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राजनाथ ने की खट्टर से बात, अर्द्धसैनिक बलों की कंपनियां भेजी

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नयी दिल्ली 19 फरवरी, हरियाणा में जाट समुदाय के आरक्षण आंदोलन के उग्र रूप लेने के मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आज फोन पर बात की तथा स्थिति से निपटने के लिए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर अर्द्धसैनिक बलों की लगभग 20 कंपनियां आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में भेजने को कहा है। आरक्षण आंदोलन ने आज उस समय उग्र रूप ले लिया जब आंदोलनकारियों ने रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के निवास पर हल्ला बोल दिया इसके जवाब में की गई पुलिस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गयी तथा कम से कम दस घायल हो गये। गृह मंत्री ने ओडिशा से श्री खट्टर से फोन पर बात की तथा स्थिति का जायजा लिया। 

उन्होंने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उन्हें बताया कि स्थिति पर काबू पाने के लिए अर्द्धसैनिक बलों की कंपनी भेजी जा रही हैं। इस बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक ने यशपाल सिंघल ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना प्रमुख दलबीर सिंह से बात कर सेना के सहयोग का अनुरोध किया है। इधर सेना के प्रवक्ता ने यहां बताया कि सेना इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है और अभी भी सेना तैयार है लेकिन कहीं सेना की तैनाती नहीं की गयी है। प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उनके आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया।

जेएनयू मामले में मोदी चुप्पी तोड़ें : कांग्रेस

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नयी दिल्ली, 19 फरवरी, कांग्रेस ने मोदी सरकार को दलित, युवा और विकास विरोधी करार देते हुए आज आरोप लगाया कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) प्रकरण में हुई हिंसा को लेकर मौन साधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में जो कुछ हुआ है उसका असर देश के अन्य कालेजों और विश्वविद्यालय परिसरों में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की और कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में मौन तोड़कर देश में फैल रहे गुस्से को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ही हिंसा पर उतर आए हैं और उसके लोग छात्रों तथा पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। पटियाला हाउस में हुई हिंसा को संघ परिवार की राष्ट्रभक्ति के नाम पर कट्टरता का प्रदर्शन बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में श्री मोदी को सामने आकर दोषियों को दंडित करना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि श्री मोदी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हिंसा को उनका मौन समर्थन है। भाजपा के एक प्रवक्ता पर वीडियो में छेडछाड किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि श्री मोदी को न सिर्फ अपनी चुप्पी तोडनी चाहिए बल्कि उस प्रवक्ता के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश के छात्रों में गुस्से का भाव है और सभी विश्वविद्यालयों में जेएनयू की प्रतिक्रिया में तनाव जैसी स्थिति है तो ऐसे समय पर प्रधानमंत्री को अपनी चिर परिचित चुप्पी तोड देनी चाहिए। उन्हें वीडियो के साथ की गयी छेडछाड की निंदा करनी चाहिए। श्री सिंघवी ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि देश की जनता ने जिस पार्टी को बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया था आज उसी पार्टी ने जनता की आशाओं पर पानी फेर दिया है और वह खद ही जनता की विरोधी हो गयी है। 

वाशिंगटन में मोदी,शरीफ की भेंट का प्रयास

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इस्लामाबाद, 19 फरवरी, अमेरिका ,भारत तथा पाकिस्तान 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच वाशिंगटन में आयोजित होने वाले परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाहर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच भेंट की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन ने प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा कि वाशिंटन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की भेंट की काफी अधिक संभावना है। उन्होंने संवाददाता से कहा,“ आप भारत तथा पाकिस्तान के बीच वार्ता का इतिहास जानते हैं। इसे देखते हुये जब तक दोनों प्रधानमंत्रियों की भेंट हो न जाए आप निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते।” 

यह पहला अवसर होगा जब राष्ट्रपति ओबामा के निमंत्रण पर भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्री परमाणु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का एक निश्चित लक्ष्य आतंकवादियों को परमाणु अस्त्र हासिल करने से रोकना है। इसके लिए कई प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर विश्व के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा हुई है। हाल के दिनों में अमेरिकी अधिकारियों ने दक्षिण एशिया में छोटे परमाणु अस्त्रों की वृद्धि पर चिंता व्यक्त् की है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि इन अस्त्रों को लेकर पाकिस्तान के साथ अमेरिकी अधिकारियाों की बातचीत हुई है। श्री टोनर ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा,“ हम भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर भी चिंतित हैं। यह चाहते हैं कि दोनों देश तनाव दूर करने के लिए आपस में बातचीत शुरू करें।”

अरुणाचल प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटा

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नयी दिल्ली, 19 फरवरी, अरुणाचल प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश आज मंजूर कर ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत बुधवार को राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसी दिन एक आदेश जारी करके राज्य में यथास्थिति बनाये रखने को कहा था। 

शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब तक वह कांग्रेस के 14 बागी विधायकों के अयोग्य ठहराये जाने संबंधी आदेश की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कल गौहाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त दस्तावेजों के अध्ययन के बाद यथास्थिति आदेश वापस लेते हुए राज्य में सरकार के गठन का रास्ता साफ कर दिया था।

जाट आंदोलन हुआ हिंसक.फायरिंग में एक की मौत, सेना बुलाई गई

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चंडीगढ़ 19 फरवरी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर गत कुछ दिनों से चल रहे जाटों के आंदोलन के आज हिंसक मोड़ लेने के कारण हरियाणा के आठ जिलाें में सेना बुलायी गयी है। आंदोलनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के गेट निकट भिड़ंत हो गई तथा इस दौरान हुई फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई तथा कम से कम 10 अन्य घायल हो गये, जिनमें एक सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। राज्य के पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल ने बताया कि जाट आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने तथा आंदोलनकारियों से निबटने के लिये राज्य के आठ जिलों रोहतक , झज्जर ,कैथल ,जींद, सोनीपत ,पानीपत , भिवानी और हिसार जिलों में सेना बुला ली गई है और आज रात तक इनके इन जिलों में पहुंच जाने की संभावना है। 

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इससे पूर्व अर्द्ध सुरक्षा बलों की तीन टुकडियां मुहैया कराई थीं तथा दस और टुकडियां राज्य के लिये रवाना कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र से 20 और टुकडियां मांगी गई है। इस बीच जाट आरक्षण आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिये राज्य सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा , प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर .इंडियन नेशनल लोकदल(इनेलो) के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने भाग लिया। विपक्ष के नेता और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बैठक में शामिल नहीं हुये। श्री चौटाला जाट आंदोलन को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पेश किया झारखण्ड का बजट

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रांची, 19 फरवरी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 206-17 के लिए 63502.69 करोड़ रुपये (63 हजार 502 करोड़ 69 लाख रुपये) का बजट पेश किया। बजट में गैर-योजना मद में 26437.34 करोड़ (26 हजार 437 करोड़ 34 लाख रुपये) तथा योजना मद में 37065.35 करोड़ रुपए (37 हजार 65 करोड़ 35 लाख रुपये) का प्रावधान है। बजट में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बजट को दुगना कर दिया गया है। विधायक कोष की राशि तीन करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये कर दी गयी है। 

श्री दास ने कहा कि बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है लेकिन कर प्रणाली के प्रक्रिया को सरल बनाकर और कर वंचना को रोककर राज्य के आंतरिक राजस्व में वृद्धि का प्रस्ताव है । उन्होंने कहा कि विकास योजना पर व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद राज्य का सकल वित्तीय घाटा राज कोषीय उत्तर दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के अंतर्गत रहा है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुमानित व्यय भी अधिनियम के निर्धारित सीमा के अंदर रहेंगे । उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की बजट घोषणा का एटीआर रखने के अलावा इस वर्ष सरकार एक नयी पहल के तहत सामान्य बजट के अंतर्गत कृषि बजट और जेंडर बजट भी सदन में रखने का निर्णय लिया । वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये कृषि ,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के वार्षिक उपबन्ध को गत वर्ष की तुलना में 1200 करोड़ रूपये से अधिक बढ़ाते हुये दोगुना से अधिक करने का प्रस्ताव है । मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसी सभी योजनाओं का जिसमें महिलाओं के तीस प्रतिशत या अधिक का प्रावधान है उन्हें 
जेंडर बजट के रूप में समेकित किया गया है । 

श्री दास ने कहा कि विधायक योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाली निधि की राशि तीन करोड़ रूपये से बढ़ाकर अब चार करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है । बढ़ी हुई राशि का उपयोग कृषि के लिये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में होगा । इसके लिये शहरी क्षेत्र में अलग से प्रावधान किया जायेगा । उन्होंने कहा कि भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर की 125 वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य योजना की राशि से बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर योजना प्रदेश मे शुरू की जायेगी । माध्यमिक विद्यालयों के लिये आने वाले छह महीने में अठारह हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना है । रांची शहर को वाई फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और डिजिटल झारखंड बनाने के लिये कार्य किये जा रहे है । राज्य मे हज यात्रियों की सुविधा के लिये हज हाउस का निर्माण किया जायेगा । उन्होंने कहा कि आदिम जनजातियों के समग्र विकास के लिये आदिम जनजाति विकास प्राधिकार के गठन का प्रस्ताव है । मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति के सभी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान निशुल्क देने का प्रावधान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनबाद एवं देवघर में प्रेस क्लब का निर्माण भी किया जायेगा । उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में खदानो की नीलामी प्रक्रिया को सरल करने ,परमिट की व्यवस्था को आॅनलाईन करने और बंद खदानों को शीघ्र चालू करने का प्रयास किया जायेगा। 

