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टैंकर घोटाले में मेरे खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित : शीला

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नयी दिल्ली,17 जून, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने वाटर टैंक घोटाले में उन पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस कथित घोटाले की जांच के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से उपराज्यपाल नजीब जंग को भेजे गए पत्र को उनके द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रेषित किए जाने के एक दिन बाद आज श्रीमती दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जिसे घोटाला बताया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनके शासन काल में 2012 में जल बोर्ड के वाटर टैकरों काे किराए पर लेने की समूची प्रक्रिया का सही तरह से पालन किया गया था ।उसमें कोई अनियमितता नहीं हुई थी। सारे आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। 

श्रीमती दीक्षित ने कहा कि इन टैंकरों को लोगों के फायदे के लिए किराए पर लिया गया था। अाज तक इन टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें घोटाले का सवाल कहां से पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि टैंकरों को किराए पर लेने का का फैसला जलबोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली नगर निगम के सदस्य भी शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित घोटाले की रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेजे जाने के सवाल पर कहा कि इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और श्री नजीब जंग ही बता सकते हैं। टैंकर घोटाले पर दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट को श्री जंग ने कल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रेषित कर दिया था। श्री केजरीवाल ने टैंकर घोटाले के सिलसिले में श्रीमती दीक्षित के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उनकी सरकार ने गत वर्ष जून में टैंकर घोटाले की जांच के लिए एक तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया था। यह मामला कांग्रेस सरकार के शासन काल में 2012 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्टील के 385 वाटर टैंकर किराए पर लिए जाने से जुड़ा है।

भाजपा ने उठायी कैराना पर सीबीआई जांच की मांग,

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  • सपा और कांग्रेस भेज रहे हैं जांच दल

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लखनऊ/कैराना, 17 जून, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटे से जिले शामली के कैराना कस्बे ने इन दिनों सूबे की राजनीति में उफान ला दिया है। कैराना में अपराधिक तत्वों के कारण पलायन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद द्वारा छेडी गयी बहस पर ऐसा सियासी रंग चढ गया है कि कांग्रेस,बसपा,सपा और भाजपा समेत प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले सभी दल इस मामले में बढ चढ कर एक दूसरे पर लांछन लगाने से नही चूक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने आज राज्यपाल राम नाईक से पलायन मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है वहीं भाजपा की काट के तौर पर समाजवादी पार्टी(सपा) ने 19 जून को पांच सदस्यीय सन्तों की टीम कैराना भेजने का निर्णय किया है। 

उधर, कांग्रेस ने भी मामले की हकीकत परखने के लिये अपने तीन विधायकों के दल को कैराना भेजने का फैसला किया है। शामली के विधायक पंकज मलिक की अध्यक्षता में कांग्रेस की टीम 19 जून को ही कैराना पहुंच रही है। इससे पहले 15 जून को भाजपा का नौ सदस्यीय जांच दल कैराना जा चुका है जबकि 16 जून को जनता दल (यू) और वामपंथियों की टीम कैराना गयी थी। इस बीच, भाजपा विधायक संगीत सोम की ‘ निर्भय यात्रा ’और सपा के अतुल प्रधान की ‘ सद्भावना यात्रा ’ को मेरठ के जिला प्रशासन ने निकलने ही नहीं दिया। दोनों मेरठ के सरधना से कैराना के लिए यात्राएं निकाल रहे थे। बहुजन समाज पार्टी(बसपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेरठ के सरधना से समाजवादी पार्टी(सपा) और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के ’’कैराना कूच’’ को दोनों की मिलीभगत बताते हुए आरोप लगाया कि साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडने की यह एक कोशिश है।

भारत ,थाईलैण्ड रक्षा संबंध एवं समुद्री सहयोग बढ़ाएंगे

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नयी दिल्ली, 17 जून, भारत और थाईलैण्ड ने अपने समुद्री एवं रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर आज सहमति जताते हुए भारत -म्यांमार-थाईलैण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना एवं मोटर वाहन करार तथा समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द से जल्द करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा के बीच आज यहां हैदराबाद हाउस में दो घंटे तक चली द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद दोनों नेताओं ने ये एलान किया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं चियांग मई विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग पर दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। श्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में थाई नागरिकों के लिये दो बार प्रवेश के लिये ई-वीजा जारी करने की भी घोषणा की जिससे बौद्ध पर्यटन के लिये आने वाले थाई नागरिकों को नेपाल के बौद्ध स्थल जाने में परेशानी ना हो। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा“ राम के शौर्य से लेकर बुद्ध के ज्ञान तक हमारे रिश्तों की एक साझा सांस्कृतिक विरासत है।” रक्षा साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के लिये दोनों पक्षों ने विशेषज्ञता एवं अनुभवों, रक्षाकर्मियों के आदान प्रदान, समुद्री जलदस्यु निरोधक उपायों में सहयोग, संयुक्त नौसैनिक गश्त तथा रक्षा अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन के क्षेत्रों में सहयाेग बढ़ाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दोनों देश वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी एवं मानव संसाधन के सुचारु प्रवाह के लिये हवाई सड़क, रेल एवं समुद्री परिवहन के मजबूत नेटवर्क के महत्व को जानते हैं। इसके लिये हमने भारत म्यांमार थाईलैण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना तथा तीनों देशों के बीच मोटर वाहन समझौते पर को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी, भारत के विकास तथा पूर्वोत्तर राज्यों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में संपर्क को आसान बनाने के लिये एक बड़ी प्राथमिकता है जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। इससे ना केवल कारोबार बढ़ेगा बल्कि लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा और विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यटन के क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अगले साल दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों के सत्तर साल पूरा कर रहे हैं। इसलिये दोनों देशों में एक दूसरे की संस्कृति के उत्सवों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने डॉ. बी आर अंबेडकर की 125वीं जयंति पर भारतीय संविधान के थाई भाषा में अनुवाद की भी सराहना की।

चैंपियंस ट्राफी :भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास

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लंदन, 17 जून, एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने पहली बार एफआईएच चैंपियंस ट्राफी के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है और उसने अपने लिये कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। भारतीय टीम को गुरूवार को अपने आखिरी लीग मैच में विश्व चैंपियन आस्ट्रेलिया के हाथों कड़े संघर्ष में 2-4 की पराजय का सामना करना पड़ा लेकिन अंतिम लीग मैच में मेजबान ब्रिटेन और बेल्जियम का मुकाबला 3-3 से बराबर रहने पर भारत को खिताबी मुकाबले में प्रवेश मिल गया जहां एक बार फिर उसके सामने आस्ट्रेलिया की चुनौती रहेगी। खिताबी मुकाबला भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर रात खेला जाएगा। लीग मैच समाप्त होने के बाद आस्ट्रेलिया 13 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि भारत पांच मैचों में दो जीत ,दो हार और एक ड्रा के बाद सात अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ओलंपिक चैंपियन जर्मनी ने छह अंक के साथ तीसरा, ब्रिटेन ने छह अंक के साथ चौथा , बेल्जियम ने पांच अंक के साथ पांचवां और कोरिया ने तीन अंक के साथ छठा स्थान हासिल किया। 

भारतीय टीम 1978 से शुरू हुये इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। भारत का चैंपियंस ट्राफी में इससे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1982 के टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतना रहा था जबकि भारत सात अवसरों पर इस टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल कर चुका है। भुवनेश्वर में हुये पिछले टूर्नामेंट में भी भारत चौथे स्थान पर रहा था। लेकिन इस बार उसका कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है। भारतीय टीम के पहली बार फाइनल में पहुंचने पर टीम को हर ओर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। टूर्नामेंट से विश्राम दिये गये नियमित कप्तान सरदार सिंह और ड्रैग फ्लिकर रूपिंदर पाल सिंह ने टीम के प्रदर्शन की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आखिरी चुनौती में भारतीय टीम विजेता बनकर निकलेगी। सरदार ने कहा“ आस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम उतारी थी और विश्व चैंपियन टीम के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन से टीम का रियो ओलंपिक के लिये मनोबल काफी ऊंचा हो जाएगा।” स्टार मिडफील्डर ने कहा“गोलकीपर पी आर श्रीजेश के नेतृत्व वाली इस युवा टीम ने वही काम किया जिसकी उससे उम्मीद थी। इस टीम में साई के साउथ सेंटर में अपने प्रशिक्षण और रणनीतियों को चैंपियंस ट्राफी में बेहतर तरीके से अंजाम दिया।” 

सरदार ने साथ ही कहा“ यह पहली बार है जब मैं अपनी टीम को टीवी पर खेलते हुये देख रहा है और इससे मुझे हमारी टीम के खेल का आंकलन करने में मदद मिलेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया। दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच बहुत अहम था और निकिन तिमैया के निर्णायक गोल ने हमें जीत दिलाई। ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के खिलाफ भी हमें जीत मिल सकती थी लेकिन ऐसी टीम से ड्रा खेलना भी एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है।” आस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी मुकाबले के लिये सरदार ने कहा“ हमें आस्ट्रेलिया को शुरूआती गोल करने से रोकना होगा और मैच के आखिरी मिनट तक अपना दमखम बनाये रखना होगा।” सरदार चैंपियंस ट्राफी के बाद अपनी टीम के साथ स्पेन के वैलेंशिया में छह देशों के आमंत्रण टूर्नामेंट में जुड़ेंगे। इस बीच ड्रैग फ्लिकर रूपिंदर पाल सिंह ने चैंपियंस ट्राफी में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुये कहा“ मनदीप और हरमनप्रीत ने बड़े मंच पर बड़ा जज्बा दिखाया। कोच की रोटेशन पॉलिसी का मकसद उन्हें उनकी क्षमताओं को परखने के लिये मौका देना था। मुझे लगता है कि उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। एक डिफेंडर के तौर पर मैं खुश हूं कि हमारी टीम ने डिफेंस में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।” 

