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पेरिस समझौते का अनुमोदन वादे का उल्लंघन: माकपा

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नयी दिल्ली, 27 सितम्बर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुमोदन संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को भारतीय जनता पार्टी सरकार के संसद में किए गए वादे का ‘उल्लंघन’ करार दिया है।


पार्टी पोलित ब्यूरो ने आज यहां जारी एक बयान में प्रधानमंत्री की इस संबंध में की गयी कल की घोषणा पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि मोदी सरकार का यह कदम भारत के विरुद्ध तथा गरीबी हटाओ तथा देश की जनता की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के वादों के खिलाफ है।

पार्टी ने कहा कि इस समझौते का अनुमोदन करने से मोदी सरकार द्वारा देश की जनता को दिया गया आश्वासन पूरा नहीं हो रहा है। पार्टी ने कहा है कि इस समझौते के तत्काल बाद सरकार ने पिछले वर्ष संसद में घोषणा करते हुए आश्वासन दिया था कि इसका अनुमोदन करने से पहले इसे देश के पर्यावरण, वन तथा ऊर्जा आदि कानूनों की कसौटी पर परखा जाएगा।

माकपा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने कोपेनहेगन शिखर वार्ता के बाद संसद में कहा था कि सरकार पेरिस समझौते का अनुमोदन करते समय सीमा का उल्लंघन नहीं करेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की इस समझौते को अनुमोदित करने की घोषणा से यह साबित हो गया है कि मोदी सरकार अमेरिका के वैश्विक हितों की रणनीति को सहयोग दे रही है और इस तरह के फैसले वह अमेरिका के दबाव में ही ले रही है। पार्टी ने कहा कि है कि भारत को यह समझना चाहिए कि इस समझौते का अनुमोदन अब तक यूरोपीय देशों ने नहीं किया है। यूरोपीय देश भारत की तुलना में कार्बन उत्सर्जन के सबसे बड़े गुनाहगार है।

शहाबुद्दीन मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

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नयी दिल्ली 28 सितम्बर, राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के पूर्व सांसद एवं बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। 

शीर्ष अदालत ने लंबित मामलों में शहाबुद्दीन को मिली जमानत के खिलाफ अपील न करने को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगायी। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ के समक्ष आज मैराथन सुनवाई हुई, लेकिन अंत तक कोई निष्कर्ष नहीं आया। 

शीर्ष अदालत ने कल भी सुनवाई जारी रखने का फैसला किया । भोजनावकाश के पहले और बाद में दो पालियों में सुनवाई के उपरांत पीठ ने इसकी सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। सुनवाई अब कल सुबह साढ़े 10 बजे से दोबारा शुरू होगी । 

याचिकाकर्ता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की ओर से प्रशांत भूषण ने बहस की, जबकि शहाबुद्दीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी आज भी पैरवी नहीं कर रहे थे । श्री जेठमलानी के बजाय पूर्व सांसद की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाडे की। श्री नफाडे कल बहस जारी रखेंगे । सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शहाबुद्दीन के खिलाफ मामले में बिहार सरकार की उदासीनता पर भी सवाल खड़े किये। 

न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब राजद के बाहुबली नेता को विभिन्न लंबित मामलों में जमानत मिली थी, तब राज्य सरकार ने उस फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी थी । न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को यह क्यों नहीं बताया था कि शहाबुद्दीन के मामले में निचली अदालत में सुनवाई नहीं चल रही है । पीठ ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज हों, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद आप तब तक चुनौती नहीं दें, जब तक आखिरी मामले में भी जमानत न मिल जाए । 
शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि शहाबुद्दीन को आखिरी मामले में जमानत मिलने के बाद बिहार सरकार नींद से जागी है । पीठ ने सवाल किया कि यह विचित्र स्थिति किसने पैदा की, इसका जिम्मेदार कौन है। न्यायमूर्ति घोष ने कहा, “बिहार सरकार इस मामले में गंभीर नहीं रही ।” चंदा बाबू वही बदनसीब इंसान हैं, जिनके दो बेटों की हत्या करके तेजाब में डाल दिया गया था। इसके लिए शहाबुद्दीन को जिम्मेदार ठहराया गया था। चंदा बाबू का तीसरा पुत्र इस मामले का एकमात्र चश्मदीद गवाह था, जिसकी हत्या 2014 में उस वक्त कर दी गयी थी, जब वह गवाही देने अदालत जा रहा था। इसकी हत्या के मामले में ही पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने शहाबुद्दीन को जमानत पर रिहा किया था। चंदा बाबू ने इसके खिलाफ अपील की थी । चंंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि शहाबुद्दीन जेल से बाहर रहा तो विभिन्न मामलों के गवाह डर के मारे गवाही देने अदालत नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी हत्या कर दी जायेगी । श्री भूषण ने शहाबुद्दीन को राज्य में आतंक का पर्याय करार देते हुए न्यायालय से उसकी जमानत निरस्त करने का अनुरोध किया ।

