राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 12 जुलाई से हिमाचल दौरे पर
शिमला , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक दल आयोगाध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. ईश्वरईया के नेतृत्व में 12 से 19 जुलाई, 2015 तक प्रदेश का दौरा करेगा। आयोग पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में किसी पिछड़े वर्ग के समावेश अथवा विलोपन के सन्दर्भ में शिकायतें सुनेगा। यह दल इस सूची में किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग के तौर पर शामिल करने के आग्रह की भी पड़ताल करेगा।उन्होंने कहा कि आयोग 13 जुलाई को शिमला के पीटरहॉफ् में, 15 जुलाई को धर्मशाला के प्रयास भवन में और 17 जुलाई को कुल्लू जिले के मलाणा में जन शिकायतें सुनेगा। आयोग उक्त तीनों स्थानों पर प्रात: 11 बजे से जन शिकायतों की सुनवाई करेगा। उन्होंने पिछड़ा वर्ग समुदाय अथवा उप-जातियों के व्यक्तियों, संघों और संगठनों से आयोग के समक्ष निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप वांछित सूचनाओं के साथ उपस्थित होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोई अन्य संगठन, संघ अथवा व्यक्ति भी अपने विचार आयोग के समक्ष रख सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि आयोग के अन्य सदस्यों में श्री एस.के. खरवेंथन, श्री ए.के. सैनी और डा. शकील-उज़-जमान अंसारी शामिल हैं।
भाखड़ा बांध के वास्तविक विस्थापितों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता:श्री वीरभद्र सिंह
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शिमला , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाखड़ा बांध के वास्तविक विस्थापितों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक विस्थापितों को संक्षिप्त बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि अथवा प्लॉट उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें नियमित भी किया गया है। मुख्यमंत्री आज बिलासपुर जिले के सिहड़ा में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार भू-अतिक्रमण की अनुमति नहीं देगी। ऐसे विस्थापितों की भूमि को भी नियमित नहीं किया जाएगा, जिन्होंने अवैध रूप से चार से पांच बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों को निर्धारित नीति के अनुरूप 150 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा बांध निर्माण के उपरान्त कुछ गैर विस्थापित लोग भी खुद को विस्थापित बताते हुए बिलासपुर में बस गए और अब अतिक्रमणों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। यह नियमों के विरूद्ध है और प्रदेश सरकार इस पर कानून के अनुरूप निर्णय लेगी तथा निर्धारित मानकों से अधिक भू-अतिक्रमण वाले मामलों को नियमित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास का मामला दोबारा भारत सरकार के साथ उठाया गया है और यदि आवश्यकता हुई तो पौंग बांध विस्थापितों को भी संक्षिप्त बंदोबस्त के अन्तर्गत बसाया जाएगा। इस मौके पर, मुख्यमंत्री ने परनाली पाठशाला को उच्च पाठशाला स्तरोन्नत करने और चनालग में महिला मण्डल भवन के निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये देने की घोषणा की। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को भंग करना पहाड़ी राज्यों के हित में नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीति आयोग राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के विषय में योजना आयोग की भांति ही अनुपात और पद्धति का अनुसरण करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रकाश में आए सी.डी. मामले की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पडऩे पर प्रदेश सरकार मामले की सी.बी.आई. से जांच करवाएगी, हालांकि उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं है और किसी तरह की धमकियों को बर्दाशत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनैतिक जीवन के अलावा भी नेताओं व जन प्रतिनिधियों को निजी जीवन में शुचिता को अपनाना चाहिए। उन्होंने सी.डी. मामले के पीछे उनका हाथ होने के आरोपों को आश्चर्यजनक और बेतुका करार दिया। बिलासपुर सदर के विधायक श्री बम्बर ठाकुर ने कहा कि बहुप्रतिक्षित सिहड़ा जलापूर्ति योजना विधायक प्राथमिकता में डाली गई थी। उन्होंने इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री ठाकुर ने सिहड़ा जलापूर्ति योजना की स्वीकृति न देने के लिए पूर्व सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पट्टा, सिहड़ा और बन्दला के अतिरिक्त दर्जन भर अन्य स्कूलों को स्तरोन्नत करने में असफल रहने के लिए भी पूर्व सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को श्री वीरभद्र सिंह द्वारा स्तरोन्नत किया गया है। उन्होंने विगत अढ़ाई वर्षों में क्षेत्र में हुए विकासात्मक कार्यों का उल्लेख किया तथा कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर को सीटी स्कैन की सुविधा सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। उन्होंने माध्यमिक पाठशाला परनाली को स्तरोन्नत करने और काहवीं सडक़ के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने सहित अन्य मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। उन्होंने बन्दला धार को पैराग्लाईडिंग गतिविधियों के लिए विकसित करने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले राजकीय उच्च पाठशाला, सिहड़ा के बच्चों को 15000 रुपये देने की घोषणा की। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के नवगांव में 3.85 करोड़ रुपये की लागत से अलीखड्ड पर बनने वाले पुल, सिहड़ा में 1.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखीं। इस पेयजल योजना से लगभग 1300 लोगों की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने 1.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली हरनोड़ा-दयोला-छम्ब-नेहर उठाऊ सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस योजना से लगभग 60 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने 80.21 लाख रुपये की लागत से निर्मित रधुनाथपुरा से मण्डी भराड़ी सम्पर्क मार्ग का लोकार्पण किया और इस मार्ग पर बस सेवा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। 20-सूत्रीय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष श्री राम लाल ठाकुर, पूर्व मंत्री श्री बचित्र सिंह, पूर्व विधायक श्री तिलक राज, श्री बीरू राम किशोर व श्री बाबू राम गौतम, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अंजना धीमान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
लाश बरामद
धर्मशाला , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। पुलिस थाना क्षेत्र हरिपुर के अंतर्गत भटोली फकोरियां के निकट रंबयाल में एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई। मृतक की पहचान राज कुमार (45) पुत्र शादी लाल निवासी नंगलकलालां होशियारपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यह शव उसी व्यक्ति का है, जो पांच दिन पहले ब्यास नदी में बहा था। गौर हो कि राज कुमार दो जुलाई को अपने ससुराल घलौर चंबापत्तन आया था और तीन जुलाई को सुबह अपनी भतीजी दीक्षा, अपने साले की लडक़ी पलक एवं अन्य परिवार के बच्चों के साथ नहाने के लिए ब्यास नदी में उतर गया। इस दौरान पलक नदी में डूबने लगी। पलक को डूबती देख उसका फूफा राज कुमार उसे बचाने लगा और दोनों नदी के तेज बहाव में बह गए। उसके बाद उन दोनों के शवों को ढूंढने के लिए प्रशासनिक तौर पर गोताखोर भी बुलाए गए थे, परंतु उन्हें भी सफलता हाथ नहीं लगी। मंगलवार को राजकुमार का शव मिलने की सूचना मिलते ही प्रशासन की तरफ से तहसीलदार ज्वालामुखी देवी राम ने राजकुमार के भाई सुरेश वालिया को बीस हजार रुपए नकद की फौरी राहत राशि प्रदान की। साथ ही गोताखोरों की टीम को दोबारा बुलाकर पलक के शव को भी तलाशने की बात कही। डीएसपी देहरा रेणु शर्मा ने बताया कि पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पलक का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है।
6 लाख की है पिछड़ा वर्गों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय: बुटेल
- डाढ़ व राख में सुनी लोगों की समस्याएं
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धर्मशाला , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। प्रदेश सरकार विकास के लाभ को हर वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए है तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास और आम आदमी के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं का अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस वर्ग के क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 4 लाख 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 6 लाख रूपये किया गया है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल ने आज ग्राम पंचायत राख तथा डाढ़ में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वृद्धों, विधवाओं तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 450 रूपये से बढ़ा कर 600 रूपये प्रतिमाह किया है तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 800 रूपये से बढ़ा कर 1100 रूपये प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के मानदेय को 7500 रूपये से बढ़ा कर 10 हजार रूपये किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना तथा विधवा पूर्ण विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मदर टेरेसा मातृ सम्बल योजना के तहत गत 2 वर्ष में 5 हजार 126 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। श्री बुटेल