बेहद खूबसूरत है ओलंपिक गांव

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रियो डी जेनेरो,17 जून, ब्राजील के रियो में पांच से 21 अगस्त तक होने वाले रियो ओलंपिक के खेल गांव का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है जिसमें खेलों के महाकुंभ के दौरान दुनियाभर से 10 हजार एथलीटों और अधिकारियों को ठहराया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति(आईओसी) के अध्यक्ष थामस बाक ने 83.50 करोड़ डालर की लागत से बने रियो ओलंपिक खेल गांव को सबसे खूबसूरत खेल गांव करार दिया है। खेल गांव परिसर में 31 इमारतें हैं जहां एथलीट ठहरेंगे। खेल गांव बारा दा तिजूसा में ओलंपिक पार्क में स्थित है। यह वह स्थान है जहां अधिकतर मुकाबले होने हैं। बाक ने खेल गांव का जायजा लेने के बाद कहा“ मैंने अब तक जितने भी खेल गांव देखे हैं यह उनमें सबसे खूबसूरत है। यह खेलों का दिल है और यहीं से ओलंपिक संदेश ब्राजील और दुनिया को जाएगा। इन खेलों में बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाले एथलीट खेल गांव में ठहरेंगे और एक साथ मिलकर दुनिया को शांति तथा खेल भावना का संदेश देंगे।”

ब्राजील के खेल मंत्रालय के अनुसार दो लाख वर्ग मीटर में फैले खेल गांव में कुल 3604 अपार्टमेंट हैं और इनमें लगभग 17950 लोग ठहर सकते हैं। रियो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष कार्लोस आर्थर नुजमैन ने बताया कि खेल गांव औपचारिक रूप से 24 जुलाई को खोल दिया जाएगा। अोलंपिक गांव का अनावरण रियाे के लिये एक सकारात्मक संदेश है क्योंकि कई स्थलों के देर से पूरा होने को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। ब्राजील में फैले जीका वायरस ने आयोजकों की चिंताएं बढ़ा रखी हैं जो खेल गांव में खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। कई एथलीटों ने जीका वायरस के चलते ओलंपिक खेलों से ही हटने की घोषणा कर दी है। खाली जीका वायरस ही नहीं ब्राजील की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक हलचल और गुआनाबारा खाड़ी में बहती गंदगी ने भी आयोजकाें की चिंताओं में इजाफा किया है। गुआनाबारा खाड़ी में नौकायन और ओपन वाटर स्पर्धाएं होनी हैं। निर्माण में विलंब भी आयोजकों के लिये चिंता का विषय है जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। लेकिन खेल गांव को लेकर आईओसी के अध्यक्ष की टिप्पणी आयोजकों के लिये बड़ी राहत की बात है। खिलाड़ियों के लिहाज से एक काम पूरा हो चुका है। 

बाल साहित्य के लेखन में भाषा की सरलता जरूरी : डा. प्रेम मोहन मिश्र

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दरभंगा 17 जून (वार्ता) साहित्य अकादमी से इस वर्ष मैथिली में प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित डा. प्रेम मोहन मिश्र का मानना है कि बाल साहित्य के लेखन भाषा की सरलता का विशेष महत्व है , जो बच्चों के कोमल मन पर सृजनात्मक प्रभाव डालती है। डा. मिश्रा ने आज यहां ..यूनीवार्ता.. से विशेष साक्षत्कार में कहा कि बाल साहित्य आम साहित्य से बिल्कुल अलग है। बाल साहित्य में बच्चों के मनोरंजन के साथ-साथ उनके ज्ञानवर्धन को ध्यान में रखा जाता है और तथ्यों को सीधे संप्रेषणीय बनाने की चेष्टा की जाती है तथा भाषा की सरलता को ध्यान में रखा जाता है। आम साहित्य साहित्यकार अपने स्तर के अनुसार लिखते हैं और पाठक उसकी व्याख्या अपने अनुसार करते हैं। रसायनशास्त्र के प्रोफेसर डॉ प्रेम मोहन मिश्र ने बाल साहित्य में रूचि लेने पर कहा , “ बरसों से मिथिलांचल के स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान प्रसार का काम करते-करते यह एहसास हुआ कि बच्चों के लिए कुछ सृजनात्मक साहित्य रचना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा ,“बाल साहित्य लिखते समय बाल मन पर केंद्रित करना पड़ता है। रचना ऐसे की जाती है जो बच्चों के कोमल मन पर सृजनात्मक प्रभाव डाल सके।भाषा एवं शैली में सुगम बोधगम्यता पर भी ध्यान दिया जाता है। वैज्ञानिक जीवनी ‘भारत भाग्य विधाता’ पुस्तक के लिए अकादमी पुरस्कार से चयनित डा. मिश्रा ने कहा कि बड़े लोगों की जीवनी को पढ़ने से बच्चों में बड़े बनने के सपने उत्पन्न होते हैं। अधिकांश सफल व्यक्ति अपने से पूर्व किसी महान व्यक्ति के जीवन से प्रभावित रहे हैं, इसलिए मैंने मिथिला के बच्चों को भारत की महान विभूतियों की जीवनी मैथिली भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी नई पीढ़ी हीन भावना से ग्रसित है कि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया के अन्य देशों से पिछड़ा हुआ है। 

डा. मिश्र ने कहा कि बच्चों को वैज्ञानिकों की जीवनी से अवगत कराने के लिए पुस्तक लिखी है।इसमें कुल 26 वैज्ञानिकों की जीवनी है। आर्यभट से लेकर नये वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी गयी है। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु रहा है। विज्ञान का जो ज्ञान अभी हम विदेशों से आयातित कर रहे हैं, वह ज्ञान सैकड़ों - हज़ारों वर्ष पूर्व भारत से ही निर्यात हुआ है, जिससे हमारे बच्चों में भारतीय होने का गौरव बोध हो। लेखक ने कहा कि आज अर्थकारी विद्या की बढ़ती पैठ के कारण साहित्य अध्ययन से विमुखता होती जा रही है एवं इससे मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। बच्चों में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों एवं रिश्तों के प्रति स्नेह, सद्भावना, इंसानियत का समागम उत्कृष्ट साहित्य की मदद से ही संभव है। लगातार मशीनी होते युग में साहित्य की सरिता ही भावनाओं की दरिया बहाने में सहायक होगी। बच्चों में आत्म गौरव और अपने क्षेत्र, राज्य एवं देश के प्रति शक्ति बोध एवं सौंदर्य बोध, गरिमामय इतिहास बोध सब अध्ययन से ही संभव है। डा. मिश्र ने भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा, “ मैं विज्ञान का छात्र हूँ, और हमेशा वैज्ञानिक ही बनना चाहता था लेकिन परिवेश और परिस्थितियों के कारण सफल नहीं हो सका। विज्ञान का छात्र होने के कारण साहित्य से भी बहुत सरोकार नहीं रहा। मातृभाषा के उन्नयन के लिए साहित्य में प्रवेश किया। इस पुरस्कार ने मेरे साहित्य में पदार्पण को पहचान प्रदान की है और साथ ही मैथिली भाषा और साहित्य के प्रति मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। इसलिए अनुवाद के साथ ही सृजन साहित्य की गहराई में जाकर साहित्य एवं मातृभाषा दोनों की सेवा करने का प्रयास करूँगा। 

बिहार टॉपर्स घोटाले का मुख्य अभियुक्त बच्चा राय दो दिनों के पुलिस रिमांड पर

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पटना 17 जून, पटना की एक अदालत ने बिहार टॉपर्स घोटाले के मुख्य अभियुक्त डा. अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को आज पूछताछ के लिए दो दिनों के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में टॉपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपने का अनुरोध किया गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने श्री राय को रविवार दोपहर तक के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया । गौरतलब है कि बिहार टॉपर्स घोटला उजागर होने के बाद वैशाली जिले के भगवानपुर थाना के किरतपुर स्थित विशुन राय कॉलेज के प्राचार्य डा.अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को पुलिस ने 11 जून को हाजीपुर में गिरफ्तार किया था । इस घोटाले के अन्य अभियुक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी पूर्व विधायक डा.ऊषा सिन्हा के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी है और वे इससे बचने के लिए भूमिगत हो गये हैं । 

तेजस्वी ने ब्रांड बिहार का किया बचाव

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  • मप्र परीक्षा में नकल की तस्वीर की साझा

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पटना 17 जून, बिहार इंटरमीडियेट परीक्षा में टापर्स फर्जीवाड़े को लेकर देश-दुनिया में ‘ब्रांड बिहार’ की नकारात्मक छवि बनाने को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया ख़ासकर समाचार चैनलों को आईना दिखाया है। श्री यादव ने ट्विटर पर मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा में खुलेआम हो रही नकल पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा , “मध्य प्रदेश की जगह अगर ये बिहार में होता तो? सोच कर सोचो? । उन्होंने कहा ,“ यही यदि बिहार में होता तो मीडिया के प्राईम टाईम डिबेट्स में ब्राण्ड बिहार पर जमकर प्रहार हो रहा होता। ” वहीं झारखंड में कांग्रेस नेता की हत्या पर अफसोस जताते हुए कहा, “झारखंड में इस तरह की घटनायें होना अफसोसजनक लेकिन यदि इसी तरह की घटनायें बिहार में होती तो इसे दूसरे चश्मे से देखा जाता।” इससे पूर्व भी श्री यादव कई मुद्दे पर मीडिया को धैर्य रखने की नसीहत देते रहे हैं। 

