियों एवं शासकीय अधिकारियों के समक्ष सामग्री का प्रदर्शन किया जावेगा। सामग्री प्राप्त होने तथा हितग्राही के संतुष्ट होने पर तत्काल हितग्राही द्वारा एकाउण्ट पेई चेक से भुगतान किया जावेगा। हितग्राही द्वारा वितरण के समय अतिरिक्त राशि की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोतो से करने की लिखित सहमति देने पर 20000/- से अधिक का डीजल/विद्युत पंप/बैलगाडी/बैलगाडी/पीव्हीसी पाईप भी क्रय कर सकेगा। हितग्राही की पसंद एवं सहमति के आधार पर सामग्री वितरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

लद्यु उद्योग निगम एवं सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा अन्य दुकानों से शासकीय क्रय प्रतिबंधित

झाबुआ ---वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में जल्दबाजी में क्रय की कार्यवाही करने पर निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्तीय अनुशासन में चूक होने की संभावना रहती है, जिसके कारण शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंतिम माहों में क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये है कि 05 फरवरी 2014 के बाद क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाये। क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध के फलस्वरूप 05 फरवरी से वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त शक्तियाॅ अधिक्रमित रहेगी। यह प्रतिबंध लद्यु उद्योग निगम एवं सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से क्रय की जाने वाली सामग्री पर भी लागू रहेगा, परन्तु यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदों में लागू नहीं होगा। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, पेयजल से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गृह विभाग के अन्तर्गत आयोजनेतर मद में प्राप्त केन्द्रीय अनुदान। जिन प्रकरणों में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त क्रय आदेश 05 फरवरी के पूर्व कार्यालय द्वारा जारी किया जा चुका है, भले ही क्रय सामग्री 05 फरवरी के पश्चात प्राप्त हो। ऐसे प्रकरण जिनमें छात्रावास, आश्रम, विद्यालय, अस्पताल,जेल, पशु चिकित्सालय,आंगनवाडी के संचालन हेतु आवश्यक दवाईयाॅ एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति हेतु क्रय किया जाना हो। ऐसे प्रकरण जिनमें 13 वें वित्त आयोग की सहायता के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु। रूपये 5,000/- मासिक तक डाक टिकिट आकस्मिक व्यय। शासकीय प्रेस के डायरी एवं कैलेण्डर। विभागों की आयोजना मदों में प्रावधानित राशि से संबंधित क्रय इस प्रतिबंध से शिथिल रहेगे तथा भण्डार क्रय नियमों का पालन करना संबंधित विभागो का उत्तरदायित्व होगा।
उक्त निर्देशो में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

जागरूकता अभियान में खोली केन्द्र सरकार की पोल

झाबुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे भारत वर्श में 10 से 20 पफरवरी तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दौरान अभाविप द्वरा रातीतलाई स्कूल में संपन्न हुआ। जिसमें जिला संयोजग थावरिया अमलियार ने छात्रों को बताया कि वर्तमान मंें केन्द्र में बैठी सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार , काॅमन वेल्थ गेम्स घोटाला, 2 जी घोटालें कर दुनिया में भारत की छवि खराब की है तथा वर्तमान केन्द्र सरकार की अकुशल नीतियों ने चाहे वह विदेश नीति हो गृह नीति हो या रक्षा नीति की विफलता ने देश को विभाजन के महाने पर लाकर खडा कर दिया। केन्द्र सरकार तृष्टिकरण की नीति अपना कर देश में साम्प्रदायिकता को बढाना चाहती है। आज हम आधुनिकता में जी रहे है लेकिन आधुनिकता के चलते देश की रक्षा करना भूल गए है और केन्द्र में बैठी ये सरकार दिमक की तरह हमारे देश को खा रही है। इसलिए हमें एकजुट होकर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी और हिम्मत के साथ लडना होगा तभी हमारा देश इन भ्रष्टाचारियों से मुक्त होगा। आज के युवा ही हमारे देश का भविष्य है। इस कार्यक्रम में अभाविप के नगर अध्यक्ष सुरबान गुण्डिया, जिला जनजाति छात्र प्रमुख धनसिंह भूरिया, कैलाश भूरिया, संजय पलासिया, निकीत, संजय सौलंकी, राकेश पाल, सुनिल मेडा, रमेश पचाया, राजवीर बारिया, अंकिल मेडा आदि उपस्थित थे।