ने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा राजीव गांधी डिजिटल योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत गत 2 वर्ष में 12500 लैपटॉप व नेटबुक प्रदान किए गए हैं जबकि चालू वित वर्ष में मेधावी विद्यार्थियों को 10 हजार लैपटॉप व नेटबुक प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं को स्कूल तक आने-जाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को घर द्वार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 750 नए सरकारी स्कूल खोले हैं अथवा स्तरोन्नत किए है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 21 नए महाविद्यालय खोले गए हैं तथा प्रत्येक महाविद्यालय को प्रथम चरण में पांच-पांच करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री बी. बी. एल. बुटेल ने लोगों की समस्याएं भी सुनी तथा अधिकंाश का निपटारा मौके पर ही कर दिया। इस अवसर पर निदेशक अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम एस. के. शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी अनिल कौल, एसडीओ लोक निर्माण विभाग त्रिलोक कुमार, पालमपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मदन दीक्षित, आतमा प्रोजेक्ट के चैयरमैन सुरजीत सिंह पठानिया, विजय कुमार, राख पंचायत के उप-प्रधान राजेश गुलेरिया व क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे।
अभूतपूर्व विकास एवं उपलब्धियों के गवाह रहे है पिछले अढ़ाई वर्ष
धर्मशाला, , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के अढ़ाई वर्ष अभूतपूर्व विकास एवं उपलब्धियों के गवाह रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रदेश जनकल्याण एवं समग्र विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है तथा प्रदेशवासियों का जीवन स्तर उन्नत हुआ है। राज्य सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास और आम आदमी के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी है तथा विकास के लाभों को हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। यह जानकारी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा अनुबंधित विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा कंागड़ा जिला के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र, शाहपुर तथा जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान सरकार की अढ़ाई वर्ष की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी नीतियों पर चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के दौरान दी। विभिन्न सांस्कृतिक कला मंचों के कलाकारों ने विकास गीत, लोक गीत तथा नाटकों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने अढ़ाई साल में सेवा और समर्पण के साथ बेमिसाल काम करते हुए सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास किया है। उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो में टोल फ्री दूरभाष नम्बर 0177-2629893 स्थापित किया गया है तथा हेल्पलाईन सेवा 1064 भी आरम्भ की गई है।
10 जुलाई से 8 अगस्त तक जांच सकते हैं सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना के आंकड़ें: उपायुक्त
धर्मशाला, 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। उपायुक्त एवं प्रधान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना अधिकारी श्री रितेश चौहान ने जानकारी दी है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के आंकड़े जो कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गणना के दौरान एकत्रित किये गए हैं का प्रारुप सूची के रुप में जनता की जानकारी के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालयों में, पंचायत के प्रमुख स्थानों में एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों तथा शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, कैंटोनमेनट बोर्ड योल कार्यालय एवं अन्य स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे। यह प्रारुप सूचियां दिनांक 10 जुलाई 2015 से 08 अगस्त 2015 तक आम जनता के निरीक्षण हेतु उपरोक्त स्थानों पर उपलब्ध होगी। उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा तथा शहरी निकायों में नगर परिषद्, नगर पंचायत, कैंटोनमेनट बोर्ड योल में वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें इन सूचियों की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को इन आंकडों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह लिखित रुप में सम्बन्धित फार्म जो कि उपरेाक्त कार्यालयों में नि:शुल्क उपलब्ध होगी को भरकर अपनी आपत्ति इन्हीं कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन आपत्तियों पर सुनवाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद सचिव, नगर पंचायत एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंटोनमेनट बोर्ड को सक्षम अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इन सक्षम अधिकारियों द्वारा दावों एवं आपत्तियों पर पारित आदेशों से यदि कोई सन्तुष्ट न हो तो वह उसके खिलाफ उपायुक्त एवं प्रधान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना अधिकारी जिला कांगड़ा को अपील कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि 10 जुलाई 2015 को प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जाएगा जबकि 19 जुलाई को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर सूचियों की समीक्षा की जाएगी। इन सूचियों पर किसी भी प्रकार के दावों या आपत्तियों को 10 जुलाई से 8 अगस्त, 2015 तक भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन दावों और आपत्तियों का निपटान 30 अगस्त, 2015 को किया जाएगा जबकि इन दावों और आपत्तियों पर अपील 30 अगस्त से 7 सितम्बर, 2015 तक की जा सकती है। इन अपीलों का निपटारा 27 सितम्बर, 2015 तक उपायुक्त एवं प्रधान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
प्रशासन जनता के द्वार शिवरों की पुन: निर्धारित तिथियां जारी
हमीरपुर, , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। उपमण्डलाधिकारी, भोरंज डॉ सुरेश जसवाल ने उप मण्डल, भोरंज मे जुलाई से मार्च 2016 तक आयोजित किए जाने वाले ‘‘प्रशासन जनता के द्वार ’’ शिवरों के आयोजन की तिथियां एवं स्थल का पुन: निर्धारित कर कलैण्डर जारी कर दिया है। उन्होंने उपमण्डल स्तरीय कार्यालय अध्यक्षों को आदेश दिये हैं कि कलैण्डर के अनुसार निर्धारित तिथि तथा स्थल पर कार्यालय कर्मचारियों सहित स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चि करें ताकि विभाग से संबन्धित लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान एवं निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें घर द्वार पर सुविधा उपलब्ध करवा उनके अमूल्य समय और आर्थिक तौर पर होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि उनके विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वार जन हित में चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं / स्कीमों की जानकारी शिविर में एकत्रित जन समूह को देना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को अमरोह ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भुक्कड़, कक्कड़, अमरोह और हनोह के लिये प्रशासन जनता के द्वारा शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को ग्राम पंचायत अम्मण में ग्राम पंचायत अम्मण, बलोह, ढनवान के लिये, 22 सितम्बर को ग्राम पंचायत भलवानी में ग्राम पंचायत मुण्डखर, भलवानी, बाहन्वी के लिये, 28 अक्तूबर को ग्राम पंचायत धिरड़ में ग्राम पंचायत बधानी, धिरड़, पपलाह और गरसााड़ के लिये, 18 नवम्बर को ग्राम पंचायत मैहल में ग्राम पंचायत खरवाड़, मैहल और करहा के लिये, 29 दिसम्बर को ग्राम पंचायत कड़ोहता में ग्राम पंचायत भकेड़ा, कड़ोहता और झरलोग के लिये , 13 जनवरी को ग्राम पंचायत लुद्दर महादेव में ग्राम पंचायत लुद्दर महादेव टिकरी मन्हासां, लगमन्वीं और बाहन्वीं के लिये तथा 9 फरवरी को ग्राम पंचायत धमरोल में ग्राम पंचायत पपलाह, धमरोह, धिरड़ और बडैहर के लिये और 9 मार्च को ग्राम पंचायत कंज्याण में ग्राम पंचायत , सधरयाण, ढनवान, बधानी, कोटलांगसा के ग्रामीणों की जन समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा । उन्होंने संबन्धित पंचायतों की जनता से आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्र में लगने वाले प्रशासन जनता के द्वारा शिविर में उपस्थित हो कर अपने समस्याओं का आवेदन प्रस्तुत करें ताकि उन्हें घर पर समस्या समाधान सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।
कन्या के जन्म पर माता-पिता को बधाई पत्र मिलेगा : डीसी
हमीरपुर, ,ि 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। लंगानुपात में समानता लाने के लिये लडक़ी का जन्म होने पर प्रशासन की ओर से माता-पिता को बधाई-पत्र दिया जाएगा और डाकघर में कन्या के नाम पर प्रशासन द्वारा बचत खाता खोलने का भी प्रयास किया जाएगा । यह बात लिंगानुपात में समानता लाने के दृष्टिगत उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बुधवार को विकास खण्ड हमीरपुर में कन्या भू्रण हत्या पर आयोजित विशेष जागरूकता शिविर के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कही। उन्होंने कहा कि जिला के प्रत्येक विकास खण्ड में प्रशासन द्वारा ‘‘बेटी बचाओं ’’ अभियान चलाया गया । इस अभियान के तहत खण्ड स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया गया तथा उन्हें लिंगानुपात में समानता लाने के लिये गर्भवती महिलाओं का 10 सप्ताह के भीतर शतप्रतिशत पंजीकरण करने के लिये प्रेरित किया । उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिये जिला