मर्यादा, विज्ञान, लोक परंपरा के आधार पर हो विकास : मोहन भागवत

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नयी दिल्ली, 17 जून, पर्वतराज हिमालय के लिये एक विशिष्ट विकास योजना की मांग का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज नसीहत दी कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से बचने के लिये प्रकृति की मर्यादा मानकर आधुनिक विज्ञान से सिद्ध पुरातन लाेकपरंपराओं के आधार पर विकास किया जाना चाहिये। केदारनाथ त्रासदी की तीसरी बरसी पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि लोगों को सोचना चाहिये कि आखिर केदारनाथ जैसी त्रासदी बीते 200-500 वर्षों में कभी नहीं सुनी गयी तो उसके क्या कारण रहे होंगे। जिन बातों को पहले अवैज्ञानिक एवं दकियानूसी माना जाता था, अब उस ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर कसा जा रहा है और उनकी तमाम बातें खरी उतर रहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहले के लोग पारंपरिक ज्ञान के आधार पर प्रकृति की गोद में रहा करते थे। इसलिये पहले आपदाएं अवश्य आयीं लेकिन मानवता उतनी उद्वेलित नहीं हुई। परंपरागत ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर परखा जाये और जो भी उस पर खरा उतरे, उसे अपनाया जाये। सरसंघचालक ने कहा कि हिमालय की आयु कम है। जैसे बालक की हड्डियाँ कमजोर होतीं हैं, वैसे ही हिमालय की मिट्टी अभी कठोर चट्टान नहीं बनी है। इसलिये ज्यादा खोदी जायेगी, निर्माण कार्य किया जाएगा तो भूस्खलन होगा ही। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारी यात्राआें, तपस्या का स्थल बना। उन्होंने जनश्रुतियों को भी वैज्ञानिक खोज का संभावित माध्यम बताते हुए कहा कि क्वान्टम विज्ञान आध्यत्म के करीब जा रहा है। इसलिये विकास की अवधारणा को नये सिरे से देखना होगा। 

उन्होंने कहा कि भारत के परंपरागत दृष्टिकोण में हर कण का एक दूसरे से संबंध है। यानी एक कण पर पड़ने वाले प्रभाव का दूसरे पर भी असर अवश्य पड़ता है। इसलिये एक कण के बारे में कोई भी बात दूसरे को ध्यान में रख कर की जाती है। यही संसार की मर्यादा है। मर्यादा धर्मस्वरूप है। इसलिये झोपड़ी घरों में संचित ज्ञान निधि को मर्यादित ढंग से जनजीवन के काम में कैसे लाया जाये। इसका विचार जरूरी है। उन्होंने कहा कि नीतियों में मर्यादा का विवेक होना चाहिये। नीतियां मनुष्य को सेवा परायण एवं परोपकारी बनाने वाली होनी चाहिये। श्री भागवत ने लोगों के आचरण के बारे में भी मनुष्य में कर्तव्यबोध हो और जीवटता से संकटों में दूसरों की मदद की भावना हो। एक दूसरे की सुख संवेदना की भावना होगी तो कोई भी संकट हो समाज सरकार की मदद के बिना ही उसका सामना कर लेता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों को कोई नयी बात नहीं सिखाता। वह केवल पुरातन परंपराओं को नये सिरे से प्रोत्साहन देता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह, वन एव पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन केदारनाथ त्रासदी में अपने परिवार के आठ सदस्य गंवाने वाले और स्वयं काल के मुख से सुरक्षित बाहर आने वाले भाजपा सांसद एवं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे के अखिल भारतीय उत्तराखंड त्रासदी मंच द्वारा किया गया। 

पिछड़ा वर्ग आयोग में हुई खंडाईत खंडवाल की गवाही

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रांची, 17 जून, झारखंड में खंडवाल, खंडाईत समाज की जातिगत विसंगतियों को दूर करने का काम प्रारंभ हो चुका है और इस सिलसिले में आज समाज के दर्जनों लोगों की गवाही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मे हुई। इससे पूर्व खंडवाल, खंडाईत समाज के लोगों ने राज्य के पूर्व गृह सचिव और आदिवासी सलाहकार परिषद के सदस्य जेबी तुबिद से मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया। श्री तुबिद ने कहा कि गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समाज की जातिगत विसंगतियों को दूर करने का काम संभव हो सकेगा। इससे पूर्व विगत 27 मई को श्री तुबिद के नेतृत्व मे समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की थी। उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर विसंगतियों को दूर करने का अनुरोध किया गया था। तब मुख्यमंत्री ने इन विसंगतियों को एक महीने के अंदर दूर कराने का आश्वासन दिया था। शुक्रवार को हुई गवाही इसी सिलसिले में दर्ज की गयी। खंडाईत.खंडवाल समाज के युवाओं को इन विसंगतियो के कारण जाति प्रमाण पत्र मिलने में दिक्कत होती थी। इसका असर उनके नियोजन पर भी पड़ता था। 

झारखंड : सम्मेलन में युवा उद्यमियों से मिली राज्यपाल

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रांची 17 जून, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि उन्हें स्टार्ट अप स्टैंण्ड अप सम्मेलन में ऊर्जावान युवा उद्यमियों से मिलकर अपार प्रसन्नता हो रही है। श्रीमती मुर्मू ने एसोचैम द्वारा आयोजित स्टार्ट अप स्टैंण्ड अप सम्मेलन में कहा कि भारत महान विभूतियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने कर्मों, कुशाग्र बुद्धि और दक्षता से सम्पूर्ण विश्व में अमिट पहचान कायम की है। राष्ट्र निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। भारत के युवा बहुत ही प्रतिभावान, कुशल और इनोवेटिव विचारों वाले हैं। हमारे यहाँ के बहुत-से युवा बड़ी-ब़ड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियों जैसे- गुगुल एवं माइक्रांसोफ्ट में बड़े पदों पर आसीन है। आज हम सभी यहाँ स्टार्ट अप स्टैंण्ड अप समिट में एकत्रित हुए हैं।” उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप हमारी मानव सभ्यता की एक पुरानी अवधारणा रही है। पास्टोरल एक्टिविटी से लेकर आज सूपर कम्प्यूटर एवं स्पेश शटल सभी स्टार्ट अप है।एक टी स्टाल या वेंडर भी बड़ी कम्पनी गुगुल और एपल की भाँति स्टार्ट अप हैं। स्टार्ट अप इंडिया स्टैंण्ड अप इंडिया हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नई एवं व्यापक सोच वाली पहल है। जो कोई व्यक्ति नये कारोबार की शुरूआत करना चाहता है, उनके लिए यह एक क्रान्तिकारी योजना है1 राज्यपाल ने कहा जहाँ तक हमारे राज्य की बात है, यह एक धनी राज्य के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सौन्दर्य से यह सुशोभित है। फिर भी लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं, गरीबी और असमानता क्यों है, वामपंथी उग्रवाद की समस्या क्यों है। 

ब्रिटिश पीएम ने दिया एनएसजी सदस्‍यता समर्थन का भरोसा

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लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास को ब्रिटेन का मजबूत समर्थन देने का आश्वासन दिया है। यह कदम एनएसजी की अगले सप्ताह होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले भारत को मजबूती प्रदान करने वाला है। कैमरन ने गुरुवार को मोदी से फोन पर बातचीत कर 48 सदस्यीय एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए ब्रिटेन के समर्थन की पुष्टि की। डाउनिंग स्ट्रीट के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत के आवेदन के बारे में बात की। परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का यह समूह परमाणु हथियारों को बनाने में इस्तेमाल हो सकने वाली सामग्री, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण करके परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मिलकर काम करता है।’’

प्रवक्ता के अनुसार, ‘‘प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि ब्रिटेन भारत के आवेदन का पुरजोर समर्थन करेगा। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि प्रयास को सफल बनाने के लिए भारत के लिए अप्रसार के प्रमाणों को मजबूत करते रहना महत्वपूर्ण होगा जिसमें असैन्य और सैन्य परमाणु गतिविधियों के बीच भेद करना शामिल है।’’ दोनों नेताओं ने टेलीफोन बातचीत में ब्रिटेन-भारत संबंधों का भी जायजा लिया। प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने इस बात को माना कि ब्रिटेन-भारत संबंध मजबूत हो रहे हैं जिसके कारणों में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैट की हालिया भारत यात्रा भी शामिल है। एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास को अमेरिका से भी बल मिला है जिसने अन्य सदस्यों को पत्र लिखकर 24 जून को सोल में आयोजित होने वाले समूह के पूर्ण सत्र में भारत के प्रयास का समर्थन करने को कहा है। जहां इस प्रतिष्ठित समूह में से अधिकतर देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है, वहीं चीन के साथ न्यूजीलैंड, आयरलैंड, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया इसमें भारत के प्रवेश के पक्षधर नहीं हैं।

