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मशहूर पाकिस्तानी अभिनेता हबीब-उर-रहमान का निधन

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लाहौर 25 फरवरी, पाकिस्तान के मशहूर फिल्म अभिनेता हबीब-उर-रहमान का लंबी बीमारी के बाद आज लाहौर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। पाकिस्तानी अखबार ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की एक रिपोर्ट के अनुसार रहमान अपने समय में पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे बडे सितारों में से एक थे। आमतौर पर उन्हें ‘फिल्म स्टार रहमान’ के नाम से जाना जाता था। रहमान की सफलता ने पाकिस्तान के शहरी युवाओं को पेशेवर तौर पर फिल्मी कैरियर अपनाने के लिए प्रेरित किया। 

1956 में ‘लख्त-ए-जिगर’ से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरूआत करने वाले रहमान ने लगभग छह सौ फिल्मों में अभिनय किया जिसमें आदमी, सूर्या, दिल के टुकड़े, टैक्सी ड्राइवर, रंगू जट्ट, मलंगा, दिल दा जानी और कई अन्य फिल्में शामिल है। उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखकर कई लोकप्रिय फिल्मों का भी निर्माण किया। उनमें अभिनय का इतना जुनून था कि ब्रेन हैमरेज का शिकार होने के दो दिन पहले तक वह टीवी धारावाहिक ‘लंबी जुदायी’ के लिए काम कर रहे थे। 

आप नेता सोनी सोरी पर हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित

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जगदलपुर 25 फरवरी, आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोनी सोरी के चेहरे में अज्ञात लोगों द्वारा कालिख पोतने की घटना के बाद छत्तीसगढ के बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक ने मामले की बारीकी से जांच और आरोपियों के बारे में पता लगाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस दल में सुकमा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह तथा आई के एलेसेला और जगदलपुर की नगर पुलिस अधीक्षक दीपमाला कश्यप शामिल हैं। बीते 20 फरवरी की रात बास्तानार घाटी के पास बाइक पर अपनी रिश्तेदार के साथ जा रही आप नेता सोनी सोरी को तीन अज्ञात बाइक सवारों ने पकड़कर उनके चेहरे पर तरल पदार्थ पोत दिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनकी हालत सामान्य बतायी थी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के निर्देश पर सोरी को दिल्ली ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। 

घटना के बाद राज्य सरकार की ओर से सोनी सोरी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। लेकिन सोनी ने सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया। दिल्ली के कतिपय मीडिया द्वारा पुलिस की शह पर नियोजित हमले संबंधित खबरों के प्रसारित होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया है। 

इस बीच आप ने सोनी सोरी पर कथित हमले के मामले में सीधे तौर पर बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक एस आर पी कल्लूरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने एक विज्ञप्ति जारी करके मामले की जांच प्रभावित नहीं हो, इसके लिए आई जी कल्लूरी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। 

पुल को कांग्रेस के बागी विधायकों ने चुना अपना नेता

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ईटानगर, 25 फरवरी, कांग्रेस के बागी विधायकों ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कलिखो पुल को आज के अहम विधानसभा सत्र के मद्देनजर सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया। बागी विधायकों ने श्री पुल को कांग्रेस के विधायक दल का नेता करार दिया है जबकि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक राजेश ताचो ने स्पष्ट किया है कि वह विधायक दल के नेता नहीं हैं और उनकी अगुआई में हुई बैठक भी विधायक दल की बैठक नहीं है। उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों को ‘गैर कानूनी’ तरीके से आज से शुरु होने वाले विधानसभा सत्र में शामिल न होने के लिए कहा। श्री पुल को विधानसभा सत्र में विश्वास मत हासिल करना है। पार्टी ने एक व्हिप जारी कर कहा, “गैरकानूनी तरीके से बुलाए गए विधानसभा सत्र में कलिखो पुल या उनके प्रतिनिधियों द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या मत डाले जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल का सदस्य होने के नाते आप सभी को विधानसभा सत्र या मतदान से दूर रहने के निर्देश दिए जाते है। इस व्हिप का उल्लंघन करने पर कांग्रेस विधायकों को भारत के संविधान के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।” इससे पहले पार्टी हाईकमान ने विधायकों को बैठक में शामिल न होने के निर्देश दिए। पार्टी का कहना है कि यह कांग्रेस के विधायक दल की बैठक नहीं है। 

राज्य के आठवें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्री पुल के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नबाम टुकी के करीबी रहे लीखा साया भी नए मुख्यमंत्री के गुट में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री गोजेन गादी, तकाम पारियो, जोमदे केना और तिरोंग अबोह समेत श्री टुकी के आठ और विश्वसनीय नेता गत रात श्री पुल के खेमे में शामिल हो गए। चार अन्य नेताओं में पुंजी मारा, जाम्बे ताशी, तापुक ताकू और गुम तयेंग शामिल है। गत शाम एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए श्री पुल ने कहा कि पूर्व मंत्री समेत दो और विधायक जल्द ही उनके खेमे में शामिल होंगे। राज्यपाल जेपी राजखोवा के समक्ष सरकार गठन का दावा करने के समय श्री पुल को 19 बागी कांग्रेस विधायकों समेत भारतीय जनता पार्टी के 11 और दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज के पहले विधानसभा सत्र में श्री पुल के आगे बहुमत साबित करने की चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि वह राज्य के लोगों की ‘चौकीदार’ बनकर सेवा करेंगे न कि ‘मालिक’ बनकर। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार सरकार का गठन सुनिश्चित करेंगे। राज्य की 58 सदस्यीय विधानसभा में श्री पुल को 28 कांग्रेस विधायकों, 11 भाजपा और दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार ऐसी सर्वदलीय सरकार का गठन हुआ है। 

पाक सरकार ने टीम को विश्वकप में खेलने की दी इजाजत

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कराची, 25 फरवरी,  विरोधाभास, विरोध और अटकलों के लंबे चले दौर के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत की मेजबानी में आठ मार्च से शुरू होने जा रहे आईसीसी ट्वंटी 20 विश्वकप में खेलने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने भारत में हो रहे विश्वकप टूर्नामेंट में अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सुरक्षा का हवाला देते हुये विश्वकप में उतरने पर कुछ मुश्किल जताई थी। ऐसे में लंबे समय से यही अटकलें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम विश्वकप में खेलने के लिये भारत दौरे पर आएगी या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड(पीसीबी) ने हाल ही में था कि विश्वकप में अपनी टीम भेजने को लेकर उसपर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद(आईसीसी) की ओर से कोई दबाव नहीं है और उनके विश्वकप में खेलने का पूरा निर्णय सरकार के हाथों में ही है। 

पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान ने सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने की पुष्टि करते हुये पत्रकारों से कहा“ मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पाकिस्तानी टीम को भारत का दौरा करने के लिये अनुमति दे दी है। हमने आईसीसी से हमारी टीम की सुरक्षा के लिये खासतौर पर इंतजाम करने के लिये कहा है।” उन्होंने कहा“ हमने टीम की सुरक्षा के अलावा पाकिस्तानी प्रशंसकों के लिये भी वीज़ा को लेकर सुविधा मुहैया कराने की अपील की है ताकि वे भारत जाकर मैच देख सकें।” विश्वकप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 16 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना है। 

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फ़रवरी)

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महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी देश का समग्र विकास संभवः श्रीमती सुगन बाई मालवीय
  • जन सूचना अभियान के दूसरे दिन हुआ स्व सहायता समूह की सदस्यों का सम्मेलन

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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में स्व सहायता समूहों का योगदान काफी अहम है। जब तक देश की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं होगा। यह बात सीहोर जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सुगन बाई मालवीय ने बाल विहार मैदान में आयोजित जन सूचना अभियान के दूसरे दिन स्व सहायता समूह की सदस्यों के सम्मलेन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा भी काफी जरूरी है और महिलाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए हमें अथक प्रयास करने होंगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय के सहायक निदेशक एवं नोडल अधिकारी श्री दीपक गणवीर ने कहा कि महिलाएं श्रृष्टि का मूलाधार हैं। उन्होंने कहा कि बेटे और बेटियों के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमें बेटियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। श्री गणवीर ने सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के विविध पहलुओं से मेले में आईं महिलाओं को परिचित कराया और इसको अमल में लाने का आग्रह किया।  सम्मेलन में आईं महिलाओं को संबोधित करते हुए भारतीय डाक विभाग के मीडिया एवं निवेश सलाहकार श्री संजय दुबे ने डाक विभाग की बचत एवं विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताते हुए कहा कि डाक विभाग ने 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है, इसमें न्यूनतम 1000 रुपये से खाता खोला जा सकता है और एक साल  में अधिकतम 1,50,000 रुपये एक वर्ष में जमा कराये जा सकते हैं। इस योजना पर वर्तमान में 9.2 प्रतिशत ब्याज प्रदान किया जाता है। सम्मेलन को जिला पंचायत सीहोर के परियोजना अधिकारी श्री सुरेश पंचाल ने भी संबोधित किया और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। सम्मेलन को सी.आर.सी भोपाल की व्याख्याता अरुणा रविपाटि ने भी संबोधित किया। 

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने किया प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की उज्जैन और झाबुआ इकाइयों ने जन सूचना अभियान के दूसरे दिन भी सीहोर जिले के दूर दराज से आए लोगों के बीच सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे। सही उत्तर देने वाले पुरुषों एवं महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में उपस्थित लोगों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया।

गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति
जन सूचना अभियान के दूसरे दिन भी गीत एवं नाटक प्रभाग के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं। भोपाल के राज भारती कला संगम और दिलीप मासूम ग्रुप के कलाकारों ने ‘आज की आवाज, बेटी को बचा लो आज....’ और ‘सुनो रे सुनो रे सुनो रे नर- नारी, आई अब बेटी बचाने की बारी....’ जैसे गीतों के जरिए लोगों को बेटियों को बचाने के लिए प्रेरक संदेश दिया। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के समर्थन में लघु नाटिका का प्रदर्शन भी किया। साथ ही इन कलाकारों ने नृत्य नाटिकाओं के जरिए भी मनोरंजक जानकारियां लोगों के बीच पहुंचाई।

