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विशेष : अगले जन्म मोहे “सामान्य” ना कीजो

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अपने देश में सामान्य वर्ग का होना उतनी ही सामान्य बात हैं जितनी की कांग्रेस सरकारों में भ्रष्टाचार का होना। लेकिन अगर सामान्यता में योग्यता का समावेश ना हो तो फिर ऐसी “अनारक्षित-असामान्यता” का देश में उतना ही मूल्य रह जाता हैं जैसे किसी मार्गदर्शक मंडल के नेता का किसी पार्टी में। सामान्य श्रेणी के लोगो की कास्ट ही उनके सब कष्टो का सबब हैं और इन कष्टो को दूर करने लिए हर बार वे अलग अलग पार्टी को अपना वोट “कास्ट” करते हैं लेकिन कष्ट, नष्ट होने के बजाय और पुष्ट हो जाते हैं और चुनाव जितने वाली “पार्टी” चुनाव जितने के बाद अगले 5 साल तक “पार्टी” करती हैं। सामान्य श्रेणी के लोग जन्म से लेकर शिक्षा तक और शिक्षा से लेकर नौकरी तक कोल्हू के बैल की तरह पचते हैं लेकिन जलीकट्टु पर्व को बैलो के प्रति क्रूर बताने वाली अदालतो ने आज तक इन “मानवीय बैलो” के प्रति होने वाली क्रूरता का संज्ञान नहीं लिया।

जब भी सामान्य श्रेणी का विद्यार्थी किसी परीक्षा या किसी स्कूल -कॉलेज में एडमिशन के फॉर्म में जाति के कालम में जनरल सलेक्ट करता हैं तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी सिस्टम के सामने उसका ये सरेंडर देखकर सारे कांग्रेसी भी गांधी परिवार के सामने अपने वंशानुगत सरेंडर को और मजबूत करने के लिए अपने “कटी” में “दासता की वटी” लेकर और भी ज़्यादा कटिबद्ध होते हैं। जनरल वालो से किसी फॉर्म या परीक्षा शुल्क के रूप में ज़्यादा पैसे इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आगे चलकर उन्हें पता चल जाये की जनरल में जन्म लेकर उनके “लेने के देने” पड़ गए हैं और शुरू से उनको ज़्यादा की आदत हो जाये , जैसे ज़्यादा पढाई ,ज़्यादा मेहनत , ज़्यादा इंतज़ार और इस ज़्यादा से उनको अजीर्ण ना हो इसीलिए फिर थोड़ी सफलता भी मिल जाती (दे दी) हैं.

सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स और आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स की योग्यता और उनके द्वारा प्राप्त अंको में भले ही ज़मीन और आसमान का अंतर हो लेकिन सविंधान बनाने वालो ने इस “अंतर” को “अंतरा माली” की फिल्मो की तरह मूल्यहीन माना हैं। आरक्षण के पक्ष में दलील देने वाले दलालो का कहना हैं की मेडिकल ,इंजीनियरिंग और अन्य सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग भले ही जी-तोड़ मेहनत करता हैं लेकिन वह आरक्षित वर्ग द्वारा आरक्षण पाने के लिए की गई “सार्वजनिक सम्पत्ति-तोड़” मेहनत के सामने कुछ भी नहीं हैं.

वैसे ये (कु)तर्क इसीलिए भी ठीक लगता हैं  क्योंकि (उदारहण के तौर पर) सामान्य वर्ग का व्यक्ति ट्रैन की पटरियों का उपयोग उनको उखाड़कर आरक्षण पाने के लिए नहीं कर सकता वो तो बस प्रात: काल की वेला में ,वेल्ला हो कर, हाथ में लौटा के लेकर हल्का होने में उनका उपयोग करता हैं,या फिर पटरियों पर चलने वाली ट्रैन में अपने “डब्बे’ में बैठकर अपनी “डब्बे’ जैसी किस्मत को कोसते हुए केवल “प्रभु” को ट्वीट कर सकता हैं और अगर नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों प्रभु ने ना सुनी तो पटरियों पर लेट कर, लेट चलने वाली “भारतीय ट्रैन” से अपनी ईहलीला, संसद-सत्र की तरह बिना किसी उदेश्य प्राप्ति के समाप्त कर लेता हैं।

आजकल न्यूज़ चैनल् डिबेट्स में कई दलित चिंतक और विचारक दिखाई पड़ते हैं लेकिंग सामान्य वर्ग का कोई चिंतक/विचारक नज़र नहीं आता क्योंकि उसे अपनी चिंता और विचार खुद ही करना पड़ता हैं. सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा “स्किल” पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उसे पता होता हैं की अगर स्किल ना हुई तो इस देश का सिस्टम उसे “किल” कर देगा। इस देश में हाथी से लेकर साईकिल पर चलने वाले सभी दल इस “किल का दिल से” समर्थन करते है.

आरक्षित वर्ग के व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या /आत्महत्या को अपने साथ मक्कारी का आटा और नमकहरामी का नमक लेकर घूमने वाले सारे दल राजनैतिक रोटिया सेंकने का अवसर मानते हैं और रोटी सकते समय हाथ जलने पर बर्नोल के बदले अपनी अभिव्यक्ति की स्वंत्रता का उपयोग करते हैं। राजनीती में कूदने के इच्छुक लोग इसे कालेज का प्लेसमेंट प्रोग्राम मान कर मेहनत करते हैं। सामान्य वर्ग की हत्या /आत्महत्या में ग्लैमर का उतना रस नहीं होता इसीलिए इसे ग्लैमरस नहीं माना जाता हैं और इसे ये मानकर खारिज कर दिया जाता हैं की इस हत्या /आत्महत्या के पीछे ज़रूर साजिद खान की हमशक्ल या फिर फरहा खान की हैप्पी न्यू ईयर का हाथ हैं।

मेरा मानना हैं की इस देश में ‘प्रतिभा’ तो बहुत है लेकिन सब अलग अलग सरनेम वाली, इसीलिए जिन प्रतिभाओ को जाति प्रणाम -पत्र मिल जाता हैं, वो अपने “अवसर” के साथ टू-व्हीलर पर डबल – सीट निकल पड़ती हैं और जिनको नहीं मिल पाता उनका अवसर से ब्रेकअप हो जाता हैं और फिर वो सारी ज़िन्दगी, गूगल पर सिंगल होने के फायदे सर्च करती रहती है।





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अमित शर्मा
भीलवाडा 

राजकुमार राव संग रोमांस करेंगी तापसी पन्नू

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इनदिनों बॉलीवुड फिल्मों में बड़े परदे पर नई जोड़ियां काफी नज़र आ रही हैं। इन नई जोड़ियों की केमिस्ट्री देखने के लिए दर्शक भी बेताब रहते हैं। टॉलीवुड से बॉलीवुड तक अपना मुकाम बनाने वाली अदाकारा जल्द ही बड़े परदे के प्रतिभाशाली अभिनेता राजकुमार के साथ फिल्म में नज़र आनेवाली हैं। इतना ही नहीं इस फिल्म में राजकुमार और तापसी रोमांस ेकरते भी नज़र आएंगे।

इस फिल्म को अनुभव सिन्हा की पत्निओ रतना डायरेक्ट करनेवाली हैं। यह रतना सिन्हा की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। सूत्रों की मानें तो इस फिल्म में तापसी और राजकुमार के किरदार उत्तर प्रदेश के लोगों से प्रेरित है। इस फिल्म के लिए उन्हें  उत्तर प्रदेश लो बोली भी  सीखनी पड़ेगी। 

