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बजट : आयकर स्लैब में बदलाव नहीं, मामूली राहत

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में वेतनभोगी और व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं करते हुए निराश किया है लेकिन आवास भत्ते पर कटौती की सीमा 24 हजार रुपए से बढ़ाकर 60 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया है। 

हालांकि श्री जेटली ने आज संसद में पेश आम बजट में अन्य मदों में आयकर में छूट देने की घोषणा की है। बजट में किए गए प्रस्तावों के अनुसार स्‍टार्टअप के लिए कुल पांच वर्षो में से 3 वर्षो तक अर्जित किए गये मुनाफे पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति के समय संबंधित धनराशि के 40 प्रतिशत तक की निकासी कर मुक्‍त होगी। पहली बार बार घर खरीदने वालों के लिए प्रतिवर्ष 50 हजार रुपए के अतिरिक्‍त ब्‍याज की कटौती का लाभ दिया गया है। इसके अलावा 30 वर्गमीटर तक के फ्लैटों वाली आवासीय परियोजना के लाभ पर सौ प्रतिशत कर कटौती का प्रस्ताव है। 

वित्‍त मंत्री ने कहा कि पांच लाख रुपए तक की आय वाले व्‍यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए छूट की अधिकतम सीमा 5,000 रुपए तक बढ़ाकर और आवास भत्ता भुगतान पर कर छूट की सीमा बढाकर 60,000 रुपए प्रतिवर्ष करके मध्‍यवर्गीय करदाताओं को राहत प्रदान की गई हैं। उन्‍होंने कहा कि सरकारी निजी भागीदारी वाली योजनाओं सहित केन्‍द्रीय या राज्‍य सरकार की किसी किसी के तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्‍ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट दी जाएगी। 

बजट : आधार को मिलेगा कानूनी दर्जा

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नयी दिल्ली,29फरवरी, भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) को जल्दी ही कानूनी दर्जा मिल जाएगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करने के मौके पर इसकी घोषणा की। उन्हाेंने कहा कि सरकारी खजाने से दिया जाने वाला लाभ बिना किसी गड़बड़ी के उन लोगों तक सीधे पहुंच जाे इसके असली हकदार है। चूंकी ऐसी मदद सीधे आधार से जुडे बैंक खातों में जा रही है इसलिए सरकार कानूनी दर्जा देकर इसे पूरी तरह सशक्त बनाना चाहती है। 

उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिनों पहले अपने फैसले में कहा था कि सरकारी योजनाआें का लाभ लेने के लिए 
आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए बाकायदा ससंद में विधेयक लाकर इस संबंध में कानून बनाए जाने की बात कही है। देश के नागरिकों को विशिष्ठ पहचान संख्या जारी करने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2009 में योजना आयोग के अधीन यूआईडीएआई का गठन किया था। 

बजट : सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेगी

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प व्यक्त करते हुए 2016-17 के बजट में कृषि एवं किसानों के कल्‍याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुये कहा कि सरकार का इरादा जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, सिंचाई के लिए नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, उर्वरक के संतुलित उपयोग के साथ मृदा उर्वरता को संरक्षित करना एवं कृषि से बाजार तक संपर्क मुहैया कराना है। चौदह करोड 10 लाख हेक्‍टेयर खेती वाले क्षेत्रों में से केवल छह करोड 50 लाख हेक्‍टेयर ही सिंचित हैं। इस बारे में 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना'की घोषणा की जिससे कि अन्‍य 28.5 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए मिशन मोड में क्रियान्वित किया जायेगा। उन्‍होंने कहा कि एआईबीपी के तहत 89 परियोजनाओं को फास्‍ट ट्रैक किया जाएगा जिससे अतिरिक्त 80.6 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया जाएगा। उन्‍होंने इन परियोजनाओं में से 23 को 31 मार्च 2017 से पहले पूरा करने का वादा किया। इन परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष 17 हजार करोड़ रुपए और अगले पांच वर्षों में 86,500 करोड़ रुपए की आवश्‍यकता है। वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि लगभग 20 हजार करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से नाबार्ड के तहत एक समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि बनाई जाएगी। इसके अलावा छह हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए भी एक कार्यक्रम बनाया जाएगा। 

श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ कृषि जोतों के लिए मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना का लक्ष्‍य निर्धारित किया है। यह किसानों को उर्वरक का उचित उपयोग करने में सहायक होगा। उर्वरक कंपनियों के 2,000 मॉडल खुदरा विक्रय केंद्रों को अगले तीन वर्षों में मृदा एवं बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जैविक खेती के तहत पांच लाख एकड़ वर्षा जल क्षेत्रों को लाने के लिए 'परंपरागत कृषि विकास योजना'की घोषणा की गयी। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में 'जैव मूल्‍य श्रृंखला विकास योजना'प्रारंभ की गयी है जिससे कि उनके जैव उत्‍पादों को घरेलू एवं निर्यात बाजार प्राप्‍त हो सकेगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के जन्‍मदिवस पर एकीकृत कृषि विपणन ई-मंच राष्‍ट्र को समर्पित किया जाएगा। सभी किसानों तक न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सुनिश्चित करने के लिए तीन विशिष्‍ट पहलों की घोषणा की गयी जिसमें खरीदारी का विकेन्‍द्रीकरण, एफसीआई के माध्‍यम से ऑनलाइन खरीदारी प्रणाली और दालों की खरीदारी के लिए प्रभावी प्रबंध करना शामिल है। उन्होंने दुग्‍ध उत्‍पादन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए पशुधन संजीवनी, नकुल स्‍वास्‍थ्‍य पत्र, उन्‍नत प्रजनन प्रौद्योगिकी, ई-पशुधन हॉट और देसी नस्‍लों के लिए राष्‍ट्रीय जीनोमिक केन्‍द्र की स्‍थापना करने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं में अगले कुछ वर्षों के दौरान 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री जेटली ने ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को ग्रांट इन एड के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। ऐसा 14वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया है और यह राशि पिछले पांच वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है। दीन दयाल अंत्‍योदय मिशन को प्रत्‍येक सूखाग्रस्‍त विकास खंड में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ऐसे ही जिलों में शुरू किया जाएगा। 

बजट : अघोषित संपत्ति पर 45 प्रतिशत कर

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, सरकार ने कालेधन का खुलासा करवाने के उद्देश्य से एक योजना की घोषणा की है जिसके तहत घोषित की गयी परिसंपत्ति पर 45 प्रतिशत कर चुकाना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि यह योजना एक जून से 30 सितंबर 2016 तक रलागू रहेगी और परिसंपत्ति की घोषणा के दो महीने के भीतर कर चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि घरेलू करदाताओं की अघोषित आय या परिसंपत्ति काे घोषित करने के लिए यह घोषणा सीमित अवधि के लिए लागू होगी। करदाता को अघोषित परिसंपत्ति का कुल 45 प्रतिशत कर चुकाना होगा। इसमें 30 प्रतिशत की दर से कर और 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा 7.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना शामिल है। 

श्री जेटली ने कहा कि एक बार छिपाई गई परिसंपत्ति को घोषित करने का अवसर देने के बाद कालाधन रखने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति कर अधिनियम के तहत इन विवरणों में घोषित आय के संबंध में कोई छान-बीन या जांच नहीं होगी और घोषणा करने वाले के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। शर्तों के अधीन बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम 1988 से भी छूट देने का प्रस्‍ताव किया गया है। अघोषित परिसपंत्ति का 7.5 प्रतिशत की दर पर लगाए गए अधिभार को ‘कृषि कल्‍याण अधिभार’ कहा जाएगा, जिसका कृषि और ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 

बजट : देशभर में खोले जाएंगे 3000 जेनेरिक दवा स्‍टोर

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नयी दिल्ली, 29 फरवरी, सरकार ने जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए जन औषधि योजना के तहत अगले वित्त वर्ष के दौरान देशभर में 3000 स्‍टोर खोलने की घोषणा की है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती रही है। जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में फिर से तेजी लायी जायेगी और 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के तहत 3000 स्‍टोर खोले जाएंगे।

श्री जेटली ने इस बात पर चिंता जताई कि परिवार के सदस्‍यों की गंभीर बीमारी गरीबों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालती है। ऐसे परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार एक नई स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना शुरू करेगी जो प्रति परिवार एक लाख रुपए तक का स्‍वास्‍थ्‍य कवर प्रदान करेगी। उन्होंने साथ ही एक 'राष्‍ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम'शुरू करने का भी प्रस्‍ताव रखा। इसके लिए राशि निजी सार्वजनिक मॉडल के जरिए राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के तहत उपलब्‍ध कराई जाएगी जिससे कि सभी जिला अस्‍पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराई जा सके। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (29 फ़रवरी)

