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राहुल ने जेटली को दिया धन्यवाद, पर बजट को बताया दिशाहीन

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नयी दिल्ली, 29 फरवरी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ब्रेल लिपि की छपाई में इस्तेमाल होने वाले कागज पर आयात शुल्क हटाने का प्रस्ताव करने पर वित्तमंत्री अरुण जेटली को आज धन्यवाद दिया लेकिन पूरे बजट को दिशाहीन करार दिया। श्री गांधी ने ट्वीट कर कहा “मैं वित्त मंत्री काे ब्रेल कागज पर आयात शुल्क हटाने का मेरा सुझाव स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे नेत्रहीन लोगों को मदद मिलेगी।” वित्तमंत्री ने आज संसद में 2016-17 का आम बजट पेश बजट पेश करते हुए कहा था कि श्री गांधी की सलाह पर उन्होंने ब्रेल कागज पर आयात शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। 

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट में बजट को दिशाहीन और संकल्पहीन बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें नये और बड़े वादे किए गए हैं और पिछले दो बजटों में किए गए वादों को पूरा करने के बारे में कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। इसके अलावा बजट में किसानों और गरीबों के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले दो साल से केवल कांग्रेस द्वारा किसानों, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक क्षेत्र पर किए गए खर्च और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) की बुराई करती रही। 

बजट : OROP के लिए 82000 करोड, कुल 3.41 लाख करोड का रक्षा बजट

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, वर्ष 2016-17 के लिए कुल 3.41 लाख करोड़ रूपये के रक्षा बजट की घोषणा की गयी है जिसमें 82 हजार करोड़ रूपये की भारी भरकम राशि पूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के लिए रखी गयी है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में पढे गये अपने भाषण में रक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय प्रावधान की घोषणा नहीं की। पिछले कई वर्षों में यह पहला मौका है जब बजट भाषण में रक्षा क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया। बाद में जारी आधिकारिक आंकडों में कहा गया है कि यदि ओआरओपी के पैसे को अलग रखा जाये तो रक्षा क्षेत्र के लिए 2.57 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में यह राशि 2.46 लाख करोड़ थी।

रक्षा क्षेत्र का कुल बजट 3,40,921.98 करोड रूपये रखा गया है जिसमें से 82 हजार 232 करोड़ रूपये ओआरओपी के लिए रखे गये हैं। रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि कुल सकल घरेलु उत्पाद का 2.18 प्रतिशत के बराबर है। रक्षा मंत्रालय से सबंद्ध संसद की स्थायी समिति की रक्षा बजट को कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)के ढाई से तीन प्रतिशत करने की निरंतर सिफारिशों के बावजूद इस बार भी यह जीडीपी के 2.18 फीसदी के बराबर है। 

रक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2011-12 में 1,64,415 करोड़ , 12-13 में 1,78,503 करोड़, 13-14 में 2,03672 करोड़ और 2014-15 में 2,29000 करोड रूपये का प्रावधान किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि में से 11 हजार करोड रूपये की राशि लौटा दी है जो रक्षा मंत्री के लिए राहत की बात है। 
सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए इस बार 89,819 करोड रूपये की राशि रखी गयी है। यह अलग बात है कि सेनाएं इस मद की राशि को पूरी तरह खर्च नहीं करती हैं।

बजट : खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी चार प्रतिशत घटी

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नयी दिल्ली 29 फरवरी, अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी लगभग चार प्रतिशत घटाकर 2.31 लाख करोड़ रुपए कर दी है। पिछले वित्त वर्ष में यह आवंटन 2.41 लाख करोड़ रुपए था। वित्त केन्द्रीय अरुण जेटली द्वारा आज संसद में पेश 2016-17 के आम बजट में यूरिया के लिए 51 हजार करोड़ रुपए और फास्फेट और पोटाश के लिए 19 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। घरेलू यूरिया के लिये 40 हजार करोड़ रुपए आैर शेष राशि आयातित यूरिया के लिये रखी गयी है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए उर्वरक सब्सिडी के लिये कुल 70 हजार करोड़ रुपए रखे गये हैं। पिछले वित्त वर्ष में इस मद में 72 हजार करोड़ रुपए रखे गए थे। 

स्वदेशी निर्मित फास्फोरस और पोटाश पर सब्सिडी के लिए 12 हजार करोड़ रूपए आवंटित किए गए है। आयातित फास्फोरस एवं पोटाश के लिए सात हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए 1.34 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया है जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में इस मद में 1.39 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए थे। बजट में पेट्रोल पदार्थों पर सब्सिडी घटाकर 26947 करोड़ रुपए कर दी गयी है। इसमें 19802 कराेड़ रुपए की सब्सिडी रसोई गैस और शेष केरोसीन तेल पर दी जाएगी। 

अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री को साढे तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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नयी दिल्ली, 29 फरवरी, दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पी के थुंगन को नयी दिल्ली में सरकारी दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी के मामले में साढे तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने श्री थुंगन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 1993-94 के दौरान सरकारी दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने से जुड़ा है। श्री थुंगन इस दौरान केंद्र की श्री पी वी नरसिम्हा राव नीत कांग्रेस सरकार में शहरी मामले एवं रोजगार राज्य मंत्री थे। 

अदालत ने इस मामले में दो अन्य आरोपियों लखपा त्सेरिंग और कृष्णा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा “यह पाया गया है कि आरोपी शीला काैल और थुंगन ने सरकारी दुकानों के आवंटन के लिए रिश्वत लेकर गैरकानूनी तरीके से कई लोगों को दुकानें आवंटित की जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि शीला कौल का पहले ही निधन हो चुका है इसलिए उनके खिलाफ पहले ही मामला समाप्त हो जाता है और श्री थुंगन को दोषी करार दिया जाता है। 

केजरीवाल के टकरावपूर्ण रवैये से दिल्ली परेशान : दीक्षित

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चंडीगढ़, 29 फरवरी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल के टकरावपूर्ण व्यवहार के चलते नयी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आज यहां पत्रकारों से कहा कि श्री केजरीवाल की कथनी तथा करनी में भारी अंतर है। केन्द्र से टकराव मोल लेने से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं । 

श्रीमती दीक्षित ने कहा कि आप की सरकार ने पिछले एक साल से कोई विकास कार्य नहीं किया है और हमारे कराये गये कार्याें का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों को चेताया कि श्री केजरीवाल के झूठे दावों में न फंसें क्योंकि उनके दावे कभी पूरे नही होंगे। वो फिर किसी से टकराव मोल ले लेंगे जिसका खामियाजा मतदाता को भुगतना पड़ता है । दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सफाई का बुरा हाल है। कर्मचारी पिछले छह माह से हड़ताल पर हैं क्योंकि आप सरकार उन्हें वेतन नहीं दे रही है लेकिन अपनी उपलब्धियां गिनाने पर 520 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार का विज्ञापन का वार्षिक बजट मात्र 25 करोड़ रुपए ही था । 

श्रीमती दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ी है और काम करने वालों को वेतन नहीं मिल रहा लेकिन इसके विपरीत श्री केजरीवाल ने अपने तथा विधायकों के वेतन कई गुना बढ़ा दिया है। इस दौरान उनके साथ राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्ठल, प्रतिपक्ष के नेता चरनजीत सिंंह चन्नी तथा विधायक बलबीर सिद्धू भी थे। 

जेटली को करना पड़ा अपने सांसदों के सवालों का सामना

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नयी दिल्ली 01 मार्च, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सहयोगी दलों के सांसदों की आज यहां हुई बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली को बजट में ईपीएफ की निकासी को लेकर किए गए प्रावधान पर सदस्यों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। यह भाजपा संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के नेताओं को भी बुलाया गया था। भाजपा सूत्रों के मुताबिक बैठक में सांसदों की ओर से उठायी गयी आशंकाओं पर श्री जेटली ने विस्तार से जानकारी दी और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। उन्होंने साफ किया कि 15 हजार महीने तक वेतन वाले कर्मचारियों के ईपीएफ खातों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। 

श्री जेटली ने साथ ही मध्यवर्ग को बजट में राहत नहीं दिए जाने के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि आयकर की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जिससे तीन लाख मुकदमे खत्म होंगे और इससे बचने वाली राशि को सामाजिक क्षेत्र में डाला जाएगा। वित्त मंत्री ने आगामी वर्षों में सरकार के विकास के एजेंडे को भी सहयोगी दलों के सामने रखा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के नेता भी मौजूद थे। भाजपा सूत्रों ने कहा कि बैठक में एक प्रस्तुति के माध्यम से मोदी सरकार के अब तक के कामकाज के बारे में पार्टी और राजग के सांसदों को जानकारी दी गयी।

