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नही होंगे राहुल, प्रियंका मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार : कांग्रेस

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लखनऊ, 10 मई, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किये जाने सम्बन्धी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि चुनाव पूर्व किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया जायेगा। कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री और प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने संवाददाताओं से कहा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चुनाव रणनीतिकार प्रशान्त किशोर उर्फ पीके ने श्री गांधी या प्रियंका काे मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने का प्रस्ताव किया है। उन्होने कहा कि यह पूरी तरह से निराधार आैैर सत्य से परे है। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने की उनके पास कोई सूचना नहीं है। श्री मिस्त्री ने प्रदेश संगठन में बदलाव की अटकलों को भी खारिज किया और कहा कि मौजूदा संगठन बेहतर काम कर रहा है। उन्होने कहा कि राज्य विधान सभा के चुनाव में अभी फिलहाल किसी दल से गठबन्धन का कोई इरादा नहीं है। पार्टी अकेले चुनाव लडने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली की टीना ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया

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नयी दिल्ली 10 मई, दिल्ली की टीना डाबी सिविल सेवा परीक्षा में पहले नम्बर पर रही है जबकि जम्मू कश्मीर के अतहर आमिर उल शफी खान दूसरे नंबर पर आये हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2015 के लिए आयोजित इस परीक्षा में दिल्ली की ही जसमीत सिंह संधू तीसरे नम्बर पर रही हैं। इस परीक्षा में कुल 1078 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किये गये हैं जिनमें से सामान्य वर्ग के 499, अन्य पिछडा वर्ग के 314 , अनुसूचित जाति के 176 और अनुसूचित जनजाति के 89 उम्मीदवार शामिल हैं।

गुजरात पेट्रोलियम घोटाले के कारण भोजनावकाश के बाद राज्यसभा नहीं चली

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नयी दिल्ली 10 मई, कांग्रेस सदस्यों ने आज राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद गुजरात पेट्रोलियम घोटाले के मुद्दे लेकर तथा उत्तराखंड के बजट की प्रति रखे जाने के विरोध में भी जर्बदस्त हंगामा किया और सदन में वित्त विधेयक पारित होने नहीं दिया। कांग्रेसी सदस्यों के विरोध को देखते हुए उपसभापति पी जे कुरियन ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही अतत: कल तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले उन्होंने कहा कि अब वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक पर चर्चा कल होगी। इससे पहले साढ़े तीन बजे श्री कुरियन ने शाम चार बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। 

चार बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद पहुँचे तो कांग्रेस सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। इस पर श्री कुरियन ने उनसे पूछा क्या आप उत्तराखंड से आ रहे है। श्री आजाद ने कहा कि चूंकि मामला अभी उच्चतम न्यायालय में है और कल फैसला आएगा, इसलिए वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर मुखातिब होकर कहा कि अब तो आप लोग देशवासियों से माफी मांग ले। इस बीच कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने भी संसदीय कार्यमंत्री को उत्तराखंड के मामले में माफी मांगने को कहा। तब श्री कुरियन ने घोषणा की कि वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक पर कल चर्चा होगी और भाजपा के श्री वी पी बदनोर चर्चा को आगे बढाएंगे। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। तब कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, उसका क्या हुआ। लेकिन श्री कुरियन ने कोई जवाब नहीं दिया।

उच्चतम न्यायालय की नसीहत, विरोध की राजनीति छोड़े केंद्र

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नयी दिल्ली, 10 मई, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज सलाह दी कि वह दिल्ली सरकार से विरोध की अपनी राजनीति छोड़कर राजधानीवासियों के मानवधिकार के बारे में सोचे। न्यायालय ने सरकार से कहा कि वह इस बात पर गम्भीरता पर विचार करे कि दिल्ली में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे हो। शीर्ष अदालत ने यह भी आगाह किया कि यदि केंद्र यह कदम नहीं उठाता है तो वह खुद आदेश पारित करने पर मजबूर हो जाएगा। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान एटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि राजधानी में मानवधिकार आयोग का गठन नहीं हो सकता क्योंकि यह राज्य नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। इस पर न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के पास अपना उच्च न्यायालय और महिला आयोग है। इसका मतलब है कि दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे में दिल्ली में मानवधिकार आयोग हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण पर पाबंदी नहीं : जेटली

