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विशेष : मोदी के राज में चाय वाला दुकान छोड़ लाइन में लगा है

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पिछले 8 नवम्बर की रात्रि से जब से जनता को जानकारी हुई है कि 500-1000 के नोट निरस्त कर दिये गये हैं तभी से उनका दिन का चैन और रात की नींद उड़ी हुई है। कहीं वह लम्बी लाइनों में लगे हुऐ हैं तो कहीं लाइनों से बचने के लिये 20 से 50 प्रतिशत कमीशन देकर अपने नोट बदलने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। कहने को मैं और मेरा परिवार भी आर.एस.एस एवं भाजपा से जुड़ा हुआ है और बचपन में ‘‘सौंगध राम की खाते हैं, मन्दिर वहीं बनाएंगे’’ के नारे की आंधी में बहकर लाठियां खाकर एक माह से अधिक जेल की हवा भी खा चुका हूँ। बल्कि बचपन से ही देशभक्त और राष्ट्रभक्तों की लाइन में लगकर आरएसएस एवं भाजपा की जय-जयकार करते हुए नरेन्द्र मोदी के अच्छे दिनों के नारों में बहकर अपनी वोट भी दे चुका हूँ। मई 2014 में जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पर की शपथ लेते हुए कहा था कि विदेशों में छिपे कालाधन को तो शीघ्र वापिस लायेंगे ही बल्कि कालाधन जमा करने वालों को जेल भेजेंगे। मोदी जी के इस ऐलान से लगा था कि अब आम जनता के अच्छे दिन आ जायेंगे। लेकिन अच्छे दिन का इंतजार करते-करते मुझ जैसे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। मोदी ने केन्द्र की सरकार संभालते ही विदेशों में भेजने वाले धन की प्रति व्यक्ति सीमा 75000 डाॅलर से बढ़ाकर 1.25 लाख डाॅलर कर दी जिसे बढ़ाकर अब 2.5 लाख डाॅलर तक कर दिया गया है। जिसके कारण 30 हजार करोड़ की ही राशि विदेशों में भेजी गई है।

एक तरफ मोदी विदेशों में छिपे कालेधन को लाने में सफल नहीं हो सके तो दूसरी तरफ बैंकों की लाखों करोड़ की रकम दबाये बैठे बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भी सख्त कदम नहीं उठा सके। बल्कि बैंकों के ब्याज का 1.15 लाख करोड़ माफ कर दिया गया। यही ही नही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जाने के बावजूद भी बैंकों ने बड़े बकायेदारों के नामों का खुलासा करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि यह बैंकों के नियमों के खिलाफ है। जबकि इन्हीं बैंकों द्वारा हजारों से लाखों की रकम वसूली के लिये आम जनता  के नामों का बैंक, तहसीलों में बकायेदारों की लिस्ट में खुलासा किया जाता रहा है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि 57 बड़े बकायेदारों (उद्योगपतियों) ने ही बैंकों की 85 हजार करोड़ की रकम को दाबे रखा है।

अगर देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें तो आज 500-1000 के नोटों में 14.98 लाख करोड़ की राशि है। जो देश के राजनेताओं, अफसरों, उद्योगपतियों के पास जमा कालेधन का मात्र 3 फीसदी है। जिसमें सरकारी संस्थान ‘‘राष्ट्रीय साख्यिकी संस्थान’’ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नकली नोटों की राशि मात्र 400 करोड़ है। जबकि आम जनता एवं छोटे व्यापारियों के पास मात्र 30-40 हजार करोड़ के आसपास कालाधन है। जिनकी संख्या भी एक लाख से अधिक है। जबकि करोड़ अरबों का कालाधान जो स्विस बैंक, पनामा बैंक में जमा है या फिर जमीन, रियल स्टेट, गोल्ड, हीरा-जवाहरात में लगा हुआ है जिनकी संख्या भी मात्र हजारों लोगों में है के मुकाबले सवा सौ करोड़ की जनता को परेशान करने का कौन सा तरीका है। जो सख्त कदम मोदी को हजारों लोगों के खिलाफ उठाना चाहिये था उनके खिलाफ तो उठाया नहीं बल्कि जिन्होंने अपनी बहन-बेटी की शादी के लिये अथवा मकान, दुकान, कारोबार करने के लिये लाखों की मात्रा में अथवा एक-दो करोड़ की संख्या में एकत्रित कर रखा था उस पर चाबुक चलाने से क्या देश-विदेश में छिपा कालाधन सामने आ जायेगा।

अपने को चाय वाला बताने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब 10 लाख का सूट पहनते हैं तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चैराहा, फुटपाथ आदि स्थानों पर अपनी पत्नी-बच्चों के साथ दिन-रात चाय बेचकर अपने बच्चों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, दुकान, शादियों के लिये लाखों की राशि एकत्रित करने वाला चाय विक्रेता अपनी चाय की दुकान छोड़कर अपने बीबी-बच्चों के साथ नोट बदलने के लिये दिनरात लाइन में क्यूं लगा हुआ है। जिस पर मोदी सरकार ने चुनावों की तरह स्याही लगाने का नियम लागू कर उससे भी वंचित कर दिया गया है। बल्कि निर्माण कार्य सहित अन्य कारोबार ठप्प होने से बेरोजगार हुऐ मजदूर जिन पर आरोप है कि वह 300 से 500 रूपये लेकर नोट बदलने में लगे हुए हैं पर भी स्याही के नियमों ने उनको भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है।

