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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 03 जनवरी)

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जनसुनवाई कार्यक्रम के दो सौ दो में से 170 आवेदनों का निराकरण

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कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के द्वारा मंगलवार को आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में दो सौ दो आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री सुचारी के द्वारा मौके पर 170 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश उनके द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए है। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में हुई जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान पूरनपुरा निवासी श्रीमती मांगीबाई जैन ने वृद्वावस्था पेंशन और बीपीएल कार्ड जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। मौके पर वृद्वावस्था पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही विदिशा नगरपालिका के द्वारा की गई और बीपीएल कार्ड के लिए सत्यापन उपरांत जारी करने का आश्वासन आवेदिका को दिया गया। ग्राम सुगन्या के आवेदक श्री बुद्दीलाल अहिरवार ने श्रवण यंत्र दिलाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक को अवगत कराया गया कि दो दिवस के भीतर सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय के माध्यम से श्रवण यंत्र प्रदाय कराया जाएगा। सिरोंज तहसील के ग्राम शालपुरकलां निवासी श्री भगत सिंह ने बताया कि पंचायत द्वारा संधारित की गई सूची के अनुसार कुटीर का आवंटन नही किया गया है सूची में उनसे नीचे के व्यक्ति को आवंटित की गई है। जनपद सीईओ को उक्त प्रकरण की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है। बासौदा की आवेदिका श्रीमती भागवती मालवीय ने बीपीएल सूची में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदिका को बीपीएल सूची में दर्ज करने के मापदण्डों से अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री सुचारी को सेवानिवृत्त भृत्य श्री कारेलाल ने बताया कि सांख्यिकी विभाग से रिटायर्ड हुआ हूॅ शुरू के तीन साल तक पेंशन की राशि मुझे प्राप्त हुई है किन्तु पिछले 12 साल से राशि नही मिल रही है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री सुचारी ने जिला कोषालय अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी को निर्देश दिए कि तीन दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण कर सेवानिवृत्त अधिकारी को पेंशन दिलाने की कार्यवाही क्रियान्वित करें। बंटीनगर के आवेदक श्री गंगा कुशवाह ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत उनके द्वारा सितम्बर माह में आवेदन जमा कराया गया है जो सेंसेक्स से भी जनरेट हो गया है। आवेदक को जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि क्रमवार निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय करने की कार्यवाही क्रियान्वित है आवेदक को शीघ्र गैस कनेक्शन दिलाया जाएगा। उन्होंने गैस ऐजेन्सी से भी सम्पर्क किया और आवेदक को ऐजेन्सी भिजवाया। ग्राम छीरखेडा के आवेदक श्री हल्कू ने बताया कि उनके द्वारा खेत में डीपी लगाए जाने हेतु 25 हजार रूपए की राशि योजना के तहत जमा की जा चुकी है। किन्तु अब तक डीपी नही लगाई गई है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी को तीन दिवस के भीतर डीपी रखने के निर्देश दिए गए है। ग्राम महू के आवेदक श्री खिलान सिंह ने बताया कि उन्हें अभी तक शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त नही हुई है आवेदक से बैंक एकाउंट प्राप्त किया गया और जिला पंचायत के अधिकारी ने आवेदक को आश्वस्त करते हुए कहा कि तीन दिवस के भीतर राशि उनके खाते में पहुंच जाएगी। ग्राम बागरी की निःशक्त श्री जमना प्रसाद लोधी ने इलाज हेतु मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के तहत राशि स्वीकृत कराने का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया। बासौदा तहसील के ग्राम बरेठ की निवासी श्रीमती मनोजबाई आदिवासी ने बताया कि उनके पति का देहांत हुए दो साल हो गए है किन्तु अब तक राष्ट्रीय परिवार सहायता की राशि प्राप्त नही हुई है। उक्त प्रकरण में जनपद सीईओ को शीघ्र कार्यवाही कर आवेदिका के खाते में राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए। ग्राम पीपलधार के आवेदक श्री जगदीश ने बताया कि पटवारी द्वारा ऋण पुस्तिका बनाकर नही दी जा रही है। इसके लिए उनसे कई बार सम्पर्क किया गया। कलेक्टर श्री सुचारी ने मोबाइल पर पटवारी को निर्देश दिए कि दो दिवस के भीतर ऋण पुस्तिका आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। नटेरन तहसील के भिंयाखेडी के आवेदक श्री बारेलाल ने बताया कि पटवारी द्वारा सीमांकन नही किया जा रहा है। आवेदक को सीमांकन कराने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया वही क्षेत्र के पटवारी को निर्देश दिए गए कि टोटल मशीन से सीमांकन कार्य दो दिवस के भीतर में कराएं। आज हुई जनसुनवाई कार्यक्रम मंे अधिकांश आवेदन बीपीएल सूची में नाम दर्ज कराने, विद्युत देयक कम कराने के प्राप्त हुए। संबंधित आवेदकों को शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। जनसुनवाई कक्ष में अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रप्रताप गोहल, नायब तहसीलदार श्री धीरेन्द्र गुप्ता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

