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बिहार : अल्पसंख्यक में ईसाई समुदाय को अनुदान चाहिए, इनके तीर्थ स्थान जाने की व्यवस्था करें सरकार

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पटना। कल्याणकारी सरकार के द्वारा कल्याण किया जाता है। एक ही समुदाय को कल्याण न करें। अल्पसंख्यक में ईसाई समुदाय भी हैं। उनको भी तीर्थ स्थान जाने में सहायता करें और अनुदान प्रदान करें। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय की हितों को ख्याल में रखा गया है। मगर जनसंख्या की हिसाब से अव्वल मुस्लिम को ही केन्द्र और राज्य सरकारे तवज्जों देने लगते हैं। यह वोट की तुष्टिकरण ही है। वोट लिया और खिसक गया और कुर्सी से जाकर चिपक गया। फिर इसके बाद अल्पसंख्यक मुस्लिम की स्थिति पूर्ववर्त बनी रहती है। वहीं जनसंख्या की हिसाब से द्वितीय पायदान पर रहने वाली ईसाई समुदाय पर कम नजर रखी जाती है। ईसाई समुदाय के नेतृत्व करने वाले धर्मगुरू की शिक्षा और कृत्य को देखकर समुदाय के लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। इनको विकास के डगर पर लाने का प्रयास नहीं किया जाता है। इसके कारण ईसाई धर्म अंगीकार करने के बावजूद भी दलित समुदाय के लोग आरक्षण सुविधाओं से लाभ उठाते रहते हैं। पिछड़ी जाति के ईसाई समुदाय सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है।


ईसाई समुदाय को इन्दिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, पेंशन योजना, आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल भूमि देने में गंभीरता दिखायी नहीं जाती है। इसके कारण ईसाई समुदाय के लोग हाशिए पर हैं। गरीबी के चादर से मुंह ढंकने वाले लोग धार्मिक स्थानों का भ्रमण नहीं कर पाते हैं। शुक्रिया है कि मैनपुरा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया भाई धर्मेंन्द्र की जो कम कीमत पर लोगों को मोकामा की रानी का दर्शन करवाने में योगदान देते हैं। प्रत्येक साल कई दर्जन बसों का इंतजाम कर लोगों को मां मरियम के द्वार पहुंचा देते हैं। इसी के आधार पर अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ ने सीएम नीतीश कुमार से निवेदन कर रखा है कि ईसाई समुदाय के पवित्र नगरी का भ्रमण करने के लिए अनुदान निर्गत करें। उनका कहना है कि सीएम साहब आप तो मुस्लिम समुदाय को हज जाने में अनुदान का योगदान देते हैं। इसी तरह ईसाई समुदाय को Jordan, Israel, Palestine and Egypt  त्रीर्थ यात्रा करने के लिए अनुदान प्रदान करों। यह कार्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। अभी फादर सुभाष डि‘सूजा द्वारा प्रयास किया जा रहा है। फादर विन्सेंट पास्कल द्वारा 90 हजार रू0 लेकर 10 दिवसीय पैकेज की व्यवस्था की गयी है। सभी को दिल्ली जाना होगा। वहीं से तीर्थ स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे।

बिहार : साक्षरता प्रेरक समन्वयक संघ के बैनर तले दो दिवसीय धरना

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पटना। बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक समन्वयक संघ के बैनर तले दो दिवसीय धरना आयोजित। गर्दनीबाग में सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष अनुज कुमार राय ने धरना का संचालन किया।सूबे के सभी 38 जिले के प्रखंड समन्वयक और सभी पंचायत के प्रेरकों ने पांच सूत्री मांगों के समर्थन में रोषपूर्ण धरना में शामिल हुए।समस्तीपुर से आने वाली पंचायत प्रेरकों का कहना है कि हमलोगों को 67.67 पैसे मजदूरी में देय है। इसमें पांच साल से बढ़ोतरी नहीं किया गया है। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनुज कुमार राय ने कहा कि बिहार सरकार के कार्मिक,प्रशासनिक सुधार विभाग,पटना द्वारा और वित विभाग,पटना एवं बिहार सरकार के कैबिनेट से पारित प्राथमिक शिक्षक चयन रोस्टर के आधार पर वर्ष 2011 में बिहार के सभी जिलों के प्रखंडों एवं पंचायत में प्रेरकों और समन्वयकों का चयन किया गया। जो अभी भी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में 10 अगस्त,2015 को धरना और प्रदर्शन गांधी मैदान,पटना में किया गया था। जिसमें प्रेरक और समन्वयकों पर लाठी चार्ज हुआ। जिसमें जन शिक्षा विभाग, पटना के निदेशक द्वारा समझौता हुआ। जो आजतक सरकार द्वारा टालमटोल की जा रही है।


