February 1, 2016, 5:32 am
स्वाईन फ्लू टास्क फोर्स संबंधी बैठक संपन्न
![sehore news]()
स्वाईन फ्लू से बचाव एवं रोकथाम पर आज समय सीमा की बैठक के उपरांत कलेक्टर डाॅ.सुदाम खाडे़ की अध्यक्षता में स्वाईन फ्लू टास्क फोर्स की अतिआवश्यक बैठक कलेक्टेªट सभाकक्ष में आयोजित की गईं। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी,स्वाईन फ्लू रोकथाम के नोडल अधिकारी, आई.एम.ए., एवं आई.ए.पी.,सदस्य तथा समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, तथा समस्त निजी चिकित्सालयों के संचालक ,समस्त बीएमओ,डिप्टी मीडिया अधिकारी तथा मेडिकल आॅफिसर एवं जिला एपीडियोमीलाॅजिस्ट,जिला डाटा प्रबंधक,डाटा आॅपरेटर आईडीएसपी उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता ने बताया कि बैठक में कलेक्टर डाॅ. खाडे़ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत सरकार के दिशा निर्देेशों के अनुसार स्वाईन फ्लू की रोकथाम के लिए समुचित कार्यवाही करें। डाॅ.गुप्ता ने बताया कि स्वाइन फ्लू पर जानकारी देते हुए स्वाईन फ्लू प्रमुख रूप से हवा के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। इसमेें तेज बुखार,बेचैनी व भूख लगना,दस्त पेट दर्द,उल्टी दस्त,गले में सूजन निम्न रक्तचाप,बलगम में खून आना,नाखूनों मंे नीलापन प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि चिकित्सक से पूछे बगैर दवाएं नहीं लेना चाहिए। घर के आस-पास गंदगी नहीं होने देना चाहिए। खूब पानी पीकर पोषक तत्वों वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। स्वाइन फ्लू प्रभावित जगहों पर फेसमास्क लगाकर जाना चाहिए। सीएमएचओ ने स्वाइन फ्लू से बचाव तथा उपचार के लिए जिले के सभी बी.एम.ओ.को कडे़ दिषा निर्देष जारी किए है तथा दवाओं का पर्याप्त स्टाॅक रखने के निर्देष भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इन बीमारियों से संबंिधत किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा स्वास्थ्य कर्मचारी से संपर्क कर इलाज एवं जांच कराया जाना जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि जिले के चिन्हित तीन मेडिकल स्टोर्स ओम मेडिकल स्टोर्स अस्पताल के सामने सीहोर,सांई मेडिकल स्टोर्स रूकमणी गार्डन के पास शुगर फैक्ट्री चैराहा,दादाजी मेडिकल स्टोर्स छीपानेर ब्लाॅक नसरूल्लागंज सीहोर को स्वाईन फ्लू दवाईयों के लिए चिन्हित किया गया है।
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February 1, 2016, 7:00 am
इस्लामाबाद, 01 फरवरी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कुछ दिन पूर्व के इस वक्तव्य के बावजूद कि वह पठानकोट हमले की तह तक जायंगे और जांच रिपोर्ट सामने लायंगे, उनका संघीय जांच दल अब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तथा जांच को आगे बढ़ाने के लिये भारत से और सबूतों की मांग कर रहा है। यह जानकारी जांच से संबद्ध सूत्रों ने पाकिस्तानी मीडिया को दी है। नवाज शरीफ की सरकार द्वारा हमले के कुछ ही दिनों बाद नियुक्त संघीय जांच दल ने अपने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह भारत से और सबूतों की मांग करें।
सरकार ने पंजाब प्रान्त के आतंकवाद विरोधी विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में 06 सदस्यीय जांच दल का गठन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया था। सूत्रों के अनुसार जांच दल ने कहा है कि भारत द्वारा दिए गये टेलीफोन नम्बरों पर हुई बातचीत की जांच से कोई नतीजा नहीं निकला है। पाकिस्तान में इन नम्बरों का पंजीकरण नहीं है। इन नम्बरों से पाकिस्तान से भारत में बातचीत की जानकारी दी गयी थी। जांच दल ने कहा है कि भारत से और सबूत मिलने के बाद ही जांच के काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। भारत ने पठानकोट सैन्य हवाई अड्डे पर हमले के लिए प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार बताया था।
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February 1, 2016, 7:06 am
पटना 01 फरवरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और कहा कि झूठ बोलना और विश्वासघात करना ही उनकी नियति है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री की नियति झूठ बोलना और विश्वासघात करना है। गठबंधन निभाना और विकास की बात उनके मुंह से बेमानी लगती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 1994 में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को धोखा दिया , फिर जार्ज फर्नांडीस और दिग्विजय सिंह के साथ दगा किया । इसके बाद 2013 में उनकी पार्टी के साथ और फिर अपनी ही पार्टी के जीतनराम मांझी के साथ विश्वासघात किया । अब केन्द्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं।
श्री पांडेय ने कहा कि मुख्यंमत्री के स्वभाव के विपरीत जनता का विश्वास ही भाजपा की धरोहर है । विधान सभा चुनाव में मदताओं ने जो विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है, पार्टी उस पर निश्चित रूप से खरा उतरने का प्रयास करेगी । लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता के लिये एक साथ कई योजनाएं शुरू की है । श्री मोदी ने तो प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ,जीवन ज्योति योजना , अटल पेंशन योजना , सुकन्या समृद्धि योजना , मुद्रा बैंक योजना , कौशल विकास योजना के अलावा बिहार के चतुर्दिक विकास के लिये 1.65 लाख करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है । भाजपा नेता ने कहा कि राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके नीतीश कुमार के राज में मुख्यमंत्री नामित योजनाएं जो चल रही थी या तो बंद हो गयी या उनकी गति मंद पड़ गयी है । उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि भाजपा से साथ गठबंधन तोड़ने के बाद उन्होंने कौन सी नयी योजना शुरू की है।
