छतरपुऱ (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 9:53 am

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कलेक्टर ने घुवारा में नगरीय निकाय चुनाव की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

छतरपुर/22 जुलाई/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने आज घुवारा पहुंचकर यहां होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले तहसील कार्यालय घुवारा में पहुंचकर नाम निर्देषन प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान जानकारी मिली कि घुवारा में नगरीय निकाय चुनाव के लिये 21 जुलाई से नाम निर्देषन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। प्रथम दिवस कोई भी नाम निर्देषन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह दूसरे दिन भी एक भी नाम निर्देषन पत्र नहीं भरा गया। नाम निर्देषन पत्र प्राप्त करने के लिये तहसीलदार बड़ामलहरा श्री संजीव सक्सेना को रिटर्निंग आॅफीसर एव ंनायब तहसीलदार घुवारा श्री अलोक जैन को सहायक रिटर्निंग  आॅफीसर नियुक्त किया गया है। इसके बाद कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने षासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुवारा में ईव्हीएम रखे जाने के स्थान स्ट्राॅग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां मतगणना की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के संबंध में उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को विभिन्न दिषा-निर्देष दिये। भ्रमण के दौरान एसडीएम बड़ामलहरा श्री केएल साल्वी, तहसीलदार बड़ामलहरा श्री संजीव सक्सेना एवं नायब तहसीलदार घुवारा श्री अलोक जैन सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद  घुवारा में अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के लिये 12 अगस्त को मतदान सम्पन्न होगा। इसके उपरांत 16 अगस्त को मतगणना होगी। नाम निर्देषन पत्र लिये जाने की अंतिम तिथि 28 जुलाई को षाम 3 बजे तक है।

बड़ामलहरा में कलेक्टर ने ली सचिवों की बैठक, हितग्राहियों को घर-घर जाकर लाभांवित करने के दिये निर्देष

छतरपुर/22 जुलाई/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने आज बड़ामलहरा के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भवन में सचिवों की बैठक लेकर आवष्यक दिषा-निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि बड़ामलहरा नगर परिषद के मंगल भवन में आगामी 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे से जन समस्या निवारण षिविर का आयोजन किया गया है। इस षिविर में सागर संभाग के कमिष्नर श्री आर के माथुर भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने षिविर के पूर्व ग्राम पंचायत सचिवों को आवष्यक तैयारी कर लेने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि षिविर में अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये षिविर का प्रचार-प्रसार अच्छी तरह करें। उन्होंने जनपद पंचायत बड़ामलहरा के प्रत्येक ग्राम में सचिवों को घर-घर जाकर लोगों से समस्याओं के आवेदन प्राप्त करने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि षासन की मंषा के अनुरूप ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा घर-घर जाकर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाये। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने कहा कि सचिवों द्वारा आवेदन प्राप्त करने के उपरांत पंजी में दर्ज करने की कार्यवाही की जाये। यदि किसी का आवेदन निरस्त किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट होना चाहिये। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को गरीबी रेखा सूची में नाम जोड़ने, राष्ट्रीय परिवार सहायता, निःषक्तजन पेंषन एवं मानसिक विकलांग, बहुविकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सहायता के आवेदन प्राप्त करने के निर्देष दिये। उन्हांेने कहा कि यदि किसी हितग्राही को खाद्यान्न पर्ची की पात्रता है तो उसको पर्ची का वितरण कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली, राषन न मिलने, मध्यान्ह भोजन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों को नाष्ता एवं भोजन वितरण संबंधी यदि कोई समस्या है तो उसके आवेदन प्राप्त कर लिये जायें। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास मिषन, कपिलधारा कूप, इंदिरा आवास, षौचालय बनवाने संबंधी आवेदन भी षिविर के पूर्व लोगों से प्राप्त कर लिये जायें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने भी आवष्यक निर्देष दिये। बैठक में एसडीएम बड़ामलहरा श्री केएल साल्वी, तहसीलदा बड़ामलहरा श्री संजीव सक्सेना, नायब तहसीलदार घुवारा श्री अलोक जैन, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत श्री पीयूष मिश्रा, सीईओ जनपद, सीएमओ बड़ामलहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बड़ामलहरा में कलेक्टर ने ली पटवारियों की बैठक, राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के दिये निर्देष

छतरपुर/22 जुलाई/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने आज बड़ामलहरा स्थित नगर परिषद के मंगल भवन में क्षेत्र के पटवारियों की बैठक आयोजित की। उन्होंने पटवारियों को जानकारी देते हुये बताया कि बड़ामलहरा में आगामी 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे से इसी भवन में जन समस्या निवारण षिविर का आयोजन किया गया है। इस षिविर में सागर संभाग के कमिष्नर श्री आर के माथुर भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि षिविर के पूर्व पटवारी अपने हलके के सभी गांवों में मुनादी कराना सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि लोगों से पूछकर राजस्व संबंधी समस्याआंे के आवेदन प्राप्त कर लिये जायें। उन्होंने पटवारियों को राजस्व संबंधीे समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण तत्परता से किया जाये। उन्होंने राहत राषि संबंधी प्रकरणों जैसे सर्पदंष, सड़क दुर्घटना, आकाषीय बिजली गिरने आदि को लंबित न रखने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर कृषकों को राहत राषि स्वीकृत करने संबंधी प्रकरणों को भी लंबित न रखा जाये। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है तो ऐसे आवेदनों को पटवारी प्राप्त कर लें और उन्हें निराकरण के लिये तहसीलदार के समक्ष रखें। उन्होंने तरवीम संबंधी प्रकरणों को लंबित न रखने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया है उनका निराकरण पहले किया जाये। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने पटवारियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपना एवं अपने परिवार का बीमा कराने के निर्देष दिये। उन्होंने षिविरो के माध्यम से लोगों के आधार कार्ड बनवाये जाने के लिये भी निर्देष दिये। इसके बाद कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने लोक सेवा केन्द्र बड़ामलहरा में पहुंचकर  केन्द्र संचालक को जाति प्रमाण पत्रों के कार्य में तेजी लाने के निर्देष दिये। इस अवसर पर बैठक में एसडीएम बड़ामलहरा श्री केएल साल्वी, तहसीलदार बड़ामलहरा श्री संजीव सक्सेना, नायब तहसीलदार घुवारा श्री आलोक जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 10:08 am

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अध्यक्ष पद हेतु एक अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र दाखिल किया

सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के समक्ष आज बुधवार को विदिशा नगरपालिका के अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री नीतेश राजा यादव ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। ज्ञातव्य हो कि विदिशा नगरपालिका के वार्ड एक से लेकर 39 तक के लिए दूसरे दिन भी पार्षद पद हेतु किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नही किया गया है। 

मास्टर टेªनर्स प्रशिक्षित हुए

विदिशा नगरपालिका आम निर्वाचन 2015 प्रक्रिया का सम्पादन कराने के लिए मतदानकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए आज चयनित मास्टर टेªनर्सो को प्रशिक्षित किया गया है। विदिशा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री आरपी अहिरवार के कक्ष में आयोजित ततसंबंधी प्रशिक्षण में सहायक रिटर्निंग आफीसर भी मौजूद थे। मास्टर टेªनर्सो को अवगत कराया गया कि निकाय निर्वाचन में किन-किन बातो का विशेष ध्यान रखा जाए। मतदानकर्मियों को प्रभावी प्रशिक्षण टेªनर्सो द्वारा दिया जाए। जिसमें मुख्य रूप से ईव्हीएम का संचालन और विभिन्न लिफाफो, पीठासीन की डायरी इत्यादि शामिल है। 

स्वीप

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत विदिशा निकाय क्षेत्र में स्वीप के अंतर्गत प्रचार-प्रसार मुख्य रूप से मतदाता जागरूकता पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करने की जबावदेंही जिला शिक्षा अधिकारी और खण्ड शिक्षा अधिकारी को संयुक्त रूप से सौंपी गई है। संबंधितों से अपेक्षा व्यक्त की गई कि विदिशा निकाय के वार्डो में मतदाता जागरूकता के लिए रैलियां, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन और मानव श्रृखलाएं बनाकर सैन्स गतिविधियों का अधिक से अधिक क्रियान्वयन किया जाए।

प्रशिक्षण

विदिशा नगरपालिका के आम निर्वाचन को सम्पादन कराने वाले मतदानकर्मियों के लिए शुक्रवार 24 जुलाई को प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण एसएसएल जैन काॅलेज विदिशा में दो पालियों में आयोजित किया गया है। प्रथम पाली पूर्वान्ह 12 बजे से दो बजे तक और दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक द्वितीय पाॅली में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदानकर्मियों को चयनित मास्टर टेªनर्सो के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। वही उनकी निर्वाचन संबंधी शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा। मतदानकर्मियों को प्रशिक्षण में शामिल होने संबंधी आदेश प्रसारित किए जा चुके है।

शस्त्रों के नवीनीकरण हेतु अब स्व-घोषणा पत्र देना होगा

गृह विभाग के उप सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश का हवाला देते हुए अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत शस्त्र लायसेंस से संबंधित विभाग की अधिसूचित सेवाओं में संशोधन किया गया है। जिसके तहत नवीनीकरण हेतु शस्त्र लायसेंसधारी को पहले निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होता था को विलोपित किया गया है। अब शस्त्रधारी नवीनीकरण के लिए निर्धारित संलग्न प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। जिसे मान्य किया जाएगा।

विभिन्न प्रकोष्ठो का गठन, नोड््ल अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने विदिशा नगरपालिका के आम निर्वाचन के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न करायें जाने के उद्धेश्य से विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन करने के आदेश जारी किए गए है। उन्होंने प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए एक-एक नोड््ल अधिकारी भी बनाया है जिन्हें प्रकोष्ठ का दायित्व सौंपा है। नोड्ल अधिकारियों के सहयोग हेतु अधिकारी, कर्मचारी भी तैनात किए गए है। संबंधित प्रकोष्ठों के नोड्ल अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि निर्वाचन से संबंधी सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं और आयोग द्वारा किए जाने वाले पत्राचारों का समय पर जबाव प्रस्तुत करें एवं सम्पूर्ण रिकार्ड सुरक्षित रखें।अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया को कानून एवं व्यवस्था प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार अपर कलेक्टर विकास श्री चन्द्रमोहन मिश्र को सेन्स प्रकोष्ठ का, एसडीएम विदिशा श्री आरपी अहिरवार को आदर्श आचरण संहिता एवं मतगणना प्रबंधन प्रकोष्ठ का, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेन्द्र सुंदरियाल को शिकायतों की माॅनिटरिंग प्रकोष्ठ का तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री जेएस वर्मा को ईव्हीएम प्रबंधन प्रकोष्ठ का, जिला योजना अधिकारी श्री पीके मिश्रा को सांख्यिकी आंकड़ो एवं मतपत्र मुद्रण व्यवस्था प्रकोष्ठ का, एनआईसी के डीआईओ श्री एमएल अहिरवार को कार्मिक प्रबंधन प्रकोष्ठ का तथा जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा को प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, सहायक यंत्री श्री अशोक गुप्ता को कम्युनिकेशन प्लान प्रबंधन प्रकोष्ठ का, रेशम विभाग के सहायक संचालक श्री योगेश परमार को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र प्रबंधन का, पीआरओ श्री बीडी अहरवाल को मीडिया मैनेजमेंट एवं पेड न्यूज प्रकोष्ठ का नोड्ल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार निर्वाचन व्यय लेखा प्रबंधन प्रकोष्ठ का नोड्ल अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी श्री राकेश सक्सेना को और परिवहन व्यवस्था प्रकोष्ठ का जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरजेश वर्मा को, सामग्री प्रबंधन, सामग्री प्रदान एवं वापसी प्रबंधन प्रकोष्ठ का विदिशा जनपद सीईओ श्री शशिभूषण शर्मा को, मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के प्रकोष्ठ का नोड्ल अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री एसके धाकडे़, रूटचार्ट एवं परिवहन प्रबंधन के लिए एएसएलआर श्रीमती सविता पटेल को तथा एटीओ श्री एसडी शर्मा को मतपत्र एवं वित्तीय प्रबंधन प्रकोष्ठ को और आईटी प्रबंधन प्रकोष्ठ का नोड्ल अधिकारी मैनेजर ई-गवर्नेंस श्री निजामुद्दीन शेख को दायित्व सौंपा गया हैै।

रेस्ट हाउसों में राजनैतिक गतिविधियां प्रतिबंधित

विदिशा नगरपालिका के आम निर्वाचन की घोषणा उपरांत निकाय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील हो जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने विदिशा निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त सर्किट हाउस, रेस्ट हाउसों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियांे हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए है। विदिशा नगर में स्थित सभी विभागों के समस्त रेस्ट हाउसों के कमरे राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक एवं पदाधिकारी, अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेंगे।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओझा के जारी आदेश में उल्लेख है कि सर्किट हाउस, रेस्ट हाउसों का उपयोग राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार में कदापि ना किया जायें। राज्य या अन्य प्रदेश के मंत्रीगण, मंत्री दर्जा प्राप्त उपक्रमों के अध्यक्ष व पदाधिकारी, राज्य अतिथि चुनाव काम से शासकीय और अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस में नही रूक सकेंगे और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक बैठक आदि का संचालन करेंगे। सामान्य भ्रमण के दौरान पात्रता अनुसार कक्ष रिक्त होने की स्थिति में उन्हें सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस आदि मुहैया करायें जायेंगे।

लोक अदालत में शामिल, विद्युत चोरी प्रकरणों में छूट 

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 25 जुलाई को किया गया है जिसमें शामिल विद्युत चोरी के प्रकरणो में छूट प्रदान की जाएगी। के आश्य की जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक श्री समीर शर्मा ने बताया है कि न्यायाधीश श्री संजय कुमार पांडे की खण्ड पीठ में 915 विद्युत चोरी के प्रकरण प्रगतिशील है। इन प्रकरणों में संबंधितों से समझौता हेतु नोटिस जारी किए गए है। न्यायालय में गतिशील प्रकरणों में समझौता होने पर पचास प्रतिशत ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक हजार 988 विद्युत चोरी के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समझौता के लिए भी नोटिस जारी किए गए है। इस प्रकार के प्रकरणों में समझौता होने पर 40 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में पचास प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट का लाभ एक मुश्त राशि जमा करने पर देय है। बीपीएल श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया राशि विद्युत बिल माह जून 2013 तक की स्थिति में सम्पूर्ण माफ किए जाएंगे। उक्त अवधि के उपरांत के विद्युत ऊर्जा देयक का भुगतान आवेदक को करना होगा। 

कोषालय से अब सौ रूपए से अधिक का स्टाम्प नही मिलेगा

ई-पंजीयन व्यवस्था के तहत नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है कि जानकारी देते हुए वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री एके सिंह ने बताया है कि अब कोषालय से सौ रूपए से अधिक के स्टाम्प नही प्रदाय किए जाएंगे। स्टाम्प वेण्डरो के पास उपलब्ध स्टाम्प स्टाॅक शीघ्र ही उपयोग करने के निर्देश उन्हें दिए गए है। इस माह के अंत तक समस्त स्टाम्प वेण्डरों को उनके पास उपलब्ध स्टाम्प स्टाॅक का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पक्षकारों के लिए असुविधा न हो इसके लिए जिले में 69 लायसेंस जारी किए जा चुके है सभी सर्विस प्रोवाईडर्स के पास बैठकर दस्तावेंज तैयार करने की सुविधा सर्विस प्रोवाईडर्स के द्वारा की गई है। सर्विस प्रोवाईडर्स के लिए दस्तावेंज लिखने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें पांच लाख तक के विक्रय पत्र के लिए पांच सौ रूपए तथा पांच लाख से अधिक अंतरण के लिए एक हजार रूपए शुल्क निर्धारित की गई है तथा अन्य प्रकार के दस्तावेंजो में 100 से लेकर 250 रूपए निर्धारित की गई है। सभी सर्विस प्रोवाईडर्स फीस की रसीद पक्षकार को प्रदान करेंगे। 

एयर फोर्स अधिकारियों ने भेंट की

कलेक्टर श्री एमबी ओझा से आज एयर फोर्स के अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने बताया कि विदिशा जिले में शीघ्र ही एयर फोर्स भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के मद्देनजर की जाने वाली व्यवस्थाओं, प्रचार-प्रसार पर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र भी मौजूद थे। 

जिले में अब तक 346 मिमी औसत वर्षा दर्ज

जिले में अब तक 346 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है जबकि गतवर्ष उक्त अवधि में 284 मिमी औसत वर्षा हुई थी। 22 जुलाई की प्रातः आठ बजे दर्ज की गई जिले की औसत वर्षा 19.7 मिमी है। अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती सविता पटेल ने तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर बुधवार की प्रातः दर्ज की गई वर्षा की जानकारी देते हुए बताया है कि विदिशा तहसील में 4 मिमी, बासौदा में 39 मिमी, कुरवाई में 6.2 मिमी, सिरोंज में 38 मिमी, लटेरी में 7 मिमी, ग्यारसपुर मंे 9 मिमी, गुलाबगंज में 28 मिमी और नटेरन तहसील में 27 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है।

खण्डवा (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 10:15 am

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के किनारे होगा पौधरोपण

खण्डवा 22 जुलाई,2015 - भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के ग्रीन इण्डिया मिशन को पूरा करने के उददेश्य से पौधरोपण के लिये बनाई गई रणनीति की सराहना की गई है। केन्द्र द्वारा अन्य राज्यो को भी मध्य प्रदेश की तरह मनरेगा कन्वर्जेंस से पौधरोपण के लिये रणनीति तैयार कर अमल मे लाने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मनरेगा कन्वर्जेंस से आगामी साल में 3.25 करोड़ अजिविका विकास मूलक पौधे रोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इससे मनरेगा जॉबकार्डधारियो को काम मिलेगा और अजिविका विकास के साधन भी उपलब्ध होगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमित तोमर ने बताया कि खण्डवा जिले में भी पौधरोपण संबंधित कार्ययोजना तैयार की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के 135 कि.मी. लम्बे मार्ग का चयन मनरेगा अंतर्गत पौधरोपण हेतु किया गया है। इस कार्ययोजना के तहत खण्डवा जनपद की 14 कि.मी. पुनासा की 23 कि.मी. पंधाना की 17 कि.मी., हरसूद की 19 कि.मी. छैंगावमाखन 24 कि.मी. व बलडी की 17 कि.मी. लम्बे प्रधानमंत्री सड़क का चिन्हांकन रोडसाईड पौधरोपण हेतु कर लिया गया है। ज्ञात हो की रोजगार गांरटी परिषद द्वारा मैदानी अमले को पौधरोपण की तकनीकी बारीकियो से अवगत कराने के लिये संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इन्दौर संभाग की कार्यशाला आगामी 3 अगस्त को इन्दौर में आयोजित की जावेगी जिसमें जिले एवं जनपद में पदस्थ मनरेगा के परियोजना अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, सीईओ जनपद पंचायत, सहा.परियोजना अधिकारी,सहा.कृषि उद्यानिकी के साथ-साथ वन विभाग उधानिकी विभाग व रेशम विभाग के अधिकारियो द्वारा भी सहभागिता की जावेगी। कार्यशाला में वृक्षारोपण के तकनिकी बारीकियो तथा वृक्षारोपण कार्य के अभियान को मूर्तरूप देने संबंधी प्रशिक्षण दिया जावेगा। सीईओ जिला पंचायत खण्डवा द्वारा समस्त संबंधित अमले को इस प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये है। 

