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झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (06 जुलाई)

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सांसद के पगडी कार्यक्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजली अर्पित की

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झाबुआ----झाबुआ-रतलाम संसदीय क्षेत्र के सांसद स्व. श्री दिलीपसिंह भूरिया के निधन पर आज उनके पैेतृक गांव झाबुआ जिले के माछलिया में पगडी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान, झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया, विधायक झाबुआ श्री शांतिलाल बिलवाल, विधायक थांदला श्री कलसिंह भाभर, विधायक पेटलावद सुश्री निर्मला भूरिया सहित  अन्य जनप्रतिनिधि एवं उपस्थित नागरिकों ने स्व. श्री भूरिया को श्रृद्धांजली अर्पित की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सांसद स्व. श्री दिलीपसिंह भूरिया के दुखद निधन पर दिये गये शोक संदेष का वाचन केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा सांसद स्व. श्री दिलीप सिंह भूरिया को श्रृद्धांजली अर्पित की गई।

महिलाओं द्वारा  षिवजी का अभिषेक एवं हनुमानजी के दरबार में भजन कार्यक्रम आयोजित किये 

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झाबुआ---पुरूषोत्तम मास के अवसर पर नगर में महिलाओं द्वारा आध्यात्म एवं धर्म के प्रति जागृत होकर विभिन्न धार्मिक आयोजन किये जा रहे हे । स्थानीय मेढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने श्रीमती कृष्णा नाथुलाल सोनी के सौजन्य से स्थानीय खेडापति हनुमान मंदिर में दो घंटे के नाम संकीर्तन एवं भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया  जिसमें सुश्री कीर्ति देवल के द्वारा संगीत के साथ  भजनों की प्रस्तुति  करके वातावातरण  को धर्म मय कर दिया । इसअवसर पर श्रीमती कुता सोनी, कृष्णा एम सोनी, कृष्णा एन सोनी, पमीता सोनी, चंचला सोनी, भारती सोनी ,षिवकुमारी सोनी, सहित बडी संख्या में महिलाओं ने हनुमानजी के दरबार में भजनों कोसामुहिक रूप  से प्रस्तुत किया । वही  सोमवार को ही योग परिवार की महिलाओं ने कुमारी रुकमणीवर्मा, मधु जोषी,ज्योति जोषी,षिवकुमारी सोनी, हंसा उपाध्याय, मंधु मेहता, ममता सोंलकी, साधना वास्केल, जयश्री गोयल साधना चैहान, मधुबाला चैहान लीलावती खेतडिया आदि ने गायत्री शक्ति पीठ पर पण्डित घनष्याम बेरागी के मार्गदर्षन में मंत्रोच्चार के साथ भगवान स्फ टिक महाकालेंष्वर का पंचद्रव्यों से अभिषेक का आयेाजन कर अच्छी बारिष के लिये प्रार्थना की ।

मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र गौरव कोठारी को किया सम्मानित 

झाबुआ---5 जुलाई 2015 को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल मे म.प्र.शासन द्वारा आयोजित ’’मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन समारोह’’ मे मान. मुख्यमंत्री श्री षिवराजसिंहजी चैहान द्वारा केथोलिक मिषन हायर सेकण्डरी स्कुल के प्रतिभावान विद्यार्थी गौरव कोठारी पिता मनोज कोठारी को कक्षा 12वीं (गणित संकाय) में 87 प्रतिषत अंक अर्जित किये जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रषस्ति पत्र एवं लेपटाॅप हेतु राषि रू. 25000/- प्रदान कर सम्मानित किया । इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य, षिक्षकगण, माता-पिता एवं समस्त स्नेहीजनों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी ।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अंतर्गत 7 जुलाई को पुरस्कार वितरण समारोह होगा

झाबुआ---नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण एवं डिजिटल बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से समाज एवं देश की अर्थव्यवस्था को रूपान्तरित करने के उद्देश्य से भारत शासन द्वारा वृहद्ध स्तर पर डिजिटल इंडिया सप्ताह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के तहत झाबुआ जिले में 07 जुलाई 2015 को दोपहर 01.00 बजे जिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने हेतु समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम टूरिस्ट मोटेल झाबुआ में आयोजित किया जाएगा।

किसान भाई डोरा/कोल्पा हस्त चलित करे

झाबुआ---कृषि विज्ञान केन्द झाबुआ द्वारा  किसान भाईयो को सलाह दी गई है। कि मानसून को देखते हुए 15 दिन की फसल में डोरा/कोल्पा/हस्त चलित करे। उडद, सोयाबीन, एवं मक्का की फसल में कामलिया कीट के नियंत्रण हेतु फसल तथा आस-पास की मेडो पर क्यूनालफाॅस दवा 1.500 ली./हेक्ट. की दर से छिडकाव करे। पिछले 5-6 दिनों में बोई गई फसल में सूखे की स्थिति में सिंचाई करें जिससे फसल का अंकुरण सुनिश्चित हो सके। सूखे को देखते हुए अंतःकर्षण या फसल की कतारों के बीच मल्विंग करें, जिससे मृदा की नमी का संरक्षण हो सके। फलवृक्ष के नये बगीचे में लगाए गए पौधो की सिंचाई करे। सब्जियों में टमाटर,मिर्च,बैगन,अगेती गोभी आदि की सिंचाई करे। मसाला अदरक व हल्दी के खेत में डोरा/कोल्पा/हस्त चलित हो आदि से अंतःकर्षण करे, जिससे मृदा नमी का संरक्षण हो सके। मुर्गी के चूजों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण हेतु एफ वन या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगवाए। पशुओं में गलघोटू एवं लंगडी का टीका अवश्य लगवाये। पशुओं को प्रतिदिन 25.0 किलो प्रति पशु हरा चारा, संतुलित आहार एवं मिनरल की आपूर्ति हेतु 35 से 40 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से खुराक दे।

सर्पदंश से मोत

झाबुआ---फरियादी कलसिंह पिता वाला भूरिया, उम्र 50 वर्ष निवासी रोटला ने बताया कि मृतक अरजन पिता रूपसिंह भूरिया, उम्र 14 वर्ष निवासी रोटला की सांप काटने से मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना कालीदेवी में मर्ग क्रमांक 22/15, धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर विवेचना में लिया गया।

फांसी लगाकर की आत्महत्या

झाबुआ---फरियादी कैगरसिंह पिता रूपाजी राजपुत, उम्र 60 वर्ष निवासी धतुरिया ने बताया कि मृतक प्रेमसिंह पिता मानसिंह राजपुत, उम्र 66 वर्ष निवासी धतुरिया ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रकरण में थाना रायपुरिया में मर्ग क्रमांक 28/15, धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर विवेचना में लिया गया।

ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगी

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उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को एलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

ओवैसी ने एक इफ्तार पार्टी में कहा, "मैं इस वक़्त ये नहीं बता सकता है कि कितनी सीट पर और किन-किन सीटों से चुनाव लड़ना है, लेकिन ये साफ है कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी."माना जाता है कि AIMIM प्रमुख का यूपी के युवाओं के बीच खासा प्रभाव है और उनके चुनाव लड़ने के एलान से समाजवादी पार्टी का परेशान होना लाजमी है. समाजवादी पार्टी राज्य में AIMIM की मौजूदगी से परेशान है, क्योंकि ये पार्टी उनके मुस्लिम वोट बैंट पर डाका डाल सकती है. सत्ताधारी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और मुस्लिम नेताओं से ओवैसी के गेम प्लान को फेल करने के लिए मैदान में कमर कसने का आह्वान कर रखा है.

यूपी में बार-बार हो रहे दंगे पर ओवैसी ने कहा, "ये सरकार की नाकामी है कि राज्य में बार-बार सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं. समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं."दरअसल पार्टी यूपी में अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी इफ्तार पार्टियां करने का सिलसिला शुरू किया है. इसकी शुरूआत सोमवार को मेरठ से की गई.

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और औरंगाबाद के निकाय चुनाव में मिले बेहतरीन नतीजों ने AIMIM को यूपी के विधानसभा चुनाव लड़ने का हौसला दिया है. ओवैसी ने यूपी को इसलिए चुना है क्योंकि राज्य में मुस्लिम वोटरों की संख्या खासी ज्यादा है. ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे. पार्टी को 2 सीटों पर जीत भी मिली, जबकि कुल 5.13 लाख वोट मिले. 12 सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी.

व्यापम घोटाला में केंद्र का CBI जांच कराने से इनकार

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मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच से सोमवार को केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब व्यापम के जरिए नियुक्त हुई एक महिला प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर को एक झील में मृत पाया गया।

दाखिले और भर्ती के इस घोटाले से जुड़े लोगों की पिछले दो साल से लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों के मद्देनजर कांग्रेस ने चौहान की बर्ख्रास्तगी की मांग की। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि सभी ऐसी ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं’को व्यापम घोटाले से जोड़ना ‘उचित नहीं’ है। कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही सीबीआई जांच की मांग के बीच भाजपा ने चौहान का समर्थन करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से इस बाबत कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अर्जी खारिज कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार को इसका आदेश देने की जरूरत नहीं है। इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में उच्चतम न्यायालय मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को पद से हटाने की मांग करने वाली एक अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। यादव पर व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘घोटाले की एसआईटी जांच चल रही है। सरकार इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश नहीं दे सकती।’ यह पूछे जाने पर कि आखिर राज्य सरकार सीबीआई जांच से भाग क्यों रही है, सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पहले ही इस बाबत एक जनहित याचिका को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘पहले से चल रही जांच को अभी सीबीआई को सौंपने का कोई मतलब नहीं है।’ गृह मंत्री ने कहा, ‘यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को लगता है कि जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है, तो वह निर्देश देगा और सरकार इसे तुरंत स्वीकार कर लेगी और मामले को सीबीआई को सौंप देगी।’ इस मामले के व्हिसलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी :26: ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने चौहान पर घोटाले में ‘सीधे तौर पर शामिल’ होने का आरोप लगाया। हालांकि, चौहान ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया।

पिछले तीन दिनों में हुई दो रहस्यमयी मौत के बाद आज मध्य प्रदेश के सागर जिले में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी से सटी एक झील में प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर अनामिका सिकरवार (25) का शव बरामद किया गया। इससे पहले झाबुआ में व्यापम घोटाले की जांच के सिलसिले में गए पत्रकार अक्षय सिंह (38) की मौत हुई थी। इसके अलावा, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरूण शर्मा दिल्ली के द्वारका इलाके के एक होटल में मृत पाए गए थे। शर्मा व्यापम के फर्जी परीथार्थियों की जांच कर रहे थे।

सागर के सिटी पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने कहा कि उन्हें अनामिका की मौत संदिग्ध आत्महत्या का मामला लगता है। हालांकि, कांग्रेस ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। अनामिका व्यापम के जरिए पुलिस सेवा में चयनित होकर सब-इंस्पेक्टर बनी थी। लेकिन पुलिस ने कहा कि उसके चयन का व्यापम घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है और वह संदिग्ध लाभार्थी नहीं थी।

मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बात से इनकार किया कि अनामिका की मौत का ताल्लुक व्यापम घोटाले की जांच से है। चौहान ने कहा, ‘यह एक दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का व्यापम या इसकी जांच से कोई लेना-देना नहीं है। और ऐसी सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को व्यापम से जोड़ना उचित नहीं है।’

उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रही कांग्रेस ने चौहान पर हमले तेज करते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान व्यापम घोटाले से किसी न किसी तरह जुड़े रहे ‘45 लोगों की मौत’ की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नई दिल्ली में कहा, ‘शिवराज सिंह चौहान को बर्खास्त किया जाना चाहिए और व्यापम घोटाले में निष्पक्ष जांच होने देना चाहिए।’

व्यापमं घोटाले में एक और मौत, सिपाही ने लगाई फांसी

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व्यापम घोटाला वाकई खूनी होता जा रहा है. अब इस मामले में एक और मौत का खुलासा हुआ है. व्यापम घोटाले में पूछताछ का सामना कर रहे एक कांस्‍टेबल का शव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक कमरे में पंखे में लटकता पाया गया. शुरुआती जांच के मुताबिक कांस्टेबल के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. एसपी का कहना है कि कांस्टेबल की मौत का व्यापम घोटाले से कोई लेना देना नहीं है.

गौरतलब है कि सोमवार तड़के 5 बजे सागर पुलिस एकेडमी के तालाब में कूदकर जान देने वाली अनामिका कुशवाहा नाम की सब इंस्पेक्टर का व्यापम के जरिए इस पद के लिए चयन हुआ था. व्यापम घोटाले में हर दिन एक नया विवाद और मृत्यु का मामला सामने आ रहा है. पिछले चार दिनों में इससे जुड़े चार लोगों की जानें जा चुकी हैं . आजतक के विशेष संवाददाता अक्षय सिंह और जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की मौत के बाद एक महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की आत्महत्या और अब पुलिस हवलदार की मौत का ये नया मामला सामने आया है.