ब्यूरोक्रेटिक दिल्ली के ताकतवर गलियारों में पनपती प्रेम कहानी- दहलीज

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स्टार प्लस पर जल्द प्रसारित होने वाले शो का नाम है ‘दहलीज’। शो में दो दिलचस्प हस्तियों की दुनिया की पड़ताल है जहां एक ओर दक्षिण भारतीय मध्यमवर्गीय महत्वाकांक्षी वकील स्वाधीनता रामाकृष्णन है तो दूसरी ओर एक रसूखदार परिवार का आदर्शवादी आईएएस अधिकारी आदर्श सिन्हा है। 14 मार्च से रात 10.30 बजे से शुरू हो रहे इस शो में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम तृधा चैधरी हैं तो उनके सामने इस कभी न देखी गई आनोखी प्रेम कहानी में टेलिविजन के चहेते हर्षद आरोड़ा हैं।

दहलीज एक समकालीन प्रेम कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि में दिल्ली की सत्ता और ताकत के गलियारे हैं। शो में स्वाधीनता और आदर्श की एक ही मकसद के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने की कहानी है। आदर्श समाज की बुराइयों से चतुराई भरे तरीकों से लड़ता है तो दूसरी तरफ स्वाधीनता सच के लिए खड़ी होती है और गरीबों की मदद करना चाहती है। आदर्श के लिए यह पहली नजर के प्यार का मामला है तो वहीं स्वाधीनता जवाब देने में समय लेती है। ये दो दिल जब एक साथ धड़कते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है।

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तृधा और हर्षद के साथ शो के कई दिग्गज कलाकार हैं। प्रतिभाशाली मेघना मलिक आदर्श की वकील मां सुहासिनी सिन्हा की भूमिका के साथ वापसी कर रही हैं ओर उनके साथ हुनर हाले, अमित बहल और आर्यन पंडित जैसे कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। शो का निर्माण फाॅरच्यून प्रोडक्शन और कोलोसियम मीडिया प्रा. लि. ने किया है जिसका निर्देशन प्रसिद्ध टीवी निर्देशक रोहित राज गोयल कर रहे हैं।

शो के बारे में प्रेमबाबू शर्मा से चर्चा करते हुए सीरीज के निर्देशक रोहित राज गोयल ने कहा, ‘‘दहलीज मेरे दिल के बहुत करीब है। इस शो में सब कुछ रोमांस और प्यार के इर्दगिर्द घूमता है चाहे वह शो की कहानी हो, इसका नाम हो या फिर इसके किरदार हों। मैं फिर से स्टार प्लस के साथ काम करके बहुत खुश हूं जिन्होंने हमेशा से उन कहानियों को बड़ा कैनवास दिया है जिन्हें मैं कहना चाहता हूं। मैं दर्शकों से उसी सहयोग की उम्मीद  कर रहा हंू जो वे मुझे देते रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि दहलीज के साथ हम उनकी सभी उम्मीदों को पूरा करेंगे।’’

शो की भव्यता को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने इसकी शूटिंग दिल्ली की असली जगहों जैसे जामा मस्जिद, खान मार्केट, छतरपुर सैनिक फाम्र्स, इंडिया गेट आदि खूबसूरत जगहों पर की हैं। खास रोमांटिक गीत ‘जिया रे’ शो के लिए तैयार किया गया है जो पहले ही सोशल मीडिया पर 2.2 मिलियन व्यूज के साथ अपार लोकप्रियता हासिल कर चुका है। लीजेण्डरी गीतकार समीर अंजान के लिखे इस ट्रैक को सुपर्बिया बैण्ड ने कम्पोज किया है जिसे जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज से सजाया है।

बिहार : मोदी आज बिहार में करेंगे दो रेल पुलों का उद्घाटन

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पटना,12 मार्च, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल एक दिवसीय दौरे पर बिहार आयेंगे। श्री मोदी पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी वर्ष आयोजनों के अंतिम समारोह में शामिल होंगे । प्रधानमंत्री इसके अलावा हाजीपुर में आयोजित एक समारोह में दीघा (पटना) -सोनपुर रेल पुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और मुंगेर में नये रेल पुल का उद्घाटन करेंगे । इसके बाद श्री मोदी हाजीपुर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा के गत वर्ष हुए चुनावों के बाद श्री मोदी की राज्य की यह पहली यात्रा है। गुजरात के रास्ते देश में दस आतंकवादियों के घुसने की हाल ही में मिली खुफिया जानकारियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किये जा रहे हैं । श्री मोदी के कार्यक्रम स्थलों की चप्पे-चप्पे की निगरानी की जा रही है। पुलिस के जवानों ने आज पटना हवाईअड्डे से पटना उच्च न्यायालय तक सुरक्षा से संबंधित अभ्यास किया । 

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के जवान सभालेंगे । श्री मोदी कल बिहार के लिए घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उठाये जा रहे सवालों का जवाब दे सकते हैं । गौरतलब है कि श्री कुमार ने कई बार आरोप लगाया है कि गत विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की करारी हार के कारण केन्द्र की राजग सरकार श्री मोदी की घोषणा के अनुरुप कोई पैकेज राज्य को नहीं दे रही है। गत 29 फरवरी को संसद में पेश आम बजट में बिहार के लिए श्री मोदी द्वारा घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपये के पैकेज देने का कोई प्रावधान न किये जाने पर भी श्री कुमार ने केन्द्र की राजग सरकार की कड़ी आलोचना की है । 

अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

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काहिरा 12 मार्च, अरब लीग परिषद की बैठक में लेबनान के हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। मिस्र की समाचार एजेंसी एमईएनए के अनुसार काहिरा में अरब लीग परिषद के विदेश मंत्रियों की कल हुई आपात बैठक में लेबनान के हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर फैसला लिया गया। वहीं मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री अहमद अब्दुल गैत को अरब लीग का महासचिव नियुक्त किया गया है। 

श्री अब्दुल गैत को निवर्तमान महासचिव नबील अल अरबी की जगह नियुक्त किया गया है जिन्होंने दूसरे कार्यकाल से इंन्कार कर दिया है। अरब लीग संधि के अनुच्छेद 12 के मुताबिक कम से कम दो तिहाई सदस्य देशों के मत मिलने पर ही लीग का महासचिव चुना जाता है। वर्तमान में 21 देश अरब लीग के सदस्य हैं। महासचिव के पद के लिए श्री अब्दुल गैत के नामांकन को कतर और सूडान ने शुरुआत में खारिज कर दिया था और इस पर चर्चा के लिए कतर, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 

गौरतलब है कि अरब देशों में अापसी संबंधों को बढावा देने तथा क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनके रुख से अवगत कराने के मकसद से 1945 में काहिरा में अरब लीग का गठन किया गया था। 

चीन का विरोध, फिर भी दलाई लामा के कार्यक्रम में उमड़े लोग

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जेनेवा, 12 मार्च, तिब्बत के अाध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके दिग्गजों के बीच ‘तिब्बत पर चीन के दमन’ विषय पर संबोधन दिया और चीन के कड़े विरोध के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। चीन ने लोगों से दलाई लामा के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की अपील की थी। जेनेवा के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में कल आयोजित इस कार्यक्रम में दलाई लामा (80) ने चीन का नाम लिए बगैर कटाक्ष करते हुए कहा कि मानव मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से में ‘कॉमन सेंस’ विकसित होता है लेकिन कुछ कट्टरपंथियों में दिमाग का यह हिस्सा गायब है। इस कार्यक्रम में बडी संख्या में छात्र और राजनयिक शामिल हुए।चीन ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और राजनयिकों को इसी सप्ताह एक पत्र लिख कर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हाेने का अनुरोध किया था। चीन ने कहा था कि वह दलाई लामा की अलगाववादी गतिविधियों के कारण उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने का विरोध करता है। 