पिछले 24 घंटों में जिले मंे हुई 51.3 मि.मी. वर्षा

खण्डवा 22 जुलाई,2015 - जिले में गत 24 घंटो में औसतन 51.3 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में खण्डवा तहसील में 95 मि.मी., नया हरसूद में 17 मि.मी., व पंधाना तहसील में 42 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि इस वर्ष 1 जून से अब तक खण्डवा तहसील में 474 मि.मी., नया हरसूद में 197 मि.मी. वर्षा व पंधाना तहसील में 334.5 मि.मी. दर्ज हुई है। गतवर्ष 22 जुलाई तक खण्डवा में 382 मि.मी., नया हरसूद में 268 मि.मी. व पंधाना में 210 मि.मी. दर्ज की गई थी। इस तरह गत वर्ष 22 जुलाई तक कुल 286.6 मि.मी. औसत वर्षा जिले में हुई थी जबकि इस वर्ष अब तक जिले में 335 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी है।

मूर्ति विसर्जन के संबंध में दिशा निर्देश जारी

खण्डवा 22 जुलाई,2015 - माननीय हरित अधिकरण के संदर्भित आदेश पत्र द्वारा मूर्ति विसर्जन के दौरान जारी निर्देश केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्ग दर्शिका अनुसार कार्यवाही हेतु जारी कर दिए गए हैं। यह निर्देश  केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की वेबसाइट www.cpeb.nic.in तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट www-mppcb.nic.inपर उपलब्ध है। गणेश उत्सव व दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप ही समस्त कार्यवाही सुनिश्चित एवं संपादित की जाना है जिसमें मूर्ति की ऊंचाई मानव कद 5-6 फीट से अधिक न हो। नागरिकों को सलाह दी गई है कि मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बिल्कुल न किया जाए तथा ईको फ्रेन्डली मूर्ति निर्माण करना एवं मूर्ति सजावट में घातक रसायन,पेन्ट,वार्निश इत्यादि का उपयोग न किया जाए। मूर्तियों का विसर्जन नगर निगम, नगरपालिका तथा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल या कुण्डों में किया जाए।

खरीफ फसलों की बोवाई शीघ्र पूरी करने की किसानों को दी गई सलाह 

खण्डवा 22 जुलाई,2015 - प्रदेश के कई जिलों में हुई वर्षा के बाद अब एक बार फिर खरीफ फसलों की बोवाई की संभावना बनी है। किसान भाइयों को चाहिये कि वे शीघ्र बोवाई पूरी करें। प्रदेश में वर्षा की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए फसलों की स्थिति में बड़ा सुधार होने की संभावना बताई गई है। प्रदेष के कृषि संचालक श्री मोहन लाल द्वारा मैदानी अमले को जारी निर्देशों के अनुसार वर्तमान में हुई वर्षा का लाभ लेकर किसानों को शीघ्र ही बोवाई पूरी करने के लिये प्रेरित किया जाये। किसानों को सलाह दी गई है कि जहाँ वर्षा की अधिकता हो, वहाँ जल निकास करें। उन्हांेने बताया कि खेतो में लम्बे समय तक पानी भरे रहने पर पौधों में फफूंदजनक बीमारियों से जड़े सड़ने लगती हैं। फफूंदजनक बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कार्बन्डायजिम,डायथेम जैड-78 में से किसी एक दवा की मात्रा 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। सोयाबीन फसल में कीट व्याधि जैसे अदर््ध कुण्डलक इल्ली (सेमी लूपर),तम्बाकू इल्ली या गर्डल बीटल प्रति एक मीटर कतार में दो से तीन इल्लियां दिखाई दे तो क्यूनॉलफास 1.5 लीटर या ट्रायजोफास 40 ई.सी. 800 एम.एल. एवंप्रोपेनोफास 40 प्रतिशत और सायपरमेथिन 4 प्रतिशत एक लीटर कीटनाशक दवाई का 500-600 लीटर पानी का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के मान से छिडकाव करें। इसके साथ ही किसान भाई अधिक जानकारी हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक तथा कृषि विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क करें। उन्होंने बताया कि वर्तमान तापमान को देखते हुए यदि सोयाबीन की बोवाई की जाना आवश्यक हो तो देर से आने वाली किस्मों की बोवाई शीघ्र पूरी करें। अब सोयाबीन की फसल उसी स्थिति में बोयें जब सिंचाई के साधन उपलब्ध हो। उप संचालक कृषि खण्डवा श्री ओ.पी.चौरे ने किसानों को समझाईष दी है कि बोये जाने वाले सभी मूंग, उड़द, ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदो, रामतिल आदि बीजों का उपचार किया जाये। उपचारित बीजों के साथ कल्चर एवं पीएसबी का मिश्रण भी किया जाये। एक से अधिक किस्म बोने तथा अनावर्ती फसलें लेने पर किसान प्राकृतिक जोखिम की संभावना को कम कर सकते हैं। धान की रोपाई में भी जड़ों का उपचार किया जाना आवश्यक होगा।

बोरगॉंव खुर्द की आंगनवाड़ी में मनाया गया बच्चों का जन्मदिन

खण्डवा 22 जुलाई,2015 - इन दिनों आंगनवाड़ी चलो अभियान के तहत जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसी क्रम में जिले के ग्राम बोरगॉंव खुर्द के आंगनवाड़ी केन्द्र में मंगल दिवस पर बच्चांे का जन्मदिन व अन्य प्रासन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गांव की अनेकों महिलाएं व बच्चें उपस्थित हुए। कार्यक्रम में गांव के सरपंच धर्मेन्द्र पांझरे व पंचायत सचिव ने बच्चों का उत्साह वर्धन किया तथा उन्हें उपहार स्वरूप टिफिन बॉक्स व चम्मच कटोरी भेट किए। 

मतदाता स्वयं अपने मोबाइल से जोड सकते हैं आधार नम्बर को वोटर आई.डी.से

खण्डवा 22 जुलाई,2015 -  आधार कार्ड को वोटर आई.डी. से जोडने की योजना के तहत मतदाता स्वयं एसएमएस करके अपना वोटर आईडी आधार कार्ड से जोड सकते हैं। इसके लिये वे ECILINK>Space>EpicNo->ADHARNo. को 51969 पर एसएमएस करें। इससे उन्हें एसएमएस के जरिये लिंक होने की सूचना भी मिलेगी। इंटरनेट पर “नेशनल वोटर सर्विस’’ पर जाकर भी कोई भी मतदाता घर बैठे या इंटरनेट कैफे जाकर अपना मोबाइल नम्बर या ई-मेल पता और आधार नम्बर वोटर आईडी से जोड़ सकता हैं। ई-मेल के जरिये भी कोई भी मतदाता अपना वोटर आईडी आधार कार्ड से जोड़ सकता है और chiefelectoralofficemp@gmail.com  पर ई-मेल कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का प्रचार-प्रसार जारी है। इसके अलावा बीएलओ ने घर-घर जाकर आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोडने का काम तेज कर दिया हैं। बीएलओ समग्र आईडी से भी मतदाताओं के आधार नम्बर घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। जो ग्राम पंचायत सचिव पहले से ही बीएलओ नियुक्त हैं, उनके लिये यह काम और भी आसान रहेगा। 

नेशनल लोक अदालत 25 जुलाई को

खण्डवा 22 जुलाई,2015 -  मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष विषयों पर नेशनल लोक अदालत आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 25 जुलाई को विशेष विषय पर नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में विद्युत, जल, दूरसंचार तथा लोकोपयोगी विवादों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। आम जनता से अपील की गई है कि लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर समय, धन आदि की बचत करें। प्रत्येक माह आयोजित मासिक नेशनल लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क किया जा सकता है। 

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 10:21 am

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सभी पूर्ण कार्याें की सी.सी. रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। कलेक्टर श्री केदार शर्मा ने निर्देशित किया कि सभी पूर्ण निर्माण कार्याें का पूर्णता प्रमाण-पत्र (सी.सी.) एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई होगी। आपने कहा कि हर पूर्ण कार्य की सी.सी. रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफ भी लगाया जाये। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अपूर्ण कार्याें की पूर्ण होने की निश्चित अवधि भी मासिक प्रतिवेदन में दर्शायें। श्री शर्मा ने सांसद, विधायक एवं जनभागीदारी निधियों से किये गये निर्माण कार्याें की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिये। श्री शर्मा ने कहा कि जो स्वीकृत निर्माण कार्य किसी कारण से पूर्ण नहीं किये जा सकते उसकी राशि संबंधित जनप्रतिनिधि के सहमति पत्र सहित तत्काल लौटायें जिससे इस राशि से अन्य कार्य स्वीकृत किया जा सके। उन्होंने ई.ई.आर.ई.एस. को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर यह कार्य पूर्ण करायें। आपने कहा इस हेतु सभी विकासखंडों में शिविर लगाकर यह कार्य पूर्ण करायें। उन्होंने कहा अधिकारी स्वयं स्थल पर जाकर कार्याें की पूर्णता और गुणवत्ता को सुनिश्चित भी करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी, जिला योजना अधिकारी श्री रामबाबू गुप्ता, ई.ई.आर.ई.एस. श्री सीएस कोरी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाअ¨ं क¨ शैक्षणिक शुल्क से मुक्ति

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवाअ¨ं क¨ स्वर¨जगार व शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनेक य¨जनायें संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार तकनीकी व व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थिय¨ं क¨ शिक्षण शुल्क से मुक्त किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे हितग्राही ज¨ स्वयं का र¨जगार स्थापित करना  चाहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री स्वर¨जगार य¨जना के माध्यम से 20 हजार से लेकर 10 लाख रूपए तक का ऋण जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिये ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य ह¨ तथा ज¨ किसी बैंक के डिफाॅल्टर घ¨षित न किए गए ह¨ं, उन्हें स्वयं का उद्य¨ग, व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के लिये ऋण मुहैया कराया जा सकता है। इस य¨जना के अंतर्गत 30 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रूपए अनुदान के रूप में भी दिए जायेंगे। यह राशि हितग्राही क¨ 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर 7 वर्ष तक की अवधि के लिये प्रदान की जाती है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहिय¨ं के लिये मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण य¨जना भी संचालित की जा रही है। जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 55 वर्ष तक के हितग्राही क¨ अपना व्यवसाय करने के लिये 20 हजार रूपए तक का ऋण 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक इस य¨जना का लाभ उठाने के लिये जिला अंत्यावसायी कार्यालय से संपर्क कर सकते है। 

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीडि़त महिलाओं को यदि पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते है एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार एवं समाज में पुनः स्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पीडि़त महिला की आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने के लिये कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाये तो वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है। इसी उद्देश्य से ’’ मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण ’’ योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत इस वर्ष के तृतीय त्रैमास हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है।

योजना का उद्देश्य

विपत्तीग्रस्त, पीडि़त, कठिन परिस्थतियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नयन हेतु स्थानीय प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रदाय किया जायेगा जिन संस्थाओं द्वारा जारी डिग्री/प्रमाण पत्र शासकीय/अशासकीय सेवाओं में मान्य हो। प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन आदि शामिल होगा।

पात्रता

हितग्राही पीडि़त की श्रेणी में आती हो। इसमें ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलायें, जिनके परिवार में कोई नहीं हो, बलात्कार से पीडि़त महिला अथवा बालिका, दुरव्यवहार से बचाई गई महिलायें, ऐसिड विक्टिम/दहेज प्रताडि़त/अग्नि पीडि़त की श्रेणी में आती हो, कुंवारी मातायें या सामाजिक कुप्रथा की शिकार महिलायें, जेल से रिहा महिलायें, परित्यकता/तलाकशुदा महिला, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिका/महिला जो प्रशिक्षण लेना चाहती हों शामिल हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। कम पढ़ी/साक्षर/अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेंगे। इच्छुक महिला अपना आवेदन संबंधित परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवा) या जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, 73 वैशाली नगर, नगरपालिका कार्यालय के पीछे टीकमगढ़ में जमा कर सकती है अथवा वेबसाइट ूूूण्उचूमण्पद पर भी आॅनलाईन आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी या जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय 73 वैशाली नगर न.पा. कार्यालय के पीछे टीकमगढ़ या जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रथम तल टीकमगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।

स्कूल चलें अभियान के म¨टिवेटर बनने के लिए  मिस्ड काॅल की सुविधा

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। राज्य शासन ने नागरिक¨ं से स्कूल चलें हम अभियान में प्रत्येक बच्चे क¨ स्कूल भेजने का अनुर¨ध किया है। शासन ने अभियान के प्रेरक (म¨टिवेटर) बनने के लिये दूरभाष नम्बर 0755-2570000 पर एक मिस्ड काॅल की सुविधा दी है। जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परिय¨जना समन्वयक/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/विकासखंड स्त्र¨त केन्द्र समन्वयक अथवा स्थानीय जनशिक्षक से सम्पर्क किया जा सकेगा। नागरिक¨ं से कहा गया है कि वे व्यक्तिगत, संस्थागत या अ©द्य¨गिक प्रतिष्ठान एवं मीडिया-मित्र के रूप में म¨टिवेटर बन सकते हैं।

पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना स्वीकृत, स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रूपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रूपये का होगा

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना स्वीकृत की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रूपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। एक वर्ष के बाद पुनरू बीमा करवाना होगा।

बीमा की किस्त

साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति में 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा। 

पात्रता

जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये कार्यवाही प्रत्येक वर्ष केवल एक बार निर्धारित अवधि में की जायेगी। योजना में कोई एजेंट नहीं होगा। योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पूर्व की सभी बीमारी कवर होंगी।

शिक्षक¨ं की नियुक्ति ह¨ने तक  अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की मंजूरी

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। राज्य शासन ने शाला विशेष में शिक्षक¨ं की नियमित नियुक्ति ह¨ने तक अथवा 31 दिसम्बर 2015 तक ज¨ भी पहले ह¨ की स्थिति में अतिथि शिक्षक¨ं की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। पूर्व में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल में शिक्षक¨ं के विषयवार स्वीकृत पद¨ं में से रिक्त पद¨ं पर अतिथि शिक्षक से पूर्ति के आदेश थे।

18 जिले में सामान्य से अधिक, 25 जिले में सामान्य तथा  8 जिले में सामान्य से कम वर्षा

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। प्रदेश में एक जून से 21 जुलाई, 2015 तक हुई वर्षा के आधार पर 18 जिले में सामान्य से अधिक, 25 जिले में सामान्य अ©र 8 जिले में कम वर्षा हुई है। जिन जिल¨ं में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, उनमें नरसिंहपुर, छतरपुर, सतना, इंद©र, धार, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, मुरैना, ग्वालियर, भ¨पाल, सीह¨र, रायसेन, राजगढ़, मंदस©र, अश¨कनगर एवं दतिया हैं। सामान्य वर्षा वाले जिले जबलपुर, छिन्दवाड़ा, मण्डला, डिण्ड¨री, दम¨ह, रीवा, सीधी, शहड¨ल, उमरिया, झाबुआ, अलीराजपुर, खरग¨न, नीमच, आगर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, विदिशा, बैतूल, सिवनी, सागर, टीकमगढ़, सिंगर©ली, खण्डवा अ©र ह¨शंगाबाद हैं। कम वर्षा वाले जिले कटनी, बालाघाट, पन्ना, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, श्य¨पुर अ©र हरदा हैं।

25 जुलाई क¨ नेशनल ल¨क अदालत

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा पूरे प्रदेश में 25 जुलाई 2015 क¨ विशेष विषय विद्युत जल-दूरसंचार ल¨क¨पय¨गी विवाद¨ं से संबंधित प्रकरण¨ं की मासिक नेशनल ल¨क अदालत का आय¨जन किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में भी मासिक नेशनल ल¨क अदालत का आय¨जन किया गया है। जिसमें विद्युत जल-दूरसंचार ल¨क¨पय¨गी विवाद¨ं से संबंधित प्रकरण¨ं का निराकरण किया जाएगा। आमजन से अपील है कि इस ल¨क अदालत में न्यायालय में लंबित व पूर्ववाद के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण¨ं के निराकरण में सहय¨ग प्रदान करने का कष्ट करें।

स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित

टीकमगढ़, 22 जुलाई 2015। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. टीकमगढ़ ने बताया है कि मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना अंतर्गत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे सदस्यों से बैंक ऋण आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जो उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय क्षेत्र स्व-रोजगार स्थापित करना चाहते है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत जिले की राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों के माध्यम से इस हेतु 20 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिस पर म.प्र. शासन से 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपये मार्जिनमनी देय होगी। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत आवेदक कम से कम 5वीं पास होना आवश्यक होकर 18 से 45 वर्ष हो तथा पूर्व में शासन कि किसी भी योजना में ऋण अथवा अनुदान प्राप्त न किया हो। आवेदक स्थाई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता अंकसूची, राशनकार्ड, वोटर आई.डी., आधारकार्ड एवं स्वयं के 2 पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहाकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक-59ए से 30 जुलाई 2015 तक कार्यालयीन समय में ऋण आवेदन निःशुल्क प्राप्त कर जमा कर सकते है।

बड़वानी (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 10:25 am

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ईवीएम की मेमोरी मिटाने का कार्य होगा 27 जुलाई को

बड़वानी 22 जुलाई / लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले के चारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रो पर उपयोग की गई ईवीएम की मेमोरी मिटाने का कार्य 27 जुलाई को प्रातः 10 बजे से कलेक्टरेट बड़वानी में किया जायेगा । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह से प्राप्त जानकारी अनुसार इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के पदाधिकारी उपस्थित रह सकते है । उन्होने बताया कि मेमोरी हटाने के पश्चात् मशीनो को वेयर हाउस कक्ष में पुनः सुरक्षित रूप से रख दिया जायेगा । 

आज होगी छात्रवृत्ति की समीक्षा

बड़वानी 22 जुलाई / समेकित छात्रवृत्ति की मेपिंग, स्वीकृति, भुगतान की समीक्षा बैठक आज अर्थात 23 जुलाई को प्रातः 11 बजे से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय के सभागृह बड़वानी में आयोजित की गई है । जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसआर अचाले ने इस बैठक में समस्त हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलो के प्राचार्यो, खण्ड शिक्षा अधिकारियो, बीआरसी, प्रोग्रामर, एमआईएस कार्डिनेटर एंव कम्प्यूटर आपरेटरो को समुचित जानकारी सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये है । बैठक के दौरान ई-अटेंडेंस, निःशुल्क गणवेश-पुस्तक-सायकल वितरण, शौचालय निर्माण की भी समीक्षा की जायेगी । 

उत्कृष्ट विद्यालय में नियुक्त हुये स्वच्छता दूत

बड़वानी 22 जुलाई / शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयो के स्वयं सेवको द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत संस्था में स्वच्छता कार्यक्रम सम्पन्न किया गया । संस्था की प्राचार्य श्रीमती मनीषा गौतम से प्राप्त जानकारी अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार यह आयोजन सभी संस्थाओ में 15 से 22 जुलाई तक सम्पन्न किया गया । इस आयोजन के दौरान संस्थाओ में स्वच्छता दूत के रूप में विद्यार्थियो को नियुक्त किया गया । नियुक्त किये गये स्वच्छता दूत संस्थाओ में एवं अपने घर-ग्राम में लोगो को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे । कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता पर आधारित क्विज प्रतियोगिताओ का भी आयोजन किया गया । आयोजित इस कार्यक्रम में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी श्री बालाराम मुजाल्दे एवं श्रीमती सेवंती डावर के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ ।  इस कार्यक्रम मेे संस्था के अन्य विद्यार्थियो एवं शिक्षको ने भी उत्साह से भाग लिया । 

राहत शिविरो हेतु नियुक्त हुये नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी

बड़वानी 22 जुलाई / कलेक्टर श्री रवीन्द्र सिंह ने नर्मदा नदी की बाढ़ से प्रभावित होने वाले रहवासियो के लिये प्रारंभ होने वाले 15 राहत शिविरो के लिये 5 नोडल अधिकारी एवं 15 सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये है । नियुक्त किये गये नोडल अधिकारियो के पास एक से अधिक राहत शिविर रहेंगे । जबकि नियुक्त सहायक नोडल अधिकारियो के पास 1-1 राहत शिविर रहेंगे । कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उपयंत्री श्री व्हीके जैन को राहत शिविर मोरकट्टा, बिजासन, भवती, जागंरवा के लिये नोडल अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव सर्वश्री जयसिंह रावत, शोभाराम पटेल,  गुलाब वास्कले, त्रिलोकचन्द्र मण्डलोई को सहायक नोडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एनव्हीडीए श्री आरएम जम्होेरिया को राहत शिविर पिछोड़ी, जामदा, कुकरा, खेड़ी, बडदा के लिये नोडल अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव सर्वश्री रामलाल अवास्या, राकेश हम्मड़, श्रवण अवास्या, मुकेश सेन, मुन्नालाल वर्मा को सहायक नोडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एनव्हीडीए श्री आरके पालीवाल को राहत शिविर दतवाड़ा, केसरपुरा के लिये नोडल अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव सर्वश्री डोगरसिंह खेड़े, अशोक यादव, भारत मण्डलोई को सहायक नोडल अधिकारी, उपयंत्री एनव्हीडीए श्री एलबी बामोरिया को राहत शिविर मण्डवाड़ा, किरमोही, लोहारा के लिये नोडल अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव सर्वश्री राजाराम मण्डलोई, अमीचन्द्र, लोकेन्द्रसिंह, कमलसिंह, पढ़रीनाथ को सहायक नोडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एनव्हीडीएम श्री एनपी शाक्य को राहत शिविर ब्राहम्णगांव का नोडल अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय निहाले को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है । नियुक्त किये गये नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी 24 घण्टे जिला एंव तहसील स्तर पर प्रारंभ किये गये कन्ट्रोल रूम के सम्पर्क में रहेंगे । बाढ़ की स्थिति में सम्बधित ग्रामो के लोगो एवं मवेशियो को सुरक्षित रूप से राहत शिविरो में पहुंचाने, रहने एवं खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे । 

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 10:30 am

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सामान्य सभा की बैठक 30 कों

सीधी 22 जुलाई 2015   जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष माननीय श्री अभ्युदय सिंह राज भइया की अध्यक्षता में 30 जुलाई 2015 गुरूवार को दोपहर 1.00 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई है। सामान्य सभा में एजेन्डा अनुसार गत बैठक की कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन, द्वितीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित गुरूजियों को संविदा शला शिक्षक वर्ग-3 से सहायक अध्यापक संवर्ग में संविलियन, जिले के संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1/वरिष्ठ अध्यापकों के कुल स्वीकृत पद, भरे पद रिक्त पदों, पिछले पाॅच वर्षो में कुल स्वीकृत बलराम तालाबों, ग्रामीण अंचलों में दूरसंचार व्यवस्था के सबंध में चर्चा /समीक्षा की जावेगी। प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. एम.पी.पटेल नें समस्त माननीय सदस्यों से बैठक में समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को बैठक में समस्त आवश्यक जानकरियों के साथ समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए है। 

कपिलधारा कूप से आई बृजभान सिंह गोड़ के जीवन में खुशहाली, कूप से सिचित खेती किसानी व सब्जी उत्पादन से बदली तकदीर 

सीधी 22 जुलाई 2015   कस्ती हदे तूफां से निकल सकती है, बिगड़ी हुई बात बन सकती है, हौसले रख इरादे न बदल तकदीर किसी रोज बदल सकती है। बुलंन्द हौसले और मेहनत की ताकत के साथ अपनी तकदीर को बदला जा सकता है इस बात को चरित्रार्थ कर दिखाय है जनपद सीधी की ग्राम पंचायत भगोहर के श्री बृजभान सिंह गोड़ पिता श्री गयादीन सिंह गोड़ ने। उन्होने महात्मा गाॅधी नरेगा की उपयोजना कपिलधारा कूप निर्माण का समुचित उपयोग कर बढि़या खेती किसानी तथा सब्जी उत्पादन कर अतिरिक्त आय प्राप्त करने का जरिया सुसज्जित कर लिया है। श्री बृजभान सिंह बताते है कि पहले उनकी साढ़े चार एकड़ जमीन में सिचाई साधन नही होने के कारण कोदो कुटकी की उतनी पैदावार भी नही हो पाती थी कि पूरे परिवार को खाने को अनाज मिल सके। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पाला करते थे। सिचाई का आभाव होने के कारण किसानी का कार्य नाम मात्र का ही होता था। पर जबसे वर्ष 2006-07 में कूप निर्माण हुआ तबसे मेरी तकदीर बदल गई है। सिचाई साधन के दम पर खेती के साथ-साथ साग-सब्जी की पैदावर भी प्राप्त हो रही है। पिछले बरस गेहू 20 क्विटल, चना 5 क्विटल, मटर 2 क्विटल, धान 10 क्विटल की उपज प्राप्त हुई। साथ ही बैगन, टमाटर, आलू, प्याज जैसी सब्जियाॅ उगाकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त हुई। इस बार हल्दी, अदरक, भिन्डी, टमाटर, प्याज, तथा गन्ना भी लगाया है। कपिलधारा कूप ने मरे तथा मेरे परिवार के जीवन को बदल दिया है। सिचाई साधन मिल जाने के कारण खेती की उपज तो बेहतर हुई ही  है साथ ही साथ सब्जी की पैदावार भी प्राप्त हो जाती है। सब्जियो को यही भगोहर गाॅव में ही सब्जी की दुकान में बेचते है। लोग घर आकर भी आवश्यक्तानुसार सब्जी खरीद ले जाते है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा श्री महेश कुशवाहा ने बताया कि श्री बृजभान सिंह गोड़ के यहाॅ कूप निर्माण कार्य योजना प्रारंभ वर्ष 2006-07 में कराया गया है। उन्होने महात्मा गाॅधी नरेगा कपिलधारा कूप का समुचित उपयोग किया है। सिचाई साधन से खेती को लाभ का धन्धा बनाने के साथ-साथ अतिरिक्त आय के लिए सब्जी की पैदावर भी कर रहे है। कूप निर्माण कार्य में हितग्राही तथा हितग्राही के परिवार ने भी काम किया और मजदूरी पाई थी। हितग्राही द्वारा अपनी आजीविका सुदृढ़ीकरण किया गया है। कार्य का अवलोकन करते हुए विकासखण्ड समन्वयक श्री अनिल कुमार पाठक ने कहा कि महात्मा गाॅधी नरेगा द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। एक तरफ काम के बदले मजदूरी मिलती है तो दूसरी तरफ गाॅव में आजीविका सुदृढ़ीकरण से स्वच्छिक्ता और स्वावलंम्बल को बल मिलता है। 

परिवार से बिछुडे,गुमें एवं भागे हुए नाबालिक बालको को  उनके परिवार में पुर्नस्थापन का कार्य किया जा रहा है

सीधी 22 जुलाई 2015 पुलिस विभाग द्वारा आपरेशन मुस्कान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। आपरेशन मुस्कान में जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में पदस्थ विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा नगर का सत्त भ्रमण कर परिवार में बिछुडे,गुमें एवं भागे हुए नाबालिको की पहचान कर उनको परिवार में पुर्नस्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भ्रमण में मुख्यतः बस स्टैण्ड, होटल, धर्मिक स्थल, हाट, बाजार एवं मेलों मे नजर रखी जा रही है। जिला सशक्तिकरण अधिकारी प्रवेश मिश्रा ने कहा है कि जिले के गणमान्य नागरिको,जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवीयों से अनुरोध है कि उक्त श्रेणी के किसी भी बालक की प्राप्ति/जानकारी होने पर कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के दूरभाष क्रमांक 07822- 250295, बाल कल्याण अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7049145060 कार्यालय पुलिस अधीक्षक सीधी दूरभाष क्रमांक 07822- 252209 एवं सम्बन्धित थाना अथवा निकटतम पुलिस चैकी में सूचित करें।

15 अगस्त की तैयारी बैठक 27 जुलाई को होगी

सीधी 22 जुलाई 2015प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने की तैयारी करने हेतु कलेक्टर विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में 27 जुलाई को पूर्वान्ह 11ः30 बजे से कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की जायेगी। उपरोक्त बैठक मे समस्त जिला अधिकारियों से उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई है।

श्रम पदाधिकारी ने शौचालय निर्माण की लम्बित मजदूरी का कराया भुगतान

सीधी 22 जुलाई 2015गोपद बनास तहसील के ग्राम उपनी में स्थित शा.उ.मा.वि. हरफरी तहसील चितरंगी मे शाला प्रबंधन एवं शाला सचिव द्वारा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय का निर्माण तो करा लिया गया था। लेकिन कार्य करने वाले मजदूर मुशीलाल पिता सुखई कोल, श्यामलाल पिता मनबहोर कोल, हिन्छलाल पिता नारायण कोरी, रामकिशोर पिता सुखई केवट एवं अजय कोल पिता भगेसर कोल, देवीलाल कोल, पिता रामदास कोल, राजेश कोल पिता भोदला कोल को शौचालय निर्माण की बकाया मजदूरी 47550 रूपये का भुगतान नही किया जा रहा था। इस पर मजदूरो ने आकर श्रमपदाधिकारी एच.के.अहिरवार से मजदूरी भुगतान कराने के लिए आवेदन दिया। इस पर श्रमपदाधिकारी ने शाला प्राचार्य एवं सचिव को बुलाकर मजदूरी भुगतान करने की समझाईस दी तब जाकर प्राचार्य ने मजदूरो को लम्बित मजदूरी 47550 रूपये का भुगतान किया।

कलेक्टर ने खरीफ सत्र् को देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों की सेवाएं अत्यावश्यक सेवा घोषित की और मुख्यालय छोडने पर प्रतिबंध लगाया

सीधी 22 जुलाई 2015कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले ने खरीफ कार्यक्रम 2015 को अतिआवश्यक कार्य मानते हुए कृषि विभाग के शासकीय सेवको की सेवाओ को अतिआवश्यक घोषित कर मुख्यालय छोडने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि कृषि विभाग के शासकीय सेवको को अपने-अपने कार्यालय एवं मुख्यालय में रहकर सौपे गये कार्यो को निर्धारित समय में निष्पादन करना आवश्यक है। खरीफ का कृषि कार्य प्रारम्भ हो चुका है। किसानो को समय पर उन्नत बीज एवं तकनीकी जानकारियां देकर अधिकाधिक बोनी के लक्ष्य को पूर्ण किया जाना है। साथ ही कृषि विभाग के प्रमुख सचिव निर्देशानुसार जिले में आर.के.व्ही.वाय योजनान्तर्गत धान की एस.आर.आई पद्धति को बढावा देने के उदेश्य से 80 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की कम्पोजिट नर्सरी की स्थापना की जानी है। इसलिए कृषि विभाग के समस्त क्षेत्रिय अमला अपने मुख्यालय मे ही रह कर धान नर्सरी की स्थापना से लेकर धान की एस.आर.आई विधि से पौध रोपण पश्चात अन्य शस्य क्रियाएं जैसे पौधो की वानस्पतिक,प्रजनक अवस्था एवं परिपक्वन अवस्था तक सभी अधिकारियो कर्मचारियों की सेवाएं आत्यावश्यक सेवा घोषित की जाती है। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के मुख्यालय नही छोडेगा।

सीधी जिले के 119 वरिष्ठ नागरिक 24 जुलाई को द्वारिकापुरी तीर्थ दर्शन पर जायेगे

सीधी 22 जुलाई 2015अपर कलेक्टर डाॅ. एम.पी. पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अन्तर्गत सीधी जिले से  24 जुलाई को 119 वरिष्ठ नागरिक द्वारिकापुरी तीर्थ दर्शन के लिए रीवा से विशेष टेªन द्वारा रवाना होगें। यह टेªन 29 जुलाई को तीर्थ यात्रियों को लेकर वापस आयेगी। उन्होने बताया कि द्वारिकापुरी हेतु जनपद पंचायत से परीक्षण उपरान्त आवेदन पत्रो की सूची तैयार कराकर जिला सूचना विज्ञान केन्द्र से रेन्डमाईजेशन कराकर 119 तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया है।

आज 262.1 मिली मीटर औसत वारिश हुई

सीधी 22 जुलाई 2015 दिनंाक 1 जून से 22 जुलाई तक सीधी जिले में 262.1 मिली मीटर औसत वारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक वारिश कुसमी में 335.0 मि.ली.मीटर हुई, और सबसे कम चुरहट में 169.4 मि.ली.मीटर वारिश दर्ज की गई। सिहावल में 203.4 मि.ली. मीटर, मझौली में 299.2 मि.ली. मीटर वारिश रिकार्ड की गई। गोपद बनास में 317.0 मि.ली मीटर और रामपुर नैकिन में 248.1 मि.ली. मीटर औसत वारिश दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 1 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक केवल 251.5 मि.ली.मीटर वारिश ही दर्ज की गई थी जबकि जिले की औसत वारिश 1248.3 मि.ली. मीटर है।

जल उपभोक्ता संथाओ की बैठक 29 जुलाई को होगी

सीधी 22 जुलाई 2015 जल संसाधन संभाग क्र.1 के कार्यपालन यंत्री बी.बी.एस. परमार ने  बताया कि आगामी 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे से जल संसाधन संभाग क्र.1 के सभाकक्ष में जल उपभोक्ता संथा की बैठक आयोजित की गई है। उन्होने बताया कि बैठक में सिंचाई योजनाओं के नहरों की स्थिति एवं सफाई आदि पर चर्चा टेल तक पानी भेजने की स्थिति, नहरो के सुधार कार्य एवं मरम्मत कार्य प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति पर चर्चा, राजस्व वसूली के सम्बन्ध में समीक्षा, प्रदाय राशि से सम्बन्धित आय-व्यय एवं सामान्य सभा वित्तीय एवं सामाजिक सम परीक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं जल उपभोक्ता संथा अध्यक्षों के समस्या पर चर्चा की जाऐगी।

छात्रों की आॅन लाइन मैपिंग की जाय

सीधी 22 जुलाई 2015 जनपद शिक्षा केन्द्र सीधी के विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक ने कहा है कि नवीन शैक्षणिक सत्र् 2015-16 में समग्र छात्रवृत्ति वितरण हेतु छात्रो की मैपिंग का कार्य 30 जुलाई तक स्वयं की स्कूल आई.डी एवं पासवर्ड से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थें। एवं उक्त सम्बन्ध में 20 जुलाई को बैठक के माध्यम से निर्देश दिये गये थे। सम्बन्धित संचालक एवं प्राचार्यो द्वारा छात्रो की आॅन लाइन मैपिंग में रूचि न लेते हुए मैपिंग नही की गई है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय सीमा में मैपिंग कार्य पूर्ण न होने के कारण शासन की छात्रहितग्राही योजना के क्रियान्वयन में होने वाले व्यवधान की घोर चिंता व्यक्त करते हुए उन शालाओं की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गयें है। विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक ने कहा कि उक्त सम्बन्ध में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्देश दिया जा रहा है कि शाला मे दर्ज समस्त बच्चो की समग्र मैपिंग 26 जुलाई तक शत्-प्रतिशत कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में शाला की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाऐगी। जिसके जबावदार आप स्वयं होगे।

कलेक्टर आज मझौली में छात्रावास अधीक्षकों की बैठक लेगें

सीधी 22 जुलाई 2015 कलेक्टर विशेष गढ़पाले आज 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे से जनपद पंचायत मझौली में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के समस्त छात्रावास अधीक्षकों की बैठक लेगें।

किसान भाई अनुज्ञप्ति धारक बीज विक्रेता से ही प्रमाणित बीज खरीदें

सीधी 22 जुलाई 2015 किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक महेन्द्र सिंह चन्द्रावत ने जिले के किसान भाइयो से अपील की है कि वें लाइसेंसधारी बीज विक्रेताओं से ही बीज खरीदें। उन्होने बताया कि जिले में 78 बीज अनुज्ञप्तिधारी अधिकृत विक्रेता हैं। उप संचालक कृषि श्री चन्द्रावत ने बताया कि विकास खण्ड सिहावल में मे. श्रीमती नीलम सिंह ‘‘दीप एग्रीकल्चर भण्डार अमिलिया, मे. अजयदीप सिंह ‘‘ दीप ट्रेडर्स अमिलिया, मे.दिनेश प्रसाद शुक्ला आदर्श बीज भण्डार अमिलिया, मे. चतुरधारी प्रसाद गुप्ता तिलक ट्रेडर्स फर्मस पहाडी, मे. संदीप कुमार गुप्ता ‘‘संदीप बीज भण्डार अमिलिया, मे. रोहितास द्विवेदी ‘‘ द्विवेदी बीज भण्डार ग्राम सोनवर्षा, मे. राजेन्द्र प्रसाद पटेल बीज उत्पादक स्वायत्य सहकारिता समिति सेमरी पो. हिनौती, मे. राजकुमार गुप्ता पवन बीज भण्डार सोनवर्षा, शिवम बीज भण्डार अमिलया, संगम टेªडर्स ग्राम सहजी, रौरहा कृषि सेवा केन्द्र बिठौली, ऋद्धा बीज भण्डार सिहावल, श्रीराम बीज भण्डार अमिलिया, प्रसन्न बीज भण्डार अमिलिया, अध्यक्ष बीज उत्पादक सहकारी समिति बघौडी, मिश्रा खाद एवं बीज भण्डार डमक, राज बीज भण्डार कुबरी, किसान बीज भण्डार कुचवाही, कारमर प्रोडयूसर कम्पनी लिमिटेड कुचवाही लाइसेंसधारी बीज विक्रेता है। उन्होने बताया कि कुसमी में गुप्ता बीज भण्डार जूरी रोड कुसमी, मे. अनिल कुमार गुप्ता भदौरा रेलवे फाटक के पास, साहू बीज भण्डार भुइमांड चैराहा अधिकृत बीज विक्रेता हैं। इसी प्रकार मझौली में अनीष बीज भण्डार मझौली, संजीव भाई,राजीव भाई बीज भण्डार मझौली, प्यूष बीज भण्डार मझौली, जयअम्बे ट्रेडर्स मझौली लाइसेंस धारी बीज विक्रेता है।

सहायक आयुक्त श्री पाण्डेय ने किया छात्रावास एवं आश्रमों का निरीक्षण, सहायक शिक्षक श्री शर्मा निलम्बित

सीधी 22 जुलाई 2015आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के.के.पाण्डेय ने बालक छात्रावास, आश्रम चैफाल का निरीक्षण किया आदिवासी बालक आश्रम शाला चैफाल मे सहायक शिक्षक कृपाशंकर शर्मा एवं उच्च श्रेणी शिक्षक विश्वनाथ प्रजापति अनुपस्थित मिले इस पर सहायक आयुक्त ने सहायक शिक्षक कृपाशंकर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया और उच्च श्रेणी शिक्षक विश्वनाथ प्रजापति के निलम्बन का प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेजा है। निरीक्षण के दौरान आदिवासी बालक छात्रावास चैफाल के अधीक्षक बीरेन्द्र सिंह एवं सजन ंिसह उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के दौरान छात्रावासों एवं आश्रमों मे साफ-सफाई की व्यवस्था न होने पर भविष्य में छात्रावास एवं आश्रमों को स्वच्छ रखने के निर्देश दिये गये। इसी तरह अदिवासी कन्या आश्रम करवाही, ताला एवं आदिवासी बालक छात्रावास करवाही का निरीक्षण किया गया। छात्रावास में गन्दगी मिलने पर साफ-सफाई के निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान आदिवासी कन्या आश्रम ताला की अधिक्षिका श्रीमती भाग्यवती ंिसह अनुपस्थित मिली इन्हे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अनुसूचित जाति कन्या आश्रम सुकवारी के निरीक्षण के दौरान आश्रम मे साफ सफाई न पाये जाने, बिस्तर और सामग्रियां आव्यवस्थित मिलने पर अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आश्रम एवं शालाओं में साफ-सफाई रखने के सख्त निर्देश दिये गये है।

