- विकास की चुनौतियों को पूरा करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध-राज्यपाल
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुमका में ईंजीनियरिंग काॅलेज की स्थापना की गई है। शैक्षणिक कार्य यहाँ प्रारम्भ भी हो चुका है। अन्य तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। राज्य के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक पाॅलिटेक्निक संस्थान हो, इसके लिए राज्य के 17 विभिन्न जिलों में कुल 20 नये राजकीय पाॅलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की योजना का प्रस्ताव है। पूर्व से स्थापित 10 राजकीय पाॅलिटेक्निक व 03 राजकीय महिला पाॅलिटेक्निक संस्थानों के आधारभूत संरचना को बेहतर व उपरोक्त के आधुनिकीकरण हेतु कार्य किया जा रहा है। संताल परगना क्षेत्र के लोगों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुमका में आधुनिक तारामण्डल के निर्माण की दिशा में कार्य करने की योजना है। राज्य के विकास के लिए किसानों की खुशहाली आवश्यक है। कृषि रथ के माध्यम से किसानों में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। किसान पोर्टल के माध्यम से राज्य के 5 (पांच) लाख से अधिक कृषकों का निबंधन कर कृषि से संबंधित उपयोगी जानकारी एसएमएस के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करायी जा रही है। हजारीबाग के बरही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई। इस केंद्र की स्थापना से कृषि अनुसंधान व विकास को बढ़ावा मिलेगा। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना पर काम चल रहा है जिससे 2600 (दो हजार छः सौ) हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र का विस्तार हो सकेगा। तसर राॅ सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में झारखण्ड अग्रणी है, संताल परगना क्षेत्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसे और विस्तारित करने के उद्देश्य से 4,860 रेशम उत्पादकों को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 69 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस लाईन मैदान में राष्ट्रीय घ्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कही। उन्होनें कहा मेगा हैन्डलूम कलस्टर योजनान्तर्गत गोड्डा व आस-पास के इलाकों में एक लाख बुनकरों को लाभान्वित किया जाऐगा। राज्य में निवेश को बढा़वा देने व औद्योगिक माहौल को आकर्षक बनाने के लिए नियमों में व्यापक सरलीकरण किया गया है। उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे राज्य में निवेश की प्रक्रिया आसान होगी एवं उद्योगों की स्थापना को बल मिलेगा। युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने व सही दिशा के लिए क्रीड़ा विश्वविद्यालय व क्रीड़ा अकादमी की स्थापना का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लिए सीसीएल के साथ एमओयू किया गया है। विधानसभा भवन व झारखण्ड उच्च न्यायालय भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। दुमक में समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पाकुड़ में नये समाहरणालय भवन का लोकार्पण जुलाई में संपन्न हो चुका है। राज्यपाल ने कहा बिजली, सड़क, रेलवे, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। कोडरमा-हजारीबाग रेल खण्ड पर 20 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा तथा 04 जून, 2015 को रेल राज्यमंत्री द्वारा दुमका-रामपुर हाट रेल खण्ड परिचालन का शुभारंभ किया जा चुका है। झारखण्ड सरकार व रेल मंत्रालय के बीच विभिन्न परियोजनाओं हेतु एमओयू का नवीकरण किया गया है। अगले दो वर्षो के अन्दर उपरोक्त को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि छोटानागपुर-संताल परगना के बहुत बडे़ हिस्से व आबादी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास को गति मिल सके। अपने 45 मिनट के संबोधन में राज्यपाल ने कहा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये झारखण्ड सरकार ने 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिये एनटीपीसी के साथ एमओयू किया है। संताल परगना क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए दुमका-जसीडीह विद्युत संचरण लाईन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अक्षय ऊर्जा के स्त्रोतों का पूर्ण उपयोग हेतु सभी सरकारी भवनों पर रूफ्ट सोलर पावर प्लांट लगाया जाना है। राज्यपाल ने कहा इस राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। वनों व प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों को इको-टूरिज्म योजना के तहत विकसित करने की सरकार की योजना से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से स्थानीय निवासियों को रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाऐगा।