कार्यक्रम के बाद चीन के विदेश मंंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि उसने अमेरिका के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज करा दिया है। अमेरिका और कनाडा ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मंत्रालय ने कहा कि दलाई लामा विशुद्ध धार्मिक हस्ती नहीं हैं बल्कि एेसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। बयान में दलाई लामा की तीखी अालोचना करते हुए कहा गया है कि पुराने तिब्बत में इनके पास सबसे ज्यादा गुलाम हैं इसलिए इन्हें मानवाधिकारों की बात करने का कोई हक नहीं है। इसके मुताबिक संरा को भी अपने चार्टर के सिद्धांतो का सम्मान करते हुए सदस्य देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के पहले ही चीन के तीव्र विरोध के संबंध में पूछे जाने पर अध्यात्मिक गुरु ने संवाददाओं से कहा था,“ जहां कहीं भी मेरा नाम सामने आता है वह हमेशा आलोचना और विरोध करते हैं,इसमें कुछ भी नया नहीं है, यह सामान्य बात है।” 

पाकिस्तान से भारत के लिये रवाना हुई टीम

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कराची, 12 मार्च, शाहिद आफरीदी की कप्तानी वाली 27 सदस्यीय पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी विश्वकप ट्वंटी 20 में हिस्सा लेने के लिये शनिवार को भारत के लिये रवाना हो गई। पाकिस्तानी टीम अबुधाबी से होते हुये कोलकाता पहुंचेगी। पाकिस्तानी टीम में 15 खिलाड़ी और 12 सपोर्ट स्टाफ के सदस्य हैं जो शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अलामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचे और अबुधाबी के लिये रवाना हुये। यहां से होते हुये पाकिस्तानी टीम कोलकाता पहुंचेगी और आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। शुक्रवार को भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता की पुलिस से सुरक्षा के पुख्ता आश्वासन के बाद पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार खान ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत रवाना होने की मंजूरी दे दी थी। पाकिस्तानी टीम अबुधाबी पहुंचने के बाद शाम तक कोलकाता पहुंचेंगी। भारत रवाना होने से पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच वकार यूनुस ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा“यह सबसे अच्छी खबर है कि हम विश्वकप में हिस्सा लेने के लिये भारत जा रहे हैं। यदि हम नहीं जाते तो विश्व क्रिकेट पर इसका बुरा असर पड़ता। अब स्थिति पहले से बेहतर हुई है और दोनों मुल्कों ने स्थिति को सुधार लिया है।” 

पाकिस्तान को भारत के साथ मैच 19 मार्च को धर्मशाला में खेलना था लेकिन सुरक्षा चिंताओं और विवाद के कारण इसे अब कोलकाता के ईडन गार्डन में कराया जाएगा। टीम के देरी से आने के कारण शनिवार को बंगाल के साथ उसके अभ्यास मैच को रद्द करना पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान के कोच ने माना कि इस पूरे विवाद का उनकी तैयारियों और प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोच ने कहा“ हमारे पास एक अभ्यास मैच बचा है जो श्रीलंका के खिलाफ है और वह राउंड रॉबिन चरण में हमारी तैयारियों के लिहाज से अहम होगा। हम उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे।” उन्होंने कहा“ हम जानते हैं कि भारत में हमारी अच्छी मेहमान नवाजी होती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी और अधिकारी वहां जाते रहते हैं और हम इस बात को जानते हैं। इस पूरे विवाद से हमारे खेल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और हमारा काम खेल पर ध्यान केंद्रित करना है। सुरक्षा के मसले को हमने बोर्ड पर छोड़ दिया है।” 

अपनी तैयारियों को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा“हम भारत के साथ 19 मार्च को होने वाले मैच के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारा ध्यान एक बार में एक मैच पर लगा है। पहले हम बंगलादेश के खिलाफ खेलेंगे और हमारा ध्यान उसी पर है। वह एक बहुत अच्छी टीम है और उन्हें उनके घर में हराना तो अब मुश्किल हो गया है।” पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था। पहली बार ट्वंटी 20 प्रारूप में हुये एशिया कप को विश्वकप टूर्नामेंट से पहले बेहद अहम माना गया था लेकिन पाकिस्तान को बंगलादेश तक से हार का सामना करना पड़ा और वह फाइनल की होड़ से बाहर हो गई। पाकिस्तानी टीम इस समय एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर भी दबाव में है क्योंकि इस प्रदर्शन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड(पीसीबी) ने समिति गठित की है जिसमें पूर्व बल्लेबाज यूनुस खान भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने वर्ष 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में ट्वंटी 20 विश्वकप खिताब जीता था। 

सीरिया में संघर्ष विराम का उल्लंघन शांति प्रक्रिया के लिए खतरा: अमेरिका

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वाशिंगटन, 12 मार्च, अमेरिका ने पहली बार सीरिया पर विद्रोहियों के साथ संघर्ष विराम के उल्लंघन का आराेप लगाते हुए चेतावनी दी है कि इससे शांति प्रक्रिया पर खतरा मंडरा सकता है। अमेरिका ने रूस से अनुरोध किया है कि वह हमलों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किरबी ने कल कहा कि अमेरिका सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार की ओर से अलेप्पो एवं डेरा में किये गये हवाई हमलों की कड़ी आलोचना करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीरिया में दवाओं और अन्य चिकित्सा सेवाओं की आपूर्ति राेकने के लिए भी असद सरकार की निंदा करता है। 

प्रवक्ता ने कहा कि सीरियाई सरकार की कार्रवाई 27 फरवरी को हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन है। सीरिया के मुख्य विपक्षी समूह का कहना है कि वह साेमवार को जेनेवा में आयोजित शांति वार्ता में हिस्सा लेगा लेकिन उसने असद सरकार पर अपने हथियारों के भंडार को बढाने का आरोप लगाया है। रूस ने उम्मीद जतायी है कि सीरिया इस वार्ता में हिस्सा लेगा लेकिन वहां की सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। श्री किरबी ने कहा “हम इस वार्ता की नजाकत से वाकिफ हैं। हम नहीं चाहते कि संघर्ष विराम के उल्लंघन से इस शांति वार्ता पर बुरा असर पड़े जो शीघ्र शुरू होने वाली है।

उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की आईएमएफ में हिस्सेदारी बढ़े : मोदी

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नयी दिल्ली,12 मार्च, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार पर जोर देने की वकालत करते हुए आज कहा कि 70 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए ब्रेटन वुड्स संस्थान मौजूदा वक्त की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। श्री मोदी ने यहां आयोजित ‘एडवांसिंग एशिया कॉन्फेंस 2016’ को संबाेधित करते हुए कहा कि आईएमएफ कोटे में विस्तार का तात्पर्य कुछ खास देशों की शक्तियों को बढ़ाना नहीं बल्कि यह समानता का मुद्दा है। उन्होंने कहा,“मुझे प्रसन्नता है कि आईएमएफ ने कोटे में बदलाव संबंधित अंतिम निर्णय 2017 तक कर लेने का फैसला किया है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की भागीदारी को दर्शाता है। 