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 10:36 am

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जिले में 385 मि.मी. वर्षा रिकार्ड, बालाघाट तहसील में सबसे अधिक 509 मि.मी. वर्षा 

जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 22 जुलाई 2015 तक 385 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 409 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 509 मि.मी. वर्षा बालाघाट तहसील में तथा सबसे कम 194 मि.मी. वर्षा वारासिवनी तहसील में रिकार्ड की गई है। चालू वर्ष में कटंगी तहसील में 466 मि.मी., बैहर में 493 मि.मी. एवं लांजी तहसील में 264 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। 22 जुलाई को प्रात: 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान कटंगी तहसील में 45 मि.मी. एवं बालाघाट तहसील में 3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। जिले में धान की फसल का रोपा लगाने लायक पानी खेतों में एकत्र नहीं होने के कारण किसान मानसून के सक्रिय होने एवं वर्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे है।

बी.एस-सी.(कृषि) में प्रवेश के लिए मुरझड़ कालेज में किया जा रहा है दस्तावेजों का सत्यापन

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कृषि महाविद्यालयों में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट(पी.ए.टी.) में प्राप्त अर्हता अंकों के आधार पर बी.एस-सी.(कृषि),बी.एस-सी.(उद्यानिकी), बी.एस-सी.(वानिकी) एवं बी.टेक.(कृषि अभियांत्रिकी) में प्रवेश के लिए आनलाईन पंजीयन कराने वाले छात्र-छात्राओं के दस्तावेजों का सत्यापन कृषि महाविद्यालय मुरझड़-वारासिवनी में किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में अपना केरियर बनाने के उत्सुक छात्र-छात्रायें बड़ी संख्या में अपना दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मुरझड़ के कालेज में आ रहे है। कृषि महाविद्यालय मुरझड़ के अधिष्ठाता डॉ. पी.के. बिसेन ने इस संबंध में बताया कि पी.ए.टी. में प्राप्त अंकों के आधार पर बी.एस-सी.(कृषि), बी.एस-सी.(उद्यानिकी), बी.एस-सी.(वानिकी) एवं बी.टेक.(कृषि अभियांत्रिकी) में प्रवेश के लिए महाविद्यालय की प्राथमिकता का क्रम चुनने एवं आनलाईन पंजीयन15 जुलाई से प्रारंभ किया गया है। आनलाईन पंजीयन 24 जुलाई 2015 तक किया जा सकता है। आनलाईन पंजीयन कराने वाले छात्र-छात्राओं के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कृषि महाविद्यालय जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबसौदा, मुरझड़-वारासिवनी, इंदौर, सिहोर, ग्वालियर खंडवा, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर को केन्द्र बनाया गया है। आनलाईन पंजीयन कराने वाले छात्र-छात्राओं के दस्तावेजों का सत्यापन इन केन्द्रों पर 21 जुलाई से प्रारंभ किया गया है जो 25 जुलाई तक चलेगा। डॉ. बिसेन ने बताया कि कृषि महाविद्यालय मुरझड फार्म वारासिवनी में दस्तावेजों का सत्यापन कराने छात्र-छात्राओं की भीड उमड़ पडी। सुबह से शाम तक स्टूडेन्टस के दस्तावेजो का सत्यापन कार्य जारी है॥ दूर दराज के सभी क्षेत्रो से छात्र-छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पहुॅच रहे है। 21 जुलाई को पहले ही दिन 109 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया एवं प्रकिया निरंतर शाम देर तक चलती रही ताकि किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो। कुछ विद्यार्थियो को अधूरी जानकारी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं सभी सहा. प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का भरपूर सहयोग छात्र-छात्राओं को मिला एवं मार्गदर्शन दिया गया।आन लाईन काउंसलिंग संपूर्ण जानकारी का विवरण www.jnkvv.nic.in या www.rvskvv.net  या www.crisponlineservices.com  पर उपलब्ध कराया गया है।

कृषि के क्षेत्र में केरियर बनाने उत्साहित हैं छात्र-छात्रायें

डॉ. बिसेन ने बताया कि मुरझड़ के महाविद्यालय में बालाघाट के अलावा सिवनी, मण्डला, छिन्दवाड़ा, बैतुल एवं अन्य जिलों से दस्तावेज सत्यापन कराने आये हुए छात्र-छात्राओं का दस्तावेज सत्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है एवं कार्यालय की ओर से संपूर्ण सहयोग दिया जा रहा है जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो । छात्र-छात्राओं की दस्तावेज सत्यापन कार्य में  भारी संख्या में उपस्थिति युवा पीढ़ी में कृषि शिक्षा के प्रति बढ़ते आकर्षण को निरूपित करती है । क्योंकि कृषि स्नातक अथवा कृषि स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत शत प्रतिशत प्लेसमेंट होता है एवं शासकीय विभागों में नौकरी प्राप्त करने के अनेकों अवसर आसानी से सुलभ रहते है। इसी कारण से इस क्षेत्र के जानकार अभिभावक अपने पाल्यों को कृषि शिक्षा की ओर अग्रसर करते है, रोजगार के प्रचुर अवसर प्रदान करने वाली कृषि शिक्षा वर्तमान समय में युवा पीढ़ी की प्राथमिकता बन गई है।

अनु. जाति एवं ज.जाति के मेधावी छात्रों को जे.ई.ई. मेन्स की कोचिंग के लिए 26 जुलाई को होगी चयन परीक्षा

जिले की शासकीय शालाओं में कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्रों को जे.ई.ई. मेन्स एवं एडवांस की वर्चुअल क्लास के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा कोचिंग के लिए आगामी 26 जुलाई को चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल की पहल पर वर्चुअल क्लास के माध्यम से कोचिंग की यह व्यवस्था की जा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं का कोचिंग के लिए चयन करने 26 जुलाई 2015 को जिले के प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर प्रात: 10.30 बजे से दोपहर एक बजे तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उन्हीं छात्र-छात्राओं को शामिल किया जायेगा जिन्होंने कक्षा 10 वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। 26 जुलाई को परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कलेक्टर द्वारा मानिटरिंग अधिकारी नियुक्त कर दिये गये है। उप संचालक मत्स्योद्योग शशिप्रभा धुर्वे को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट, सहायक संचालक उद्यान जी.एस. बिसेन को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर, उप संचालक कृषि राजेश त्रिपाठी को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लांजी, सहायक संचालक शिक्षा सरोज कुमरे को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी, प्राचार्य डाईट आर.एल. भलावी को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा, एकीकृत बाल विकास सेवा के जिला कार्यक्रम अधिकारी ललित कुमार डेहरिया को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी, जिला रोजगार अधिकारी व्ही.के. सदाफल को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खैरलांजी, जिला शिक्षा अधिकारी एस.पी. लाल को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर, सहायक परियोजना प्रशासक डी.एस. तेकाम को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा तथा सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक विनय रहांगडाले को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा के परीक्षा केन्द्र के लिए मानिटरिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

24 जुलाई को उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक

चयन परीक्षा के आयोजन संबंधी तैयारियों के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में 24 जुलाई को जिले के सभी विकासखंडों के उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर एक बजे से प्रारंभ होगी। पूर्व में यह बैठक 23 जुलाई को होने वाली थी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से बैठक की तिथि परिवर्तित कर 24 जुलाई की गई है। 

कैंडाटोला में स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ

बिरसा तहसील के ग्राम कैंडाटोला में राजीव गांधी खेल अभियान योजना के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। इस सटेडियम के निर्माण के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। स्टेडियम के लिए ग्राम कैंडाटोला में स्थित खसरा नं.-24/1 के 17.511 हेक्टेयर रकबे में से 5.00/2.023 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जा रही है। स्टेडियम निर्माण के लिए प्रस्तावित इस भूमि पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वे आगामी 25 जुलाई को तहसील कार्यालय बिरसा में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। 

आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता एवं सहायिका की अनंतिम चयन सूची जारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना बालाघाट ग्रामीण के अंतर्गत6 आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्र्यकत्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवेदक महिलाओं की अनंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। इस अनंतिम चयन सूची पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह अपने दावे आपत्ति आगामी 30 जुलाई 2015 तक प्रमाण के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय बालाघाट ग्रामीण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता के लिए ग्राम खैरी के आंगनवाड़ी केन्द्र में  रानी नगपुरे को प्रथम, डिलन लिल्हारे को द्वितीय व रंजुलता डहरवाल को तृतीय वरियता प्रदान की गई है। इसी प्रकार मोहगांवखुर्द आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्र्यकत्ता के लिए कमला पुर्राम को प्रथम, सरिता क्षीरसागर को द्वितीय व संध्या रहांगडाले को तृतीय तथा ग्राम नैतरा के आंगनवाडी केन्द्र में कार्र्यकत्ता के लिए चन्द्रवंती लिल्हारे को प्रथम, सीमा लिल्हारे को द्वितीय व रेखा बिरनवार को तृतीय वरियता प्रदान की गई है। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए हट्टा के आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक-3 में बिन्दु रंगारे को प्रथम, लीला खरोले को द्वितीय व माधुरी वासनिक को तृतीय, रट्टा के केन्द्र में अंजुबाई तेकाम को प्रथम, ममता चौधरी को द्वितीय व सीताबाई मंडिया को तृतीय तथा ग्राम बोरी के आंगनवाड़ी केन्द्र में रामबत्ती बाई वाडिवे को प्रथम, भारती बागड़े को द्वितीय तथा माया देवी बागड़े को तृतीय वरियता प्रदान की गई है। आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता एवं सहायिका की इस अनंतिम चयन सूची पर 30 जुलाई 2015 तक प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अंतिम चयन सूची जारी कर दी जायेगी। 

आंगनवाड़ी चलो अभियान के अंतर्गत लालबर्रा कालेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन

एकीकृत बाल विकास परियोजना लालबर्रा द्वारा आंगनवाड़ी चलो अभियान के अंतर्गत 22 जुलाई को लालबर्रा के महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की क्विज एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को पुरूस्कार एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये गये। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्याम सिंह ठाकुर ने बताया कि पोषण एवं स्वास्थ्य विषय पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में नेहा बनवाले ने प्रथम, दुर्गेश वाडवेने द्वितीय व यूनिका पंचेश्वरने तृतीय स्थान हासिल किया। इसी प्रकार शाला पूर्व शिक्षा में निबंध प्रतियोगिता में शिवानी चौधरीने प्रथम, उद्देश्य वासनिकने द्वितीय व दुर्गेश वाडवेने तृतीय स्थान, स्वस्थ्य बचपन की पेंटिंग प्रतियोगिता में  पूजा नगपुरेने प्रथम, रूपचंद पंचेश्वरने द्वितीय व खुशबू सोलंकीने तृतीय, तथा मातृ-शिशु के संबंध में दीवार पर स्लोगन लेखन की प्रतियोगिता में उज्जवल बघेल ने प्रथम, मनीष सोनवानेने द्वितीय व सपना  बडवाईने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को स्मृति चिन्ह तथा समस्त प्रतिभागियों कों सान्त्वना पुरूषकार वितरित किये गयें। कार्यक्रम, मुख्य अतिथि जनपद उपाध्यक्ष श्री अशोक जयसवाल तथा विशिष्ट अतिथि, महिला बाल विकास एंव स्वास्थ्य समिति सभापति श्रीमती अनिता लिल्हारे, प्राचार्य श्री जी.एस. चौहान की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती जागृति बघेल, श्रीमती यशोदा भगत, कु. वंदना चुटे, पर्यवेक्षक आईसीडीएस लालबर्रा द्वारा किया गया एंव खेलचन्द्र घोरमारे एंव समस्त पर्यवेक्षकों का योगदान सराहनीय रहा।

कटंगी एस.डी.एम. ने पकड़े रेत के तीन डंपर

कटंगी के एस.डी.एम. जी.सी. डेहरिया ने आज छापामार कार्यवाही करते हुए बोनकट्टा के जंगल में रेत का अवैध परिवहन करते हुए तीन डंपरों को पकड़ा है। इन डंपरों को पुलिस की सुरक्षा में खड़ा करा दिया गया है। इन डंपर मालिकों के विरूध्द रेत के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री डेहरिया ने कहा है कि कटंगी क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी और रेत का परिवहन करने वाले वाहनों को जप्त कर लिया जायेगा। 

पुलपुट्टा के हरिटोला केन्द्र में आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता की अनंतिम चयन सूची जारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पुलपुट्टा के हरिटोला आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्र्यकत्ता के रिक्त पद की पूर्ति के लिए आवेदक महिलाओं की अनंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। इस अनंतिम चयन सूची पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह अपने दावे आपत्ति आगामी 23 जुलाई 2015 तक प्रमाण के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय खैरलांजी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। आंगनवाड़ी कार्र्यकत्ता के लिए ग्राम पुलपुट्टा के हरिटोला के आंगनवाड़ी केन्द्र में  लता नेवारे को प्रथम, रंजीता सोहागपुरे को द्वितीय व ललिता खुणे को तृतीय वरियता प्रदान की गई है। इस अनंतिम चयन सूची पर 23 जुलाई 2015 तक प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अंतिम चयन सूची जारी कर दी जायेगी। 

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 10:43 am

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मामा के दिए सिलाई सेन्टर ने हमें आत्मनिर्भर बनाया कमिश्नर ने किया सिलाई सेन्टर का निरीक्षण 

• कमिश्नर ने ग्रामीणों से रू-ब-रू हो सुनी समस्याएं

पन्ना 22 जुलाई 15/प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान 10 मार्च को पन्ना जिले के भ्रमण पर आए थे। ग्राम तारा में कई लडकियों ने उनसे स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराने की मांग की। मुख्यमंत्री जी ने गांव में सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। तारा में 23 मार्च को सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ हुआ। इसमें 30 लडकियों ने सिलाई का प्रशिक्षण दो माह में पूरा किया। जिले के भ्रमण के दौरान कमिश्नर सागर संभाग आर.के. माथुर ने सिलाई सेन्टर का निरीक्षण किया। उसमें उपस्थित लडकियों ने बताया कि मामा शिवराज सिंह चैहान द्वारा दिए गए सिलाई सेन्टर से सिलाई सीखकर हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। छोटे स्तर पर कपडे सिलकर आमदनी मिलने लगी है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए प्रशिक्षण प्राप्त लडकियों वंदना कुशवाहा, शबनम, शहनाज खान, रोशनी, चांदनी, ममता गर्ग ने अपनी सफलता की कहानी को सुनाई। उन्होंने बताया कि सिलाई सीख जाने से हम अपने घर गृहस्थी के काम करने के साथ साथ सिलाई का कार्य भी कर लेते हैं। जिससे परिवार की आर्थिक मदद हो रही है। उन्होंने ग्राम तारा में चैपाल लगाकर आमजनता की शासन से जुडी रोजमर्रा की समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। इसके बाद ग्राम घटारी पहुंचकर कपिल धारा कूप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित झल्लू राजपूत ने बताया कि पहले हमारी इस 3 एकड जमीन में 6 से 8 बोरा गेंहू पैदा हो पाता था। अब शासन की योजना के तहत सिंचाई पम्प मिल गया है। सिंचाई होने से इस वर्ष खेत में 22 बोरा गेंहू का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा गर्मी में पहली बार प्याज की खेती की गई। प्याज की फसल से 30 हजार रूपये की आमदनी हुई है। कमिश्नर श्री माथुर ने यहां पर ग्राम पंचायत भवन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि इस ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 96 कुटीरों का निर्माण किया गया है। इन कुटीरों से हमारे सिर को छांव मिल गई है। हम लोगों द्वारा प्राप्त ऋण को चुकाने के लिए नियमित किश्तें जमा कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में हाईस्कूल खोलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को माध्यमिक शाला के बाद पढाई के लिए अमानगंज जाना पडता है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के ग्राम पवईया में शाला भवनविहीन है। तत्कालीन सरपंच द्वारा राशि आहरित करने के बाद शाला भवन का निर्माण नही कराया गया है। मौके पर उपस्थित कलेक्टर ने एसडीएम गुनौर को राशि की वसूली करने तथा भवन निर्माण तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। कमिश्नर श्री माथुर ने गुनौर से महेबा जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि इस मार्ग की सीसी रोड का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। गुनौर महेबा मुख्य मार्ग से सिमरिया ग्राम तक निर्मित सडक का निरीक्षण किया गया। यह सडक मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत 72.17 लाख की लागत से बनाई जा रही है। इसके बाद उन्होंने ग्राम हिनौता में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत निर्मित मुख्य मार्ग से सीसी रोड बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत ग्राम पटनाकला से टिकरिया तक बनने वाली 81.12 लाख रूपये 2.50 किलो मीटर का निरीक्षण किया। इस सडक के निर्माण में अभिनव प्रयोग किया गया। इस डामरीकृत सडक में डामर के साथ 500 किलो ग्राम अनुपयोगी प्लास्टिक का उपयोग किया गया। इससे 400 किलो डामर की बचत हुई है। डामर की बचत होने से सडक की लागत में कमी आई है। वही अनुपयोगी प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया गया। परियोजना प्रबंधक सी.एन. गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत स्वीकृत 10 किलो मीटर लम्बी सडक में भी अनुपयोगी प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद कमिश्नर ने ग्राम सलेहा में चैपाल लगाकर आमजनता की समस्याओं का निराकरण किया। उन्होंने ग्राम मानिकपुर में स्कूलों में बनाए गए शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर श्री माथुर के साथ कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान, संयुक्त कमिश्नर विकास राजेश राय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चन्द्रशेखर शुक्ला, एसडीएम गुनौर आर.एस. बाकना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर के साथ जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी साथ रहे।            

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आधार कार्ड बनाने दिए निर्देश

पन्ना 22 जुलाई 15/कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारियों से कहा है कि शत प्रतिशत व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाए जाने के संबंध मंे समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं। समिति गठित कर शत प्रतिशत व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद भी इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नही आई है। उन्होंने निर्देश दिए है कि प्रत्येक आधार पंजीयन केन्द्र पर 22 जुलाई से मशीनवार पंजी संधारित की जाए। आधार कार्ड के पंजीयन के समय उस व्यक्ति की पंजी में क्रमांक, व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, महिला/पुरूष, जाति, पता ग्राम का नाम सहित एपिक नम्बर, आधार पंजीयन का दिनांक, आधार पंजीयन रसीद का क्रमांक, आधार क्रमांक, रिमार्क आदि की जानकारी अनिवार्यतः भरी जाए। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 22 जुलाई से संबधित राजस्व अधिकारी से यह सत्यापित कराया जाए कि प्रत्येक आधार केन्द्र पर प्रपत्र एक के प्रारूप में मशीनवार पंजी संधारित कर ली गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए है कि प्रत्येक आधार पंजीयन केन्द्रों की मूलभूत जानकारी प्रपत्र दो में क्रमांक, आधार पंजीयन, केन्द्र का नाम और पता, आधार पंजीयन केन्द्र के संचालनकर्ता का नाम एवं पता, आधार पंजीयन केन्द्र के संचालनकर्ता का मोबाईल नम्बर, आधार पंजीयन केन्द्र में उपलब्ध मशीनों की संख्या, आधार पंजीयन केन्द्र में कार्यरत आपरेटरों, की संख्या, आधार पंजीयन केन्द्र की मशीनों की क्षमता कितनी है, आधार पंजीयन केन्द्र में औसतन प्रतिदिन पंजीकृत आधारों की संख्या, आधार पंजीयन केन्द्र में अभी तक पंजीकृत आधारों की संख्या, रिमार्क आदि जानकारी संकलित की जाए तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संकलित जानकारी 22 जुलाई तक कार्यालय को प्रेषित की जाए। उन्होंनेे निर्देश दिए है कि सभी आधार केन्द्रों के संचालक प्रत्येक दिवस किए गए आधार कार्ड के पंजीयन की जानकारी नोडल अधिकारी आधार प्रमोद पाठक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण पन्ना को एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाईल नम्बर 9425438044 पर प्रतिदिन प्रेषित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए है कि सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने अनुविभाग में प्रतिदिन किए गए आधार पंजीयन के संख्या की जानकारी शहरी विकास अभिकरण के ई-मेल चवकनकंचंददं/उचनतइंदण्हवअण्पद पर प्रतिदिन भेजेंगे। नोडल अधिकारी आधार प्रतिदिन किए गए आधार पंजीयन की केन्द्रवार जानकारी संकलित कर निर्धारित प्रपत्र पर अगले दिवस सुबह 10.30 बजे तक जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें। 