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मजदूरों के पंजीयन हेतु शिविर आज, कलेक्टर द्वारा लंबित आवेदनों की समीक्षा

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कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने सोमवार को विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा कलेक्टेªट के सभाकक्ष में की। जिसमें अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माधवी नागेन्द्र, जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री भूपेश गुप्ता सहित समस्त विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री ओझा ने जिला श्रम पदाधिकारी को निर्देश दिए कि विदिशा नगर के सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीयन कराया जाए इसके लिए उन्होंने मंगलवार की प्रातः साढे़ सात बजे अस्पताल के समीप ब्रिज के नीचे (रविशंकर चैराहा) पर विशेष पंजीयन शिविर लगाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आगामी दिवसों में अहमदपुर चैराहे पर भी इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से पंजीयन से वंचित मजदूरों का विभाग में पंजीयन कराना सुनिश्चित करंे। कलेक्टर श्री ओझा ने जिला खनिज अधिकारी से कहा कि जिले के जिन खदानों से अवैध उत्खनन होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है उन खदानों की नीलामी कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र सम्पादित की जाए। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की 22 खदाने चिन्हांकित की गई है उन सभी की नीलामी प्रक्रिया क्रियान्वित है। 

निरीक्षण
कलेक्टर श्री ओझा ने आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से वितरित होने वाले टेकहोम पोषण आहार के निरीक्षण हेतु सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए जिला स्तर पर टीम गठित करने की बात कही। विभाग के अधिकारी श्री विवेक शर्मा ने बताया कि हितग्राहियों हो एमपी एग्रो के माध्यम से टेकहोम पोषण आहार प्रदाय कराया जा रहा है प्रत्येक हितग्राही को छह-छह सौ ग्राम के पैकेट मुहैया कराए जाते है इसके लिए विभाग द्वारा एमपी एग्रो को प्रतिदिन प्रति हितग्राही तीन रूपए के मान से भुगतान किया जाता है। 

किसान सभा मंगलवार से
जिले के किसानों को नई फसल बीमा नीति की जानकारी देने के लिए किसान सभाओं का आयोजन एक मार्च से 15 मार्च तक किया जाएगा। इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि कार्य योजना तैयार कर आयोजन की तिथियां व स्थल की जानकारी संबंधितों को दी गई है। आयोजन की तिथियों का स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम की किसान सभा में कृषि, राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में छात्रवृत्ति वितरण, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आविवादित बंटवारा, सीमांकन, हेण्डपंपों का संधारण, सार्वजनिक वितरण की नई प्रणाली के तहत खाद्यान्न का वितरण, आंगनबाडी केन्द्रों को शासकीय भवनों में शिफ्ट करने, अधिकारियों की टूर डायरी, उपार्जन इत्यादि की समीक्षा इस दौरान की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ पेपर कंटिग पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। 

अन्त्योदय मेला 11 को कुरवाई में

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने बताया कि बासौदा और कुरवाई जनपद पंचायत का संयुक्त अन्त्योदय मेला 11 मार्च शुक्रवार को कुरवाई में आयोजित किया जाएगा। अन्त्योदय मेले के मद्देनजर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक जबावदेंही उन्होंने सौंपी है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तहत आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के तीर्थ यात्री 27 मार्च को वैष्णोदेवी की तीर्थ यात्रा हेतु स्पेशन टेªन से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की नोड्ल अधिकारी श्रीमती माधवी नागेन्द्र ने बताया कि वैष्णोदेवी तीर्थ दर्शन हेतु जिले से 328 तीर्थ यात्रियों का चयन किया जाएगा। तीर्थ यात्री 27 मार्च को रवाना होंगे और एक अपै्रल को वापिस आएंगे। वैष्णोदेवी तीर्थ दर्शन पर जाने के इच्छुक तीर्थ यात्री अपने आवेदन नजदीक की तहसील कार्यालय में 15 मार्च मंगलवार तक जमा कर सकते है। पूर्व में उक्त योजना का लाभ उठा चुके वे तीर्थ यात्री पुनः आवेदन प्रस्तुत ना करें। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर तीर्थ यात्रियों का चयन कम्प्यूटर रेण्डमाइजेशन प्रणाली से किया जाएगा। 

लोक अदालत में 279 प्रकरणों का निराकरण

जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर पर गत दिवस मासिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई विशेष मासिक नेशनल लोक अदालत मेें आम सहमति से 279 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर दो करोड़ 68 लाख तीन हजार 794 रूपए की वसूली के आदेश पारित किए गए है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने लोक अदालत के संबंध में बताया कि जिला स्तर पर तीन खण्ड पीठो का गठन किया गया था। जिसमें सुनवाई हेतु धारा 138 निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के 31 प्रकरणों में 54 लाख आठ हजार 815 रूपए के आवार्ड पारित किए गए। इसी प्रकार बैंक ऋण वसूली के 248 प्रकरणों मंे आपसी रजामंदी के माध्यम से निराकरण किया गया है। इन प्रकरणों में दो करोड़ 19 लाख 94 हजार 979 रूपए वसूली के आदेश पारित हुए है। लोक अदालत की सफलता में सहयोग के लिए अधिवक्ता एवं कर्मचारी तथा बैंक अधिकारियों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रजिस्ट्रार/सचिव श्री अलोक मिश्रा ने आभार व्यक्त किया।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (29 फ़रवरी)

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आनलाईन परीक्षा फार्म 4 मार्च तक भरे जायेंगे

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल द्वारा सत्र 2016 में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं परीक्षा के लिए ऑनलाईन परीक्षा फार्म 04 मार्च 2016 तक आईसेक्ट सेंटर से भरे जा सकते हैं ।

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का किसानों को आर.टी.जी.एस.द्वारा

राज्य शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2016-17 में ई उपार्जन अंतर्गत पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं की राशि एन.ई.एफ.टी. आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उनके खाते में जमा कराई जायेगी। पंजीकृत किसानों जिनके बैंक खाते जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अथवा अन्य व्यवसायिक बैंकों में नहीं है उनके बैंक खाते 10 मार्च तक खुलवाये जाकर खातों की जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टी कराई जानी हैं। किसानों के डाटा बेस में नवीन बैंक खातों की प्रविष्टि के उपरान्त उनके खाते में राशि एक रूपये का ट्रायल बतौर हस्तांतरण कर इसका प्रमाणीकरण खरीदी संस्था द्वारा किया जायेगा। 

प्रारंभिक कक्षाओं के वार्षिक मूल्यांकन की तिथियाँ घोषित

राज्य शिक्षा केन्द्र ने कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक कक्षाओं के वार्षिक मूल्यांकन की तिथियाँ घोषित कर दी हैं। कक्षा 5 एवं 8 का मूल्यांकन 26 मार्च से प्रारंभ होकर 04 अप्रैल तक प्रातः 8 से 11 बजे तक किया जायेगा। कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 एवं 7 का वार्षिक मूल्यांकन 04 अप्रैल से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल तक प्रातः 11.30 से 2.30 बजे के मध्य होगा। सिंहस्थ के कारण कक्षा 01 से 08 तक की कक्षाओं का वार्षिक मूल्यांकन 26 मार्च से प्रारंभ होकर 04 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। कक्षा 5 एवं 8 का वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड पेटर्न में किया जायेगा। इन कक्षाओं के प्रश्न-पत्र राज्य स्तर से प्रदाय किए जाएँगे। कक्षा 5 एवं 8 के परीक्षा केन्द्र संबंधित शाला होगी। परीक्षा केन्द्राध्यक्ष अन्य शाला का प्रधानाध्यापक होगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच संकुल केन्द्र स्तर पर होगी। उत्तर-पुस्तिकाएँ संकुल केन्द्र बदलकर भेजी जाएँगी। शेष परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र शाला स्तर पर तैयार किए जाएँगे। उत्तर-पुस्तिकाओं की व्यवस्था शाला स्तर से की जाएगी। प्रारंभिक कक्षाओं के वार्षिक मूल्यांकन की तिथियाँ और विस्तृत निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल ूूूण्मकनबंजपवदचवतजंसण्हवअण्पद पर भी देखे जा सकते हैं। मूल्यांकन की सुचारु व्यवस्थाओं के संबंध में सभी जिलों  को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (29 फ़रवरी)

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भाजपा ने केन्द्रीय आम बजट का किया स्वागत, देश को मिलेगा विकासोन्मुखी प्रकल्प