डाक विभाग ने लगाया आकर्षक स्टॉल
जन सूचना मेले में भारतीय डाक विभाग ने मनमोहक स्टॉल लगाया है। इसमें डाक विभाग द्वारा आम जनता को उपलब्ध की जाने वाली समस्त बचत, पेंशन एवं बीमा योजनाओं का मनोहारी प्रदर्शन किया गया है। विभाग डाक एवं बचत सेवाओं के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। इसके अंतर्गत मात्र 12 रुपये में दो लाख रुपये का बीमा कराया जा सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इस योजना में कोई भी 18 से 50 साल का व्यक्ति 330 रुपये में जीवन बीमा करा सकता है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना के बारे में भी स्टॉल में जानकारी दी जा रही है। डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी सूचना डाक विभाग के स्टॉल पर आसानी से उपलब्ध है। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान 28 फरवरी को डोबी आएंगे

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 28 फरवरी,2016 को सीहोर जिले के ग्राम डोबी आएंगे और यहां स्थानीय कार्यक्रम शामिल होंगे। जारी दौरा कार्यक्रमानुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे हैलीकाप्टर द्वारा बदनावर से प्रस्थान कर 4.05 बजे ग्राम डोबी आएंगे और यहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे सायं 5.15 बजे हैलीकाप्टर द्वारा डोबी से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। 

पंजीकृत आवेदकों का संपूर्ण अभिलेख पोर्टल पर दर्ज

जिला रोजगार अधिकारी सीहोर श्री विजेन्द्र बिजोलिया ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय सीहोर द्वारा पंजीकृत आवेदकों का संपूर्ण अभिलेख रोजगार प्रभाग के वेब पोर्टल डव्ल्यू डव्ल्यू  डव्ल्यू  डॉट एमपीरोजगार डॉट जीओव्ही डॉट इन पर दर्ज किया जा चुका है। जो आवेदक अपने यूसर आईडी व पासवार्ड के द्वारा देख सकते है। यदि आवेदक को कोई कठिनाई है तो समस्या निवारण हेतु जिला रोजगार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 

पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का होगा वार्षिक मूल्यांकन, पाँचवीं और आठवीं का मूल्यांकन 26 मार्च से

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पहली से आठवीं कक्षा तक की प्रारंभिक कक्षाओं के वार्षिक मूल्यांकन की तिथियाँ घोषित कर दी गयी हैं। कक्षा 5 एवं 8 का वार्षिक मूल्यांकन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक सुबह 8 से 11 बजे तक किया जायेगा। कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 एवं 7 का वार्षिक मूल्यांकन 4 से 12 अप्रैल तक सुबह 1130 से 2.30 बजे तक होगा। उज्जैन जिले में सिंहस्थ के कारण कक्षा एक से 8 तक की सभी कक्षाओं का वार्षिक मूल्यांकन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक किया जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं के वार्षिक मूल्यांकन की तिथियाँ और विस्तृत निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी देखे जा सकते हैं।

राज्य ओपन स्कूल आनलाईन परीक्षा फार्म 4 मार्च तक भरे जायेंगे

म0प्र0 राज्य ओपन स्कूल द्वारा सत्र 2016 में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं परीक्षा के लिए आनलाइन परीक्षा फार्म 04 मार्च 2016 तक आईसेक्ट सेंटर से भरे जा सकते हैं।

छात्र -छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी 

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे मे जानकारी देने हेतु जिले के ग्राम पंचायत जमोनिया तालाब स्थित छात्रावास मे कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमे जिला महिला सषक्तिकरण सीहोर के परामर्षदाता सुरेष पांचाल, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती शषि राठौर, श्रीमती गीता राठौर, अधीक्षिका आदि के साथ छात्रावास एवं विद्यालय के छात्र छात्राऐ उपस्थित थें। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरूआत छात्रावास की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना से की गई। इसके पष्चात सभी प्रतिभागीयों को ब्रोषर पम्प्लेट आदि वितरित किये गये।  परामर्षदाता सुरेष पांचाल ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे मे जानकारी देते हुए बताया की यह अधिनियम 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं को लैेंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। बालकों के शरीर के चार भाग   (मुंह, छाती, टांगो के बीच एवं पिछले हिस्से नितम्ब) पर केवल माता पिता ही छु सकते है। एवं डाक्टर भी माता पिता के सामने ही छु सकता है। अन्य कोई छुता है तो वह असुरक्षित स्पर्ष है, इसका विरोध करें, अपने माता पिता को बताए। साथ ही चाईल्ड लाईन 1098, महिला हेल्प लाईन 1090, पुलिस डायल 100 आदि के बारे मे भी विस्तार से जानकारी दी। श्रीमती शषि राठौर द्वारा लैंगिक अपराध के प्रकार, सजा व एक्ट के बारे मंे विस्तृत जानकारी दी गई एवं पीडिता को किस प्रकार से न्याय मिले व शासकीय इकाईयां जैसे विषेष किषोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति, किषोर न्याय बोर्ड, आदि किस प्रकार से आपकी सहायता करेंगी आदि के बारे मे भी जानकारियां प्रदान की। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों द्वारा विषय से संबंधित प्रष्न भी पूछे गये जिनका उत्तर भी अतिथियों द्वारा दिया गया। 

धवोटी मे मिला प्रशिक्षण, समुदाय को लेकर करेगें सम्पूर्ण स्वच्छता पर कार्य
  • विकास खण्डो की 4 ग्राम पंचायतो में  अधिकारियो को मिला सीएलटीएस का प्रशिक्षण 

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कलेक्टर डा. सुदाम खाडे ने बुधनी विकास खण्ड को खुले मे शौच मुक्त करने के बाद जिले के शेष विकास खण्डो को खुले मे शौच से मुक्त कराते हुये जिले को वर्ष 2016 में सम्पूर्ण स्वच्छता दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्वता कार्यशाला मे जाहिर करी। उक्त कार्य के लिए डा. खाडे ने जिले के 158 आला अधिकारियो को खुले मे शौच मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए तैनात किया है। ग्रामवासियो, महिलाओ, विद्यार्थियो तथा बच्चो के साथ ग्राम पंचायत के वरिष्ठजनो के सहयोग से समुदाय को प्रेरित करते हुये सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम से जोडकर कार्य करने के लिए सीएलटीएस का प्रशिक्षण अधिकारियो को व्यवहारिक रूप से ग्राम पंचायतो में दिया गया। 

बधाई हो ! आपने गंदगी फैलाई 
समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता के प्रशिक्षण के दौरान धवोटी ग्राम पंचायत के ग्रामवासियो ने गावं के सबसे गंदे स्थान को दिखाया और वहां रहने वाले रहवासियो को बधाई दी की आपने गंदगी को अपनाया। सामुहिक शर्म पैदा कर ग्राम वासियो को शौचालय अपनाने के लिए प्रेरित करने की विधि प्रशिक्षण में बताई गई।  
158 अधिकारियों को मिली सीएलटीएस  की टेªनिंग 
अधिकारियों को सीएलटीएस केे लिए विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों में ले जाकर समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता सीएलटीएस का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. आर.आर. भोसले ने सीहोर विकास खण्ड की धवोटी ग्राम पंचायत में अधिकारियो के साथ उपस्थित होकर ग्रामवासियो के साथ सीएलटीएस का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समर्थन संस्था की सुश्री संतोषी तिवारी ने विकास खण्डवार जनपद पचायत सीहोर की ग्राम पंचायत धबोटी, में अधिकारियो को सीएलटीएस की वारीकिया व्यवहारिक प्रयोग का प्रशिक्षण दिया। इसी प्रकार इछावर की बिछोैली, आष्टा बमूलिया खीची तथा नस.गंज के रफीकगंज में अधिकारियों को समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) का प्रशिक्षण दिया गया। 

डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने किया जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन
  • लेबनॉन के ICARDA, महानिदेशक डॉ मेहमूद और कुलपति सहित रहे आला अधिकारी मौजूद

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सिहोर : आर. ए. के. कृषि महाविद्यालय सीहोर में डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन किया ! लेबनॉन से आए महानिदेशक (ICARDA, (इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रिकल्चर रिसर्च इन द ड्राइ एरीयाज़) के डॉ मेहमूद सोल सहित कुलपति डॉ ए के सिंह (राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर) सहित आला अधिकारी मौजूद रहे थे ! जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला भवन का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी को एक विश्व स्तरीय जैव-विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. त्रिलोचन महापात्रा कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक और कृषि शिक्षा विभाग के सचिव है ! आप को बता दे के हाल ही में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर डॉ. त्रिलोचन महापात्रा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नये महानिदेशक बने है । डॉ महापात्रा ने उद्घाटन समारोह के अवसर पर कहा कि देश और प्रदेश के कृषि परिदृश्य को और बेहतर बनाने के लिए मिले-जुले प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि और संबंधित कार्यों को अधिक लाभकारी बनाने की कोशिशें निरंतर होना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने आर.ए.के . कृषि महाविद्यालय सीहोर के वैज्ञानिकों , अधिकारियो और कर्मचारियों के कार्यों की जम के तारीफ की ! आप को बता दे के जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला से नए जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास में मजबूती मिलेगी !

कुलपति डॉ ए के सिंह (राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर) ने आर .ए .के .कृषि महाविद्यालय सीहोर में चल रहे अनुसंधान का जायज़ा भी लिया !
जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला भवन के इस मौके पर डॉ संधु (डी डी जी क्रॉप्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) क्षेत्रीय समन्वयक डॉ आशुतोष सरकार ,राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस.के. श्रीवास्तव, क्षेत्रीय समन्वयक डॉ आशुतोष सरकार, आर ए के कृषि महाविद्यालय सीहोर की डीन डॉ (श्रीमति ) एस बी ताम्बी , डॉ.डी आर सक्सेना, डॉ मोहम्मद यासीन , डॉ आर पी सिंह ,डॉ रामगिरी, डॉ ए एन टिकले, डॉ. एस. सी. गुप्ता, डॉ अशोक सक्सेना, मीडियाकर्मी , छात्रों सहित किसान बंधू भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे !

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फ़रवरी)

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दाहोद - झाबुआ - इंदौर रेल परियोजना को 100 करोड व छोटा उदयपुर - आलीराजपुर - धार रेल परियोजना को 200 करोड की राषि स्वीकृत करने पर जिला भाजपा ने माना आभार

झाबुआ---स्व. भाजपा सांसद दिलीपसिंह भूरिया द्वारा संसदीय क्षैत्र के आलीराजपुर व झाबुआ जिले की रूकी हुई रेल परियोजना को लेकर आपके द्वारा प्रधानमंत्री व रेल मंत्री को पत्र लिखकर आगामी रेल बजट में पर्याप्त राषि का प्रावधान करने की मांग कर परियोजना को षीघ्र ही पूर्ण करने के लिये पत्र लिखा था के आधार पर रेल मंत्री सुरेष प्रभु ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है उसमें झाबुआ की रेल परियोजना के लिये एवं आलीराजपुर की रेल परियोजना के लिये 200 करोड का प्रावधान किया है। जिला भाजपा अध्यक्ष दौलत भावसार, विधायक सर्वश्री षांतिलाल बिलवाल, सुश्री निर्मला भूरिया एवं कलसिंह भाबर तथा सीसीबी बैंक के चेयरमेन गौरसिंह वसुनिया ने देष के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं रेल मंत्री सुरेष प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जिला भाजपा की और से एवं जिले के हजारों आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा तथा जनता की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए प्रसन्नता जाहिर की है। रेल बजट में उक्त राषि का प्रावधान करने से झाबुआ जिले के विकास का नया आयाम खुलेगा एवं रेल परियोजना के माध्यम से जिले के आदिवासी किसान, मजदूर एवं नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जबकि भावसार ने कहा कि कांग्रेस षासित केन्द्र सरकार में उक्त परियोजना के लिये कभी भी इतनी बडी राषि का प्रावधान नही किया एवं आदिवासियों से छलावा किया था परंतु भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा दिखाये गये उक्त सब्जबाग को साकार रूप प्रदान करते हुए आलीराजपुर व झाबुआ रेल परियोजना के लिये इतनी बडी राषि स्वीकृत कर क्षैत्र के विकास के रास्ते खोल दिये है। इसमें स्व. दिलीपसिंह भूरिया की बडी सक्रिय भूमिका रही है उनका भी इस अवसर पर पुण्य स्मरण किया गया। उक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सोनी ने दी।

पारा की जल समस्या का एक मात्र हल धमोई तालाब, लाखो खर्च होने के बाद भी नही हुआ जल समस्या का स्थाई समाधान
  • सप्ताह मे एक बार होता जल प्रदाय जनता महगां पानी लेने को मजबुर

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पारा---नगर की बडती आबादी, आवागमन विस्तार क्षेत्र के अंचल का प्रमुख बाजार होने से प्रतिदिन सेकडो की तादाद मे आदीवसी अपनी रोज मर्ररा की जरुरत के लिए पारा आते हे व पंेयजल के लिए इधर उधर भटकते रहते हे नगर मे बारह मास जल संकट बना रहता हे पंचायत की वर्षो पुरानी जल व्यवस्था ना काफी हे। पंचायत द्वारा जुलाई से दिसम्बर तक जहा सप्ताह मे दो दिन जल प्रदाय किया जाता हे वही जनवरी फरवरी मे सप्ताह मे एक दिन ओर भगोरीया के बाद जल प्रदाय प्रायः बन्द होजाता हे। मजबुरी के चलते नागरीको को 20 से 30 रुपए प्रति बेरल के हिसाब से टंेकर से पानी खरीदना पडता हे। बावजुद इसके पंचायत इस विकराल जल संकट को हल करने के लिए गंभीर नही हे।रोज कुआ खोदो व रोज पानी निकालो की तर्ज पर कार्य कर नगर की जल समस्या के स्थाई समाधान के लिए इमानदारी से प्रयास न करके जल संकट समाधान के लिए आई सरकारी सहायता को अंधगति से ट्युबवेल खनन करवा कर खनन मशीनो की धुल मे उडा रही हे।  

स्थाई समाधान के लिए श्री कटारा ने की पहल---नगर के युवा समाजिक कार्यकर्ता राकेश कटारा ने पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए गत वर्ष पारा के नागरीको का हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रभारी मंत्री अंतरसिह आर्य को दिया जिसमे धमोई तालाब से जल प्रदायकर पारा नगर को जल संकट से मुक्ति दिलाने की मांग की थी ।साथ ही जन सुनवाई मे भी कलेक्टर झाबुआ को इस बाबत आवेदन दीया था। प्रभारी मंत्री श्री आर्य ने मांग को तत्काल स्विकार कर टीप लिख कर श्री कटारा व पीएचई के अधिकारीयो को दी जिसमे लिख गया की तुरंत सर्वे कर स्टीमेट बना कर भिजवाए साथ ही जन सहयोग एक प्रतिशत राशी की मांग की गई थी। जल संसाधन के अधिकारीयो ने भी झाबुआ शहर व किसानो का हवाला देते हुए पारा को जल सप्लाय करने मे असर्मथता जताई थी। वर्तमान मे झाबुआ की जल समस्या से निजात दिलवाने के लिए करोडो रुपयो से बेराज निर्माण का कार्य शुरु हो चुका हे जिससे झाबुआ को पानी देने का जल संसाधन विभाग कार्य समाप्त हो जावेगा। जिससे पारा को पानी मिलने की रुकावट दुर होगई हे।जितना पानी झाबुआ को दिया जारहा हे उसका 5 प्रतिशत क्युसेक घनमिटर पानी मिलने से ही पारा की जल समस्या का हल हो जावेगा। इसी आशय का एक आवेदन पंुनः विगत दिनो जिले के प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री को दिया हें। साथ ही घमोई से पारा के बिच मार्ग मे पडने वाले गांव झुमका रातिमाली के जल संकट को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।पुर्व राज्य मंत्री स्व बापुसिह डामोर का भी स्वपन्न था की पारा नगर को घमोई तालाब से पानी दने की व्यवस्था हो। 

प्ंाचायत ने बनाई ये कार्य योजना---सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कटारा ने बताया की ग्राम पंचायत ने जल संकट से निपटने के लिए 87 लाख की एक योजना बनाई हे जिसमे प्रशासन ने एक प्रतिशत राशी जन सहयोग की मांगी हे उक्त योजना मे पंचायत ने सरपच के गृह नगर मे दो तिन नलकुप का खनन किया जावेगा व एक टंकी अलग से वही बनाई जावेगी जिसके द्वारा पारा को दो भागो मे पानी दिया जावेगा। श्री कटारा ने बताया की पंचायत ने अब तक जितनी भी जल संकट से निजात पाने की योजनाए बनाई हे वह सभी सरपंच के गृह ग्राम से ही बनी हे जिसमे अभी तक शासन के करोडो रुपए नलकुप खनन की घुल मे उडगए बावजुद इसके विगत 20 वर्षो मे भी जल संकट का हल नही हो सका।अब फिर हर वर्ष की तरह वही से प्रयास हे।जिसका हश्र भी पुर्व वर्ति ही होगा। श्री कटारा ने कहा की सरपंच अपने गृह नगर से हट कर पारा के लिए मानसीकता लेकर प्रयास करे तभी इस समस्या का हल संभव हे। अगर इसी तरह पारा नगर वासीयो के साथ पंचयत का सेातेला व्यवहार रहा तो मजबुरन आनदोलन के लिए बाध्य होना पडेगा।जरुरी हुआ तो जल संकट निदान के प्रति निधि मण्डल मुख्यमंत्री से भी शिघ्र ही भेट करेगा। 

श्रद्धा एवं सबुरी के साथ मनाया साई मंदिर का 15 वां स्थापना दिवस

झाबुआ---नगर मे जन जन की श्रद्धा का केन्द्र श्री शिरडी साई बाबा मंदिर का 15 वां स्थापना दिवस धुमधाम से मनाया गया । गुरूवार को प्रातःकाल से ही पूरा वातावरण साईमय दिखाई दिया । अनंत कोटी ब्रह्माण्ड नायक राजाधिराज योगी राज श्री साईनाथ महाराज के जय जयकारो से पूरा मंदिर परिसर गुज उठा । मंदिर के पुजारी दिनेश गोस्वामी ने बताया कि प्रातःकाल से ही बाबा के दर्शनार्थ श्रद्धालुजनों का तांता लगा रहा । प्रातः साढे पाचं बजे बाबा की कांकड आरती संपन्न हुई जिसमें बडी संख्या में श्रद्धालुजन सहभागी हुए । प्रातः 6 बजे मंत्रोच्चार के साथ महाभिषेक किया गया तथा प्रातः साढे 7 बजे धुप आरती में भी साईभक्तों ने बाबा को नमन किया । साई सेवा समिति के राजेश भावसार, यशवंत मण्डगे, राजेन्द्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 वें स्थापना दिवस पर आध्यात्मिक आयोजन के तहत भापोल की साईकृति डा. कोमल वर्मा द्वारा भजन संध्या में सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई । रात्रर 8 बजे महामंगल आरती में बडी संख्या में साईभक्तों ने भाग लिया तथा सवा आठ बजे से मंदिर परिसर में बाबा को नैवेद्य अर्पण कर महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया ।  साई मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर पधारी डा. कोमल वर्मा स्वयं के एक्सीडेट के बाद  बाबा से उनका साक्षात दृष्टांत होने के बाद से वे साई भक्ति में ऐसी रम गई कि वे साई बाबा के सन्देश को अपने सुमधुर भजनों से हर जगह  प्रवाहित कर रही है।  इस अवसर पर नगर की धर्मप्राण जनता के साथ ही निकटवर्ती थांदला, मेघनगर,कालीदेवी,राजगढ,पिटोल,रानापुर आदि स्थानों से भी साईभक्तों द्वारा सहभागिता की गई। रात्री 11 बजे बाबा की शयन आरती के साथ ही स्थापना दिवस के कार्यक्रम का समापन होगा ।