प्रोफसरों के अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी परिषद ने जताया विरोध

झाबुआ--- स्थानीय शहीद चंद्रशेखर महाविद्यालय में पिछले दिनों से अध्ययन को लेकर काफी अनियमित्ता चल रही है। काॅलेज लगने का समय प्रातः 7ः50 से है लेकिन यहां पर छात्रों के अध्ययन करवाने वाले प्रोफेसर 9 बजे तक उपस्थित नही होते है जिससे छात्रों को अध्ययन में काफी परेशानी होती है। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बुधवार को महाविद्यालय का निरिक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देख कि प्रातः कालीन  महाविद्यालय लगने के समय नियमित प्रोफेसर अपने निष्चित समय पर अनुपस्थित पाए गए। प्रोफेसरों की लापरवाही के चलते विद्यार्थियों के भविष्य का नुकसान हो रहा है। व विद्यार्थी  महाविद्यालय में प्रोफेसर की अनुपस्थिति के चलते आने से कतरा रहे है। जहां शासन विद्यार्थियों की पढाई के लिए सजग कर रही है। वहीं प्रोफेसर लापरवाही बरत रहे है। इनकी अनुपस्थि देख कार्यकर्ता प्रिसीपल रूम पहुंचे तो वहां ताला लगा था। जिसके पश्चात मीडिया को सुचना दी गई। मीडिया के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया तो बी काॅम के प्रोफेसर सुरेश जैन व बीए एमए के प्रोफेसर जेएस भूरिया, प्रो अजनार, प्रो मुजाल्दे मेडम व अन्य प्रोफेसर अनुपस्थित पाए गए। मुख्यतः प्रभारी प्राचार्य डाॅ गीता दुबे भी अपने समय पर आने से अनुपस्थित रही। जिसकी विद्यार्थी परिषद ने घोर निदा करते हुए विरोध जताया। सुरभान गुंडिया नगर अध्यक्ष, सतीश लाखेरी प्रांतीय कार्यकारीणी सदस्य , विक्रमसिंह चैहान नगर मंत्री, थावरिया अमलीयार जिला संयोजक, मयंक कहार, उमंग चैधरी आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया मोबाइल का गठन  
  • महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं अन्य किसी भी प्रकार की घटना होने पर निर्भया मोबाइल से संपर्क करें

झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0पी0सिंह ने बताया कि छात्राओं एवं महिलाओं की सूरक्षा हेतु निर्भया मोबाइल का गठन दिनांक 17/01/2014 को किया गया है। निर्भया मोबाइल की प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अनीता तोमर को बनाया गया था। सउनि अनीता तोमर की सहायतार्थ 01 महिला प्र0आर0 एवं 02 महिला आरक्षक प्रदाय की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि छात्राएं एवं महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस न करें, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, छींटाकशी एवं अन्य किसी प्रकार की घटना/अपराध की शिकायत/सूचना निर्भया मोबाइल को प्रदाय की गई शासकीय सिम क्रमांक 947999-4549 पर या पुलिस कण्ट्रोल रूम झाबुआ के दूरभाष क्रमांक 07392-243169 पर किसी भी समय दे सकते हैं। निर्भया मोबाइल प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक चलाई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त दूरभाष क्रमांकों पर कोई भी व्यक्ति महिला संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी/सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जावेगा।  