व्यापम घोटाले से संबंधित लोगों की लगातार मौत हो रही है, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शि‍वराज सिंह चौहान का कहना है कि मौतों को अनावश्यक रूप से व्यापम से जोड़ा जा रहा है. आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार किसी जांच के लिए तैयार है, लेकिन वह अपनी ओर से सीबीआई जांच की पहल नहीं करेंगे.


मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की फंदे से लटकी लाश मिली

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मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक पुलिस कांस्टेबल (आरक्षक) रमाकांत शर्मा का शव उनके सरकारी आवास पर फंदे से लटका पाया गया। पुलिस रमाकांत की मौत को व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाला मामले से जुड़ा मानने से इंकार कर रही है। पुलिस के अनुसार, ओरछा थाने में पदस्थ रमाकांत का शव सोमवार को उनके सरकारी आवास पर पंखे के सहारे फांसी के फंदे से लटका पाया गया। पुलिस को रमाकांत के आवास से कोई सुसाइड भी नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि रमाकांत के परिजन रविवार शाम से उनके मोबाइल पर संपर्क कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद परिजनों ने थाना प्रभारी दिलीप यादव को फोन किया। यादव ने एक अन्य कांस्टेबल को शर्मा के घर भेजा तो उनका शव पंखे से लटकता मिला। 


पुलिस अधीक्षक निमिश अग्रवाल ने मंगलवार को बताया, "रमाकांत का शव पंखे से लटका पाया गया। बताया जा रहा है कि रमाकांत को शराब की लत थी। कोई सुसाइड नोट पुलिस के हाथ नहीं लगा है। रमाकांत का व्यापमं मामले से कोई लेना देना नही है।"ज्ञात हो कि राज्य में इन दिनों व्यापमं घोटाला सुर्खियों में है और इस मामले में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। रमाकांत की मौत को भी इसी कांड से जोड़ कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि रमाकांत से विशेष कार्य बल (एसटीएफ ) ने पूछताछ की थी। पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने हालांकि इस बात से इंकार किया कि कांस्टेबल रमाकांत शर्मा की मौत का व्यापमं घोटाला से कोई संबंध है।

बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर मतदान

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बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए मंगलवार को सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बिहार निर्वाचन आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आऱ लक्ष्मणन ने बताया कि मतदान के लिए राज्य में 534 केन्द्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में एक लाख 38 हजार 904 मतदाता 152 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 24 सीटों के लिए स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य मतदान कर रहे हैं। मतगणना 10 जुलाई को होगी।

इस चुनाव में गोपालगंज में सबसे कम दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि सहरसा में सबसे अधिक 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है तथा सभी मतदान केन्द्रों पर माइक्रो प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। मतदाता शाम चार बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

व्यापमं मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका स्वीकार, नौ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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मध्‍यप्रदेश के व्‍यापमं (व्‍यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। यह अर्जी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लगाई है। इस पर सुनवाई 9 जुलाई को होगी। इस मामले में चार अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थीं। बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी इस मामले की सक्षम जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।

मंगलवार को चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की अगुवाई वाली बैंच ने मामले की त्वरित सुनवाई की अपील स्वीकार करते हुए वह 9 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। पीठ ने कहा कि हम सभी मामलों को एक साथ ले सकते हैं, यह सुनवाई नौ जुलाई को होगी। व्यापमं मामले की सीबीआई जांच की मांग लंबे समय से की जा रही है और इस मामले में चार अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लगाई गईं थीं। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी और एसटीएफ कर रहीं हैं, इसलिए इसकी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।

प्रधानमंत्री ताशकंद में भारतीय समुदाय से मिले

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक समृद्धि के साथ भाषाओं की समृद्धि को जोड़ते हुए आज कहा कि जो देश आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, उनकी भाषा के पंख भी बड़े तेज हो जाते हैं और आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं के साथ भी ऐसा होगा.

मोदी ने उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान आज यहां भारतविद, छात्रों और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ भाषा का आर्थिक स्थिति से सीधा संबंध होता है. जिन देशों में आर्थिक समृद्धि होती है, उनकी भाषा के पंख बड़े तेज हो जाते हैं. दुनिया के सारे लोग उसे सीखना चाहते हैं क्योंकि इससे कारोबार में आसानी होती है. मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में भारत की भाषाओं का महत्व भी बढ़ने वाला है क्योंकि भारत जैसे जैसे आगे जायेगा, उसकी भाषाओं का महत्व बढ़ेगा.’’

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरूआत उज्बेगी भाषा में अभिवादन के लिए प्रयोग होने वाले शब्द के साथ करते हुए कहा, ‘‘ व्यक्तित्व के विकास में भाषा की बहुत बड़ी ताकत है. किसी और देश का व्यक्ति मिल जाए और आपकी भाषा में पहला शब्द बोल दे तो तत्काल जुड़ाव हो जाता है. अगर आपको कोई नमस्ते बोल दे तब लगता है कि जैसे अपना कोई मिल गया. यह ताकत होती है भाषा में .’’ उन्होंने कहा कि जो देश अपनी भाषा को बचाता है, वह अपने देश के भविष्य को तो ताकतवर बनाता ही है, उस भाषा के ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने का आनंद और अवसर भी मिलता है.

इस अवसर पर मोदी ने उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री शवकत मिरोमोनोविच मिर्जियोयेव और भारतविद रखमानोव के साथ पहले हिन्दी.उज्बेगी शब्दकोश का लोकार्पण किया. उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘ मुझे बहुत संतोष और गर्व हो रहा है कि यह यात्रा बहुत ही सफल और सुखद रही. लम्बे समय तक संतोष देने वाली होगी. आने वाले दिनों में दोनों देशों के आर्थिक और सामरिक संबंध और बढेंगे जो दोनों देशों को ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र को ताकत देंगे.’’

मोदी ने कहा कि भाषा का अगर डीएनए टेस्ट किया जाए, तो एक बड़ी चीज हाथ लगेगी कि इसका हृदय बहुत ही विशाल होता है. भाषा को किसी का बंधन नहीं होता है. न रंग का बंधन, न काल का बंधन, न क्षेत्र का बंधन. हर किसी को अपने में समाहित कर लेती है.. समावेशी है इसका स्वरूप. हिन्दी फिल्म के एक मशहूर गाने ‘पानी रे पानी तेरा रंग कैसा’ को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाषा को हर समय नये संगी साथी मिल जाते हैं. यह हवा के उस झोंके की तरह है जो जिस बगीचे से गुजरे, फूलों से गुजरे.. उसकी महक उसमें आ जाती है. उसी तरह से भाषा जिस क्षेत्र, जिस परंपरा, जिस युग से गुजरती है, उस क्षेत्र, उस परंपरा, उस युग की महक को हम महसूस कर सकते हैं. उन्होंने इस बात पर हैरानी जतायी कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव और प्रधानमंत्री को भारतीय गानों की गहरी जानकारी है. उन्होंने बताया कि रात के भोज के दौरान भारतीय गानों की धुने बज रही थीं और राष्ट्रपति खुद संगीतकारों को बता रहा थे कि अब वे कौन से गाने की धुन बजाएं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बताया गया कि भारतीय संगीत के प्रति उज्बेग लोगों में गहरी रूचि है और उन्हें वहां के राष्ट्रपति की ये बात बहुत अच्छी लगी कि युद्ध से अगर मुक्ति चाहिए तब संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को हिंसा की ओर जाने से रोकता है. हंसने और रोने को भाषा से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि कोई कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा भाषा शास्त्री हो लेकिन ईश्वर हमेशा दो कदम आगे रहता है. दुनिया भर में हंसने और रोने की सिर्फ एक ही भाषा है और इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है.

उन्होंने कहा कि दो राष्ट्रों के संबंध सरकारी रिश्तों में सीमित नहीं रहते. वह दो देशों की जनता के बीच संबंधों पर टिके होते हैं. सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपरा को जानना और जीना इसका हिस्सा होता है. ऐसा होने पर सरकार बदले, व्यवस्था बदले, नेता बदले लेकिन ये नाते बने रहते हैं. और जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं.

व्यापम घोटाले मामले में प्रधानमंत्री के बयान की जरूरत नहीं: सदानंद गौडा

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केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री सदानंद गौडा ने कहा कि मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के मामले में प्रधानमंत्री के बयान की जरूरत नहीं है। केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में भाग लेने उदयपुर आये श्री गौडा ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में व्यापम घोटाले पर विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर कहा कि यह इतना बडा मुद्दा नही है कि प्रधानमंत्री इस पर बयान दें। 

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एवं केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में सरकार एवं पार्टी का पक्ष पहले ही रख दिया हैं। व्यापम घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के संबंध में पूछे गये एक सवाल पर श्री गौडा ने कहा कि हालांकि कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य राज्य सरकार का है तथा इस मामले में पहले से ही विशेष जांच दल से जांच चल रही है। फिर भी अगर राज्य सरकार इस संबंध में अनुशंसा करती है तो सीबीआई जांच करायी जा सकेगी। उदयपुर में पिछले 40 वर्षो से उच्च न्यायालय की बैंच स्थापना हेतु किये जा रहे आंदोलन पर श्री गौडा ने कहा कि राजस्थान सरकार तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा जाये तो इस पर विचार किया जा सकता हैं।

ED ने ललित मोदी के खिलाफ समन जारी किया

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को यहां उनके खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग के कथित मामले में समन जारी किया है। ईडी के एक सूत्र ने बताया कि एक सुनवाई के दौरान मोदी के वकील हमारे सामने पेश हुए। उनके जरिए पिछले सप्ताह उन्हें समन किया गया। सूत्र के मुताबिक, मोदी से तीन सप्ताह के भीतर पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह एजेंसी ने पूर्व बीसीसीआई प्रमुख एन. श्रीनिवासन का बयान भी रिकॉर्ड किया था। 

मामला 2008 के वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (डब्लूएसजी) और मल्टी स्क्रीन मीडिया (एमएसएम) के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 425 करोड़ रुपये के टेलिविजन अधिकार सौदे का है। बीसीसीआई ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत श्रीनिवासन के जरिए 2010 में चेन्नई में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जबकि दो साल बाद ईडी ने मामले में धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था।

अब भारत के प्रमुख शहरों का एरियल व्यू दिखेगा गूगल अर्थ पर

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गूगल अर्थ में जल्द ही राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित भारत के प्रमुख शहरों की इमारतों और पठारी इलाकों की 3डी तस्वीरें दिखाई देंगी। इस बारे में सरकार अनुमति देने के मुद्दे पर विचार कर रही है।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल ही में गूगल के प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर बारीकी से विचार विमर्श किया। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, विचार विमर्श जारी है और हम गूगल को भारत के महानगरीय क्षेत्रों की 3डी तस्वीरें उसके नेटवर्क पर डालने की मंजूरी देने के बारे में सोच रहे हैं।

यदि यह अनुमति दी जाती है तो राजधानी स्थित राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा नार्थ ब्लाक की 3डी तस्वीर गूगल में दिखाई देगी। इसके अलावा सेना मुख्यालय, वायुसेना और नौसेना मुख्यालय की 3डी छवि भी इसमें दिखाई देगी। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और दुनिया के कई अन्य देश पहले ही अपने महानगरीय क्षेत्रों की 3डी तस्वीर दिखाने की अनुमति दे चुके हैं।

टर्किश एयरलाइन्स के विमान का दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग

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टर्किश एयरलाइन्स के एक विमान में 'बम की ख़बर'मिलने के बाद उसे दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कार्गो की जांच के लिए एनएसजी कमांडो पहुंचे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, पायलट ने एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलरों को बताया कि टर्किश एयरलाइन का विमान Airbus 333 के एक बाथरूम में आइने पर लाल रंग की लिपस्टिक से विमान के कार्गो में बम होने की बात लिखी मिली थी।

उतरने के तुरंत बाद विमान को एक खाली इलाके में ले जाया गया और लगभग 150 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सूत्रों के मुताबिक, अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। दमकल की गाड़ियां, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तथा डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं, और ख़बर लिखे जाने के वक्त सुरक्षाधिकारियों की बैठक जारी है।

व्यापमं घोटाला में शिवराज सीबीआई जांच को तैयार

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मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने को लेकर कई दिनों से ना-नुकुर कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतत: सीबीआई जांच को तैयार हो गए हैं। शिवराज ने मंगलवार को घोषणा की कि वह "उच्च न्यायालय को अनुरोध पत्र लिखेंगे कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।" राजधानी भोपाल में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में चौहान ने कहा कि राज्य में पीएमटी में हुई गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद ही उन्होंने यह मामला एसटीएफ को सौंपा था। फिर उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की देखरेख में एसटीएफ जांच कर रहा है। राज्य सरकार का इस जांच से अब कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, "एसआईटी की निगरानी में चल रही जांच पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय गए, मगर न्यायालय ने भी माना कि जांच ठीक चल रही है। लगातार सवाल उठ रहे थे कि इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं, तब मेरा उत्तर था कि सीबीआई को सीधे जांच देने का अधिकार मुझे और राज्य सरकार को नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय मामले की निगरानी कर रहा है। उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने भी एसआईटी की जांच को सही बताया।"