जैसा कि मोदी जी, भाजपा नेता, मंत्री तथा उनके भक्त कह रहे हैं कि इससे आम जनता खुश है और कालेधन वालों की नींद उड़ी हुई है। सवाल उठ रहा है कि लाइनों में लगी जनता परेशान है या फिर जिनके पास कालाधन है वह। इसका नजारा देखना हो तो आप बड़े-बड़े शहरों में स्थापित शोरूम, ज्वैलर्स अथवा बिल्डरों के यहां लगी रईसों की भीड़ से देख सकते हैं। जहां पुराने नोट के बदले दोगनी कीमत पर करोड़ों के सोने, हीरे, जवाहरात की खरीद फरोख्त धड़ल्ले से की जा रही है जिन्हें ना तो आयकर विभाग रोक पा रहा है और न ही वाणिज्य कर कोई दखल दे रहा है। और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। यही स्थिति बिल्डरों के यहां है जहां पुराने नोट के बदले फ्लैटों एवं जमीनों के कारोबार को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। जिसकी जानकारी होते हुए भी सभी खामोश हैं। लेकिन आम जनता दो-चार हजार की मामूली सी रकम के लिये लम्बी-लम्बी लाइन में लगी हुई है कि कहीं उनके खून-पसीने की कमाई रद्दी की टोकरी में न चली जाये। हालत यह है कि रसोई, पैट्रोल पम्प, चिकित्सालय, दवा विक्रेता आदि जनता से 500-1000 के नोट लेने से इंकार कर रहे हैं या फिर पूरी राशि का पैट्रोल लेने पर मजबूर कर रहे हैं। जबकि किसी भी संस्थान द्वारा बैंकों में 100-100 के नोट की राशि जमा नहीं कराई जा रही है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए मोहित भारद्वाज जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं के इलाज के दौरान चिकित्सक ने सरकार द्वारा निर्धारित फीस को तो 500-1000 के नोट में स्वीकार कर लिया। लेकिन आॅपरेशन खर्चा, अपनी फीस नई करेंसी अथवा सौ-सौ के नोट में जमा करने के लिये कहा गया। जिसमें पीड़ित के परिजनों द्वारा नई करेंसी और 100-100 के नोट से इंकार किया तो इलाज से ही इंकार कर दिया गया। इस पर परिजनों ने परिचितों को फोन कर बैंक में लाइन लगवाकर धनराशि एकत्रित की गई। इसी तरह के हालत हर चिकित्सालय में देखे जा सकते हैं। आर्थिक आपातकाल से जूझ रही जनता मोदी के निर्णय से खुश नजर आ रही है जिसमें एक मैं भी हूँ। और हर तरफ प्रधानमंत्री की प्रशंसा हो रही है। लेकिन जब वह ज्वैलर्सों के यहां लगी भीड़ और लाखों-करोड़ के बदले सोने-हीरे जवाहरात की खरीद करते हुए पुराने नोटों से देखती है तो यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या उस पर ही 500-1000 नोट का नियम लागू होगा। या फिर जो ब्लैक मनी गोल्ड, रियल स्टेट में लगाई जा रही है वह राशि कहां और कैसे ठिकाने लगाई जायेगी।

मेरे मित्र राजेन्द्र वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहते हैं कि मोदी सरकार का यह निर्णय सराहनीय है लेकिन जिस तरह के हालत नजर आ रहे हैं उससे आम जनता परेशान दिखाई दे रही है। वह कहते हैं कि मोदी सरकार को इस निर्णय से पूर्व बजट की तरह आर्थिक विशेषज्ञों, पक्ष-विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिये था साथ ही देश की बैंक, एटीएम व्यवस्थाओं को दुरस्त करना था। जनता को राहत देने के लिये सरकार को सेना का सहारा भी लेना चाहिये जिससे माहौल को सामान्य बनाया जा सकता है। मेरे मित्र के मुताबिक मोदी का निर्णय देशहित में है उन्हें बिल्डर, गोल्ड, शिक्षा में लगे कालेधन को उजागर करने के लिये भी शीघ्र ही सख्त कदम उठाने चाहिए। इसी तरह मेरे अनेक व्यापारिक मित्र मोदी के कदम की सराहना करते हुए कहते हैं कि इलाज के लिये ना चाहते हुए भी जिस तरह कड़वी दवा पीनी पड़ती है और आॅपरेशन कराना पड़ता है जिसमें इंसान को कभी-कभी अपना आवश्यक अंग भी गंवाना पड़ता है इसी तरह कालेधन को लेकर जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कालेधन के खिलाफ मजदूर से लेकर सामान्य आदमी तक खिलाफ नजर आ रहा है जो मोदी के कदम की सराहना कर रहा है लेकिन आम आदमी पर गाज गिराने से पूर्व बड़े बिल्डरों, उद्योगपतियों, राजनेता, अफसरों, माफियाओं आदि जिन पर सर्वाधिक कालाधन है के खिलाफ मोदी जी सख्त कार्रवाई करते और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये कड़े कानून लाते तो शायद आम आदमी को बैंकों में ना तो लाइन लगाने पर मजबूर होना पड़ता और न ही देश में आर्थिक आपातकाल के हालात नजर आते। अगर समय रहते बड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाये गये तथा बैंक एटीएम की व्यवस्थाओं में सुधार कर आम जनता को राहत नहीं दी गई तो मोदी सरकार और भाजपा के लिये यह निर्णय मुसीबत का पहाड़ साबित हो सकता है। जिसका असर आगामी समय में उ.प्र. सहित पांच राज्यों में होने जा रहे विधान सभा चुनावों में साफ दिखाई देगा।



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मफतलाल अग्रवाल
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

स्वदेशी मुहिम क्षणिक नहीं भावी भविष्य के लिये हो

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कहते हैं कि मौका भी है और समय की मांग व दस्तूर भी। दम भी है, कदम भी है और सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति भी । इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की रीत दो-गला वाली रही है और उसके कथित दोस्त चीन पहले भी हमारे पीठ में छूरा घोंप चुका है। लेकिन अब समय आ गया है कि पाक के नापाक और चीन के चाल और उसके मंसूबों का उचित जवाब देने का। एक लम्बे अंतराल के बाद स्वादेशी की मुहिम छिड़ी है तो इसे बरकार रखना हमारे भावी भविष्य के लिये मील का पत्थर साबित होगा।

चांद पर बैठकर भी रखें निज देश का स्वाभिमान।
गगन से वतन तक गुंजित करना है स्वदेशी गान।