मर्ग का 01 प्रकरण कायम 

झाबूआ---फरियादी जेमाल पिता रायजी कटारा भील उम्र 48 वर्ष निवासी नवापाड़ा भण्डारिया ने बताया कि उसकी पुत्री काली पिता जेमाल कटारा भील, उम्र 18 वर्ष निवासी नवापाड़ा भण्डारिया ने ग्राम खुटाजा में शादी कर देने के कारण जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या ली। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में मर्ग क्रमांक 3/14, धारा 174 जाफौ. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बलात्कार का 01 अपराध पंजीबद्ध 
झाबूआ---फरियादिया ने बताया कि उसकी तबियत खराब होने से वह अपने घर पर अकेली थी। उसका पति बाहर गया था। आरोपी रमेश पिता बदिया पारगी निवासी नांगनवाट एवं कालु गुण्डिया, निवासी नांगनवाट घर में घुस आये व बोले कि तु अब झाड फुंक करवाने क्यों नहीं आती है, कहकर आरोपी कालु ने पकडकर उसकी ओढने की साल से उसे बांध दिया व बाहर चला गया व आरोपी रमेश ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। प्रकरण में थाना काकनवानी में अपराध क्रमांक 22/14, धारा 458,376,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

व्यापारियों का राष्ट्रीय महाधिवेशन 27 - 28 फरवरी को नई दिल्ली में

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  • व्यापारियों की उपेक्षा महँगी पड़ सकती है राजनैतिक दलों को



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शिमला   19  फरवरी  ( विजयेन्दर शर्मा) ।आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए देश भर के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्यापारियों के मुद्दे देश के राजनैतिक दलों के सामने बेहद मजबूती से रखने के लिए बहुत ही योजनाबद्द तरीके से ऐसा समय चुना है जॉब राजनैतिक दल भी आगामी चुनावों को लेकर बेहद दबाव में है ! कैट ने आगामी 27 - 28  फरवरी को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन आयोजित किया हैं जिसमें देश के सभी राज्यों से हजारों की संख्या में व्यापारी नेता भाग लेंगे ! इस महाधिवेशन में कैट ने सबी राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों को न्योता भेजा है !

 कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया की व्यापारियों का यह महाधिवेशन लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र बेहद महतवपूर्ण हैं क्योंकि इस महाधिवेशन में व्यापारी आगामी चुनावों में अपनी भूमिका का निर्णय करेंगे ! उन्होंने ने बताया की गत 65 वर्षों में व्यापारियों के साथ जिस प्रकार का भेद भाव राजनैतिक दलों और केंद्र एवं राज्य सरकारों ने किया है उस से व्यापारी बेहद आहात है और अब दो टूक शब्दों में राजनैतिक नेताओं से बात करेंगे ! जो भी राजनैतिक दल व्यापारियों के मुद्दे पर स्पष्ट समर्थन देगा आगामी चुनावों में व्यापारी ऐसे दलों को ही समर्थन देने के बारे में विचार करेगा !

 देश भर में असंगठित क्षेत्र में 6 करोड़ से अधिक व्यापारी हैं जो लगभग 25 करोड़ लोगों को रोज़गार देते हैं और सालाना लगभग 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार करते हैं लेकिन किसी भी फोरम पर अर्थव्यवस्था के इतने बड़े वर्ग की कोई सुनवाई नहीं है जिस से व्यापारी छुब्द है और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ! या तो हमारी बात सुनो या फिर हमारे वोटों को भूल जाओ - महाधिवेशन का यही मूल मंत्र है !

व्यापारी नेता अफ़सोस व्यक्त करते हुए कहते हैं की अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लिए नीति भी है और पृथक रूप से मंत्रालय भी है लेकिन व्यापारियों के लिए कोई नीति नहीं है और कोई भी मंत्रालय नहीं है ! ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनको महाधिवेशन में मजबूती के साथ रखा जाएगा और व्यापारी चुनावों के सन्दर्भ में अपनी रणनीति तैयार करेंगे जिसकी घोषणा महाधिवेशन में होगी !

राजीव गांधी की हत्‍यारों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर प्रतिक्रियाएं

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राजीव गांधी के हत्‍यारों को समय पूर्व जेल से रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. दोषियों में से एक नलिनी की मां पद्मा ने कहा कि राजीव गांधी की हत्‍या का उन्‍हें दुख है. उन्‍होंने कहा कि इन विपत्तियों के लिए इश्‍क जिम्‍मेदार है. उन्‍होंने कहा, 'मेरी बेटी प्‍यार में पड़ गई और दिक्‍कतें शुरू हो गईं.'नलिनी की मां ने कहा कि मैं जयललिता से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. उन्‍होंने कहा, 'मैं जयललिता के पैर छूना चाहती हूं. मैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा करती हूं. उन्‍होंने पहले ही मेरी बेटी को माफ कर दिया है.'

