रेत में 100 रथ, सुदर्शन का नाम लिम्का बुक में

July 6, 2016, 11:22 am

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पुरी,06 जुलाई, जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी समुद्र तट पर रेत से 100 रथ बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में अपना नाम फिर दर्ज करवा लिया है। रेत कलाकार ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुये कहा कि उनके 100 रेत रथ को लिम्का बुक आॅफ रिकाॅर्डस में शामिल किए जाने की अधिकारिक पुष्टि होने से वह काफी प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स के वरिष्ठ संपादक अरती मुथन्ना सिंह ने उन्हें रेत से निर्मित 100 रथ के निर्माण पर बधाई दी और बताया की उनकी 100 रेत रथों को लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में स्थान दिया जाएगा। रेत कलाकार श्री सुदर्शन के पहले से ही लिम्का बुक आॅफ रिकार्ड में 20 कीर्तिमान दर्ज हैं। श्री पटनायक ने बताया कि उन्होंने 100 रथ बनाने के लिये लगभग 2500 वर्ग फुट में रेत से भरे 800 थैलों का उपयोग किया था। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान के 25 छात्रोंं की मदद से उन्होंने तीन दिनों में 20 घंटेे की कड़ी मशक्कत के बाद यह कार्य पूरा किया। 

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इराक युद्ध में शामिल होने का फैसला गलत था : ब्रिटिश रिपोर्ट

July 6, 2016, 11:39 am

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लंदन: साल 2003 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में हुए हमले में ब्रिटेन का शामिल होना अंतिम उपाय नहीं था और यह दोषपूर्ण खुफिया जानकारी पर आधारित था। इराक युद्ध को लेकर हुई एक जांच की रिपोर्ट में बुधवार को यह बात कही गई जिसमें जंग में शामिल होने के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के फैसले को दोषपूर्ण ठहराया गया है। साल 2009 में शुरू की गई आधिकारिक जांच के अध्यक्ष जॉन शिलकॉट ने कहा कि ब्रिटेन ने इराक पर हमले में शामिल होने से पहले सभी शांतिपूर्ण विकल्पों को नहीं तलाशा था। पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा, ''हमने निष्कर्ष निकाला है कि निरस्त्रीकरण  के लिए शांतिपूर्ण विकल्प तलाशने से पहले ब्रिटेन ने इराक पर हमले में शामिल होने का फैसला किया। उस समय सैन्य कार्रवाई अंतिम उपाय नहीं थी।''उन्होंने यह भी कहा कि इराक के जनसंहार के हथियारों के बारे में फैसले जिस निश्चितता के साथ पेश किये गये, वे न्यायोचित नहीं थे और संघर्ष के बाद की योजना पूरी तरह अपर्याप्त थी। इराक युद्ध पर उनकी 12 खंड, 26 लाख शब्दों की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन द्वारा जांच का आदेश दिए जाने के सात साल बाद आई है। इराक युद्ध में 2003 से 2009 के बीच करीब 180 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे।

हुसैन को इराक के राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए अमेरिका के साथ जंग में शामिल होने के ब्रिटेन के फैसले के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्लेयर पर शिलकॉट ने अपनी रिपोर्ट में सख्त फैसला दिया। शिलकॉट की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट के दायरे में 2001 से 2009 के बीच करीब एक दशक में ब्रिटिश सरकार के नीतिगत फैसलों को शामिल किया गया है। जांच रिपोर्ट में ब्लेयर द्वारा 28 जुलाई, 2002 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश को भेजे गये एक नोट का उल्लेख है जिससे संकेत मिलता है कि जंग छेड़ने के फैसले पर कितनी जल्दी काम शुरू हो गया। यह नोट इराक पर हमले से कुछ महीने पहले भेजा गया। ब्लेयर ने लिखा, ''जो भी हो, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन यह कठिनाइयों को साफतौर पर आंकने का समय है। इस पर योजना और रणनीति अंततोगत्वा कठोरतम हैं।''इस बीच बुधवार को रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने संसद में कहा कि 2002 में इराक पर हमले के अमेरिका के फैसले में शामिल होने के ब्लेयर के निर्णय से सबक सीखे जाने चाहिए ताकि सुनिश्चित हो कि जंग हमेशा अंतिम उपाय होता है। रिपोर्ट के नतीजों पर अगले सप्ताह दो दिवसीय संसदीय चर्चा की घोषणा करते हुए कैमरन ने हाउस ऑफ कॉमंस में सांसदों से कहा, ''कुछ सबक होते हैं जो हमें सीखने चाहिए और खुलकर सीखते रहने चाहिए। देश को जंग में झोंकना हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए और तभी ऐसा किया जाना चाहिए जब सभी विश्वसनीय विकल्पों को तलाश लिया गया हो।''उधर ब्लेयर ने दावा किया कि बुधवार को जारी रिपोर्ट उन्हें किसी ‘झूठ या छल-कपट’से बरी करती है।

लेबर पार्टी के 63 वर्षीय नेता ब्लेयर ने कहा कि वह किसी भी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेंगे लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिलकॉट की 'इराक जांच'स्पष्ट करती है कि कोई जालसाजी नहीं की गई या खुफिया जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ''मैं बिना किसी बहाने के किसी भी गलती की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। उसी समय मैं बताऊंगा कि फिर भी मैं क्यों मानता हूं कि सद्दाम हुसैन को हटाना सही था और मैं क्यों नहीं मानता कि आज पश्चिम एशिया या दुनिया में कहीं भी हम जो आतंकवाद देखते हैं, उसकी वजह यही है।''ब्लेयर ने कहा, ''सद्दाम हुसैन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के मेरे फैसले से लोग सहमत हैं या नहीं, लेकिन मैंने इसे अच्छे के लिए किया था और मुझे यह देश के हित में लगा।''