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February 1, 2016, 7:12 am
पटना 01 फरवरी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए घरों में शौचालय होने की अनिवार्यता की राज्य सरकार की शर्त के कारण लाखों गरीब चुनाव लड़ने से वंचित हो जायेंगे। श्री मोदी ने यहां कहा कि बिहार सरकार ने भी राजस्थान का अनुसरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए घरों में शौचालय होने की अनिवार्यता की शर्त रखी है। भाजपा भी इस शर्त के पक्ष में है लेकिन इस शर्त के कारण बिहार के लाखों अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और गरीब सवर्ण समाज के लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विफलता के कारण बिहार के एक करोड़ 65 लाख घरों में आज तक शौचालय नहीं बना है। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार की विफलता के कारण बिहार के एक करोड़ 65 लाख घरों में आज तक शौचालय नहीं बना है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार इस चुनाव में इस शर्त को शिथिल कर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए अगले एक साल में अपने घरों में शौचालय बना लेने की शर्त लगा सकती है।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य के 76.38 प्रतिशत परिवार आज भी शौचालयविहीन हैं जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा समाज के हैं । उन्होंने कहा कि शौचालय बनवाने की जिम्मेवारी सरकार की थी, जिसमें वह बुरी तरह से विफल रही है। यदि श्री नीतीश कुमार की सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर शौचालय बनाने में विफल रही है तो इसकी सजा चुनाव लड़ने के इच्छुक लाखों अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों की नहीं दी जा सकती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक भाजपा गठबंधन की सरकार थी, अभियान के तहत शौचालय बनवाये गए, लेकिन बाद के वर्षों में यह योजना ठप पड़ गई। नतीजतन सूबे के करोड़ों परिवार आज भी शौचालयविहीन हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए शौचालय की शर्त की अनिवार्यता के पक्ष में होने के बावजूद शौचालयविहीन परिवारों की बड़ी तादाद के मद्देनजर अगले पांच वर्षों के लिए इस शर्त को शिथिल करने की सरकार से मांग करती है। श्री मोदी ने कहा कि तत्कालिक उपाय के तौर पर सरकार पंचायत चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए यह शर्त लगा सकती है कि वह अगले एक साल में अपने घरों में शौचालय का निर्माण करा लें ।
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February 1, 2016, 7:28 am
नयी दिल्ली, 01 फरवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल चल-अचल संपत्ति एक करोड़ 41 लाख 14 हजार 893 रुपये है लेकिन उनके पास नकद राशि केवल 4700 रुपये ही है। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर वर्ष 2014-15 में श्री मोदी की संपत्ति के बारे में दी गयी जानकारी के अनुसार उनकी चल संपत्ति 41 लाख 14 हजार 893 रुपये है। इसमें से गांधीनगर में एसबीआई खाते में 94093 रुपए, राजकोट के सहकारी बैंक में 30347 रुपये और एसबीआई गांधीनगर में उनकी 30 लाख 72 हजार 17 रुपये की एफडी है। साथ ही उनके पास पांच लाख 44 हजार 775 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र और एक लाख 99 हजार 31 रुपये की बीमा पॉलिसी है।
श्री मोदी ने कोई ऋण नहीं लिया है और न ही उनके नाम पर कोई वाहन पंजीकृत है। उनका दिल्ली में कोई बैंक खाता नहीं है। वेबसाइट में उनकी पत्नी जसोदाबेन की संपत्ति के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री के पास 45 ग्राम की सोने की चार अंगूठियां हैं जिनकी कीमत लगभग एक लाख 18 हजार 890 रुपये है। श्री मोदी ने कुछ साल पहले एक लाख 30 हजार 488 रुपये में गांधीनगर में जमीन खरीदी थी और दो लाख 47 हजार 208 रुपये की लागत से उस पर निर्माण कराया। इस संपत्ति की कीमत लगभग 25 गुना बढ़कर लगभग एक करोड़ रुपये हो गयी है।
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February 1, 2016, 7:33 am
राँची,01 फरवरी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि राज्य में स्थाई सरकार बनने के बाद विकास कार्यों में तेजी आयी है और विकास एवं जनकल्याण के लिए कई कदम उठाये गये हैं। श्री दास ने यहां प्रोजेक्ट भवन में नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि राज्य के लोगों को हुनरमंद करने के लिए 28 आईटीआई की इमारत बनकर तैयार है। अगले चार साल में राज्य को स्कील्ड झारखंड बनाना है। मानवबल की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं। पहली बार खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत यहां की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से हर साल 1500 छात्रों को शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी पारंगत किया जायेगा। इसमें ज्यादातर आदिवासी बच्चे होंगे। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए नये विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति, आधारभूत संरचना में सुधार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यहां छात्र रक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि नक्सली समस्या के समाधान के लिए देश का सबसे अच्छा एवं प्रभावी समर्पण नीति भी पेश की गयी है। इसमें 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक देने का प्रावधान है। इसके साथ ही कानूनी सहायता, बच्चों की पढ़ाई, आवास का खर्च भी सरकार उठाएगी। उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। पर्यटन के विकास के लिए भी सरकार ने जरूरी कदम उठाये हैं। पलायन पर रोक के लिए महिलाओं और बच्चों को स्कील्ड किया जायेगा। इसमें स्कूल छोड चुके बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