चीन भारत के प्रवेश पर यह दलील देकर विरोध दर्ज करा रहा है कि उसने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। चीन चाहता है कि अगर एनएसजी भारत को किसी तरह की छूट देता है तो उसके करीबी सहयोगी पाकिस्तान को भी सदस्यता प्रदान की जाए। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि एनएसजी में शामिल होने के लिए एनपीटी पर हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है। भारत ने इस बाबत फ्रांस का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की मिसाल पहले भी देखने को मिली है। भारत एनएसजी में प्रवेश के लिए समूह के सदस्य देशों से संपर्क साध रहा है। एनएसजी आम-सहमति के सिद्धांत के तहत काम करता है और भारत के खिलाफ एक भी देश का वोट उसके प्रयास को बाधित कर सकता है।

लड़ाकू विमान पायलट के रूप में महिलाओं को मिलेगा कमीशन

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नई दिल्‍ली : शनिवार को हैदराबाद में इतिहास बनने जा रहा है। बिहार की फ्लाइट कैडेट भावना कंठ, राजस्थान की फ्लाइट कैडेट मोहना सिंह और मध्य प्रदेश की फ्लाइट कैडेट अवनी चतुर्वेदी पहली महिलाएं हैं जिन्‍हें शनिवार को कमीशन दिया जा रहा है। ये वो भाग्यशाली महिलाएं हैं जो एक साल बाद भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनेंगी। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट ये तीनों युवा महिलाएं अपनी शुरुआती ट्रेनिंग पूरी कर चुकी हैं। अब इनकी एक साल की एडवांस ट्रेनिंग कर्नाटक के बीदर में होगी।

भावना कहती हैं कि ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं लड़ाकू विमान की पायलट बनूं। जहां चाह होती है, वहां राह होती है। महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों में एक ही तरह की हुनर, क्षमता क्षमता होती है कोई भी खास अंतर नहीं होता है। वहीं मोहना कहती हैं कि मैं तो ट्रांसपोर्ट विमान उड़ाना चाहती थी लेकिन मेरे प्रशिक्षक ने मुझे लड़ाकू विमान के लिये प्रेरित किया। लड़ाकू विमानों का करतब और उनकी तेजी की वजह से मैं यहां पर हूं।

इस मामले में अवनी का कहना है कि हर किसी का सपना होता है कि वो उड़ान भरें। अगर आप आसमान की ओर देखते हैं तो पंछी की तरह उड़ने का मन करता है। आवाज की स्पीड में उड़ना एक सपना होता है और अगर ये मौका मिलता है तो एक सपना पूरे होने के सरीखा है।

यूएस कांग्रेस की रिसर्च विंग ने मोदी सरकार को बताया फेल, दो साल में नहीं हुआ कोई सुधार

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अमेरिका के कई सांसद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि न तो भारत सरकार की ऊंची-ऊंची बातें और न ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत भारत में किसी प्रकार के बड़े आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने में कामयाब रही हैं। यह बात यूएस कांग्रेस की रिसर्च विंग की रिपोर्ट में कही गई है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने भारत के बारे में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, ‘मोदी सरकार के दो साल हो गए। कई अमेरिकी नीति निर्माता तथा संबद्ध पक्ष इस बात को लेकर चिंतित हैं कि न तो भारत सरकार की ऊंची-ऊंची बातों से और न ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं से भारत में कोई बड़ा आर्थिक सुधार आगे बढ़ा है।’

लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी दलील है कि सुधार की गाड़ी आगे बढ़ी है। छह जून को जारी रिपोर्ट में भारत सरकार के आर्थिक उपायों की आलोचना की गई है, वहीं भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को लेकर उम्मीद जताई गई हैं। इसमें कहा गया है, ‘भारत के प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के अमेरिका के सैन्य गठजोड़ के बावजूद अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग 21वीं सदी में बढ़ा है।’ सीआरएस एक स्वतंत्र और अमेरिकी संसद की ज्वाइंट रिसर्च विंग है। यह सांसदों के लिए उनकी सोच के विषयों पर रिसर्च रिपोर्ट तैयार करती रहती है ताकि वे अपने फैसले सोच समझकर लें। यह अमेरिकी संसद का कोई विचार नहीं है। 

स्माल एवं मध्यम समाचार पत्रों को खत्म करने की साजिश

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नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नई विज्ञापन नीति जारी की है। इस विज्ञापन नीति के लागू हो जाने के बाद देश के 80 से 90 फ़ीसदी लघु एवं मध्यम श्रेणी के भाषाई समाचार पत्र विज्ञापन के अभाव में बंद हो जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो नई अंकीय व्यवस्था लागू की है। उसके बाद लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को केंद्र एवं राज्य सरकारों के विज्ञापन मिलना संभव ही नहीं होगा। डीएवीपी ने जो नई नीति जारी की है उसमें अंकों के आधार पर समाचार पत्रों को विज्ञापन सूची में वरीयता क्रम में विज्ञापन देने के लिए चयन करने की बात कही गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के डीएव्हीपी द्वारा दिनांक 15 जून को जो पत्र जारी किया गया है उसमें एबीसी और आरएनआई का प्रमाण पत्र 25 हजार प्रसार संख्या से अधिक वाले समाचार पत्रों के लिए अनिवार्य किया गया है । इसके लिए 25 अंक रखे गए हैं । इसी तरह कर्मचारियों की पीएफ अंशदान पर 20 अंक रखे गए हैं । समाचार पत्र की पृ… संख्या के आधार पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। समाचार पत्र द्वारा जिन 3 एजेंसियों के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। स्वयं की प्रिंटिंग प्रेस होने पर 10 अंक और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रसार संख्या के आधार पर फीस जमा करने पर 10 अंक दिए गए हैं । इस तरह 100 अंक का वर्गीकरण किया गया है, जो वर्तमान में 90 फीसदी लघु एवं मध्यम समाचार पत्र पूरा नहीं कर सकते हैं। इस नई विज्ञापन नीति के लागू होने के बाद बड़े राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों को ही अब केंद्र एवं राज्य सरकारों के विज्ञापन जारी हो सकेंगे। लघु एवं मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र डीएवीपी की विज्ञापन सूची से या तो बाहर हो जाएंगे या उन्हें साल में 15 अगस्त 26 जनवरी के ही विज्ञापन मिल पाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा विज्ञापन नीति 2016 के अनुसार 25 हजार से ऊपर प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों को 30 जून तक नई विज्ञापन नीति के अनुरूप ऑनलाइन जानकारी भरने को कहा गया है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जिन समाचार पत्रों को 45 अंक से कम प्राप्त होंगे, उन समाचार पत्रों को विज्ञापन सूची से पृथक किया जा सकता है। नई विज्ञापन नीति में डीएवीपी देश के 90 फीसदी भाषाई समाचार पत्र डीएवीपी की विज्ञापन सूची से बाहर हो जाएंगे।

-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात
केंद्र एवं राज्य सरकारें विज्ञापन के बल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूरी तरह नियंत्रित कर पाने में सफल हुई हैं। अब यही प्रयोग प्रिंट मीडिया पर लागू किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नई विज्ञापन नीति जारी की गई है। उसके लागू होने के बाद देशभर के राष्ट्रीय स्तर के करीब एक दर्जन समाचार-पत्र तथा प्रादेशिक स्तर के लगभग 100 समाचार पत्र ही अब केंद्र सरकार के विज्ञापनों पर प्राथमिकता से हक अधिकार रख पाएंगे। डीएवीपी व्यवसायिक दृष्टि को अपनाते हुए केवल उन्हीं समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करेगी जिनकी पृष्ठ संख्या काफी ज्यादा है और काफी बड़े समाचार पत्र हैं। उन्हें ही विज्ञापन जारी करेगी। सरकार की इस नीति से भाषाई अखबार जो बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रदेशों से भाषा के आधार पर कई दशकों से प्रसारित हो रहे हैं और उनका जनमानस में बहुत बड़ा असर है। अब इनको विज्ञापन मिलना संभव नहीं होगा ।

-डीएवीपी को आधार मानती है देश की सभी राज्य सरकारें
डीएवीपी के रेट को आधार मानकर राज्यों में उन्हीं समाचार पत्रों को विज्ञापन प्राथमिकता से जारी करते हैं जो डीएवीपी की सूची में दर्ज है । उनके रेट डीएवीपी ने मान्य किए हैं। नई नीति में देश के 90 फीसदी लघु एवं मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र अब सूची से बाहर हो जाएंगे। इस स्थिति में उन्हें राज्य सरकारों के विज्ञापन भी नहीं मिल पाएंगे ।

-सुनियोजित षड्यंत्र
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2016 में जारी की गई है। नीति में षडय़ंत्र की बू आ रही है। समाचार पत्र संचालकों के अनुसार इसमें मात्र तीन समाचार एजेंसी को मान्यता दी है। जबकि पिछले 10 वर्षों में भाषाई एजेंसियां बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। उनकी सेवाएं हजारों समाचार पत्र ले रहे हैं। उन्हें नई नीति में अनदेखा किया गया है। 6000 से 75000 की प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों के लिए अभी तक सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था। नई नीति में 25000 से 75000 तक के समाचार पत्रों को एबीसी अथवा आरएनआई से प्रसार संख्या प्रमाणित कराने की अनिवार्यता रखी गई है। मात्र 15 दिनों के अंदर यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाना किसी भी समाचार पत्र के लिए संभव नहीं है । एबीसी और आरएनआई के लिए भी हजारों समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का ऑडिट कर पाना संभव भी नहीं है। नई व्यवस्था में जान-बूझकर इस तरीके के प्रावधान रखे गए हैं जो लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों द्वारा न तो पूरे किए जा सकते हैं ना ही उन पर लागू होते हैं । ऐसी स्थिति में नए नियमों में 25000 से 75000 संख्या वाले समाचार पत्रों को 25 से 30 अंक मिलना भी संभव नहीं होगा। डीएवीपी ने न्यूनतम 45 अंक अनिवार्य किया है। लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों द्वारा इस नीति का व्यापक विरोध किया जा रहा है। समाचार एजेंसी को कई प्रादेशिक संगठनों एवं समाचार पत्र संचालकों द्वारा बताया गया है कि यह नीति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर अभी तक का सबसे बड़ा आघात माना जा सकता है। कई समाचार पत्र मालिकों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों का यह एक बहुत बड़ा षडयंत्र है। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन देकर सरकारों ने अपना नियंत्रण कर लिया है। उसी तरह अब प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करने भाषाई अखबारों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया है । जिसका भारी विरोध समाचार पत्र संचालक कर रहे हैं । इस नीति के लागू होने से देश के लगभग 1 लाख पत्रकारों के बेरोजगार होने की संभावना बन गई है।

पटना आटर््स काॅलेज, टाॅपर घोटाला और अन्य शैक्षणिक सवालों पर माले-आइसा व इनौस का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिला.