चौहान ने लगातार हो रही मौतों को लेकर गरमाए माहौल का हवाला देते हुए कहा, "देश और प्रदेश में ऐसा वातावरण बना है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं। जो सवाल उठे हैं उनका समाधान जरूरी है। लोकतंत्र में जो शासक होता है वह जनता का सेवक होता है और उसे संदेह से परे होना चाहिए। जनता भी जानना चाहती है, इसलिए सवालों का समाधान जरूरी है। मैं जनमत के आगे शीष झुकाता हूं और उच्च न्यायालय को एक अनुरोध पत्र लिख रहा हूं कि वे व्यापमं मामले की जांच सीबीआई से कराने की कृपा करें।"उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान जो भी दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं, उनकी भी जांच हो यह भी निवेदन रहेगा। चौहान ने पत्रकार अक्षय सिंह सहित अन्य मौतों पर भी दुख जताया।  उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 

आरटीआई को लेकर राजनीतिक पार्टियों को कोर्ट का नोटिस

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सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर की सभी राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उन्हें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में लाने के लिए क्यों न उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में देखा जाए? सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं। याचिका में कहा गया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के तहत जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि देश से जुड़े सभी मामलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

एडीआर की तरफ से मामले की वकालत कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायालय से कहा कि सरकार के गठन, राजनीतिक फैसलों, कानून के अधिनियमन और समाज एवं देश पर दूरगामी प्रभाव डालने से संबंधित मामलों में राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को विभिन्न स्रोतों से जो अनुदान मिलता है, उस पर सरकार कर नहीं लेती है और इस तरह से सरकार भी उन्हें आर्थिक अनुदान देती है।

भूषण ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को अपनी आय के स्रोतों का खुलासा करना चाहिए, चाहे वह 20,000 रुपये तक का ही क्यों न हो। जबकि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक पार्टियां 20,000 रुपये तक की वित्तीय मदद देने वाले स्रोतों का भी खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

नरकटियागंज (बिहार) की खबर (07 जुलाई)

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निकाय विधान परिषद के तीन प्रत्याशियों के लिए शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न

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नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) निकाय विधान परिषद के चुनाव को लेकर कड़े सुरक्षा के बीच आज नरकटियागंज प्रखण्ड कार्यालय परिसर में मतदान केन्द्र पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने निष्पक्ष व स्वच्छ मतदान के लिए मतदान केन्द्रों पर वरीय पदाधिकारियों की नियुक्ति किया है जिसके अनुसार नरकटियागंज में एन ई पी के निदेशक नरेन्द्र कुमार सिन्हा मतदान केन्द्र पर तैनात रहे। नरकटियागंज में सांसद सतीश चन्द्र दूबे, विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और विधान पार्षद लालबाबू प्रसाद पदेश मतदाता रहे जबकि जिला परिषद् के चार सदस्य, पंचायत समिति के 38 निर्वाचित सदस्य, 373 वार्ड सदस्य, 25 नगर पार्षद  और 27 मुखिया मतदाता के तौर पर रहे। निकाय विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन में 471 मतदाताओं ने तीन प्रत्याशियों राजेश राम(युपीए), संतोष कुमार राव उर्फ बबलू सिंह( एनडीए) और निर्दल अशोक राम के भविष्य को मतपेटी में बन्द कर दिया। नरकटियागंज मंे प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी नरेन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया कि 92 प्रतिशत मतदान हुआ है।

दावत ए इफ्तार का आयोजन सम्पन्न

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नरकटियागंज(पश्चिम चम्पारण) इस्लामिक महिना रमजान बड़ा ही बरकत व पाक महिना है। इस माह में इस्लाम के अक़ीदतमन्द पूरी पाबन्दी के साथ रोज़ा रखकर अल्लाह को राजी करने की फिक्र करते हैं। माहे रमज़ान में नियत को दुरूस्त कर पाँच वक्त नमाज़ अदा करते है। बकौल इस्लाम मोमिन को पाँच सलाहियत पर खास तवज्जो देना है और फिक्र करना है। जिसमें पहला यह कि अल्लाह सर्वशक्तिमान व एक है जिसपर इमान लाओ और इबादत करो, महम्मद सल्लाहु वसल्लम अल्लैह आखिरी पैगम्बर है, वे नबी व रसूल हैं, दूसरा पाँच वक्त नमाज, तीसरा रमजान मंे रोजा, चैथा ज़कात(दान) और पाँचवा जीवन में एक बार हज है। रमजान के महिने मंे रोजेदार को इफ्तार देने से बरकत होता है। इसी को ध्यान में  रखकर पोपुलर टेलर्स के मोहम्मद मन्नान मास्टर ने सोमवार को इफ्तार की दावत दी। जिसमंे शहर के रोजेदार के क्युम अंसारी, शमशाद आलम, महम्मद शरीफ और महम्मद इमरान के साथ आम वो खास शामिल हुए। नरकटियागंज स्थित गुरूद्वारा रोड के रोड नम्बर 2 में आयोजित इफ्तार में शामिल लोगों ने इफ्तार के बाद नमाज की दुआ में मुल्क की शांति की दुआ की। दूसरी ओर इण्डो गल्फ सर्विसेज द्वारा भी इफ्तार की दावत दी गयी जिसमें रोजेदार व अन्य लोग शामिल हुए। उक्त जानकारी गुलरेज आलम ने दी और कहा कि प्रत्येक वर्ष की भाँति ईदगाह के मस्जिद अहाता में इफ्तार की दावत दी जाती है।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (07 जुलाई)

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बिजली की नहीं कोई कमी, कुप्रबंधन से बढ़ रहा खर्च और लोग झेल रहे कटौती
  • केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, उत्तराखंड में महज 30 मेगावाट बिजली की है कमी
  • एक्सचेंज में बेहद सस्ती दर पर बिजली है उपलब्ध, मंहगी दर पर लंबी अवधि के करार बने रहे हैं बाधा
  • सूबे की जनता और उद्योग कटौती झेलने को मजबूर

देहरादून,7 जुलाई (निस)। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की माने तो देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। हां, खरीददारों की कमी जरूर है। राज्यों की सरकारों ने मंहगी दरों पर लंबी अवधि के लिए कंपनियों से करार कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो अप्रैल में राज्य में बिजली की मांग 1006 मेगावाट थी और उपलब्धता 976 मेगावाट। यानि महज तीस मेगावाट की कमी। इसके बाद भी सरकार ने मंहगी दरों पर सौ करोड़ से ज्यादा की बिजली खरीदी। यह खरीद भी सूबे की जनता और यहां के उद्योगों को बिजली कटौती की मार से बचा नहीं सकी। अप्रैल में केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं। लेकिन इसे खरीदने के लिए राज्यों की सरकारें आ नहीं आ पा रही है। गोयल ने यह भी कहा कि राज्यों में बिजली की चोरी रुक नहीं है और लाइन लास भी कम नहीं हो पा रहा है। राज्यों ने बिजली कंपनियों से मंहगी दर पर लंबी अवधि के लिए बिजली खरीद करार रखे हैं। नतीजा यह है कि बाजार में उपलब्ध सस्ती दर वाली बिजली कोई खरीद ही नहीं रहा है। उस वक्त केंद्रीय मंत्री के इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद केंद्रीय बिजली प्राधिकरण ने आंकड़े जारी किए तो पता चला कि वास्तव में ही बिजली के खरीददार नहीं है। प्राधिकरण की माने तो इस समय पावर एक्सचेंज में बिजली 2.15 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध है। पहले यह कीमत आठ से दस रुपये प्रति यूनिट थी। खरीददार न होने से कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट क्षमता का महज 60 फीसदी ही उत्पादन कर पा रहे हैं। इसी तरह से गैस आधारित प्लांटों ने भी बिजली का उत्पादन कम कर दिया है। अब बात उत्तराखंड की। प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इसी गुजरे अप्रैल में उत्तराखंड में बिजली की मांग 1006 मेगावाट थी और राज्य के पास 976 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी। यानि महज तीस मेगावाट बिजली की ही और जरूरत थी। अब कुप्रबंधन की बानगी देखिए कि ऊर्जा निगम ने एक सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की बिजली प्रतिमाह खरीदी। तर्क दिया गया कि गर्मी में जनता को कटौती न झेलनी पड़े और उद्योगों को लगातार बिजली मिलती रहे, इसी वजह से ऐसा किया गया है। सरकार ने भी यही बातें करके जनता को लुभाने की कोशिश की। सूत्रों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के पीछे ऊर्जा निगम की अपनी खामियां ही हैं। बिजली चोरी रोकने में निगम को अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। इस चोरी को लाइन लास के रूप में दिखाया जा रहा है। इससे भी बड़ी वजह यह है कि सरकार ने कई बिजली कंपनियों से खरीद का करार कर रखा है। ये करार लंबी अवधि के लिए किए गए हैं। इन करार के मुताबिक ऊर्जा निगम प्रति यूनिट साढ़े तीन से साढ़े पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करता है। इसी बिजली की चोरी भी होती है तो गरीबों को कम पैसे में बिजली दी जाती है। नतीजा यह है कि सरकार को सालाना अरबों रुपये बिजली खरीद पर ही खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर ये करार न किए गए होते तो एक्सचेंज पावर के तहत उपलब्ध 2.15 रुपये प्रति यूनिट की दर से सरकार अपनी जरूरत के लिहाज से बिजली की खरीद कर सकती थी।

आम लोग और उद्योगों पर भारी मार
राज्य बिजली नियामक आयोग ने इस बार फिर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। साथ ही उद्यमियों के साथ बैठक में यहां तक कह दिया है कि अगर लगातार बिजली चाहिए तो ज्यादा कीमत देने को तैयार रहे। सवाल यह उठ रहा है कि बाजार में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध है तो बिजली चोरी की कीमत आम उपभोक्ता से क्यों वसूली जा रही है। ऊर्जा निगम अपने कुप्रबंधन की वजह से घाटे में जा रहा है तो इसकी भरपाई आम जनता की जेब से क्यों कराई जा रही है। एक तरफ बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है तो दूसरी तरफ अघोषित कटौती का सिलसिला भी थमता नहीं दिख रहा है। सवाल यह भी है कि निगम ने मंहगी दरों पर लंबी अवधि का बिजली खरीद करार करने से पहले भविष्य के हालात पर गौर क्यों नहीं किया।

जिले में जीता केवल एक मुस्लिम विधायक, इसी कारण समुदाय को कैबिनेट में नही मिली जगह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कथन 

रुड़की, 7 जुलाई (निस)। 2012 के विधानसभा चुनावी घोषणापत्र में वादा करने के बावजूद कांग्रेस ने पिछले साढे़ तीन सालों में किसी मुस्लिम को कैबिनेट में हिस्सेदारी क्यों नहीं दी इसका राज प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने खोला। तत्सम्बंधी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘‘पहले चार-छह विधयक जीता कर लाएं, फिर कैबिनेट में हिस्से की मांग करें।’’ जो तथ्य सामने आए वे ये हैं कि सूबाई सरकार यदि मुस्लिम हितों को लेकर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं तो उसका कारण यह है कि मुसलमानों ने कांग्रेस की उपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया। जनपद में मुस्लिम मतों का प्रतिशत करीब 30 प्रतिशत है बसपा की जातीय राजनीति के कारण 2002 व 2007 के विधानसभा चुनाव में यहां बसपा के नौ में से तीन विधायक जीते थे जबकि कांग्रेस का एक भी मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर नहीं आया था। 2009 के लोकसभा चुनाव तक स्थिति बदल गई थी और तब मुस्लिम समुदाय ने जातीय राजनीति को नकारते हुए बसपा के बेहद शक्तिशाली प्रत्याशी हाजी शहजाद को नकार दिया था और कांग्रेस के हरीश रावत को जीत का आधार बिन्दु दिया था। इससे उत्साहित होकर कांग्रेस ने 2012 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि यदि उनका एक भी प्रतिनिधि कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आएगा तो उसे कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। यह वादा कांग्रेस ने अभी तक पूरा नहीं किया है जाहिर है कि तत्सम्बंधी सवाल भी यह पुख्ता रहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय तथा अल्पसंख्यक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मंजूर अहमद बेग तक की क्लास ले चुके हैं। इसके बावजूद सवाल अपने स्थान पर कायम है। यही सवाल विगत दिवस किशोर उपाध्याय से भी किया गया तो उन्होंने उसका उपरोक्त जवाब दिया। जानलें कि 2012 में कांग्रेस के जिले में तीन विधयक जीते थे। मंगलौर, झबरेडा, हरिद्वार देहात। ज्वालापुर और भगवानपुर सीट पर उसके प्रत्याशी सीधे मुकाबले में पराजित हुए थे। हर सीट पर मुस्लिम समुदाय का समर्थन कांग्रेस को मिला था। पर जाहिर है कि 30 प्रतिशत मतदाता 70 प्रतिशत का मुकाबला नहीं कर सका था। यही स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में लागू हुई थी। इस चुनाव में जितनी प्रबल आंधी नरेन्द्र मोदी के पक्ष में हिन्दूओं के बीच दिखाई दी थी उतनी ही रेणुका रावत के पक्ष में मुस्लिम समुदाय के पक्ष में दिखाई दी थी। चुनाव सीधे सीधे साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था और उसका नतीजा भी वही हुआ था जो अपेक्षित था। अर्थात सवा चार लाख वोट लेकर भी रेणुका रावत हार गई थी। इसके बावजूद किशोर उपाध्याय को मुसलमानों से शिकायत है कि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जिताए। जाहिर है कि 30 प्रतिशत आबादी 70 प्रतिशत का मुकाबला तो कर नहीं सकती। फिर भी किशोर उपाध्याय मुसलमानों से नाराज हैं तो कोई क्या कर सकता है। अब भले ही कोई यह कहता रहे कि कांग्रेस इसी चीज का बदला मुसलमानों से चुका रही है।