चिदम्बरम के मुद्दे पर छह बार स्थगन के बाद कल तक लिए राज्यसभा स्थगित

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नयी दिल्ली, 01 मार्च, एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम तथा उनके बेटे की कथित भागीदारी के मुद्दे पर अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने आज राज्यसभा को चलने नहीं दिया और उनके हंगामे के कारण छह बार के स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर न केवल शून्यकाल बल्कि प्रश्नकाल बाधित हुआ और अन्ना द्रमुक के सदस्य श्री चिदम्बरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करते रहे । भोजनावकाश के बाद भी सदन में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू नहीं हो सकी। इसके अलावा सरकार के एक मंत्री और जन प्रतिनिधियों द्वारा भड़काऊ भाषण देने के मुद्दे पर लोक महत्व के विषय पर भी चर्चा नहीं हो पायी । 

चर्चा की शुरूआत सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजादी करने वाले थे । भोजनावकाश के बाद हंगामे के कारण उपसभापति पी.जे. कुरियन ने तीन बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की । उसके बाद जब तीन बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अन्नाद्रमुक सदस्यों ने फिर हंगामा किया और तीन 45 तक के लिए सदन की कार्यवाही फिर स्थगित की गयी। पौने चार बजे सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई यही नजारा देखने को मिला। अन्नाद्रमुक के सदस्य हाथों में अखबार की प्रतियां लिए पहले की तरह आसन के पास पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे । इस बीच श्री कुरियन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष की ओर से श्री जे पी नड्डा दोबारा सीट से खड़े हुए लेकिन अन्नाद्रमुक के सदस्यों के हंगामे के कारण वह कुछ कह नहीं सके और श्री कुरियन ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी ।

लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

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नयी दिल्ली, 01 मार्च, लोकसभा में अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर अवैधरूप से अकूत संपत्ति अर्जिक करने का आरोप लगाया और सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करते हुए भारी हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। पहले तीन बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दो बजे ही शुरू हुई तो अन्नाद्रमुक के नेता डॉ पी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि श्री कार्ति ने अवैध तरीके से लंदन, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, सिंगापुर सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारी संपत्ति अर्जिक की है। रियल एस्टेट क्षेत्र में उन्होंने भारी निवेश किया है और सरकार जानबूझकर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। 

इसी बीच पार्टी के सदस्य इस मामले में एक अखबार में छपी खबर की प्रतियां लहराते हुए सदन के बीचों बीच आ कर नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। संसदसीय कार्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सदस्यों से शांत होने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांग पर चर्चा कराने को तैयार है और चर्चा शुरू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही के वास्ते उसे समय चाहिए। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि उनके नेता को यह मामला उठाने की अनुमति दी जा चुकी है इसलिए सदस्य अपनी सीट पर चलें जाएं लेकिन किसी ने अध्यक्ष की बात नहीं सुनी और शोर शराबा तथा नारेबाजी करते रहे।

बिहार में बिजली की खपत से कम उत्पादन : उर्जा मंत्री

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पटना 01 मार्च, बिहार सरकार ने आज स्वीकार किया कि राज्य में जितनी बिजली की खपत है उससे काफी कम उत्पादन होता है । विधान परिषद में उर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रजनीश कुमार के एक तारंकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में जितनी बिजली की खपत हो रही है उससे काफी कम उत्पादन राज्य सरकार अपनी संसाधनों से करती है । केन्द्र से बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2014 तक जितना आवंटन किया गया था उतना ही अभी भी मिल रहा है । उन्होंने कहा कि कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है । श्री यादव ने कहा कि केन्द्रीय सेक्टर से जब बिजली मिलती तब निजी सेक्टर से खरीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादकों से एकरारनामा की है जिनमें केन्द्रीय सेक्टर के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन शामिल है। 

उर्जा मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सेक्टर से 3017 मेगावाट, संयुक्त उपक्रम से 211 मेगावाट और निजी सेक्टर से 460 मेगावाट बिजली खरीद की जा रही है । केन्द्रीय सेक्टर से विद्युत आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है । उन्होंने कहा कि राज्य के शेष मांग की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार बिजली खरीद कर की जाती है । उन्होंने कहा कि बरौनी ताप विद्युत गृह से वर्ष 2016-17 तक 220 मेगावाट और वर्ष 2017-18 तक 500 + 220 मेगावाट संभावित है । श्री यादव ने कहा कि इसी तरह कांटी ताप विद्युत गृह से वर्ष 2017-18 तक 484 मेगावाट संभावित है । बक्सर के चौसा ,भागलपुर के पीरपैतीं एवं लखीसराय के कजरा ताप विद्युत परियोजना से कुल 3960 मेगावाट वर्ष 2022 तक संभावित है । उन्होंने कहा कि साथ ही बांका अल्ट्रा मेगा ताप परियोजना से 2000 मेगावाट वर्ष 2022 के बाद संभावित है । नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से 1374 मेगावाट वर्ष 2017-18 तक संभावित है । 