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नयी दिल्ली 10 मई, अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसद के बाहर दिये गये बयान पर उन्हें घेरने में जुटी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण में भ्रष्टाचार पर बोलने पर रोक नहीं लगायी जा सकती। कांग्रेस के एक सदस्य द्वारा इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का जिक्र किये जाने पर श्री जेटली ने कहा कि संसद के बाहर एक नेता का दूसरे नेता के खिलाफ चुनावी भाषण कब से विशेषाधिकार हनने की श्रेणी में माना जाने लगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के राजनीतिक भाषण एक नेता के दूसरे नेता के खिलाफ प्रचार का हिस्सा होते हैं। कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं चाहे वह संसद में हों या बाहर और उनके संसद या बाहर दिये गये बयानों में अंतर नहीं किया जा सकता। वह उस मुद्दे पर बाहर बयान कैसे दे सकते हैं जिस पर संसद में व्यापक बहस हो चुकी है। श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद और उसके बाहर दोनों जगह बोल सकते हैं इस पर कोई रोक नहीं है। उप सभापति पी जे कुरियन ने इस पर कहा कि इस मुद्दे पर सदन में बहस की जरूरत नहीं है। यदि किसी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाता है तो उस पर निर्णय सभापति को लेना है।

उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण,रावत के बहुमत का दावा

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देहरादून 10 मई, उत्तराखंड विधानसभा में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप आज शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। विधानसभा में हरीश रावत सरकार के पक्ष-विपक्ष में पड़े मतों का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को भेजा जायेगा, जो परिणाम की आधिकारिक घोषणा कल करेगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप कांग्रेस के नौ बागी विधायक शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं हुए। शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया प्रधान सचिव जय देव सिंह की निगरानी में पूरी हुई, जिन्हें शीर्ष अदालत ने इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। 

विधानसभा में आज मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध था। शक्ति परीक्षण के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल दिखाई दिया। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार उनके पक्ष में 33 सदस्यों ने वोट दिया। शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्री हरीश रावत ने संवाददाताओं से कहा कि कल अनिश्चतता का कुहासा छँट जायेगा और लोकतंत्र की विजय होगी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के साथ ही ईश्वर और सभी विधायकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। समझा जाता है कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा के सभी छह विधायकों के मत कांग्रेस के पक्ष में गये । इनमें तीन निर्दलीय, दो बहुजन समाज पार्टी और एक उत्तराखंड क्रांतिदल का विधायक शामिल है। कांग्रेस विधायक बृजेश कलप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि अाज के मतदान ने साबित कर दिया कि भारत में लोकतंत्र की गतिशीलता में रत्ती भर संदेह नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 70 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को आज के शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया था। नैनीताल उच्च न्यायालय ने इन नौ विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कल सही ठहराया था और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी थी। यद्यपि उसने इस पर आगे की सुनवाई 12 जुलाई के लिए निर्धारित की थी

मोदी की बी.ए. की डिग्री बिल्कुल सही : डीयू

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नयी दिल्ली 10 मई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक की डिग्री की प्रमाणिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप)के बीच छिड़ी जंग के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय(डीयू) ने आज स्पष्ट किया कि उनकी (श्री मोदी)डिग्री असली है। आप नेताओं का एक दल डीयू में श्री मोदी की डिग्री की सत्यता जांचने के लिए कुलपति योगेश त्यागी से मुलाकात करने गया था। उनकी भेंट आज नहीं हो पायी है। कुलपति की व्यस्तता की वजह और पहले से मुलाकात निर्धारित नहीं होने के कारण अब कल भेंट होना तय हुआ है। आप नेता संजय सिंह ने बताया कि कुलपति ने कल तीन बजे मुलाकात का समय दिया है। आशुतोष, दिलीप पांडे और आशीष खेतान प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। डीयू पंजीयक (रजिस्टार) तरुण दास ने कहा ‘‘ हमने अपने रिकाॅर्ड खंगाले हैं और उनकी जांच की है। जांच में पाया गया कि श्री मोदी की डिग्री सही है। श्री मोदी ने स्नातक परीक्षा 1978 में पास की थी और 1979 में उन्हें बीए की डिग्री प्रदान की गयी।” श्री दास के इस बयान के बावजूद अाशुतोष ने एक बार फिर दावा किया है कि श्री मोदी की डिग्री फर्जी है। भाजपा ने कल श्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक की थी इसके बाद आप ने दावा करके इसे फर्जी बताया था। दरअसल आप ने मोदी की डिग्री का मसला इतना अधिक उछाल दिया है कि यह उसकी नाक का सवाल बन गया है और वह हर कीमत पर इसे फर्जी साबित करके अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रयासरत है।