हाफिज सईद ने भारत और अमेरिका के खिलाफ उगला जहर

July 6, 2016, 11:51 am

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लाहौर: जमात-उद-दावा के प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद ने बुधवार को यहां ईद-उल-फितर नमाज की अगुआई की और उन्माद भड़काने का प्रयास करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और भारत समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और वे एक ''बड़े युद्ध''की तैयारी कर रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक ने गद्दाफी स्टेडियम में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिमों के बीच एकता पर बल दिया ताकि 'काफिरों के इरादों को नाकाम किया जा सके।'सईद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ताकतें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ साजिश रच रही हैं।

उसने कहा, ''अमेरिका और भारत, पाकिस्तान के खिलाफ समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और एक बड़े युद्ध की तैयारियां की जा रही है।''सईद ने आरोप लगाया, 'ड्रोन भारतीय हवाई अड्डों पर खड़े हैं और हमारे शासक विपक्ष से झगड़ा करने में लगे हैं।'उसने कहा कि अमेरिका से पाकिस्तान और सऊदी अरब की बढ़ती दूरी 'परोक्ष रूप से वरदान'है। सईद ने कहा, ''यह परोक्ष रूप से वरदान है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की अमेरिका से दूरी बढ़ रही है। इससे इस्लामिक यूनियन की नींव रखी जाएगी।''उसने हाल में सऊदी अरब में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और आरोप लगाया कि मुस्लिम जगत को अस्थिर करने में विदेशी हाथों की संलिप्तता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज में भाग लिया। स्टेडियम में और बाहर पुलिसकर्मियों के साथ ही जमात-उद-दावा की सुरक्षा इकाई के सदस्यों को तैनात किया गया था।

गौरतलब है कि भारत 2008 के मुबई आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए सईद को न्याय की जद में लाने के लिए बार-बार पाकिस्तान से कहता रहा है। वह अक्सर भारत विरोधी रैलियों को संबोधित करता रहा है। इस्लामाबाद का कहना है कि उसके पास सईद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मुंबई आतंकी हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे। सईद के सिर पर अमेरिका ने एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा है।

मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक की जांच में जुटी एनआईए

July 6, 2016, 11:54 am

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बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमला करने वाले छह में से दो आतंकी मुंबई के मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रेरित थे। इस सूचना के बाद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) नाइक की गतिविधि और भाषणों की जांच में जुट गई है। जाकिर फिलाहल सऊदी अरब में हैं। इस बीच, मुंबई पुलिस ने बुधवार को नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई लोगों से पूछताछ की। वर्ष 2003 में मुंबई के मुलुंड में ट्रेन धमाकों के बाद भी जाकिर पुलिस के रडार पर आए थे।

गृह राज्य मंत्री मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जाकिर के भाषण हमारे लिए चिंता का विषय हैं। जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन एक मंत्री के तौर पर वह यह टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि बांग्लादेश ने जाकिर के संबंध में भारत से इनपुट मांगा है। बांग्लादेशी समाचार पत्र डेली स्टार के मुताबिक ढाका हमले में शामिल अवामी लीग के नेता का पुत्र रोहन इम्तियाज नाइक से प्रेरित था और फेसबुक पर उनके भड़काऊ भाषणों का प्रचार करता था। इसी तरह दूसरा आतंकी निब्रास इस्लाम भी नाइक का समर्थक था। ढाका में आतंकियों ने भारतीय नागरिक तारिषि जैन सहित 20 लोगों को मार डाला था।

मक्का में मौजूद मुस्लिम धर्मगुरु ने कुछ न्यूज चैनलों से फोन पर कहा, 'फेसबुक पर मेरे 1 करोड़ 14 लाख फॉलोअर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश से हैं। ऐसे में क्या मुझे हैरान होना चाहिए कि हमलावर मुझे जानते थे? इसका जवाब है, नहीं।'नाइक ने कहा कि अगर कोई किसी भी धर्म को मानने वाले का कत्ल करता है तो वह पहले इंसानियत की हत्या करता है।

दलाई लामा, ओबामा के बीच तिब्बत के मसलों पर चर्चा

July 6, 2016, 12:21 pm

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धर्मशाला 06 जुलाई तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच हाल में हुई बैठक में तिब्बत की स्थिति और पर्यावरण के स्तर में आई गिरावट पर चर्चा की गई। 

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से आज यहां जारी बयान के मुताबिक पिछले महीने 15 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में श्री दलाई लामा और श्री ओबामा के बीच बैठक हुई थी। बैठक में तिब्बत में तिब्बतियों के लिए कठिन राजनीतिक स्थितियों के साथ ही यहां पर्यावरण के क्षेत्र में आई गिरावट को लेकर विस्तृत बातचीत हुई। 

बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तनाव कम करने और मतभेदों को सुलझाने के लिए श्री दलाई लामा और चीन के प्रतिनिधियों के बीच सीधे संवाद पर जोर दिया। बयान के मुताबिक श्री ओबामा ने जलवायु परिवर्तन पर तिब्बती के मत का स्वागत किया साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के प्रति आगाह करने के प्रयासों में सहायता देने का भरोसा दिलाया

मोदी चार अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना

July 6, 2016, 12:31 pm

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नयी दिल्ली 06 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अफ्रीका महाद्वीप के चार देशों की यात्रा पर आज रवाना हो गये। श्री मोदी की अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश में यह पहली यात्रा होगी। श्री मोदी मोजाम्बीक,दक्षिण अफ्रीका,तंजानिया और केन्या की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि श्री मोदी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जोहानसबर्ग, पीटरमारित्ज़बर्ग और डरबन भी जाने की उम्मीद है। वह जोहानसबर्ग में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम में भी शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सात जुलाई को मोजाम्बीक में राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने और वहां के विकास के लिये सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी आठ और नौ जुलाई को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर होंगे जहां उनकी राष्ट्रपति जैकब जूमा एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से बैठकें होंगी तथा भारत-दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के प्रयास किये जायेंगे। 

