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जदयू अध्यक्ष के तौर पर शनिवार को होगी नीतीश की ताजपोशी

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पटना,21 अप्रैल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड  के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के फैसले पर शनिवार को यहां होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोहर लगेगी । जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर श्री कुमार की ताजपोशी 23 अप्रैल को यहां होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगी । उन्होंने बताया कि इस बैठक में देश के सभी राज्यों से आने वाले पार्टी के प्रतिनिधियों के अलावा सभी प्रदेश अध्यक्ष,जिला अध्यक्ष,सांसद और विधायक हिस्सा लेंगे । श्री सिंह ने बताया कि बैठक में शामिल होने वाले अन्य लोगों में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और जे0पी0 आंदोलन में सक्रिय रहे पी जी आर सिधिंया, कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष बी आर पाटिल, आंध्रप्रदेश विधान परिषद के सदस्य यादव रेड्डी, समता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वी वी कृष्णराव तथा मुम्बई के मजदूर नेता शशांक राव प्रमुख हैं । 

जदयू नेता ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक ऐसे समय हो रही है जब देश कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है । नरेन्द्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण समस्याएं दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही हैं । उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो भी वादे किये थे उन्हें पूरा करने में वह पूरी तरह विफल रही है । श्री सिंह ने कहा कि अक्टूबर-नवम्बर 2015 में हुये बिहार विधानसभा के चुनाव दो गठबंधनों के बीच लड़ा गया था। एक गठबंधन का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे थे जबकि दूसरे का नेतृत्व श्री नीतीश कुमार कर रहे थे । उस चुनाव में बिहार की जनता ने श्री मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को नकार दिया । उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने में विफल केन्द्र की वर्तमान सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी अलग राजनीतिक विचारधारा और नीति के साथ देश को एक विकल्प देने को तैयार है । जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों से पूरे देश में उम्मीद जगी है कि जदयू समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष दलों के समर्थन से देश को मजबूत राजनीतिक विकल्प दे सकता है । उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अपना नजरिया स्पष्ट करेगी । 

हिन्दुओं और मुसलमानों के दो-दो बच्चे ही होने चाहिए : गिरिराज

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बगहा,21 अप्रैल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर विवादित बयान देते हुए कहा है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के दो-दो बच्चे ही होने चाहिए। श्री सिंह ने कल बगहा में कहा कि हिन्दुओं की आबादी घट रही है ।जनसंख्या नियंत्रण के नियम बदलने होंगे तभी हिन्दुओं की बेटियां सुरक्षित रहेंगी ।उन्होंने कहा कि यदि ऐसा न किया गया तो पाकिस्तान के हिन्दुओं की तरह भारत में भी हिन्दुओं को अपनी बेटियों को पर्दे में रखना पडे़गा । भाजपा नेता ने कहा कि आजादी के बाद देश में हिन्दुओं की आबादी 90 फीसदी थी जो घटकर करीब 73 फीसदी रह गयी है ।उन्होंने कहा कि यदि हिन्दू सजग न हुए तो जिस तरह आर्यावर्त खो दिया गया है उसी तरह भारत वर्ष भी खो दिया जायेगा ।साधु-संत हिन्दू धर्म बचा सकते हैं अत:उन्हें अपनी धर्मयात्रा पूरे वर्ष जारी रखनी चाहिए। 

श्री सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी में गिरावट आ रही है,वे गौमांस भी खाने लगे हैं। आज पढ़े-लिखे 10 में से नौ युवा गौमांस खा रहे हैं । उन्होंने कहा कि पहले मां-बाप निरक्षर होते थे तो अपनी संतानों को भटकने नहीं देते थे ।माता-पिता अपनी संतानों को पढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं,सभी चाहते हैं उनकी संतान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़े लेकिन यह नहीं देख रहे हैं कि इन संस्थानों में पढ़कर वे क्या कर रहे हैं। गौरतलब है कि श्री सिंह प्राय: विवादित बयान देते रहते हैं जिन पर विभिन्न राजनीतिक दल कड़ी प्रतिक्रियायें व्यक्त करते हैं । दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्री सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज कहा कि वह अखबारों और समाचार चैनलों की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं । 

मेरी विदेशी संपत्ति की जानकारी मांगने का बैंकों को अधिकार नहीं: माल्या

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नयी दिल्ली, 21 अप्रैल, शराब कारोबारी विजय माल्या ने उच्चतम न्यायालय में आज हलफनामा दायर करते हुये कहा कि बैंकों को विदेशों में मौजूद उनकी संपत्तियों की जानकारी हासिल करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने माल्या को 21 अप्रैल तक देश और विदेश में उनकी तथा उनके परिवार की कुल संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि वह बताएं कि अदालत में कब पेश होंगे। माल्या ने आज दायर किए हलफनामे में कहा कि प्रवासी भारतीय होने के कारण वह विदेश में अपनी संपत्ति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। उनके तीन बच्चे और पत्नी भी अमेरिकी नागरिक हैं तो उन्हें भी अपनी संपत्ति की जानकारी देने की जरुरत नहीं है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से 26 जून को सील बंद लिफाफे में अपनी संपत्ति की जानकारी दायर करने की अनुमति मांगी है। दूसरी आेर एक स्थानीय अदालत ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से माल्या के खिलाफ दायर चेक बाउंस मामले में उन्हें दोषी ठहराया है। हालांकि माल्या के अदालत में मौजूद न होने के कारण अभी सजा नहीं सुनाई गई। विभिन्न बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये के कर्ज की अदायगी न करने को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे राज्यसभा सांसद माल्या गत माह ही देश छोड़कर भाग गये थे।