स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह के एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में 15 लाख सामान्य प्रसव कराये गये है । राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रसव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है । उन्होंने कहा कि सामान्य प्रसव की सुविधा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है । 

राजद विधायक के पटना एवं नवादा आवास पर कुर्की जप्ती

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पटना / नवादा 01 मार्च, नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में भूमिगत बिहार के नवादा से सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल:राजद: के विधायक राजबल्लभ यादव के पटना एवं नवादा के आवास पर आज एक साथ कुर्की जप्ती की कार्रवाई की गयी । पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री यादव के राजधानी के अनिसाबाद स्थित आवास पर कुर्की जप्ती की कार्रवाई की गयी । इस दौरान घर में मौजूद लोगों से विधायक के संबंध में किसी तरह की जानकारी नहीं मिल सकी । यह कार्रवाई लगभग पांच घंटे तक चली । 

इस बीच नवादा से यहां प्राप्त रिपोर्ट में बिहाशरीफ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सैफुर्ररहमान ने बताया कि विधायक के पथरा इंगलिश अवास की कुर्की जप्ती की कार्रवाई आज तीसरे दिन पूरी हो गयी । इन तीनों दिनों में विधायक के आवास से 164 समानों की कुर्की जप्ती की गयी । उल्लेखनीय है कि नौ फरवरी को नालंदा जिले के महिला थाना में छात्रा ने विधायक के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था । मामला दर्ज होने के बाद से विधायक भूमिगत हैं । 

चड्डी में बैठाकर परीक्षा लेने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा

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पटना 01 मार्च, पटना उच्च न्यायालय ने सेना में क्लर्कों की भर्ती के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में 28 फरवरी को आयोजित परीक्षा में युवकों के पैंट, शर्ट और बनियान उतारकर सिर्फ चड्डी में बैठाने के मामले में संज्ञान लेते हुए आज रक्षा मंत्रालय से इस मामले में जवाब मांगा है । मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने एक स्थानीय अखबार में इससे संबंधित फोटो को देखने के बाद इसे जनहित याचिका में तब्दील करते हुए आज मामले की सुनवाई की और रक्षा मंत्रालय को इस मामले पर जवाब देने को कहा है । अदालत ने रक्षा मंत्रालय से यह पूछा कि कौन सा ऐसा बोर्ड है जो इस तरह से परीक्षा आयोजित कर रहा है । 

न्यायाधीशों ने कहा कि ये इंसान की गरिमा को उसकी मजबूरी पर संपूर्ण आत्मसमर्पण कराने जैसा है । यह और कुछ नहीं, शोषण का दूसरा रूप है। अदालत में मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बिहार एस डी संजय ने कहा कि इस मामले में वह रक्षा मंत्रालय के संबंधित पदाधिकारी से जवाब लेकर अदालत को बतायेंगे । इस मामले में अब 05 अप्रैल को सुनवाई होगी । गौरतलब है कि रविवार को सेना में क्लर्कों की भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर में आयोजित परीक्षा में करीब 1150 परीक्षार्थियों को खुले मैदान में पैंट, शर्ट और बनियान उतारकर सिर्फ चड्डी में बैठकर लिखित परीक्षा देने का आदेश दिया गया था । मजबूरी में परीक्षार्थियों ने नंगे बदन परीक्षा दी और इसी की तस्वीर स्थानीय अखबार के पहले पन्ने में छपी थी। सेना भर्ती बोर्ड के निदेशक कर्नल बीएस गोधारा ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा था कि उनका पुराना अनुभव बुरा रहा है । लिखित परीक्षा में कोई गड़बड़ी की न हो और परीक्षार्थी नकल न करें, इसलिए इस तरह से परीक्षा ली गई । 

जेपीएससी में गड़बड़ी पर बौद्धिक चर्चा की जरुरत नहीं : सोरेन

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रांची 01 मार्च , झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने पांचवीं झारखंढ लोक सेवा आयोग (जेपीएसी) की सिविल सेवा परीक्षा में अनियमतताओं के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई)से जांच कराये जाने की मांग करते हुए कहा कि इन गड़बड़ियों पर बौद्धिक चर्चा की जरुरत नहीं है, बल्कि शिकायतों की जांच करायी जानी चाहिए। 

झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सोरेन ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब तक राज्य में जितनी भी सिविल सेवा परीक्षाएं हुईए सभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाली सरकार के समय हुई और सारी परीक्षाओं की जांच चल रही है।उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में जेपीएससी परीक्षा से संबंधित अधियाचना भेजी गयी लेकिन परीक्षाफल का प्रकाशन भाजपा सरकार के समय ही हुआ और परीक्षाफल का प्रकाशन भी तब हुआ जब अदालत में भी सुनवाई चल रही है। 

उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में बहस कराने से पीछे नहीं हट रहा है लेकिन यह जरुरी है कि बहस का परिणाम निकलें। उन्होंने बताया कि कई विधानसभा समितियों की अनुशंसा सरकार के पास है उन पर कितनी कार्रवाई हुई है यह किसी से छिपी नहीं है यही कारण है कि विपक्ष इस मामले को भी टालने लिए समिति गठन के बजाए सीबीआई जांच की मांग कर रहा हैं। 

श्री सोरेन ने कहा कि उनके कार्यकाल में सिर्फ जेपीएससी द्वारा आयोजित सीमित सेवा परीक्षाफल का प्रकाशन हुआ था जिसमें कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आयी और जब पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया था उस वक्त उनकी सरकार की ओर से इस पर रोक लगाने के लिए आवश्यक पहल की गयी लेकिन बाद में उनके नेतृत्व में सरकार नहीं रहने के कारण आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। 

मोदी और शाह को फंसाने के लिए काम कर रहे थे चिदंबरम : भाजपा

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नयी दिल्ली, 01 मार्च, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इशरत जहां मामले की व्यापक जांच करने की मांग करते हुए पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम पर आज आरोप लगाया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को फंसाने के लिए काम कर रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्रालय के पूर्व अवर सचिव आर एस मणि ने एक चैनल पर खुलासा किया है कि हलफनामा बदलने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। श्री मणि ने कहा है कि छह अगस्त 2009 को इस मामले में पहला हलफनामा उन्होंने ही तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि इशरत जहां और उसके साथी लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। इस बारे में आईबी का इनपुट था और उच्च स्तर पर इसकी पुष्टि हुई थी। इस हलफनामे में कहा गया था कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। हलफनामे के लिए कानून मंत्रालय की भी राय ली गयी थी। श्री मणि ने साथ ही कहा कि एसआईटी प्रमुख ने आईबी अधिकारी का नाम बताने के लिए उन पर दबाव डाला था। 

श्री प्रसाद ने बताया कि श्री चिंदबरम के गृह मंत्री बनने के बाद 30 सितंबर 2009 को दूसरा हलफनामा उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया था। पूर्व गृह सचिव पिल्लई ने भी हाल में कहा था कि यह गृह मंत्री के स्तर पर तैयार किया गया था और इस बारे में उनसे या उनके विभाग से नहीं पूछा गया था। कांग्रेस के नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया क्योंकि वे श्री मोदी की लोकप्रियता से घबरा गए थे और उन्हें फंसाना चाहते थे। क्या गृह मंत्री से ऐसे गैर जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने श्री मोदी और श्री शाह को फंसाने के लिए पूरे खुफिया तंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। भाजपा नेता ने श्री चिदंबरम यह काम खुद नहीं कर रहे थे बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के इशारे पर कर रहे थे। उन्होंने सरकार से इस मामले की व्यापक जांच कराने की मांग की। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस पर न्यायिक आयोग गठित किया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री हों बर्खास्त : मायावती

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लखनऊ 01 मार्च, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री राम शंकर कठेरिया पर साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। सुश्री मायावती ने आज यहां जारी बयान में दावा किया कि समाजवादी पार्टी(सपा) से मिलीभगत होने के नाते आगरा से सांसद श्री कठेरिया के खिलाफ अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बारे में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर गलत बयानी का आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी जायेगी। 

सुश्री मायावती ने कहा कि आगरा में शान्ति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जा रही है। एक वर्ग विशेष को डराया जा रहा है। भाजपा आगरा में दंगा भडकाकर राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश में लगे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रीमती ईरानी रोहित वेमुला के मामले में गलतबयानी कर रही हैं। राेहित की मां और उसके छोटे भाई ने कल दिल्ली में उनसे(मायावती) से मुलाकात कर कहा था कि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रोहित के मामले में सही बयान नहीं दे रही हैं। 

