यादव सिंह मामले में कई स्थानों पर सीबीआई के छापे

August 4, 2015, 2:51 am

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नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की अवैध संपत्ति मामले में मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच शुरू कर दी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व आगरा में यादव सिंह से जुड़े करीब 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की और तलाशी अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की टीम ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण से भी यादव सिंह से जुड़े दस्तावेज जुटा रही है। नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने यादव सिंह के ठिकानों पर छापा मारा है। यादव सिंह के मामले में मंगलवार सुबह सीबीआई की टीम द्वारा जांच शुरू किए जाने से नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा सीबीआई की टीम ने फिरोजाबाद व आगरा में भी छापेमारी की है और इस दौरान टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी एकत्र किए हैं। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यादव सिंह की अवैध संपत्ति की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यादव सिंह नोएडा प्राधिकरण में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे।

यादव सिंह पर आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण में तैनाती का फायदा उठाते हुए वह पत्नी के नाम पर पंजीकृत कंपनी को सरकारी दर पर बड़े-बड़े व्यावसायिक प्लॉट आवंटित करा देते थे और बाद में इन्हीं प्लॉट को वह काफी ऊंचे दामों में बिल्डरों को बेच दिया करते थे। उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण सहित तीन प्राधिकरणों में मुख्य अभियंता के पद पर रहे यादव सिंह के घर पर छापेमारी में आयकर अधिकारियों को गाड़ी से 10 करोड़ रुपये नकद मिला था। इसके अलावा उनके मकान से 100 करोड़ रुपये की कीमत के हीरे के जवाहरात भी जब्त किए गए थे। 

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बिहार में विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही बाधित

August 4, 2015, 2:54 am

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बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। 

उधर, जनता दल (युनाइटेड) के बागी आठ विधायकों ने भी संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए, इस पर अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही अपराह्न् दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 

सदन से बाहर निकलने के बाद प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार में मौजूदा वक्त में विधि व्यवस्था से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। जनता की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसे लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 

26/11 हमले के लिए आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी : पूर्व पाक अफसर

August 4, 2015, 3:03 am

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26/11 हमले को लेकर पूर्व पाकिस्तानी जांचकर्ता ने अपने लेख में खुलासा किया है कि कि यह पाकिस्तान की धरती से ही प्रायोजित किया गया था। आतंकियों ने भी यहीं ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तानी जांचकर्ता तारिक खोसा ने लिखा है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक था और 26/11 हमले के लिए आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी।

पाकिस्तान की फेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) के डीजी रहे तारिक खोसा ने कहा है कि मुंबई (26/11) हमले में पाकिस्‍तान की गलती के शुरुआती सबूत हैं और सरकार को यह सच मान लेना चाहिए। गौरतलब है कि खोसा की ही अगुवाई में पाकिस्‍तान सरकार ने इस हमले की जांच कराई थी।

मशहूर पाकिस्‍तानी अखबार डॉन में प्रकाशित लेख में खोसा लिखते हैं कि एक मुल्‍क के तौर पर अब हमें कड़वे सच का सामना करना चाहिए और पाकिस्‍तान से आतंकियों का खात्मा करना चाहिए।

खोसा को बेनजीर भुट्‌टो मर्डर केस और मेमोगेट केस की जांच की जिम्मेदारी भी दी गई थी। उनकी छवि पाकिस्तान में एक बेदाग और ईमानदार अफसर की है। खोसा ने अपने लेख में कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन से मुंबई हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में मदद की है। यह सच हमें मानना ही होगा।

खोसा ने कहा कि जांच में साफ है कि सभी आतंकी पाकिस्तान से थे। हमले की साजिश और अंजाम देने के लिए लॉजिस्टिक सेंटर सिंध में बनाया गया था। मास्टरमाइंड कराची में बैठकर आतंकियों को निर्देश दे रहे थे।

भाजपा संसदीय दल ने कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

August 4, 2015, 3:34 am

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसदीय दल ने मंगलवार को कांग्रेस की व्यवधानकारी और नकारात्मकता वाली राजनीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। भाजपा संसदीय दल ने दोहराया कि पार्टी का कोई भी नेता कांग्रेस की मांग पर इस्तीफा नहीं देगा। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संवाददाताओं से कहा, "संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस की व्यवधानकारी और नकारात्मकता की राजनीति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और उसे भाजपा संसदीय दल ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।" नकवी ने यह भी कहा कि भाजपा का कोई भी नेता इस्तीफा नहीं देगा।

उन्होंने कहा, "कोई इस्तीफा नहीं देगा। कांग्रेस उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की कोशिश कर रही है।"नकवी ने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। नकवी ने 25 कांग्रेस सांसदों के निलंबन के बारे में कहा, "कांग्रेस का उद्देश्य सत्र को जाया करना है, जो उन्होंने सत्र के पहले दिन ही साफ-साफ कह दिया था। हम उसकी इजाजत नहीं दे सकते।"

सांसदों को लोकसभा से निलंबित किये जाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

August 4, 2015, 4:27 am

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अपने 25 सांसदों को लोकसभा की पांच दिन की कार्यवाही से निलंबित किये जाने का कांग्रेस द्वारा विरोध किये जाने के बीच भाजपा संसदीय दल ने मुख्य विपक्षी दल पर नकारात्मक, अवरोधक और विकास विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ आज एक प्रस्ताव पारित किया। उसने कहा कि कांग्रेस का रवैया भारत के दुनिया की महत्वपूर्ण ताकत बनने के प्रयासों में बाधक साबित होगा।

संसद भवन परिसर में जहां सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने अपने 25 सांसदों को निलंबित किये जाने के विरोध में धरना दिया, वहीं नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय दल की बैठक में सत्तारूढ पार्टी ने निलंबन को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा। भाजपा ने कांग्रेस को पूर्व में उसके शासनकाल में आपातकाल लगाये जाने की याद दिलाते हुए उसकी आलोचना की।

कांग्रेस द्वारा सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटने की प्रतिबद्धता जताए जाने के बीच भाजपा ने कहा कि इस मांग का कोई आधार नहीं है और संसदीय दल अपने नेताओं के साथ खड़ा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है, कांग्रेस ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी को त्याग दिया है और संसद, विशेष तौर पर राज्यसभा में अपने संख्या बल का इस्तेमाल कर रही है। इसमें कहा गया है, भाजपा संसदीय दल, कांग्रेस के नकारात्मक, अवरोधक और विकास विरोधी संकीर्ण सोच की निंदा करती है क्योंकि इसका दीर्घावधि में देश पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जो दुनिया में एक महत्वपूर्ण आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है।

बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस विध्वंसक विपक्षी पार्टी बन गई है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा गया कि सरकार ने मानसून सत्र में सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया, साथ ही कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया गया कि मुख्य विपक्षी पार्टी प्रारंभ में व्यापमं और ललित मोदी प्रकरण पर चर्चा करने के लिए तैयार थी लेकिन उसने बाद में यूटर्न ले लिया।

बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस ने इस बारे में वित्त मंत्री और राज्य सभा में सदन के नेता अरूण जेटली द्वारा बुलायी गई बैठक में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया और 31 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इसमें विपक्षी दल पर संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया गया। भाजपा के प्रस्ताव में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि वह जानबूक्षकर देश को आगे बढ़ाने के मोदी सरकार के प्रयासों को बाधित करने का प्रयास कर रही है।

इसमें कहा गया है कि कांग्रेस संसद के पिछले सत्रों के दौरान कामकाज की बेहतर स्थिति से स्तब्ध रह गई। प्रस्ताव के अनुसार, स्तब्ध कांग्रेस ने इसके बाद अर्थव्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाये जा रहे जरूरी आर्थिक सुधारों और सरकार की कल्याण एवं विकास नीतियों का मार्ग को रोकने की नीति तैयार की। यह उसकी राजनीतिक रणनीति बन गई है जिस पर कांग्रेस ने मानसून सत्र में पूरी ताकत से अमल किया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस के आंखों का कांटा बन गई है।

लोकसभा से अपने 25 सांसदों को निलंबित किये जाने के विरोधस्वरूप पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतत्व में कांग्रेस सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में धरना दिया और पुरजोर शब्दों में कहा कि संसद से पार्टी के सभी सदस्यों को बाहर किये जाने के बाद भी उनकी भाजपा नेताओं के इस्तीफे की मांग कमजोर नहीं पड़ेगी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के 25 सदस्यों को निलंबित करने के स्पीकर सुमित्रा महाजन के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया जबकि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को उठाना जारी रखेगी।

सोनिया ने कहा कि संसद की कार्यवाही चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे सांसदों का निलंबन अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद परिसर में धरने के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, ए के एंटनी और आनंद शर्मा के साथ स्पीकर के फैसले के खिलाफ नारे भी लगाए। धरने में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी हिस्सा लिया।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने रुख से पीछे नहीं हटेंगे और जहां तक भ्रष्टाचार के मुद्दों का सवाल है और सुषमा एवं व्यापमं का विषय है, हमारे दबाव में कोई कमी नहीं आयेगी। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि इस्तीफा कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि देश की जनता मांग रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि व्यापमं ने मध्यप्रदेश में हजारों लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इस बात के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि सुषमाजी ने नियमों को तोड़ा है। राजस्थान की मुख्यमंत्री (वसुंधरा राजे) की ललित मोदी के साथ वित्तीय संलिप्तता के स्पष्ट साक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के मन की बात सुननी चाहिए।

धरना दे रहे नेता वी वांट जस्टिस, तानाशाह शर्म करो जैसे नारे लगा रहे थे। कांग्रेस सदस्यों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर धरना दिया। सदस्य अपनी बांह पर काली पटटी बांधे हुए थे। सपा और राजद के सदस्यों ने भी कांग्रेस सांसदों के साथ धरने में हिस्सा लिया। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का फैसला कानून सम्मत नहीं है। मुलायम ने कहा कि उन्होंने स्पीकार से निलंबन पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मुद्दे के समाधान के लिए कांग्रेस के 25 सदस्यों को निलंबित करना कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसे पहले भी देश के समक्ष उठाया, सरकार और संसद के समक्ष उठाया। हम चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले। सरकार का यह दायित्व है कि वह हमारी चिंताओं पर ध्यान दे। मनमोहन सिंह ने कहा, कुछ मंत्रियों जिनके आचारण संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं, हमारी मांग इस बारे में पूरी तरह से उचित है कि इन मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

वहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों के साथ जो कुछ किया गया, वैसा ही पूरे देश में कालेज छात्रों, इंटरनेट, विभिन्न संस्थानों और किसानों के साथ भी किया जा रहा है। राहुल ने कहा, भूमि विधेयक पर कांग्रेस उनके सामने खड़ी हो गई। वे (सरकार) पहले चिल्लाये, फिर धमकाया और फिर भाग खड़े हुए। इसी तरह से भ्रष्टाचार, व्यापमं, राजस्थान की मुख्यमंत्री और सुषमा स्वराज के मुद्दे पर, हम अपने दबाव को कम नहीं करेंगे, चाहे हमें संसद से बाहर कर दिया जाए या संसद में प्रवेश नहीं करने दिया जाए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में सरकार को घेरेगी। उन्होंने कहा, केवल मैं उनका इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं, कांग्रेस इस्तीफा नहीं मांग रही है बल्कि भारत के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं केवल देश की जनता की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री को अपने मन की बात कहने की आदत है, उन्हें देश के लोगों के मन की बात सुननी चाहिए।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विज्ञापन के मुद्दे को लेकर FIR

August 4, 2015, 4:50 am

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जहां एक ओर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हल्की राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर से टीवी में लंबे विज्ञापन के मुद्दे पर उनके खिलाफ हाई कोर्ट में एक ओर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार के विज्ञापनों में केजरीवाल सरकार क्यों लिखा जा रहा है। संविधान में दिल्ली सरकार होना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका वरुण कुमार माहला ने दायर की है। याचिका पर आज सुनवाई होने की संभावना है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले कुछ समय से मेट्रो, समाचार पत्रों, टीवी चैनल, रेडियो आदि में विज्ञापन आ रहे है कि केजरीवाल सरकार ने रचा इतिहास, यही है केजरीवाल सरकार का वायदा-जो कहा वो किया, जिसमें संविधान का नाम न होकर केजरीवाल का नाम ज्यादा लिया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 239एए में साफ तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर दिल्ली सरकार का उल्लेख है। याचिका में कहा गया है कि संविधान में कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम से सरकार का उल्लेख नहीं है। लेकिन सरकार आम लोगों व सरकारी धन का दुरुपयोग कर केजरीवाल के नाम को फेमस कर रही है। लिहाजा याचिकाकर्ता के मुताबिक दिल्ली सरकार को केजरीवाल सरकार नहीं कहा जा सकता है।

दिल्ली सरकार या फिर राज्य सरकार किसी के नाम से नहीं जानी जा सकती है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विज्ञापनों में केजरीवाल सरकार का उल्लेख कर संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 में किए गए प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार को केजरीवाल सरकार के नाम से जारी सभी विज्ञापनों को वापस लेने का निर्देश दिया जाए और सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने के लिए इन विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। सीएम केजरीवाल के खिलाफ यह कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले भी कई लोग उनके द्वारा दिए इस तरह के विज्ञापन के बारे काफी कुछ बयान दे चुके हैं। वाबजूद इसके यह विज्ञापन अभी भी टीवी पर आ रहा है।

12वीं कक्षा के अंको की इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जरूरत नहीं