में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ‘‘बेटी बचाओ’’ अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्म को सुनिश्चित करना है। उन्होंंने कहा कि गत दो माह में सभी विकास खण्डों में गर्भवती महिलाओं पंजीकरण में बृद्धि हुई है लेकिन चिंता का विषय है विकास खण्ड हमीरपुर में पंजीकरण प्रतिशतता कम है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इस अभियान के साथ जोडऩे का मुख्य कारण यह है कि वे सीधे तौर पर अपने क्षेत्र के परिवारों से जुड़ी होती है और संबन्धित क्षेत्र की पूर्ण जानकारियां एकत्रित करने में सक्षम होती हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इस अभियान को साकारात्मक तरीके से लें और गर्भवती महिलाओंं और उनके परिवार के सदस्यों में भी सकारात्मक सोच पैदा करें और उन्हें 10 सप्ताह के भीतर गर्भधारण की सूचना पंजीकरण करवाने के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि प्रथम अप्रैल से प्रथम अगस्त तक जिन पंचायतों में लिंगानुपात और पंजीकरण में बृद्धि होगी उस पंचायत के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बेहतरीन कार्य के लिये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा । उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उनके क्षेत्र में कोई कन्या भ्रूण हत्या, देरी से पंजीकरण का मामला ध्यान में आता है तो उसकी सूचना सीडीपीओ को दें जिसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मुहिम जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं होती, उन्होंने कन्या भू्रण हत्या पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिये लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों में मानसिक बदलाव ही अभियान को सफल बनाता है । सीडीपीओ मोनिका नैंटा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि कन्या भू्रण हत्या बुराई पर अंकुश लगाने के लिये अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं को जागरूक करें और गर्भ धारण महिलाओं का 10 सप्ताह के भीतर पंजीकरण करवाने के लिये प्रेरित करें और देरी से होने वाले पंजीकरण की पूर्ण सूचना रखें । इस मौक पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने नाटक एवं गीत संगीत के माध्यम से कन्या भू्रण हत्या और लड़कियों की महत्ता बारे जागरूक किया । इस अवसर पर एडीएम रूपाली ठाकुर, बीडीओ हमीरपुर असमीता ठाकुर तथा आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक सुकन्या उपस्थित रहे।
अब टौणी देवी में पार्किंग की सुविधा मिलने की जगी उम्मीद, उहल चौक में भूमि चयनित, साठ लाख का एस्टीमेट मंजूरी को भेजा
हमीरपुर, , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। टौणी देवी में अब यातायात जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, यहां लंबे अरसे से पार्किंग की सुविधा की मांग अब सिरे चढ़ती नजर आ रही है। राजस्व विभाग ने उहल चौक पर पार्किंग के लिए जगह चयनित कर ली गई है और लोक निर्माण विभाग ने भी साठ लाख की प्राकल्लन तैयार कर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा के माध्यम से सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया कि गत कई वर्षों से टौणी देवी में पार्किंग की सुविधा की मांग उठाई जा रही थी इस बाबत गत दिनों टौणी देवी टैक्सी आपरेटर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने भी उनसे ्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रमिलकर पार्किंग सुविधा की मांग उठाई गई जिसके चलते ही राजस्व विभाग को तत्काल जमीन चयनित करने के दिशा निर्देश दिए गए इसके पश्चात लोक निर्माण विभाग ने साठ लाख का एस्टीमेट भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्किंग का एस्टीमेट सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है तथा स्वीकृति मिलने पर शीघ्र ही पार्किंग का कार्य भी आरंभ किया जाएगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि टौणी देवी एक धार्मिक स्थल भी है यहां पर मंदिर में श्रद्वालु माथा टेकने के लिए आते हैं तथा श्रद्वालुओं को पार्किंग की सुविधा नहीं मिलने से परेशानी झेलनी पड़ती है लेकिन अब पार्किंग की सुविधा मिलने से श्रद्वालुओं को राहत मिलेगी इसके साथ ही टौणी देवी बाजार में यातायात जाम से निजात मिलेगी। राणा ने कहा कि पार्किंग के लिए चयनित स्थल के नजदीक ही बीडीओ आफिस, तहसील कार्यालय इत्यादि स्थित हैं चयनित जगह पर लोगों को पार्किंग के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि टौणी देवी में पुलिस चौकी के लिए भी तीस लाख स्वीकृत हो चुके हैं इसके अतिरिक्त जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान की गई हैं उनको अमलीजामा पहनाया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के विकास करवाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है तथा इसी कड़ी में लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं तथा सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जा रही है।