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  • तत्काल कदम नहीं उठाये जाने पर शिक्षा के सवाल पर माले राज्यव्यापी आंदेालन करेगा.

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पटना 18 जून 2016, पटना आटर््स काॅलेज, टाॅपर घोटाला और अन्य शैक्षणिक सवालों पर भाकपा-माले विधायक सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में माले-आइसा व इनौस का एक प्रतिनिधिमंडल आज बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलकर 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में काॅ. सुदामा प्रसाद के अलावा इनौस के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रसाद, आइसा के राज्य सचिव अजीत कुशवाहा, इनौस के राज्य सचिव नवीन कुमार, आइसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आकाश कश्यप आदि शामिल थे. शिक्षा मंत्री पटना आर्ट्स काॅलेज मामले में एक उच्चस्तरीय जांच कमिटी का गठन करके 5 दिनों के अंदर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम पूरे बिहार में शिक्षा के सवाल पर आंदोलन में जायेंगे.

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विस्तार से अपनी बातें शिक्षा मंत्री के समक्ष रखीं. पटना आटर््स काॅलेज का मामला हो या फिर पटना विश्वविद्यालय के अन्य विभागों का, छात्र आंदोलन के प्रति प्रशासन का रवैया बेहद संवेदनहीन है. पटना आटर््स काॅलेज में अपनी जायज मांगों को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें लाठी-गोली के सिवा कुछ नहीं दिया. यहां तक कि सत्ताधरी पार्टी जदयू के छात्र संगठन ‘छात्र समागम’ द्वारा आंदोलनकारियों पर हमले करवाए गए, उनपर फर्जी मुकदमे लादे गये और उन्हें जेल भेज दिया गया. इन तमाम परिस्थितियों से तंग आकर आटर््स काॅलेज का दलित समुदाय से आने वाला छात्र नीतीश कुमार ने आत्महत्या करने की कोशिश की. .उन्होंने मांग की एआईएसएफ के राज्य सचिव सुशील कुमार सहित सभी छात्र नेताओं पर से मुकदमा वापस लेते हुए उनकी अविलंब रिहाई करवाई जाए. 

वार्ता में नेताओं ने कहा कि टाॅपर घोटाले की वजह से आज बिहार की जगहंसाई हो रही है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की डिग्री की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं, यह बिहार के छात्रों के लिए बेहद अपमानजनक और घातक है. पिछले 10 वर्षों से बिहार के शैक्षणिक क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण व कनेक्शन में खुलकर फर्जीवाड़ा का खेल जारी है. सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मुचकुंद दूबे आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर तो ध्यान नहीं ही दिया, उलटे फर्जीवाड़े का खेल बेधड़क जारी रहा. टाॅपर घोटाले ने इस शैक्षणिक फर्जीवाड़े पर से पर्दा हटाया है, लेकिन इसकी संपूर्णता में जांच होनी चाहिए. हमारी मांग है कि इसके राजनीतिक कनेक्शन व संरक्षण को भी जांच के दायरे में लाया जाए और किसी शिक्षाविद् की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच टीम का गठन करके इस मामले की संपूर्णता में जांच करायी जाए. कैंपस में बचे-खुचे लोकतंत्र को भी समाप्त कर देने की नीयत से आइसा के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर सहित आंदोलनकारी छात्रों को ‘आतंकवादी’ कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है. यदि जेएनयू में छात्रा नेताओं को ‘देशद्रोही’ और यहां ‘आतंकवादी’ कहा जा रहा है, तो केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों में क्या अंतर रह जा रहा है? यह बेहद चिंताजनक है. 

बिहार : ग्राम पंचायत नकटा दियारा के वार्ड नम्बर-13 की पंच हैं निर्मला देवी

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  • वार्ड नम्बर-14 की पंच रहती हैं नकटा दियारा में

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पटना। ग्राम पंचायत नकटा दियारा में 14 वार्ड है। सभी 14 वार्ड आधी आबादी महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस तरह 14 वार्ड सदस्य और उतने ही पंच बनेगीं। इस चुनाव में पंच को लेकर लोगों में उत्साह नहीं देखा गया। इसका नतीजा सामने है। वार्ड नम्बर-13 से निर्मला देवी निर्विरोध द्योषित की गयी हैं। इनका घर बिन्द टोली,कुर्जी में है। पशुओं का चारा तैयार करते हैं हरेराम महतो। इनकी पत्नी निर्मला देवी हैं। दोनों के सहयोग से 4 संतान है। 2 लड़की और 2 लड़के हैं। विश्राम कुमार, मालती कुमारी,मुस्कान कुमारी और शांता राम। मालती कुमारी को छोड़ बच्चे अध्ययनरत हैं। दुर्भाग्य से बच्चों की माँ निर्मला देवी स्कूल नहीं गयी हैं। अपना नाम निर्मला देवी लिख नहीं सकती हैं। ज्येष्ठ पुत्र विश्राम कुमार ने निर्विरोध निर्वाचित माँ निर्मला को नाम लिखने को सीखा देगा। वह अपनी माँ को अंगूठा निशान लगाने के बजाए नाम लिखने पर जोर देता है। 

पंच निर्मला देवी कहती हैं, उनका पिता रोइन महतो और माँ बैदी देवी हैं। बख्तियारपुर में स्थित चिरैया गांव की रहने वाली है। 7 भाई-बहन है। 4 भाई और 3 बहन हैं।गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सके। उनका कहना है कि पंच परमेश्वर की भूमिका निभाने में पीछे नहीं रहेगीं। केवल लिख नहीं पाती हूँ मगर बोल तो सकती हूँ। लिखने और पढ़ने का कार्य पतिदेव हरेराम महतो करेंगे। वे पति पंच कहलाते हैं। आगे कहा कि कानून और विकास को साथ-साथ लेकर चलेंगे।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (17 जून)

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प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वर्णिम मप्र का सपना झूठा
  • पहले मुख्यमंत्री 5 हजार करोड़ रू. की घोषणा का हिसाब दे, उसके बाद जिले में आए -सांसद कांतिलाल भूरिया
  • तीन रेल्वे परियोजनाओं को लेकर 20 जून को बैठक रतलाम में जिले में पेयजल संकट को लेकर शासन एवं जिला प्रशासन गंभीर नहीं

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झाबुआ। मप्र के मुख्यमंत्री स्वर्णिम मप्र बनाने का झूठा सपना दिखाकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे है। पहले मुख्यमंत्री लोकसभा उपचुनाव के पूर्व उनके द्वारा की गई 15 हजार करोड़ रू. की घोषणाआंे की जानकारी दे कि उनका क्या हुआ, फिर इस जिले में आए। संसदीय क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण रेल्वे परियोजनाओं को लेकर 20 जून को बैठक का आयोजन रतलाम में किया गया है। जिसमें बडौदा,जयपुर एवं रतलाम के डीआरएम को भी मय जानकारी के बुलवाया गया है, इस पर आवश्यक विचार-विमर्श होगा। जिले में पेयजल संकट को लेकर शासन - प्रशासन बिल्कुल गंभीर नहीं है। उक्त गंभीर आरोप शुक्रवार को सांसद कार्यालय पर आयोजित पत्रकारवार्ता में सांसद कांतिलाल भूरिया ने लगाए। सांसद श्री भूरिया ने बताया कि कांग्रेस और मीडिया की पहल पर इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णोद्धार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 9 करोड़ 87 लाख रू. की राशि स्वीकृत हुई है। इसके अलावा आंतरिक कार्यों के लिए 13 करोड़ 71 लाख रू. स्वीकृत हुए है। श्री भूरिया ने कहा कि जिले के विकास को लेकर मप्र एवं केंद्र सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। संसदीय क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण रेल्वे परियोजना वर्षों से अधूरी पड़ी है। इस संबंध में 20 जून को डीआरएम की बैठक रतलाम में आयोजित होगी। जिसमें वे इन तीनों परियोजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि स्वीकृत करवाकर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण करवाने की पहल करंेगे।

