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औरंगाबाद में विषाक्त भोजन से 60 लोग बीमार

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औरंगाबाद 25 जुलाई, बिहार में औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र में कल देर रात श्राद्ध कार्यक्रम में खाना खाने से 60 से अधिक लोग बीमार हो गये । 


प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी पंडित ने आज बताया कि कोटवारा गांव निवासी राम विलास पासवान के घर श्राद्ध के बाद खाना खाने से 60 से अधिक ग्रामीण बीमार हो गये । उन्होंने बताया कि विषाक्त भोजन के खाने से इन्हे उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद रफीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अलावा कुछ लोगों को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया । 

श्री पंडित ने बताया कि बीमार लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल है और सभी खतरे से बाहर है । पुलिस मामले की छानबीन कर रही है ।

ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग के पांच सूत्री पहल पर सहमति बनी

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पटना 26 जुलाई, भारत,चीन, रुस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका-ब्रिक्स देशों के बीच आज यहां हुए ..पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग.. में आपसी सहयोग और लोगों की समस्याओं को दूर करने से संबंधित पांच सूत्री पहल पर सहमति बनी। 

विदेश मंत्रालय की ओर से यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक में आपसी सहयोग के लिए संस्था का निर्माण, ब्रिक्स की पूर्व की बैठकों में लिए गये निर्णयों को लागू करने, जिनमें सदस्य देशों के प्रधानमंत्रियों की घोषणाएं भी शामिल है , वर्तमान में कार्य कर रहे तंत्रों के बीच बेहतर तालमेल बनाने, नये तंत्रों को विकसित करने तथा सदस्य देशों के बीच सहमति के मुद्दों पर लगातार सहयोग का कार्य किये जाने पर सहमति बनी । 
बाद में ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की । श्री कोविंद ने प्रतिनिधिमंडल को बिहार के एतिहासिक स्थलों की जानकारी दी और कहा कि विश्व के कई देशों के साथ मधुर संबंध बनाये रखने में इनका अहम योगदान है । 

बैठक में ब्राजील के माइकल आर्सलनियन नेटो, रूस के ओलेग स्टेपानोव, चीन के वी वेनबिन और दक्षिण अफ्रिका के डेविड मलकोमसोन और भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में नीति, योजना और अनुसंधान के संयुक्त सचिव संतोष झा ने हिस्सा लिया । गौरतलब है कि ब्रिक्स देश विश्व की पांच बड़ी आर्थिक महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है । विश्व व्यापार में इसका हिस्सा 17 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में 37 प्रतिशत है। ब्रिक्स देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत लोग रहते हैं । 

जीएसटी विधेयक पर नहीं बनी सहमति

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नयी दिल्ली 26 जुलाई, पूरे देश को एक बाजार बनाने एवं एक समान अप्रत्यक्ष कर तंत्र बनाने के उद्देश्य से जुडे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यों के बीच आम सहमति नहीं बन पायी है। 
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में इस संबंध में राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुयी लेकिन उसमें इस विधेयक पर आम सहमति नहीं बन पायी है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस पर आम सहमति बनी है कि आम लोगों पर कर का भार नहीं डाला जाना चाहिए और साथ ही राज्यों का राजस्व भी नहीं घटना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री जेटली ने केन्द्र एवं राज्य के दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने का निर्णय लिया है और जीएसीटी विधेयक को क्रियान्वित करने में राज्यों की अहम भूमिका होगी। 

उन्होंने कहा कि आम लोगों पर कर का बोझ कम किया जाना चाहिए और राज्यों के राजस्व में भी कमी नहीं आनी चाहिए। केन्द्र ने कर के बोझ को कम करने के साथ ही राज्यों को होने वाले नुकसान की पांच वर्षाें तक भरपाई करने की गांरटी दी है।

बिहार में बाढ़ की स्थिति और हो सकती है गंभीर

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पटना 26 जुलाई  नेपाल के तराई क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से जारी भारी बारिश के कारण वाल्मीकि नगर गंडक बराज से देर रात तक छह लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना के बाद उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है।


आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों ने आज यहां बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप जिलों द्वारा तैयारी की गई है। वर्तमान में महानन्दा, बखरा, कंकई, परमार एवं कोसी नदी के जलस्तर में उफान से राज्य के पूर्णियां, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार एवं सुपौल जिला बाढ़ से प्रभावित हैं। बागमति, कमला बलान , कोसी और महानन्दा कई जगहों पर एक या एक से अधिक स्थानों पर खतरे के निशान से उपर बह रही है।



सूत्रों ने बताया कि बाढ़ के मद्देनजर सुपौल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं दीदारगंज, पटना में नेशनल डिजॉस्टर रिस्पांस फोर्स (एन0डी0आर0एफ) की एक-एक टीमें लगायी गयी है, जबकि खगडि़या, सीतामढ़ी, पूर्णियां, भागलपुर, मधुबनी, मधेपुरा में स्टेट डिजॉस्टर रिस्पांस फोर्स (एस0डी0आर0एफ) की एक-एक टीम पहले से ही तैनात है। वहीं एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0 की दो-दो टीमें बिहटा, पटना में सुरक्षित रखी गई है। बाढ़ के कारण राज्य के आठ जिलों के 34 प्रखंडों के 1324 गांव की करीब साढ़े चार लाख की आबादी प्रभावित है।

सूत्रों ने बताया कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए 338 सरकारी और 203 निजी नाव का परिचालन किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाले गये प्रभावित लोगों के रहने के लिए 194 शिविर लगाये गये हैं जिनमें इस समय करीब 52 हजार लोग रह रहे हैं। इसके अलावा 12 पशु शिविर भी लगाये गये हैं। वहीं प्रभावितों के 46 चिकित्सा दलों को लगाया गया है। बाढ़ से अबतक नौ लोगों की मौत हुई है। इस बीच दरभंगा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रशासन ने कुशेश्वरस्थान पूर्वी में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने के कारण बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अगले आदेश तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है। 



बगहा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में जारी भीषण बारिश के बाद वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज साढ़े तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और देर रात तक छह लाख क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की संभावना है। गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों की स्थिति पर नजर रखने के लिए सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इससे पूर्व वाल्मीकिनगर गंडक बराज के एक गेट के टूट जाने से बगहा पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. जानकारी के मुताबिक पश्चिम चंपारण के गंडक बराज के गेट नंबर 33 के गुरुवार देर रात टूट जाने से स्थिति नाजुक हो गयी है।

देशभर में कारगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

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नयी दिल्ली 26 जुलाई, आपरेशन विजय’ की सफलता के लिए कारगिल युद्ध के महायोद्धाओं के सम्मान में आयोजित किये जाने वाले कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत देशभर के लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 

श्री मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर ट्वीट कर कहा, “हमें गर्व है कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सरकार की ओर से दिखाई गई दृढ़ता ने एक निर्णायक जीत सुनिश्चित की थी।” उन्होंने कहा, “कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीर सैनिकों के आगे सिर झुकाता हूं, जिन्होंने अंतिम सांस तक भारत के लिए लड़ाई लड़ी। उनका वीर बलिदान हमें प्रेरित करता हैं।” श्री पर्रिकर ने कारगिल युद्ध के शहीदों को ‘आपरेशन विजय’ की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना, वायुसेना और नौसेना अध्यक्ष भी इस मौके पर उपस्थित थे। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए चलाए गए आॅपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में देश में हर साल आज का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ट्रेनों में इस साल 30 हजार जैव शौचालय लगाये जायेंगे