झाबुआ ---भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं विधायकों नेे केन्द्रीय वित मंत्री अरूण जेटली द्वारा संसद मे प्रस्तुत आम बजट का स्वागत किया है । जिला भाजपाध्यक्ष दौलत भावसार  ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बजट में किसानों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री ने किसानों और गरीब तबके का ख्याल रखा है वह देश के सपनों के बेहद करीब है, जो विकास के सपने देश ने देखे हैं उनको ये बजट पूरा करेगा। बजट में पिछड़े वर्ग को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होने कहा कि इस बजट से देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। यह बजट गरीबों का बजट है। श्री भावसार के अनुसार बजट में गरीबों के लिए एलपीजी कनेक्शन को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। हमारे देश में गरीबों के नाम पर राजनीति तो हमेशा से होती रही है लेकिन पहली बार इस तरह गरीबों को ध्यान में रख कर बजट तैयार किया गया है। उन्होने कहा कि इस बार का बजट किसानों की आशाओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कथन किसान देश का अन्नदाता है, अगर वो विकास करेगा तब ही देश तरक्की कर सकता है उसको देखकर बनाया गया है। सरकार किसानों के विकास पर खास जोर दे रही है। किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम सिंचाई व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिससे उन्हे पर्याप्त पानी मिल सके। इसके अलावा गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिससे गांव शहरों से जुड़ सकें, और किसानों को उनकी पैदावार का उचित दाम मिल सके। बजट के जरिए देश के युवाओं की ऊर्जा को सक्रिय दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, हर हाथ में रोजगार सरकार का लक्ष्य है। बजट में गरीबों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए गरीबों के गंभीर बीमारियों में इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा गरीबों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की भी बात की गई है। उन्होने कहा कि जो सपने देशवासियों ने देखे हैं वो सपने इस बजट से पूरे होंगे।  विधायक शांतिलाल बिलवाल ने बजट को जनता की जिन्दगी को बेहतर बनानें का लक्ष्य बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, साथ ही आम आदमी की जिन्दगी को बेहतर बनानें का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होनें कहा कि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण, महिला, किसान, युवा, वृद्ध और गरीब तबके को आम बजट के जरिये राहत देने का काम किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के तौर पर उभरने में सहायता देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना सरकार की वचनबद्धता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना उपलब्ध करायी जाएगी। विधायक सुश्री निर्मला भूरिया ने बजट को सभी वर्गो के लिए हितकारी बताते हुए कहा कि सरकार ने किसानों पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए 15000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है, किसानों हेतु डेयरी उद्योग को लाभकारी बनानें के लिए चार योजनाएं शुरू की जायेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में गांवों में बिजली के लिए 8500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2.7 लाख करोड़ रुपये का फंड ग्राम पंचायत और नगर निगम को दिया जाएगा। 80 लाख रुपये हर ग्राम पंचायत और 21 करोड़ रुपये छोटे कस्बों को संवारने के लिए दिए जाएंगे। इसका काम पंचायती राज मंत्रालय के तहत होगा। आम बजट के अनुरूप खाद पर सब्सिडी सीधें बैंक खाते में जमा होगी और ग्रामीण भारत के लिए एक नया साक्षरता मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार ने 87,761 करोड़ रुपए का बजट रूरल सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है। विधायक कलसिंह भाबर ने बजट को विकासोन्मुखी बजट बताते हुए कहा कि बजट में उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव किया गया।
उन्होंने कहा कि देश में सड़क और हाइवेज का जाल बिछाने के लिए 97 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान. चालू वित्त वर्ष में नेशनल हाइवेज को 10,000 किलोमीटर और स्टेट हाइवेज को 50 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. मनरेगा के तहत गांवों में पांच लाख कुंए और तालाब खुदवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष गौरसिंह वसुनिया ने कहा कि बजट में आम वर्ग का खासा ध्यान रखा गया है। इस बजट में उच्च  शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) स्थापित करने का फैसला विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएनों के तौर पर उभरने के लिए 10 सार्वजनिक एवं 10 निजी संस्थाओं को समर्थ बनाया जाएगा, शेष जिलों में अगले 2 वर्षों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार ने अगले दो वर्षों में शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है। सरकार का ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। राज्य रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। सरकार ने देश भर में देश भर में 15000 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का फैसला किया है, इसके लिए वर्ष 2016-17 के आम बजट में 17100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्याम से उद्यमिता को युवाओं के द्वार पर लाना सरकार की प्राथमि‍कता में शामिल है। जिले के सभी मंडल अध्यक्षों ने भी बजट का तहे दिल से स्वागत किया है ।

आम बजट ने उपभोक्ताओं की तोड़ी कमर: कांतिलाल भूरिया

झाबुआ---सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने आम बजट 2016-17 को पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ‘‘मेेक इन इंडिया’’ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार और वित्त मंत्री अरूण जेटली से आमजनों को अपेक्षा थी कि आम बजट जनकल्याणकारी, लोकोपयोगी और लोक लुभावन होगा, किंतु वित्त मंत्री ने तमाम उम्मीदों पर न केवल पानी फेर दिया है, बल्कि आम उपयोग में आने वाली अधिकांश अति उपयोगी वस्तुओं पर सर्विस टैक्स का भार बढ़ाकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों और नौकरीपेशा लोगों के समक्ष अंधेरा परोस दिया गया है। भूरिया ने कहा कि यह बजट पूरी तरह निराषावादी एवं नए लिफाफे में पूराना सामान है। बजट में रोजगार मूलक कार्यक्रमों की अनदेखी की गई है जो बजट में इस हेतु प्रावधान किए जाने थे वेसा कुछ भी नही किया गया है। कुल मिलाकर यह बजट अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा तथा महंगाई में भी इजाफा होगा। इस बजट में केन्द्र की तत्कालिन यूपीए सरकार नीतियों को तोडमरोडकर परोसा गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता ने बजट को निराषाजनक बताते हुए कहा कि सर्विस टैक्स बडने से मध्यम व गरीब परिवार आर्थिक बोझ झेलने को मजबूर है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कलावती भूरिया ने कहा कि इस बजट में महिलाओं को निराषा ही हाथ लगी है। महिलाओं के घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तु पर कोइ ध्यान नही दिया गया है और न ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस बजट में कोइ्र प्रावधान किया गया है। युवा नेता डाॅ विक्रांत भूरिया ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है  िकइस बजट में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु कोई ठोस प्रावधान नही किया गया है। इस बजट से बेरोजगारी बडेगी एवं महंगाई में वृद्वि होगी। जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देष के आम कर्मचारी एवं आयकर दाताओं को इस बजट में कोई भी सुविधा नही मिली है तथा आयकर के स्लेब में कोइ बदलाव नही किया गया है। जिला कांग्रेस ने इसे पूरी तरह निराषावादी और महंगाई बडाने वाला बजट करार दिया है।

अनाप-सनाप बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस ने विद्युत मंडल का किया घेराव
  • कलावती ने षिवराज सरकार की बदले की कार्यवाही बताया