जीत की हैट्रिक से भारत फाइनल में

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मीरपुर, 01 मार्च , सुपरस्टार विराट कोहली (नाबाद 56) के नाबाद अर्धशतक और धुआंधार बल्लेबाज युवराज सिंह (35) की तूफानी पारी तथा अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने श्रीलंका को एशिया कप ट्वंटी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले में मंगलवार को पांच विकेट से हराकर फाइनल में स्थान बना लिया। भारत की टूर्नामेंट में यह लगातार तीसरी जीत है और इस जीत से उसने टूर्नामेंट के फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। इससे पहले उसने बंगलादेश को 45 रन से तथा चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था। श्रीलंका को टूर्नामेंट में दूसरी हार का सामना करना पड़ा और अब फाइनल की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिये उसे बुधवार को बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के निर्णय पर निर्भर रहना होगा। शेर ए बांग्ला स्टेडियम में आयोजित इस मैच में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 138 रन बनाये जिसके बाद टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को चार गेंद शेष रहते 19.2 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। विराट ने 47 गेंदों में सात चौकों की मदद से नाबाद 56 रन बनाये जबकि युवराज ने 18 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के उड़ाये। दोनों ने मैच में चौथे विकेट के लिये 51रन की अर्धशतकीय साझेदारी भी की। विराट ने अनुभवी सुरेश रैना(25) के साथ तीसरे विकेट के लिये 54 रन की अर्धशतकीय साझेदारी कर जीत की नींव रख दी थी। रैना ने 26 गेंदों की अपनी संयमित पारी में दो चौके लगाये। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गये पिछले मैच में भी अपनी टीम के सिर जीत का सेहरा सजाने का काफी श्रेय इन दोनों धुरंधरों का ही था। उस मैच में विराट ने युवराज के साथ चौथे विकेट के लिये 68 रन की बेशकीमती साझेदारी की थी। हालांकि विराट उस मैच में अर्धशतक से मात्र एक रन दूर रह गये थे जो उन्होंने इस मैच में पूरा कर लिया।

139 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के दो विकेट 3.2 ओवर के भीतर ही गिर गये। पिछले मैच में खेलने नहीं उतरे शिखर धवन कुछ खास नहीं कर सके और एक रन के निजी स्कोर पर युवा तेज गेंदबाज नुवान कुलशेखरा का शिकार बने। इसके बाद कुलशेखरा ने ओपनर रोहित शर्मा (15) को चामरा कापूगेदेरा के हाथों कैच कराकर पॅवेलियन भेजा। रोहित ने 14 गेंदों में तीन चौके लगाये। लगातार दूसरी बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले विराट ने रैना के साथ पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 54 रन की अर्धशतकीय साझेदारी की। रैना को 25 के निजी स्कोर पर दासुना शनाका ने कुलशेखरा के हाथों कैच कराया। इसके बाद उतरे युवराज ने अपने अंदाज में खेलते हुये 35 रन की तूफानी पारी खेली और टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया। युवी को तिषारा परेरा ने कुलशेखरा के हाथों कैच कराकर आउट किया। युवी के आउट होने के बाद कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को भेजा लेकिन वह दो रन के निजी स्कोर पर हेरात का शिकार बने। इसके बाद धोनी को उतरना पड़ा और उन्होंने चार गेंदों मे एक छक्का उड़ाकर नाबाद सात रन का योगदान दिया। मैच में जीत का चौका विराट ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया और अपने प्रशंसकों को खुशी मनाने का मौका दे दिया। जैसे ही विराट से चौका जड़ा, स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक और उनके फैन खुशी से झूम उठे। कुलशेखरा ने तीन ओवर में 21 रन देकर दो विकेट अपने नाम किये जबकि परेरा, रंगना हेरात और शनाका को एक-एक विकेट मिला। 

इससे पहले भारत ने अपने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से विश्व चैंपियन श्रीलंका को नौ विकेट पर 138 रन के स्कोर पर थाम दिया। युवा तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या तथा ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दो-दो विकेट चटकाकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बड़ी साझेदारी बनाने से रोका। अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने भी एक विकेट लिया जबकि श्रीलंका के दो बल्लेबाज रन आउट हुये। श्रीलंका की तरफ से चामरा कापूगेदेरा ने 32 गेंदों में तीन चौकों की मदद से सर्वाधिक 30 रन बनाये जबकि मिलिंडा सिरिवर्दना ने 17 गेंदों में एक चाैके और एक छक्के की मदद से 22 रन, तिलकरत्ने दिलशान ने 18, कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने 18, तिषारा परेरा ने 17 और नुवान कुलशेखरा ने 13 रन बनाये। कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने इस मैच में दो कैच करने के अलावा एक खिलाड़ी को स्टंप्स किया अौर ट्वंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में विकेट के पीछे 50 शिकार पूरे कर लिये। पांड्या ने अपनी पहली ही गेंद पर दिलशान का विकेट झटका और एक अलग अंदाज की हैट्रिक पूरी की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में अपनी आखिरी दो गेंदों पर विकेट लिये थे और यहां भी अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लिया लेकिन दो अलग अलग मैच होने के कारण इसे आधिकारिक हैट्रिक का दर्जा नहीं मिल सका। श्रीलंका की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और उसके दो विकेट 15 रन तक गिर गये। ओपनर दिनेश चांडीमल चार और शेहान जयसूर्या तीन रन बनाकर आउट हो गये। चांडीमल को नेहरा ने और जयसूर्या को बुमराह ने आउट किया। इसके बाद चामरा कापूगेदेरा और तिलकरत्ने दिलशान ने पारी को संभाला लेकिन दिलशान 18 रन के निजी स्कोर पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। उन्होंने 16 गेंदों में दो चौके लगाये। 

जयसूर्या के आउट होने के बाद कापूगेदेरा ने कप्तान एंजेलो मैथ्यूज(18) के साथ पारी को आगे बढ़ाया। मैथ्यूज चौथे विकेट के रूप में आउट हुये और हार्दिक पांड्या ने उन्हें बोल्ड किया। मैथ्यूज ने 19 गेंदों में तीन चौके लगाये। कापूगेदेरा ने मिलिंडा सिरिवर्दना (22) के साथ पांचवे विकेट के लिये 43 रन की साझेदारी की। सिरिवर्दना को ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सुरेश रैना के हाथों कैच कराया। उन्होंने 17 गेंदों में एक चौका और एक छक्का उड़ाया। कापूगेदेरा सातवें विकेट के रूप में आउट हुये और बुमराह ने उन्हें पांड्या के हाथों कैच कराकर पॅवेलियन भेजा। उन्होंने 32 गेंदों में तीन चौके लगाये। तिषारा परेरा ने 17 रन का योगदान दिया। उन्हें धोनी ने अश्विन की गेंद पर स्टंप किया। कुलशेखरा 13 रन बनाकर रन आउट हुये। युवा तेज गेंदबाज बुमराह ने चार ओवर में 27 रन देकर दो विकेट लिये। पांड्या अौर अश्विन दोनों ने ही 26 रन देकर दो-दो विकेट अपने नाम किये। अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने एक विकेट झटका। 

कन्हैया की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को छात्रों की रैली

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नयी दिल्ली 01 मार्च, राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग को लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के छात्र कल यहां मंडी हाउस से जंतर मंतर तक रैली निकालेंगे। जेएनयू छात्रसंघ की उपाध्यक्ष शेहला राशिद शोरा ने बताया कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री कार्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष भी उठाया जायेगा। उन्होंने बताया कि कन्हैया के साथ ही उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर शारीरिक हिंसा की आशंका से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग को अवगत कराया जाएगा। 

सुश्री राशिद ने गिरफ्तार छात्रों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और अन्य आरोप को हटाये जाने की मांग करते हुये कहा कि इन छात्रों को रिहा किये जाने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव समाप्त किये जाने के लिये अध्यादेश “रोहित अध्यादेश” लाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी के मौके पर जेएनयू में गत नौ फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र विरोधी नारे लगाये जाने के मामले में पुलिस ने कन्हैया, उमर और अनिर्बान सहित छह छात्रों काे गिरफ्तार किया है। 

कलई खुलने के डर से विपक्ष चर्चा से बचना चाह रहा : सरयू राय

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रांची 01मार्च, झारखंड के संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) मुद्दे पर गतिरोध के लिए विपक्षी सदस्यों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सत्तापक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा में विपक्षी सदस्यों की कलई खुल जाएगी इसलिए विपक्ष बहस से बचना चसह रहा है। राज्य के संसदीय कार्यमंत्री श्री राय ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत मे कहा कि देश के संसदीय लोकतंत्र में संभवतः यह पहली घटना है, जब सत्तापक्ष बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से भाग रहा है। श्री राय ने कहा कि सरकार विपक्ष को सुनने और तथ्यों को पेश करने के लिये भी तैयार है। यदि कहीं गलती हुई हैं संचिका में किसके हस्ताक्षर से पांचवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अधियाचना भेजी गयी और किसने गड़बड़ी की है इसके संबंध में सभी कागजात एंव संचिका सरकार दिखाने को तैयार है। 

