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पाल्मायरा से आईएस को खदेड़े जाने पर संरा ने खुशी व्यक्त की

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न्यूयार्क 28 मार्च, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सीरिया के पाल्मायरा शहर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मुक्त कराये जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि यह एक खुशनुमा मौका है और शहर की सांस्कृति धराहरों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। रूस की वायुसेना के हवाई हमलों की मदद से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की समर्थक सेना और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने कल पाल्मायरा शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया । पाल्मायरा की जीत तीन सप्ताह तक चले अभियान का सफल परिणाम है। आईएस ने गत वर्ष मई में इस शहर पर कब्जा जमा लिया था। पाल्मायरा में रोमन साम्राज्य के समय के खंडहरों का कुछ भाग भी है। 

आतंकवादियाें ने गत वर्ष कई खंडहरों काे ध्वस्त कर दिया था। शहर के प्राचीन धार्मिक स्थलों को आईएस ने डायनामाइट से उड़ा दिया था और भव्य मूर्तियों को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। संरा की वेबसाइट पर श्री मून का वक्तव्य प्रकाशित किया गया है। वक्तव्य में कहा गया है,“ हम यह देखकर उत्साहित हैं कि सीरिया की सेना ने पाल्मायरा में आईएस को हराकर शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब सीरिया की सरकार वहां की सांस्कृति धरोहरों का संरक्षण कर पायेगी। मुझे यह जानकर और प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने घोषणा की है कि वे इन धरोहरों सिर्फ संरक्षित ही नहीं करेंगे बल्कि उनका पुनर्निमाण भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वे ऐसा करने के योग्य बनें।”

राष्ट्रपति ने 56 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया

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नयी दिल्ली 28 मार्च, राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए आज पांच पद्मविभूषण, आठ पद्मभूषण और 43 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किये। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री मुखर्जी ने जिन पांच हस्तियों को पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान किये, उनमें धीरूभाई हीराचंद अंबानी (मरणोपरांत), श्री अविनाश कमलाकर दीक्षित, श्री जगमोहन, डॉ. यामिनी कृष्णमूर्ति और श्री श्री रविशंकर शामिल हैं। 

राष्ट्रपति ने हाफीज सोराबजी कंट्रैक्टर, डॉ. बी एस हमदर्द, अनुपम खेर, श्री पी एस मिस्त्री, सायना नेहवाल, श्री विनोद राय, डॉ़ ए. वेंकट रमाराव और डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी को पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। तैंतालीस पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में डॉ. एम अन्नादुरई, मधुर भंडारकर, पुष्पेश पंत , अजय देवगन, मालिनी अवस्थी, दीपिका कुमारी और मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी शामिल हैं। 

अन्य बल्लेबाजों को भी करना होगा बेहतर प्रदर्शन ; धोनी

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मोहाली, 28 मार्च, टीम इंडिया के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने करो या मरो के मुकाबले में आस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीनकर भारत को ट्वंटी 20 विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की तारीफों के पुल बांधे तो वहीं अन्य बल्लेबाजों को भी बेहतर करने की जरुरत पर बल दिया। विराट के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए नाबाद 67 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाने वाले धोनी ने कहा “यह पहली बार नहीं है कि मैंने विकेट के दूसरे छोर पर खड़े होकर विराट की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया हो। वह पिछले दो-तीन साल से लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने खेल में लगातार सुधार कर रहे हैं। उनके अंदर टीम के लिए रन बनाने की भूख है।” कैप्टन कूल ने कहा “हम हमेशा विराट के कंधों पर ही सारा दारोमदार नहीं डाल सकते हैं, अन्य बल्लेबाजों को भी आगे आकर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 

ऐसा नहीं है कि बाकी बल्लेबाज योगदान नहीं दे रहे हैं बल्कि विराट को छोड़कर सभी अपनी क्षमता का केवल 60-65 प्रतिशत योगदान ही दे पा रहे हैं। इस विकेट पर 161 रनों का लक्ष्य मुश्किल था लेकिन हमने यह कर दिखाया। विकेटों के बीच दौड़ आधुनिक क्रिकेट का प्रमुख पहलू है। दबाव के क्षणों में एक या दो रन चुराकर आप दबाव बना सकते हैं।” वहीं आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी विराट की तारीफ करते हुए कहा “विराट की यह पारी दबाव के क्षणों में खेली गई एक गंभीर और लाजवाब पारी थी। उन्होंने मध्य के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की और वह लंबे समय से ऐसा करते आए हैं। जीत के लिए भारत को एक ऐसी ही अविश्वसनीय पारी की जरुरत थी।”