एक अन्‍य दोषी पेरारिवलन की मां अरपुथम्मल ने कहा कि वह मामले के सभी दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले से बहुत खुश है. उन्‍होंने कहा, 'कल मैं कुछ हद तक खुश थी. आज मैं बहुत खुश हूं. अम्मा (जयललिता) एक और मां के दर्द को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं. उन्होंने मेरा दर्द खत्म कर दिया है.'अरपुथम्‍मल मुख्यमंत्री से मिलीं और निजी तौर पर उन्हें शुक्रिया कहा.

डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम. करुणानिधि ने अपने धुर विरोधी मुख्यमंत्री जयललिता की तारीफ की. हर दलों के नेताओं ने राज्य कैबिनेट के फैसले की सराहना की है. करुणानिधि ने पत्रकारों से कहा, यह त्वरित निर्णय नहीं है. 2011 में जब मैंने ऐसा विचार किया तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया. बहरहाल आज वही फैसला लेने के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं.'करुणानिधि ने यह भी उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के फैसले से केंद्र भी सहमत होगा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम ज्यादा खुश होंगे.

एमडीएमके प्रमुख वाईको ने कहा कि जयललिता ने काफी प्रशंसनीय कार्य किया है. उन्होंने कहा कि यह दयापूर्ण मानवीय पहल है. उन्होंने कहा, मैं उनका अभिवादन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं. सीपीआई नेता डी. राजा ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने तेजी से काम किया और फैसला काफी सराहनीय है. तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पी राधाकृष्णन ने कहा, 'कानून के मुताबिक किसी भी पहल का स्वागत है.

तमिल समर्थक नेता पी. नेदुमारन ने तमिल समुदाय की तरफ से सीएम का आभार व्यक्त किया. हालांकि विरोध के स्वर भी उठे. बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राज्‍य कैबिनेट का फैसला अवैध है वहीं तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष बी. एस. गनादेसीकन ने इस कदम को प्रतिद्वंद्वी राजनीति का मामला बताया. उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु में राजीव मामले में राजनीति हो रही है. विपक्ष ने जहां तीन दोषियों की रिहाई की अपील की थी वहीं सरकार सातों दोषियों को रिहा करने को तैयार हो गई.

ऑल इंडिया एंटी टेररिस्‍ट स्‍क्‍वॉयड के प्रमुख मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा है कि सरकार की कोशिशों से यह आतंकवाद की जीत है और लोकतंत्र की हार है. उन्‍होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय की गडबडियों के कारण सरकार की दलील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई. सरकार ने खुद ही वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए इस मामले को कमजोर किया है.

उन्होंने कहा, 'राजीव गांधी ने इस मुल्क को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी. दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांता चावला ने फैसले के बाद आ रही प्रतिक्रियाओं पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा है, यह एक गलत परंपरा की शुरूआत है. कोई अफजल की फांसी को गलत बता रहा है तो कोई राजीव गांधी के हत्यारों को नायक बता रहा है. हम सबको यह याद रखना होगा कि अपराधी केवल अपराधी होता है उसका न कोई धर्म है और न ही कोई जाति. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह मुल्क के हित में नहीं होगा.