इराक पर हमला टाला नहीं जा सकता था : टोनी ब्लेयर

July 6, 2016, 11:56 pm

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लंदन 07 जुलाई, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने आज कहा कि 2003 में इराक पर हमले को टाला नहीं जा सकता था। उन्होंने इराक पर हमले में ब्रिटेन के शामिल होने के फैसले की जाँच से संबंधित रिपोर्ट में अपनी आलोचना का जवाब देते समय यह बात कही। जाँच रिपोर्ट कल संसद में पेश की गयी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक हमला अंतिम उपाय नहीं था और इसे टाला जा सकता था लेकिन श्री ब्लेयर ने कहा कि अमेरिका सैनिक कार्रवाई का फैसला कर चुका था अत: ब्रिटेन उससे अपने को अलग नहीं रख सकता था। उन्होंने कहा कि उस समय जो सूचनाएं मिली थी उन्हें देखते हुये सैनिक कार्रवाई करना ही अंतिम उपाय था जिसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता था। 

महिलाओं ने भी ईदगाह में अता की नमाज

July 7, 2016, 12:00 am

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लखनऊ 07 जुलाई, देश में शायद यह पहला अवसर है जब ईद के मुबारक मौके पर महिलाओं ने भी ईदगाह में नमाज अता की। लखनऊ के ईदगाह में आज सुबह से ही हलचल तेज थी। ईदगाह में महिलाओं के नमाज अता करने को लेकर लोगों में उत्सुकता थी। ईदगाह के विशेष हाल में महिलाओं के लिए नमाज अता करने की व्यवस्था की गयी थी। सुबह से ही महिलाएं ईदगाह में इकट्ठा होना शुरु हो गयीं थी। इस्लामिक सेन्टर ऑफ इंडिया की ओर से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की पहल पर एकत्र हुई महिलाओं ने समय पर ईदगाह के हाल में नमाज अता की। 

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि इस्लाम में औरतों को खासा दर्जा हासिल है, तो वे ईदगाह या मस्जिद में नमाज क्यों नहीं अता कर सकतीं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि औरतें मस्जिद या ईदगाह में नमाज नहीं अता कर सकतीं। महिलाओं के ईदगाह में नमाज अता करने के समय धार्मिक रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखा गया। नमाज अता करने के लिए महिलाओं के लिए चटाई आदि की व्यवस्था की गयी थी। महिलाओं ने ईदगाह परिसर में पुरुषों से अलग नमाज अता की। मौलाना फरंगी महली के अनुसार लखनऊ में पहली बार महिलाओं ने ईदगाह परिसर में ईद की नमाज अता की। उनका कहना था कि जहां तक उन्हें जानकारी है ईद के मुबारक मौके पर देश में शायद यह पहला अवसर है जब ईदगाह में महिलाओं ने नमाज अता की। महिलाओं ने ईदगाह के हाल में नमाज अता की जबकि पुरुषों के लिए हर साल की तरह मैदान में व्यवस्था की गयी थी। 

इससे पहले राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को बधाई दी। ईदगाह पहुंचने वालों में नवनियुक्त मुख्य सचिव दीपक सिंघल भी शामिल थे। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक बन्दोबस्त किये गये थे। राज्य के दूसरे हिस्सों से परम्परागत और हर्षोल्लास के साथ ईद मनायी गयी। वाराणसी, कानपुर, इटावा, फैजाबाद, भदोही, मथुरा, संभल, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत सूबे के हर इलाके में ईद हर्षोल्लास के साथ मनायी गयी। रमजान के पवित्र महीने में करीब तीस दिन रोजा रखने के बाद आज लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सेंवइयां खायी और बडों से ईदी ली। राज्य में शिया मुसलमानों ने कल ही ईद मना ली थी जबकि सुन्नियों ने आज ईद मनायी। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक बन्दोबस्त किये गये थे। संवेदनशील शहरों में स्थानीय पुलिस के साथ केन्द्रीय बलो को भी तैनात किया गया था। 

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शिक्षा की गुणवत्ता शीर्ष प्राथमिकता जावड़ेकर

July 7, 2016, 1:17 am

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नयी दिल्ली 07 जुलाई, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज अपने मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को उठाना उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। श्री जावडेकर ने आज सुबह मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। कार्यालय पहुंचने पर मंत्रालय के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने वादा किया कि वह सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया,“हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे।” दो दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में किये गये फेरबदल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर यह महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले उनके पास पर्यावरण एवं वन मंत्रालय था। छात्र आंदोलनों से निकले श्री जावड़ेकर ने कहा कि वह सभी लोगों के साथ बातचीत करने के इच्छुक है। 

11 जुलाई के बिहार बंद की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक, प्रचार की टीमें गठित

July 7, 2016, 7:02 am

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पटना 7 जुलाई 2016, 11 जुलाई को बिहार बंद की तैयारी को लेकर और उसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए आज माले राज्य कार्यालय में माले नेताओं और कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में माले राज्य सचिव कुणाल, पटना जिला सचिव अमर, केंद्रीय कमिटी सदस्य सरोज चैबे, राज्य कमिटी सदस्य अभ्युदय, उमेश सिंह, नवीन कुमार, निखिल कुमार, मनीष कुमार,, प्रकाश कुमार, प्राची राज, संतोष झा आदि नेताओं ने भाग लिया. बैठक में तय किया गया कि आगामी बंद को लेकर मुहल्ला स्तर पर प्रचार अभियान संगठित किया जाएगा. 9-10 जुलाई को पूरे शहर में व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा और पर्चा, पोस्टर, माइकिंग के जरिए बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की जाएगी. इस प्रचार अभियान में आइसा-इनौस के साथी स्कूल-काॅलेजों में कैंप करेंगे और सरकार की गलत शिक्षा नीति से आम जनता को वाकिफ करायेंगे.

