उच्च षिक्षा में सुधार के लिए राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के निर्देश, विष्वविद्यालय लागू करें मार्किंग स्कीम
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जयपुर , 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पारदर्षिता सुनिष्चित करने के लिए कुलपतियों को मार्किंग स्कीम लागू करने के निर्देष दिये हैं। कुलपतियों को इस सम्बध में सोमवार को राजभवन से पत्र भेजे गये है। पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि प्रत्येक प्रष्न का अपेक्षित उत्तर भी प्रष्न पत्र बनाते समय ही पेपर सेटर द्वारा तैयार करना होगा। मार्किंग स्कीम का यह भी हिस्सा होना चाहिए कि किसी प्रष्न के उत्तर में कौनसे व कितने तथ्य एवं स्टेप्स अपेक्षित हैं। इन निर्धारित एवं अपेक्षित तथ्यों और स्टेप्स के अंकित होने पर कितने अंक दिये जाने हैं, इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जो तथ्य और स्टेप्स मिसिंग हो उन पर कितने अंक काटे जाने होंगे यह भी इस मार्किंग स्कीम में बताना होगा। कुलाधिपति श्री सिंह के निर्देशों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन करने वाले परीक्षक को यह स्कीम उपलब्ध कराने के साथ ही परीक्षा समाप्ति पर वेब साइट पर भी सार्वजनिक करनी होगी ताकि छात्र अपने द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर अपने प्राप्तांको को आंकलन कर सके। कुलाधिपति श्री सिंह का मानना है कि इस प्रक्रिया से परीक्षार्थियों को बिना भ्रम में पडें उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए निर्णय लेने में सहूलियत मिलेगी। इस व्यवस्था में परीक्षकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, मनमानी एवं लापरवाही पर अंकुष तथा छात्रों को भी पुनर्मूल्यांकन में गुणवत्ता के आधार पर आवेदन करने के निर्णय में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से परीक्षाओं में शुचिता स्थापित होगी और विष्वविद्यालय तन्त्र में छात्रों का विष्वास बढ़ेगा। कुलाधिपति श्री सिंह ने इस व्यवस्था को वर्तमान सत्र से अनिवार्य रूप से लागू करने के लिये कुलपतियों को निर्देश दिये हैं। प्रचलित व्यवस्था में परीक्षकों के पास मूल्याकंन का कोई मॉडल नहीं होता है, प्रत्येक परीक्षक का दृष्टिकोण उत्तर को लेकर अलग-अलग होता है और एक ही प्रकार के उत्तर पर अलग-अलग परीक्षक अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग मार्किंग कर देते हैं। इससे छात्रों को नुकसान होता है और न्यायसंगत अंक नहीं मिल पाता। अब लागू की जाने वाली मार्किंग स्कीम में परीक्षकों पर अपने एकांगी नजरिये से अंक देने की परम्परा पर अंकुष लग जायेगा और एक समान पैमाने पर अंक दिये जाने से छात्रों को गुणवत्तापरक एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अंक प्राप्त होंगे। उच्च षिक्षा में सुधार के लिए कुलाधिपति श्री सिंह ने एक अभियान शुरू कर रखा है। ‘प-आठ‘ के रूप में विष्वविद्यालयों में प्रवेष से लेकर पदक तक के आठ सोपानों के दिषानिर्देष पहले ही जारी किये जा चुके हैं। कुलाधिपति ने अब इनमें से प्रत्येक पर माइक्रो प्लानिंग की शुरूआत की है। इस कड़ी में उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा 27 जुलाई से 8 अगस्त तक: मोख्टा
धर्मशाला, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । विश्वभर के बच्चों में डायरिया अथवा दस्त रोग से मृत्यु दर के आंकडों पर लोग अपनी सचेतना एवं स्वच्छता से नियंत्रण कर सकते हैं। यह उद्गार अतिरिक्त उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रकट किए। उन्होंने जिला वासियों से जल जनित रोगों के प्रति सचेत रहने का आग्रह करते हुये कहा कि साफ-सफाई पर खास ध्यान रखें ताकि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझना न पड़े। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि पेयजल के प्रदुषित होने से आन्त्रशोध व डायरिया इत्यादि बीमारियों के फैलने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। जो बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखा जाये। उन्होंने बताया कि जिला में 27 जुलाई से 8 अगस्त, 2015 तक डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत जिला के विभिन्न क्षेत्रों में आशा-वर्कर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ओआरएस घोल को वितरित करेगी। क्षेत्र में किसी भी स्तर पर डायरिया रोग से ग्रस्त बच्चों को उचित निदान के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रवेश हेतु प्रेरित करेगी तथा शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों की पहचान करेगी। मोख्टा ने कहा कि स्कूली स्तर पर अध्यापकों द्वारा बच्चों को शारीरिक सफाई के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डायरिया जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी तत्पर हैं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी पेयजल योजनाओं तथा जल स्त्रोतों की सफाई व क्लोरीनिकरण एवं ब्लीचिंग पाऊडर डालने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है