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पर्यावरण भवन का अब नाम होगा दीनदयाल अंत्योदय भवन

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नयी दिल्ली 23 मई, राजधानी स्थित पर्यावरण भवन का नाम बदलकर दीनदयाल अन्त्योदय भवन रखने का निर्णय लिया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला के सुझाव पर शहरी विकास मंत्रालय ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित पर्यावरण भवन का नाम बदलकर दीनदयाल अन्त्योदय भवन रखने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इसी भवन के भीतर है। पर्यावरण मंत्रालय की अब अपनी अलग इमारत होगी। 

शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वैंकेया नायडू ने डॉ़ हेपतुल्ला को लिखे पत्र में कहा कि मंत्रालय ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के साथ मशविरा करके केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग को इमारत का नाम तत्काल बदलने का निर्देश दिया है। 

डा़ हेपतुल्ला ने 15 मार्च को शहरी विकास मंत्रालय को लिखे पत्र में शहरी विकास मंत्रालय को सुझाव दिया था कि पर्यावरण भवन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने अंत्योदय का विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मशती वर्ष होने के कारण यह उचित होगा कि राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण इमारत का नामकरण उनके नाम पर किया जाए। अल्पसंख्यक मामलों को मंत्रालय एक पूर्ण स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अपने दस साल पूरे कर रहा है।

फिल्म निर्माताओं की सहायता के लिए कोष का गठन

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नयी दिल्ली 23 मई, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज कहा कि सरकार विदेशी फिल्म उत्सवों में फिल्म निर्माताओं को उनकी फिल्मों को बढ़ावा देने में सहयोग करने के लिए एक कोष का गठन करेगी। 

श्री राठौड़ ने कहा कि विदेशों में भारतीय फिल्मों को निरन्तर मिल रही पहचान के मद्देनजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहयोग करने का फैसला किया है ताकि वे अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने में आए खर्च को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए शो करने, हाॅल किराये पर लेने और यात्राओं पर काफी धन खर्च करना पड़ता है, इसलिए कोष का गठन जाएगा ताकि वे व्यापक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक अपनी फिल्म को ले जाकर उससे पूरा लाभ उठा सकें। 

श्री राठौड़ ने कहा कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य कदम उठा रही है। इसमें गोवा फिल्म उत्सव में विश्व स्तर के एंजेंटों को आमंत्रित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ऑस्कर में प्रविष्टियों के लिए प्रोन्नति वित्तीय सहायता लगभग एक करोड़ रुपए और कान फिल्म उत्सव के लिए 50 लाख रुपए होगी।

जीएम फसलों के परीक्षण पर नहीं लगेगी रोक : जावडेकर

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नयी दिल्ली 23 मई, कृषि पैदावर बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा कि देश में जीन संवर्धित फसलों के प्रायोगिक परीक्षण पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी और कृषि क्षेत्र में विज्ञान की नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा। श्री जावडेकर ने यहां अपने मंत्रालय की दो वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देने के मौके पर संवाददाताओं द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में यह बात कही। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और उससे जुड़े स्वदेशी जागरण मंच तथा भारतीय किसान संघ जैसे संगठन जीएम फसलों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। 

देश में जीएम फसलों के व्यावसायीकरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अबतक ऐसी फसलों के प्रायोगिक परीक्षण से जुड़े करीब 80 प्रस्तावों को मंजूरी दे चुका है। मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग समिति के समक्ष धान, गन्ना, मक्का, बैंगन, आलू, सरसों और चना की जीएम किस्मों के सीमित प्रयोगिक परीक्षण के 51 प्रस्ताव विचाराधीन भी हैं। समिति जीएम फसलों के व्यापक स्तर पर परीक्षण से जुड़ी 40 परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है और आठ को विशेषज्ञों की राय मिलने तक टाल दिया है जबकि तीन प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है। श्री जावडेकर ने कहा कि जीएफ फसलों का प्रायोगिक परीक्षण देश में बढ़ती खाद्यान्न जरुरतों के मद्देनजर बेहद जरुरी है लेकिन ऐसा करते समय देश हित को ध्यान में रखते हुए जैव सुरक्षा से जुड़े सभी एहतियाती कदम उठाये जाने चाहिए।

ब्रेड से हो सकता है कैंसर, 84 प्रतिशत नमूनों में खतरनाक रसायन

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नयी दिल्ली 23 मई, सेंटर फॉर साइंस एंड इंवायरनमेंट (सीएसई) के एक अध्ययन से पता चला है कि शहरों के नियमित खान-पान में शामिल हो चुके ब्रेड के नियमित सेवन से कैंसर हो सकता है। 

यह अध्ययन सीएसई की प्रदूषण निगरानी प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। यहाँ आज जारी रिपोर्ट के अनुसार, ब्रेड बनाने के दौरान आटे में पोटैशियम ब्रोमेट तथा पोटैशियम आयोडेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में ये रसायन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक सूची में शामिल हैं और ब्रेड बनाने में इनका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में इन पर प्रतिबंध नहीं है। इनमें एक से कैंसर होने का खतरा होता है जबकि दूसरे से थॉयरॉयड से संबंधित बीमारी हो सकता है। 

सीएसई ने बताया कि उसने दिल्ली में ब्रांडेड ब्रेड के 38 पैकेज्ड वेरिएंटों का परीक्षण किया। इनमें पाव और बन, लोकप्रिय फास्टफूड आउटलेटों के खाने के लिए तैयार बर्गर ब्रेड तथा पिज्जा ब्रेड भी शामिल हैं। सीएसई के उपमहानिदेशक चंद्र भूषण ने कहा, “84 प्रतिशत नमूनों में पोटैशियम ब्रोमेट या पोटैशियम आयोडेट पाया गया। कुछ नमूनों की जाँच बाहरी प्रयोगशालाओं में भी कराई गई जहाँ उनमें इन रसायनों की मौजूदगी पुष्टि हुई है।”

सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गये

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जम्मू 23 मई, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादी मारे गये। 


पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि राजधानी के अमीरा कदाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह समेत दो आतंकवादी मारे गये। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल के समीप से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी।

विश्वभारती नियुक्ति मामले में सीबीआई के नौ ठिकानों पर छापे

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नयी दिल्ली 24 मई, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विश्वभारती विश्वविद्यालय में नियुक्ति में हुई कथित अनियमितता मामले में देश के नौ ठिकानों पर आज छापे मारे। जांच एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके विश्वभारती की उपरजिस्ट्रार श्यामला राय नायर की नियुक्ति करने के आरोपों के मद्देनजर एक मुकदमा भी दर्ज किया है। 


मुकदमे में विश्वभारती के बर्खास्त कुलपति सुशांत दत्तागुप्त एवं अन्य को आरोपी बनाया गया है। सुश्री नायर पर आरोप है कि उन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालय से भी वेतन उठाया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी पेंशन ले रही है। सीबीआई ने इस सिलसिले में बीरभूम स्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय के पांच और कोलकाता एवं भुवनेश्वर के दो-दो ठिकानों पर छापे मारे हैं।

जेल में रहते शहाबुद्दीन पर दर्ज किये गये कई मामले- गफूर

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पटना 24 मई, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के वरिष्ठ नेता अब्दुल गफूर ने आज कहा कि राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले उस समय दर्ज किये गये जब वह जेल में थे । 


श्री गफूर ने कहा कि श्री शहाबुद्दीन कुछ आपराधिक मामलों को लेकर जब जेल में थे तभी उन पर कई अन्य मामले दर्ज कराये गये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में तेजाब में डुबोकर दो भाइयों की हत्या किये जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर उन्हें कुछ नहीं कहना है लेकिन जब यह मामला श्री शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज कराया गया तब वह जेल में थे । 


मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 की तेजाब घटना के काफी दिनों के बाद श्री शहाबुद्दीन को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया जब वह जेल में थे । उन्होंने कहा कि हालांकि सीवान की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में पिछले वर्ष सजा सुनायी थी लेकिन इस वर्ष मार्च में इसी मामले में उनकी जमानत मंजूर हो गयी ।