बुजुर्गों की उचित देखभाल की जाएगी सुनिश्चित : लखनपाल
- बड़सर में विकास कार्यों का लिया जायजा और समस्याएं भी सुनीं
हमीरपुर, , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एकीकृत योजना में बदलाव लाकर गैर लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से बुजुर्गों को बसेरा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि वृद्वजन सही तरीके से जीवन यापन कर सकें। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने बुधवार को बड़सर में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि एकल महिलाओं एवं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वृद्वजनों की सामान्य स्वास्थ्य देखभाल एवं गंभीर बीमारी के उपचार के लिए मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना आरंभ की गई है इस के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से घर-द्वार पर बेहतर एवं विशेषज्ञ सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ किया गया है तथा उनमें आवश्यकतानुसार डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जा रहा है, पंचायतों की डिमांड के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसमें कई नई योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति भी मिली है। लखनपाल ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तारीकरण तेजी के साथ किया जा रहा है, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सडकों के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि ग्रामीण परिवेश के लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि सडक़ें किसी भी क्षेत्र की भाज्य रेखाएं कहलाती हैं, सडक़ों के साथ ही विकास का सिलसिला आरंभ होता है इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ सुविधा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, उन्होंने लोगों से भी आग्रह करते हुए कहा कि संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए जहां संभव हो सके जमीन उपलब्ध करवाने में प्रशासन तथा सरकार का पूर्ण सहयोग दें ताकि हर क्षेत्र तक सडक़ों का नेटवर्क तैयार किया जा सके इससे किसानों को अपने उत्पाद मार्केट तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। लखनपाल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल में विकास की नई इबारत लिखी है तथा इस के लिए पंचायतों में सडक़, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में भी उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।
टीसीपी एक्ट बारे लोगों को किया जाएगा जागरूक-अभिषेक जैन
- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ऊना की बैठक की अध्यक्षता करते बोले उपायुक्त
ऊना, , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। उपायुक्त अभिषेक जैन ने कहा कि लोगों को टीसीपी एक्ट बारे जागरूक करने के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा पूरे प्रयास किए जाएंगें ताकि लोगों को नगर नियोजन कानून के तहत गृह एवं व्यवसायिक परिसर निर्माण तथा इससे जुडी अन्य जानकारी से अवगत करवाया जा सके। उपायुक्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ऊना की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि साडा का मुख्य उदेश्य तेजी से बढ़ती शहरी ईकाईयों में सुनियोजित तरीके से भवन निर्माण सुनिश्चित करना है ताकि लोगों को बिजली, पानी, सडक, सिवरेज सहित अन्य मलभूत सुविधाएं मिलने के साथ-साथ किसी भी आपदा के दौरान जान माल की क्षति को कम किया जा सके। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार ने टीसीपी एक्ट के तहत भवन निर्माण कार्य मंजूर करवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है तथा दरों में भी कमी लाई गई है। उन्होने साडा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोगों से आहवान किया है कि वह किसी भी प्रकार के भवन निर्माण करवाने से पहले समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर नक्शे को अवश्य पास करवाएं ताकि भविष्य में उन्हे किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे। उन्होने नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों को भवन निर्माण से पहले नक्शे पास करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश भी दिए तथा लोगों से आहवान किया कि वह सरकार द्वारा भवन निर्माण करवाने के लिए आसान की गई प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए टीसीपी एक्ट का पालन करके भवन निर्माण की मंजूरी को प्राप्त करें। बैठक में घरों व व्यावसायिक परिसरों के निर्माण की स्वीकृति के लिए कुल 21 मामले आए जिसमें से 20 को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सहायक नगर नियोजन अधिकारी प्रदीप ठाकुर सहित लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, बिजली बोर्ड, वन विभाग के अधिकारी तथा संबंधित पंचायतों के प्रधान मौजूद थे।