दलाई लामा का जन्मदिन मनाया 

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मसूरी7 जुलाई (निस)। स्थानीय तिब्बती समुदाय, क्षेत्रीय तिब्बतन महिला समिति एंव क्षेत्रीय तिब्बतन युवा समिति के तत्वाधान में पूज्य दलाई लामा का 80 वां जन्म दिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लाइब्रेरी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी ने तिब्बती समुदाय को धर्मगुरू दलाई लामा के 80 वें जन्म दिन पर बधाई दी। भारत में तिब्बती समुदाय के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तिब्बती समुदाय ने निर्वासन के पचास साल बाद भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाये रखा जो महत्वपूर्ण है। पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि तिब्बती समुदाय का मसूरी से विशेष संबंध है। निर्वासन के बाद का पहला घर है। सर्व प्रथम दलाई लामा मसूरी आये थे। यहां निर्वासित जीवन जिया। उन्होंने समुदाय को दलाई लामा के जन्म दिन पर बधाई दी व दीर्घायु की कामना की। पूर्व पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल ने भी तिब्बती समुदाय को दलाई लामा के जन्म दिन पर बधाई दी व सभी की सुख समृद्धि की कामना की।  तिब्बती समुदाय के लोगों ने अपनी पारंपरिक संस्कृति व वेष भूषा के साथ लोक नृत्य कर दर्शकों का मन मोहा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए तिब्बतन युवा समिति के अध्यक्ष टीसिंरिंग छोडन ने सभी का आभार व्यक्त किया। तिब्बतन स्थानीय समुदाय के अध्यक्ष न्गवांग टिस्टेन, क्षेत्रीय महिला समिति की अध्यक्ष टासी डोलमा सहित व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल, परमजीत कोहली, पूर्व सभासद नंद लाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष रूप सिंह कठैत, मदन मोहन शर्मा सहित बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग मौजूद थे।

एनडीआरएफ के सदस्य मिले सीएम से 

देहरादून7 जुलाई (निस)। मंगलवार को बीजापुर हाउस में मुख्यमंत्री हरीश रावत से नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट ओथाॅरिटी के सदस्य ले.ज.(से.नि.) एनसी मारवाह ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने लगभग 350 संवेदनशील गांवों के अविलम्ब पुनर्वास, पहाड़ों में जलस्त्रोतों के पुनर्जीवन व नदियों में लगातार इकट्ठा होते जा रहे मलबे के निस्तारण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए जनसहभागिता आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय लोगों विशेषरूप से महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता विकास को प्राथमिकता देनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूस्खलन जोन के उपचार में जोशीमठ-बदरीनाथ मार्ग पर विशेष ध्यान देना होगा। उŸाराखण्ड भूकम्प की दृष्टि से भी अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इसलिए राज्य सरकार हर प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल को प्री-फैब स्ट्रक्चर में लाने की कार्ययोजना तैयार कर रही है। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में कम से कम एक सामुदायिक भवन ऐसा जरूर हो जो कि पूर्णतया भूकम्परोधी हो। उŸाराखण्ड में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को भी आपदा प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने बताया कि प्रदेश में लगभग 350 गांवों को चिन्हित किया गया है जो कि आपदा की दृष्टि से अति संवदेनशील हैं। इनका सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास बहुत जरूरी है। परंतु राज्य सरकार के लिए सीमित संसाधनों से इसे कर पाना कठिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से उŸाराखण्ड में नदियों की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। लगातार मलबा जमा होते रहने से नदियों का तल उथला होता जा रहा है। नदियांे की दिशा बदलने से निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इससे जहां जानमाल का नुकसान होता है वहीं नदियों के किनारे के वनों को भी नुकसान होता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जिस प्रकार की स्थिति बिहार में कोसी नदी में बाढ़ से हर साल उत्पन्न होती है, वैसी ही स्थिति अब उŸाराखण्ड में भी होने लगी है। इस समस्या का एकमात्र हल यही है कि नदियों के तल से मलबा निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था हो। इसके लिए तमाम तरह की स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इसमें केंद्र सरकार मदद कर सकती है। उŸाराखण्ड ऐसा राज्य है जो कि हर साल लगभग आधा प्रतिशत भूमि जलकटाव के कारण खो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। खेतों में जुताई से बारिश का पानी जमीन के अंदर जाएगा जिससे एक ओर जहां प्राकृतिक जलस्त्रोत संरक्षित होंगे वहीं मैदानी क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का खतरा कम होगा। एनडीएमए के सदस्य ले.ज.(से.नि.) एनसी मारवाह ने कहा कि देश में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर उŸाराखण्ड को श्रेष्ठ उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। यहां आपदा प्रबंधन के लिए जिस प्रकार की पहल की गई है, वह दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। श्री मारवाह ने कहा कि उŸाराखण्ड में एसडीआरएफ का गठन कर उसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है। वर्ष 2013 की दैवीय आपदा के बाद चारधाम यात्रा को सीमित समय में पुनः न केवल प्रारम्भ किया गया है बल्कि इसका कुशलतापूर्वक प्रबंधन भी किया गया है। श्री मारवाह ने राज्य में संचालित आपातकालीन परिचालन केंद्रों की भी प्रशंसा करते हुए राज्य सरकार को एनडीएमए के पूरे सहयोग के प्रति आशान्वित किया। आपदा की दृष्टि से उŸाराखण्ड की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य को सिविल हेलीकाप्टर उपलब्ध करवाने के मामले को गम्भीरता से लिया जाएगा।

कई मोटर मार्ग भूस्खलन से हुए बंद 

देहरादून7 जुलाई (निस)। आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में औसतन 42 मिमी वर्षा रिकार्ड की गयी है। बताया कि अलकनन्दा नदी का जल स्तर 95360 मी० नन्दाकिनी का 86722 मी० तथा पिण्ड़र नदी का 76858 मी० है। मुख्य मार्गों की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि कर्णप्र्रयागग्वालदम कर्णप्रयागगैरसैंण कर्णप्रयागबद्रीनाथ मुख्य मोटरमार्ग यातायात हेतु खुले हैं। अन्य मोटर मार्गों की अद्यतन स्थिति के बारे में बताया कि प्रान्तीय खण्ड़ गोपेश्वर तथा कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सभी मोटर मार्ग खुले हैं। निर्माण खण्ड़ गैरसैंण के अन्तर्गत बन्द 9 मोटरमार्गों में से एक मोटरमार्ग बन्द है शेष 8 मोटरमार्ग यातायात हेतु खुले हुए है। एक बन्द मोटरमार्ग को 7 जुलाई तक खोल दिया जायेगा। निर्माण खण्ड़ थराली के अन्तर्गत 12 बन्द मोटरमार्ग में से 10 मोटरमार्ग यातायात हेतु खोल दिये गये हैं। बताया गया कि 2 बन्द मोटरमार्ग 8 जुलाई तक खोल दिये जायेंगे। अस्थाई खण्ड़ गौचर के अन्तर्गत 21 बन्द मोटरमार्गों मे से 18 मोटरमार्ग खोल दिये गये हैं शेष 3 बन्द मोटरमार्गों को 8 जुलाई तक यातायात हेतु खोल दिया जायेगा। वल्डऱ् बैंक खण्ड़ लोनिवि गोपेश्वर के 8 बन्द मोटरमार्गों में से 5 खुल गये हैं। 3 बन्द मोटरमार्गों को 8 जुलाई तक खोल दिया जायेगा। पीएमजीएसवाई पोखरी की 15 बन्द मोटरमार्गों में से 8 मोटरमार्ग खोल दिये गये हैं शेष 7 बन्द मोटरमार्गों को 9 जुलाई तक खोल दिया जायेगा। पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग एक के अन्तर्गत बन्द 12 मोटरमार्गों में से 10 मोटरमार्ग यातायात हेतु खोल दिये गये है 2 मोटरमार्ग 9 जुलाई तक खुल जायेंगे। पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग दो के अन्तर्गत बन्द 11 मोटरमार्गों में से 7 मोटरमार्ग खुले हुए हैं शेष 4 मोटरमार्ग 9 जुलाई तक यातायात हेतु खोल दिये जायेंगे।

मंगलवार को भी जमकर बरसे मेघा

देहरादून, 7 जुलाई (निस)। रात को मौसम साफ रहने के बाद मंगलवार को करीब दोपहर 12 बजे से देहरादून में मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। इसके अलावा गढ़वाल मंडल के कई जनपदों में मंगलवार को भी बारिश होने की खबर है।  कुमाऊं मे अलमोड़ा जिले के कई स्थानों पर अभी भी मलबा होने से विनायक-सिनार, बासोट-भिकियासैण मार्ग अवरुद्ध है। इससे दिल्ली व अन्य महानगरों से आए वाहन गंतवय तक नहीं पहुँच सके। ऐसे में लोग वाहन बदल कर गंतवय तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल रात को बारिश के रुकने से लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। रामनगर-ड़ोटियाल मार्ग पर झिमार के पास आधा दर्जन वाहन झिमार के पास जाम में फंसे हैं। हाईवे खुलाचंपावत में रात से लगातार बारिश हो रही है। टनकपुर चंपावत हाईवे पर अमरूबैंड के पास मलवा व पेड आने से यातायात बाधित हो गया। दिल्ली देहरादून से चंपावत पिथौरागढ को आने वाली बसें भी मौके पर फंसी रही। सुबह करीब साढ़े आठ बजे इस हाईवे को खोल दिया गया। अलमोड़ा में जिले भर में हल्की बूदाबादी शुरू हुई। पिथोरागढ़ में सुबह से ही जिले भर में रिमझिम वर्षा हो रही थी। मुनस्यारी टनकपुर तवघात मार्ग बंद। जान जोखिम में डालकर आवाजाही टनकपुर के पूर्णागिरि को जाने वाली रोड पर किरोडा नाले के उफान में आने के चलते आवाजाही बाधित हो गई। लोग जान जोखिम में डाल कर नाला पार करने को विवश हैं। इससे थ्वालखेडा व अन्य गांवों के लोगों करना पड रहा दिक्कतों का सामना। खटीमा में दो दिन के भीतर 104 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। जलभराव की समस्या बरकरार बागेश्वर में सुबह से बारिश शुरू हो गई। जिले की सभी सड़कें खुली हैं। सितारगंज में भी लगातार बारिश से जलभराव की समस्या बनी है। नैनीताल में भी सुबह से तेज बारिश हो रही है। शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें फिलहाल खुली हैं।

बोल्डर गिरने से ग्रामीणों में भय 

मसूरी, 7 जुलाई (निस)। कार्ट मेंकंजी रोड पर रोड कटिंग के कारण पहाड़ी ने खिसक रहे बडे़ बडे़ बोल्डरों के आने से गांव को खतरा हो गया है तथा ग्रामीणों की रात की नींद उड़ चुकी है। विधायक गणेश जोशी ने कार्ट मेंकंजी रोड पर बांसा घाट गांव जाकर निरीक्षण किया व मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलायाकर आवश्यक निर्देश दिए। विधायक गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बोल्डरों को आने से रोकने के लिए विभाग तत्काल ट्रीटमेंट करे। मालूम हो कि कार्ट मेकंजी रोड चैड़ीकरण का कार्य 14 करोड़ 23 लाख की लागत से कराया जा रहा है। सहायक अभियंता एलएस नेगी, अपर सहायक अभियंता पुष्पेद्र कुमार ने कहा कि जब से बारिश शुरू हुई है विभाग ने रोड कटिंग का काम को रोक दिया गया है।ं जहां बोल्डर  आने की शिकायत आ रही है उस पर शीघ्र ट्रीटमेंट का कार्य किया जायेगा व सुरक्षा दीवार लगाई जायेगी। पत्रकारों ने सहायक अभियंता नेगी से पूछा कि कार्य की धीमी गति विभाग की मिली भगत से पत्थर बजरी की चोरी करवाई जा रही है ताकि लंबे समय तक रोड चैड़ी करण के नाम पर खनन किया जाता रहे तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है अगर ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी वहीं यह कार्य खनन विभाग का है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रूप सिंह कठैत, मोहन पेटवाल, गंभीर पंवार सहित ग्रामीण मौजूद थे।

चार धाम यात्रा बंद नहीःविजय सारस्वत, खराब मौसम के चलते यात्रियों को विभिन्न पड़ावों में रोका

