28 के आदेश पर 27 से शोक, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी का एक और नया कारनामा
- पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर एक दिन बाद जारी किया शासनादेश
- 27 की शाम को नहीं आधा नहीं झुकाया जा सका नेशनल फ्लैग
देहरादून। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी की वजह से पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु पर 27 को राजकीय शोक घोषित नहीं किया जा सका। अगले रोज यानि 28 तारीख को राजकीय शोक के बारे में आदेश जारी किया गया। इतना ही नहीं, इस आदेश को 27 जुलाई से ही प्रभावी बताया गया है। अफसरशाही के इस कारनामे से 27 को उत्तराखंड में राजकीय शोक के तहत राष्ट्रीय ध्वज को आधा नहीं झुकाया जा सका। 27 जुलाई का शाम को ही डा. कलाम का निधन हो गया था। इसके बाद देशभर के मीडिया और सोशल मीडिया में निधन पर शोक व्यक्त किया जाने लगा। केंद्र सरकार ने तत्काल ही सात दिन के राजकीय शोक का एलान कर दिया। कई राज्यों की सरकारों ने भी राजकीय शोक के साथ ही स्व. कलाम साहब के सम्मान में एक दिन के लिए सरकारी संस्थानों और स्कूलों में 28 का अवकाश घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार की ओर से भी स्व. डा. कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार ने भी सात दिन के राजकीय शोक का एलान किया। कायदे से तो सामान्य प्रशासन विभाग को शाम को ही इस बारे में विधिवत आदेश जारी कर देना चाहिए था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी सोती रही। किसी का इस ओर ध्यान भी नहीं गया। अगले रोज यानि 28 जुलाई की दोपहर में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से राजकीय शोक के बारे में विधिवत आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया जाता है। अहम बात यह है कि 28 जुलाई को जारी इस आदेश में कहा गया है कि यह राजकीय शोक 27 जुलाई से शुरू माना जाएगा। अब यह उत्तराखंड में ही हो सकता है कि राजकीय शोक भी पिछली तारीख से प्रभावी माना जाएगा। जाहिर है कि अफसरों के लापरवाह व्यवहार से उत्तराखंड में राजकीय भवनों पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को 27 की शाम को नहीं झुकाया जा सका। अगर कोई ऐसा करता तो यह अपराध होता, क्योंकि उस वक्त तक राजकीय शोक के बारे में कोई औपचारिक आदेश जारी ही नहीं किया गया था।
जल्दी सो गए थे सचिव साहब
देहरादून। शासन स्थित सूत्रों ने बताया कि राजकीय शोक का आदेश जारी न होने के बारे में मुख्य सचिव एन. रविशंकर को 27 की रात में लगभग 10 बजे जानकारी हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव ने इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शैलेश बगोली से बात करने की कोशिश भी की तो उन्हें बताया गया कि सचिव साहब सो गए हैं। इसके बाद मुख्य सचिव भी बेचारे क्या करते। नतीजा यह रहा कि उत्तराखंड में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज 28 को ही आधा झुकाया जा सका।
सीएम और मंत्री सब है परेशान
सूबे की अफसरशाही से सरकार के मुखिया हरीश रावत समेत कई मंत्री बेहद परेशान है। इन मंत्रियों का दर्द है कि अफसर उनकी बात सुनते ही नहीं हैं तो मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते रहे हैं कि अफसर उनके आदेश की जलेबियां बना देते हैं। सीएम हरदा तो अपनी इस पीड़ा को कई बार सार्वजिनक मंचों से ही बयां कर चुके हैं। लेकिन अफसर हैं कि अपने अंदाज में ही काम करने पर आमादा हैं। अहम बात यह भी है कि भले ही मुख्यमंत्री और मंत्री अफसरों पर नाफरमानी का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन आज तक एक भी मामले में किसी भी अफसर के खिलाफ कोई एक्शन लेने का साहस कोई भी नहीं दिखा सका। अब अफसर ऐसा कर रहे हैं तो किसी को आश्चर्य भी क्यों होगा।
गन्ना किसानों के हितों के प्रति सरकार वचनबद्धः सीएम
- - भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमण्डल ने सीएम से की भेंट
![uttrakhand news]()
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत से बीजापुर गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा गन्ना किसानों से जुड़ी कुछ समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक माह में राज्य सरकार गन्ना किसानों के भुगतान हेतु कुछ और धनराशि जारी करेगी। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि प्रदेश की सरकारी व गैरसरकारी चीनी मिले जल्द से जल्द किसानों का भुगतान करें। केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि गन्ना किसानों के भुगतान हेतु विशेष पैकेज जारी किया जाय, किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि गन्ना किसानों के हित को देखते हुए राज्य सरकार अपने संसाधनों से अधिक से अधिक धनराशि जारी कर रही है। सरकार का प्रयास है कि गन्ना किसानों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकें। इसके लिए कुछ नई योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। किसान यूनियन की मांगों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आपदा राहत का मुआवजा जल्द दे दिया जायेगा। जबकि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को इसके लिए कोई भी धनराशि जारी नही की गई है। फिर भी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा जारी किया है। नहरों की आपासी में वृद्धि वापस लेने व किसानों को नहरों से पानी मुफ्त दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने सचिव सिंचाई को निर्देश दिये कि इस संबंध एक कार्ययोजना तैयार की जाय। किसानों के निजी नलकूपों से बिल की वसूली निर्धारित मासिक बिल से नही, मीटर के आधार पर करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने एम.डी. पावर कारपोरेशन को निर्देश दिये कि इसके लिए विद्युत नियामक आयोग से अनुरोध कर लिया जाय। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राज्य युवा कल्याण परिषद सुशील राठी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चै. राकेश टिकैत, प्रदेश प्रवक्ता विजय शास्त्री, विकेश, ओम प्रकाश, अनुज कुमार आदि उपस्थित रहे।