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नयी दिल्ली 26 जुलाई भारतीय रेलवे इस साल ट्रेनों में करीब 30 हजार जैव शौचालय लगाये जायेंगे जबकि अब तक 40,000 से अधिक जैव शौचालयों को लगाया जा चुका है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज यहांं रेल मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच रेलवे की उत्पादन इकाइयों, रेलवे परिसरों को ग्रीन रेटिंग की खातिर मूल्यांकन एवं प्रमाणन करने के लिये एक समझौता (एमओयू) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के मौके पर यह बात कहीं। श्री प्रभु ने इस मौके पर स्वच्छता रैंकिंग के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्री प्रतिक्रिया सर्वेक्षण पर अंतिम रिपोर्ट का ई-विमोचन भी किया। रेल एवं संचार (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और रेल राज्य मंत्री राजेन गोहैन भी इस अवसर पर मौजूद थे। 


रेल मंत्री ने कहा कि यह तथ्य है कि रेलवे एक पर्यावरण अनुकूल परिवहन है और भारतीय रेल द्वारा बहुआयामी हरित पहलों को चलाया जा रहा है। इन पहलों में ऊर्जा की खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा, जल लेखा परीक्षा सहित बेहतर जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। श्री प्रभु ने कहा कि सीआईआई के सहयोग से रेलवे वैश्विक मानकों के सापेक्ष अपनी हरित पहलों का मूल्यांकन करने में सक्षम होगी। सीआईआई के साथ साझेदारी ठीक समय पर हुई है जब रेलवे सतत विकास की पद्धति में परिवर्तन कर रहा है। भारतीय रेल सरकार की हर पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अभी हाल में दक्षिण रेलवे के मनमदुरै - रामेश्वरम खंड को पहला हरित सेक्सन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने अभी तक 40,000 से अधिक जैव शौचालयों की व्यवस्था की है। इस वर्ष के दौरान 30,000 अन्य जैव शौचालयों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 


हस्ताक्षर समारोह में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. मित्तल, सदस्य मैकेनिकल हेमंत कुमार और बोर्ड के अन्य सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रेल मंत्रालय की ओर से श्रीमती कल्याणी चड्ढा, ईडीएमई (डब्ल्यू) तथा सीआईआई की ओर से उसके उप महानिदेशक एस रघुपति ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर रेल मंत्री की बजट घोषणा की पृष्ठभूमि में हस्ताक्षर किए गए हैं। 



समारोह में श्री सिन्हा ने कहा कि रेलवे की देश के लगभग सभी भागों में अपनी उत्पादन इकाइयां हैं उन्हें सौर ऊर्जा, ऊर्जा लेखा परीक्षा और जल संचयन जैसे कुछ पर्यावरण के अनुकूल उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी उपायों को ध्यान में रखते हुए, आज के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं ताकि पर्यावरण के अनुकूल कदम उठाए जा सकें। नये रेल राज्य मंत्री श्री गोहैन ने कहा कि रेलवे देश का सबसे बड़ा उद्योग है और वह पर्यावरण अनुकूल उपायों के बारे में सचेत है और उसके उपाय कार्यान्वयन के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं।

धर्म में करुणा पर बल दिये बिना अन्याय दूर नहीं होगा :आडवाणी

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नयी दिल्ली, 26 जुलाई पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने धर्म में करुणा के तत्व की प्रधानता स्थापित करने पर बल देते हुए आज कहा कि ऐसा करके ही एक दूसरे की निंदा से बचा जा सकता है और सामाजिक समरसता कायम की जा सकती है। श्री आडवाणी ने यहां जैन, बौद्ध, सिख एवं हिन्दु धर्म में करुणा के भाव की व्याख्या को लेकर प्रकाशित श्री वेद प्रकाश नंदा की पुस्तक ‘चार धार्मिक परंपरायें’ के विमोचन अवसर पर यह बात कहीं। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत आमंत्रित थे। 