उच्च शिक्षा के लिये आगामी वित्तीय वर्ष में 280 करोड़ रूपये का योजना मद में उपबंध किया गया है। कल्याण विभाग के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 1149 करोड़ 76 लाख रूपये के एवज में आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1751 करोड़ 15 लाख रूपये योजना मद में प्रावधान किया गया है । वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 256 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । बजट में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कक्षा आठ में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क टैब उपलब्ध कराने कक्षा नौ से कक्षा 12 की सभी कोटि की छात्राओं को निः शुल्क पोशाक, पाठ्य पुस्तक एवं काॅपी वितरण की योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है । राज्य के चाईबासा और बोकारो में दो नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भी की जायेगी। इसके अलावा कोडरमा जिले के करमा गांव में स्थित केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अस्पताल एवं भूमि पर भी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी । 

झूठे आरोप में फंसाये गये छात्रों को अविलंब रिहा करने की मांग की

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पटना,19 फरवरी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय(जेएनयू) की घटना को लेकर जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और निर्दोष लोगों को फंसाने का केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए छह वाम दलों ने आज यहां एक बैठक में पांच प्रस्ताव पारित किये । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(भाकपा) कार्यालय में आज यहां हुई बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि श्री कुमार को अविलंब रिहा किया जाये।देशद्रोह सहित छात्रों पर थोपे गये सभी झूठे मुकदमे वापस लिये जायें तथा छात्रों,पत्रकारों और अन्य प्रबुद्ध लोगों पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाये। 

वाम दलों ने कहा कि जे.एन.यू. समेत सभी विश्वविद्यालयों में पुलिस बल के प्रवेश पर रोक लगाई जाए तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता अक्षुण्ण रखी जाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार बंद हो। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वामपंथ के विरूद्ध जारी हमलों का हर स्तर पर प्रतिरोध किए जाए और संयुक्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। बैठक में निर्णय लिया गया कि वामदलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज 19 फरवरी को ही बिहट (बेगूसराय) जाकर श्री कुमार के परिजनों से मिल संवेदना व्यक्त करें और बेगूसराय में छात्र आंदोलन को समर्थन देते हुए पार्टी स्तर से भी जनआंदोलन की रूपरेखा तैयार करें ।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तेईस फरवरी को राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस मानाया जाए और बेगूसराय बंद का आयोजन किया जाए। 

बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) नेता विजयकांत ठाकुर ने की जिसमें भाकपा की ओर राज्य सचिव सत्य नारायण सिंह, जब्बार आलम, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, रामबाबू कुमार,अखिलेश कुमार, माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार, अरूण कुमार मिश्र, भाकपा मामले के राज्य सचिव कुणाल, धीरेन्द्र झा, राजाराम, एस.यू.सी.आई. (सी.) के अरूण कुमार सिंह, फारवर्ड ब्लॉक के अशोक प्रसाद, टी.एन. आजाद और रिवोल्यूशनी सोशलिस्ट पार्टी के महेश प्रसाद शामिल हुए। 

ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार भावनात्मक मुद्दे भड़का रही है : नीतीश

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पटना,19 फरवरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि आर्थिक एवं विकास संबंधी मोर्चों पर विफल हो चुकी नरेन्द्र मोदी सरकार भावनात्मक मुद्दे भड़काकर देश में ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहती है जिससे बुनियादी मुद्दे गौण हो जायें । श्री कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि गत लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जितने भी वादे किये थे उन्हें पूरा करने में वह अक्षम साबित हो रहे हैं।इसके मद्देनजर लोगों का ध्यान उनसे हटाने के लिए अब भावनात्मक मुद्दे भड़काये जा रहे हैं । जनता दल यूनाईटेड के वरिष्ठ नेता ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय(जेएनयू) के मुद्दे पर कहा कि बिना किसी प्रमाण के देशद्रोह के मामले में लोगों को फंसाया जा रहा है।जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मामला बिना किसी सबूत के थोप दिया गया है।उन्होंने कहा कि कन्हैया के विरुद्ध कोई सबूत हैं तो उन्हें सामने लाया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पत्रकारों और छात्रों पर हमले किये गये उससे स्पष्ट है वहां पूरी तरह जंगलराज है।उच्चतम न्यायालय ने वहां एक टीम भी भेजी लेकिन फिर भी कन्हैया और पत्रकारों पर हमले हुए। उन्होंने कहा कि जेएनयू में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है जिससे वे जेएनयू और वहां की परम्परा को ध्वस्त करने पर तुले हैं। श्री कुमार ने कहा कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की रिहाई के लिए मुहिम चलाने वाले दल से जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के लिए समर्थन हासिल करने के वास्ते मुलाकात करना कौन सी देशभक्ति है ।यह देशभक्ति का कौन सा पैमाना है ।पहले भी भाजपा और संघ से ऐसा सवाल पूछा गया था जिसका उनके पास अब तक कोई जवाब नहीं है। जदयू नेता ने कहा कि उनके जैसा व्यक्ति देशद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही भारत विरोधी नारे सुन सकता है लेकिन किसी के विरुद्ध ऐसा आरोप लगाने से पहले सबूत पेश किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि केन्द्र में बैठे लोग यह भ्रम न पालें कि वही राष्ट्रभक्त हैं ।इस देश के निवासी राष्ट्रभक्त ही हैं।देशद्रोही के साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला। 