केंद्रीय कमिटी सदस्य शशि यादव, उमेश सिंह, अनीता सिन्हा, संतोष झा और कुमार परवेज नुक्कड़ सभाओं के जरिए बंद के राजनीतिक उद्देश्य को जनता के बीच ले जायेंगे. वहीं एक प्रचार गाड़ी भी निकाली जाएगी. जिसको इनौस नेता मनीष कुमार, आइसा नेता निखिल कुमार, आकश कश्यप, सुधीर कुमार, समता राय, प्राची राज आदि छात्र-युवा संचालित करेंगे. इस बीच पूरे बिहार में प्रचार का कार्य आरंभ हो गया है. बंद की तैयारी को लेकर माले नेताओं ने जिलों में कैंप कर दिया है. काॅ. धीरेन्द्र झा ने जहां मिथिलांचल को केंद्र किया है, वहीं रामजतन शर्मा जहानाबाद-अरवल, नंदकिशोर प्रसाद शाहाबाद जोन, वीरेन्द्र पसाद गुप्ता चंपारण में कैंप किए हुए हैं.

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 जुलाई)

July 7, 2016, 7:08 am

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सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही नहीं चलेगी - कलेक्टर

• महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य करें प्रारंभ
• ग्रामीण विकास विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रमाणीकरण करते हुये दर्ज करायें। एल-3 स्तर पर दर्ज शिकायत का निराकरण जिला स्तरीय अनुमोदन के पश्चात ही दर्ज करायें। जिले में कुल लंबित 486 शिकायतों का निराकरण 11.07.2016 से क्लस्टर स्तर पर आयोजित शिविरों में हितग्राहियों को सूचित करते हुये करावें। शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जावेगी। उक्त निर्देश कलेक्टर डाॅ. सुदाम खाडे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। समीक्षा बैठक में महात्मा गांधी नरेगा की समीक्षा करते हुये डाॅ. खाडे ने कहा की वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लंबित भुगतानों का भुगतान शतप्रतिशत करायें। 15 दिवस से ज्यादा लंबित भुगतान न हों इसके लिये सात दिवस में एफटीओ जारी करते हुये भुगतान की कार्यवाही करें। लंबित भुगतान के कारण क्षतिपूर्ति की राशि निर्मित होने पर जिम्मेदान अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध वसूली कार्यवाही की जायें। जिन ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ नहीं है, उनकी पृथक से समीक्षा करते हुये प्रिय मित्र पत्र की तामीली का अवलोकन कर लंबित कार्यो को अभियान चलाकर पूर्ण कराते हुये हितग्राही जाबकार्डधारियों को लाभान्वित करें। आधार सीडिंग के लिये जाॅबकार्डधारियों से सहमति पत्र लेकर उनके बैंक खातों से लिंक कराने की कार्यवाही जुलाई माह में शत-प्रतिशत पूर्ण की जायें। बैठक में सहायक उद्यानिकी अधिकारी श्री भूपेन्द्र राजपूत ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा सीहोर जिले में 47 कार्य स्वीकृत हेतु प्राप्त हुये हैं। 30.300 किलोमीटर की सड़क में सड़क साईड प्लाटेंशन के लिये ग्रीन प्लान तैयार किया गया हैं जिसमें 8750 नीम, सीशम, गुलमोहर, सुबबूल, सुरजना एवं कदम के पौधे रोपे जायेंगे। जिस पर कलेक्टर डाॅ. खाड़े ने निर्देशित किया है कि पौधरोपण कार्य को उत्सव के रूप में मनाते हुये विधार्थियों, महिलाओं, ग्रामीणों एवं वरिष्ठ नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों को जोड़कर किया जायें। शासकीय नर्सरियों, वनविभाग एवं उद्यान विभाग से संपर्क कर ग्राम पंचायतों में पौध रोपण के लिये पौधे शीघ्र उपलब्ध कराये जायें।  इंदिरा आवास योजना के साथ आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुये डाॅ. खाड़े ने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व के कोई भी प्रकरण किश्त भुगतान के लिये शेष न रहे इसके लिये 11.07.2016 से आयोजित शिविरों में ग्राम पंचायत सचिव एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी, हितग्राही तथा निर्मित आवास की फोटोग्राफ्स के साथ उपस्थित हों तथा भुगतान संबंधित समस्त शिकायतों का निराकरण शिविरों में किया जाये। जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री आशीष शर्मा ने बताया कि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा म.प्र.शासन अंतर्गत संचािलत योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये, आगे आये लाभ उठायें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, निःशक्तजन कल्याण विभाग एवं स्वाथ्स्य विभाग अंतर्गत सबके लिये सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित सामग्री जिले को प्रेषित की गई है। जिस पर डाॅ. सुदाम खांड़े ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया कि आयोजित शिविरों में प्राप्त प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण ग्रामीणों में करते हुये योजनाओं की जानकारी दें। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से संबंधित सत्यापन सूची, प्रतीक्षा सूची, ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव, अपात्रों के काटे गये नाम की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रमाणीकरण तथा जांच के उपरान्त ही बेवसाईट पर अपलोड करें। किसी भी तरह की त्रुटि न हों इसकी पुष्टि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करेंगे। उक्त जानकारी ग्राम पंचायतों से सही प्राप्त हो रही है इसके सत्यापन के लियसे जनपद पंचायत स्तर पर सबइंजीनियर, पंचायत समन्वयक एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी का दल गठित कर रेण्डम जांच करायें। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत चिन्हित संरचानाओं तथा हितग्राहियों के प्राप्त आवेदन के विरूद्ध निराकरण एवं लंबित प्रकरण की जानकारी जिले को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भेंजे। अभियान अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की सूची तैयार की जाये जिन्हें प्रदेश के मान. मुख्यमंत्री जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित सम्मेलन में स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत की पंचवर्षीय कार्ययोजना जीपीडीपी की पुस्तिका तैयार कर उसे ग्राम पंचायत मुख्यालय में रखा जाये साथ ही उसकी एक प्रति जनपद पंचायत तथा साफ्टकापी जिला पंचायत को प्रेषित की जावें। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुये डाॅ. सुदाम खांड़े ने निर्देशित किया कि निर्माण गुणवत्ता में किसी भी प्रकार लापरवाही पाये जाने पर उपयंत्री के साथ संबंधित विकासखण्ड के सहायक यंत्री पर भी कार्यवाही की जावेगी। जनपद पंचायत सीहोर एवं आष्टा सीएलटीएस की गतिविधियों में तेजी लावें तथा जो ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो चुकी है। वहां पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार कर आगे की कार्यवाही की जाये। शालाओं एवं आंगनवाडियों में स्वच्छता की पाठशाला नियमित रूप से आयोजित हो इसके लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा शिक्षकों को निर्देश जारी किया जाये ताकि बच्चों में स्वच्छता से संबंधित जागरूकता बढ़े। ऐसे सरपंच एवं सचिव जो स्वच्छता अभियान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अथवा किया है उनके फोटोग्राफ्स जनपद मुख्यालय में उत्कृष्ट सरपंच सचिव के रूप में प्रदर्शित किये जावें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. आर.आर.भोसंले के साथ समस्त योजना प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री, अति. कार्यक्रम अघिकारी मनरेगा एवं ब्लाॅक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन उपस्थित हुयें। 