कार्यक्रम का आयोजन प्रभात प्रकाशन ने किया था। श्री आडवाणी ने कहा कि भारत की भूमि पर फली फूली इन चारों धर्म परंपराओं में एक ही प्रकार के भावों पर बल दिया गया है। दूसरों पर दया एवं करुणा का भाव सभी में समान है। करुणा का भाव होने से एक धर्म की परंपरा को मानने वाले दूसरे धर्म की परंपरा को भी अपना मानते हैं। इससे विभिन्न धार्मिक परंपराओं के मानने वालों में परस्पर सद्भाव कायम रहता है। श्री भागवत ने कहा कि धर्म के चार घटक होते हैं- सत्य, तप, पवित्रता और करुणा। करुणा एवं संवेदना के बिना धर्म टिक नहीं सकता। अपने दुख की परवाह किये बिना दूसरे की तकलीफ को दूर करने का प्रयास नहीं है तो धर्म नहीं होता है। सत्य की कठोरता को करुणा की छन्नी से उतारना पड़ता है। उन्होंने धर्म में करुणा के तत्व को अनिवार्य बताते हुए आज कहा कि कि करुणाविहीन धर्म के कारण ही दुनिया भर में अतिवाद और स्वार्थ का तांडव मचा है। 

उन्होंने कहा कि बिना करुणा के धर्म से अन्याय एवं असंतोष पनपता है। अतिवाद को दुनिया झेल ही रही है। उन्होंने कहा कि करुणा नहीं होगी तो एक दूसरे पर अतिवाद और स्वार्थ के तांडव को ठीक नहीं किया जा सकेगा। उन्होेंने कहा कि लोगों को इस बात का पहले आचरण और फिर समाज में चर्चा करके सर्वत्र एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहिये।

कोयला उत्पादन का निगरानी तंत्र कमजोर : कैग

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नयी दिल्ली 26 जुलाई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने आवंटित कोयला ब्लॉकों के उत्पादन की निगरानी व्यवस्था की तीखी आलोचना करते हुये कहा कि जाँच के दौरान पूर्व आवंटियों की ओर से उपलब्ध करवाए गये उत्पादन आँकड़ों में अंतर पाया गया जो निगरानी तंत्र की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। 

कैग की संसद में आज पेश रिपोर्ट में कहा गया कि चार राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 19 कंपनियों को पहले आवंटित किये गये कोयला खदानों में से आठ पूर्व आवंटियों के उत्पादन आँकड़ों में अंतर पाया गया। दो पूर्व आवंटियों द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध कराये गये उत्पादन अाँकड़ों की तुलना में काेयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को दिये गये कोयला उत्पादन की मात्रा कम थी। 

रिपोर्ट के अनुसार, मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ स्थित गारे पालमा IV/5 खदान का आवंटन किया गया था। उसने राज्य सरकार को बताया कि इस खदान से 865700.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ वहीं उसने सीसीओ को 857310.5 करोड़ टन कोयला उत्पादन का आँकड़ा उपलब्ध कराया जो राज्य सरकार को बताई गई मात्रा से 839 करोड़ टन कम था। इससे इस पर लगने वाली लेवी में भी 2.48 करोड़ रुपये का अंतर आया। 

इसी तरह पश्चिम बंगाल स्थित अर्धग्राम कोयला ब्लॉक का आवंटन सोवा इस्पात लिमिटेड तथा जय बालाजी स्पांज को किया गया था। उन्होंने राज्य सरकार को 76491.6 करोड़ टन और सीसीओ को 73341.6 करोड़ टन कोयला उत्पादन का आँकड़ा दिया, जो राज्य सरकार को उपलब्ध कराये गये आँकड़े से 315 करोड़ टन कम था। इससे लेवी 0.93 करोड़ रुपये संग्रहित हुई। 

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले पर पिछले साल सितंबर में सीसीओ ने अपने जवाब में कहा कि पूर्व आवंटियों द्वारा दी गई कोयला उत्पादन की सांख्यिकी रिटर्न के आधार पर अतिरिक्त लेवी संग्रहित की गई। उसके पास उत्पादन आँकड़ों की प्रमाणिकता को जाँचने का कोई अन्य तंत्र उपलब्ध नहीं था। 

कैग ने कहा कि 42 में से 39 खदानों ने 34.46 करोड़ टन का उत्पादन किया। इस पर पूर्व आवंटियों को 10165.12 करोड़ रुपये लेवी जमा कराना था लेकिन मई 2016 तक वे केवल 6628.56 करोड़ रुपये ही संग्रहित किये जा सके।