राज्य सरकार विकास की सोच को लेकर आगे बढ़ रही
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। मलेथा से आये प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से बीजापुर गेस्ट हाउस में भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री रावत को स्मृति चिन्ह् भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार विकास की सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सीमित संसाधन है। हमने कुछ अन्य क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाशी है। लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार इस बात की पक्षधर रही है, कि कृषि भूमि और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि समाज के हर वर्ग को उत्तराखण्ड के निर्माण व विकास में आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि धरना, अनशन जैसेे कदम नहीं उठाये जाने चाहिए। आपसी संवाद से किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जनहित में निर्णय ले रही है। प्रतिनिधिमण्डल के संयोजक जगदम्बा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री श्री रावत से मलेथा क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर ज्ञापन भी सौपा। प्रतिनिधिमण्डल में समीर रतूड़ी, देव सिंह नेगी, खेम सिंह चैहान, ग्राम प्रधान शूरवीर सिंह बिष्ट, भूपति राणा, बलवन्त सिंह, हेमवती देवी, सीता देवी, विजय लक्ष्मी आदि शामिल रहे।
राजभवन 3 से 7 अगस्त तक आयोजित करेगा टापर्स काॅन्क्लेव
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का राजभवन देहरादून में 3 अगस्त से 7 अगस्त तक 5 दिवसीय टापर्स काॅन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। राजभवन देहरादून में राज्यपाल डा0 कृष्ण कांत पाल की पहल पर पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों के टापर्स छात्रों के साथ ही सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के कुलपति भी उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव अरूण कुमार ढौंडियाल ने बताया कि इस काॅन्क्लैव में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं कुलपति कुमाऊँ वि.वि प्रो.एच.एस.धामी, पूर्व मुख्य सचिव डा.आर.एस. टोलिया, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं कुलपति, पंतनगर कृषि वि.वि डा0 मंगला राय, पर्यावरणविद अजय रावत, गढ़वाल वि.वि के लोक कला एवं संस्कृति केन्द्र के निदेशक डा0 डी.आर. पुरोहित, शिक्षाविद एवं कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो.वी.के. जैन, कुलपति तकनीकी विश्वविद्यालय डा0 पी.के.गर्ग अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करेंगे। इस आयोजन की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कुलपति कुमाऊँ वि.वि, दून वि.वि, उत्तराखण्ड तकनीकी वि.वि, उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक वि.वि, श्री देव सुमन वि.वि, गो.ब.पन्त कृ.एवं प्रो.वि.वि, उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी वि.वि, उत्तराखण्ड संस्कृति वि.वि, उत्तराखण्ड मुक्त वि.वि, हे.न.ब.चिकित्सा वि.वि से इस काॅन्क्लैव के उद्घाटन एवं समापन सत्र के अलावा व्याख्यान के दिवस पर उपस्थित रहने की अपेक्षा की है। इस संबंध में राजभवन में आयोजित बैठक में सचिव श्री ढौंडियाल ने आयोजन व्यवस्थाओं का जायजा लेेते हुए बताया कि काॅनक्लैव का उद्देश्य प्रदेश के टापर्स में आत्मविश्वास जागृत करने, दक्षता विकास के लिए बेहतर माहौल एवं अवसर की उपलब्धता के साथ ही व्यक्तित्व विकास व विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के प्रयासों पर बल दिया जायेगा। गुड गवर्नेंस, प्रशासन के नियम-कायदे व समस्यायंे, पर्यावरण परिवर्तन, संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण एवं विकास के साथ ही देश और प्रदेश की संास्कृतिक विरासत और उत्तराखण्ड से सम्बन्धित मुद्दों पर भी मंथन होगा। इस दौरान छात्रों को अपना प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत करना होगा साथ ही छात्र इस दौरान शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर भी अपने सुझाव देंगे। 5 दिवसीय इस आयोजन के दौरान छात्रों और विषय विशेषज्ञों द्वारा आपसी विचार विमर्श किया जायेगा साथ ही इस मंथन का उद्देश्य छात्रों को ऐसी शिक्षा देने का रास्ता बनाना है, जो आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित हो और रोजगार के नए रास्ते उपलब्ध कराने में सहायक हो।
पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर शोक जताया