‘टाइम’ में सानिया-प्रियंका, मोदी को जगह नहीं

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नयी दिल्ली,21 अप्रैल, विश्व की नंबर एक महिला युगल खिलाड़ी सानिया मिर्जा और हॉलीवुड में तहलका मचा रही बालीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने ‘दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली’ लाेगों के अपने 13वें वार्षिक संस्करण में शुमार किया है लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें स्थान नहीं मिला है। टाइम मैगजीन ने अपने छह कवर्स पर सात हाईप्रोफाइल लोगों की तस्वीर छापी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हैं। प्रियंका के अलावा आस्कर विजेता लियोनार्डो डीकैप्रियो , निकी मिनाज, मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रीसिला चान, हैमिल्टन स्टार लिन मैनुएल मिरांडा और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड को टाइम के कवर पर जगह दी गई है। सानिया गत वर्ष विश्व की नंबर एक युगल खिलाड़ी बनीं थी और उन्होंने विंबलडन तथा यूएस ओपन के रूप में दो ग्रैंड स्लेम खिताब जीते थे और इस साल भी उन्होंने अपनी जोड़ीदार स्विटजरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ आस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर ग्रैंड स्लेम हैट्रिक पूरी की। टेनिस स्टार को गत वर्ष देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था और हाल ही में उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। 

क्रिकेट के सुपर स्टार और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सानिया का प्रोफाइल लिखा है। सचिन ने सानिया के लिये कहा“ आत्मविश्वास, मजबूती और लड़ने की क्षमता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। वह करोड़ों युवा भारतीयों को अपने सपने पूरा करने के लिये प्रेरित करती हैं।” सचिन ने सानिया को कोर्ट पर एक प्रेरणा बताया है। उन्होंने एक युगल खिलाड़ी के रूप में सानिया के मजबूती के साथ अंतरराष्ट्रीय टेनिस में शीर्ष पर पहुंचने की सराहना की। सानिया और प्रियंका चोपड़ा के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर रघुराम राजन को भी इन 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सूची के प्रबल दावेदारों में शामिल थे लेकिन टाइम के संपादकों द्वारा निर्धारित अंतिम सूची में उन्हें जगह नहीं मिल सकी। श्री मोदी पिछले साल टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार थे तथा अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने श्री मोदी का परिचय लिखा था। 

इस वर्ष पद्मश्री पाने वाली प्रियंका चोपड़ा के लिये द रॉक नाम से मशहूर हालीवुड अभिनेता ड्वेन जानसन ने लिखा कि वह तेजी से उभरती हुई स्टार हैं और उनकी आकांक्षा , आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक नया स्थान दिया है। प्रियंका ने हालीवुड सीरियल क्वांटिको से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वह एक और प्रसिद्ध सीरियल बेवॉच में भी भूमिका निभाने जा रही हैं। इस सूची में 40 प्रभावशाली महिला हस्तियों को शामिल किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 13 वर्षों में 11 वीं बार इस सूची में जगह बनाई है जबकि राष्ट्रपति पद की प्रबल उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन 10वीं बार इस सूची में आई हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल आठवीं बार इस सूची में पहुंची हैं। टाइम सूची में जगह बनाने वाले सबसे युवा हस्ती आेलंपिक स्वर्ण विजेता तैराक कैटी लेडेकी हैं सबसे उम्रदराज जापानी कलाकार याओई कुसामा (87 वर्षीय) हैं। 

केन्द्र को बड़ा झटका, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटा, 29 अप्रैल को शक्तिपरीक्षण

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देहरादून 21 अप्रैल, नैनीताल उच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने तथा श्री हरीश रावत को 29 अप्रैल को विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये हैं। उच्च न्यायालय का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है जिसने राज्य में संवैधानिक संकट पैदा होने को हवाला देते हुए 27 मार्च को वहां राष्ट्रपति शासन लगाया था। न्यायालय ने यह फैसला निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत की उन याचिकाओं पर दिया जिनमें राज्य में राष्ट्रपति शासन तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये विनियोग अध्यादेश को चुनौती दी गयी थी। न्यायालय ने अपने फैसले में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को अनुचित करार दिया और उसे हटाने का निर्देश देते हुए श्री रावत को 29 अप्रैल को विधानसभा में विश्वासमत लाने को कहा। उच्च न्यायलय के फैसले को केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिये जाने की संभावना है और इसे देखते हुए कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में आज एक केविएट दायर कर दी। कांग्रेस समेत विभिन्न गैर भाजपा दलों ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह मोदी सरकार की गैर-भाजपा सरकारों को गिराने की कोशिशों पर करारा तमाचा है। दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि हरीश रावत सरकार 27 मार्च से पहले ही अल्पमत में थी, अब भी अल्पमत में है और पार्टी 29 अप्रैल को भी यह साबित कर देगी कि वह सरकार अल्पमत में ही है। 