August 4, 2015, 4:58 am

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इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ  इंडिया में छपी खबर के मुताबिक अगले साल यानी 2016 से उन्हें आईआईटी के अलावा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए 12वीं परीक्षा के मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ सकती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगर सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) के प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। दूसरी तरफ अगले साल से इंजीनियरिंग परीक्षा थोड़े समय से पहले आयोजित कराए जा सकते हैं। दरअसल इस बार इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कई बोर्ड्स के छात्रों ने स्कोर्स जमा करने में देरी की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो NIT जैसे संस्थान में 12वीं के मार्क्स मान्य नहीं रह जाएंगे। 12वीं के स्कोर्स से उन छात्रों को सीट का नुकसान भी झेलना पड़ता है जिनकी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे देर से आते हैं। ऐसे छात्र-छात्राओं के हितों का ध्यान रखते हुए यह प्रस्ताव पारित हो सकता है।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (04 अगस्त)

August 4, 2015, 8:42 am

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ईव्हीएम मशीनो की कमीशनिंग आज

विदिशा नगरपालिका के निर्वाचन 2015 में उपयुक्त होने वाली कमीशनिंग पांच अगस्त को की जाएगी। कि जानकारी देते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर विदिशा श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि ईव्हीएम कमीशनिंग कार्य एसएसएल जैन काॅलेज में प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। उक्त कार्यवाही के दौरान राजनैतिक दलो के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचक अभिकर्ता उपस्थित होकर कार्यवाही का अवलोकन कर सकते है। 

              

एक मतदान केन्द्र पर पुरूष एवं महिला मतदाताओं की संख्या बराबर

विदिशा निकाय निर्वाचन के लिए मतदान 12 अगस्त को होगा। निकाय क्षेत्र के एक लाख 11 हजार 592 मतदाता 136 मतदान केन्द्रों पर अपने मतो का प्रयोग करेंगे। जिसमें पुरूष मतदाता 58 हजार 358 और महिला मतदाताओं की संख्या 53 हजार 234 शामिल है। उपखण्ड एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री आरपी अहिरवार ने मतदान केन्द्रवार मतदाताओं की संख्या संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है जिसके अनुसार वार्ड-27 में मतदान केन्द्र-92 ईको सेन्टर विदिशा सामान्य वनमण्डल डिपो दुर्गानगर (पश्चिमी खण्ड) में कुल 816 मतदाता है इस मतदान केन्द्र पर पुरूष 408 और महिला मतदाता 408 है अर्थात दोनो की संख्या बराबर है। 

सर्वाधिक एवं न्यूनतम

वार्ड-30 के मतदान केन्द्र क्रमांक 105 ट्रिनिटी कान्वेट स्कूल कक्षा स्टेण्डर्ड दो डी विदिशा मतदान केन्द्र पर सर्वाधिक मतदाता कुल 1347 अपने मतो का प्रयोग करेंगे जिसमें पुरूष 733 एवं महिला मतदाता 614 शामिल है। जबकि सबसे कम वार्ड-33 के मतदान केन्द्र क्रमांक 113 ज्ञान ज्योति पब्लिक मीडिल स्कूल बंटीनगर नवीन में कुल 413 मतदाता मतदान करेंगे जिसमें पुरूष 228 और महिला मतदाताओं की संख्या 125 शामिल है। 

महिला मतदाता ज्यादा

निकाय के नौ मतदान केन्द्र ऐसे है जहां पुरूषो की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। इनमंे वार्ड-चार का मतदान केन्द्र महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल अरिहंत बिहार फेस-1 मेन रोड विदिशा में कुल 887 मतदाता है जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 441 है जबकि पुरूष मतदाताओं की संख्या 436 है। इसी प्रकार वार्ड-11 का मतदान केन्द्र मानस शिशु मंदिर हायर सेकेण्डरी स्कूल गुलाब वाटिका में कुल मतदाताओं की संख्या 867 है जिसमें महिला मतदाता 434 और पुरूष मतदाता 433 शामिल है। वार्ड-16 का मतदान केन्द्र महाराष्ट्र समाज भवन (पश्चिमी खण्ड) पेढ़ी में कुल 837 मतदाता है यहां महिला मतदाताओं की संख्या 420 और पुरूष मतदाताओं की संख्या 417 है। वार्ड-17 का मतदान केन्द्र मारवाडी अग्रवाल पंचायत धर्मशाला नंदवाना में कुल मतदाता 859 है जिसमंे महिला मतदाताओं की संख्या 434 और पुरूष मतदाता 425 शामिल है। वार्ड-20 का मतदान केन्द्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरईपुरा में 953 मतदाता है जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 429 जबकि पुरूष मतदाताओं की संख्या 424 है। वार्ड-24 का मतदान केन्द्र शासकीय माध्यमिक विद्यालय माधवगंज-एक में कुल 699 मतदाता है जिसमें महिला मतदाता 373 और पुरूष मतदाता 326 है। वार्ड-27 का मतदान केन्द्र कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेट होमगार्ड (उत्तरीखण्ड) में कुल 838 मतदाता है जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 428 और पुरूष मतदाता 410 शामिल है। इसी वार्ड का मतदान केन्द्र डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेट होमगार्ड नवीन भवन सैनिक बैरिक क्रमांक-दो में भी 581 मतदाता मतदान करेंगे जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 294 और पुरूष मतदाता 287 है। वार्ड-29 का मतदान केन्द्र क्रमांक 103 आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में 538 मतदाता मतदान करेंगे जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 276 और पुरूष मतदाताओं की संख्या 262 है। 

सर्वाधिक मतदान केन्द्र

वार्ड-24 एवं 27 में सर्वाधिक मतदान केन्द्र क्रमशः पांच-पांच और वार्ड-32 में सबसे कम दो मतदान केन्द्र बनाएं गए है। इसके अलावा वार्ड-एक,दो,पांच,छह,आठ,नौ,दस, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23,25,31,33,35,37 और 38 वार्ड सहित प्रत्येक में क्रमशः कुल तीन-तीन मतदान केन्द्र बनाए गए है। इसी प्रकार वार्ड-तीन, चार,सात,12,14,15,16,22,26,28,29,30,34 और वार्ड 39 सहित प्रत्येक में क्रमशः चार-चार मतदान केन्द्र बनाए गए है।

निर्भीक होकर मतदान कराएं-प्रेक्षक श्री मोती सिंह

विदिशा नगरपालिका निर्वाचन के लिए आयोग निर्वाचन द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षक श्री मोती सिंह ने मंगलवार को सेक्टर आफीसर, सेक्टर मजिस्टेªट की बैठक आहूत कर उनसे कहा कि निकाय निर्वाचन को निर्भीक और स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराएं। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में कलेक्टर श्री एमबी ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राय सिंह नरवरिया, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार समेत सभी सेक्टर आफीसर, सेक्टर मजिस्टेªट मौजूद थे। पे्रेक्षक श्री सिंह ने मतदान केन्द्र से सौ मीटर की दूरी पर बनाए जाने वाले दायरे के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि उक्त दूरी में किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार ना किया जाए के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। श्री सिंह ने अभ्यर्थियों के एजेन्टो को सौ मीटर की दूरी के दायरे से बाहर बैठने की व्यवस्थाएं की जाए। प्रेक्षक श्री सिंह ने कहा कि मतदान 12 अगस्त को होना है अतः दस अगस्त की शाम पांच बजे से चुनावी प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र के सौ मीटर दायरे में किसी भी अभ्यर्थी के प्रचार संबंधी सामग्री चस्पा ना हो। यदि कही ऐसा है तो सेक्टर आफीसर प्रचार सामग्री को हटवाने की कार्यवाही करेंगे। श्री सिंह ने मतदान केन्द्र पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मतदान अधिकारी एक,दो के पीछे ही पोलिंग एजेन्ट बैठेगे। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार और मतदान अधिकारी एक के बीच किसी भी प्रकार का अवरूद्व ना हो का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने सेक्टर आफीसर से अपेक्षाएं व्यक्त की कि वे आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का बारिकी से अध्ययन कर आदर्श आचरण संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बरसात के समय मतदाता को कोई परेशानी ना हो इसके लिए विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने बताया कि दो कक्षो के छोटे मतदान केन्द्रों पर वाटर पू्रफ टेन्ट लगाए जाएंगे। कलेक्टर श्री ओझा ने सेक्टर आफीसरों से कहा कि वे कार्यक्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का सतत भ्रमण कर शीघ्र भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने भ्रमण के दौरान जिन बातो पर विशेष ध्यान देने की बात कही उनमें संबंधित मतदान केन्द्र का नाम, क्रमांक लिखा है कि नही इसी प्रकार उस मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या, रेम्प बना है कि नही, विद्युत व्यवस्था इत्यादि प्रमुख है। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के सौ मीटर दायरे का निर्धारण मतदान केन्द्र की परिधि से किया जाएगा। सौ मीटर पर पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका के अमले द्वारा चिन्हांकन किया जाएगा। उक्त दूरी के बाहर ही बीएलओ और बीएलए टेबिल लगाकर बैठेगे।पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पंाच सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे इसके अलावा सेक्टर मजिस्टेªट के साथ उप निरीक्षक सहित दो पुलिसकर्मी संलग्न किए गए है। मतदान दिवस क्षेत्र में सतत नजर रखने के लिए 18 पुलिस मोबाइल यूनिट भी भ्रमण करेगी। उन्होंने मतदान केन्द्र पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में मतदाताओं की लाइन लगाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया। श्री चैधरी ने कहा कि सौ मीटर के दायरे के नियमों का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित हों। एसडीएम श्री अहिरवार ने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर विशेष नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारियों के लिए जो चेक लिस्ट प्रदाय की गई है उसका अध्ययन कर दिए गए निर्देशो के अनुपालन में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिसमें मुख्य रूप से सेक्टर अधिकारियों के कार्य एवं जिम्मेदारी, निर्वाचन पूर्व की जिम्मेदारियां, मतदान केन्द्र की स्थिति, मतदान पूर्व मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाएं। उन्होंने ईव्हीएम का माॅकपोल प्रदर्शन के उपरांत ही मतदान प्रक्रिया प्रारंभ कराई जाने की बात कही। श्री अहिरवार ने सेक्टर अधिकारियों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री के संबंध में बताया कि मतदान केन्द्रो को दर्शाने वाला नक्शा, मतदान केन्द्रों की सूची, प्राधिकृत कर्मचारियों की सूची, आरक्षित मशीने, वल्नरेबल परीवार, मकानो की सूची प्रदाय की जाएगी।

सेक्टर मजिस्टेªट एवं अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने विदिशा नगरपालिका के आम निर्वाचन 2015 के लिए कुल आठ सेक्टर मजिस्टेªट नियुक्त किए है वही दो रिजर्व में रखे गए है। संबंधित सेक्टर मजिस्टेªटो से कहा गया कि सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करते हुए निकाय निर्वाचन को सुव्यवस्थित रूप से परिशांति बनाए रखते हुए सम्पन्न कराए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 18 सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए है। जिन तहसीलदारो को सेक्टर मजिस्टेªट का दायित्व सौंपा गया है उनमें श्रीमती सरोज अग्निवंशी, श्री एसएस सोनी, श्री संतोष कुमार बिटौलिया, श्री रमेश मेहरा, श्री शैलेन्द्र सिंह, श्री राकेश खजूरिया, श्री संजय जैन और श्री शत्रुघन सिंह शामिल है। इसके अलावा सहायक अधीक्षक श्रीमती सविता पटेल और श्री तनवीर हलीम को रिजर्व में रखा गया है। इसी प्रकार जिन अधिकारियों को जोनल, सेक्टर अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है उनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री एसके पाठक, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेन्द्र सुंदरियाल, पीएचई के ईई श्री एमसी अहिरवार, ग्रामीण सड़क विकास ईकाई दो के सहायक प्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव, आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक श्री विवेक पांडे, संजय सागर परियोजना (बाह्य नदी) के ईई श्री मजहर खाॅन, पीएचई के एसडीओ श्री एस मेहता, महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक श्री विवेक शर्मा, आरईएस के एसडीओ श्री पीसी जैन, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नटेरन श्री राजेश जैन, सम्राट अशोक सागर परियोजना के सहायक यंत्री श्री राजीव जैन, विदिशा जनपद सीईओ श्री एसबी शर्मा, वाणिज्यिकर अधिकारी श्री जीवन रजक, उप वनमंडलाधिकारी श्री जेसी राबरा, जल संसाधन के विभाग के ईई श्री पीके बरूआ, आत्मा परियोजना के डायरेक्टर श्री आनंद बडोनिया, पशु चिकित्सा सेवाओं के उप संचालक डाॅ एमएल मेहरा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री राजकुमार पाठक शामिल है। इसके अलावा रिजर्व में श्री अरूण सिंह, श्री आरएम खाॅन, श्री मनोज जैन और श्री एएस कुरैशी को रखा गया है।

द्वितीय रेण्डमाइजेशन सम्पन्न

विदिशा नगरीय निर्वाचन के मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम मशीनो का आज द्वितीय रेण्डमाइजेशन कार्य एनआईसी के व्हीसी कक्ष में प्रेक्षक श्री मोती सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने इससे पहले रेण्डमाइजेशन प्रणाली से राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों और अभ्यर्थियों को अवगत कराया। मौके पर संबंधितों को रेण्डमाइजेशन की प्रतियां उपलब्ध कराई गई। विदिशा एसडीएम श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि निकाय के 136 मतदान केन्द्रों के लिए सीईयू एक-एक और बीयू दो-दो रेण्डमाइजेशन के माध्यम से आवंटित की गई है। इसके अलावा 110 बीयू और 52 सीईयू रिजर्व में रखी गई है।