केन्द्र सरकार के दो वर्ष पूरा होने पर बिहार भाजपा का प्रचार रथ रवाना

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पटना 24 मई, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आज बिहार भाजपा ने नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार रथ रवाना किया । 


भाजपा के यहां प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य प्रो.सूरज नंदन कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य लाल बाबू प्रसाद और डा संजय मयूख ने भाजपा नेता बबन यादव तथा विनोद कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया । इस रथ पर सवार पार्टी के नेता केन्द्र सरकार की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत करायेंगे । 


इस मौके पर नेताओं ने कहा कि रथ के माध्यम से केन्द्र सरकार की दो वर्षों में जनहित में लागू किये गये योजनाओं और देश हित में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय से लोगों को अवगत कराया जायेगा। बिहार में जो विकास दिखाई दे रहा है, वह केन्द्र सरकार की योजना के कारण ही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण भारत की धूम पूरे विश्व में देखी जा रही है । उन्होंने कहा कि अब पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा है ।

कमजोर राजनीतिक हैसियत को भूल नीतीश देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का सपना- सुशील मोदी

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पटना 24 मई (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि तीन बार भाजपा और इस बार श्री लालू प्रसाद यादव की मदद से मुख्यमंत्री बने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार अपनी कमजोर राजनीतिक हैसियत को भूल कर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं । 

श्री मोदी ने यहां कहा कि श्री कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या 111 से घटकर 70 हो गई है जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में जयललिता और ओडिसा में नवीन पटनायक अपने बल बूते मुख्यमंत्री बने हैं । वहीं श्री कुमार को कांग्रेस के दबाव में श्री लालू प्रसाद यादव ने जहर का घूंट पीकर महागठबंधन का नेता स्वीकार किया । उन्होंने कहा कि इस कमजोर राजनीतिक हैसियत को भूल कर श्री कुमार कभी तीसरे-चौथे मोर्चा के नेता बनने की कोशिश करते हैं तो कभी श्री अजीत सिंह और श्री बाबू लाल मरांडी की पार्टी से विलय का प्रयास करते हैं। 

भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड में बाबू लाल मरांडी मात्र दो विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं। वे खुद लोकसभा और विधान सभा के चुनाव हार चुके हैं । श्री मरांडी को अपनी पंचायत में भी वोट नहीं मिले। उन्होंने कहा कि दोनों जनाधारहीन नेता एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाने के वादे कर रहे हैं। 

श्री मोदी ने कहा कि रांची में जिस दिन श्री कुमार बिहार की कानून-व्यवस्था पर खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे उसी दिन मुजफ्फरपुर में बैंक से 14.79 लाख, सीवान में व्यवसायी से 8 लाख और जहानाबाद में थाने के मुंशी से 1.60 लाख लूट लिए गए । उन्होंने कहा किमुख्यमंत्री ने गया में रोडरेज की घटना और सीवान में पत्रकार की हत्या के बाद सबसे तेज कार्रवाई का दावा किया जबकि हकीकत यह है कि इन घटनाओं के चलते बिहार में कानून के शासन पर से लोगों का भरोसा उठ गया। 

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जदयू विधान पार्षद मनोरमा देवी के दुस्साहसी बेटे ने व्यवसायी पुत्र की हत्या की और उनके घर से शराब बरामद हुई फिर भी सरकार ने विधान पार्षद को भागने और सुविधानुसार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बतायें कि पत्रकार के परिवार को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला।

बिहार में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

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पटना 24 मई बिहार से राज्यसभा की पांच और विधान परिषद की सात सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी किये जाने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गयी। 

राज्य के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने यहां बताया कि राज्यसभा की पांच और विधान परिषद की सात सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों के लिए आज से नामजदगी का पर्चा भरा जा सकेगा । 

राज्यसभा की पांच सीटों के लिए दस जून को जबकि विधान परिषद की सात सीटों के लिए 11 जून को मतदान होगा । चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के सचिव रामश्रेष्ठ राय को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया है। इस चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट डालेंगे । 

अमिताभ बच्चन राजपथ पर करेंगे विशाल समारोह की मेजबानी

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नयी दिल्ली 24 मई केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) सरकार के दो वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन 26 मई की शाम यहां इंडिया गेट पर आयोजित विशाल समारोह का संचालन करेंगे। 


सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने आज यहां सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के साथ एक बैठक में समारोह के संबंध में विस्तृत चर्चा की। समारोह शाम पांच शुरू होगा और लगातार पांच घंटे चलेगा। समारोह में लघु वृतचित्रों के जरिये मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जायेगा। कार्यक्रम में सरकार के थीम सांग “ मेरा देश बढ रहा है आगे बढ रहा है” का मंचन किया जायेगा। समारोह के दौरान अनुपम खेर और प्रसून जोशी सहित बहुत से बॉलीवुड कलाकार भी आकर्षण का केंद्र होंगे।

बदोसरांय में रामबाबू द्विवेदी ने स्वच्छता अभियान की मुहिम भी छेड़ी

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बड़े मंगल के उपलक्ष्य में जहां आम लोगों ने प्रसाद वितरण के लिए स्टाल सजाए तो वहीं सूबे में आगामी 2017 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रचार-प्रसार करते हुए हनुमान जी को सियासत का एक जरिया बना दिया। जब हमने लोगों से इस संदर्भ में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि साहब सब सियासत है। जहां जहां इन नेताओं को अपनी साख कमजोर नजर आती है, वहां ये लोग आयोजनों का बहाना तलाश लेते हैं। और राजनीति में सक्रिय होने की ख्वाहिश पाले हुए लोगों को कार्यकर्ता बना लेते हैं। 

इन सबके इतर जब हमने बाराबंकी जिले के रामनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बदोसरांय क्षेत्र के लोगों से बातचीत तो सियासी दलों के प्रति लोगों की नाराजगी साफ दौर पर समझ आई। हां इस क्षेत्र से लोग बतौर एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामबाबू द्विवेदी को देख रहे हैं। 

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रामबाबू द्विवेदी ने पहले बड़े मंगल को बदोसरांय में भंडारे का आयोजन किया। जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।कार्यक्रम में प्रवक्ता द्विवेदी के साथ बदोसरांय के स्थानीय लोग, युवा मोर्चा के विशाल सिंह, वैभव मिश्रा, तरूण सिंह, एसके त्रिपाठी, सुजीत सिंह, संजय सिंह, नागेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात सिंह, पुष्पेंद्र मिश्रा, रवि शुक्ला, दुर्गेश यादव आदि लोग शामिल रहे। प्रवक्ता द्विवेदी द्वारा आयोजित यह भंडारा सुबह नौ बजे से शाम के करीबन साढ़े छह बजे तक चला।

 प्रवक्ता द्विवेदी द्वारा आयोजित भंडारा कार्यक्रम के बाद स्वयं रामबाबू द्विवेदी ने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर भंडारे के बाद हुए कूड़े को एकत्र किया। हालांकि स्थानीय लोगों में से कुछ लोगों ने इस पहल पर सराहना की तो कुछ ने इसे सियासत के साथ जड़ दिया। 

पटना विश्वविद्यालय में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में आए नागरिक समाज: माले

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  • छात्र संगठनों द्वारा 27 मई को चक्का जाम सफल बनाने की अपील 

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पटना 25 मई 2016, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने पटना विश्वविद्यालय में पटना आर्ट्स काॅलेज से 8 छात्रों के निलंबन वापस लेने, छात्र नेताओं पर फायरिंग और कैंपस लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ आइसा सहित अन्य छात्र संगठनों के चल रहे आंदोलन का पूरी समर्थन करते हुए बिहार के नागरिक समाज से भी इस आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है, कुलपति छात्रों से वार्ता तक को तैयार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में बिहार सरकार अथवा बिहार के राज्य पाल को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और मामले का हल निकालना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि पटना आटर््स काॅलेज सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन की गलत नीतियों की वजह से आज बर्बाद होने के कगार पर है, यह बेहद चिंतनीय है. काॅलेज की स्थिति सुधारने को तो प्रशासन चिंतित नहीं है, लेकिन छात्रों को दंडित करने के लिए व्यग्र है.