श्री हरीश रावत ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए लोकतंत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा विकास की पक्षधर ताकतों की जीत बताया और कहा कि वह न्यायलय के निर्देश के अनुरूप 29 अप्रैल को अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पिछले तीन दिन में मुख्य न्यायाधीश एम. जोसफ तथा न्यायमूर्ति बी. के. बिष्ट की खंडपीठ ने कई बार तल्ख टिप्पणियां की। न्यायालय ने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाने लगेगा तो देश में किसी भी सरकार का बचना मुश्किल होगा। न्यायालय में यह टिप्पणी भी की थी कि राष्ट्रपति का निर्णय किसी राजा का निर्णय नहीं है जिसकी समीक्षा न की जा सके। उसका कहना था कि राष्ट्रपति तथा न्यायाधीश भी गलती कर सकते हैं और उनके फैसलों की समीक्षा की जा सकती है। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट 18 मार्च को विधानसभा में विनियोग विधेयक पारित किये जाने के दौरान पैदा हुआ था। विनियोग विधेयक मतदान के लिए रखे जाने पर भाजपा के विधायकों ने इस पर मत विभाजन की मांग की थी जिसका कांग्रेस के नौ विधायकों ने भी समर्थन किया था। लेकिन विधान सभा अध्यक्ष ने हंगामे के बीच विधेयक को पारित घोषित कर दिया था। इसके तुरंत बाद भाजपा के 27 तथा कांग्रेस के नौ विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष रखा था। उन्होेंने कहा था कि हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गयी है और उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये। बाद में भाजपा के विधायक दिल्ली आकर राष्ट्रपति से भी मिले थे और उनके समक्ष अपना पक्ष रखा था। 

इस बीच राज्यपाल ने श्री रावत को 28 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। लेकिन इससे पहले ही केन्द्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से सिफारिश की थी और 27 मार्च को वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को उनकी पार्टी की शिकायत पर सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया था। इन बागी विधायकों ने भी उच्च न्यायालय में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की हुयी है जिस पर आगे की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। श्री रावत ने राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर न्यायालय की एकल पीठ ने उन्हें 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था। एकल पीठ के इस फैसले को केन्द्र सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। इस बीच केन्द्र ने राज्य में विनियोग विधेयक पारित नहीं होने का हवाला देते हुए नये वित्त वर्ष के लिए राज्य के खर्चे का इंतजाम करने के लिए विनियोग अध्यादेश जारी किया था। 

आप ही मनायें प्रियंका को राजनीति में आने के लिये : राहुल

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अमेठी, 21 अप्रैल, कांग्रेस के नये रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की नियुक्ति के बाद प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलों के बीच पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि प्रियंका को मनाने की कमान कार्यकर्ताओं को अब अपने हाथ में लेनी चाहिये। अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन श्री गांधी ने आज यहां घोरहा गांव में चना चटनी के साथ ग्रामीणो संग चौपाल लगायी। चौपाल मे मौजूद लोगों ने प्रियंको को राजनीति में लाने की मांग एक बार फिर दोहरायी तो श्री गांधी ने कहा “ मैं तो प्रियंका से कहते कहते थक गया हूं। कहता भी रहता हूं। पर वह खुद ही नही आ रही है। अब आप लोग ही उन्हें मनाइये और उन्हें तैयार करिये कि वह सक्रिय राजनीति में आए। ” 

श्री गांधी ने बातों ही बातों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “ संसद में जब मै बोलता हूं तो आरएसएस वालों को बहुत गुस्सा आता है। मोदी जी चिढ जाते हैं और नाराज होते हैं। आप लोग ही बताइए कि मैं लोकसभा मे क्या मुद्दा उठाऊ। ” उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और जनसंपर्क कर लोगों की समस्यायें जानें और निराकरण का प्रयास करें। कांग्रेस में प्रतिभावान कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है जिनकी बदौलत पार्टी चुनाव के जरिये एक बार फिर राज्य में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा सकती है। श्री गांधी बाद में भादर मे सड़क दुर्घटना में घायल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह हिटलर को देखने गये तथा सडक दुर्घटना में मृत ओमप्रकाश सिंह, गृह प्रकाश सिंह और हरिनरायण सिंह के घर शोक संवेदना व्यक्त करने गये।

टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों में रघुराम राजन

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नयी दिल्ली 21 अप्रैल, सबसे पहले 2008 की वैश्विक मंदी की भविष्यवाणी करने वाले रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन को विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने अपने 13वें वार्षिक संस्करण में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में स्थान दिया है। टाइम ने श्री राजन को ‘भारत का भविष्यदर्शी बैंकर’ कहा है। मैगजीन के सहायक प्रबंध संपादक राना फोरूहर ने उनके बारे में लिखा कि वह वर्ष 2003 से 2006 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सबसे कम उम्र के मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं। वैश्विक सुस्ती के बावजूद भारत को बाजार का चमकता सितारा बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 