बेगूसराय (बिहार) की खबर (07 जुलाई)

July 7, 2016, 9:53 am

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अनियमितताओं की नींव पर चलता है ज़िला परिषद बेगूसराय

संतोष कुमार,बलिया,बेगूसराय।ज़िला परिषद बेगूसराय के दूकान आवंटन में भाड़ी गड़बड़ी है,सारे नियमों को ताक पर रखते हुए दूकान आवंटन किया गया है और जो भी दुकानें आवंटित हैं उसको कभी भी दुबारा जांच नहीं किया गया कि यह किसके द्वारा और कैसे चलाया जा रहा है,यह नियमानुसार है भी या नहीं।बलिया बाज़ार में ज़िला परिषद की कुल 47 दुकानें हैं जिसमें से 23 दुकानें जो निचली तल्ला की हैं उनमें से मात्र 6 दुकानों को छोड़ कर शेष सभी दुकानों को किराए पर लगा दिया गया है उन लोगों के द्वारा जिनके नाम से दुकानें आवंटित हैं।हैरत की बात तो ये है कि उन लोगों ने बतौर डिपॉजिट एक लाख रु और 3000 रु मासिक किराया पर लगा रखा है जो नियमानुकूल नहीं है,नियम तो यह भी कहता है कि एक आदमी के नाम से एक ही दुकान आवंटित होना चाहिये और जो सरकारी नौकरी में हैं उनके नाम से भी दुकान का आवंटन गैर क़ानूनी है लेकिन बलिया ज़िला परिषद मार्किट में इन सारे नियमों की धज्जी उड़ाते हुए दुकानों का आवंटन किया गया है।सूत्रों की मानें तो दुकान नम्बर एक के दुकानाधारक को सरकारी नौकरी है फिर भी दुकान लेकर किराया पर लगा रखा है,उतना ही नहीं दुकान संख्या 2, 3, 6, 8, 9,12 को छोड़ कर कुल 23 दुकानों में शेष दुकानें किराए पर लगा रखा है और एक एक आदमी ने अपने सगे संबंधियों के नाम पर 5-5 दुकानें आवंटित करा लिया है जिसको कोई देखने वाला नहीं है।एक चौकाने वाली बात ये है कि प्रत्येक महीने ज़िला परिषद का स्टाफ किराया भी वसूलने आता है और वही आदमी (नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया) प्रत्येक महत्वपूर्ण त्यौहार पर 100 से 150 रु प्रति दुकान जबरन वसूलता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ जबरदस्त गड़बड़ी ने पनाह ले रखा है।एक बात और बताता चलूं कि बलिया ज़िला परिषद मार्केट का वर्षों से कोई विभागीय देख रेख या मेन्टेनेन्स नहीं हुआ है ऐसा देखने से प्रतीत होता है।ये मामला सिर्फ बलिया ही में नहीं है बल्कि ज़िला में जहाँ जहाँ परिषद की दुकानें हैं सभी जगहों पर यही हाल है।पूर्व ज़िला पार्षद अध्यक्षा ने अपने 5 वर्षों के कार्य काल में कुछ नहीं किया,अनियमितताओं को बढ़ावा देने के अलावे।इस गंभीर मामले को जिलाधिकारी,बेगूसराय को निष्पक्ष होकर जांच करते हुए दोषी व्यक्तियों पर विधि सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए।

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

अरुण कुमार,मटिहानी,बेगूसराय।कहते हैं,रमजान-उल-मुबारक माहे-अफजल है। इसकी अजमत, इसकी फ़ज़ीलत और इसके पैग़ाम को हर कोई अपने दिल में उतार ले तो पूरी इंसानियत का भला हो। तभी तो इसे रहमतों और बरकतों का महीना भी कहते हैं,रमज़ान का आगाज़ चाँद से और अंजाम भी चाँद के दीदार से होता है। चाँद से ही रोशन है कई तीज-त्यौहार और इबादत की रवायतें... ऐ चाँद, हमें हमारे बिछुड़े दोस्तों से मिला देना।आज गाँधी स्टेडियम में सुबह की नमाज़ अदा किया गया,जिसमें बेगूसराय के जिलाधिकारी मो• नौशाद युसूफ भी शरीक हो नमाज़ अदा किए।कल चाँद देखने के बाद आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक नमाज़ अदा करने का समय तय किया गया था,समय और मौसम को ध्यान में रखते हुए समय पर साभी कार्य सम्पन्न होते हुए,सभी भाई एक दूसरे से गले मिलते हुए पाक ईद की मुबारकबाद दिए।मुस्लिम भाइयों का यह त्यौहार लगभग सभी देशों में मनाया जाता है।इस ईद के मौके पर सभी बड़े अपने से छोटे को ईदी देते हैं यह ईदी के रूप में घूमने फिरने मिठाई खाने या फिर इच्छा अनुसार बाज़ार से अपने अपने पसंददीदा सामान आदि खरीदने के लिए दिया जाता है।ऐसा लगभग हर मज़हबों के त्योहारों में सभी बड़े अपने छोटे को देते हैं।इस ईद के अवसर पर बेगुसराय प्रशासन ने भी अपना अहम् भूमिका निभाया और शान्ति पूर्ण ईद का त्यौहार पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।बेगुसराय शहर की अपनी अलग गरिमा है,दोस्तों मैं ये बताना मुनासिब समझते हुए बता रहा हूँ की पुरे रमज़ान में कोई भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिसमें हिन्दू भाइयों के तरफ से दावत-ए-इफ्तार न रखा गया हो।दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों ने भी ईद के मौके पर हिन्दू भाइयों को दावत देकर सेवई खिलाया और आवाम के बेहतरी और शान्ति के लिए सामूहिक नवाज़ अदा करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया।