सुसाइड नोट में बंसल के लगाए आरोपों की होगी जांच:सीबीआई

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नयी दिल्ली 28 सितंबर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने कहा है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल ने अपने सुसाइड नोट में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं उनकी निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी। 

श्री बंसल और उनके पुत्र ने कल मधु विहार स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर कथित रुप से आत्महत्या कर ली थी। दोनों के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था। श्री बंसल पर एक फार्मा कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप था और इस मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही थी। दो महीने पहले श्री बंसल की पत्नी और बेटी ने भी आत्म हत्या कर ली थी। 

सीबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि श्री बंसल के फ्लैट से मिला सुसाइड नोट पुलिस ने आज उसे सौंप दिया है। इस सुसाइड नोट में बसंल और ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच के दौरान उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने कहा है कि इन आरोपों की विस्तृत जांच की जाएगी। ‘एजेंसी किसी भी व्यक्ति को परेशान किए बिना जांच का काम कानून के दायरे में पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि जांच में किसी भी अधिकारी के खिलाफ नियमों के उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी सूचना सक्षम न्यायालय को भी दी जाएगी।. मुंबई की एक फार्मा कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप में श्री बंसल के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही थी। 

पत्नी और बेटी की मौत से श्री बसंल को काफी आघात लगा था। कल वह और उनका पुत्र अपने फ्लैट में मृत पाए गए। उनके मरने की खबर सबसे पहले घरेलू नौकरानी को लगी थी जिसके बाद पुलिस काे इसकी सूचना दी गई। पुलिस को घटना स्थल से दो सुसाइड नोट भी मिली है जिसमें परिवार की फोटो भी लगी हुई थी।

दक्षेस शिखर सम्मेलन का स्थगित होना तय

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नयी दिल्ली 28 सितम्बर, जम्मू-कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान काे अलग-थलग करने के भारत के आक्रामक कूटनीतिक अभियान के कारण नवम्बर में इस्लामाबाद में होने वाला दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) का 19वां शिखर सम्मेलन स्थगित होना तय हो गया है हालांकि उसकी औपचारिक घाेषणा नेपाल सरकार करेगी। 

इस आठ सदस्यीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन में भारत समेत चार देशों के हिस्सा नहीं लेने के औपचारिक एलान के बाद दक्षेस के मौजूदा अध्यक्ष नेपाल में इस सम्मेलन के आयोजन को रद्द करने का विचार शुरू हो गया है। भारत के बाद बंगलादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी नेपाल में दक्षेस सचिवालय को पत्र लिख कर आयोजन के वातावरण का हवाला देते हुए सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने यहां कहा कि 19वां दक्षेस शिखर सम्मेलन टल जायेगा क्योंकि चार देशों ने भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दक्षेस नियमों के अनुसार अगर कोई एक सदस्य देश भी सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला करता है तो सम्मेलन काे स्थगित किया जाता है। 

हालांकि इस बारे में औपचारिक घोषणा नेपाल को अपने यहां अंदरूनी विचार विमर्श के बाद ही करनी होगी। श्री स्वरूप ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है, उससे यह स्थिति बनी है। दक्षेस को लेकर क्षेत्रीय संपर्क और समृद्धि के सिद्धांतों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता अक्षुण्ण है। लेकिन हम सीमा पार आतंकवाद और हमारे आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के बीच दक्षेस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकते। भारत के साथ तीन अन्य देशों ने भी पाकिस्तान को यही संदेश दिया है। पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिये कि वह दक्षेस के साथ कैसा रिश्ता चाहता है। दिन में काठमांडू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने भारत सहित चारों देशों की ओर से 19वें दक्षेस शिखर सम्मेलन में भागीदारी को लेकर लिखे गये पत्र के मिलने की पुष्टि की है और कहा है कि वे इस बारे में जल्द ही अंतिम निर्णय लेंगे। उन्होंने भी ऐसे ही संकेत देते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में दक्षेस शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जा सकता है। 

पूर्व न्यायमूर्ति काटजू के खिलाफ मानहानि और देशद्रोह का मुकदमा

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पटना 28 सितम्बर, बिहार में पटना की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू के खिलाफ आज मानहानि और देशद्रोह के आरोपों के साथ एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया । 


मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में यह शिकायती मुकदमा पटना के अनिसाबाद निवासी अरविंद कुमार पंकज ने भारतीय दंड विधान की धारा 124 ए , 500 ,501 और 505 के आरोपों के तहत दाखिल किया है। मुकदमे पर सुनवाई कल होगी। 