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। भाजपा ने पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर एक शोकसभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित भाजपा नेताओं ने दिवंगत डा. कलाम से जुड़े संस्मरण भी सुनाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने डा. कलाम के निधन पर 30 जुलाई तक पार्टी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित करने के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित सभा में पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले में मृत पुलिस अधिकारी व जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने डा. कलाम को असाधारण प्रतिभा का धनी बताया। उन्होंने कहा कि वे जिस भी क्षेत्र में गए, वहां उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता सतपाल महाराज ने डा. कलाम से अपनी मुलाकातों की चर्चा करते हुए वैज्ञानिक समाज व राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल ने डा. कलाम के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सुमन ध्यानी, मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल के अलावा सूरत राम नौटियाल, डा. अशोक सक्सेना, विनोद उनियाल, सौरभ थपलियाल अजेंद्र अजय, अभिमन्यु कुमार व उर्बादत्त भट्ट आदि शामिल हुए।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा दो लाख होगा
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में एपीएल के 50 हजार रुपये तक कैशलैस बीमा का दायरा बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जाएगा। एक साल के भीतर 25 से 30 हजार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अगले तीन माह में जिला स्तर पर पटवारियों की भर्ती प्रारंभ होगी। 1800 महिला कांस्टेबल नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर की तैनाती होगी। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि इस वर्ष 600 से 700 नई सड़कें बनाई जाएंगी। पिछली सरकार के पांच साल में जितनी सड़कों पर काम हुआ, उससे दोगुनी नई सड़कों पर इसी एक वर्ष में काम होगा। रोपवे कारपोरेशन के माध्यम से प्रदेश में छह रोपवे बनाए जाएंगे। प्राइमरी, माध्यमिक से लेकर डिग्री कालेजों तक गेस्ट टीचर की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में एपीएल के 50 हजार रुपये तक कैशलैस बीमा का दायरा बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी व्यवस्था के लिए जिला मुख्यालय पर शिकायत निवारण रजिस्टरों का तीन बार औचक निरीक्षण किया जा चुका है। महिला उद्यमिता विकास निगम जल्द गठित होगा। निगम महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के वितरण के लिए रेडीमेड मार्केट उपलब्ध कराएगा। गैरसैंण और गरुड़ाबांज में लघु एवं मध्यम उद्योग नीति के तहत दो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक विकास दर देश में सबसे ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आमदनी में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है। इसके बावजूद विकास को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर असमानता है। असमानता की खाई पाटने को सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू कीं। तमाम वर्गाे को सामाजिक सुरक्षा के लिए नई पेंशन शुरू की गई हैं। पालीटेक्निक, आइटीआई और इंजीनियंिरग कालेज बड़ी संख्या में खुले हैं, इन्हें सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दक्ष मानव संसाधन के मामले में उत्तराखंड अग्रणी राज्य होगा।
लघु विद्युत परियोजना का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। दून जनपद के जौनसार क्षेत्र अंतर्गत मटियावा खड्ड पर बनायी जा गयी लघु कुटीर जल विद्युत परियोजना धराशायी हो गई है। आधी अधूरी योजना के पाइप व अन्य सामान इधर उधर-पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर योजना को सुचारू कराने की मांग की है। डीएम को भेजे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा है कि कालसी ब्लॉक अंतर्गत सैली खत के मटियावा, दोहा, जुसोऊ, बडोडा, शिबऊ, खोफटी, मरलऊ, डागूरा, घिघोंऊ गांवों को बिजली से रोशन करने के लिए यूपी शासनकाल मंे 1993-94 में मटियावा खड्ड पर लघु कुटीर विद्युत परियोजना स्वीकृत की थी, परियोजना तीन साल में बनकर तैयार हो गई थी। पांच साल तक ग्रामीणों ने इसका लाभ उठाया, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इस योजना की शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। ग्रामीणों का कहना है कि मटियावा खड्ड पर बनी लघु विद्युत परियोजना का लोगों को शुरूआती दौर में लाभ मिला, लेकिन रखरखाव न होने से वर्तमान में अस्तित्व ही मिट गया है। आज योजना की हालत यह है कि पावर हाऊस के लिए पानी पहुंचाने को बनी पाइप लाइन टूटी पड़ी है। योजना के पाइप खड्ड में बिखरे होने के साथ मशीनें भी जंक खा गई है। विद्युत पोल व तारों में ऊर्जा निगम ने अपनी लाइन जोड़कर विद्युत व्यवस्था सुचारू करा रखी है। ग्रामीणों ने डीएम से परियोजना को दोबारा से सुचारू कराने की मांग की।
सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश में चकबंदी की उम्मीद जगी