मांगों को लेकर एलआईसी एजेंटो ने किया धरना प्रदर्शन -सौपा ज्ञापन

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झाबुआ---आन लाईन बिजनेस, एजेंट्स की रक्षा, बोनस में बढोत्तरी आईआरडीए कमिषन रेट लागू करने, मेच्यूरीटी में वृद्धि करने, न्याय और सम्मान दिये जाने,  ऐसकलोसन क्लोज  रद्द करने, द्वितीय हाउंसिंग लोन लागु करने तथा पालिसी पर सर्विस टेक्स रद्द करने की मंाग को लेकर  लियाफी सेंट्रल कार्यालय द्वारा पूरे देश की भारतीय जीवन बीमा निगम की 2048 शाखाओं के साथ ही झाबुआ जीवन बीमा निगम कार्यालय परिसर में लियाफी के सदस्यों द्वारा  आन्दोलन एवं धरना देकर भाजीबिनि के अध्यक्ष के नाम  जीवन बीमा कार्यालय के शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौपा गया । कार्यालय परिसर में धरना आयोजित कर जमकर नारे बाजी की गई । जिसमें बडी संख्या में जीवन बीमा के अभिकर्ताओं ने भाग लिया । इस अवसर पर  मंडल सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, जानकी वल्लभ कोठारी, गोविन्दसिंह नायक, प्रमोद मिश्रा, जगदीश वैष्णव, हितेश जैन, गजानन मेडतवाल,,प्रदीय दीक्ष्ति, रजनीकांत शुक्ला, महेन्द्र भानपुरिया, संजय खंडेलवाल आदि उपस्थित थे ।

रेल बजट में की गई आदिवासी अंचल की गहरी उपेक्षा

झाबुआ---रेल मंत्री सरेष प्रभु ने आज लोकसभा में अपना रेल बजट प्रस्तुत किया है। जिला कांग्रेस ने इस रेल बजट को निराषाजनक बताया है। सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने रेल बजट में आदिवासी अंचल में तत्कालिन केन्द्र सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुई दो महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर रेल मंत्रालय का ध्यान नही देने के कारण उन्होने रेल मंत्री से इस संबंध में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें पुनः इस रेल लाईन कार्य को त्वरित गति से पुरा करने हेतु अधिक से अधिक राषि आवंटित करने की मांग दोहराई है। उन्होने कहा कि रेल बजट में कम राषि का आवंटन कर आदिवासी अंचल को बहुत ही निराष किया है। भारतीय जनता पार्टी के बडे़-बड़े नेता चुनाव के समय इस अंचल में आकर बडी-बडी बातें करते है किंतु जब कार्य करने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते है। इससे सिद्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी अंचल की कितनी परवाह है? भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र में शासन करते हुए यह तीसरा बजट है किंतु इन तीनों बजट में वर्तमान केन्द्र सरकार ने इस अंचल की हमेषा उपेक्षा की है। श्री भूरिया ने आगे कहा कि इस रेल बजट में बिल्कुल भी पारदर्षिता नहीं है। पिछली घोषणाओं व पूर्व में प्रारंभ हुए कार्याें की कोई जानकारी भी इस बजट में नही दी गई व ना ही कोई पर्याप्त राषि आवंटित की गई। रेल बजट में दाहोद-इदौर व्हाया सरदारपुर, झाबुआ की 200 किलोमीटर रेल परियोजना के लिए 100 करोड व छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना 157 किलोमीटर के लिए 200 करोड राषि ही आवंटित करने की बात सामने आई है। यह राषी ऊट के मुह में जीरे के समान है यह रेल परियोजना पूरी तरह से खठाई मे पड गई है। पूरा बजट ही गोल-मोल है। पूर्व में रेलमंत्री ने क्षेत्रीय सांसद को क्षेत्र की रेल परियोजनाओं को त्वरित गति से कार्य प्रारंभ करने का आष्वासन दिया था किंतु बजट में इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राषि आवंटित न करने से घोर निराषा हुई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता ने रेल बजट से पूरी तरह असंतुष्ट होकर कहा कि रेल बजट वादों के पिटारों के अलावा ओर कुछ नहीं है। यह उंची दुकान, फिके पकवान से जान पडता है। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री कलावती भूरिया ने कहा कि इस रेल बजट को फेल बजट बताते हुए कहा कि भाजपा इस आदिवासी अंचल के विकास को रेल सुविधा से वंचित रख कर रोकना चाहती है। सरेष प्रभु का रेल बजट में केवल हवा बाजी की गई है। जिसे धरातल पर उतारने की कोई बात नही की गई है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भटट एवं अन्य कांग्रेसजनों ने इस बजट को बेहद निराषाजनक बताते हुए कहा कि डीजल की कीमतें कम हुई फिर भी किराया नही घटाया जाना आम जनता कें साथ धोखा है। इस रेल बजट को लेकर सभी वर्गों को अंधेरे में रख कर पूजीं पतियों को बडावा दिया गया हे।

निर्माण कार्यो के संबंध में सरपंच सचिवों की बैठक 29 फरवरी को

झाबुआ---सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत 2008-09 से 2015 -16 तक स्वीकृत हुए निर्माण कार्यो में से 250 अपूर्ण निर्माण कार्यो के संबंध में कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी ने तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों से निर्माण कार्य की स्थिति जानने के लिए बैठक 29 फरवरी को बुलाई है। प्रभारी कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि सर्वशिक्षा अभियान के निर्माण कार्यो के संबंध में एसडीएम कोर्ट में चल रहें सभी प्रकरणो का निराकरण कर 29 फरवरी को पालन प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहे। जिन प्रकरणो में एफआईआर हुई है, उनमें लोक अभियोजन अधिकारी से संपर्क कर बयान दर्ज करने एवं अभिलेख उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित शासकीय सेवको को निर्देशित किया गया है।

रोजगार सहायक श्री बाबू को कारण बताओं सूचना पत्र जारी

झाबुआ ---ग्रामीणजन ग्राम पंचायत पाडलघाटी जनपद पंचायत रामा द्वारा प्रस्तुत शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं की जांच जिला स्तरीय जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत पाडलघाटी ग्राम कालापान में मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य खेत सड़क भूरिया फलिया से पारेवा मुख्य मार्ग का कार्य मजदूरों से न करवाया जाकर जेसीबी मशीन द्वारा करवाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि रोजगार सहायक द्वारा कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाकर मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लघंन किया गया है। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में प्रावधानित दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए 2 मार्च 2016 को प्रातः 11.00 बजे श्री बाबु जोगडिया मैडा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पाडलघाटी जनपद पंचायत रामा को अति जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अनुराग चैधरी ने समक्ष में उपस्थित होकर प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तलब किया है। प्रतिउत्तर संतोषप्रद न होने व अनुपस्थित रहने की स्थिति में म.गा.रा.ग्रा.रो.गा.अधिनियम के तहत रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

गेहूं उपार्जन के लिए सत्यापन की तिथि बढकर 29 फरवरी हुई

झाबुआ ---जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अलावा ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2016-17 में ई.उपार्जन परियोजनांतर्गत किसानो से समर्थन मूल्य पर गेहूॅ उपार्जन हेतु उनके पंजीयन में उल्लेखित रकबे के सत्यापन हेतु 22 जनवरी 2016 से 22 फरवरी 2016 तक निर्धारित की गई थी। निर्धारित अवधि में सभी किसानो के रकबे का सत्यापन पूर्ण न कराने के कारण सत्यापन की अवधि बढाकर 29 फरवरी 2016 कर दी गई है। प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को समयावधि में पंजीकृत सभी किसानो के रकबे का सत्यापन कराया जाकर ई.उपार्जन साफ्टवेयर में प्रविष्टि की कार्यवाही करवाने के लिए निर्देशित किया है।

वनाधिकार के निरस्त दावो की जांच के लिए समिति गठित

झाबुआ---वन अधिनियम अन्र्तगत निरस्त दावों कि पुनः जांच हंेतु प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी ने समितियों का गठन कर निर्देश दिए है कि जिले में कुल 5890 दावे निरस्त हुए है उपखण्ड स्तर पर गठित समिति प्रत्येक हितग्राही के स्थल सत्यापन करेगी 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व जो व्यक्ति वन भूमि पर काबिज है उनके दावे को मान्य किया जावेगा। हितग्राही साक्ष्य प्रस्तुत करे कलेक्टर ने ग्राम स्तर पर गठित समिति के प्रशिक्षण के निर्देश भी जारी किये है। कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण करवाने के लिए वन मण्डलाधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को बैठक में निर्देशित किया।

सारंगी में कोई भी बच्चा शाला से बाहर नहीं
  • निरीक्षण के दौरान रिटायर्ड आई एस श्री पाण्डे ने की समूह की सराहना

झाबुआ ---श्री रिषिकेश पाण्डे रिटायर्ड आईएसएस ने आज 25 फरवरी को जिले के ग्राम सारंगी का भ्रमण कर व्यवस्थाएॅ देखी। ग्राम सारंगी के स्वयं सहायता समूह द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया उसकी सराहना की। समूह की महिलाओं ने घर-घर जाकर बच्चों को चिन्हित कर सकूल एवं आंगनवाडी में दर्ज करवाया। ग्राम सरांगी में अब स्कूल जाने योग्य कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। काॅलेज की बालिकाओं को छात्रावास में रखने की मांग की। स्कूल एवं आंगनवाडी में शत-प्रतिशत बच्चे दर्ज पाये जाने पर श्री पाण्डे ने समूह की महिलाओं की सराहना की। भ्रमण के दौरान उनके साथ एसी ट्रायबल श्रीमती शकुन्तला डामोर, एसडीएम पेटलावद श्री सोलंकी, सीईओ जनपद श्री रावत सहित शसकीय सेवक उपस्थित थे। श्री पाण्डे भ्रमण कर 26 फरवरी को भी जिले की शैक्षणिक व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेगे।