उन्होंने आर्ट्स काॅलेज मामले में चल रहे आंदोलन के सिलसिले में छात्र संगठनों द्वारा 27 मई को राज्यव्यापी चक्का जाम का समर्थन किया है और बिहार की जनता व न्यायप्रिय नागरिकों से इसे सफल बनाने की अपील की है.

डिस्पोजेबल सामान पर लगाए प्रतिबन्ध का स्वागत

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भारत विकास परिषद के रीजनल मन्त्री (सेवा) पर्यावरणविद् जल स्टार रमेश गोयल ने सिक्किम राज्य सरकार द्वारा स्टीरोफोम से बने डिस्पोजेबल (एकल प्रयोग) सामान (कप, प्लेट, चम्मच व अन्य) की बिक्री व प्रयोग पर पर्यावरण व जनता के स्वास्थ्य मध्यनजर लगाए प्रतिबन्ध का स्वागत करते हुए हरियाणा, पंजाब व देहली के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर अपने अपने राज्यों में ऐसा प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि सिक्किम देश का पहला राज्य है जहां ऐसे पात्रों में भोजन या खाद्य पदार्थ रखने पर और सरकारी बैठकों व कार्यक्रमों में प्लास्टिक मिनरल वाटर बोतल प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा है। श्री गोयल ने इन सबका हवाला देते हुए यह भी लिखा है कि इससे प्रदूषण पर रोकथाम, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। 

फोम के इन बर्तनों के अन्दर मोम की पालिश होती है और मोम खाद्य पदार्थों के साथ शरीर में चला जाता है तथा रोग को निमन्त्रण देता है। स्थान-स्थान पर इन्हीं डिस्पोजेबल सामान के कारण गन्दगी, प्रदूषण बढ़ता है जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। श्री गोयल ने लिखा है कि सिक्किम राज्य द्वारा 2015 में पेस्टीसाइडज पर प्रतिबन्ध लगाया था और देश का प्रथम आर्गेनिक कृषि वाला प्रान्त बनने का श्रेय भी सिक्किम को है। केवल 60 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि वाले इस प्रान्त में 40ः पहले ही आर्गेनिक खेती थी। सरकारी मतानुसार पर्यटन को इससे और बढ़ावा मिला है तथा प्रान्त अधिक खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी इस विषय में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। श्री गोयल (9416049757) 7-8 वर्ष से समर्पण भाव से पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए कार्यरत हैं और हरियाणा व देहली उनके प्रमुख कार्य स्थल हैं।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (25 मई)

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ग्राम ऊदलखेड़ी में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी

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विदिशा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भूतपरासी के ग्राम ऊदलखेडी में निवासरत सहरिया जाति के आदिवासियो को तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी का आश्वासन आज एसडीएम श्री आरपी अहिरवार ने ग्राम में पहुंचकर स्थानीय रहवासियों को दिया। एसडीएम को स्थानीय रहवासियों ने बताया गया कि शासन द्वारा उन्हे वन भू-अधिकार पत्र दिए गए है किन्तु अब तक मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत बैंको द्वारा प्रकरण स्वीकृत नही करने के कारण आवासों का निर्माण नही कराया जा सका है। इसी प्रकार ग्राम में प्रायमरी स्कूल भवन वर्ष 2006 में स्वीकृत किया गया था किन्तु अब तक छत नही बना है। इसी प्रकर आंगनबाडी केन्द्र के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं की पूर्ति नही होने से भी अवगत कराया गया। एसडीएम श्री आरपी अहिरवार ने स्थानीय रहवासियों की मूलभूत समस्याएं सुनने के उपरांत उन्हें अवगत कराया कि शासन की हर एक योजना का लाभ जो जिनके लिए वे पात्र है दिलाया जाएगा। शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने वालो के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। मौके पर ग्राम के दो निराश्रित बच्चों को कोष्ठस्टार योजना के तहत दो-दो हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई। ग्रामवासियों ने आवागमन के मार्ग पर हुए अतिक्रमण से भी अवगत कराया। एसडीएम ने उन्हें आश्वस्त कराया कि राजस्व अमले को भेजकर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाएगी ताकि स्थानीय रहवासी आवागमन कर सकें। इसी प्रकार मतदाता परिचय पत्र में आयु सुधार के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही से भी उन्हेें अवगत कराया गया। ग्राम में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु मौके पर सभी चारो हैण्डपंपो की मरम्मत कराई गई।

रोजगार मेला 27 को

जिले के शिक्षित बेरोजगारों के लिए निजी कंपनियों में रोजगार मुहैया कराए जाने के उद्धेश्य से रोजगार मेला का आयोजन 27 मई को किया गया है। रोजगार मेला एसएटीआई के डाॅ कैलाश सत्यार्थी हाॅल में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। जिला रोजगार कार्यालय एवं एसआरएलएम के संयुक्त प्रयासों से आयोजित रोजगार मेला एवं कैरियर मार्गदर्शन शिविर में शामिल होने वालो से आग्रह किया गया कि वे आवश्यक दस्तावेंज जिसमें अंकसूची की छायाप्रति एवं मूल प्रति, अनुभव या लायसेंस अथवा राशन कार्ड या मूलनिवासी या अन्य पहचान पत्र के अलावा तीन पासपोर्ट साईज के फोटो अनिवार्यत लाए। रोजगार मेला में आठवी से बारहवी तक उत्तीर्ण आईटीआई से उत्तीर्ण फीटर इलेक्ट्रिकल अथवा पाॅलि/बीई उत्तीर्ण, इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल शाखा के युवाजन शामिल हो सकते हेै। बशर्ते उनकी आयु 18 से 35 वर्ष हो। ाततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला प्रशासन का टोल फ्री नम्बर 18002333819 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

सेवा भावना के लिए पुलिस में भर्ती हो-एसपी श्री चैधरी
  • कैरियर काउंसलिंग में पुलिस भर्ती प्रक्रिया से अवगत हुए

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जिले के शिक्षित नवयुवकों के लिए शासकीय नौकरियों की चयनित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर विभिन्न विभागों, पदो पर अपनी सेवाएं दें इसके लिए विदिशा जिले में अभिनव पहल ‘‘नई रोशनी एक पहल’’ प्रारंभ की गई है जिसमें हजारो की संख्या में युवक-युवतियां निःशुल्क कोचिंग, विषय विशेषज्ञो का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे है। पुलिस भर्ती के लिए आॅरिएन्टेशन कैम्प, लिखित परीक्षा की कोचिंग एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक-युवतियों के लिए आज एक दिवसीय पुलिस भर्ती जागरूकता शिविर का आयोजन एसएटीआई पाॅलिटेक्निक के सभा कक्ष में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया था। पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक युवक युवतियों को पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने मार्गदर्शन देकर उनका मनोबल बढ़ाया। एसपी श्री चैधरी ने प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं से कहा कि वे पुलिस में सेवा की भावना से भर्ती हो। वर्दी का रोब दिखाने की इच्छा रखने वाले पुलिस विभाग में भर्ती ना हो। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास पीड़ित, परेशान व्यक्ति ही आते है। जिनकी समस्या हल करना ही प्रमुख उद्धेश्य होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को कठिन परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। जिला प्रशासन और नगरपालिका के सौजन्य से संचालित नई रोशनी एक पहल कोचिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए यह उपयुक्त मंच है। उन्होंने पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित मापदण्डो जैसे आठ सौ मीटर की दौड़, गोलाफेंक और लम्बी कूद के अभ्यास हेतु नौ कोच नियुक्त किए गए है जिनके मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास करतेे रहने की समझाईंश दी। इस दौरान पुलिस विभाग में पदोन्नति के लिए शासन द्वारा किए गए बदलाव को भी उन्होंने रेखांकित किया। अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि जिले के युवक-युवतियों को भर्ती प्रक्रिया के पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करने पर  कोई भी पद पाया जा सकता है। जीवन में लक्ष्य निर्धारण कर उसकी प्राप्ति के लिए सिद्दत से मेहनत कर पाया जा सकता है। इससे पहले सीएसपी श्री नागेन्द्र पटेरिया ने पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डो को रेखांकित किया। उन्होंने युवक-युवतियों से कहा कि वे ऊंचाई, सीना के लिए जो मापदण्ड रखा गया है उसका परीक्षण अवश्य करा लें। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्विक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि और विज्ञान एवं सरल अंक गणित की लिखित परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित की जाएगी। द्वितीय चरण में प्रमाण पत्रों की जांच और शारीरिक प्रवीणता की परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के लिए जो हुनर नई रोशनी एक पहल में बताया जा रहा है उसका अधिक से अधिक अभ्यास कर अपने को निपुण बनाएं। जिला रोजगार अधिकारी डाॅ ऊषा गुप्ता ने युवक युवतियों के मन में भर्ती को लेकर होने वाली जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस दौरान विषय विशेषज्ञों के द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन व सलाह दी गई। आयोजन स्थल पर साढे तीन सौ प्रशिक्षणार्थियों के अलावा एसएटीआई पाॅलिटेक्निक के प्राचार्य श्री आरके सोनी, उप निरीक्षक सुश्री अर्चना समेत अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्री विजय श्रीवास्तव ने और आभार डाॅ ऊषा गुप्ता ने व्यक्त किया।