देेहरादून, 7 जुलाई (निस) आपदा प्रबंधन एवं सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विजय सारस्वत ने कहा कि खराब मौसम के चलते चार धाम यात्रा को फिल्हाल स्थगित किया गया है। यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न पड़ावों पर खराब मौसम के कारण रोका जा रहा है।  मौसम का मिजाज ठीक होते ही यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को बंद नही किया गया है। मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्राकारों से बातचीत करते हुए आपदा प्रबंधन एवं सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विजय सारस्वत ने कहा कि  केन्द्रीय मौसम विभाग तथा राज्य मौसम विभाग के साथ ही सरकार को अन्य श्रोतों से भी मौसम की जानकारी मिलती रहती है। मौसम की सही और सटीक जानकारी मिलने के चलते सरकार को यात्रा के लिए भी सहूलियत हो रही है। समय पर सही जानकारी मिलने से यात्रामार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा और उनके रहने, भोजन की आदि की व्यवस्था के लिए भी ठोस व्यवस्था की जा रही है। खराब मौसम में यात्रियो को सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न पड़ावों पर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर विभिन्न पड़ावों में  इस समय भी सरकार द्वारा यात्रियों के लिए भोजन, रहने आदि की पूर्ण व्यवस्था की गयी है। जिसके चलते यात्रा मार्ग में आने वाली कठिनाईयों के बावजूद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा बंद नहीं हुई है बल्कि सुचारू रूप से चल रही है। भारी बारिश के चलते यात्रा एक-दो दिन के लिए स्थगित करनी पड़ती है। यात्रा को सुचारू चलाने के लिए यात्रा मार्ग में जगह-जगह एसडीआरएफ की टीमें लगायी गयी हैं। एसडीआरएफ की तीन कंपनियां हैं और सभी जवानों को उपकरणों से लैस किया गया है। एसडीआरएफ को आॅक्सीजन सिलेण्डर भी उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम में से गंगोत्राी में पांच जुलाई तक 1,17,13यात्री, यमुनोत्राी में 97, 621, बद्रीनाथ में 2,50, 870, केदारनाथ में 1,12,880 तथा हेमकुण्ड साहिब में 40,757 यात्री अब तक आ चुके हैं।

उच्च शिक्षा विभाग का शिविर कार्यालय दून से समाप्त 

देहरादून, 7 जुलाई (निस)। उच्च शिक्षा मंत्री डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश के आदेशों पर देहरादून में संचालित उच्च शिक्षा विभाग के शिविर कार्यालय को समाप्त कर दिया गया है। डा0 हृदयेश के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एस रामास्वामी ने इस शिविर कार्यालय को तत्काल प्रभाव से बन्द करने के आदेश जारी किये थे। प्रमुख सचिव के आदेशों के क्रम में उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक डा0 बीसी मलकानी ने शिविर कार्यालय उच्च शिक्षा की उप निदेशक डा0 अंजू अग्रवाल को पत्र भेजकर आदेशित किया है कि उच्च शिक्षा निदेशालय के देहरादून स्थित शिविर कार्यालय को समाप्त करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में समायोजित कर दिया गया है। डा0 मलकानी ने जारी आदेश में कहा है कि शासन की व्यवस्था के अनुसार शिविर कार्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इस शिविर कार्यालय में नियमित पदों पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी मूल पद एवं कार्य दायित्वों सहित हल्द्वानी निदेशालय में समायोजित होंगे तथा शिविर कार्यालय से सम्बद्ध कार्मिक अपने मूल तैनाती स्थल पर वापस योगदान करना सुनिश्चित करें। उन्होनें डा0 अंजू अग्रवाल उप निदेशक को आदेशित किया है कि देहरादून स्थित उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय को उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, साथ ही सम्बद्ध कार्मिकों को कार्यमुक्त करते हुए उनके तैनाती स्थल पर योगदान करने हेतु आदेशित करते हुए निदेशालय को सूचित करें। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा के शिविर कार्यालय देहरादून के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इसके औचित्य पर सवाल खडे किये गये थे। उच्च शिक्षा मंत्री डा0 हृदयेश ने भी इस शिविर कार्यालय की स्थापना पर नाराजगी व्यक्त की थी। शिविर कार्यालय के संचालन से उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने आपसी तालमेल न हो पाने के कारण कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसके साथ ही विभिन्न महाविद्यालयों के कर्मचारी शिविर कार्यालय में सम्बद्ध होने से महाविद्यालयों का कार्य भी प्रभावित हो रहा था। इस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मित्तव्यता की दृष्टि से तथा कार्य गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा इस शिविर कार्यालय को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

गंगोत्री धाम से लौटे बुजुर्गो का सीएम ने किया स्वागत

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देहरादून ,7 जुलाई (निस)। मंगलवार को बीजापुर में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ‘‘मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ‘‘ योजना के तहत गंगोत्री धाम के दर्शन कर लौटे जनपद नैनीताल के 21 बुजुर्गो के दल का स्वागत किया। यात्रा से लौटे बुजुर्गो ने ‘‘मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ‘‘ योजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री रावत का साधुवाद किया। उन्होने यात्रा के दौरान सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकार बुजुर्गो को जीवन के तमाम संघर्षोे के बाद अधिक से अधिक सुविधायें देने के लिए प्रयासरत है। यह राज्य उनका परिवार है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना से लाभान्वित होने वाले बुजुर्गो को वर्ष 2017 के बाद फिर अन्य तीर्थाे की भी यात्रा कराई जायेगी। उन्होने कहा कि अन्य प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेशवासियों को भी अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए इससे घरेलु पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही हम अपने प्रदेश को बेहतर ढ़ंग से जान सकेंगे। हमारा प्रयास है कि हमारा कोई बुजुर्ग बिना किसी तीर्थ यात्रा के न रहे। सभी धर्मो के बुजुर्ग इसमें शामिल रहेंगे।

सड़क हादसे में युवक की मौत,दो घायल

देहरादून 7 जुलाई (निस)। तेज गति से वाहन चलाने से देर रात मंणीमाई मंदिर के समीप एक बाईक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गयी। इस दुर्घटना में दो गंभीर रूप से घायल हुए है। जिन्हे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।  मिली जानकारी के अनुसार  देर रात टिहरी निवासी अनिल सजवाण अपने दो साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर दून आ रहा था। बताया जा रहा है कि जब बाइक सवार यह युवक डोइवाला क्षेत्र के मणीमाई मन्दिर के समीप पहुंचे तो वह तीखे मोड़ पर आगे चल रहे ऊंटों के काफिले से टकरा गये। बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से तीनो युवक काफी दूरी तक रपटते चले गये। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक से उफंटो की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनिल सजवाण की मौके पर ही मौत हो गयी। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर घायलों को108 की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया। जहंा उनकी हालत चिंता जनकबनी हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को इस दुर्घटना की जानकारी देते हुए शव का पंचनामा भर दिया है।

अधिकारियों को अलर्ट होने के निर्देश दिये 

अल्मोड़ा 7 जुलाई (निस)। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए  हुए समस्त जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने हेतु अलर्ट रहते हुए व्यवस्थायें दुरूस्त रखना सुनिश्चित करें यह निर्देश विधानसभा अध्यक्ष  गोविन्द सिंह कुजंवाल ने दियंे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जल संस्थान, खाद्यान्न सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्थ्थायें सुव्यवस्थित करनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए आपदा के समय मलबा आने से यातायात बाधित रहता है साथ ही अन्य दुर्घटनायें होने की आशंका बनी रहती है इसलिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पर्याप्त मात्रा में गैंग मेटो की व्यवस्था सहित प्रत्येक तहसील मुख्यालय व विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर जे0सी0बी0 मशीन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपदा घटित होने पर सड़कों व मार्गों को खोलने में सुविधा हो सके।  उन्होंने बन्द मोटर मार्गों को तुरन्त खोलने के भी निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने जल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बनी रहे साथ ही संक्रामक रोगो से बचने के लिए पानी की टेंकों में क्लोरिन को नियमित रूप से डलवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार का प्रदूषित जल ग्रामीणों को न मिलने पाये।

नकदी फसलों के मामले में उत्तरकाशी की बनेगी पहचान

उत्तरकाशी 7 जुलाई (निस)। शीघ्र ही उत्तरकाशी की नकदी फसलों के मामले में अपनी एक पहचान होगी।  जिला उद्यान विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। जिले में नकदी फसलों को बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। जिला उद्यान विभाग इसके लिए गठित राजकीय बागवानी बोर्ड की मदद लेगा। बाजार की समस्या के कारण तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों का रुझान नकदी फसलों की ओर कम है। बागबानी बोर्ड किसानों को न केवल बाजार उपलब्ध कराएगा, बल्कि उन्हें नकदी फसलों के उत्पादन को जागरूक भी करेगा। जिले में रवांई घाटी को छोड़कर अन्य इलाकों में नकदी फसलों की खेती में अब भी किसान संकोच कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण बाजार का अभाव है। नकदी फसलों के सामने बाजार में पहचान न होने, ग्राहक तक सीधी पहुंच न होने व बिचैलियों की मनमानी से निपटने की चुनौती है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में राज्य स्तर पर राजकीय बागवानी बोर्ड का गठन किया है। इसके जरिये अब उद्यान विभाग जिले में नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों के लिए बाजार की व्यवस्था करेगा। इस काम में नकदी फसलों में शामिल फल और सब्जियों की खास ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे उन्हें बाजार और विभिन्न वर्गाे में बंटे ग्राहकों के बीच पहचान मिल सके। अब तक जिले में हर्षिल का सेब हिमाचल के नाम पर बड़ी मंडियों तक पहुंच रहा है। हर साल सेब की उपज निकलने के समय हिमाचल के खरीदार ग्रेडिंग मशीन के साथ यहां पहुंचकर खरीदारी करते आए हैं। स्थानीय काश्तकारों की बाजार तक पहुंच न होने के कारण उन्हें इस उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। यही स्थिति जिले में लाल चावल, नाशपाती और अन्य नकदी फसलों के साथ है। अब बोर्ड की मदद से इन सभी फल और सब्जियों को बड़ी खरीदार कंपनियों तक पहुंचाया जाएगा।

हिमाचल की विस्तृत खबर (07 जुलाई)

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राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वदेश चोपड़ा के निधन पर जताया शोक

शिमला, 7 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  राज्यपाल श्री कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने हिंद समाचार समूह के मुख्य संपादक श्री विजय कुमार चोपड़ा की धर्मपत्नी श्रीमती स्वदेश चोपड़ा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्रीमती स्वदेश चोपड़ा कई सामाजिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़ी थीं और उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, समाचार पत्रों के समूह ‘हिंद समाचार’ के निदेशक के रूप में समूह को और सुदृढ़ करने में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री वीरभद्र सिंह ने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवदेनाएं जताते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। 

मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के दिग्गल में रखी कालेज की आधारशिला

virbhadra singh
शिमला, 7 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिग्गल में 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय डिग्री महाविद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने महाविद्यालय का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए लोक निर्माण विभाग को 2.75 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त भी जारी की। श्री वीरभद्र सिंह ने दिग्गल में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आई है और विगत अढ़ाई वर्षों के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 21 कालेज खोले गए हैं और अब प्रदेश में महाविद्यालयों की कुल संख्या 91 हो गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा कालेज खोलने के निर्णयों की आलोचना की है, लेकिन विपक्ष को यह समझना चाहिए कि प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान खोलने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों में नहीं जा पाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखती है और कोई भी प्रदेश को क्षेत्र अथवा धर्म के नाम पर बांट नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा, जो पहले जनसंघ के तौर पर जानी जाती थी, ने हिमाचल को राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्तासीन रही कांग्रेस सरकारों ने प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया और प्रदेशवासियों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित बनाया। श्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परम्पराओं तथा भाषा के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति एवं परम्पराएं हमारी पहचान हैं औेर हमें इसे हर कीमत पर बनाए रखने के साथ-साथ भावी पीढ़ी को सौंपना है। स्थानीय विधायक श्री गोविन्द राम की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक अच्छे इन्सान हैं, लेकिन गलत खेमे में हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति, जिसका पंजाब में कारोबार हो वह अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोडक़र इस पहाड़ी प्रदेश के लोगों की समस्याओं के बारे में क्या सोचेगा। श्री वीरभद्र सिंह ने दिग्गल में विश्राम गृह के निर्माण का आश्वासन दिया। उन्होंने अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने दिग्गल में लम्बे समय से चली आ रही कालेज की मांग को पूरा करने के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को उपयुक्त मंच पर मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के विकास में श्री वीरभद्र सिंह के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने जनता से किए अपने वायदों को हमेशा पूरा किया है।स्थानीय विधायक श्री गोविन्द राम ने उनके गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने दिग्गल में कालेज की आधारशिला के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अन्य मांगों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिग्गल के स्तरोन्यन की मांग भी की। सोलन जिला कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष श्री राहुल ठाकुर, राज्य युवा सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री संजय अवस्थी और राज्य लघु बचत बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश करड़ ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अपने विचार रखे। इन सभी ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों का समर्थन किया।  इससे पूर्व, दिग्गल ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती कुन्ता देवी एवं उप प्रधान पवन कुमार ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत व सम्मान किया और क्षेत्र की मांगे रखीं। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिग्गल के स्तरोन्यन, गौसदन का निर्माण, दिग्गल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये एम्बुलेन्स, लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दिग्गल में बैडमिंटन हॉल की मांग की। विधायक श्री गोविन्द राम और राम कुमार चैधरी, नगर पंचायत अर्की की अध्यक्ष श्रीमती सीमा शर्मा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जैनब चन्देल, अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री हरदीप सिंह बाबा, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री रमेश चैहान, हि.प्र. पर्यटन विकास निदेशक मण्डल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सेठी, जोगिन्द्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री मोहन मेहता, उपायुक्त सोलन श्री मदन चैहान सहित जिला के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