प्रतिनिधिमडंल ने मुख्यमंत्री श्री दास से राज्य के विकास से जुड़े सवाल पूछे। प्रतिनिधिमंडल में आर्मी, एयरफोर्स, आईआरएस, आईएफएस, वन , पुलिस, प्रशासन के साथ साथ म्यांमार और इजराईल की सेना से जुड़े लोग भी शामिल थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव एन0एन0 पांडे एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार उपस्थित थे।
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February 1, 2016, 7:45 am
![propaganda-against-patanjali-ramdev]()
नयी दिल्ली एक फरवरी, याेग गुरू बाबा रामदेव ने आज आरोप लगया कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पतंजलि के विकास दर से घबराकर षडयंत्र के तहत उसके उत्पादों को लेकर गलत प्रचार कर रही है । बाबा रामदेव ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विकास दर चार से पांच प्रतिशत है जबकि इस वित्तीय वर्ष में पतंजलि का विकास दर 150 प्रतिशत है । उन्होंने कहा कि पतंजलि को कर मुक्त कम्पनी घोषित कर दिया गया है और यह कम्पनी अपना कारोबार 2000 करोड रूपये से बढाकर 5000 करोड रूपये करना चाहती है । उन्होंने कहा कि पतंजलि का जिस तरह से विकास हो रहा है उससे खाद्य उत्पाद , कासमेटिक और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बर्चस्व समाप्त हो जायेगा । उन्होंने कहा कि गाय का घी , शहद , बिस्किट तथा कुछ अन्य उत्पादो को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रधिकरण तथा कुछ अन्य प्रयोगशालाओं की गुणवतता जांच सभी मानदंडो पर खडा उतरा है । गाय के घी का करोबार सालाना डेढ हजार करोड रूपये पहुंच गया है और उनका संस्थान दूध उत्पादन को बढावा देने के लिये देसी गायों के नस्ल सुधार पर अगले चार पांच वर्षो में 400 से 500 करोड रूपये खर्च करेगा । देश में चार बडे गोशाला का निर्माण किया जायेगा जिनमें हजारो गायों को रखा जायेगा । एक गोशाला को हाल में पांच करोड रूपये का दान दिया गया है ।
बाबा रामदेव ने कहा कि गुणवतता की जांच के बाद पतंजलि सबसे महंगा शहद किसानों से खरीदती हँ और उसे आम उपभेाक्ताओं को न्यूनतम लाभ पर उपलब्ध कराती है । उन्होंने कहा कि कच्चा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिये पतंजलि एक लाख किसानों से जुडा है और उसके पास 200 वैज्ञानिकों समेत 15000 लोगों की टीम है । उन्होंने कहा कि संस्थान का हरिद्वार में 150 एकड में फूड पार्क है और वे 2016..17 के दौरान अपनी आधारभूत सुविधाओं में चार गुना की वृद्धि करना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि पुत्रजीवक दवा को लेकर कोई भ्रम की स्थिति है तो सरकार को इस दवा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये । उन्होंने कहा कि सालाना पांच से सात लाख रूपये की इस दवा की बिक्री होती है ।
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February 1, 2016, 7:56 am
नयी दिल्ली,01 फरवरी, कांग्रेस ने यहां संघ मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बेरहमी से हुई पिटाई के मामले में आज केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि गरीब तथा दलित विरोधी सरकार ने अब जबरन छात्रों की आवाज दबाने का काम भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्त अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पार्टी की नियमित ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि छात्रों की बेरहमी से की गयी पिटाई से स्पष्ट है कि मोदी सरकार उसका विरोध करने वालों का सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके इसी तरह दमन करती रहेगी लेकिन उसे यह भी समझ लेना चाहिए दमन की नीति अपनाकर छात्रों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है।
इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट करके इसे दिल दहलाने वाली घटना बताया और कहा कि मोदी सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की बात सुनने की बजाए उनकी बेरहमी से पिटाई करवा दी।
श्री सिंघवी ने कहा कि शांतिपूर्वक मौन जुलूस निकाल रहे छात्रों की जबरदस्त पिटाई की गयी और प्रदर्शन में शामिल छात्राओं को बाल पकडकर और घसीट घसीट कर पीटा गया। उन्होंने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने तथा वेमुला के परिजनों को मुआवजा देने की मांग दोहराते हुए कहा सरकार को इस मामले में न्याय देकर विश्वविद्यालय में शांति स्थापित करनी चाहिए। गौरतलब है कि वाम दलों से संबद्ध एसएफआई और एआईएसएफ के छात्रों ने आध्रंप्रदेश विश्वविद्यालय के शोध छात्र राेहित वेमुला की आत्महत्या के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्रों ने यहां केशव कुंज स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा। प्रदर्शनकारियों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा जामिला मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल थे।
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February 1, 2016, 8:05 am
नयी दिल्ली 01 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन नहीं करने पर गुजरात सरकार को आज कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या गुजरात देश से बाहर है? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सूखाग्रस्त राज्यों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराये जाने संबंधी गैर-सरकारी संगठन स्वराज अभियान की याचिका की सुनवाई के दौरान कुछ राज्यों को कानून पर अमल नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई।
न्यायालय ने खासकर गुजरात के रवैये पर गहरा असंतोष जताते हुए कहा, “संसद क्या कर रही है? क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है?’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून पूरे भारत के लिए होता है, जबकि गुजरात इसे लागू करने को तैयार नहीं है। कल कोई और राज्य कहना शुरू कर सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम नहीं मनेगा।