यह मेरे कॅरियर की शीर्ष तीन पारियों में से एक : विराट

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माेहाली, 28 मार्च, आस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में नाबाद 82 रनों की करिश्माई पारी खेल भारत को ट्वंटी 20 विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचाने वाले भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इस पारी को अपने कॅरियर की शीर्ष तीन पारियों में शुमार किया है। विपरीत परिस्थितियों में 51 गेंदों में नाबाद 82 रनों की पारी खेल आस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीनने वाले विराट ने कहा “यह मेरे कॅरियर की शीर्ष तीन पारियों में से एक है। लेकिन शायद मैं अभी थोड़ा भावुक हो रहा हूं इसलिए इस पारी को शीर्ष क्रम पर रखूंगा।” विराट काे इस लाजवाब पारी के लिए मैन आफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। 

विराट ने कहा “मैं स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को भी हाैालाअफजाई करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे अतुलनीय समर्थन से ही मुश्किल परिस्थितियों से भी उबरने की ताकत मिलती है। हर एक मैच में इस प्रकार की चुनौतियों से आपको बतौर क्रिकेटर और भी बेहतर होने का मौका मिलता है। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, मैं अभिभूत हूं।” उन्होंने कहा “तीन विकेट गिरने के बाद युवराज के साथ मेरी साझेदारी महत्वपूर्ण रही, फिर अंत में धोनी ने मुझे संयमित और शांत बनाए रखा। विकेट के बीच दौड़ने को लेकर धोनी और मेरी आपसी समझ अच्छी है, फिटनेस के लिए जिम में पसीना बहाने का यही फायदा मिलता है।”

अमिताभ,कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, बाहुबली सर्वश्रेष्ठ फिल्म

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नयी दिल्ली 28 मार्च, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन काे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गयी है। यह 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की आज घोषणा हुई है। रमेश सिप्पी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय निर्णायक समिति ने इस साल फिल्मों विजेताओं का चयन किया है। अमिताभ को फिल्म ‘पीकू’ में कब्ज की परेशानी से जुझ रहे एक बुजुर्ग की भूमिका को शानदार तरीके से निभाने के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है । बच्चन साहब का यह चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इस से पहले उन्हें ‘अग्निपथ’, ‘ब्लैक’ अौर ‘पा’ में शानदार अभिनय के लिए यह अवार्ड दिया गया था। 

फिल्म ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल करने वाली कंगना रनौत लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने में कामयाब रही। पिछले साल कंगना को ‘क्वीन’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अभिनय के लिए मिला था। वर्ष 2008 में कंगना को ‘फैशन’ के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का सम्मान मिला था। संजय लीला भंसाली को ‘बाजीराव मस्तानी’ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और एस एस राजामौली की ‘बाहुबली’ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ‘दम लगा के हइसा’ को सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म का खिताब मिलेगा।

सहरसा : एसपी का हत्यारोपी गिरफ्तार

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05 जनवरी 2005 को मुंगेर के एसपी केसी सुरेन्द्र कुमार को बारूदी सुरंग बिछाकर हत्या करने का आरोपी हरि टुडू को नवहट्टा पुलिस में नवहट्टा पूर्वी पंचायत के संथाली टोला से गिरफ्तार कर लिया। हरि टुडू को जनमजदूर संगठन का ऐरिया कमांडर बताया जाता है। थाना अघ्यक्ष वकील प्रसाद यादव के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक झोटी राम के नेतृत्व में टीम गठीत कर संथाली टोला में छापेमारी की गई। जहाँ से हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के कंदली निवासी हरि टुडू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अमीत टुडू के नाम से संथाली टोला में रह रहा था। हरि टुडू को पत्नी मरनी देवी व दो बच्चे भी है। 

जिले में हरि टुडू की गिरफ्तारी से पूर्व जनवरी माह में पीएलएफआई के दो सदस्य गिरफ्तारी के बाद सहरसा नक्सलियों का ठिकाना बन रहा है। पिछले वर्ष बिहार विधान सभा चुनाव के समय पीएलएफआई के सदस्यों द्वारा शहर में कई जगह पर्चे फैके गये थे। जिसके बाद सदर थाना में मामला दर्ज कर छानवीन शुरू की थी। नवहट्टा से नक्सली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सतर्कता शुरू कर दिया गया है। 

काला क़ानून वापस लेने की अपील

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केन्द्र सरकार द्वारा ज्वैलरी पर 1% Exice Duty लगाने के विरोध में पिछले 27 दिनों से चली आ रही पूर्ण हड़ताल के बावजूद सरकार के कानों पर ज़ू नहीं रेंगने के विरोध में भारत बंद के दौरान दिल्ली की सीमा में आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिये है आज सोमवार को लावण्या चौक शनि मंदिर दिल्ली सोनीपत रोड NH 1 में विशाल चक्का जाम किया है। द बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोशिएशन के संरक्षक नवीन कुमार ने बताया आज पूरे देश में सभी व्यापारी भाई चक्का जाम को सफल बनाने में लगे है केन्द्र सरकार जब तक एक्साइज़ ड्यूटी वापस नहीं लेगी ये आन्दोलन जारी रहेगा। 