श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

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श्रीनगर 26 जुलाई, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अाज जहाँगीर चौक के पास सिविल लाइन्स की ओर बढ़ रही जुलूस को तितर बितर करने के लिये सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। 


बड़ी संख्या में भाग ले रहे जुलूस के अधिकतर युवा प्रदर्शनकारी अपना चेहरा ढके हुये थे। जुलूस में शामिल लोगों ने पुराने सचिवालय में सीआरपीएफ को सूचित किया था कि वे लाेग पथराव नहीं करेंगें और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालेंगे। 




लेकिन जुलूस में शामिल प्रदर्शनकारी जब आजादी के पक्ष में नारे लगाते हुये जहांगीर चौक के पास पहुंचे तो सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बुदशाह चौक और लाल चौक की ओर जाने से राेका। सुरक्षा बलों के समझाने के बाद भी जब जुलूस में शामिल प्रदर्शनकारियों ने तितर बितर होने और आगे नहीं जाने से मना कर दिया तब सुरक्षा बलों को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा । सुरक्षा बलों ने बाद में पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिये आंसू गैस के गोले छोड़े।

सरकार डेंगू से बचाव के लिये उठायेगी जरुरी कदम

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नयी दिल्ली,26 जुलाई दिल्ली सरकार डेंगू से बचाव और नियंत्रण के लिये जरुरी कदम उठायेगी और दिल्ली स्वास्थ्य निगम(डीएचसी) में डेंगू से निपटने के लिये समर्पित डेंगू नियंत्रण सेल की स्थापना करेगी। सरकार ने डेंगु से संबंधित पिछले साल के डाटा को एकत्रित कर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है और इस सूचना को ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर साझा किया जायेगा,ताकि लाेग डेंगु से बचने के लिये जरूरी उपाय कर सके। 



सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें की किसी भी स्थान पर मच्छड़ नहीं पनप सके। सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों(33 अस्पताल),डिस्पेंनसरी(262) और मौहल्ला क्लीनिक(106) में बुखार कोने की स्थापना की है। 


दिल्ली में 23 जुलाई तक डेंगू के 90 मामले सामने आ चुके हैं,जिनमें से 38 दिल्ली के हैं और 52 दिल्ली के बाहर के हैं। अस्पतालों को डेंगू से निपटने के लिये जरूरी उपाय(बिछावन,मच्छड़दानी,04 द्रव्य,दवाइयों)की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किये हैं। सरकार ने प्लेटलेट्स गणना जांच के लिये 50 रूपये और एमएसी इलिसा जाँच के लिये 600 रूपये निर्धारित किये हैं।

लखनऊ में 29 को पैदल मार्च करेंगे राहुल

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लखनऊ 26 जुलाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हासिए पर टिकी कांग्रेस दिल्ली-कानपुर बस यात्रा से उत्साहित होकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नये सिरे से रणनीति बनाने में जुट गयी है। 

‘सत्ताईस साल यूपी बेहाल ’ की थीम पर 23 जुलाई को नयी दिल्ली से बस पर सवार होकर निकले कांग्रेस के नये प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद और मुख्यमंत्री प्रत्याशी शीला दीक्षित समेत कांग्रेसी नेताओं को 25 तारीख को कानपुर तक के सफर में जनता का भरपूर समर्थन मिला। इससे उत्साहित कांग्रेस ने मिशन 2017 की तरफ एक कदम और बढाते हुए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी का 29 तारीख को प्रस्तावित लखनऊ दौरे में कुछ अहम बदलाव किये। 

पार्टी सूत्रों ने बताया कि श्री गांधी को पहले यहां एक दिवसीय दौरे में रमाबाई अम्बेडकर मैदान पर पार्टी पदाधिकारियों से संवाद का कार्यक्रम था। मगर अब श्री गांधी संवाद करने के बाद रमाबाई अम्बेडकर मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। पार्टी सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष के पैदल मार्च में करीब एक लाख लोगों के जुडने के आसार हैं। श्री गांधी रमाबाई मैदान से पैदल राजभवन जायेंगे जहां वह राज्यपाल राम नाईक को पिछले 27 सालों के दौरान गैर कांग्रेसी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे।