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झाबुआ---जिले के ग्रामीण अंचलों में किसानों को अनाप शनाप घरेलु बिजली बिल आने तथा कमर तोड बिलों को दिये जाने को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा जिले भर के गा्रमीण अंचलो से आये किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं एवं छात्रों की प्रभावी रैली निकाल कर पष्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल के जिला कार्यालय पर सैकडों की संख्या में गा्रमीणजनों के साथ प्रभावी धरना देकर प्रदेष की षिवराजसिंह सरकार के विरोध में नारे बाजी करते हुए जम कर कोसा। जिला कांग्रेस द्वारा करीब एक घण्टे से अधिक समय तक जिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्षा कलावती भूरिया के नेतृत्व में विद्युत मंडल कार्यालय पर प्रभावी विरोध प्रदर्षन किया गया तथा धरना दिया गया। सुश्री भूरिया के नेतृत्व में विद्युत मंडल कार्यालय पर जम कर नारे बाजी करते हुए बिजली विभाग एवं प्रदेष की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति एवं गा्रमीणों को बिजली के अनाप शनाप बिल दिये जाने को लेकर नारे बाजी की गई। कांग्रेस का कहना था कि पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न ग्रामों मे एक के बाद एक विद्युत कनेक्षन काटे जा रहे है। जिससे वहां के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नही मिल पा रहा है तथा वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाओं के दोैर में विद्यार्थियों को  पढाई करने में बेहद कठिनाईयांे का सामना करना पड रहा है। कई स्थानों पर तो उपभोक्तओं को भारी-भरकम बिल थमाए जा रहें है तथा कई स्थानों पर अस्थायी कनेक्षन के बावजूद भी बिजली काटी जा रही है। इस स्थिति में जहां कृषक व विद्यार्थी परेषान है वहीं आम नागरिक भी विद्युत न मिलने के कारण परेषान हो रहें है। इस अवसर पर धरनास्थल पर संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्षा कलावती भूरिया ने कहा कि स्कूली छात्रों की 10 वी 12 वी की बोर्ड परीक्षाएं सिर पर है और जिले के 70 प्रतिषत गा्रमों की बिजली पष्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा बिजली काट दिये जाने से गा्रमीणा जन परेषान हो रहे है। बच्चें पढाई ही नही कर पा रहे है। उन्होने कहा कि गा्रमीण क्षेत्रों में गरीब आदिवासियों के घरों पर एक बत्ती बिजली कनेक्षन यथावत बनाये रखने के नियम की बिजली विभाग धज्जिया उडा कर मनमाने तौर पर हजारों के बिल थाम रहा है। इस तरह की बिजली विभाग द्वारा स्थित निर्मित कर देने से यदि कोई छात्र एवं गा्रमीण ने आत्म हत्या की तो इसके लिये षिवराज सरकार एवं विद्युत मंडल पूरी तरह जिम्मवार रहेगा। कलावती ने आगे कहा कि बिजली विभाग 7-7 सालो के बिल एक साथ थमा कर किसानों एवं गा्रमीणों को परेषान करने पर तुला है। लोक सभा चुनाव में कांग्रेस के सांसद कांतिलाल भूरिया की प्रचंड जीत से भाजपा की प्रदेष सरकार बौखला गई है और बिजली विभाग के लोगों के माध्यम से गा्रमीण जनता से बदला लेने में लगी हुई है। कलावती ने कहा कि इस तरह संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ बदला लेने की इस बात को कांग्रेस विरोध करती है तथा चेतावनी देती है कि यदि आज शाम तक सभी गा्रमों की बिजली चालू नही की गई तो पूरे जिले में चक्काजाम वाली स्थिति निर्मित की जावेगी जिसके लिये षिवराज सरकार एवं  बिजली विभाग ही जिम्मेवार होता है। परीक्षाओं में यदि छात्रों को परेषानी के चलते कोई आत्म हत्या कर लेता तो इसकी भी पूरी जिम्मेवारी सरकार एवं विद्युत मंडल की रहेगी । इस अवसर पर पूर्व विधायक वालसिंह मेडा, रतनंिसंह भाबर, ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष हेमचंद डामोर एवं कैलाष डामोर ने भी संबोधित करते हुूए कहा कि यदि पूरा गांव एवं फलिया बिजली बिल भरता है तथा कुछेक लोग बिल नही भरते है एवं पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है यह सरासर अन्याय है । 25 यूनिट तक निःषुल्क बिजली का भौतिक सत्यापन करा कर विस्तृत जांच करने की मांग भी धरना स्थल पर की गई । कांग्रेस के धरना प्रदर्षन का असर दिखाई दिया और पष्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल के कार्यपालन यंत्री बृजेष यादव धरना स्थल पर आकर आस्वस्त किया कि जो बिल गलत बने है उन्हे ठीक करवा लिया जावेगा तथा आज सायंकाल तक सभी गा्रमों की बिजली चालु कर दी जावेगी । बिल वितरण की समुचित व्यवस्था के साथ ही जिन लोगों के भारी भरकम बिल होगें उन्हे किस्तो में भुगतान करने की सुविधा दी जावेगी ं। अगले बिजली बिल मे सही बिल दिये जावेगें । कार्यपालन  यंत्री के आज शाम तक पूरे जिले के गा्रमीण अंचलों में बिजली चालू करने के आस्वासन एवं बिजली बिलो को लेकर दिये आस्वासन के बाद कांग्रेस ने धरना आंदोलन समाप्त किया । इस अवसर पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष नंदलाल मेण, हेमचन्द्र डामोर, मानसिंह मेडा, सायरा बानो, मन्नालाल हामोड, गेन्दाल डामोर, जितेन्द्र प्रसाद अगर््िनहौत्री, रमेष भटेवरा, कैलाष डामोर, मुदीत शर्मा, प्रवक्ता हर्ष भट्ट, जसवंत सिंह भाबोर, कनुभाई बसेर, केमता डामोर, रसीदभाई, सिराजुद्दीन शेख, रायसिंह गेहलोद, काना गुण्डिया, आषीष मुथा, रिंकू रूणवाल, रतना भाई, अमरसिंह, मानसिंह पाडलवा, दिनेष, जयसिंह वसुनिया, मोतीसिंह टिकडी, कालुभाई, विनोद डामोर, प्रभात श्रीवास्तव, अमरू थावरिया, कान्हा सरपंच पिटोल, भारू चारोलीपाडा, माना सरपंच, छगन सरपंच, धन्नु गोपालपुरा पूर्व सरपंच, नारू अमरपुरा, गडवाडा सरपंच, शंकर सिंह भूरिया, नीता डामोर, मालू डोडियार, थावरिया करडावद, नलदी सरपंच, खुमान सरपंच, सहित पूरे जिले भर से कांग्रेस प्रतिनिधि, किसान एवं ग्रमीणजन एवं महिलायें उपस्थित थी ।

सेवा निवृत्ती पर हिम्मतलाल डाबी को सह सम्मान विदाई

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झाबुआ---आज 29 फरवरी को शासकीय सेवा से निवृत्त हुवे कलेक्टर महोदय के जमादार श्री हिम्मत लाल डाबी की सेवा निवृत्ति पर प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी ने श्री डाबी का पुष्प माला पहनाकर सम्मान किया एवं शेष जीवन के लिये शुभकामना दी। इस अवसर पर श्री डाबी के परिवार जन एवं कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।




रात्रि 10 बजे के बाद यदि साउण्ड सिस्टम बजा तो होगी दण्डात्मक कार्यवाही
  • प्रभारी कलेक्टर श्री चैधरी ने एसडीएम को दिये आदेश

झाबुआ---जिले में हाई स्कूल एवं हायसेकेण्डरी एवं महाविद्यालयों की परिक्षाएॅ निकट होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चैधरी ने कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी ने आदेश का पालन करवाने के लिए सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 10 डेसीबल से अधिक क्षमता वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नगरीय,ग्रामीण क्षेत्रो में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, कालेज,शासकीय कार्यालय,न्यायालय की कार्यशील अवधि के दौरान साईलेन्श झोन माने जावेगे इन साईलेन्श झोन की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जावे। हाॅॅस्पिटल एवं नर्सिग होम साईलेन्श झोन परिधि में 24 घंटे रहेगे तथा इनके 100 मीटर की परिधि में भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार कार्यवाही हेतु एसडीएम को आदेशित किया गया है।

बोर्ड परीक्षा के दौरान नहीं होगी विद्युत कटौती

झाबुआ---आज 1 मार्च 2016 से हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी ने विद्युत प्रवाह का संचालन सुचारू रखने के लिए निर्देश जारी किये है। अनुभाग,जिला स्तर पर निरंतर विद्युत प्रवाह बना रहे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखने एवं विशेष परिस्थिति में किसी कारणवश विद्युत प्रवाह बंद किया जाना आवश्यक हुआ तो अनुविभागीय अधिकारियों से संपर्क किये जाने के पश्चात ही विद्युत प्रवाह निश्चित समय के लिए बंद करने के लिए अधीक्षण यंत्री म.प्र.पश्चिम क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी झाबुआ को प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैघरी ने निर्देशित किया है।

वनाधिकार अधिनियम के संबंध में पेटलावद में प्रशिक्षण संपन्न

झाबुआ---प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी के निर्देशानुसार वनाधिकार अधिनियम के दावो का परीक्षण करने के लिए गठित समिति के सदस्यों को आज पेटलावद में वनाधिकार अधिनियम के संबंध में श्री हरिश कुण्डल एवं श्री लोकेन्द्र चैेहान ने प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती डामोर, एस डीएम श्री सोलंकी एवं सीईओं श्री रावत ने आवश्यक निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलनों होगे आयोजित