पहले की घोषणाओं का क्या हुआ, इसका जवाब दे
सांसद श्री भूरिया ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव के पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई। 5 हजार करोड़ रू. जिले के विकास के लिए, ढाई हजार करोड़ रूपए माही नदी के लिए, 118 करोड़ की घोषणा विभिन्न योजनाओं के लिए, 35 करोड़ की घोषणा झाबुआ में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए, 1 हजार 14 करोड़ की घोषणा रतलाम  के लिए, इस प्रकार लगभग 5 हजार करोड़ रू. घोषणाएं की गई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। पहले मुख्यमंत्री इसका जवाब दे, फिर जिले में आए। उन्होंने कहा कि घोषणवीर मुख्यमंत्री फिर जिले में आ रहे है और फिर नई घोषणाएं करेंगे, लेकिन अब जनता यह बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता उनसे पिछली घोषणाओं का जवाब मांग रही है ।

ग्रामीण अंचलो में हैंडपंपप सूखे
सांसद श्री भूरिया ने जिले में पेयजल संकट व्याप्त है, लेकिन जिसकी सुध लेने की फुर्सत प्रदेश सरकार एवं प्रशासन को नहीं है। अधिकारी-कर्मचारी सरकार के दबाव में काम कर रहे है  और उन्हें डराने-धमकाने के साथ छुटभईये नेताओं द्वारा साथ मारपीट करने जैसे कृत्य भी किए जा रहे है। गांवांे में हैंडपंप सूख चुके है। नए हैंडपंप लगाने के लिए प्रशासन के पास उपकरण नहंी है।

रोजगार नहीं मिल रहा
उन्हांेने आगे कहा कि गांवों में ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उचित मूल्य की दुकानांे पर खाद्यान्न सामगिीयों की कालाबाजारी हो रहीं है। दलाल प्रथा जोर पकड़ रहीं है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा गांवांे में औपचारिक रूप से खाटला बैठके एवं ग्राम सभा का आयोजन कर केवल औपचारिकताएं पूर्ण की जा रहीं है। श्री भूरिया ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का यही स्वर्णिम मध्यप्रदेश है ?

पत्रकारांे पर हो रहे जानलेवा हमले
श्री भूरिया ने बताया कि जिले में पत्रकारांे पर भी निरंतर जानलेवा हमले हो रहे है। अपराधों के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हो रहंी है। गुंडातत्व खुलेआम घूम रहे है। भाजपा के राज मे जंगलराज का आलम बन चुका है । ग्रामीणों की प्याज खरीदी के लिए जिले में एक भी खरीदी केंद्र नहीं खोले गए है। केवल रतलाम खोला गया था,किसानों की शिकायत पर मैने  आला अधिकारी से बात की प्याज की खरीदी के लिये तत्काल पेटलावद मे केन्द्र खाले जाने के लिये चर्चा की उन्होने  त्वरित कार्य करते हुए  पेटलावद मे प्याज खरीदी केन्द्र खोला है। देश के प्रधानमंत्री को विदेशों का दौरा करने से फुर्सत नहीं है। नाश्ता इस देश मे करते है तो तो डिनर दूसरे देश मे करते है  इसलिये महंगाई उनका कोई सरोकार नही है ।

स्कूल चले अभियान औपचारिक
श्री भूरिया ने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन ग्रामीण विद्यालयों में स्थिति यह है कि वहां भवन नहीं बने है, खुले में बच्चांे को पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों मंें पानी, फर्निचर एव बैठक की कोई व्यवस्था नही है । ग्रामीणों के साथ सरकार धोखा कर रहीं है। स्कूल चले हम अभियान महज औपचारिक साबित हो रहा है। रूक जाना नहंी .... योजना चलाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वहीं शिक्षा को व्यावसायकरण हो चुका है एवं इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अतिथि शिक्षकों को समय पर वेतन नहंी मिल रहा है। भाजपा सरकार में भाजपा मस्त और जनता त्रस्त है।

सरकार जवाब दे
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री कलावती भूरिया एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल पड़ियार, पवक्ता हर्ष भट्ट वं आचार्य नाम देव ने प्रदेष के मुख्यमंत्री से जवाब मांगा कि पहले वह पूर्व की घोषणाआंे का क्या हुआ, कितना पैसा इन योजनाओं के तहत झाबुआ जिले को  दिया गया है ।पहले वे इसका जवाब दे, उसके बाद नई घोषणा करने के लिए जिले में आए, अन्यथा कांग्रेस इसका तीव्र विरोध करेगी।

भाजपा नगर मडल की वृहद बैठक 20 जून को स्वर्गीय सांसद की पूण्यतिथि समारोह के लिये वार्डवार दायित्व सौपे गये ।

झाबुआ । भाजपा नगर मंडल की कार्यकारिणी के बैठक मंडल अध्यक्ष बबलू सकलेचा की अध्यक्षता में जिला भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित कर आगामी 24 जून को स्वर्गीय सांसद दिलीपसिंह भूरिया की प्रथम पूण्यतिथि पर  प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा  प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम मे सहभागी होने को लेकर विचार विमर्श किया गया । बैठक मे लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए श्री सकलेचा ने बताया कि आगामी 20 जून को शगून गार्डन पर इसी कडी में सायंकाल 4-30 बजे नगर मंडल की बृहद बैठक का आयोजन किया जारहा है । जिसमंे जिला भाजपाध्यक्ष, विधायक झाबुआ एवं बृहद बैठक के प्रभारी प्रवीण सुराणा मार्गदर्शन प्रदान करेगें । 20 जून को आयोजित होने वाली इस बैठक में स्थानीय वार्ड समितियो के सदस्यों, नगर मंडल के समस्त पालक संयोजको, नगरपालिका के वर्तमान व पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षदगण, भाजपा के पूर्व व वर्तमान एल्डरमेन, समस्त आजीन सहयोग निधि के सदस्य, समस्त सोसायटियों के पार्टी प्रतिनिधि, सभी स्िरक्रय सदस्यों, समस्त मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता,, कार्यकारिणी के समस्त सदस्यो को इस महत्वपूर्ण बृहद बैठक मे भाग लेने की अपील की गई है । नगर मंडल के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा के अनुसार 24 जून को पूण्यतिथि समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया जावेगा इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमारसिंह चैहान,समामान्य प्रशासन मंत्री लालसिंह आर्य, जिले के प्रभारी मंत्री अंतरसिंह आर्य भी विशेष रूप  से मार्गदर्शन प्रदान करेगें । नगर मंडल के अध्यक्ष बबलू सकलेचा, महामंत्री कीर्ति भावसार, ने बताया कि नगर मंडल के सभी 18 वार्डो के लिये प्रभारियों की नियुक्ति कर दायित्व सौपा जाचुका है । नगर मंडल उपाध्यक्ष हेमेन्द्र राठौर, कोषाध्यक्ष अमीत शर्मा, राकेश माहेश्वरी, महेश वर्मा, विशाल शर्मा, राजा ठाकुर, अंकुर पाठक, जुवानसिंह गुण्डिया, पार्षद जमुना वाखला, निर्मला अजनार एवं बडी संख्या मे नगर मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे  ।

पटवारी से अभद्रता के विरोध में पटवारी संघ ने दिया ज्ञापन, आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग

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झाबुआ । धार जिले के कुक्षी तहसील में 15 जून को पूर्व मंत्री और मनावर विधायक श्रीमति रंजना बघेल के भांजे जनपद अध्यक्ष जयदीप पटेल के द्वारा पटवारी हितेश चैहान की मोबाईल पर आवाज नहीं पहचानने पर तहसील न्यायालय में पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने की घटना से प्रदेश भर के पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है। म0प्र0 पटवारी संघ के द्वारा घटना की निन्दा करते हुए प्रदेश भर में ज्ञापन देकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई इसी तारतम्य में म0प्र0 पटवारी संघ जिला झाबुआ के द्वारा भी श्री हेमराज गवली मार्गदर्शक एवं अखिलेश मुलेवा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैयद अस्फाक अली को सौंपा गया । उल्लेखनीय है कि जनपद अध्यक्ष जयदीप पटेल अपने चहेतों अपात्र लोगों का बीपीएल राशनकार्ड बनाने के लिए पटवारी पर मोबाईल पर फोन कर दबाव बना रहे थे जिस पर पटवारी द्वारा उनकी आवाज नहीं पहचानने का कहने पर सत्ता के मद मे चूर उत्तेजित जनपद अध्यक्ष ने तहसील न्यायालय में जाकर पटवारी के साथ मारपीट की गई जिससे पटवारी गंभीर रूप से घायल हो गया, घटना की सी.सी. टीवी में स्पष्ट रिकाॅर्डिंग है। जिम्मेदार जनपद प्रतिनिधी द्वारा अपने राजनितिक फायदे एवं सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की घटना कारित करने का म0प्र0 पटवारी संघ घोर निन्दा करता है एवं सत्ता पक्ष के दबाव में स्थानीय प्रशासन के द्वारा विडियो रिकार्डिंग के बाद भी पटवारी के साथ मारपीट करने वाले की नामजद और सहप्रमाण जानकारी होने के बाद भी आज तक गिरफ्तार नहीं किये जाने स प्रदेश के पटवारियो मे भंयकर आक्रोश व्याप्त है घटना के विरोध मे आज से म0प्र0 के समस्त पटवारी बीपीएल सर्वे का कार्य नही करेंगे। पटवारी संघ शासन से मांग करता है कि पटवारियों को इस कार्य से मुक्त किया जाये और आरोपी को तुरन्त गिरफ्तार कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये जिससे की कर्मचारियों का मनोबल बढे। इस अवसर पर पटवारी संघ के श्री नानूराम मैरावत, उदयसिह सोलंकी, हेमेन्द्र कटारा, चन्दन कछोटिया, अजित चोहान, दौलत डामोर, रेखा बिलवाल, ममता कनेश, लक्ष्मी गणावा, प्रेमसिह बघेल, महेन्द्र सोलंकी, संजय सोनी, गोविन्द हाड़ा, राजाराम पाटीदार, गोविन्द पटेल, मजहर अली सहित बडी संख्या में पटवारीगण उपस्थित थे।