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बता दें कि चीन में बने उत्पादों का उपयोग नहीं करने को लेकर चल रही जागरूकता मुहिम की वजह से केवल जयपुर में चीन निर्मित उत्पादों की बिक्री करीब चालीस प्रतिशत घट गई है। उरी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते कई संस्थाओं ने लोगों से चीन के बने उत्पादों के बहिष्कार करने की अपील की है। इसका असर चीन में निर्मित उत्पादों की बिक्री पर सीधा नजर आ रहा है। खरीददार चीन में बने उत्पाद से किनारा कर स्वदेशी उत्पाद खरीद रहे हैं। देश भर में उक्त स्वादेशी मुहिम का सकरात्मक असर देखा जा रहा है और इसे बस बरकरार रखना होगा  एक व्यवसायिक संगठन के आकलन के अनुसार दीपावली के मौके पर चीन के उत्पादों के बहिष्कार करने का असर चीन में निर्मित सजावटी लाइट और अन्य अन्य उत्पादों की बिक्री 30 से 40 प्रतिशत तक कम हुई है। एलसीडी की मांग में दस से पंद्रह प्रतिशत और मोबाइल बिक्री दो प्रतिशत तक कम हुई है।

चीनी सामानों के बहिष्कार पर देश भर में तमाम तरह की बातें भी हो रही है। जाहिर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना एक स्वास्थ्य परिवेश की संरचना आधार के पुख्ता होने की मुहर है तो आलोचना व बहस का दौर भी जारी है। वैसे आलोचना व बहस किसी भी देश के विकास व गणतंत्र का अहम हिस्सा माना जा सकता है। वैसे प्रश्न भी उठाया जा रहा है  कि जो लोग इस बाजार में चीन के उत्पादों से अपनी रोटी कमा रहे हैं उनकी रोटी का विकल्प सुझाने की भी जरुरत है। ऐसा नहीं होने पर उक्त लोग कहां जाएगें जो चीन के उत्पाद बेच कर दो जून की रोटी का जुगाड़ करतें हैं। सवाल यह भी रखें जा रहें हैं कि आखिर हम किफायत के मामले में क्या चीन के उत्पाद को टक्कर दें सकेगें। क्या हमारे देश में वह आधारभूत ढांचा है जो यहां के लघु उद्योगों को संचालित करने वालों को चीन के उत्पाद को टक्कर देने में सहयोगी होगा। साफ कहें तो भारतीय व्यापारी हर वो काम करना चाहता है जिसमे गारन्टी के साथ मुनाफा हो | भारतीय व्यापारी 100 रूपये खर्च करके 120 रुपये कमाना चाहता है।वहीं 100 लगा कर 1000 या फिऱ 10000  कमाने वाला काम नहीं पाता है। शायद यही कारण है कि हम इनफ़ोसिस जैसा प्रतिष्ठान तो खड़ा कर देते हैं पर माइक्रोसॉफ्ट जैसा प्रतिष्ठान खड़ा करने की हम सोंचते भी नहीं। आपको बता दें कि इनफ़ोसिस जैसे संस्थान इंजीनियर की सेवाएं बेंचकर मुनाफा कमाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई मजदूर कानट्रेक्टर आप से 500 लेकर और मजदूर को 300 देकर  200 का मुनाफा कमाता है।

120 करोड़ की आबादी वाला देश आज चीन की टक्कर में उत्पादों के किफायती के मामले में क्यों असहाय है यह बताने की जरुरत नहीं है। बस बात यहीं आकर दम तोड़ती है कि क्या हमारे पास चीन के जैसा या उसके स्तर का तकनीक है जो हमारे स्वादेशी अभियान के लिये रीढ़ की हड्डी साबित हो। खैर हमारी संस्कृति ही नहीं हम भारतीय हमेशा से ही सकरात्मक रहें हैं।खैर वैसे भी सामने प्रकाश पर्व दीपावली है जो कि सकरात्मकता का प्रतिक है। हमेशा सकरात्मक रहें और सोचे। अपने आपको देश का प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से देश ही नहीं दुनियां के अमन व विकास पसंद देशों को काफी आशा है कि वह जहां आतंकवाद के सफाये के लिये बेहतर दिशा में काम कर रहें हैं वहीं वह देश के विकास और स्वादेशी संस्कृति व लघु उद्योगों के उत्थान के लिये सकरात्मक पीएम साबित होंगें। उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी देश से आतंकवाद का सफाया कुछ इस तरह से करेंगें जैसा कि हम दीपावली सह अन्य पर्वों पर अपने घरों से कूड़ा-कचरा साफ करते हैं। लेखक अभय बंग पत्रिका के सम्पादक व भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा पं.बंगाल के मीडिया प्रभारी हैं।





(जगदीश यादव)

अरबाज खान डबल रोल में

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चंद्रकांत सिंह जिन्होंने तीन कॉमेडी फिल्म और एक सोशल अवेयरनेस वीमेन एम्पावरमेंट पर बनी फिल्म ‘सिक्स एक्स’ बनाई हैं ,अब वो अपनी अनटाइटल्ड थ्रिलर फिल्म अरबाज खान  के साथ बनाने जा रहे हैं जिसकी पूरी शूटिंग अरूसा स्विट्जरलैंड में होगी। फिल्म का निर्माण कर रहे हैं महेंद्र सिंह नामदेव और राकेश दत्ता। इस फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार ऐन्द्रिता रे होगीं अरबाज खान के अपोजिट। अरबाज खान इस फिल्म में दोहरी भूमिका में नजर आएंगे।  अरबाज खान ने बताया -मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आयी और चंद्रकांत को मैं इस रोल में फिट दिखा इसलिए मैं  ये फिल्म कर रहा हूँ। चंद्रकांत ने बताया - अरबाज का एक किरदार स्विट्जरलैंड के बिजनस टाइकून का है जिसकी शादी अपनी कम  उम्र की लड़की से होती है  और बाद में उस टाइकून का मर्डर जाता है। कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है मर्डर के बाद। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी।