इस सूची में श्री राजन के अलावा शामिल अन्य भारतीयों में टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल तथा सचिन बंसल और पर्यावरणविद सुनीता नारायण का भी नाम है। गूगल के भारतीय मूल के संस्थापक सुंदर पिचाई तथा भारतीय मूल के अन्य अमेरिकी राज पंजाबी को भी इसमें जगह मिली है। पिछले साल सूची में जगह पाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस साल भी सूची में जगह पाने वालों की रेस में थे, लेकिन अंतिम 100 में उन्हें इस साल जगह नहीं मिल पाई। 

इस साल जगह बनाने वाली अन्य प्रमुख हस्तियों में आॅस्कर विजेता लियोनार्डो डीकैप्रियो, निकी मिनाज, मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रीसिला चान, हैमिल्टन स्टार लिन मैनुएल मिरांडा और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 13 वर्षों में 11 वीं बार इस सूची में जगह बनाई है, जबकि राष्ट्रपति पद की प्रबल उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन 10वीं बार इस सूची में आई हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को आठवीं बार इसमें शामिल किया गया है। टाइम सूची में जगह बनाने वाले सबसे युवा हस्ती आेलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक कैटी लेडेकी हैं जबकि सबसे उम्रदराज जापानी कलाकार याओई कुसामा (87 वर्षीय) हैं। 

पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में करीब 80 प्रतिशत मतदान

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काेलकता 21अप्रैल, पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 62सीटों के लिए करीब 80प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि हिंसा कुछ घटनाओं में एक व्यक्ति मारा गया आैर कुछ लोग घायल हो गये। इस चरण के चुनाव में मुर्शिदाबाद , बर्दवान एवं नदिया जिए और उत्तरी कोलकाता में चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर लोगों ने वोट डाले। शाम छह बजे मतदान का समय समाप्त होने तक भी कई लोग वोट देने के लिए कतारों में लगे हुए थे। चुनाव कार्यालय ने कहा कि पहले और दूसरे चरणों के चुनावों की तरह इस चरण के चुनाव में भी मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत से अधिक होगा। 

चुनाव के दौरान हालांकि हिंसा की कुछ घटनाएं भी हुई। मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) के एक चुनाव एजेंट ताहिदुल इस्लाम को गोली मार दी गई और विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम दस अन्य लोग घायल हो गये। 35 वर्षीय ताहिदुल इस्लाम को शिरोपारा क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के सामने पहले पीटा गया और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। डोमकल से माकपा उम्मीदवार अनिसुर रहमान ने सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस को कार्यकताओं पर विभिन्न मतदान केन्द्र पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। कोलकाता में केन्द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। वह अपने माता-पिता के साथ जोरासांको निर्वाचन क्षेत्र के तहत आर्यकन्या विद्यालय में वोट डालने आए थे। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने खुद उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंपा। इसके अलावा भी चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाओं की रिपोर्टें मिलती रही। ज्यादातर मामलों में सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाये गये। 

विशेष आलेख विश्व पृथ्वी दिवस पर

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पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को भूमंडल के पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा करने और जन साधारण को प्रदूषण के विषय में जागृत करने का अवसर है। विश्व भर में इस दिन रैलियां, सेमिनार, गोष्ठियां, सेवा प्रकल्प आदि आयोजित किए जाते हैं। अमेरिकी सीनेटर गेराल्ड नेल्सन द्वारा 1970 में पर्यावरण शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई और अब यह विश्व के 192 देशों में हर वर्ष मनाया जाता है। अमेरिकी फिल्म अभिनेता एड्डी अलवर्ट ने पृथ्वी दिवस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी अैर इसी कारण उनके जन्मदिन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाने लगा। पहले पृथ्वी दिवस की घोषणा 21 मार्च 1970 सेन फांसिसको के मेयर जोसेफ अलिओटो ने की। 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस को हजारों महाविद्यालयों व विश्ववि़द्यालयों ने पर्यावरण प्रदूषण के विरूद्ध प्रदर्शनों का आयोजन किया और 1990 तक पूरी दुनियां जुड़ गई व 1992 में संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ और ‘वैश्विक तापमान’ व ‘स्वच्छ उर्जा’ विषय को प्रोत्साहित करते हुए इसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई। 2007 का पृथ्वी दिवस सबसे महत्वपूर्ण रहा जिसमें करोड़ों लोगों ने विश्व स्तर पर इसमें भाग लिया।
1978 में संयुक्त राष्ट्र में घोषणा की गई कि ‘‘पृथ्वी दिवस पहला पवित्र दिन है जो सभी राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है, फिर भी सभी भौगोलिक सीमाओं को अपने आप में समाये हुए हैं। सभी पर्वत, महासागर और समय की सीमाएं इसमें सम्मिलित हैं और पूरी दुनिया को एक आवाज से बांध देता है। यह प्राकृतिक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए समर्पित है फिर भी पूरे ब्रह्मांड मे तकनीक समय मापन और तुरंत संचार को कायम रखता है।‘‘ संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस का आयोजन अर्थ सोसायटी फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। अमेरिका में इसे 21 मार्च को भी मनाया जाता है जब दिन-रात बराबर होते हैं।
पृथ्वी शब्द जिसमें जल, हरियाली, वन्यप्राणी, प्रदूषण और अन्य सम्बन्धित कारक भी हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए केवल एक दिन हीं क्यों निर्धरित हो। यह प्रयास तो सतत् निरन्तर चलते रहना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन हमें पूर्वजों से मिली सम्पत्ति नहीं जिसे हम मनमाने ढंग से प्रयोग करें बल्कि वे आगामी पीढ़ियों की धरोहर के रूप में हैं और हम उनके ट्रस्टी मात्र हैं यानी जैसी मिली उसे आगे सौपना है जबकि वर्तमान पीढ़ी इसके विपरीत कार्यरत है और सभी प्रकार के संसाधनों का अति दोहन कर रही है जिसके कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आघुनिक विकास के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति सम्भव नहीं है इसलिए पृथ्वी दिवस पर हम सब संकल्प करें कि प्राकृतिक संसाधनों का आति दोहन नहीं करेंगे और भावी पीढ़ियों के भविष्य का भी ध्यान रखेंगे तथा पर्यावरण व स्वच्छ उर्जा की रक्षा करेंगे।