स्वर्णकार कारीगर एक्साइज़ के दायरे में नहीं आते फिर ये काला क़ानून क्यों लाया जा रहा है जिसका विरोध स्वयं भाजपा ने 2005 और 2012 में संसद में किया और कांग्रेस को स्वर्णकारों पर एक्साइज़ नहीं लगने दी अब वो ये काला क़ानून लगाना चाहती है। नवीन कुमार ने प्रधानमंत्री जी से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने कर ये काला क़ानून वापस लेने की अपील की है।

महिला कारोबारियों का सम्मान

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नई दिल्ली। समाजिक संस्था भारत निर्माण ने राष्ट्र निर्माण में एनआरआई और महिला कारोबारियों की भूमिका पर पांचवीं कॉन्क्लेव का आयोजन किया। लोधी रोड स्थित आईसीसी में हुए इस समारोह में कुछ एनआरआई और वुमन अचीवर्स को सम्मानित भी किया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद श्री मनोज तिवारी ने दीप प्रज्जवलित कर की। सुश्री शोवना नारायण,सुश्री अनुराधा प्रसाद और सुश्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी वहां मौजूद रहकर समारोह की शोभा बढ़ाई।

सांसद श्री मनोज तिवारी ने कहा कि‘ भारत से दूर रहते हुए भी एनआरआई देश के बारे में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। उन्हें देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए जरूर सम्मानित किया जाना चाहिए।’ कार्यक्रम के संयोजक रविंद्र भंडारी ने कहा कि ‘मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं, जो सुपर पावर हो। एनआरआई, सशक्त महिलाएं, साक्षर कलाकार और विशेषज्ञ इसके स्तंभ हों।

विभिन्न श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं में  मुख्य थी,पाम खुराना, अभिषेक वर्मा, अमर दुग्गल, राजीव मालू, आशू जैन, अंजलि कपूर पुरी, प्रीति डागा,युसुफ जावेद, प्रीति लांबा, आशा लथूरा और राकेश आहूजा,पार्वती तांपी, विकास कालरा, सोनल मोनेट्रो और शान मिश्रा,निक्की आनंद, पूजा भाटिया, नयनिका चटर्जी, रश्मि सिंह, सीता रैना, वरिजा बजाज, डॉक्टर गौरी अग्रवाल, रीता खन्ना, रतन कौल, प्रीति वर्मा, राखी गुप्ता भंडारी और विनीता श्याम बख्शी,आईएएस अंजू शर्मा, प्रोफेसर (डॉक्टर) दिवाकर गोयल, रेनू, शहनाज हुसैन और आईएएस डॉक्टर अमरेंद्र खटुआ।

कन्हैया और उमर खालिद को नवनिर्माण सेना की धमकी

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नयी दिल्ली 28 मार्च, उत्तर प्रदेश के एक कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन नवनिर्माण सेना ने देशद्रोह का आरोप झेल रहे जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार और उसके साथी उमर खालिद को जान से मारने की धमकी दी है। संगठन के अध्यक्ष अमित जानी ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए संदेश में कहा है कि अगर इन दाेनों छात्रों ने दुर्गाअष्टमी के पहले 31 मार्च तक दिल्ली नहीं छोड़ी तो जेएनयू परिसर में घुसकर इन दोनों का काम तमाम कर दिया जाएगा। संगठन कन्हैया कुमार के उस बयान से काफी नाराज है , जिसमें उसने कहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिक महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। 

संगठन के अध्यक्ष अमित ने यहां तक कहा है कि यदि वह जेनएयू के इन दाेंनो छात्रों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए तो राजनीति से सन्यास ले लेंगे। उसने यह भी कहा है कि कोई चाहे तो उन्हें गाली दे सकता है, उनके परिवार वालों को गाली दे सकता है और यहां तक कि उनके धर्म के खिलाफ बोल सकता है। वह सब बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन देश का गौरव मानी जाने वाली भारतीय सेना के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व महिला दिवस के अवसर पर कन्हैया ने यह बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में हुई बलात्कार की घटनाओं के पीछे कुछ भारतीय सैनिकों का हाथ रहा है। कन्हैया कुमार और उमर खालिद को जेएनयू में 9 फरवरी को आयोजित एक विवादित कार्यक्रम में मौजूद रहने के कारण देशद्रोह के आराेप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों अंतिरम जमानत पर रिहा किए गए हैं।

घरेलू कामगार महिलाएॅ-“स्थिति, चुनौतियाॅ व भविष्य की राह“ पर सम्मेलन

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लखनऊ, 28 मार्च। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही घरेलू कामगार महिलाएं समाज के एक महत्वपूर्ण घटक होने के बावजूद अभी भी  पहचान के संकट से गुजर रही है जबकि विभिन्न अनुमानों के अनुसार हमारे देश में इनकी संख्या करोडा़े में है। रोजगार की दृष्टि से यह तेजी से बढ़ता हुआ क्षे़त्र होने के बावजूद इन घरेलू कामगार महिलाओं की सुरक्षा व कल्याण के लिए कोई कानूनी प्रावधान नही है जिसकी वजह से इन महिलाओं का हमेशा शोषण होता है। इसके लिए सरकार के साथ- साथ समाज के हर तपके के लोगों को आवज बुलंद करना होगा।