छेड़छाड़ के दो अपराध पंजीबद्ध 

झाबुआ--- फरियादिया ने बताया कि आरोपी गुलाब पिता भावसिंह मेंडा, निवासी बोरिया का मेरे घर में घुसकर बुरी नीयत से मेरा हाथ पकड़ा व चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 58/16, धारा 453,354,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादिया ने बताया कि वह अपने पिता के साथ घर के आंगन में बैठी थी। आरंोपीगण टिटु पिता शैतान, निवासी बडी ढेबर एवं अन्य 03 आये व टिटु ने फरि0 को आज में तुझे औरत बनाउंगा, कहकर बुरी नीयत से हाथ पकड़ा, फरि0 के हाथ छुडाकर घर के अंदर चली गयी। आरोपीगणों ने फरि0 के पिता को कुल्हाडी मारकर चोंट पहुॅचाई व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अप0क्र0 42/16, धारा 354,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पोते ने किए दादा के कुल्हाडी से टुकडे टुक्डे 

झाबुआ--- फरियादि धर्मेन्द्र पिता मांजुसिंह अमलियार, उम्र 27 वर्ष निवासी टांडी ने बताया कि आरोपी रूपेश पिता कालु हटिला, उम्र 25 वर्ष निवासी टांडी ने अपने दादा मोहनसिंह पिता हरसिंह, उम्र 60 वर्ष, निवासी टांडी की घर के बाहर ईलाज नहीं करा देने की बात को लेकर कुल्हाडी से टुकडे-टुकडे कर हत्या कर दी। प्रकरण में थाना रानापुर में अप0क्र0 65/16, धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नाली मे पडा मिला भु्रण  

झाबुआ--- अज्ञात आरोपी महिला द्वारा जन्म को छुपाने की नीयत से नवजात भु्रण को नाली में फेंक दिया। प्रकरण में थाना रानापुर में अप0क्र0 63/16, धारा 318 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सोयाबिन की चोरी  

झाबुआ--- फरियादिया मानसिंह पिता मल्लीया, उम्र 38 वर्ष, निवासी बावडी ने बताया कि आरोपी खुशाल पिता गलिया, उम्र 25 वर्ष, निवासी डाबडी ने फरि0 के घर के ढाले में रखा सोयाबिन से भरा 120 किलो का कटटा चुराकर ले जाते पकडा। प्रकरण में थाना पेटलावद में अप0क्र0 62/16, धारा 380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
        
उल्टी दस्त से मोत

झाबुआ--- फरियादि तुफान पिता केरम सिंह सिंगाड, उम्र 25 वर्ष, निवासी बडी दुधी ने बताया कि मृितका शांति बाई पति केरमसिंह, उम्र 45 वर्ष निवासी दुधी की उल्टी दस्त लगने के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना कालीदेवी में मर्ग क्र0 06/16, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

बेटी का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार 

झाबुआ--- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती सीमा अलावा ने बताया कि थाना कोतवाली झाबुआ के अपराध क्रमांक 77/2016, धारा 363 भादवि में दिनांक 31.01.2016 को केती पिता कालु परमार, की 03 वर्ष की बेटी का अपहरण हुआ था। जिसे थाना कोतवाली झाबुआ की पुलिस टीम ने आरोपी भेलु पिता वीरसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी डंुगरा लालु से बरामद किया गया। प्रकरण में धारा 370 भादवि भी बढायी गई है।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (25 फ़रवरी)

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वनाधिकार अधिनियम के निरस्त दावो का पुनः परीक्षण होगा-कलेक्टर 

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अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के तहत वन भूमि पर काबिज वन निवासियों की मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही वर्ष 2008 से की जा रही है। शासन द्वारा ततसंबंध में जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों के अनुपालन में आज गुरूवार को कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने पुनः समीक्षा बैठक आहूत की। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में वन संरक्षक श्री रविन्द्र सक्सेना, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार और नोडल अधिकारी श्रीमती माधवी नागेन्द्र समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा शबरी माता जयंती कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में वन अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत निरस्त दावो का जिले में भी पुनः परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा नियुक्त किए गए नोड्ल अधिकारियों से उन्होंने कहा कि वे 31 जनवरी 2016 की स्थिति में प्राप्त वन अधिकार दावे एवं निराकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए निरस्त किए गए आवेदनों की पुनः समीक्षा संबंधित स्तर पर कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि उक्त कार्य के लिए शासन द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है जिसका क्रियान्वयन वे नियत अवधि में कराना सुनिश्चित करें। वन संरक्षक श्री रविन्द्र सक्सेना ने कहा कि पूर्व के प्राप्त आवेदन जिस स्तर पर निरस्त किए गए है उसी स्तर पर पुनः समीक्षा की जानी है जिसमें संबंधित आवेदन किन कारणों से निरस्त किया गया है का उल्लेख अनिवार्य है निरस्तीकरण के संबंध में आवेदक द्वारा पुनः कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते है तो उसे मान्य किया जाएगा। अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि शासन के नवीन दिशा निर्देशानुसार जारी कार्यक्रम के अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वयन हेतु जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा त्रि-स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया है तदानुसार जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त कार्यवाही की जानी है इसके लिए तीनो स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। अपर कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने बताया कि विशेष अभियान के तहत 24 फरवरी से 30 जून के मध्य समुचित कार्यवाही की जानी है। सामुदायिक दावे जो 13 दिसम्बर 2005 के पहले काबिज है उन्हें पात्र माना जाए इसी प्रकार एकल दावे सामुदायिक दावे की तिथि के पूर्व काबिज है उन्हें पात्र माना जाए। बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक श्री विवेक पांडे ने बताया कि 31 जनवरी 2016 तक वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 18 हजार 113 दावे प्राप्त हुए थे जिनका वन अधिकार समितियों, ग्रामसभा एवं उपखण्ड समितियों द्वारा संकल्प पारित किया गया है। जिला स्तर समिति के द्वारा अंतिम विनिश्चय/निर्णय प्रकरणों के संबंध में उन्होंने बताया कि कुल प्राप्त आवेदनों में से 16 हजार 765 विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए है शेष एक हजार 348 स्वीकृत किए गए है। निरस्त किए गए आवेदनों की पुनः समीक्षा की जानी है। अतः जिस स्तर पर आवेदन लंबित है उस स्तर पर पुनः समीक्षा की जाएगी। बैठक मंे पात्रता के संबंध में बताया गया कि वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ऐसे सदस्य या समुदाय जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन एवं भूमि पर निर्भर है। ऐसे सभी को 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व एवं वर्तमान भूमि पर काबिज होने पर उन्हें वन अधिकारों की मान्यता प्रदाय की जानी है। इसके अलावा गैर परम्परागत वन निवासियों को 75 वर्ष अथवा तीन पीढ़ी का उपभोग की जाने वाली भूमि पर काबिज होना तथा वर्तमान में भी काबिज होने पर उन्हें नियमानुसार वन अधिकार की मान्यता प्रदाय की जाएगी।

साक्ष्य
वन भूमि पर काबिज वन अधिकार की मान्यता प्राप्ति के लिए जो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है उनमें गजेटियर जनगणना, सर्वेक्षण और वंदोबश्त रिपोर्ट, मानचित्र, कार्ययोजनाएं, प्रबंध योजनाएं, लघु योजनाएं वन जांच रिपोर्ट अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज चाहे कोई भी नाम से हो। भूमि पर काबिज व्यक्ति या समूह को उपभोग करने की प्रमाणीकरण एवं निवासी होने के लिए मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, गृहकर रसीदे, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि शामिल है। इसके अलावा ग्राम के वयोवृद्वो के द्वारा काबिज होने की सहमति दिए जाने पर उन्हें भी नियमानुसार वन अधिकार की मान्यताएं प्रदान की जाएगी।

अन्त्योदय मेला आज

विदिशा एवं ग्यारसपुर जनपद पंचायत का संयुक्त अन्त्योदय मेला 26 फरवरी शुक्रवार को ग्यारसपुर तहसील के प्रागंण मंे आयोजित किया गया हैै। अन्त्योदय मेला प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत अन्त्योदय मेला शुभांरभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता जिला पंचायत श्री तोरण सिंह दांगी करेंगे। विशिष्ट अतिथि विदिशा विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर, बासौदा विधायक श्री निशंक कुमार जैन, विदिशा नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, अध्यक्ष जनपद पंचायत ग्यारसपुर श्रीमती ममता कटारे, जनपद पंचायत विदिशा श्रीमती रमादेवी रंधीर सिंह ठाकुर शामिल है। 

गतिविधियां
ग्यारसपुर एसडीएम श्री मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि अन्त्योदय मेला आयोजन की गतिविधियों के संबंध में बताया है कि हितग्राहियों को योजना के लाभ का वितरण, कृषक शिविर, रोजगार मेला, जनकल्याण शिविर, विद्युत समस्या समाधान शिविर, नवीन आवेदन पंजीयन, निराकरण, वृहद स्वास्थ्य एवं निःशक्त कल्याण शिविर, शासन के विभिन्न विभागों में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी, पशु चिकित्सा दवा वितरण शिविर के अलावा विभिन्न विभागों के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की नयनाभिराम प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 

सूचना शिविर
जिला जनसम्पर्क कार्यालय के द्वारा अन्त्योदय मेला परिसर में सूचना शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें शासकीय योजनाओं को एवं सिंहस्थ को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी लगाई जाएगी वही आगंतुकों को योजनाओं पर आधारित साहित्य का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