मलेरिया निरोधक गतिविधियों का क्रियान्वयन

आगामी जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए सम्पूर्ण जून माह में जगह-जगह मलेरिया, डेंगू, चिकिनगुनिया की रोकथाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आमजनों को प्रदर्शनी, प्रचार-प्रसार एवं रथ के माध्यम से मलेरिया, डेंगू और चिकिनगुनिया के कारण, बचाव, रोकथाम और पीड़ितों की रक्तपट्टिका लेने और रोगोपचार की दवाईयां निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि मलेरिया निरोधक माह की शुरूआत एक जून को जिला चिकित्सालय परिसर में प्रदर्शनी के माध्यम से की जाएगी साथ ही मलेरिया रोधक के लिए तैयार किया गया। प्रचार-प्रसार रथ को अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रथ जिले के सभी विकासखण्डो में भ्रमण कर आवश्यक जानकारियां ग्रामीणजनो को देगा।

निराकरणों की जानकारी तीस को ग्रामसभा में रखी जाएगी

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत आयोजित होने वाली ग्रामसभा, ग्राम संसदों में प्राप्त आवेदनों, शिकायतों पर शासन के विभिन्न विभागोें के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है कि जानकारी स्थानीय ग्रामीणजनों को तीस मई को आयोजित होने वाली ग्रामसभा में दी जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव अलका उपाध्याय के द्वारा ततसंबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि प्रत्येक ग्रामसभा के लिए नियुक्त किए गए नोड्ल अधिकारियों को ततसंबंध में समुचित जानकारियां मुहैया कराई जा चुकी है। संबंधित ग्राम के प्राप्त आवेदनों, शिकायतों का निराकरण और ग्राम विकास योजना एवं कृषि विकास योजना के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन नोड्ल अधिकारी के द्वारा ग्रामसभा की कार्यवाही में रखा जाएगा। जिला पंचायत सीईओ श्री आर्य ने बताया कि तीस मई की आयोजित होने वाली ग्रामसभा को दूरदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के सम्बोधन का प्रसारण लाइव देखने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।

स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वंय का उद्योग स्थापित करने के इच्छुकजनों से आवेदन 31 मई तक आमंत्रित किए गए है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि हाथकरघा संचालनालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तहत 20 हजार से 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला पंचायत के कक्ष क्रमांक-पांच में संचालित ग्रामोदय शाखा से कार्यालयीन दिवसों, अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (25 मई)

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वोटर आईडी को त्रुटि रहित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था

1 मार्च से 31 अगस्त 2016 तक मतदाता सूची एवं वोटर आईडी को त्रुटि रहित बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है । अभियान मे त्रुटि या डुप्लीकेट नाम हटवाने के लिए ऑन लाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए वेवसाइट ूूू.बमवउंकीलंचतंकमेी.दपब.पद लिंक कर सकते है।

31 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान दिवस 

राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 मई 2016 को अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान दिवस निषेध दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देष्य समाज के सभी वर्गों में बढ़ती हुई तम्बाखू/धूम्रपान सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए तम्बाखू एवं बीड़ी, सिगरेट के दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराना है ताकि तम्बाखू एवं गुटका, बीड़ी, सिगरेट के सेवन की बढ़़ती प्रवृत्ति से युवा पीढ़ी एवं जन-जन को कैंसर, टी.वी., हृदयाघात की बीमारियों से बचाया जा सके एवं तम्बाखू एवं धूम्रपान के सेवन की रोकथाम हेतु वातावरण व चेतना का निर्माण हो सके। उन्होने बताया कि इस अवसर पर तम्बाखू एवं धूम्रपान के सेवन के दुष्परिणामों पर आधारित कार्यक्रम जैसे सेमीनार, रैली, पोस्टर प्रदर्षनी, वाद-विवाद, निबंध लेखन, प्रष्न मंच, चित्रकला, प्रतियोगिताएं व नुक्कड़ नाटक, गीत आदि के आयोजन भी किए जाएंगे। 

स्वास्थ्य शिविर में 33 हजार महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण
  • ग्राम स्तरीय महिला स्वास्थ्य शिविरों में निःसंतान वाली 463 महिलाएं चिन्हित की गई 

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जिले में विगत 11 अप्रैल,16 से आज तक 32890 महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इनमें 9877 गर्भवती तथा 23 हजार 13  अगर्भवती महिलाएं शामिल है। आयोजित इन शिविरों में 5525 किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हेें समुचित उपचार ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान ग्राम स्तर पर आयोजित शिविरों मंे से 4621 महिलाआंे को उचित उपचार एवं विशेषज्ञ जांच के लिए ब्लॅाक स्तर पर आयोजित शिविरों तथा जिला स्तर पर रोशनी क्लीनिक के लिए रेफर किया गया है। इन शिविरों मंे 463 निःसंतानता वाली महिलाओं को चिन्हित किया गया है जिन्हें उपचार एवं जांच के लिए जिला चिकित्सालय स्थित रोशनी क्लीनिक के लिए रेफर किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता ने बताया कि आज दिनांक तक 1070 ग्राम स्तरीय महिला स्वास्थ्य शिविरांे का आयोजन किया गया है। शिविर 20 मई तक संचालित किए जाने थे परंतु जिन गांवों में शिविर आयोजित नहीं किए जा सके वहां पुनः शिविर आयोजित किए जा रहे है वहीं जहां लक्ष्य से अत्यधिक कम उपलब्धि प्राप्त की गई है उन गांवों में भी पुनःस्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने के निर्देश समस्त बीएमओं को दिए गए है। इस तरह पूरे जिले में करीब पौने 300 महिला स्वास्थ्य शिविर 29 मई तक और आयोजित किए जाएंगे। आयोजित इन शिविरों में 1017 ग्राम स्तरीय तथा 53 शहरी क्षे़त्रों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। आयोजित इन शिविरों में 2646 गर्भवती महिलाओं को जरूरी उपचार एवं जांच के लिए उच्च संस्थाओं में रेफर किया गया है वहीं 1451 गर्भवती महिलाआंेे को रेफर किया गया है। एनीमिया से संबंधित 422 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर ब्लाॅक एवं जिला स्तर पर उपचार के लिए रेफर किया गया है वहीं उच्च रक्त चाप की 95, हाई रिस्क की 934, एनीमिया से संबंधित अगर्भवती 158, उच्च रक्तचाप की 421, डयबिटिज की 92, निःसंतानता की 463 स्तर कैंसर की 43 बच्चे दानी के मुंह का केंसर 10 अन्य रोगांे से संबंधित 1458 महिलाओं को जरूरी उपचार एवं जांच के लिए ब्लाॅक एवं जिला स्तर पर रेफर किया गया है। डाॅ.गुप्ता ने बताया कि 23 मई से ब्लाॅक स्तर पर वृहद ब्लाॅक स्तरीय कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं जहां ग्राम स्तर से रेफर महिलाआंे का समुचित इलाज किया जा रहा है। 