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा अधिकारियों को चकबंदी अधिनियम को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश के बाद प्रदेश में चकबंदी की उम्मीद जगी है। सीएम के निर्देश के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने अधिनियम तैयार करने में विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिनियम तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सीएम ने इस पर आम जनता से भी सुझाव लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्रियों एवं चकबंदी सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ प्रस्तावित चकबंदी अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट में हिमाचल, अरुणाचल सहित अन्य प्रदेशों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए। प्रत्येक जिले में चकबंदी प्रचार समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें जमीनों की श्रेणिया निर्धारित की जाएं तथा प्रोत्साहन के रूप में धनराशि की भी व्यवस्था रखी जाए। प्रथम चरण में 250 गावों को चिह्नित किया जाए। जिन गावों में चकबंदी हो, वहा पर सभी प्रकार की अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भूमि सुधार के साथ ही भूमिहीनो को भूमि उपलब्धता पर भी ध्यान देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने तथा लोगों को खेती से जोड़ने के लिये चकबंदी की व्यवस्था जरूरी है।
सादगी एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा स्वतंत्रता दिवस
- -स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर डीएम ने ली अधिकारियों की बैठक
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। स्वतन्त्रता दिवस को उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने की तैयारियों के सम्बन्ध में आज जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व राष्ट्रपति डाॅ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया तथा उनकी आत्मा के शान्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस को सादगी एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा। मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउंड में सम्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता दिवस पर जनपद के सभी कार्यालयों में 9ः00 बजे सुबह ध्वजारोहण किया जायेगा, तत्पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा परेड ग्राउन्ड में प्रातः 10 बजे ध्वजारोहण करने के साथ ही परेड की सलामी एवं अन्य कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया जायेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूचना विभाग द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत शहर के मुख्य चैराहों तथा सार्वजनिक स्थानों में बजाये जायेंगे तथा 14 व 15 अगस्त की सांय सभी सरकारी/गैर सरकारी भवनों में छोटे बल्बों की विद्युत मालाओं से नगर को प्रकाशमान किया जायेगा। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर में विशेष साफ-सफाई व्यवस्था के साथ ही प्रमुख पार्को व स्वतंत्रता सैनानियों तथा आंदोलनकारियों की मूर्तियों को साफ सूथरा रखने के साथ ही पौधारोपण को भी जनसमुदायों से जोड़ते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया जायेगा। जिलाधिकारी ने मनोरंजनकर अधिकारी को निर्देश दिये कि वे स्थानीय केबल चैनल के माध्यम से देशभक्ति की फिल्में दिखाये जाना सुनिश्चित करायें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को पूरे जनपद में मद्यनिषेध रहेगा। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये उक्त तिथि को कोई मदिरा की दुकान आदि खुले हुई नहीं पाई जानी चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला क्रीड़ा अधिकारी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जाने वाले मुख्य खिलाडियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने संस्कृति के रंगमण्डल संयोजक बलराज नेगी को जनपद के प्रत्येक ब्लाक स्तर से सहायक विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए महिला मंगल दल तथा नृत्यगान हेतु प्रत्येक ब्लाक से एक सर्वश्रेश्ठ टीम की चयन करने तथा जनपद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में सूचना विभाग के समन्वय से गठित तीन सदस्य कमेटी जो प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान हेतु टीमों का चयन करेगी तथा पुरस्कार प्रदान करने के निर्देष दिये। उन्होने संस्कृति विभाग को यह भी निर्देश दिये कि वे 14 अगस्त को नगर निगम हाल तथा 15 अगस्त को परेड ग्राउण्ड में मंच के सामने अल्पना (ऐपण अथवा रंगोली) बनाने के निर्देष दिये। जिलाधिकारी ने परेड ग्र्राउण्ड में पाण्डाल निर्माण, गड्ढांे को समतल करने तथा ट्रेक निर्माण को लोक निर्माण विभाग, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जल संस्थान, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये। जिलाधिकारी ने मुख्य षिक्षा अधिकारी को समस्त विद्यालयों में ध्वजारोहण के साथ ही खेल-कूद, वाद-विवाद, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, संास्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए साथ ही छात्र-छात्राओं को संक्षेप मे स्वतंत्रता सग्राम के इतिहास,ं षहीद एवं देष भक्तों के प्रेरक प्रसंगों से अवगत कराते हुए उनमें राष्ट्रीय चेतना व देशभक्ति विकसित करने का प्रयास किया जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रतापशाह, सभी उप जिलाधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने के बाद भी अवमुक्त नहीं हुए शाहिद