युक्तियुक्तिकरण के पदस्थापना में संशोधन

पन्ना 22 जुलाई 15/जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान के निर्देशानुसार समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा हाईस्कूल को निर्देशित किया है कि युक्तियुक्तिकरण के तहत की गई पदस्थापना में संशोधन के संबंध में जिन कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं उन कर्मचारियों को 24 जुलाई को सुबह 10.30 बजे कार्यालय जिला पंचायत पन्ना में उपस्थित हो। इस आशय की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल प्राचार्य एवं हाईस्कूल के प्राचार्यो को देते हुए निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों में इस आशय की जानकारी दें। 

खनिज राजस्व वसूली लक्ष्य से 221 प्रतिशत से अधिक

पन्ना 22 जुलाई 15/कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित खनिज राजस्व 6.76 करोड के विरूद्ध 14.97 करोड रूपये कर ली गई है। जो निर्धारित लक्ष्य का 221.45 प्रतिशत है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली करने पर सचिव मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग द्वारा सराहना की गई है। जिले में कलेक्टर श्री सिंह के मार्गदर्शन में सतत कार्यवाही की जा रही है। 

जिले में अब तक 287.4 मि.मी. वर्षा दर्ज

पन्ना 22 जुलाई 15/जिले में एक जून से अब तक कुल 287.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस संबंध में अधीक्षक भू अभिलेख अरविन्द खरे ने बताया कि इस अवधि में तहसील पन्ना में 335.7 मि.मी., गुनौर में 406 मि.मी., पवई में 271 मि.मी., शाहनगर मंें 197.9 मि.मी. तथा अजयगढ में 226.5 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 217.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। जिसमें तहसील पन्ना में 268.5 मि.मी., गुनौर में 152.7 मि.मी., पवई में 286 मि.मी, शाहनगर में 139.8 मि.मी. तथा अजयगढ में 139.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 22 जुलाई को सर्वाधिक 7.4 मि.मी. वर्षा अजयगढ तहसील में दर्ज की गई। 

निःशुल्क कैंसर शिविर 25 जुलाई को

पन्ना 22 जुलाई 15/जिले के कैंसर से प्रभावित तथा संभावित मरीजों की जांच के लिए निःशुल्क शिविर 25 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। शिविर जिला चिकित्सालय पन्ना में प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित होगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. डी.एन. गौतम ने बताया कि शिविर में मुम्बई के कैंसर रोग विशेषज्ञ डाॅ. दिनेश पेंढारकर रोगियों की जांच एवं उपचार करेंगे। कैंसर रोग से ग्रस्त सभी रोगी अपने पुराने रिकार्ड, दवाई पर्ची तथा जांच रिपोर्ट के साथ शिविर में शामिल होकर लाभ उठाएं। यदि किसी व्यक्ति को शरीर में असामान्य गांठे, सूजन, मुंह का न खुलना, महिलाओं में बच्चेदानी में गठान, अनियमित तथा अत्याधिक खून का बहना तथा स्तन में गांठ के लक्षण हो तो शिविर में आकर निःशुल्क जांच करा सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लग जाने पर इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जिला चिकित्सालय पन्ना में भी कैंसर रोगियों के लिए फालोअप कीमोथैरेपी की सुविधा प्रारंभ हो गई है। 

कमिश्नर आज करेंगे विकास कार्यो की समीक्षा

पन्ना 22 जुलाई 15/सागर संभाग के कमिश्नर आर.के. माथुर 23 जुलाई को दोपहर बाद 3.00 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुविकलांगों को विशेष आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना की समीक्षा करेंगे। बैठक में कपिल धारा कूप निर्माण एवं सिंचाई पम्प स्थापना की प्रगति, ग्राम सडक योजना, खेत सडक योजना, ग्रामीण आवास योजना, ग्राम आरोग्य केन्द्र योजना, जननी सुरक्षा योजना तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान ने सभी कार्यालय प्रमुखों को विभागीय योजनाओं की प्रगति की अद्यतन जानकारी तथा वर्ष 2014-15 की उपलब्धियों की जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

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हिमाचल की विस्तृत खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 11:05 am

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसानों से वसूले जाने वाले कमीशन को हटाया

शिमला , 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   प्रदेश के किसानों एवं बागवानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली की आजादपुर मण्डी में कमीशन ऐजेंटों द्वारा प्रदेश के किसानों से वसूले जाने वाले 6 प्रतिशत अवैध कमीशन को हटाने का निर्णय सुनाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के फल एवं सब्जी उत्पादकों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ समय-समय पर यह मामला उठाया गया और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी, जहां यह दलील दी गई कि आढ़ती बागवानों एवं किसानों से उत्पाद की बिक्री पर बहुत ज्यादा कमीशन वसूल रहे हैं।   

प्रदेश के अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र को केन्द्र की मंजूरी: उद्योग मंत्री

शिमला , 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 60.2920 हेक्टेयर भूमि को प्रदेश सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति देने के साथ ही ऊना जिला के पंडोगा गांव में अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया हैै। यह जानकारी उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां दी। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रभावी प्रयासों से यह संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के बहुआयामी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जिले में अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का मामला विभिन्न स्तरों पर प्रभावी तरीके से उठाया। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह शीघ्र ही इस महत्वकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगें ताकि इसे निश्चित समयवद्धि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीन अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें से 112 करोड़ रुपये की लागत से ऊना जिला के पंडोगा और कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनका कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि इससे क्षमतावान उद्यमियों के लिए विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और उन्हें प्रदेश में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह औद्योगिक क्षेत्र 112 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा। औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये की धन राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण स्वीकृति के लिए 8.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति का श्रेय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह को देते हुए श्री अग्निहोत्री ने कहा कि श्री वीरभद्र सिंह के विशेष प्रयासों से यह परियोजना स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के कारण ही ऊना जिले में विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। इससे न केवल राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगें बल्कि प्रदेश के राज कोष में भी वृद्धि होगी। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना स्तरोन्नयन योजना के अन्तर्गत इस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी मनोनित किया है। इस परियोजना के लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इस वर्ष मार्च माह में स्वीकृति दी थी तथा बैंकों द्वारा वित्तपोषण को मंजूरी दी जा चुकी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इस विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र में पेपर, कैमीकल, गलास और क्रैमिक आधारित नई औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त मैकेनिकल एवं संबंधित उत्पाद, सेवा स्थापन, अभियांत्रिकी, स्टील फर्नीचर, फार्मा, स्टील वायर, बुडन फर्नीचर इत्यादि जैसी औद्योगिक इकाइयां होंगी। इस औद्योगिक क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां 132 के.वी. विद्युत उप केन्द्र, सांझा सुविधा केन्द्र, कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधाओं के अतिरिक्त महिला होस्टल और कामगारों के लिए वर्षा शालिकाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना ऊना जिले और विशेषकर हरोली विधानसभा क्षेत्र के विकास में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने रेंजर एवं रोवर्स ट्रैकिंग अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला , 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने भारत स्काऊटस एवं गाईड्स के राज्य स्तरीय रेंजर एवं रोवर्स ट्रैकिंग अभियान दल को आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तीन दिवसीय ट्रैक शाली टिब्बा से होते हुए शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अन्य भागों से गुजरेगा। इस अभियान दल में 130 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जिनमें 47 लड़कियां और 83 लडक़े शामिल हैं। इस अभियान दल का उद्देश्य युवाओं को उनकी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करना और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को ढालने का अवसर प्रदान करना है। यह रेंजर एवं रोवर्स को वनस्पति तथा विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलवायु अध्ययन का अवसर प्रदान करेगा और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने की भावना को बढ़ावा देगा। उच्च निदेशक श्री दिनकर बुराथोकी ने अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह दल ठैला, बडवाईं, गुलथानी, सनाहू, पंजैली, खटनौल, 9423 फुट ऊंची शाली चोटी, गलाह, चपदानी, शाडा, नदोत, करियाली से होते हुए 25 जुलाई को शिमला लौटेगा। उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा और पुलिस अधीक्षक श्री डी.डब्ल्यू नेगी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्माल सेविंग एजेंट्स का प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न

धर्मशाला, , 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   राष्ट्रीय बचत संस्थान चंडीगढ़ के द्वारा आज यहां स्माल सेविंग एजेंट्स की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय बचत योजनाओं में हुए नवीनतम परिवर्तनों के बारे राष्ट्रीय बचत संस्थान की उप-निदेशक रागिनी तथा सहायक निदेशक योगेश गेहलोत ने जानकारी दी।      उन्होंने बताया कि किसान विकास पत्र पर 15 जुलाई, 2015 से एंजेट्स को एक प्रतिशत कमीशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो कि पहले आधा प्रतिशत था। उन्होंने बताया कि अब एंजेट्स द्वारा किसी भी जमाकर्ता से डाकघर बचत योजनाओं में नकद स्वीकार करने की सीमा को 10 हजार रूपये से बढ़ा कर 20 हजार रूपये कर दिया गया है।  रागिनी ने बताया कि निवेशकों व एंजेट्स को एन्टीमनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जमाकर्ता से फोटो पहचान पत्र व पते का प्रमाण पत्र (केवाईसी) एक ही बार देना होगा और अगले निवेशों में फॉर्म पर वही खाता नम्बर लिखना होगा जिसके लिए यह प्रमाण दिए गए है। उन्होंने बताया कि जमाकर्ता के स्वयं द्वारा स्थापित हस्ताक्षर केवाईसी के सभी दस्तावेजों पर आवश्यक किए गए है और जो एंजेट् अपने स्तर पर धन जमा करवाएगा उसे भी इन दस्तावेज पर मोहर सहित हस्ताक्षर करने होंगे। उप-निदेशक ने बताया कि अगर एक डाकघर में किसी व्यक्ति का विभिन्न योजनाओं में कुल 50 हजार से अधिक निवेश हो जाता है तो उसे अपने स्थाई खाता संख्या (पैन) की प्रति भी डाकघर में जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि एंजेट्स को विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं की जानकारी इन्टरनेट एवं अन्य प्रचार माध्यमों से भी प्राप्त करनी चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा कर एंजेट्स अपनी कमीशन भी बढ़ा सकता है। इस अवसर पर बचत शाखा धर्मशाला की वरिष्ठ सहायक सुमन शर्मा ने उपस्थित एंजेट्स और राष्ट्रीय बचत संस्थान चंडीगढ़ से आये अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बाल मेला के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सक भी देंगे अपनी सेवाएं: बाली

धर्मशाला, , 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   बाल मेले के दौरान आयोजित होने वाले चिकित्सा कैंप में एम्स व सर गंगा राम अस्पताल जैसे प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे जिनका लाभ क्षेत्रवासियों को अवश्य लेना चाहिए। यह जानकारी परिवहन, तकनीकी शिक्षा एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री जी. एस. बाली ने आज नगरोटा बगवां में मेले के आयोजन के लिए गठित विभिन्न समीतियों की समीक्षा करते हुए दी। श्री बाली ने कहा कि 26 व 27 जुलाई, 2015 को आयोजित किए जा रहे इस चिकित्सा शिविर के लिए मरीजों के पंजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने पंजीकरण के लिए नगरोटा बगवां वेलफेयर सोसाईटी के कार्यालय, पीएचसी बड़ोह, चामुण्डा, नगरोटा इत्यादि में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि यह कैंप 26 जुलाई को प्रात: 8 बजे लडक़ों की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आरम्भ होगा यहां पर भी पंजीकरण की सुविधा रहेगी। उन्होंने समीतियों के सदस्यों, ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं विधानसभा के विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से इस कैंप के व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आहवान किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब एवं जरूरतमंद लोग भी इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठा पाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस कैंप में सर गंगा राम अस्पताल से किडनी से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ डॉ. राणा सहित एम्स से छाती एवं दमा रोग विशेषज्ञ, ईएनपी, डायबिटीज, थायराइड, जनरल मेडिसिन, हार्ट, स्कीन, गेस्ट्रो, लिवर, ऑर्थों, स्त्री रोग, शिशु रोग सहित अन्य विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ उपस्थित रहेगे। कैंप मे एंडो क्राइलो, जिस्त, ब्रोन डेनसिटी टेस्ट, ईको, ओडियों मिट्री, ईसीजी सहित अन्य चिकित्सा परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त मोतियाबिन्द इत्यादि के ऑपरेशन सुविधा व नि:शुल्क चश्मों के साथ ही स्मार्ट केन भी वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रयास किए जा रहे है कि जिला के साथ-साथ प्रदेश के अन्य भागों से भी लोग इस कैंप का लाभ उठा सकें। कैंप के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ से टेली मेडिसिन के अंतर्गत लाईव कान्फ्रेन्स व रक्त दान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। श्री बाली ने कहा कि बाल मेले में बच्चों व महिलाओं के मनोरंजन के लिए लोकप्रिय गायक मुहम्मद ईरफान, वाईस ऑफ इंडिया सोनिया शर्मा सहित पंजाब व हिमाचल के नामी कलाकारों को बुलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त झूलों, खान-पान के विभिन्न स्टॉलों की व्यवस्था भी रहेगी। मिस व मिस्टर नगरोटा बगवां के कैंप के लिए ‘‘वायवरेन्ट कान्टैस्ट’’ का आयोजन किया जाएगा। युवाओं की सरकार एवं विधायक से उम्मीदों की जानकारी के लिए युवाओं का विधायक से सीधा संवाद का भी आयोजन करवाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न महिला मंडल, युवा मंडल, पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मान सिंह चौधरी, प्रदेश कांग्रेस के महा सचिव अजय वर्मा, डीसीसी के उपाध्यक्ष रोशन लाल खन्ना, महा सचिव मनोज मेहता, ब्लॉक के सचिव चरित चौधरी, गोल्डी चौधरी, राकेश नागपाल, प्रताप चौधरी, सुभाष कुमार व नगर परिषद् की अध्यक्षा हिमाद्री सोनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। 

प्रियंका को उनके हिमाचल स्थित सलाहकारों ने गुमराह किया

धर्मशाला, , 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य द्वारा प्रियंका गांधी की जमीन से संबंधित मांगी गई जानकारी के बाद प्रियंका द्वारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अपने वकीलों की मार्फत याचिका दायर करके कहा गया कि भट्टाचार्य हिमाचल का नागरिक नहीं है इसलिए प्रियंका को राज्य में सम्पत्ति की खरीद में सरकार द्वारा दी गई छूट से संबंधित जानकारी आरटीआई के द्वारा मांगने का उन्हें अधिकार नहीं है। इसलिए प्रियंका से संबंंधित भूमि सौदे से संबंधित जानकारी मांगने के उनके आवेदन को रद्द किया जाए। भट्टाचार्य ने कहा कि प्रियंका को उनके हिमाचल स्थित सलाहकारों ने गुमराह किया है क्योंकि प्रियंका को यह नहीं मालूम कि उनके पास हिमाचल का बोनाफाइड सर्टीफिकेट भी है। उनके पिता डाक्टर थे तथा उन्होंने नेला, बाबा बरोहों, गरली परागपुर, नगरोटा बगवां व अन्य स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने देहरागोपीपुर, हमीरपुर, करसोग, चैल चौक तथा चुराग में भी प्राइवेट प्रैक्टिस की थी। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें चुराग में ली थीं। भट्टाचार्य ने कहा कि उनका जन्म बाबा बरोहों में हुआ था। उन्होंने अपने कालेज की शिक्षा गवर्नमैंट कालेज बिलासपुर, रामपुर बुशहरा तथा मंडी में हासिल की। शिमला स्थित हिमाचल यूनिवर्सिटी मेें पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ली। भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि सलाहकारों ने यह क्यों नहीं बताया कि जम्मू-कश्मीर को छोडक़र किसी भी अन्य राज्य में कोई भी नागरिक आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है। उन्होंने प्रियंका से कहा कि मैं अपनी जन्म भूमि का आभारी हूं जहां मेरा जन्म हुआ तथा जहां मुझे लोगों का प्यार मिला। मैं हिमचाली हूं तथा अपने प्रदेश के कल्याण के लिए वह कुछ भी कर सकते है।

152 लाख से बनेगी कुडऩ-देहल सडक़: बुटेल

पालमपुर, 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   विधान सभा अध्यक्ष ने श्री बृज बिहारी लाल बुटेल ने जनसंपर्क कार्यक्रम के तह्त बुधवार को पालमपुर हलके की ग्राम पंचायत रजेहड़ और दरोगणू-कण्डी के लोगों से मिले तथा लोगों की समस्याओं का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क कार्यक्रम के तह्त पूरे हलके की पंचायतों के लोगों से मिलकर ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं पर चर्चा कर चरणबद्ध तरीक से धन उपलब्ध कर पूरा किया जायेगा। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पंहुचाया जाये, इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिये, जिससे योजनाओं का लाभ आम आदमी प्राप्त हो सके। लोगों को संबोधित करते हुए श्री बुटेल ने कहा कि पालमपुर हलके में अभूतपूर्व विकास करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अढ़ाई वर्षों में हलके में सडक़ो का जाल बिछाया गया है और 17 नए स्कूल खोले और स्तरोन्नत किये गये है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुडऩ से देहल सडक़ के निर्माण पर 1 करोड़ 52 लाख और कोठी-पाहड़ा पेयजल योजना पर 79 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को रजेहड़ से ननाहर वया कटोच बस्ती, कलोली माता से रजेहड़ सडक़ की डीपीआर तैयार करने के भी आदेश दिये।  विधान सभा अध्यक्ष ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को रजेहड़ में शीघ्र पेयजल टैंक की रिपेयर करने और नये टैंकों के भी निर्माण करने के आदेश दिये, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि रजेहड़ पंचायत में देवदार की पैदावार के लिए अनुकूल है। उन्होंने वन विभाग को इस क्षेत्र में 200 देवदार के पौधे रोपित करने के आदेश दिये। उन्होंने रजेहड़ में महिला मण्डल भवन निर्माण के लिए धनराशी उपलब्ध करवाने की घोषणा की।  कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, डॉ0 मदन दीक्षित, रजेहड़ पंचायत के प्रधान संतोष कटोच, द्रोगणू-कण्डी पंचायत के प्रधान सुरेश कुमार, कर्नल जगदीश, राजमल,  रंगील चंद, आरसी कटोच, कुलदीप कटोच, रोशन लाल, अमर सिंह, राजिंद्र कटोच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और दोनों पंचायतों के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

झूड़ोवाल पंचायत के प्रधान का निलंबन जिला पंचायत अधिकारी ने किया, डीसी ने नहीं : हरबंस सिंह