सैमसंग इंडिया ने अपने सर्विस नेटवर्क का विस्तार किया,

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नई दिल्ली। सैमसंग इंडिया ने देश भर में अपने सर्विस नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की, जिसमें देश का हर हिस्सा सैमसंग सर्विस के दायरे में आ जाएगा। यह नेटवर्क, जिसमें 535 सर्विस वैन शामिल हैं, देश में 29 राज्यों व 7 संघ शासित प्रदेशों के 6,000 से अधिक जिलों तक पहुंचेगा। इससे सैमसंग का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में इस उद्योग में सबसे बड़ा हो गया है। एच.सी. होंग, प्रेसिडेंट व सीईओ, सैमसंग साऊथवैस्ट एशिया ने सांसदों के साथ नौएडा स्थित सैमसंग के विनिर्माण प्लांट से 29 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 29 वैन्स को झंडी दिखाकर इस पहल की शुरूआत की। नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार ने कहा, ”ग्रामीण भारत में डिजिटीकरण और विद्युतीकरण के विस्तार के साथ, हम इलेक्ट्राॅनिक्स व मोबाइल उत्पादों को अपनाने में वृद्धि की प्रक्रिया देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की आफ्टर-सेल्स सर्विस के सम्बंध में ग्राहकों की आवश्यकताओं के समाधान के लिए गुणवत्तापूर्ण सर्विस नेटवर्क स्थापित करके इस रूझान को समर्थन कारपोरेशन्स के लिए अनिवार्य हो गया है।“ 
   
डाॅ. महेश शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कहा, ”सैमसंग का विनिर्माण प्लांट, दो आरएंडडी सेंट व इसका डिज़ाइन सेंटर नौएडा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अर्थव्यवस्था व प्रौद्योगिकी के विस्तार में बड़ा योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण भारत पर केंद्रित सरकार के लक्ष्य में भाग लेने वाली कारपोरेशन्स, चाहे वे उत्पाद क्षेत्र में हों या सर्विस क्षेत्र में, उन्हें इस पहल से ग्रामीण उपभोक्ताओं का भरोसा दीर्घकालिक रूप से हासिल करने का लाभ मिलेगा।“ एच.सी. होंग, प्रेसिडेंट व सीईओ, सैमसंग साऊथवैस्ट एशिया ने कहा, ”सैमसंग देश भर में सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नई सर्विस पहल के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे उपभोक्ता, शहरी ग्राहकों की तरह तीव्र और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का समान स्तर प्राप्त कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य ग्रामीण-शहरी सर्विस अंतर को समाप्त करना है और हमने एक ऐसा समाधान खोजा है जो ‘मेड इन इंडिया’ व ‘मेड फार इंडिया’ है, जिससे पूरे देश में शानदार सर्विस सुविधा मिलेगी।“

रामगोपाल यादव का सपा से निष्कासन निरस्त

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नयी दिल्ली.17 नवम्बर, समाजवादी पार्टी (सपा) ने प्रो. रामगाेपाल यादव का पार्टी से निष्कासन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है और उन्हे सभी पुराने पदों पर बहाल कर दिया गया हैं। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। उन्हे गत 24 अक्टूबर काे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छह वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था। श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि प्रो.रामगोपाल यादव राज्यसभा में सपा के संसदीय दल के नेता,पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता तथा पार्टी के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करते रहेंगे।

आजम अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफ मांगे : सुप्रीम कोर्ट

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नयी दिल्ली 17 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय ने बुलंदशहर बलात्कार मामले में कथित टिप्पणी के लिए उत्तर प्रदेश शहरी विकास मंत्री आजम खान से हलफनामा दायर करके माफी मांगने को कहा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज मामले की सुनवाई के दौरान श्री खान से कहा कि वह हलफनामा दायर करके अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगे। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए सात दिसम्बर की तारीख मुकर्रर की। पिछली सुनवाई को न्यायालय ने कुछ मीडिया संगठनों को श्री खान की टिप्पणी से संबंधित साक्ष्य पेश करने को कहा था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग दो पर नोएडा के एक परिवार को अगवा करके एक महिला और उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया था। महिला ने श्री खान की टिप्पणी की शिकायत भी की थी, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है।

नोटबंदी पर ममता-केजरीवाल का केन्द्र को अल्टीमेटम

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नयी दिल्ली,17 नवंबर, नोटबंदी के कारण पैसों के लिए पूरे देश में मची अफरा तफरी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केन्द्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो वह तीन दिनों के अदंर समस्या का समाधान निकाले या फिर अपना फैसला वापस ले वरना इसके परिणाम गंभीर होंगे। दोनों नेताआें ने माेदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहां आजाद पुर मंडी में एक जनसभा में कहा कि सरकार के इस फैसले से देश में आपातकाल से भी बदतर स्थिति हो गई है। आम आदमी भारी परेशानी झेल रहा है। उद्योग धंधे ठप हो गए हैं। किसानों और मजूदरों की रोजी मारी जारी है। लोग भूखे मर रहे हैं। पूरे देश को अपना ही पैसा लेने के लिए घंटो कतार में खड़े होकर धक्के खाने पड़ रहे हैं और इस पर शिकायत की तो बेईमान बताया जा रहा है। नोटबंदी को भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ लड़ाई बताकर इसकी आड़ में उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। करोड़ों का घेाटाला किया जा रहा है। यह ज्यादती और जुल्म किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को चेतावनी दी जाती है कि वह या तो तीन दिन के अदंर लोगों की तकलीफ दूर करे या फिर अपना फैसला वापस ले अन्यथा पूरे देश में आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। सुश्री बनर्जी ने कहा कि वह यहां आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ने आई हैं। किसी की जोर जबरदस्ती से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा ‘हम डरने वाले नहीं लड़ने वाले लोग है।’हमें चाहे जेल में डाल देा या गोली मार दो पीछे नहीं हटेंगे अपना संघर्ष जारी रखेंगे।’उन्होंने श्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि यह तर्क स्वीकार नहीं है कि बस एक आदमी ईमानदार है और बाकी सब चोर हैं । एक संत है बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। श्री केजरीवाल ने मोदी सरकार को उद्योगपतियों की हिमायती करार देते हुए कहा कि नोटबंदी के नाम पर देशभक्ति की आड़ में आठ लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। यह आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घाेटाला है। अंबानी और अडानी और विजय माल्या जैसे अरब पतियों को बैंकों ने आठ लाख करोड़ रूपए का कर्ज दे रखा था। ये सारी रकम ये अरबपति डकार गए। कुछ रकम विदेश भेज दी तो कुछ को ठिकाने लगा दिया। इसकी वजह से बैंक कंगाली की कगार पर पहुंच गए। उन्हाेंने कहा कि मोदी सरकार ने इस कर्ज की एक पाई भी इन अरबपतियों से वसूल नहीं कि उल्टे उनका 1 लाख 14 हजार करोड रूपए का कर्ज माफ कर दिया। अब इसकी भरपाई कैसे करें इसके लिए नयी तरकीब निकाली और 500 और 1000 रूपए के नोट बंद कर दिए ताकि लोग अपने पुराने पैसे बैंकों में जमा कराएं। सरकार का अनुमान है कि इससे बैंकों में दस लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि इन पैसों से मोदी जी अपने उद्योगपतियों मित्रों का बाकी का अाठ लाख करोड़ का कर्ज भी माफ कर देंगे । यह सब आम जनता को तकलीफ देकर किया जा रहा है। यह देश की जनता के साथ एक धोखा अौर षड़यंत्र है। जनसभा को संबोधित करने के बाद दोनों नेता संसद मार्ग स्थित रिजर्व बैंक के कार्यालय पहुंचे और बैंक के अधिकारियो से यह जानकारी मांगी कि बैंक के पास कुल कितने नोट उपलब्ध हैं अौर कितने नोटों की मांग है। उन्हें कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया। बैंक के अधिकारी उन्हें वहीं मिलने आए। बाद में दोनों नेताओं ने कहा कि अधिकारियों ने बताया कि उनके पास इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।