दाखिल किये गये शिकायती मुकदमे के अनुसार , श्री काटजू के फेसबुक पोस्ट को बिहारियों के लिए अपमानजनक और मान-मर्दन करने वाला तथा देशद्रोहात्मक बताया गया है। काटजू ने अपने पोस्ट में कश्मीर के साथ बिहार को भी पाकिस्तान को देने की पेशकश की थी।

देश में तेजी से बढ़े हैं दलित उत्पीड़न के मामले: चौधरी

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पटना 28 सितंबर (वार्ता) बिहार के मानव संसाधन विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि देश में पिछले दो वर्षों के दौरान दलित उत्पीड़न के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं और गुजरात के उना में हुई हिंसा तथा रोहित वेमुला आत्महत्या मामले इसके जीवंत उदाहरण हैं। 

श्री चौधरी ने हावर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन में प्रस्तुत अपने शोध पत्र ‘द दलित एवर्मेंट इन बिहार’ में कहा, “देश में लगातार बढ़ रहे दलित उत्पीड़न मामलों पर लगाम लगाना अकेले सरकार के बूते से बाहर है। इसके लिए लोगों को दलितों के बारे में अपनी मानसिकता बदलनी होगी।” उन्होंने कहा कि आरक्षण न तो नीतिगत न राजनीतिक तिकड़म और न ही खैरात का विषय है बल्कि यह तो दलितों का संवैधानिक अधिकार है। बिहार में 

दलितों की स्थिति का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि राज्य के दो तिहाई दलित गरीब हैं जबकि 71 प्रतिशत निरक्षर हैं। इनकी कुल आबादी का केवल चार प्रतिशत ही स्नातक या उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं और इनमें से 82.54 प्रतिशत चार समुदायों डोम, मेहतर, बासफोर और भंगी समुदाय के होते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने वर्षों से अन्याय के शिकार होते रहे दलित समुदाय के उत्थान के लिए कई आवश्यक कदम उठाये हैं। राज्य में महादलित विकास मिशन के तहत कई योजनाएं जैसे वास के लिए महादलित भूमि, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, सिर पर मैला उठाने की प्रणाली का उन्मूलन, सामुदायिक भवन का निर्माण, जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण एवं शोध के लिए संसाधन केंद्रो की स्थापना और विकास मित्र योजना के साथ ही कई अन्य योजनाएं शामिल हैं।

सीमा तनाव: पंजाब किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार

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चंडीगढ़ 29 सितम्बर, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के मद्देनज़र राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये तैयार है।इस बीच भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने भाखड़ा बांध की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। बोर्ड के चेयरमैन एस.के. शर्मा ने इस सम्बंध में निर्देश जारी किये हैं। बांध पर शाम को सभी बत्तियां बंद कर वहां ब्लैक आउट कर दिया गया है।


श्री बादल ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुये कहा कि राज्य सरकार ने सीमा पर उत्पन्न तनाव के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय सीमा के दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले छह जिलों पठानकोट, गुरदासपुर. अमृतसर. तरनतारन. फिरोजपुर और फाजिल्का के गांव तुरंत खाली कराने को कहा है।

उन्होंने कहा कि सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में कल रात आतंकी ठिकानों पर की गयी कार्रवाई के बाद सीमा पर तनाव बढ़ने की सम्भावना है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों की आेर ले जाना जरूरी है।
इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमृतसर में डेरा डाले हुये हैं तथा सभी सीमावर्ती जिलों को खाली कराने की प्रक्रिया पर नज़र रखे हुये हैं। राज्य सरकार ने इसके अलावा उक्त छह जिलों को खाली कराने की प्रक्रिया में समन्वय कायम करने के लिये प्रत्येक ऐसे जिले के लिये छह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें आर. वेंकटरमन को फिरोजपुर. ए.वेणुप्रसाद को फाजिल्का. एस.आर.लदड़ को पठानकोट. विवेक प्रताप सिंह को गुरदासपुर. के.एस.पन्नू को अमृतसर तथा एस. एस. हांडा को तरनतारन जिले के लिये लगाया गया है।



श्री बादल ने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनज़र राज्य सरकार ने विशेषकर सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं तथा पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्री बादल ने कहा कि जिला उपायुक्तों को ऐसे उपयुक्त स्थलों की पहचान करने को कहा है जहां कैम्प लगाये जा सकें तथा लोगों को बिना किसी दिक्कत के ठहराया जा सके। उन्होंने सम्बंधित जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के अपने मंत्रियों और विधायकों से भी व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उन्हें जिला प्रशासन के साथ समन्वय और सहयोग कायम करने को कहा है। 

