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नीमच (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फरवरी )

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कृति द्धारा व्यंजन प्रतियोगिता

neemuch news
नीमच । साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था कृति द्धारा दिनांक 2 मार्च 2014 रविवार को प्रतिवर्षानुसार 
स्थानीय गांधी वाटिका मे दोपहर 12ः30 बजे क्षेत्र की महिलाओ के लिए व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है । उक्त जानकारी देते हुए संस्था अध्यक्ष डाॅ  जीवन कौशिक सचिव मंजुला धीर द्धारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रचार सचिव गोपाल पोरवाल ने बताया कि विगत वर्ष से यह प्रतियोगिता संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्री भरत जाजु के सोजन्य से आयोजित की जा रही है । इस बार महिलाओ को पनीर के व्यंजन घर से बनाकर लाने होगे व सज्जा स्थल पर ही करनी होगी । पंजीयन स्थल पर ही किये जाएगे। व शुल्क 20 रू देय होगा। प्रतियोगिता मे प्रथम ,द्धितीय ,तृतीय व सभी प्रतियोगियो को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये जाएगे। संस्था की महिला प्रकोष्ठ संयोजिका श्रीमति माधुरी चैरसिया ,श्रीमति निर्मला उपाध्याय श्रीमति निर्मला मिस्त्री श्रीमति रेणुका व्यास ने क्षेत्र की अधिक से अधिक महिलाओ से प्रतियोगिता मे भाग लेने का आग्रह ेकया है ।

हिट एंड रन मामले में सलमान खान के खिलाफ दोबारा सुनवाई 26 मार्च से

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मुंबई सत्र न्यायालय ने यहां मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में नए सिरे से सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय कर दी। यह आदेश मंगलवार को मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 17 गवाहों की एक सूची जमा कराने के बाद आया। गवाहों से दोबारा पूछताछ और जिरह की जाएगी।

पिछले साल 24 जुलाई को सत्र अदालत ने सलमान पर गैर इरादतन हत्या के तहत आरोप तय किए। इसमें अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है। इससे पूर्व 48 वर्षीय अभिनेता पर लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपेक्षाकृत कम गंभीर मामले में आरोप तय किए गए थे। इन आरोपों के तहत दोषी को दो साल की सजा हो सकती है।

28 सितंबर, 2002 को सलमान खान ने कथित तौर पर नशे में अपनी टोयटा लैंड क्रूज एसयूवी से बांद्रा (पश्चिम) में एक बेकरी के नजदीक फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कुचल दिया था। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फरवरी )

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अक्षम साबित हुई नगरपालिका, पनाह पाने के लिए भटक रहे वृद्धजन

झाबुआ---शासन की नीति चाहे जितनी भी कल्याणकारी हो और चाहे उसके लिए वह अपने राजपत्र में प्रकाशित भी कर दे एवं जिला प्रशासन उसके लिए उसके अधीनस्थ विभाागों को निर्देश भी दे दे, परन्तु ऐसे निर्देश झाबुआ नगरपालिका को दिए जाए तो निश्चित रूप से उन निर्देशों की धज्ज्यिां उड़ना स्वभाविक है। पिछले 10 वर्षों में इस नगरपालिका ने कई ऐसे जनहित, लोक कल्याण के कार्यक्रमों की अव्हेलना कर एक असंवेदनशील संस्था होने का परिचय दिया। चाहे वह रेन बसेरा योजना हो या चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में नगरपालिका का सारा अमला फिसड्डी रहा है। जनचर्चा यह है कि आज इस नगरपालिका में केवल लेन-देन संबंधी कार्य ही हो रहे है, जो नागरिक नगरपालिका में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों का पेट भर देता है, उनका काम किसी भी स्तर से नगरपालिका के कर्मचारी करने से नहीं डरते है वहीं ईमानदार नागरिक को ईमानदारी के कार्य कराने में भी नगरपालिका के कई चक्कर खाने के बाद भी उनका सकारात्मक परिणाम नगरपालिका द्वारा प्राप्त नहीं होता है।

ताले लगे हुए थे
ऐसा ही वाकया पिछली 26 जनवरी से प्रारंभ हुआ। जिला प्रशासन की मुखिया लोकप्रिय एवं संवेदनशील कलेक्टर जयश्री कियावत ने नगरपालिका पर विश्वास करते हुए उन्हें मंगल भवन में वृद्धाश्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही सामजिक न्याय विभाग द्वारा शासन को यह भी बता दिया गया कि शहर में जिले का पहला वृद्धा आश्रम प्रारंभ हो गया है, जबकि वस्तु स्थिति यह थी कि 2 फरवरी तक नगरपालिका द्वारा वृद्धा आश्रम के लिए आवंटित भवन मंगल भवन के ताले तक नहीं खोले गए थे।

नहीं है कोई उचित व्यवस्था
कुछ जागरूक नागरिकों एवं मीडिया द्वारा इस बात की आवाज उठाई गई, तब जाकर नपा के कानो में झू रेंगी तथा ताबड़तोड़ रेन बसेरा में मौजूद 5 पलंग वहां पर रखवा दिए। अन्य किसी तरह की कोई व्यवस्था करना नगरपालिका ने मुनासिब नहीं समझा। यहां तक की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नगरपालिका द्वारा नहीं की गई। मात्र दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो ंके हवाले उक्त भवन को कर दिया जो किसी भी वृद्ध को किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पा रहे थे।

केवल पलंग बिछा दिए
शासन के निर्देशानुसार वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों को समस्त सुविधाएं उनके उम्र को देखते हुए उपलब्ध करवाना आवश्यक है, जिसमें दोनो समय भोजन, एक समय नाश्ता, दोपहर की चाय, शुद्ध साफ पेयजल, उनके मनोरंजन के लिए टीवी, साथ ही उनको टाईम पास करने के लिए कैरम, शतरंज जैसे छोटे-छोटे खेलों के उपकरण भी वहां पर रखना आवश्यक थे, परन्तु एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् नपा वृद्धजनों के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। केवल 4-5 पलंग बिछाकर अपने कार्य की इतिश्री कर ली गई है।

जनसुनवाई में दिया आवेदन
जैसे ही नगर के कुछ वृद्धजनों को पता चला कि उनके लिए शासन द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग एवं नपा ने वृद्धा आश्रम प्रारंभ कर दिया, वे वहां पर रहने के लिए आवेदन देकर भटकते रहे। सामाजिक न्याय विभाग ने उन्हें नगरपालिका भेजा, तो नगरपालिका के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। अंततः निराश होकर उन्होंने दो बार मंगलवार को जनसुनवाई में अपने आवेदन इस आशा के साथ दिए कि शायदा जिला कलेक्टर जयश्री कियावत वस्तु स्थिति से अवगत होकर कोई सकारात्मक पहले करे, परन्तु समाचार लिखे जाने तक इस तरह की कार्रवाई की जा रहीं है या नहीं की जा रहीं है, का पता नहीं चल सका और नगर के वृद्धजन ने जो वृद्धा आश्रम में रहने के लिए सपने संजोए हुए थे, वे यत्र तत्र अपने जीवन के अंतिम दिन बेहाली में गुजार रहे है, परन्तु इस नगरपालिका की निर्वाचित परिषद् के तथा कथित लोक सेवक एवं ह्रदयहीन अधिकारी कर्मचारी इन वृद्धों के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है, परन्तु शायद उन्हें यह अहसास नहीं है कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा, जब ये लोग भी वृद्ध होंगे और शायद तब ये ही अपने आशियाने के लिए दर-दर भटकेंगे, क्योकि प्रकृति का परम शास्वत नियम है जो जैसा करेगा, वैसे भरेगा।

प्रभारी मंत्री श्री आर्य आज देंगे उत्कृष्ट सडक की सौगात

झाबुआ---प्रदेष के श्रम पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री अंतरसिंह आर्य के कर कमलों से नगरपालिका द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अद्योसंरचना अंतर्गत उत्कृष्ट सडक निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रातः 10 बजे जेल चैराहे पर करेंगे। जिला भाजपा महामंत्री प्रवीण सुराना ने बताया कि इस महत्वकांक्षी सडक योजना के शुभारंभ अवसर पर अध्यक्षता विधायकद्वय शांतिलाल बिलवाल एवं सुश्री निर्मला भूरिया व विषिष्ट अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेष दुबे रहेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष धनसिंह बारिया ने नगर को मिल रही सौगात के इस आयोजन में नगरवासियों को उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है

चेादह वर्षो से सफलता पूर्वक जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज, सुश्री भूरिया को दी बधाई

jhabua news
झाबुआ। राजनिती में फेर बदल होता ही रहता है किसी ने भी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा समय तक अपने पद पर काबिज नही रहा। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षा सुश्री कलावती भूरिया महिला नेत्री होने के बावजुद भी पिछले 14 वर्षो से अपने पद पर काबिज है। अपने स्वभाव से मिलनसारी एवं हिग्राहियों के हितों के लिए लड झगड कर उन्हे उनका हक दिलाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहती है। जिससे पूरे क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता है। आज  सुश्री भूरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद रहने के 14 वर्ष पूर्ण होने पर बंटु अग्निहोत्री मि़त्र मंडल द्वारा बधाईयां दी गईं। मित्र मंडल के श्री अग्निहोत्री एवं रिंकु रूनवाल ने बताया कि जिले के इतिहास में पहली ऐसी महिला है जो 14 वर्षो से जिला पंचायत के पद पर है। इस अवसर पर मि.त्र मंडल द्वारा जीव दया के कार्य किए जाएंेगे। मित्र मंडल के गौरव सक्सेना, राकेश सोनावा, लोकु माली, हितेश कांठी, हेमचंद डामोर, विरेन्द्र कोठारी, सौरभ जैन एवं हेमेन्द्र सुरी युवा मंडल द्वारा बधाईयां दी गई।

व्यापम महाघोटाले की सी.बी.आई जांच एवं अन्य मांगों को लेकर 1 मार्च को कांग्रेस का प्रदेष व्यापी बंद

झाबुआ--- भारतीय जनता पार्टी के राज में व्यापम जैसे महाघोटाले के कारण इन दिनों मध्यप्रदेष को काफी बदनामी झेलनी पड रही है। व्यवसायिक परीक्षा मण्डल  (व्यापम) द्वारा प्रदेष के लाखो विद्यार्थियांे एवं बेरोजगारों के साथ हुई धोखाधड़ी से प्रदेष के एक करोड़ से अधिक परिजनों का विष्वास टूटा है। इन परिवारों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पडा हैं। किसी के साथ मेडिकल प्रवेष के नाम पर धोखा हुआ है तो किसी को नौकरी की भर्ती की परीक्षा मे व्यापम द्वारा ठगा गया है। यह बडी शर्म और दुःख की बात है कि लाखो युवाओं से प्रवेष / प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन शुल्क तो लिए गए है जबकि परीक्षा के परिणाम पहले ही लाखो रूपये में बेचे जा चुके थे। देष के इतिहास में यह अपनी अनोखी एवं शर्मनाक घटना है। इन घोटालों को लेकर प्रदेष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरूण यादव के आव्हान पर पूरे प्रदेष में 1 मार्च शनिवार को प्रदेष व्यापी बंद का आव्हान किया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्षांतिलाल पडियार एवं प्रवक्ता हर्ष भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेष कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर प्रदेष के साथ-साथ झाबुआ जिले को भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इस हेतु सभी ब्लाॅक स्तर पर भी पदाधिकारी को अवगत कर दिया गया है। प्रवक्ता हर्ष भट्ट ने बताया कि  28 फरवरी को संध्या 6 बजे से  जिला एवं ब्लाक स्तर पर मषाल जुलूस का भी आयोजन रखा गया है। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी ब्लाक अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारी को आवष्यक निर्देष दिए गए है। जिला कांग्रेस ने इस प्रदेष व्यापी बंद को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से अपील की है।