एक ही बार बदल सकते हैं पुराने नोट

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नयी दिल्ली 17 नवंबर, नोटबंदी के मद्देनजर एक ही व्यक्ति के बार बार नोट बदलने के लिए आने से बैंकों में लग रही लंबी-लंबी कतारों के मद्देनजर सरकार ने कहा है कि अब एक व्यक्ति सिर्फ एक बार ही नोट बदल सकेगा, इसके साथ ही पुराने नोट बदलने की सीमा 4,500 रुपये से घटाकर दो हजार रुपये कर दी गयी है जो शुक्रवार से प्रभावी होगी। पाँच सौ और एक हजार रुपये के प्रचलन को बंद किये गये जाने से हो रही परेशानियों के मद्देनजर सरकार ने किसानों, छोटे कारोबारियों और समूह सी तक के केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत पहुँचाने के लिए कई निर्णय लिये हैं। इसके साथ ही जिस परिवार में शादी है उसके किसी एक सदस्य को केवाईसी का अनुपालन कर 2.5 लाख रुपये निकालने की छूट दी गयी है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने सरकार के इन निर्णयों की जानकारी देते हुये यहाँ संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकारों सहित विभिन्न माध्यमों से मिल रहे सुझावों के आधार पर ये निर्णय लिये गये हैं। श्री दास ने कहा कि अभी बैंकों में 4,500 रुपये मूल्य तक के पुराने नोट बदलने की सुविधा दी गयी है, जिसे 18 नवंबर से घटाकर दो हजार रुपये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरे मिल रही हैं कि एक ही व्यक्ति बार-बार नोट बदलने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही ऐसी भी सूचनायें मिल रही हैं कि लोग कालेधन को छुपाने के लिए संगठित समूहों की मदद से नोट बदलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने नोट बदलने की बजाय उन्हें बैंक खातों में जमा कराने की उम्मीद की जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुये नोट बदलने की सीमा घटाकर दो हजार रुपये की गयी है और एक व्यक्ति एक ही बार नोट बदल सकता है। उन्होंने कहा कि रबी फसल की बुवाई के समय को ध्यान में रखते हुये किसानों को उनके कृषि ऋण तथा किसान क्रेडिट कार्ड पर सप्ताह में 25 हजार रुपये रुपये निकालने की अनुमति दी जा रही है।

 जिन किसानों ने खरीफ फसल का उत्पाद मंडियों में बेचा था वे सभी किसान अपने बैंक खाते से 25 हजार रुपये निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कृषि उत्पाद बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियों में पंजीकृत व्यवसायियों को साप्ताहिक 50 हजार रुपये की अनुमति होगी। फसल बीमा के प्रीमियम के भुगतान की समय सीमा 15 दिन के लिए बढा दी गयी है। उन्होंने कहा कि जिन परिवार में शादियाँ है उन परिवार से केवल एक व्यक्ति 2.5 लाख रुपये तक निकाल सकता है। इस इसके लिए पैसा निकालना सुनिश्चित करने के लिए एक स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना होगा। उन्होंने कहा कि समूह सी के केन्द्रीय कर्मचारियाें सहित रक्षा एवं अर्द्धसैनिक बलों, रेलवे तथा सरकारी उपक्रमों के इसी स्तर के कर्मचारी नवंबर महीने के वेतन में से 10 हजार रुपये तक अग्रिम ले सकेंगे।

विराट और पुजारा के शतकों से भारत मजबूत

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विशाखापत्तनम,17 नवंबर, कप्तान विराट कोहली(नाबाद 151) और चेतेश्वर पुजारा(119) के शानदार शतकों तथा उनके बीच तीसरे विकेट के लिये 226 रन की जबरदस्त साझेदारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरूवार को चार विकेट पर 317 रन का मजबूत स्कोर बना लिया। पुजारा और विराट ने भारत को दो विकेट पर 22 रन की नाजुक स्थिति से उबारा और दिन की समाप्ति तक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 61.4 ओवर में 226 रन की बेशकीमती साझेदारी की। पुजारा ने अपना 10वां शतक और विराट ने अपना 14वां शतक बनाया। पुजारा ने अपनी पारी के दौरान 3000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिये। कप्तान विराट ने अपने करियर में चौथी बार 150 से ज्यादा का स्कोर बना दिया है। विराट ने 241 गेंदों पर नाबाद 151 रन में 15 चौके लगाये हैं जबकि पुजारा ने 204 गेंदों की अपनी पारी में 12 चौके और दो छक्के लगाये हैं। पुजारा ने अपना शतक 184 गेंदों में और विराट ने 154 गेंदों में पूरा किया।