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झाबुआ---सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित की जा रही है। जिला झाबुआ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत समस्त निकायों को 600-600 कन्याओं के विवाह करवाने का लक्ष्य प्रभारी कलेक्टर श्री चैधरी ने प्रदान किया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिला झाबुआ में सामूहिक विवाह सम्मेलनो का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में 8 मार्च 2016 को झाबुआ एवं पेटलावद में, 10 मार्च को थांदला एवं रामा में, 12 मार्च को राणापुर एवं मेघनगर में, तथा द्वितीय चरण में 14 मार्च को झाबुआ एवं पेटलावद में, 15 मार्च को थांदला एवं रामा में एवं 16 मार्च को राणापुर एवं मेघनगर में विवाह सम्मेलन आयोजित किये जायेगे। सामूहिक विवाह आयोजन में निःशक्त जोडों को भी अनिवार्यतः सम्मिलित किया जायेगा। साथ ही खरीफ 2015-16 अंतर्गत सूखा से प्रभावित किसान जिनके आर.बी.सी.-6(4) के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत किये गये है, के परिवार में कन्या के विवाह प्रकरण भी तैयार कर लाभान्वित किया जाएगा। विवाह सम्मेलन के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपने अनुभाग क्षैत्रान्तर्गत नोडल अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगरीय निकाय क्षैत्रान्तर्गत सहायक नोडल अधिकारी मुख्यनगर पालिका अधिकारी रहेगे। संबंधित कन्याओं को शासन के समग्र विवाह पोर्टल पर पंजीकृत किया जावेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के निर्माण कार्यो के संबंध में पेशी 9 मार्च को

झाबुआ---सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले में स्वीकृत निर्माण कार्यो के संबंध में वर्ष 2007-2008 से वर्ष 2012-13 तक स्वीकृत निर्माण कार्य जिन ग्राम पंचायतो में अप्रारंभ,नीव स्तर पर है ऐसी ग्राम पंचायतों के सरपचं,सचिव पूर्व,वर्तमान को समक्ष में उपस्थित होकर ग्राम पंचायत से संबंधित सर्व शिक्षा अभियान के अप्रारंभ,नीव स्तर तक के निर्माण कार्यो की जानकारी सहित अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चैघरी ने कलेक्टर न्यायालय में आगामी 9 मार्च 2016 को प्रातः 11.00 बजे तलब किया है। नियत तिथी पर जवाब प्रस्तुत नहीं होने अथवा अनुपस्थिति में एक पक्षीय निर्णय लिया जाकर संबंधितो के विरूद्ध वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

 सीईओ यादव मेघनगर पदस्थ

झाबुआ ---शासन द्वारा श्री अरविन्द्र यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत झाबुआ को निलंबन से बहाल करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर का प्रभार सौपा है तथा श्री राजेन्द्र कुमार माथुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचंायत मेघनगर को जिला पंचायत झाबुआ में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।

लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी साधिकार पोर्टल पर अपलोड होगी

झाबुआ---शासन के निर्देशानुसार साधिकार अभियान अंतर्गत गांव-गांव भ्रमण कर घर-घर जाकर प्रत्येक पात्र हितग्राहियों के चिन्हांकन के बाद उन्हें शासन की योजना में पात्रता अनुसार लाभ प्रदान किया गया। जिले में आयोजित विकासखण्ड स्तरीय अन्त्योदय मेलों तथा 01 अक्टूबर से विशेष अभियान चलातें हुए समस्त पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं में विकासखण्ड स्तर पर लाभान्वित किया है। लाभान्वित हितग्राहियों का डाटा साधिकार पोर्टल पर 10 दिवस में दर्ज किए जाने के लिए प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी ने विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये है।

प्राचार्य बरवेट श्री ओकारसिंह मेडा को नोटिस जारी

झाबुआ ---सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शकुन्तला डामोर ने संकुल प्राचार्य बरवेट श्री ओकारसिंह मेडा को बजट होने के बाद भी संस्था में पंखे क्रय नहीं किये जाने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर तत्काल संस्था में आवश्यकतानुसार 30 पंखे लगाकर पालन प्रतिवेदन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी ने बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी स्कूलों में पेयजल,पर्याप्त फर्नीचर पंखे पर्याप्त प्रकाश इत्यादि सुविधाएॅ सुनिश्चित करने के निर्देश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को दिये। व्यवस्थाएॅ सुनिश्चित करने के लिए सहायक आयुक्त श्रीमती शकुन्तला डामोर ने आज पेटलावद ब्लाक के जामली, बरवेट, मठमठ एवं सांरगी स्कूल का निरीक्षण किया एवं परीक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

महिला सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, आवेदन 3 मार्च तक आमंत्रित

झाबुआ ---प्रतिवर्ष 08 मार्च को अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। शासन एवं प्रशासन महिलाओं की उन्नति एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। सशक्त नारी से ही सशक्त समाज की परिकल्पना साकार हो सकती है। इसी मंशा के साथ संचालनालय महिला सशक्तिकरण के द्वारा अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम को पूर्ण गरिमामय तरीके से 08 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जाएगा। 08 मार्च 2016 को विभिन्न क्षैत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, सफल उद्यमी महिलाओं, विभिन्न शासकीय,अशासकीय विभागों में नेतृत्वकर्ता महिलाओं, बालविवाह रोकथाम, घरेलू हिंसा से रोकथाम, स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान व विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में महिलाओं के अधिकारों हेतु संघर्षशील महिलाओं आदि का सम्मान किया जाएगा। अतः उपरोक्त पुरूस्कार हेतु समस्त आवेदक 03 मार्च 2016 तक अपने नाम मोबाईल व कार्यो के विवरण सहित आवेदन जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करे।

1 मार्च से 15 अप्रैल तक जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसान सभा होगी

झाबुआ ---शासन के निर्देशानुसार 01 मार्च 2016 से 15 अप्रैल 2016 तकं प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसान सभाओं का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी द्वारा ग्राम पंचायतों में तिथिवार किसान सभा आयोजित किए जाने का रोस्टर जारी किया गया है। किसान सभा सामान्यतः प्रातः 7.30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक दो पाली में आयोजित कि जावेगी, जो कि यथा संभव ग्राम पंचायत भवन, चैपाल अथवा गाॅव में किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजित कि जावेगी। किसान सभा में ग्राम पंचायत के समस्त किसान उपस्थित होगे। ग्राम कोटवार एवं ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा किसान सभा के आयोजन की जानकारी मुनादी कर अथवा घर-घर भ्रमण कर दी जावेगी। प्रत्येक विकासखण्ड में किसान सभा हेतु जिला कलेक्टर द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसान सभा में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी प्रदाय करेगे।

कण्डे बिनने गई लडकी के साथ हुआ बलात्कार 

झाबुआ--- फरियादिया ने बताया कि व कण्डे बीनने गयी थी। अरोपी महेश पिता बाबू गामड, वासुदेव पिता भारत भूरिया, निवासीगण गरबाखेडी के आये व आरोपी महेश ने फरि0 को पकड लिया व तालाब के पास नाले में ले जाकर जबरन बलात्कार किया व आरोपी वासुदेव वही थोडी दुरी पर खडा होकर लोगों को देखता रहा, बाद दोनों भाग गये। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 66/16, धारा 376,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

चोरी का अपराध पंजीबद्ध 

झाबुआ---  फरियादि दीता पिता तमजी मेडा, उम्र 50 वर्ष निवासी मोहनपुरा ने बताया कि आरोपी कमा पिता कलसिंह भाबोर एवं अन्य 02 निवासीगण मोहनपुरा ने फरि0 के ट्रेक्टर की बैट्री चुराकर ले जा रहे थे। फरि0 व पेमु के द्वारा पीछा करने पर बैट्री छोड कर भाग गये। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अप0क्र0 127/16, धारा 379,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध 

झाबुआ--- पुलिस थाना मेघनगर के द्वारा आरोपी दिवान पिता गौरसिंह गुण्डिया, उम्र 25 वर्ष निवासी फुलेडी के कब्जे से एक धारदार तलवार जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में थाना मेघनगर में अप0क्र0 29/16, धारा 25-बी आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बिना बताए मजदुरी करने भेजा 

झाबुआ--- फरियादि दिनेश पिता बिजिया अहडिया, उम्र 35 वर्ष निवासी आमलीपठार ने बताया कि आरोपी रहीम पिता कलीम उर्फ मेहम्मुद खान, निवासी लहार भिण्ड ने फरि0 के लडके राहुल, उम्र 14 वर्ष को घर में बिना बताये मजदूरी करने हेतु भोपाल भेज दिया था। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अप0क्र0 45/16, धारा 370 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आम बजट 2016-17: सरकार का एक और विश्वासघात : दीपंकर

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  • आम लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था के ज्वलंत सवालों का समाधान तो दूर, संकट को और बढ़ाने वाला है अरुण जेटली का यह बजट

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नई दिल्ली, 29 फरवरी 2016., आज अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया बजट आम जनता की जरूरतों और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को हल करने से बहुत दूर है। बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों के लिए सारा दोष ‘एक कठिन वैश्विक माहौल, विपरीत मौसम और राजनीतिक वातावरण’ पर डाल दिया गया है।  इस बजट में खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र ही नहीं है जो कि अभी तक पूरी तरह से लागू ही नहीं हो सका है। जन वितरण प्रणाली के बारे में केवल इतना भर ही कहा गया है कि 3 लाख उचित मूल्य दुकानों का आॅटोमेशन किया जायेगा। सिंचाई पर जोर देने की बात इसमें है, परन्तु किसानों के पास पंूजी का अभाव और फसल का उपयुक्त मूल्य न मिल पाने की समस्या का समाधान नहीं किया गया, जोकि गहराते कृषि संकट की प्रमुख वजह है जिसके चलते हर महीने हजारों किसान आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। 