रामचंद्र सिन्हा ने अध्यक्ष व विजयनाथ ने महासचिव पद के लिए ली शपथ

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मधुबनी : जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में विजेता उम्मीदवारों के लिए सोमवार को संघ परिसर में शपथ समारोह का आयोजन किया गया. समारोह कि अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता महेंद्र मिश्र ने किया. वहीं विजेता उम्मीदवार को शपथ,चुनाव पदाधिकारी मंजरूल इस्लाम ने दिलायी. शपथ समारोह में बतौर अतिथि आए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शुक्ल ने संबोधित करते हएु कहा कि संघ चुनाव में जीत कर आयी टीम बुजुर्गों व युवा का मिश्रण टीम है. जो सराहनीय है. साथ ही कहा कि बेच और बार का संबंध सहयोगात्मक रहेगा. इससे न्याय प्रणाली में तेजी आयेगी.

सोमवार को हुए जिला अधिवक्ता संघ परिसर में हुए शपथ समारोह में जहां संघ अध्यक्ष पद के लिए रामचंद्र सिंहा ने शपथ लिया. वहीं महासचिव पद के लिए विजय नाथ मिश्रा ने शपथ लिया. उपाध्यक्ष पद के लिए नवीन चंद्र ठाकुर, संयुक्त सचिव के लिए कमलेश कुमार कुबैर, सहायक सचिव के लिए अवधेश कुमार सिंह, ऑडिटर पद के लिए राजेश कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रकाश झा, पुस्तकालय समिति के लिए सुनील ठाकुर, निगरानी समिति के लिए उमेश कुमार कौशिक, अभिनंदन प्रसाद, रामकेवल साह ने शपथ लिया. 

जिला अधिवक्ता संघ के हुए कार्यकारिणी के लिए विजेता सदस्य ने भी शपथ लिया जहां 25 वर्ष अनुभव वाले कार्यकारणी सदस्य के लिए दिनानाथ झा, मुरलीमनोहर लाल दास, केदार लाल दास, प्रबोध झा एवं शशी भूषण कुमार मिश्रा ने शपथ लिया. वहीं पांच वर्ष अनुभव वाले कार्यकारिणी सदस्य के लिए रेणु कुमारी मिश्रा, हीरा लाल यादव, धीरेंद्र कुमार धीरज, ऋषिकेश गौतम, गणेश यादव, फैज अहमद एवं अहीभूषण झा ने शपथ लिया. 

उक्त शपथ समारोह के दौरान न्यायिक पदाधिकारी भी मौजूद रहें. इस दौरान प्रथम एडीजे सुभाष प्रसाद कुमर, द्वितीय एडीजे हसीबुल्लाह अंसारी, पंचम एडीजे ब्रजेश कुमार पांडेय, एडीजे छह प्रदीप कुमार शर्मा, एडीजे सप्तम प्रभात कुमार सिंहा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे. वहीं शपथ समारोह में वरीय अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह, रामदेव सिंह, बलदेव झा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे.

माल्या के निष्कासन पर ब्रिटेन ने जताई असमर्थता

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नयी दिल्ली 11 मई ब्रिटेन ने किंग फिशर के मालिक विजय माल्या को देश से निष्कासित करने की भारत के अनुरोध पर कार्रवाई करने से असमर्थता जताते हुये उसको प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि ब्रिटेन की सरकार ने सूचित किया है कि 1971 आव्रजन कानून के तहत देश में रहने के लिये वैध पासपोर्ट रखने की मांग नहीं की जा सकती है। 

हालांकि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता का देखते हुए परस्पर कानूनी सहायता अथवा प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि माल्या देश के विभिन्न बैंको को करीब नौ हजार करोड़ रुपये की चपत लगाते हुये चुपचाप देश छोड़कर चले जाने के बाद वह इन दिनों ब्रिटेन में रह रहे है। माल्या ने पिछले सप्ताह राज्यसभा सांसद पद से उस समय इस्तीफा दे दिया था, जब एक समिति ने उन्हें सदन से निष्कासित किये जाने की सिफारिश की थी।

कॉल ड्रॉप मामले में मोबाईल ऑपरेटरों को उच्चतम न्यायालय से राहत

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 नयी दिल्ली 11 मई उच्चतम न्यायालय ने कॉल ड्रॉप के खिलाफ प्रभार लगाने के मामले में मोबाईल सेवा प्रदात्ता कंपनियों को आज राहत प्रदान की। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) की अपील स्वीकार कर ली। 

गौरतलब है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिरण (ट्राई) ने कॉल ड्रॉप के मामले में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों पर प्रभार लगाने का आदेश दिया था जिसे उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था। सीओएआई ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