जिला के सभी खंडों में नोडल युवा क्लब होंगें स्थापित, 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
- जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी ईश्वर चौधरी ने दी जानकारी
ऊना, , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। नोडल क्लब योजना वर्ष 2015-17 के दौरान युवा गतिविधियों को ग्रामीण स्तर पर स्थापित युवा क्लबों के कार्य को अधिक सुदृढ़ करने तथा इनकी उपलब्धियों को ओर अधिक सक्रिय बनाने के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ऊना द्वारा जिला के सभी खंडों में एक-एक नोडल क्लब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए आवेदन 15 जुलाई 2015 तक आमंत्रित हैं। यह जानकारी देते हुए जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी ऊना ईश्वर चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे क्लब जो सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत हों, पिछले तीन वर्षों से विभागीय गतिविधियों तथा सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य किया हो का चयन किया जाएगा। उन्होने बताया कि प्रारम्भ में नोडल युवा क्लब का चयन दो वर्ष के लिए किया जाएगा तथा चयनित कल्बों को वाद्य यन्त्र तथा अन्य संबंधित सामान खरीदने के लिए प्रतिवर्ष इस योजना के अन्तर्गत 20 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होने बताया कि प्रत्येक खंड स्तर के नोडल युवा क्लब के लिए एक यूथ वॉलंटियर नियुक्त किया जाएगा तथा उसे प्रतिमाह तीन हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होने बताया कि यूथ वॉलंटियर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दस जमा दो या समकक्ष, आयु कम से कम 21 वर्ष तथा 31 मार्च 2016 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वह व्यक्ति नियमित छात्र या किसी अस्थाई या अंशकाल सेवा में न हो। जबकि वांछित योग्यताओं में आवेदक स्कूल या कॉलेज स्तर पर कम से कम एक वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वैच्छिक कार्यकत्र्ता हो तथा वार्षिक शिविर में प्रतिभागी हो, किसी क्लब का पदाधिकारी या सक्रिय वॉलंटियर के रूप में कार्य का अनुभव हो या फिर किसी एजैंसी में यूथ वॉलंटियर के रूप में कार्य करने का अनुभव रखता हो। डीवाईएसओ ने बताया कि जिला स्तर पर यूथ वॉलंटियर का निर्धारण अलग से किया जाएगा तथा उसे प्रतिमाह 45 सौ रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा कम्प्यूटर में दक्षता होनी चाहिए। उन्होने बताया कि इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2015 है जबकि यूथ वॉलंटियर के चयन हेतु साक्षात्कार की सूचना बाद में दी जाएगी।
स्कूल स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण में जिला ऊना प्रदेश भर में प्रथम, उपनिदेशक उच्च शिक्षा विपन शर्मा ने दी जानकारी
ऊना, , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। स्कूल स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण करने वाला ऊना हिमाचल प्रदेश का प्रथम जिला बन गया है। यह जानकारी देते हुए उपनिदेशक उच्च शिक्षा विपन शर्मा ने बताया कि जिला के सभी 758 स्कूलों जिसमें 499 प्राथमिक, 97 माध्यमिक, 51 हाई तथा 111 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शामिल हैं लडकों तथा लडकियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत 5 करोड 72 लाख रूपये की राशि व्यय कर 1472 शौचालयों का निर्माण किया गया है। उन्होनेे सभी स्कूलों के मुखिया तथा अध्यापकों को सभी शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।
नदी किनारे बसे लोगों को सावधान किया
ऊना, , 08 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा)। बरसात के चलते नदियों व खडडों में बढ़ते जलस्तर को मद्देनजर रखते हुए लोगों की सुरक्षा बारे जानकारी देने के लिए आज तहसीलदार ऊना राज कुमार ठाकुर की अगुवाई में एक दल ने स्वां नदी के तटीय क्षेत्र में बसे प्रवासी लोगों को पानी में न जाने और सावधानी रखने बारे जागरुक किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि बरसात के मौसम में दूरस्थ क्षेत्रों में हो रही वर्षा से भी अचानक नदियों का जलस्तर बढऩे से बहाव तेज हो जाता है। उन्होंने लोगों को सतर्कता बरतने का परामर्श देते हुए बताया कि इस मौसम में न तो वे स्वयं नदी में जाएं और न ही अपने बच्चों व मवेशियों को नदी की ओर जाने दें। उन्होंने कहा कि पुलों के किनारे लगे चेतावनी बोर्डों के बावजूद कई पर्यटक नदियों में चले जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है कि वे पर्यटकों को भी पानी में उतरने बारे सावधान करें।