रेत खदानो की ई-आक्शन 13 को

जिले की वर्ष 2017 के लिए नीलाम की जाने वाली रेत खदानों का ई-आक्शन 13 जनवरी को प्रातः 11 बजे से कलेक्टेªट के सभाकक्ष में किया जाएगा। जिला खनिज अधिकारी श्री आरके परमार ने बताया कि रेत खदान लेने के इच्छुक व्यक्तियों निक्षेपित राशि (ईएमडी) दस जनवरी की सायं पांच बजे तक खनिज कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में जमा कर सकते है। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन समय अथवा दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है।

आर्थिक मदद जारी

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने एक प्रकरण में आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है। पठारी तहसील के ग्राम दुधावरी में आकाशीय बिजली गिरने से श्री शिवराम लोधी की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक की पत्नी श्रीमती राधाबाई को चार लाख रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। 

उत्तर कोरिया अमेरिका तक पहुंच वाले परमाणु हथियार नहीं बना सकता : ट्रंप

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वाशिंगटन, 03 जनवरी, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि उत्तरी काेरिया अमेरिका तक पहुंच वाले परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। श्री ट्रंप ने रविवार को उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन के दावे को लेकर ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा,“ऐसा नहीं हो सकता है।” उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रविवार को कहा था कि परमाणु संपन्न देश उत्तर कोरिया अंतरमहाद्वीपीय बेलैस्टिक मिसाइल(आईसीबीएम) परीक्षण करने के करीब पहुंच गया है। उत्तरी कोरिया ने वर्ष 2016 में लगातार बेलैस्टिक मिसाइल परीक्षण किये हैं,हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह मान रहे थे कि हम अमेरिका तक पहुंच वाले परमाणु क्षमता से युक्त आईसीबीएम बनाने से काफी दूर हैं।” उन्होंने कहा था,“आईसीबीएम की न्यूनतम पहुंच 5500 किलोमीटर तक है परंतु कुछ को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि वह 10000 किलाेमीटर की दूरी तय कर सके। उत्तरी कोरिया से कैलिफोर्निया की दूरी मुश्किल से 9000 किलोमीटर है।”

चिली में अाग की चपेट में अाने से सैकड़ो घर स्वाहा

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सैंटियागो 03 जनवरी, चिली के तटीय शहर वालपारैसो में कल भीषण आग लगने से कम से कम सैकड़ों घर जलकर खाक हो गये और 19 लोग मामूली रूप से झुलस गये जबकि लगभग 400 लाेगाें काे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चिली के गृह मंत्री महमूद अलेयू ने टेलीविजन पर जारी बयान में कहा कि भीषण आग की चपेट में आने से करीब 19 लोग मामूली रूप से झुलस गए हैं। आग से कम से कम 500 सौ घरों काे खतरा था। आग के फैलने के खतरे को देखते हुये 47 हजार घरों में बिजली की आपूर्ति रोक दी गयी थी लेकिन बाद में 350 घरों को छोड़ कर सभी घरों में बिजली बहाल कर दी गयी। उन्हाेंने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए वालपारैसो और आस-पास के निगमों के 50 दमकल लगाये गये थे। अधिकारियों ने कहा कि तेज हवाओं और उच्च तापमान के कारण आग और तेजी से फैली।आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