पे्रक्षक ने टेªनिंग का जायजा लिया

विदिशा नगरपालिका निर्वाचन के मतदान प्रक्रिया को सम्पादित कराने वाले मतदान अधिकारियों के लिए आज एसएसएल जैन काॅलेज में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रेक्षक श्री मोती सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में मतदान महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रक्रिया को सम्पादित कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण जबावदेंही होती है। उन्होंने कहा कि विदिशा नगरपालिका के निर्वाचन मंे पहली बार ईव्हीएम मशीनो का उपयोग किया जा रहा है। प्रेक्षक श्री सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि यहां जो जानकारी दी जा रही है उसे वे गंभीरता से लें। जिसके कारण मतदान प्रक्रिया को सहजता से सम्पन्न कराया जा सकता है। उन्होंने सौ मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार सामग्री नही होने, मतदान केन्द्र पर पूर्व में की जाने वाली तैयारियां जिसमें मुख्य रूप से मतदान प्रारंभ से पहले माॅकपोल इत्यादि प्रमुख है। उन्होंने पाॅलिंग एजेन्टो को बैठने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। विदिशा एसडीएम श्री अहिरवार ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि निर्वाचन संबंधी सभी कार्य टीमवर्क भावना से किया जाए। उन्होंने बताया कि मतदानकर्मियों को निर्वाचन सामग्री जैन काॅलेज परिसर में ही 11 अगस्त की प्रातः नौ बजे से वितरित की जाएगी। निर्वाचन सामग्री मिलान करने, ईव्हीएम मशीनो का परीक्षण करने के उपरांत ही उन्होंने मतदान केन्द्रों की ओर रवाना होने की सलाह दी।  

मतपत्र

एसडीएम श्री अहिरवार ने बताया कि बीयू पर लगाए जाने वाला मतपत्र अध्यक्ष पद के लिए श्वेत रंग का और पार्षद पद हेतु गुलाबी रंग का होगा। अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए अलग-अलग बैलेटयूनिट प्रत्येक मतदान केन्द्र में होंगे जबकि कंट्रोल यूनिट एक ही होगी।

जिला समन्वय समिति की बैठक दस को

विदिशा जिले में प्रस्तावित सैनिक भर्ती रैली की व्यवस्थाओं के परिपेक्ष्य में गठित जिला समन्वय समिति की बैठक दस अगस्त को आयोजित की गई है। कलेक्टर श्री एमबी ओझा की अध्यक्षता में आहूत उक्त बैठक कलेक्टेªट के सभाकक्ष में दोपहर एक बजे से प्रारंभ होगी। बैठक में समिति के सभी सदस्यों को समुचित जानकारी सहित उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए गए है।

प्रायोगिक प्रशिक्षण छह एवं सात को

आरएमएसए के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा नौवी एवं दसवीं में विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायको के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण छह एवं सात अगस्त को बासौदा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंे प्रातः 11 बजे से आयोजित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में लटेरी, सिरोंज, कुरवाई और बासौदा के संबंधित शामिल होंगे। इसके अलावा प्रथम चरण के प्रशिक्षण में नटेरन, ग्यारसपुर विदिशा के अनुपस्थित विज्ञान विषय शिक्षक भी शामिल होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण गैर आवासीय है। 

जिले में अब तक 540.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज

जिले में अब तक 540.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है जबकि गतवर्ष उक्त अवधि में 418.9 मिमी औसत वर्षा हुई थी। चार अगस्त की प्रातः आठ बजे दर्ज की गई जिले की औसत वर्षा 34.4 मिमी है। अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती सविता पटेल ने तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर मंगलवार की प्रातः दर्ज की गई वर्षा की जानकारी देते हुए बताया है कि विदिशा में 39.6, बासौदा में 45 मिमी, कुरवाई में 31 मिमी, सिरोंज में 19.4 मिमी, लटेरी में 16 मिमी, ग्यारसपुर में 64 मिमी, गुलाबगंज में 28 मिमी और नटेरन में 32 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है।

बिदाई समारोह आयोजित

विदिशा। आज दिनंाक 04.08.2015  को शाम 5ः30 बजे जिला न्यायालय पक्षकार भवन में श्री इरफान खान के सेवानिवृत्त होने पर बिदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमें जिला एंव सत्रन्यायाधीश श्री रणजीत सिंह द्वारा साल श्रीफल एंव स्मृतिचिन के साथ सेवानिवृत्ति संबंधी समस्त दस्तावेज श्री इरफान खान को प्रदान किये गऐ। समारोह में म.प्र.न्यायिाक कर्मचारी संघ विदिशा के समस्त पदधिकारी द्वारा श्री रणजीत सिंह,आर.के.सोनी,श्री एस.के.कालगंावकर श्रीमती वंदना जैन,श्री विजय सिंह कावछा,श्री संजय कुमार पाण्डेय ,श्रीमती शशी सिंह ,श्री आलोक शर्मा,श्री मुकेश रावत ,श्री गिरीश शर्मा,श्री प्रीतम बंसल,श्रीमती लेहा बंसल,श्रीमती शीला मैना का स्वगत किया गया। श्री सुखेन्द्र गहरवार,श्री जयराम पाण्डेय, ने सभी का अभार व्यक्त किया। अन्त में म.प्र. न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री नीरज तिवारी,एंव सचिव प्रशान्त आर्चाय ने भी सभी न्यायाधीशगण एंव कर्मचारीगणो का आभार व्यक्त किया।  

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उत्तराखंड की विस्तृत खबर (04 अगस्त)

August 4, 2015, 7:08 am

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स्टिंग आपरेशन सारा भाजपा का किया धराः सीएम

• -बोले, जब तक हम खड़े है तब तक भाजपा सड़क पर रहेगी

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्टिंग आपरेशन पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सारा किया धरा भाजपा का है। भाजपा को यह स्वीकार करना चाहिए कि इसमें उसकी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि जब तक हम खड़े हैं, तब तक भाजपा सड़क पर रहेगी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि पूरे मामले में उसकी ही मिलीभगत है। जब भाजपा ही कुछ भी बताने को तैयार नहीं तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। स्टिंग मामले की सीबीआई जांच के सवाल पर मुख्यमंत्री चुप्पी साध गए। आबकारी स्टिंग आपरेशन करने वाले पत्रकार अशोक पाण्डेय के देहरादून स्थित कांप्लेक्स को तोड़े जाने के मामले में उन्होंने कहा की ये छोटा मामला है। इसमें बोलकर मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता। जो लोग ये आरोप लगा रहे की कांप्लेक्स मैं तुड़वा रहा और मेरे से उनकी जान को खतरा है, ऐसा कहकर वे राज्य का अपमान कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की सुविधाओं में कटौती के मामले में उन्होंने कहा की अगर तिवारी जी कहेंगे तो उनके मामले में विशेष परिस्थितियों में सरकार रियायत देगी। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से कांग्रेसी सांसदों को निलंबित करने के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कहा की संसद की कुछ परंपरा है और भाजपा ये परंपरा तोड़ रही है। विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। देहरादून के नारी निकेतन से संवासिनियों के गायब होने के मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए महिला आयोग को भेजा था। आयोग की रिपोर्ट मिलने पर उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने पर विचार किया जाएगा। 

स्टिंग आपरेशन की सीबीआई जांच को भाजपा ने दिया धरना 

• -सीएम इस्तीफा दें और प्रकरण की सीबीआई जांच होः भाजपा
• -भाजपा नेताओं ने हरीश रावत सरकार पर किए कड़े प्रकार

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। सीएम के सचिव मोहम्मद शाहिद के स्टिंग प्रकरण की सीबीआई जाँच की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने दीनदयाल पार्क में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर प्रहार किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि सीएम हरीश रावत हिटलरशाही चला रहे हैं। स्टिंग में फंसे मोहम्मद शाहिद को रिलीव करने की जगह भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार का मकान गिरा दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देने के साथ ही मामले की जाँच सीबीआई से करानी चाहिए। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल पार्क में प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में धरना दिया। भाजपा नेताओं का कहना था कि सचिव मोहम्मद शाहिद के साथ ही सीएम के सलाहकार रणजीत रावत व हरपाल रावत का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। धरना स्थल पर आयोजित सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का मकान भी अवैध है, इसे भी सरकार को ध्वस्त कराना चाहिए। यह सरकार भ्रष्टाचार की सरकार हो गई है। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार का मकान ध्वस्त किया जा रहा है। स्टिंग में फंसे सचिव मोहम्मद शाहिद की केंद्र सरकार राज्य में प्रतिनियुक्ति समाप्त कर चुकी है, उसके बावजूद सीएम द्वारा शाहिद को रिलीव नहीं किया गया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि स्टिंग आपरेशन और आपदा राहत घोटाले सीबीआई जांच कराई जाए। धरना स्थल पर आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना उनके घरों को तोड़ना प्रजातंत्र पर हमला करना है। उन्होंने कहा कि कथित स्टिंग आपरेशन करने वाले पत्रकार ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि प्राॅपर्टी की जाॅच की जायेगी तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि वे सम्पत्ति की जाॅच करने तथा अदला-बदली करने को तैयार हैं सरकार जब चाहे तब कार्यवाही कर ले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को बचाना तथा भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों के खिलाफ अवैध तरीके से कार्यवाही करना तथा उन्हें डराना यही इस सरकार कार्य रह गया है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि जब प्रदेश में चारों ओर सरकार के भ्रष्टाचार की बात उजागर हो गयी है तो स्वयं इस्तीफा देकर पूरे प्रकरण की सी0बी0आई0 जाॅच की संतुति दे देती ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस धरने में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज, विधायक हरबंश कपूर, विधायक मदन कौशिक, विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक संजय गुप्ता, यतीश्वरानंद, आदेश चैहान, प्रेमचंद अग्रवाल, सहदेव सिंह पुंडीर, पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, नरेश बंसल, पीके अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, सौरभ थपलियाल, नीलम सहगल समेत भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ा संख्या में शामिल हुए।  

ऑपरेशन स्माइल के तहत 219 बच्चे परिजनों के सुपुर्द किए

• -इस अभियान के तहत प्रदेश में 264 बच्चे चिन्हित किए गए
• -45 बच्चों को पुनर्वास के लिए बाल संरक्षण गृह भेजा गया

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए जुलाई माह में चलाए गए ऑपरेशन स्माइल के तहत प्रदेश में 264 बच्चे चिन्हित किए गए। जिनमें से 53 पंजीकृत और 211 अपंजीकृत गुमशुदा बच्चों को तलाशा गया। पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्दू ने बताया कि प्रदेश में यह अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया गया। इन 264 बच्चों में से 219 बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया एवं 45 बच्चों को पुनर्वास हेतु बाल संरक्षण गृह भेजा गया। जिन्हें कि उनके परिजनों से मिलाये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में सर्वाधिक 49, देहरादून जिले में 44, उत्तरकाशी में 30, टिहरी गढ़वाल 28, चमोली में 22, चम्पावत में 16, रूद्रप्रयाग में 16, नैनीताल में 15, ऊधमसिंहनगर 14, बागेश्वर में 11, पौड़ी गढ़वाल में 9, पिथौरागढ़ में 6 और अल्मोड़ा जिले में 4 बच्चे बरामद किए गए। डीजीपी ने बताया कि 13 जिलों की पुलिस टीमों को इस आॅपरेशन में लगाया गया था। 

बल्लूपुर रोड में की दुकाने ध्वस्त

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। बल्लूपुर रोड चैड़ीकरण के मद्देनजर मंगलवार को प्रशासन ने बल्लूपुर रोड की दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान व्यापारियों की प्रशासन के साथ झड़प भी हुई लेकिन बाद में कार्यवाही सुचारू हुई और चिन्हित दुकानों को तोड़ दिया गया। विदित हो कि बल्लूपुर रोड चैड़ीकरण के लिए पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग द्वारा बल्लूपुर के व्यापारियों को दुकानो पर कब्जा छोड़ने के नोटिस जारी किये गये थे। नोटिस के माध्यम से कहा गया था कि व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को स्वयं हटा लें नहीं तो उन्हे बलपूर्वक हटाया जायेगा। वहीं व्यापारियों का कहना था कि उन्हे सरकार सर्किल रेट से अधिक पैसा दिलाए साथ ही उचित स्थानों पर बल्लूपुर रोड पर दुकानों को किया ध्वस्त व्यवस्थापित किया जाये। दुकान के बदले दुकान की मंाग को लेकर बीते रोज व्यापारियों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया था। व्यापारियों को दिया गया समय समाप्त होने केे बाद मंगलवार को प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर बल्लूपुर रोड पर चैड़ीकरण के लिए दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की। इस दौरान ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे कई व्यापारियों से अभियान चलाने वालों की बहस भी हुई।

वरिष्ठ अधिवक्ता से अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। दून बार एसोसिएशन ने बीते रोज मसूरी की उपजिलाधिकारी पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता से अभद्रता का आरोप लगाते हुए मंगलवार को अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर कार्य बहिष्कार करते हुए एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बता दें कि सोमवार को बुर्जग अधिवक्ता एस पी त्यागी कोर्ट के काम से एसडीएम कोर्ट गये थे। वहंा किसी बात पर उनका एसडीएम से विवाद हो गया। एसपी त्यागी के अनुसार एसडीएम द्वारा उनके साथ अभद्रता की गयी। उनका कहना है कि कोर्ट मंे एसडीएम ने अपने गनर को आदेश दिये कि उन्हे कोर्ट से बाहर कर दिया जाये। इस बात की जानकारी बार एसोसिएशन को मिली तो वकील आक्रोशित हो गये और उन्होने मंगलवार को हड़ताल का ऐलान कर एसडीएम के कार्यालय पर प्रदर्शन की बात कही। मंगलवार की सुबह पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत दून बार एसोसिएशन के पदाधिकारी बार भवन में एकत्रित हुए वहंा से वह दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले गये। बताया जा रहा है कि इस दौरान अधिवक्ताओं ने जोर दार प्रदर्शन करते हुए हड़ताल जारी रखी। अधिवक्ताओं की मांग थी कि एसडीएम के माफी मांगने पर ही हड़ताल समाप्त की जायेगी। इस दौरान सारे कोर्ट परिसर में कामकाज नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल सचिव अनिल गांधी, सह सचिव भानूप्रसाद सिसौदिया सहित भारी मात्रा में अधिवक्ता मौजूद रहे।