liveaaryaavart dot com

पर्यावरणविद रमेेश गोयल
ई मेल : rameshgoyalsrs@gmail.com       
संपर्क : 09416049757

पांचवीं बार चाड के राष्ट्रपति बनेंगे इदरिस डेबी

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जामेना 22 अप्रैल, अफ्रीकी देश चाड में निवर्तमान राष्ट्रपति इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रथम चरण में शानदार जीत हासिल की है आैर अब वह पांचवीं बार देश का राष्ट्रपति बनेंगे। मध्य अफ्रीकी देश के चुनाव आयोग ने प्रथम चरण के चुनावी नतीजों की घोषणा करते हुये कहा कि राष्ट्रपति इदरिस डेबी को 61.56 प्रतिशत मत हासिल हुये हैं जबकि विपक्ष के नेता सालेह केबजाबो को 12.80 प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ। इसके अलावा लौकीन कौरयो बहराइम को 10.60 प्रतिशत वोट मिले हैं और वह तीसरे नंबर पर रहा। इस चुनाव में श्री डेबी का सीधा मुकाबला विपक्ष के नेता सालेह केबजाबो सहित 13 उम्मीदवारों से था। श्री डेबी 1990 से चाड के राष्ट्रपति हैं और वह चुनाव में इस दावे के साथ उतरे थे कि केवल उनकी सरकार चाड में स्थिरता की गारंटी देने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता केबजाबो ने कहा था कि चाड को बदलाव की जरूरत है।

एमनेस्टी ने नाइजीरिया सेना पर लगाया नरसंहार का आरोप

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लागोस 22 अप्रैल, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अाज अारोप लगाया कि नाइजीरिया की सेना ने गत दिसंबर में देश के अल्पसंख्यक शिया मुस्लमानो की सामूहिक हत्या की है। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कहा कि देश के उत्तरी शहर जारिया में इस्लामिक आंदोलन के दौरान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल टुकुर बुराताई को मारने की कोशिश की। इस घटना के अगले दिन सेना ने कई इमारतों में छापा मारा। एमनेस्टी के मुताबिक 12 से 14 दिसंबर तक चली इस सैन्य कार्रवाई में 350 लाेगों की हत्या की गई। इस रिपोर्ट में उपग्रह से लिये गए चित्रों का भी जिक्र किया है जिसमें उस स्थान को दिखाया गया है जहां इन लोगों की हत्या की गई। एक प्रत्यक्षदर्शी, युसूफ ने कहा कि शिया मुसलमानों के अस्थायी चिकित्सा सुविधा केन्द्र को भी सेना ने आग के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया “ सैन्य कार्रवाई में घायल हुए लोग यहां इलाज कर रहे थे और चिकित्सा केन्द्र में आग लगाने से कई घायलों की झुलसकर मौत हो गयी थी।”

आईपीएल मैचों के स्थानांतरण को लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंचा एमसीए

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नयी दिल्ली, 22 अप्रैल, महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) ने आईपीएल के मैचों को सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। एमसीए की तरफ से इस मामले की पैरवी कर रहे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा “हम महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ नहीं हैं और हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है।” उच्चतम न्यायालय ने अपील की सुनवाई सोमवार को करने का निर्णय लिया है। बांबे उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने अहम फैसले में कहा था कि सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक ही आईपीएल मैच कराये जा सकेंगे और इसके बाद के मैचों को राज्य से बाहर कराना होगा। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद 13 मैच महाराष्ट्र से बाहर होंगे जिनमें दो प्लेआफ और 29 मई को मुंबई में होने वाला फाइनल भी शामिल है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे और नागपुर में भी आईपीएल मैच हो रहे हैं।