श्री मोदी ने अपने संबोधन में 1944 में हुई उस बैठक का जिक्र किया जिसके बाद आईएमएफ की स्थापना हुई थी। इस बैठक में भारत भी शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा बहुपक्षवाद पर विश्वास करता है। उन्होंने कहा,“ हमारे संबंध 70 वर्ष से भी पुराने हैं।” उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की थी और रहेगी और एशिया में भारत का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत ने एशिया के विकास में कई प्रकार से योगदान दिया है। तीन दिनाें तक चलने वाले इस सम्मेलन में एशिया के समक्ष मुख्य सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा के साथ ही इस बात पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार से आर्थिक नीतियां रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ ही सामाजिक विकास को आगे बढ़ा सकती हैं। 

यूएनडीपी ने भारत के योगदान की सराहना की

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नयी दिल्ली, 12 मार्च, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की प्रशासक हेलेन क्लार्क ने आज यहाँ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भेंट कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा पिछले वर्ष घोषित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के मुद्दे पर भारत के योगदान पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार न्यूजीलैण्ड की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री क्लार्क के साथ एसडीजी के क़ियान्वयन पर चर्चा करते हुए श्रीमती स्वराज ने बताया कि भारत ने 17 में सात लक्ष्यों पर ठोस नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करके अमल करना शुरू कर दिया है। लैंगिक समानता एवं स्वच्छता संंबंधी कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है। विदेश मंत्री ने उन्हें यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संसद के हर सत्र में एक दिन विशेष रूप से एसडीजी पर ही चर्चा करने का प्रस्ताव किया है। 

सुश्री क्लार्क ने यूएनडीपी के बोर्ड में भारत की अहम भूमिका रेखांकित करते हुए माना कि जी-77 देशों में भारत दूसरा सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। श्रीमती स्वराज ने इब्सा कोष के संचालन यूएनडीपी के सहयोग की सराहना की। सूत्रों के अनुसार बातचीत में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। श्रीमती स्वराज ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठजोड़ (आईएसए) के सचिवालय की स्थापना के बारे में भी बताया। यूएनडीपी प्रशासक ने प्राकृतिक आपदाओं को एसडीजी के लिये सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने भारत की आपदा प्रबंधन क्षमताआें तथा उसे आसपास के विकासशील देशों से साझा करने के प्रयासों की सराहना की। सुश्री क्लार्क की यूएनडीपी प्रशासक के रूप में यह तीसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वह न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 में भी भारत आयीं थीं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय 150वीं वर्षगांठ कल

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इलाहाबाद 12 मार्च, राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी समेत कई गणमान्य अतिथि कल यहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150वीं वर्षगांठ की शोभा बढायेंगे । संगम नगरी इलाहाबाद में स्थित उच्च न्यायालय परिसर में समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह स्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है। उच्च न्यायालय के आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि उदघाटन समारोह कल दोपहर 12 बजे शुरू होगा और दो बजे इसका समापन होगा। समारोह के दौरान राष्ट्रपति श्री मुखर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रतिकृति लिये एक डाक टिकट और दस रूपये सिक्का जारी करेंगे। एतिहासिक समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर और केन्द्रीय कानून मंत्री सदानंद गौडा के अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शिरकत करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल रामनाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। उच्च न्यायालय की 150वीं सालगिरह का समारोह कल शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगा। इस मौके पर न्यायालय के जीर्णोद्वार किये गये संग्राहलय के उदघाटन किया जायेगा और रक्त शिविर का आयोजन किया जायेगा। देश के सबसे पुराने न्यायालयों में शुमार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा 160 न्यायाधीश कार्यरत हैं। न्यायालय के गौरवशाली इतिहास और महत्वपूर्ण फैसलों से आमजनों को रूबरू कराने के लिये 10 हजार बुकलेट वितरित की जायेंगी। न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में भी समारोह आयोजित किये जायेंगे। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ स्थापना दिवस समारोह अपने नये परिसर में मनाया जायेगा जिसका उदघाटन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 19 मार्च को करेंगे । मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर में इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 30 दिसम्बर 2009 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने नये भवन का शिलान्यास किया था जबकि पुराने भवन की स्थापना 1903 में की गयी थी। 

करीब 40 एकड क्षेत्रफल में फैली नयी इमारत में 57 अदालते हैं और जजों के लिये 72 चेंबर हैं। भवन में महाअधिवक्ता का कार्यालय होगा जबकि अधिवक्ताओं के लिये 1440 चेंबर और एक लाइब्रेरी बनायी गयी है। इसके अलावा नवनिर्मित भवन में 2240 टाइपिस्ट और वकीलों के सहायकों के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है। पांच मंजिला इमारत में थ्री टियर भूमिगत पार्किंग की सुविधा मौजूद होगी। पार्किंग में 5000 चार पहिया और 15 हजार दुपहिया वाहन खडे किये जा सकेंगे। इमारत में ऊपरी मंजिलों में आवागमन के लिये लिफ्ट के अलावा स्वाचालित सीढियां भी लगायी गयी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक एस के सिंह राठौर ने कहा कि नवनिर्मित भवन में तत्काल प्रभाव से काम नही करेगा हालांकि कुछ समय बाद सभी अदालतें नये भवन में स्थानान्तरित कर दी जायेंगी। गौरतलब है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत पुराने सदर दीवानी अदालत की जगह 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के उच्च न्यायालय के रुप में स्थापित किया गया था। इस उच्च न्यायालय को बाद में इलाहाबाद में स्थानान्तिरित किया गया।  बैरिस्टर एट लॉ सर वाल्टर मोर्गन को आगरा में उच्च् न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा सिम्पसन को प्रथम रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों की सरकार ने 1834 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी लेकिन एक साल बाद ही इसे आगरा में स्थानान्तरित कर दिया गया हालांकि 1868 में उच्च न्यायालय को वापस इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया। ग्यारह मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। संयुक्त प्रांत की सरकार ने दो नवम्बर 1925 को अवध सिविल अधिनयम 1925 के तहत अवध न्यायिक आयुक्त को अवध का मुख्य न्यायालय, लखनऊ बनाया और 25 फरवरी 1948 को इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ बना दी गयी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण आगरा लोहामंडी के खान साहिब निजामुद्दीन ने कराया। उन्होंने उच्च न्यायालय को पानी का फव्वारा (वाटर फाउन्टेन) दान स्वरुप प्रदान किया। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दायरे में कुछ अलग राज्य के जिले कम हो गये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अपने स्थापना वर्ष 1866 में मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन की नियुक्ति से लेकर वर्तमान न्यायाधीश चन्द्रचूड तक 45 न्यायविदों ने इस पद की गरिमा बढाई और आम जनता को न्याय दिलाने में मदद की। 

इंग्लैंड विश्वकप जीतने के लायक नहीं : पीटरसन

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लंदन, 12 मार्च, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का मानना है कि इंग्लैंड की मौजूदा टीम में वर्ष 2010 की विश्वकप सफलता को दोहराने की क्षमता नहीं है और वह भारत में चल रहे ट्वंटी-20 विश्वकप के सेमीफाइनल तक का भी सफर तय नहीं कर पाएगी। पीटरसन ने एक समाचार पत्र काे दिये साक्षात्कार में कहा कि टीम 2010 की सफलता को दोहराने में विफल रहेगी क्योंकि टीम में कई एेसे खिलाड़ी हैं जो वहां की परिस्थितियों से अवगत नहीं है और हाल में टीम का प्रदर्शन भी उस लायक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार का ट्वंटी-20 विश्वकप भारत , वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में से ही कोई एक टीम जीत सकती है। इंग्लैंड की टीम 2010 में ट्वंटी-20 विश्वकप अपने नाम कर चुकी है। लेकिन उसके बाद से टीम एक बार भी फाइनल में नहीं पहुंची है और 2015 के एकदिवसीय विश्वकप में भी टीम नॉकआउट चरण तक भी नहीं पहुंच पाई। 