भारत को सरताज अजीज की यात्रा की कोई औपचारिक सूचना नहीं

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नयी दिल्ली, 17 नवंबर, भारत को अगले माह अमृतसर में हॉर्ट आॅफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के भाग लेने यहां आने के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई औपचारिक सूचना अब तक नहीं मिली है। श्री अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन पीटीवी पर कल कहा था कि वह अफगानिस्तान पर होने वाले इस सम्मेलन के लिये भारत जायेंगे। यह तनाव मिटाने के लिये एक अच्छा अवसर होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस सम्मेलन में पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है इसलिये उस दौरान द्विपक्षीय वार्तालाप होने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनसे पूछा गया था कि अमृतसर में भारत एवं पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की कोई संभावना है। श्री अजीज ने यह भी कहा था कि हालांंकि भारत के साथ आधिकारिक बैठक की अभी तय नहीं है। अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि श्री अजीज आते हैं तो उरी हमले के बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले वरिष्ठतम नेता होंगे। भारत ने उरी हमले के लिये सीधे सीधे पाकिस्तान पर आरोप लगाया है और इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों और खराब हुए हैं।

नोट बंदी से किसानों और शादी वाले परिवारों को राहत देने की घोषणा

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नयी दिल्ली. 17 नवम्बर, सरकार ने 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी के मद्देनजर किसानों और शादी ब्याह वाले परिवारों को राहत देने की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने किसानों काे कृषि ऋण के तहत उनके खाते में आई राशि में से हर सप्ताह 25 हजार रुपये तक निकालने की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही चेक से या ऑनलाइन खाते में जमा होने वाली राशि में से भी किसान हर सप्ताह 25 हजार रुपये निकाल सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने फसल बीमा प्रीमियम के भुगतान की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। श्री दास ने बताया कि जिनकी शादी है उनके माता या पिता केवाईसी को पूरा करते हुए ढ़ाई लाख रुपये अपने बैंक खाते से निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के ग्रुप सी तक के कर्मचारी नवंबर माह के वेतन में से दस हजार रुपये तक अग्रिम वेतन ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने गत आठ और नौ नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रुपये के नोटों के प्रचलन काे बंद कर दिया था।

नोटबंदी मामला : केंद्र के अनुरोध पर शुक्रवार को सुनवाई

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नयी दिल्ली.17 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय नोटबंदी के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर रोक संबंधी केंद्र के अनुरोध पर कल सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति अभय मनोहर खानविलकर की पीठ ने एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद केंद्र की याचिका की कल सुनवाई करने पर सहमति जताई। श्री रोहतगी ने पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि नोटबंदी के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमे दायर किये गये हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न अदालतों में सुनवाई से स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। उन्होंने इस मामले में शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ कल केंद्र की याचिका पर विचार करेगी, क्योंकि नोटबंदी के खिलाफ चार याचिकाओं की सुनवाई उसी पीठ के पास है। इनमें से दो याचिकाएं दिल्ली के वकील विवेक नारायण शर्मा और संगम लाल पाण्डेय ने, जबकि दो अन्य याचिकाएं मुथु कुमार अाैर अादिल अल्वी ने दायर की हैं।

नहीं आयेंगे एक हजार के नये नोट: जेटली

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नयी दिल्ली 17 नवंबर , वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अब एक हजार रुपये के नये नोट नहीं आयेंगे और आज 22500 एटीएम तकनीकी तौर पर अद्यतन हो जायेंगें। सूत्रों के अनुसार श्री जेटली ने एक हजार रुपये और 500 रुपये के नोटों का प्रचलन बंद किये जाने से उपजी स्थिति की यहां समीक्षा की है जहां बताया गया है कि धीरे धीरे भीड़ में कमी आ रही है। इसके बाद श्री जेटली ने कहा कि देश में दो लाख से अधिक एटीएम है और अाज तक 22500 एटीएम तकनीकी तौर पर अद्यतन हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि एक हजार रुपये के नये नोट जारी नहीं किये जायेंगे और जिनकी शादी है उनके माता या पिता को 2.5 लाख रुपये तक निकालने की छूट दिये जाने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को राहत पहुंचाने के उनके लिए भी छूट की घोषणायें की गयी है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने गत आठ और नौ नवंबर की मध्यरात्रि से 500 अौर एक हजार रुपये के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया था। हालांकि उस समय यह कहा गया था कि एक हजार और पांच सौ के नये नोट आयेंगे। 500 रुपये के नये नोट तो आ गये। लेकिन श्री जेटली ने आज स्पष्ट कर दिया कि अब एक हजार रुपये के नये नोट नहीं आयेंगे।