जुलाई में मिलेगा जून माह का लंबित राशन कोटा

शिमला, 7 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि जिन राशनकार्ड धारकों को जून माह में दालों और रिफांईड तेल का निर्धारित कोटा नहीं मिला है, उन्हें यह कोटा जुलाई माह के कोटे के साथ दिया जाएगा। इस बारे में उचित निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 

प्रदेश के सभी किसानों को इस वर्ष प्रदान किए जाएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड: कृषि मंत्री

शिमला, 7 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)।  प्रदेश सरकार इस वर्ष प्रदेश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाएगी। यह जानकारी देते हुए कृषि मंत्री, श्री सुजान सिंह पठानिया ने आज यहां बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा गत फरवरी माह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत देश के किसानों को अगले तीन वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने तीन वर्ष के बजाए एक वर्ष में इस कार्य को पूरा करने की पहल की है। श्री पठानिया ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य फसलों में पोषक तत्वों की कमी की भरपाई, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना एवं मिट्टी की उर्वरता सम्बंधित समस्याओं का निदान करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष योजना पर 165 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं तथा योजना के अन्तर्गत जीपीएस प्रणाली के तहत 69,635 मिट्टी के नमूने लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2.5 हैक्टेयर सिंचित व 10 हैक्टेयर असिंचित क्षेत्रों के प्रत्येक ग्रिड से एक-एक नमूना लिया जाएगा जिसके अंतर्गत आने वाले सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जीपीएस प्रणाली के तहत खरीफ के मौसम में 27,854 और रबी के मौसम में इस वर्ष 41,781 मिट्टी के नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया है। इन नमूनों का परीक्षण पोषक तत्वों के लिए विभाग की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाएगा तथा ग्रिड के तहत आने वाले सभी किसानों को परीक्षण विश्लेषण की रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। प्रदेश सरकार इस योजना की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक आधार और वैब आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल के माध्यम से करेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में 19,530 मिट्टी के नमूने लिए जा चुके हैं। श्री सुजान सिंह पठानिया ने इस अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए मिट्टी का परीक्षण अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग किए जाने से फल उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और अच्छी उपज के लिए यह आवश्यक है कि प्रमुख तत्वों के साथ-साथ गौण एवं सुक्ष्म तत्वों का प्रयोग भी मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग द्वारा 11 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं तथा चार मोबाइल परीक्षण प्रयोशालाएं भी इस कार्य के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। इस वर्ष तीन और मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिसके लिए 225 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। कृषि मंत्री ने किसानों का आह्वान किया कि इस महत्वकांक्षी योजना को पूरा करने में सभी किसान अपना सकारात्मक सहयोग दें। इससे जहां फसलों की पैदावार बढ़ेगी, वहीं उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।       
    
राजस्थान विष्वविद्यालय का 26 वॉं दीक्षान्त समारोह
  • नकल से हासिल डिग्री जहरीली - कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह

जयपुर, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)।  राज्यपाल एवं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने नकल के माध्यम से हासिल की गई डिग्री को जहरीली और मिलावटी बताते हुए कहा की युवा पीढी को ऐसी उपाधियों से बचना होगा। उन्होंने कहा की जिस तरह जहरीले एवं मिलावटी खाद्य पद्वार्थ से लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नकल से हासिल डिग्रियों से देष की भावी पीढ़ी बौद्विक विकलांगता का षिकार हो सकती है। राज्यपाल ने समाज और देष को दीमक की तरह चाटने वाली इस छद्म योग्यता पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्री कल्याण सिंह मंगलवार को राजस्थान विष्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कन्वोकेषन सेन्टर का उद्घाटन करने के बाद आयोजित विष्वविद्यालय के 26 वें दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होने छात्र-छात्राओं को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किये। समारोह में कनाड़ा, बैंगलूरू, दिल्ली, जबलपुर सहित विभिन्न स्थानों से आये छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि नकल एक अभिषाप है और युवा पीढी के साथ खिलवाड़ भी है। उन्होने कहा कि नकल से प्रमाण पत्र तो मिल जायेगा, लेकिन प्रतिभा का विकास संभव नहीं हो सकता। कुलाधिपति ने बताया की सभी विष्वविद्यालयों को नकल मुक्त परीक्षा कराने के आदेष दे दिये हैं। श्री सिंह ने छात्र-छात्राओं , अभिभावकों, अध्यापकों एवं नागरिकों का आव्हान किया कि वे नकल से संचित जहरीली डिग्री की समाज में संभाव्य विष बेल को उखाड़ फेंकने का आज संकल्प ले। श्री सिंह ने कहा कि युवा अपने जीवन का छोटा नहीं अपितु बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा नित साधनारत रहेंगे तो सफलता अवष्य ही उनके कदम चुमेंगी। उन्होने युवा पीढी से भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने एवं समग्र समाज व राष्ट्र की आषाओं के अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि षिक्षित व्यक्ति का ज्ञान उसके आचरण, व्यवहार और सोच में परिलक्षित होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्तित्व एवं  प्रतिभा का चहुंमुखी विकास ही षिक्षा की मूल भावना है। श्री सिंह का मानना था कि षिक्षित युुवाओं को समाजिक सरोकारों से जुडऩा और समाज व देष की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरना जरूरी है। राज्यपाल ने युवा पीढ़ी को पौरूष, पराक्रम एवं परिश्रम की पराकाष्ठा को सफल जीवन का मूल मन्त्र बताया और उसे अंगीकार करने के लिए भी कहा। राज्यपाल ने अतीत की षिक्षा प्रणाली का स्मरण करते हुए कहा कि भारत की नालन्दा, तक्षषिला जैसी उच्च षिक्षा की पीठों ने शताब्दियों तक विष्व पर प्रभाव का परचम स्थापित किया। श्री सिंह ने वर्तमान में बदलते परिदृष्य पर चिन्ता जाहिर करते हुए कहा कि मेधावी भारतीय विद्यार्थियों का विदेषी विष्वविद्यालयों में विवष होकर उच्च षिक्षा ग्रहण करने जाना एक विडम्बना ही है। उन्होने कहा कि हमें अपने विष्वविद्यालयों में अतीत का गौरव पुन: स्थापित करना होगा ताकि हमारा देष विष्व पटल पर अपना स्थान पुन: स्थापित कर सके। कुलाधिपति ने उच्च आदर्षो के सपनों के देष के निर्माण के लिए योग्य समर्पित परिश्रमी और निष्ठावान युवाओं की आवष्यकता जताते हुए कहा कि विष्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों को अद्यतन करते रहना होगा और उनमें ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीक के नये आयामों को भी सम्मिलित करना होगा। श्री सिंह ने कहा कि राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की पवित्र भूमि है। यहॉ के हर कण में बलिदान की गाथा है। राजस्थान के महापुरूषों ने संघर्ष, त्याग व बलिदान किया, लेकिन  कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। समारोह में उच्च षिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ ने कहा की राजस्थान विष्वविद्यालय का यह दीक्षान्त समारोह राज्यपाल श्री कल्याण सिंह की दृढ इच्छाषक्ति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का लक्ष्य प्रदेष में शैक्षणिक वातावरण को उन्नयन करना है। श्री सर्राफ ने कहा कि सभी संभागों में विष्वविद्यालय खोल दिये गये हैं और वहा सामाजिक सरोकारों के भी अनेक कार्यक्रम संपादित कराये जाने के लिए कहा गया है। श्री सर्राफ ने विष्वविद्यालय के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष अपने विधायक कोष से 10 लाख रूपये दिये जाने की घोषणा की।   कार्यक्रम में षिक्षा राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि विद्या भूषण है। उन्होंने कहा की विष्वविद्यालय की गरिमा व प्रतिष्ठा बनाये रखने की जिम्मेदारी सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेष की विद्यालय षिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किये जा रहे हैं, जिनका प्रभाव राज्य की उच्च षिक्षा पर भी दिखाई देगा। श्री  देवनानी ने सक्षम, षिक्षित, विकसित राजस्थान बनाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने के लिए कहा। कुलपति श्री हनुमान सिंह भाटी ने विष्वविद्यालय के 26 वें दीक्षान्त समारोह की विस्तार से जानकारी दी। आभार विष्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री केदार मल गुप्ता ने व्यक्त किया। प्रारम्भ में कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह को दीक्षान्त समारोह स्थल पर प्रोसेषन के साथ ले जाया गया। इस मौके पर प्रो. गोपाल कृष्ण शर्मा ने विष्वविद्यालय के न्यूज लेटर ग्लिम्पसेज की प्रथम प्रति राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह को भेंट की। समारोह में राजस्थान विष्वविद्यालय के सिन्डीकेट, सीनेट व शैक्षणिक परिषद केे सदस्य, संकाय अधिष्ठाता सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राऐं एवं उनके अभिभावक गण मौजूद थे।

80 हजार ये अधिक लोगों को होगा कंगेहण-ठम्बू पेयजल योजना का लाभ, पेयजल योजना की टैन्डरिंग प्रक्रिया जारी 

धर्मशाला, 7 जुलाई (मोनिका शर्माे)। सुलह एवं जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिये निर्मित की जा रही कंगेहण-ठम्बू पेयजल योजना के पूर्ण होने पर इन क्षेत्रों की 202 बस्तियों के 80 हजार से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल का लाभ मिलेगा। यह जानकारी देते हुये अधिशाषी अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, थुरल श्री रोहित दूबे ने बताया कि इस योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा मार्च, 2015 में प्रदान की गई है तथा इस योजना की टैन्डरिंग प्रक्रिया जारी है तथा इस वर्ष में 100 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान है। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा कंगेहण-ठम्बू पेयजल योजना की 3755.45 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी, 2015 में कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उठाऊ योजना कंगेहण से ठम्बू की स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा नाबार्ड के अन्र्तगत प्रदान की गई है। इस पेयजल योजना के अन्र्तगत सुलह एवं जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रों की 19 पेयजल योजनाओं के स्त्रोतों का सम्बर्धन किया जा रहा है। इससे पूर्व इन बस्तियों को पेयजल 19 विभिन्न पेयजल योजनाओं से उपलब्ध करवाया जाता था। इस पेयजल योजना का आकलन 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं 10 लीटर प्रति विद्यार्थि प्रतिदिन के आधार पर आगामी जनसंख्या वर्ष 2033 तक 66684 व्यक्तियों व 14327 विद्यार्थियों के हिसाब से बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिये कुल पानी की आवश्यकता 49,52,630 लीटर प्रतिदिन है। इस योजना में कगेहण गांव के पास व्यास नदी के किनारे 6 कुंए बनाकर 5 व 6 हार्स पावन के 6 पम्पों द्वारा 150 मिलिमीटर व्यास की पाईपों द्वारा उठाकर 8,25,000 लीटर क्षमता के भण्डारण टैंक में डालने का प्रावधान है। इस जल भण्डारण टैंक मे इक_ा करके 14500 मीटर लम्बी पाईप द्वारा ठम्बू के मुख्य जल भण्डारण टैंक जोकि 32,92,500 लीटर क्षमता का होगा में डाला जायेगा। इस भण्डारण टैंक से 17 पेयजल योजनाओं को पानी उपलब्ध करवाया जायेगा जबकि 2 पेयजल योजनाओं के लिये पम्प द्वारा 82.38 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुख्य जल भण्डारण टैंक भीखाशाह तक पहुंचाया जायेगा जहां से इन दो योजनाओं को पेयजल आपूर्ति की जायेगी।

कौल सिंह की सीडी निकालना प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा षड्यंत्र 

हमीरपुर, 7 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री की सीडी निकालना प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा षड्यंत्र है ताकि उनके राजनीतिक भविष्य को समाप्त किया जा सके। यह बात मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि कौल ङ्क्षसह ठाकुर आठवीं बार विधानसभा का चुनाव जीतकर जनता की सेवा कर रहे हैं और कांग्रेस सरकारों में कई बार मंत्री व अन्य पदों पर रहे हैं। उनके कांग्रेस में बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए यह घटिया व शर्मनाक कदम उठाया गया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र ङ्क्षसह को सीडी प्रकरण की पूरी जांच करवानी चाहिए और इसके पीछे कौन है, उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाना चाहिए। यह सीडी 2009 के समय में तैयार की गई थी और इसे चुनाव के दौरान कौल ठाकुर को हराने के लिए भी इस्तेमाल कर विरोधियों ने की थी लेकिन वह उस समय सफल नहीं हुए थे।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करने की अनुमित कानून नहीं देता है। कौल ङ्क्षसह ठाकुर ने जिस अधिकारी का नाम इस सीडी के पीछे बताया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो कौल ठाकुर ने भाजपा को घेरने के लिए 62 मामले भाजपा के किए घपलों के उजागर किए थे और बेहतर विपक्ष की भूमिका भी अदा की थी। उस समय भी उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार में फोन टेप हो रहे हैं।