इक्वाडोर में 6.0 की तीव्रता का एक और भूकम्प

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क्विटो, 22 अप्रैल, पिछले भूकम्पों से उबरने का प्रयास कर रहे इक्वाडोर में कल 6.0 की तीव्रता के एक और भूकम्प का झटका लगा। यह जानकारी अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने दी। कल के भूकम्प का केन्द्र पोर्ट वियजो से 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहरायी में था। इससे पहले पिछले सप्ताह शनिवार को 7.8 की तीव्रता का भूकम्प आया था और उसमें मरने वालों की संख्या 587 थी। राष्ट्रपति राफेल कोरीया ने ट्वीटर पर बताया कि कल रात भूकम्प के तीन झटके अनुभव किये गये।

सिंहस्थ : शुरूआती सात घंटे में लगभग 10 लाख ने किया स्नान, दिग्विजय ने भी लगाई डुबकी

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उज्जैन, 22 अप्रैल, मध्यप्रदेश के उज्जैन में आज हनुमान जयंती पर ब्रह्ममुहूर्त से शुरू हुए सिंहस्थ कुंभ के दौरान शुरूआती सात घंटे में ही लगभग दस लाख लोग पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान कर चुके हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन में सुबह पांच बजे से दत्त अखाडा क्षेत्र में शैव संप्रदाय के नागा साधुओं के एकत्रित होने का क्रम शुरू हाे गया था। सबसे पहले नागा साधुओं ने क्षिप्रा में डुबकियां लगायीं। इसके बाद जूना अखाडा के पीठाधीश स्वामी अवधेशानंद महाराज ने परंपरा के अनुरूप मंत्रोच्चारण के साथ डुबकी लगायी। इस दौरान सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेस के राष्ट्रीस महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी सिंहस्थ के पहले दिन क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाई। उन्होंने सुबह लगभग साढे आठ बजे नदी में सिंहस्थ स्नान किया। 

विभिन्न अखाडों के साधु-संत धर्मध्वजाएं और त्रिशूल लेकर घाटों पर पहुंचे। सभी घाट सिंहस्थ के पहले दिन धार्मिक नारों से गूंज रहे हैं। दोपहर एक बजे तक सभी अखाडों का स्नान पूरा होने की संभावना है। इसके बाद घाट खाली होंगे। हालांकि कडी सुरक्षा के बीच अब तक लगभग नौ किलोमीटर मेें फैले मेला क्षेत्र के कई घाटों पर आम जनता का स्नान भी शुरू हो चुका है। स्नान के लिए लगभग सभी अखाडों के महामंडलेश्वर ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर आए। हरिद्वार आधारित स्वामी सत्यमित्रानंद गिरीजी महाराज कार में सवार होकर क्षिप्रा स्नान के लिए आए। सिंहस्थ के पहले दिन अब तक पायलट बाबा, गोल्डन बाबा और नित्यानंद स्वामी के अपने अनुयायियों के साथ स्नान करने की खबर है। नित्यानंद स्वामी के साथ बहुत से विदेशी अनुयायी भी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सिंहस्थ कुंभ का आयोजन 21 मई तक यानी एक माह तक चलेगा। इस दौरान दूसरा शाही स्नान नौ मई (अक्षय तृतीया) और तीसरा व अंतिम शाही स्नान 21 मई को प्रस्तावित है। एक माह की अवधि में पांच करोड लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर राज्य सरकार ने तैयारियां की हैं। विभिन्न सुविधाओं को विकसित करने के लिए लगभग साढे तीन हजार करोड रूपए व्यय किए गए हैं। अखिल भारतीय अखाडा परिषद की अगुवायी में शैव और वैष्णव संप्रदाय के तेरह अखाडों के लाखों साधु संत शाही स्नान में शिरकत करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने प्रत्येक व्यवस्थाएं की हैं। करोडों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना के मद्देनजर उज्जैन के आसपास अनेक उपनगर भी बसाए गए हैं।

तवांग में भूस्खलन से 15 श्रमिकों की मौत

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ईटानगर, 22 अप्रैल, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बोमदिर के निकट आज सुबह भूस्खलन होने से 15 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। तलाशी एवं बचाव अभियान का निरीक्षण कर रहे तवांग के पुलिस उपाधीक्षक ने टेलीफोन पर बताया कि यह घटना तड़के हुई और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा श्रमिक शिविर पर गिर गया। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब सभी श्रमिक गहरी नींद में सो रहे थे। ये सभी श्रमिक असम के रहने वाले थे और एक इमारत के निर्माण कार्य के लिए यहां आए हुए थे। उन्होंने बताया कि अब तक मौके से 15 शव बरामद कर लिये गये है और तलाशी अभियान चल रहा है। मृतकाें की संख्या बढ़ने की आशंका है। एक व्यक्ति को निकालकर निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश में भयावह स्थिति बनी हुई है। 

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

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नयी दिल्ली, 22 अप्रैल, केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष आज इस मामले का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि इस मामले पर किस पीठ के समक्ष सुनवाई होगी इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर करेंगे। मुख्य न्यायाधीश आज न्यायालय में मौजूद नहीं थे । उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की संभावना के मद्देनजर उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कल ही शीर्ष न्यायालय में एक कैविएट दायर कर दी थी कि इस बारे में कोई भी मामला आने पर उनकी बात भी सुनी जाये। नैनीताल उच्च न्यायालय ने कल एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने तथा श्री हरीश रावत को 29 अप्रैल को विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये थे।