ताकि मानसून मौसम के चलते प्रदुषित जल की सम्भावनाओं को कम करके जल जनित रोगों पर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने कहा कि आन्त्रशोध, डायरिया या संबंधित बीमारियों के लक्षणों के आभास होते ही रोगी को समीप के स्वास्थ्य संस्थान में स्वास्थ्य निरीक्षण अथवा उपचार के लिए ले जाना चाहिये। डायरिया, आन्त्रशोध इत्यादि जल-जनित बीमारियों के उपचार के लिए जिला के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि इन रोगों के फैलने की सम्भावनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। बैठक में एमओएच डॉ. राजेश गुलेरी, जिला टीकाकरण अधिकारी, डॉ. चित्रा कौशल, डॉ. राजेश कुमार सूद, डॉ. पल्लवी, डॉ. गुरमीत कटोच सहित जिला कांगड़ा के बीएमओ तथा समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
विधानसभा अध्यक्ष ने आईमा व कलंूड पंचायतों में सुनी लोगों की समस्याएं
धर्मशाला, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला कांगड़ा तथा चम्बा में जर्मन सरकार तथा जर्मन विकास बैंक के सहयोग से 310 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना की स्वीकृति तथा वन्य प्राणी क्षेत्रों की सीमाओं का युक्तिकरण कर लगभग एक लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ प्रदान किया गया है। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष श्री बृज बिहारी बुटेल ने जन सम्पर्क कार्यक्रम के तहत आज ग्राम पंचायत आईमा व कलूंड में जन समूह को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि पिछले अढ़ाई वर्षों में सरकार ने 4600 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान की है वहीं प्रदेश में पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में 3254 हैण्ड़पंप स्थापित कर पानी की कमी को दूर किया गया है। बुटेल ने बताया कि सरकार द्वारा राजीव डिजिटल योजना के तहत 10वीं व 12 वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को 2013-14 में पांच हजार नेटबुक/ लैपटॉप तथा वर्ष 2014-15 में 7500 नेटबुक/ लैपटॉप प्रदान किये गये जबकि चालू वित्त वर्ष में मेधावी विद्यार्थियों को 10 हजार नेटबुक/लैपटॉप प्रदान किये जा रहे हैं। प्रदेश में 750 नये सरकारी स्कूल खोले गये हैं अथवा स्तरोन्नत किये गये हैं जिनमें 326 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में तथा 284 उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत किया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्र्तगत 21 नये महाविद्यालय खोले गये हैें तथा प्रत्येक महाविद्यालय के लिए प्रथम चरण में प्रति महाविद्यालय पांच-पांच करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सबको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य के लगभग 37 लाख लोगों हेतु राजीव गांधी अन्न योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तीन किलोग्राम गेहुं और तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दो किलोग्राम चावल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तथा सभी बी0 पी0 एल0 परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम राशन प्रदान किया जा रहा है। आम जनता को खाद्य वस्तुओं की मुल्य वृद्धि के प्रभाव से बचाने के लिए खाद्य उपदान योजना को जारी रखते हुए सभी राशन कार्ड धारकों को उपदानयुक्त दरों पर तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध करवाने पर गत दो वर्षों में 457 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बुटेल ने आईमा व कलूंड के लोगों की समस्याओं को सुना। जिसमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा शेष समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आईमा के प्रधान ओंकार चंद, उप-प्रधान अजीत नाग, समिति के सदस्य त्रिलोग चंद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मदन दीक्षित, रोशन लाल, मनू देवी, मुकेश कौंडल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
23 जुलाई को बिजली बंद
धर्मशाला, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । बगली फीडर विद्युत की उच्च क्षमता के लाईनों के उचित रख-रखाव व मुरम्मत के कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बगली, पुराना मटौर, अनसोली, चैतडू, सराहा, सकोह, ढगवार, मनेड़ इत्यादि में 23 जुलाई को प्रात: 10 बजे से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नं0 प्प् के विशाल पत्रवाल ने बताया कि कार्य समाप्ति तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग के लिए अपील की है कि मौसम के खराब होने के कारण यह कार्य अगले दिन किया जाएगा।
परिवहन मंत्री जी. एस. बाली 22 जुलाई से जिला के प्रवास पर