पीपीपी माॅडल के जरिए रेलवे से सरकार का भागना देशहित में नहीं: माले

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  • अंतराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कमी के बावजूद रेलवे का किराया क्यों नहीं घटा, चोर दरवाजे से बढ़ाया जा रहा रेलवे का किराया
  • पिछड़े इलाकों में रेलवे के विस्तार की उपेक्षा चिंताजनक, इससे बढ़ रहा क्षेत्रीय असंतुलन 

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पटना 25 फरवरी 2016, आज संसद में पेश रेलवे बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से रेलवे के निजीकरण के रास्ते पर बढ़ रही है, यह बेहद खतरनाक और देश के हित के खिलाफ है. हम देश के संसाधनों को विदेशी पंूजी के हवाले करने का विरोध जारी रखेंगे. देश की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रेलवे को पीपीपी माॅडल के तहत पुनर्गठित करने की बात हो रही है. दरअसल, यह पुनर्गठन रेलवे के निजीकरण व उसमें विदेशी पूंजी के निवेश के रास्ते को और ज्यादा खोलने की साजिश है. यह पूरी तरह से देश की स्वायत्तता से खिलवाड़ होगा. यह देशभक्तों की कैसी सरकार है, जो देश के संसाधनों को ही बेचने पर तुली है? उन्होंने आगे कहा कि पारदर्शिता के नाम पर आॅडिट के लिए थर्ड पार्टी को शामिल किया जाना भी पूरी तरह गलत है. यह निजी घुसपैठ को बढ़ावा देने का ही उदाहरण है. सरकार कह रही है कि रेलवे में किराया बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन चोर दरवाजे से पहले ही कैंसिलेशन आदि मदों में भारी कटौती कर दी गयी है. अंतराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत में भारी कमी के बावजूद यात्री किराये अथवा माल ढुलाई में कोई कमी नहीं की गयी है. रेलवे में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते रहे हैं, लेकिन सरकार अब ठेका आधारित बहाली कर रही है. इस बजट में कोई नई बहाली नहीं है, उलटे उसे खत्म करने की साजिश हो रही है.

बजट में कूली का नाम बदलकर सहायक करने की बात हो रही है, लेकिन कुलियों के सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि विषयों पर बजट में एक शब्द भी नहीं बोला गया है. देश की बड़ी संख्या सामान्य श्रेणी में  यात्रा करती है. लेकिन सामान्य श्रेणी की ट्रेनों की संख्या बेहद कम है. सामान्य तौर पर किसी भी ट्रेन में सामान्य डिब्बे 2 या तीन होते हैं. सरकार को सामान्य श्रेणी के ट्रेनों व डिब्बों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी. महिला डिब्बों की भी वही स्थिति है. उसकी स्थिति बेहद नारकीय होती है, और उसमें सुरक्षा के भी कोई उपाय नहीं हैं. बजट में पिछड़े इलाके में रेलवे के विस्तार, पुरानी पटरियों के दोहरीकरण आदि विषयों पर एक शब्द भी नहीं है. देश के बड़े क्षेत्र में अभी भी रेल की पटरियां नहीं है, जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है.  रेलवे का बोझ राज्य के कंधों पर देना गरीब व पिछड़े राज्यों के साथ घोर अन्याय है. बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन उलटे रेलवे का बोझ डाला जा रहा है.

बिहार भाकपा ने रेल बजट को घोर निराशाजनक बताया

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पटना, 25 फरवरी। केन्द्रीय रेल मंत्री सुरेष प्रभु ने जो रेल बजट संसद में पेष किया वह प्रथम द्रष्टया घोर निराषाजनक है और इसमें बिहार के हितों की जानबूझकर उपेक्षा की गयी है। भले ही रेल मंत्री किराया भाड़ा नहीं बढ़ाकर अपनी पीठ थपथवा लें, परंतु अंदर की बात तो यह है कि उन्होंने केन्द्रीय मंत्री नहीं वरन काॅरपोरेट घराने के सीईओ की भांति रेलवे के निजीकरण का मार्ग प्रषस्त करने हेतु पीपीपी मोड पर विकास का सपना दिखाया है। अत्योदय तेजष, हमसफर, दीनदयाल ट्रेन और बोगी का प्रावधान दरअस्ल नई बोतल में पुरानी शराब की रिफिलिंग जैसा हैं कुली को सहायक /सहयोगी नाम दे देने से उनकी जीवनदषा नहीं सुधर सकती, वे तो ग्रेड डी का कर्मचारी होने की मांग करते रहे हैं। 
बहरहाल तेज तर्रार रेलमंत्री (कहें, सीईओ) ने अपने नायक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुष कर दिया है तभी तो उन्होंने इसे गरिमा, गौरव, और मुस्कान बढ़ाने का खिताव दे दिया है -सपनों के सौदार की तरह आम लोगों की जरूरत, सुरक्षा व साफ-सफाई की समस्याओं से बेखबर । झूठे सपने खोखले वादों के पीछे की हकीकत यह है कि आम भारतीय जनगण की जीवन रेखा (लाईफ-लाईन) मानी जाने वाली रेल को आम आदमी की पहुंच से बाहर ले जाने की योजना को बड़ी चालाकी से शब्द जाल में पिरोया गया है। 

वेमुला को न्याय दिलाने और देशद्रोह का मुकदमा पर माले विधायकों ने किया प्रदर्शन.

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पटना 25 फरवरी 2016, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण के पूर्व माले विधायकों ने बिहार विधानसभा के पोर्टिको में रोहित वेमुला को न्याय दिलाने और जेएनयू के छात्र नेताओं पर से देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने के सवाल पर प्रदर्शन किया. विधायक दल के नेता काॅ. महबूब आलम और तरारी से पार्टी विधायक सत्यदेव राम ने अपनी मांगों से संबंधित तख्तियों के जरिए प्रदर्शन किया. विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि मौजूदा सत्र में भाजपा व संघ परिवार द्वारा जेएनयू प्रकरण की आड़ में देश में अंधराष्ट्रवाद पैदा करने कोशिशों और नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिशों के खिलाफ विधानसभा से निंदा प्रस्ताव लेने की पहल की जाएगी. साथ ही हैदराबाद के दलित स्काॅलर रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के सवाल पर भी प्रस्ताव लेने की पहल होगी.

महबूब आलम ने कहा कि जेएनयू पर निशाना साधकर केंद्र सरकार व संघ परिवार अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र व संविधान पर हमला कर रही है. हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्रा रोहित वेमुला के न्याय के सवाल पर चले देशव्यापी आंदोलन का केंद्र जेएनयू रहा है. इसलिए इस सरकार ने वहां के छात्रों को, पूरे जेएनयू को और वामपंथ को बदनाम कर देश में अंधराष्ट्रवाद पैदा करने की कोशिश की है. यह देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है. यही वजह है कि केंद्र व संघ परिवार के झूठ व प्रपंच के खिलाफ आज पूरा देश एकताद्ध होकर लड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के अलावा दरौली से माले विधायक सत्यदेव राम, इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा, माले के युवा नेता मनोज मंजिल सहित अन्य आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग भी उठायी जाएगी, इन नेताओं पर आंदोलन के दौरान फर्जी मुकदमे थोप दिये गये हैं. वहीं तरारी विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा है कि धान खरीद के सवाल पर सरकार की बेरूखी पर भी विधानसभा में आवाज उठायी जाएगी. राज्यपाल के अभिभाषण में कृषि में सुधार की बात कही गयी है, लेकिन बिहार की कृषि आज ऋणात्मक विकास में है. किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, सब्सिडी काट दी गयी है, बटाईदार किसानों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं. इन सारे प्रश्नों पर सरकार को जवाब देना होगा.

दुर्गा मां के बारे में आपत्तिजनक बयानों के जिक्र पर रास में हंगामा , कार्यवाही स्थगित

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नयी दिल्ली 25 फरवरी, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देशद्रोह के आरोपों से उत्पन्न स्थिति पर आज राज्यसभा में हुई चर्चा के जवाब के दौरान जब मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दुर्गा मां के बारे में इस विश्वविद्यालय के छात्रों के आपत्तिजनक बयान पढकर सुनाये तो एक नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने इस पर जबरदस्त हंगामा खडा कर दिया जिसके कारण सदन की कार्यवाही अचानक कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। लगभग साढे चार घंटे की बहस के बाद जब श्रीमती ईरानी ने चर्चा का जवाब देना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों के साथ उनकी कई बार तीखी नोक झोक हुई लेकिन जैसे ही उन्होंने जेएनयू में महिषासुर वध के विरोध में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह दलित और पिछडे वर्ग के छात्र मां दुर्गा का अश्लील चित्रण करते हैं। उन्होंने इसके बारे में जब एक पर्चे से विस्तार से पढना शुरू किया तो कांग्रेस के आनंद शर्मा भडक गये और उन्होंने इसका कडा विरोध किया। इसके बाद कांग्रेस के कई सदस्य आसन के निकट आ गये और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी ।

श्री शर्मा ने श्रीमती ईरानी से कहा कि उन्होंने जो पर्चा पढकर सुनाया है उसकी प्रमाणिकता क्या है यदि कोई सदस्य कल सदन में अन्य धर्मों के देवी देवताओं के बारे में इस तरह के पर्चे पढने लगे तो फिर क्या होगा। उन्होंने आसन से कहा कि इस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बीच श्रीमती ईरानी ने कहा कि वह इस पर्चे की प्रमाणिकता की पुष्टि करती हैं और इसे सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार है। जब श्री शर्मा ने उनकी यह दलील नहीं स्वीकारी तो उप सभापित पी जे कुरियन ने कहा कि मंत्री इस पर्चे की प्रमाणिकता की पुष्टि कर रही हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। श्रीमती ईरानी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह ऐसे छात्रों का समर्थन करने के लिए जेएनयू गयी थी जो दुर्गा मां का अश्लील चित्रण करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जेएनयू छात्रों के समर्थन में हाल ही में वहां जाने का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी देवी देवताओं का अपमान करने वाले छात्रों के समर्थन में हैं। कांग्रेस के सदस्यों ने अपना हंगामा जारी रखा और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका कडा प्रतिवाद किया । उन्होंने विपक्ष पर आरोपों का जवाब नहीं सुनने का आरोप भी लगाया। इससे पहले सपा के नीरज कुमार और कांग्रेस के हनुमंतराव के साथ भी श्रीमती ईरानी की काफी तीखी नोक झोक हुई। सदन में हंगामे की स्थिति को देखते हुए श्री कुरियन ने अचानक सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इस तरह इस मुद्दे पर श्रीमती ईरानी का जवाब अधूरा रहा। 