महा शिवरात्री पर देवझिरी में जुटेगें हजारो शिवभक्त, मित्र मंडल द्वारा वितरित की जावेगी फरियाली खिचडी 

झाबुआ---प्राचीन चमत्कारिक तीर्थ स्थल एवं संत सिंगाजी महाराज की तपोभूमि देवझिरी पर प्रतिवर्षानुसार इस बार भी भव्याति भव्य रूप से गुरूवार 27 फरवरी को पवित्रपर्व महाशिवरात्री पर आध्यात्मिकता के साथ पर्व को समारोह पूर्वक आयोजित किया जावेगा । परम्परागत रूप  से इस बार भी बण्टू अग्निहोत्री मित्र मंडल एण्वं कलावती भूरिया मित्र मंडल द्वारा महा शिवरात्री पर देवझिरी में भगवान संकट मोचनमहादेव के दरबार में महा जलाभिषेक ,महारूद्र पाठ एवं पूजा अर्चना, महा मंगल आरती का आयोजन किया गया है । रिंकू रूनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मित्र मंडल की ओर से प्रातः 9 बजे से आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुको सम्मानपूर्वक फरियाली साबुदाना खिचडी का वितरण सुश्री कलावती भूरिया एवं बण्टू अग्निहोत्री द्वारा किया जावेगा । देवझिरी में भव्यातिभव्य तरिके से महाशिवरात्री पर्व मे हजारों की संख्या में शिवभक्तों का जमावडा होगा तथा भगवान के दरबार मे मत्था टेक कर पूजा अर्चना करेगे । देवझिरी तीर्थ पर आयोजित होने वाले महाशिवरात्री महोत्सव में अधिक से अधिक श्रद्धालुजन सहभागी होसके इसके लिये व्यापक प्रचार-प्रसार के तहत नगर में 70 आटो रिक्शाओं ं पर फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये है वही नगर मे पांच प्रमुख स्थानों पर बडे हार्डिग लगाये जाकर इस आयोजन मे शामील होकर धर्म लाभ लेने की अपील की गई है । बण्टू अग्निहेात्री मित्र मंडल के हेमचंद डामोर हितेश कांठी, रिंकू रूनवाल, सोरभ कोठारी, युसुफ बागवान, सत्यनारायणशर्मा, वरूण मकवाना, धुमा भाई राकेश सोनावा, गटाक महोदिया,लोकूमाली, ट्विंकल महोदिया, आदि ने जिले की धर्मप्राण जनता से देवझिरी पधार कर शिवरात्री महोत्सव में शामील होने की अपील की है ।

बहला फुसला कर किया लडकी का अपहरण 

झाबूआ--फरियादिया ने बताया कि आरोपी देवु पिता कालू सिंगाड निवासी देवगड ने फरियादिया की लडकी अपने घर से किराना सामान लेने ग्राम खवासा गई थी जो आरोपी जबरन अपनी पत्नी बनाने के लिये मोसा. पर बैठाकर बहला-फुसलाकर भगाकर अपने साथ ले गया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 104/14, धारा 363,366 भादवि व 3/4 ले.अ.बा.स. अधि. 2012 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

चोरी का 01 अपराध पंजीबद्ध 

झाबूआ-- देवकुवर पति नंदलालजी पाटीदार उम्र 47 वर्ष निवासी झकनावदा ने बताया कि अज्ञात बदमाश फरियादी की दूकान का ताला तोडकर अंदर घुसकर आर्टिफिसियल सामान पायजेब चुडिया किराना सामान नगदी 15000/-रू0, कुल मश्रुका कीमती 25000/-रू0 का चुराकर ले गये। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 49/14, धारा 457,380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जनसुनवाई में 73 आवेदन प्राप्त

झाबुआ--- शासन के निर्देशानुसार प्रातः 11 बजे से 1.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में जनसमस्या सें संबधित 73 आवेदन प्राप्त हुवे। जनसुनवाई में आवेदन कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत ने लिये। आवेदन निराकरण के लिये संबंधित विभागों को भेज दिये गये है। जनसुनवाई में प्रकाश बसोड एडव्हाकेट निवासी मालीसेरी भोजमार्ग झाबुआ ने अधिवक्ता पैनल में शामिल करने के लिए आवेदन दिया। धुमसिंह पटेल ग्राम काकडकुआ तहसील झाबुआ ने प्रा. विद्यालय काकडकुआ को मा.वि.काकडकुआ में स्थानतरिंत करने के लिए आवेदन दिया। धूमसिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय जहाॅ लग रहा है वहाॅ पेयजल की व्यवस्था नहीं है एवं भवन काफी जर्जर है। इसलिए प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएॅ भी माध्यमिक स्कूल भवन में लगेगी तो बच्चों को अच्छी व्यवस्थाएॅ मिल सकेगी। ए.पी.इंडिया बायोटेक लिमिटेड मेघनगर में कार्यरत दैनिक मजदूरो ने प्रतिदिन मजदूरी 150 रूपये से बढवाने के लिए आवदेन दिया। जोसफ पिता नसरू निवासी नाहपुरा तहसील मेघनगर ने वन अधिकार पत्र दिये जाने के लिए आवेदन दिया। थू पिता कानजी मेडा निवासी दुधीखेडा ब्लाक रामा ने इंदिरा आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया। मडिया पिता लालसिंह निवासी ढेबर बडी तहसील झाबुआ ने मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन दिया। भल्लू पिता मोटका निवासी डिग्गी तहसील राणापुर ने कपिलधारा कूप की राशि का भुगतान करवाने के लिए आवेदन दिया। पूंजा पिता जोगडिया निवासी बेगनबर्डी तहसील पेटलावद ने माही नहर के निर्माण में डूब में गई जमीन व कुएं का मुआवजा दिलवाने के लिए आवेदन दिया। बलसिंग पिता कानजी निवासी ग्राम सेमलिया तहसील थांदला ने स्टेट बैंक आॅफ इण्डियाकृषि विकास शाखा थांदला द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत नहीं करने की शिकायत की। राजेन्द्र पिता भूरूलाल एवं ग्रामवासी ग्राम करडावद तहसील पेटलावद ने प्राथमिक विद्यालय करडावद के पास खेल मैदान बनवाने के लिए आवेदन दिया। तोलसिंग पिता तेरसिंग निवासी कोटडा तहसील थांदला ने विकलांग सहायता योजना में दुकान प्रशिक्षण व लोन दिलवाने के लिए आवेदन दिया। पिदिया पिता पुनिया निवासी झाराडाबर तहसील मेघनगर ने वनभूमि का पट्टा दिलवाने के लिए आवेदन दिया। बी.एल.नाय सेवानिवृत्त सहायक अधीक्षक स्थानीय निर्वाचन कलेक्टोरेट झाबुआ निवासी 35 राणापुर रोड मौजीपाडा झाबुआ ने भू-खण्डों के आवंटन के लिए आवेदन दिया। श्री नाय ने बताया कि किशनपुरी तहसील झाबुआ में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम विन्ध्याचल भवन भोपाल के द्वारा विभिन्न श्रेणी के शेष 99 भूखण्डों के आवंटन हेतु स्कीम लागू की जाकर निर्देश जारी किये गये थे। मेरे द्वाराभू-खण्डों की सभी किश्तों की समस्त राशि जमा कर दी गई है। भू-खण्डों के आवंटन करवाने की कृपा करे।

प्रभारी मंत्री श्री आर्य जिले के भ्रमण पर

झाबुआ ---श्री अंतरसिंह आर्य, प्रभारी मंत्री झाबुआ एवं मंत्री श्रम, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड कल्याण विभाग म.प्र. शासन जिला झाबुआ में 25 एवं 26 फरवरी को भ्रमण पर रहेगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री श्री आर्य आज 26 फरवरी को प्रातः  10.30 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेगे। सायं 05.00 बजे झाबुआ से अलीराजपुर के लिए कार द्वारा प्रस्थान करेगे।

1 मार्च से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होगा
  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए जिले में सभी तैयारियाॅ पूर्ण कर ले

झाबुआ --राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के फलस्वरूप प्रस्तावित नवीन व्यवस्था अन्तर्गत चिहिन्त पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत अंत्योदय एवं बीपीएल परिवारो के अलावा अब तक 22 श्रेणियों के परिवारो/व्यक्तियों को पात्र परिवारो के रूप में चिन्हित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 मार्च से एक रूपये किलो गेहूॅ,चावल एवं एक रूपये किलो नमक अन्त्योदय बीपीएल एवं 22 श्रेणियों में चिन्हित पात्र परिवारो को दिया जाएगा।

इन्हे मिलेगा लाभ अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित परिवार।
बी.पी.एल सूची में सम्मिलित परिवार
चिन्हित श्रेणियों के गैर बीपीएल व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार एवं सदस्य जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल किया गया है।
1 मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक।
2.  सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही।
3.  अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे।
4.  निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
5. ग्रामीण क्षेत्रो में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन,खेतिहर मजदूर।
6.  ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पटटेधारी।
7.  शहरी क्षेत्रो में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।
8.  शहरी क्षेत्रो में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।
9.  शहरी क्षेत्रो में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं।
10. शहरी क्षेत्रो में पंजीकृत फेरीवाले।
11. रेलवे में पंजीकृत कुली।
12. मण्डियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
13. बन्द पडी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (बन्द मिलों में से मात्र उन मिलों के पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित है।)
14. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीडी श्रमिक।
15. समस्त भूमिहीन कोटवार।
16.  कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
17.  नगरीय निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी।
18.  पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
19.  एचआईव्ही संक्रमित व्यक्ति।
20.  मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार।
21.  मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार।
22.  पंजीकृत मछुआरे।
  
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था 01 मार्च 2014 से लागू होना है। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार कार्ययोजना/समयसीमा पूर्ण करने के लिए कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया। उक्त निर्देश विगत 24 फरवरी को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में दिये गये। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार पात्र परिवारों की दो श्रेणियां है। 1. अन्त्योदय अन्न योजना परिवार एवं प्राथमिकता परिवार, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 07 अथवा 7 से कम एवं 7 से अधिक सदस्य के रूप में विभाजित किया गया है। 07 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को ‘‘बी.पी.एल. श्रेणी प्रदाय की गई है। शासन के निर्देशानुसार अन्त्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिन की सदस्य संख्या 07 अथवा 07 से कम है उनको 35 किलोगाम खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदाय किया जाएगा। साथ ही अन्त्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवारो जिनकी सदस्य संख्या 08 अथवा अधिक है, अर्थात जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित है, उन्हें प्राथमिकता परिवार की श्रेणीयों की तरह 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह दिया जाएगा। प्राथमिकता परिवार के रूप में चिन्हित समस्त 22 श्रेणियों के परिवारों को खाद्यान्न 05 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिया जाएगा। उक्त योजना का क्रियान्वयन 01 मार्च 2014 से किया जाना है, इस हेतु शासन से आवंटन प्रदाय किया जा चूका है। ऐसे परिवार जो कि अन्त्योदय अन्न योजना अथवा प्राथमिकता परिवार के रूप में पात्रता रखतें है। लेकिन उनका सत्यापन समग्र पोर्टल पर नहीं किया गया है, ऐसे परिवारों को भी उनकी पात्रतानुसार माह मार्च 2014 से खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया अपनाकर किया जावेगा, जो इस प्रकार है।
1.    ऐसे समस्त पात्र परिवारों से स्थानीय निकाय द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाएगा की जिले के निवासी है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के प्रावधानों के अनुरूप अन्त्योदय अन्न योजना अथवा प्राथमिकता परिवारों के रूप में चिन्हित श्रेणी के सदस्य है, एवं उनके परिवार के सदस्य संख्या का घोषणा पत्र भरकर देना होगा।
2.  घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित परिवार को पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री दिए जाने के लिए पात्रता पर्ची निर्मित करने के लिए समग्र पोर्टल पर परिवार की श्रेणी की प्रविष्टि करना भी आवश्यक होगा।
3.   इसके पश्चात निर्मित पात्रता पर्ची संबंधित परिवार को दी जाएगी, जिससे वे अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान से प्रात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा।
4.   स्थानिय निकाय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही आवेदन प्राप्त करने के दिन ही पूरी करनी होगी, जिससे कि आवेदक को अनावश्यक रूप से भटकना न पडे।
5.    ऐसे समस्त परिवारों को आगामी माह के खाद्यान्न आवंटन से पूर्व समग्र पोर्टल पर सत्यापित करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय निकाय/विहीत प्राधिकारी की होगी एवं इन परिवारों के घोषणा -पत्र में त्रुटि पाए जाने पर स्थानीय निकाय द्वारा वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
6.     इस प्रकार जिन अतिरिक्त परिवारो को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा उनके लिए आवंटन की मांग 20 तारीख तक खाद्य विभाग द्वारा की जावेगी।
    
