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अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर कांग्रेस आयी सपा के समर्थन में

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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आन्दोलन में तीन दिन पहले हुये पुलिस लाठीचार्ज तथा इसके खिलाफ तेज आन्दोलन की घोषणा कर चुकी कांग्रेस आज पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ ठाकुर को निलंबित किये जाने के मामले में आज खुल कर समाजवादी पार्टी सरकार के पक्ष में आ गयी और निलंबित पुलिस अघिकारी के खिलाफ कडी कार्रवाइ्र की मांग की । कानून व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस तीन दिन पहले विधानसभा का घेराव करना चाहती थी लेकिन पुलिस ने उन्हें विधानसभा तक पहुंचने ही नहीं दिया ।पुलिस ने लाठीचाज्र किया जिसमें सांसद राज बब्बर ,प्रदेश अघ्यक्ष निर्मल खत्री समेत कइ्र नेता घायल हो गये थे ।

कांग्रेस विघायक अनुग्रह नारायण सिंह ने आज विधानसभा में अमिताभ ठाकुर के निलंबन का मामला उठाया तथा पुलिस अघिकारी के खिलाफ कडी कार्रवाइ्र की मांग की ।उन्होंनें कहा कि पुलिस अघिकारी ने सेवा नियमावली का उल्लघंन किया है ।पुलिस अघिकारी ने उच्च नयायालय में एक दर्जन से ज्यादा जनहित याचिका दायर की । श्री सिंह ने कहा कि अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी से लगातार सरकार के खिलाफ बयान दिये हैं ।यहां तक कि विधानसभाघ्यक्ष के खिलाफ भी टिप्पणी की है । उनका व्यवहार सेवा नियमावली के विरूद्ध है । राज्य सरकार ने अमिताभ ठाकुर को पिछले 13 जुलाइ्र को निलंबित कर दिया था । विधानसभा अघ्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि यदि निलंबित अधिकारी ने सभा की अवमानना की है तो उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा ।

गिरती कानून व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री रघुवर दास जिम्मेदार- प्रदीप बलमुचू

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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू ने राज्य की बिगडती कानून व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री रघुवर दास को जिम्मेदार ठहराया है। श्री बलमुचू ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य की राजधानी रांची में दिन दहाड़े डकैती और लूट की घटनायें हो रही है तथा हत्या और अन्य अपराध प्रतिदिन हो रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणायें करने में व्यस्त है लेकिन उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक करने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर उचित समय पर कार्रवाई होती तो जमशेदपुर में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते । 

उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने गांव-गांव, पांव-पांव कार्यक्रम में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है लेकिन पार्टी नये उत्साह के साथ कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी ताकि जनता से जुड़े मुद्दे जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक उठाये जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान की नजर झारखंड पर है और जल्द ही राज्य के नेताओं को केन्द्र से दिशा निर्देश दिये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोहरदगा उपचुनाव के लिये उम्मीदवार की घोषणा करने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह कर लेना चाहिये। बिहार को दिये गये विशेष पैकेज पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का वोट खरीदने का प्रयास कर रही है।

बिहार के लिये विशेष पैकेज की घोषणा एक चुनावी जुमला : जयराम रमेश

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पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बिहार के लिये एक लाख 25 हजार करोड़ रूपये की विशेष पैकेज की घोषणा ..सिर्फ एक चुनावी जुमला.. है ।
श्री रमेश ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 18 अगस्त को  आरा में जिस तरह से बिहार के लिये एक लाख 25 हजार करोड़ रूपये की घोषणा की . उससे  ऐसा लग रहा था जैसे राज्य की निलामी की जा रही हो । उन्होंने कहा कि ऐसा कर बिहार  के लोगों का अपमान किया गया है जिसका परिणााम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा ।  पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के लिये विशेष पैकेज की घोषणा महज एक  चुनावी जुमला है जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिलने की कोई उम्मीद नही है । उन्होंने  कहा कि कई पुराने और क्रियान्वित किये जा रहे परियोजनाओं को बिहार के लिये विशेष  पैकेज में जोड़ दिया गया है जो एक छलावा है । 

श्री रमेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष  1989 में बिहार के लिये विशेष पैकेज की घोषणा की थी जिसमें बाढ़ नियंत्रण से संबंधित  कई परियोजनाओं को शामिल किया गया था । उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिये परियोजनाओं  को पूरा करने में नेपाल सरकार से सहयोग की आवश्यकता थी लेकिन अपेक्षित सहयोग  नही मिल पाया । उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार से सहयोग नही मिलने से इन परियोजनाओं को  लागू नही किया जा सका । 

पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक में परिर्वतन  कर नौ मुख्य संशोधनों में से छह संशोधनों को वापस ले लिया है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन  संशोधनों का विरोध कर रही थी और इसे वापस लिये जाने से भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक का  स्वरूप लगभग वही हो गया है जो कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार  के कार्यकाल के समय बनाये गये भूमि अधिग्रहण अधिनियम का था ।  श्री रमेश ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जीएसटी के मामले में उनकी पार्टी सरकार को  समर्थन देने को तैयार है । उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी :के तहत सरकार चाहती है कि 25-26 प्रतिशत  कर लगाया जाये लेकिन कांग्रेस इसे किसी भी हाल में 18 प्रतिशत से ज्यादा नही रखना चाहती ।

इस मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि महा गठबंधन की ओर से पटना 
में 30 अगस्त को आयोजित की जाने वाली स्वाभिमान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है । उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से इस संबंध में  पार्टी नेतृत्व से अनुरोध किया गया है । 

विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग राजनीति : रविशंकर प्रसाद

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राज्य के विकास में रूचि नहीं लेने का आरोप लगाते हुये आज कहा कि वह विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर राजनीति कर रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने पैकेज देकर कोई राजनीति नहीं की है बल्कि अपने प्रतिबद्धता पूरी की है।

प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। इस बारे में पूछे जाने पर कि नीतीश कुमार ने पैकेज की घोषणा को राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वोट खरीदने की कोशिश बताया है, उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास के लिए 50 हजार करोड रुपये का पैकेज देने का वादा किया था। पिछले दिनो मुजफ्फरपुर में हुई जनसभा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद का सत्र जारी रहने की वजह से वह कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं लेकिन जैसे ही सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया वैसे ही नरेंद्र मोदी ने आरा आकर 1.25 लाख करोड रुपये के पैकेज की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि पैकेज की घोषणा से प्रत्येक बिहारवासी खुश है लेकिन नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी परेशान है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा किये जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए था लेकिन उन्होंने अभिनंदन का एक शब्द भी नहीं बोला जिसका उन्हें दुख है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले दो वर्षों से पैकेज की मांग कर रहे थे और जब पैकेज की घोषणा कर दी गयी है तो अब वह विशेष राज्य का दर्जा देने का राग अलापने लगे हैं जो उनकी राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने सवाल किया कि बिहार के 21 पिछडे जिलो में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विशेष छूट देने की वित्त मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है वह विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो क्या है। इन जिलो की सूची मुख्यमंत्री ने ही भेजी थी। 

राज्य हित के लिए याचक बनने को तैयार : नीतीश कुमार

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 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हित को केन्द्र सरकार के समक्ष रखना मेरा दायित्व है और इसके लिए याचक बनना पड़े तो मैं याचक बनने को तैयार हूँ श्री कुमार ने बापू उच्च विद्यालय चण्डी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मैंने स्वागत किया, शिष्टाचार का पालन किया लेकिन लोगों ने शिष्टाचार छोड़ दिया है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे पथ निर्माण मंत्री को शिष्टाचार के नाते संबोधन का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, फिर भी मेरे संस्कार, सिद्धांत को अहंकार कहा गया। उन्होंने कहा कि हमने बिहार की सेवा करने की कसम खायी है। लोगों के सहयोग से इस राह में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना एवं मुकाबला करूगा। उन्होने कहा कि राज्य के हित को केन्द्र सरकार के समक्ष रखना मेरा दायित्व है। इसके लिए याचक बनना पड़े तो मैं याचक बनने को तैयार हू। वे चुनाव के समय आते हैं लेकिन हम तो हर समय यहां लोगों के बीच रहते हैं। हम इसी मिट्टी में पैदा हुये हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। मुझे तो आपके बीच ही रहना है। बाहर के लोग तो आयेगें-जायेंगे, हमें बिहार की जनता जैसे जहा रखेगी, वहा रहेंगे और लोगों की खिदमत करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने जीत नारायण जुगल किशोर, रामसखी देवी पालिटेक्निक संस्थान, परिहारा, शिवहर, बदीउज्जमा खान इन्स्टीच्यूट आफ पालिटेक्निक पुपरी, सीतामढ़ी, नवीन राजकीय पालिटेक्निकअस्थावां, राजकीय महिला पालिटेक्निक मुजफ्फरपुर का उद्घाटन किया एवं राजकीय पालिटेक्निक शेखपुरा का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत 58 ग्रामीण पथों एवं नौ उच्चस्तरीय पुलों, जिसका समेकित लागत 83.02 करोड़ रूपये है तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरनौत एवं उत्क्रमित विद्यालय, हरनौत का भी शिलान्यास किया।इसके अतिरिक्त हरनौत प्रखण्ड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विद्यालय तथा 58 ग्रामीण पथों एवं नौ पुलों का शिलान्यास जिसकी लागत 83.02 करोड़ है, किया गया ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विभाजन के बाद बिहार में मात्र दो इंजीनियरिंग कालेज मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में ही थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह प्राथमिक, उच्च विद्यालय या तकनीकी महाविद्यालय, इस क्षेत्र में सरकार निरंतर विस्तार कर रही है। पूरे राज्य में इंजीनियरिंग, मेडिकल, पालिटेक्निक, इस्लामपुर में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, अनेक स्थानों पर आई0टी0आई0 की स्थापना की गयी है, ताकि तकनीकी शिक्षा में निपुण होकर यहा के छात्र/छात्रा जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त कर सके।