देशभर में बैंकों की 12-13 जुलाई को रहेगी हड़ताल

July 7, 2016, 7:22 am

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हिसार 07 जुलाई, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संगठन के आह्वान पर देशभर के बैंककर्मी तथा अधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 12 और 13 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे। हरियाणा बैंक एंप्लाइज फैडरेशन हिसार इकाई के प्रेस प्रवक्ता जगदीश नागपाल ने आज यहां बताया कि 12 जुलाई को पांचों सहयोगी बैंकों एसबीआेपी, एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीटी व एसबीएम में हड़ताल रहेगी। वहीं 13 जुलाई को भी देशभर के सभी बैंकों में हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल के दौरान सरकारी बैंकों को मजबूत करने, डूबते ऋणों की वसूली के प्रयास शुरू करने, पांच सहयोगी बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय पर रोक लगाने, अन्य सरकारी बैंकों का आपसी विलय न करने, आईडीबीआई बैंक का निजीकरण पर रोक लगाने तथा जानबूझ कर ऋण न चुकाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। 

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक सोची समझी चाल के तहत जनता की खून पसीने की कमाई को लूट के लिए निजी हाथों में देने व बड़े-बड़े उद्योगपतियों से लाखों करोड़ों के ऋणों की वसूली की नाकामयाबी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बैंकों के विलय की साजिश रच रही है जिसे अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी व अधिकारी संगठन सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि दो दिवसीय हड़ताल के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि इसी संदर्भ में 20 मई को भी पांच सहयोगी बैंकों ने हड़ताल की थी तथा 30 जून और एक जुलाई को देशभर के राज्यों की राजधानियों में धरना प्रदर्शन किया गया था।

सपा सरकार की वजह से उप्र चला गया काफी पीछे

July 7, 2016, 7:24 am

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लखनऊ 07 जुलाई, केन्द्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदतर बताते हुए आज कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने सूबे को काफी पीछे कर दिया है। श्री मिश्र ने यहां कहा कि राज्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मथुरा के जवाहरबाग कांड और कैराना से पलायन सम्बन्धी खबरों ने उत्तर प्रदेश की काफी किरकिरी करायी है। इस सबके बावजूद राज्य सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया। 

उन्होंने कहा कि लगता है राज्य सरकार ने असामाजिक तत्वों के सामने घुटने टेक दिये हैं। असामाजिक तत्वों को शासन प्रशासन से संरक्षण मिल रहा है। पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रह गये हैं। जून में मथुरा के दो अधिकारियों समेत चार पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। मां-बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड बढा है। किसानों का कोई पुर्साहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान अपने भविष्य को लेकर अाशंकित है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की योजनाओं को राज्य सरकार सही ढंग से लागू नहीं कर रही है। केन्द्र उत्तर प्रदेश को भरपूर मदद दे रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यह कहना कि नीति आयोग ने राज्य के हिस्से में से नौ हजार करोड रुपये की कटौती कर दी, सरासर गलत है। उन्होेंने कहा कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को हर वर्ष की अपेक्षा इस बार दस फीसदी अधिक धन दिया। 

जाकिर नाइक के भाषण आपत्तिजनक : नायडू

July 7, 2016, 7:28 am

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नयी दिल्ली 07 जुलाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस्लाम के उपदेशक जाकिर नाइक के भाषणों को आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय उनसे जुड़ी गतिविधियों का विश्लेषण करेगा। बंगलादेश में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों में शामिल एक युवक का कथित रूप से जाकिर नाइक से संबंध बताया जा रहा है। श्री नायडू ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जाकिर नाइक के भाषण और उसके संबंध में अखबारों में जो कुछ भी आ रहा है वह आपत्तिजनक है। गृह मंत्रालय इन सबका विश्लेषण करेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस तरह की ताकतों की निंदा कर उन पर अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंक का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता । यह समूची मानवता के लिए खतरा है और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए।

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हरिद्वार में नमामि गंगे की शुरुआत,गंगा रक्षा कानून बनेगा : उमा भारती

July 7, 2016, 11:37 am

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हरिद्वार 07 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना‘नमामि गंगे’ की आज यहां विधिवत शुरूआत की गयी। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी,जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को निर्मल बनाने के अभियान का हरिद्वार में शुभारंभ किया । इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखंड में 47 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया,इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट संयत्रों का विकास एवं नवीनीकरण,विभिन्न घाटों का नवीनीकरण,गंगा के किनारे वृक्षारोपण तथा जैव विविधता के संरक्षण कार्याें को शामिल किया गया है। श्री गडकरी और सुश्री भारती ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने 2018 तक गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने इसके लिए सख्त कानून बनाने की बात कही। सुश्री भारती ने कहा कि इस सम्बन्ध में सख्त कानून बनाया जाएगा जिसे राज्यों की सहमति के बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा । गंगा को मैला करने वाले संस्थानाें और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