हिमालयी सतत विकास हेतु बहु-हितधारकों की कार्यशाला आयोजित 

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। हिमालयी क्षेत्रों के सतत विकास के लिए कट एंड पेस्ट की अवधारणा से बाहर निकल कर यहां की परिस्थितियों के अनुरूप प्रेक्टीकल माॅडल विकसित करना होगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ गांवों से शुरूआत की जा सकती है। एक स्थानीय होटल में जीबी पंत इंस्टीट्यूट आॅफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ‘‘हिमालयी सतत विकास हेतु बहु-हितधारकों की कार्यशाला’’ में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शहरीकरण आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। इसके साईड इफैक्ट को कम करके शहरों को स्तरीय जीवन योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्राविधानों को पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि समयचक्र के अनुसार जलवायु परिवर्तन आता है। परंतु पिछले कुछ समय में प्रकृति की विषमताओं में तेजी आई है। लोगों को इसके लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, बड़ी चुनौति है। शहरीकरण, सड़कें आदि सभ्यता के विकास के साथ जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ों में सड़कें आवश्यकता हैं परंतु इससे हुए मलबे का सही निस्तारण भी उतना ही आवश्यक है। विकास के सामाजिक लागत-लाभ का विश्लेषण किया जाना चाहिए परंतु किसी भी एक्सट्रीम निर्णय से भी बचा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सतत विकास की प्रक्रिया के हितधारकों में मनुष्य, जीव-जंतु व वनस्पति सभी शामिल हैं। सतत विकास का माॅडल वही है जो कि स्तरीय जीवन देता हो, और पीढि़यों तक उसका लाभ मिले। परंतु इसके लिए कट एंड पेस्ट की थ्योरी से बाहर निकलना होगा। प्रेक्टीकल एप्रोच अपनानी चाहिए। हर गांव में विकास की अपनी क्षमता होती है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी की सहायता से इसमें वृद्धि की जा सकती है। प्रो0डीआर पुरोहित ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हमेशा से होता रहा है। इसमें कमी-बेशी होती रहती है। जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन के लिए वैज्ञानिक, पर्यावरणविदों के साथ ही प्रशासनिक तंत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए। परंतु जलवायु परिवर्तन को बड़े खतरे की तरह भी नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें डराने जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के निदेशक डा.पीपी ध्यानी ने बताया कि कार्यशाला में ‘‘क्लाईमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन’’, ‘‘टूरिज्म एंड क्लाईमेट चेंज’’ व ‘‘एनवायरमेंटल गवर्नेंस फार इफेक्टीव क्लाईमेट चेंज एडेप्शन’’ विषयों पर चर्चा की जा रही है।  

आपदा प्रभावितों को प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला 

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। मंगलवार को बीजापुर हाउस में विधायक शैलारानी रावत के नेतृत्व में केदारघाटी से आए आपदा प्रभावितों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने चारधाम यात्रा के सफलतापूर्वक संचालन पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए इसके लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर आभार जताया। प्रतिनिधिमण्डल में शामिल लोगों ने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरसम्भव निर्णय लिया गया। इससे केदारघाटी के लोगों को काफी राहत भी मिली है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अभी भी जो लोग राहत प्रक्रिया से अलग रह गए हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। उन्होंने प्रमुख सचिव पर्यटन डा.उमाकांत पंवार को निर्देश दिए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के मानकों को केदारघाटी के आपदा प्रभावित दुकानदारों के लिए वन टाईम शिथिल किया जाए। इससे केदारघाटी के दुकानदार पर्यटन सह व्यवसाय प्रारम्भ कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सहायता से वंचित रह गए आपदा प्रभावित मजदूरों, तीर्थ पुरोहितों को जिलाधिकारी द्वारा वेरिफाई की गई सूची के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। वर्ष 2013 की आपदा में मृतकों के माता पिता को भी सहायता राशि दी जाएगी, परंतु यह सहायता केवल उन्हें ही दी जाएगी जिनके परिवार में पहले सहायता राशि नहीं दी गई है। होटल व्यवसायियों के बैक ऋण पर ब्याज माफी के लिए राज्य सरकार जितना कर सकती थी उतना किया गया है। केंद्र सरकार से भी इसके लिए अनेक बार अनुरोध किया जा चुका है। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसूया प्रसाद मैखुरी भी उपस्थित थे। 

सीएम से मिले केद्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष 

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। मंगलवार को बीजापुर हाउस में केंद्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन एनएस बिस्से गौड़ा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेंट की। श्री गौड़ा ने मुख्यमंत्री श्री रावत से केंद्र सरकार से सीडीपी योजना को पूर्ववत बनाए रखने व रेशम पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाए जाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करने का अनुरोध किया। श्री गौड़ा ने कहा कि सीडीपी(केटेलिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम) टेक्सटाईल मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड की एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रवर्तीत योजना है। सेरीकल्चर व रेशम उद्योग के विकास में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में बदलाव किया जा रहा है। इससे रेशम उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। श्री गौड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रेशम पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। इससे तुलनात्मक रूप से महंगा हो जाने से देशी रेशम की मांग कम हो रही है।  केंद्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन श्री गौड़ा ने मुख्यमंत्री श्री रावत से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर से केंद्र सरकार को सीडीपी को पूर्व की ही भांति बनाए रखने व रेशम पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि  करने के लिए पत्र लिखें। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीडीपी में बदलाव व रेशम पर कस्टम ड्यूटी कम करने से न केवल देश के रेशम उद्योग बल्कि इससे जुड़े किसानों को भी नुकसान होगा। उन्होंने श्री गौड़ा को आश्वस्त किया कि वे केंद्र सरकार से इसके लिए अनुरोध करेंगे। 

टापर्स कानक्लेव में पर्यावरण एवं विकास पर हुआ व्याख्यान 

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। टापर्स कानक्लेव के दूसरे दिन अतिथि वक्ताओं ने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन और पर्यावरण व विकास जैसे ज्वलंत मुद्दों पर व्याख्यान देकर कानक्लेव में मौजूद टापर्स और विभिन्न विश्वविद्यालयों से आये विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करके उनका मार्ग प्रशस्त करने का सफल प्रयास किया। वैचारिक मंथन एवं संपूर्ण व्याख्यान प्रक्रिया सत्र के दौरान राज्यपाल डा0 कृष्ण कांत पाल ने लगातार मौजूद रहकर कानक्लेव की महत्व को और अधिक गरिमा प्रदान की। प्रथम सत्र के अतिथि वक्ता जी.बी.पंत कृषि एवं तकनीकी वि.वि के कुलपति डा0 मंगला राय ने प्रभावी शैली में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा के मध्य संतुलन बनाकर ‘क्लाइमेट चेंज एण्ड मैनेजमैंन्ट आॅफ नेचुरल रिसोर्सेज’ विषय पर वैश्विक, देश एवं प्रदेश की स्थितियों पर व्यापक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के दवाब के दृष्टिगत बदलते परिवेश में मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सन्तुलित दोहन आवश्यक है। डा0 राय ने जैनेटिक्स के माध्यम से बसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धान्त पर कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने ज्ञान एवं विज्ञान के माध्यम से इको सिस्टम एवं जीवन शैली को सुदृढ़ बनाकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन से अच्छे परिणामों की आशा जताई। डा0 मंगला राय द्वारा आधुनिक तकनीक से जल उपयोग तथा भूमि के उपयोग की क्षमता बढ़ाने और खेती में वैज्ञानिक के साथ-साथ जैविक तरीकों को अपनाये जाने की बात कही। उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष बढ़ती जनसंख्या के दबाव से बढ़ती आवश्यकताओं से उत्पन्न स्थितियों को चिन्ताजनक बताया। भू-कटाव, वर्षा एवं बाढ़ के कारण होेने वाले नुकसान की ओर अनेक उदाहरणों से ध्यान आकर्षित किया। बाद में उन्होंने टापर्स के जिज्ञासात्मक प्रश्नों का जवाब दिया। आज के वैचारिक मंथन के लिए चयनित दूसरे विषय ‘पर्यावरण एवं विकास’ के मुद्दे पर हिमालयी पर्यावरण के विशेषज्ञ डा0 अजय रावत ने हिमालयी परिक्षेत्र में जैव विविधता पर स्लाइड शो तथा संवादात्मक प्रभावी शैली में तथ्यात्मक जानकारी दी। उन्होंने उत्तराखण्ड की समृद्ध जैव विविधता तथा वृहद हिमालयी क्षेत्र में उत्तराखण्ड के भौगोलिक विभाजन (ज्योलोजिक डिजीजन इन ग्रेटर हिमालय रीजन आॅफ उत्तराखण्ड )की विशेषताओं तथा इन क्षेत्रों में मानव के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण हो रही पर्यावरणीय क्षति पर व्यापक प्रकाश डाला। एक घंटे से अधिक समय के अपने प्रभावी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रो0 रावत ने युवाओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश करते हुए कहा कि विश्व की कई प्राचीन संस्कृतियाँ आज विलुप्त हो चुकी है भारत की गंगा-यमुनी संस्कृति केवल वनों के कारण जीवित है। भारतीय संस्कृति की वाहक गंगा-यमुना का उद्गम स्थल उत्तराखण्ड है जिसकी अरण्य संस्कृति है। यहाँ का प्रत्येक लोक पर्व, लोकगीत प्रकृति से जुड़ा है।  उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में ही मानव जीवन को सबसे सुरक्षित होने का संदेश दिया। इस दौरान राज्यपाल के सचिव श्री अरूण ढौंडियाल, दून वि.वि के कुलपति प्रो.वी.के.जैन, राज्यपाल के विधि परामर्शी वी.बी.भारती, वित्त नियंत्रक राजभवन, पूनम सोबती भी मौजूद रहे।   

कांग्रेस के 25 सांसदों को सदन से बाहर किये जाने का किया विरोध 

• -कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

देहरादून, 4 अगस्त (निस)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने अलोकतांत्रिक तरीके से प्रस्ताव लाकर कांग्रेस के 25 सांसदों को सदन से बाहर किये जाने के विरोध में राज्यपाल से मुलाकात कर उनके माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए सांसदों का निलम्बन वापस लिये जाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से प्रस्ताव लाकर कांग्रेस के 25 सांसदों को सदन से बाहर किया है, उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस इसका विरोध करते हुए इस कार्रवाई की घोर निन्दा करती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार ने लोकतंत्र के सभी मानकों एवं मापदण्डों पर कुठाराघात करते हुए अलोकतांत्रिकता का अपना घिनौना चेहरा सबके सामने लाते हुए कांग्रेस पार्टी के 25 सांसदों को, जो देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए, उन्हंे जनता ने जो कर्तव्य निर्वहन की जिम्मेदारी दी है, उसके अनुसार सरकार को चेताने का काम कर रहे थे, को संसद से निलम्बित कर दिया। यह भाजपा के फासीवादी एवं तानाशाही चरित्र का द्योतक है, जिसे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी दल सहन नहीं करेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का सदैव लोकतंत्र एवं लोकशाही में गहरा विश्वास रहा है और आज देश में लोकतंत्र के जितने भी स्तम्भ हैं, उनकी स्थापना में महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक एक लम्बा इतिहास रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों से च्युत करना लोकतंत्र के प्रति अपराध है। असहमति के स्वरों को सुनना एवं स्वीकार करना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है तथा संसद लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा का सर्वोच्च मंच है। सत्ता प्राप्ति के लिए जनता की संवेदनाओं का शोषण करने का भारतीय जनता पार्टी का लम्बा इतिहास रहा है। इस प्रकार का गिरगिटी चरित्र भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और वे जब सत्ता में होते हैं तो उनके स्वयं के लिए अलग नैतिक मूल्य एवं कानून होते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्य हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हैं। भारतीय जनता पार्टी विशेषकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं लोकसभा अध्यक्ष को कांग्रेस के निलम्बित सांसदों से माफी मांगनी चाहिए तथा कंाग्रेस के सांसदों का निलम्बन वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से कांग्रेस पार्टी के सांसदों का निलम्बन शीघ्र वापस लिये जाने हेतु केन्द्र सरकार को निर्देशित करने की मांग की। राज्यपाल को ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक सरिता आर्य, विधायक सुन्दरलाल मन्दरवाल, हेमेश खर्कवाल, मनोज तिवारी, राजकुमार, शैला रानी रावत, फुरकान अहमद, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, प्रदेश कार्यक्रम समन्वयक राजेन्द्र शाह, नीति नियोजन के अध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी, यामीन अंसारी, प्रदेश सचिव विनोद चैहान, ललित जोशी, डाॅ0 आर.पी. रतूड़ी, ताहिर अली, आईटी प्रकोष्ठ के अमरजीत, गिरीश पुनेड़ा, जिलाध्यक्ष दीन मोहम्मद, लालचन्द शर्मा, महानगर महिला अध्यक्ष कमलेश रमन, महानगर कार्यकारी अध्यक्ष पृथ्वीराज चैहान, नूर मोहम्मद, सत्येन्द्र पंवार आदि शामिल रहे। 