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को उक्त सभी छह जिलों के उपायुक्तों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिये तत्काल एक-एक करोड़ रुपये की राशि जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाजिल्का के 60, फिरोजपुर के 300, तरनतारन के 135, अमृतसर के 137, गुरदासपुर के 290 और पठानकोट के 65 गांवों को खाली कराया जा रहा है। इन क्षेत्रों के अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं तथा शेष के लिये स्कूलों. सामुदायिक केंद्रों. विवाह भवनों और अन्य जगहों पर रहने की व्यवस्था की जा रही है।


शराबबंदी अधिसूचना रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक

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पटना 30 सितम्बर, पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण शराबबंदी से संबंधित अधिसूचना को आज रद्द किये जाने के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुयी । 

बैठक में मुख्यमंत्री श्री कुमार के साथ राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह , गृह सचिव आमिर सुबहानी और कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी के अलावा प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर भी उपस्थित थे । बैठक में शराबबंदी से संबंधित अधिसूचना रद्द किये जाने के बाद नयी उत्पाद नीति समेत कई बिन्दुओं पर विचार -विमर्श किया गया । 

ऐसा माना जा रहा है कि उच्चस्तरीय बैठक में गांधी जयंती के अवसर पर नयी उत्पाद नीति लागू करने और पूर्ण शराबबंदी को जारी रखने से संबंधित निर्णय लिया गया । 

नेताजी से जुड़ी 25 फाइलें की गईं ऑनलाइन

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नयी दिल्ली 30 सितम्बर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस से जुड़ी सार्वजनिक की गई 25 फाइलों को आज ऑनलाइन जारी किया गया।

संस्कृति सचिव एन के सिन्हा ने इन फाइलों को वेब पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नेताजीपेपर्स डॉट जीओवी डॉट इन पर जारी किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी से जुड़ी 100 फाइलों को संरक्षित और डिजिटीकरण के बाद उनकी 119वीं जयंती पर इस साल 23 जनवरी को सार्वजनिक किया था। उसके बाद मार्च और अगस्त के बीच छह और पुलिंदों में 175 फाइलों को जारी किया गया। 

नेताजी से संबधित अभी तक 275 फाइलें सार्वजनिक की जा चुकी हैं। इनमें 58 फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय, 37 गृह मंत्रालय, 171 विदेश मंत्रालय और नौ फाइलें केन्द्रीय सचिवालय में रखी गयी थीं। रक्षा मंत्रालय ने 1997 में आजाद हिंद फौज से संबंधित 990 सार्वजनिक की गई फाइलों को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा था। 

स्वस्थ भारत नें 9 बालिकाओं को बनाया ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज’ का गुडविल एंबेसडर

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स्वस्थ भारत नें 9 बालिकाओं को बनाया ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज’ का गुडविल एंबेसडर
·       जम्मू कश्मीर, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, असम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश की बालिकाओं को मिला गुडविल एंबेसडर का प्रमाण-पत्र ।

·       पूरे देश में स्वस्थ भारत बनायेगा 300 बालिकाओं को ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज’ का गुडविल एंबेसडर

·       भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर स्वस्थ भारत ने शुरू किया ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज’ कैंपेन

·       गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, मेडिकेयर फाउंडेशन, नेस्टिवा अस्पताल, संवाद मीडिया एवं राजकमल प्रकाशन समूह ने दिया समर्थन


नई  दिल्ली/  गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में आयोजित मूल्य निर्माण शिविर में स्वस्थ भारत न्यास ने देश के सात राज्यों की 9 बालिकाओं को ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज’ कैंपेन का गुडविल एंबेसडर मनोनित किया है। ज्ञात हो कि बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर शुरू किए गए इस कैंपेन को पूरे देश में ले जाने के लिए न्यास की टीम स्वस्थ भारत यात्रा पर निकलने वाली है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जीएसडीएस), नेस्टिवा अस्पताल एवं मेडिकेयर फाउंडेशन, संवाद मीडिया, राजकमल प्रकाशन, जलधारा सहित देश के तमाम संगठनों के सहयोग से स्वस्थ भारत (न्यास) स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज’ कैंपेन चला रहा है। 2016-17 में 300 बालिकाओं को ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज’ का गुडविल एंबेसडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

जीएसडीएस के सत्याग्रह मंडप में आयोजित मूल्य निर्माण शिविर में स्वस्थ भारत (न्यास) ने हैफलांग (असम) की केहुलैमइले निरियम, मणिपुर की म्यूचैमलुइ, कारगिल (जम्मू कश्मीर) की डिसकिट डोलमा एवं फिजा बानो, भोपाल (म.प्र.) की कनुप्रिया गुप्ता एवं फाल्गुनी पुरोहित, चुनार (उ.प्र.) से प्रीति राना, वेस्ट सियांग (अरुणाचल प्रदेश) से लिगमा बागरा एवं दिल्ली से प्रेरणा तिवारी को ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ’ समाज का गुडविल एंबेसडर बनाया गया है। इन 9 बालिकाओं में प्रेरणा तिवारी कथक नृत्य में पारंगत हैं, डिसकिट डोलमा एवं फिजा बानो स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति अपने क्षेत्र में आम लोगों को जागरूक कर रही हैं। कनुप्रिया गुप्ता भारत की पहली ब्रेल लिपी में छपने वाले अखबार द पीस गांग की संपादक हैं, फाल्गुनी पुरोहित अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देख सकती हैं लेकिन अपने मधुर आवाज से दुनिया में शांति क संदेश फैला रही हैं, केहुलैमइले एवं म्यूचैमलुई नॉर्थ ईस्ट में शांति की दूत बनी हुई हैं।