नोटबंदी पर भारी हंगामा,संसद में नहीं हुुआ कामकाज

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नयी दिल्ली 17 नवंबर, नोटबंदी के कारण देशभर पिछले नौ दिनों से आम जनता काे हो रही भारी परेशानी को देखते हुये विपक्षी दलों ने आज संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने नहीं दी और लोकसभा में केवल प्रश्नकाल हो सका जबकि राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हुआ। लोकसभा में हंगामे के बीच प्रश्नकाल संपन्न होने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी जबकि राज्यसभा में पांच बार स्थगन के बाद अपराह्न करीब सवा तीन बजे कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर में यह मांग की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी सदन में आकर नोटबंदी पर बयान दें जबकि सत्ता पक्ष ने इसे नहीं स्वीकारा और कहा कि विपक्ष इस पर हो रही चर्चा से नहीं भागे। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पहले सुबह साढे ग्यारह बजे तक और फिर दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गयी। प्रश्नकाल के दौरान फिर दोपहर 12 बजे तथा फिर साढे बारह बजे सदन की कार्यवाही स्थगित की गयी। भोजनावकाश के बाद दोपहर दो बजे फिर से कार्यवाही शुरू हुयी लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित की गयी थी। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुयी जिस दौरान सदन में विपक्ष के नेता के उस बयान पर सत्तापक्ष भी हंगामा करने लगे जिसमें कहा गया था कि उरी हमले में जितने लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारे उससे दो गुना से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के नोटबंदी के गलत निर्णय से मरे हैं। इस पर सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडु ने श्री आजाद के बयान की निंदा की और उसे सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। इस श्री आजाद ने तमतमाते हुये कहा कि भाजपा और उसकी सरकार पाकिस्तान का समर्थन करती रही है। उपहारों का लेनदेन करती रही है। कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान का विरोधी है और भारतीय सेना का समर्थन करती रही है। श्री आजाद के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़ं हो गये और जोरजोर से बोलने लगे। विपक्ष के नेता के समर्थन में कांग्रेस सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढने और सदन में स्थिति बेकाबू होता देख उप सभापति पी जे कुरियन ने अपराह्न करीब सवा तीन बजे सदन की कार्यवाही कल तक के स्थगित कर दी।

चार साल में खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त होगा बिहार : नीतीश

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दरभंगा 17 नवम्बर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दुहराते हुए आज कहा कि अगले चार साल में राज्य खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने निश्चय यात्रा के दूसरे चरण में आज दरभंगा जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करने के दौरान बातचीत में कहा, “सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अगले चार साल में बिहार के किसी भी क्षेत्र में लोग खुले में शौच करते हुए नहीं पाये जायेंगे। इन सालों के दौरान पूरा बिहार खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा।” श्री कुमार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों का चर्चा करते हुए कहा कि अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ तकनीकी क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने महिलाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने करीब सात करोड़ रुपये की लागत से बने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इससे पूर्व एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री कुमार ने शराबबंदी के सकारात्मक परिणाम गिनाते हुए लोगों से आगामी 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने तरह के इस अनोखे मानव श्रृंखला को अधिक से अधिक संख्या में शिरकत कर इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकाॅर्ड में दर्ज कराये। 

नोटबंदी से कालाधन जमा करने वालों की नींद हराम : दिनेश उरांव

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रांची 17 नवंबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि इससे कालाधन जमा करने वालों की नींद हराम हो गई है। श्री उरांव ने सदन की कार्यवाही शुरु होने पर अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की रात में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की। इसका देश की जनता ने स्वागत किया है वहीं मुनाफाखोरों, कालाबाजारियों और अवैध तरीके से धन इकठ्ठा करने वालों की नींद हाराम हो गयी है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये इस कठोर कदम से निर्मल गंगा, प्रदूषण मुक्त समाज और स्वच्छ भारत के साथ-साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना शीघ्र साकार होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार इस सत्र में अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही कुछ राजकीय विधेयक भी विचार के लिए लाए जाएंगे। वहीं, छोटानागपुर और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक को भी इसी सत्र में लाये जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वर्षां पुराने इस अधिनियम में संशोधन के बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अलग-अलग तर्क हो सकते हैं तथा इससे जनजातीय समुदाय पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों एवं दुष्प्रभावों की व्याख्या भी अलग-अलग तरीके से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सहमति और असहमति के बीच एक संतुलन बनाकर योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस सदन को इसका निर्णय भी इसी सत्र में करना है। 
विधानसभा अध्यक्ष श्री उरांव ने शीतकालीन सत्र के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के स्टीफन मरांडी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के फूलचंद मंडल, कांग्रेस के आलामगीर आलम और जय भारत समानता पार्टी (जभासपा) की गीता कोड़ा को पीठासीन पदाधिकारी मनोनीत किया। श्री उरांव ने कार्यमंत्रणा समिति के गठन की भी घोषणा की। कार्यमंत्रणा समिति के अध्यक्ष स्पीकर स्वयं होंगे जबकि मुख्यमंत्री रघुवर दास, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री सीपी सिंह, सत्तारुढ़ गठबंधन के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर, विपक्ष के मुख्य सचेतक नलिन सोरेन, मासस के अरूप चटर्जी, जभासपा की गीता कोड़ा, भाकपा.माले के राजकुमार यादव और भाजपा के अंनत कुमार ओझा सदस्य होंगे। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रति सभापटल पर रखाए वहीं विधानसभा के प्रभारी सचिव ने गत सत्र में स्वीकृत और राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण को सभा पटल पर रखा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बिहार के पूर्व राज्यपाल शफी कुरैशी, ए. आर. किदवई समेत कई महत्वपूर्ण राजनेता, समाज सेवी के निधन, सड़क हादसे एवं अन्य घटनाओं में मारे गये लोगों, सीमा की सुरक्षा करते शहीद हुये जवानों और पुलिस फायरिंग में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि दी गयी। इसके बाद सदन में एक मिनट का मौन रखा गया। बाद में विधानसभाध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

नोट बदलने के दौरान मरने वालों को शहीद का दर्जा दे सरकार : हेमंत

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रांची 17 नवंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक दल के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के निर्णय का स्वागत करते हुये कहा कि नोट बदलने के दौरान मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। श्री सोरेन ने सदन में कहा कि नोट बदलने के लिये बैंकों के सामने कतार में खड़े लोग ईमानदार और गरीब हैं। देशहित में लोग कतार में लगकर नोट बदलवा रहे हैं और इस दौरान जिनकी मौत हो रही है। इस दृष्टि से वह देशहित में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। इसलिये, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वही सम्मान और मुआवजा मिलना चाहिये जो सीमा पर शहीद होने वाले सैनिको को मिलता है। इस बीच झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि इसे लागू करने में जनता का ध्यान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण आज देश भर की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