पटना में तोड़फोड़ कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज,कई घायल

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पटना11 मई, बिहार पुलिस ने आज यहां राज्य उच्चतर माध्यमिक परिषद कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे बारहवीं कक्षा के अनुत्तीर्ण छात्रों पर लाठीचार्ज किया जिससे कई छात्र घायल हो गये । ये छात्र अपनी शिकायतों का निपटारा न होने से नाराज थे ।इनमें कुछ अनुत्तीर्ण छात्र थे और कुछ अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए आवेदन देने आये थे। विज्ञान विषय के वे छात्र ज्यादा उत्तेजित थे जिन्होंने जेईई मुख्य प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का जल्द से जल्द पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते थे ।इन छात्रों का आरोप था कि उनकी समस्यायें जानबूझकर नहीं सुलझायी जा रही हैं । उत्तेजित छात्रों ने परिषद कार्यालय का फर्नीचर तोड़ दिया और गमले तोड़ डाले । 

पुलिसकर्मियों ने छात्रों को समझाया-बुझाया और वहां से जाने के लिए कहा लेकिन जब वे नहीं माने तो लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा गया ।पुलिस की कार्रवाई में कुछ छात्रों को चोटें आयीं । छात्रों ने इसके बाद बुद्ध मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया और मार्ग अवरुद्ध कर टायर जलाये ।इससे लोगों खासकर कार्यालय जाने वालों को बड़ी असुविधा हुई ।छात्र विभिन्न राजनीतिक दलों के झंडे भी लिये थे ।घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजकर स्थिति नियंत्रित की गयी । गौरतलब है कि कल बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद की बारहवीं कक्षा के नतीजे घोषित किये गये थे। इस वर्ष 67.06 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जबकि गत वर्ष 89.32 फीसदी विद्यार्थी सफल रहे थे ।

उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा, हरीश रावत सरकार बहाल

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नयी दिल्ली 11 मई डेढ़ महीने से अधिक की राजनीतिक उठापटक और कानूनी दांव पेंच के बाद उत्तराखंड से आज राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हरीश रावत सरकार फिर से बहाल हो गयी है। इससे जहां कांग्रेस में जश्न का माहौल है वहीं इसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिये झटका माना जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर आज रात उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर कर दिये। 


उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कल राज्य विधानसभा में कराये गये शक्ति परीक्षण से रावत सरकार की बहाली तय हो गयी थी लेकिन आज इस पर उस समय मुहर लगी जब एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि श्री हरीश रावत ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है और केंद्र सरकार राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने जा रही है। इस पर न्यायालय ने केन्द्र सरकार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की मंजूरी दे दी। इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से की थी। राज्य में गत 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 

न्यायामूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति शिवकीर्ति की पीठ ने आज कहा कि सभी जरुरी औपचारिकताओं के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। श्री रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि श्री रावत के समर्थन में 33 मत पड़े हैं जबकि विरोध में 28 मत पड़े हैं। उन्होंने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री हरीश रावत ने बहुमत साबित कर दिया है और सरकार उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा रही है।” 



राज्य में रावत सरकार बहाल होने का निर्णय आते ही कांग्रेस में जश्न का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे लोकतंत्र की जीत बताया और उम्मीद जतायी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे सबक लेंगे। श्री रावत ने न्यायपालिका के प्रति आभार जताया। 
सम्पादक कृपया शेष पूर्व प्रेषित से जोड़ लें।

राजधानी ट्रेन विस्फोट मामले के चार आरोपी बरी, 11 को उम्रकैद

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नयी दिल्ली 11 मई, उच्चतम न्यायालय ने 1993 के राजधानी ट्रेन विस्फोट मामले के 15 आरोपियों में से चार को आज बरी कर दिया, जबकि 11 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहीम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने चार आरोपियों को बरी कर दिया। 

यह मामला अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने के ठीक एक साल बाद (छह दिसम्बर 1993) का है, जब आरोपियों ने राजधानी एक्सप्रेस सहित कई रेलगाड़ियों को निशाना बनाया था। वर्ष 2004 में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोधक कानून (टाडा) की अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बाबा ब्रदीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही बदरीश ध्यान केन्द्र भी शुरू