कर्नाटक के मंत्री महादेव प्रसाद का निधन

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karnataka-minister-mahadev-prasad-passes-awayचिक्कमगलुरू 03 जनवरी, कर्नाटक के सहकारिता मंत्री एच एस महादेव प्रसाद का आज यहां हृदय गति रूक जाने से निधन हो गया। वह 58 वर्ष के थे। श्री प्रासाद के परिवार में पति और एक पुत्र है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा उन्होंने अपना सबसे अच्छा और भरोसेमंद साथी खो दिया । यह उनकी व्यक्तिगत क्षति है। उनके निधन से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। राज्य में आज सरकारी अवकाश रखा गया है और तीन दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गयी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री प्रसाद कूप्पा शहर में आज होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। वह रात में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे जहां हृदय गति रूक जाने से उनकी मौत हो गयी। सूत्रों के अनुसार सुबह उनके अधिनस्थ अधिकारियों ने फोन करके उन्हें जगाया तो कमरे से काेई आवाज नहीं आयी। शक होने पर डूप्लीकेट चाबी से कमरे को खोलने पर उन्हें बिस्तर पर बेहोश पाया गया। मंत्री को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री प्रसाद चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट विधानसभा सीट से पांचवी बार विजयी हुए थे। श्री सिद्दारमैया ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। वह तीन बार मंत्री रह चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नरीमन की जगह दीवान को किया नियुक्त

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नयी दिल्ली, 03 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ कानूनविद फाली एस नरीमन की जगह मंगलवार को वरिष्ठ वकील अनिल दीवान को उस पैनल में नियुक्त कर दिया जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) के प्रशासनिक पदों के लिये उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम सुझाने हैं। नरीमन ने अदालत को कहा था कि वह बीसीसीआई के प्रशासनिक पदों के लिये नामों की सिफारिश करने वाले पैनल में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद सर्वाेच्च अदालत ने नरीमन की जगह वरिष्ठ वकील दीवान को उनके स्थान पर नियुक्त किया। नरीमन ने मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ को बताया कि वह वर्ष 2009 में बीसीसीआई के वकील रह चुके हैं और ऐसे में वह इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इस खंडपीठ में न्यायाधीश एएम खानवेलकर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। मामले की सुनवाई कर रही सर्वाेच्च अदालत की खंडपीठ ने इसके बाद वरिष्ठ वकील दीवान को न्यायमित्र गोपाल सुब्रमण्यम की इस प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। सर्वाेच्च अदालत ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया था। अदालत ने साथ ही बीसीसीआई के कामकाज को देखने के लिये दो वरिष्ठ वकीलों की निगरानी में प्रशासनिक अधिकारियों की समिति को 19 जनवरी तक नियुक्त करने की घोषणा की थी।

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से, अाम बजट एक फरवरी को

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नयी दिल्ली, 03 जनवरी, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने और एक फरवरी को वर्ष 2017-18 आम बजट पेश किये जाने की संभावना है । सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति की आज सुबह यहां हुयी बैठक में निर्णय लिया गया कि बजट सत्र 31 जनवरी से बुलाया जाये और आम बजट एक फरवरी को पेश किया जाये । इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास भेजा जायेगा । राष्ट्रपति 31 जनवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे । इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में पेश किये जाने की संभावना है । सूत्रों के अनुसार बजट सत्र का पहला चरण नौ फरवरी तक चलेगा उसके बाद अवकाश घोषित कर दिया जायेगा और मार्च के प्रथम सप्ताह में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हाेगा । सरकार पहले ही यह निर्णय ले चुकी है इस बार से रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जायेगा और उसे आम बजट में समाहित किया जायेगा । सरकार ने इस साल से बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह की बजाय जनवरी के आखिर में बुलाने का निर्णय इस आधार पर लिया है कि इससे अगले वित्त वर्ष के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की खातिर धन का आवंटन समय से हो सकेगा और विकास कार्यों में तेज़ी आयेगी ।

40 फीसदी नोट ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने के निर्देश

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मुंबई 03 जनवरी, रिजर्व बैंक ने ग्रामीण आबादी की मांग की पूर्ति के उद्देश्य से बैंकों के लिए जारी होने वाले नोटों में से 40 फीसदी नोट ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दिये हैं जो 500 रुपये से कम मूल्य के छोटे नोट होंगे। केन्द्रीय बैंक ने यहां जारी बयान में कहा कि अभी जितने नोट ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं उससे ग्रामीण आबादी की मांग की पूर्ति नहीं हो रही है। हालांकि वह पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में नोटों की आपूर्ति को लेकर निर्देश जारी कर चुका है लेकिन अब बैंकों को जारी हो रहे नोटों में से 40 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि कैरेंसी चेस्टों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों, जिला सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के साथ ही उन क्षेत्रों में स्थिति व्हाइट लेवल एटीएम और डाक घरों को प्राथमिकता के आधार पर नोटों की आपूर्ति की जानी चाहिए। उसने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिला स्तर पर नोटों की आपूर्ति तय की जाती है और यह शहरी एवं ग्रामीण आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाता है इसलिए जिलावार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नोटों की आपूर्ति तय की गयी है। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि जिला स्तर पर स्थित कैरेंसी चेस्ट को जिलावार निर्धारित मात्रा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नोटों की आपूर्ति साप्ताहिक स्तर पर सुनिश्चित करनी है। उसने कहा कि दैनिक स्तर पर यह स्तर बनाये रखना संभव नहीं है। इसके लिए कैरेंसी चेस्टों को दैनिक आधार पर जारी नोटों की चेस्ट रसीद के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट हर शुक्रवार को अपने लिंक अधिकारी को भेजने के निर्देश दिये गये हैं और लिंक अधिकारी रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को इस संबंध में रिपोर्ट भेजेंगे।

नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूटी : राजनाथ

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नयी दिल्ली 03 जनवरी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि नोटबंदी से आतंकवादियों और नक्सलियों की ताकत कम हुई है । श्री सिंह ने यहां मीडियाकर्मियों के साथ संवाद में कहा ,‘खुफिया सूचनाओं और बैंकों से दी गयी जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि नोटबंदी के कारण आतंकवादियों की परेशानी बढ़ी है और उनकी ताकत कम हुई है । कई खाते भी जब्त किये गये हैं । ’ यह पूछे जाने पर कि नोटबंदी के बाद भी नगरोटा समेत कई आतंकवादी हमले हुए हैं और आतंवादियों के पास से नये नोट भी बरामद किये गये ,श्री सिंह ने कहा कि आतंकवाद की समस्या चुटकी बजाते खत्म नहीं हो सकती । जहां तक आतंकवादियों के पास नोट बरामद होेने की बात है तो इन आतंकवादियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गयी है । श्री सिंह ने यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार को चुनावों में नोटबंदी का फायदा मिलेगा, कहा कि यह फैसला राजनीतिक नफे-नुकसान को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है 1 भाजपा सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि समाज निर्माण के लिए राजनीति करती है ।

न्यायालय ने मांगा बैंकों के कर्ज वसूली तंत्र का और स्पष्ट ब्यौरा

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नयी दिल्ली 03 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने देश में कर्ज वसूली से जुड़े तंत्र के बारे पर केन्द्र सरकार से आज और स्पष्ट ब्यौरा पेश करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने जाने-माने वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऋण वसूली प्रक्रिया का अध्ययन करने का केन्द्र सरकार को आदेश दिया। श्री भूषण ने याचिका में कहा है कि गैर-निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) 1.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक से हो गयी है । उन्होंने आरोप लगाया है कि एनपीए निरन्तर बढ़ती जा रही हैं और विभिन्न पार्टियों के ऋण को वसूल पाने में कर्ज वसूली प्रक्रिया पूरी तरह से असफल हो गयी है । न्यायालय ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि कर्ज वसूली तंत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उसने क्या कदम उठाये हैं और भविष्य में इसे सुदृढ़ करने के क्या उपाय कर रही है । न्यायालय ने सरकार से ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में लंबित मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने को भी कहा। उच्चतम न्यायालय ने गत 14 दिसम्बर को इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था । न्यायालय ने ऋण वसूली प्रक्रिया की खामियों का अध्ययन करने का भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु और राष्ट्रीय कानून विद्यालय को आदेश देने का संकेत दिया था । श्री भूषण ने अपनी याचिका में न्यायालय से आग्रह किया था कि वह बैंकों को आदेश दें कि बैंक कर्ज तार्किक और पारदर्शी तरीके से दें ।

मुलायम अखिलेश के बीच बातचीत बेनतीजा, सपा में गतिरोध बरकरार

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लखनऊ 03 जनवरी, समाजवादी पार्टी (सपा) में मची उथल पुथल के बीच पिता मुलायम सिंह यादव और पुत्र एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच सुलह समझौते का एक और प्रयास आज विफल हो गया। श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव के बीच तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना खत्म हो गयी। समझा जाता है कि अपनी अपनी दलील पर अडे रहने के कारण यह बातचीत निरर्थक साबित हुयी। नयी दिल्ली से मुलायम के लौटने के बाद करीब 12़ 30 बजे अखिलेश अपने पिता के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पहुंचे। बाद में करीब तीन बजे श्री शिवपाल सिंह यादव ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। अखिलेश करीब साढे तीन बजे बैठक से बाहर आये मगर इस बारे में उन्होंने पत्रकारों से बात करने से इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री इसके बाद पिता के घर से सटे अपने घर गये और करीब पांच मिनट गुजारने के बाद वहां से निकल कर पांच कालीदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास चले गये। लखनऊ में बैठक की समाप्ति के बाद हालांकि प्रो0 रामगोपाल यादव ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि सपा में अब कोई समझौता नहीं होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में होने वाला राज्य विधानसभा चुनाव लडा जायेगा।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका

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पटना 03 जनवरी, श्री गुरुगोविंद सिंह जी के 350 वें प्रकाशोत्सव पर आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटना साहिब स्थित हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका । पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सिंह अपने परिवार के साथ तख्त हरिमंदिर साहिब पहुंचे और मत्था टेका । इसके बाद श्री सिंह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बने गुरु दरबार में भी गये और मत्था टेका । उनके साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी भी थे । हरिमंदिर साहब से निकलने के बाद श्री सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने प्रकाशोत्सव पर काफी बेहतर प्रबंध किया है । उन्होंने कहा कि उनके मन में बहुत दिनों से गुरु की नगरी आने की इच्छा थी और आज उनके मन की मुराद पूरी हो गयी । श्रद्धालुओं के रहने और लंगर का काफी अच्छा प्रबंध किया गया है । उन्होंने बिहार और पंजाब के साथ ही पूरे देश की मंगल कामना गुरु से की है ।

प्रकाशोत्सव के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 23 पुलिसकर्मी निलंबित

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पटना 03 जनवरी, बिहार के पटना जिला प्रशासन ने श्री गुरुगोविंद सिंह जी के 350 वें प्रकाशोत्सव के दौरान कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में 23 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है । पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने आज यहां बताया कि प्रकाशोत्सव के दौरान अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने के आरोप में 23 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को दूसरे जिलों से प्रतिनियुक्ति पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनाती की गयी थी । श्री महाराज ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उनमें बांका जिले के प्रदीप लोहरा , राजेश कुमार , अमित गुंजन , रंजन कुमार , सुजीत कुमार , आजाद कुमार गौतम , धर्मेन्द्र कुमार , पिंटू कुमार और मुकेश कुमार ,भागलपुर जिले के नाथनगर की श्वेता कुमारी , श्वेता भारती , मुजफ्फरपुर के श्याम किशोर और अंजेश कुमार , पूर्वी चंपारण जिले के ललन उपाध्याय , राजीव रंजन , रोहिन्द मंडल , कटिहार के चंद्रदीप यादव , ललन कुमार , लखीसराय के धर्मेन्द्र कुमार दास, रंजीत सिंह , चिंता देवी ,चंद्रभान पासवान और सुजीत कुमार यादव शामिल हैं । 

पूर्व राजद विधायक रणवीर यादव को आजीवन कारावास

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मुंगेर 03 जनवरी, बिहार में मुंगेर जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज खगड़िया से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व विधायक रणवीर यादव को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) फूलचन्द्र चौधरी ने पूर्व विधायक रणवीर यादव ने अपने चचेरे भाई सुनील यादव की हत्या के आराेप में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पचास हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी पूनम देवी वर्तमान में खगड़िया से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाईटेड (जदयू) की विधायक हैं । मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने यहां बताया कि 06 दिसम्बर 1988 को खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के चुकती गांव में दिन 12 बजे मवेशी की हत्या के विवाद में पूर्व विधायक रणवीर यादव ने अपनी राइफल से गोली मारकर चचेरे भाई सुनील यादव को जख्मी कर दिया। बाद में सुनील की इलाज के क्रम में मोकामा नजारत अस्पताल में मौत हो गयी । पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर मुंगेर जिला अदालत में सुनवाई की गयी। 

योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन समय की मांग : रघुवर

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रांची, 03 जनवरी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये विभागों के बीच समन्वय बनाने पर बल देेते हुए आज कहा कि बेहतर समन्वय से योजनाओं को धरातल पर उतारने में आसानी होगी। श्री दास ने यहां राज्य विकास परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा , “ सरकार का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीनेवालों के जीवनस्तर में सुधार लाने का है। इसके लिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूरी है। राज्य विकास परिषद का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि राज्य के विकास के लिए 15 साल का विजन तैयार हो। सात या पांच साल की रणनीति और तीन साल का एक्शन प्लान तैयार हो, यानी लघु एवं दीर्घकालीन विकास योजनाएं न केवल बने बल्कि उनका क्रियान्वयन भी हो। ” मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की भरमार, उपजाऊ भूमि, रमणीय स्थल और मेहनतकश मानव बल होने के बाद भी झारखंड में गरीबी है और राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करनेवालों की संख्या काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि झारखंड कई चीजों में राष्ट्रीय मानक में पिछड़े हुआ हैं और इसे मानने में कोई बुराई नहीं है। समस्या मानने से ही उसके निराकरण की दिशा में काम किया जा सकता है। राज्य सरकार एक दिन के एक्शन प्लान पर काम करेगी ,यानी प्रति दिन कितनी कि.मी सड़कें बनेंगी, कितने गांव-घर में बिजली पहुंचेगी। इससे योजनाओं का सही तरीके से और समयबद्ध क्रियान्वयन किया जा सकेगा। श्री दास ने कहा कि राज्य विकास परिषद में से उपसमिति बनायी जायेगी, जो तीन साल का रोड मैप तैयार करेगी। इसमें लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही उनके क्रियान्वयन के भी सुझाव दिये जायेंगे। विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं को धरातल पर उतारा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कृषि को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया और कहा कि कृषि का मतलब केवल फसल नहीं है। पशुपालन, मछली पालन, बागवानी आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं। लोगों को इनसे जोड़ कर उनके जीवनस्तर में सुधार लाया जा सकता है। इसी कड़ी में सखी मंडली को चार लाख रुपये की आर्थिक मदद कर मुर्गीपालन से जोड़ा जा रहा है। श्री दास ने कहा कि मुर्गीपालन से उत्पादित अंडों की बिक्री नजदीकी स्कूलों में होगी। इसी तरह झारखंड में श्वेत क्रांति लाने के उद्देश्य से 50 गाय तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे गांव के लोगों की आय भी बढ़ेगी और राज्य दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि सरकार का जोर राज्य में सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने को लेकर भी है। राज्य के तीन से पांच एकड़ क्षेत्रफल वाले 300 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जायेगा। इसी तरह लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड सरकार कुटीर, लघु उद्योग, लाह, तसर आदि के लिए अलग-अलग बोर्ड का गठन करने जा रही हैं। बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष सह अर्थशास्त्री सुरजीत सिंह भल्ला ने राज्य के विकास के लिए कृषि, शिक्षा के विकास पर जोर दिया। बैठक में सांसद, विधायक, नगर परिषद के अध्यक्षों ने अपने सुझाव दिये। इस दौरान राज्य के कई मंत्री, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। 

बिहार में पत्रकार की गोली मारकर हत्या

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समस्तीपुर 03 जनवरी, बिहार में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सलखन्नी गांव में आज शाम अज्ञात अपराधियों ने एक हिन्दी दैनिक के स्थानीय पत्रकार ब्रज किशोर कमल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के सलखन्नी निवासी पत्रकार श्री कमल गांव में ही जब अपने चिमनी ईंट भट्ठे पर थे तभी अज्ञात अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का बड़ा भाई श्याम किशोर कमल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जिला कमिटी के सदस्य हैं। घटना के बाद अपराधी मौके पर से फरार हो गये। सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। 

डीसीएलआर को फर्जी तरीके से जमीन हस्तांतरित करना पड़ा महंगा

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रांची 03 जनवरी (वार्ता) झारखंड के पलामू जिले में जमीन सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) के फर्जी तरीके से जमीन हस्तांतरित करने का मामला प्रकाशा में आने के बाद आज सरकार ने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक शिकायत की सुनवाई करते हुये पलामू के एलडीआरसी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिये। जिले के पड़वा में स्व. नागेंद्र पांडेय की जमीन का म्यूटेशन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी प्रीति सिन्हा ने किया था लेकिन एलडीआरसी ने रैयतदार के पुत्रों को सूचित किए बिना फर्जी तरीके से जमीन स्व. लालजी पांडेय के पुत्रों को हस्तांतरित कर दिया। नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह एलआरडीसी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचित करें। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव प्रमोद तिवारी ने यहां मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान यह आदेश दिया। उन्होंने 12 शिकायतों की समीक्षा की। सिमडेगा जिले के केरसई में गैरमजरूआ जमीन पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री प्रमोद तिवारी ने इस मामले में लापरवाह अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण की जांच का आदेश दिया। उन्होंने यह रिपोर्ट करने को कहा है कि मकान का निर्माण कब किया गया था और उस वक्त अंचलाधिकारी कौन थे। गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एएनएम नीलम कुमारी द्वारा अस्पताल परिसर में निजी क्लिनिक चलाने, मरीजों से पैसे की मांग करने और खास दुकान से दवा लाने के लिए मरीजों पर दबाव बनाने के मामले में टीम गठित कर एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। दुमका जिले के सरैयाहाट में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या.29 की सेविका और सहायिका द्वारा नियमित रूप से केंद्र में उपस्थित नहीं रहने और पोषाहार का वितरण नहीं करने के मामले में नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बाल विकास अधिकारी (सीडीपीओ) से यह पूछा जाए कि सेविका ने उनसे छुट्टी ली थी या नहीं। छुट्टी नहीं लेने की स्थिति में इनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इस संदर्भ में मंगलवार शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। 