धरती को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एकजुट प्रयास हों: मोदी

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नयी दिल्ली , 22 अप्रैल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर लोगों से धरती को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का आह्वान करते हुए कहा है कि सतत विकास के लिए मिलकर यह प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ट्वीटर संदेश में कहा ‘पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम पूरे श्रद्धाभाव के साथ अपनी उस धरती का आभार व्यक्त करते हैं और नमन करते हैं जिसने हमें सबकुछ दिया है। सतत विकास सुनिश्चित करने और प्रदूषण मुक्त धरती के लिए आइए हम सब मिलकर एकजुट प्रयास करें। उन्होंने कहा ‘ वृक्ष जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और हवा को साफ रखने में मददगार होते हैं ऐसे में आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमसब मिलकर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने और धरा को हरा भरा रखने का संकल्प लें।’’ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए पेरिस समझौते पर आज न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत समेत 165 देश हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर बड़ी संख्या में सदस्य देशों के हस्ताक्षर से इसके तीव्र गति से क्रियान्वयन को बल मिलने की संभावना जगी है।

माल्या को स्वदेश लाने के लिये कानूनी प्रक्रिया शुरू

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नयी दिल्ली 22 अप्रैल, विदेश मंत्रालय ने बैंकों के अरबों रूपये के देनदार विजय माल्या को स्वदेश लाने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज यहां संवाददताओं को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने की सूचना देते हुए मंत्रालय से उन्हें स्वदेश लाने का अनुरोध किया है। इस पर मंत्रालय कानूनी सलाह ले रहा है और इसके बाद संबंधित देश से उन्हें भारत भेजने का अनुरोध किया जायेगा। प्रवक्ता ने एक सवाल पर कहा कि श्री माल्या को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि की जरूरत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि किंगफिशर एयरलाइन्स के मालिक विजय माल्या पर देश के कई बैंकों का 9 हजार करोड रूपये से ज्यादा बकाया है । इस देनदारी से बचने के लिए वह पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन में रह रहे हैं।

पाकिस्तानी अदालत ने मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी बताया

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इस्लामाबाद, 22 अप्रैल, पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ की 6 अप्रैल की मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी करार दिया और उन्हें अदालत की सुनवाई से अस्थाई छूट देने से इन्कार कर दिया। डाॅन की खबर के अनुसार अदालत ने जजों की गिरफ्तारी मामले की सुनवाई के दौरान मुशर्रफ के डाॅक्टरी प्रमाण पत्र को फर्जी बताया। अदालत के सामने जनरल मुशर्रफ की मेेडिकल रिपोर्ट उनके वकील अख्तर शाह ने पेश की। जनरल मुशर्रफ के वकील ने जजों की नजरबंदी मामले की सुनवाई के दौरान जनरल की उपस्थिति से छूट का भी आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया लेकिन जज ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और उनके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारंट को कायम रखा। जनरल मुशर्रफ इलाज के लिए दुबई गये हुये हैं। आतंकवाद विरोधी अदालत के जज सुहेल इकराम ने कहा कि जनरल मुशर्रफ मार्च में देश से बाहर चले गये किन्तु उनके बारे में रिपोर्ट अप्रैल की दी जा रही है।

जनरल मुशर्रफ के वकील ने अदालत में अपनी दलील में कहा कि अगर डाॅक्टर अनुमति दें और सरकार सुरक्षा प्रदान करें तो जनरल मुशर्रफ अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। उनकी इस दलील पर जज ने कहा कि जनरल मुशर्रफ अदालत में डेढ वर्ष से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत में अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनरल मुशर्रफ मार्च से ही दुबई में हैं इस कारण उन्हें गैर जमानती वारंट तामील नहीं हो सकी। जज ने इस्लामाबाद के पुलिस महानरीक्षक को निर्देश दिया कि वह जनरल मुशर्रफ का पता लगाकर उन्हें 20 मई की सुनवाई के समय उपस्थित करें। जनरल मुशर्रफ के विरूद्ध अदालतों में कई मामले लंबित है। वह 18 मार्च को दुबई चले गये थे। जज ने कहा कि मुशर्रफ अदालत की अनुमति के बिना दुबई चले गये। 

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (22 अप्रैल)

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जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति मरेठा की अगुवाई मे जमशेदपुर के लिए दल रवाना 
  • निपानियाकंला ग्राम पंचायत को मिलेगा राज्य की उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का पुरूस्कार 