अब पांच विधानसभाओं में सक्रिय हुए कलाकार

धर्मशाला, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। प्रदेश सरकार की गत अढ़ाई वर्ष की कार्य अवधि पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के दूसरे चरण में जिला कंागड़ा की पांच विधानसभाओं धर्मशाला, शाहपुर, पालमपुर, नगरोटा तथा जसवां प्रागपुर में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएगें। यह जानकारी जिला नाट्य निरिक्षक श्रीमती नसीम बाला ने देेते हुए बताया कि आज धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कांगड़ा लोक कला मंच द्वारा फरसेट गंज तथा गमरू पंचायत में, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रजोल कला मंच द्वारा क्यारी तथा मंझियार में तथा जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में नीतिका सुरसंगम कला मंच द्वारा कस्बा कोटला तथा रिड़ी पंचायत में कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा अनुबंधित ये सांस्कृतिक कला मंच क्रमश: दिनांक 08 जुलाई को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की सिद्धपुर व जटेहड़, शाहपुर की भनाला व रेहलू तथा जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र की कुठेहड़ा व गोरालधार पंचायतों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। दिनांक 09 जुलाई को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बरवाला व झियोल, शाहपुर की चड़ी व भटेछ तथा जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र की स्यूल व डाडासीबा पंचायतों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगेे। इसी विशेष प्रचार अभियान के तहत दिनांक 10 जुलाई को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की रक्कड़ व कस्बा-नरवाणा, शाहपुर की घरोह व सुधेड़ तथा जसवां प्रागपुर की जम्बल व बठरा पंचायतों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएगें। दिनांक 11 जुलाई को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की सुक्कड़ व ढगवार, शाहपुर की लजोत व बसनूर तथा जसवां प्रागपुर की शान्तला व नलसुआ पंचायतों में तथा 12 जुलाई को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की जदरांगल बडोई व टंग-उथड़ाग्रां, शाहपुर की डोहब व कुठार तथा जसवां प्रागपुर की कडोआ व वगली पंचायतों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी विशेष प्रचार अभियान के तहत दिनांक 13 जुलाई से विधानसभा क्षेत्र पालमपुर तथा नगरोटा में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। दिनांक 13 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र पालमपुर की घाड़ व पहाड़ा पंचायतों में तथा नगरोटा की धलूं व सेराथाना पंचायतों में, 14 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र पालमपुर की आईमा व बंदला तथा नगरोटा की मलां व हटवास, 15 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र पालमपुर की खलेट व घुग्घर तथा नगरोटा की रूमेहड़ व बलधर, 16 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र पालमपुर की बिंद्रावन व मैंझा तथा नगरोटा की जसौर व रझियाणा, 17 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र पालमपुर की बल्ला व नगरी तथा नगरोटा की मूमता व समलोटी तथा 18 जुलाई को विधानसभा क्षेत्र पालमपुर की जिया व चचियां पंचायतों में तथा नगरोटा की सरोत्री व सुन्नी पंचायतों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी कार्यक्रम निश्चित दिनांक को सुबह 11 बजे व दोपहर 3 बजे प्रस्तुत किए जाएंगे।  

जल-जनित रोगों से बचाव के लिये स्वच्छता आवश्यक: उपायुक्त
  • जहां तक हो सके पानी को उबाल कर ही पीयें

धर्मशाला, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। उपायुक्त श्री रितेश चौहान ने जिला वासियों से जल जनित रोगों के प्रति सचेत रहने का आग्रह करते हुये कहा कि साफ-सफाई पर खास ध्यान रखें ताकि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझना न पड़े। उपायुक्त ने कहा कि पेयजल के प्रदुषित होने से आन्त्रशोध, डायरिया, हैजा, पीलिया, टायफायड इत्यादि बीमारियों के फैलने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखा जाये। उन्होंने कहा कि जल-जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी तत्पर हैं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी पेयजल योजनाओं तथा जल स्त्रोतों की सफाई व क्लोरीनिकरण एवं ब्लीचिंग पाऊडर डालने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है ताकि मानसून मौसम के चलते प्रदुषित जल की सम्भावनाओं को कम करके जल जनित रोगों पर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने कहा कि आन्त्रशोध, हैजा या संबंधित बीमारियों के लक्षणों के आभास होते ही रोगी को समीप के स्वास्थ्य संस्थान में स्वास्थ्य निरीक्षण अथवा उपचार के लिए ले जाना चाहिये। हैजा, डायरिया, पीलिया, टायफायड, आन्त्रशोध इत्यादि जल-जनित बीमारियों के उपचार के लिए जिला के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं, ताकि इन रोगों के फैलने की सम्भावनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। उपायुक्त कांगड़ा ने जल जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए सभी वर्गों से आहवान किया कि वह पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ सफाई रखें तथा बाजार में बिकने के लिए रखे खुले खाद्य पदार्थों का प्रयोग न करें। इसके अतिरिक्त होटल ढाबे व खाने-पीने की वस्तुओं को बेचने वाले दुकानदार वस्तुओं को स्वच्छ सुरक्षित व ढक कर रखें तथा आइसक्रीम व पेय पदार्थ, शरबत व नींबू पानी विक्रेता अपने उत्पादों को विषाणु रहित साफ व स्वच्छ पानी से निर्मित कर बेचें । उन्होंने बताया कि अधिकृत अधिकारी जिला में किसी भी दुकान, भवन अथवा बाजार में जाकर निरीक्षण कर सकते है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि जल जनित रोगों जैसे हैजा इत्यादि के होने पर तुरंत चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करेंं तथा जहां तक हो सके पानी को उबाल कर ही पीयें।

रोजगार मेलों में पाया 27 हजार युवाओं ने रोजगार

धर्मशाला, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। उद्योग लगाने के लिए केवल एक आवेदन पर सभी अनुमतियां 45 दिनों में प्रदान की जा रही है। अब तक 10.879 करोड़ रूपये की 197 परियोजनाएं स्वीकृत करके 20 हजार 400 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा रोजगार मेले आयोजित करके 27 हजार युवाओं को रोजगार प्रदान किए गए हैं। यह जानकारी सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी गीत एवं नाट्य प्रभाग करनैल राणा ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे अढ़ाई वर्ष के कार्यों के विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत फरसेटगंज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धों, विधवाओं तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन 450 रूपये से बढ़ाकर 600 रूपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धों की पैंशन 1000 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है। कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा 20 हजार रूपये से बढ़ाकर 35 हजार रूपये कर दी गई है। इस अवसर पर करनैल राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कौशल विकास भत्ता योजना के तहत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ की योजना चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत 1000 रूपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है। शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है तथा अब तक इस योजना के अंतर्गत 76 हजार 667 युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों व केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को परिवहन निगम की बसों में घर से स्कूल आने-जाने के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत कांगड़ा लोक कला मंच के कलाकारों ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के फरसेटगंज तथा गमरू, रजोल कला मंच के कलाकारों ने विधानसभा क्षेत्र शाहपुर की ग्राम पंचायत क्यारी व मझयार तथा नीतिका सुरसंगम कला मंच सिरमौर के कलाकारों ने विधानसभा क्षेत्र जसवां प्रागपुर की पंचायत कस्बा कोटला तथा रिड़ी में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित लोकगीत, लोकनृत्य तथा लोकनाट्यों के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी जिससे जहां लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ वहीं लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से रूबरू करवाया। इस अवसर पर फरसेटगंज वार्ड के पार्षद सुनील कुमार, गमरू की पार्षद विमला देवी, क्यारी पंचायत की प्रधान श्रीमती बाला देवी, पूर्व-प्रधान करतार सिंह, मझयार पंचायत के प्रधान कमल किशोर, कस्बा कोटला के प्रधान गणेशदत, तहसीलदार जसवां मनोज ठाकुर, रिड़ी पंचायत के उप-प्रधान शमशेर चंद के अतिरिक्त विभिन्न पंचायतों के वरिष्ठ नागरिक व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। 

नदी, नालों और खड्डों से दूर रहें: डीसी रोहन चंद ठाकुर

हमीरपुर, 7 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। मौसम विभाग द्वारा जारी जिला में भारी वर्षा होने के पूर्वानुमान के दृष्टिगत उपायुक्त, रोहन चंद ठाकुर ने आम जनता से आहवान  किया है कि  नदी तथा नालों  और खड्डों  के समीप न जाएं और बच्चों को भी इनसे दूरी बनाए रखने के लिये कहें। उन्होंने कहा है कि किसान अपने पशुओं  को खड्डों के किनारे न बांधे और न ही उन्हें चरने के लिये खुला छोड़ें।  उपायुक्त ने समस्त एसडीएम को भी निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने-अपने उप मण्डल में लोगों को नदी, नालों से दूरी बनाए रखने के लिये जागरूक करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके ।

भारी वर्षा से 4.94 लाख की सडक़ें प्रभावित

हमीरपुर, 7 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। जिला में गत दिन हुई भारी वर्षा के कारण लोक निर्माण विभाग की सडक़ों को क्षति पहुंचने से  4 लाख 94 हजार रूपये का नुकसान पहुंचा। यह जानकारी उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि वर्षा के कारण मण्डल हमीरपुर के तहत रंगस-जीहण सडक़ वाया बलडूहक  और धनेटा-हमीरपर वाया रंगस सडक़ें प्रभावित हुई है। 

जिला ऊना में 50 रूपये में मिलेगी फुल डाइट, 15 रूपये में परांठा-उपायुक्त
  • दही 60 रूपये व पनीर 240 रूपये प्रति किलोग्राम, दूध का दाम 40 रूपये प्रति लीटर निर्धारित

ऊना, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। जिला ऊना में 50 रूपये में फुल डाइट जिसमें चावल, चपाती, दाल, सब्जी व कडी शामिल है जबकि स्टफड परांठा आचार के साथ 15 रूपये में मिलेगा। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश-1977 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने बताया कि जिला में भेड व बकरी का मीट 280 रूपये जबकि शुअर का मीट व चिकन या ब्रायलर ड्रैसड का मूल्य 180 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त मच्छली प्रति किलोग्राम मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित दरों में मिलेगी। उन्होने बताया कि जिला में हाफ डाइट 30 रूपये, तवा चपाती का रेट 4 रूपये तथा तंदूरी चपाती का रेट 5 रूपये प्रति चपाती निर्धारित किया गया है। साथ ही स्पैशल सब्जी (जिसमें गोभी, आलू मटर, पालक, राजमाह, सफेद चना व भिंडी शामिल है) 40 रूपये, दाल मक्खनी या दाल फ्राई 30 रूपये, मीट कडी के साथ प्रति प्लेट 90, चिकन कडी के साथ प्रति प्लेट 70 रूपये में मिलेगी।  अभिषेक जैन ने बताया कि जिला में चना भटूरा 30 रूपये, दूध प्रति लीटर 40, पनीर 240 रूपये तथा दही का मूल्य प्रति किलोग्राम 60 रूपये निर्धारित किया गया है। उन्होने जिला में विभिन्न खाद्यान पदार्थों के लिए निर्धारित की गई रेट लिस्ट की अधिसूचना जारी करते हुए सभी दुकानदारों, ढ़ाबा या होटल मालिकों को उपभोक्ता को कैश मैमो देने तथा इसकी एक डुप्लीकेट प्रति अपने पास रखने को भी कहा है ताकि निरीक्षण के दौरान इन्हे प्रस्तुत किया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी ढ़ाबा, होटल या  दुकान के मालिकों को प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट को दुकान के भीतर हिन्दी में प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होने बताया कि यह अधिसूचना ऑफिसियल गजेट में प्रकाशित होने से एक महीना तक वैध रहेगी। जबकि यह दरें पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटल व रेस्तरां में लागू नहीं होगी। 