धर्मनगरी पर चढ़ा कांवड का रंग 

हरिद्वार, 4 अगस्त (निस)। कांवड़ मेले का रंग लगातार गाढ़ा होता जा रहा है। मंगलवार को कांवड़ मेला असली रंगत में दिखा और बारह लाख से अधिक कांवडिय़े हरिद्वार पहुंचे। तीसरे दिन तक हरिद्वार पहुंचने और वापसी करने वाले कांवडिय़ों की संख्या 26 लाख तक आंकी गई। आगामी दिनों में कांवडिय़ों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। एक अगस्त से कांवड़ मेला विधिवत रूप से शुरू हुआ था। पहले दिन चार लाख से अधिक कांवडिय़ों ने धर्मनगरी में दस्तक दी। दूसरे दिन यह संख्या 14 लाख से अधिक हो गई थी, तीसरे दिन यह संख्या करीब 26 लाख हो गई थी। चैथे दिन मंगलवार को उम्मीद से कहीं ज्यादा बारह लाख से अधिक कांवडिय़े हरिद्वार पहुचे। प्रशासन का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कांवडिय़ों की संख्या में और बढ़ोत्तरी होगी। इन दिनों खासतौर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तर-प्रदेश आदि राज्यों से कांवडिय़े हरिद्वार पहुंचे हैं। मंगलवार को धर्मनगरी में चैतरफा कांवडिय़े ही कांवडिय़े नजर आए। गंगाद्वार के हृदय स्थल हरकी पैड़ी में तो तिल रखने तक की जगह नहीं रही। यहां दिन भर कांवडिय़ों की आवाजाही का क्रम अबाध गति से चलता रहा और गूंजते रहे बम-बम भोले के जयकारे। हरकी पैड़ी समेत अन्य स्नान घाटों पर कांवडिय़ों ने गंगा स्नान भी किया और कांवड़ में गंगाजल भी भरा। मुख्य कांवड़ मेला स्थल पंतद्वीप में तो रंगत ही अलग थी। चैथे दिन मेघदूतों ने भी कांवडिय़ों पर अपनी कृपा बनाए रखी। सारा दिन धूप में बाकी दिनों की अपेक्षा नरमी रही।

बिहार : शिक्षा को बर्बाद करने की साजिश में जुटी केन्द्र और राज्य सरकार

August 4, 2015, 7:42 am

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शिक्षा के संघीकरण-केन्द्रीकरण के द्वारा बर्बादी की रची जा रही है साजिश, बिहार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते हमले पर ए.आई.एस.एफ. के महासचिव ने जताया रोष, शैक्षणिक सावलों को लेकर ए.आई.एस.एफ. का राजभवन मार्च कल, संवाददाता सम्मेलन आयोजित।

पटनाः- आॅल इण्डिया स्टूडेन्ट्स फेडरेशन कल 05 अगस्त को बिहार के शैक्षणिक अराजकता, छात्र अधिकरों पर बढ़ते हमले, शिक्षा को सीमित करने के खिलाफ राजभवन मार्च करेगा। राजभवन मार्च को लेकर बिहार पहुंचे ए.आई.एस.एफ. के राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार ने कहा कि शिक्षा के संघीकरण-केन्द्रीकरण और व्यावसायिककरण के माध्यम से शिक्षा को बर्बाद करने की तैयारी में केन्द्र सरकार जुटी हुई है। एक-एक कर संघ के लोगों से मुख्य पदों को भरा जा रहा है। प्ब्भ्त्ए प्ब्ैैत्ए थ्ज्प्प्  जैसे संस्थानों के मुख्य पदों पर भरा जा रहा है। शिक्षा का अर्थ बदलते हुए ज्ञान-विज्ञान की समझ को अवैज्ञानिक बनाने पर सरकार तुली है। त्न्ै।ए ब्ठब्ै के माध्यम से सरकार अपने एजेंडों को लागू करने में जुटी हुई है। 

बिहार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते हमलों पर उन्होंने रोष जताते  हुए महासचिव ने कहा कि जनता को भयभीत कर आन्दोलन से दूर करने की साजिश के तहत आर. ब्लाॅक चैराहे को छीना गया है। इसके खिलाफ ए.आई.एस.एफ. सड़क और कोर्ट दोनों स्तरों पर लड़ाई जारी रखेगा। वहीं कल के राजभवन मार्च में सूबे के विभिन्न हिस्सों से हजारों छात्रों के शामिल होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों के सवालों पर सरकार ठोस पहल करे वरना पूरे देश में आन्दोलन तेज होगा। मौके पर मौजूद संगठन के राज्य सचिव सुशील कुमार ने कहा कि राज्य की नीतिश सरकार समान स्कूल प्रणाली लागू करने से भाग रही है। विश्वविद्यालयों में नियमित चुनाव, रूम रेंट कंट्रोल एक्ट, टी.इ.टी.-एस.टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति से बचना चाह रही है और छात्रों की आवाज को नजर अन्दाज कर रही है। 

पटना वि.वि. के कुलपति और जयप्रकाश वि.वि. के कुलपति के बर्खास्तगी की मांग करते हुए राज्य सचिव ने कहा कि तानाशाह और भ्रष्ट कुलपति बहाल किये गये हैं। शिक्षक कर्मियों की बहाली, शैक्षणिक सत्र अनियमित होने पर भी राजभवन मौन है। इसके खिलाफ संगठन निरंतर आंदोलन चलायेगा। मौके पर संगठन के राज्य कार्यकारिणी सदस्य मो. ग्यासुद्दीन, राज्य परिषद् सदस्य, अभिषेक आनन्द, मो. हदीश, संदीप कुमार, सुशील उमा राज, पटना जिला अध्यक्ष महेश कुमार, परवेज अशरफी मौजूद रहे।

  

      सुशील कुमार

बिहार राज्य सचिव 

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केजरीवाल का एफटीआईआई छात्रों को मदद का भरोसा

August 4, 2015, 8:26 am

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हड़ताल कर रहे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई)के छात्रों से मंगलवार को मुलाकात की और हर तरह की मदद का भरोसा दिया। एक सरकारी अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "मुख्यमंत्री ने छात्रों से कहा कि वे उनके साथ हैं और मुद्दे को संसद में उठाने की उनकी मांग से भी सहमत हैं।" छात्रों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी चिंताओं से अवगत कराया।

संस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग को लेकर एफटीआईआई के छात्र बीते एक महीने से अधिक समय से हड़ताल पर हैं। छात्रों ने कहा कि अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अधिकारी ने कहा, "उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष की नियुक्ति का विशेषाधिकार सरकार के पास है, लेकिन व्यक्ति की साख की भी तो महत्ता है।"

एफटीआईआई छात्र संघ के सचिव विकास उर्स ने संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल से उनकी बातचीत अच्छी रही। उर्स ने कहा, "हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वे मुद्दे को आगे ले जाएंगे। उन्होंने छात्रों के साथ पूरी एकजुटता दर्शाई।"

विपक्ष ने लोकसभा का बहिष्कार किया

August 4, 2015, 8:29 am

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संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में मंगलवार को कई विपक्षी दलों ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), जनता दल (युनाइटेड), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी (सपा) ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया।

सपा, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) तथा वाम के सदस्य मंगलवार सुबह सदन में उपस्थित थे, लेकिन कांग्रेस सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाने की अध्यक्ष से मंजूरी न मिलने के बाद उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया। यहां तक कि जो पार्टियां कार्यवाही के दौरान दिन भर उपस्थित रहीं, उन्होंने भी अध्यक्ष के रुख का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा पहुंचाने तथा सदन के कानूनों का पालन करने की चेतावनी देने के बावजूद उसकी अवहेलना करने के लिए कांग्रेस के 25 सांसदों को सोमवार को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।

ओडिशा के हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर अपना भाषण पूरा करने के बाद शून्य काल के दौरान बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद तथागत सत्पथी ने मुद्दा उठाया। सत्पथी ने कहा कि कई विपक्षी सांसद सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए विधेयकों को पारित कराने का काम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष प्रक्रिया का हिस्सा है और इसलिए उनकी अनुपस्थिति में कोई भी विधेयक या विधायी कार्य नहीं किया जा सकता।"

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के पी.वेणुगोपाल ने सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाने की मांग की, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। वेणुगोपाल के बाद बीजद नेता भर्तृहरि महताब ने भी मुद्दे को उठाने की इच्छा जाहिर की। सदन से कांग्रेस तथा कई विपक्षी पार्टियों के नेता भले ही अनुपस्थित थे, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने तख्तियां लेकर विरोध-प्रदर्शन किया।

'मुंबई हमले की गलती स्वीकारे पाकिस्तान'

August 4, 2015, 8:33 am

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मुंबई पर 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की भूमिका की पोल-पट्टी खुद एक पाकिस्तानी सेवानिवृत्त अधिकारी ने खोल दी है। उसने साफ कहा है कि पाकिस्तान को इस जघन्य नरसंहार में अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के पूर्व निदेशक जनरल तारिक खोसा ने समाचार पत्र डॉन में मंगलवार को प्रकाशित अपनी टिप्पणी में लिखा है, "मुंबई की घटना से पाकिस्तान को निपटना है। इसकी साजिश पाकिस्तान की धरती पर रची गई थी और इसे यहीं से संचालित किया गया था।"

खोसा ने लिखा है कि पाकिस्तान को हर हाल में मान लेना चाहिए कि उसने पाकिस्तानी आतंकवादियों को समुद्र के रास्ते मुंबई तक पहुंचने देने की गलती की थी। इसके लिए जरूरी है कि सच का समाना किया जाए और अपनी गलती मान ली जाए।  खोसा ने कहा, "देश के समूचे सुरक्षा तंत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस वीभत्स आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले और इसकी साजिश रचने वाले लोग कानून के कटघरे में खड़े किए जाएं।" खोसा ने कहा कि यह मामला काफी लंबे समय से लटका हुआ है।

उन्होंने लिखा है कि बचाव पक्ष की मामला लटकाने की रणनीति, न्यायाधीशों का बार-बार बदला जाना और मामले के अभियोजक की हत्या और कुछ प्रमुख गवाहों का मूल गवाहियों से पलट जाना, अभियोजन पक्ष के लिए गंभीर धक्का साबित हुआ है।  खोसा ने कहा कि पहली बात यह है कि हमले का मुख्य गुनहगार अजमल कसाब और मामले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी थे। दूसरी बात यह कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों ने सिंध में थट्टा के पास प्रशिक्षण लिया था और यहीं से वे समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। 

उन्होंने कहा है, "जांचकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर की पहचान की थी और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। मुंबई हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक उपकरणों के खोल यहां से बरामद हुए थे।" खोसा ने लिखा है, "तीसरी बात यह कि जिस भारतीय नौका से आतंकवादी मुंबई पहुंचे थे, उसे अगवा करने के लिए इस्तेमाल की गई मछली पकड़ने वाली नौका वापस बंदरगाह लाई गई थी और उसे रंगने के बाद छिपा दिया गया था। जांचकर्ताओं ने उसे बरामद किया था और पाया कि इसका संबंध आरोपियों से है।"

खोसा ने लिखा है, "चौथी बात यह है कि आतंकियों ने जो डोंगी मुंबई बंदरगाह के पास छोड़ी थी, उसका इंजन भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था। जांचकर्ताओं ने पाया कि यह जापान से लाहौर आयात किया गया था और वहां से कराची की एक दुकान तक पहुंचा। लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी ने इस दुकान से इसे डोंगी के साथ खरीदा। इस सौदे में हुए लेन-देन का ताल्लुक भी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से निकला।"खोसा ने लिखा है कि पांचवीं बात यह कि कराची के जिस कमरे में बैठकर इस पूरे अभियान को संचालित किया गया, उस तक भी जांच एजेंसियां पहुंचीं और उसे सील किया गया।

खोसा ने कहा कि छठी और बड़ी बात यह है कि आरोपी कमांडर और उसके तमाम नायब पहचान लिए गए और पकड़े गए। सातवीं बात यह कि हमले के लिए धन देने वाले कुछ विदेशी भी पकड़ लिए गए। खोसा ने लिखा है कि मुंबई कांड अपने आप में अलग तरह का है। दूसरे के अधिकार क्षेत्र में साजिशों के तार जोड़ना और इसे साबित करना बहुत जटिल काम है और इसके लिए बहुत मजबूत सबूत की दरकार होती है। इसलिए जरूरी है कि दोनों देशों के कानून से जुड़े लोग एक-दूसरे पर उंगली उठाने के बजाए एक साथ मिल कर काम करें। 

खोसा ने पाकिस्तान से पूछा है, "क्या एक राष्ट्र के रूप में हम अपने अंदर असहज कर देने वाली सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत जुटा सकते हैं और अपनी जमीन को तबाह करने वाले आतंक के दानवों से लड़ सकते हैं। "खोसा ने अपने लेख में भारत पर भी उंगली उठाई है। उन्होंने समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड की 'अधकचरी जांच', बलूचिस्तान में अलगाववाद को कथित रूप से हवा देने और कराची एवं फाटा में आतंकवादियों की मदद करने का आरोप लगाया।  उन्होंने लिखा है, "भारत और पाकिस्तान, दोनों को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। साथ रहने का हुनर सीखना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दे सुलझाने चाहिए। " 

बिहार को विशेष राज्य से ज्यादा सुविधाएं दे रहा केंद्र : सुशील मोदी

August 4, 2015, 8:35 am

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के तहत किसी प्रदेश को जो सुविधाएं मिलती है, उसके मुकाबले केन्द्र सरकार बिहार को ज्यादा दे रही है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहीं भी विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं है। ऐसे में विशेष राज्य की अवधारणा ही समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्यों को इतनी अधिक राशि मिल रही है कि विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता ही नहीं रही। 

मोदी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पहले राज्यों का जो अंशदान होता था वह विशेष राज्य के लिए अलग और सामान्य राज्यों के लिए भिन्न होता था पर अब सभी के अंशदान को समान कर दिया गया है। कुल मिलकार विशेष राज्य के दर्जे के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं उससे अधिक सुविधा केंद्र की सरकार बिहार को दे रही है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रदेश की जनता के साथ धोखा और क्रूर मजाक बताए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को 50 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने से अधिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया है।

मोदी ने चुनाव के पूर्व बड़े पैमाने पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के किए गए स्थानांतरण पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब है और सरकार चुनाव तैयारी में लगी है। 

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (04 अगस्त)

August 4, 2015, 8:54 am

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होटल प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त करते ही युवको को रोजगार देने के लिए कई होटल आये सामने