पाकिस्तान के साथ बातचीत तुरंत रद्द कर देनी चाहिए : यशवंत सिन्हा

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश एवं वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्र की सत्तारुढ़ गठबंधन सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की वार्ता को तत्काल रोक देने की सलाह दी है। एक निजी समाचार चैनल को आज दिये खास साक्षात्कार में श्री सिन्हा ने कहा कि भारत के खिलाफ उकसावे वाले व्यवहार के लिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को अवांछित व्यक्ति करार देते हुए स्वदेश भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह सोचते हैं कि वह दोनों देशों के बीच जारी उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, जो अभी तक उनके पूर्ववर्ती नहीं कर सके, तो यह उनकी गलतफहमी है। 

उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल और वक्त में पाकिस्तान के साथ बातचीत करना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन सिद्धांतों से मुंह मोड़ना है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वार्ता एवं आतंकवादी गतिविधियां साथ-साथ नहीं चल सकती। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत छह जनवरी 2004 के दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य से उलट होगा, जिसमें श्री वाजपेयी ने पड़ोसी देश के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को यह मानने के लिए मजबूत कर दिया था कि पाकिस्तान या उसके कब्जे वाले किसी इलाके से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना बातचीत के लिए पूर्व शर्त होगी। संघर्ष विराम के उल्लंघन और गुरदासपुर एवं उधमपुर की घटनाओं के बावजूद बातचीत के लिए तैयार होना, जनवरी 2004 की उपलब्धियों को कूड़ेदान में फेंकने के समान है। 

बाल उत्पीड़न के खिलाफ असम सरकार के कदम सराहनीय: सत्यार्थी

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नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बाल उत्पीड़न और तस्करी के मुद्दे पर अपने सुझावों पर अमल करने के लिए आज असम की सरकार की तारीफ की। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन(केएससीएफ) ने आज बयान जारी कर कहा, “केएससीएफ मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली असम की सरकार को राज्य में बाल उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को रोकने के लिए अपने संस्थापक के सुझावों पर अमल करने के लिए धन्यवाद देती है। केएससीएफ राज्य सरकार द्वारा घोषित मुहिमों पर मिलकर काम करेगी।”

श्री सत्यार्थी ने कहा, “मैं बाल तस्करी और बाल उत्पीड़न के खिलाफ सक्रिय सहयोग के लिए श्री गोगोई और राज्य सरकार की सराहना करता हूँ। अनियमित नौकरी एजेंसियों के कारण बाल तस्करी में बढ़ोत्तरी हो रही है और इस पर त्वरित ध्यान दिये जाने की जरूरत है। असम सरकार ने इस घाेषणा से अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है।”

उल्लेखनीय है कि श्री सत्यार्थी ने श्री गोगोई से मिलकर इस मुद्दे पर त्वरित कदम उठाने की अपील की थी, जिसके बाद श्री गोगोई ने 17 अगस्त को एक बैठक में संबंधित विभागों को बाल एवं महिला तस्करी रोकने, बच्चों को गैर-कानूनी तरीके से नौकरी पर रखने, बाल विवाह रोकने और बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए यथासंभव कदम उठाने का निर्देश दिया था।

भाजपा की सरकार नहीं बनी तो बिहार विकास की पटरी से उतर जायेगा : शाह

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि  यदि बिहार के लोगों ने इस बार सही फैसला नहीं लिया तो राज्य विकास की पटरी से उतर जायेगा । श्री शाह ने यहां स्थानीय दैनिक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में जहां भी भाजपा  की सरकार बनी है वहां खूब तरक्की हुई है और अब फैसला बिहार को करना है । उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव बिहार के पांच साल का ही भविष्य तय नहीं करेगा बल्कि आने वाले 15 सालों तक बिहार कैसे चलेगा यह तय होगा। इसलिए इस बार बिहार के लोग सही फैसला करने में विफल रहे तो राज्य विकास की पटरी से उतर जायेगा । भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गोवा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जाकर देख लें या वहां रहने वाले बिहार के लोगों से पूछ लें । भाजपा की सरकार ने वहां की तस्वीर बदल दी है । भाजपा शासित राज्यों में गरीबों की स्थिति में सुधार हुआ है और अमीरी-गरीबी का फर्क मिटा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने 15 साल श्री लालू प्रसाद यादव और 10 साल श्री नीतीश कुमार को मौका दिया। इस बार वे भाजपा को मौका देकर देखें. भाजपा बिहार की तस्वीर बदल देगी। 