मौके पर संघ के महासचिव निलम्बर यादव ने इस धरना के माध्यम से अपनी पंाच सूत्री मांग पारित कराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समान कार्य का समान वेतन देने का प्र्रस्ताव पारित है। इस प्रस्ताव को बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में लागू कर दिया जाये। संघ के कोषाध्यक्ष त्रिपुरारी कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में साक्षरता कार्य में एकरूपता लाया जाये। सरकार की दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। टोला स्तर पर साक्षरता का कार्य करने वाला टोला सेवक को आठ हजार,जबकि पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले प्रेरक को मात्र 2000 रूपये मिलता है। यह सरकार की दोहरी नीति दर्शाती है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता ऋषि देव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेरकों और समन्वयकों को सरकारी विभाग के अलावे जनगणना,पशुगणना,मतदाता जागरूकता,मघ निषेघ,स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार एवं अन्य कार्य करवाया जाता है। जिसका किसी तरह का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। जिससे प्रेरकों एवं समन्वयकों को मात्र दो हजार रूपये में अपना परिवार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 

म्ंच संचालनकर्ता, अररिया जिला के सचिव मो. मसउद ने कहा कि निरक्षरता , जो समाज के लिए कलंक है, हम सब मिलकर उसको मिटाने का कार्य करते हैं जिससे हमारे प्रदेश का नाम साक्षरता के क्षेत्र में सम्मान से लिया जा सके। हमारे बड़े-बड़े अधिकारी सम्मान पा जाते हैं। परिश्रम हमलोग करते हैं और इनाम और नाम अधिकारी प्राप्त कर लेते हैं। इतना करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा मात्र दो हजार रूपये प्रतिमाह मिलता है। जो चिंताजनक विषय है।  श्री आलम ने सरकार के चेताया कि अगर मांगें नहीं मानी गयीं तो हमारा आंदोलन चरणबद्ध ढंग से जारी रहेगा। लाचार प्रेरक, समन्वयक आमरण अनशन करने को बाध्य हो जाएंगे।

धरनार्थी को संबोधित करते हुए संघ के उपाध्यक्ष कंचन कुमारी ने कहा कि इस विभाग में पचास प्रतिशत महिला है, जो पंचायत में सरकार के महिला से संबंधित सरकारी कार्य का प्रचार-प्रसार करती हैं। फिर भी महिलाओं की यह सरकार अनदेखी कर रही है। धरनार्थियों के गोप गुट के सम्मानित अध्यक्ष रामबलि प्रसाद एवं प्रेमचंद कुमार सिंह महासचिव ने संघ के पंाच सूत्री मांग का समर्थन करते हुए चरणबद्ध आंदोलन करने को कहा, हम आपके साथ हैं। संगठन मंत्री अमरेन्द्र जी, संगठन सचिव कृष्णा जी, महिला उप समिति के सचिव पटना जिला की रंजू देवी, दरभंगा की सरीता झा, अररिया की सुष्मिता ठाकुर, कटिहार जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल, समस्तीपुर की सरीता कुमारी, किशनगंज के मो. शमीम अख्तर, छपरा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव,भागलपुर के नरेन्द्र सिंह, गया जिला के मनोज सिंह,रोहतास जिला के अनिल कुमार सिंह, प्रदेश कमिटी के भवेश कुमार, पटना जिला अध्यक्ष तेज प्रताप, जमुई के संतोष कुमार, मुंगेर के सौरभ कुमार, दरभंगा के नारायण जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री इन्द्रजीत कुमार गुप्ता,मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष रणजीत यादव, दरभंगा के मुख्य समन्वयक दयानाथ जी, पटना जिला के कार्यक्रम समन्वयक शैलेष कुमार, अररिया जिला के मुख्य समन्वयक रंजीत कुमार, पूर्णिया जिला के खुर्शीद आलम, आद्री पटना के राजेश्वर शर्मा बेगूसराय के संजीत महतो आदि उपस्थित थे।

माइक्रोपोर्ट का भारतीय परिचालन शुरू

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नयी दिल्ली 28 फरवरी, मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोपोर्ट साइंटिफिक कॉर्पोरेशन (एमपीएससी) ने भारतीय बाजार में आज परिचालन शुरू करने की घोषणा करते हुये किफायती जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण पेश करने की घोषणा की है। 

कंपनी के अंतरराष्ट्रीय परिचालन के उपाध्यक्ष जोनाथन चेन ने यहां यह घोषणा करते हुये कहा कि नवाचार, विनिर्माण और हाई एंड मेडिकल उपकरणों की मार्केटिंग के लिए भारतीय इकाई माइक्रोपोर्ट साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनायी गयी है और उसने भारत में कारोबार शुरू कर दिया है। भारत में मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती मेडिकल सुविधा देना ही इसका उद्देश्य है। 