35 वर्षीय पीटरसन ने कहा,“ मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास इयान मोर्गन ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। वह टीम के कप्तान है और उन्होंने भारत में कई सारे आईपीएल मैच खेले हैं। वह वहां की परिस्थितियों आैर अनुभवों का फायदा उठा सकते हैं।” पूर्व कप्तान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के रविचंद्रन अश्विन टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज और विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बनकर उभरेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जन्में पीटरसन ने 2005 में इंग्लैंड की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरु किया था। लेकिन विवादों के कारण वर्ष 2013 के बाद वह जबरन इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिये गये थे। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे

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पटना 12 मार्च, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वायुसेना के विशेष विमान से एक दिवसीय बिहार दौरे पर यहां के जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे । बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविन्द, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार , विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अलावा कई केन्द्रीय मंत्री समेत केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री हवाई अड्डा से सीधे पटना उच्च न्यायालय के लिए रवाना हो गये जहां पर वे हाईकोट के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे । इस समारोह के बाद श्री मोदी पटना हवाई अड्डा से वायुसेना के हेलीकाप्टर से हाजीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे जहां महात्मा गांधी सेतु के पूरब छौकिया गांव में आयोजित समारोह में राज्य की जनता को तीन सेतुओं के अलावा पटना से लखनऊ तक नई ट्रेन की सौगात देंगे । 

प्रधानमंत्री हाजीपुर में दीघा रेल सह सड़क पुल देश को समर्पित करेंगे तथा मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर मालगाड़ियों का परिचालन का शुभारंभ करने के अलावा मोकामा के राजेन्द्र पुल के समानांतर नये रेल पुल का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वह पाटलिपुत्र- लखनऊ सुपर फास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखायेंगे। श्री मोदी आज ही शाम नयी दिल्ली के लिए रवाना होंगे । उल्लेखनीय है कि पटना हाईकोर्ट में आयोजित शताब्दी समारोह को पिछले साल शुरू हुआ था। इस समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दो नवंबर को दरभंगा में प्रधानमंत्री की आखिरी सभा हुई थी। उसके बाद उनकी बिहार की यह पहली यात्रा है। 

ईडन में पाकिस्तान तोड़ सकेगा भारत का तिलिस्म!

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नयी दिल्ली, 12 मार्च, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत में विश्वकप में भाग लेने की पुष्टि के बाद अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या पाकिस्तानी टीम विश्वकप में टीम इंडिया के खिलाफ अपनी हार के सिलसिले को तोड़ पायेगी। वनडे और ट्वंटी-20 विश्वकप का इतिहास गवाह है कि भारत इन दोनों मेगा टूर्नामेंटों में कभी पाकिस्तान से नहीं हारा है। वर्ष 2007 में पहले ट्वंटी-20 विश्वकप में भारत ने पाकिस्तान को खिताबी मुकाबले में पराजित कर टूर्नामेंट जीता था। 

पाकिस्तान काे मौजूदा ट्वंटी-20 विश्वकप में भारत के खिलाफ 19 जून को धर्मशाला में ग्रुप मुकाबला खेलना था लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं के बाद यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्थानांतरित कर दिया गया। ईडन गार्डन वह मैदान है जहां पाकिस्तानी टीम सीमित प्रारूप में भारत से कभी नहीं हारी है। पाकिस्तान का ईडन गार्डन में यह रिकाॅर्ड टीम इंडिया के सामने कुछ चिंता पैदा कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वकप में अब तक कुल दस मुकाबले हुये हैं और भारत का परफेक्ट टेन का रिकॉर्ड है। भारत ने एकदिवसीय विश्वकप में पाकिस्तान से सभी छह मुकाबले जीते हैं जबकि ट्वंटी-20 में उसने सभी चार मुकाबलों पर कब्जा किया है।

महिलाओं के लिए अलग मतदान का प्रबंध करेगा निर्वाचन आयोग

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नयी दिल्ली 12 मार्च , निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं, कमजोर वर्ग अौर कुष्ट रोगी मतदाताओं के मतदान के लिए विशेष प्रबंध करने का फैसला किया है। अायाेग ने आज यहां बताया कि ऐसे क्षेत्रों में जहां महिलाएं सामाजिक प्रक्रिया या प्रथा के कारण पुरुषों के साथ घुलने मिलने में झिझकती हों तो वहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग मतदान केंद्र स्‍थापित किए जाने चाहिए या दोनों के लिए अलग-अलग पंक्तियां बनाई जानी चाहिए। आयोग ने कहा है कि कमजोर वर्गों की बहुतायत वाली बस्तियों की पहचान की जानी चाहिए और ऐसे स्‍थानों पर मतदाताओं की संख्‍या की परवाह किए बिना मतदान केंद्र स्‍थापित किए जाएं ताकि कमजोर वर्ग के मतदाताओं को ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना पड़े जहां उन्‍हें वोट डालने से रोका जा सकता हो। 

इसी तरह से किसी निर्वाचन क्षेत्र में अगर कुष्ठ रोगी रहते हों तो सैनटोरियम में रहने वाले सभी कुष्‍ठ रोगियों के लिए अलग से एक मतदान केंद्र की स्‍थापना की जाए और उस सैनटोरियम में काम करने वाले अधिकारियों, डॉक्‍टरों और अन्‍य कर्मचारियों को ऐसे मतदान केंद्र के पीठासीन और मतदान अधिकारी नियुक्‍त किया जाए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वृद्धजनों, अ:शक्त व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए मतदान केंद्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जाएं। मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए दिव्‍यांग मतदाताओं को लाइन में प्रतीक्षा कराए बिना ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। जरूरत पड़ने पर मतदान केंद्रों में व्हीलचेयर की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ ऐसे स्‍थानों पर अस्थायी रैंप उपलब्‍ध कराए जाएं।

अपनी ताकत के लिए जानी जाती है भारतीय सेना : सैन्य प्रमुख

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चेन्नई 12 मार्च, सैन्य प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने आज कहा कि भारतीय सेना अपनी ताकत, परिपक्वता और जिम्मेदारी उठाने के लिए जानी जाती है। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेट का निरीक्षण करने के बाद दिये गये अपने संबोधन में जनरल सुहाग ने कहा ,“ जिंदगी हिमपात से ढंकी जमीन के जैसी है, जहां आपका हर पदचिह्न दिखेगा। सशस्त्र सेना देश का सबसे सम्मानित और लोकप्रिय संस्थान है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इसे मानता है। सेना ने आंतरिक और बाह्य खतरों की स्थिति में सराहनीय काम किया है। 'उन्होंने कहा,“ सेना ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है , जिसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ” 

आज 146 पुरूष और 37 महिलाओं समेत 183 अाॅफिसर कैडेट ऑफिसर के रूप में कमीशन हुए। पासिंग आउट परेड की कमान एकेडमी अंडर ऑफिसर(एयूओ) परहक्षित बावा ने संभाली थी। सैन्य प्रमुख ने लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत ( दक्षिणी कमान के सेना कमांडर) के साथ दक्षिण भारत क्षेत्र मुख्यालय का दौरा किया। मुख्यालय के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल जगबीर सिंह ने उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगबीर सिंह ने सेना प्रमुख को विभिन्न क्षेत्रों केंद्रों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण से अवगत कराया। उन्हें तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के सेवारत तथा सेवानिवृत्त जवानों के लिए किये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी गयी। चेन्नई बाढ़ के दौरान सेना के अभूतपूर्व कार्य के बारे में भी उन्हें बताया गया, जिसकी सेना प्रमुख ने बहुत तारीफ की।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मार्च)