धर्मशाला, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । परिवहन, तकनीकी शिक्षा व खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री जी. एस. बाली 24 जुलाई को प्रात: 11:30 पर चंगर क्षेत्र के शरोत्री में नव निर्मित आईटीआई भवन को प्रशिक्षणार्थियों के लिए समर्पित करेंगे तथा जन सभा को भी संबोधित करेंगे। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि परिवहन मंत्री इस दिन प्रात: 10 बजे ग्राम पंचायत धलंू के रिन्ना में पुस्तकालय भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इससे पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री 21 व 22 जुलाई को नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री 25, 26 व 27 जुलाई को भी विधानसभा क्षेत्र में रह कर लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे।
एक वर्षीय औद्यानिकी प्रौद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (स्वरोजगार) के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित
ऊना, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । डॉ0 यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में सत्र 2015-16 के लिए एक वर्षीय औद्यानिकी प्रौद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (स्वरोजगार) के लिए साधारण कागज पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ0 यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी डॉ0 एन0बी0 सिंह ने बताया कि जिला ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर से संबंधित आवेदकों के लिए औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय हमीरपुर नेरी में 20 सीटों निर्धारित की गई हैं। उन्होने बताया कि प्रवेश हेतु आवेदन पत्र साधारण कागज पर संबंधित सह निदेशक/प्रभारी के कार्यालय में 3 अगस्त 2015 तक पहुंच जाने चाहिए। साक्षात्कार 12 अगस्त 2015 को प्रात: साढ़े दस बजे सह निदेशक/प्रभारी औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय हमीरपुर नेरी के कार्यालय में लिया जाएगा। इसी तरह जहां कांगडा जिला की 20 सीटों के साक्षात्कार क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जाच्छ कांगडा में होगा तो वहीं कुल्लू, मंडी और लाहौल के आवेदकों का साक्षात्कार क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र,बजौरा कु ल्लू, किन्नौर व स्पिती के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, शारबो किन्नौर तथा शिमला, सोलन व सिरमौर जिले की राजगढ़ व पच्छाद तहसील के आवेदकों के साक्षात्कार क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मशोबरा शिमला में क्रमश: 20-20 सीटों के लिए होंगें। जबकि सिरमौर तथा सोलन जिले की तहसील नालागढ़ व जिला चंबा की क्रमश: 15-15 सीटों के लिए साक्षात्कार क्रमश: क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, धौलाकुंआ सिरमौर तथा कृषि विज्ञान केन्द्र चंबा सरू में लिए जाएंगें। उन्होने बताया कि इस एक वर्षीय पाठयक्रम के लिए उम्मीदवार कम से कम दसवीं या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, आयु 17 से 30 वर्ष के मध्य हो तथा फल, सब्जी, फूल, खुम्ब उत्पादन व मौन पालन को बतौर व्यवसाय बनाना चाहता हो और कृषक परिवार से संबंध रखता हो। उन्होने बताया कि इस एक वर्षीय पाठयक्रम के लिए 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति, साढ़े सात प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 15 प्रतिशत पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगें। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा इनकी एक-एक प्रतिलिपि साथ लानी होगी। साक्षात्कार के लिए कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्णी को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। जबकि ठहरने व रहने की जिम्मेवारी स्वयं प्रशिक्षणार्थी की होगी।
प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम 23 जुलाई को गगरेट में
ऊना, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 जुलाई 2015 को प्रात: साढ़े 10 बजे विश्राम गृह गगरेट में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर की अध्यक्षता उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन करेंगें। यह जानकारी सहायक आयुक्त विशाल शर्मा ने दी।
हरियाली के लिए तीस हजार हेक्टेयर में पौधारोपण : राणा
- पटलांदर में वन श्रमिक कुटीर का किया लोकार्पण
- पटलांदर में आधुनिक तकनीक से बनेगा सामुदायिक भवन
हमीरपुर, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । । राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अढ़ाई वर्षों में तीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया है तथा विभिन्न स्कीमों के तहत 92 लाख औषधीय पौधे लगाए गए हैं ताकि हिमाचल में सही तरीके से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। यह जानकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सोमवार को सुजानपुर उपमंडल के लाहड़ू में पांच लाख बीस हजार की लागत से निर्मित वन श्रमिक कुटीर का लोकार्पण करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए दी। इस वन श्रमिक कुटीर का शिलान्यास गत वर्ष सितंबर माह में किया गया था जो कि एक वर्ष से भी कम समय में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीडी नीति को स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप संशोधित कर अधिसूचित किया गया है जिसके तहत बर्तनदारों को नया घर बनाने के लिए पंद्रह वर्षों में एक बार सात घन मीटर तथा पुराने घर की मरम्मत हेतु पंाच वर्षों में एक बार तीन घन मीटर लकड़ी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि जरूरतमंद ग्रामीण लाभांवित हो सकें। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत अढ़ाई वर्षों में 22 करोड़ की राशि व्यय करके पंद्रह हजार हेक्टेयर वन भूमि को लैंटाना मुक्त किया गया है। इस वर्ष 19 करोड़ की राशि व्यय करके 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लैंटाना मुक्त किया जाएगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में भी वनीकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं तथा विभागीय अधिकारियों को छायादार पौधारोपण के लिए विशेष बल देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं इसके अतिरिक्त स्कूलों में इको क्लबों के माध्यम से भी बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि पटलांदर में आधुनिक तकनीक से युक्त सामुदायिक भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को एस्टीमेट तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं इससे पहले उहल के लिए विश्राम गृह के लिए बजट का प्रावधान किया जा चुका है जबकि टौणी देवी में पार्किंग निर्मित करने के लिए भी एस्टीमेट तैयार सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है ताकि टौणी में लोगों को पार्किंग की बेहतर सुविधा मिल सके। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य लेखराज, कैप्टन सुरेंद्र, जिला वन अधिकारी आरसी गोमा, शक्ति चंद, डा आशोक, बीडीओ संजीव ठाकुर, राजेंद्र वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
हमीरपुर शहर में नालियों से हटाया अतिक्रमण, जिला प्रशासन की मुहिम रंग लाई, दुकानदारों ने दिया सहयोग
हमीरपुर, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । हमीरपुर शहर में अतिक्रमण हटाने की जिला प्रशासन की मुहिम एक बार फिर पूरी तरह से सफल रही है, इस मुहिम के तहत जिला प्रशासन की ओर से 27 दुकानदारों को नालियों पर अतिक्रमण करने पर नोटिस जारी किए गए थे जिसमें सोमवार तक की मोहलत अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई थी, निर्धारित समय में 26 दुकानदारों ने नालियों से अतिक्रमण हटा लिया गया है। यह जानकारी उपमंडलाधिकारी डा चांद प्रकाश शर्मा ने देते हुए बताया कि सोमवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने शहर का औचक निरीक्षण किया गया तथा इस दौरान 26 दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट भी दी गई है जबकि एक दुकानदार को देरी से नोटिस मिलने के कारण एक दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। उपमंडलाधिकारी डा चांद प्रकाश शर्मा ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम में दुकानदारों का पूरा सहयोग मिलने पर उनका आभार भी व्यक्त किया गया है। एसडीएम ने कहा कि हमीरपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में प्रत्येक नागरिक का योगदान जरूरी है तथा इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने पहले चरण में हमीरपुर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ मुहिम का आगाज किया गया जिसमें मुख्य बाजार में अवैध तौर पर रेहड़ी फहडिय़ों को हटाया गया तथा सभी बाजार में रेहड़ी फहड़ी के लिए येलो लाइन भी चिह्न्ति की गई जिसमें तीन बाई छह फुट की जगह पंजीकृत रेहड़ी फहड़ी वालों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। उपमंडलाधिकारी ने कहा कि शहर का निरीक्षण नियमित तौर पर किया जाएगा और कोई दुकानदार दूसरी बार अतिक्रमण करते हुए पाया गया तो दस हजार का चालान करने का भी प्रावधान किया गया है इससे अतिक्रमण पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। हमीरपुर के नागरिकों ने भी जिला प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम का स्वागत किया गया। इसी तरह से नादौन, बिझड़ तथा बड़सर, मैहरे, भोरंज में भी बाजारों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान आरंभ करने के दिशा निर्देश उपमंडलाधिकारियों को दिए जा चुके हैं तथा जिला प्रशासन द्वारा इसकी नियमित तौर पर समीक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि अतिक्रमण पर पूर्णतय अंकुश लगाया जा सके।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में दिहाड़ीदारों को मिलेगी सुविधा : लखनपाल
- मुख्य संसदीय सचिव ने मैहरे में सुनीं लोगों की समस्याएं, हमीरपुर जिला में 22717 को मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन
हमीरपुर, 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में नहीं आने वाले दिहाड़ीदारों, अंशकालिक कार्यकर्ताओं, आंगनाबड़ी कार्यकर्ताओं तथा मिड डे मील कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लाया जा रहा है जिसमें उन्हें सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने सोमवार को मैहरे में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने समाज के गरीब तथा निर्धन वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है ताकि निर्धन वर्ग का जीवन यापन बेहतर हो सके। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 550 रूपये से बढ़ाकर छह सौ रूपये किया गया है, इसी तरह से अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वृद्वजनों को 1100 रूपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इंद्र दत्त लखनपाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवाओं, अपंग, वृद्वजनों तथा कुष्ठ रोगियों को सरकार की तरफ से प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है इसमें ऐसे व्यक्ति जिनका कोई भी आय का स्रोत नहीं है तथा वार्षिक आमदनी पैंतीस हजार से कम है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्र माने गए हैं जबकि अस्सी वर्ष से आयुवर्ग वृद्वजनों के लिए आय की न्यूनतम आय की सीमा निर्धारित नहीं की गई, ऐसे सभी वृद्वजन जिनकी आयु सीमा अस्सी वर्ष से अधिक है तथा अन्य कोई पेंशन नहीं ले रहे हैं उन के लिए सरकार की तरफ से प्रतिमाह 1100 रूपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। लखनपाल ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग तथा आर्थिक तौर पर पिछड़े समस्त वर्गों के उत्थान हेतु सरकार ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा हमीरपुर जिला में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चालू वित वर्ष में 23333 लोगों को लाभांवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 22717, गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 182 पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए 75-75 हजार की राशि, अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 484, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 150 पात्र लोगों को लाभांवित किया जाएगा इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह पुरस्कार, तकनीकी शिक्षा में अपंग छात्रों को छात्रवृति इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है।
विकलांगता जांच हेतु अंब, गगरेट, हरोली, बंगाणा व ऊना में लगेंगें स्वास्थ्य जांच शिविर
ऊना , 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला ऊना में ऐसे विकलांगजन जिनकी अभी तक विकलांगता जांच नहीं हो सकी है तथा जिन्हे विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं। ऐसे विकलांगजनों की चिकित्सीय जांच एवं विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तहसील स्तर पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी ऊना शशी बिजलवान ने बताया कि 22 जुलाई को बीडीओ कार्यालय अंब, 24 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गगरेट, 29 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरोली, 31 अगस्त को ब्लॉक समिति हॉल बीडीओ कार्यालय बंगाणा तथा 7 अगस्त, 2015 को प्रेम आश्रम ऊना में यह शिविर प्रात: 10 बजे से लगाए जाएंगें। उन्होने बताया कि इन शिविरों में सभी विकलांगजनों की चिकित्सा जांच जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। शिविर में भाग लेने के लिए आवेदक को दो पासपोर्ट आकार की फोटो, आधार कार्ड व राशन कार्ड की छाया प्रतियां साथ लानी होगी। जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि शिविरों में चिकित्सीय जांच के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले के विभाग के माध्यम से विकलागजनों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं अधिनियमों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
उद्योग मंत्री ने अवैद्यानंद कुटिया बीटन में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख दिए
ऊना , , 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आज बीटन स्थित अवैद्यानंद जी महाराज भूरीवाले की कुटिया में आयोजित सालाना समागम में शिरकत की और यहां सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रूपए देने का एलान किया। उन्हें इस अवसर पर कुटिया की ओर से शाल व स्मृति चिंह प्रदान करके समानित भी किया गया। उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच बैठकर प्रवचन भी सुने। उनके साथ इस अवसर पर केसीसी बैंक के निदेशक जोगराज जोगा, सामान्य उद्योग निगम के निदेशक पवन ठाकुर, बीडीसी सदस्य सतनाम भाटिया, बीटन के प्रधान चमन बीटन, पूर्व प्रधान सेवानाथ , सिंगा के पूर्व प्रधान सुरेन्द्र चड्ढा, उपप्रधान चंद्रकात, एसडीएम विजय राय, डीएसपी अमित शर्मा व खंड विकास अधिकारी भी उपस्थित थे।
कुलदीप कुमार भरवाईं व अंब में जन समस्याएं सुनेंगे
ऊना 20 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । वित्त आयोग के अध्यक्ष व चिंतपूर्णी के विधायक कुलदीप कुमार आने दो दिवसीय प्रवास के दौरान 22 जुलाई को प्रात: 10 बजे भरवाईं स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह व 23 जुलाई को प्रात: 10 अजे अंब के विश्राम गृह में लोगों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। यह जानकारी उनके निजी सचिव ने आज यहां दी।