श्री शाह ने कहा कि श्री नीतीश कुमार ने जेपी और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को छोड़ दिया है । वे अब  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के यहां जाकर हाजिरी लगा रहे हैं इससे जेपी और कर्पूरी ठाकुर की आत्मा को दुख पहुंचा होगा । उन्होंने कहा कि समाजवाद का आंदोलन अब परिवार को आगे बढ़ाने तक सीमित रह  गया है । वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सबको आगे बढने का मौका दिया है । भाजपा नेता ने श्री नीतीश कुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग बहुत काम करने का दावा करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि किसके दम पर किया । जब तक भाजपा के 90 विधायक साथ थे तब तब बिहार का विकास हुआ लेकिन सरकार से उसके अलग होते हीं अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया। गांवों  में मात्र 12 घंटे और जिला मुख्यालयों में 15 घंटे बिजली रहती है। उन्होंने कहा कि अब वे सपना दिखा रहे हैं  कि उनके नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन :संप्रग: हीं बिहार का विकास कर सकता है लेकिन लोग जानते हैं कि बिहार में विकास 15 साल का जंगल राज देने वाले श्री लालू प्रसाद यादव और 10 साल भ्रष्ट संप्रग सरकार चलाने वाली कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता है।

श्री शाह ने कहा कि जब भाजपा श्री कुमार के साथ थी तब वह संप्रदायिक नहीं थी, आज संप्रदायिक हो गयी है। श्री कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सके तो भाजपा पर लांछन लगाने लगे और 20 सालों तक जिसके खिलाफ थे आज  उसी के साथ हो गये हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव का मुद्दा विकास हीं होना चाहिए । यह बिहार के हित में है । अब लोगों को ही ध्यान देना होगा कि चुनाव मुद्दों से भटक न जाए।  

इसी कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के श्री लालू प्रसाद यादव को सत्ता से हटाने के लिए भाजपा और जनता दल यूनाइटेड :जदयू: ने गठबंधन बनाया था और वर्ष 2005 में उस गठबंधन को बहुमत मिला था । पांच साल अच्छा काम हुआ तो लोगों ने अपार बहुमत से दोबारा सरकार बनाने का मौका  दिया लेकिन श्री नीतीश कुमार ने इस जनादेश का भी सम्मान नहीं किया और उसके साथ गठबंधन कर लिया जिसको  सत्ता में आने से रोकने के लिए वह वोट मांगते थे । श्री मोदी ने कहा कि अब तक सत्ताधारी दल के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता रहा है, लेकिन बिहार में विपक्ष के खिलाफ सत्ताधारी एकजुट हुआ है। पहली बार बिहार में विपक्ष को रोकने के लिए गठबंधन बना है । इससे पहले सत्ता में बैठे लोगों को रोकने के लिए गठबंधन बनता रहा है। उन्होंने कहा कि यह अवसरवादी गठबंधन है या नहीं, यह जनता हीं तय करेगी। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में 15 साल जिसे जंगलराज कहा जाता है, उसमे पांच साल कांग्रेस भी शामिल थी । उस सरकार में उसके एक विधायक विधानसभा अध्यक्ष और अन्य सभी विधायक मंत्री बन गये थे । उन्होंने कहा कि आज श्री कुमार उन्हीं लोगों का साथ लेकर राज्य में सुशासन और विकास का सपना दिखा रहे हैं लेकिन जनता उनपर भरोसा नहीं करने वाली है । जनता ने भाजपा को मौका देने का मन बना लिया है ।

उचित पुनर्वास के बिना नहीं तोड़ी जाएंगी झुग्गियां

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दिल्ली की सरकार ने आज कहा कि उचित पुनर्वास के बिना किसी भी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा नहीं जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता संवाद में पटपड़गंज के नेहरू कैंप के झुग्गियों में रहने वालों ने शिकायत की थी कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उनके झुग्गियों को तोड़ने आये थे।” उन्होंने कहा कि दसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता संवाद में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाकर बिना उचित पुनर्वास का प्रबंध किये झुग्गी नहीं तोड़ने का निर्देश दिया।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि भले ही जमीन विभाग की हो, पुनर्वास के बिना झुग्गियां नहीं तोड़ी जा सकती। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विशेष कार्यबल को सुझाव दिया कि बिना उसके संज्ञान के झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी और इन्हें ध्वस्त करने के विभागीय आदेश को तत्काल रद्द किया जाए।

दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में रहेगा अवकाश

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बैंक कर्मचारियों की लंबे वक्त से चली आ रही मांग को मानते हुए केन्द्र सरकार ने आज यहां महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी। भारत सरकार के संयुक्त सचिव मोहम्मद मुस्तफा ने इस अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार 1 सितंबर 2015 से हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार काे बैंकों की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करती है। 