घर-घर जाकर जुटाई जायेगी बच्चों की जानकारी

स्कूल चलें हम अभियान के प्रथम चरण में नवीन शैक्षणिक सत्र के पूर्व ही प्रदेश की हर बस्ती में घर-घर सम्पर्क कर वृहद सर्वे किया जायेगा। हर परिवार के बच्चों की जानकारी प्राप्त कर ग्राम, वार्ड शिक्षा पंजी को अद्यतन करते हुए समग्र शिक्षा पोर्टलए समग्र डाटाबेस एवं डाईस डाटाबेसेस को इकट्ठा किया जायेगा। इससे प्रदेश के 0 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों की प्रामाणिक जानकारी आॅॅनलाइन उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल जाने योग्य आयु वर्ग के तथा शाला त्यागी अथवा शाला अप्रवेशी बच्चों का स्कूल एवं आँगनवाड़ी में नामांकन सुनिश्चित हो सकेगा।

नक्सलबाड़ी दिवस की 49 वीं वर्षगांठ पर पूरे राज्य में कैडर कन्वेंशन

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  • पटना में पार्टी ब्राच सचिवों का आयोजित हुआ कन्वेंशन 

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पटना 25 मई 2016, नक्सलबाड़ी दिवस की 49 वीं वर्षगांठ पर आज पूरे राज्य में भाकपा-माले ने कैडर कन्वेंशन का आयोजन किया. राजधानी पटना में महासंघ (गोप गुट) कार्यालय में पार्टी ब्रांच सचिवों की बैठक हुई. इसमे माले पोलित ब्यूरो सदस्य काॅ. अमर, इनौस के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रसाद, राज्य कमिटी सदस्य अभ्युदय, नवीन कुमार, नसीम अंसारी आदि नेताओं ने भाग लिया. पटना के अलावा मसौढ़ी, पालीगंज, नौबतपुर, धनरूआ, फतुहा और राज्य के अन्य केंद्रो आरा, जहानाबाद, अरवल, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, भागलपुर आदि जगहों पर आयोजन संपन्न हुए.

पटना में पार्टी ब्रांच सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए माले के पोलित ब्यूरो सदस्य व पटना जिला के सचिव काॅ. अमर ने कहा कि आज से ठीक 50 साल पहले पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में राज्य सत्ता के खिलाफ गरीब - भूमिहीन मजदूर-किसानों का विद्रोह हुआ था, जिसे नक्सलबाड़ी विद्रोह के बतौर जाना जाता है. इस विद्राह ने न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया था. स्कूल-काॅलेज छोड़कर छात्रों की बड़ी जमात मजदूर-किसान संग्राम के सहभागी बने थे.

आज एक बार फिर इस देश में व्यापक छात्र उभार और युवा बसंत दिख रहा है. केंद्र की सरकार हो या फिर पटना की सरकार, इन दोनों सरकारों की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्र आर-पार की लड़ाई हैं. इस लड़ाई को एक बार फिर से गांव-देहात में चल रहे संघर्षों से मिलाने की जरूरत है. इनौस के महासचिव ओम प्रसाद ने कहा कि संघी जमात के कुकृत्यों का व्यवस्थित तरीके से भंडाफोड़ करना होगा. ये देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन रोहित वेमुला की हत्या के जिम्मेवार हैं, दलितों को हाशिए पर डालकर रखना चाहते हैं, इन्हें भगत सिंह और अंबेडकर से डर है. हमने पूरे देश में भगत सिंह-अंबेडकर संदेश अभियान चलाने का फैसला किया है. इसके जरिए हम गांव-गांव में भाजपा की फासीवादी चरित्र का पर्दाफाश करेंगे और इस देश को भगत सिंह-अंबेदकर के रास्ते पर ले चलने का संकल्प लेते हैं.

भदोही में दिखा अखिलेश का ‘माफिया प्रेम‘

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देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी में इन दिनों माफिया जनप्रतिनिधियों समेत पुलिसिया गुंडागर्दी चरम पर है। कुछ पुलिसकर्मी व बाहुबलि जनप्रतिनिधि तो पूरी तरह माफिया हो चुके है। सच्ची घटनाओं, शासन-प्रशासन के काले कारनामों व बाहुबलि जनप्रतिनिधियों का काला चिठ्ठा कुरेदने पर माफिया हो चुके ये पुलिसकर्मियों का न सिर्फ फर्जी मुकदमें दर्ज कर उनका उत्पीड़न कर रहे है बल्कि जमीन विवाद हो या फिर पड़ोसी से झगड़ा, या फिर मारपीट, या फिर महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म बगैर पेसे लिए रपट ही नहीं लिखते। बावजूद इसके भदोही में बाहुबलि विधायक विजय मिश्रा, जिस पर बालू खनन से लेकर लूट, हत्या, डकैती तक के मुकदमें दर्ज है, की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उसकी महिमा में जमकर कसींदे पढ़े 

akhilesh yadav
पुरानी गलतियों को दरकिनार अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का दंभ भरने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भदोही में अपराध, माफिया व बाहुबलि प्रेम उस वक्त जगजाहिर हो गया जब वह विधायक विजय मिश्रा की कसीदें पढ़ते हुए मायावती सरकार की जमकर खिचाई की। कहा, विजय मिश्रा पर जो जुर्म हुए वह ब्रतानिया हुकूमत को भी मात देने वाले है। जबकि सच तो यह है बाहुबलि विधायक विजय मिश्रा के उपर 65 से अधिक संगीन मामले न सिर्फ भदोही में दर्ज है बल्कि इससे अधिक अन्य पड़ोसी जनपदों की पुलिस फाइलों में वांछित भी है। चाहे वह इलाहाबाद के विधायक रहे राजू पाल की हत्या का मसला रहा हो या भदोही सांसद रहे गोरखनाथ पांडेय के भाई रामेश्वर पांडेय की हत्या या अन्य लूट, डकैती, चोरी की वारदातों के आरोप में ही मायावती सरकार में जेल में रहा। यह अलग बात है कि इन मुकदमों में विजय मिश्रा सत्ता के धौंस व माफियागिरी के बूते सभी मुकदमों में अपने को निर्दोष बताने में सफल रहा, लेकिन जनता उसके काले कारनामों से लेकर अवैध बालू खनन व सरकारी योजनाओं में बंदरबांट कर कमाई गयी करोड़ों-अरबों की काली कमाई से रग-रग वाकिफ है। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि भदोही में लोकसभा चुनाव के दौरान उसकी बेटी सीमा मिश्रा को न सिर्फ जनता ने हरा दिया, बल्कि हाल के ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत व एमएलसी चुनावी में जो धांधली की है उसका भी हिसाब चुकता करने के लिए 2017 का बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है। 

देखा जाय तो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव या यूं कहें अखिलेश यादव समेत पूरे कुनबे की बुनियाद ही गुंडों, माफियाओं, डकैतो, चोरों, जेबकतरों से लेकर रेत खनन, पत्थर खनन, जमीन माफियाओं सहित भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई पर टिकी है। खास बात यह है कि अपराध जगत के इन आकाओं के लिए ये माफिया न सिर्फ इनके लिए धन कुबेर है बल्कि येनकेन प्रकारेण वोट बैंक जुगाड़ने का काम भी करते है। इसके लिए इन माफियाओं व बाहुबलियों को अपने-अपने इलाके में चाहे दंगा कराना हो या सच्चाई बया करने वाले पत्रकार हो या समाजसेवी हो या आम आदमी ही क्यों न हो, पर फर्जी मुकदमा कराना, उनकी घर-गृहस्थी लूटवाना या हत्या कराना या जिंदा जलाकर मार डालना, जिंदा जलने के लिए प्रेरित करना से लेकर हर तरह के प्रताड़ना आईएएस अमृत त्रिपाठी, आईपीएस अशोक शुक्ला व कोतवाल संजयनाथ तिवारी जैसे भ्रष्ट पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से कराने का काम करते है। यहां जिक्र करना जरुरी है कि एक-दो नहीं 567 से भी अधिक ऐसे मामले है, जिसमें सरकार के मंत्री, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने इलाके में जमकर तांडव किया है। इसमें दंगा कराने से लेकर लूट, हत्या, चोरी-डकैती जैसे संगीन मामले तो है ही बलातकार की भी दर्जनों वारदाते है। मतलब साफ है इस सरकार में न तो आदमी सुरक्षित है ना ही किसी की जान। 