उक्त विचार सुश्री रिचा चन्द्रान ने अंकुर युवा चेतना शिविर एवं इण्डो ग्लोबल सोशल सर्विस सोेसाइटी,नईदिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में जयशंकर प्रसाद सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाएॅ-“स्थिति, चुनौतियाॅ व भविष्य की राह“ सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए ब्यक्त किया। उन्होने बताया कि हमारे देश में लगभग 9 करोड़ घरेलू कामगार महिलाएं हंै जबकि एन0एस0एस0ओ0 के 2004-2005 के 61वें चरण के सर्वे के अनुसार देश में लगभग 4.75 करोड़ घरेलू कामगार महिलाएं हंै। घरेेलू कामगारों में 90 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं जो 12-75 वर्ष की उम्र की हैं और इनमें 25 प्रतिशत 14 साल से भी कम आयु के हैं।  एन0एस0एस0ओ0 के 2005 के सर्वेक्षण के मुताबिक 4.75 करोड़ महिलाएं घरेेलू कामगार है तथा यह क्षेत्र रोज़गार की दृष्टि से शहरी क्षेत्रों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। शहरी भारत की महिला कामगारों का 12 प्रतिशत 3.05 करोड़ घरेेलू कामगार महिलाओं से है। यह क्षेत्र रोजगार के लिए तेजी़ से बढ़ोत्तरी करने वाला क्षेत्र है जो 1990-2000 से अब तक 222 प्रतिशत की वृ़द्धि दर्ज करा चुका है। एन0सी0ई0यू0एस0 (2007) के अनुसार 84 प्रतिशत से ज्यादा घरेेलू कामगार न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन पाती हैं। 

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संस्था सचिव खुशवंत सिंह ने कहा कि लखनऊ शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के साथ संस्था सघन रुप से काम कर रही है। निश्चित तौर में इन महिलाओं में अपने अधिकार के प्रति चेतना आई है किन्तु सुरक्षा व कल्याण के लिए कोई कानूनी प्रावधान व नीति न होने से वे ठगी सी रह जाती है। वही अपने सम्बोधन में नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स मुवमेंट के प्रेम जी ने कहा कि भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षे़त्र में कार्यरत है जिसमें महिलाओं की संख्या शहरी क्षेत्र में सवाघिक है। जो चाहरदीवरी के भीतर काम करती है उनके लिए ना तो कोई कानून है और ना ही कोई नीति निर्धारण की गयी है जिससे वे शोषित व उपेक्षा का दंश झोल रही है। घरेलू कामगार यूनियन कानपुर के मोनासुर ने अपने सम्बोधन में भारत सरकार के घरेेलू कामगारों को असंगठित कामगार सुरक्षा अधिनियम 2008 में शामिल प्रावधानों का जीक्र करते हुए कहा कि उसे आज तक अमली जामा न पहना कर मजदूरो के साथ सरकारें क्रूर मजाक करती आ रही हैै।

उपश्रमायुक्त विजय सिंह ने सरकार द्वारा जदूरों के लिए किये जा रहे प्रयासों को बताया उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में मजदूरों को उनके हक दिलाने का प्रयास कर रही है उन्होने बताया कि सरकार द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर उनकी समस्याओं को चिन्हित निदान किया जा रहा है।उन्होने घरेलू कामगार महिलाओं को ले कर कहा कि आप लोगों का जो सुझाव होगा उस पर पहल किया जायेगा। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्य राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में बोर्ड का गठन किया गया है जो पूरी तरह श्रमिको के हक में काम कर रहा है।उन्होने अपने सम्बोधन में कहा कि यह सरकार मजदूरों गरीबो के हक के लिए प्रयास करती आयी है और करती रहेगी।श्री ंिसंह ने कहा कि बोर्ड घरेलू कामगार महिलाओं के लिए निर्धारित मानक को पूरा करने का हर सम्भव प्रयास करेगा। श्री सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर गैर सरकारी संगठनों का प्रयास सराहनीय है जो इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे है। अपने सम्बोधन में एडवा के मधु गर्ग ने कहा कि निश्चित ही घरेलू कामगार महिलाएं सरकार व समाज के आइने में नही दिखती किन्तु उनके हक दिलाने के लिए प्रदेश सरकार को कारगर कदम उठाने होगें। 