अरुणाचल के बाद उत्तराखंड में भी चीनी सैनिकों ने की घुसपैठ

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देहरादून 27 जुलाई, उत्तराखंड में चमोली से सटी चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि करते हुए आज कहा कि चीनी सैनिकों ने चमोली जिले में सीमा पर घुसपैठ की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां मौजूद महत्वपूर्ण नहर तक चीनी सेना नहीं पहुंच पायी। उन्हाेंने कहा,“मुझे यकीन है कि केंद्र सरकार इस घटना का संज्ञान लेगी। ” 


श्री रावत ने कहा कि चमोली जिले में सीमा पर हो रही इस घुसपैठ का पता तब चला जब सीमा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासन की टीम को चीनी सैनिकों ने जांच करने से रोकते हुए वापस जाने को कहा। हर बार की तरह इस बार भी जोशीमठ के उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की 19 सदस्यीय टीम 19 जुलाई को सीमा पर निरीक्षण के लिये गयी थी।” उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार टीम सुमना क्षेत्र तक वाहन से पहुंची। वहां होतीगाड़ नदी का जल स्तर बढ़ने से टीम को वाहन वहीं छोड़ने पड़े। इसके बाद दूसरे छोर पर खड़े वाहनों से यह टीम सेना चौकी रिमखिम पहुंची। करीब आठ किलोमीटर दूर सीमा क्षेत्र में पहुंचने पर टीम के सदस्यों ने वहां पहले से मौजूद चीनी सैनिकों को देखा। भारतीय दल को देखते ही चीनी सैनिकों ने तीखी प्रतिक्रिया की और टीम सदस्यों को तुरंत लौटने का इशारा किया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने लौटकर इसकी जानकारी सीमा क्षेत्र में मुस्तैद भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के अधिकारियों को दी।

झारखंड में दो वर्ष में बढें 40 फीसदी पर्यटक

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रांची 27 जुलाई, झारखंड पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो रहा है और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले दो सालों में 40 प्रतिशत से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि झारखंड में पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है अौर यह पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। 


पर्यटन मंत्री अमर कुमार बाउरी ने यहां बताया कि झारखंड को प्रकृति ने जितना अन्दर से समृद्ध किया है उतना ही खूबसूरत ऊपर से भी बनाया है। यहां की प्राकृतिक छटा लोगों को आकर्षित करती है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। उन्हीं के दिशानिर्देश पर विभाग नए-नए पर्यटन स्थलों को चिह्नित कर उसे विकसित करने का काम किया जा रहा है. पर्यटन नीति और नयी योजनाओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार पर्यटन के क्षेत्र में नौजवानों का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार भी मुहैया करवा रही है। 



उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में झारखण्ड को पर्यटन के क्षेत्र में देश भर में अव्वल बनाने का लक्ष्य सरकार ने तय कर रखा है। आने वाला साल रोजगार और पर्यटन का साल होगा। श्री बाउरी का मानना है कि झारखण्ड का हर एक व्यक्ति पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही उन्होंने झारखंडवासियों से अपील की कि वे जब भी राज्य के बाहर जाएँ तो यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन स्थलों के बारे चर्चा करें और अन्य राज्यों के लोगों को झारखंड आने का निमंत्रण दें।

ऊर्जा विभाग ने तैयार किया 2018-19 तक का रोड मैप

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रांची 27 जुलाई, झारखंड में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए उर्जा विभाग ने 2018-19 तक का रोड मैप तैयार किया है। राज्य के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के श्रीवास्तव ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा आगामी तीन-चार वर्षों में संचरण एवं वितरण की आधारभूत सरंचना पर 14-14 हजार करोड़ रुपये व्यय किये जाने की योजना है तथा फंड के लिये विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने संचरण की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड बनने के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 में 5 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किये गये हैं। साथ ही चालू वित्त वर्ष में 5 और ग्रिड सब स्टेशन अधिष्ठापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 


उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 के 5 ग्रिड स्टेशन के प्रारंभ होने के पश्चात क्षमता 2604 मेगावाट हो जायेगी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में सब स्टेशन जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, रातू, चतरा, खूंटी, सरिया, जमुआ, चन्दनकियारी, बहरागोड़ा, चतरा और राजमहल से संबंधित संचरण लाइन के लिये निविदा आमंत्रित कर दी गई है जिसके लिये वित्त वर्ष में कार्यादेष निर्गत करने का लक्ष्य है तथा कार्य पूरा करने के लिये 18 महीने का लक्ष्य रखा गया है। 



इन ग्रिडों के निर्माण के उपरांत कुल क्षमता 3484 मेगावाट हो जायेगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिये अगले तीन वर्षों में शेष बचे 52 अद्द ग्रिड सब-स्टेशन तथा संबंधित संचरण लाईनों के निर्माण करने की योजना भी बना ली गई है। जिसके पूर्ण होने के उपरांत पूरे राज्य में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

2016 होगा सबसे गर्म साल

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नयी दिल्ली 27 जुलाई, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2016 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री वाई. एस. चौधरी ने आज यहाँ मंत्रालय के गठन के 10 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, “पिछले एक दशक के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस समय यह औद्योगीकरणकाल से पहले के मुकाबले 1.02 डिग्री ज्यादा है। वर्ष 2016 के अब तक के सबसे गर्म साल रहने का अनुमान है।” उन्होंने कहा कि पिछले दस साल के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काफी प्रगति हुई है अौर सरकार इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 


पृथ्वी विज्ञान मंत्री डाॅ. हर्षवर्द्धन ने बताया कि भविष्य के लिए मंत्रालय की योजनाएँ काफी महत्वाकांक्षी हैं। उन्होंने 10 साल की उपलब्धियों को असाधारण बताते हुये कार्यक्रम में मौजूद वैज्ञानिकों तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के अधीनस्थ मौसम विभाग ने पिछले दो साल में जो भी भविष्यवाणी की है वह सही साबित हुई है। 

नीतीश ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की, उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार का दिया निर्देश

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पटना 27 जुलाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा की और राज्य में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार का निर्देश दिया। श्री कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर बने, सत्र नियमित हो, कक्षायें नियमित रूप से चले और समय पर परीक्षा हो ताकि बिहार में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आगे के करियर के लिये किसी प्रकार की कठिनाई न हो। 



मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि सरकार विश्वविद्यालयों को जो धन राशि देती है, उसका पूर्ण सदुपयोग हो और समय पर उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाये। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत समीक्षा की एवं इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया। 



बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव शिक्षा डी.एस. गंगवार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, शिक्षा विभाग के अपर सचिव के. सेंथिल कुमार, वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह समेत शिक्षा विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

इंफाल कृषि विश्वविद्यालय के दायरे में हाेगा नागालैंड

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नयी दिल्ली 27 जुलाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागालैंड राज्य को इंफाल के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संसद भवन परिसर में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नागालैंड को इंफाल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। 


इसके बाद नागालैंड कालेज आॅफ वेटेरीनरी साइंसेज को इंफाल के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शामिल किया जा सकेगा। इससे राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे। इससे क्षेत्र के सामाजिक अार्थिक विकास में मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र के किसानों को भी नयी तकनीकों से अवगत कराया जा सकेगा।