संसद में राष्ट्रवाद पर बहस हो : आजाद

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नयी दिल्ली, 25 फरवरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय की घटना को लेकर देश भर में देश भक्ति और देशद्रोह पर उठे विवाद को देखते हुए संसद में “ राष्ट्रवाद” पर बहस कराने की सरकार से मांग की है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी , कांग्रेस पार्टी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना छोड़ दें । श्री आजाद ने जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के विशेष संदर्भ में केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए यह मांग की । 

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आयी है उसने विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों का राजनीतिकरण किया है और वहां का माहौल भी खराब किया है तथा राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह का विवाद भी खड़ा किया है । अब तो भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हौसले भी बढ़ गये हैं । उन्होंने कहा कि देश में जितने शैक्षणिक संस्थान बने हैं , वे कांग्रेस ने बनाए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरु की उनमें भूमिका रही हैं लेकिन इस सरकार ने शैक्षणिक संस्थान तो नहीं बनाए, बल्कि उन्हें बर्बाद भी किया है ।

दिल्ली के लिए 208 करोड़ रूपए का तोहफा

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नयी दिल्ली ,25 फरवरी, दिल्ली को जाम और प्रदूषण से निजात दिलाने के उद्देश्य से राजधानी में बंद पड़ी रिंग रेल नेटवर्क सेवा को पुनर्जिवित करने के लिए रेल बजट में 208 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो चालू वित्त वर्ष में 190 करोड रुपए के प्रावधान से 10 फीसदी अधिक है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा आज लोकसभा में पेश रेल बजट में दिल्ली के लिए यह आवंटन एक तोहफे के रुप में आया है। श्री प्रभु ने बताया कि आवंटित राशि की मदद से रिंग रेल नेटवर्क दिल्ली सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से दोबार शुरु की जाएगी। इसकेेे अलावा दिल्ली रेवाड़ी रोड़ पर लेवल क्रासिंग सख्या 15 सी को बंद कर वहां एक अडर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। श्री प्रभु के अनुसार 36 किलोमीटर लंबे इस रेल नेवटर्क के मार्ग पर 21 स्टेशन हैं। 

इनमें लाजपत नगर ,सेवा नगर,सरोजनी नगर,सफदरजंग,चाणक्यपुरी,सरदार पटेल मार्ग,बरार स्क्वायर, इंद्रपुरी, नारायणा विहार, कीर्ती नगर,पटले नगर, हजरत निजामुद्दीन, प्रगित मैदान, तिलक ब्रिज,शिवाजी ब्रिज,नयी दिल्ली, सदर बाजार, किशन गंज, विवेकानंद पुरी और दया बस्ती स्टेशन शामिल है। रेल मंत्री ने कहा है कि इस सेवा को दोबार चालू करने में कम से कम चार महीने का समय लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर यह सेवा शुरु हो गई तो राजधानी वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। सफर आसान होगा,जाम की समस्या कम होगी और साथ ही प्रदूषण का स्तर भी घटेगा

रेल बजट से निवेशक निराश, उद्योग संगठनों ने किया स्वागत

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नयी दिल्ली 25 फरवरी, संसद में आज पेश रेल बजट से निराश निवेशकों ने रेल तथा इससे जुड़े क्षेत्रों की कंपनियों में बिकवाली की जिससे इनके शेयरों में नौ फीसदी तक की गिरावट देखी गई। वहीं उद्योग संगठनों ने इसे दूरगामी करार देते हुये कहा कि यह रेलवे को उपभोक्ता हितैषी एवं अर्थव्यवस्था का इंजन बनाने में मददगार होगा। रेल क्षेत्र में इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनी कालिंदी रेल निर्माण (इंजीनियर्स) लिमिटेड के शेयर में 9.26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। रेल क्षेत्र की विनिर्माण कंपनी टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर 8.78 फीसदी लुढ़क गये। रेलगाड़ी के डिब्बों की आपूर्ति करने वाली कंपनी टीटागढ़ वैगंस लिमिटेड को 8.40 प्रतिशत का नुकसान हुआ। रेलवे के लिए ऊर्जा उपकरण बनाने एवं डिजायन करने वाली कंपनी हिंद रेक्टीफायर्स के शेयर भी 7.69 प्रतिशत गिरे। 

लोकोमोटिव ब्रेक सिस्टम बनाने वाली अग्रणी कंपनी स्टोन इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 5.74 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी। रेलगाड़ियों एवं उनके परिचालन से संबंधित सुरक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड को भी 4.89 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा। ट्रेनों के कोच बनाने वाली सार्वजनिक कंपनी बीईएमएल के शेयर 4.06 फीसदी लुढ़के। हालाँकि, रेल बजट में ढुलाई के लिए अलग गालियारा विकसित किये जाने, हाईस्पीड मालगाड़ियों का प्रावधान करने, बंदरगाहों तक रेलवे संपर्क बढ़ाने, पूर्वाेत्तर भारत में ढुलाई पर ध्यान देने समेत कई अन्य प्रावधान किये जाने के कारण कंटेनर बनाने वाली एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में लिवाली हुई। 

प्रमुख उद्योग संगठनों ने रेल बजट का स्वागत किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष सुमित मजूमदार ने रेल बजट को निवेश बढ़ाने वाला बताया। उन्हाेंने कहा “रेल बजट में निवेश, रोजगार सृजन, सुरक्षा तथा यात्री सुरक्षा पर फोकस है जो सरकार की दूरदृष्टि को रेखांकित करता है। इससे देश की विकास दर उसकी पूर्ण क्षमता के करीब तक ले जाने में मदद मिलेगी।” उन्होंने कहा कि बजट में उद्योगों की अपेक्षाओं के साथ आम आदमी की उम्मीदों का भी ध्यान रखा गया है तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। श्री मजूमदार ने कहा कि रेल बजट में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है, विषेशकर इंफ्रास्ट्रक्चर में। उन्होंने तीन नये माल ढुलाई गलियारों के विकास तथा निजी सार्वजनिक भागीदारी के जरिये लॉजिस्टिक पार्कों और वेयरहाउसों के निर्माण की घोषणा का भी स्वागत किया।

निजीकरण की दिशा में अगला कदम है ‘प्रभु’ का रेल बजट : विपक्ष

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नयी दिल्ली, 25 फरवरी, विपक्षी दलों ने रेल बजट को शब्दों का आडम्बर, दिशाहीन, खोखला तथा आम जनता को भ्रमित करने वाला बताया और कहा कि यह मोदी सरकार का रेलवे के निजीकरण की दिशा में अगला कदम है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। ढांचागत सुधार की बात करने वाले यह बताने को तैयार ही नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। स्वच्छता, यात्री सुविधा जैसी बातें सरकार के मंत्री पहले से बोलते आ रहे हैं लेकिन इसके लिए कोई ठोस आधार उनके पास नहीं है। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए ‘प्रभु’ को कोई नम्बर दिए जाएं। 

कांग्रेस सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि इसमें रेल बजट जैसी कोई चीज नहीं है। इसे सिर्फ शब्दों के जाल में फंसाकर रहस्यमयी बना दिया है और जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। कई सांसद इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। इसमें केवल बड़ी-बड़ी बातें की गयी हैं और जमीन पर उतारने के लिए कुछ भी नहीं है। बजट को बोरिंग बताते हुए पूर्व रेल राज्यमंत्री अधीररंजन चौधरी ने कहा कि लोगों को मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें थीं लेकिन उसके हाथ निराशा लगी है। उन्होंने सवाल उठाया कि बुलेट ट्रेन और 200 किमी प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेनों का क्या हुआ। भाड़ा तो सरकार ने पहले ही पिछले दरवाजे से बढ़ा दिया था। यह दिशाहीन बजट है।

रेलवे की 2016-17 की योजना 1.21 लाख करोड रुपये की

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नयी दिल्ली 25 फरवरी, मोदी सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण रेल बजट में सुधारों को गति देने के साथ ही यात्री सुविधाआें पर जोर देते हुये वर्ष 2016-17 के लिए 1.21 लाख करोड रुपये की योजना पेश की है जो चालू वित्त वर्ष की एक लाख करोड रुपये की तुलना में 21 फीसदी अधिक है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में किराये भाडे में बढोतरी किये बगैर रेलवे के राजस्व को बढाने के अनके उपायों की घोषणा की है हालांकि बजट में नयी ट्रेनों की घोषणा नहीं की गयी है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे की चालू वित्त वर्ष की योजना एक लाख करोड रुपये की है जिसमें अगले वित्त वर्ष में 21 फीसदी की बढोतरी की गयी है। रेल बजट में सकल यातायात प्राप्तियां 184820 करोड रुपये रखी गयी है। यात्री यातायात राजस्व में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है और इससे कुल 51012 करोड रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। माल ढुलाई का लक्ष्य पांच करोड टन निर्धारित किया गया है जिससे 117933 करोड रुपये का राजस्व मिलना अनुमानित है। अन्य कोचिंग से 6185 करोड रुपये मिलने और अन्य आय 9590 करोड रुपये रहने का अनुमान है। 