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा. आर.आर. भोसले ने बताया की 24 अप्रैल 2016 को झारखण्ड के जमशेदपुर मे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे आयोजित कार्यक्रम मे भाग लेने के लिए जिला पचंायत अध्यक्ष श्रीमति उर्मिला मरेठा के प्रतिनिधित्व मे 5 सदस्यी दल 23  ़ 16 को रवाना होगा। श्रीमति मरेठा के साथ अध्यक्ष जनपद पंचायत बुधनी श्रीमति विमला साहू, कार्यक्रम के लिए जिले के नोडल अधिकारी श्री शिवप्रसाद चैरसिया, ग्राम पंचायत निपानियाकंला के सरपंच श्री विजय सिंह एवं सचिव श्री गोपाल वर्मा कार्यक्रम मे भाग लेगे।पंचायत राज स्थापना दिवस कार्यक्रम मे जिले की विवाद मुक्त, सर्वाधिक साक्षरता, खुले मे शौच से मुक्त तथा प्रदेश को कई लोक सेवक तथा सेनानी देने वाली सीहोर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत निपानियाकंला को उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के पुरूस्कार से सम्मानित किया जायेगा। उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का पुरूस्कार ग्राम पंचायत के सरपंच श्री विजय सिंह एवं सचिव श्री गोपाल वर्मा कार्यक्रम मे उपस्थित होकर ग्रहण करेगे। 

धार्मिक आयोजनों मे बताया बाल विवाह का दुष्परिणाम

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लाडो अभियान के अंतर्गत प्रदेष को बाल विवाह मुक्त करने के लिये निरंतर प्रयास किए जा रहे है। अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, देव उठनी ग्यारस जैसे विषेष अवसर पर जनजागरूकता के उत्तम प्रयास किए गए है। म0प्र0 शासन की मंषा अनुसार पूरे प्रदेष में बाल विवाह शून्य हो एवं कोई भी बाल विवाह का प्रकरण सामने ना आए इस हेतु संचालनालय महिला सषक्तिकरण द्वारा लाडो अभियान 2013 से लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत बाल विवाह रोकने एवं जागरुकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कडी में जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी सीहोर के मार्गदर्षन मे जिले को बाल विवाह शून्य बनाने हेतु प्रचार प्रसार कर लोगो को जागरूक किया जा रहा है। व सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत परामर्षदाता सुरेष पांचाल ने विवाह समारोह मे सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओ ंजैसे टेंट हाउस,  प्रिन्टर्स, ब्यूटी पार्लर, हलवाई, मेरिज गार्डन, घोड़ी वाले, बैंड बाजे वाले, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, आदि सभी से उनके प्रतिष्ठानो पर जाकर 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लडके के विवाह मे अपनी सेवाए नही देने की अपील की। एवं उनको बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई व अधिनियम अंतर्गत दोषी होने पर 2 वर्ष की सजा व 1 लाख रूप्ये का जुर्माना या दोनो हो सकते हे आदि जानकारिया देकर शपथ पत्र भरवाए गये। साथ ही संचालनालय से प्राप्त निर्देषानुसार विभिन्न धार्मिक आयोजनो पर भी लाडो अभियान की जानकारी देने के उद्देष्य से गुडी पडवा, रामनवमी, हनुमान जयंती के अवसर पर उपस्थित जनमानस को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारीया दी।   

गवाखेडा जनपद आष्टा के सचिव भ्रमण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर हुये निलंबित 
  • ग्राम पंचायत कचनारिया के सचिव विजय सिंह को गवाखेडा का अतिरिक्त प्रभार

दिनंाक 07.04.2016 को कलेक्टर डा. सुदाम खाडे एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. आर.आर. भोसले के जनपद पंचायत आष्टा की ग्राम पंचायत गवाखेडा के भ्रमण के दौरान सचिव श्री सतपाल सिंह ठाकुर अनुपस्थित पाये गये। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निवास न करने तथा पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से संचालित न करने एवं शासकीय दायित्वो के प्रति उदाशीनता पाये जाने पर डा. आर.आर. भोसले ने निलंबन के आदेश जारी किये है। शासकीय योजनाओ से ग्रामवासियो को समय पर लाभांबित न करने पर निलंबन की कार्यवाही के उपरांत ग्राम पंचायत कचनारिया के सचिव श्री विजय सिंह सिंदल को ग्राम पंचायत गवाखेडा का प्रभार सौपा गया है। निलंबन के दौरान श्री सतपाल सिंह ठाकुर का मुख्यालय जनपद पंचायत आष्टा नियत किया गया है। 

कपिलधारा कूप की राशि गवन के दोषी ग्वाली सचिव के विरूद्व तत्काल कार्यवाही करने के दिये निर्देश
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  • सीईओ आष्टा को दोषियो के विरूद्व कार्यवाही कर तत्काल अवगत कराने के निर्देश जारी

महात्मा गांधी नरेगा येाजनांतर्गत कपिलधारा कूप के हितग्राही देवकरण, रेशमवाई एवं भूरीबाई द्वारा कूप निर्माण की राशि का गवन ग्राम पंचायत ग्वाली सचिव श्री हीरालाल आवले एवं तत्काल सरपच श्रीमति कृष्णा बाई पति शंकर लाल द्वारा किये जाने की शिकायत जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ मे की गई थी। जांच उपरांत सचिव एवं तत्कालीन सरपच पति को दोषी पाया जाने हुये पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिनंाक 05.11.15 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आष्टा को दिये गये थे। किन्तु दोषियो के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने मे विलंब करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. आर.आर. भोसले ने सीईओ आष्टा को आदेशित किया है कि, तत्काल दोषियो के विरूद्व कार्यवाही कर अवगत कराये।
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