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कांग्रेस खुद के दामन में झांके, घडियाली आंसू बहा कर झुठी  वाहवाही लूटने से परहेज करें
  • विधायक बिलवाल ने कांग्रेस पर किया पलटवार

झाबुआ---भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा से ही संवेदनशीलता के साथ अपने  सभी कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करके उनके बेहतर एवं सम्मानजनक जीवन के लिये कोई कसर बाकी नही रखी है । वर्तमान में कर्मचारी वर्ग के आन्दोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी घडियाली आंसू बहाकर थोथी राजनीति करके अपने दामन पर लगे दाग को  छिपा नही सकती है । जिला पंचायत अध्यक्षा एवं जिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्षा सुश्री कलावती भूरिया केवल मीडिया में बने रहने के लिये ऐसे आधारहीन एवं तथ्यों से परे शगुफे छोड कर झुठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है । क्षेत्रीय विधायक शांतिलाल बिलवाल एवं जिला भाजपा अध्यक्ष दौलत भावसार ने पंचायत कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों की मांग को लेकर किये जारहे आन्दोलन को लेकर  कांग्रेस द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य को लेकर पलटवार किया है कि स्वयं काग्रेस पार्टी ने ही पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों के प्रति भेदभाव बरतते हुए उनकी स्थिति एक मजदूर से भी कम वेतन देकर उनका आर्थिक शोषण  करने में कोई कोताही नही बरती है । कांग्रेस शासन काल में पंचायत  कर्मियों को मात्र 500 रू. मासीक वेतन दिया जाता था उन्हे भाजपा की सरकार ने आते ही पंचायत सचिव का दर्जा देकर उनको सम्मानजनक वेतन एवं अन्य सुविधाये दी वही रोजगार सहायकों को भी सहायक सचिव जैसा  सम्मानजनक पद एवं वेतन आदि देकर उनके स्वाभिमान एवं आर्थिक स्तर उंचा उठाने का कदम उठाया है । विधायक श्री बिलवाल ने आगे कहा कि पंचायत कर्मियों एवं अन्य संविदा कर्मचारियों को अपनी हितों के लिये मांग करना उनका अधिकार है ओर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना भी गलत नही है । प्रदेश की  शिवराजसिंह सरकार  हमेशा ही कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों को लेकर संवेदनशील रही है और  प्रस्तुत मांगों पर विचार रह रही है तथा निश्चित ही इस दिशा में भी प्रदेश सरकार कोई  हल निकालेगी ही । श्री बिलवाल ने बताया कि  कांग्रेस के दिग्विजयसिंह शासनकाल में पंचायत कर्मी योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें प्रतिमाह मानदेय 500 के मान से प्रति गा्रम पंचायत में गा्रमसभा के माध्यम से दिया जाता था । ग्रा्रम पंचायत में गा्रम सभा के माध्यम से गा्रम पंचायत कर्मी को हटाने का निर्णय सरपंचों को दिया गया । वर्ष 2003 के बाद पंचायत कर्मी का मानदेय 1200 किया गया  व उसके बाद से 1200 से 1600 रूपये प्रतिमाह दिया गया । विधायक ने बताया कि 2008 में पंचायत कर्मी शब्द समाप्त कर एक निष्च्ति वेतनमान देकर पंचायत सचि को नियमित कर पंचायत  सचिव के प्रशासनिक  अधिकारी जिल पंचायत सीईओ को दे दिये गये । पंचायत सचिव के स्थानांतरण की सुविधा दी गई, अंशदायी पेंशन लागू की गई, मृत्यु अनुग्रह राशि 1 लाख से 1 लाख 50 हजार की गई । सामान्य या दुर्घटना पर दिये जाने के प्रावधान किये गये । सरकारी कम्रचारी की भांति सचिव को हर वर्ष माह जुलाई में वेतनवृद्धि का लाभ दिया जारहा है । वर्तमान मं सचिव को वेतनमान 3500-1100 ग्रेड पे-10000 दिया जारहा है एवं इसके अलावा 1300 रुपये विशेष वेतन भत्ता दिया जारहा है । आज पंचायत सचिव को 15 हजार से उपर वेतन मिल रहा है । इसी तरह पंचायत सचिव को पदोन्नति के आदेश जारी होकर पंचायत समन्वय अधिकारी के पद की पदोन्नति प्रक्रिया भी शीघ्रतिशीघ्र इसका लाभ पंचायत सचिवों को दिये जाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है । ऐसे में आन्दोलन को लेकर कांग्रेस सिर्फ फालतू एवं तथ्य विहीन बाते करके सस्ती लोकप्रियता हांसील करना चाहती है । श्री बिलवाल ने कहा कि जिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्षा ने आदिवासी समाज के भगोरिया पर्व में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान के शामील होने को लेकर कालेझण्डे दिखाने एवं विरोध दर्ज कराने तथा काला दिवस मनाने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि  अंचल के आदिवासी वर्ग के परंपरागत त्यौहार भगोरिया में मुख्यमंत्री शिरकत करके निश्चित ही यहां की पुरातन चली आरही संस्कृति का सम्मान करने आरहे है ऐसे में इस प्रकार कांग्रेस के द्वारा जिले के सभी आदिवासियों का सम्मान उन्हे रास नही आरहा है और स्वयं भी इसी समाज की होने के बाद भी अपनी ही संस्कृति का विरोध करके क्या जताना चाहती है । जिले के आदिवासी भगोरिया पर्व में मुख्यमंत्री के आगमन पर उनका परम्परागत तरिके से स्वागत करने को आतुर है, ऐेसे मे आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेंस पहूंचाने तथा भडकाने का कृत्य कर रही है । श्री बिलवाल ने कहा कि भगोरिया हम सभी की सांस्कृतिक धरोहर है और इस प्रकार से कांग्रेस के कथित वक्तव्यों की  भाजपा कडी निंदा करती है ।

पंचायत कर्मियों की मांगों को लेकर विधायक द्वय ने मुख्यमंत्री से की चर्चा

झाबुआ ---विगत 10 मार्च को विधायक झाबुआ शांतिलाल बिलवाल एवं थांदला विधायक कलसिंह भबर ने राजधानी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान से भेंट कर पंचायत सचिवों ,राजगार सहायकों द्वारा 5 मार्च को विधायक के घेराव के दौरान दिये गये 13 सूत्रीय ज्ञापन के संबंध में भेंट कर मुख्यमंत्री को  इन कर्मचारियों की मांगों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निराकरण के बारे में चर्चा की गई । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान नेे विधायक द्वय को बताया कि पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों एवं मनरेगा कर्मचारियों की मांगों के संबंध में जल्द ही निराकरण किये जाने का प्रयास किया जावेगा ताकि आने वाले भगोरिया पर्व के दौरान पंचायतों के कार्य प्रभावित नही हो ।

प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों की हडताल का कांगे्रस ने किया समर्थन, कहा मांगे पूरी करे राज्य सरकार