खंडपीठ ने सरकार को सूखा प्रभावित राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और मध्याह्न भोजन जैसी कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति को लेकर हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र को 10 फरवरी तक का समय दिया, साथ ही उसके दो दिन बाद मामले की सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी।
वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि अपने दायित्वों के निर्वाह में केंद्र और राज्यों की घोर उपेक्षा के कारण लोगों को खासा नुकसान हो रहा है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 के तहत अधिकारों की गारंटी के खिलाफ है।
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February 1, 2016, 8:09 am
अयोध्या, 01 फरवरी, बिहार के सीतामढ़ी में भगवान श्रीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विवादित श्रीरामजन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा कि भगवान श्रीराम और सीता कोई सामान्य मानव नहीं बल्कि शक्तिमान आदि देव के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य सत्येन्द्र दास ने आज यहां “ यूनीवार्ता ” से कहा कि बिहार के सीतामणि में भगवान श्रीराम के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह गलत है। भगवान श्रीराम एवं सीता मानव पुरुष नहीं थे बल्कि शक्ति पुरुष थे। मानव द्वारा बनाया गया कानून, नियम ईश्वर के ऊपर लागू नहीं होता है। भगवान राम ने जितनी भी लीलाएं की हैं वह कल्याणकारी हैं इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम एवं सीताजी को लगभग नौ लाख वर्ष धरती छोडे हुए हुआ है। अगर यह आरोप अदालत में लगाया जाता है तो इसकी जानकारी राम के वंशज को होनी चाहिए जो कि इस समय उनके वंशज हैं ही नहीं।
उन्होंने कहा कि इस तरीके के अदालत में कोई मुकदमा करना, यह हिन्दू आस्था पर चोट पहुंचाना है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुजारी ने कहा कि सीताराम पर लगे आरोप गलत हैं। इन आरोपों से भक्तों का अपमान हुआ है, जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। प्रभु राम के ऊपर दावा करने से पहले अदालत को सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के ऊपर इस तरह का मुकदमा करना गलत है और मुकदमा करने वालों पर सजा होनी चाहिए। इस बीच, इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. नजमुल हसन गनी ने भी आस्था से जुड़े मुकदमे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरीके का मुकदमा दर्ज ही नहीं होना चाहिए। यह तो एक मजाक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के चरित्र से पूरे देश और विश्व को एक संदेश मिलता है। ऐसे में इस तरीके के मुकदमे ठीक नहीं होते हैं। भारत जैसे देश में राम की आस्था काफी लोगों से जुड़ी हुई है और लोगों को इससे काफी ठेस पहुंची है।
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February 1, 2016, 8:15 am
![mp-cabinet-meeting-on-cruse-in-narmada]()
खण्डवा, 1 फरवरी, मध्यप्रदेश सरकार अपनी केबिनेट की बैठक कल नर्मदा की लहरों पर तैरते क्रूज़ पर करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस बैठक के बहाने खंडवा जिले के हनुवन्त्या टापू को देश के पर्यटन के नक़्शे पर लाना चाहते है। हालाँकि इसका जितना प्रचार -प्रसार हो रहा है उसके अनुसार आधारभूत सुविधाएँ नहीं हैं। लुभावने विज्ञापनों से आकर्षित होकर आने वाले पर्यटक यहाँ से निराश लौट रहे हैं। इंदिरा सागर बांध की वज़ह से निमाड़ अंचल में नर्मदा का यह एशिया का सबसे बड़ा जलाशय बना है। 913 वर्ग किलोमीटर के इस विशाल जलाशय में अनेक टापू उभरे है जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं है। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग इन्ही टापुओं पर पर्यटन बढ़ावा देने लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए बुलाना चाहता है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह भी मध्यप्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत रुचि ले रहे है, खण्डवा जिले के हनुवन्त्या का व्यापक प्रचार-प्रसार हो इसके लिए उन्होंने अपनी केबिनेट की बैठक भी 2 फरवरी को यहाँ क्रूज़ पर रखी है। मुख्यमंत्री अपनी केबिनेट के मंत्रियों के साथ पहले इंदौर पहुंचेंगे। वहां से बस से प्रातः 9 बजे रवाना होकर दोपहर साढ़े बारह बजे हनुवन्त्या पहुंचेंगे। यहाँ 80 सीटर क्रूज़ पर वे मीटिंग हॉल में बैठकर केबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सांय 5 बजे हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना होंगे।
इंदिरा सागर बांध के विशाल जलाशय में उभरे टापुओं को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए 12 से 21 फरवरी तक जल महोत्सव का आयोजन मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम कर रहा है। हनुवन्त्या के साथ ही इस जलाशय में ऐसे अनेक टापू है जिनका प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। शहरी कोलाहल से दूर यहाँ जलक्रीड़ा के साथ ही प्रकृति के पूरा लुत्फ भी उठाया जा सकता है। यहाँ बड़े उद्योगपति पूंजी निवेश के लिए आकर्षित हो इसके लिए मध्यप्रदेश शासन हर संभव प्रयास कर रहा है। यहाँ पर्यटन का पूरा सर्किट भी बनाया जा सकता है जिसमे एक सेंचुरी पार्क ( वन अभ्यारण्य ) भी प्रस्तावित है, इसके अलावा ज्योतिर्लिग ओम्कारेश्वर, महेश्वर, बुरहानपुर तो शामिल हैं ही। जल उत्सव में वॉटर स्पोर्ट्स, पतंगबाजी, वॉलीबॉल, बैलगाड़ी दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें निमाड और मालवा अंचल की संस्कृति एवं लोक नृत्य पर केंद्रित आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प बाजार भी होगा जिसमें हस्तशिल्प के उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे।