गौरतलब है की स्वस्थ भारत (न्यास) पिछले 4 वर्षों से जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। न्यास द्वारा स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत ‘नो योर मेडिसिन’, ‘जेनरिक मेडिसिन लाएं पैसा बचाएं’, कंट्रोल मेडिसिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस  एवं ‘तुलसी लगाएं रोग भगाएं’ जैसे जनकल्याणकारी कैंपेन चलाए जा रहे हैं।

स्वस्थ भारत पत्रिका का लोकार्पण
नई दिल्ली के जीएसडीएस स्थित सत्याग्रह मंडप में आयोजित कार्यक्रम में स्वस्थ भारत (न्यास) द्वारा प्रकाशित स्वस्थ भारत पत्रिका के प्रवेशांक का लोकार्पण जीएसडीएस के निदेशक श्री दीपंकर श्रीज्ञान, वरिष्ठ गांधीवादी श्री बसंत जी, वेदाभ्यास कुण्डु, स्वस्थ भारत न्यास के धीप्रज्ञ द्विवेदी, ऐश्वर्या सिंह, मणि शंकर एवं पत्रिका की संपादिका शशिप्रभा तिवारी की उपस्थिति में हुआ। इस पत्रिका में ‘स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज’ विषय पर देश के जानी मानी हस्तियों ने अपने लेख लिखे हैं। गोवा की राज्यपाल माननीय मृदुला सिन्हा, लोकगायिका मालिनी अवस्थी, अल्का अग्रवाल, शशिप्रभा तिवारी सहित तमाम लेखकों ने बालिकाओं के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर करते हुए उन्हें जागरूक करने पर बल दिया है। इस पत्रिका के प्रकाशन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, खेल मंत्री विजय गोयल, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक दीपंकर श्री ज्ञान सहित तमाम हस्तियों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

बिहार के नौ विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू

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पटना 06 अक्टूबर,  बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति रामनाथ कोविंद ने आज राज्य के नौ विश्वविद्यालयों में कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुये आवेदन आमंत्रित करने का आदेश दिया। राजभवन सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा दो और विश्वविद्यालयों में केवल प्रतिकुलपति की नयुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि 05 नवंबर 2016 है। 


राज्य के नौ विश्वविद्यालयों में बी.आ.ए. बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर), के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय (दरभंगा), एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा), मगध विश्वविद्यालय (बोधगया), एम.एम.एच.अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय (पटना), नालंदा खुला विश्वविद्यालय (पटना), पटना विश्वविद्यालय (पटना), टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय (भागलपुर), बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा) में कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए तथा जयप्रकाश विश्वविद्यालय (छपरा) और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (आरा) में प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

कश्मीर में घुसपैठ की तीन बड़ी कोशिश नाकाम, चार आतंकवादी मारे गये

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श्रीनगर. 06 अक्टूबर, जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से घुसपैठ की तीन बड़ी कोशिशों को सेना ने आज नाकाम कर दिया और इस दौरान हुयी मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गये। 

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया केअनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान नौगाम सेक्टर में सीमा पार से आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिशें की। उन्होंने बताया कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) की सुरक्षा में तैनात जवानों ने पीओके से इस तरफ घुसने का प्रयास कर रहे आतंकवादियों के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई की।

विश्व समुदाय पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक नीति छोड़ने के लिये बाध्य करे-भारत

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नयी दिल्ली 06 अक्टूबर, भारत ने दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने की जड़ पाकिस्तान की आतंकवाद को समर्थन देने की नीति को जिम्मेदार ठहराते हुए आज विश्व समुदाय से आग्रह किया कि वह पाकिस्तान को यह नीति छोड़ने के लिये बाध्य करे । 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में दक्षिण एशिया में तनाव के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि यह सही है कि क्षेत्र में तनाव है, पर तनाव के मूल कारण भी होते हैं और वह सब जानते हैं । उन्होंने कहा कि तनाव को कम करने के लिये विश्व समुदाय को पाकिस्तान को बाध्य करना चाहिये कि वह आतंकवाद को प्रायोजित करने की नीति त्याग दे।

दुनिया मदद करे तो भारत पूर्ण रुप से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाला पहला देश होगा:मोदी