झाबुआ---जिला कांग्रेस ने प्रदेष कांग्रेस द्वारा कल 11 मार्च को 19 मान्यता प्राप्त एवं 16 गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के 7 लाख कर्मचारियों द्वारा 71 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल का समर्थन में अपनी सहमति जताते हुए मध्यप्रदेष सरकार से मांग की कि सरकार उनकी इन लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करें। सांसद कांतिलाल भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता एवं कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री कलावती भूरिया एवं प्रवक्ता हर्श भट्ट सहित कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों की मुख्य मांग ग्रेड पे में सुधार कर कंेद्रीय कर्मचारियों के समान ग्रेड पे दिया जाने, 10 से 20 वर्ष एवं 28 वर्ष में त्रिस्तरीय समयमान-वेतनमान दिये जाने, 1 जनवरी एवं 1 जुलाई वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख निर्धारित किये जाने, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने, अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण किये जाने जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगें सामयिक हैं। राज्य सरकार उनकी लंबित मांगों को अविलंब पूरा करें, ताकि कर्मचारियों के साथ निर्मित हो रही इस विषम स्थिति पर रोक लगायी जा सके। 

ग्राम कल्याणपुरा बिसौली एवं बरखेडा मे लगी चैपाल

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झाबुआ---प्रभारी कलेक्टर श्री अनुराग चैधरी एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने झाबुआ ब्लाक के ग्राम कल्याणपुरा,बिसौली एवं बरखेडा में चैपाल लगाकर ग्रामीणो से समस्याएॅ सुनी एवं समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सी.एम कन्यादान योजना में विवाह करने पर आवास शौचालय एवं कपिल धारा कूप भी दिया जाएगा ग्राम चैपाल में ग्रामीणो को बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह करवाये। जो युवक-युवती कन्यादान योजना में विवाह करेगे उनकों योजना में 25 हजार का सामान, 75 हजार का आवास 12 हजार का शौचालय एवं एक कपिल धारा कूप का लाभ देगे। यदि निःशक्तजन आपस में विवाह करते है तो एक लाख रूपये और देगे। निःशक्तजन यदि अंतर्जातीय विवाह करते है, तो उन्हें दो लाख रूपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। गा्रम कल्याणपुरा मे जल निकासी के लिए नाली निर्माण करवाने के लिए निर्देश दिये। चैपाल में एसडीएम श्री अली, सीईओ जनपद श्रीमती निशिबाला सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

मुक्को से मार मार कर हत्या करदी 

झाबुआ--- फरियादिया कालीबाई पति रसुल बारिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी गुजरपाडा फलिया चैखवाडा ने बताया कि आरोपी मकन पिता नाहरसिंह, निवासी चैखवाडा ने रसुल पिता मल्ला बारिया, उम्र 55 वर्ष को गाय के झगडे की बात को लेकर थप्पड मुक्कों से मारपीट कर हत्या कर दी। प्रकरण में मर्ग क्रमांक 5/2016, धारा 174 जाफौ का कायम कर जांच उपरांत थाना काकनवानी में अप0क्र0 36/16, धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घायल की ईलाज के दोरान मोत

झाबुआ--- फरियादि गटुसिंह पिता मकना देवल, वार्ड बाॅय तैनात सीएच झाबुआ ने बताया कि मोहन पिता मडिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी साड की सिर में आयी चोटों के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना कालीदेवी में मर्ग क्र0 08/16, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आकाशीय बिजली गिरने से मोत

झाबुआ--- फरियादि सवेसिंह पिता जाम्बुडा नायक, उम्र 60 वर्ष, तैनात सीएचसी थांदला ने बताया कि राकेश पिता सोहन भाभर, उम्र 20 वर्ष निवासी रताम्बा थाना रायपुरिया को आकाशीय बिजली गिरने से मृत अवस्था में सीएचसी थांदला लाया गया था। प्र्रकरण में थाना थांदला में मर्ग क्र0 16/16, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

ISIS की तरह RSS का विरोध हो : गुलाम नबी आजाद

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नयी दिल्ली 12 मार्च, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कहा कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की तरह ही फिरकापरस्त राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(आरएसएस) का भी विरोध किया जाना चाहिये । श्री आजाद ने यहां जमियत उलेमा ए हिन्द के राष्ट्रीय एकता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये कहा कि फिरकापरस्ती का मुकाबला करने के लिये आर्एसआईएस जैसा विरोध आरएसएस का भी किया जाना चाहिये । 

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण दुनिया के कई मुस्लिम देशों को बर्बादी का समान करना पड रहा है । इंसानों के बीच नफरत पैदा करने वाले किसी भी धर्म के शुभचिन्तक नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह देश सभी धर्मो का है और सभी धर्मों के लोग जिसके साथ होंगे जीत उसी की होगी । उन्होंने कहा कि नफरत की आग को बुझाना होगा तथा देश की धर्मनिरपेक्षता के लिये सभी को एकजुट रहना होगा । देश में हिन्दू मुसलमान की लडाई नहीं है बल्कि नजरिये और सोच की लडाई है।

प्रधानमंत्री की सलाह , सूचना तकनीक का लाभ उठायें अदालतें

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पटना 12 मार्च, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों से तकनीक और डिजिटल क्रांति का उपयोग करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे दलील और फैसले की गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है । श्री मोदी ने यहां पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह के समापन के मौके पर कहा कि आज की पीढ़ी को जो सौभाग्य प्राप्त है वह पुरानी पीढ़ी को प्राप्त नहीं था । आज सूचना तकनीक का जो लाभ आसानी से प्राप्त है उसके जरिये अधिवक्ता और न्यायाधीश न्यायालय में बहस और फैसले की गुणवत्ता में अमूलचूल परिवर्तन ला सकते है । उन्होंने कहा कि आज गुगल पर सारी जानकारी और सूचना उपलब्ध है और चाहे तो वकील अपने केस से संबंधित अन्य कोर्ट के फैसलों को प्राप्त कर अपनी दलील की गुणवत्ता को बढ़ा सकते है । प्रधानमंत्री ने बार कौंसिल को सुझाव दिया कि वे हर वर्ष कोर्ट बुलेटिन निकाले और उसमें सबसे पुराने लम्बित मामलों की जानकारी दें । इससे पुराने केसों का निपटाने के संबंध में संवेदनशीलता जगेगी । उन्होंने कहा कि इससे परिणामलक्षी कार्य के लिए प्रेरणादायक माहौल भी बनेगा । 

श्री मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में वकीलों का बड़ा योगदान था और आजादी के बाद भी जब देश पर मूलभूत संकट आया तब न्यायालय और अधिवक्ताओं ने इसके खिलाफ लड़ाई में ताकत दी। उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह का यह समापन कार्यक्रम है लेकिन एक प्रकार से यह कार्यक्रम नई सदी की जिम्मेवारियों का आरंभ भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली शताब्दी में पटना उच्च न्यायालय ने जिन ऊचांइयों को प्राप्त किया और जिन परम्पराओं से सामान्य मानवीय के मन में विश्वास पैदा किया है , उसमें से जो उत्तम है उसे बढ़ाते हुए आगामी शताब्दी के लिए मजबूत नींव डालने की जिम्मेवारी सभी की है। उन्होंने कहा कि जितना मजबूत नींव रखेंगे , उतना ही देश में व्यवस्थाओं और लोकतंत्र के प्रति विश्वास और गहरा होता जायेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार के समारोह का जब आयोजन होता तब उसके साथ-साथ नये संकल्पों का भी अवसर होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिसके पास शताब्दी की विरासत है , वह देश को बहुत कुछ दे सकता है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह एक गांव के स्कूल में गये थे । उन्हें वहां तब पता चला कि उस स्कूल की उम्र 120 साल थी लेकिन उस गांव में 30 से 32 प्रतिशत लोग ही शिक्षित थे। उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था प्राणवान , गतिशील और प्रगतिशील नहीं होगी तो वह व्यवस्था न तो समाज के साथ चल सकेगी और न ही समय की मांग को पूरा कर सकेगी। आज चुनौती है व्यवस्था को प्राणवान बनाने की । व्यवस्था को प्राणवान बनाने में ताकत लगती है और लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। इस मौके पर केन्द्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि केन्द्र सरकार न्यायालयों में लम्बित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ देश भर की अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाये है । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी न्यायालयों में लम्बे समय से मुकदमों के लम्बित रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधन के जरिये न्यायालय की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रही है । उन्होंने कहा कि इस मामले में केन्द्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाये । 