लालू का तंज , मोदीजी नोटबंदी पर कुछ बचा है तो कह लो

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पटना 03 जनवरी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। श्री यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए लिखा , “ मोदीजी, नोटबन्दी पर कुछ और कहने-सुनने को बचा है तो कह लो। जल्दी ही जनता को पता लगेगा कि केंद्र ने नोटबन्दी के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया है।” उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के फैसले के खिलाफ राजद सुप्रीमों श्री यादव प्रधानमंत्री पर अपने ट्वीट के जरिए पिछले डेढ़ माह से लगातार हमले कर रहे हैं।

वर्ष 2017 में सरकार की प्राथिमिकताये होंगी सुशासन, विकास और जन-कल्याण

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भोपाल, 3 जनवरी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2017 में सरकार का फोकस सुशासन, विकास और जन-कल्याण पर होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहाने ने आज यहां मंत्रालय में सभी मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, विभाग प्रमुखों की संयुक्त बैठक में नए वर्ष की प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए विभागों को प्राथमिकताएँ तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष प्रदेश सरकार का फोकस सुशासन, विकास और जन-कल्याण पर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के कायाकल्प का अभियान शुरू किया है, जिससे पूरे देश में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के इस अभियान को हर संभव मदद देगी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जायेगी और चेतावनी के बाद भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट 2018 और संकल्प पत्र 2013 नये वर्ष के लिये मार्गदर्शी दस्तावेज रहेंगे। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिये कि वे इन दो मार्गदर्शी दस्तावेज के अनुसार विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करें और नए साल की प्राथमिकताएँ तय करें। उन्होंने अधिकारियों को नववर्ष की बधाई देते हुये कहा कि वर्ष 2016 उपलब्धियों से भरा वर्ष था। सिंहस्थ और वैचारिक कुंभ का सफल आयोजन हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। प्रदेश को चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना की शुरूआत प्रदेश से की। इसके अलावा ग्रामोदय से भारत उदय अभियान सफलता से संचालित हुआ। आनंद मंत्रालय का गठन हुआ और स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ। नर्मदा सेवा यात्रा का शुभारंभ, जल महोत्सव और गरीब कल्याण योजनाओं के प्रशिक्षण का आयोजन प्रमुख उपलब्धियाँ रही। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए है कि वे भ्रष्टाचार की संभावनाओं को खत्म करने के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दें और विभागीय प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं में पूरी तरह पारदर्शी बनाये। आनंद मंत्रालय की गतिविधियों और कार्ययोजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में इसकी गतिविधियाँ 14 जनवरी से शुरू होंगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे जरूरतमंद लोगों को मदद देने के तरीकों पर भी विचार करें। उन्होंने कहा कि दूसरों का हित करने में मनुष्य को स्वाभाविक खुशी मिलती है। इस आधार पर अनूठी प्रक्रियाएँ और योजनाएँ बनाने के संबंध में भी विभाग विचार करें। 

उन्होंने 'नमामि देवी नर्मदे''सेवा यात्रा में सभी विभागों को भागीदारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों और जन-चेतना के साथ नदी संरक्षण का यह अनूठा अभियान है। श्री चौहान ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में नई सेवाएँ जोड़ने के लिए भी विभागों को निर्देश देते हुये कहा कि लोक सेवाओं के प्रदाय में लापरवाही बरतने वाले लोक सेवकों को दण्डित किया जायेगा और श्रेष्ठ काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कत किया जाएगा। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में 61 सेवाओं को जोड़ने पर संबंधित विभागों ने सहमति दी है। श्री चौहान ने विधायकों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को गंभीरता से लेने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता से जुड़े काम लंबित नहीं रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए उन्हें दर्ज करें और कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि विभागों में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए विभागीय आयोजन किए जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। जिन अधिकारियों का प्रदर्शन खराब हैं उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए चेतावनी दी जाये। श्री चौहान ने सी.एम. हेल्पलाईन 181 की समीक्षा करते हुये कहा कि सी.एम. हेल्पलाईन में दर्ज जनसमस्याओं के निराकरण में विलंब करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। हर महीने इसकी समीक्षा होगी। शिकायत निवारण की प्रगति का विभागवार तुलनात्मक प्रदर्शन चार्ट हर माह बनेगा। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य-योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पंचायतों द्वारा अविभाजित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण राजस्व रिकार्ड में भी तत्काल दर्ज किया जाये। श्री चौहान ने विभागीय उपयोग के लिए जमीन आवंटन के लिए आयुक्त को अधिकार देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं में दी जाने वाली राहत राशि के लिए ग्लोबल फण्ड स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि जिलों को सीधे इस फण्ड से आहरण करने का अधिकार हो। मुख्यमंत्री ने राजस्व बोर्ड की प्रासंगिकता पर भी विचार कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत देने के निर्देश दिये। 