श्री गडकरी ने कहा कि 1985 में शुरू की गयी गंगा प्रदूषण योजना पर चार हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आये और गंगा मैली ही रही । इसके लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में इस योजना को हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे के तहत करीब 1500 करोड़ रुपये की लागत से 231 कार्य होंगे जिनमें आज 100 कार्यों की एक साथ शुरूआत हो गयी है। इसमें छोटे-बड़े सभी कार्य शामिल हैं। इन कार्यों में सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र की 60 परियोजना तथा 1142 छोटे-बड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी तकनीक के आधार पर कचरे और सीवेज के पानी से मीथेन गैस तथा बिजली बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है जिसमें सभी राज्यों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कचरा और गन्दे पानी को साफ करने का जिम्मा अब उन्हीं पर होगा। ऐसे संस्थानों को संशोधित पानी ही सप्लाई किया जाएगा ताकि स्वच्छ पानी की बचत हो सके। उन्होंने गंगा को स्वच्छ बनाने और प्रदूषण मुक्त कराने के लिए जन सहभागिता को जरूरी बताते हुए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया । सुश्री भारती ने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय ने 100 साल पहले अंग्रेजों से गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने का अनुबंध किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उसी भावना से काम कर रही है। गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए कुल 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । उन्होंने बताया कि जल की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ गंगा में गन्दगी गिराने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नये कड़े कानून का भी खाका तैयार हो चुका है। राज्यों की सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी साल अक्टूबर तक गंगा को निर्मल बनाने के परिणाम आने शुरू हो जायेंगे और 2018 में इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इस परियोजना की समीक्षा के लिए त्रिस्तरीय समिति भी काम करेगी,जो इस पर परियोजना की प्रगति पर निगाह रखेगी। उन्होंने कहा कि वह भी जन जागरण के लिए गंगा किनारे बसे प्रदेशों में पद यात्रा करके गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगी।

केन्द्रीय मंत्री महेश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि गंगा लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है। पर्यटन और संस्कृति का गंगा से अटूट नाता है। अतः लोगों को इस बारे में जागरूकता से काम करना होगा। गंगा में जल मार्ग का विकास करके व्यापार और पर्यटन के नये रास्ते खोले जा सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार गंगा को निर्मल बनाने के लिए प्रयासरत है लेकिन इसके लिए समुचित बजट की आवश्यक्ता है। यदि केन्द्र सराकर बजट देती है तो गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी । उन्होंने कहा कि नदियों और जल के सरंक्षण के लिए राज्य सरकार ने भी काफी काम किया है । यहां सीवेज संशोधन का काम भी वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है लेकिन गंगा की सहायक नदियों को साफ किये बिना गंगा को साफ रखना नामुमकिन है। उन्होंने गंगा की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मांग करते हुए कहा कि गंगा का उद्गम उत्तराखंड से होता है,अतः केन्द्र सरकार को उत्तराखंड को पर्याप्त बजट देकर इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार गंगा की धारा की अविरलता और निर्मलता में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।

ऑफसेट नीति से रक्षा क्षेत्र में आयेगी मजबूती

July 7, 2016, 11:48 am

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बेंगलुरु,07 जुलाई, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अाज विश्वास जताया की सरकार की ऑफ सेट नीति से भारतीय उद्योगों को अगले 10 वर्षों में 12 से 15 अरब डाॅलर का फायदा हाेगा । श्री पर्रिकर ने ईएलसीआईएनए के सातवें सामरिक इलेक्ट्रॉनिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि सरकार ने जो नयी रक्षा खरीद नीति बनायी है उससे निजी क्षेत्र को भी फायदा होगा क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक काम निजी क्षेत्र को आउटसोर्स करने को कहा गया है। रक्षा मंत्री कहा कि पिछले दो वर्षों में उनके मंत्रालय की ओर से किए गए प्रयासों का नतीजा सामने अाने लगा है और रक्षा क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों ने पिछले वर्ष 52 हजार करोड़ रुपये का व्यापार किया है जो 2014 में 42 हजार करोड़ रुपये था। रक्षा खरीद के क्षेत्र में 2014 में इन उद्योगों की हिस्सेदारी चार प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष बढ़कर का नौ फीसदी हो गयी । उन्होंने कहा“इस वर्ष हमारा लक्ष्य इसे 15 फीसदी तक ले जाने का है”। श्री पार्रिकर ने कहा कि वह चाहते है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी क्षेत्र के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म बनें जहां दोनों मिल कर काम कर सकें। उन्होंने कहा“हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध कारखानों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया है।”

श्री पर्रिकर ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि रक्षा खरीद में हुए घोटाले के कारण नयी खरीद में अत्याधिक देरी हुई है। उन्होंने कहा“मेरे लिए यह काफी परेशानी का सबब है कि कुछ घोटालों के कारण रक्षा खरीद की प्रकिया को काफी कड़ा कर दिया गया है जिससे खरीद प्रभावित हो रही है। खरीद के वास्ते भेजे गये‘प्रस्तावों’में बार-बार बदलाव करने के लिये दबाव बनाया गया जिससे किसी एक विक्रेता कंपनी को फायदा हो।” रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने रक्षा खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रक्रिया को बदलने की स्थिति से गुजरने के बाद भी पारदर्शी बने रहें। उन्होंने कहा“आप एक दिन ‘प्रस्तावों’को परिपूर्ण नहीं बना सकते। ” उन्होंने कहा कि मंत्रालय में‘सभी का सम्मान और सभी पर संदेह’की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें बदलाव की जरुरत है। उन्होंने कहा“पिछले दो वर्षों में इस मानसिकता को बदलने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं।” श्री पार्रिकर रक्षा क्षेत्र में आयात को कम करने के लिये‘मेक इन इंडिया’कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर उत्सुक दिखे। उन्होंने निजी क्षेत्र को भरोसा दिलाया कि रक्षा उत्पादन में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। 