इसबीच भारत सरकार के के अवर सचिव मनीष कुमार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र लिख कर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। ऑल इंडिया बैंक एप्लाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने यूनीवार्ता से कहा कि श्री कुमार ने यह कार्रवाई आईबीए द्वारा सरकार को 25 जून 2015 और भारतीय रिजर्व बैंक 15 जुलाई 2015 को आबीए द्वारा लिखे पत्र पर किया है। इस समझौते के अनुसार महीने के बाकी शनिवार को पूरा काम दिन होगा।

यूनान के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने दिया इस्तीफा

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यूनान के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने यहां अपना और अपनी कैबिनेट का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौप कर जल्द चुनाव कराने की मांग की। कल रात राष्ट्रपति से मुलाकत कर श्री सिप्रास ने कहा कि निवर्तमान संसद में बहुमत की सरकार नही है और वह राष्ट्रीय एकता को नहीं दर्शाता। 

श्री सिप्रास ने तीन सौ सदस्यी संसद में देश के नए वित्तीय सहायता कार्यक्रम को लेकर सत्तारुढ़ वामपंथी सिरिजा पार्टी के भीतर बगावत होने के बाद अल्पमत में अा गए थे। 

भारत ने अजीज को दी हुर्रियत नेताओं से नहीं मिलने की सलाह

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विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज़ अज़ीज़ को उनकी आगामी भारत यात्रा के दौरान अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं से मुलाकात नहीं करने की सलाह दिये जाने की आज पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इसकी पुष्टि करते हुये बताया कि दोनों देशों के बीच आगामी 23 और 24 अगस्त को होने जा रही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता के लिए नयी दिल्ली आने वाले श्री अज़ीज को हुर्रियत नेताओं से बातचीत नहीं करने की कल सलाह दी गयी थी। 

श्री स्वरूप ने सुबह ट्विटर पर कहा कि इस तरह की मुलाकात उफा (रूस) में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच अातंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए बनी समझ और मंशा के अनुरूप नहीं होगी। उन्होंने भारत की ओर से दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता के लिए पाकिस्तान को भेजे गये प्रस्तावित एजेंडे की पुष्टि करने की भी मांग उससे की गयी है।

रानिल विक्रमसिंघे ने चौथी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ

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श्रीलंका की यूनाइटेट नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने विपक्षी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी से समझौते के बाद आज चौथी बार चाैथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोनों पार्टिंयां श्रीलंका की राजनीति में एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहीं हैं लेकिन फिर भी उनके बीच सत्ता के लिए समझौता हो गया जिसके बाद ही श्री विक्रमसिंघे का प्रधाानमंत्री बनना सुनिश्चित हुआ। राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर मे सुबह साढे नौ बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने 66 वर्षीय श्री विक्रमसिंघे को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही देर बाद यूनाइटेड नेशनल पार्टी और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये जिसके तहत देश में राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन का रास्ता खुल गया।

श्री सिरीसेना और श्री विक्रमसिंघे के धुर विरोधी रहे पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे भी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद थे और समारोह के समापन के बाद उन्होंने श्री सिरीसेना और श्री विक्रमसिंघे से हाथ मिलाया।श्रीलंका में हुए चुनावों के नतीजों की सोमवार को हुई घोषणा में श्री विक्रमसिंघे की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बाद श्री राजपक्षे की सत्ता मे वापसी की सभी संभावनाएं समाप्त हो गयीं थीं। श्री विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी को इन चुनाव में सवार्धिक 106 सीटें मिलने के बावजूद वह संसद में पूर्ण बहुमत से पीछे रह गयी थी , इस कारण उन्हें श्रीलंका फ्रीडम पार्टी से हाथ मिलाना पडा। श्री विक्रमसिंघे अभी तक के अपने राजनीतिक जीवन में चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। श्री विक्रमसिंघे इससे पहले 1993-94, 2002-2004 और इस साल के जनवरी से लेकर चुनाव के पहले तक वह तीन बार प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं। श्री विक्रमसिंघे ने बुधवार को राष्ट्रीय नीतियों के मामले में आम राय बनाये जाने की अपील की थी और सभी पार्टियों से मिलकर काम करने का आग्रह किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि दूसरी पार्टियां सरकार मे मंत्री पद स्वीकार कर या संसदीय समितियों के माध्यम से साथ काम कर सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि श्री विक्रमसिंघे और श्री सिरीसेना ने हाथ मिलाकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर आने वाली प्रमुख बाधाओं से निपटने की तैयारी कर ली है।नयी सरकार को तमिल क्षेत्रों को अधिक अधिकार देने की जटिल समस्या से जूझना होगा।तमिल श्री राजपक्षे के सिंघली राष्ट्रवादी शासन के खिलाफ रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने श्री सिरीसेना का जबरदस्त समर्थन किया था।

सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक पर अनिश्चितता बरकरार

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भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की रविवार को होने वाली बैठक पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज़ की कश्मीरी अलगाववादियों से बैठक नहीं की जाये क्योंकि यह उफा में दोनों देशों के दौरान बनी समझ के अनुरूप नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि वह हुर्रियत नेताओं को निमंत्रित करने को लेकर अडिग है तथा उसका एजेंडा भारत की आपत्तियों से प्रभावित नहीं होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि श्री अजीज दिल्ली में कश्मीर सहित सभी मुद्दे उठाएगें जबकि भारत ने जोर देकर कहा है कि बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर ही होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज यहां कहा कि पाकिस्तान को कल ही सलाह दी गई है कि श्री अजीज की हुर्रियत नेताओं के साथ बैठक उचित नहीं होगी तथा यह ऊफा समझौते की भावना के विपरीत होगा। 

उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने देानों सलाहकारों के बीच बातचीत के लिए 18 अगस्त को भेजे गए एजेंडे की पुष्टि करने को भी कहा है। पाकिस्तानी पक्ष द्वारा हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के फैसले और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाओं के बीच सुरक्षा सलाहकारों की बैठक को लेकर सरकार को अंदरूनी और बाहरी दोनों दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि इस बैठक को तुरंत स्थगित कर देना चाहिए और पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को आवंछित व्यक्ति करार देकर देश से निकाल देना चाहिए। श्री सिन्हा ने इसके लिए प्रधानमंत्री की भी आलोचना की और कहा कि अगर श्री मोदी समझते हैं कि वह अपने पूर्ववर्तियों से अलग हैं और पाकिस्तान संबंधी समस्याएं सुलझा सकते हैं तो वह भ्रम में हैं। उन्होंने कहा कि इस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उनमें पर्दे के पीछे से बातचीत ही समस्या सुलझाने और रिश्तों को आगे ले जाने का बेहतर विकल्प होगा।

भारत ने पिछले साल विदेश सचिव स्तर की बातचीत को पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित द्वारा हुर्रियत नेताओं द्वारा आमंत्रित किये जाने के बाद रद्द कर दिया था। इस समय सरकार ने निर्णय लिया है कि बातचीत होनी चाहिए क्योंकि वह आतंकवाद पर ही केन्द्रित है और इस मुद्दे को तुरंत हल करना जरूरी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से उकसावे वाली हरकतें इसलिये हो रही हैं कि भारत पर बातचीत बंद करने का दोष मढ़ा जा सके। पाकिस्तान ने कश्मीरी नेताओं को आमंत्रित करने के अलावा उकसावे के लिए नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी तेज कर दी है तथा गुरूदासपुर और उधमपुर में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। पाकिस्तान राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इस्लामाबाद में प्रस्तावित सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को नहीं आमंत्रित करके एक और विवाद पैदा कर दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि सम्मेलन का आयोजन इस्लमाबाद की बजाय अन्यत्र कराने का निर्णय लिया गया।

जम्मू-कश्मीर में हिंसा, कर्फ्यू

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जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में नहर के किनारे सिरकटी गाय मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना से नाराज लोग प्रदर्शन, पथराव और आगजनी पर उतर आए। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसमें कुछ पुलिसवाले समेत कई लोग घायल हो गए। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को काबू करने के लिए आर्मी बुलाई गई है। इसके अलावा, सांबा से जम्मू और जम्मू से सांबा, दोनों ही रूट पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है।

लोगों के मुताबिक, गुरुवार शाम राया इलाके में सड़क किनारे कथित तौर पर एक सिरकटी गाय पड़ी मिली। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए जम्मू-कठुवा नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। भड़के प्रदर्शनकारियों ने हालात को कंट्रोल करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसवालों पर पथराव किया। सड़क और हाईवे पर खड़े ट्रकों और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। विजयपुर के करीब हाईवे पर सांबा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शीतल नंदा की गाड़ी में भी आग लगा दी।

बारी ब्राह्मणा इलाके में एक कारखाने में कुछ धार्मिक किताबें जलाए जाने के बाद बुधवार को कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर पवन कोटवाल ने दोनों घटनाओं के आपस मे जुड़े होने की बात कबूली है। उनका कहना है कि ये घटनाएं कुछ देश विरोधी तत्वों की शरारत है, जो इलाके में शांति कायम रहने देना नहीं चाहते।

बिहार को विशेष राज्य और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और नीतीश कुमार दिल्ली को पूर्ण राज्य और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करने को एकजुट हुए। नीतीश कुमार और केजरीवाल ने बिहार में चुनावी वायदों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उन पर आरोप लगाया कि वह बिहारियों के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।