अमेरिका की भारत-पाक जल विवाद हल करने की पहल

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वाशिंगटन 03 जनवरी, अमेरिकी प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर हुये विवाद सुलझाने की पहल शुरू कर दी है। पाकिस्तान के समाचार पत्र ‘डॉन ’की वेबसाइट ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका केे विदेश मंत्री जॉन केरी ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार से मुलाकात करके विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान के लिये विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। इसके बाद अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत डेविड हेल ने श्री डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की। भारत में सिंधु नदी पर किसनगंगा और राटले में बन रहीं दो पनबिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहा जिसे पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का उल्लंन बताया है। भारत और पाकिस्तान के बाद बीच सिंधु नदी जल बंटवारें को लेकर विश्व बैंक की मध्यस्ता से 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के तहत विवादों की स्थिति में इसका निपटारा तटस्थ विशेषज्ञों और मध्यस्थता की एक अदालत को नियुक्त करने का सुझाव है।इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने विश्व बैंक से मध्यस्थता करने की अपील की है जबकि भारत ने एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की है। इससे से पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने दोनों देशों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिख कर कहा था कि उन्होंने मध्यस्थता के अनुरोध को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है और दोनों देशों से जनवरी के अंत तक यह बताने के लिये कहा है कि वे इस विवाद को कैसे सुलझाना चाहते हैं।

गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 750 से अधिक चिडियों को मारने के आदेश

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अहमदाबाद, 03 जनवरी, गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी पशु चिकित्सा संगठन में मरे कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने तथा पास ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से आये एक ट्रक से एक हजार से अधिक गिली फाउल नाम की चिडियों को रहस्यमय ढंग से छोड देने के बाद जिला प्रशासन ने उक्त संगठन के पशु आश्रय केंद्र के 750 से अधिक पक्षियों को मारने के आदेश दे दिये हैं। इसके साथ ही हाथीजण इलाके जहां उक्त पशु आश्रय केंद्र स्थित है और जिसके पास ही वस्त्राल में गिनी फाउल चिडियों को कल उतारा गया था, के आसपास के एक किलोमीटर क्षेत्र को बर्ड फ्लू प्रभावित और 10 किलोमीटर इलाके के 30 गांवों को सतर्कता क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शंकर चौधरी ने लोगों से भयभीत नहीं होने की अपील करते हुए कहा है कि सरकारी तंत्र स्थिति पर पूरी तरह नजर रख रहा है और हर प्रकार के एहतियाती कदम उठाये गये हैं। अहमदाबाद की कलेक्टर अवंतिका सिंह ने यूनीवार्ता को बताया कि मुंबई से यहां आशा फाउंडेशन नाम की पशु चिकित्सा संस्था में लायी गयी कुछ पक्षियों की मौत 31 जनवरी को होने के बाद इनमें से पांच के रक्त सीरम को जांच के लिए भोपाल की एक प्रयोगशाला में भेजा गया था और इसमें इनके बर्ड फ्लूग्रस्त होने की पुष्टि हो गयी है। उन्होंने कहा कि हालांकि वस्त्राल में कल गिनी फाउल चिडियों के पाये जाने से पहले ही यह जांच की गयी थी पर पर उक्त संस्था के पशु आश्रय केंद्र में रखे गये इनमे से 750 तथा मुंंबई से लायी गयी अन्य चिडियों को एहतियात के तौर पर वैज्ञानिक तरीके से मार दिया जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू का अन्य चिडियाें और मानव बस्ती में प्रसार न हो। त्वरित प्रतिक्रिया बलों का गठन किया गया है जो आसपास के क्षेत्रो में पशुओं और मानव बस्ती पर नजर रख रही हैं।
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