सीधी 04 अगस्त 2015कलेक्टर विशेष गढ़पाले के निर्देश पर जिले के बेरोजगार युवको को रोजगार देने के लिए मुख्यालय मे ही भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा 200 युवको को फूड एवं बेवरेज कोर्स का और हाउस कीपिंग का 40 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पहले ही इन युवको को रोजगार देने के लिए कई होटल सामने आये हैं और साक्षात्कार के माध्यम से इन युवको को रोजगार देने के लिए चयन किया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि रोजगार दिलाने के लिए 19 युवको को भोपाल के जहन्नुमा पैलेस होटल भेजा गया था। होटल के प्रबंधको द्वारा 5 युवको को रोजगार देने के लिए चयन किया गया है। बारविक नेशन होटल द्वारा स्काइप के माध्यम से युवको का साक्षात्कार लिया गया और 30 युवको को रोजगार देने के लिए चयन किया गया। इसी प्रकार अमेर पैलेस होटल द्वारा स्काइप के माध्यम से साक्षात्कार लेकर 20 युवको का रोजगार देने के लिए चयन किया गया है। आर.के.रेजीडेन्सी द्वारा 8 युवको को रोजगार देने के लिए चयन किया गया है। इसी प्रकार सायाजी ग्रुप इन्दौर होटल के आदित्य जोशी सहायक एच.आर. ने सीधी मे आकर 43 युवको का रोजगार के लिए चयन किया है। इसी प्रकार एम.पी.टूरिज्म के प्रबंधक ने युवको के चयन के लिए सूची मगाई है। उनके द्वारा शेष सभी युवको का रोजगार देने के लिए चयन किया जायेगा। इस प्रकार से होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा जिन 200 युवको को होटल प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया उनमे से प्रशिक्षण पूर्ण होने पूर्व ही अधिकांश युवको को रोजगार मिल गया है। अब होटल संस्थान द्वारा इन युवको को आफर लेटर देने की तैयारी की जा रही है।

बेरोजगार युवको को होटल प्रबंधन में आज से प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगा

सीधी 04 अगस्त 2015जिले के बेरोजगार युवको को रोजगार देने के लिए कलेक्टर विशेष गढ़पाले के निर्देश पर भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा आज  05 अगस्त से हाउस कीपिंग एवं फूड और बेवरेज कोर्स का प्रशिक्षण देने के लिए नया बैच प्रारम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए 200 युवक-युवतियो का चयन किया गया है। इन्हे हाउस कीपिंग एवं फूड एवं बेवरेज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान इन युवको को 1500 रूपये मानदेय भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण 40 दिवस का रहेगा। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बताया कि इन युवको के रूकने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी।

तेदुआ भू-अर्जन शिविर में 209 आवेदन प्राप्त हुए 124 का किया गया निराकरण

सीधी 04 अगस्त 2015कलेक्टर विशेष गढ़पाले के निर्देश पर तहसील स्तर में ग्रामीणो के भू-अर्जन और मुआवजा वितरण की कठिनाईयों के निराकरण के लिए राजस्व अधिकारियो द्वारा भू-अर्जन शिविर आयेाजित किया जा रहा है। गोपद बनास तहसील मे आयोजित भू-अर्जन एवं मुआवजा शिविर में 209 आवेदन प्राप्त हुए इनमे से 124 आवेदनो का निराकरण स्थल पर ही किया गया। शेष 85 आवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जायेगा। भू-अर्जन शिविर में एस.डी.एम. शैलेन्द्र सिंह, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, महान परियोजना के कार्यपालन यंत्री सहित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि भू-अर्जन शिविर में महान नहर में अधिग्रहित की गई भूमि के और सडक निर्माण के लिए की गई अधिग्रहित भूमि के मुआवजा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा  है। अतः उपरोक्त शिविरों मंे अधिक से अधिक ग्रामीण उपस्थित हो कर अपनी समस्याओ का निराकरण करवायें। उन्होने बताया कि जनपद पंचायत सिहावल में 5 अगस्त को और जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में 8 अगस्त को भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा शिविर का आयोजन किया जायेगा। उपरोक्त शिविर में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार,नायब तहसीलदार, एवं राजस्व निरीक्षक और पटवारी सहित उपस्थित रहकर शिकायतो का निराकरण करेगें। अधिक से अधिक प्रकरण निपटाने के लिए महान नहर,राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दियें गये है कि वें अपने स्तर से जानकारी एवं शिकायत आवेदन पत्र के साथ उपस्थित रहें।

जन सुनवाई में 195 आवेदन प्राप्त हुए आवेदको को दी गई दवाईयां

सीधी 04 अगस्त 2015ग्रामीणो की समस्याओ का निराकरण करने के लिए कलेक्टर विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में आज 195 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदको को आवेदन की पावती दी गई। प्राप्त ओवदनो को निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के पास प्रेषित कर दिया गया। आज हुई जन सुनवाई की विशेषता यह रही की दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रो से आये ग्रामीणो से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात उन्हे दवाईयां वितरित की गई। अब कलेक्टर श्री गढ़पाले के निर्देश पर प्रत्येक जन सुनवाई में बीमार आवेदको को दवाई वितरित करने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नही जन सुनवाई में उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आर.के.दीक्षित बीमारों का परीक्षण कर दवाई वितरित करते हैं।

समाधान आन लाइन में मुख्य सचिव ने ग्राम पंचायत खोरी के सरपंच सचिव द्वारा शौचालय निर्माण में अनियमितता बरतने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने के दिये निर्देश

सीधी 04 अगस्त 2015समाधान आन लाइन कार्यक्रम में आज वीडियो कान्फ्रेसिंग मुख्य सचिव एन्टोनी डिसा द्वारा की गयी। सीधी जिले के बहरी तहसील के ग्राम खोरी के पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम खोरी के सरपंच और सचिव द्वारा शौचालय निर्माण में भारी अनियमितता की गई है। जिसमे अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 तक स्वीकृत 294 शौचालय मे से 140 शौचालय अधुरे एवं अपूर्ण पाये हैं। और शौचालय निर्माण की राशि सरपंच एवं सचिव ने मिलकर आहरित कर ली गई है। इस अनियमितता के लिए बताया गया कि सरपंच एवं सचिव से आहरित की गई राशि वसूल की जा रही है। इस पर मुख्य सचिव ने तत्कालीन सरपंच रामधनी कोल एवं तत्कालीन कौशलेन्द्र द्विवेदी के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने के निर्देश दियें हैं। समाधान आन लाइन कार्यक्रम में कलेक्टर विशेष गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिका जैन जिन्दल, जिला पंचायत के प्रभारी सी.ई.ओ. डाॅ. एम.पी. पटेल सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

अनियमितता बरतने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान मधुरी निलम्बित

सीधी 04 अगस्त 2015जिला आपूर्ति अधिकारी महेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दल प्रताप सिंह पैगाम द्वारा विगत दिवस प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मधुरी (वार्ड क्रमांक-7,11) की जाॅच की गई जाॅच में बिक्री प्रबंधक पुष्पराज गुप्ता द्वारा खाद्यान्न वितरण मे गम्भीर अनियमितता की गई है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवदेन पर बिक्री प्रबंधक पुष्पराज गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा कर जबाब प्राप्त किया गया। श्री गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब का परीक्षण करने पर जबाब समाधान कारक प्रतीत नही पाया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस पर पुष्पराज गुप्ता बिक्री प्रबंधक प्राथमिक उपभोक्ता महिला भण्डार मधुरी को खाद्यान्न वितरण की अनियमितता के कारण शासकीय उचित मूल्य की दुकान तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दी गई है। तथा वार्ड क्र.7 एवं11 के उपभोक्ताओ को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने हेतु नजदीकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार गोपालदास मन्दिर मुहल्ला सीधी (वार्ड क्रमांक 10,12, एवं 13 से) सम्बद्ध किया गया है।

मडवास के नायब तहसीलदार श्री पटेल भारमुक्त

सीधी 04 अगस्त 2015कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले ने उप तहसील मडवास के नायब तहसीलदार बी.के.पटेल को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित स्थान सतना के लिए भारमुक्त कर दिया है। उन्हे अपना सम्पूर्ण प्रभार सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, प्रभारी नायब तहसीलदार मझौली सुबेन्द्र सिंह को सौपने के निर्देश दिये गयें हैं।

मझौली के तहसीलदार श्री पाण्डेय भिण्ड के लिए भारमुक्त किये गये

सीधी 04 अगस्त 2015कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने मझौली तहसील के तहसीलदार डी.के.पाण्डेय को नवीन पदस्थापना स्थान भिण्ड के लिए भारमुक्त कर दिया है। गोपद बनास के तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव को अपने कार्य के साथ-साथ मझौली, कुसमी, के आहरण एवं संवितरण का कार्य सम्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया है। तहसीलदार श्री पाण्डेय अपना सम्पूर्ण प्रभार सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सुबेन्द्र ंिसंह को सौपेंगे।

आज 352.1 मिली मीटर औसत वारिश हुई

सीधी 04 अगस्त 2015 दिनंाक 1 जून से 04 अगस्त तक सीधी जिले में 352.1 मिली मीटर औसत वारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक वारिश गोपद बनास में 429.4 मि.ली.मीटर हुई, और सबसे कम चुरहट में 283.2 मि.ली.मीटर वारिश दर्ज की गई। सिहावल में 378.6 मि.ली. मीटर, मझौली में 378.0 मि.ली. मीटर वारिश रिकार्ड की गई। कुसमी में 339.0 मि.ली मीटर और रामपुर नैकिन में 304.2 मि.ली. मीटर औसत वारिश दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 1 जून 2014 से 04 अगस्त 2015 तक केवल 349.2 मि.ली.मीटर वारिश ही दर्ज की गई थी जबकि जिले की औसत वारिश 1248.3 मि.ली. मीटर है।

रेत खदानो की नीलामी के लिए 06 अगस्त को बैठक आयोजित होगी

सीधी 04 अगस्त 2015सहायक खनिज आधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेत खदानो की होने वाली आन लाइन नीलामी 14 अगस्त के सम्बन्ध में 06 अगस्त को अपरान्ह 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। सहायक खनिज अधिकारी ने उपरोक्त बैठक में रेत खदानो की नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक ठेकेदार एवं अन्य विभाग जो शासकीय निर्माण कार्यो की एजेन्सी हैं उन्हे उपस्थित होने का आग्रह किया है।

तीन लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत

सीधी 04 अगस्त 2015मझौली के उपखण्ड अधिकारी मनोज मालवीय ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर तीन पीडितो के निकटतम परिजनों को तीन लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्रभारी उपखण्ड अधिकारी श्री मालवीय ने बताया कि मझौली तहसील के ग्राम खमचैरा के जागेश्वर यादव की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हो जाने पर उसके पुत्र भगवानदीन यादव को 1 लाख रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है। दादर ग्राम के आलोक कुमार साहू की मृत्यु कुए में डूबने के कारण हो जाने पर उसके पिता भीमसेन साहू को 1 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार नारो ग्राम के दीपू कुशवाहा की कुए मे गिर जाने से मृत्यु होने पर उसके निकटतम वारिश पिता श्यामसुन्दर को 1 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

मानसिक रूप से अविकसित चार हितग्राहियो को आर्थिक सहायता स्वीकृत

सीधी 04 अगस्त 2015सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के उप संचालक संतोष शुक्ला ने बताया कि मानसिक रूप से अविकसित एवं बहु विकलांग निःशक्तजनों को 500 रूपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता माह अगस्त से स्वीकृत की गई है। इसमे तीन निःशक्तजन जनपद पंचायत सीधी के और एक निःशक्तजन नगरपालिका परिषद सीधी का है। उपसंचालक श्री शुक्ल ने बताया कि इन्द्रप्रस्थ नगर के लालजी पटेल, ग्राम पंचायत लहिया की चन्द्रवती पटेल, पटौहा के रमेश कुमार उपाध्याय और ग्राम पंचायत हिनौती नं.1 के दीनमोहम्मद को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

भूतपूर्व सैनिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाएं

सीधी 04 अगस्त 2015जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ले.कर्नल (सेवा निवृत्त) पी गंगा ने कहा है कि एैसे भूतपूर्व सैनिक एवं विधवाओ को सूचित किया जाता है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का कार्य जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में हो रहा है। जिन भूतपूर्व सैनिक एवं विधवाओं का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र नही बना है। वें यथा शीघ्र आधार कार्ड,बैक पासबुक, एवं पी.पी.ओ. की छाया प्रति मोबाइल के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवालें।

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बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (04 अगस्त)

August 4, 2015, 9:01 am

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नगर पंचायत लाँजी के निर्वाचन प्रतीक आवंटन में त्रुटि पर हटाये गये एसडीएम

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने नगर परिषद लाँजी जिला बालाघाट के आम निर्वाचन के लिये निर्वाचन प्रतीक चिन्हों के आवंटन में अनुविभागीय अधिकारी और रिटर्निंग ऑफीसर लाँजी द्वारा त्रुटि करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को दिये हैं। आयोग द्वारा लाँजी के अनुविभागीय अधिकारी और रिटर्निंग ऑफीसर नगर पंचायत लाँजी के पद पर डिप्टी कलेक्टर श्री पियूष भट्ट को पदस्थ करने की अनुशंसा की गयी है।

निर्वाचन कार्यक्रम संशोधित, अब होगा 20 अगस्त को मतदान

नगर पंचायत लाँजी जिला बालाघाट के 8 वार्ड में अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों के त्रुटिपूर्ण आवंटन के कारण वहाँ का निर्वाचन कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। अब यहाँ मतदान 20 अगस्त को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। पहले यहाँ मतदान 12 अगस्त को होना था। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार लाँजी में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने से लेकर अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने तक की प्रक्रिया यथावत रहेगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 8 अगस्त को सुबह 11 बजे से होगा। मतदान 20 अगस्त को और मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 23 अगस्त को होगी।

आंखों में मिर्ची पावडर फेंककर लूटपाट करने वालों पर 30 हजार रु. का ईनाम घोषित

बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री डी.सी. सागर ने 02 अगस्त को विवेकानंद कालोनी बालाघाट निवासी व्यवसायी राकेश कुमार वाधवानी की आंखों में मिर्ची  पावडर फेंककर उससे 3 लाख 72 हजार रु.  लूट कर भागने वाले अज्ञात लूटेरों के बारे में सूचना देने एवं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने पर 30 हजार रु. का ईनाम घोषित किया है। जो कोई भी व्यक्ति इन अज्ञात लूटेरों के बारे में सूचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। 