केजरीवाल ने बिहार के मतदाताओं से कहा कि नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत किया, जबकि मोदी सरकार ने इसे कमजोर किया है। केजरीवाल ने चुनावी राज्य बिहार के लिए सवा लाख करोड़ रुपये की मोदी की घोषणा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास बहुत अधिक धन है तो वह पूर्व सेनाकर्मियों की वन रैंक, वन पेंशन की मांग को क्यों स्वीकार नहीं करती।

अन्ना ने Z सिक्योरिटी लेने से किया इंकार

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सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया है। अन्ना ने कहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित कर दिया है। अन्ना ने कहा है कि मुझे सुरक्षा की जरुरत नहीं है, जितनी सुरक्षा मुझे मिली है उतना काफी है और सरकार जहां जरुरत है वहां सुरक्षा लगाए। 

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने धमकी भरा पत्र मिलने के बाद अन्ना हजारे की सुरक्षा बढ़ा कर जेड स्तर की कर दी। महाराष्ट्र के गह राज्य मंत्री राम शिंदे ने बताया कि अन्ना हजारे को कुछ समय से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हम समय-समय पर अन्ना की सुरक्षा का आकलन करते हैं, इसके बावजूद उन्हें धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं।

गुरुवार को अन्ना को धमकी भरा एक पत्र मिला था जिसे किसी महादेव पंचाल ने लातूर से लिखा था और उस्मानाबाद से उसे डाक से भेजा गया था। पत्र में अन्ना को चेताया गया था कि उनकी स्थिति अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेन्द्र दाभोलकर जैसी होगी जिनकी हत्या दो साल पहले पुणे में हुई थी। एक पखवाड़ा पहले मिले धमकी भरे पत्र में कहा गया था कि अगर अन्ना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से खुद को अलग नहीं किया तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरे इन पत्रों पर प्रतिक्रिया देते हुए अन्ना ने कहा था कि वह इन धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे और अपनी जान पर खतरों के बावजूद अपना काम जारी रखेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनाव जीतने का सपना देख रहे है : कांग्रेस

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कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार में आसन्न विधानसभा चुनाव से पूर्व कुछ घोषणाएं करके बिहार में चुनाव जीतने का सपना देख रहे है । बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता सुमन कुमार मल्लिक ने आज यहां कहा कि श्री मोदी की इस चालबाजी को बिहार की जनता बखूबी समझ रही है ।लोकसभा चुनाव में देश की जनता को गुमराह करने वाले प्रधानमंत्री अब बिहार विधान सभा चुनाव को देखते हीं प्रदेश की जनता को सब्जबाग दिखलाने का प्रयास कर रहे है । श्री मल्लिक ने कहा है श्री मोदी अपनी जन सभाओं में चुनावी पर्यटक बनकर थोथी घोषणाएं तो कर जाते है लेकिन उनको अमलीजामा कब पहनाया जायेगा इस पर वह किसी प्रकार की घोषणा से बचते रहते है । कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोलह माह पूर्व बिहार के लिये विशेष पैकेज का जो वादा किया था उसे तो पूरा किया ही नहीं और अब नये पैकेज की घोषणा कर लोगों को सब्जवाग दिखलाते चल रहे है ।उन्होंने कहा कि  किसानों के कल्याण राजमार्ग ग्रामीण सड़क विद्यत. पेट्रोलियम एवं गैस रेलवे शिक्षा . कौशल विकास . स्वास्थ्य . पर्यटन की दिशा में पूर्ववर्ती केन्द्र की कांग्रेस सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाएं क्रियान्वित हैं और केन्द्र सरकार इस राशि को देने हेतु पूर्व से ही बाध्य है । श्री मल्लिक ने कहा कि राशि के अभाव में बिहार के राज मार्ग जर्जर है । प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना में राशि नहीं देने के कारण योजनाएं अधूरी पड़ी है । ऐसे स्थिति में इस तरह की आधारहीन तथ्यहीन घोषणा कर प्रधानमंत्री बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है । 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को अच्छी तरह से जान चुकी है और अब किसी झांसे में नहीं आने वाली है । उन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाने की घोषणा करने वाली भाजपा सरकार के भष्टाचार . महगाई . युवाओं को रोजगार से वंचित करने की नाकामियों को बिहार की जनता पूर्णरूप से जान चुकी है और आने वाले विधान सभा चुनाव में गुमराह करने वाली भाजपा गठबंधन को सबक सिखायेगी।