उच्च शिक्षा के लिए एक फण्डिंग एजेन्सी बना मात्र 1000 करोड़ की काम चलाऊ राशि आवंटित करने से उच्च शिक्षा में पहले से ही हाशिये पर पहंुच चुके मध्यम और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की समस्यायें और बढ़ेंगीं। स्वास्थ्य क्षेत्र मंे कोई पहल नहीं ली गई है, लगता है सरकार ने ठान लिया है कि गरीब मरीजों की जान को लगातार बढ़ रहे पीपीपी मोड वाली व्यवस्था के हवाले ही छोड़ देना है।  करीब 75 लाख परिवारों ने एलपीजी सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है, लेकिन अति धनिक वर्ग खुलेआम टैक्स कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज पचा चुका है जिनके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मध्यम वर्ग को तो कोई राहत नहीं दी गयी, उल्टे धनिक वर्गों को और ज्यादा टैक्स माफी व छूटें देकर खुश करने की कोशिश इस बजट में भी हुई है। इस वर्ष के बजट में भी टैक्सेशन नीति के मौजूदा प्रतिगामी चरित्र को वस्तुओं व सेवाओं पर सेस एवं सरचार्ज लगा कर और बढ़ाया गया है, जबकि काॅरपोरेट टैक्स दरें नहीं बढ़ाई गयी हैं, केवल 3 प्रतिशत सरचार्ज सालाना एक करोड़ से ज्यादा की व्याक्तिगत आय वालों पर लगाया गया है। 

सड़क निर्माण क्षेत्र में 2014 में 28,679 करोड़ व 2015-16 में 69,422 करोड़ दिये गये थे, जो अब एकदम से 1,03,386 करोड़ कर दिया गया है- यह ऊंची छलांग और कुछ नहीं इस क्षेत्र के अधूरे प्रोजेक्टों को सरकार पूरा करेगी, जिनमें पीपीपी के जरिए निजी काॅरपोरेट काफी मलाई खा कर किनारे हो चुके हैं! भारतीय बैंकिग क्षेत्र बिना चुकाये गये विशाल काॅरपोरेट कर्जेां के बोझ से दबा हुआ है, केवल 25000 करोड़ का पंूजी निवेश ऐसे में बैंकों को कोई खास राहत नहीं दे पायेगा। आईडीबीआई में सरकार की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से घटा कर 51 प्रतिशत से कम करने का निर्णय बैंकिंग सेक्टर के इस संकट का फायदा उठाकर उनके निजीकरण की ओर ले जाने वाला एक कदम है। 

भाकपा(माले) सभी से अपील करती है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तत्काल व सम्पूर्ण रूप में लागू कराने, मनरेगा का और विस्तार करने, किसानों के लिए और तरह-तरह के प्रोजेक्टों व छोटे उद्यमों आदि में अपनी आजीविका कर रहे लोगों के लिए ज्यादा मात्रा में सस्ते कर्ज की व्यवस्था, और स्वास्थ्य एवं शिक्षा में ज्यादा व उपयुक्त राशि के आवंटन की मांगांे के साथ सरकार पर दबाव बनायें। 

निर्दोष छात्रों की रिहाई और राजद्रोह के मुकदमें की वापसी को लेकर राज्यव्यापी अभियान

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  • 2 मार्च को छात्र हड़ताल।

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पटना: जवाहरलाल नेहरू वि॰वि॰ छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित निर्दोष छात्रों की बिना शर्त रिहाई, सभी छात्रों से राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की वापसी, जे॰एन॰यू॰ का बदनाम करने की साजिशों को लेकर और रोहित वेमुला को न्याय को लेकर छात्रसंघ राज्यव्यापी अभियान पर निकलेंगे। पटना से शुरू हो राज्य के विभिन्न हिस्सों से होते हुए बेगूसराय में सामप्त होगा।
ए॰आई॰एस॰एफ॰, आइसा, छात्र समागम, छात्र राजद, एस॰एफ॰आई॰, एन॰एस॰यू॰आई॰, छात्र राकांपा, जन अधिकार छात्र परिषद्, समाजवादी छात्र सभा ने आगामी 2 मार्च को राज्यव्यापी छात्र हड़ताल का ऐलान संयुक्त तौर पर किया है। यह फैसला ए॰आई॰एस॰एफ॰ के राज्य कार्यालय में हुई बैठक मं लिया गया। बैठक में तय किया गया कि विश्वविद्यालय बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ स्लोगन के साथ 1 मार्च को छात्रों का जत्था शहीद भगत सिंह चैक से निकलेगा। प्रथम चरण में एवं 2 मार्च को पटना, 3 मार्च जहानाबाद व नालंदा, 4 मार्च को नवादा व गया, 5 मार्च को औरंगाबाद व रोहतास, 6 मार्च को कैमूर व बक्सर, 7 मार्च को आरा होते हुए पटना वापस आ जाएगा। तीन चरणों में छात्रों का जत्था निकलेगा जिसकी विस्तृत जानकारी बाद में भेजी जाएगी।
बैठक मं ए॰आई॰एस॰एफ॰ के राज्य सचिव सुशील कुमार, जिला सचिव रूपेश सिंह, आइसा के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर, छात्र समागम के राज्य उपाध्यक्ष नवनीत कुमार, धीरज कुमार, एन॰एस॰यू॰आई॰ के नियाजी व आशुतोष कुमार, समाजवादी छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष धीरज सिंह यादव, जन अधिकार छात्र परिषद् के प्रदेश महासचिव आजाद चांद, छात्र राजद के शादाब, एस॰एफ॰आई॰ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वर्मा, दिशा के आकश एवं राकांपा के अमित सरावगी मौजूद थे। 

कन्हैया के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई से इन्कार

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और एस आर गिलानी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई से आज इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता विनीत ढांडा से कहा कि पहले वह एटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेकर आएं। उसके बाद ही याचिका पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए एटॉर्नी जनरल की अनुमति जरूरी है और कानून भी यही कहता है। 

याचिका में कहा गया है कि संसद में हमले के दोषी अफ़जल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या कहना अदालत की अवमानना है। याचिका में कहा गया था कि जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पर्चे बांटे गए थे कि अफ़जल की मौत न्यायिक हत्या है और नारे भी लगाये गए जिससे यह लगता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही अफ़जल के हत्यारे हो, जबकि शीर्ष अदालत ने अफ़जल के मामले में सभी पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर फांसी की सज़ा सुनाई थी। कन्हैया, गिलानी के अलावा उमर ख़ालिद, लेनिन कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, शेहला राशिद और अली जावेद के खिलाफ भी अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।

बजट से मैं बहुत निराश हूँ : चिदम्बरम

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, कांग्रेस ने बजट को ‘निराशाजनक’ बताते हुए आज कहा कि इसमें मध्य वर्ग और छोटे व्यापारियों को काई राहत नहीं दी गयी है और अहम क्षेत्रों में सुधार को नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा ‘‘बजट से मैं बहुत निराश हूं। इसमें कई अहम क्षेत्रों की अनदेखी की गयी है और उनकी स्थिति में सुधार के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं।” 

उन्होंने कहा कि कोयला, बिजली, खान, सीमेंट, विनिर्माण तथा तेल और गैस जैसे अहम क्षेत्रों की कई परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं और वहां फिलहाल नए निवेश की संभावना है फिर भी सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। उनका आरोप था कि सरकार इन क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत थी और जानबूझकर इनकी अनदेखी की गयी है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार के पास अवसर था। संसद में उसके पास बहुमत है और अर्थव्यवस्था में तेजी तथा इन क्षेत्रों में सुधार के लिए मजबूती से कदम उठा सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और यह निराशाजनक स्थिति है।

कन्हैया की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित

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नयी दिल्ली 29 फरवरी,  दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर दो मार्च तक के लिए आज फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला दो मार्च तक सुरक्षित रख लिया। इससे पहले कन्हैया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने दलील दी कि गत नौ फरवरी को हुए आयोजन का वीडियो फुटेज देखने से यह स्पष्ट होता है कि उनके मुवक्किल ने ऐसी कोई नारेबाजी नहीं की, जिससे राष्ट्रद्रोह का आरोप बनता हो। उन्होंने कन्हैया को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी करने का न्यायालय से अनुरोध किया। 