लोकतांत्रिक अधिकारों में दखलदांजी बंद करे भाजपा : तेजस्वी

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पटना,19 फरवरी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू)प्रकरण बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में दखलदांजी बंद की जानी चाहिए। श्री यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर लिखा,“ हम देशभक्त हैं, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं,पर आपके (भाजपा) स्कूल ऑफ थॉट से हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने लिखा , “ युवाओं के डेमोक्रेटिक राइट्स व स्पेस में दखलदांजी बंद करें अन्यथा जिस दिन इस देश के सारे छात्र एवं युवा एक हो गये, आपको कोई ठौर नहीं मिलेगी।” 

उप मुख्यमंत्री ने जेएनयू मामले पर सवाल करते हुए कहा कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष बिहार के कन्हैया कुमार का क्या दोष था। भाजपा उनके खिलाफ कभी साबित नहीं कर पायेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी छात्र एवं युवा कन्हैया के साथ खड़े हैं। उप मुख्यमंत्री के पिता और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष (राजद) लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित साह के महागठबंधन के जीतने पर पाकिस्तान में पटाखे फूटने के बयान को लेकर उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों दर्ज नहीं किया गया। 

क्या देशद्रोही नारों का विरोध करना जंगलराज है : सुशील मोदी

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पटना 19 फरवरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आतंकियों और देशद्रोहियाें का बचाव करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत महागठबंधन नेताओं पर करारा हमला किया है। 

श्री मोदी ने आज यहां कहा कि बिहार में बहार लाने का झांसा देकर सत्ता में आये महागठबंधन नेता आतंकियों का महिमामंडन और देशद्रोहियों का बचाव कर रहे हैं। जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में देश की बरबादी के नारे लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली में कई जगह विरोध-प्रदर्शन हुए। उन्होंने कहा कि आतंकी इशरतजहां को बिहार की बेटी बताने वाले लोग अब उस वामपंथी छात्र कन्हैया कुमार का समर्थन कर रहे हैं, जिसकी मिलीभगत से जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु और मकबूल बट को शहीद बताने वाला कार्यक्रम हुआ। 

भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि क्या कन्हैया की मौजूदगी में भारत के टुकड़े करने से लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद तक के देशविरोधी नारे नहीं लगे। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या ऐसे नारों को रोकने के लिए कन्हैया ने कोई प्रतिवाद किया ? अगर कोई नीतीश कुमार की मौजूदगी में अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगायेगा, तो क्या वे उसका कोई विरोध नहीं करेंगे? क्या अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल भारत के टुकड़े करने के लिए किया जाना चाहिए? 

पश्चिम बंगाल में गठबंधन के पक्ष में है कांग्रेस

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यी दिल्ली, 19 फरवरी, कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के साथ गठबंधन करने के पक्ष में है लेकिन अभी उसके नेता इस बारे में कुछ कहने से बच रहे हैं। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कल पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लडने का संकेत देते हुए कहा था कि पार्टी राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी लोकतांत्रिक ताकतों का सहयोग लेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर उनका कहना था कि पार्टी का मुख्य काम राज्य में मौजूदा सरकार को हटाकर लोकतंत्र को बहाल करना और सांप्रदायिक शक्तियों के लोगों को बांटने के प्रयासों काे नाकाम करना है। 

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन से पहले कई स्थितियों पर ध्यान देना पड़ता है और इस बारे में फैसला कांग्रेस हाई कमान ही ले सकती है। असम में माकपा के साथ गठबंधन के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती हैं और उसी के अनुकूल निर्णय लिया है। इस बीच कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने तथा तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए माकपा के साथ गठबंधन जरूरी है। माकपा से गठबंधन नहीं करने का वहां कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस राज्य में दशकों से सत्ता से बाहर है और अब वह लम्बे समय तक राज्य में शासन कर चुकी माकपा के साथ सत्ता में वापसी की राह देख रही है। 

राहुल गांधी का अमेठी में ही हुआ विरोध, खिलाफत में लगे नारे

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अमेठी 19 फरवरी, अपने ही संसदीय क्षेत्र अमेठी में हुए मुखालफत के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) उन्हें देशभक्ति का पाठ न पढायें। श्री गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन आज यहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि आरएसएस और भाजपा उन्हें देशभक्ति का पाठ क्या पढायेंगे। उनका तो परिवार ही आतंकवादियों का शिकार हुआ है। उनके परिवार ने देश पर अपनी जान न्यौछावर किया है। श्री गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लें। पिछले चुनाव की तरह परिणाम नहीं आना चाहिए। "उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने वायदे से मुकर गये हैं। अच्छे दिन के बजाय जनता को बुरे दिन झेलने पड रहे हैं। डा0 मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 60 रुपये किलो बिकने वाली दाल की कीमत 200 रुपये तक पहुंच गयी है। महंगाई के यहां तक पहुंचने के पीछे क्या कारण है, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले श्री मोदी कहते थे कि हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपये पहुंचेंगे लेकिन अभी तक तो एक रुपये भी नहीं आये हैं। 

श्री गांधी के अमेठी क्षेत्र में पहुंचने पर कई जगह भारतीय जनता युवा मोर्चा(भाजयुमो) कार्यकर्ताओं ने उनकी मुखालफत की। उनके खिलाफ नारे लगाये। अमेठी में कांग्रेसी और भाजयुमो कार्यकर्ताओं में टकराव भी हुआ। सन् 1977 में पहली बार चुनाव लडे संजय गांधी के समय से ही अमेठी की पहचान गांधी परिवार के तौर पर होने लगी। 1977 की लहर को छोड दीजिये तो कभी गांधी परिवार को अमेठी ने नहीं छोडा। 1977 में संजय गांधी भाजपा के राजा रवीन्द्र प्रताप से चुनाव हार गये थे। उसके बाद यहां से इसी परिवार का कोई सदस्य या प्रतिनिधि लोकसभा का चुनाव जीतता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह पहला अवसर है जब अमेठी को अपना घर कहने वाले गांधी परिवार को विरोध का सामना करना पड रहा है। 

विरोध प्रदर्शन की शुरूआत राहुल गांधी के केन्द्रीय कार्यालय से शुरू हुई। बडी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व उसके सम्बन्धित संगठन के लोगों ने गौरीगज स्थित कार्यालय के सामने जेएनयू प्रकरण को जोडते हुए जमकर प्रदर्शन किया और पूरे जिला मुख्यालय पर घूम-घूमकर राहुल गांधी वापस जाओ, के नारे भी लगाये। कांग्रेसियों को विवाद को बचाने की हरसम्भव कोशिश करते हुए देखा गया। प्रशासन भी पूरी तरह इस दौरान सतर्क रहा। 

कलिखो पुल ,अरुणाचल प्रदेश के नये मुख्यमंत्री

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ईटानगर, 19 फरवरी, कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कलिखो पुल ने आज अरुणाचल प्रदेश के नौवें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्री पुल को यहां राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल केपी राजखोवा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी। हेयूलियांग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 47 वर्षीय श्री पुल ऐसी सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसे भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के 11 विधायकों का बाहरी समर्थन हासिल है और दो निर्दलीय विधायकों के भी सरकार का हिस्सा बनने की संभावना है। 

गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश आज मंजूर कर ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत बुधवार को राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसी दिन एक आदेश जारी करके राज्य में यथास्थिति बनाये रखने को कहा था। 

शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब तक वह कांग्रेस के 14 बागी विधायकों के अयोग्य ठहराये जाने संबंधी आदेश की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कल गोहाटी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त दस्तावेजों के अध्ययन के बाद यथास्थिति आदेश वापस लेते हुए राज्य में सरकार के गठन का रास्ता साफ कर दिया था। 

कन्हैया से पुलिस ने लिखवाई थी चिट्ठी : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

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delhi-police-forced-letter-to-kanhiayaनयी दिल्ली, 19 फरवरी, देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय छात्र संघ(जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष कन्हैया कुमार द्वारा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने वाली चिट्ठी पुलिस ने लिखवाई थी और यह चिट्ठी उसने स्वेच्छा से नहीं लिखी थी। कन्हैया कुमार की जेल में सुरक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेने के लिए तिहाड़ जेल गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(एनएचआरसी) की एक टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। टीम ने कन्हैया कुमार तथा उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की है और दिल्ली पुलिस आयुक्त तथा तिहाड़ जेल के महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट की कॉपी भेजकर इस बारे में 26 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। 

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट पर इसका संज्ञान लिया था और कार्यवाहक अध्यक्ष को तिहाड़ जेल जाने के लिए कहा था। एनएचआरसी टीम ने आज दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि तिहाड़ जेल में कन्हैया कुमार की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हुए है। कन्हैया को एक अलग सेल में रखा गया है और सुरक्षाकर्मियों को 24 घंटे उसकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। कन्हैया कुमार ने टीम को बताया कि उसके द्वारा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने वाली चिट्ठी पुलिस ने लिखवाई थी। यह चिट्ठी उसने स्वेच्छा से नहीं लिखी थी और चिट्ठी में लिखी गई बातें लिखने के लिए पुलिस ने ही कहा था। 

जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने कहा कि उसे बिना वैध कारणों के गिरफ्तार किया गया और उसे यह भी नहीं बताया गया कि उसकी गिरफ्तारी का आधार क्या है। कन्हैया ने हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा किसी प्रकार की शारीरिक यातना की शिकायत नहीं की लेकिन पूछताछ के दौरान मनौवैज्ञानिक दबाव डालने का जिक्र किया है। आयोग ने साथ ही अपनी रिपोर्ट में कहा कि पटियाला हाउस अदालत परिसर में कन्हैया पर हुआ हमला पूर्व नियोजित लग रहा था और पुलिस की ओर से यह सुरक्षा में बड़ी चूक थी। 

एनआईए करे जादवपुर विश्वविद्यालय घटना की जांच : भाजपा

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कोलकाता 19 फरवरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज कहा कि जादवपुर विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ वह काफी चिंताजनक है और इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा होनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा, “स्थिति काफी चिंताजनक है और जादवपुर विश्वविद्यालय में विस्तृत जांच की जानी चाहिए । इस जांच को पुलिस के बजाए एनआई को करनी चाहिए।” 

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय छात्र संघ(जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में हुए प्रदर्शनों पर राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से बातचीत के बाद श्री सिन्हा ने कहा, “राज्य सरकार इस मामले पर मौन साधे हुए है। मुख्यमंत्री को इस मामले में राज्यपाल से बात करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए।” 

जेएनयू वीडियो की फोरेंसिक जांच: दिल्ली सरकार

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नयी दिल्ली,20 फरवरी,  दिल्ली सरकार ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की कि जेएनयू विवाद से जुड़े वीडियो की प्रमाणिकता परखने के लिए उसे फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला भेजा गया है। दिल्ली सरकार ने जेएनयू परिसर में 9 फरवरी को कथित देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश 13 फरवरी को ही दे दिए थे। नारेबाजी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया था उसे लेकर कयी तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रानीतिक दलों और संगठनों ने इसमें छेड़खानी का आरोप लगाया अौर कहा है कि ये वीडियो फर्जी है जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वीडियो पूरी तरह सही हैं। 

दिल्ली सरकार ने इन दावों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा है। इस वीडियाें में जेनएयू छात्र संघ का नेता कन्हैया कुमार और कुछ अन्य छात्र देश विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियों के आधार पर ही कन्हैया को देश द्रोह के आराेप में गिरफ्तार किया गया है और कुछ अन्य छात्रों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। 

लगार्ड दूसरी बार आईएमएफ की प्रबंध निदेशक चुनी गई

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वाशिंगटन 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने सुश्री क्रिस्टिन लगार्ड को पाँच साल के लिए दुबारा प्रबंध निदेशक चुन लिया है। आईएमएफ ने बताया कि सुश्री लगार्ड का दूसरा कार्यकाल 05 जुलाई 2016 से शुरू होगा। वह इस पद के लिए नामित एक मात्र उम्मीदवार थीं। कार्यकारी बोर्ड ने कई दौर की चर्चा के बाद आम सहमति से उनका चयन किया है। 

बोर्ड के डीन अलेक्सी मोजिन ने शुक्रवार की बैठक के बाद सुश्री लगार्ड के चयन की घोषणा करते हुये कहा “वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के समय (अपने पहले कार्यकाल में) सुश्री लगार्ड ने नीतिगत सलाहों, क्षमतावर्द्धन तथा वित्त पोषण के जरिये सदस्य देशों के साथ खड़े रहने की आईएमएफ की क्षमता को मजबूती दी।” उन्होंने कहा कि सुश्री लगार्ड ने उभरते बाजार तथा विकासशील देशों समेत सभी सदस्यों के साथ आईएमएफ के संबंधों में नई जान फूँकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

सुश्री लगार्ड का पहला कार्यकाल 05 जुलाई 2011 को शुरू हुआ था। आईएमएफ से जुड़ने से पहले वह फ्रांस के वित्त और विदेशी व्यापार की मंत्री रह चुकी हैं। वह पेशे से एक वकील भी रही हैं। 

जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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इस्लामाबाद 20 फरवरी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के एक मामले में आज गैर जमानती वारंट जारी किया। इस मामले में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इससे पहले भी तीन बार गैर जमानती वारंट जारी किये गये हैं। 

स्थानीय मीडिया के अनुसार अतिरिक्त सेशन जज परवेज कादिर मेमन ने गाजी अब्दुल रशीद की हत्या के मामले में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और साथ ही प्रशासन को आगामी छह मार्च को पूर्व राष्ट्रपति को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। 

अदालत ने जनरल मुशर्रफ की इस मामले में पेश होने की स्थायी छूट देने संबंधी याचिका खारिज कर दी। जनरल मुशर्रफ के वकील ने कहा है कि वे इस आदेश को चुनौती देंगे। पूर्व राष्ट्रपति इस मामले की अब तक हुई 55 सुनवाई में कभी भी हाजिर नहीं हुए। 

हिमालय के समान अटल है भारत-नेपाल की मैत्री : मोदी

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नयी दिल्ली, 20 फरवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत एवं नेपाल की मैत्री को हिमालय के समान अटल एवं गंगा के समान पवित्र बताते हुए आज कहा कि नेपाल में शांति, स्थिरता और आर्थिक संपन्नता दोनों देशों का साझा हित है। श्री मोदी ने यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के साथ शिखर बैठक के बाद अपने वक्तव्य में यह बात कही। इस मौके पर दोनों देशों के बीच बिजली, सड़क निर्माण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, बंदरगाह से कनेक्टिविटी के लिये रेलवे संपर्क और बंगलादेश तक सड़क एवं रेल से पारगमन सुविधा के लिये कुल नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किये। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पिछले कुछ माह में पनपी गलतफहमी को दूर करना है। 

श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल की मित्रता घनिष्ठ और अद्वितीय है। हिमालय की अखंडता तथा गंगा की पवित्रता इन सशक्त संबंधों की साक्षी है। खुली सीमा दोनों देशों के लोगों के संबंधों को परिभाषित करती है। नेपाल मे शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास भारत और नेपाल का साझा उद्धेश्य है। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल संबंधों के इन सभी पहलुओं पर हमने विस्तार से बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में नेपाल ने लोकतंत्र और संघवाद की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। दशकों के संघर्ष के बाद नेपाल के संविधान की रचना और उसकी घोषणा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके निर्माण में नेपाल की सरकार , राजनैतिक नेतृत्व तथा समाज के सभी वर्गो का योगदान सराहनीय है किंतु इसकी सफलता सहमति और संवाद पर निर्भर है। उन्होंने विश्वास जताया कि नेपाल सरकार इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, राजनीतिक वार्तालाप के माध्यम से तथा सभी वर्गों को साथ लेकर संविधान से जुड़े सभी मुद्दों का संतोषजनक निवारण करेगी तथा देश की स्थिरता तथा प्रगतिक का मार्ग प्रशस्त करेगी। 

श्री मोदी ने कहा कि नेपाल की आर्थिक उन्नति, विकास तथा संपन्नता में भारत की स्थायी रुचि है और हमारे संसाधान तथा संस्थाएं इसमें सदा सकारात्मक साधन रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इस सन्दर्भ मेें भारत की आर्थिक प्रगति नेपाल की संपन्नता का एक सहज मार्ग बन सकती है। दोनों देशों के यातायात गलियारे विकास के ‘हाइवे’ बन सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच दो और पारगमन द्वार खोलने पर आज हुई सहमति महत्वपूर्ण है। इनसे आर्थिक विकास और संपर्क बढेगा । उन्होंने कहा कि नेपाल में पनबिजली ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावना है। इसे देखते हुए दोनों देश 7000 मेगा वाट की कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये परियोजना नेपाल की आर्थिक संपन्नता का साधन बन सकता है। मुजफ्फरपुर-धलकेवार ट्रांसमिशन लाइन नेपाल को लगभग 80 मेगावाट बिजली तत्काल उपलब्ध करायेगी। आने वाले दो सालों में यही लाइन 600 मेगावाट बिजली नेपाल को प्रदान करेगी। 

श्री मोदी ने कहा कि व्यापार और निवेश दोनों देशों के संबंधों के सशक्त स्तंभ हैं। इन्हें और प्रगाढ बनाने के लिए एकीकृत चौकी बनाये जाने की जरूरत है। नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर हुआ समझौता व्यापार संरचना को और मजबूती प्रदान करेगा। पिछले वर्ष नेपाल ने एक भयंकर भूकंप से उत्पन्न त्रासदी का सामना किया था। आपदा नेपाल पर आयी, लेकिन पीड़ा भारत काे भी हुई। भारत ने नेपाल की सहायता के लिए एक अरब डालर का पैकेज घोषित किया था। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र मे आज हुए दो समझौते पहला 25 करोड़ डॉलर के अनुदान का तथा दूसरा 75 करोड़ डॉलर के ऋण का, हमारी सहभागिता को और मजबूत बनायेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है और इसका विस्तार दोनों के हित में है। नेपाल में आयुर्वेद का विस्तार दोनों देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक हित में हैं। उन्होंने कहा कि यदि नेपाल चाहे तो भारत वहां आयुर्वेदिक कॉलेज खोल सकता है। इनको भारत के आयुर्वेदिक विश्व-विद्यालयों से जोड़ा जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि नेपाल की स्थिरता भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री ओली के साथ बातचीत में सहमति बनी है कि दोनों देश बढ़ते अतिवाद और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों का मिलकर मुकाबला करेंगे। खुली सीमाओं का आतंकवादियों एवं अपराधियों को दुरुपयोग नहीं करने दिया जायेगा। इसके लिए दोनों देशों की सुरक्षा एजेन्सी अपना सहयोग और मजबूत करेंगी। नेपाल में शांति,स्थिरता और सपंन्नता दोनों के हित में है। श्री मोदी ने पहली विदेश यात्रा पर भारत आये श्री ओली का स्वागत करते हुए कहा कि वह भारत के प्रति नेपाल की जनता के प्रेम और सद्भावनाओ का अभिनन्दन करते हैं । नेपाल के दिवंगत नेता श्री सुशील कोइराला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल मित्रता मे उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। 

हर गेंद पर बाउंड्री मारना चाहता था: मैकुलम

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क्राइस्टचर्च, 20 फरवरी, टेस्ट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकार्ड अपने नाम कर चुके न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने शनिवार को कहा कि वह अपनी इस पारी के दौरान हर गेंद पर बाउंड्री मारना चाहते थे। मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने कॅरियर के 101वें अौर विदाई टेस्ट मैच में 54 गेंदाे में अपना शतक पूरा कर विवियन रिचर्ड्स अौर मिस्बाह उल हक के संयुक्त रिकार्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 79 गेंदों की अपनी पारी में छह छक्के और 21 चौके उड़ाते हुये 145 रन बनाये। 34 वर्षीय मैकुलम ने कहा, “मुझे पता नहीं चला था कि मैंने एक रिकार्ड अपने नाम कर लिया है। मेरी कोशिश हर गेंद पर चौके छक्के उड़ाने की थी। मैं सचमुच रिकार्ड के बारे में अनभिज्ञ था लेकिन उन सभी का सम्मान करता हूं जिनके नाम पहले यह रिकार्ड दर्ज था। सबसे अहम मैच जीतना है अौर यदि हम यह टेस्ट मैच जीतते हैं तो यही सबसे खास होगा।” 

टेस्ट कॅरियर में 56 गेंदों में शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के रिचर्ड्स के बारे में न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा, “रिचर्ड्स मेरे आदर्श रहे हैं। उनका रिकार्ड तोड़ना सचमुच एक बहुत बड़ी बात है लेकिन वह एक उम्दा क्रिकेटर थे, आक्रामक बल्लेबाज थे। ईमानदारी से कहूं तो उनका रिकार्ड तोड़ने के बाद मुझे कुछ अजीब लगा।” वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स और पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक ने 56 गेंदों में शतक बनाया था। इस पारी के दौरान मैकुलम को भाग्य का भी खूब साथ मिला। जब वह 39 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो मिशेल मार्श ने गली में उनका कैच पकड़ लिया लेकिन जेम्स पैटिंसन की यह गेंद नो-बॉल करार दी गयी। हालांकि मैकुलम को टीम के 253 के स्कोर पर पैटिंसन ने ही नाथन लियोन के हाथों कैच कराकर पॅवेलियन भेजा। 

उन्होंने कहा, “जब आपके पास विकेट होते हैं और आप आक्रामक खेलने का प्रयास करते हैं तो आपको भाग्य की जरूरत होती है, हमें भाग्य का साथ मिला। कोरी एंडरसन और मेरे बीच साझेदारी काफी बेहतरीन थी और इससे मैच में स्कोर बढ़ा। मैंने सकारात्मक होकर खेलने की कोशिश की और उम्मीद बढ़ी कि चीजें हमारे अनुसार होंगी। जब कोरी खेलने उतरे तो उन्होंने आक्रामक खेलना शुरू किया और हमें एक नयी दिशा मिली।” एंडरसन और मैकुलम ने पांचवे विकेट के लिये 179 रन की शानदार साझेदारी निभायी। 
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