असंगठित कामगार महिलाओं के मुद्दे पर कार्यकर रही निर्मल निकेतन नई दिल्ली के प्रमोद पटेल ने कहा कि सभी तरह के पेशों में कार्यरत असंगठित श्रम शक्ति की पहचान कर केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कानून में निहित प्राविधानों को जनपक्षीय कानून का स्वरुप देने पर बल दिया। कार्यक्रम में आयी कामकाजी महिलाओं ने भी अपनी -अपनी बात रखी । इस क्रम में फूलमति ने बताया कि काम के अनंुसार मजदूरी नही मिलती बीमार पडने पर पैसा काट लिया जाता है। पिंकी ने अपनी बात करते हुए बताया कि जिन घरों में मै पहले काम करती थी वहां के लोगों को पता चला कि हम बैठक में जाते है तो काम से हटा दिया गया बाद कुछ लोगो ने बुला कर काम दिया। वही रेशमा ने बताया कि घरों में चैका बर्तन साफ सफाई का काम करती है जब कभी बच्चे या खुद बीमार पड़ती है तो उन दिनो की मजदूरी नही मिलती बताया जाता है कि तुम दैनिक मजदूर हो काम करो तो पैसा लो।  कार्यक्रम का संचालन अंकुर युवा चेतना समिति के निदेशक ज्योति खरे ने किया

संवैधानिक व्यवस्था चरमराई तो दूसरे प्रदेशों में भी हस्तक्षेप करना पडेगा : नकवी

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जयपुर 28 मार्च , केन्द्रीय संसदीय मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि उत्तराखण्ड में संवैधानिक मशीनरी चरमराने के कारण केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा तथा अन्य प्रदेशों में भी ऐसी स्थिति बनी तो केन्द्र सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह का उद्घाटन करने यहां आये श्री नकवी ने उत्तराखण्ड के बाद हिमाचल में भी ऐसी स्थिति होने के बारे में पूछे प्रश्न पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब घरोंदा बन चुकी है तथा उसके लोग साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को दूसरों पर पत्थर फैंकने के बजाय खुद का घरोंदा संभालना चाहिये। 

श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस सिकुड और सीमट रही है तथा अंहकार , अराजकता एवं बना आत्मचिंतन के हाहाकार मचाने से कांग्रेस को लाभ होने के बाजय नुकसान हो रहा है। उत्तराखण्ड में भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के बारे में उन्होंने कहा कि जिनके घोडे निकल रहे है वे ही घोडों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगा रहे है। उत्तराखण्ड में भाजपा के सरकार बनाने के बारे में पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई सब बातों पर विचार विमर्श कर रही है।

दिल्ली बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन पर जोर, मिठाई,नमकीन सस्ते

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नयी दिल्ली, 28 मार्च, दिल्ली सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा, जन स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए मूल्यवर्द्धित कर (वैट) की दरों को तर्कसंगत बनाया है जिससे बैट्री चालित तथा हाई ब्रीड वाहन, मिठाई, नमकीन और मार्बल सस्ते हो जायेंगे जबकि घड़ी, कपड़ा और प्लास्टिक कचरा महंगा हो जायेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, जिनके पास वित्त विभाग का कार्यभार भी है, आज विधानसभा में 2016-17 के लिये 46 हजार छह सौ करोड़ रुपये का बजट पेश करते और आम आदमी पार्टी(आप) सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि सरकार घोषणापत्र में किये गये वादों को पूरा करने के लिये कटिबद्ध है। कुल बजट में गैर योजना व्यय की राशि 36 हजार करोड़ और योजना मद में 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान है । सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को शिखर पर ले जाने के लिये योजना मद की 22.55 प्रतिशत राशि अर्थात 4645 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। परिवहन पर 19.14 प्रतिशत अर्थात 3943 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पर 32 सौ करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है, जो कुल योजना मद का 15.53 प्रतिशत है । 

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई-रिक्शा, बैट्री संचालित वाहनों और हाई ब्रीड वाहनों पर वैट की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर पाँच प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है । मिठाई और नमकीनों पर वैट की दर पड़ोसी राज्यों के अनुरूप लाने के लिये इसे 12.5 प्रतिशत से पाँच प्रतिशत किया गया है । रेडीमेड गार्मेन्ट्स पर वैट की दर तर्क संगत बनाते हुए इसे पाँच प्रतिशत किया गया है । पहले पाँच हजार रुपये तक गार्मेन्ट्स पर पाँच प्रतिशत और इससे अधिक मूल्य के परिधानों पर 12.5 प्रतिशत कर लगता था। मार्बल पर वैट 12.5 से घटाकर पाँच प्रतिशत किया गया है । कर की दर तर्कसंगत बनाये जाने से सस्ते जूते और बच्चों के स्कूल बैग महंगे हो जायेंगे। फिलहाल पाँच सौ रुपये से अधिक के मूल्य के जूता-चप्पल पर 12.5 प्रतिशत कर लगता था किन्तु अब सभी प्रकार के जूता-चप्पल पर पाँच प्रतिशत का वैट लगेगा । इसी प्रकार स्कूल बैगों पर वैट की दर को तर्कसंगत बनाते हुये समान दर से पाँच प्रतिशत कर का प्रस्ताव किया गया है । पहले 300 रुपये तक पर पाँच प्रतिशत और इससे ऊपर कीमत के स्कूल बैगों पर 12.5 प्रतिशत वैट लगता था ।