ऊना नगर में जलभराव को लेकर डीसी ने नगर परिषद अधिकारियों से ली फीडबैक

ऊना, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। उपायुक्त अभिषेक जैन ने आज नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से बरसात के कारण ऊना नगर के विभिन्न स्थानों में जलभराव की समस्या को लेकर नगर परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की फीडबैक ली। बरसात में नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में जलभराव की समस्या सामने आती है जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पडता है। इस बारे उपायुक्त ने नगर परिषद को बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए शहर की नालियों की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे। इसी संदर्भ में आज उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों से अबतक किए गए कार्यों की जानकारी हासिल की। इस दौरान मौजूद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने उपायुक्त को बताया कि नगर परिषद ने बार्ड नम्बर-3 गलुआ नाला, सब्जी मंडी, रामपुर रोड की नालियों की साफ सफाई कर ली है जबकि बचत भवन के समीप व गोविन्द नगर में यह कार्य नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होने बताया कि नगर के विभिन्न वार्डों में नालियों की साफ-सफाई के लिए बेलदारों और सफाई कर्मचारियों की एक टीम कार्य कर रही है तथा जहां जेसीबी मशीन द्वारा कार्य संभव नहीं हो पा रहा है वहां सफाई कर्मचारियों के माध्यम से यह कार्य करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने नगर परिषद को झाडियां काटने तथा नालियों में कीटनाशक दवाईयों के छिडकाव करने के निर्देश भी दिए ताकि बरसाती मौसम के दौरान सांप इत्यादि को लोगों के घरों से दूर रखा जा सके।

किसानों को अब मोबाइल पर मिलेगी खेतीबाडी संबंधी जानकारी-डीसी
  • आत्मा परियोजना की जिला गवर्निंग बोर्ड की बैठक में बोले अभिषेक जैन

ऊना, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। उपायुक्त अभिषेक जैन के कहा कि जिला के किसानों को अब मोबाइल फोन के माध्यम से खेतीबाडी से जुडी तमाम जानकारी मुहैया करवाई जाएगी ताकि किसान घर बैठे नवीनतम तकनीकों से लाभान्वित हो सके। उपायुक्त आज आत्मा परियोजना के तहत गठित जिला गवर्निंग बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि आज किसानों को कृषि, बागवानी, पशुपालन, विभिन्न फसलों, मौसम संबंधित जानकारी, मार्केटिंग, मण्डियों के ताजा भाव सहित फसलों को लगने वाले विभिन्न रोगों की जानकारी एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पर दी जाएगी ताकि किसान इनका सीधा लाभ उठा सकें। उन्होने कहा कि वर्तमान में जिला में लगभग 5 हजार से अधिक किसानों को यह सुविधा दी जा रही है तथा इस वर्ष के अंत तक 25 हजार किसानों को जोडने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने कहा कि इसके लिए किसान फोन नम्बर-01975-223211 पर अपने मोबाइल नम्बर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिशा में विभाग द्वारा अलग से प्रयास करने के लिए विभागीय अधिकारियों की एक टीम भी गठित की जाएगी। उन्होने कहा कि आज भी हिमाचल प्रदेश सहित जिला ऊना में अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय से जुडे हैं परन्तु समय के साथ-साथ लोगों का खेतीबाडी के प्रति रूझान कम हो रहा है। ऐसे में कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बने इसके लिए विभाग को विशेष प्रयास करने की जरूरत है। उन्होने कहा कि विभागीय अधिकारियों का कार्य महज सब्सिडी बांटना नहीं है बल्कि किसानों को नवीनतम तकनीकों बारे जानकारी मुहैया करवाना ताकि किसान अपनी खेतीबाडी से जुडी नवीनतम तकनीकों को जानकर अपनी पैदावार को बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न आधुनिक तकनीकि ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।  उपायुक्त ने कृषि विभाग के अधिकारियों को एक शिक्षाप्रद अनुदेशक की तरह कार्य करने का आहवान किया ताकि किसान आधुनिक व नवीनतम कृषि व बागवानी से जुडे ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। उन्होने विभागीय अधिकारियों को कृषि के क्षेत्र में अपनाई जा रही नवीनतम तकनीकि ज्ञान तथा प्रगतिशील किसानों से जुडे सफलतम मॉडल को लोगों तक ले जाने पर बल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकें। साथ ही उन्होने विभागीय अधिकारियों से प्रगतिशील किसानों तथा सामान्य खेतीबाडी करने वाले किसानों के बीच ज्यादा इंटरैक्शन पर भी बल दिया ताकि किसान अपनी नवीनतम जानकारियों का आदान प्रदान कर सकें। उन्होने बताया कि गत वर्ष के दौरान जिला में आत्मा परियोजना के तहत लगभग 63 लाख रूपये की राशि विभिन्न कार्यों पर खर्च की गई है। 

बैठक में ये रहे मौजूद
उपनिदेशक कृषि विद्या सागर, प्रौजेक्ट डायरेक्टर आत्मा रविन्द्र सिंह जसरोटिया, उपनिदेशक पशुपालन डॉ0 रमेश चंद, सहायक निदेशक मत्स्य भूपेन्द्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी हरवंश सिंह, कार्यक्रम समन्वयक केवीके डॉ0 एआर खान, जिला बागवानी अधिकारी हंसराज शर्मा,  प्रभारी अनुसंधान केन्द्र अकरोट बीके शर्मा, एसएमएस अश्वनी दत्ता, राम स्वरूप, एडीओ संतोष शर्मा, सर्वजीत सिंह, भूपिका भाटिया, पियारो देवी, रमेश लाल, एचडीओ पूजा सैनी, संतोष, कुलदीप सिंह, अश्वनी कुमार, युनुस खान, सोमा देवी, ऋषि गर्ग उपस्थित थे।

पदोन्नतियों के लिए जताया डीसी का आभार   

ऊना, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। हिप्र अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, शहरी इकाई के प्रधान संजीव शर्मा, वरिष्ठ उप-प्रधान मधु शर्मा व महासचिव संजय शर्मा सहित अन्य कर्मचारी नेताओं ने उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति पर उपायुक्त अभिषेक जैन का आभार व्यक्त किया है। संजीव शर्मा ने बताया कि उपायुक्त अभिषेक जैन की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में उपायुक्त कार्यालय के छ: कनिष्ठ सहायकों गिरधारी लाल, राज कुमारी, सुरजीत, रोशन लाल, संगीता शर्मा व सुदेश कुमारी को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा एक प्रोसैस सर्वर सुभाष सिंह को जमादार के रिक्त पड़े पद पर पदोन्नति किया गया।  जबकि तीन प्रोसैस कर्मचारियों विजय कुमारी, जमालद्दीन, व तेलू राम को भविष्य में खाली होने वाले पदों पर पदोन्नत करने के लिए पैनल में रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

किसानों के खेत तक नवीनतम तकनीकि ज्ञान को पहुंचाएं अधिकारी-अभिषेक जैन
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गठित कमेटी की बैठक में बोले डीसी

ऊना, 07 जुलाई (विजयेन्दर शर्माे)। उपायुक्त अभिषेक जैन के कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी नवीनतम तकनीकि ज्ञान को किसानों के खेत तक पहुंचाएं ताकि किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकें। उपायुक्त आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गठित जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने विभागीय अधिकारियों को एनएफएसएम के तहत जिला में मक्का उत्पादन को बढाने, अधिक क्षेत्र को कृषि के तहत लाने तथा उत्पादकता बढाने के लिए बीज की गुणवत्ता पर बल दिया। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उदेश्य दालों, मक्का व अन्य मोटे अनाज के उत्पादन में चरणबद्ध तरीके से बढाना, खेत व भूमि की उत्पादकता को प्रत्येक किसान स्तर पर बढावा देना तथा किसानों की आर्थिकी को मजबूत कर उनके आत्मविश्वास को बढाना है।  उन्होने बताया कि जिला में एनएफएसएम के तहत गत वित्तीय वर्ष के दौरान मक्का पर लगभग 78 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है जिसमें कलस्टर डेमोस्ट्रेशन पर 30 लाख जबकि बीच आबंटन पर 40 लाख रूपये की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त दालों पर लगभग 3 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। जिला में मक्का उत्पादन को बढावा देने के लिए 36 कलस्टर कार्य कर रहें हैं। उपायुक्त ने वर्तमान कलस्टर संख्या को बढावा देने पर बल दिया। डीसी ने बताया कि चालू वित वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 46 लाख रूपये की राशि व्यय की जाएगी।

बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में उपनिदेशक कृषि विद्या सागर, जिला कृषि अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा, एसएमएस अश्वनी दत्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (07 जुलाई)

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भृत्य निलंबित

अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि शासकीय कार्यो मंे लापरवाही बरतने पर एकीकृत बाल विकास परियोजना लटेरी के भृत्य श्री नारायण सिंह अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लटेरी के प्रतिवेदन पर की गई है। निलंबित भृत्य नारायण सिंह अहिरवार को निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सिरोंज नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

जन सुनवाई कार्यक्रम में 199 आवेदन प्राप्त हुए

vidisha news
कलेक्टर श्री एमबी ओझा के मार्गदर्शन में आहूत जनसुनवाई कार्यक्रम में आज कुल 199 आवेदन प्राप्त हुए है। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माधवी नागेन्द्र के द्वारा की गई जनसुनवाई मंे उन्होंने मौके पर 15 आवेदनों का निराकरण किया है शेष लंबित आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किए गए है। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में इस अवसर पर अतिरिक्त तहसीलदार द्वय श्री केएन ओझा, श्रीमती सरोज अग्निवंशी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बहु निःशक्तजनों को सहायता अनुदान राशि स्वीकृत 

जिले के सात बहु निःशक्त, मानसिक रूप से अविकसित हितग्राहियों को पांच-पांच सौ रूपए की प्रतिमाह सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि नगरपालिका बासौदा के वार्ड-14 की छवि शर्मा तथा विकासखण्ड विदिशा के ग्राम आदमपुर भाटनी के विशाल अहिरवार, ग्राम देवखजूरी के पप्पू, ग्राम छीरखेडा की सलोनी और विदिशा नगरपालिका के वार्ड-32 दुर्गानगर के रीतेश गुप्ता, वार्ड-12 डंडापुरा के मनमोहन तथा सिरोंज नगरपालिका परिषद के वार्ड-19 रावजी पथ की उज्मा अब्बासी सहित प्रत्येक को अब प्रतिमाह पांच सौ रूपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। 

पुरस्कार हेतु कृषकों से आवेदन आमंत्रित

वैज्ञानिक पद्धति से कृषि एवं संबंधित कार्य कर रहे जिले के ऐसे कृषकों से आत्मा परियोजना के तहत पुरस्कार हेतु आवेदन 15 जुलाई तक आमंत्रित किए गए है। प्रत्येक विकासखण्ड में पांच सेक्टर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, रेशम, मत्स्य/कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्याे को करने वाले किसानबंधु अपने आवेदन जमा कर सकते है। पूर्व उल्लेखित प्रत्येक सेक्टर में विकासखण्ड स्तर पर चयनित कृषकों को क्रमशः दस-दस हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार पांच समूहों को जिला स्तर पर सामूहिक प्रयासों से उन्नत कृषि करने वालो में चयन होने पर संबंधितों कोे बीस हजार रूपए प्रति समूह प्रदान किए जाएंगे। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या विकासखण्ड स्तरीय कृषि कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों, अवधि में प्राप्त किए जा सकते है। 

बिहार में मध्याह्न भोजन की ऑनलाइन निगरानी होगी

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बिहार के विद्यालयों में अब मध्याह्न भोजन योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए राज्य के 66 हजार से ज्यादा विद्यालयों की वेबसाइट तैयार कर ली गई है। इस वेबसाइट पर प्रतिदिन बच्चों की स्थिति और मध्याह्न भोजन का ब्योरा डाला जाएगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य के 70,621 विद्यालयों में से 66,105 विद्यालय वेबसाइट से जुड़ चुके हैं। इन सभी विद्यालयों में बरसात के मद्देनजर मध्याह्न भोजन में साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक संजीवन सिन्हा ने बताया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रतिदिन निरीक्षण रिपोर्ट और उसकी फोटो वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया गया है। पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि बच्चों की उपस्थिति और मध्याह्न भोजन की डाटा इंट्री से छेड़छाड़ की जाती है तो सख्त कारवाई की जाए। 

उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट में संबंधित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाया गया, भोजन का मेन्यू, किचन स्टोर की स्थिति सहित प्रत्येक दिन की प्रगति रिपोर्ट डाली जाएगी। सभी विद्यालयों को 10 जुलाई से 10 अगस्त तक रसोईघर की खास साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया गया है। निदेशक ने बताया कि जिन विद्यालयों की वेबसाइट तैयार नहीं हुई है, उनको भी वेबसाइट से जल्द जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इस तरह की पहल की है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 70,621 विद्यालयों में से 427 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बंद है। निदेशक ने सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 

सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो व्यापमं मामले की जांच

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कांग्रेस ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) से जुड़े मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने की मंगलवार को यहां मांग की। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 16 जुलाई को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान भी किया। कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापमं मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने कहा, "न सिर्फ व्यापमं में हुई गड़बड़ी की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए, बल्कि इस मामले में हुई मौतों और इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों की भी जांच कराई जाए। इससे कम कांग्रेस को कुछ भी स्वीकार नहीं होगा।"

इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि वह इस मामले की सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय को पत्र लिखने जा रहे हैं।  मोहन प्रकाश ने शिवराज के इस कदम पर कहा, "यह सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का हथकंडा है।"उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर 16 जुलाई को मध्य प्रदेश बंद का निर्णय लिया गया है और इसमें सभी दलों और संगठनों से सहयोग मांगा जाएगा, क्योंकि यह आम जनता से जुड़ा मामला है।
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