हनुवन्त्या के विकास को लेकर सरकार जितने बढ़-चढ़कर दावे कर रही है, उससे आकर्षित होकर बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचने लगे हैं, लेकिन वे अव्यवस्थाओ से परेशान होकर निराश ही लौट रहे है। यहाँ बुरहानपुर से आई पर्यटक ऋतू उपाध्याय की शिकायत है कि सरकार का जितना ध्यान प्रचार-प्रसार में है उतनी यहाँ आधारभूत सुविधाएँ जुटाने में नहीं। पर्यटकों के बैठने के लिए यहाँ न तो छाँव है, ना ही पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था। टॉयलेट इतने गंदे हैं कि लोग नाक बंद कर ही भीतर जा पाते है। सुरक्षा की यह स्थिति है कि इसके गेट पर ही बाइकर्स बिना हेलमेट के पब्लिक के बीच स्टंट दिखा रहे थे लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तक़रीबन यही शिकायत हरसूद से स्कूली बच्चों को यहाँ पिकनिक मनाने आई रजनी ठाकुर की भी है। इंदौर के राजेश गुप्ता कहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ का पहुँच मार्ग है जो अभी भी कच्चा है जहाँ निर्माण अधूरा है। जल महोत्सव के दौरान भी लोगों को धूल भरे रास्तों से होकर ही गुजरना होगा। यहाँ मूंदी से हनुवन्त्या पहुँच मार्ग का निर्माण कर रहे सिविल कांट्रेक्टर एस के झा खुले तौर पर स्वीकारते हैं कि जल-महोत्सव के पूर्व यहाँ सड़क निर्माण पूर्ण होना संभव ही नहीं है। 12 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 16.2 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जा रहा है जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी तक शासन ने इसकी चौड़ाई को लेकर ही स्पष्ट आदेश नहीं दिए है कि इसे पौने चार मीटर का बनाना है या सात मीटर का।
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February 1, 2016, 10:26 pm
पटना 02 फरवरी, बिहार की राजधानी पटना स्थित नये सचिवालय के विकास भवन की तीसरी मंजिल में आज सुबह आग लगने से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलने की सूचना है। सचिवालयकर्मियों के दफ्तर आने का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि कुछ लोगों की नजर कार्यालय की तीसरी मंजिल से उठते हुए धुआं और आग की लपटों पर पड़ी । लोगों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मामले की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया।
वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने मौके पर पहुंचकर रिकॉर्ड रूम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड रूम में स्वास्थ्य विभाग की तमाम फाइलें हैं। कई महत्वपूर्ण फाइलेें जल गयी है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। घटना का कारण शॉट सर्किट बताया जा रहा है।
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February 1, 2016, 10:32 pm
मुंबई 02 फरवरी, रिजर्व बैंक ने आज कहा कि खुदरा महँगाई अब तक रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रही है, लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। श्री राजन ने आज यहाँ चालू वित्त वर्ष की छठी और अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा जारी करते हुये कहा “मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति के पहले के अनुमानों के अनुरूप रही है। जनवरी 2016 के छह प्रतिशत का लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिये। यदि इस साल मानसून सामान्य रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल तथा विनिमय दर की यही स्थिति बनी रही तो वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक खुदरा महँगाई पाँच फीसदी की सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य भी हासिल हो जाना चाहिये।”
श्री राजन ने कहा “हालाँकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से इसमें एक या दो साल के लिए बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान अनुमान में इसकी गणना नहीं की गयी है।” उन्होंने कहा कि जब सिफारिशें लागू करने के समय के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी, केंद्रीय बैंक महँगाई के अपने अनुमान में सुधार करेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही यदि मानसून सामान्य नहीं रहता है या वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक स्थितियाँ बदलने से कमोडिटी मूल्यों में बदलाव होता है तो इससे भी महँगाई दर अनुमान से अलग रह सकता है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हालाँकि दिसंबर में लगातार पाँचवें महीने महँगाई बढ़ी है, लेकिन फलों तथा सब्जियों की कीमतों में माैसमी गिरावट से आने वाले समय में महँगाई में थोड़ी राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि लगातार दो साल खराब मानसून के बावजूद खाद्य पदार्थों की महँगाई ज्यादा नहीं बढ़ने के लिए सरकार के आपूर्ति प्रबंधन को श्रेय दिया जाना चाहिये। हालाँकि, दालों की महँगाई अब भी ज्यादा बनी हुई है जिससे इसमें संरचनात्मक विसंगति का संकेत मिलता है। श्री राजन सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सितंबर 2015 से आवास, परिवहन एवं संचार, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं की महँगाई दर कम नहीं हो रही है।
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February 1, 2016, 11:54 pm
लंदन, 02 फरवरी, ब्रिटेन की एक अदालत ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के आरोप में एक महिला को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है । एक बच्चे की मां तरीना शकील(26)पहली ब्रिटिश महिला है जिसे इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए जेल की सजा दी गयी है । बर्मिंघम की क्राउन कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा है कि यह जानते हुए कि सीरिया में उसके बेटे का इस्तेमाल किया जायेगा तरीना वहां गयी । उसने भविष्य में इस्लामिक स्टेट को आतंकवादी प्रदान करने की भूमिका स्वीकार की । उस समय उसके बेटे की आयु 14 महीने थी और उसने इस्लामिक स्टेट की पोशाक पहने अपनी फोटो जारी की जो इस मामले का सबसे चिन्ताजनक पहलू है ।