पात्रता पर्ची का निर्माण एवं वितरणः-
समग्र पोर्टल पर सत्यापित परिवारों की पात्रता पर्ची हेतु खाद्य विभाग द्वारा दो दिवस में निकाली जाकर प्रत्येक परिवारो को स्थानिय निकाय एवं सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से वितरीत की जावेगी। पात्रता पर्ची को संबंधित परिवार के मुखिया को दी जावेगी एवं द्वितीय प्रति हस्ताक्षर/अंगुठा निशान लेकर इस पावती के रूप में रिकार्ड हेतु स्थानिय निकाय के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि किसी परिवारो की पात्रता में संशोधन से खाद्यान्न की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवार के लिए आवश्यकतानुसार नवीन पात्रता पर्ची बनाकर संबंधित परिवार के राशनकार्ड में पुरानी पर्ची के उपर ही चस्पा किया जावेगा। यह कार्य शासकीय उचित मूल्य के विक्रेता द्वारा किया जावेगा। यदि किसी परिवार की पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नवीन पात्रता पर्ची नहीं दी जावेगी। किसी कारणवश पात्र परिवार के पास राशनकार्ड नहीं होने अथवा राशनकार्ड फटने/गुमने/विकृत हो जाने की स्थिति में पात्रता पर्ची राशनकार्ड का काम करेगी एवं ऐसे परिवारों को खाद्यान्न सामग्री देने से मना नहीं किया जावेगा। ऐसे परिवारो के लिए उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पात्रता पर्ची में सामग्री वितरण का उल्लेख किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्टाॅफ एवं वितरण पंजी पूर्ववत संधारित की जावेगी। वितरण रजिस्टर में पात्र परिवार को समग्र आई.डी क्रमांक के साथ पात्र परिवार की श्रेणी विरतण खाद्यान्न मात्रा का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाकर खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर/अंगुठा अनिवार्य रूप से करवायें जावेगे। 01 मार्च 2014 से योजना का लागू की जानी है, उक्त कार्य में स्थानिय निकाय की निगरानी एवं सतर्कता समितियों द्वारा उचित मूल्य दुकान को प्रदाय खाद्यान्न सामग्री के सत्यापन एवं उसके वितरण पर निगरानी रखने हेतु समिति का शीघ््रा गठन तथा खाद्य विभाग, राजस्व विभाग व सहकारिता विभाग की भी उक्त कार्य हेतु पृथक से ड्यूटी लगाई जाये। अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने अनुभाग स्तर पर विक्रेता/ग्राम पंचायत सचिव की खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 नवीन व्यवस्था के संबंध में बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देशो से अवगत करवाये।   समस्त जिला अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित 22 श्रेणियों के अनुसार अपने-अपने विभाग से संबंधित हितग्राहियों को समग्र पोर्टल पर डाटा एन्टी पूर्ण करवाना सुनिश्चित करे। यदि कोई हितग्राही पात्रता पर्ची से वंचित रह जाता है, तो शासकीय उचित मूल्य दुकान पर घोषणा फार्म रखे जाने तथा लोगो को वितरण किये जाने तथा स्थानिय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को समग्र पोर्टल पर पंजीयन का कार्य करने के लिए कलेक्टर श्रीमती कियावत ने निर्देशित किया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती कियावत ने की। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री जे.एल चैहान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वर्ष 2014-15 रबी उपार्जन पर भी चर्चा की गई। जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी, उपायुक्त सहकारिता जिला प्रबंधक मार्केफेड जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति आदि को समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्रो पर समुचित व्यवस्था जैसे पेयजल,छायादार बैठक किसानो की चाय, मुरमरें एवं केन्द्रो पर छलने, तौल मशीन, किसानो को भुगतान सुगम प्रक्रिया, चयनित गोदाम में पहुंच मार्ग की व्यवस्था, भण्डारण, बारदाना आदि संबंधित द्वारा व्यवस्था खरीदी पूर्व करने के लिए निर्देशित किया गया।

भाजपा, कांग्रेस के खिलाफ तीसरे मोर्चा का गठन

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दिल्ली में गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई 11 पार्टियों के नेता आज एक मंच पर एकजुट हुए और खुद को इन दोनों दलों का वास्तविक विकल्प करार दिया। हालांकि इस दौरान वे प्रधानमंत्री पद के मुद्दे से बचते दिखाई दिए, जो पूर्व में तीसरे मोर्चे के लिए एक मुश्किल भरा मुद्दा रहा है।

इस मोर्चे में चारों वाम दलों के अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू, नवीन पटनायक की बीजेडी, जयललिता की एआईएडीएमके, जेडीएस, समाजवादी पार्टी, असम गण परिषद, झारखंड विकास मोर्चा और पंजाब में मनप्रीत बादल की अगुवाई वाली पंजाब पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। इस दौरान माकपा नेता प्रकाश करात ने कहा कि 11 पार्टियां संप्रग को पराजित करेंगी और भाजपा को सत्ता में आने से रोकेंगी। हालांकि इस मोर्चे मंगलवार की हुई इस पहली बैठक में ही इसकी एकजुटता पर सवाल उठते दिखाई दिए, जहां नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (बीजेडी) और असम गण परिषद (एजेपी) के नेता मंच से नदारद दिखे।

इस बारे में उठते सवालों का जवाब देते हुए प्रकाश करात ने कहा, 'एजेपी अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत की मां गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन उन्होंने हमें फोन कर आगे बढ़ने को कहा है। वहीं पटनायक ने हमें सूचित किया कि उनका पहले से कुछ तय कार्यक्रम था, इसलिए वह इसमें शिरकत नहीं कर सकें।'इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओें का मानना है कि देश को अब गैर-कांग्रेसी और गैर-भाजपाई सरकार की जरूरत है और आने वाले लोकसभा चुनावों में इस मोर्चे की सरकार बनना तय है। साथ ही इन नेताओं ने कहा कि कुछ और दल भी हैं जो कि जल्द ही इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं।

होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फरवरी )

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100 दिवसीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा करें - संभागायुक्त श्री तिवारी
  • कलेक्टर कांफ्रेंस में संभागायुक्त श्री तिवारी ने दिए निर्देश

hoshangabad news
होशंगाबाद/25,फरवरी,2014/ होशंगाबाद संभागायुक्त श्री अरूण तिवारी ने आज संभाग के तीनों जिलो के कलेक्टर एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम 100 दिवसीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा करें। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा निर्वाचन 2014 के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की। इस मौके पर हरदा कलेक्टर श्री रजनीश श्रीवास्तव, बैतूल कलेक्टर श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ होशंगाबाद श्री के.जी.तिवारी, हरदा श्री गणेश शंकर मिश्रा, बैतूल सुश्री अलका श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर होशंगाबाद श्री एच.एस.मीना, उपायुक्त राजस्व श्री फरहतउल्ला खान एवं उपायुक्त विकास श्री संदीप मिश्रा भी उपस्थित थे।
संभागायुक्त श्री तिवारी ने विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना सहित मुख्यमंत्रीजी द्वारा प्रारंभ की गई समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ग्राम सुदूर सड़क योजना, खेत सड़क योजना आदि के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलती है। लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि इस अधिनियम से लाभ प्राप्त करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करें। आमजनो से प्राप्त आवेदनों को ऑन लाईन दर्ज  करें। आफॅ लाईन आवेदन दर्ज करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करे। कमिश्नर कार्यालय से भेजे गये समयसीमा वाले पत्रो का निराकरण शीघ्र करे। इस मौके पर उन्होंने रोजगार मूलक योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए लगाए गये शिविरों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की। विवादित नामांतरणो का निराकराण 120 दिनो के भीतर करने, बंटवारा के प्रकरण आम सहमति के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि समय-समय पर भ्रमण कर तहसील स्तरीय प्रकरणों की समीक्षा करे। राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भू-अधिकार पुस्तिका का शतप्रतिशत वितरण कराएं। भू-अर्जन अवार्ड में अब तक वितरित की गई राशि की भी उन्होंने समीक्षा की। 

गेहूं उपार्जन के लिए विभिन्न सामग्री कय करने हेतु समति गठित

होशंगाबाद/25,फरवरी,2014/ जिले में गेहूं उपार्जन वर्ष 14-15 के लिए गेहूं भर्ती हेतु जूट बारदान एवं प्लास्टिक बेग्स पर सिलाई करने हेतु नीले रंग का धागा एवं स्याही, थिनर, माश्चर मीटर आदि सामग्री क्रय करने हेतु कलेक्टर श्री राहुल जैन ने सामग्री की गुणवत्ता निर्धारण के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, आयुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सहायक डिपो भारतीय खाद्य निगम एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को समिति में रखा गया है। उपरोक्त सामग्री हेतु 1 मार्च को दोपहर 3 बजे तक बंद लिफाफे में आमंत्रित की गई है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन समिति के सदस्यों के समक्ष 3.30 बजे खोली जावेगी। 

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत, सितम्बर माह की पारिश्रमिक राशि प्रदान की गई

होशंगाबाद/25,फरवरी,2014/ मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं से संबंध्द रसोईयों को जनवरी से मार्च माह तक के पारिश्रमिक राशि एक हजार प्रति रसोईया के मान से शाला प्रबंधन समितियों के खातों में हस्तांतरित कर दी गई है।  जिसमें प्राथमिक शालाओं में कार्यरत 2994 रसोईयों के लिए 72 लाख 27 हजार 150 रूपए तथा माध्यमिक शालाओं में कार्यरत 1318 रसोईयों के लिए 37 लाख 77 हजार 210 रूपए की राशि दी गई है। 

अधीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए 28 फरवरी तक आवेदन पत्र आमंत्रित

होशंगाबाद/25,फरवरी,2014/ जिले में नवीन 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास एवं पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अधीक्षक पद पर नियुक्ति की जाना है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण श्री एन.एस.दीवान ने बताया कि इस हेतु शिक्षा विभाग अथवा आदिवासी विभाग में पदस्थ ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन 9300-34800 एवं ग्रेड पे 3600 है वे अपने विभाग के माध्यम से 28 फरवरी तक कार्यालय कलेक्टर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण होशंगाबाद में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07574-250276 पर अथवा कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

तीन कार्यो के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी

होशंगाबाद/25,फरवरी,14/ विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर एवं पिपरिया क्षेत्र के तीन कार्यो के लिए 5 लाख 12 हजार 803 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के ग्राम सिलारी में आरसीसी पुलिया निर्माण के लिए 2 लाख 30 हजार 92 रूपए तथा ग्राम महुआखेड़ाकलां में सीसीरोड एवं नाली निर्माण के लिए एक लाख 33 हजार 995 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के ग्राम नयागांव में सीसीरोड एवं नाली निर्माण के लिए एक लाख 48 हजार 716 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

तिरूपति तीर्थ यात्रा के लिए 26 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित

होशंगाबाद/25,फरवरी,14/ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तिरूपति तीर्थ यात्रा के लिए 26 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। नियत तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन मान्य नही किया जाएगा। तिरूपति तीर्थ यात्रा 22 मार्च को रवाना होगी। 

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति की बैठक 5 मार्च को

होशंगाबाद/25,फरवरी,14/ स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास स्थायी समिति की बैठक 5 मार्च को जिला प्रशिक्षण केन्द्र होशंगाबाद में दोपहर 2.30 बजे से होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति श्री दिनेश शर्मा करेंगे। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मरावी ने देते हुए बताया  बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला सशक्तिकरण विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यो की समीक्षा होगी।

आरटीए की बैठक एक मार्च को

होशंगाबाद/25,फरवरी,14/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील राय सक्सेना ने बताया कि स्थाई एवं अस्थाई अनुज्ञा हेतु प्राप्त आवेदनों की सुनवाई हेतु 1 मार्च को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कार्यालयीन समय में आरटीए की बैठक आयोजित की गई है। 

7900 किसानों के लिए कृषि बीमा 581लाख रूपए स्वीकृत

होशंबाद 25 फरवरी 2014/ लीड बैंक अधिकारी श्री श्रीधर साहू ने बताया कि होशंगाबाद जिले के लिए कृषि बीमा कंपनी द्वारा 7900 कृषकों हेतु 5करोड् 81 लाख 32 हजार रूपए की फसल बीमा की क्लेम राशि स्वीकृत कर विभिन्न बैंको को प्रेषित की जा रही है। संबंधित कृषक बैंको में जाकर बीमा क्लेम राशि की जानकारी अपने बैंक खाते से प्राप्त करें। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फरवरी )

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ग्यारसपुर उपखण्ड अधिकारी का दायित्व श्री वर्मा को

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कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने नवांगत डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज कुमार वर्मा के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर श्री वर्मा को उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड दण्डाधिकारी ग्यारसपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया है।  

महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा संयुक्त बैंच का आयोजन

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उपमा राय और सदस्य श्रीमती कविता पाटीदार के द्वारा मंगलवार को विदिशा के सर्किट हाउस में संयुक्त बैंच का आयोजन किया गया था। बैंच में कुल छह प्रकरणों  की सुनवाई आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा की गई। इस अवसर पर सीएसपी श्री नागेन्द्र पटेरिया, डिप्टी कलेक्टर श्री राजीवनंदन श्रीवास्तव, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृृजेश शिवहरे समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में अम्बानगर का चयन 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत बासौदा अनुविभाग क्षेत्र की ग्राम पंचायत अम्बानगर को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। समग्र परियोजना के तहत अम्बानगर के दो हजार चार सौ हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड प्रदाय किए जायेंगे। सामाजिक सुरक्षा मिशन के संचालक श्री संकेत भोंडवे ने मंगलवार को ग्राम अम्बानगर में पहुंचकर क्रियान्वित कार्यो का जायजा लिया। 

स्मार्ट कार्ड
अम्बानगर के सभी दो हजार चार सौ हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड प्रदाय किए जायेंगे। संबंधित हितग्राही के स्मार्ट कार्ड में एक चीप लगी रहेगी जिस पर समुचित जानकारियां संग्रहित होगी। 

शिविर लगाकर समस्या का समाधान
सामाजिक सुरक्षा मिशन के संचालक श्री भोंडवे ने इस अवसर पर अधिकारी से कहा कि दो दिवस के भीतर विशेष शिविर का आयोजन कर समग्र के पोर्टल पर डाटा अंकित किया जायें। इस कार्य में सहयोग हेतु सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को अधिकृृत किया गया है। इस अवसर पर बासौदा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री ओ0पी0श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एम0के0श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक श्री सी0एल0पंथारे, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

कलेक्टर ने भेंट की
सामाजिक सुरक्षा मिशन के संचालक श्री भोंडवे से कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने सर्किट हाउस में मुलाकात की और जिले में अब तक खाद्य सुरक्षा के तहत किए गए कार्यो की जानकारी दी। 

कानूनन हको से अवगत हुए ग्रामीणजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मंगलवार को ग्राम पंचायत टीलाखेड़ी में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा ग्रामीणजनों को कानूनन हको की विस्तृृत जानकारी दी गई। वही उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं से भी अवगत कराया। 

श्रमिकगण हो रहे है कल्याणकारी योजनाओं से अवगत

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के माध्यम से श्रमिकोे के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की विस्तृृत जानकारी देने के उद्धेश्य से श्रम विभाग द्वारा शिविरों का आयोजन सतत किया जा रहा है। जिला श्रम पदाधिकारी श्री डी0एल0सूर्यवंशी ने बताया है कि मंगलवार को रानी दुर्गावती उद्यान के समीप स्थित श्रमिक शेड में श्रमिकों को विभागीय योजनाओं की विस्तृृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर 19 श्रमिकों को विभाग के माध्यम से पंजीयन कार्ड प्रदाय किए गए वही 71 श्रमिकों को पंजीयन फार्म वितरित किए गए। 

पंजीयन हेतु दस्तावेंज
श्रम पदाधिकारी श्री सूर्यवंशी ने शिविर के दौरान श्रमिकों के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेंजो की भी जानकारी दी जिसमें मुख्यतः दो फोटो, निर्धारित प्रारूप में आवेदन, ठेकेदार के नियोजन का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आईएफएसी कोड़ सहित, समग्र आईडी नम्बर, निर्माण कार्य करने का शपथ पत्र, पात्रता के लिए एक वर्ष में 90 दिन निर्माण कार्य को किया हो, आयु 18 से 60 वर्ष हो। उन सभी का पंजीयन आॅन लाइन पोर्टल पर किया जा रहा है।

कलेक्टर के आश्वासन उपरांत अनशन से उठे कृृषक

ग्राम अटारीखेजड़ा में अपनी मांगो के लिए अनशन पर बैठे किसानों से मंगलवार को कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने पहुंचकर मुलाकात की और उनकी सभी मांगो को शीघ्र पूरा कराया जायेगा का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया तदोपरांत अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त कराया।  कलेक्टर श्री ओझा ने बताया कि अनशन पर बैठे किसानों की मुख्यतः मांग बिजली बिल माफ करने, बैंक वसूली स्थगित करने, फसल बीमा का लाभ दिलाने और ओलावृृष्टि से क्षति हुई फसल की राहत राशि शीघ्र प्रदाय की जायें इत्यादि दी। कलेक्टर श्री ओझा ने किसानों से कहा कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व में ही इन मांगों के संबंध में घोषणाएं की जा चुकी है जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से कहा कि राहत राशि का वितरण कार्य प्रारंभ हो गया है सर्वे अनुसार पीडि़त किसानों कोे राहत राशि शीघ्र प्राप्त हो जायेंगी। बिजली बिलों की एवं बैंक ऋण वसूली स्थगित की गई है से भी अवगत कराया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री ओझा ने बताया कि पीडि़त किसानों के लिए साढे सात करोड़ की राहत राशि जारी की गई है। इस अवसर पर ग्यारसपुर के नवागत एसडीएम श्री मनोज कुमार वर्मा, विदिशा एसडीएम श्री ए0के0सिंह भी साथ मौजूद थे। क्रमांक/89/201/अहरवाल

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फरवरी )

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लोकसभा निर्वाचन हेतु कंट्रोल रूम स्थापित 

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छतरपुर/25 फरवरी/भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2014 के सफल संचालन हेतु कलेक्टर कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 10 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07682-241743 है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी को बनाया जाकर तीन पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की पाली में नाथूराम सौर सहायक ग्रेड-2, संतोष कुमार विश्वकर्मा सहायक ग्रेड-3 एवं सोनू रैकवार भृत्य की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक की पाली में सुरेन्द्र कुमार खरे सहायक ग्रेड-2, आर सी गोस्वामी सहायक ग्रेड-3 एवं राम प्रसाद रैकवार भृत्य की ड्यूटी निर्धारित की गई है, जबकि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की पाली में छोटेलाल तिवारी सहायक ग्रेड-2, भारत भूषण कागदीगर शिक्षक एवं किशोरी लाल रैकवार भृत्य की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त कर्मचारी कंट्रोल रूम में प्राप्त सूचनाओं को तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रेषित करने हेतु जिम्मेदार होंगे। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कंट्रोल रूम का किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकेगा।    

सहायक वार्डन पद की अनंतिम चयन सूची जारी

छतरपुर/25 फरवरी/जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में सहायक वार्डन के 6 पदों की पूर्ति हेतु अनन्तिम मैरिट सूची जारी कर दी गई है। सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति 28 फरवरी 2014 को सायं 4 बजे तक जिला शिक्षा केन्द्र छतरपुर में जमा की जा सकती है। सूची एजूकेशन पोर्टल की वेबसाइट एवं जिला शिक्षा केन्द्र छतरपुर के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगी।

पीसीपीएनडीटी की बैठक 28 को

छतरपुर/25 फरवरी/शहर के महाराजा महाविद्यालय के सामने स्थित स्वास्थ्य विभाग के जिला प्रशिक्षण केंद्र सभागार में 28 फरवरी को सायं 4 बजे से पीसीपीएनडीटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम डी पी द्विवेदी करेंगे। संबंधित सदस्यों से बैठक में शामिल होने हेतु अपील की गई है। 

परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

छतरपुर/25 फरवरी/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने जिले में स्थित समस्त एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों को तदर्थ समितियों के खाता खोलने की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत सुपोषण अभियान को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु ग्राम तदर्थ समितियों का पोषाहार खाता खोला जाना है। आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा ने वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से भी इस कार्य हेतु निर्देशित किया था, साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भी इस संबंध में पत्राचार किया गया था, किंतु खाता खोलने की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः परियोजना अधिकारियों को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि क्यों न उक्त अवधि के लिये आपको कार्य नहीं, वेतन नहीं के आधार पर अनुपस्थित माना जाये। नोटिस का जवाब 7 दिवस में खाता खोलना सुनिश्चित् करते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने व समय-सीमा में प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। 

अचल सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण हेतु सुझाव आमंत्रित

छतरपुर/25 फरवरी/जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान अचल सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण बावत् आम जनता से 3 दिवस में सुझाव मांगे गये हैं। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अचल सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण वर्ष 2014-15 के अंतिम प्रस्ताव तैयार किये जा चुके हैं। उक्त प्रस्तावित दरों का अवलोकन एवं सुझाव वर्ष 2014-15 की गाईड लाइन जिला पंजीयक एवं संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों में भी उपलब्ध है। 

पेंशन का झांसा देकर हड़पी जमीन, पिता सहित 4 पुत्रों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार

छतरपुर 25 फरवरी।  सिटी कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम शंकरगण निवासी मुन्नीलाल कोरी ने अपने चार पुत्रों, दयाराम, परमलाल ,जगदीश और हीरा के साथ कलेक्टर छतरपुर और सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजकर उनके साथ जमीन हड़पने की धोखाधड़ी मेें न्याय की गुहार लगायी
है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दयाराम और उनके परिवार ने शिकायती आवेदन देकर गुहार लगायी कि मुन्नीलाल को अनवर पुत्र मुह मद हाजी और इकबाल खान, जावेद द्वारा पेंशन दिलाने का लालच देकर तहसील छतरपुर लाए थे जहां पेंशन के कागज बनवाने का झांसा देकर उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से ग्राम सरानी तहसील छतरपुर में स्थित कृषि भूमि रकवा 2.231 हैक्टेयर का मुक्तयारनामा लेख करा लिया। जब उन्हें जानकारी मिली कि यह जमीन इकबाल और जाबेद को विक्रय कर दी है तो तत्काल उक्त फर्जीवाड़े की जानकारी लेकर कलेक्टर छतरपुर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है कि उनके साथ की गयी धोखाधड़ी की जांच करायी जाकर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी जमीन बापिस दिलाई जावे। ज्ञात हो कि जमीन की धोखाधड़ी करने का यह पहला मामला नहीं है छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में अभी हाल ही में एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया था जिसमें रजिस्ट्रार की मिली भगत से सरकारी जमीन को भू माफियारियों ने हड़प लिया था। 

पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फरवरी )

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सेक्टर का नियमित भ्रमण करें सेक्टर आफीसर-श्री मिश्रा
  • पूरी निष्पक्षता से कार्य करें सेक्टर आफीसर-एडीएम

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पन्ना 25 फरवरी 14/जिला पंचायत सभागार में सेक्टर आफीसरों का चुनाव प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा कि सेक्टर आफीसर अपने क्षेत्र का नियमित भ्रमण करके हर महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करें। विधान सभा चुनाव की ही तरह लोक सभा चुनाव में भी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। आयोग के नवीनतम आदेशों की पूरी जानकारी रखें। मतदान से पहले मतदाताओं को मताधिकार के उपयोग के लिए जागरूक करें। जिन मतदान केन्द्रों में कम मतदान हुआ है वहां विशेष ध्यान दें। उन्होंने सेक्टर आफीसरों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, मतदान दिवस की सावधानी तथा निर्वाचन कार्य के समन्वय के निर्देश दिए। प्रशिक्षण देते हुए एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने कहा कि सेक्टर के सभी मतदान केन्द्रों में सुचारू मतदान की व्यवस्था में समन्वय की पूरी जिम्मेदारी सेक्टर आफीसर की होगी। सभी सेक्टर आफीसर पूरी निष्पक्षता से निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराएं। निर्वाचन आयोग ने मतदान में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वेप प्लान लागू किया है। इसके लिए सेक्टर आफीसर अभी से अपने सेक्टर का भ्रमण करके स्थानीय कर्मचारियों से सम्पर्क करके लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। जिन पात्र मतदाताओं के नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नही हैं उनके नाम शामिल कराएं। सभी कर्मचारियों के बिना अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में शामिल कराएं। उन्होंने कहा कि सेक्टर आफीसर मतदान को सुचारू सम्पन्न कराने के साथ मतदान केन्द्र की व्यवस्था के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मतदान केन्द्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी से असामाजिक तत्वों का चिन्हांकन करके उनकी जानकारी संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत करें। सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनर डाॅ. हरिशंकर शर्मा ने कहा कि सेक्टर आफीसर मतदान की प्रक्रिया, इलेक्ट्रानिक मशीन के संचालन, चुनाव प्रबंधन, निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन आयेाग के निर्देशों का बारीकी से गहन अध्ययन करें। चुनाव से जुडी हर तरह की जानकारी होेने पर ही सेक्टर आफीसर अपना कार्य कर सकेंगे। मतदान सामग्री के वितरण, मतदान की तैयारी, मतदान की प्रक्रिया तथा मशीनों की सीलिंग पर विशेष ध्यान दें। मतदान माकपोल के बाद ही शुरू होगा। इसका प्रमाण पत्र मतदान शुरू होने के तत्काल बाद सेक्टर आफीसर को निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करना है। ग्राम स्तरीय कर्मचारियों से लेकर एसडीएम, तहसीलदार तथा निर्वाचन से जुडी अधिकारियों के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अपने सेक्टर के अधिकारियों से नियमित सम्पर्क रखें। बैठक में  मतदान दिवस के कार्य, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, मतपत्र लेखा तैयार करने, पीठासीन की डायरी तथा 16 बिन्दुओं क प्रपत्र को भरने की जानकारी दी। प्रशिक्षण में स्वेप प्लान, मतदाता सूची, अमिट निशान लगाने, टेण्डर बोट, चेलेन्ज बोट, प्राक्सी बोट कम्युनिकेशन प्लान, स्वेप प्लान, का प्रशिक्षण दिया गया। बोटिंग मशीन का सेद्धांतिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी सेक्टर आफीसर उपस्थित रहे। 

जनसुनवाई में 170 आवेदन पत्रों में हुई सुनवाई
 
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पन्ना 25 फरवरी 14/कलेक्ट्रेट सभागार में आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर आर.के. मिश्रा, अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे तथा नवागत डिप्टी कलेक्टर विनोद भार्गव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों से प्राप्त 170 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। उन्होंने आमजनता से प्राप्त पेंशन, आवास हेतु भूमि, गरीबी रेखा की सूची में नाम जोडने, प्रसूति सहायता, सीमांकन, मजदूरी भुगतान, उपचार सहायता, भूअर्जन, बैंक से चैक भुगतान, ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही सहित विभिन्न आवेदन पत्रों पर सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों को 10 दिवस में निराकृत कर उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी कार्यालय प्रमुख कार्यालय में पृथक से पंजी बनाकर जनसुनवाई के आवेदन पत्र दर्ज कराएं। इनके निराकरण का प्रतिवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें।

नगरीय निकायों में शिविरों का आयोजन आज

पन्ना 25 फरवरी 14/कलेक्टर आर.के. मिश्रा के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं। जिले की नगर पालिका पन्ना में चार शिविर एक साथ आयोजित किए जाएंगे। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका परिसर, टाउनहाल तथा बीटीआई कार्यालय में आयोजित होंगे। इसी प्रकार नगर पंचायत अजयगढ परिसर, देवेन्द्रनगर नगर पंचायत परिसर, अमानगंज नगर पंचायत परिसर ककरहटी नगर पंचायत परिसर तथा पवई नगर पंचायत परिसर में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में गरीबी रेखा राशन कार्ड, पेंशन प्रकरणों का निराकरण, हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरण के अलावा अन्य आमजनता से जुडी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। 

पेंशन तथा बीपीएल के लिए हर ग्राम पंचायत में शिविर आज
 
पन्ना 25 फरवरी 14/आमजनता द्वारा गरीबी रेखा की सूची में नाम शामिल कराने तथा पेंशन योजना से लाभान्वित करने के लिए बार-बार आवेदन दिए जाते हैं। इन आवेदन पत्रों के समन्वित निराकरण के लिए जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों में 26 फरवरी को शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में आमजनता से बीपीएल सूची में नाम शामिल कराने तथा पेंशन से लाभान्वित कराने के आवेदन पत्र उनका मौके पर निराकरण किया जाएगा। इस संबंध मंे कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने बताया कि शिविर के दौरान ही आवेदन पत्रों का परीक्षण भी किया जाएगा। शिविर में ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इन शिविरों के साथ स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी, गर्भवती माताओं, किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें आवश्यक दवाए निःशुल्क प्रदान करेंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के साथ प्रत्येक नगर पालिका एवं नगर पंचायत के विभिन्न वार्डो में भी इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि इन शिविरों को प्रभावी बनाने के लिए जिला एवं प्रत्येक विकास खण्ड में कन्ट्रोल रूम बनाए गए हैं। शिविरों की निगरानी के लिए 71 सेक्टर आफीसर जिलेभर में तैनात किए गए है। इनके द्वारा शिविर में किए गए कार्यो का प्रतिवेदन दिया जाएगा। सेक्टर आफीसर आंगनवाडी केन्द्र, स्कूल तथा उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से बीपीएल तथा पेंशन के पात्र प्रत्येक हितग्राही को एक ही दिन में लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजनता से इन शिविरों से लाभ उठाने की अपील की है।                   
कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीजोत्पादन का दिया प्रशिक्षण 

पन्ना 25 फरवरी 14/कृषि विज्ञान केन्द्र पन्ना में विगत 30 दिवसीय बीज उत्पादन प्रशिक्षण का आयोजन कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया। यह प्रशिक्षण 16 जनवरी 2014 से 15 फरवरी 2014 तक संचालित हुआ, इस प्रशिक्षण में संस्था प्रमुख डाॅ. बी.एस. किरार, वैज्ञानिक डाॅ. ए.के. खरे, डाॅ. के.पी. द्विवेदी, डाॅ. आर.के. जायसवाल, डाॅ. आर.के. सिंह एवं श्री पी.एस. उट्टी व्ही. टी. पी. प्रभारी द्वारा जिले की प्रमुख फसले सोयाबीन, धान, चना, गेहूँ, मसूर एवं सरसों की उत्पादन तकनीक पर जानकारी दी गई। अन्य जिलों से आमंत्रित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को बीजोत्पादन विषय पर बीजोपचार, बीजदर, बुवाई तकनीक, उर्वरक प्रबंधक, नींदा एवं कीट प्रबंधन तकनीक पर विस्तार से जानकारी दी गयी। कृषि महाविद्यालय रीवा से आये वरिष्ठ पौध प्रजनक वैज्ञानिक डाॅ. आर.पी. जोशी द्वारा बीजोत्पादन के अंतर्गत जिले में प्रचलित खरीफ एवं रबी फसलों की विभिन्न उन्नत किस्मों, प्रथककरण, दूरी, रोगिंग, गहाई एवं भण्डारण के समय बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। बीज की ग्रेडिंग, पैकिंग, एवं रोगिंग की तकनीकी महत्वता को बारीकी से विस्तार से समझाया तथा विशेषकर खरीफ में धान एवं रबी मौसम में गेहूँ फसल के बीज उत्पादन पर अतिमहत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण के अंत में श्री उट्टी द्वारा डाॅ. आर.पी. जोशी एवं अन्य जिलों से आये वैज्ञानिकों तथा प्रशिक्षणार्थियों का आभार प्रकट किया।   

बाघ पुर्नस्थापन को नई ऊंचाई-बाघों की संख्या हुई 25

पन्ना 25 फरवरी 14/पन्ना टाईगर रिजर्व में बाघ पुर्नस्थापना योजना को नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। टाईगर रिजर्व में 24 फरवरी को 25वें बाघ के जन्म की पुष्टि हुई। इस संबंध में क्षेत्र संचालक टाईगर रिजर्व आर श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि सहायक संचालक एम.पी. ताम्रकार तथा 7 वन कर्मियों ने अमानगंज बाफर जोन में बाघिन पी-213 के पहले शावक को देखा। बाघिन पी-213 बाघ पुर्नस्थापना योजना की एक मात्र जीवित वयस्क बाघिन टी-2 की पहली संतान है। परियोजना लागू होने के 4 वर्ष से भी कम अवधि में पन्ना टाईगर रिजर्व में यह बाघों की 10वीं संतान है। पी-213 की यह दूसरी संतान लगभग 3 माह की है। पहली बार शिकार में जाने पर उसके पंजों के निशान 23 फरवरी को देखे गए। क्षेत्र संचालक ने बताया कि पी-213 ने अपनी पहली संतान को अगस्त 2013 में जन्म दिया था लेकिन खराब मौसम के कारण केवल 10 दिनों में उसने अपनी संतान को खो दिया। पी-213 की पहली संतान का पिता बाघ पुर्नस्थापन योजना टी-1 की पहली संतान का पहला बाघ पी-111 है।   

कलेक्टर ने दो लापरवाहों को किया निलंबित

पन्ना 25 फरवरी 14/कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने दो लापरवाह कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने शासकीय अनुसूचित जाति कन्या आश्रम ककरहटी में पदस्थ सहायक अध्यापक एवं अधीक्षिका श्रीमती कृष्णा सोनी तथा प्रधानाध्यापक एम.के. बागरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबित श्रीमती सोनी का मुख्यालय शासकीय कन्या आश्रम अमानगंज तथा श्री बागरी का मुख्यालय आदिम जाति कल्याण जिला कार्यालय पन्ना निर्धारित किया गया है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार श्रीमती कृष्णा सोनी तथा श्री एम.के. बागरी के बीच लगातार विवाद हो रहा था। जिसके कारण आश्रम में पठन-पाठन कार्य तथा बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न हुई। यह मध्य प्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। जिसके कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई। कार्यो में लापरवाही बरतने तथा सौंपे गए उत्तदायित्वों का निर्वहन न करने पर रसोईया श्रीमती शोभा रैकवार को अनुसूचित जाति कन्या आश्रम ककरहटी से कन्या छात्रावास गुनौर स्थानान्तरित कर दिया गया है।     

नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार

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गठबंधन के साझीदार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्‍सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) को गृह मंत्रालय आवंटित करने पर उपजे विवाद से उबरने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने मंगलवार को अपनी दो सप्ताह पुरानी दो सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 18 और मंत्रियों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति रामबरन यादव की उपस्थिति में कोइराला ने राज्य स्तर के एक मंत्री सहित नव नियुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विभाग को लेकर दो सप्ताह तक चली तनातनी के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में गतिरोध पैदा हो गया था। सोमवार को कोइराला की नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल के बीच 10-10 मंत्री शामिल किए जाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने गृह विभाग सीपीएन-यूएमएल को दिए जाने पर भी सहमति जताई।

कोइराला से शपथ लेने वालों में उपप्रधानमंत्री के रूप में दो नेता नेपाली कांग्रेस के प्रकाश मान सिंह और सीपीएन-यूएमएल के बाम देव गौतम शामिल हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के समय राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति परमानंद झा, राजनीतिक दलों के नेता, गणमान्य लोग और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

करीब एक पखवारे तक सत्ताधारी गठबंधन के दोनों घटकों के बीच गृह मंत्रालय को लेकर विवाद बना रहा। रविवार को कोईराला ने अपने अड़ियल रुख में नरमी लाते हुए गृह मंत्रालय साझीदार सीपीएन-यूएमएल को देने पर राजी हो गए जिसके बाद बात बनी।

दोनों पक्षों में विवाद शांत होने के बाद नेपाल कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल मंगलवार को अपने-अपने मंत्रियों के नाम और उन्हें आवंटित किए जाने वाले विभागों की सूची के साथ सामने आए। जहां मंत्रिमंडल में नेपाली कांग्रेस ने अधिकांशत: बुजुर्गो को जगह दी है, वहीं सीपीएन-यूएमएल ने नए चेहरे पेश किए हैं।

लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हुई 11 पार्टियां

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मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव प्रकाश करात ने मंगलवार को कहा कि संप्रग और राजग से बाहर रहने वाले 11 दलों का मोर्चा लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा और भाजपा व कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित करेगा। मोर्चा में शामिल चार वामपंथी दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल-यूनाइटेड, जनता दल-सेक्यूलर, एआईएडीएमके, बीजू जनता दल, असम गण परिषद और झारखंड विकास मोर्चा की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए करात ने कहा कि पार्टियां केंद्र में कांग्रेस और भाजपा का विकल्प मुहैया कराने के लिए काम करेंगी। करात ने कहा, "11 दलों के नेताओं ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है।"

बैठक में हालांकि असम गण परिषद और बीजू जनता दल के नेता शामिल नहीं हुए, लेकिन करात ने कहा कि इन पार्टियों के नेताओं ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी और व्यस्तता बता दी थी। उन्होंने कहा, "लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हमने फैसला लिया है कि सभी 11 पार्टियों के नेता बैठक करेंगे और सहयोग एवं एकसाथ मिलकर काम करने के बारे में फैसला लेंगे।"

कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के 'कुशासन'का उल्लेख करते हुए कहा कि यह 'बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से घिरा, अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि, किसानों की भारी दुर्दशा और असमानता बढ़ाने वाला रहा है। उन्होंने आगे कहा, "हम नहीं चाहते कि कांग्रेस और संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) की सत्ता कायम रहे। हम कांग्रेस और संप्रग की पराजय के लिए काम करेंगे।"

भाजपा की बुनियादी नीतियों को कांग्रेस से भिन्न नहीं करार देते हुए उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा शासित प्रदेशों का प्रदर्शन और राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन (राजग) का रिकार्ड उतना ही बुरा था जितना कि कांग्रेस और संप्रग का है। करात ने कहा, "हमारे सामने आज चुनौती भाजपा और उसके प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी नरेंद्र मोदी हैं और वे धर्मनिरपेक्ष समुदाय के लिए भी चुनौती हैं।" 

उन्होंने भाजपा और उसके 'परामर्शदातृ संगठन आरएसएस'पर सांप्रदायिक एजेंडा रखने का आरोप लगाया और कहा कि हमारा गठबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि भाजपा और उसके साझीदार सत्ता में नहीं आ सकें। नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि वे एक विकल्प पेश करेंगे जो लोकतांत्रिक, धर्मनिर्पेक्ष, संघीय और लोकोन्मुखी एजेंडे वाला होगा। सवालों का जवाब देते हुए जनता दल युनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि यह गठबंधन 'पहला मोर्चा है।'उन्होंने कहा कि मोर्चा के प्रधानमंत्री का निर्धारण चुनाव के बाद होगा।

सीटों के तालमेल के बारे में करात ने कहा कि हर पार्टी को उसके संबंधित राज्य में सफलता सुनिश्चित करेंगी, जबकि वे 'अखिल भारतीय स्तर से संसाधन लेंगे।'बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद भाजपा नीत किसी गठबंधन में जाने की संभावना को खारिज किया, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने का कि नए मोर्चे में अभी और पार्टियां शामिल होंगी। इस मोर्चा में शामिल वामपंथी पार्टियों में माकपा के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रेव्यूलेशनरी सोसलिस्ट पार्टी और फारवर्ड ब्लॉक शामिल हैं।

जयललिता का मुफ्त लैपटॉप व पंखे का वादा

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आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता ने मंगलवार को आम चुनाव के लिए पार्टी का लोकलुभावन घोषणापत्र जारी किया और आम लोगों को मुफ्त लैपटॉप, मिक्सर ग्राइंडर, पंखे, बकड़े, भेड़ें तथा गाय देने का वादा किया। उनकी पार्टी ने छात्रों को मुफ्त साइकिलें, पाठ्यपुस्तकें और फिक्स्ड डिपॉजिट देने तथा गरीब लड़कियों को विवाह के उपहार के रूप में सौर बिजली चालित घर तथा चार ग्राम सोना देने का भी वादा किया।

घोषणापत्र में कहा गया है, "मानव संसाधन विकास के कदमों के तौर पर एआईएडीएमके सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे अधिक तवज्जो दी है।"इसमें कहा गया, "इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा को भी विशेष तवज्जो दी गई है। एआईएडीएमके इन सराहनीय योजनाओं को देश भर में लागू करेगी।"उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमने कई योजनाओं व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई नीतियों और वादों की बात न सिर्फ तमिलनाडु के विकास बल्कि पूरे देश की प्रगति के लिए की है।"

राजनीतिक मोर्चे पर एआईएडीएमके ने भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता और सहयोगात्मक संघवाद के मूल्य में आस्था का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दो आर्थिक नीतिगत फैसले को पलटने का भी वादा किया है। पार्टी ने केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को अधूरी बताते हुए इसकी जगह सार्वभौमिक जन वितरण प्रणाली लागू किए जाने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि वह सरकारी कंपनियों में विनिवेश नहीं होने देगी और निजीकरण की प्रक्रिया को रोक देगी।

विदेश नीति के विषय में पार्टी ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझना चाहिए लेकिन देश में राज्यों के हित को चोट नहीं पहुंचाए जाने चाहिए। पार्टी ने कहा कि यदि वह केंद्र में सत्ता में आती है तो तेल एवं गैस मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया बदलेगी और सरकारी तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारित करने के दिए गए अधिकार समाप्त कर देगी। घोषणापत्र में कहा गया कि विभिन्न देशों की मुद्राओं के साथ सीधी विनिमय दर निर्धारित की जाएगी।

पार्टी ने कहा कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर पड़ने वाले प्रभाव को खत्म करने के लिए एक अलग कोष बनाकर ईंधन महंगाई से आम आदमी की रक्षा की जाएगी। पार्टी ने कहा कि सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उसने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आने के बाद वह विदेशी बैंक में जमा काले धन देश में वापस लाएगी। तमिलनाडु में लागू स्वास्थ्य योजना के बारे में पार्टी ने कहा कि ऐसी योजना पूरे देश में लागू की जाएंगी। कावेरी जल विवाद के बारे में पार्टी ने कहा कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित किया जाएगा।

श्रीलंकाई तमिल मुद्दे पर अपने पक्ष को फिर से स्थापित करते हुए पार्टी ने घोषणापत्र में कहा कि वह लिट्टे के विरुद्ध जारी युद्ध के समय तमिल अल्पसंख्यकों के प्रति किए गए युद्ध अपराध के दोषियों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणापत्र में कहा गया, "एआईएडीएमके श्रीलंका के तमिलों को न्याय दिलाने और श्रीलंका के तमिलों और पूरी दुनिया में विस्थापित तमिलों के बीच एक अलग एलम गठित करने के लिए जनमत कराने के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के लिए कटिबद्ध है।"

सोनिया ने जनता दरबार लगाकर सुनीं समस्याएं

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अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं और औचक भ्रमण कर विकास कार्यो का जायजा लिया। भुएमऊ अतिथि गृह में सोनिया ने सुबह अपने क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों लोगों की परेशानियां सुनकर समाधान का भरोसा दिया। कई लोग ऐसे भी रहे जिनको सोनिया से मिलने का मौका नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने स्थानीय नेताओं को जमकर कोसा।

करीब दो घंटे के जनता दरबार की समाप्ति के बाद सोनिया गांधी ने सबसे पहले शारदा नहर जाकर वहां निर्माणाधीन पटरी का मुआयना किया। यहां से वह मुंशीगज इलाके गईं और निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान(एम्स) का निरीक्षण किया। अपने पिछले दौरे में सोनिया ने एम्स का भूमि पूजन और शिलान्यास किया था।

मुंशीगंज के बाद वह डलमऊ क्षेत्र के बिनौरा गांव पहुंची और चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनीं और उनके केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्यवन की जानकारी ली। बिनौरा के बाद वह हरबंशखेड़ा गांव पहुंची और वहां लोगों से उनकी परेशानियों को सुना।

यहां उन्होंने मौजूद संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में समाजवादी पार्टी(सपा) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "आप लोग देखिए कि हरबंशखेड़ा गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। राज्य सरकार सूबे का विकास नहीं कर रही है।"

शाम को सोनिया दो दिनी दौरा समाप्त करके लखनऊ के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। दौरे के पहले दिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की थी।

शिबू सोरेन की पुत्रवधु ने अदालत में किया समर्पण

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झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की विधायक और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की पुत्रवधु ने मंगलवार को अदालत में समर्पण कर दिया जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 2012 के विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीता सोरेन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में समर्पण किया। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर समर्पण करने का निर्देश दिया था।

वर्ष 2010 और 2012 के विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में सीबीआई ने 23 से अधिक विधायकों के आवास पर छापेमारी की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई ने हालांकि आरोप लगाया है कि 2012 के विधायक खरीद-फरोख्त मामले में लिप्त झामुमो, कांग्रेस एवं अन्य कई विधायकों को सीबीआई बचा रही है।

भाजपा विधायक रघुबर दास ने आईएएनएस से कहा, "हम 2012 के विधायक खरीद-फरोख्त मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने की मांग करते हैं और चाहते हैं कि जांच की निगरानी झारखंड उच्च न्यायालय करे। सीबीआई कांग्रेस की जांच एजेंसी की तरह काम कर रही है।"

30 मार्च 2012 को राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में आयकर विभाग के दस्ते ने एक वाहन से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जब्त की थी। वह वाहन निर्दलीय प्रत्याशी आर. के. अग्रवाल के किसी रिश्तेदार की बताई गई थी। बाद में चुनाव आयोग ने 'विधायकों की खरीद-फरोख्त और मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे का खेल'होने को ध्यान में रखते हुए चुनाव निरस्त कर दिया था।

विशेष : “हम करें राष्ट्रीय चरित्र निर्माण”

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इन्टरनेट की दुनिया अभी हाल ही में फेसबुक और व्हाट्सएप्प के मिलन से गुलज़ार था  इसलिए नहीं की व्हाट्सएप्प के फीचर ऐसे थे,इसलिए की इस मोबाइल मेसेजिंग अप्लिकेसन  व्हाट्सएप्प को इन्टरनेट की दुनिया के दो बादशाह एक गूगल और दूसरा फेसबुक अपने पक्ष में करने को उताहुल थे किन्तु महज़ ५५ कर्मचारियो के बलबूते पर व्हाट्सएप्प का जलवा १९ अरव डॉलर की भारी भरकम रकम से फेसबुक के आगोश में सदा सर्वदा के लिए विलीन हुआ और गूगल मुह देखता रह गया .कुछ का मानना है की यह खरीद व्यवसाय की विस्तारवादी नीति है .हमें स्मरण रखना चाहिए की बाज़ार में इस तरह के क्रय-विक्रय चलता रहता है जो बाज़ार की तरलता को बनाए रखता है.बाज़ार रिश्तों की ज़मापुंजी से नहीं उपभोक्ता के आवश्यकताओ से चलती है. एक सफल व्यवसायी के गुण है समय की नजाकत को अपने पाले में करने का और यही नजाकत फेसबुक ने समझा. 