चीन को पीछे छोड़ने के लिए हटानी होगी मुंह से शराब की बोतल : नीतीश

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दरभंगा 17 नवम्बर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर पूरे देश में शराबबंदी की वकालत करते हुए कहा कि यदि देश को वास्तव में विकास के पथ पर बढ़ना है तो लोगों के मुंह से शराब की बोतल हटानी ही होगी। श्री कुमार ने निश्चय यात्रा के क्रम में यहां चेतना सभा को संबोधित करते हुए कहा , “ यदि तरक्की के मामले में पड़ोसी राष्ट्र चीन से आगे निकलना है तो मुंह से शराब की बोतल हटानी होगी। एक समय चीन अफीम के नशे में डूबा था लेकिन उससे मुक्ति पाकर अब वह दुनिया के शीर्ष राष्ट्रों की शुमार है। यदि सभी लोग शराब की बोतल को छोड़ दे तो हमलोग भी चीन की तरह तरक्की कर सकते हैं। ” मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शराबबंदी का हर ओर असर दिख रहा है। कल तक शराब पीकर घर जानेवाले अब सब्जी और घरेलू सामान के साथ घर लौट रहे हैं। दूध और मिठाई की खपत बढ़ गयी है। लोग अब अपने बच्चों के लिए मिठाई की खरीद कर रहे हैं। शराब के कारोबार में लिप्त रहने वाले लोग जेल जा रहे हैं। 

श्री कुमार ने अपने सात निश्चय की चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उससे पहले राज्य के प्रत्येक घर में बिजली, गांवों में सड़क व शौचालय बनाने के वायदा किया था। सरकार बने करीब एक साल हुआ है और सरकार ने इसे धरातल पर उतराने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय से बिहार सामाजिक परिवर्तन की राह पर है। एक तरफ केंद्र जहां शहरों को स्मार्ट बना रही है वहीं दूसरी तरफ बिहार की सरकार ने गांवों को सात निश्चय के तहत स्मार्ट बनाने की पहल शुरू की है। उन्होंने निश्चय यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन देखने के लिए और लोगों के मनोभाव को समझने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इसी तरह मिथिलांचल का विकास किये बिना बिहार का विकास भी संभव नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी क्षेत्रों में विकास के प्रयास का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करने के दौरान श्री कुमार ने कहा कि बिहार अगले चार साल में खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा। 

रिलायंस ज्वैल्स् पर आकर्षक आॅफर्स

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रिलायंस ज्वैल्स ने दिवाली के मौके पर दो नए अनूठे कलेक्शन महिलाओं के लिये इरिस्सा एवं बच्चों के लिये चाम्र्ज लांच किया है। महिलाएँ उत्सव की भावना के साथ इरिस्सा- विशिष्टता, लाइट, आइकाॅनिक एवं नुकीले डिज़ाइन का एक संयोजन, जो हर महिला की पसंद के अनुरूप सबसे स्टाइलिश तरीके से सजने का आनंद उठा सकती हैं। इसके अलावा अपने बच्चों एवं युवाओं को चाम्र्ज-ज्वैलरी की रमणीय रेंज जो बड़ी नज़ाकत से तैयार की जाती है से संवारें। कलेक्षन मंे आकर्षक पेंडेंट की रंेज शामिल है जो गोल्ड एवं डायमंड में उपलब्ध है। उत्सव एवं जश्न के उत्साह को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ज्वैल्स् कईं आकर्षक आॅफर्स की पेशकश में शामिल है, ज्वैलरी की खरीदी पर फ्री शगुन गोल्ड क्वाॅइंन एवं डयमण्ड ज्वैलरी पर 25 प्रतिशत तक छूट, गोल्ड ज्वैलरी मेंकिंग चार्जेज पर 25 प्रतिषत तक छूट एवं एक्सिस बैंक के क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत कैशबैक प्राप्त करें। हासिल कीजिये एक रिलायंस लाॅयल्टी प्वाईंट और जियो मनी पेश करता है 15,000 रूपये तक के रिलायंस रिटेल वाउचर। यह आॅफर्स सिर्फ 20 से 28 अक्टूबर 2016 तक के लिये ही उपलब्ध है। शर्तें लागु।

रिलायंस ज्वैल्स् के सीईओ श्री सुनिल नायक बताया कि ‘‘रिलायंस ज्वैल्स् हमेशा आधुनिक भारतीय महिलाओं की पसंद के अनुरूप उत्पादों के निर्माण हेतु प्रयासरत रहा है। प्रत्येक महिला का यह विश्वास है कि वह जो आभूषण धारण करती है वह उसके व्यक्तित्व की पहचान होता है और भारतीय संस्कृति में आभूषण हर अवसर के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु रहा है। इरिस्सा का विचार कईं क्रमचय और संयोजन के साथ आता है जो एक महिला के व्यक्तित्व को उसकी इच्छानुसार बदलने के लिए परिभाषित करता है तथा उसके आभूषणों में बदलाव करता है जिससे व इन्हें प्रत्येक अवसर पर पहन सके।’’

अन्तर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर काई ग्रीन ने किया ‘स्पोर्ट्स फिट’ का अनावरण

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  • भारतीय क्रिकेट कप्तान एम.एस. धौनी की पार्टनरशिप जिम है ‘स्पोर्ट्स फिट’

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नई दिल्ली।भारतीय क्रिकेट कप्तान एम.एस. धौनी की पार्टनरशिप जिम ‘स्पोर्ट्स फिट’ ने सैक्टर 7, रामफल चैक, द्वारका  में अपने सेंटर की शुरूआत की, जिसका अनावरण अन्तर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर काई ग्रीन और स्पोर्ट्स फिट के अजय ने किया। काई ग्रीन ने कहा ‘‘भारतीय स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ी सही जानकारी को लेकर जागरूक हो रहे हैं ऐसे में यहां अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्रों की जरूरत है। इसके लिए स्पोर्ट्स फिट जिम अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि मैंने जाना है कि स्पोर्ट्सफिट व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को जरूरी जानकारी और प्रशिक्षण देने की दिशा में शानदार कार्य कर रहा है।’’स्पोर्ट्सफिट के अजय ने कहा कि भारत के युवा फिट रहना चाहते हैं लेकिन जानकारी और मागदर्शन के अभाव में वे पीछे रह जा रहे हैं, जिसके चलते हमने इस पर ध्यान देते हुए प्रयास किया है आभाव की कमी कम करने का। रहें!
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