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी जनता की समस्यायें

प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में आज 04 अगस्त 2015 को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने जिले के दूर-दराज के ग्रामों से अपनी समस्यायें लेकर आये लोगों की बातों को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। जनसुनवाई में आने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आज अन्य विभागों के अधिकारियों को भी कलेक्टर कक्ष में बैठाया गया था। 

नवम्बर 2014 से प्राचार्य ने वेतन नहीं दिया

जनसुनवाई में भूमेश्वरी ऐड़े शिकायत लेकर आई थी कि कारंजा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य जी.डी. नाईक द्वारा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के कारण वह बीमार हो गई थी। जिसके कारण उसे अवकाश पर रहकर स्वास्थ्य लाभ लेना पड़ा। स्वस्थ्य होने पर उसके द्वारा 21 नवम्बर 2014 को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से विद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन कारंजा के प्राचार्य ने उसके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इस पर उसके निवेदन पर प्राचार्य ने उसे कार्यमुक्त कर दिया। इसके बाद वह जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से शा. उत्कृष्ट विद्यालय लांजी में 24 अप्रैल 2015 से अपनी सेवायें दे रही है। लेकिन आज तक प्राचार्य श्री नाईक की हठधर्मिता के कारण उसे वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर ने मौके पर ही जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे सात दिनों के भीतर भूमेश्वरी को वेतन भुगतान करायें और इसमें विलंब के लिए दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही करें। 

बैंक नहीं दे रहा है ऋण

जनसुनवाई में ग्राम मंडई का निवासी चमरूलाल पटले शिकायत लेकर आया था कि उसके द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए सभी दस्तावेज जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक शाखा मलाजखंड में सितम्बर 2014 में जमा करा दिये गये है। इसके बाद भी बैंक द्वारा उसे अब स्वरोजगार के लिए ऋण नहीं दिया जा रहा है। इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर ने अग्रणी बैंक के प्रबंधक को सात दिनों के भीतर इस प्रकरण की जांच कर विजय पटले को ऋण दिलाने के निर्देश दिये है। 

अध्यापकों की वरिष्ठता सूची त्रुटिपूर्ण है

जनसुनवाई में किरनापुर विकासखंड की शालाओं के कुछ शिक्षक शिकायत लेकर आये थे कि अध्यापकों की वरिष्ठता सूची त्रुटिपूर्ण तैयार की गई है। अध्यापकों की इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस समस्या को सात दिनों के भीतर हल करने के निर्देश दिये है। 

9 माह से पेंशन नहीं मिल रही है

जनसुनवाई में लांजी तहसील के ग्राम दिघोरी के निवासी जियालाल व शांतिबाई मंसूरे शिकायत लेकर आये थे कि वे दोनों पति-पत्नि वृध्द हो गये है। उन्हें वृध्दावस्था पेंशन पाने की पूरी पात्रता है। लेकिन पिछले 09 माह से ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें पेंशन प्रदाय नहीं की जा रही है। इस पर कलेक्टर ने उप संचालक सामाजिक न्याय को सात दिनों के भीतर प्रकरण की जांच वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने कहा है। 

अतिथि शिक्षक के चयन में गड़बड़ी

जनसुनवाई में ग्राम मऊ-चांगोटोला की निवासी युवती जमुना चंदेश्वर शिकायत लेकर आई थी कि उसके द्वारा माध्यमिक विद्यालय नगरवाड़ा में अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन दिया गया था। अतिथि शिक्षक के लिए उसके पास सभी योग्यता होने के बाद भी उससे कम योग्यता वाली प्रतिमा रहांगडाले का भेदभाव करते हुए अतिथि शिक्षक के लिए चयन कर लिया गया है। कलेक्टर ने जमुना की शिकायत सुनने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को सात दिनों के भीतर प्रकरण की जांच कर वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। 

ए.डी.एम. कापसे के निरीक्षण में शाला से गायब मिली अध्यापक, कारण बताओ नोटिस जारी

शाला दर्पण मोबाईल एप्प के द्वारा शालाओं की निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत अपर कलेक्टर श्री दिलीप कापसे ने 04 अगस्त  2015 को वीरांगना रानी दुगर्वती हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया तो वहां अध्यापक अनिता गौतम शाला से बिना सूचना के अनुपस्थित मिली। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.पी.लाल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। अध्यापक श्रीमती गौतम को सात दिनो के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। 

पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

• स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घटना बीमा 5 लाख का होगा

राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना मंजूर की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घटना बीमा 5 लाख  पये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष आयु के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख रु. तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। एक वर्ष के बाद पुन: बीमा करवाना होगा। पत्रकार इंश्योरेंस कम्पनी की वेबसाइट www.mdindiaonline.com/mpgovt/Home.aspx अथवा जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.mpinfo.org से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर इसे भरने के बाद यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी डिवीजनल ऑफिस-!! 153, गु  आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755-2555338, 9425015735 अथवा जनसंपर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में जमा कर सकते हैं। आवेदन आगामी 10 अगस्त तक दिये जा सकते हैं।

बीमा की किश्त

साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति पर 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा। प्रीमियम राशि का ड्राफ्ट यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के नाम से बनेगा।

पात्रता

जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। बीमा योजना का सदस्य बनने के लिये कार्यवाही प्रत्येक वर्ष में केवल एक बार निर्धारित अवधि में की जायेगी। योजना में कोई एजेंट नहीं होगा। योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पहले की सभी बीमारी कवर होंगी।

जाम में गोदाम एवं बहुउद्देशीय केन्द्र निर्माण के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ, ददिया एवं बहेगांव में बनेगा गोदाम

लालबर्रा तहसील के ग्राम जाम में सेवा सहकारी समिति के लिए गोदाम निर्माण किया जाना है। इसी प्रकार इस ग्राम में बहुउद्देशीय केन्द्र का भवन भी बनाया जाना है। इन दोनों भवनो के निर्माण के लिए तहसील कार्यालय द्वारा भूमि आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण के लिए खसरा नं. 638/1 में से 0.405 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जाना है। इसी प्रकार बहुउद्देशीय भवन के लिए खसरा नं. 638/1 में से 0.607 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जाना है। इन दोनों भवनों के लिए प्रस्तावित इस भूमि पर यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे अपने दावे आपत्ति आगामी 07 अगस्त 2015 तक कार्यालयीन समय में तहसील कार्यालय लालबर्रा में प्रस्तुत कर सकते है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत लालबर्रा तहसील के ग्राम बहेगांव में गोदाम निर्माण के लिए खसरा नं. 151 में से 0.660 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जाना है। इसी प्रकार ददिया में गोदाम निर्माण के लिए खसरा नं. 380 में से 0.360 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जाना है। इन दोनों ग्रामों में गोदाम निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पर यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वे अपने दावे आपत्ति आगामी 10 अगस्त तक न्यायालयीन समय में तहसीलदार न्यायालय लालबर्रा में प्रस्तु कर सकते है। 

जिले में 535 मि.मी. वर्षा रिकार्ड

लंबे इंतजार के बाद मानसूनी बादलों ने करवट बदली और बालाघाट जिले में 03 अगस्त से वर्षा का नया दौर प्रारंभ हो गया है। वर्षा होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। खेतों में पानी जमा होने से किसान धान का रोपा लगाने लगे है। जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 04 अगस्त 2015 तक 535 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 615 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। इस प्रकार जिले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 80 मि.मी. कम वर्षा हुई है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। 04 अगस्त को प्रात: समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान बैहर तहसील में 160 मि.मी., बालाघाट तहसील में 146 मि.मी., कटंगी तहसील में 105 मि.मी., वारासिवनी तहसील में 60 मि.मी. एवं लांजी तहसील में 25 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। इस प्रकार चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 748 मि.मी. वर्षा बैहर तहसील में तथा सबसे कम 279 मि.मी. वर्षा वारासिवनी तहसील में रिकार्ड की गई है। चालू वर्ष में कटंगी तहसील में 615 मि.मी., बालाघाट में 684 मि.मी. एवं लांजी तहसील में 351 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में बालाघाट तहसील में 725 मि.मी., वारासिवनी में 518 मि.मी., बैहर में 681 मि.मी., लांजी में 559 मि.मी. एवं कटंगी तहसील में 592 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। 

कृषि मंत्री श्री बिसेन का 5 अगस्त को बालाघाट आगमन

म.प्र. शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन का 5 अगस्त को बालाघाट आगमन हो रहा है। श्री बिसेन 5 अगस्त को प्रात: 6 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से गोंदिया पहुंचेंगें तथा वहां से प्रात: 8 बजे बालाघाट पहुंचेंगें। श्री बिसेन बालाघाट में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगें। 

छतरपुऱ (मध्यप्रदेश) की खबर (04 अगस्त)

August 4, 2015, 9:06 am

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पषुपालन मंत्री कुसुम सिंह महदेले आज घुवारा आयेंगी 

छतरपुर/04 अगस्त/प्रदेष षासन की पषुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले 5 अगस्त को प्रातः 10 बजे सागर से प्रस्थान कर प्रातः साढ़े 11 बजे घुवारा आयेंगी। मंत्री सुश्री महदेले घुवारा में स्थानीय कार्यक्रम में षामिल होकर सायं 5 बजे पन्ना के लिये प्रस्थान करेंगी।  

ईव्हीएम का भौतिक सत्यापन आज 

छतरपुर/04 अगस्त/भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, भोपाल के निर्देषानुसार विगत् लोकसभा निर्वाचन के दौरान उपयोग की गई इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मषीनों का भौतिक सत्यापन 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000 एवं 2001 की ईव्हीएम मषीनों को चिन्हित करने का कार्य भी किया जाना है। ईव्हीएम के भौतिक सत्यापन एवं चिन्हीकरण कार्य के लिये कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रांग रूम जिले के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के पदाधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, वेयर हाउस प्रभारी, जिला कोषालय अधिकारी तथा जिला परियोजना अधिकारी, षहरी विकास अभिकरण कार्यालय छतरपुर की उपस्थिति में खोला जायेगा। अतः इस अवसर पर समस्त संबंधितों से उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई है। 

पेंषनरों को पीपीओ वितरित  

छतरपुर/04 अगस्त/जिला पेंशन अधिकारी अनिल कुमार खरे द्वारा आज 37 पेंशनरों को पेंषन पेमेंट आर्डर का वितरण किया गया। इनमें 20 पेंशनर को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन एवं 5 पेंशनर को सेवानिवृत्ति के एक से दो माह पूर्व ही पीपीओ वितरित किये गये। इस अवसर पर पेंशनर ऐसोसियेशन के अध्यक्ष आर एस गोस्वामी ने पेंशनरों को भावी जीवन के लिए शुभकामनायें दीं। ऐसोसियेशन के उपाध्यक्ष आर एल खरे, संयुक्त सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेय तथा सहायक पेंषन अधिकारी गौरी षंकर विश्वकर्मा, अरूण तिवारी एवं श्री रूपौलिहा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।  

भूतपूर्व सैनिकों से दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील 

छतरपुर/04 अगस्त/जिले के समस्त भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं से रिकार्ड के आॅनलाईन अपडेषन एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में षीघ्र ही दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की गई है। सैनिकों को आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी, भूत पूर्व सैनिक का आई कार्ड, बैंक पास बुक, पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, एक फोटो, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा। 

आमसभा एवं जुलूस की अनुमति हेतु अधिकारी नियुक्त

छतरपुर/04 अगस्त/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने नगर परिषद्, घुवारा के आम निर्वाचन के तहत उम्मीदवारों को राजनैतिक आमसभा एवं जुलूस की अनुमति प्रदान करने हेतु तत्काल प्रभाव से सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की है। अभ्यर्थी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा तथा तहसीलदार घुवारा एवं नगर परिषद् घुवारा के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।  

पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (04 अगस्त)

August 4, 2015, 9:12 am

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कलेक्टर ने 165 आवेदन पत्रों में की जनसुनवाई

पन्ना 04 अगस्त 15/कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान, एडीएम अनिल खरे तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने 165 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। कई आवेदन पत्रों का मौके पर निराकरण किया गया। जनसुनवाई में उपचार सहायता, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, पेंशन भुगतान, खाद्यान्न वितरण, मजदूरी भुगतान तथा भूअर्जन की राशि के भुगतान के आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का एक सप्ताह में निराकरण करें। साप्ताहिक टी.एल. समीक्षा बैठक में निराकरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।  जनसुनवाई के दौरान ग्राम गिरवारा की तीन महिलाओं ने एक वर्ष से पेंशन राशि प्राप्त न होने की शिकायत की। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना को आवेदन पत्र का परीक्षण करके तीन दिवस में भुगतान के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत दीया के कई आवेदकों ने कपिल धारा कूप निर्माण की मजदूरी का भुगतान कराने की मांग की। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मजदूरी भुगतान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में ग्राम फुलवारी के वीरेन्द्र रजक द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा राशि भुगतान  आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र का परीक्षण करके एक सप्ताह में बीमा सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत गरियारी के पूर्व सरपंच पन्नालाल यादव द्वारा मजदूरी भुगतान तथा ग्राम भमरहा के रामस्वरूप व्यास द्वारा पेंशन भुगतान का आवेदन दिया गया। ग्राम पंचायत मुडवारी के ग्राम महुआ निवासी सविता देवी द्वारा प्रसूति सहायता प्रदान करने तथा ग्राम मझगाय निवासी किशोरा यादव द्वारा ओला राहत राशि का भुगतान न करने की शिकायत की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह में भुगतान सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में ग्राम पहाडीखेरा के रामस्वरूप गर्ग ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा अर्जित भूमि के स्थान पर अन्य किसानों के खेतों से नहर बनाई जा रही है। जहां से नहर बनाई जा रही है उसका मुआवजा नही दिया गया है। पीडित किसानों को मुआवजा दिया जाए। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को प्रकरण का परीक्षण करके प्रतिवेदन देने तथा निर्धारित की गई भूमि पर ही निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कई आवेदकों ने जसवंतपुरा बांध के डूब क्षेत्र में उनकी भूमि आने के कारण मुआवजा राशि के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को सभी के भूअर्जन प्रस्ताव एक सप्ताह मंें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदक ताज मोहम्मद निवासी झरकुआ को इंदिरा आवास योजना की राशि प्रदान करने तथा राशि देने में लापरवाही बरतने वाले सचिव के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान ग्राम भसूडा के नेत्रहीन आवेदक लडकू गोड तथा कल्ली बाई ने इंदिरा आवास योजना में आवंटित राशि पूर्व सरंपच तथा सचिव द्वारा अवैध रूप से आहरित करने की शिकायत की। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण का परीक्षण करके दोषी पाए जाने पर पूर्व सरंपच एवं सचिव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं आवेदक को राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। 