हाल में भदोही में हुए दंगे में एकतरफा कार्रवाई, निर्दोष युवकों का उत्पीड़न, हजारों निर्दोषों पर दर्ज फर्जी मुकदमें, जबरन जमीन कब्जा आदि ऐसी घटनाएं है जो अखिलेश सरकार र सवालिया निशान लगाने के लिए काफी है। ताजा मामला बुधवार का है जब भदोही की सभा में एक तरफ मुख्यमंत्री विजय मिश्रा की कसीदें पढ़ रहे थे, तो उन्हीं के सामने भदोही के मसहूर कालीन निर्यातक एवं मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे गुलाम सर्फुद्दीन अंसारी उर्फ गुलामन को देख लेने की धमकी दे डाली। जहां तक भदोही में विकास का सवाल है तो वह सिर्फ हवा-हवाई से ज्यादा कुछ नहीं है और जो ओवरब्रिज, मार्ट, सड़के सहित जो विकास हो भी रहे है उसकी गुणवत्ता यह है कि बनने के पहले ही टूटने लगे है। करोड़ों रुपये की लगात से बन रहा कालीन मार्ट में बंदरबांट कितना हुआ है इसकी जानकारी भदोही के बच्चे-बच्चे तक को है लेकिन अखिलेश को नहीं। जबकि सच यह है कि बाहुबलि विजय मिश्रा के दौलत के आगे अखिलेश ही नहीं बल्कि उनका पूरा कुनबा नतमस्तक है। उसके द्वारा की गयी सौ खून कुनबे के लिए माफ है, क्योंकि वह सोने की मुर्गी जो है। 

भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, में पूरी-पूरी रात रेत खनन हो रहा है। गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि यह अवैध बालू खनन तीन साल से चल रहा है। पोकलैंड मशीनें खुदाई में लगी है। रात को यह खनन होता है, जबकि सुबह होते ही बंद हो जाता है। इसकी शिकायत कई बार हो चुकी है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरोप है कि यूपी में चचा, बाप, भतीज की सरपरस्ती में माफिया व बाहुबलि विधायकों का अवैध खनन का ये धंधा तेजी फल फूल रहा है। लिहाजा खनन माफियाओं को स्थानीय प्रशसान का कोई खौफ नहीं है। ये लोग अवैध खनन का विरोध करने वालों को जान से मारने तक की धमकी देने से बाज नहीं आते। कहने को इलाके में सरकार ने बालू खनन का ठेका दिया है। लेकिन यह ठेका भी एक ही कंपनी या व्यक्ति को लगातार मिल रहा है। भदोही सहित अन्य जिलों में सैकड़ों स्थल ऐसे हैं जहां से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू खनन किया जाता है। कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार हद से ज्यादा अवैध खनन किया गया है। उदाहरण के लिए मिर्जापुर में 6,000 मी‌ट्रिक टन खनन करने की इजाजत थी जबकि खनन करने वाले लीज होल्डर ने 3,10,500 मीट्रिक टन खनन कर डाला। खनन में लगे माफियाओं ने भदोही, बनारस, बाराबंकी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और मथुरा में वर्ष 2007 के बाद से लाइसेंस को दोबारा रिन्यूवल तक नहीं कराया था। इसके अलावा राज्य स्तर से अवैध खनन करने वाले लोगों की जांच को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई इलाकों में बिना वन विभाग की एनओसी के ही खनन के लिए लाइसेंस दे दिया गया। 

दरअसल, इस कारोबार को रोकने का जिम्मा खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास है। और इन पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की पूरी कृपा है। लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं होती। जब बसपा सरकार में मायावती की पुलिस ने मुख्यमंत्री के चाचा शिवपाल सहित कई कार्यकर्ताओं को पीटा था तब अखिलेश यादव ने कहा था आन्दोलनों को पुलिस द्वारा कुचलना अलोकतांत्रिक है। तो सवाल यह है कि आज जब उनकी पुलिस फर्जी रपट लिखकर घर-गृहस्थी लूट या लूटवा रही है, पैसे लेकर हत्या करवा रही है, बलातकारियों व माफियाओं को संरक्षण दे रही है तो क्या यह लोकतांत्रिक है। कत्तई नहीं आप तो सीधे-सीधे आईएएस अमृत त्रिपाठी, आईपीएस अशोक शुक्ला, कोतवाल संजयनाथ, अनिल यादव से लेकर करोड़ी यादव सिंह सहित हर भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होकर उसकी बचत करने की जिम्मेदारी ले रखी है। इंसाफ मांगते पीड़ितों व नौकरी मांगते युवाओं पर सरकारी गुंडो लाठिया बरसवा रहे है। चिंता की कोई बात नहीं जिस तरह युवाओं ने लोकसभा चुनाव में ठेंगा दिखाया ठीक उसी तरह 2017 में भी तैयारी है। ये आक्रोशित युवा धृतराष्ट मुलायम के बेटे को बता देंगे कि पुलिसिया गुंडागर्दी क्या होती है। 

हाल के दिनों में जिस तरह एक के बाद एक जघन्य अपराध हो रहे है। महिलाओं को थाने में कानून के रक्षकों द्वारा जलाया जा रहा है। अलीगढ़, लखनऊ, बनारस, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, आजमगढ़ आदि इलाकों में पुलिसवालों की दरिंदगी को लेकर जोरदार बवाल मचा हुआ है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हत्या, लूट, बलात्कार एवं अपहरण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का अब पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रहा। नतीजा यूपी की जनता को जंगलराज का सामना करना पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह है लूट, हत्या, डकैती सहित दर्जनों मामलों का आरोपी इंस्पेक्टर संजयनाथ तिवारी जैसे पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को खुलेआम थानों की बोली लगाकर तैनाती की जा रही हैं। ये लूटेरा इंस्पेक्टर अपराध नियंत्रण कम संपत्ति बटोरने में ज्यादा लगे है। इनका अपराध व अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। थाना प्रभारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग में पैसे का लेन देन चल रहा है। अगर अखिलेश के पिछले दस महीनों के शासन पर नजर डालें तो राज्य में इस बीच कई सांप्रदायिक दंगे देख चुका है, डकैतों के पुराने गिरोह फिर से अपना सर उठा रहे हैं, लगातार हो रहे बलात्कार या शारीरिक उत्पीड़न की खबरों से भी सरकार की खासी किरकिरी हुई है। राज्य में हो रही लगातार ऐसी घटनाएं यह बताती हैं कि सूबे का नेतृत्व प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में नहीं है। बिगड़ती कानून-व्यवस्था अखिलेश यादव की अयोग्यता दर्शाती है। कहा जा सकता है तमाम प्रयासो के बावजूद अगर यूपी का विकास नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भ्रष्ट नौकरशाह ही है, जो चंद टुकड़ों की खातिर अपनी जमीर ताख पर रखकर सत्ताधारी नेताओं की कठपुतली बनकर न सिर्फ उनकी आड़ में लाखों-करोड़ो डकार रहे है बल्कि माफिया व बाहुबलि जनप्रतिनिधियों से मिलकर जुझारु लोगों फर्जी मुकदमें थोपकर निरीह जनता के साथ-साथ बर्बाद किसानों व कल्याणकारी योजनाओं को खूलेआम लूट रहे है। मतलब साफ है पुलि‍स, थाना, सत्‍ताधारी और पार्टी कार्यकर्ता मिलकर यूपी को लूट रहे है। कानून-व्‍यवस्‍था लगातार पटरी से उतरती जा रही है। 