भ्रष्टाचार मुक्त झारखण्ड निर्माण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार ने निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रूप में पुनर्गठित करते हुए इसकी संरचना, कार्य, दायित्व व शक्तियों का निर्धारण किया है ताकि शांति व अमन-चैन के साथ राज्य का विकास हो सके। राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता व एकता की रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह न करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन सभी वीर सैन्य कर्मियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए राज्यपाल ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट किया। उन्होनें कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के राष्ट्र ने कई क्षेत्रों में उपलब्धियाँ अर्जित कर विश्वपटल पर अपनी पहचान स्थापित की है, झारखण्ड का योगदान कम नहीं है। राज्य के विकास का पूर्ण लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों तक बेहतर ढ़ंग से पहुँचे इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होनें कहा, ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार लाये बिना राज्य के पूर्ण विकास की परिकल्पना बेईमानी है। केन्द्र व राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन कर एक-एक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँच सके इसके लिये मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुल-पुलिया का निर्माण एवं समेकित जलछाजन प्रबंधन के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हेतु सरकार गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है।
उन्होनें कहा मनरेगा के तहत जिन्हें 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो चुका है, उनके लिये प्रोजेक्ट लाइव योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ष शुभारंभ की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना व अटल पेंशन योजना से अधिक-से-अधिक लोगों को जोड़ने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। बीपीएल कार्डधारियों के लिये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा प्रथम वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है। राज्य में जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आम जन टाॅल फ्री नं. 181 पर अपनी शिकायत व सुझाव दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निष्पादन व सुझावों पर अमल हो रहा है तथा इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। लोक कल्याणकारी, संवेदनशील, पारदर्शी व बेहतर प्रशासन की स्थापना तथा विकास में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सरकार प्रयासरत है। सूचना तकनीक का अधिक-से-अधिक उपयोग कर प्रशासन को सर्व सुलभ व पारदर्शी बनाने के लिये सरकार प्रयासरत है। प्रशासनिक सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाते हुए समान कार्य प्रकृति वाले विभागों को एकीकृत कर विभागों के पुनर्गठन का कार्य सम्पन्न किया गया है, परिणामस्वरुप 43 के स्थान पर अब 31 विभाग ही रह गए हैं।
राज्यपाल ने कहा नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत 77 नक्सलियों नेे अब तक अत्मसमर्पण किया है। राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल संरक्षण के लिय एक थाना का चुनाव किया गया है। महिलाओं व बच्चों से संबंधित शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु महिला व चाइल्ड हेल्पलाईन नम्बर चालू किया गया है। राज्य के बाहर लापता व गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु आॅपरेशन मुस्कान क्रियाशील है जिसके तहत प्रथम चरण में विभिन्न राज्यों के 25 नगर क्षेत्रों में कुल 153 बच्चों तथा द्वितीय चरण में 11 राज्यों के 35 नगरों में कुल 496 बच्चों को बरामद किया गया। बच्चों के पुनर्वास व उन्हंे उनके परिवार से जोड़ने के लिए बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है जो गाँव से लेकर शहर व विधानसभा से लेकर पंचायत तक ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत जनता के लिए आवश्यक सुविधाओं को आॅन-लाईन करने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होनें कहा राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिषा में असाध्य रोगों हेतु चिकित्सा अनुदान के लाभार्थियों में बी0पी0एल0 के अतिरिक्त रु0 72,000/- वार्षिक आय तक वाले परिवारों को चिकित्सा सहायता योजना के लाभार्थी के रूप में सम्मिलित किया गया है। सरकार द्वारा असाध्य रोगों यथा गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु रु0 5.00 लाख (पांच लाख), कैंसर के लिए रु0 4.00 लाख (चार लाख) एवं अन्य असाध्य रोगों के लिए अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई टाॅल फ्री नं0-104 पर आम जनता स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां के माध्यम से प्राप्त कर सकती है, जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार का एक नवीन प्रयास है।