हालांकि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि छात्र नेता गत नौ फरवरी को जेएनयू परिसर में हुए उस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें देश विरोधी नारे लगे। पुलिस ने दलील दी कि आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। एकल पीठ ने गत 24 फरवरी को इस मामले की सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पीठ से कहा था कि वह फिर से पूछताछ के लिए कन्हैया की हिरासत की मांग करेगी। जांच के दौरान कन्हैया का आमना-सामना जेएनयू के दो अन्य गिरफ्तार छात्रों- उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य से करवाने के लिए उसे एक दिन की हिरासत में लिया भी गया था। 

उच्च न्यायालय में पुलिस की ओर से दायर कराई गई स्थिति रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि नौ फरवरी को जेएनयू परिसर में आयोजित जिस समारोह में राष्ट्र-विरोधी नारे लगे थे, कन्हैया ने उस समारोह में न सिर्फ शिरकत ही की थी, बल्कि उसने वास्तव में कार्यक्रम का ‘आयोजन'भी किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कन्हैया और अन्य आरोपियों के अलावा, कुछ ‘विदेशी तत्व'भी उस आयोजन के दौरान मौजूद थे और उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे ढंके हुए थे। पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, ‘जांच एजेंसी याचिकाकर्ता और उसके सह-आरोपियों और उन कथित विदेशी तत्वों के बीच के संपर्कों की पड़ताल कर रही है, जिन्होंने चेहरे ढककर अपनी पहचान छिपाई हुई थी।

बजट : पीएफ पर नियोक्ता को छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये

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नयी दिल्ली, 29 फरवरी, सरकार ने नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि में दिये गये अंशदान पर कर लाभ लेने के लिए इसकी सीमा डेढ़ लाख रुपये वार्षिक कर दी है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश करते हुये कहा कि कर छूट का लाभ लेने के लिए भविष्‍य और अधिवर्षिता निधियों में नियोक्‍ता के अंशदान की सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्‍ताव किया है। 

वरिष्‍ठ ना‍गरिकों को वित्‍तीय सुरक्षा देने की पेशकश करते हुये उन्होंने कहा कि राष्‍ट्रीय पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) के मामले में सेवानिवृत्ति के समय संबंधित निधि के 40 प्रतिशत तक की निकासी को कर मुक्‍त करने का प्रस्‍ताव किया गया है। इसी तरह अधिवर्षिता निधियों और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सहित अन्य भविष्‍य निधियों के मामले में अप्रैल से किये जाने वाले अंशदान में भी 40 प्रतिशत निधि को कर मुक्‍त करने का प्रस्ताव है। उन्‍होंने राष्‍ट्रीय पेंशन योजना द्वारा उपलब्‍ध कराई जाने वाली वार्षिकी (एन्‍यूटी) सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्‍ताव किया है।

बजट : ईपीएफ की निकासी पर चुकाना होगा टैक्स

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश करते हुए सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी को कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है। श्री जेटली ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की निकासी की 40 प्रतिशत राशि को कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका तात्पर्य है कि भविष्य निधि की 60 प्रतिशत राशि कर योग्य होगी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होनी वाली सभी निधियों पर कर समान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पर सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन पर कर चुकाना पडता है लेकिन भविष्य निधि कर मुक्त थी। 

इस बीच भारतीय जनता पाटी के सहयोगी संगठन भारतीय मजदूर संघ ने सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी की 60 प्रतिशत राशि को कर के दायरे में लाने का कडा विरोध किया है और कहा है कि इसे सरकार को हर हालत में वापस लेना होगा। बीएमएस के महामंत्री बृजेश उपाध्याय ने यहां कहा कि सरकार का यह कदम श्रमिक विरोधी है और इसका कडा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका हर हालत में विरोध किया जाएगा और सरकार को इसे वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य निधि में जमा धन कर्मचारियों का अपना पैसा है जो उनके वेतन से काटकर जमा किया जाता है। इस पैसे पर पहले ही आयकर ले लिया जाता है। किसी भी पैसे पर दो बार कर नहीं लिया जा सकता। इसलिए सरकार को इसे वापस लेना होगा।

आम बजट घोर निराशाजनक, प्रधानमंत्री हो गये फेल : नीतीश

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पटना 29 फरवरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पेश बजट को घोर निराशाजनक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी परीक्षा में फेल हो गये हैं । श्री कुमार ने यहां अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में कोई खास बात नहीं है और विकासोन्मुखी भी नहीं है । यह सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए निराशाजनक बजट है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि उनकी परीक्षा होगी और देश के 125 करोड़ लोग परीक्षा लेंगे। बजट भाषण सुनने के बाद उनको पास मार्क भी नहीं दिया जा सकता है, वे फेल हो गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री अरूण जेटली का बजट भाषण कहीं भी यह उम्मीद पैदा नहीं करता कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । मोदी सरकार का यह तीसरा बजट है । इस बजट से उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखायी पड़ रही है। वे पूरे तौर पर विफल होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि यह वित मंत्री या किसी अर्थशास्त्री का बजट भाषण न होकर वकील का भाषण है। श्री जेटली ने ..डिसप्यूट सेटलमेंट.. पर काफी समय दिया। 

श्री कुमार ने कहा कि बजट में भले ही वित मंत्री ने किसान, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास की बात की है लेकिन 
उनका कोई ठोस कार्यक्रम उसमें परिलक्षित नहीं हुआ । उन्होंने कहा कि जब वे किसान की बात कर रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि 2014 के चुनाव के वक्त जो वादा किया था कि लागत पर पचास प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जायेगा, उसकी घोषणा की जायेगी । दो साल गुजर गये, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित मंत्री किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने की बात करते है लेकिन जो आर्थिक सर्वे आया है, उसके हिसाब से किसानों की आमदनी बहुत कम है। यदि किसानों की आमदनी पांच साल में दोगुनी भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुद्रा स्फीति का प्रभाव होगा तो रूपये की कीमत गिरेगी और किसानों की जो माली हालत है, वह बरकरार रहेगी। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शत प्रतिशत केन्द्र की योजना थी। अब इसमें वे मात्र 60 प्रतिशत राशि देंगे और राज्यों को 40 प्रतिशत राशि देना पड़ेगा। इससे राज्यों का वे कौन सा कल्याण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बिहार सरकार ने 2015-16 में चार हजार करोड़ रूपये का आवंटन मांगा था लेकिन मात्र 2,781 करोड़ रूपये दिये गये । इसका मतलब साफ है कि राज्य की जरूरत के हिसाब से बजटीय आवंटन नहीं किये जा रहे हैं, इसके बाद भी राज्यों पर 40 प्रतिशत का बोझ डाल दिया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरणा योजना में केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देती थी और राज्य सरकार को दस प्रतिशत राशि देना पड़ता है। अब इसका नाम बदलकर स्व0 दीनदयाल उपाध्याय के नाम से नामांकरण कर दिया गया है। अब केन्द्र सरकार इस योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि देगी और राज्य सरकार को 40 प्रतिशत राशि देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसी से यह पता चलता है कि मोदी सरकार राज्यों के हित में कितना सोचती है। बजट में कहीं भी क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने को लेकर कोई पहल नहीं की गयी है। श्री कुमार ने कहा कि वित आयोग ने जो पैसे दिये हैं, वह किसी की कृपा से नहीं मिल रहा है । वित आयोग ने राज्यों के लिये जो  अनुशंसा की है, उससे बिहार को नुकसान हुआ है। 14वें वित आयोग ने 2015-16 के लिये 56,300 करोड़ रूपये की सिफारिश की थी, उसके विरूद्ध 2015-16 के बजट में 50,747 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। अब केन्द्र सरकार ने इसे घटाकर 48,922 करोड़ रूपये कर दिया है । 2016-17 के बजट में वित आयोग की सिफारिश के अनुसार बिहार को 64,973 करोड़ रूपये मिलना चाहिये लेकिन जो आज बजट पेश किया है, उसमें आवंटन है 55,233 करोड़ रूपये अर्थात नौ हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा लगभग दस हजार करोड़ रूपये की कमी हो रही है। बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से आमलोगों को कोई फायदा नहीं होगा । काला धन वाले को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि काला धन लायेंगे । गरीबों के खाते में पन्द्रह से बीस लाख रूपये मिल जायेंगे लेकिन बजट में काला धन जुटाने वालों के लिये एमनेस्टी स्कीम चला दी गयी है। अब काला धन को वैध बनाने के लिये मात्र 45 प्रतिशत राशि को जमा करना होगा। 55 प्रतिशत राशि लेकर कालाधन वाले मौज करेंगे। 