बाराबंकी में जिस तरह पत्रकार की मां के साथ रेप में नाकाम पुलिस वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला, वह बेहद शर्मनाक है। राजधानी में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाशों के सामने लखनऊ पुलिस नतमस्‍तक हो चुकी है। आशियाना थानाक्षेत्र का है। यहां के सेक्टर-एल में बदमाशों ने मां-बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद वे फरार हो गए। इससे पहले हजरतगंज में बुजुर्ग महिला की लूटपाट के दौरान हत्‍या कर दी गई थी। इस घटना के साथ ही लखनऊ में हत्या की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। कानपुर में सपा नेता के घर सेक्स रैकेट का पकड़ा जाना भी शर्मनाक है। कहा जा सकता है बेशक, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार चीर्वाक के सिद्धांतों पर चल रही है। ‘यावत जीवेत, सुखम जीवेत। ऋणम कृत्वा, घृतम पीवेत’ का चार्वाक का सिद्धांत प्रदेश की सपा सरकार ने अपना लिया है। जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, कर्ज लेंगे और घी पिएंगे के चार्वाक के इस सिद्धांत को अमल में लाते हुए चार साल में उत्तर प्रदेश 2.66 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुका है। दुखद यह है कि इस कर्ज पर यह बीमारु राज्य 18 हजार 636 करोड़ 80 लाख रुपए का ब्याज भी भर रहा है। बावजूद इसके सरकार प्रदेश में विकास का दावा करते नहीं अघा रही हैं। प्रदेश के 42 फीसद बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, बेमौसम बारिश के तबाही से परेशान किसानों को दी जाने वाली राहत चेक में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें सामने आई है, सड़कों के निर्माण का हाल यह है कि बनने के 3 माह में ही उखड़ जा रहे है। कल्याणकारी योजनाओं की माफिया जनप्रतिनिधि व अधिकारी खूलेआम बंदरबांट कर रहे है। फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गयी है, लेकिन सरकारी दावे विकास की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश में हैं। 

सपा के शासन के दौरान 180 से ज्यादा दंगे हुएं। देखा जाय तो उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक दंगे रोकने में उत्तरप्रदेश की अखिलेश यादव सरकार की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया है। यदि राज्य सरकार की इन एजेंसियों को जमीनी हकीकत की जानकारी होती तो इन दंगों को रोका जा सकता था। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के जीने के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने में गंभीर चूक की है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे। न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल (15 सितंबर 2009 से 14 मार्च 2012) में महिला आयोग के पास महिला उत्पीड़न के 55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (15 मार्च 2012 से 14 सितंबर 2014) में बढ़कर 78483 हो गए। माफियाओं व भ्रष्ट अधिकारियों के बूते चल रही सपा सरकार में आम गरीब जनता को न्याय मिल पाना सीधी उंगली घी निकालने के बराबर हो गया है। खासकर उन मामलों में जिसमें कोतवाल संजयनाथ तिवारी, श्रीप्रकाश राय, आईएएस अमृत त्रिपाठी, आईपीएस अशोक शुक्ला जैसे लूटेरा व भ्रष्ट पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी आरोपित है। इन भ्रष्ट अधिकारियों के उत्पीड़न के शिकार लोगों से बातचीत में तो यही बात सामने आई है कि ये अपनी बचत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते है। खासकर उस वक्त जब इन भ्रष्ट अधिकारियों व विधायकों की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार के मुखिया तक पहुंच रहा हो। समझ सकते है जांच में इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। शायद यही वजह भी है कि तमाम आरोपों के बाद भी इनकी पोस्टिंग मलाईदार थानों व जिलों में होती हैं और आरोप लगने पर काईवाई तो दूर पूरी सरकार इनके बचाव में खड़ी नजर आती है। 

इसके पहले भी एक-दो नहीं 567 से भी अधिक ऐसे मामले है, जिसमें सरकार के मंत्री, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने इलाके में जमकर तांडव किया है। इसमें दंगा कराने से लेकर लूट, हत्या, चोरी-डकैती जैसे संगीन मामले तो है ही बलातकार की भी दर्जनों वारदाते है। कहा जा सकता है इस सरकार में न तो आदमी सुरक्षित है ना ही किसी की जान। कभी सच लिखने पर पत्रकार जला दिया जाता है तो कभी टूल टैक्स मांगने पर कर्मी को गोली मार दी जाती है तो कभी रंगदारी न देने पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या व लूट कर ली जाती है। भ्रष्ट मंत्रियों के काले कारनामे बढ़ते जा रहे हैं और सरकार मौन है। रोजाना बलात्कार की 10, लूट 15, हत्या 16-20 घटनाएं सामने आ रही है। ताजुब्बत इस बात है कि कानून के रखवाले पुलिस वाले ही आम आदमियों के भक्षक बन गए है। कानून का स्थान सपा के माफिया जनप्रतिनिधियों के आगे पूरी तरह से दम तोड़ देती है। अपराधियों व अवांछनीय तत्वों का जैसे राज छा गया है। गोली चलाना मामूली बात हो गयी है। रंजिश में हत्या राजनीति के चलते हत्या हो रही है। ताबड़तोड़ छिनैती, हत्या व लूट की वारदाताओं से व्यापारी दहशत में है और शाम ढलते ही दुकान की शटर गिरा देते है। खासकर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध। अवैध खनन, जमीनों पर अवैध कब्जे, फर्जी मुकदमों की तो मानों बाढ़ आ सी गयी है। हालात यहां तक बिगड़ चुके है कि लोग अब तो यूपी का नाम ही बदल डाले है कोई इसे दबंगों का प्रदेश बता रहा तो कोई गुंडाराज। यूपी के ये नाम अब हर सख्श की जुबा पर तो है ही पुलिस-अपराधी गठजोड़ का आरोप भी चर्चा-ए-खास है।  प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। लाॅ एंड आर्डर नहीं रह गया है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 में पहली जनवरी से 31 मार्च तक बलात्कार के 1199 मुकदमें दर्ज हुए, जबकि वर्ष 2014 में 2584 मुकदमें पंजीकृत हुए। वर्ष 2015 में अब तक 1267 मुकदमें दर्ज हो चुके है। वर्ष 2014 के शुरुवाती 5 महीनों में सूबे में हत्या के 1961 अभियोग दर्ज हुए जबकि इस साल 2057 मुकदमें दर्ज हुए। 

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के ताजा आंकड़ों मुताबिक साल 2014 में यूपी में रेप के 3467 केस दर्ज है। जबकि गैंगेरेप के मामले में देश में यूपी सबसे उपर है। यूपी में 2014 में गैंगरेप के 573 मामले सामने आएं है। एक साल में बलातकार कोशिश के 324 केस दर्ज कराएं गए। बच्चियों के साथ रेप के मामले में यह आंकड़ा 1538 तक पहुंच गया है। जबकि 2014 में देशभर में बलातकार के कुल 36735 केस दर्ज है। जिसमें मध्य प्रदेश टाॅप पर है तो यूपी चैथे नम्बर पर है। मध्य प्रदेश में 5076, राजस्थान में 3759, महाराष्ट में 3438, यूपी में 3467, दिल्ली में 2096 रेप की घटनाएं हो चुकी है। रेप जैसे मामले को लेकर मुलायम सिंह यादव का एक साथ चार लोग बलातकार कर ही नहीं सकते, का पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी बलातकार के मामले में वह कह चुके है लड़के है गलतिया हो जाया करती है। 12 अगस्त 2014 को मुजफरनगर के घेरीरजपुताना गांव में शौच करने गयी युवती के संग गैंगरेप किया। इस वारदात में तीन युवकों पर गैंगरेप रपट दर्ज की गयी। 11 जुलाई 2015 को रामपुर के राजाकापुर में घर से अगवाकर एक युवती संग नौ लोगों ने गैंगरेप किया। 28 अप्रैल 2015 को मेरठ में 22 साल की महिला के साथ गैंगरेप। 28 अप्रैल 2015 को रोटहा गांव में महिला के घर में घुसकर तीन लोगों ने किया गैंगरेप। 8 अप्रैल 2015 को मुरादाबाद में महिला नर्स के साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया। 19 अगस्त को कन्नौज में घर में घूसकर जहां सात बदमाशों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया तो वहीं कानपुर में पड़ोसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 