छात्रों का आक्रोश फूटा, शिक्षकेत्तर कर्मियों की हड़ताल समाप्त कराने व क्रांतिकारियों को आतंकी कहने वालों को गिरफ्तार करने की मांग

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  • ए॰आई॰एस॰एफ॰ ने सरकार को दिया 3 दिनों का अल्टीमेटम, 22 फरवरी को पूरे राज्य में सड़क जाम का ऐलान

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 पटना:- आज आॅल इण्डिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन (। प् ै थ्) के के बैनरतले डाकबंगला चैराहा पर रोषपूर्ण प्रदर्षन किया। छात्रों ने षिक्षकेत्तर कर्मियों की हड़ताल समाप्त कराने काॅलेजों में पठन-पाठन शुरू कराने की मांग उठाई। इस दौरान राज्य सरकार का पुतला दहन भी किया गया। वहीं शहीद भगत सिंह एवं चन्द्रषेखर आजाद को आतंकी बताने वाले ब्रिटिष इतिहासकार प्रो॰ डेविड हाडीमन को गिरफ्तार करने की भी मांग ए॰आई॰एस॰एफ॰ के छात्रों ने की। प्रदर्षन व पुतला दहन से पूर्व छात्रों का जुलूस रेडियों स्टेषन से निकला। सरकार की संवेदनहीनता से आक्रोषित छात्र-छात्राओं का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। डाकबंगला चैराहा पर पुतला दहन के पश्चात जुलूस सभा में तब्दील हो गया। 
सभा को संबोधित करते हुए मांग ए॰आई॰एस॰एफ॰ के राज्य सचिव सुषील कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में षिक्षकेत्तर कर्मियों की हड़ताल से अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई। छात्रों की पढाई-परीक्षा से लेकर भविष्य पर भी संकट बना हुआ है। सामने लोकसभा चुनाव की स्थिति में शैक्षणिक कैलेण्डर प्रभावित होना तय है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करने की वजह को पूरे राज्य में सड़क जाम होगा। ए॰आई॰एस॰एफ॰ के राज्य सह सचिव पीयूष रंजन झा ने कहा कि आजादी आंदोलन के नायकों शहीद भगत सिंह, चन्द्रषेखर आजाद सरीखे क्रांतिकारियों को सूरत में ब्रिटिष इतिहासकार प्रो॰ डेविड हार्डीमन आतंकी बता अपमानित करता है उन्होंने ब्रिटिष सिरफिरे को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की ।
सभा की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अभिषेक आनन्द ने कहा कि आगामी 22 फरवरी के राज्यव्यापी सड़क जाम को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सभा को ए॰आई॰एस॰एफ॰ के महानगर अध्यक्ष उज्जवल कुमार, कोषाध्यक्ष अखिल गौरव, जिला छात्रा सह संयोजिका श्वेता सिंह, दिवाकर झा, अमिर, साजन झा, अर्चना कुमारी, नाहिद नाज, विद्याषंकर दुबे, गोविन्द कुमार, सुमन झा, सुजीत कुमार, विकास कुमार, संदीप सिंह, राजेष कुमार, महेष कुमार, रौषन कुमार, रोहित कुमार, रवि कुमार ने भी संबोधित किया। 

राजनीति में आने के लिए नौकरी छोड़ रहे नौकरशाह

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झारखंड में नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों में राजनीति के प्रति रूझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजनीति में अपनी पारी खेलने के लिए पिछले कुछ महीनों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के कई अधिकारी नौकरी को अलविदा कह चुके हैं। मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी विमलकीर्ति सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया है। विमलकीर्ति सिह के नजदीकी सूत्रों की मानें तो वे अपने गृह जिला बिहार के सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।  सिह ने अबतक राजनीति से जुड़ने की बात न तो स्वीकार की है और न ही इनकार किया है।

उन्होंने कहा, "मेरे पास लोकसभा चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। अभी तक मैंने पार्टी और क्षेत्र के बारे में फैसला नहीं लिया है। मैं यह साफ करता हूं कि मैं झारखंड से चुनाव लड़ूंगा।" अधिकारी ने कहा, "मैं एक वकील हूं और दिल्ली में लॉ फॉर्म खोलूंगा।"पुलिस में महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी अरुण उरांव ने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया है।