इन्टरनेट बाज़ार की दुनिया में गूगल,फेसबुक,याहु ..... की तरह ही राजनितिक बाज़ार में भाजपा,कांग्रेस,...के रूप में अनेक साईट उपलब्ध है जो छोटे-छोटे क्षेत्रीय दल रूपी एप्प्स को खरीदकर अपने वोटरों को ज्यादा फीचर देने की होड़ में लगे हैं. व्हाट्सएप्प की एक खूबी थी की सन्देश पहुचते ही वह सन्देश सर्वर से मिट जाता था और उसी तरह आज पाला बदलते ही ये नेता सेकुलर से साम्प्रदायिक,समाजवादी से पूंजीवादी हो जाते है और उनका पूर्व सन्देश मिट जाता है ? इस एप्प्स के खरीद में कुछ दल फेसबुक की तरह कामयाव हो रहे तो कुछ गूगल की तरह औंधे मूंह भी गिर रहे हैं . भारतीय लोकतंत्र में आज कल इसी नजाकत पर हर दल वको ध्यानम में लगा है और राजीनीति के पंडित काफी सक्रियता से राजनितिक बाज़ार की तरलता पर अपनी टिप्पणी दे आम नागरिको में राजनीति के प्रति उत्सुकता को बनाए रखा है? 

जैसे-जैसे लोकसभा-२०१४ चुनाव नजदीक आ रहा वैसे-वैसे सभी राजनितिक दलों में बेचैनी बढती जा रही है.खासकर नेहरूवादी सोच से संक्रमित दल अपने कुनवों को एक रखने में अपनी उर्जा खपा रहें हैं. ये दल रात सोते हैं और सबेरे जब जगते तो इनके दडबे खाली मिलने का सिलसिला बदस्तूर ज़ारी है .राजीनीति बाज़ार का सेंसेक्क्स आज कल काफी उतार चढाव पर है .यह कव्जा  सिर्फ देशी बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों के सेंसेक्स को भी अपने कव्ज़े में कर रखा है ?आज हालत ये बन गये की विदेशी बाज़ार के सेंसेक्स पर लिखा होता है – हम विस्तारवादी नही हैं.

राजनीति में कोई किसी का स्थाई मित्र और कोई किसी का स्थाई दुश्मन नही होता है.होना भी नही चाहिए.लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है किन्तु मनभेद की कतई गुन्जाईस नही होनी चाहिए.लोकतंत्र बिभिन्न मतों के साझी विचार का गुलदस्ता है जो विचारों की पवित्रता के सुगंध से सरोवार रहती है, किन्तु विचारों की दरिद्रता या बेपेंदी का लोटा की तरह विचारों का होना लोकतंत्र के लिए घातक है जो शनैःशनैः लोकतंत्र को लीलता रहता और अंतत; विचार अतिवादी प्रवृति को जन्म दे समाज को तहस नहस कर देता है . हम जैसे विचारों का आत्मसात करते हैं वही झलक हमारे व्यक्तित्व या संस्कार या समाज में दिखता है.

भारतीय राजनीति की बिडम्बना है की मुग़लों और अंग्रेजों के बाद नेहरूवादी संक्रमण से संक्रमित हमारा राष्ट्रीय चरित्र तार-तार होता गया है.राष्ट्रीय स्मिता, राष्ट्रीय चरित्र,और राष्ट्रीय वैभव की बात करना आज इस देश में साम्प्रादायिकता का विशेषण बन चुका है.नेहरूवादी सोच का इंद्रजाल भारतीय राजनीति पर इस कदर व्याप्त है की आज तक भारतीय इतिहास के सत्य से हमारे युवा अनभिज्ञ हैं.हमारे देश की शिक्षा प्रणाली युवाओं को “पिटता-भारत;घिसता-भारत, सिमटता-भारत; बिखरता-भारत” का ही दर्शन करवाया है जिसके परिणामस्वरूप वैभवशाली भारत की अतीत के वजाय ये युवा मायावी चकाचौंध की मृग-तृष्णा रूपी पश्चमी देशों का नक़ल उतार अपने को स्वाभिमान शून्य बना रखा है .आज ये युवा नेहरूवादी विकृति से पीड़ित नवीनता के सृजन के बजाय अपने को मलिनता में बदलते जा रहे हैं .

यह नहीं की हमारे देश के बुधिजीविओ या राजनीतिज्ञों ने नेहरूवादी इंद्रजाल से अपने को या समाज को छुड़ाने का प्रयास नही किया है? यह जागृति समय-समय पर होता रहा है जिसकी गति धीमी थी किन्तु अब इस नेहरूवादी अपसंस्कृति से अपना समाज,शासन और अपना देश भी मुक्त होगा जिसका आगाज़ भी हो चुका है और वर्ष २०१४ से भारत माता परम वैभव प्राप्ति की और अग्रसर होगी अब इसमें संदेह नही है . नेहरूवादी सोच की विकृति ने इस देश को जाती,पंथ,मत मज़हव में सदैव बांट कर अपना उल्लू सीधा करता रहा ,कभी इस सोच ने “एक-नागरिक;एक –अधिकार” को पनपने नही दिया किन्तु अब वह दिन दूर नही जब इस दुश्वृति से भारत मुक्त होगा ? विश्व में लोकतंत्र की जननी भारत अब स्वस्थ लोकतंत्र की आभा से विश्व को आलोकित करेगी , लोकतंत्र के महान पर्व को चुनाव में अपना मत देकर मनाना हम नहीं भूलें, चाहे हम किसी भी हालत में हों हर हाल में अपना मत का प्रयोग करेंगे इस शपथ के साथ लोकतंत्र का बरन करें . ध्यान दे समाज तब आतंकित या खंडित होता है जब समाज अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित होता है और जब सात्विक शक्तियां सुसुप्तावस्था में चली ज़ाती है है तब नेहरूवादी सोच जैसी आसुरी शक्तियां समाज को आतंकित या खंडित करने का दुश्चक्र चलाती है .इस चुनाव में हम अपना वोट हर हाल में इसलिए डालेंगे की अपना भारत भय-भूख-रोग-दुःख-भ्रष्टाचार-पापाचार-आतंकवाद-क्षेत्रवाद,नक्सलवाद भाषावाद और भौगोलिक अतिक्रमण मुक्त भारत बनाना है . हम इस बार का मत अपने लिए अपने आने बाली पीढियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए करेगे और ऐसा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करेंगे जो अपना हो अपने जैसा हो अपनों के बीच का हो हमारे सुख दुःख में भी भारत के विकास का दृढ निश्चयी परिपक्व और अग्रसोची राष्ट्र नायक बन कर भारत को एकबार फिर विश्व गुरु बनाने का फौलादी इरादा रखता हो .

भारत जिसकी आत्मा हिंदुत्व में निहित है और यदि हिंदुत्व को भारत से निकाल दिया जाय तो यह एक लाश मात्र ही होगा इस बात से भारत का हर स्वाभिमानी नागरिक सहमत है. कल तक जो नेहरूवादी इंद्रजाल से भ्रमित हिंदुत्व को पानी पी-पी कर कोसते आज वे उस अपसंस्कृति से मुक्त हो हिंदुत्व को गले लगा राष्ट्रीय चरित्र को अपना रहे हैं.अपने पूर्वजों के अमर कृतित्व,उनके अमर शौर्यता और पराक्रम से अपने आपको गौरवान्वित हो इस नेहरूवादी इंद्रजाल से मुक्त होकर-“एक भारत-श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत-शिक्षित भारत, सुन्दर भारत-समुन्नत भारत, सशक्त-भारत समर्थ-भारत” के निर्माण में कूद पड़े हैं . हिंदुत्व की नीव पर हम ही हम ऐसे भारत की कल्पना को साकार कर सकते है हम वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखते है.कल तक जो शक्तियां भारत को मुट्टी में रखने को आतुर था अब वह जनता के राष्ट्रीय जागरण को देख कर आज उस राष्ट्रीय चरित्र को नमन कर हिंदुत्व के प्रति समर्पित हो रहा है .







---संजय कुमार आजाद---
रांची –८३४००२ 
फोन-09431162589 
ईमेल-AZAD4SK@GMAIL.COM

स्वास्थ्य सुविधाओं की खस्ताहाली का जि़म्मेदार कौन?

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पूरे मुल्क में सुरीनसर झील को एक मषहूर पर्यटक स्थल के तौर पर जाना जाता है। यह झील जम्मू से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चारों ओर से घनी आबादी से घिरी हुई है। जम्मू आने वाले लोग सुरीनसर झील का दीदार करे बगैर यहां से नहीं जाते हैं। पंचायत सुरीनसर में 10 गांव हैं, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 15000 के आस पास है। एक तरफ जहां यह इलाका सुरीनसर झील की वजह से कुदरत के अनमोल हुस्न से मालामाल हैं, वहीं दूसरी ओर यहां मूलभूत सुविधाओं का बड़ा अभाव है। इलाके में चिकित्सा सुविधा की हालत किस कदर खस्ता है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलाके में महज़ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महज़ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी से लोगों का काम कैसे चलता होगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ताल्लुक इसी राज्य से है, बावजूद इसके चिकित्सा सुविधाओं की हालत का बदतर होना इंतेहाई षर्मनाक है।
         
षिषु के चिकित्सीय परीक्षण और टीकाकरण के लिए यहां की कुछ महिलाओं को 10 किलोमीटर लंबा सफर तय करके डिस्पेंसरी जाना पड़ता है। गांव पनजोआ की स्थानीय निवासी जिन्हें सुरीनसर गांव डिस्पेंसरी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, कहती हैं ,’’ मेरा षिषु अभी महज़ दस महीने का ही है। मुझे गांव से डिस्पेंसरी तक जाने में  चार घंटे का समय लगता है, साथ ही साथ रास्ता भी बहुत खराब है। उन्होंने आगे बताया कि जब मुझे कभी भी बच्चे को दिखाने के लिए डिस्पेंसरी जाना होता है तो मुझे घर से सुबह सात बजे निकलना पड़ता हैं और षाम को सात बजे ही घर वापस पहुंचती हंू।’’ डिस्पेंसरी दूर होने की वजह से कभी कभी कुछ महिलाएं अपने बच्चों को महत्वपूर्ण टीके भी नहीं लगवा पाती हैं। सड़कों की खस्ताहाली की वजह से यहां के लोगों को पहाड़ी रास्तों से सुरीनसर पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां हर गांव में डिस्पेंसरी कायम किए जाने की ज़रूरत है। बावजूद इसके यहां केवल एक ही डिस्पेंसरी है और उसकी हालत भी खस्ताहाल ही है। सुरीनसर के नायब सरपंच अपने कटू अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि कई बार वह इस मामले को लेकर अधिकारियों के पास गए, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रैंगी। 
          