उन्होंने कहा कि हृदय संबंधी रोग विशेष तौर पर कोनोनरी हृदय बीमारी (सीएचडी) भारत में तेजी से फैल रही है औश्र उनकी कंपनी इसके उपचार में मददगार तीसरी पीढ़ी के किफायती स्टेंट भारत में लेकर आयी है। श्री चेन ने कहा कि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है और सबको स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने की सरकार की पहल के कारण पिछले कुछ सालों में इस बाजार में जबर्दस्त वृद्धि दर्ज की गई है। 

उन्होंने कहा कि भारतीय इकाई उनके उत्पाद फायरहॉक टीईएस को लॉन्च करके इंटरवेंशनल थेरेपी के लिए बेहतर समाधान प्रस्तुत की है। माइक्रोपोर्ट साइंटिफिक कॉर्पोरेशन की स्थापना 1998 में शंघाई में हुई थी और यह अभी अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया के 80 देशों में कारोबार कर रही है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस:मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई

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नयी दिल्ली, 28 फरवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 

श्री मोदी ने आज यहां जारी अपने संदेश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा है राष्ट्र निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है। उन्होंने प्रख्यात वैज्ञानिक सर सी वी रमण के योगदान को नमन किया है।

मोदी छोड़ें ‘मन की बात’,अब करें ‘काम की बात’: इबोबी सिंह

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इम्फाल 28 फरवरी, मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने वादों के अनुसार काम शुरू करने की अपील की है और उनसे आग्रह किया है कि वह ‘मन की बात’ छोड़कर अब ‘काम की बात’ करें। 

श्री सिंह ने आज यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अपनी असफलता को आगामी चुनाव में दोहरायेगी। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा केंद्र की सत्ता में आयी है तब से मणिपुर को कई समस्यायें झेलनी पड़ रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पिछले दो साल से केंद्र की सत्ता में है और इससे यहां पर कई समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं। मोदी सरकार नयी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि नहीं ले रही है। 

उन्होंने कहा कि हाल ही में यहां पर केंद्रीय मंत्रियों ने 90 से अधिक चुनावी दौरे किये लेकिन उन्होंने केवल भाजपा कार्यालय का दौरा किया और पहले से शुरू हो चुकी परियोजनाआें का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिरीबाम-तुपुल-इम्फाल रेल परियोजना पिछली सरकार के दौरान ही शुरू हो चुकी है लेकिन भाजपा इसके प्रत्येक सुरंग का शिलान्यास करना चाहती है। यहां पर कुल 34 सुरंगें हैं। 

उन्होंने कहा कि इम्फाल हवाईअड्डा और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण के लिए हवाईअड्डा अधिकारियों को 500 एकड़ भूमि दी जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण और हवाईअड्डे की ओर जाने वाली सड़कों के लिए अधिग्रहण का काम 200 करोड़ रुपये की कीमत से पूरा किया गया है और जब प्रधानमंत्री से इस बारे में मदद की मांग की गयी तो उन्होंने एक रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह पार्टी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव एक मार्च से ऋषिकेश में

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हरिद्वार 28 फरवरी, उत्तराखंड के ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 29वें वार्षिक अन्तरराष्ट्रीय योग महोत्सव कल से शुरू हो रहा है।इसमें भाग लेने के लिये प्रतिभागी, योग जिज्ञासु और देसी-विदेशी योग विद्यार्थी परमार्थ निकेतन में पहुंच रहे हैं। इस विश्व विख्यात कार्यक्रम की मेजबानी परमार्थ निकेतन सन 1999 से निरन्तर करता आ रहा है। इस महोत्सव में विश्व के 20 विभिन्न देशों के 70 से अधिक संत और योगाचार्य भी शामिल हो रहे हैं। इस बार इसमें शामिल होने के लिये विश्व के लगभग 100 देशों के 1200 से अधिक प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैैं। इस बार महोत्सव की विशिष्टता यह है कि दो मार्च को दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से प्रतिभागियाें को सम्बोधित करेंगे। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज ने महोत्सव में सभी का अभिनंदन करते हुये कहा कि आप सभी इस योग महापर्व में ध्यान और योग की उच्चस्तरीय विधाओं के साथ आत्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के शिखर को प्राप्त कर पायेंगे। योग हमें स्वस्थ तन और प्रफुल्लित मन के साथ विश्व एक परिवार है का मूल मंत्र सिखाता है। इस महोत्सव की निदेशक साध्वी भगवती सरस्वती जी ने कहा, “योग आपके लिये क्षण मात्र का अनुभव नहीं होता अपितु चारों पहर की अनुभूति हो जाता है।” 