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नयी दिल्ली 09 अक्टूबर,  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगर भारत को प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों के स्तर पर अौर देशों से मदद मिलती है तो वह पूर्ण रूप से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाला दुनिया का पहला देश होगा। 

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की स्थिति और रुख के बारे में एक वृत्तचित्र श्रृंखला ‘इयर्स ऑफ लिविंग डेंजरेसली’ में अमेरिकी टॉक शो के मेजबान डेविड लेटरमैन के साथ साक्षात्कार में यह बात कहीं। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल रात नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर किया गया। 

चर्चा के दौरान श्री मोदी ने विश्व समुदाय से अपील की कि वह जलवायु परिवर्तन के खतरों से निबटने के लिए साथ अाये क्योंकि यह किसी सरहद तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की सवा अरब आबादी की आकांक्षाओं को जरुर पूरा किया जाएगा लेकिन ऐसा प्रकृति की कीमत पर नहीं होगा। 

यह श्रृंखला दुनिया में प्रलय लाने वाले जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के संबंध में वैश्विक और व्यक्तिगत तबाही की जांच करती है। पहले एपिसोड में लेटरमैन ने महत्वपूर्ण अधिकारियों से मुलाकात यह समझने के लिए की कि क्या भारत ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल जारी रखेगा या अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ेगा।

इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर रेडियाधर्मी पदार्थ लीक होने से हड़कंप

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नयी दिल्ली 09 अक्टूबर दिल्ली के इंदिरा गांधी अतंरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल में आज रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव होने की खबर से हड़कंप मच गया। 

नागर विमानन मंत्रालय की अाधिकारिक जानकारी के अनुसार यह रिवास कार्गो टर्मिलन क्षेत्र में रखे चिकित्सा सामान में हुआ। यह सामान एयर फ्रांस की उड़ान संख्या एएफ 226 से कल रात साढ़े दस बजे यहां आया था। इसमें कैंसर के इलाज से जुडे पदार्थो के साेलह पैकेट रखे हुए थे। यह सामान धिती बॉयोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आर्डर पर सीआईएसबीआईओ इंटरनेशनल कंपनी की ओर से भेजा गया है। यह खेप पूसा रोड़ स्थित बीएल कपूर अस्पताल को भेजी जाने वाली थी। इन पैकेटों में से दस पैकेट को ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारियों द्वारा उठाए गए थे। 

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अतुल गर्ग के अनुसार उन्हें दिन में करीब पौने ग्यारह बजे हवाई अड्डे से फोन अाया कि कार्गो टर्मिनल में रखे चिकित्सा सामान से रिसाव हो रहा है। ऐसे में दमकल गाड़ियां फौरन वहां भेज दी गईं। इस बीच परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड,राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने भी अपनी टीम मौके पर भेज दी जिसने जांच के बाद आज अपराह्न करीब दो बजे बताया कि इस रिसाव कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह स्वीकार्य सीमा के अंदर रहा है। 

नयी दिल्ली के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने भी कहा कि हवाई अड्डा के इलाके में किसी किस्म का बीटा रेडिएशन नहीं पाया गया है। इसलिए यह कोई आपात स्थिति नहीं है। जहां रिसाव हुआ है वह जगह पैसेंजर एरिया से काेई डेढ़ किलोमीटर दूर है। अधिकारियों ने एहतियात बरतते हुए रिसाव वाले स्थान की घेराबंदी कर दी है। 

देश में राजनीतिक विकल्प के प्रणेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय

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नयी दिल्ली 09अक्टूबर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसंघ विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश में राजनीतिक विकल्प का प्रणेता बताते हुए आज कहा कि उनकी दूर दृष्टि और कर्मठता का ही फल था कि देश की राजनीति में जनसंघ के रूप में कांग्रेस का एक मजबूत विकल्प तैयार हो सका। 

श्री मोदी पंडित दीनदयालय उपाध्याय के जन्मशति वर्ष के उपल्क्ष्य में उनके जीवन दर्शन को समर्पित ‘वांग्मय’ का आज यहां विमोचन करने के अवसर पर बोल रहे थे । उन्होंने कहा कि यह वांग्मय एक महान युग दृष्टा की विचार यात्रा ,विकल्प यात्रा और संकल्प यात्रा की त्रिवेणी है। पन्द्रह खंडों वाले इस वांग्मय में उनके एकात्मकता वाद के विचार दर्शन , उनके जीवन काल की यात्रा , भारतीय जनसंघ की स्थापना ,भारत पाक युद्ध ,गोवा की स्वतंत्रता और ताशकंत समझौते से जुडे घटनाक्रमों को संकलित किया गया है।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि 1962 से लेकर 1967 के बीच देश की राजनीति में एक बड़ खालीपन आ चुका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु के बाद कौन यह सवाल सबकी जुबान पर था। ऐसे मौके पर देश में कांग्रेस से इतर एक नयी राजनीतिक विचारधार को पनपने का असवर देना पंडित जी के प्रयासों से ही संभव हो सका। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक संगठन आधारित राजनीतिक दल को खड़ा करने में पंडित जी की भूमिका अहम रही। उन्होंने जो बीज बोए उसका फल आज तक मिल रहा है। उनके प्रयासों से देश की राजनीति में आज ऐसा मजबूत राजनीतिक विकल्प अस्तित्व में आ चुका है जो संगठन आधारित है और जो संगठन राष्ट्र के प्रति समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पडिंत दीन दयाल उपाध्याय ने निर्धनता मुक्त,भेदभाव मुक्त और शेाषण मुक्त समाज की कल्पना की थी। 