जज ने कहा है कि तरीना इस्लामिक स्टेट में शामिल हुई , उसने सीरिया पहुंचते ही अपने परिवार को संदेश भेजा कि वह जल्दी ब्रिटेन लौंटेगी । उसने धर्मभ्रष्ट लोगों की हत्या और स्वयं शहीद होने के प्रति अपनी आस्था जतायी । अदालत ने उसे शुक्रवार को दोषी करार दिया था और कहा था कि वह 2014 के अक्टूबर में सीरिया अपने परिवारिक जीवन से, जिससे वह खुश नहीं थी बचने के लिए गयी थी । तरीना पूर्वी मिडलैंड के एयरपोर्ट से तुर्की गयी । उसने उस समय अपने मित्रों को बताया था कि वह छुट्टियां मनाने जा रही है । तुर्की से उसने सीरिया की सीमा पार किया और वह बस से रक्का गयी । बाद में वह ब्रिटेन वापस लौटी और यहां लौटते ही गिरफ्तार कर ली गयी । बीबीसी की खबर के अनुसार ब्रिटेन की 60 महिलायें इस समय सीरिया इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए गयी हुई हैं । सरकारी सूत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं ।
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February 2, 2016, 12:15 am
नयी दिल्ली,02फरवरी, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में एकत्र छात्र शनिवार को की गई पुलिस की कथित बर्बर कार्रवाई के खिलाफ आज व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस की इस चेतावनी के बावजूद यहां सुबह से बड़ी संख्या में छात्र जमा होकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए शनिवार की घटना के लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धीरे-धीरे यहां छात्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जगह-जगह बैरीकेड लगा दिए गए हैं। मुख्यालय के अदंर या आसपास किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त को समन किया है।
आॅल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और क्रांतिकारी युवा संगठन की अगुवाई मे छात्रों का यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के उस वीडियों के वायरल होने के बाद हो रहा है जिसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के केशव कुंज स्थित कार्यालय के करीब बेरहमी से प्रदर्शनकारी छात्र -छात्राओं को पीटते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो दिल्ली पुलिस के काम - काज से नाखुश आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया है। खास बात यह है कि इस विडियो में पुलिस की वर्दी पहले लोगों के साथ-साथ सादे कपड़ों में भी लोग युवा छात्र - छात्राओं को पीटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियों में कयी छात्रों को बालों से पकड़कर घसीटते उनका सिर जमीन पर मारते हुए और उनपर लाठियां बरसाते पुलिसकर्मियों को दिखाया गया है। सादे कपड़ों में दिखाई देने वाले ये लोग पुलिस से हैं या फिर कोई और इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा है “वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा है वह सही नहीं है। लाठी जार्च की यह घटना शनिवार को हुई थी। उस दिन वाम धड़े के दो संगठनों एसएफआई और एआईएसएफ ने आध्रंप्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र राेहित वेमुला के मामले को लेकर एक विरोध मार्च का आयोजन किया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिला मिलिया इस्लामिया के छात्र भी शामिल थे। प्रदर्शनकारी छात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय जा रहे थे।
जैसे ही छात्रों की यह रैली संघ के कार्यालय के करीब पहुंची वहां पहले से मौजूद पुलिस कर्मियों ने विरोध कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जो वीडियो सामने आया है उसमें पुलिस की वर्दी और सादे कपड़ों में तैनात लोग युवाओं और यहां तक की महिलाओं की भी बड़ी बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल अपनी निजी सेना के तौर पर कर रही है। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी विडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस की निंदा की है। उन्होंने कहा कि विडियो में जिस तरह से दिल्ली पुलिस महिला एवं पुरुष छात्रों की पिटाई कर रही है, वह काफी आपत्तिजनक है।
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February 2, 2016, 1:09 am
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नयी दिल्ली, 02 फरवरी, केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछली सरकार की तुलना में अपनी सरकार के कार्यकाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वन को बेहतर बताते हुए आज कहा कि अब सरकार देश की अर्थव्यस्था को मजबूत बनाने के लिए गांव के विकास पर जोर देगी और उसके लिए अधिक निवेश करेगी क्योंकि निजी क्षेत्र बड़ा योगदान नहीं कर पा रहे हैं। श्री जेटली ने देश में मनरेगा के क्रियान्वन के दस वर्ष पूरे होने पर विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मनरेगा दिवस पर आयोजित समारोह में यह बात कही। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव और पंचायती राज्य मंत्री निहाल चन्द भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कई सालों तक सरकारी कार्यक्रमों के चलने से उसमें कई बार औपचारिकता और उदासी भी आ जाती है तथा मनरेगा के क्रियान्वन के सातवें वर्ष से 2013-14 तक इसमें उदासीनता प्रकट हो रही थी।लेकिन 2014 में नयी सरकार के आने के बाद हमने मनरेगा के न केवल बजट को बढ़ाया बल्कि उसकी पूरी राशि खर्च की और संशोधित बजट में कोई कटौती नहीं की जबकि पहले पूरी राशि खर्च नहीं होती थी और उलटे संशोधित बजट में निर्धारित राशि में कटौती कर ली जाती थी। उन्होंने कहा कि यह पहला वर्ष है जब बजट के प्रावधान में एक पैसा भी नहीं कटा गया और पूरी राशि खर्च हुई।