सरकार दबा रही है दूरसंचार कंपनियों का 45 हजार करोड़ का घोटाला: कांग्रेस

July 7, 2016, 11:17 am

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नयी दिल्ली, 07 जुलाई, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि वह एयरटेल और वोडाफोन सहित छह दूरसंचार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके 45 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कैग) की 11 मार्च 2016 की रिपोर्ट के अनुसार देश की छह प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने अपनी आय कम बतायी है जिसके सरकारी खजाने को साढ़े चार हजार रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इन छह कंपनियों में भारती एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, टाटा, आइडिया और एयरसेल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कैग ने इन कंपनियों के खातों का ऑडिट किया था। इससे पहले ये सभी कंपनियां इस तर्क के साथ न्यायालय गयी थीं कि निजी कंपनियां होने के कारण उनके खातों की जांच कैग नहीं कर सकता लेकिन न्यायालय ने कहा कि यह लाइसेंस और स्पेक्ट्रम शुल्क से जुड़ा मामला है और यह पैसा सरकारी खजाने में जाता है इसलिए कैग इसकी जांच कर सकता है। यह घोटाला 2006 से 2009 के बीच का है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस आय को छिपाने के लिए इन दूरसंचार कंपनियों से बकाया राशि की वसूली की जानी चाहिए थी और उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए था लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया और उल्टा उन्हें फायदा पहुंचाने और उनका बचाव करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों ने 2006-07 से 2009-10 तक अपनी आय वास्तविक आय से 46,045 हजार करोड़ रुपये कम बतायी है और उसने इन कंपनियों से 12488 करोड़ 93 लाख रुपये लाइसेंस, स्पेक्ट्रम और दूसरे शुल्क के रूप में वसूलने को कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कैग की रिपोर्ट पर तत्काल कदम उठाने की बजाय सरकार ने दोबारा एक सीए से इन आंकड़ों का मूल्यांकन करवाने का फैसला लिया। कैग की जांच के काम को एक चाटर्ड अकाउंटेंट को सौंपने को उन्होंने कैग की भूमिका पर सरकार की तरफ से सवाल उठाना करार दिया और कहा कि सरकार के इस कदम ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को बचाना चाहती है और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन कंपनियों से बकाया राशि की वसूली के लिए कड़े कदम उठाने थे और उन पर इसकी एवज में जुर्माना भी लगाना चाहिए था लेकिन सरकार कंपनियों के हित में काम कर रही है इसलिए वह जानबूझ मामले को टालना चाहती है या फिर पूरी तरह से इसे खत्म कर देना चाहती है।

‘डिजिटल इंडिया’कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मदद करेगा आईअोटी : प्रसाद

July 7, 2016, 10:01 am

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बेंगलुरु,07 जुलाई, सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज यहां कहा कि‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स(आईओटी)‘डिजिटल भारत’ कार्यक्रम तेजी से लागू करने में मददगार हो सकती है। नैसकॉम आईओटी उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर श्री प्रसाद ने कहा“ डिजिटल इंडिया कुछ है जो हम देश के लोगों को देना चाहते है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरुप काम कर सकें। यह एक बड़ा दार्शनिक उद्देश्य है जो इस पूरी कवायद की बुनियाद है। इसे सफल बनाने में आईओटी बड़ी मदद कर सकता हैं।” 

श्री प्रसाद ने कहा कि औद्योगिक क्रांति से चूकने के बाद भारत बड़े डिजिटल क्रांति के मुहाने पर बैठा है। आजादी के बाद देश पर शासन करने वाले लोगों ने जाने-अनजाने में उद्यमशीलता को दबा दिया। अब सरकार युवकों की मदद करने के लिये प्रतिबद्ध है जो असाधारण सोच रखते है अौर स्टार्टअप के जरिए नयी प्रौद्योगिकियों की खोज कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि“प्रौद्योगिकीविदों को यह सुनिश्चित करना चाहिये की कृषि,स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी जिसका लंबे समय तक लोगों को लाभ मिल सके।“ हमें उद्यमिता,नवाचार,स्टार्टअप और आईओटी जैसी चीजों की बड़ी शुरुआत करने की जरूरत है। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक वर्ष के भीतर‘उत्कृष्टता केंद्र’ को खोलने में केंद्र की मदद करने के लिए कर्नाटक सरकार और नैसकॉम काे धन्यवाद देते हुए कहा कि अन्य राज्यों में इस तरह के ‘उत्कृष्टता केंद्र’ शुरु की जरूरत है।

ढाका हमले में चार की मौत, तीन आतंकवादी पकड़े

July 7, 2016, 10:03 am

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ढाका, 07 जुलाई, बंगलादेश की राजधानी ढाका में आज शोलाकिया ईदगाह में नमाज के दौरान हमले में चार लोगों की मौत हो गई और कम से कम 12 घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से तीन आतंकवादियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक चाकू और पिस्तौल बरामद की। इस तरह के हथियार का इस्तेमाल देश में ब्लाॅगर्स, लेखकों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्याओं में किया जाता रहा है। हाल ही में यहां के एक रेस्त्रां में हुए आतंकवादी हमले में इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईद की नमाज के समय पुलिस पर देशी बम से किये गये हमले और उसके बाद पुलिस तथा आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में चार व्यक्तियों की मौत हो गयी और 12 घायल हो गये। मरने वालों में दो पुलिस अधिकारी, एक महिला तथा एक संदिग्ध आतंकवादी शामिल है। 

‘द डेेली स्टार’ की एक रिपोर्ट में किशोरगंज पुलिस थाने के अतिरिक्त अधीक्षक अबु सैयाम ने बताया कि तीनों हमलावरों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से चाकू और आधुुनिक पिस्तौल भी बरामद की गई है। उन्होंने हमलावरों की पहचान बताने से इन्कार किया। हमलावरों से पूछताछ की जा रही है। एक अन्य समाचार पत्र दैनिक प्रोेथोम एलो ने कहा है कि इस हमले में मारे गये आतंकवादी की पैंट में चाकू छिपाने के लिए एक विशेष पॉकेट थी। इससे पहले भी इस तरह के धारदार हथियार का इस्तेमाल देश में धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं, लेखकों, विदेशी नागरिकोंं और धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्याओं में इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले इस तरह के हथियार का इस्तेमाल 2013 में ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या में किया गया था। इसके बाद अनेक लेखकों की हत्याएं इसी तरीके से की गई थी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। हाल ही में ढाका के एक रेस्त्रां में हुुुए हमले में भी इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले की भी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। आज के हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है।