उनका विशाल राजनीतिक चिंतन गरीबों पर केन्द्रित था इसलिए उनके जन्मशति वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। इस दौरान सरकार का हर विभाग अपनी नीतियों और कार्यक्रम तय करते समय गरीबों के कल्याण को प्रमुखता देगा। उन्हाेंने कहा कि पंडित उपाध्याय का जीवन काल बड़ा नहीं था लेकिन जो वैचारिक अधिष्ठान वह देकर गए हैं वह बहुत बड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्यान ने अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहने के बावजूद समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नवीन विचारों का सदैव स्वागत किया। वे वेद से विवेकानंद तक और सुदर्शन मोहन से चर्खा कातने वाले मोहन तक सब पर आस्था रखते थे । उनका कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति,अर्थनीति और समाज नीति ही देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। काेई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नही कर सका है। “आज कि दिन उस महानविभूति को याद करते हुए आइये हम सभी मिलकर देश के विकास के संकल्प के साथ अपनी नयी यात्रा शुरु करें।”

11 विश्वविद्यालय के कुलपति नीतिगत मामलों पर नहीं ले सकेंगे निर्णय

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पटना 20 अक्टूबर बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राम नाथ कोविंद ने 11 विश्वविद्यालय के निकट भविष्य में कार्यकाल पूरा करने वाले कुलपतियों के किसी भी नीतिगत मामले में निर्णय लेने पर रोक लगा दी है। 

राज्यपाल के प्रधान सचिव ने आज बताया कि राज्य के ऐसे 11 विश्वविद्यालयों में नये कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सभी विश्वविद्यालयों के तत्कालीन कुलपतियों का कार्यकाल शीघ्र ही पूरा होने वाला है इसलिए राज्यपाल ने इन्हें किसी भी नीतिगत मामलों पर निर्णय नहीं लेने का आदेश दिया है। 

उन्होंने कहा कि इसके अलावा ये कुलपति किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण की कार्रवाई तथा वित्तीय दायित्व के निर्धारण वाली नई योजनाओं एवं अन्य नये कार्य पर निर्णय नहीं ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीतीगत एवं वित्तीय मामलों पर निर्णय लेना जरूरी हुआ तो इसके लिए कुलपतियों को पहले कुलाधिपति से अनुमति लेना अनिर्वाय होगा।

तीन दिन की भारत यात्रा पर आयेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री

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नयी दिल्ली 20 अक्टूबर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की 24 अक्टूबर काे तीन दिन की यात्रा पर भारत आयेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ विभिन्न विषयों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में बताया कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की यात्रा 24 से 27 अक्टूबर तक होगी और उनके साथ एक उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल तथा कुछ सांसद भी आयेंगे। 

श्री जॉन की 24 अक्टूबर की शाम मुंबई पहुंचेंगे जहां वह बांबे स्टाक एक्सचेंज द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वह महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे तथा नवाचार पर दोनों देशों के एक साझा कार्यक्रम में भी जायेंगे। 

श्री स्वरूप ने कहा कि इसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली आयेंगे और श्री मोदी के साथ पहले अकेले और फिर शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में शामिल होंगे । इस दौरान दोनों नेता विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि श्री मोदी उनके समक्ष परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता का मुद्दा भी उठायेंगे। उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड को परमाणु अप्रसार के बारे में अपनी प्रतिबद्धता के बारे में भी बतायेगा। श्री की का राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भी मिलने का कार्यक्रम है। वह एक कारोबारी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। 

श्री की यात्रा के समापन के दिन 27 अक्टूबर को पहले कोच्चि और फिर से वहां से स्वदेश रवाना होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इससे पहले 2011 में भारत आये थे । श्री मुखर्जी इसी वर्ष मई में न्यूजीलैंड की यात्रा पर गये थे।