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। स्टिंग आपरेशन में फंसे मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव मोहम्मद शाहिद को प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने के बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उन्हें अभी तक अवमुक्त नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार मोहम्मद शाहिद पर लगे आरोपों की जांच होने तक उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त न किए जाने को लेकर केंद्र सरकार से पत्राचार करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ केंद्र में यूपीए शासनकाल से ही साथ रहे आइएएस अधिकारी मोहम्मद शाहिद हाल ही में एक स्टिंग आपरेशन की जद में आए हैं। इस स्टिंग आपरेशन में उन्हें एक व्यक्ति से आबकारी ठेके दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करते दिखाया गया है। इस स्टिंग की सीडी सामने आने के बाद से ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा जा रहा है। भाजपा ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। प्रकरण में सरकार की किरकिरी होने पर शासन ने मोहम्मद शाहिद से सचिव मुख्यमंत्री व सचिव आबकारी समेत अहम विभाग उनसे वापस ले लिए थे, उनके पास केवल सचिव अल्पसंख्यक कल्याण की जिम्मेदारी है। 25 जुलाई को इस संबंध में केंद्र ने गुजरात कैडर के आइएएस मोहम्मद शाहिद की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के निर्देश जारी किए और मोहम्मद शाहिद को तुरंत केंद्र में ज्वानिंग देने के निर्देश जारी किए। प्रदेश सरकार मोहम्मद शाहिद की प्रतिनियुक्ति रद्द न करने को लेकर केंद्र को पत्र भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें केंद्र से यह अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक स्टिंग प्रकरण की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक उन्हें प्रदेश से अवमुक्त न किया जाए। अब यह देखना है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की इस दलील से संतुष्ट हो पाती है या नहीं।
घर के बाहर से कार चोरी
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। वाहन चोरों ने एक बार फिर घर के बाहर खड़ी कार पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार देहराखास निवासी प्रशान्त अरोड़ा पुत्र राजेन्द्र अरोड़ा ने पटेलनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उन्हांेने अपनी मारूती वैन रोज की तरह घर के बाहर खड़ी की हुई थी। जब वह सुबह उठे तो वैन नदारद देखकर हैरान हो गये। आस पास पूछने पर भी जब उन्हंे वैन का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने कोतवाली आकर वैन चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पांच किलो गांजे के साथ एक पकड़ा
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। लक्खीबाग चैकी पुलिस ने एक युवक को करीब 5.20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक नशा तस्कर क्षेत्र में भारी मात्रा में नशे की सामग्री के साथ आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सिंघल मण्डी तिराहे के समीप चैकिंग अभियान चला दिया। इसी दौरान पुलिस को सामने से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रूकने का इशारा किया तो वह भागने का प्रयास करने लगा। इस पर पुलिस द्वारा उसे घेराबन्दी कर दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। इस पर पुलिस उसे कोतवाली ले आयी। जहां पूछताछ में उसने अपना नाम गोपीपाल पुत्र गणेशपाल निवासी पश्चिमी बंगाल व हाल पता कुम्भद्वार, रेलवे स्टेशन, हरिद्वार बताया। आरोपी के अनुसार वह देहरादून में भिखारियों व स्कूलों के छात्रों को यह गांजा सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
महिला वरिष्ठ प्रबंधक से छेड़छाड़
देहरादून, 29 जुलाई(निस)। डालनवाला स्थित एक बैंक की महिला वरिष्ठ प्रबंधक ने बैंक के ही प्रबंधक पर छेड़छाड़ का आरोप लगया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू रोड स्थित एक बैंक की ही एक वरिष्ठ महिला प्रबन्धक ने बीते रोज कोतवाली डालनवाला में बैंक के पुरूष प्रबन्धक के खिलाफ अश्लील हरकत, गाली गलौज व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। पीडि़त महिला का कहना है कि उक्त बैंक प्रबन्धक द्वारा उसे काफी समय से परेशान किया जा रहा है। पहले तो उसने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया और उन्होंने बैंक प्रबन्धक को समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गयी तो उन्हें मजबूर होकर डालनवाला कोतवाली में बैंक प्रबन्धक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना पडा।
रमसा कर्मी पानी की टंकी पर चढे