गा्रम बावडी बडी में विधायक निधि से विधुतीकरण कार्य(डी.पी.) का लोकापर्ण किया गया  :ः

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झाबुआ । आज शुक्रवार को माननीय विधायक शांतिलाल बिलवाल विधायक, द्वारा गा्रम बावडी बडी में विधायक निधि से विधुतीकरण कार्य (डी.पी.) का लोकापर्ण किया जाकर पूरे गा्रम में विधुत चालू की गई जिससे गाॅव में सिचाई सुविधा उपलब्ध होकर गाॅव में आज से विधुत सप्लाई चालू किया गया । साथ ही विधायक द्वारा गा्रम बावडी में उचित मूल्य की दूकान का निरीक्षण किया गया एवं उपस्थित गा्रमीणजनो से चर्चा कर नियमित राशन मिल रहा है के सबंध में बात की गई । गा्रम बावडी में विधुतीकरण लोकापर्ण कार्यक्रम के दौरान श्री हरू भूरिया मण्डल अध्यक्ष गा्रमीण झाबुआ, श्री मेजिया कटारा पूर्व मण्डल अध्यक्ष, श्री रतना भाई पूर्व जनपद सदस्य,श्री कसना भाई पूर्व सरपंच, श्री गुमान भाई,श्री ताजू बबेरिया,श्री अमरसिंह एवं गा्रमीणजनो की उपस्थिति में किया गया ।

रोजगार मेला 21 जून को

झाबुआ । शासकीय महाविद्यालय झाबुआ एवं जिला रोजगार कार्यालय झाबुआ के संयुक्त तत्वाधान में 21 जून 16 को शासकीय महाविद्यालय परिसर झाबुआ में 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में ऐसे आवेदक जो 18 से 35 वर्ष तक आयु एवं 5 वी से स्नातक एवं डिप्लोमा आई टी आई उत्तीर्ण हो अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की अंकसूची, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, जाति एवं मूल निवासी के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आई डी, आधार कार्ड, राशन कार्ड लेकर रोजगार मेले का लाभ उठा सकते है। इस रोजगार मेले में 7 से 8 कंपनी उपस्थित हो रही जो कि लगभग 200-300 आवेदकों की भर्ती अपने मापदण्डों के अनुसार करेगी।

शहरी क्षेत्र में होगी वार्ड सभाएं, स्वच्छ शहर,स्वच्छ झाबुआ अभियान 27 से 29 जून तक

झाबुआ । जिला स्तर पर सामाजिक सौहार्द/समरसता को बढावा देने, नगरीय विकास को बढावा देने एवं नगरवासियां को शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित करने के उदद्ेश्य से संपूर्ण जिले में 27 जून से 29 जून तक स्वच्छ शहर, स्वच्छ झाबुआ अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ शहर स्वच्छ झाबुआ अभियान का शुभारंभ 27 जून से होगा। यह अभियान 29 जून तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत नगरीय क्षैत्र में वार्डो में सभाऐं आयोजित होगी। वार्डो में अपने नियमित काम-काज के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। इस अभियान के दौरान नगर में प्रभात फेरी निकाली जायेगी, स्वच्छता अभियान अंतर्गत सांस्कृति कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। कलेक्टर डाॅ. अरूणा गुप्ता ने बताया कि जिले के समस्त संबंधित जिला अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषद में 27 जून के पूर्व अपने निर्धारित क्षैत्र का भ्रमण करेगे तथा समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रहें गेप का निर्धारण करेगे। वार्ड सभा के लिए नियुक्त वार्डवार नोडल अधिकारी 27 जून से 29 जून तक आयोजित वार्ड सभाओं में स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करेगे। साथ ही अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की आगामी वर्ष के लिए कार्ययोजना भी तैयार करेगे। तथा वार्ड सभाओ में अनुमोदन करायेगे। नगरपालिका/नगरपरिषद स्तर से भी वार्ड सभाओं के लिए वार्डवार नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियुक्त कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो 27 जून से 29 जून तक अपने क्षेत्र की नगरसभाओं में उपस्थित रहकर नगर सभाओं की कार्यवाही पूर्ण करवायेगे। कार्यक्रम के साथ-साथ शासन द्वारा प्रस्तावित एजेन्डा/नियमित एजेन्डा के साथ नगर सभाओं में स्वच्छ शहर, स्वच्छ झाबुआ अभियान के दौरान नेत्रदान के कार्यक्रम का प्रचार कर नेत्रदान के फार्म मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा नेत्रदान के लिए इच्छुक व्यक्तियों से भरवाये जायेगे। जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कर स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में आगामी सत्र से अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यपालन यंत्री लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग द्वारा नगरीय सभाओं में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। शहरी क्षैत्र के कुपोषित बच्चों की पहचान कर महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाडी के माध्यम से पौष्टिक आहार उपलब्घ करवाने के साथ ही समय-समय पर बच्चों का परीक्षण करवाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी तथा जिले मंे नाबालिक या निर्धारित उम्र सें कम आयु के बच्चों के विवाह नहीं होने देने संबंधी समझाईश दी जाएगी। सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह एवं दिव्यांग विवाह योजनांतंर्गत अधिक से अधिक जोडों की विवाह हेतु सहभागिता कराने संबंधी प्रचार-प्रसार कर पंजीयन किया जाएगा एवं समस्त पेंशन योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को समय पर एवं ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो इस दिशा में समुचित कार्यवाही की जाएगी। श्रम विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी नागरिकों को दी जाएगी एवं पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा। स्वच्छ शहर, स्वच्छ झाबुआ अभियान के तहत नगर पालिका/नगरपरिषद में कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु दायित्व सौपा गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यशाला संपन्न

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झाबुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले के ऋणी एवं अऋणी किसानो को फसल बीमा के दायरे मंे लाने तथा योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रशिक्षण तथा योजना पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श हेतु आज 17 जून को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स लिमिटेड भोपाल के श्री वर्मा एवं श्री तिवारी नाबार्ड के डी.डी. एम डाॅ साहू, एलडीएम श्री पाण्डे, उप संचालक कृषि श्री त्रिवेदी सहित रेवेन्यू आफीसर एवं जिले में कार्यरत समस्त बैंको के शाखा प्रबंधक कार्यशाला में उपस्थित थे।

बीमित फसलें एवं बीमा की इकाई
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत फसल को प्राकृतिक आग, बिजली, तुफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ, जलभराव, सूखा, कीट/बीमारियां/भू-स्खलन इत्यिादी से फसल को हानि पहुचने पर किसान को राहत प्रदान की जायेगी। खरीफ मौसम हेतु पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, धान सिंचित, धान असिंचित, बाजरा, मक्का तुअर एवं तहसील स्तर पर ज्वार,कोदो कुटकी, तिल, मूॅगफली, कपास एवं जिला स्तर पर मूॅग एवं उडद फसल, रबी मौसम हेतु पटवारी हल्का स्तर पर गेहूॅ सिंचित, गेहूॅ असिंचित, चना, राई सरसों एवं तहसील स्तर पर अलसी एवं जिला स्तर पर मसूर फसल को योजना में शामिल किया गया है। बीमित राशि ऋणी और अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अधिसूचित फसल के लिये संबंधित जिले के ऋणमान के अल्पावधि ऋण के अनुसार होगी। ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि ऋणमान को संसूचित फसल के घोषित क्षेत्रफल को ऋणमान से गुणा कर निर्धारित की जावेगी।

प्रीमियम दरे
फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों के लिये निम्नानुसार प्रीमियम दरें निर्धारित है। खरीफ फसलों हेतु बीमित राशि का 2 प्रतिशत अथवा वास्तविक दर, जो भी कम हो। झाबुआ में कपास फसल के लिए 4 प्रतिशत है। रबी फसलों हेतु बीमित राशि 1.5 प्रतिशत अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो। नगदी एवं वार्षिक वाणिज्यिक फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो।

दावा भुगतान के लिये अनिवार्य शर्ते
किसानो की फसलों का बीमा कराने हेतु प्रस्ताव पत्र घोषणा-पत्र फसलवार, अधिसूचित क्षेत्रवार, बीमा कम्पनी को निर्धारित तिथि के भीतर करने होगे। साथ ही खरीफ मौसम में धान फसल एवं रबी मौसम में गेहॅू फसल के लिये सिंचित/असिंचित का स्पष्टतः उल्लेख करना होगा। यदि बैंक लापरवाही से आपदा से पूर्व किसानो की फसलों का बीमा प्रीमियम नहीं काटता है या काटने के पश्चात, बीमा कम्पनी को निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं भेजता है, तो दावा बनने की स्थिति में संबंधित संस्थायें ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी। यदि बैंक द्वारा बीमांकन में कोई त्रुटि की जाती है, तो संबंधित बैंक ही इसके लिये उत्तरदायी होगे। यदि बैंक द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र/प्रस्ताव पत्र में चाही गयी समस्त/आवश्यक जानकारी नहीं दी जाती है और बीमा कम्पनी उस प्रस्ताव/घोषणा पत्र को स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसे अस्वीकृत घोषणा-पत्रों के लिये संबंधित बैंक ही उत्तरदायी होगे। बैंको का यह दायित्व है कि त्रुटिरहित घोषणा-पत्र समस्त जानकारी व प्रीमियम डीडी सहित बीमा कम्पनी को 16 अगस्त तक कराने होगे। उपलब्ध घोषणा-पत्र/प्रस्ताव करने के बाद यदि बीमा कम्पनी द्वारा कोई स्पष्टीकरण/जानकारी चाही जाती है तो संबंधित बैंक को निर्धारित समयावधि में पत्र फेक्स अथवा ई-मेल के माध्यम से उपलब्घ कराना होगा, अन्यथा बीमा कम्पनी संबंधित बैंक द्वारा प्रेषित घोषणा पत्र/पत्रों का बीमा निरस्त कर सकती है। घोषणा पत्रों से संबंधित ए.आईसी. द्वारा चाहें गए स्पष्टीकरण/संशोधन मौसम के दौरान 14 दिनों के भीतर एवं घोषणा-पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि व्यतीत होने के 7 दिनों के अंदर प्राप्त हो जाने चाहिए उसके पश्चात ए.आई.सी बीमा दावों को पुनर्विचार सहित किसी भी प्रकार के संशोधन को बाध्य नहीं होगी।