श्री जेटली ने कहा कि इस समय पूरे विश्व में आर्थिक प्रगति में कमी आ गयी है। यहां तक कि चीन भी तेजी से प्रगति करने के बाद अब धीमी रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है। अमरीका की अर्थव्यस्था भी दो कदम आगे बढ़ती है फिर धीमी हो जाती है। भारतीय अर्थव्यस्था की गिनती पहले दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस जैसे देशों से होती थी लेकिन अब उनकी भी प्रगति की रफ़्तार धीमी हो गयी है। ऐसे में भारत एक मात्र ऐसा देश है जो 7.5 प्रतिशत विकास दर की रफ़्तार से प्रगति कर रहा है लेकिन निजी क्षेत्र इसमें बड़ा योगदान नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में अच्छी बारिश नहीं होने से पैदावार कम हुई और इससे ग्रामीणों की खरीददारी की शक्ति कम हुई विश्व की आर्थिक प्रगति के धीमेपन से निर्यात भी कम हुआ है। इसलिए देश के विकास के लिए गांव का विकास करना जरुरी है। ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण शिक्षा पर ध्यान देना होगा और इसके लिए अधिक साधन जुटाए जायेंगे क्योंकि गांव की सड़कों पर अधिक खर्च किया जायेगा और ग्रामीण विद्युतीकरण पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। अब भी 18 हजार गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोज खुद ही इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह सिंचाई व्यस्था को मज़बूत बनाने से मध्यप्रदेश की प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का स्वरुप बदलने से लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और वे मुद्रा योजना में शामिल हो रहे हैं। एक करोड़ 75 लाख लोग बैंक से कर्ज लेकर अपना काम कर रहे हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 15-16 में 36 हज़ार 977 करोड़ रुपये मनरेगा पर खर्च हुए जबकि पहले 33 हज़ार करोड़ खर्च होते थे। उन्होंने कहा कि फंड में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। मनरेगा के प्रति लोगों को आकर्षण बढ़ा है । उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा के क्रियान्वयन में अब काफी पारदर्शिता आयी है और 94 प्रतिशत राशि का सीधे भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 -15 में 27 प्रतिशत मजदूरों को दिहाड़ी का भुगतान पंद्रह दिन के भीतर होता था लेकिन वर्ष 2015-16 में 44 प्रतिशत लोगों को पंद्रह दिन के भीतर भुगतान किया गया । उन्होंने कहा कि अभी केरल ने एक जनवरी से मनरेगा के मजदूरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिये भुगतान शुरू किया है लेकिन अब एक अप्रैल से इसे देश भर में लागू किया जायेगा। समारोह में मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सम्मानित भी किया गया।
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February 2, 2016, 1:16 am
मुंबई/नयी दिल्ली, 02 फरवरी, । फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने पाकिस्तानी उच्चायोग पर असत्य बोलने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि उन्हें कराची साहित्य उत्सव में जाने के लिये पाकिस्तान द्वारा वीजा से इनकार किया गया है। श्री खेर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि साहित्य, कला एवं संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती है। यही वजह है कि भारत में भी पाकिस्तानी कलाकारों को काम और सम्मान मिलता है। इसीलिये उन्होंने कराची साहित्य उत्सव में जाने पर सहमति जतायी थी लेकिन उन्हें वीजा नहीं दिया गया। श्री खेर को पांच फरवरी को कराची साहित्य उत्सव में भाग लेने जाना था। श्री खेर ने पाकिस्तान उच्चायोग के उस बयान काे असत्य बताया कि उन्होंने कोई वीजा आवेदन नहीं दिया था। श्री खेर ने कहा कि वीजा का आवेदन आयोजक करता है। उसी तरीके से अन्य 17 लोगों को वीजा दिये गये लेकिन सिर्फ उन्हें ही नहीं दिया गया।
वीजा से इनकार किये जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के हक में या प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलते हैं, शायद वह सब उन्हें पसंद नहीं आया होगा। टीवी चैनल से बातचीत में कराची से इस उत्सव की आयोजक अमीना ने भी इस बात की पुष्टि की कि श्री खेर को वीजा देने से पाकिस्तानी उच्चायोग ने इनकार कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान उच्चायोग ने आज एक समाचार पत्र में प्रकाशित उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें श्री खेर को कराची साहित्य सम्मेलन में भाग लेने के लिये पाकिस्तानी वीजा देने से इनकार करने का खुलासा किया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रवक्ता मंज़ूर अली मेमन ने कहा कि श्री खेर ने पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा का कोई आवेदन नहीं दिया लिहाजा वीजा देने से इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
पिछले वर्ष मई में भी श्री खेर को एक गैरसरकारी संगठन ने लाहौर में एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था लेकिन तब भी उन्हें वीजा देने से मना कर दिया गया था। उस वक्त पाकिस्तानी उच्चायोग ने सुरक्षा कारणों से वीजा देने से इनकार किया था। श्री खेर देश में ‘असहिष्णुता विरोधी’ बहस की मुखालफत करने वालों में अग्रणी रहे हैं।
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February 2, 2016, 1:19 am
नयी दिल्ली, 02 फरवरी, कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के सफलता पूर्वक 10 साल पूरा होने पर आज संतोष जताया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करने में इस योजना ने अहम भूमिका निभायी है। पार्टी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस संदर्भ में हाल में जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा “मनरेगा रोजगार उपलब्ध कराने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद से देश में गरीबी 32 प्रतिशत घटी है और एक करोड 40 लाख लोग गरीबी की चपेट में आने से बचे हैं। ”