राफेल सौदे की हो जांच:स्वराज अभियान

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नयी दिल्ली 20 अक्टूबर, माने-माने वकील प्रशांत भूषण और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के संगठन स्वराज अभियान ने एक अमेरिकी व्हिसल ब्लोअर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे गए पत्र के हवाले से आज दावा किया कि स्कोर्पियन घोटाले के मुख्य आराेपी अभिषेक वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सांसद और रक्षा प्रतिष्ठान के कई अधिकारियों को ‘काॅल गर्ल्स के जाल में फंसाकर रक्षा क्षेत्र की कई गोपनीय जानकारियां हासिल की है।


श्री भूषण और श्री यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार भी कांग्रेस की तरह ही इस घोटाले पर पर्दा डाल रही है क्योंकि इस सौदे से जुडी एक प्रमुख कंपनी थैलेस और उसकी सहयोगी फ्रांसीसी दासाल्ट के साथ मोदी सरकार ने 36 राफेल युद्धक विमान खरीदने का सौदा किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर थैलेस पर पाबंदी लग गयी होती तो सरकार यह सौदा संभव नहीं था, जो उसने दुगुनी कीमत पर किया है।



उन्होंने राफेल सौदे की जांच कराने तथा सरकार से यह खुलासा करने की मांग की कि लडाकू विमान की कीमत तीन - चार महीने में ही दुगुनी कैसे हो गयी। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संवाददाताओं के सवालों पर इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह अब तक सबसे बेहतरीन सौदा है।

श्री भूषण ने कहा कि स्कोर्पियन पनडुब्बी के सौदे में दलाली के मामले में फंसी कंपनी थैलेस की भूमिका राफेल युद्धक विमान के सौदे में हैं। इस सौदे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ जिस मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं ,थैलेस से भी जुडा था। 

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय से जुडी संसदीय समिति की बैठक की विस्तृत जानकारी रक्षा सौदों के दलाल अभिषेक वर्मा तक पहुंचाई जाती रही है जो बाद में विदेशी कंपनियों तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति की बैठक की जानकारी भाजपा के एक सांसद के जरिए बाहर जाती है। 
स्वराज अभियान द्वारा एक दस्तावेज के अनुसार इस पूरे मामले की जानकारी पत्रों और ई-मेल के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है। यह जानकारी दलाल अभिषेक वर्मा के पूर्व भागीदार एडमंड एेलन ने उपलब्ध कराई है। उन्होंने पत्र में कहा कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ‘हनी ट्रेप’ में फंसे हुए हैं। मामले से संबंधित पूरे कागजात प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को भेजे गए हैं। 

श्री भूषण ने कहा कि रक्षा संबंधी संवेदनशील जानकारी विदेशी कंपनियों को उपलब्ध कराने का मामला वर्ष 2005 में शुरू हुआ और कांग्रेस ने इसकी जांच को आगे नहीं बढने दिया। उन्हाेंने कहा कि भाजपा की सरकार भी इस मामले में आगे जांच नहीं करना चाहती है क्योंकि इसमें उसके ‘अपने आदमी’ फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्री पर्रिकर स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि स्कोर्पियन पनडुब्बी सौदे में दलाली ली गयी है लेकिन वह इसकी जांच नहीं कर रहे हैं। 

श्री यादव ने कहा कि राफेल युद्धक विमान की लागत कई गुणा बढ़ चुकी है। इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और जांच पूरी होने तक राफेल सौदे को रोक देना चाहिए। उन्हाेंने कहा कि अभिषेक वर्मा और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। रक्षा मामलों से जुड़ी संसदीय समिति के सदस्यों की जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की पूरी तथ्यपरक जानकारी देनी चाहिए।

करन जौहर की फिल्म पर राजनाथ का आश्वासन

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नयी दिल्ली 20 अक्टूबर.गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (एमएनएस) द्वारा फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ का प्रदर्शन नहीं होने देने की धमकियों के बीच आज आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फिल्म जारी करने के दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं हो । 

श्री सिंह ने यहां फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट के नेतृत्व में उनसे मिलने आए टेलिवीजन प्रोड्यूशर गिल्ड ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर वह आग्रह करेंगे कि फिल्म बिना किसी हिंसा के जारी हो सके। मुकेश भट्ट ने गृहमंत्री से हुई मुलाकात के बाद पत्रकारों को बताया कि श्री सिंह ने उन्हें भरोसा दिया है कि सभी सिनेमा घरों को फिल्म जारी कराने के लिए पूरी सुरक्षा मुहैया करायी जाएगी। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सिनेमा घरों में तोड़फोड़ करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना(मनसे)की कड़ी आलोचना की और कहा कि उन्हें किसी को डराने, धमकाने और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मनसे की धमकियों के बाद चार राज्यों के सिनेमा हाल मालिकों ने अपने हॉल में इस फिल्म को नहीं दिखाने की घोषणा की है। मनसे फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की भूमिका को लेकर इसका विरोध कर रही है ।
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