श्री कुमार ने कहा कि सर्विस टैक्स के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिये जो भवन चाहे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या सरकारी भवन बनते हैं, उस पर भी सर्विस टैक्स लगता है। इस संबंध में उन्होंने फरवरी में वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि राज्य सरकार का जो स्ट्रक्चर बन रही है, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाये लेकिन इस बात को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया । उन्होंने कहा कि पता नहीं कल राज्य सरकार जो सड़कें बनायेगी, कहीं उस पर भी टैक्स लिया जायेगा । यह बहुत ही निराशाजनक बजट है। इससे न किसानों का कल्याण होने वाला है, न युवाओं का । मुख्यमंत्री ने पूछे जाने पर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में बोली लगायी थी और एक लाख 25 हजार करोड़ देने का वादा किया था लेकिन बजट में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है । इसके अलावा भी 40 हजार करोड़ रूपया देने की घोषणा की गयी थी । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अपने वायदों को भूल गयी है । वे सिर्फ बोलने में माहिर हैं। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज तो दूर जो पहले की सरकार ने दिया था, वह भी इस बजट में गायब है । श्री कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में शौचालय के लिये केन्द्र सरकार प्रति शौचालय मात्र चार हजार रूपये दे रही है। राज्य सरकार अपने तरफ से आठ हजार रूपये देकर बारह हजार रूपये की योजना चला रही है । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को शौचालय और स्वच्छता योजना में अपने हिस्से की राशि बढ़ानी चाहिये। 

रसोई गैस सस्ता, विमान ईंधन महँगा

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, तेल विपणन कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 61.50 रुपये सस्ता कर दिया है जबकि विमान 4174.49 रुपये प्रति किलोलीटर महँगा हो गया है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया कि दिल्ली में 01 मार्च से बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का रसाेई गैस सिलेंडर 575 रुपये की बजाय 513.50 रुपये का मिलेगा। इससे पहले 01 फरवरी को इसके दाम 118 रुपये घटाये गये थे। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम नौ पैसे घटाये गये हैं। 

तेल विपणन कंपनियों ने इससे पहले पेट्रोल भी आज आधी रात से 3.02 रुपये सस्ता करने की घोषणा की थी। इससे दिल्ली में पेट्रोल 56.61 रुपये प्रति लीटर हो जायेगा। हालाँकि, डीजल के दाम 1.47 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 46.43 रुपये प्रति लीटर हो जायेंगे। दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत 01 मार्च से 4174.49 रुपये बढ़ाकर 39301.31 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। देश के चार महानगरों में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम इस प्रकार होंगे -


महानगर------------पुरानी कीमत-------नई कीमत 
दिल्ली---------------575.00----------513.50 
कोलकाता------------602.00----------541.00 
मुंबई----------------585.50----------522.50 
चेन्नई---------------587.00----------525.50

बजट : गरीब, किसान युवाओं के लिए खोली झोली, वेतनभोगी निराश

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नयी दिल्ली, 29 फरवरी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बीच विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुनियादी ढांचे तथा गरीबों , किसानों और युवाओं के लिए झोली खोल दी लेकिन संसाधन जुटाने के उनके कुछ कदमों से वेतनभोगी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। श्री जेटली ने आज संसद में अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुये सुधारों को आगे बढाने के साथ साथ सडक , बिजली जैसी बुनियादी सुविधाआें को विशेष तवज्जो देते हुये ग्रामीण विकास और किसानों की स्थिति बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया है। पिछले कई वर्षाें से कृषि विकास दर में जारी गिरावट से चिंतित मोदी सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 35984 करोड रुपये का आवंटन किया है और सभी सेवाओं पर आधा प्रतिशत कृषि कल्याण उपकर लगाकर संसाधन जुटाने की कवायद की है। 

अगले पांच वर्षाें में किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण विकास का आवंटन बढाकर 87765 करोड रुपये तथा बुनियादी ढांचे के लिए 2.21 लाख करोड रुपये का प्रावधान किया है। ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए अनुदान के रुप में 2.87 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। सेवा कर में सीधे सीधे बढोतरी नहीं की गयी है लेकिन आधी फीसदी कृषि कल्याण उपकर लगाया गया है जिससे यह 14.5 प्रतिशत से बढकर 15 फीसदी हो गया है। उम्मीद के विपरीत श्री जेटली ने व्यक्तिगत आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया पर छोटे करदाताओं को राहत देने की कोशिश की है लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि से निकासी पर कर लगाया जाना वेतनभाेगी कर्मचारियों के लिए बडा झटका है। श्री जेटली के कर प्रस्तावों से छोटे मकान के अलावा जूता चप्पल, सेटटाॅप बाक्स, हाईब्रिड वाहन और सैनेटरी पैड सस्ते हो जायेंगे जबकि लक्जरी कारों के साथ ही छोटी कारें और एसयूवी , सोने के गहने, ब्रांडेड कपडे, ब्यूटी पार्लर की सेवायें महंगी हो जायेंगी। 

वित्त मंत्री ने नये कर प्रस्तावों से 19 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि जुटाने की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री के बजट पेश करते ही शेयर बाजार पांच सौ अंक से अधिक लुढक गया लेकिन आखिर में कुछ संभलते हुये 150 अंकों से अधिक की गिरावट पर बंद हुआ। उद्योग जगत ने जहां बजट की तारीफ की है वहीं विपक्ष ने इसे दिशाहीन और निराशाजनक बताते हुये इसे अमीर और बडे उद्यगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट को देशवासियों के सपने को साकार करने वाला बताते हुये इसे गांव, गरीब, किसान और युवाओं पर केन्द्रित बताया है। वित्त मंत्री ने इसे रॉबिनहुड बजट मानने से इंकार करते हुये कहा कि उन्होंने गरीबों किसानों पर ध्यान केन्द्रित जरूर किया है लेकिन इसके लिए अमीरों की जेब पर अधिक भार नहीं डाला है।

खालिद और अनिर्बान की पुलिस हिरासत एक दिन बढी

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नयी दिल्ली, 29 फरवरी, दिल्ली की एक अदालत ने जवाहर लाल विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर देशद्रोह के आरोपी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की पुलिस हिरासत की अवधि आज एक दिन के लिए बढा दी। 

अदालत ने शनिवार को इन दोनों को दो दिन की पुुलिस हिरासत में भेजा था हालांकि पुलिस ने दोनों की सात दिन की हिरासत मांंगी थी। उमर और अनिर्बान पर जेेएनयू छात्रसंंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, राम नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश के साथ नौ फरवरी की रात जेएनयू में एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। 

खालिद और अनिर्बान ने 24 फरवरी की मध्य रात्रि को पुुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोेपियों को गिरफ्तार कर लिया। कन्हैया को शुक्रवार को दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेेेज दिया गया। पुुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को कन्हैया, खालिद और अनिर्बान से संंयुुक्त रूप से पूछताछ भी की थी। 

कृषकों एवं गरीबों के लिए क्रांतिकारी बजट : रघुवर

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रांची, 29 फरवरी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को बधाई देते हुए कहा कि इस बार का बजट ग्रामीण भारत का बजट है। श्री दास ने आज यहां आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह किसानों का बजट है, गरीबों का बजट है और ढांचागत सुधार के कारण हम विकास की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। यह विकास आधारित बजट है। ढांचागत खर्च में बढ़ोतरी से जहां एक ओर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं सामाजिक क्षेत्रों में यह बजट कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को पूरा करेगा। जिस तरह से जैविक खेती, सिंचाई, पशुधन, मनरेगा एवं ग्राम पंचायतों के लिए विशेष राशि की व्यवस्था की गई है, उससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। 

श्री दास ने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने की घोषणा की है। जाहिर है, शहरी और ग्रामीण विकास में संतुलन स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि वह केन्द्रीय वित्त मंत्री को 10 में 10 अंक देते हैं। इनकम टैक्स के स्लैब में अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी पेशा आदमी को फायदा होगा युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महंगाई रोकने के लिए दालों के बफर स्टाॅक की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान 38,500 करोड़ का है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 लाख रु अब अधिक मिलेगा। 

एक मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली मिलेगी। सस्ती दवा के 3 हजार स्टोर खोले जाएंगे, जिससे गरीबों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर एक लाईन में कहें तो यह बजट क्रांतिकारी बजट है, जो देश के हर वर्ग के समेकित विकास में सहायक होगा। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। झारखण्ड के लिए बड़ी सौगात है कि आईएसएमए धनबाद को आइआइटी बनाया जायेगा। गरीबों के लिए एक लाख के स्वास्थ्य बीमा से उन्हें बहुत राहत मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार के आम बजट से देश के गरीबों में खुशहाली आएगी।
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