श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र से आवंटित राशि यदि समय पर मिले तो अच्छा होगा । उन्होंने कहा कि सबको न्याय मिलना चाहिए और जब सबको न्याय मिलेगा तो लोगों का लोकतंत्र में विश्वास भी गहरा होगा। इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलाया जा सकता है । देश में लोकतंत्र की जड़े मजबूत हुई है और देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है । सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कहा कि यह खुशी की बात है कि केन्द्र की वर्तमान सरकार ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है । पिछले दो माह में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 150 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गयी है ।उन्होंने केन्द्र से न्यायाधीशों के अन्य रिक्त् पदों को भरने के लिए भी शीघ्र प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया । पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 53 पद स्वीकृत है लेकिन अभी 28 न्यायाधीश ही है । उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की कम संख्या होने के बावजूद पिछले एक साल में सबसे ज्यादा करीब एक लाख मुकदमों का निपटारा किया गया है । समारोह में राज्यपाल रामनाथ कोविंद ,सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक मिश्रा,न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह ,पश्चिम बंगाल की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चल्लूर ,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायायल के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश विरेन्द्र सिंह , बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अलावा नीतीश मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित थे । 

देश का भाग्य बदलने के लिए बिहार का भाग्य बदलना होगा : मोदी

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हाजीपुर 12 मार्च, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि देश का भाग्य बदलने के लिए बिहार का भाग्य बदलना होगा। श्री मोदी ने वैशाली जिले के हाजीपुर के छौकिया में दीघा रेल सह सड़क पुल , मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर मालगाड़ियों का परिचालन का शुभारंभ करने के अलावा मोकामा के राजेन्द्र पुल के समानांतर नये रेल पुल का शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मानना है कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास अनिवार्य है , इसलिए बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि विकास का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है और इसके लिए दीर्घकालीन नीतियों पर उनकी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल , रोड और आधारभूत संरचनाओं के अंदर इतनी ताकत होती है कि वे विकास की न सिर्फ नींव रख देते हैं बल्कि विकास को गति भी देते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछली सरकार ने पांच साल में रेलवे के विकास के लिए जितना खर्च किया उसके ढ़ाई गुणा ज्यादा उनकी सरकार ने डेढ़ साल में किया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो में केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर करेंगी तो विकास की गति तीव्र होगी।

श्री मोदी ने कहा कि यदि देश का सतत विकास करना है ,यदि आने वाले 25-30 साल तक लगातार विकास की नई-नई ऊचाइयां पार करना है तो इसके लिए देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास करना जरूरी है। चाहे पूर्वी उत्‍तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, उत्तर पूर्वी राज्यों , ओडिशा हो, ये सारे क्षेत्र जितनी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होंगे देश उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने पूर्वी भारत को ..नर्व सेंटर.. बताया और कहा कि इसका विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती पर दो बहुत बड़े लोकोमोटिव कारखाने लग रहे हैं। वर्ष 2006-07 से यह मसला कागज पर चल रहा है, भाषणों में काम आ रहा है लेकिन धरती पर कुछ हो नहीं पा रहा है। कोई टेंडर के लिए तैयार नहीं होता था। उन्होंने कहा कि 40 हजार करोड़ रुपयों का विदेशी निवेश बिहार की धरती पर आने वाला है, वह देश के अंदर सबसे बड़ा माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने गैस पाइपलाइन के महत्व को रेखांकित करते हएु कहा कि वर्तमान युग में यातायात कनेक्टिविटी के साथ साथ गैस पाइपलाइन भी उतना ही महत्‍व रखती है। यदि गैस कनेक्‍टिविटी होती है, पाइपलाइन का खर्चा बहुत होता है लेकिन उसके बावजूद भी बिहार को गैस कनेक्‍टिविटी से जोड़ने की दिशा में तेज गति से काम जारी है जो आने वाले दिनों में राज्य के लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। 

श्री मोदी ने ग्रामीण विद्युतीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के करीब 70 सालों के बाद भी 18 हजार गांवों में बिजली नहीं पहुंची है और बिजली पहुंचाना, यह कोई लक्‍ज़री नहीं है। बिजली अब जीवन का हिस्‍सा बन गई है। वह कोई रईसों का खेल नहीं है, गरीबों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वह एक हजार दिन में पूरा करना है। आज ही जानकारी मिली की कि करीब 6,000 से अधिक गांवों का काम पूरा हो गया जिसका सबसे ज्‍यादा लाभ उत्‍तर प्रदेश और बिहार के गांवों को मिला है। प्रधानमंत्री ने राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि इस काम को गति देने में राज्‍य सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है। यदि एक बार केन्द्र और बिहार सरकार तय कर ले तो पूरे हिन्‍दुस्‍तान में ये जो 18,000 गांवों का काम बाकी है, उसमें से बिहार को सबसे पहले पूरा करके एक गौरवान्‍वित बिहार बना सकते हैं और जिस तरह काम चला है, उनका विश्‍वास है कि काम हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, रेल हो, इन चीजों को सामान्‍य मानवीय आवश्‍यकताएं हैं और उन आवश्‍यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास है। बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान हिन्‍दुस्‍तान के कोने-कोने में आते-जाते रहते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजी-रोटी कमाने के लिए जाते हैं लेकिन रेलवे में अगर जाना है तो उनका दम उखड़ जाता है। लंबी सफर की ट्रेनों में आरक्षण की सीमा रहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम समय में रेल यात्रा करने वालों को बड़ी सौगात देते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है । लंबी सफर की जो ट्रेन हैं उसमें दो या चार डिब्‍बे ऐसे लगेंगे, जिनमें कोई चढ़ जाये तो वह यात्रा कर सकता है। इन डिब्बों के नाम दीन-दयाल डिब्‍बे होंगे। इस सुविधा का सर्वाधिक लाभ बिहार के नौजवानों 
को मिलने वाला है। 

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गंगा नदी पर नवनिर्मित रेल सह सड़क पुलों का लोकार्पण तथा शिलान्यास से बिहार के विकास में गति मिलेगी साथ ही उत्तर और दक्षिण का एकीकरण से आर्थिक विकास का एक नया मार्ग खुलेगा । श्री कुमार ने कहा कि आज का दिन बिहारवासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है । उन्होंने कहा कि रेल के इन परियोजनाओं से आवगमन की बेहतर सुविधा मिले सकेगी । उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए उनकी सरकार केन्द्र के साथ मिलकर काम करेगी । इस अवसर पर रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ,उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ,संचार एवं सूचना प्राद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ,कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ,के अलावा केन्द्रीय मंत्री राजीवप्रताप रूढी ,धमेन्द्र प्रधान ,रामकृपाल यादव ,गिरिराज सिंह ,रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ,उपेन्द्र कुशवाहा के अलावा बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ,उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ,आदि उपस्थित थे । इसके अलावा बड़ी संख्या में सांसद ,विधायक रेलवे के पदाधिकारी मौजूद थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ,पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सहित अनेक रेल पदाधिकारी भी मौजूद थे । 
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