उन्होनें कहा दुमका जिले में 500 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इसके लिए भूमि भी उपलब्ध करा दी गयी है। शिक्षित नागरिक ही किसी भी राज्य के विकास के आयाम को निर्धारित करते हैं। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 4,552 (चार हजार पांच सौ बावन) इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों एवं 487 (चार सौ सत्तासी) उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए 318 (तीन सौ अट्ठारह) नव उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े 1871 (एक हजार आठ सौ इकहत्तर) पदों पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों के 12,000 (बारह हजार) तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के 3,963 (तीन हजार नौ सौ तिरसठ) पदों पर नियुक्ति हेतु जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। राज्य के कक्षा 10 में पढ़नेवाले एस0टी0/एस0सी0 श्रेणी के छात्र/छात्राओं को एल0ई0डी0 आधारित सोलर स्टडी लैम्प सुलभ कराने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वत्र्तमान समय में इन्टरनेट की महत्ता को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त टैबलेट सरकार द्वारा दिये जाने की योजना है।
मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए सप्ताह में तीन दिन अण्डा/फल भी बच्चों को दिया जा रहा है। उच्च व तकनीकी शिक्षा किसी भी राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाती है। पर्यटन विभाग तथा झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का एक समेकित पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जो झारखण्ड के पर्यटन स्थलों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पर दुमका के मलूटी मंदिर की सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत की आकर्षक झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। यह राज्य के लिए गौरव का विषय है। सरकार ने मलूटी मंदिर के जीर्णोंद्धार, संरक्षण एवं विकास कार्य के लिए आई0टी0आर0एच0डी के साथ एम0ओ0यू0 किया है। सरकार ने देवघर महोत्सव, बासुकिनाथ महोत्सव, इटखोरी महोत्सव (चतरा), माघी मेला (साहेबगंज) तथा हिजला मेला (दुमका) को राजकीय महोत्सव घोषित किया है। आज श्रावणी मेला विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। प्रत्येक वर्ष इसमें लाखों-लाख की संख्या में राज्य व राज्य के बाहर के श्रद्धालु आते हैं, इन्हें अपेक्षित सुविधायें सरकार कराने की दिषा में प्रयास किया जा रहा है। विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों तक पहंुचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आइये, आज हम सभी एक समृद्धशाली व खुशहाल झारखण्ड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प लें।
स्वतंत्रता दिवस-2015 परेड में 19 टुकडि़यों ने भाग लिया
स्वतंत्रता दिवस 2015 के अवसर पर परेड में भाग लेने वाले 19 टुकडि़यों को डी0एस0पी0 पिताम्बर सिंह खैरवार फस्र्ट इन कमान्ड के रूप में तथा एस0आई0 सचिन कुमार दास सेकेन्ड इन कमान्ड थे। 19 टुकडि़यों के लीडरों में आई.आर.बी. ‘‘बी’’ कम्पनी रामगढ़ ब्लाॅक, अ.नि.स. छट्ठू राम; जैप 05 देवघर, अ.नि.स. रानेश्वर सिंह;जैप 09 साहेबगंज, अ.नि.स. षिवबालक सिंह;साहेबगंज जिला बल, प्रा.अ.नि. सी.के. बोदरा;गोड्डा जिला बल $ दुमका जिला बल, प्रा.अ.नि. संत कुमार राम;दुमका जिला बल $ पाकुड़ जिला बल, प्रा.अ.नि. किषुन बिहारी राम; गृह रक्षा वाहिनी, दुमका, अ.नि. महेन्द्र;पी.टी.सी. बैण्ड, हजारीबाग, हवलदार रामसागर मुरारी;$2 नेषनल स्कूल, दुमका - एन.सी.सी., दीपक कुमार; सिदो कान्हु गर्लस स्कूल, दुमका