ऊना , 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   ऊना विकास खंड की झूडोवाल पंचायत के प्रधान को जिलाधीश ऊना द्वारा निलंबित नहीं किया गया है बल्कि यह कार्रवाही जिला पंचायत अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य ) नियम 1997 के नियम 142 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमल में लाई गई है। यह जानकारी जिला पंचायत अधिकारी हरबंस सिंह ने आज यहां देते हुए बताया कि जिलाधीश के पास किसी पंचायत प्रधान, उपप्रधान व पंच को निलंबित करने की कोई कानूनी शक्तियां नहीं हैं बल्कि जिला पंचायती अधिकारी को यह शक्तियां प्रदत हैं और उनके द्वारा निलंबित किए गए पंचायत प्रतिनिधि जिलाधीश के पास निलंबन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं । अंब ब्लाक की लोहारा अप्पर पंचायत का मामला उदृत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा निलंबित किए गए प्रधान के मामले में जिलाधीश द्वारा न केवल रोक लगाई गई थी बल्कि यह मामला अभी भी उनके न्यायलय मेंं विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ऊना के पिछले अढ़ाई साल के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किसी भी पंचायत प्रधान, उपप्रधान व पंच को निलंबित नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा निलंबन के खिलाफ आई अपीलों पर ही सुनवाई की गई है। जिला पंचायत अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि झूड़ोवाल पंचायत प्रधान के खिलाफ कार्रवाही किए जाने का मामला जिलाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया था और न ही फाईल पर लिखित व मौखिक रूप से इस बारे उनसे कोई बात हुई थी क्योंकि संबधित अधिनियम व नियम के तहत निलंबन की शक्तियां  ही जिला पंचायत अधिकारी के पास हैं।  उन्होंने कहा कि झूड़ोवाल पंचायत के प्रधान के खिलाफ इसी साल  6 मई को पंचायत सचिव की तरफ से खंड विकास अधिकारी को एक शिकायत की गई थी जिसकी प्रति उनके कार्यालय में भी भेजी गई थी। इस शिकायत को लेकर खंड विकास अधिकारी ऊना द्वारा जांच की गई थी जिसमें पंचायत प्रधान को दोषी पाया गया था और उसी जांच रिर्पोट के आधार पर 29 जून , 2015 को जिला पंचायत अधिकारी द्वारा संबधित पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका उत्तर 10 जुलाई, 2015 को जिला पंचायत अधिकारी को प्राप्त हुआ और इसे असंतोषजनक पाते हुए उक्त प्रधान को जिला पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर से 16 जुलाई को निलंबित कर दिया गया। जिला पंचायत अधिकारी ने  कुछ समाचार पत्रों में उनके हवाले से प्रकाशित इस खबर का भी जोरदार प्रतिवाद किया कि झूडोवाल पंचायत प्रधान के निलंबन को लेकर जिलाधीश से सिफारिश की गई थी और उसके बाद निलंबन किया गया। उन्होंने कहा कि जिलाधीश का भी इस पंचायत प्रधान या अन्य किसी पंचायत प्रधान , उपप्रधान या वार्ड सदस्य के निलंबन में कोई भी रोल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इस निलंबन की अपील जिलाधीश के पास की जा सकती है, जिसमें जिला पंचायत अधिकारी द्वारा किए गए  इस निलंबन के खिलाफ  जिलाधीश ऊना  कोई आगामी आदेश दे सकते हैं। 

प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आज गगरेट में

ऊना 22 जुलाई  ( विजयेन्दर शर्मा) ।   प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत वीरवार  23 जुलाई 2015 को प्रात: साढ़े 10 बजे विश्राम गृह गगरेट में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर की अध्यक्षता गगरेट के विधायक राकेश कालिया करेंगें। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता  ने आज यहां दी।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (22 जुलाई)

July 22, 2015, 11:13 am

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आबकारी घोटाले में इस्तीफा दें मुख्यमंत्री हरीष रावत: सतपाल महाराज

देहरादून, 22 जुलाई(निस)। पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सदस्य भाजपा राश्ट्रीय कार्यकारिणी सतपाल महाराज ने आज एक बयान में मुख्यमंत्री हरीष रावत के सचिव मौ षाहिद का स्टिंग आने पर उनसे इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि आबकारी घोटाले की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि उŸाराखण्ड सरकार भ्रश्टाचार में लिप्त है और घोटाले पर घोटाले किये जा रही है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री महाराज ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री यह कह कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आबकारी के लिए पाॅलिसी बना ली गई है। सच्चाई यह है कि सी.डी. पहले बन गई थी और पाॅलिसी बाद में बनी है। मुख्यमंत्री गलत बयानी करके जनता को गुमराह न करें अपितु पूरे प्रकरण की सी.बी.आई से जांच करवाएं। भाजपा राश्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सतपाल महाराज ने कहा कि सी.बी.आई. सी.डी. का सत्यापन करे और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। इस सी.डी. में उनके सचिव के साथ रणजीत रावत व हरपाल का भी नाम है। मुख्यमंत्री बताएं की बिना आग के धुंआ कहां निकलता है। राज्य में भू-माफिया, खनन माफिया तो पहले से ही सक्रिय हैं और अब आबकारी में घोटाला इंगित करता है कि उŸाराखण्ड की कांग्रेस सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं सरकार सिर्फ पैसा बनाने व राज्य को लूटने में लगी हुई है। आबकारी घोटाले की तत्काल प्रभाव से सी.बी.आई. जांच की मांग करते हुए महाराज ने मुख्यमंत्री हरीष रावत से इस्तीफे की मांग की।

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करें: लखेड़ा

देहरादून, 22 जुलाई (निस)। उत्तराखण्ड क्रांति दल ने प्रदेश सरकार पर सूचना आयुक्तों की फौज बढ़ाने का आरोप लगाया है और कहा है कि 13 जनपदों के इस छोटे से राज्य मंे 6 सूचना आयुक्तों की क्या जरूरत है।  इस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। दल के मीडिया प्रभारी मनमोहन लखेड़ा ने एक बयान मंे कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है। विकास कार्यो पर लगने वाला पैसा सरकार की कुनीतियों की वजह से नेताओं व अफसरों के ऐशो आराम मंे खपाया जा रहा है। 13 जनपदों के उत्तराखण्ड में 6 सूचना आयुक्तों की फौज खड़ी करने के पीछे सरकार को अपनी मंशा आम जनता के सामने रखनी चाहिए। लखेड़ा ने कहा कि पं0 नारायण दत्त तिवारी की सरकार के समय पूरे प्रदेश में एक ही सूचना आयुक्त आर0एस0 टोलिया ने सूचना आयोग का कामकाज संभाला था लेकिन उसके बाद आयी सरकारों ने अपने-अपने चेहतों को  लाभ पहुंचाने के लिए उत्तराखण्ड में सूचना आयुक्तों  की फौज खड़ी कर सरकारी खजाने को लुटवाने का काम शुरू कर दिया। भाजपा-कांग्रेस की सरकारों ने बारी-बारी से अपने-अपने चेहतों को सूचना आयुक्तों के पदों पर बैठाने की होड़ मचाकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने का काम किया है। उत्तराखण्ड क्रांतिदल ने सरकार को चेताया है कि वह प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुये सूचना आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करें।

साधारण व्यक्तियों के लिए सस्ती रसोई की योजना प्रारम्भ की जाएगीः सीएम

देहरादून, 22 जुलाई (निस)। राज्य में साधारण व्यक्तियों के लिए सस्ती रसोई की योजना प्रारम्भ की जाएगी। बुधवार को  बीजापुर में इसके संबंध बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निर्देश दिए कि विशेष रूप से गरीबों को सस्ता, पोष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सस्ती रसोई की योजना शुरू की जाए। इसकी शुरूआत माॅडल के तौर पर देहरादून से की जाए। एमडीडीए इसका नोडल विभाग होगा। इसके तहत  मात्र 20 रूपए में थाली उपलब्ध करवाई जाएगी। रसोई का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि घंटाघर स्थित एमडीडीए काम्प्लेक्स में रसोई प्रारम्भ की जाए। शहर के मध्य स्थित इस काम्प्लैक्स में पर्याप्त स्थान होने से साफ-सफाई रह सकती है। यहां पानी की व्यवस्था जलसंस्थान व बिजली की व्यवस्था यूपीसीएल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माॅडल के तौर पर योजना के सफल रहने पर अन्य स्थानों पर भी सस्ती रसोई प्रारम्भ की जाएंगी। एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रदेश में रसोई गैस की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांवड़ मेला होने वाला है। गैस कम्पनियां पहले से ही इसके लिए तैयार रहें। वे गैस सिलेण्डरों का स्टाॅक रखें। जीएमवीएन व केएमवीएन पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वे कर नए वितरण पाॅइन्ट बनाएं। अगले तीन माह में जीएमवीएन व केएमवीएन ‘मेरा गांव मेरा धन’ योजना के तहत 100-100 नए पाॅइन्ट बनाएं। दोनों संस्थान काॅमर्शियल एटीट्यूड लाएं। मुख्यमंत्री श्री रावत ने गैस कम्पनियों को कहा कि बेकलाॅग को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। भारत सरकार द्वारा गैस उपभोक्ताओं को वर्ष में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर की सुविधा प्रदान है। इसलिए कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम इतने सिलेण्डर तो उपभोक्ताओं को अवश्य मिलें। आईओसी के वीके सुन्द्रियाल ने आश्वस्त किया कि 10 दिन में गैस सिलेण्डर का बैकलाॅग जीरो कर दिया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री प्रीतम सिंह, मुख्य सचिव एन रविशंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, डा.उमाकांत पंवार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

बदरीनाथ व गंगोत्री हाईवे मलबा आने से अवरुद्ध

देहरादून, 22 जुलाई (निस)। लगातार बारिश से समूचे उत्तराखंड में लोगों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही है। बदरीनाथ व गंगोत्री हाईवे फिर से मलबा आने से अवरुद्ध हो गया। हालांकि केदारनाथ, बदरीनाथ, हेमकुंड, यमुनोत्री यात्रा जारी है। वहीं पिथौरागढ़ में एक मकान गिरने से मलबे में दलकर तीन लोग घायल हो गए। चमोली जिले में पूरी रात भर बारिश के बाद सुबह धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। बदरीनाथ हाईवे नंद्रप्रयाग के निकट परथाडीप व मैठाणा में मलबा आने से बंद हो गया। साथ ही जिले के 23 संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध हैं। बारिश से गोपेश्वर नाले का पानी रामपुरा गांव के घरों में घुसने से लोगों में अफरातफरी मच गई। 

जोशीमठ से आगे बदरीनाथ व हेमकुंड साहिब यात्रा जारी है। 172 यात्रियों का जत्था गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। जोशीमठ से 60 यात्री बदरीनाथ के लिए रवाना हुए। वहीं नंदप्रयाग में यात्रियों को सड़क खुलने का इंतजार है। रुद्रप्रयाग जनपद में रात लगातार बारिश होने के बाद सुबह करीब दस बजे थम गई। गौरीकुंड हाईवे सोनप्रयाग तक खुला हुआ है। वहीं, बारिश को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से सोनप्रयाग में केदारनाथ के लिए यात्रियों का दल तीन घंटे तक रुका रहा। बारिश थमने के बाद 144 यात्री केदारनाथ के लिए पैदल रवाना हुआ। उत्तरकाशी मे सुबह से बारिश हो रही है। भूस्खलन के चलते गंगोत्री हाईवे धरासू बैंड, नैताला, गणेशपुर, भाटुका सौड, लालढांग व मल्ला में अवरुद्ध हो गया। वहीं, यमुनोत्री हाईवे पर यातायात सुचारु है। टिहरी जनपद के कई स्थानों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। जिले के छह संपर्क मार्ग अभी भी अवरुद्ध हैं। मसूरी में भी रात से मूसलाधार बारिश हो रही है।

दूसरी तिमाही में सकारात्मक ईबीआईटीडीए दर्ज कियाः सूद

देहरादून, 22 जुलाई (निस)।वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही में यूनिनाॅर ने एक सकारात्मक ईबीआईटीडीए दर्ज किया है। रेवेन्यू में वृद्धि, सकल मार्जिन में सुधार, मोबाइल टर्मिनेशन रेट कट तथा किफायती सेवाएं देने के लिए निरंतर प्रयासों की मदद से कंपनी 2015 की दूसरी तिमाही में सकारात्मक ईबीआईटीडीए दर्ज करने में कामयाब रही है। इस तिमाही में कंपनी ने 18.8 करोड़ रुपए का सकारात्मक ईबीआईटीडीए दर्ज किया है। जून 2015 में समाप्त होने वाली तिमाही में यूनिनाॅर ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 9 प्रतिशत रेवेन्यू वृद्धि दर्ज की है। अपनी रणनीति पर चलते हुए यूनिनाॅर ने अपने ग्राहक आधार में इंटरनैट उपयोग को बढ़ाया है, अब कंपनी के 26.4 प्रतिशत उपभोक्ता इंटरनैट सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलिविंग्स कम्यूनिकेशंस सर्विसिस के सीईओ विवेक सूद ने कहा कि यूनिनाॅर वाॅइस एवं इंटरनैट दोनों सेवाओं में मजबूति से प्रगति कर रहा है, हालांकि दूसरी तिमाही में रेग्युलेटिड इंटरकनेक्ट रेट्स में बदलावों के पश्चात् इंटरकनेक्ट रेवेन्यू में कमी आई। हमारी मूल सेवा रणनीति ’सबसे सस्ता’ वाॅइस एवं इंटरनैट टैरिफ ने यूनिनाॅर को एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित किया है और हमारे कस्टमर एवं रेवेन्यू मार्केट शेयर को सुधारने में मदद की है। जो लोग इंटरनैट से कनेक्ट नहीं हैं उन तक इंटरनैट सेवाएं पहुंचाने के लिए शुरु किए गए अभियान और पहल अच्छे परिणाम दे रहे हैं। 2017 तक 50 प्रतिशत इंटरनैट उपभोक्ताओं के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।’’

दून में मूसलाधार बारिश

देहरादून, 22 जुलाई (निस)। सूबे की राजधानी दून के पछवादून क्षेत्र में विकासनगर, चकराता, कालसी आदि स्थानों पर बुधवार को जमकर बारिश हुई। मलबा आने से कालसी-चकराता मार्ग अवरुद्ध है। देहरादून शहर में भी रुक-रुक कर दिन भर बारिश होती रही। विकासनगर क्षेत्र के भोजावाला गांव में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बरसाती नाले के उफान में आने से बस्ती में पानी घुस रहा है। इससे घरों के आगे तालाब बनने लगा है। इससे करीब 15 से ज्यादा मकान प्रभावित हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में रात से भारी बारिश के चलते गोरिछाल के चामी लुंगती गांव में एक मकान ढह गया। इससे तीन लोग मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तीनों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं, थल-मुनस्यारी, मदकोट-जौलजीबी और तवाघाट-गर्बा मार्ग मलबा आने से बंद हो गए। बागेश्वर में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं चंपावत व अन्य स्थानों पर बादल छाए हैं। 

आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का गुस्सा फूटा

देहरादून, 22 जुलाई (निस)। आंदोलन में शामिल होने की बजाय आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के मीटिंग लेने पर आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मीटिंग को रुकवाकर मौजूद सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को धरने में शामिल कराया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाकर पंद्रह हजार रुपये करने व सहायिकाओं को दस हजार मानदेय देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां ब्लॉक कार्यालय में आठ दिनों से धरना दे रही हैं। धरने पर बैठी कार्यकत्रियों को सूचना मिली कि विकासनगर परिक्षेत्र की कुछ कार्यकत्रीयों की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट की बैठक प्रथामिक विधालय विकासनगर में चल रही है। इस पर कार्यकत्रियां भड़क गई और धरनास्थल से मिटिंग में पहुंच कर खूब हंगामा किया। विरोध के चलते मीटिंग बंद कर दी गई। साथ ही सभी को धरने में ले जाकर बैठाया गया। कार्यकत्रियों के आंदोलन के चलते चकराता, कालसी, सहसपुर व विकासनगर के आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले पड़े हैं।

पालिका सभासदों ने दिया धरना

देहरादून, 22 जुलाई (निस)। तीर्थनगरी ऋषिकेश नगर पालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी बीएल आर्य को पुनः ऋषिकेश नगर पालिका में स्थान्तरित करने के विरोध में पालिका सभासदों ने धरना दिया। उन्होंने पूर्व ईओ पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पालिका परिसर में आयोजित धरने के दौरान सभासद कुलदीप शर्मा ने कहा कि ईओ बीएल आर्य का सभी तैनाती स्थलों में खराब रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने पूर्व ईओ पर पालिका की गोपनीय सूचनाओं को भी लीक करने का आरोप लगाया। सभासदों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर ईओ बीएल आर्य का स्थानंतरण रद करने की मांग की। धरना देने वालों में बृजपाल सिंह राणा, शिव कुमार गौतम, अशोक पासवान, राजकुमारी जुगलं, राधा रमोला, सुमित पंवार, कविता शाह आदि शामिल थे।

स्वतंत्रता दिवस पर आमजन देखेंगे राजभवन की रोशनी 

देहरादून, 22 जुलाई (निस)। उत्तराखंड के राज्यपाल डा0 कृष्ण कांत पाल के निर्देशानुसार, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्र्वों के अवसर पर रोशनी से जगमगाते राजभवन के दर्शन के इच्छुक, जनसामान्य तथा स्कूलों के बच्चों को इस वर्ष से राजभवन में प्रवेश अनुमन्य होगा। राज्यगठन के बाद पहली बार राज्यपाल की पहल पर की जा रही इस व्यवस्था के अन्तर्गत 14 तथा 15 अगस्त को सायंकाल 7.30 से 9.30 बजे तक राजभवन में रोशनी की जगमगाहट का नजारा देखा जा सकता है। गणतंत्र दिवस के लिए मौसम के अनुसार समय में परिवर्तन किया जायेगा। 08 जनवरी, 2015 को शपथ ग्रहण करने के बाद, गणतंत्र दिवस की तैयारियों के समय ही राज्यपाल ने इस संदर्भ में अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय पर्वों में जनसामान्य व स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, राजभवन के दर्शनों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय पर्वो की खुशी में वे भी शामिल हो सकें।

दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में कौशल विकास को मिले प्राथमिकताः निशंक

देहरादून, 22 जुलाई (निस)। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति, सांसद हरिद्वार एवं पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड डाॅ0 रमेश पोखरियाल ‘निशंक ने उत्तराखण्ड समेत देश के दुर्गम, संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में कौशल विकास की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रुडी से दूरदराज सीमावर्ती पर्वतीय, जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास की अभिनव योजनाओं की जानकारी मांगी। अपने उत्तर में कौशल विकास मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर दूरस्थ व सीमावर्ती, जनजातीय क्षेत्र में कौशल विकास हेतु कौशल विकास अवसंरचना संवर्द्धन योजना एवं विष्व बैंक की सहायतित व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार हेतु कौशल विकास पहल योजना चलायी है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु श्री रुडी ने बताया कि पीपीपी मोड के जरिए 1396 सरकारी औद्योगिक संस्थानों में आई.टी.आई. उन्नयन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री रुडी ने आगे बताया कि उन्नयन के लिए सम्मिलित सरकारी आई टी आई में से 195 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जनजातीय क्षेत्रों में हैं। इस योजना में कुल 487.50 करोड़ की निधि जारी की गयी है। एक अन्य प्रश्न में डाॅ0 निशंक ने खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी अनियमितता को रोकने हेतु उसके कम्प्यूटरीकरण के विषय में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से जानकारी मांगी। डाॅ0 निशंक ने पर्वतीय सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में आपदा के प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण करने हेतु मंत्रालय की कार्ययोजना की जानकारी मांगी। डाॅ0 निशंक ने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न बर्बादी पर चिन्ता प्रकट करते हुए मंत्रालय द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। अपने उत्तर में मंत्री ने कहा कि संपूर्ण देश के सभी राज्यों में कम्प्यूटरीकरण योजना प्रारंभ की है इसमें डाटाबेसों को डिजिटिलीकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता, पोर्टलों की स्थापना एवं दुकानों का स्वचालन शामिल है। सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते हैं। मंत्री जी ने खाद्यान्नों की बर्बादी के विषय में बताया कि सरकार द्वारा समय-समय पर बर्बादी का आंकलन किया जाता है और वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियांे को अपनाकर नियमित निरीक्षण कर बर्बादी रोकने हेतु कदम उठाए जाते हैं।  

स्टिंग आपरेशन से उत्तराखंड की राजनीति गरमाई

• -नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट बोले, सीएम इस्तीफा दें, भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करें 
• -पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज बोले, आबकारी घोटाले की सी.बी.आई. जांच हो  

देहरादून, 22 जुलाई । शराब के थोक संचालन केंद्र का ठेका दिए जाने की एवज में रिश्वत मांगने संबंधी मुख्यमंत्री हरीश रावत के सचिव व आबकारी सचिव मोहम्मद शाहिद का स्टिंग आपरेशन सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है।  भाजपा ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि स्टिंग आपरेशन सामने आने के बाद सीएम तत्काल इस्तीफा दें और भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। वहीं, सीएम ने मामले की सीडी की जांच कराने की बात कही है। एक टीवी चैनल पर स्टिंग आपरेशन दिखाए जाने के बाद उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ गया। स्टिंग आपरेशन में मुख्यमंत्री के सचिव को शराब के थोक संचालन केंद्र के लिए किसी व्यापारी को ठेका देने के लिए करोड़ों की रिश्वत मांगते हुए दिखाया गया है। लोगों में चर्चा है कि क्या मोहम्मद शाहिद को गुजरात से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इसीलिए लाया गया है। मामला भी छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 करोड़ की रिश्वत का है। आरोप है कि शराब कारोबारी से यह मोटी रकम ली गई है। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री का कार्यालय कटघरे में है और इतना संगीन आरोप वहां तैनात अफसरों पर लगा है। इससे साबित होता है कि क्या मुख्यमंत्री का आवास दलालों का अड्डा बना है ? आज जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय शर्मसार हुआ है उसकी पोल खुल चुकी है। राज्य में भ्रष्टाचार किस हद तक है इसका एक नजारा है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ही सीधे डील कर रहे हो उस प्रदेश के किस्मत के बारे में सोचा जा सकता हैं। स्टिंग सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत तुरंत मीडिया के समाने आए और स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा उनके संज्ञान मंे मीडिया के जरिये यह मामला आया है। आबकारी के एफएल-2 में कोई प्राइवेट पार्टनर नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार सीडी की जांच कराएगी। यदि भाजपा के आरोप सही साबित हुए तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने इस स्टिंग आपरेशन को गंभीर मामला बताते हुए सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और शराब माफिया के बीच पर्दे के पीछे जो समझौता है आज स्टिंग आपरेशन से वह साबित हो गया है। सीएम अपने चहेते अफसर को गुजरात से उत्तराखंड सेटिंग के लिए लाए हैं। इस गंभीर मामले में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सदस्य भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री हरीष रावत के सचिव मौ0 शाहिद का स्टिंग आने पर उनसे इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि आबकारी घोटाले की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि उŸाराखण्ड सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और घोटाले पर घोटाले किये जा रही है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री महाराज ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री यह कह कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आबकारी के लिए पाॅलिसी बना ली गई है। सच्चाई यह है कि सी.डी. पहले बन गई थी और पाॅलिसी बाद में बनी है। मुख्यमंत्री गलत बयानी करके जनता को गुमराह न करें अपितु पूरे प्रकरण की सी.बी.आई से जांच करवाएं। सतपाल महाराज ने कहा कि सी.बी.आई. सी.डी. का सत्यापन करें और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। इस सी.डी. में उनके सचिव के साथ रणजीत रावत व हरपाल का भी नाम है। मुख्यमंत्री बताएं की बिना आग के धुंआ कहां निकलता है। राज्य में भू-माफिया, खनन माफिया तो पहले से ही सक्रिय हैं और अब आबकारी में घोटाला इंगित करता है कि उŸाराखण्ड की कांग्रेस सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं सरकार सिर्फ पैसा बनाने व राज्य को लूटने में लगी हुई है। आबकारी घोटाले की तत्काल प्रभाव से सी.बी.आई. जांच की मांग करते हुए महाराज ने मुख्यमंत्री हरीष रावत से इस्तीफे की मांग की। वहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि एक चैनल द्वारा जो यह स्टिंग आपरेशन दिखाया गया है वह कांग्रेस पार्टी, प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के लिए बड़ा संवेदनशील मामला है। मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाएं। जरूरत पड़े तो इसकी जांच भी कराई जाए।  

टाटा मोटर्स, सिडकुल व शासन ने लगाया 280 करोड़ रुपये का चूना

• -टाटा मोटर्स ने 14 लाख वर्गमीटर भूमि मात्र 125 रुपये के हिसाब से सहायक कंपनियों को आवंटित कराई
• -इस पूर मामले की हो सीबीआई जांचः रघुनाथ सिंह नेगी

देहरादून, 22 जुलाई(निस)। जन संघर्ष मोर्चा ने टाटा मोटर्स, सिडकुल और शासन पर सरकार को 280 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप लगाया है। मोर्चे का कहना है कि पंतनगर औद्योगिक आस्थान में टाटा मोटर्स ने लगभग 14 लाख वर्ग मीटर भूमि मात्र 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अपनी सहायक कंपनियों को आवंटित कराई। जबकि शासनादेश सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए 975 एकड़ भूमि 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हुआ था। मोर्चे का कहना है कि टाटा मोटर एवं सिड़कुल के अधिकारियों से 280 करोड़ रुपये की वसूली की जाए। मोर्चे ने इसकी सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। ओल्ड सर्वे रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोर्चे के अध्यक्ष व जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि आठ मार्च 2006 में टाटा मोटर्स को पंतनगर उफधमसिंहनगर में 975.44 एकड़ भूमि मोटर वाहन, कार इत्यादि के निर्माण के लिए आवंटित की थी जिसका मूल्य 125 रूपये वर्गमीटर तय किया गया था जबकि उस समय भूमि का मूल्य सात सौ रूपये वर्गमीटर था। इस समय टाटा मोटर्स को विशेष रियायत दी गयी थी। उन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स ने आठ मार्च 2006 को सिडकुल को एक पत्र दिया था कि कंपनी को 45 लाख वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इसमें टाटा मोटर्स ने इच्छा जाहिर की थी कि टाटा मोटर्स की सहायक कंपनियों को भी भूमि टाटा मोटर्स की सहमति पर सिड़कुल आवंटित करें, जिसकी सहमति की मांग टाटा मोटर्स ने की थी लेकिन शासन द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद शासन और सिड़कुल ने टाटा मोटर्स के साथ मिलकर लगभग 14,03,208 वर्ग मीटर भूमि सहायक कंपनियों को मात्र 125 रूपये वर्गमीटर के हिसाब से आवंटित करा दी। जबकि उस भूमि का औद्योगिक मूल्य 17 सितंबर 2006 तक सात सौ रूपये वर्गमीटर था। इस दौरान 8,38,626 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया। इसी प्रकार 18 सितंबर 2006 से 12 सितंबर 2007 तक भूमि का मूल्य 15 सौ रूपये प्रति वर्गमीटर था। इस दौरान 96,498 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गयी। उन्होंने बताया कि इसी तरह से 13 सितंबर 2007 से दो जुलाई 2008 तक भूमि का मूल्य 25 सौ रूपये प्रति वर्गमीटर था और इस दौरान 62,166 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गयी थी। उन्होंने बताया कि 03 जुलाई 2008 से आज तक उक्त भूमि का मूल्य 4501. 25 रूपये वर्गमीटर है। इस दौरान कंपनी को 4,05,918 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गयी। नेगी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में सबने मिल कर करोड़ों की काली कमाई की है, जिसकी वसूली टाटा मोटर्स एवं सिड़कुल के अधिकारियों से की जानी चाहिए। यहां तक कि टाटा मोटर्स और सिड़कुल द्वारा आवंटित भूमि के उद्योगपतियों को स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी गयी। नेगी ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करायी जानी चाहिए। उन्होंने इस महाघोटाले का पर्दाफाश करने के लिए न्यायालय जाने की बात भी कही है। पत्रकार वार्ता में मोर्चे के महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, विजेंद्र थपलियाल, अशोक गुप्ता, बागेश पुरोहित, समर गुप्ता, प्रभाकर जोशी भी मौजूद रहे।

फ्लाइओवर निर्माण कार्य शुरु न होने पर भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन

देहरादून, 22 जुलाई(निस)। भण्डारी बाग रेस्टकैम्प रेलवे लाइन फ्लाईओवर-अण्डरब्रिज कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग को लेकर भाजपा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा। भाजपाइयों का कहना है कि 23 मार्च 2013 को योजना आयोग भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत देहरादून में पांच फ्लाईओवर, अण्डरब्रिज की 180 करोड़ लागत की योजना को हरी झण्डी मिली थी। जिसके अंतर्गत इन कार्यों का बगैर किसी टेण्डर के सीधे-सीधे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इ. लिमिटेड को फ्लाईओवर निर्माण का कार्य सौंपा गया। ईपीआईएल नामक कंपनी को एक एमओयू के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पांचों फ्लाईओवरों के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया था। इस परियोजना को दो वर्ष के अंदर पूर्ण होना था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन पांच योजनाओं में से मात्र तीन योजनाएं बल्लीवाला चैक, बल्लूपुर एवं आईएसबीटी पर ही कार्य शुरू हो पाया है। ये भी अपनी समय सीमा से अत्यधिक देरी पर है। इन क्षेत्रों की जनता इनके निर्माण की सुस्त चाल से नरकीय माहौल में जीन को मजबूर है। भाजपा द्वारा धरने-प्रदर्शन कर इस मुद्दे को कई बार उठाया जा चुका है लेकिन सरकार इस निर्माण को शीघ्र पूरा कराने में असफल साबित हो रही है। भाजपाइयों का कहना था कि अन्य दो योजनाओं जोगीवाला व भण्डारीबाग रेस्टकैंप रेलवे लाइन फ्लाईओवर व अण्डब्रिज का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। इस कार्य का शिलान्यास भी 23 मार्च 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। भण्डारी बाग रेस्टकैंप रेलवे लाइन फ्लाईओवर व अण्डब्रिज के निर्माण कार्य के लिए सरकार द्वारा ईपीआईएल कंपनी को नौ करोड़ रूपये भी अवमुक्त किये जा चुके हैं। इसके बावजूद इस योजना को शुरू करना तो दूर क्षेत्र में लगाये गये शिलान्यास एवं कार्ययोजना के शिलापट्ट भी हटा दिये गये हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्य की घोषणा, केन्द्र सरकार के योजना आयोग द्वारा स्वीकृति, निर्माण एजेन्सी को धन आवंटन के बावजूद कार्य प्रारंभ न होना पूरी राजकीय व्यवस्था पर एक प्रश्नचिन्ह लगाता है। सरकार के इस रवैये के कारण भण्डारी बाग, रेस्टकैंप व कारगी क्षेत्र की जनता आंदोलित है। भाजपाइयों ने मांग की है कि इस योजना में आवंटित धन की जांच की जाये और भण्डारी बाग रेस्ट कैम्प रेलवे लाइन फ्लाईओवर व अण्डरब्रिज कार्य को शीघ्र प्रारंभ करवाया जाये। अन्यथा भाजपा इस मुद्दे पर क्रमबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शनकारियों में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल, अनंत सागर, वीरेन्द्र सिंह सजवाण, महिपाल धीमान, राजकुमार कक्कड़, आलोक कुमार, महेश पाण्डे, नवीन क्षेत्री, संदीप मुखर्जी, अजय शर्मा, राम, अनिल खंकरियाल, प्रियंक कुशवाहा, जितेन्द्र सिंह रावत आदि शामिल रहे।

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स्वच्छ भारत अभियान पर आयोजित प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित किया 

देहरादून, 22 जुलाई(निस)। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत लोगो को जागरूक करने के उद्वेश्य से 15 जुलाई से 22 जुलाई तक चलाये गये जागरूकता अभियान कार्यक्रम एवं जनपद के 68 स्कूलों के 248 बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोतिाओं जिसमें क्वीज प्रतियोगिता, वादविवाद प्रतियोगिता एवं कला वर्ग में पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया । जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे 48 छात्र व छात्राओं को नगर निगम सभागर में मेयर विनोद चमोली द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मेयर विनोद चमोली ने कहा कि स्वच्छ भारत एवं सुन्दर भारत कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन दिनांक  15 जुलाई से 22 जुलाई तक चलाया गया है जिसके माध्यम से लोगो को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है जिसमें स्कूली बच्चों का बडा योगदान रहा। उन्होने कहा कि स्वच्छता के प्रति हम सभी को सजग रहना है इसके लिए हम सभी को इसकी अपने घर आंगन एवं मौहल्ले से शुरूवात करनी है। उन्होने कहा कि देहरादून शहर की आवादी 12 लाख से भी अधिक है तथा इसकी सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम की नही है इसमें सभी को अपना सहयोग देना होगा तभी हम स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ दून की कल्पना कर सकते है, इसमें सभी की जनसहभगिता जरूरी है।  उन्होने यह भी अवगत कराया है कि नगर निगम के सभी वार्डो में सफाई अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्वच्छता में वेस्ट रहने वाले तीन वार्ड चुने जायेगे जिसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया जायेगा जो इसका आंकलन करेगें जो तीन वार्ड बैेस्ट रहेगें उन्हे पुरस्कृत किया जायेगा तथा उनके वार्डो में 10 लाख तक के अतिरिक्त कार्य दिये जायेगें। साथ ही उन वार्डो के पार्षदों एवं सपरवाईजरों एवं कार्मिकों को भी सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम नितिन भदौरिया ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने तथा लोंगो को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलो के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित की गई है। जिसमें प्रथम एवं द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे बच्चों को मेयर विनोद चमोली द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उन्होने इस अभियान से जुडे सभी का आभार व्यक्त किया तथा आगे भी स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ दून बनाने में अपना योगदान देने का आग्रह किया।  इस अवसर पर अपर निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डेय ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री हरीश रावत का 2019 तक स्वच्छ एवं निर्मल उत्तराखण्ड राज्य बनाने का लक्ष्य है जिसके लिए दो जनपदों का पहले चयन किया गया है जिसमें बागेश्वर एवं जनपद चमोली शामिल है। उन्होने कहा कि स्वच्छ एवं निर्मल उत्तराखण्ड बनाने के लिए चार मुख्य पहल की गई है, जिसमें खुले मे शौच को खत्म करना है तथा व्यक्तिगत शौचालय जनजागरूकता समुचित प्रावधान आदि सम्मलित है। उन्होने यह भी कहा कि इसमें स्कूली बच्चों द्वारा जो प्रतियोगिताओं में भागीदारी की गई है उनके लिए विभाग द्वारा उन प्रतियोगिताआ की एक बुकलेट तैयार की जायेगी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष नीनू सहगल, खण्ड शिक्षा अधिकारी गोपाल चैबे, सी.आर.सी अजबपुर नरेश रतूडी द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। इस अवसर पर अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम कुसुम चैहान, रमेंश चैहान सामाजिक विकास अधिकारी मनीष पंत आई.टी अधिकारी तथा नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित विभिन्न स्कूलों एवं विद्यालयों के छात्र व छात्राएं एवं अघ्यापिकाएं उपस्थित थी।

बिहार : गुरूजी के द्वारा छात्रों को 20 जुलाई तक छात्रवृति देने का दिया आश्वासन

July 22, 2015, 11:16 am

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• पूरा नहीं होने पर छात्र 22 जुलाई को उतर गए सड़क
• 25 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साइकिल की राशि वितरण कर देने का दिया भरोसा

दानापुर। पटना-दानापुर मुख्य मार्ग पर अवस्थित है डी.ए.वी.ए.इंटर स्कूल। इस स्कूल में नियमित छात्रवृति वितरण नहीं करने से छात्रों में उबाल है। सरकार ने छात्रों को बतौर 1800 छात्रवृति, 2500 साइकिल और 700 ड्रेस के लिए राशि वितरित करती है। यह प्रत्येक साल वितरण करने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 2013-14 से छात्रवृति भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर छात्रों के बीच में आक्रोश व्याप्त है। रोहित कुमार,अजय कुमार,श्रवण कुमार आदि ने कहा कि हमलोग प्राचार्य महोदय से मिलकर छात्रवृति वितरण करने की माँग की थी।हमलोगों ने पहली बार अप्रैल माह में पटना-दानापुर मुख्य मार्ग को स्कूल के मुख्य द्वार के सामने जाम किया था। इसका परिणाम सामने नहीं आने पर जून माह में सड़क जाम किया गया। इस स्कूल के गुरूजनों ने आश्वासन दिया कि 20 जुलाई तक छात्रवृति भुगतान कर दिया जाएगा। जब गुरूजनों के द्वारा दिए गए आश्वासन फेल होने पर 22 जुलाई को सड़क जाम करने को बाध्य होना पड़ा। बाँस से मुख्य मार्ग को स्कूल के मुख्य द्वार के सामने जाम किया गया। आक्रोशित छात्रों ने सड़क पर टायर जलाकर नारा बुलंद कर रहे थे। स्थानीय दानापुर थाने की पुलिसकर्मी जाम करने वाले छात्रों को समझा-बुझाकर जाम तुड़वाने में सफल हो गए। 

डी.ए.वी.ए.इंटर स्कूल के प्राचार्य उमेश्वर प्रसाद कहते हैं कि यह डी.ए.वी.ए.इंटर स्कूल अल्पसंख्यक है। संत जेवियर उच्च विद्यालय भी अल्पसंख्यक स्कूल है। इस स्कूल के प्राचार्य छात्रवृति वितरण नहीं करते हैं। हमलोग छात्रवृति और साइकिल की ही राशि वितरित करते हैं।हां, वर्ष 2013-14 से छात्रवृति और साइकिल की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है।अभी वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 पर चर्चा नहीं की जा रही है। आगे प्राचार्य उमेश्वर प्रसाद कहते हैं कि वर्ष 2013-14 की छात्रवृति की राशि बैंक में नहीं आने से राशि लैप्स कर गयी है। अब केवल वर्ष 2013-2014 में साइकिल की ही राशि वितरित की जाएगी।इस संदर्भ में स्कूल के प्रतिनिधि ने जिला शिक्षा पदाधिकारी,पटना से मुलाकात की है।जिला शिक्षा पदाधिकारी ने छात्रों के बीच में 25 जुलाई को साइकिल की राशि वितरित कर दी जाएगी। 

नौकरशाहों के द्वारा दोरंगी नीति अपनाने से अल्पसंख्यक स्कूल के गुरूजन परेशान होते हैं। इनके द्वारा नियमित भुगतान ही नहीं किया जाता है। वर्ष 2013-2014 में छात्रों की छात्रवृति गोल कर दी गयी। अब केवल छात्रों को साइकिल का ही झुनझुना थमा दिया जाएगा। इसका कोपभाजन स्कूल के गुरूजनों को ही भुगतना पड़ेगा। आखिर वर्ष 2013-14 की छात्रवृति की राशि कहाँ चली गयी? यह अनुसंधान का विषय बन गया है। नौकरशाहों को अभिभावकों को विश्वास में लेना होगा कि उनके बच्चों की राशि घोटाला की बलीवेदी पर नहीं चढ़ी है!