गौर करने वाली बात यह है कि मठाधीश थानेदारों से पुलिस अधिकारियों का वसूली प्रेम इतना गहरा है कि बड़े स्तार पर शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं करते। हाल यह है कि यूपी पुलिस मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाने में भी पीछे नहीं है। आयाोग के गठन से लेकर अब तक पिछले 22 साल में यूपी पुलिस के खिलाफ साढ़े तीन लाख से ज्यादा शिकायतें आयोग पहुंची है। स्थिति यह है कि केवल अखिलेश यादव की साढ़े तीन साल के कार्यकाल में 85 हजार से अधिक शिकायतें आयोग में लंबित है। ये आंकड़ा पूरे देश की पुलिस की शिकायतों का दो तिाहाई है। पूरे देश की पुलिस की पिछले 22 साल में कुल 5,51,421 लाख शिकायतों के सापेक्ष 3,55,105 लाख शिकायतें केवल यूपी पुलिस के खिलाफ है। मतलब साफ है यूपी पुलिस सबसे ज्यादा जालिम और बर्बर है। महिला यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में भी यूपी अन्य राज्यों से काफी आगे है। आयोग के मुताबिक अब तक कुल 63,875 मामले सामने आएं है। इस साल अब तक का ये आंकड़ा 2395 के पार पहुंच चुका है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के ताजा आंकड़ों मुताबिक साल 2014 में यूपी में रेप के 3467 केस दर्ज है। जबकि गैंगेरेप के मामले में देश में यूपी सबसे उपर है। यूपी में 2014 में गैंगरेप के 573 मामले सामने आएं है। एक साल में बलातकार कोशिश के 324 केस दर्ज कराएं गए। बच्चियों के साथ रेप के मामले में यह आंकड़ा 1538 तक पहुंच गया है। जबकि 2014 में देशभर में बलातकार के कुल 36735 केस दर्ज है। जिसमें मध्य प्रदेश टाॅप पर है तो यूपी चैथे नम्बर पर है। मध्य प्रदेश में 5076, राजस्थान में 3759, महाराष्ट में 3438, यूपी में 3467, दिल्ली में 2096 रेप की घटनाएं हो चुकी है।  






(सुरेश गांधी)

बीएचयू में उपद्रवी छात्रों का पत्रकार पर हमला

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  • पत्रकार सहित आप के कई कार्यकर्ता घायल 

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वाराणसी(सुरेश गांधी )।बुधवार को मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्राओं एवं परिसर में मौजूद उपद्रवी छात्रों के बीच जमकर ईट-पत्थर व लात-घूसे चले। इसके चलते एक पत्रकार समेत आम आदमी पार्टी के दर्जनभर कार्यकर्ता घायल हो गए। उपद्रवियों ने महिला कार्यत्रियों को भी नहीं बख्शा। जबकि बीएचयू के सुरक्षाकर्मी उपद्रवी छात्रों के सामने मूकदर्शक ही बने रहे। आप के पूर्वांचल कॉर्डिनेटर संजीव सिंह ने बताया कि बीएचयू की साइबर लाइब्रेरी के 24 घंटे खुले रहने को लेकर उनके साथी छात्र गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे थे। हम सभी मामले को लेकर वीसी जीसी त्रिपाठी से मिलकर उन्‍हें ज्ञापन देने जा रहे थे। 

इसी दौरान बीएचयू के सुरक्षाकर्मियों के इशारे पर उपद्रवी छात्रों ने उन्हें एवं उनके साथियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। बता दें, इस मामले में 9 स्‍टूडेंट्स को 23 मई को ही निलंबित किया जा चुका है। आप की डिस्‍ट्रिक्‍ट कॉर्डिनेटर रंजू ने बताया कि उपद्रवी स्‍टूडेंट्स मुंह बांधकर कैंपस में खुलेआम सुरक्षाकर्मियों के सामने महिलाओं से छेड़खानी करते रहे। वहां कोई भी उन्‍हें रोकने वाला नहीं था। हमारे कपड़े तक फाड़ डाले गए। स्‍टूडेंट बेरहमी से हमें लाठियों से पीट रहे थे। जब वीसी जीसी त्रिपाठी से बात की तो पहले उन्होंने इस घटना की जानकारी से ही इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मीडिया आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का कवरेज क्यों कर रही थी। हमारे सुरक्षाकर्मी किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नहीं हैं।

यूपी में शराबबंदी संभव नहीं: अखिलेश यादव

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  • अन्य सरकारों की अपेक्षा सपाराज में हुए ज्यादा विकास कार्य 
  • मायावती व मोदी भी रहे निशाने पर, कहा- सिर्फ घाषणाओं से नहीं होता विकास 

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यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा बिहार की तर्ज पर यूपी में शराबबंदी संभव नहीं है। इसके पूर्व भदोही के भिखारीपुर की सभा में श्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को निशाने पर रखा। कहा, विकास कार्यों के पैमाने पर समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीते चार सालो में सपा की सरकार ने सभी वर्गों के विकास पर जोर दिया है। हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। अमेरिका ने अपना विकास सड़कें बनाकर किया है, हम भी सड़क बनाकर ही विकास का रास्ता तय कर रहे हैं। 

पीएम पर हमला बोलते हुए कहा, राज्‍य का हिस्‍सा उन्हें नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके विकास हो रहा है। हमने न केवल 24 घंटे बिजली दी बल्कि सारनाथ को भूमिगत केबल डालकर जर्जर तारो से मुक्ति दिलाने का कार्य शुरू कराया। सीएम ने कहा कि हम बीजेपी की तरह हम झूठे सपने नहीं दिखाते, विकास करते हैं। बीजेपी के साथ बीएसपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसने केवल हाथियों पर पैसा बर्बाद किया। जबकि हमने विकास पर खर्च किया। बाबतपुर भदोही फोर लेन, एक्सप्रेस-वे इसका उदाहरण है। एक्सप्रेस वे को अक्टूबर तक लखनऊ से जोड़ देंगे।  भदोही में साढ़े चार अरब की 73 परियोजनाओ के लोकार्पण-शिलान्यास, छात्रों को लैपटॉप, गरीबो को पेंशन व श्रमिकों को साइकिलें वितरित की है। बाबतपुर-भदोही के बाद भदोही-मिर्जापुर को कंक्रीट से फोर लेन बनाने का काम शुरू होगा। अभी हमने जिलों को सड़कों से जोड़ा है, भविष्य में गांवों को भी सड़कों से जोड़ेंगे। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश सूबे में सभी को भरपूर बिजली उपलब्ध करना है। सपा ने लगातार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए उपकेन्द्र और पावर स्टेशनों की स्थापना की है। जिस उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को 73 सांसद दिये, उस प्रदेश को बिजली के मामले में केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है। बनारस की चर्चा करते हुए कहा की बिजली के मुद्दे पर एक विधायक ने धरना दिया। लेकिन हमने बिजली दिया। आने वाले दिनों में प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत की जाएगी। आमजन जरूरत पर जैसे 108 नंबर घुमाते हैं और एंबुलेंस दरवाजे पर पहुंच जाती है उसी तरह अब 100 नंबर डायल करते ही दस से बीस मिनट के अंदर पुलिस जरूरतमंद के दरवाजे के समाने हाजिर रहेगी। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बिजली की विशेष आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। भदोही जनपद भी उसी में शामिल है। भदोही में भी निर्बाध आपूर्ति होगी। सरकार बुनकरों को लेकर अलग से सोच रही है, आने वाले समय में बुनकरों के लिए भी पेंशन योजना का एलान किया जाएगा। 

मुआवजे की खातिर युवक का हंगामा 
भदोही। बुधवार को आयोजित मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा में एक युवक ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। युवक अपनी मागों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं मिलने दिया। बाद में युवक ने बैरिकेटिंग को फाद कर हंगामा कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक सूर्यप्रसाद का कहना है कि उसके पिता हृदय लाल सरोज गजिया ओवरब्रिज निर्माण में मजदूरी का काम करते थे। पिलर खोदाई में मिट्टी का ढुहा गिरने से हृदय लाल सरोज की मौत हो गयी थी। भदोही विधायक ने मृतक के लड़के को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन वादा पूरा न होने पर वह अपनी बात सीएम तक पहुंचाना चहता था। युवक​ चिल्ला रहा था कि हमें न्याय चाहिये, हमें न्याय चाहिये। उसके हाथ में एक पत्रक भी था। ​फिलहाल पुलिस ने युवक को ​गिरफ्तार कर लिया।
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