जिला स्कूल, दुमका- एन.सी.सी., सुमन झा;सिदो कान्हु उच्च विद्यालय, दुमका - एन.सी.सी., अजय कुमार; मुख्यालय, दुमका - स्काउट, मो0 अख्तर आलम;$2 जिला स्कूल, दुमका - स्काउट, विकास कुमार साह;संत तेरेसा गर्लस हाई स्कूल, दुधानी - गाईड, संगीता किस्कु; आवासीय विद्यालय कड़हलबील, दुमका - गाईड, अनिता टुडू;राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, दुमका - गईड, सुनिता बास्की; श्वान दस्ता, दुमका, अखिलेष कुमार सिंह एवं फायर ब्रीगेड, दुमका, भरत मोहन लाल प्रधान ने भाग लिया तथा राष्ट्रगान में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, दुमका, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय कड़हरबील एवं बाल भारती, दुमका। राष्ट्रीय ध्वज के प्रभारी सार्जेन्ट रंजीत कुमार तथा निरीक्षण वाहन चालक राजीव रंजन थे।
राज्यपाल से मिलकर उच्च न्यायालय के खंडपीठ की मांग की
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा के नेतृत्व में दिन शुक्रवार को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू से मिला। प्रतिनिधि मंडल में संघ के अध्यक्ष सहित महासचिव सुबोधचंद्र मंडल, सरकारी अधिवक्ता सह पूर्व अध्यक्ष रामजी साह, गंगाराम महतो, राजा खान, कुमार प्रभात, प्रदीप कुमार सिंह व जुथिका मुर्मू शामिल थे। उपराजधानी दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना की मांग राज्यपाल से की गई। बिहार रिआॅगेनाईजेशन एक्ट 2000 के तहत राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना के प्रावधान से राज्यपाल को अवगत कराया गया। संघ के अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा संताल परगना आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वर्तमान मे झारखंड उच्च न्यायालय मे करीब 8 हजार मामले संताल परगना क्षेत्र के लंबित है। उपराजधानी होने के नाते दुमका में खंडपीठ की स्थापना के लिए पूर्व में काफी प्रयास किये जा रहे है। इसके लिए लगभग 16 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया जा चुका है। वन क्षेत्र की जमीन के लिए वन विभाग ने मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है, बावजूद मामला ज्यों का त्यों लटका हुआ है। सरकारी अधिवक्ता सह पूर्व अध्यक्ष रामजी प्रसाद साह ने कहा सरकार व मुख्य न्यायणीश चाहें तो दुमका सर्किट कोर्ट बिठाई जा सकती है।
मैट्रिक-इन्टर टाॅपर छात्र-छात्राओं को राज्यपाल ने किया पुरस्कृत बी.बी.सारस्वत
स्वतंत्रता दिवस 2015 के अवसर पर उप राजधानी दुमका में झंडोत्तोलन के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मैट्रिक तथा इन्टरमीडिएट में जिले में टाॅप करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया। बालक वर्ग में उच्च विद्यालय रानीबहाल दुमका के छात्र संदीप सेन तथा बालिका वर्ग में सं0 बा0 उ0 म0 वि0 महारो के राजलक्ष्मी मुखजी को , इन्टर मीडिएट विज्ञान बालक वर्ग में $2 जिला स्कूल, दुमका के छात्र अथर परवेज, जबकि बालिका वर्ग में $2 नेषनल उच्च विद्यालय के छात्रा अनुराधा भारती पुरस्कृत की गई। इन्टर कला क्षेत्र में जगन्नाथ मिश्र इन्टर काॅलेज काठीकुण्ड के विषाल कुमार एवं कस्तुरबा, दुमका के सलमा खातुन को तथा इन्टर वाणिज्य में एम0 जी0 इन्टर काॅलेज रानेष्वर के कृतिमोर तथा कस्तुरबा सरैयाहाट के चंचला कुमारी को मैट्रिक में टाॅप आने पर पुरस्कृत किया गया। अतिवृष्टि के कारण 5 अगस्त 2015 को मयूराक्षी नदी में स्नान करने गये स्कूली बच्चों के डूब जाने के उपरांत नदी से शव को निकालने में सराहनीय भूमिका के लिए रामचन्द्र साह, रामचन्द्र मंडल, अषोक मंडल, उत्तम मण्डल,भोला मण्डल, धरमदेव पुजहर पप्पु शर्मा दिलिप स्वर्णकार, सौरभ कुमार, गिरिधारी झा, हलधर मंडल को प्रषस्ति प्रत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
शहीदों के त्याग व बलिदान के कारण ही दासता से मुक्त हुए-राज्यपाल
69 वें स्वतंत्रता दिवस (राष्ट्रीय पर्व) समारोह की सुखद बेला में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी सहित अन्य महान विभूतियों व झारखंड के अमर शहीदों-बिरसा मुण्डा, सिदो-कान्हु, चाँद-भैरव, बुधु भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, टिकैत उमराॅंव सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडेय गणपत राय सहित उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा इन शहीदों के त्याग व बलिदान के कारण ही अंग्रेजी दासता से मुक्त हुआ हमारा देश। दुमका के एतिहासिक पुलिस लाइ्र्रन मैदान में झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में उपरोक्त बातें झारखण्ड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कही। उन्होनें कहा इन वीर सपूतों की बदौलत ही हम स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक कहलाने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। उप राजधानी दुमका के पुलिस लाईन मैदान में 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा।