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शेयर बाजार 313 अंकों के बढ़त के साथ खुला

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एक दिन पहले की बड़ी गिरावट के बाद मंगलवार को सेंसेक्स 313 अंकों की बढ़त के साथ खुला.लेकिन चीनी बाजार में गिरावट का दौर जारी है. सुबह-सुबह ही शंघाई कंपोजिट 6 फीसदी लुढ़क गया. असर जापान पर भी दिखा. टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पहले साढ़े तीन फीसदी गिरा. हालांकि कुछ ही देर में संभलकर 1.2 फीसदी चढ़ गया.

अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर बाजार भी चीनी अर्थव्यवस्था की चिंता में डूबे हैं. इनमें गिरावट का दौर जारी है. अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को चार साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. वहीं, जापान में छह महीने की सबसे बड़ी गिरावट आई थी.

चीन मंदी के कगार पर पहुंच गया है. वहां विनिर्माण क्षेत्र साढ़े छह साल में सबसे नीचे चला गया है. इसी का असर दुनियाभर में देखा जा रहा है. भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि मंगलवार को ऊपर चढ़े एशियाई बाजारों के बीच सेंसेक्स के भी संभलने की उम्मीद है.


सरकार मानसून सत्र फिर से बुलाने पर आज विचार कर सकती है

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 माना जा रहा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से मानसून सत्र की बैठक बुला सकती है। माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी जैसे सुधार के प्रमुख कदमों पर जोर देने के लिए इस सत्र को फिर से बुलाने पर विचार कर सकती है। बीते 13 अगस्त को मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ था, बल्कि इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा और पूरा सत्र वस्तुत: हंगामे की भेंट चढ़ गया था। इस दौरान सरकार की ओर से जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को पारित नहीं कराया जा सका। बीते 21 जुलाई को शुरू हुए चार सप्ताह के सत्र में ललित मोदी विवाद और मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो गई थी।

जीएसटी विधेयक को पारित कराने की उत्सुक सरकार ने सत्र को फिर से बुलाने का विकल्प खुला रखा है क्योंकि संसदीय कार्य मामलों की कैबिनेट समिति ने तत्काल सत्रावसान नहीं करने का फैसला किया। सूत्रों ने कहा कि मानसून सत्र को बुलाना इस बात पर निर्भर करेगा कि जीएसटी विधेयक पर दूसरे दलों के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रगति होती है या नहीं। 

वहीं दूसरी ओर जेटली ने कहा कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का चुनाव नहीं होता है, इसलिए उसके विरोध के बाद भी हाउस ऑफ कॉमर्स विधेयक को पारित कर कानून बना सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि भारत में संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुन कर आते हैं, इसलिए सिर्फ एक सदन में पारित होने से विधेयक कानून नहीं बन सकता।



भारत, नेपाल के बीच हुआ पेट्रोलियम पाइपलाइन समझौता

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भारत ने बिहार में रक्सौल से नेपाल में अमलेखगंज तक तेल पाइपलाइन बिछाने के लिए नेपाल के साथ एक समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। इस पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल, डीजल व विमान ईंधन की आपूर्ति नेपाल को की जाएगी। यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा नेपाल के वाणिज्य व आपूर्ति मंत्री सुनील थापा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधान तीन दिन की काठमांडो यात्रा पर गए हैं। दक्षिण एशिया में यह अपनी तरह की पहली सीमापारीय तेल पाइपलाइन होगी। चारों तरफ से जमीनी सीमाओं से घिरा नेपाल अपनी ईंधन की जरूरत भारत से ही पूरी करता है। फिलहाल सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सड़क मार्ग से वहां ईंधन की आपूर्ति करती है।

बयान के अनुसार, 'दोनों मंत्रियों ने पेट्रोलियम क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने सहमति जताई कि दोनों देश तेल व गैस क्षेत्र में सहयोग का विस्तार कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कर सकते हैं।'प्रस्तावित परियोजना के तहत 41 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन का निर्माण किया जाना है जिसका 39 किलोमीटर लंबा हिस्सा नेपाल में पड़ेगा। आईआईसी इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी। नेपाल सरकार से सांविधिक मंजूरी मिलने के बाद आईओसी को इसे पूरा करने में 30 महीने लगेंगे। बयान के अनुसार नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन अमलेखगंज डिपो में अतिरिक्त सुविधाओं पर 75 करोड़ रुपये निवेश करेगी।

हाफिज सईद के बेटे ने रची थी उधमपुर आतंकी हमले की साजिश: नवेद

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उधमपुर आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी नवेद ने बड़ा खुलासा किया है। नवेद ने पूछताछ के दौरान एनआईए को बताया कि भारत में घुसपैठ करने वाला वो अकेला नहीं था, उसके साथ 18 और आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की थी। साथ ही उसने बताया कि आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग उसे जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे ताल्हा ने दी थी और हमले का प्लान भी उसी ने बनाया था। वहीं एनआईए ने आतंकी नवेद के बयान के आधार पर एक डोजियर तैयार किया है।

नवेद से पूछताछ के बाद एनआईए ने उसे पनाह देने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि आतंकी को पनाह देने वाले इन लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। एनआईए ने 26 पन्नों का डोजियर तैयार किया है। डोजियर के मुताबिक नवेद 16 से 17 वर्ष की उम्र में लश्कर में शामिल हुआ था। उसे सबसे पहले गरही हसीबुल्लाह के रिक्रूटमेंट कैंप में भेजा गया, इसके बाद उसे बालाकोट, नौशेरा और झेलम के तीन और आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग दी गई। नवेद ने कुल तीन साल तक आतंकी हमलों की ट्रेनिंग ली।

गौरतलब है कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इसी हमले में दो स्थानीय नागरिकों ने आतंकी नावेद को धर दबोचा था। जबकि एक आतंकी मारा गया था। जांच में सामने आया कि दो आतंकी यहां से भाग निकलने में सफल हो गए थे। ये दोनों वही संदिग्ध आतंकी होने की संभावना है।

अब्दुल कलाम और दशरथ मांझी की याद में जारी होगा डाक टिकट

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पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के सम्मान में भारत सरकार डाक टिकट जारी करेगी. इनके अलावा देश के 25 अन्य महान हस्तियों पर भी डाक टिकट जारी होगा. सोमवार को केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की.पटना में सम्राट अशोक की याद में डाक टिकट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के देश की महान हस्तियों की याद में डाक टिकट जारी करेगी. सम्राट अशोक की याद में जारी डाक टिकट पांच रुपये का होगा. अशोक प्राचीन भरत में मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट थे, जो बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए.


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डाक विभाग ने महाकवि विद्यापति, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारतीय जनता पर्टी के नेता कैलाशपति मिश्र, रवींद्रनाथ टैगोर, छत्रपति शिवाजी समेत 25 देश के महान हस्तियों पर डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है. ज्ञात हो कि विद्यापति, गांधी और टैगोर पर डाक टिकट पहले भी जारी हो चुका है.प्रसाद ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया कि राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने कई महान हस्तियों के याद में कुछ नहीं किया, परंतु एक ही परिवार के लोगों के नाम पर डाक टिकट जारी किए जाते रहे. उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार इतनी उदार है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता भूपेश यादव की याद में भी डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है.

अहमदाबाद में पटेल समुदाय की महारैली

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अहमदाबाद में आरक्षण की मांग को लेकर पटेल समुदाय के लोगों की महारैली ने राज्य सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इस रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटी। अहमदाबाद में रैली की जगह पहुंचकर कलेक्टर ने ज्ञापन लेने की पेशकश की, जिस पर हार्दिक पटेल ने सीएम आनंदीबेन पटेल को बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीएम के आने तक वह और दूसरे नेता उपवास पर बैठे रहेंगे।

रैली को संबोधित करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा, अगर एक पटेल (सरदार पटेल) देश को जोड़ सकता है, तो हम राज्य में 80 लाख हैं, पूरे देश में 27 करोड़ हैं, हम ये नहीं कर सकते? उन्होंने कहा, पटेल समाज को उसका हक और न्याय मिलना चाहिए। हमारी मांगें सही हैं। हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। हम किसी दल के नहीं हैं, लेकिन जो हमारे आंदोलन को सफल बनाएगा हम उसी का साथ देंगे। हार्दिक ने पाटीदार समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि देश भर में 170 सांसद हैं, जो कि पाटीदार हैं, लेकिन उनमें से कई को इस बारे में मालूम नहीं है।  प्यार से हक दो, नहीं तो छीन लेंगे।

उन्होंने कहा, अगर हमारे हित की बात नहीं मानी तो 2017 में कमल नहीं खिलेगा। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम जहां निकलते हैं, वहीं पर क्रांति शुरू हो जाती है। यह आंदोलन 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि एक मैराथॉन है। हार्दिक ने कहा, अगर देश का युवा आंदोलन के जरिये अपना हक मांगने निकलता है और उसे हक नहीं मिलता तो उसमें से कोई नक्सलवाद पैदा हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि गुजरात में तुम्हारा पोल पॉवर बहुत अच्छा है। गुजरात में देख लिया, बिहार में नहीं देखा, नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है।

हार्दिक ने कहा, यह देश, जवान, किसान और मजदूरों के कंधों पर चलता है। हमारी क्रांति बच्चे-बच्चे की जुबान पर है। हम खुद में ताकतवर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन आरक्षण के साथ खत्म होगा। विकास के नाम पर आपको वोट मिला है, आरक्षण देकर विकास करो।  हम अपनी पांच मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। रविवार को राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अख़बारों में खुली चिट्ठी लिखकर पटेल समुदाय से अपना आंदोलन ख़त्म करने की अपील की थी। उन्होंने साफ़ कर दिया  था कि संविधान के दायरे में पटेलों को आरक्षण देना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि पटेल समुदाय के ग़रीबों लोगों की मदद के लिए योजना बनाने में विचार किया जा सकता है।

गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। 20 हज़ार से ज़्यादा पुलिस के जवानों को सुरक्षा में लगाया दिया गया है। कमांडो और अर्धसैनिक बलों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। ड्रोन के ज़रिए भीड़ पर नजर रखी जा रही है। पश्चिम अहमदाबाद के ज़्यादातर इलाक़ों को नो-वीकल ज़ोन बना दिया गया है।

विस्फोटक के साथ दो माओवादी गिरफ्तार

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बिहार की जमुई जिला पुलिस ने आज झारखंड के देवघर जिले के गुल्लापठार गांव से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माआेवादी) के दो कट्टर उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि सूचना के आधार पर दो दिन पूर्व जिले के चकाई थाना क्षेत्र के दूबेजी गांव स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी कर माओवादी सोना राम को गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तार माओवादी की निशानदेही पर आज गुल्लापठार गांव स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी की गयी ।

सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान माओवादी मोहम्मद शमीम उर्फ मुस्तफा और कारू को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार माओवादियों के पास से कुछ जिलेटिन और विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है । पुलिस गिरफ्तार माओवादियों से पूछताछ कर रही है ।

पर्यावरण का दुश्मन है आपका कॉफी पीने का शौक

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क्या आपने कभी सोचा है कि कॉफी की एक चुस्की पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है। एक शोध के अनुसार औसतन एक कप कॉफी के उत्पादन में 100 लीटर से भी अधिक पानी खर्च होता है। अमेरिका के कांसस विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी अलेक्जेंडर मेयर्स ने व्यापार और वैश्वीकरण पर शोध के दौरान पाया कि 1970-80 के दशक में कॉफी के उत्पादन में आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल के कारण प्रमुख कॉफी उत्पादक देश होंडुरस, काेलंबिया, ग्वाटेमाला, ब्राजील, वियतनाम, इथियोपिया आदि को भारी आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कॉफी के उत्पादन में तकनीक के बढ़ते प्रयोग के साथ-साथ भूमिगत जल की खपत में भी लगातार बढ़ोत्तरी हुई और जिसके कारण पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ। 

श्री मेयर्स ने कहा, “ऐतिहासिक तौर पर पश्चिमी देशों ने विभिन्न प्रकार से कॉफी का दोहन किया क्योंकि इसकी खपत अमीर देशों में होती है लेकिन इसका उत्पादन गरीब देशों में होता है।” श्री मेयर्स ने बताया कि कॉफी उत्पादन के पारंपरिक तरीके में काफी कम पानी की खपत होती है और किसानों के पास फसलों में विविधता लाने एवं उसी भूमि में अन्य फसलों के उत्पादन का विकल्प भी होता है। उन्होंने कहा, “खासकर वे किसान जिनके पास छोटे खेत हैं, अपने जीवनयापन के लिए पूरी तरह से कॉफी के उत्पादन पर निर्भर करते हैं।” उन्होंने कहा कि काॅफी के उत्पादन में तकनीक के इस्तेमाल से इसकी कीमतों में भारी गिरावट आयी और 2001 तक कॉफी के बीज की कीमत गिरकर 0.50 डॉलर प्रति पौंड तक आ गयी। इसका कॉफी पर निर्भर करने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा। 

कॉफी पर निर्भर करने वाले छोटे किसानों की स्थिति भी बिगड़ गई। श्री मेयर्स ने कहा कि कॉफी उत्पादन में तकनीक के इस्तेमाल के बाद कॉफी के नये प्रकार के बीज की जरूरत पड़ने लगी जिसमें काफी अधिक पानी की खपत होती है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि नये प्रकार के बीज के प्रयोग के बाद एक कप कॉफी के उत्पादन में 140 लीटर पानी तक खर्च हो जाता है। मेयर्स ने कहा कि यह पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है।

जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने की लाठीचार्ज

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जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक पुलिस कांस्टेबल के कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के उग्र हो जाने के बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आज आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

आधिकारिक सूत्राें ने कहा कि सैकड़ों लोग पुलिस कांस्टेबल द्वारा कथित तौर पर एक लड़की के साथ कल दुर्व्यवहार किये जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और सुरक्षाबलों एवं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उग्र होकर सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकना शुरु कर दिया जिसके बाद सुरक्षाबलों ने मजबूरन लाठीचार्ज किया। सूत्रों ने कहा कि आखिरी सूचना मिलने तक शहर में पथराव की घटना हो रही थी। उन्होंने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए काफी संख्या में पुलिसकर्मियों एवं सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है। आरोपी पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और लड़की की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

जीएसटी लागू होने से अर्थव्यवस्था को होगा लाभ :वेंकैया नायडू

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संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित होने से देश के सकल घरलू उत्पाद में डेढ़ से दो प्रतिशत की वृद्धि होगी लेकिन यदि यह विधेयक पारित न हो पाया तो इससे हर साल करीब दो लाख करोड़ रूपए का नुकसान होगा। श्री नायडू ने यहां पत्रकारों से कहा कि जीएसटी विधेयक की पहले आठ वर्षों में हर स्तर पर समीक्षा की गयी है और राज्यों के वित्त मंत्रियों तथा राज्यसभा की प्रवर समिति ने भी इस का अध्ययन किया है और इस पर आम सहमति बनी है लेकिन अगर इसे पारित कराने में और विलंब हुआ तो देश की जनता की आकांशाओं पर कुठराघात होगा और युवकों के सपने टूट जाएंगे।

उन्होंने कहा कि विश्व की मशहूर रेटिंग एजेंसी‘मूडी’ ने हाल में चेतावनी दी है कि जीएसटी जैसे विधेयकों को पारित कराने में देरी होने से भारत की आर्थिक प्रगति को धक्का लग सकता है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि रियल स्टेट विधेयक भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों के आवास का मामला जुड़ा है। इस विधेयक को स्थायी संसदीय समिति के पास भेजा गया था और उसने अपनी सिफारिशें दी थीं। फिर इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा गया और उसने 29 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दे दी। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को पारित कराना बहुत जरूरी है।

श्री नायडू ने कहा कि ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं पर राज्यसभा में लटक गए हैं इसलिए राष्ट्र हित में वह सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं कि वे जनादेश का सम्मान करते हुए इन्हें पारित कराएं। अगर उन्हें विरोध करना है या कोई सुझाव देना है तो वे सदन में दें लेकिन संसद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना गैर लोकतांत्रिक है। इस समय अतंरराष्ट्रीय आर्थिक हालात को देखते हुए भी इन विधेयकों को पारित करना जरूरी है।

पाक की फायरिंग से प्रभावित लोगों के घावों पर मरहम लगाने पुंछ जाएंगे राहुल

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जम्मू कश्मीर के दो दिन के दौरे पर कल यहां पहुंच रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पाकिस्तान की फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ ही पीडीपी -भाजपा सरकार से असंतुष्ट तबकों से मुलाकात भी करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार श्री गांधी जम्मू पहुंचने के बाद पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग से प्रभावित लोगों का हाल जानने जाएंगे । श्री गांधी सरहद के लोगों के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे । उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की ओर से 15 अगस्त की गयी फायरिंग में छह लोगों की मौत हो गयी तथा 20 से ज्यादा घायल हो गये । सीमा पर बसे गांवों के लोगाें की सुरक्षित स्थानों पर प्लाट देने की पुरानी मांग है ताकि फायरिंग की स्थिति में वे वहां सुरक्षित रह सकें । इसके अलावा सरहद के लोगों की गांवों में खस्ताहाल सडकें ़ और बिजली जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी न होने की भी शिकायत है । 

हवाईअड्डे पर पार्टी अध्यक्ष जी ए मीर के अलावा कई पूर्व मंत्रियों समेत बडे नेता उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद श्री गांधी पार्टी के पंचायत के प्रतिनिधियों ़ तथा पूर्व पार्षदों से मिलेंगे । वह सभी सहयोगी संगठनों के प्रमुखों तथा संभाग के कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ विचार -विमर्श करेंगे । श्री गांधी शाम को सरहद के लोगों ़ पूर्व सैनिकों ़ रिफ्यूजियों ़ किसानों और उद्योग एवं व्यापार से जुडे लोगों की समस्याएं सुनेंगे । स्थानीय निकायों के प्रस्तावित चुनावों से पहले श्री गांधी की यह यात्रा अहम मानी जा रही है । पार्टी के संगठन को मजबूती देने के साथ ही श्री गांधी पीडीपी -भाजपा सरकार से असंतुष्ट तबके से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे । 

जम्मू में रात्रि विश्राम करने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे । कश्मीर घाटी में पंपोर और सोपोर में उनका विभिन्न कार्यक्रम है 1 श्रीनगर मे रात्रि विश्राम करके वह 28 अगस्त को नयी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे 

जीएसटी विधेयक में संशोधन देखने के बाद निर्णय लेगी कांग्रेस

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कांग्रेस ने आज कहा कि सरकार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के बारे में विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रही है लेकिन उसे पहले यह बताना होगा कि नए विधेयक का पूरा प्रारूप क्या है और इसमें पार्टी के सुझाव शामिल हैं अथवा नहीं। 

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस विधेयक में संशोधन दिए हैं। प्रवर समिति में दिए गए सुझाव इसमें शामिल हैं या नहीं, पहले यह देखना पडेगा। उनका कहना था कि जब तक विधेयक के अंतिम प्रारूप का अध्ययन नहीं किया जाता कांग्रेस इस बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक कांग्रेस की संकल्पना है। पार्टी इस विधेयक को पारित करना चाहती है लेकिन इस सरकार ने विधेयक में बदलाव किए हैं और वे कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होगा और इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है।

श्री खडगे ने कहा कि उनसे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने उनसे इस मुद्दे पर आज बातचीत की लेकिन उन्होंने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी को पहले विधेयक की प्रति उपलब्ध कराई जाए। पार्टी देखेगी कि उसने जो संशोधन दिए हैं वे इसमें जोडे गए हैं या नहीं। उनका कहना था कि जब तक कांग्रेस विधेयक के प्रारूप को पूरी तरह से नहीं देख लेती तब तक इसे पारित कराने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 

दिल्ली सरकार के कामकाज में सहयोग करें : केजरीवाल

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और दिल्ली में सरकार को चलाने के कामकाज में आ रही बाधाओं पर चर्चा की। श्री केजरीवाल ने मुलाकात के बाद वाददाताओं से बातचीत में कहा ‘हमने सरकार चलाने में प्रधानमंत्री से सहयोग की अपील की है और कहा है कि केन्द्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करें तो यह लोगों के हित में होगा।’ दिल्ली पुलिस पर अपना प्रहार जारी रखते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि इसका रवैया दिल्ली सरकार से युद्ध लड़ने जैसा है। दिल्ली पुलिस का पूरा जोर आम आदमी पार्टी(आप) के विधायकों को गिरफ्तार करने पर है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो अफरातफरी मची रहेगी। मुलाकात के दौरान श्री केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मामले पर भी प्रधानमंत्री से विचार विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने कहा ‘हमने श्री मोदी से दिल्ली सरकार को सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत दो साल में दिल्ली को चमका देंगे और इसका लाभ उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरे पर जाते हैं तो दिल्ली की खराब छवि का असर पड़ता है।’ उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जो आदेश देती है उसे रोक दिया जाता है।

यह पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या आश्वासन दिया, श्री केजरीवाल ने कहा ‘उन्होंने कहा है कि अभी मैं उनकी बात सुन रहा हूं और बाद में अपनी प्रतिक्रिया दूंगा।’ उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के कामकाज में राजनीतिक विचारधारा आड़े नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि सरकार चलाने में रोड़े नहीं अटकाये जायेंगे तो वह कौशल विकास और डिजीटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने में सफल होंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों पर लगातार टकराव होता रहा है और कई बार तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामला न्यायालयों तक पहुंचा।

कश्मीर के बिना बातचीत निरर्थक: नवाज शरीफ

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पाकिस्तान के अड़ियल रूख के कारण दाेनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के रद्द हो जाने के दो दिन बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज यहां फिर इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर के बिना भारत के साथ बातचीत के कोई मायने नहीं हैं । श्री शरीफ ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा ‘दोनों पड़ोसी देशाें के बीच कश्मीर के बिना कोई भी बातचीत निरर्थक है ।’ उनका कहना था ‘ कश्मीरी नेता भारत पाक वार्ता में तीसरा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण पक्ष हैं । उनके भविष्य पर उनसे सलाह मश्विरा किये और उनकी राय जाने बगैर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।’  उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने मंत्रिमंडल को कल इस वार्ता से जुड़े घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी थी ।

पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार श्री नवाज ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि आतंकवादी जघन्य अपराध कर रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने इस मौके पर गृहमंत्री चौधरी निसार अली खान को समाज को हथियार विहीन बनाने की रणनीति पर काम करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार हथियारबंद समूहों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्री नवाज ने मंत्रिमंडल को जर्ब-ए-अज्ब अभियान की सफलता के बारे में भी जानकारी दी । 

श्री खान ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है और आतंकवादी घटनाओं में लगातार कमी अायी है। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक सिर्फ 695 आतंकवादी घटनाएँ दर्ज की गयी हैं जिसमें 305 में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। गृहमंत्री ने बताया कि पिछले साल देशभर में कुल 1640 आतंकवादी घटनाएँ हुई थी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अबतक 1114 आतंकवादियों को मारा गया है और 883 कट्टर आतंकवादी गिरफ्तार किये गये हैं। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवादियों एवं अपराधियों के सभी नेटवर्क खत्म कर दिये गये हैं और अब वह पाकिस्तान से किसी भी तरह की गतिविधि संचालित करने में सक्षम नहीं हैं।

भागलपुर रैली के बाद घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो जायेगा : मांझी

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हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भागलपुर रैली के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो जायेगा । श्री मांझी ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और जल्द से जल्द सीटो का बंटवारा हो जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के एक सितंबर को बिहार दौरे के बाद राजग के घटक दलों के बीच सीटो का बंटवारा एक -दो दिनों में हो जाऐगा ।

हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री एक सितंबर को भागलपुर में भाजपा द्धारा आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे ।उन्होंने कहा कि सीटो को लेकर राजग के घटक दलो के बीच कोई मतभेद नहीं है । सीटों के बंटबारे को लेकर राजग के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी(लोजपा)एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा ) में उभरे विवाद के सवालों के जबाव में श्री मांझी ने कहा कि सीटो को लेकर लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान का व्यक्तिगत राय हो सकता है ।श्री पासवान का व्यक्तिगत राय राजग का फैसला नहीं हो सकता है। एक अन्य सवाल के जबाव में श्री मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा द्धारा आयोजित परिवर्तन यात्रा में बराबर शामिल हो रही है । प्रधानमंत्री के भागलपुर में आयोजित सभा में भी उनकी पार्टी बढचढ कर हिस्सा लेगी ।

वेंकैया ने जीएसटी पर विशेष संसद सत्र बुलाने को लेकर खड़गे से मुलाकात की

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केंद्र सरकार जीएसटी बिल पास कराने के लिए संसद का मानसून सत्र फिर से बुलाने को लेकर विचार कर रही है. इसे लेकर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को संसद में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की.गौरतलब है कि 13 अगस्त को मानसून सत्र का औपचारिक रूप से समापन नहीं किया गया था. बल्कि, इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था.

 इससे पहले पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था.संसद के लगातार बाधित रहने से सरकार इस दौरान जीएसटी पारित कराने में विफल रही थी. 21 जुलाई को शुरू हुए सत्र में ललित मोदी विवाद और मध्यप्रदेश के व्यापमं घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. इसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो गई थी.

दिल्ली सरकार और केन्द्र का रिश्ता सास-बहू का, दोनों मिलकर काम करें : सुमित्रा

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लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार को नसीहत दी कि केन्द्र और दिल्ली सरकार का रिश्ता सास-बहू का है और दोनों को मिलकर काम करना होगा। सुश्री महाजन ने दिल्ली के विधायकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुये कहा कि यह ठीक है कि अब तक आप आंदोलन करते रहे हैं लेकिन चौराहे पर दिया गया भाषण और विधानसभा में कही गयी बातों में फर्क जानना चाहिये। 

उन्होंने कहा कि ऐसा इतफाक है कि बदली हुई राजनीति में प्रधानमंत्री पहली बार सांसद बने है तो मुख्यमंत्री भी पहली बार विधायक बने है। इसलिये दोनों को संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। आंदोलन करने वालों को यह समझना होगा कि वह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना गलत है । इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा अन्य विधायक मौजूद थे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर टकराव चलता ही जा रहा है । श्री केजरीवाल ऐसे किसी भी मौके पर केन्द्र को आड़े हाथों लेने से चूकते नहीं हैं ।

विधानसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने का पाठ पढ़ाते हुए सुश्री महाजन ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के लगभग सभी विधायक नये है। कानून बनाते समय उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि यह कानून कोई कुछ समय के लिये नहीं होते, लंबी अवधि के लिये बनाये जाते है। इसलिये उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह जो भी कह रहे है या कर रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे । विधायक किसी कहीं पर नहीं बल्कि विधानसभा में अपनी बात रख रहे है। 

दिल्ली विधानसभा के अलग महत्व का उल्लेख करते हुये कहा कि देश की राजधानी का यह सदन “रोल मॉडल” के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा “ बहू ” है तो यहाँ सास-ससुर और पूरा परिवार है। विधायकों को इस रिश्ते को समझना होगा। विपक्ष को भी नसीहत देते हुए सुश्री महाजन ने कहा कि उसे भी सदन में कही गयी बातों के लिये याद किया जाता है इसलिये उसे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह हर बिन्दु को बेहतर तरीके से सदन में रखे । उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं से भी कहा कि उन्हें सरकार से अलग-अलग मुद्दों पर सवाल पूछने चाहिये। विधायकों को अपनी रुचि का विषय चुनना चाहिये जिससे वह अपनी पहचान बना सके और जनता में उन्हें याद किया जाये। 

कांग्रेस GST के खिलाफ नहीं है : जयराम रमेश

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कांग्रेस ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर नरम रुख अपनाते हुए आज कहा कि सरकार यदि इसमें कुछ संशोधन कर दे इसे पारित कराने में मदद की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस जीएसटी के खिलाफ कभी नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने मार्च 2011 में ही संसद में विधेयक पेश किया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवन्त सिन्हा की अगुवाई वाली संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट देने में ढाई साल लगा दिये और यह विधेयक लटक गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन चाहती है। संशोधन होते ही इसे पारित करवाने में मदद की जाएगी। जीएसटी के अलावा एक प्रतिशत सरचार्ज वापस लेने, स्थानीय निकायों और पंचायतों को मुआवजा देने और 18 प्रतिशत से अधिक वस्तु एवं सेवा कर नहीं होने का भरोसा दे दिया जाय तो कांग्रेस इसका समर्थन करने को तैयार है।

रमेश ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर अच्छा और साधारण कर है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इसे न/न तो अच्छा रहने दिया है और न साधारण। कांग्रेस नेता ने संसद के नहीं चलने पर प्रधानमंत्री की आलोचना की और कहा कि उनकी चुप्पी के कारण ही पूरा विवाद खडा हुआ। उन्होंनें कहा कि केन्द्र सरकार जीएसटी को पारित कराने में कांग्रेस का समर्थन लेने को बाध्य है क्योंकि यह संविधान में संशोधन का विधेयक है जिसे राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से पास करेगी।

जीएसटी को पारित कराने के लिये संसद के विशेष सत्र बुलाये जाने के वाल पर रमेश ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है तथा संसदीय कार्य मंत्री वैंकेया नायडु ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे से इस बारे में बात की है लेकिन पार्टी विधेयक में चार संशोधन से कम पर राजी नहीं है।

गांधी परिवार को बडी राहत ,राज्य सरकार ने कहा जमीन खरीद में सब ठीकठाक

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केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी में राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट पर 65 एकड जमीन हडपने के आरोपों के बीच आज उत्तर प्रदेश सरकार ने “गांधी परिवार “ को बडी राहत देते हुए आज कहा है कि जमीन की खरीद में कोई गडबडी नही हुई है। श्रीमती ईरानी ने ट्रस्ट पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) की जमीन को हडपने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में यूपीएसआईडीसी की जमीन सम्राट साइकिल कारखाने ने खरीदी थी। श्रीमती ईरानी का आरोप है कि सम्राट साइकिल कारखाने के दीवालिया हो जाने पर ट्रस्ट ने जमीन हडप ली।  केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के इस गंभीर आरोपों के बीच आज राज्य सरकार ने जमीन खरीद में सब “ठीकठाक“ है। कोई गडबडी नहीं हुई है। यूपीएसआईडीसी के प्रबन्ध निदेशक मनोज सिंह ने कहा कि जमीन की खरीद में कोई गडबडी नहीं हुई है । उच्च न्यायालय के आदेश से जमीन की नीलामी हुई है। नीलामी में छह बिड आये थे। इनमें सबसे ऊंची बोली ट्रस्ट ने लगाई थी और उसी आधार पर न्यायालय द्वारा नियुक्त “लिक्वीडेटर “ के सामने जमीन ट्रस्ट को दी गयी।

श्री सिंह ने कहा कि ट्रस्ट की ओर से अभी “ लैन्ड यूज “ बदलने का प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थनापत्र देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। लैन्डयूज बदलवाने के लिए आवंटी को कुछ प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम देने और शर्तो को पूरी करनेके बाद “ लैन्डयूज “ में बदलाव किया जायेगा। उन्होंने बताया कि “ लैन्डयूज “ यूपी फीडा एेक्ट के तहत बदला जाता है। प्रार्थनापत्र के साथ ऐक्ट की शर्ते पूरी होगी तो बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहाकि जहां तक श्रीमती ईरानी के आरोपों का मामला है तो वह उस पर कोई टिप्प्णी नहीं करेंगे लेकिन यूपीएसआईडीसी की जमीन दूसरे को बेचने का प्राविधान है। श्रीमती ईरानी अपने अमेठी दौरे एक दिन पहले कहा था कि जमीन गत 24 फरवरी को ट्रस्ट के नाम ट्रान्सफर हो गयी है। उन्होंने गांधी परिवार पर जमीन को लेकर कई तंज कसे थे।

अनशनकारी कर्नल पुष्पेंद्र सिंह अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

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वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के लिए नौ दिनों से अनशन कर रहे अवकाश प्राप्त कर्नल पुष्पेंद्र सिंह की हालत अस्पताल में स्थिर बनी हुई है। चिकित्सकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुष्पेंद्र सिंह की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में मंगलवार को भर्ती कराया गया है।

अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया, 'उनकी हालत अब स्थिर है और उनमें सुधार है।'पुष्पेंद्र सिंह की जगह साहेब सिंह अनशन पर बैठ गए हैं। अवकाश प्राप्त हवलदार मेजर सिंह और अशोक चव्हाण पहले से ही भूख हड़ताल पर हैं। इन सभी लोगों की सेहत सामान्य बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर मंगलवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें पूर्व सैनिकों के आंदोलन की जानकारी देंगे। पूर्व सैनिकों ने रक्षामंत्री से आग्रह भी किया है कि वह उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात करा दें।

सरकार ने पूर्व सैनिकों से अपील की हुई है कि 26 अगस्त से पहले अपने आंदोलन को और तेज न करें। पूर्व सैनिकों के प्रदर्शन और क्रमिक अनशन का मंगलवार 72वां दिन है। देश में करीब 24 लाख अवकाश प्राप्त सैनिक हैं और 6.5 लाख सैनिकों की विधवाएं हैं। ओआरओपी पर अमल होने से इन्हें आर्थिक लाभ होगा।
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