श्री प्रभु ने कहा कि बजट अनुमान में साधारण संचालन व्यय के लिए 123560 करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया है जिसमें तीन हजार करोड की रिण राशि भी शामिल है। इसकी व्यवस्था रेलवे रिण सेवा निधि की निकासी के जरिये की जायेगी। इस बजट में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किये जाने के मद्देनजर 45500 करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए 3160 करोड रुपये मूल्यह़ास आरक्षित निधि (डीआरएफ) से तथा 200 करोड उत्पादन इकाइयों से जुटाये जायेंगे। रेलवे की वार्षिक योजना में डीआरएफ से सकल व्यय 7160 करोड रुपये प्रस्तावित है। श्री प्रभु ने कहा कि वर्ष 2015-16 का रेलवे बजट 183578 करोड रुपये अनुमानित था जिसमें 15744 करोड रुपये की कमी आयी है। संशोधित अनुमान के अनुसार यात्री आय में वर्ष 2014-15 की तुलना में 16.7 प्रतिशत की बढोतरी होगी। उन्होंने कहा कि किफायती एवं मितव्ययिता उपाय शुरू किये जाने से व्यय 8720 करोड रुपये घटा है और यह बजट अनुमान के 119410 करोड रुपये से घटकर 110690 करोड रुपये पर आ गया है।

रेल बजट से खिलेगी गरीब, युवा, महिलाओं,मध्य वर्ग की मुस्कान : मोदी

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नयी दिल्ली, 25 फरवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेल बजट को प्रगतिशील राष्‍ट्र की गतिशील रेलवे के लिए एक विचारशील बजट बताते हुए आज कहा कि इसमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और मध्य वर्ग की मुस्कान बढ़ाने का भरसक प्रयास किया गया है। श्री मोदी ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को इस जनोन्मुखी बजट के लिये बधाई देते हुए कहा, “प्रगतिशील राष्‍ट्र की गतिशील रेलवे के लिए एक विचारशील बजट प्रस्‍तुत करने के लिए, मैं रेलमंत्री सुरेश प्रभु को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।” उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों की गरिमा, महिलाओं का गौरव, युवाओं का उत्‍साह एवं मध्‍य वर्ग की मुस्कान बढ़ाने का भरसक प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की विशेष व्‍यवस्‍था करते हुए अंत्‍योदय एक्‍सप्रेस एवं दीनदयालु रेल डब्‍बों की शुरूआत हमारी सरकार की गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता स्‍पष्‍ट करती है। 

उन्होंने देश के पिछड़े क्षेत्रों में, खासकर पूर्वाेत्तर के राज्‍यों में रेलवे संपर्क बढ़ाने की दिशा में उठाये गये कदमों की सराहना की और कहा कि रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में पिछले एक साल में काफी काम किया गया है और इस बजट में इस दिशा में कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो रेल बजटों का मूल मंत्र साफ-सफाई एवं यात्री सुविधा या प्रौद्योगिकी उन्नयन रहा है। साथ ही साथ रेलवे परियोजनाआें को मात्र पूर्णता से नहीं बल्‍कि परिचालन प्रारंभ होने से परिभाषित किया गया, मैं समझता हूँ कि ये नीतिगत बदलाव देश की अर्थ व्‍यवस्‍था में एक आमूल चूल परिवर्तन है। रेलवे में आईटी सहित नई प्रौद्योगिकी अधिक पूँजी निवेश एवं अमलीकरण को असरदार बनाते हुए यह रेल बजट देश की अर्थ व्‍यवस्‍था में दूरगामी सकारात्‍मक योगदान करेगा। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के पॉंच वर्ष के बजटों की तुलना में इस बजट में ढाई गुना निवेश के साथ एक बहुत बड़ी छलांग लगायी गयी है। यह बजट देश के नवनिर्माण में एक महत्‍त्‍वपूर्ण कड़ी होगा। उन्होंने नवान्वेषण एवं स्टार्टअप्स में यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों का सहयोग लेने के प्रयास तथा रेलवे के विकास में राज्‍य सरकारों के भी उत्‍साह से भाग लेने की सराहना की जिसका विस्‍तृत रोडमैप बजट में प्रस्‍तुत किया गया है। उन्हाेंने रेलवे में खर्च में अनुशासन, प्रबंधन में दक्षता एवं उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही को उनकी सरकार का फोकस बताया और कहा कि पिछले वर्ष के बजट में जो वादे किए गए थे, उसका पूरा-पूरा हिसाब देते हुए यह बजट आगे की आशावान रणनीति बनाता है। इस दिशा में पिछले एक साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है, उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्‍तुत किया गया है। श्री मोदी ने इसके लिये रेलवे परिवार और टीम रेलवे को बधाई दी।

जनता को धोखा देने वाला रेल बजट : लालू

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पटना 25 फरवरी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर ‘रेलवे’ को बेपटरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 का रेल बजट पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। श्री यादव ने आज यहां रेल मंत्री सुरेश प्रभु के रेल बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस रेल बजट में आम लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी गईं। सिर्फ हवा-हवाई बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे पटरी से उतर गई है ,जो देश कभी देश की लाइफ लाइन थी। उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। 

पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे को जर्सी गाय बनाया था, मोदी सरकार ने उसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने रेल बजट को हल्का बताया कि इसमें जनता को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं था । उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि यह रेल बजट कुल मिलाकर खत्म है और जनता के साथ धोखा है। 

सरकार के सात निश्चय मिशन मोड में पूरे किये जायेंगे : राज्यपाल

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पटना 25 फरवरी, बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि राज्य सरकार ने अपने सात निश्चयों को पूरा करने के लिये स्वास्थ्य , शिक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति दी है जिसे अगले पांच साल में मिशन मोड में पूरा किया जायेगा । श्री कोविंद ने यहां बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने विकास के एजेंडों को स्वीकार करते हुए अपार बहुमत से शासन का दायित्व दिया है । राज्य सरकार ने समाज के कमजोर , साधनहीन एवं विकास से वंचित वर्गो को प्राथमिकता देते हुए बिहार के चहुंमुखी विकास के लिये ठोस कदम बढ़ाये हैं । उन्होंने कहा कि सरकार ने विकसित बिहार के सात निश्चय को सुशासन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है जिसे मिशन मोड में क्रियान्वित किया जायेगा । राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार के सात निश्चय हैं आर्थिक हल - युवाओं को बल, अवसर बढ़ें-आगे बढ़ें, आरक्षित रोजगार-महिलाओं का अधिकार , हर घर नल का जल , शौचालय निर्माण घर का सम्मान, हर घर बिजली लगातार और घर तक पक्की गली-नालियां। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करने की रही है और यही कारण है कि राज्य में अपराध में काफी कमी आयी है । पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक और सामाजिक सौहार्द का वातावरण है । 

श्री कोविंद ने कहा कि राज्य में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुचाने के लिये पुलिस उपाधीक्षक से सिपाही तक के समवर्गो में कुल 45 हजार 761 पदों का सृजन किया गया है जिसकी भर्ती पांच चरणों में प्रस्तावित है । इसी तरह वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने लिये पटना के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर और भागलपुर में दो क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किये जा रहे है । राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिये कृत संकल्पित है । उन्होंने कहा कि अब राज्य में नागरिकों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई एवं निवारण का अवसर एक तय समय सीमा के अंदर मिल सकेगा । इससे संबंधित कानून की सभी तैयारियां पूर्ण कर मई 2016 से लागू किया जायेगा । श्री कोविंद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बजट सत्र में सार्थक चर्चा होगी और इसके साथ सत्र के दौरान वित्तीय कार्यो के अलावा विधाई एवं अन्य कार्यो का भी निपटारा किया जायेगा । उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जिम्मेवारी के साथ सत्र के 
संचालन में सभी सदस्य अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे । 

विकसित राज्य बनने के राह पर तेजी से बढ़ रहा बिहार

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पटना 25 फरवरी, बिहार की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में 10.52 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है जो देश के सभी प्रमुख राज्यों में लगभग सर्वाधिक है। बिहार विधानसभा में आज पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2014-15 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था 10.52 प्रतिशत की वार्षिक दर से विकसित हुई है जो देश के सभी प्रमुख राज्यों में लगभग सर्वाधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2012-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 37 प्रतिशत थी जो 2014-15 में बढ़कर 40.6 प्रतिशत हो गयी। इसी तरह 2005-06 से 2014-15 के बीच राज्य में कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 6.02 प्रतिशत रही है। इसी अवधि में संचार क्षेत्र में 25.38 प्रतिशत , निबंधित विनिर्माण में 19.31 , निर्माण में 16.85 , बैंकिग एवं बीमा में 17.70 और परिवहन , भंडारण एवं संचार में 15.08 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 10.917 प्रतिशत से घटकर 9.665 प्रतिशत रह गया। इसके कारण 14वें वित्त आयोग की अवधि में बिहार को लगभग 50 हजार करोड़ का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए सकल राजकोषीय घाटे को तय सीमा के नीचे रखा है और रिण समस्या पर भी नियंत्रण पाया है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्ति में गत वर्ष से 9, 499 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है जो बढ़कर 78,418 करोड़ रूपये हो गयी। वहीं , 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय 10,093 करोड़ रूपये बढ़कर 72,570 करोड़ हो गया है । राज्य व्यय में वृद्धि का कारण विकास मूलक व्यय में 57 प्रतिशत की वृद्धि है । श्री सिद्दिकी ने बताया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच पांच वर्षो के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियां 44 हजार 532 करोड़ रूपये से 1.76 गुणा बढ़कर 78 हजार 418 करोड़ रूपये हो गयी है । साथ ही कर और करेतर को मिलाकर कुल राजस्व इस अवधि में 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 10 हजार 855 करोड़ रूपये के मुकाबले 22 हजार 309 करोड़ रूपये हो गया । वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर बकाया ऋण 2010-11 में 47 हजार 285 करोड़ रूपये था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 23.2 प्रतिशत के बराबर था । उन्होंने कहा कि 2014-15 में बकाया ऋण बढ़कर 74 हजार 570 करोड़ रूपया पहुंच गया लेकिन ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात काफी गिरकर 18.5 प्रतिशत रहा गया जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा 28 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से काफी नीचे है। 
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