देहरादून, , 29 जुलाई(निस)। सेवा बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) कर्मी देर रात से पवेलियन मैदान स्थित पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। मौके पर पुलिस-प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं। केंद्र से बजट की कमी के कारण हटाए गए रमसा कर्मी 129 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। बीते रोज उन्हें सीएम से मिलने जाने से भी रोक दिया गया था। जिससे गुस्साये पांच रमसा कर्मी पवेलियन मैदान स्थित पानी की टंकी पर चढ गए। गौरतलब है कि बजट की कमी का हवाला देते हुए बाहर किए गए ये कर्मचारी केंद्र से बजट आवंटन की मांग को लेकर चार माह से आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि वे चार साल तक स्कूलों में सेवा देते रहे। अब उन्हें अचानक बाहर कर दिया गया है, जबकि विभागीय अधिकारी, शासन, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक समायोजित करने की घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब मुख्यमंत्री से बात तक नहीं करने दी जा रही है। उनका कहना है कि अब उन्हें बहुद्देशीय कार्मिकों के रूप में तैनाती की चर्चा सुनने को मिल रही है, लेकिन इसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। रमसा कर्मी पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के समझाने पर भी नहीं माने। वे मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि सीएम लिखित आश्वासन दें तभी टंकी से उतरेंगे।
डा कलाम के निधन पर बाजार बंद
अल्मोड़ा, 29 जुलाई (निस)। बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर अल्मोड़ा बाजार बंद रखा गया। बाजार बंद होने के कारण खरीददारी के लिए दूरदराज से आए ग्रामीणों को भारी परेशानी हुई। व्यापार मदद संगठन के बैनर तले व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने डा. कलाम को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि डा. कलाम का जाना देश के लिए बड़ी हानि है। बुधवार की दोपहर तीन बजे नगरपालिका में सर्व दलीय शोक सभा का आयोजन भी किया गया। जिसमें राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के साथ स्थानीय लोगांे ने हिस्सा लिया। शोक सभा में वक्ताओं ने कहा कि हमने एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। भारत को दुनियां के समक्ष सूपर पावर बनाने वाला हमें छोड़ गया है। जिसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि डा कलाम का जीवन चऱित्र पूरी दुनियां के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान कहा गया कि डा कलाम के बताए मार्ग पर चलकर ही भारत दुनियां में एक विशेष मुकाम हासिल कर सकता है।
अतिवृष्टि से अधिक अतिक्रमण ने हालात बिगाडे
द्वाराहाट, 29 जुलाई (निस)। बगवालीपोखर में अतिवृष्टि से ज्यादा अतिक्रमण ने हालात बिगाड़े। विद्युत ट्रांसफार्मर की आड़ में अवैध निर्माणों की बाढ़ से मुख्य नाला मलबे से चोक हो चुका है। ऐसे में तमाम गधेरों का बरसाती पानी बाजार तक पहुंचा तो निकासी न होने से स्थिति विकट हो गई। इधर एसडीएम ने विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर अन्यत्र शिफ्ट करने व राजस्व विभाग को अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश दे दिये हैं। इसी के तहत अतिक्रमण चिन्हित करने का काम तेज कर दिया गया है। दरअसल, कुछ वर्ष पूर्व विद्युत महकमे ने बगैर सर्वे के ही ड्रेनेज को बने नाले के पास ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया था। इसकी आड़ में धीरे-धीरे अन्य लोगों ने भी अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया। इससे नाला पूरी तरह चैक हो गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह बिष्ट कहते हैं, हर साल बरसात में यही चैक नाला मुसीबत का सबब बन जाता है। बीती रात भी भारी वर्षा के बाद निकासी न होने से बरसाती पानी बाजार में भर गया। इधर एसडीएम इला गिरी ने अधिकारियों को ट्रांसफार्मर अन्यत्र शिफ्ट तथा राजस्व महकमे को बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को दिन भर टीम अवैध निर्माण चिन्हित करने में जुटी रही। ताकि उन्हें ध्वस्त कर बरसाती नाला दोबारा खोला जा सके। इस मौके पर राजस्व उपनिरीक्षक प्रकाश बुद्धिष्ठ, शिवनाथ गोस्वामी, आशुतोष लोहनी, कमल जोशी, भूपाल भंडारी, महेंद्र सिंह, प्रकाश भंडारी आदि मौजूद रहे। याद रहे बीते वर्ष भी अतिक्रमण हटाने को अभियान चला था। मगर नाला खुलवाने पहुंची जेसीबी को स्थानीय व्यापारियों ने विरोध के बाद बैरंग लौटा दिया गया था।
देखरेख के अभाव में छात्रावास भवन जीर्ण-शीर्ण
बेरीनाग, 29 जुलाई (निस)। अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए डेढ़ करोड़ की लागत से बनाए गए छात्रावास के ताले आठ वर्ष बाद भी नहीं खुल सके हैं। देखरेख के अभाव में छात्रावास भवन जीर्ण-शीर्ण हो रहा है। अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए 10 वर्ष पूर्व बेरीनाग में छात्रावास स्वीकृत किया गया था। सात वर्ष पूर्व यह छात्रावास बनकर तैयार हो गया था। छात्रावास में 50 छात्राओं के लिए कक्ष बनाए गए हैं, जिस पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई। छात्रावास बनने के बाद इसे लावारिश हालत में छोड़ दिया गया है। इससे भवन धीरे-धीरे जर्जर हाल हो रहा है। कमरों में की गई बिजली की फिटिंग जगह-जगह से उखड़ चुकी है। बताया गया है कि समाज कल्याण विभाग ने आज तक भवन का हस्तांतरण महाविद्यालय को नहीं किया है। हस्तातरण की कार्रवाई के लिए कई बार मांग की जा चुकी है। महाविद्यालय प्रशासन इन दिनों छात्रावास में रहने के लिए छात्राओं से आवेदन पत्र मांग रहा है। भवन हस्तांतरण के बगैर छात्रावास का संचालन कैसे होगा इसका जवाब महाविद्यालय प्रशासन के पास नहीं है। इस मामले में लोगों का कहना है कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हस्तांतरण की कार्रवाई में रूचि नहीं लिए जाने के कारण मामला लटका हुआ है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. डीसी पांडे ने बताया कि हस्तांतरण के लिए समाज कल्याण सचिव को पत्र भेजा गया है, लेकिन समाज कल्याण द्वारा इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।