आलोक कुमार

बिहार 

विशेष आलेख : जोर वालों की होती है हुकूमत

July 22, 2015, 10:00 pm

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सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर राज्य सरकार का शिकंजा फसता जा रहा है। यह बहस का विषय हो सकता है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए राजनीतिक किस्म की जो मुहिम अमिताभ ठाकुर ने छेड़ रखी थी वह कितनी उचित और वैधानिक है लेकिन उनके विरुद्ध सरकार जिस तरह पीछे पड़ गई है उसमें साफ तौर पर बदले की भावना झलकती है।

मुलायम सिंह भले ही आपातकाल के संदर्भ में अपने आपको लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ने वाला महायोद्धा साबित करने में न थकते हो लेकिन लोकदल परिवार के अन्य नेताओं की तरह ही उनकी कारगुजारियां भी पूरी तरह फासिस्ट है और अमिताभ ठाकुर पर हो रही कार्रवाई के तरीके से इसकी एक और बानगी उन्होंने लोगों के सामने पेश कर दी है। लोकतंत्र के लिए ऐसी फासिस्ट प्रवृत्ति से ज्यादा घातक कुछ नही हो सकता लेकिन लगता है कि गुलामी के लंबे दौर में भारतीय समाज के नैतिक संस्कार, स्वाभिमान सब कुछ नष्ट हो गया है और शक्ति पूजा इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है जिसकी वजह से ऐसे राजनीतिज्ञ भी व्यापक स्वीकृति हासिल करने में सफल हो रहे हैं।

दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन का मामला भी मीडिया में जमकर उछला था सरकार को अपनी कार्रवाई का नैतिक और वैधानिक औचित्य साबित करने के लिए कोई आधार नहीं मिल पाया था फिर भी उसे लोकलाज की कोई परवाह नही हुई। अमिताभ ठाकुर से भी सरकार बड़प्पन बनाये रखते हुऐ निपट सकती थी। लोकतंत्र में यह जाहिर करने की कोई गंुजाइश जन नेता और लोकप्रिय सरकार के पास नही होती कि वह जताये कि सरकारी नौकर होकर हमारे सामने बेअदबी करने की जुर्रत करोगे तो मिटा दिए जाओगे लेकिन यह बात उन्हें समझ में आती हैं जिनमे लोकतांत्रिक सलीका हो। लोकदल परिवार को कोई यह समझाये तो वह निरा मूर्ख है।

कुछ दिन पहले आगरा में समाजवादी पार्टी की व्यापारी शाखा का एक तथाकथित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मुख्यमंत्री तक के फोन नं. को हैक करके उनके नाम से अधिकारियों को निर्देश देने की जालसाजी में पकड़ा गया था। जांच में यह बात प्रकाश में आई थी कि प्रदेश के दो पूर्व महानिदेशक अम्बरीश चंद्र शर्मा और आनन्द लाल बनर्जी उसके माध्यम् से बड़े खेल करते थे। भ्रष्टाचार की एक बड़ी कड़ी सामने आने और मीडिया व विपक्ष द्वारा इस मामले की जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रभावी दबाव बनाने के बावजूद राज्य सरकार ने बड़े आहिस्ते से इस स्कूप को किसी गहरी कब्र में दफन कर दिया। नोयडा का मामूली जेई से चीफ इंजीनियर बनाया गया यादव सिंह तो बसपा का चहेता था लेकिन उसने बेनामी तौर पर सपा के लिए बड़ी फंडिग कर दी जिसके चलते उसे अभयदान दिया जा चुका था। अब अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की ही जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने उसके मामले को सीबीआई के सुपुर्द करने का आदेश जारी कर दिया है लेकिन इस फजीहत के बाद भी सरकार के चेहरे पर शर्म का कोई निशान नही है।

हुकूमत पर उनका अधिकार है जिनका जूता मजबूत हो शायद यह ध्येय वाक्य है जिसकी वजह से सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानकर उसे हासिल करने और बनाये रखने के लिए किसी भी सीमा तक जाना समाजवादी पार्टी को जायज लगता है। मजे की बात यह है कि यह उस पार्टी का आलम है जिसने अपना नामकरण समाजवाद की विचारधारा पर किया है और समाजवादी आंदोलन की परंपरा में मूल्यों पर आधारित राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उच्च परंपराओं के लिए संघर्ष करते हुए न जाने कितनी विभूतियां मर खप गई। पुराने समाजवादी भी पूंजीपतियों से चंदा लेते थे राजनारायण जी मोहन मीकिन्स की डिस्टलरी को किसी नदी के किनारे लगाने का लाइसेंस दिए जाने पर उसके सामने धरने पर भी बैठ जाते थे और बाद में अपने पट्ठों को खाना खिलाने के लिए मोहन मीकिन्स के मालिकों से जबरन चंदा भी वसूल कर लेते थे। चंदे के लिए किसी पूंजीपति को अपना उसूल बेचना सोशलिस्टों की किताब में कहीं नहीं लिखा होता था। 

पार्टी और आंदोलन चलाने के लिए भ्रष्ट नौकरशाही से भी चंदा लेने में गुरेज न करने की सोशलिस्ट क्रांति कहीं लोहिया जी के जमाने में हो गई होती तो उन्होंने खुदकुशी ही कर ली होती। ऐसा भी नहीं है कि आज उसूलो पर बने रहते हुए किसी पार्टी को चंदा नहीं मिल सकता लेकिन जिनके लिए सत्ता एक मद है उन मदहोश लोगों को पसीना बहाकर राजनीति करना कैसे रास आयेगा। शाही अंदाज में पार्टी के संचालन के लिए अकूत दौलत चाहिए जो थोड़े बहुत चंदे में संभव नही है। सत्ता के मद की तलब खूंखार बना देती है जिसकी वजह से उसे हर कीमत पर बनाये रखना मजबूरी बन जाता है अगर बड़ा खजाना खुद के पास होगा तो सत्ता के संकट के समय मोहरों को साधने में सफलता मिल जायेगी। व्यवहारिक राजनीति एक व्यापार भी है। अपना वजूद मजबूत करने में जितना खर्चा होता है मौका पड़ने पर भरपूर ब्याज के साथ उसके वसूल होने की स्थितियां भी बन जाती हैं। मनमोहन हो या मोदी बामपंथी साथियों को ठगे जाने की हालत में छोड़कर मुलायम सिंह ने केंद्र की सरकारों को संबल देने का काम मुफ्त में तो नहीं किया।

हालांकि अमिताभ ठाकुर जो कर रहे थे उसे ओवर एक्टिंग मानने वालों की भी कमी नहीं थी। अगर सपा सुप्रीमों उन्हें फोन पर धमकाने के अंदाज में समझाने की बजाए सीधे निलंबित करा देते तो कोई बवाल नहीं होता। इसके बाद जबकि उनका फोन टेप सार्वजनिक हो गया था तो अकेले अमिताभ को निशाना बनाने की बजाए सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपनी परिसंपत्तियों का ब्योरा तत्काल दाखिल करने का सामान्य आदेश राज्य सरकार से जारी कराकर सहूलियत के साथ वे अमिताभ ठाकुर की घेराबंदी करा सकते थे। इसी तरह कार्रवाई की जद में आये कई अधिकारियों की जांच के लिए शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती थी तांकि अमिताभ ठाकुर को सिर्फ अपना मामला होने की वजह से बदले की भावना से उन्हें परेशान करने का आरोप दमदारी के साथ लगाने का अवसर नही रह जाता। लेकिन ऐसी सावधानियों की परवाह वे लोग करते है जो कमजोर होते हैं समाजवादी पार्टी तो यह मानती है कि हुकूमत उन्हीं के पास होनी चाहिए जिनमें मनमानी करने का बूता हो। इसमें गलती लोगों की भी है अगर समाज लोकतंत्र वादी और सिद्धांत वादी हो तो मनमानी को वह पहल दिन से ही सहन नही करेगा और ऐसे समाज में किसी फासिस्ट नेता के महिमा मंडित होने व सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सवाल ही नही है।

के  पी  सिंह

ओरई 

राजीव ने मारवाड़ी में लिखी पैग़म्बर मुहम्मद साहब की जीवनी

July 22, 2015, 11:26 pm

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राजस्थान में झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील के गांव कोलसिया के एक हिंदू युवक ने इस्लाम धर्म के पैग़म्बर मुहम्मद साहब की जीवनी मारवाड़ी भाषा में लिखी है. किताब के लेखक राजीव शर्मा (27) ने बताया कि यह एक ईबुक है, जिसका नाम है- पैगम्बर रो पैगाम. राजीव के मुताबिक पैग़म्बर मुहम्मद साहब पर किसी हिंदू द्वारा मारवाड़ी में लिखी गई यह विश्व की संभवतः पहली ईबुक है. किताब लिखने की प्रेरणा के बारे में उन्होंने कहा- जब मैं कोलसिया के राजकीय विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र था तब घर पर एक निशुल्क लाइब्रेरी भी चलाता था.

इस लाइब्रेरी का नाम गांव का गुरुकुल था. उस समय कई देशों से यहां किताबें और पत्र-पत्रिकाएं आती थीं. लाइब्रेरी में मैंने हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम, सिक्ख तथा ईसाई धर्म के महापुरुषों के जीवनी पढ़ी. उनके अध्ययन से पाया कि सभी धर्म अमन, नेकी और भाईचारे की शिक्षा देते हैं. खासतौर से पैग़म्बर मुहम्मद साहब का संपूर्ण जीवन इंसाफ, शांति, भलाई और एकता की मिसाल है. उन्होंने हमेशा उन बातों पर जोर दिया जिससे दुनिया में सच का उजाला कायम रहे. इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं मुहम्मद साहब की जिंदगी से जुड़ी बातों को मारवाड़ी में प्रस्तुत करूंगा.

उन्होंने कहा कि दुनिया में धार्मिक आधार पर बढ़ती हिंसा की अहम वजह यह है कि हम खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानने के अहंकार में इतने ज्यादा आगे चले गए हैं कि भाईचारे और अमन के रास्ते पीछे भूल आए. हमें उन रास्तों की ओर वापस लौटना होगा, जहां से हम तरक्की की ओर ही नहीं बल्कि एक दूसरे को जानने तथा धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना भी सीखें. आज किसी को भी धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है हिंदू को अच्छा हिंदू बनने तथा मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनने की. हमें उन सभी अच्छाइयों का स्वागत करना चाहिए जो किसी भी धर्म या देश में मौजूद हैं.

किताब के संबंध में उन्होंने कहा कि इसे उनकी लाइब्रेरी के ब्लॉग- गांव का गुरुकुल डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है. उनकी यह किताब भारत सहित सऊदी अरब, आस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मीडिया में भी चर्चित हो चुकी है. गौरतलब है कि राजीव शर्मा इससे पहले हनुमान चालीसा का मारवाड़ी में अनुवाद कर चुके हैं. साथ ही जैन धर्म के उपदेश, अब्राहम लिंकन के ऐतिहासिक पत्र, रूसी लेखक टॉलस्टॉय की कहानियों को भी मारवाड़ी में ई-बुक के ज़रिए पेश कर चुके हैं.

लोकसभा हंगामा के बीच कल तक के लिए स्थगित

July 23, 2015, 1:42 am

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संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को भी हंगामा जारी है. लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनटों में ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी सांसदों ने प्लेकार्ड दिखाकर रॉबर्ट वाड्रा पर हमला किया. इन प्लेकार्ड पर लिखा था, 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सरकारी जमीन दामाद को बांटे.'इसके बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि अगर आप लोग संसद नहीं चलने देना चाहते हैं तो मैं इसे स्थगित कर देती हूं.

संसद के हंगामे पर सोनिया गांधी ने कहा कि लोकसभा में कैमरा जान-बूझकर विपक्ष को नहीं दिखा रहा. उन्होंने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, 'ये उनका काम करने का तरीका है.'कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहती और यह काम करने का 'मोदी स्टाइल'है. कांग्रेस सांसद लोकसभा में अपनी बांह और माथे पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे. लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी नेताओं के नोटिस खारिज कर दिए. संसद में रॉबर्ट वाड्रा के फेसबुक पोस्ट का मुद्दा भी उठा. बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल ने कहा कि उनके पोस्ट से संसद का अपमान हुआ है.

राज्यसभा में हंगामे के दौरान जेटली ने कहा कि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है उसमें इस्तीफे को चर्चा की शर्त नहीं बताया गया है, लिहाजा चर्चा शुरू की जानी चाहिए. जेटली के यह कहने के बाद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि जो नोटिस स्पीकर को दिया गया था, वह सरकार तक कैसे पहुंच गया. आनंद शर्मा ने भी अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

पांच हजार टन अरहर की दाल विदेश से मंगाएगी सरकार

July 23, 2015, 1:58 am

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देश में विपरीत मौसमी परिस्थिति के कारण दलहन का उत्पादन कम हुआ है और सरकार घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 5,000 टन अरहर (तुअर) दाल का आयात करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने लोकसभा में एक जवाब में कहा, "देश में खराब मौसमी परिस्थिति के कारण उत्पादन कम रहने की वजह से दलहन की कीमत बढ़ रही है। मौजूदा साल में हर किस्म की दालों की कीमत बढ़ी है।"पासवान ने कहा, "दाल की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमत स्थिर करने के लिए सरकार ने 5,000 टन अरहर दाल आयात करने का फैसला किया है।"

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अरहर दाल की कीमत देश भर में जनवरी में औसत 70.02 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में बढ़कर 97.83 रुपय प्रति किलोग्राम हो गई है। यह कीमत अब और बढ़कर करीब 130 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। सरकार ने कहा है कि दलहन का बुआई क्षेत्र गत वर्ष की तुलना में बढ़ा है और खरीफ सत्र के आखिर तक स्थिति में सुधार हो सकता है।

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याकूब मेमन ने फांसी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

July 23, 2015, 2:08 am

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मुंबई विस्फोट में मौत की सजा पा चुके याकूब अब्दुल रजाक मेमन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मौत की सजा पर रोक की मांग की है उसने अपनी याचिका में नियमों का हवाला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही याकूब की मौत की सजा पर  मुहर लगा दी है. इसके बावजूद भी याकूब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहता उसने राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका भेजी थी जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था.

इसके बाद उसने राज्यपाल से भी गुहार लगायी. सूत्रों में मिल रही जानकारी के अनुसार याकूब को 30 जुलाई को फांसी नहीं हो सकती क्योंकि उसे परिवार और कानूनी कार्रवाई के लिए 14 दिनों का वक्त मिलेगा. आज याकूब से उसके परिवार वाले भी मिलने आये और आगे की कार्रवाई पर बैठ कर चर्चा की. 

सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था कि अगर किसी व्‍यक्ति को फांसी की सजा मिली है और उसने दया याचिका भेजी है, तो दया याचिका खारिज हो जाने के 14 दिनों बाद ही उसे फांसी दी जा सकती है. यह गइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने वीरप्‍पन के सहयोगियों को सजा सुनाते समय तय की थी. कोर्ट का मानना है कि जिसे भी फांसी की सजा मिली हो उसे जीवित रहते तक गरिमा के साथ जीने और अपने परिवार के सदस्‍यों से मिलने का पूरा अधिकार है.

एफटीआईआई 3 अगस्त को दिल्ली, पुणे में प्रदर्शन करेंगे

July 23, 2015, 2:36 am

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भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के अध्यक्ष पद पर अभिनेता गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के बाद पैदा हुए विवाद को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ संवाद न हो पाने से नाराज छात्र तीन अगस्त को पुणे और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। पुणे स्थित इस संस्था के छात्र एक माह से अधिक समय से गजेंद्र को संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि वह इस पद के लायक नहीं हैं।

एफटीआईआई के छात्र संघ की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया, "सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ बातचीत के हमारे सभी प्रयास नजरअंदाज कर दिए गए। ऐसे में नई दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचाने का हमारे पास एकमात्र विकल्प राष्ट्रीय राजधानी में विरोध-प्रदर्शन बचा है।"

20 जुलाई को एफटीआईआई निदेशक प्रशांत पथ्राबे ने कहा था कि अगर छात्र एफटीआईआई सोयायटी भंग करने की अपनी मांग वापस ले लें, तो मंत्रालय उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन एफटीआईआई छात्रों का कहना है कि मंत्रालय ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है।

छात्रों का विरोध एफटीआईआई सोसायटी के पांच सदस्यों-अनघा घसास, शैलेश गुप्ता, नरेंद्र पाठक, प्रांजल सैकिया और राहुल सोलापुरकर की नियुक्ति को लेकर भी है। छात्रों का कहना है कि ये सदस्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े हुए हैं और उनमें सदस्य बनने के लिए पर्याप्त योग्यता भी नहीं है। मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन और फिल्मकार राजकुमार हिरानी भी इस सोसायटी का हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा, राज्य में हाईअलर्ट

July 23, 2015, 2:51 am

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 जुलाई को बिहार का एक दिवसीय दौरा करेंगे, जिसे लेकर सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मोदी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के हाथों में होगी। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले से लेकर प्रस्थान तक राज्य में हाईअलर्ट जारी रहेगा। राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री के आगमन से दो घंटे पहले पटना हवाई अड्डा जाने वाली सड़कों को सील कर दिया जाएगा। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जितनी देर चलेगा उतनी देर तक पटना हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन भी बंद रहेगा। 

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 5,000 पुलिस के जवानों को लगाया जाएगा तथा वह जिन सड़कों से गुजरेंगे उन मागरें पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पटना से प्रधानमंत्री की मुजफ्फरपुर यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर के अलावा सड़क मार्ग का विकल्प खुला रखा गया है। इसको लेकर पटना से मुजफ्फरपुर तक करीब 80 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर पुलिस के जवानों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। 

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास वैभव ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की तमाम व्यवस्था हो रही है। इस सुरक्षा व्यवस्था में सभी अधिकरियों को लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में प्रधानमंत्री की सभा आयोजित होनी है, जहां छह स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। 

मोदी आतंकवादियों के अतिरिक्त प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के भी निशाने पर हैं। इसलिए एसपीजी उनके बिहार के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम करने में जुटी है। एसपीजी ने पटना में दो और मुजफ्फरपुर में एक स्थान पर होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल की गहन जांच की है। खुफिया ब्यूरो एवं खुफिया विभाग की टीम भी प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर पटना और मुजफ्फरपुर में ठहरी हुई है। प्रधानमंत्री 25 जुलाई सुबह 10.15 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचेंगे और शाम 4.30 बजे वह दिल्ली लौट जाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पटना के गांधी मैदान में नरेन्द्र मोदी की सभा के दौरान सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी।

‘बाहुबली’ के पोस्टर ने तोड़ा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड

July 23, 2015, 3:15 am

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एस एस राजामौली की सुपरहिट फिल्म ‘बाहुबली’ ने 50,000 वर्ग फुट से अधिक का सबसे बड़ा पोस्टर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ।

रेफरेंस बुक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है, ‘सबसे बड़े पोस्टर का साइज 4,793.65 वर्ग मीटर (51,598.21 वर्ग फुट) है और इसे 27 जून 2015 को भारत के कोच्चि में ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया) ने हासिल किया है ।’ अपनी खुशी व्यक्त करते हुए राजामौली ने अपने ट्विटर पेज पर वेबसाइट के लिंक को शेयर किया और लिखा, ‘अब यह आधिकारिक रूप से मिल गया है .. ग्लोबल यूनाइटेड मीडिया में मिस्टर प्रेम मेनन और उनकी टीम को बधाई ।

पूर्व पत्नी ने माराडोना पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

July 23, 2015, 3:27 am

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अर्जेटीना के दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी डिएगो माराडोना की पूर्व पत्नी क्लाउडिया विलाफेन ने अर्जेटीना की एक अदालत में माराडोना पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मीडिया में बुधवार को आई खबरों से यह जानकारी मिली। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अपनी बेटी गियानिया के साथ आईं ब्यूनस 52 वर्षीया विलाफेन ने आयर्स अदालत के समक्ष माराडोना पर धोखा देकर 60 लाख डॉलर हड़प करने का आरोप लगाया, जो उनके बैंक खाते से गायब हो गए थे। माराडोना हालांकि अदालती सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। हालांकि उन्होंने एक टेलीविजन कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया है कि वह अपना पैसा वापस चाहते हैं।

माराडोना ने कहा, "मैं सिर्फ अपना पैसा वापस चाहता हूं। जब मेरे साथ लूटपाट हुई तब मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया था और मैं अब भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपना पैसा चाहता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हालांकि यदि वे मेरा पैसा वापस नहीं देते तो उन्हें इसके लिए शर्मिदा होना पड़ेगा।"फीफा विश्व कप-1986 में विजेता अर्जेटीनी टीम के अहम सदस्य रहे माराडोना की विलाफेन से दो बेटिया हैं, गियानिया और डालमा। इसके अलावा उनकी प्रेमिका से भी उन्हें एक बेटी जाना है। माराडोना ने अपनी तीनों बेटियों को इस मामले में शांती से काम लेने के लिए कहा है।