एयरबेस में पाकिस्तानी जांच दल के जाने पर एनआईए लेगी निर्णय: पर्रिकर

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बेतुल , 28 मार्च (वार्ता) रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि पाकिस्तानी जांच दल को पठानकोट वायुसेना अड्डे में प्रवेश देने के बारे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को निर्णय लेना है। श्री पर्रिकर ने यहां रक्षा प्रदर्शनी के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी ओर से पाकिस्तान के जांच दल को एयरबेस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है और वह पहले ही इसके लिए साफ मना कर चुका है। उन्होंने कहा कि एयरबेस में जिस जगह पर अपराध हुआ था, वह जगह पहले ही एनआईए को सौंपी जा चुकी है और वहां किसे ले जाना है तथा कब ले जाना है, यह निर्णय एनआईए को करना है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की ओर से एयरबेस को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि अपराध स्थल की पूरी तरह घेराबंदी रखी जाए। इसके साथ यह भी कहा गया है कि यदि एनआईए किसी को जांच के लिए वहां लेकर आती है तो इस जांच दल को वहां किसी भी रक्षाकर्मी से बात करने की इजाजत नहीं होगी और घटनास्थल को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ढक कर रखा जाये। 

उन्होंने कहा कि एयरबेस में किसी भी तरह की वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगायी गयी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एनआईए को जांच में इसलिए खुली छूट दी गयी है ताकि जांच की विपफलता का ठीकरा रक्षा मंत्रालय के सिर पर न फोड़ा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जगह को एनआईए को सौंपा गया है वह संवेदनशील और महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ‘नॉन फंक्शनल’ क्षेत्र है। जांच के लिहाज से यह जरूरी है कि एनआईए को खुली छूट दी जाये, अब इस बारे में निर्णय एनआईए को लेना है कि वह किसे और कब जांच के लिए वहां ले जाती है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान का पांच सदस्यीय जांच दल कल ही भारत पहुंचा है और आज से उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इस दल ने आज नयी दिल्ली में एनआईए के अधिकारियों के साथ बैठक कर घटना की जानकारी ली। गत जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें सीमा पार से आये आतंकवादियों की भूमिका की रिपोर्ट आने पर पाकिस्तान ने जांच में सहयोग के लिए यह दल भारत भेजने को कहा था।

फेड के ब्याज दर बढ़ाने के संकेत से लुढ़का बाजार

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मुंबई 28 मार्च, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के संकेत से एशियाई बाजारों की गिरावट के दबाव में लगभग पूरे दिन बिकवाली से जूझता रहा घरेलू शेयर बाजार अंत तक संभल नहीं पाया और आखिर में करीब डेढ़ फीसदी लुढ़ककर बंद हुआ। बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 16 फरवरी के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी 371.16 अंक (1.46 फीसदी) की गिरावट लेकर 25 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 24966.40 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी करीब छह सप्ताह की सबसे बड़ी 101.40 अंक (1.31 फीसदी) की एकदिनी गिरावट के साथ 7700 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 7615.10 अक पर रहा। अमेरिका में पिछले सप्ताह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के जारी आंकड़ों के उम्मीद से बेहतर रहने के बाद फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के उस बयान से एशियाई बाजारों में कोहराम कच गया जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि जीडीपी के मजबूत आंकड़ों को देखते हुये फेड रिजर्व अगले महीने की शुरुआत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर सकता है। इस बयान पर विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी ने गोता लगाया। सेंसेक्स की 27 कंपनियों के शेयर गिरे जबकि शेष तीन में बढ़त बनाने में सफल रहे। 

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकी की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में विकास दर 1.4 प्रतिशत रही जबकि इसके एक फीसदी तक रहने की उम्मीद की जा रही थी। एशियाई बाजार में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.06, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.72 और हांगकांग का हैंगसैंग 1.31 फीसदी गिरा जबकि जापान का निक्की 0.77 फीसदी की बढ़त पर रहा। वहीं, ईस्टर पर अवकाश के कारण ब्रिटेन के एफटीएसई में कारोबार नहीं हुआ। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भेल, टाटा मोटर्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और टाटा स्टील की पांच फीसदी से अधिक की गिरावट से भी बाजार दबाव में रहा। छोटी और मझौली कंपनियों में भी निवेशधारणा कमजोर रही। बीएसई का मिडकैप 1.36 फीसदी उतरकर 10381.41 अंक और स्मॉलकैप 1.65 फीसदी गिरकर 10328.46 अंक पर रहा। इस दौरान बीएसई के सभी 20 समूह लुढ़के। रियल्टी समूह सबसे अधिक 4.35 फीसदी लुढ़का वहीं, वित्त, हेल्थकेयर, दूरसंचार, ऑटो, बैंकिंग, पूंजीगत वस्तुएं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और धातु समूह के शेयर भी 3.92 फीसदी तक टूटे। बीएसई में कुल 2852 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 1942 के भाव गिरे और 743 के चढ़े जबकि 167 में कोई बदलाव नहीं हुआ।