उरांव पंजाब काडर के अधिकारी हैं और वे यहां पांच वर्ष के लिए पदस्थापन पर आए हुए हैं। उनकी पत्नी गीताश्री उरांव झारखंड की शिक्षा मंत्री हैं। उरांव के पिता बंडी उरांव भी आईपीएस अधिकारी थे और बाद में विधायक बने थे। ओरांव के नजदीकी सूत्रों की मानें तो वे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ चक्रवर्ती ने पिछले साल चुनाव लड़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। वे फिलहाल झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वे रांची से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड में नौकरशाहों का नौकरी छोड़कर चुनाव में आना कोई नई बात नहीं है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा भी आईएएस अधिकारी थे। अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के आईपीएएस अधिकारी रामेश्वर उरांव ने भी 2004 लोकसभा चुनाव के पहले नौकरी छोड़ी थी। कांग्रेस के टिकट पर वो लोहरदगा सीट से जीते और बाद में मंत्री भी बने। एक और सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक वी. डी. राम भाजपा में शामिल हुए हैं और वे विधानसभा का चुनाव कांके विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं।

देश में कुल 81 करोड़ मतदाता

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  • आठ राज्यों में पुरुषों से अधिक हैं महिला मतदाता
 
voters in india
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 14 फरवरी, 2014 को जारी मतदाता विवरण से पता चलता है कि देश में कुल 814,591,184 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 98.27 प्रतिशत मतदाता 28 राज्यों में हैं और बाकी के 1.73 प्रतिशत मतदाता 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली में 1.48 प्रतिशत मतदाता हैं और अन्य 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में 0.253 प्रतिशत मतदाता हैं। राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13.43 करोड़ मतदाता हैं, जो देश में कुल मतदाताओं की संख्या का 16.49 प्रतिशत हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम 3.62 लाख यानी 0.044 प्रतिशत मतदाता हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 14 फरवरी, 2014 को जारी मतदाता विवरण से पता चलता है कि देश में कुल 814,591,184 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 52.4 प्रतिशत, महिला मतदाता 47.6 प्रतिशत और 'अन्य'श्रेणी के मतदाता 0.0035 प्रतिशत हैं। 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला मतदाताओं का अनुपात 47.6 प्रतिशत के राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। आठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। 

पुड्डुचेरी में महिला मतदाताओं का अनुपात 52.01 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद केरल में महिला मतदाताओं का अनुपात 51.90 प्रतिशत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में महिला मतदाताओं का अनुपात सबसे कम 44.57 प्रतिशत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहां महिला मतदाताओं का अनुपात 45.20 प्रतिशत है। 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'अन्य'श्रेणी के मतदाता हैं। कर्नाटक में इस श्रेणी के सबसे ज्यादा मतदाता हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है।

नालंदा में बनेगा आईटी सिटी : नीतीश

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nitish kumar
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में 'ई-बिहार सम्मिट 2014'को संबोधित करते हुए घोषणा की कि नालंदा के बन रहे अन्तर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के समीप दो सौ एकड़ भूमि में आई.टी. सिटी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आई.टी. निवेशकों से अनुरोध किया कि वे वियतनाम एवं फिलीपींस न जाकर बिहार में निवेश करें। बिहार में क्षमता की कोई कमी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में आई.टी. उद्योग के लिये माहौल अनुकूल है। यहां लागत कम लगेगी और लाभ ज्यादा होगा। 

उन्होंने सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रधान सचिव एऩ क़े सिन्हा को अन्य राज्यों में जाकर बिहार में आई.टी. निवेश को बढ़ावा देने के लिये रोड-शो आयोजित करने का निर्देश दिया जिससे निवेशक बिहार की ओर आकर्षित हो सकें। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी. के क्षेत्र में विकास के लिये हमारी आई.टी. पॉलिसी है और बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां 20 किलोमीटर लंबाई में तथा 300 मीटर सड़क के दोनों तरफ वाई-फाई मुफ्त स्ट्रेच की सुविधा दी गई है। 

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में आई.टी. उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत डाकबंगला चौराहे के पास एक लाख वर्गफीट में विश्व स्तर के आई.टी. पार्क बनाने की योजना बनाई है तथा बंदर बगीचा के करीब पांच लाख वर्गफुट की आई.टी. पार्क बनाई जा रही है। इन जगहों पर आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. के छोटे तथा मंझोले एवं कुछ बड़े आई.टी. उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। 
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