अवैध शराब का अपराध दर्ज

झाबुआ । थाना झाबुआ पुलिस के द्वारा आरोपी विरू पिता भोजा मोेहनिया नि. बेडावली के कब्जे से 12 बोतल बियर किमती 1200/-रू जप्त कर गिर. किया गया। इस प्रकरण को थाना झाबुआ में अपराध क्र. 398/16 में धारा 34-ए आबकारी एक्ट में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपहरण के प्रयास का  अपराध पंजीबद्ध

झाबुआ । आरोपी दिनेश पिता मिट्ठु मेंडा व मुकेश पिता मानंिसह मेंडा नि. गण परवाडा ने फरियादी लड़की उम्र 20 साल को जो टैम्पो में बैठने के लिए रोड पर खडी थी कि आरोपीगण मो0सा0 लेकर आये व बोले चल हमारे साथ कहकर बुरी नियत से हाथ पकड़कर मोसा पर बिठाने लगे टैम्पों ड्रायवर के चिल्लाने पर भाग गये। इस प्रकरण को थाना थांदला में अपराध क्र. 250/16 में धारा 354(क), 34 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

हत्या का अपराध पंजीबद्ध

झाबुआ । आरोपी रालु पिता नाथु कटारा नि. मोरझरी व नरू मईडा नि. परवाडा व अन्य 02 ने मृतक कालु पिता बालु कटारा उम्र 35 साल नि. मोरझरी का मोसा से ग्राम सेमलिया क्षेत्र में आया था जिसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात फरि. वालजी पिता बालु कटारा द्वारा थाना पाटन जिला बासवाडा राजस्थान पर आवेदन पेश करने पर कायमी कर भेजा गया, आवेदक द्वारा बताया गया कि मृतक के साथ मारपीट कर पैसा छिन लैना व मारपीट में आयी चोंटो के कारण मृत्यु होना बताया गया। प्रकरण को थाना थांदला में अपराध क्र. 251/16 में धारा 302,392,34 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर शारीरिक और मानसिक संतुलन में जबरदस्त विश्वास बनाने की तैयारी

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नयी दिल्ली (अंकुर न्यूज़ नेटवर्क)। भागदौड़ की जिंदगी के बीच आज व्यायाम का समय है।योग भारत का दर्शन बन चुका है।  पिछले वर्ष योग दिवस को लेकर उत्साह और सहयोग को देखते हुए इस साल माॅल्स भी एक स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए योग दिवस मनाने जा रहे हैं। दिल्ली के टैगोर गार्डन  स्थित प्रीमियम शाॅपिंग, मनोरंजन व मौज मस्ती के स्थल पैसिफिक माॅल ने 21 जून, 2016 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जबरदस्त तैयारी की है। पैसिफिक माॅल में 130 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड मौजूद हैं।  इस साल पैसिफिक माॅल ने खानपान एवं स्वस्थ जीवनशैली की सलाह और फिटनेस एवं व्यायाम पर एक सीरीज़ रखी है। ये कार्यशालाएं 2-2 घंटे के विभिन्न सत्रों में आयोजित की जाएंगी जहां व्यायाम, मापदंड और प्रदर्शन के सत्रों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया जाएगा।  पैसिफिक माॅल का साथ हर समय उपलब्ध होगा। जिसे शानदार उपकरण एवं फिटनेस ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। इसके प्रशिक्षक इस पहल को प्रोत्साहन देंगे और साझीदार बनेंगे। इसके लिए पंजीकरण 18 जून, 2016 से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और खुला रहेगा। 

इसमें योग के 2 सत्र होंगे जो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे जहां सभी योग सत्रों के लिए समर्पित योग गुरू होंगे।  इस मौके पर, पैसिफिक इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री अभिषेक बंसल ने कहा, श्मेरा शारीरिक और मानसिक संतुलन में जबरदस्त विश्वास है और यह स्वस्थ जीवनशैली और योग के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है क्योंकि इससे शारीरिक एवं मानसिक फुरती बढ़ाने में मदद मिलती है। इस तरह की कार्यशालाओं से एक स्वस्थ जीवनशैली जीने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही विशेष अवसरों पर माॅल में आने वाले लोगों की संख्या 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती है क्योंकि इस माॅल में दर्शकों के लिए काफी जगह है और इस तरह के कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे आयोजन को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।   शक्ति योग, अष्ठांग योग उन 10 से अधिक विभिन्न पेशकशों में से एक हैं जो पूरे दिन किए जाएंगे। इसके अलावा, जुंबा, सालसा, एयरोबिक्स, बाॅडी पंप आदि के लिए भी कक्षाएं चलाई जाएंगी। इन सत्रों में मूल योग आसन जैसे शलभासन, पवनमुक्तासन, मक्रासन आदि के बाद 15 मिनट श्वास के अभ्यास कपालभांति और प्राणायाम और छह मिनट ध्यान कराया जाएगा। योग गुरू और प्रशिक्षक नियमिग योग अभ्यास से मानसिक एवं शारीरिक लाभ पर सलाह भी देंगे।

डाटाविंड ने पेश किया डिटैचेबल टैबलेट/ नेटबुक डिवाइस

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नई दिल्लीःडाटाविंड ने भारत में पहले डिटैचेबल डिवाइस - नए ड्रायोडसर्फर नेटबुक्स 7 डीसी$ एवं 3 जी 7 पेश कर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कम कीमत पर इंटरनेट सुविधा देने वाली और वेब एक्सेस डिवाइस सेगमेंट में अग्रणी कम्पनी डाटाविंड के उत्पाद यूबिस्लेट टैबलेट,ड्रायोडसर्फर नेटबुक्स और पाॅकेट सर्फर स्मार्टफोन काफी लोकप्रिय रहे हैं। 2 जी ड्रायोडसर्फर नेटबुक्स 7 डीसी की कीमत 3,999रु. है जबकि 3 जी ड्रायोडसर्फर 3 जी 7$ 4,999रु. में उपलब्ध है। इस लांच पर डाटाविंड के सीईओ सुनीत सिंह तूली का कहना है, ‘‘ ड्रायोडसर्फर नेटबुक्स में एक मजबूत डिटैचेबल ब्ल्यूटुथ 2-इन-1 कीबोर्ड है। यह स्लिम है और क्लासी दिखता है। कम कीमत के इस प्रोडक्ट के फंक्शन काफी दमदार हैं।  सबसे सस्ते नेटबुक्स का अतिरिक्त लाभ यह है कि इसे आप लैपटाॅप और मिनी लैपटाॅप, जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें।’’आज लोग सफर में भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं जब ये डिवाइस उनके बेजोड़ साथी होते हैं। ड्रायोडसर्फर नेटबुक्स 7 डीसी$ (2 जी) और 3 जीएस$ (3 जी) में 7 इंच का मल्टी-टच प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव स्क्रीन है। इनमें 0.3 एमपी का फ्रंट कैमरा और 2 एमपी का रीयर कैमरा है।

डाटाविंड के सारे इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस के साथ इंटरनेट की असीम क्षमता बिना अतिरिक्त खर्च दी जाती है! यह सुविधा रिलायंस कम्युनिकेशंस नेटवर्क पर है। डाटाविंड के वेब डेलीवरी प्लैटफाॅर्म के लिए 18 अमेरिकी और अंतर्राश्ट्रीय पेटेंट हैं जो तेज इंटरनेट सेवा कम दाम पर सुनिष्चित करते हैं। डाटाविंड के बैक-एण्ड क्लाउड सर्वर वेब कंटेंट को 30 गुना तक कम्प्रेस कर देते हैं और इससे उनकी डेलीवरी की रफ्तार काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि आपको जीपीआरएस/ ईडीजीई जैसे साधारण मोबाइल नेटवर्क पर भी डेस्कटाॅप की तरह वेब का अनुभव मिलता है। डाटाविंड के सीईओ श्री सुनीत सिंह तूली ने बताया, ‘‘अतिरिक्त खर्च के बिना अरबों वेब पेज उपलब्ध होने से लोग इसका शिक्षा और मनोरंजन दोनों लाभ ले सकते हैं। आज व्यापार का सबसे मजबूत माध्यम वेब है जिस पर लोग यात्रा संबंधी बुकिंग और ईकाॅमर्स साइट से खरीदारी करने के साथ-साथ अपने कारोबार को फैला लेते हैं और लेन-देन का काम (ट्रांजेक्शन) भी आसानी से पूरा हो जाता है।
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