भाजयुमो ने किया कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन
नैनीताल, 29 जुलाई (निस)। झील विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है। बुधवार को संगठन कार्यकर्ता भारी संख्या में कमिश्नर कार्यालय में एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष नितिन कार्की ने कहा कि प्राधिकरण ने बिल्डरों और रसूखदारों को निर्माण की छूट दी है, जबकि आम लोगों के घरों को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण की शह पर नालों के ऊपर भी मकानों का निर्माण किया जा रहा है। जबकि आमजन को उनकी जरुरत पूरी करने के लिये 1-2 कमरें भी नहीं बनाने दिये जा रहे। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं की गई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा।
दो मेडिकल स्टोर और तीन पैथोलाॅजी संेटर सील
नैनीताल, 29 जुलाई (निस)। बुधवार की दोपहर प्रशासन ने बीडी पाण्डेय अस्पताल और बाजार स्थित मेडिल स्टोर में छापे मारे। इस दौरान खांमियां मिलने पर दो मेडिकल स्टोर और तीन पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया गया। बुधवार को जिलाधिकारी दीपक रावत टीम के साथ बीडी पाण्डेय अस्पताल पहुंचे। यहां अल्ट्रा साउंड सेंटर के दस्तावेजों में खामियां मिली। इसके बाद टीम ने बाजार स्थित मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी सेंटर की जांच की। इस दौरान लाइसेंस न होने और प्रतिबंधित दवा बेजने पर डीएम ने दो मेडिकल स्टोर और तीन पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया। पूरी कार्यवाही से मेडिकल स्टोर संचालकों में खलबली मची हुई है।
सड़क हादसे में युवक की मौत
सितारगंज, 29 जुलाई (निस)। मंगलवार देर रात किच्छा रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक एक कंपनी में सुरक्षाकर्मी था। मौके पर पहंुची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात मुरादाबाद के हसनगंज बेलबाड़ी निवासी मुकेश यादव उम्र 30वर्ष पुत्र भीकम सिंह यादव बाइक से सितारगंज की ओर आ रहा था। इस बीच सामने से आ रहे एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मुकेश सडक पर जा गिरा। मुकेया के सिर में गंभीर चोटें आ गई। दुर्घटना के बाद वहां स्थानीय लोग जमा हो गए। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पुलिस व 108 के पहंुचने से पहले ही मुकेश की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पूर्णागिरि मार्ग पर रात को सफर न करने का अनुरोध
टनकपुर, 29 जुलाई (निस)। पूर्णागिरि मार्ग के जगह-जगह खराब होने के चलते तीर्थ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों को भी आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोनिवि को क्षतिग्रस्त मार्ग को शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ समय से पूर्णागिरि मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। इस मार्ग के बाटनागाड़ में मलबा ठीक से न हटाने से वाहनों व लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों से दो-चार होना पड़ रहा है। पहाड़ व क्षेत्र में मामूली वर्षा से बाटनागाड़ व किरोड़ा मार्ग बाधित हो जाते हैं। पिछले दिनों पहाड़ में एकाएक वर्षा होने से किरोड़ा नाला उफान पर आ गया था। जिसमें दो बच्चे समेत उनके मौसा इसमें बह गए थे। अभी तक दोनो मासूम बच्चों का कोई सुराग नहीं लग सका है। प्रशासन ने भी तीर्थ यात्रियों व क्षेत्र के लोगों से पूर्णागिरि मार्ग में रात्रि में सफर न करने का अनुरोध किया है। वही पूर्णागिरि क्षेत्र में बिजली व पानी संकट के चलते तीर्थ यात्रियों व लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने विभागों से सड़क, पानी, बिजली व अन्य व्यवस्थाएं शीघ्र ठीक किए जाने के निर्देश दिए हैं।
जर्जर पुल की मरम्मत को लेकर प्रदर्शन
टिहरी, 29 जुलाई (निस)। चम्बा के नगर क्षेत्र के अंतर्गत गजा रोड स्थित जर्जर पुल की मरम्मत न होने से गुस्साए व्यापारी और छात्र नेता सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने नगर पंचायत व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जर्जर पुल दुर्घटना को न्यौता दे रहा है और उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। बुधवार को नगर के व्यापारी और छात्र नेता गजा रोड स्थित पुल पर एकत्र हुए और जर्जर पुल की मरम्मत न होने पर आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने कहा कि गजा रोड का पुल कई सालों से जर्जर स्थिति में है। पुल पर लगे लकड़ी के तख्ते सड़ चुके हैं और इसमें कई लोग गिर भी चुके हैं। अब इस पर आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद नगर पंचायत व प्रशासन मौन बना हुआ है। व्यापारियों ने कहा कि इस पुल से वाहनों की आवाजाही के अलावा स्कूली बच्चों का आना-जाना भी होता है। जिससे कोई बडी दुर्घटना हो सकती है। नगर पंचायत व प्रशासन ने अब तक पुल की मरम्मत का कार्य नहीं किया है। कहा कि यदि पुल की मरम्मत का कार्य जल्द न किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों में व्यापारी नेता अजय रावत, दीवान सिंह कुंवर, कुलवीर सजवाण, गजपाल पंवार, बबलू सजवाण आदि शामिल थे।