गुजरात हाई कोर्ट ने अनिवार्य मतदान पर लगायी रोक

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गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों में अनिवार्य मतदान व्यवस्था लागू करने के राज्य सरकार के हाल के ऐतिहासिक फैसले पर आज अगले आदेश तक रोक लगा दी। उधर राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मंत्री नीतिन पटेल ने कहा कि अधिसूचना और संबंधित कानून में सभी वैधानिक पहलुओं का ख्याल रखा गया था तथा इसे उचित प्रक्रिया के जरिये जारी किया गया था। सरकार मामले की सुनवाई के दौरान मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। सरकार ने पिछले महीने ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी तथा बिना उचित कारण के मतदान नहीं करने वालों पर एक सौ रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया था।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने एक स्थानीय वकील के आर कोष्टी ने इसे चुनौती देते हुए दो दिन पहले ही अदालत में जनहित अर्जी दायर की थी। उनका कहना था कि मतदान एक अधिकार है कोई कानूनी कर्तव्य नहीं और उक्त फैसले से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की कई धाराओं का हवाला दिया था। अदालत ने उनकी अर्जी को सुनवाई के लिए आज स्वीकार करते हुए इस अधिसूचना पर मामले की सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि मतदान के अधिकार में ही वोट नहीं डालने का अधिकार भी शामिल है।

गुजरात के राज्यपाल ओ पी कोहली ने पिछले साल ही गुजरात लोकल अथारिटी एक्ट (अमेंडमेंट) विधेयक 2009 को मंजूरी दी थी जिसके तहत पिछले माह यह अधिसूचना जारी हुई थी। पूर्व में इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 2009 और 2011 में दो बार उस समय की राज्यपाल कमला बेनीवाल को भेजा था पर उन्होंने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए इस पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया था। राज्य सरकार की दलील थी कि अनिवार्य मतदान से मतदान का प्रतिशत बढाने में मदद मिलेगी जो लोकतंत्र के लिए बेहतर बात है हालांकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया था। गुजरात के 253 नगरपालिकाओं, 208 तालुका पंचायतों, 26 जिला पंचायतों और छह महानगरपालिकाओं में अगले दो माह में चुनाव होने हैं।

भारी बारिश से गंडक समेत कई नदियों में उफान, निचले इलाकों में घुसा पानी

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नेपाल समेत उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश से बागमती , बूढ़ी गंडक , पुनपुन समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से उपर बह रही है जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के सूत्रों ने आज यहां बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण बागमती नदी बेनीबाद के अलावा तीन अन्य स्थानाें पर खतरे के निशान से उपर बह रही है। वहीं कमलाबलान नदी मधुनबी जिले के झंझारपुर में खतरे के निशान से उपर है। इसके अलावा कमलाबालान , लालबकिया और पुनपुन भी एक या कई स्थाना पर खतरे के लाल निशान से उपर बह रही है। अधिकतर नदियों का जलस्तर अगले 24 घंटे में और बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। 

बगहा से यहां प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में कोसी नदी के वराह क्षेत्र के साथ-साथ वीरपुर बराज इलाके में पिछले 48 घंटे से जबरदस्त बारिश हो रही है। इससे कोसी नदी के साथ-साथ नेपाल से उत्तर बिहार आने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि महानंदा, खिरोई , अधवारा समूह, भूतही बलान नदी का जलस्तर स्थिर है। इस बीच वाल्मिकी नगर गंडक बराज से करीब एक लाख 85 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में उफान है। गंडक में उफान के कारण पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी , मधुबनी , ठकराहा और भितहा प्रखंड के निचले इलाकों के करीब 200 गांव में नदी का पानी फैल गया है। 

गंगा नदी में बक्सर, मुंगेर, भागलपुर में नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन स्थानों पर गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी है। पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान से उपर बह रही है। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। दरभंगा .मुजफ्फरपुर और सहरसा के निचले इलाकों में भी नदियों का पानी फैल गया है जिससे लोग उंचे इलाकों में पलायन को मजबूर हैं । इस बीच बेतिया से प्राप्त समाचार के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा, सिकटा, मैनाटांड़ प्रखंडों का अधिकांश इलाका बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गया है। पहाड़ी नदियां सभी उफान पर है। गौनाहा, सिकटा का जिला मुख्यालय से सड़क सम्पर्क भंग हो गया है। सिकटा में बॉर्डर चेकपोस्ट पर सशस्त्र सीमा बल :एसएसबी :कैम्प के पास सड़क पर ढाई फीट पानी बह रहा है। ओरिया नदी का पानी मिल परसा गांव के कई घरो में घुस गया है।

जिले के नरकटियागंज-गौनाहा-सहोदारा मुख्य मार्ग पर डेढ़ से दो फीट तक पानी का तेज बहाव हो रहा है जिसके कारण आवागमन बाधित है। कई जगह पुलो का एप्रोच पथ धवस्त होने के कारण कई पंचायतों और गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। गौनाहा मे दोन नहर का बांध टूटने की वजह से कई गांवों मे बाढ़ का पानी घुस गया है। अंचल कार्यालय परिसर तथा थाना परिसर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। थाना परिसर की चहारदीवारी की दीवार का एक भाग ध्वस्त हो गया है। 
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