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देहरादून 11 मई (वार्ता) जय बद्री विशाल लाल के गगन भेदी उद्घोष के साथ हिन्दुओं की आस्था के पवित्र धाम श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट धार्मिक रीति रिवाज व वैदिक मंत्रोचार के साथ आज प्रातः 4 बजकर 35 मिनट पर शीतकाल के बाद छह माह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिये गये हैं। इस अवसर पर हजारों तीर्थयात्रियो ने अखंड ज्योति के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किये और इसके साथ ही बदरीश ध्यान केन्द्र का भी शुभारंभ हो गया। 


छह माह भगवान श्री हरि की पूजा नारद द्वारा किये जाने के बाद अब नारायण की पूजा नर के हाथों शुरू हो गई है। इस मौके पर देश-विदेश से पहुंचे हजारों तीर्थ यात्रियों ने अखंड ज्योति के दर्शन किये। अखंड ज्योति के दर्शन के लिए सुबह तीन बजे से ही भक्तों की कतार बद्रीनाथ धाम में लगनी शुरू हो गई थी। ठीक 4 बजकर 35 मिनट पर जैसे ही मंदिर का सिंहद्वार खुला वैसे ही भक्तों ने श्री बद्री विशाल लाल की जय-जयकर का उदघोष लगाया। कपाट खुलते ही गढ़वाल स्काउट ने अपने बैंड के साथ मधुर ध्वनि से वातावरण को और भी संगीतमय बना दिया। 



मन्दिर के मुख्य कार्याधिकारी बी.डी. सिंह ने बताया कि आज लगभग 8 हजार से अधिक यात्री बद्रीनाथ में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धाम आने वाले श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बदरीश ध्यान केन्द्र का शुभारम्भ किया गया है। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु बद्रीनाथ धाम में चैलाई से निर्मित लड्डुओं को प्रसाद के रूप में वितरण की बात कही।

झारखंड में नौवीं , दसवीं के बच्चों को कोचिंग

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रांची 11 मई, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार अब सरकारी स्कूलों के नौवीं व दसवीं के बच्चों को कोचिंग देगी ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी निजी स्कूलों के बच्चों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। 


श्री दास ने आज यहां प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में एक कार्यक्रम को संबोधित करतेे हुए कहा कि राज्य के जो प्रखंड सबसे अधिक पिछड़े हैं, पहले उन्हें लक्ष्य कर काम किया जायेगा। आदिम जनजाति परिवारों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्हें सक्षम बनाकर गरीबी रेखा से उपर उठाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक गांव में शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचेगी, गांवों का समुचित विकास नहीं किया जा सकता है। गांव में गरीबी है, इस कारण बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने से मन को संतुष्टि और शांति मिलती है।

कश्मीर विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाए जाने पर विरोध प्रदर्शन

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श्रीनगर, 11 मई कश्मीर विश्वविद्यालय और उससे संबंद्ध विभिन्न काॅलेजों में परीक्षा शुल्क में 300 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर आज विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 

विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि परीक्षा शुल्क 1150 रुपए से बढ़ाकर 3375 रुपए कर दिया गया है जो सरासर अन्याय है । विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर शिक्षा को व्यवसाय बनाने का आरोप भी लगाया । एक विद्यार्थी ने यूनीवार्ता से बातचीत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा शुल्क में 300 प्रतिशत की वृद्धि करना और कुछ ही दिनों में उसका भुगतान करने का निर्देश देना विद्यार्थियों के साथ अन्याय है जिसके कारण कई विद्यार्थियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ सकती है ।

गबन के मामले में दो परिवहन कर्मी गिरफ्तार

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बेतिया 11 मई, बिहार में पश्चिम चंपारण जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थ दो कर्मचारियों को लाखों रुपये गबन के मामले में पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया।पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिला परिवहन अधिकारी निरोज कुमार भगत ने परिवहन कार्यालय के प्रोग्रामर लक्ष्मण कुमार और कम्प्यूटर आपरेटर कुंदन कुमार पर संदेह जताया कि दोनों कर्मचारियों ने करीब 15 लाख रुपये का गबन किया है । उन्होंने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय का ऑडिट कराया गया था जिसमें लाखों रुपये के वित्तीय अनियमितता की बात सामने आयी थी । 

इसके बाद जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने दो अपर समाहर्ता को जिला परिवहन कार्यालय के वित्तीय अनियमितता के मामले की जांच कर यथाशीघ्र रिपोर्ट देने का आदेश दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुये श्री भगत ने कार्यालय के प्रोग्रामर लक्ष्मण कुमार और ऑपरेटर कुंदन कुमार के विरुद्ध वितीय अनियमितता का मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