राहुल के खिलाफ पुलिस जांच क्यों : उच्चतम न्यायालय

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नयी दिल्ली 27 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में निचली द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए आज पूछा कि आखिर इस मामले की जांच के लिए पुलिस को क्यों भेजा गया। 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र में दर्ज मानहानि के मुकदमे को निरस्त कराने संबंधी श्री गांधी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि जब यह तय है कि मानहानि के मामलों में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच के लिए क्यों भेजा? शीर्ष अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को खुद शिकायतकर्त्ता राजेश महादेव कुंटे की ओर से मुहैया कराये गये सबूतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था। शिकायत को जांच के लिए पुलिस के पास नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती। पीठ ने कहा कि हाल ही में उसने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के मामले में भी यह बात साफ की है। दंड विधान संहिता (सीआरपीसी) की धाराओं 499 और 500 से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया को विस्तृत तौर पर समझाया जा चुका है। 
गौरतलब है कि श्री गांधी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के भिवंडी में एक सभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसके खिलाफ कुंटे ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मजिस्ट्रेट ने इस मामले को जांच के लिए पुलिस को भेज दिया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर श्री गांधी के खिलाफ समन जारी किया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने समन आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पेश होने पर श्री गांधी के वकील कपिल सिब्बल नाराज हो गये। उन्होंने कहा कि एक निजी शिकायत से महाराष्ट्र सरकार का क्या लेना-देना है? मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

दिल्ली पर राज का नीतीश का मंसूबा फैमिली फैक्टर के कारण फ्रैक्चर हुआ:नंदकिशोर

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पटना 27 जुलाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोक लेखा समिति के सभापति नंदकिशोर यादव ने आज कहा कि महागठबंधन बनाकर दिल्ली पर राज करने का श्री नीतीश कुमार का मंसूबा ..फैमिली फैक्टर.. के कारण ..फ्रैक्चर.. हो गया। श्री यादव ने यहां कहा कि महागठबंधन के दो दलों में से एक ने उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का एलान कर दिया है। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू प्रसाद यादव के समधी श्री मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी :सपा: के समर्थन में खड़ी रहेगा जबकि श्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) वहां सपा सरकार के खिलाफ मैदान मारने का मंसूबा बनाये हुए है। 

भाजपा नेता ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन का श्री कुमार का मंसूबा दिल्ली की लड़ाई के पहले ही चकनाचूर हो गया है। कोई भी नया दल तो श्री कुमार के साथ जुड़ नहीं रहा है, अलबत्ता दो में से एक दल फैमिली फैक्टर की वजह से किनारा करने लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी का साथ श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार को नहीं मिला हो, लेकिन उत्तरप्रदेश के चुनाव में राजद ने सपा को समर्थन का एलान कर पारिवारिक जिम्मेदारी निभा दी है। 

श्री यादव ने कहा कि दरअसल, श्री कुमार की महत्वाकांक्षा को श्री लालू प्रसाद यादव समेत तमाम नेता बखूबी समझ चुके हैं। बिहार में तो कोई विकल्प नहीं होने के कारण सत्ता के करीब रहने की मजबूरी में श्री यादव श्री कुमार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि श्री कुमार को बिहार के बाहर स्थापित होने देना राजद को भी गंवारा नहीं है। यही वजह है कि श्री यादव ने उत्तरप्रदेश में श्री कुमार का साथ देने की बजाये अपने फैमिली फैक्टर को ज्यादा महत्व दिया है ।

स्वतंत्रता दिवस को अलग तरह से मनाना चाहते हैं मोदी

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नयी दिल्ली 27 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्रता दिवस को अलग तरह से मनाना चाहते हैं और सरकार ने इसके भव्य आयोजन के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भविष्य में स्वतंत्रता दिवस का समारोह सिर्फ एक ही दिन में सीमित न हो बल्कि इसे कई दिन तक भव्य पैमाने पर मनाया जाए। उन्होंने कहा श्री मोदी का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन एक दिन में ही सिमटा हुआ है इसे बदला जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू से विचार विमर्श किया है। 

सरकार चाहती है कि इस भव्य आयोजन में निजी और सरकारी मीडिया को भी शामिल किया जाए और उत्सव इस प्रकार से हो जो कि आज के युवा को उस वक्त के माहौल और उत्साह से रूबरू कराया जा सके। सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रायल में अब तक कई उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं को मीडिया में फिल्माें, फोटो और फीचरों के जरिए सप्ताह भर तक चलाने पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि “भारत पर्व” नाम का यह आयोजन राजपथ पर किया जाएगा।
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