बेल तथा आंवला संग्रहण पर 12 दिसंबर तक प्रतिबंध 

पन्ना 04 अगस्त 15/औषधीय पौधों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दक्षिण वन मण्डल पन्ना में 12 दिसंबर 2015 तक बेल तथा आंवला फल के संग्रहण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध मध्य प्रदेश वन उपज जेव विविधता संरक्षण नियम 2005 के तहत लगाया गया है। इस संबंध में वन मण्डलाधिकारी दक्षिण आर.सी. विश्वकर्मा ने बताया कि दक्षिण वन मण्डल के सलेहा, कल्दा, पवई, मोहन्द्रा, रैपुरा एवं शाहनगर के वन क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लगाया गया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था यदि प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में आंवला की तुडाई संग्रहण तथा परिवहन करते पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 77 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आम जनता से प्रतिबंध का पालन करते हुए इस अवधि में आंवला तथा जडी बूटियों का संग्रहण न करने की अपील की है।

जुलाई में 37 पेंशन प्रकरण निराकृत-6 को मिला अग्रिम पीपीओ

पन्ना 04 अगस्त 15/सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को समय सीमा में पेंशन प्रकरणों का निराकरण करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जुलाई माह में 37 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस संबंध में जिला पेंषन अधिकारी आर.डी. अहिरवार ने बताया कि माह जुलाई में विभिन्न विभागों के कुल 29 शासकीय सेवक सेवा निवृत्त हुए है। इनमें से 6 शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त दिनांक के पूर्व ही अग्रिम पीपीओ जारी कर दिया गया। इस माह लक्ष्मी प्रसाद लखेरा पीएचई, इन्द्रपाल सिंह परमार पीडब्ल्यूडी, राम मिलन विश्वकर्मा हाईस्कूल रक्सेहा, गीतादेवी खरे उत्कृष्ट विद्यालय अजयगढ़, रमाशंकर श्रीवास्तव सहायक ग्रेड तीन कलेक्ट्रेट एवं राम सुन्दर द्विवेदी वनपाल दक्षिण वनमण्डल के पेंषन अदायगी आदेष शामिल है। उन्होंने बताया कि शेष 23 में से 22 शासकीय सेवकों के पेंशन अदायगी आदेश माह जुलाई में जारी किए गए है। काशी प्रसाद लोधी व रमेश प्रसाद दुबे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, राम गोपाल पाण्डेय वन विभाग, लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार व अर्जुन सिंह चैहान पन्ना टाईगर रिजर्व, रूपराज शर्मा, व मातृदत्त मिश्रा आयुष कार्यालय शामिल है। इसी प्रकार जगदीश प्रसाद हरिजन जिला एवं सत्र न्यायालय, गणेशराम गौतम पंचायत समन्वय अधिकारी गुनौर, राजाराम यादव ड्रेसर, राजेन्द्र कुमार रैकवार कम्पाउण्डर व प्रकाशवंती शर्मा एलएचव्ही स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। व्यंकट प्रसाद त्रिपाठी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख पन्ना एवं श्रीनिवास गर्ग नायब तहसीलदार सिमरिया मंजूलता मिश्रा विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के भी पेंशन प्रकरण मंजूर कर दिए गए हैं। अनुग्रह सिंह गौड़ शा.उ.मा.विद्यालय नरदहा, रफीक खान सहायक ग्रेड तीन पीएचई, रामकुमार अहिरवार प्रधान आरक्षक, लक्ष्मी प्रसाद गौतम उप निरीक्षक, नरेन्द्र सिंह बैस उप पुलिस अधीक्षक व किशोरीलाल वर्मन प्रधान आरक्षक  पुलिस विभाग तथा अब्दुल रफीक कार्यभारित टर्नर पीडब्ल्यूडी पन्ना शामिल हैं उन्होंने बताया कि दक्षिण वनमण्डल पन्ना अंतर्गत सेवा निवृत्त शासकीय सेवक श्री मोतीलाल पाठक उप वनक्षेत्रपाल का पेंशन प्रकरण वेतन निर्धारण की जाँच के अभाव में संबंधित विभाग को वापस किया गया है।  विलम्ब से प्राप्त हुए 11 पेंशन प्रकरणों का कलेक्टर पन्ना की अनुमति पश्चात निराकरण किया जा रहा है। जिनमें से 4 शासकीय सेवक रामबहादुर शुक्ला कम्पाण्डर एवं स्व. श्री सरमनलाल रजक वार्ड वाय जिला अस्पताल पन्ना, स्व.श्री मनीराम दहायत प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला कार्यालय प्राचार्य शा.उ.मा.विद्यालय रैपुरा एवं स्व.श्री कमलेशपाल सिंह जादौन,सहायक शिक्षक कार्यालय प्राचार्य उ.मा.विद्यालय कृष्णगढ़ के पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। 

बीमा योजना के लिए विशेष अभियान 9 अगस्त को विशेष अभियान का दूसरा चरण 9 अगस्त को-भरे जाएंगे बीमा के फार्म

पन्ना 04 अगस्त 15/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। इसका दूसरा चरण 9 अगस्त को जिले के सभी मतदान केन्द्रों में चलाया जाएगा। इसके लिए मतदान केन्द्रवार 4-4 कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। इन्हें विकासखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभियान की मानीटरिंग के लिए जिला स्तर के 76 अधिकारियों को जोनल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। सभी एसडीएम तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभियान को अमलीजामा पहनाएंगे। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एडीएम अनिल खरे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान ने बताया कि तैनात कर्मचारी जिले के सभी मतदान केन्द्रों में 9 अगस्त को प्रधानमंत्री बीमा योजना के फार्म भरवाएंगे। अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा अब तक इस योजना से लाभ न उठाने वाले बैंक खाता धारकों की सूची सभी एसडीएम को उपलब्ध कराई गई है। सूची के अनुसार हितग्राहियों के फार्म भरवाएं। इस अभियान के दौरान शत प्रतिशत आवेदकों को इससे लाभान्वित करें। प्राप्त आवेदन पत्र जनपद पंचायत कार्यालय में संकलित किए जाएंगे। इन्हें 12 अगस्त तक संबंधित बैंक शाखाओं में उपलब्ध कराए। सभी बैंक शाखा प्रबधंक पूर्व के प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अभियान से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को को तत्परता से आॅनलाईन दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त नही हुई थी उनकी भी यदि जानकारी प्राप्त होती है तो उसे संकलित करें। आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त होने पर उसे मतदाता सूची से लिंक कराए। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार अभियान के लिए आवश्यक तैयारियां करें। अभियान के दौरान लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति करें। 

जिले में अब तक 388 मि.मी. वर्षा दर्ज

पन्ना 04 अगस्त 15/जिले में एक जून से अब तक कुल 388 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस संबंध में अधीक्षक भू अभिलेख अरविन्द खरे ने बताया कि इस अवधि में तहसील पन्ना में 399.8 मि.मी., गुनौर में 528 मि.मी., पवई में 425 मि.मी., शाहनगर मंें 282.3 मि.मी. तथा अजयगढ में 304.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 375.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। जिसमें तहसील पन्ना में 436.8 मि.मी., गुनौर में 330 मि.मी., पवई में 430 मि.मी, शाहनगर में 422.4 मि.मी. तथा अजयगढ में 259.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 4 अगस्त को सर्वाधिक 40 मि.मी. वर्षा पवई तहसील में दर्ज की गई। इसी दिन पन्ना में 14 मि.मी., गुनौर में 20 मि.मी., शाहनगर में 30.2 तथा अजयगढ में 31.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। 

डिप्टी कलेक्टर श्री गुप्ता को सौंपे प्रभार

पन्ना 04 अगस्त 15/प्रशासनिक कार्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवनारायण सिंह चैहान ने डिप्टी कलेक्टर सुरेश कुमार गुप्ता को शाखाओं के प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा है। जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन, स्थापना शाखा, धर्मार्थ शाखा, जनसुनवाई, टी.एल. शाखा, आवक जावक शाखा, सैनिक कल्याण एवं होमगार्ड संबंधी कार्य का दायित्व सौंपा है। इसी प्रकार आधार कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के समन्वय, रूपये 10 हजार तक के देयकों को स्वीकृत, आहरण के अधिकार का दायित्व सौंपा है।  

मुख्य सचिव ने समाधान आॅनलाईन में की सुनवाई

पन्ना 04 अगस्त 15/टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समाधान आॅनलाईन कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने विभिन्न जिलों के आवेदकों के आवेदन पत्रों पर सुनवाई की। उन्होंने होशांगाबाद, रतलाम, सागर, बुरहानपुर, सीधी, विदिशा, बैतूल तथा अनूपपुर जिले के आवेदकों के आवेदनों का निरकारण किया। उन्होंने सीधी जिले के आवेदक पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के संबंध में कहा कि यदि सरपंच तथा सचिव ने शौचालय निर्माण की राशि का गबन किया है तो उनके विरूद्ध राशि की वसूली के साथ जेल भेजने की कार्यवाही करें। उन्होंने अनूपपुर जिले के आवेदक सुनील कुमार द्वारा 20 नवंबर 2014 को दिए गए सीमांकन के आवेदन पत्र कार्यवाही न करने वाले राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए। समाधान आॅनलाईन में सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में जिले की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समय पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराए। उन्होंने मंदसोर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना में मजदूरी भुगतान तथा बुरहानपुर जिले की आवेदिका को बीमा लाभ देने के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर शिवनारायण सिंह चैहान, एडीएम अनिल खरे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक आर.डी. अहिरवार तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने समाधान आॅनलाईन बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। 

व्यापमं घोटाला : सीबीआई ने दर्ज की 5 प्राथमिकी

August 4, 2015, 10:21 am

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मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच कर रहे केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को पांच और प्राथमिकी दर्ज की है। इस तरह सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की संख्या 37 हो गई है। सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंगलवार को कुल पांच प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी पीएमटी 2010 को लेकर है, जिसमें तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसी तरह दूसरी प्राथमिकी पीएमटी 2009 को लेकर है, इस मामले में भी तीन लोग आरोपी बनाए गए हैं। तीसरी प्राथमिकी पीएमटी 2010 में धोखाधड़ी कर जबलपुर चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला लेने वाले दो छात्रों के खिलाफ है। 

सीबीआई के अनुसार चौथी प्राथमिकी आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती परीक्षा 2012 को लेकर है, जो परीक्षा 30 सितंबर 2012 को आयोजित की गई थी। इस ममाले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पांचवी प्राथमिकी पीएमटी 2009 को लेकर है, इस प्रकरण में एक आरोपी है। सीबीआई ने मंगलवार को जो प्राथमिकी दर्ज की है, वे स्थानीय पुलिस पहले ही दर्ज कर चुकी थी।  ज्ञात हो कि व्यापमं घोटाले की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नौ जुलाई को सीबीआई ने जांच शुरू की थी। सीबीआई द्वारा मंगलवार को पांच और प्राथमिकी दर्ज किए जाने से अब तक दर्ज की गई प्राथमिकी की संख्या 37 हो गई है।

बिहार लोक शिकायत विधेयक विधानसभा में पारित

August 4, 2015, 10:23 am

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक-2015'पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन में विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोक शिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारी बर्खास्त होंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि सम्बद्घ पदाधिकारी जानबूझकर अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता है तो इसे कदाचार माना जाएगा और इसकी परिणति सेवा से बर्खास्तगी भी हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोगों को ताकत प्रदान करना है। जनता दरबार का उनका मकसद भी लोगों की समस्या जानना और उसका समाधान करना था। इसी क्रम में इस विधेयक की जरूरत महसूस की गई। लोक शिकायत निवारण विधेयक के तहत समय सीमा के अंदर शिकायतों का निपटारा करना अनिवार्य होगा। प्रथम अपील में शिकायतों का निपटारा न होने की स्थिति में वह द्वितीय अपील में जा सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि शिकायतों के निपटारे के लिए गठित प्राधिकार को काफी सक्षम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी नियमावली बना ली जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1974 के आंदोलन से हमलोगों ने सीखा है कि लोकतंत्र में राजसत्ता पर लोकसत्ता की अहमियत होनी चाहिए। जब काम करने का मौका मिला तो 2006 में जनता दरबार शुरू किया और उसमें हाजिरी देने लगे। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से लेकर अनुमंडल, अंचल और थाना स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में दिन तय कर शिकायतें सुनी जाने लगीं। समय-समय पर अनुभव के आधार पर जनता दरबार में कई परिवर्तन भी किए।

बिहार के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विधानसभा में 'बिहार लोक शिकायत निवारण विधेयक 2015'पारित हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मंगलवार को सरकार के तीन अन्य विधेयकों-बिहार मूल्यवर्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2015, बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक और बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक 2015 पर भी विधानसभा ने अपनी मुहर लगा दी।