बिहार में माओवादियों ने निर्माण कंपनी के कार्यालय और वाहन जलाये

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गया 11 मई, बिहार में उग्रवाद प्रभावित गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में कल देर रात प्रतिबंधित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) के उग्रवादियों ने लेवी(वसूली)न मिलने से नाराज होकर सड़क निर्माण कार्य करा रही एक निजी कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और कार्यालय तथा वाहनों में आग लगा दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पटना की बाबा हंस कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.कंपनी करीब एक वर्ष से बेलागंज से खिजासराय को जोड़ने वाली 23 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा रही थी । सूत्रों के अनुसार माओवादियों ने कंपनी के मालिक सत्येन्द्र सिंह से लेवी की मांग की थी ।रुपये नहीं मिलने से नाराज होकर करीब 40 हथियारबंद माओवादियों ने कल देर रात मोहनपुर मोड़ स्थित कंपनी के कार्यालय पर धावा बोला और वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की । 


माओवादियों ने इसके बाद कंपनी के कार्यालय और वहां खड़े 11 वाहनों को जला दिया । इस घटना में फर्नीचर और अन्य सामान के साथ कार्यालय में रखे 50 हजार रुपये भी जल गये ।जलाये गये वाहनों में कई बहुत कीमती थे। कंपनी के मालिक श्री सिंह ने संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है ।निर्माण कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलेगी,वे काम नहीं करेंगे । भारतीय पुलिस सेवा के प्रभारी प्रशिक्षु अधिकारी बिपिन कुमार जैन ने इस घटना और निर्माण कंपनी के कर्मचारियों के काम नहीं करने के फैसले पर कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। गौरतलब है कि माओवादियों ने पिछले वर्ष दिसम्बर में लेवी के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को चिट्ठी लिखी थी, 
जिसमें लिखा था कि कॉंट्रेक्ट की रकम की पांच फीसदी लेवी नहीं दी गयी तो वाहनों को जला दिया जायेगा और कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया जायेगा । 


देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर केजरीवाल मांगे माफी-पप्पू यादव

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नयी दिल्ली 11 मई, सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्रियों पर आम आदमी पार्टी द्वारा सवाल उठाए जाने को देश की गरिमा को ठेस पहुंचाए जाने वाला करार दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इसके लिए माफी मांगने को कहा। 

श्री यादव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि आप के नेताओं ने प्रधानमंत्री की डिग्रियों पर सवाल उठाकर देश की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाई है और इसके लिए श्री केजरीवाल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले श्री केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच करायी जानी चाहिए। 

बीजू जनता दल के भतृर्हरि महताब ने आश्रम स्कूलों में बच्चों की मौत के मामलों में केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने की आज मांग की। उन्होंने कहा कि आश्रम स्कूलों के संचालन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आश्रम स्कूलों में बच्चों की मौत का मामला हालांकि राज्य सरकार और पुलिस का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप तो कर ही सकती है। 

भाजपा के हरिओम सिंह ने कॉल ड्रॉप का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए दक्षिण भारत के कई राज्यों में उपभोक्ताओं ने अपने सेवा प्रदाताओं को बदल दिया है लेकिन अब भी बंड़ी संख्या में लोेग अपने सेवा प्रदाताओं को बदलने के इंतजार में हैं। 
भाजपा के ही भरत सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बलिया में पेयजल में अार्सेनिक की बढ़ी मात्रा का मसला उठाते हुए कहा कि इसकी वजह से इस क्षेत्र में लोग चर्म रोग और कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने लोगों की बीमारियों से बचाने के लिए सरकार से शुद्ध जल की व्यवस्था कराने की मांग की। 

बिहार के 41 शहरों का बनाया जा रहा है मास्टर प्लान

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पटना 12 मई, बिहार के 41 शहरों का जियोग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम(जीआईएस) आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है । नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि केन्द्र सरकार की अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन(अमृत योजना) के तहत 26 शहर चयनित किये गये हैं ।प्रथम चरण में सभी प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर के शहर,नगर निगम स्तर के शहर और बोधगया एवं राजगीर का मास्टर प्लान बनाने के लिए आयोजना क्षेत्र की घोषणा किये जाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है । 


श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य के 69 शहरों में एकसाथ जीआईएस मैपिंग करवायी जायेगी । इससे शहरी क्षेत्रों की स्थिति का सही-सही पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकताओं में हर घर नल एवं जल,नली-गली पक्की करने और हर घर शौचालय और स्वच्छता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अगले चार वर्षों में प्रदेश में शौचालयों पर 602 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे ।वर्ष 2016-17 में तीन लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।
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