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पर्यटन की दृश्टि से महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इस इलाके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की कोई खास तवज्जो नहीं है। इलाके में चिकित्सा सुविधाओं की कमी की वजह न जाने कितने लोग डिस्पेंसरी तक पहुंचते पहुंचते अपनी जान गंवा चुके हैं। इलाके में सांप और बिच्छू के काटे की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। इलाके को जम्मू से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता लैंड स्लाइड होने की वजह से अक्सर बंद हो जाता है। रास्ता बंद हो जाने की वजह से सांप के काटे जाने के बाद दो बच्चे जम्मू नहीं पहंुच सके और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इलाके में चिकित्सा सुविधाओं की कमी की वजह से यहां जिदंगी जैसे कुदरत के अनमोल तोहफे की कोई कीमत नहीं है। इस बारे में स्थानीय निवासी मोहन लाल अपनी आंखों को नम करते हुए कहते हैं, ’’ एक बार  रास्ता बंद होने की वजह से षमषान घाट तक पहुंचना मुष्किल था जिसकी वजह से उन्हें घर पर ही दाह संस्कार करना पड़ता। जटिल भौगोलिक स्थिति और इलाके में चिकित्सा सुविधाओं की कमी इलाके में राज्य सरकार के उन दावों को मुंह चिढ़ा रही है, जिसमें दूरदाज़ इलाकों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं मुहैया कराने का दावा किया जाता है। 
           
इस इलाके में सर्दियों के दिनों में तकरीबन चार हज़ार गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अपना अस्थायी डेरा आकर जमा लेते हैं। सर्दियों के दिनों में तकरीबन चार सौ मिट्टी से बने डेरों को इस इलाके में अलग अलग स्थानों पर देखा जा सकता है। बकरवाल कम्यूनिटी के डोल्लू इस बात को स्वीकारते हुए कहते हैं कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है और न ही स्कीमों के बारे में किसी एजेंसी और किसी व्यक्ति ने कभी नहीं बताया। हम लोग जंगल में इसी तरह अपना ठिकाना तलाषते हुए फिरते रहते हैं। उन्होंने आगे बताया पिछले साल उनकी भतीजी को प्रसव के लिए  जम्मू के सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इलाके मंे चिकित्सा सुविधाओं के बारे में यहां के एमएलए जुगल किषोर का कहना है कि बोर्ड मीटिंग और विधान सभा में कई बार मैंने इलाके में नया हेल्थ सेंटर कायम करने की बात रखी। इसके अलावा मैंने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को एलोपैथी में बदलने की बात भी उठायी लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। सुरीनसर से तकरीबन छह किलोमीटर दूर और जम्मू श्रीनगर रोड पर स्थित एईथम पंचायत का हाल भी कुछ इसी तरह का है। इस पंचायत की पंच मखनी देवी और पोली देवी का कहना कि उन्हें सरकार की ओर से चल रही स्वास्थ्य संबंधी किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब पंच को ही स्वास्थ्य संबंधी स्कीमों की जानकारी नहीं है तो भला आम लोगों को इन स्कीमों के बारे में कितनी मालूमात होगी? सवाल यह उठता है कि अब तक करोड़ो रूपये खर्च होने के बाद भी यहां स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की हालत बेहतर क्यों नहीं हो पाई? क्या सरकार की ओर से लोगों के लिए पास की जाने वाली स्कीमें सिर्फ कागज़ों पर ही चलती रहेंगी? क्या इन स्कीमों का फायदा कभी जनता को भी मिल पाएगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जबाब यहां की जनता को आज तक नहीं मिल पाया है। यहां की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि यहां के हालात आने वाले दो या तीन दषकों तक भी नहीं बदलने वाले।




live aaryaavart dot com

(वरूण सुथरा)
(चरखा फीचर्स) 

रामविलास पासवान से बोकारो भर्ती मामले में पूछताछ कर सकती है सीबीआई

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) बोकारो इस्पात संयंत्र भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री रामविलास पासवान से पूछताछ कर सकती है. इस मामले में कुछ प्रतिष्ठित लोगों के रिश्तेदार एजेंसी की जांच के दायरे में हैं. एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि आगामी आम चुनावों के लिए बिहार में सीटों के बंटवारे पर वार्ता कर रहे पासवान कुछ दस्तावेजों की बरामदगी के बाद जांच के घेरे में हैं. इन दस्तावेजों में संकेत मिलते हैं कि हो सकता है कि पासवान के कार्यालय से जुड़े लोग कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं.

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संबंधित मंत्री की मंजूरी के बगैर निचले स्तर के कर्मचारी इस तरह के कदम नहीं उठा सकते. हम इस संबंध में उनसे पूछताछ कर सकते हैं. पूछताछ को लेकर अंतिम फैसला जांच आगे बढ़ने के बाद किया जा सकता है. सूत्रों ने कहा कि कुछ सफल अभ्यर्थियों द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों में पासवान के आधिकारिक आवास 12 जनपथ की सील और बोकारो इस्पात संयंत्र में जगह देने के लिए उनके नामों की सिफारिश करने वाले उनके स्टाफ के पत्र मौजूद हैं.

पासवान मई 2004 से मई 2009 के बीच संप्रग सरकार के दौरान केंद्रीय रसायन, उर्वरक और इस्पात मंत्री थे और इन नियुक्तियों में कथित घपला उनके कार्यकाल के दौरान हुआ. सीबीआई ने जनवरी में वर्ष 2008 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में मध्यम और कनिष्ठ प्रबंधन स्तर पर नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित दो अलग अलग मामले दर्ज किए थे, जिसमें संयंत्र के एक पूर्व कार्यकारी निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था.

बिहार के भोजपुर में बारात में गोली चलने से 2 की मौत

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बिहार के भोजपुर जिले के अगिआंव थाना क्षेत्र में मंगलवार को देर रात एक बारात के मनोरंजन के लिए हो रहे नृत्य कार्यक्रम के दौरान गोली चलने से दो लोगों की मौत हो गई। अगिआंव के थाना प्रभारी कुंवर प्रसाद गुप्ता ने बुधवार को बताया कि अगिआंव निवासी राजेन्द्र सेठ के घर में आई बारात के स्वागत और उनके मनोरंजन के लिए नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में गोली चल गई जिसमें नृत्य देख रहे दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम छोटू कुमार (12 वर्ष) और योगेन्द्र साव (35 वर्ष) हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले की एक प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसमें एक व्यक्ति को नामजद तथा दो अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

मोदी पर खुर्शीद के बयान की भाजपा ने की आलोचना

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vijay bahadur pathak
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए विदेश मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा किए गए आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल की आलोचना की है। विदेश मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र फरुखाबाद में मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी पर हमला करते हुए कहा था, "हमारा आरोप ये नहीं है कि आपने(मोदी) लोगों को मरवाया। हमारा आरोप है कि आप नपुंसक हैं, जो मारने वालों को रोक नहीं पाए।"

खुर्शीद ने कहा, "गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वह लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाए। अब प्रधानमंत्री बनकर देश का रक्षा करने का दावा कर रहे हैं।"वहीं उत्तर प्रदेश की भाजपा इकाई ने खुर्शीद के बयान की तीखी आलोचना करते हुए इसे कांग्रेस की हताशा बताया।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, "राजनीति में हमले वैचारिक हों तो बेहतर है, लेकिन कांग्रेस के पास मोदी के सुशासन और ²ष्टिकोण का जवाब नहीं है। इसी हताशा और निराशा में कांग्रेस के नेता इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।"

'आप'का घोषणापत्र केंद्रित होगा गोवा में अवैध खनन पर

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गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी घोषणापत्र में अवैध खनन, कसिनो उद्योग और रियल एस्टेट का नियंत्रण मुख्य मुद्दा हो सकता है। यह जानकारी पार्टी के एक सदस्य ने दी। आप सदस्य राजेंद्र काकोडकर ने आईएएनएस को बताया कि पार्टी को मिले कई सुझावों में अधिकांश इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में इन मुद्दों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम घोषणापत्र में समाधान को शामिल करने से पहले इन मुद्दों पर सालों से काम कर रहे विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मांगों पर ध्यान देंगे।

गोवा में समुद्र तट से दूर पांच कसिनो चल रहे हैं और दर्जनों कसिनों समुद्र तट पर हैं, जिससे हर साल राज्य में हजारों जुआरी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन कसिनो को हटाने का वादा किया था, लेकिन 2012 में सत्ता में आने के बाद से अपने रुख से हट गई है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अवैध खनन का कारोबार 35,000 करोड़ रुपये का है, जो नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों और खनन कारोबारियों के बीच संबंध का इशारा करती है। आप ने पहले ही फेसबुक पर सुझाव मंगवाए थे और इसके टाउनहॉल में बैठक कर लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश किए जाने की संभावना है।

काकोडकर ने कहा,  ''हम लोकसभा चुनाव के लिए दो सप्ताह के अंदर राष्ट्रीय घोषणापत्र के साथ राज्य का घोषणापत्र जारी करेंगे।''आप ने गोवा के दोनों लोकसभा सीटों से उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है।

सुब्रत रॉय के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

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खुद को सहारा इंडिया परिवार का प्रबंध कार्यकर्ता और मुख्य अभिभावक कहने वाले समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए।  इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। अब रहस्यमय कारोबारी समूह के तौर पर देखे जाने वाले सहारा समूह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 

निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनी नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का आरोप है कि सहारा समूह की दो कंपनियों-सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 2008 में 3 करोड़ निवेशक बॉन्ड धारकों से करीब 6,380 करोड़ रुपये और 19,400 करोड़ रुपए जुटाए। ये दोनों कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं। लेकिन आरोप है कि इसमें कई तरह की अनियमितताएं की गईं। 2011 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा से निवेशकों को उनके पैसे ब्याज समेत लौटाने को कहा। लेकिन सहारा ने सेबी से कहा कि यहखुद  मामला उसकी पैराबैंकिंग गतविधि के दायरे में आता है, इसलिए इसमें सेबी की कोई भूमिका नहीं है। इस मामले में सहारा ने सेबी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन वहां सहारा को कोई राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 2012 में ही करीब के 24 हजार करोड़ रुपए 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में सेबी को निगरानी करने के लिए कहा था। इसके लिए 30 नवंबर, 2012 तक का वक्त दिया गया था। लेकिन दिसंबर में सहारा समूह की अर्जी पर यह राशि तीन किश्तों में फरवरी, 2013 तक लौटाने की छूट दी गई। कोर्ट ने उस समय आदेश दिया था कि सहारा समूह 5,120 करोड़ रुपए तत्काल जमा करे और 10,000 करोड़ रुपए जनवरी, 2013 के पहले हफ्ते में और बाकी राशि फरवरी, 2013 के पहले सप्ताह में दे, लेकिन कंपनी ने बाकी की किश्तें जमा नहीं कराईं। सहारा की तरफ से सिर्फ 5,120 करोड़ रुपए जमा कराए गए। फरवरी, 2013 में सेबी ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी इन दोनों कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। सुब्रत रॉय और उनके समूह ने जब निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दोनों कंपनियों को वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ जायदाद की टाइटल डीड जमा करने के आदेश दिए। इसके लिए कोर्ट ने तीन हफ्तों का वक्त भी दिया था। लेकिन इन सबके बावजूद अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।  सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी सिलसिले में बुधवार को सुब्रत रॉय की अदालत में पेशी थी, लेकिन वह नहीं आए। इसके बाद ही अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया है।  

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