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक पेज पर ट्वीट करके कहा “ यहां तक कि मोदी सरकार ने भी इस योजना को स्वीकार करते हुए इसे सरहाया है और राष्ट्रीय गौरव का कार्यक्रम बताकर इसकी 10साल की सफलता को लेकर उत्सव मना रही है।” मनरेगा की शुरुआत 10 साल पहल कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने की थी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दो फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक दस साल पूरा होने पर आज अनंतपुर के बंदलापल्ली गांव में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने श्री मोदी द्वारा इस कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार करके इसको लेकर उत्सव मनाना अच्छा संकेत बताया और कहा“इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय गौरव बताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति बुद्धिमता का जीता जागता उदाहरण है।”
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February 2, 2016, 1:23 am
नयी दिल्ली,02फरवरी, छात्रों पर पुलिस की कथित बर्बर कार्रवाई के खिलाफ आज यहां पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के मौके पर दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक सबको है लेकिन ऐसा कुछ भी कानून व्यवस्था की कीमत पर नहीं होना चाहिए। श्री बस्सी ने गत शनिवार को राष्ट्रीय सेवक संघ के मुख्यालय के बाहर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों को कथित तौर पर बर्बर तरीके से पीटने के सवाल पर संवाददाताओं से कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार देश के हर नागरिक को मिला हुआ है लेकिन इस अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियों भी जुड़ी हुई हैं जिसका ध्यान सबको रखना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े।
उन्हाेंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार किसी भी क्षेत्र या इलाके में यदि कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसकी पूर्वअनुमति उस क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त से लेनी जरुरी है। पुलिस उपायुक्तों को कानून-व्यवस्था के नजरिए से क्या सही है यह देखते हुए इस बारे में उचित फैसला लेने का अधिकार है। इस अधिकार पर सवाल उठाना कतई सही नहीं है। श्री बस्सी ने शनिवार की घटना में पुलिस की विवादित भूमिका पर कहा कि पुलिस पर यह गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने छात्रों की निर्मम पिटाई की। उन्होंने कहा कि छात्रों को शनिवार को विरोध प्रदर्शन के लिए जो समय दिया गया था वे उससे पहले ही पहुंच गये थे और प्रतिबंधित क्षेत्र में जबरन घुसने की कोशिश की थी। फिर भी लोगों की तसल्ली के लिए घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर सबकुछ साफ हो जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ब्यौरा नहीं भेजने के मामले में दिल्ली महिला आयोग की ओर से उन्हें भेजे गए समन के सवाल पर श्री बस्सी ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई समन नहीं मिला है जब मिलेगा वह बता देंगे। शनिवार की घटना को लेकर वामपंथी दलों से जुड़े कई छात्र सगंठनों ने आज पुलिस मुख्यालय के बाहर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र दोषी पुलिस कर्मियों को खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे।
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February 2, 2016, 2:13 am
श्रीनगर, 02 फरवरी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज राज्यपाल एन एन वोहरा से मिलने के लिए जम्मू रवाना हो गई, जहां वह राज्य में सरकार गठन के बारे में पार्टी का रुख स्पष्ट करेंगी। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने फोन पर यूनीवार्ता को बताया कि सुश्री मुफ्ती दोपहर को श्रीनगर से जम्मू पहुंचने वाली हैं। उन्होंने बताया कि वह और अन्य नेता आज सुबह ही जम्मू पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, “महबूबा जी दोपहर को पहुंच रही है।” श्री अख्तर ने बताया कि सुश्री मुफ्ती शाम को राज्यपाल से मुलाकात करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी विधायकों ने राज्यपाल के समक्ष राज्य में सरकार गठन पर पार्टी का रुख स्पष्ट करने के लिए सुश्री मुफ्ती को जिम्मेदारी सौंपी है।
सुश्री मुफ्ती को विधायक दल का नेता चुने जाने के सवाल पर श्री अख्तर ने कहा कि उन्हें पार्टी ने सरकार गठन समेत किसी भी मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि सुश्री मुफ्ती को विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर राज्यपाल को कोई भी पत्र नहीं भेजा गया है। सुश्री मुफ्ती के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना के बारे में श्री अख्तर ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का सात जनवरी को निधन हो गया था, जिसके बाद से राज्य में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। इस राजनीतिक संकट का हल निकालने के लिए श्री वोहरा ने सुश्री मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के अध्यक्ष सत शर्मा को आज शाम जम्मू बुलाया है ताकि अगला कदम उठाने से पहले उनका पक्ष सुना जा सके। पीडीपी और भाजपा के सरकार गठन में नाकाम रहने के बाद श्री वाेहरा ने आठ जनवरी को राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया था। श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में पीडीपी और भाजपा गठबंधन में सरकार चला रही थी।
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