श्री राय ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में भी सुनवाई चल रही है तथा कल सुनवाई की तिथि भी निर्धारित है, ऐसी स्थिति में विपक्षी सदस्य को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिससे गलत धारणा बन जाए। उन्होंने कहा कि जेपीएससी संवैधानिक संस्था है। सरकार उसके कार्याें में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या को बढ़ाया एवं बाद में घटा दिया। आरक्षण प्रतिशत तय करने और अधियाचना भेजने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है और यह सब कार्यकाल तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में हुई। इस मौके पर मौजूद सत्तारुढ़ भाजपा के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण ही सदन में ग्रामीण विकास और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा नहीं हो सकी और अनुदान मांग पारित हो गया।

झारखंड में महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय के निर्माण को स्वीकृति

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रांची 01 मार्च, झारखंड सरकार ने रामगढ़ जिलान्तर्गत गोला में महिला इंजीनियंरिंग महाविद्यालय के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल एक सौ चार करोड़ सैंतीस लाख ग्यारह हजार सात सौ रूपये प्राक्कलित राशि की योजना की स्वीकृति प्रदान की है . आधिकरिक विज्ञप्ति में यहां बताया गया कि राज्य के अन्त्योदय एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को तुअर दाल (अरहर)/प्याज/आलू/अन्य खाद्य वस्तुओं की महंगाई के दौरान अनुदानित मूल्य पर इसके वितरण के लिए एक सौ करोड़ रूपये के मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से पचास करोड़ रूपये का उपबंध की स्वीकृति भी दी गयी है 1 

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड के अन्तर्गत पशु औषधालयों/पशुचिकित्सालयों/पशु-पक्षी प्रक्षेत्रों एवं अन्य संस्थानों के लिए आवश्यक पशु औषधियों का संस्थागत दर पर क्रय करने के लिए केंद्र सरकार के सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज कर्नाटक एन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बंगलौर की स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड के अन्तर्गत आवश्यक पशुटीकौषधियों का संस्थागत दर पर क्रय करने के लिए भारत सरकार के ‘‘दी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सम्पूर्ण अनुषंगी संस्थान इंडियन इम्युनोलोजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद की स्वीकृति भी दी गयी 1 

विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अदालत जाएंगे गोगोई

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गुवाहाटी, 01 मार्च, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने आज कहा कि राज्य काे फिर से विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री गोगोई ने कहा,“असम से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिये जाने से राज्य के विकास में बाधा आ रही है। असम को फिर से विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मैं न्यायालय में एक याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा हूं।” उन्होंने कहा कि इस दिशा में कदम आगे बढाने के लिए उन्हें कानूनी सलाह भी लेनी होगी। 

मुख्यमंत्री ने कल वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किये गये आम बजट को लेेकर भी केन्द्र पर असम से भेदभाव करने का अारोप लगाया। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने एक हजार करोड़ रुपये की पैकेज की मांग की थी लेकिन उन्हें केवल एक सौ करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये। 

जेएनयू के दो छात्र 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

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नयी दिल्ली 01 मार्च, दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो छात्राें उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों छात्रों उमर और अनिर्बान को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उमर और अनिर्बान ने गत 24 फरवरी को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था जिसके बाद से अब तक वे पुलिस की हिरासत में थे। जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा उमर और अनिर्बान तथा तीन अन्य छात्रों रामा नागा, आशुतोष कुमार एवं अनंत प्रकाश पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी के मौके पर गत नौ फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रविरोधी नारे लगाने का आरोप है। 

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कन्हैया के अलावा उमर और अनिर्बान की रिमांड की कार्यवाही के दौरान गोपनीयता बरते जाने के आदेश दिये थे जबकि पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया था कि इस बार इनमें से किसी को भी एक खरोंच तक न आये। उच्च न्यायालय कन्हैया की जमानत याचिका पर आप अपना फैसला दे सकती है । राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में बंद कन्हैया की न्यायिक हिरासत की अवधि कल समाप्त हो जायेगी। पुलिस ने कन्हैया काे न्यायालय में पेश किया है और कहा है कि उसे और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय ने रिमांंड की कार्यवाही के मद्देनजर एक मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की तैनाती के लिये रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिये थे। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत के कक्ष में मौजूद पुलिस उपायुक्त(दक्षिण) को रजिस्ट्रार जनरल के साथ समन्वय के लिये भी कहा गया। 



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