छात्र नेताओं ने स्कूल बंद कराए
टिहरी, 29 जुलाई (निस)। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के परिसर को नई टिहरी पीजी कॉलेज में खोलने की मांग को लेकर बुधवार को छात्र नेताओं ने शहर के सभी स्कूलों को बंद कराया। जिससे छात्रों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से छात्र नेता श्रीदेव सुमन विवि का परिसर नई टिहरी पीजी कॉलेज में खोलने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज छात्र नेताओं ने शहर के सारे स्कूल बंद करा दिए। साथ ही मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और शासन तब भी न चेता तो वे अपना आन्दोलन और उग्र कर देंगे।
कर्मियों में गुस्सा फूटा
ऊधमसिंह नगर, 29 जुलाई (निस)। खंड शिक्षा अधिकारी गदरपुर के प्रशासनिक अधिकारी खजान सिंह को निलंबित किए जाने से शिक्षा विभाग के कर्मियों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने आला अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी खजान सिंह को बिना पक्ष सुने निलंबित किया गया है व उनपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने तत्काल उनकी बहाली नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
आदमखोर गुलदार ढेर
पौड़ी, 29 जुलाई (निस)। क्षेत्र के खिरसू ब्लॉक के जलेथा गांव के पास एक आदमखोर गुलदार को मार दिया गया है। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गत 19 जुलाई को दो गुलदार खेत में काम करते समय रामेश्वरी देवी को घसीटकर ले गए थे। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने उसकी खोजबीन शुरु की जिसपर कुछ ही दूरी पर महिला का धड़ तो बरामद किया, लेकिन सिर नहीं मिल सका था। इस घटना से भटोली ही नहीं मलेथा एवं अन्य समीपवर्ती गांवों में भी भारी दहशत का माहौल था। 20 जुलाई सुबह पांच बजे खेत की झाड़ी में महिला की खोपड़ी मिली। सिर का मांस गुलदार खा गया था। महिला का सिर मिलने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल लाया गया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने रातभर शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि दोनों गुलदारों को तत्काल मारा जाए। कल शाम शिकारी नवाब सैफ आसिफ खिरसू ब्लॉक के जलेथा गांव के पास मचान पे बैठे हुए थे। इस दौरान शाम को करीब छह बजे गुलदार आता दिखाई दिया, जिस पर शिकारी ने उसे गोली मार ढेर कर दिया। आदमखोर गुलदार के मरने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
प्रदेश का अपना पंचायतीराज अधिनियम जल्द: मुख्यमंत्री
![uttrakhand news]()
देहरादून,29 जुलाई (निस)। जल्द ही प्रदेश का अपना पंचायतीराज अधिनियम बनाया जाएगा। पूर्व की भांति 35 लाख रूपए की क्षेत्र पंचायत विकास निधि का प्राविधान किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को शासन स्तर से परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। बुधवार को बीजापुर में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के संगठन ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेंट कर विभिन्न मांगों के संदर्भ ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश के विकास में त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार क्षेत्र पंचायतों की समस्याओं से अवगत है और इन्हें दूर करने के लिए हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है। जिलास्तरीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित किया गया है। यहां तक कि डीएम की वार्षिक प्रविष्टि में भी यह भी देखा जाएगा कि उनके द्वारा कितनी बीडीसी बैठकों में भाग लिया गया। सीएम ने कहा कि उन्होंने स्वयं क्षेत्र पंचायत बैठक में भाग लिया था और आगे भी कुछ अन्य बीडीसी बैठकों में वे जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश के संसाधन सीमित हैं परंतु विकास में त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार ने क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों को फंडिंग का दायित्व राज्यों पर छोड़ दिया है। राज्य विŸा व केंद्रीय विŸा की धनराशि पूर्व की भांति विकासखण्डों को यथावत आवंटित किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार से संबंधित है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए। राज्य सरकार इस पर केवल अपनी संस्तुति दे सकती है। उŸाराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य का अपना पंचायतीराज अधिनियम जल्द ही अस्तित्व में लाया जाएगा। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों को 29 विषय सौंपने पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ‘मेरा गांव मेरी सड़क’ योजना में विकासखण्डों की भूमिका को महत्वपूर्ण रखा गया है। अब जलनिकासी का काम भी इसमें रखने पर विचार किया जा रहा है। सरकारी अतिथि गृहों में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के रूकने के लिए जारी शासनादेश को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा, जोत सिंह बिष्ट व विभिन्न क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख उपस्थित थे।