लोकतंत्र की हत्या कर रही थी कांग्रेस सरकार: जेटली

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नयी दिल्ली, 28 मार्च, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को उचित ठहराते हुये कहा है कि वहां गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया था और राज्य की कांग्रेस सरकार हर दिन लोकतंत्र की हत्या कर रही थी। श्री जेटली ने पार्टी की ओर से जारी एक लेख में विस्तार से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के कारणों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह साबित करने के लिए पुख्ता तथ्य मौजूद हैं कि वहां विनियोग विधेयक गिर गया था। ऐसे हालात में राज्य सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस स्थिति से दो और संकट पैदा हुये। पहला यह कि एक अप्रैल 2016 से व्यय की अनुमति देने वाला विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ और दूसरा अगर यह विधेयक गिर गया था तो सरकार का 18 मार्च के बाद बने रहना असंवैधानिक था। 

उन्होंने कहा कि 18 मार्च से 27 मार्च तक राज्य की कांग्रेस सरकार हर दिन लोकतंत्र की हत्या कर रही थी। अब यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान के अनुच्छेद 357 के तहत कदम उठाए जाएं और एक अप्रैल से राज्य को व्यय की अनुमति मिल सके। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 28 मार्च तक का समय दिया था लेकिन उससे एक दिन पहले ही रविवार को वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

उत्तराखंड मामले में भ्रम फैला रहे हैं जेटली : उपाध्याय

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नयी दिल्ली, 28 मार्च, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान को भ्रामक करार देते हुए आज कहा कि वह वस्तुस्थिति से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। श्री उपाध्याय ने फोन पर यूनीवार्ता से कहा कि विनियोग विधेयक राज्य विधानसभा में पारित हो चुका था। विधेयक संसदीय कार्यप्रणाली की पूरी प्रक्रिया के तहत पारित हुआ। विधेयक जब पारित हुआ तो पूरा सदन नियमावली के तहत संचालित हो रहा था। ऐसे में इसे आधार बनाकर उत्तराखंड सरकार को गिराने की बात करना भ्रम की स्थिति पैदा करना है और श्री जेटली इस तरह के बयान देकर लोगों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं। 

गौरतलब है कि श्री जेटली ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को सही ठहराते हुए आज कहा कि उत्तराखंड में विनियोग विधेयक गिर गया था और ऐसे हालात में राज्य सरकार का बना रहना असंवैधानिक था लिहाजा मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा कि वह ‘ड्रैक्यूला’ की भूमिका में आ गए हैं और कांग्रेस शासित राज्यों का खून पीने में जुट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान किया है जिनकी उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका रही है और जो राज्य का विकास चाहती हैं।

जाट आरक्षण पर लगायी हरियाणा मंत्रिमंडल ने मोहर

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चंडीगढ़ /भिवानी 28 मार्च, हरियाणा मंत्रिमंडल में जाट आरक्षण विधेयक पारित किए जाने का जाट समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है । राज्य सरकार ने जाट,त्यागी, बिश्नोई , रोड़ तथा जट सिक्ख सहित कुल पांच जातियों को आरक्षण दिए जाने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की आज दोपहर हुर्ई बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगाते हुए आरक्षण संबंधी इस बिल को विधानसभा में रखने के लिए मसौदा तैयार कर लिया। जाट समुदाय के लोगों ने कैबिनेट के इस फैसले पर राहत की सांस लेते हुए राज्य सरकार का आभार जताया है। 

भिवानी में जाटु खाप 84 के प्रधान सूबेदार राजमल तथा जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव विजय शास्त्री ने बताया कि उन्हेंं मीडिया के माध्यम से हरियाणा मंत्रिमंडल के इस फैसले का पता चला है तथा इसका वे स्वागत करते हैं। हालांकि जाट नेताओं ने यह भी कहा कि 18 फरवरी को मुख्य सचिव तथा राज्य के पुलिस प्रमुख के साथ हुई जाट प्रतिनिधियों की बैठक में आरक्षण देने के जिस मसौदे का प्रस्ताव जाट नेताओं ने दिया था, सरकार भी उसी मसौदे के तहत उन्हें आरक्षण देगी, ऐसी उन्हें उम्मीद है।

उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर लगायी रोक

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नैनीताल/देहरादून 30 मार्च, नैनीताल उच्च न्यायालय ने अपनी एकल पीठ के उस निर्देश पर आज रोक लगा दी, जिसमें उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में 31 मार्च को विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ दायर श्री रावत की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उन्हें विधानसभा में गुरुवार को बहुमत साबित करने के लिए कहा था। उसने कांग्रेस के उन नौ बागी विधायकों को भी मतदान में शामिल होने का अधिकार दिया था जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि उसने कहा कि इन सदस्यों के वोट अलग से रखे जाएंगे। श्री रावत तथा केंद्र सरकार ने आज ही इस फैसले के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दायर की थीं, जिन पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश के एम जोसफ तथा न्यायमूर्ति वी के बिष्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी तथा सुनवाई की अगली तिथि छह अप्रैल तय की है। 

केंद्र सरकार ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के निर्देश को चुनौती दी है जबकि श्री रावत की ओर से नौ बागी विधायकों को मतदान में शामिल होने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया गया है। केंद्र ने उत्तराखंड में संवैधानिक संकट पैदा होने का हवाला देते हुए 27 मार्च को वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इससे पहले 18 मार्च को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विनियोग विधेयक पारित कराए जाने के दौरान उस पर मत विभाजन की मांग की थी जिसका कांग्रेस के नौ सदस्यों ने समर्थन किया था लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने शोर शराबे के बीच विधेयक को पारित घोषित कर दिया था। इसके बाद भाजपा के 26 तथा कांग्रेस के ये नौ बागी विधायक सीधे राज्यपाल से मिले थे और उनके समक्ष अपना पक्ष रखा था। राज्यपाल ने इसके बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था लेकिन इससे एक दिन पूर्व ही केंद्र ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जिसके खिलाफ श्री रावत ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

आइसा-इनौस द्वारा आयोजित ‘छात्र-युवा असेंबली’ को संबोधित करेंगे माले महासचिव

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  • जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष व आइसा नेता शेहला राशिद शोरा भी होंगी कल पटना में.
  • आइएमए हाॅल में आयोजित की गयी है असंेबली

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30 मार्च 2016, केंद्र सरकार द्वारा देश के छात्र युवा समुदाय के खिलापफ युद्धकी स्थिति, आंदोलन अथवा असहमति के स्वर को भाजपा व संघ परिवार ने देशद्रोही कहकर प्रताडि़त करने की रणनीति के खिलाफ मोदी सरकार के मंत्रियों-स्मृति ईरानी एवं बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे, औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को रद्द करने, शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए रोहित के नाम पर कानून बनाने और भाजपा के सांप्रदायिक-फासीवादी आक्रमण का वैचारिक-राजनीतिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए आइसा-इनौस के देशव्यापी अभियान ‘भगत सिंह-अंबेडकर संदेश यात्रा’ के तहत कल दिनांक 31 मार्च को जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष व आइसा नेता चंद्रशेखर की शहादत दिवस पर आयोजित छात्र-युवा असेंबली को माले महासचिव काॅ. दीपंकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे. इस मौेके पर जेएनयू एसयू के वर्तमान उपाध्यक्ष व आइसा नेता शेहला राशिद शोरा भाग लेंगी. यह आयोजन आइएमए हाॅल में दिन के 12 बजे से 4 बजे तक शाम चलेगा.

बिहार : निजी अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच के लिए कमिटी गठित

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पटना 30 मार्च, बिहार सरकार ने नियम विरूद्ध काम कर रहे निजी नर्सिंग होम और निजी अस्पताल की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया है । विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नितिन नवीन, डा.सुनील कुमार, व्यासदेव मंडल और रामनारायण मंडल के ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पटना शहर और बाईपास इलाके में खुले नर्सिंग होम में बिचौलियों के माध्यम से मरीजों के शोषण से संबंधित सूचना पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए ऐसे निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम की जांच के लिए निदेशक प्रमुख (प्रशासन) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमिटी गठित की है । उन्होंने बताया कि कमिटी को दो माह के अंदर विभाग को रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है । श्री कुमार ने कहा कि राज्य में 28 नवम्बर 2013 से बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन) नियमावली 2013 लागू है जिसके तहत राज्य में नर्सिंग होम ,अस्पताल, एक्स रे सेंटर और पैथोलॉजी लैब आदि का निबंधन कराना अनिवार्य है । उन्होंने कहा कि इस नियमावली को सख्ती से लागू किया जायेगा । 

इससे पूर्व श्री नवीन और डा. सुनील कुमार ने कहा कि पटना शहर और इसके बाईपास पर कई निजी नर्सिंग होम अस्पताल खुले हुए है जहां दलालों के माध्यम से मरीजों को फंसा कर लाया जाता है और उनका आर्थिक शोषण किया जाता है । उन्होंने कहा कि इनमें से कई अस्पताल और नर्सिंग होम का न तो निबंधन है और न ही वहां कोई मूलभूत सुविधा है । श्री नवीन ने जांच कमिटी में स्थानीय विधायक को भी रखे जाने का आग्रह किया । वहीं डा. कुमार ने कहा कि सदन में कई सदस्य पेशे से डाक्टर है ऐसे सदस्यों में से कम से कम किसी एक को जांच कमिटी में रखा जाये । सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि इस संबंध में आम जानकारी है कि मरीजों का शोषण होता है । उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है । 
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