चीन से आयी डिफांग लिन झाऊ ने कहा, “इतने सारे लोग एक ही उद्देश्य के लिये यहाँ पर एकत्रित हुये है इसलिए हमारे लिये यह आन्दोत्सव का क्षण है।” ईरान से आयी शर्मिनेह ने कहा, “पूर्व में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का विडियो देखकर मैं उत्साह से भरी हुयी थी। यहाँ आकर मैं अब आनन्द से विभोर हूँ।” कनाडा की ऐन मैरी ने कहा, “ऋषिकेश मेरे हृदय में बसता है; यहाँ पर दूसरी बार आकर मैं बेहद खुश हूं।” योगागुरू डाॅ आण्ड्रिया पेज ने कहा, “यह महोत्सव प्राचीन भारतीय आदर्शो और पश्चिमी विकासवादी प्रयोगों का उत्कृष्ट संगम है। मेरे द्वारा कराये गये योग अभ्यासों का सम्बन्ध योगियो के गहन निरिक्षण से है तथा उनके योग अभ्यासों के विस्तार के लिये यौगिक विधा प्रदान करना मेरा उद्देश्य है। हम यहाँ पर योग के भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।” अमेरिका से आयी लौरा प्लम्ब के कहा, “अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। यहाँ पर दुनिया के हर कोने से प्रतिभागी आकर योग परिवार में सम्मिलित होते है। हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं; मानो हम एक ही माँ की सन्तान हैं। इसी एकत्व की भावना के साथ अपना उद्धार, औरो की सेवा एवं पारस्परिक प्रेम की प्रगाढ़ता के लिये स्वयं को ऊचां उठाने की कला सीखते हैं।”

बजट किसानों, मजदूरों और राज्य के युवाओं के मन में निराषा पैदा करने वाला : भाकपा

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पटना, 28 फरवरी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार सरकार के बजट 2017-18 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट किसानों, मजदूरों और राज्य के युवाओं के मन में निराषा पैदा करने वाला बजट है।  आज यहां जारी अपने एक बयान में पार्टी के राज्य सचिव सत्य नारायण सिंह ने कहा है कि बिहार विधान मंडल में पेष बिहार सरकार का 2017-18 का बजट विकास की दृष्टि से दिषाहीन हैं । बजट में विकास का ढोल पीटा गया है जबकि, बजट से ही पता चलता है कि वत्र्तमान वित्तीय वर्ष में विकास दर 10 प्रतिषत है और 2017-18 में 7.6 प्रतिषत का अनुमान है। बिहार का विकास मुख्यतः कृषि और उद्योग के विकास पर निर्भर है लेकिन बजट में इन दोनों क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है। नये बजट में कृषि पर होने वाले खर्च में 2016-17 की तुलना में 73.39 करोड़ रूपये की कटौती कर दी गयी हैं। उसी तरह आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के विकास की भी उपेक्षा की गयी है। षिक्षा के क्षेत्र में विषेष ध्यान तो दिया गया है लेकिन स्वास्थ्य में वत्र्तमान वर्ष की तुलना में 8234 करोड़ से घटाकर 7001 करोड़ कर दिया गया है। बजट में ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐसी ही उपेक्षा बरती गयी है। 2016-17 के बजट में ऊर्जा पर 14367 करोड़ का प्रावधान था जिसको नये बजट में घटाकर 10.905 करोड़ कर दिया गया है। आधारभूत सरंचना की उपेक्षा करके विकास की बात बेइमानी है। उसी तरह रोजगार सृजन की दिषा में कोई स्पष्ट दिषा नहीं है। नोटबंदी की वजह से बिहार में बेरोजगारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अभी भी लाखों बेरोजगार युवक बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। लेकिन इन बेरोजगार युवकों को इस वजट ने और ज्यादा निराष किया है। बजट में अल्पसंख्यकों पर बेषक ध्यान दिया गया है। लेकिन श्रमिकों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण को नजर अंदाज कर दिया गया है। इनके कल्याण पर होने वाले वत्र्तमान बजट व्यय में कटौती करके राज्य सरकार ने श्रमिक विरोधी, पिछड़ा अतिपिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी अपनी नीति का ही परिचय दिया है। श्रम संसाधन पर नये बजट में 468 करोड़ का प्रावधान है जबकि वत्र्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में 881 करोड़ रूपये था । उसी तरह अनुसूचित जाति - जनजाति कल्याण के मद में वत्र्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में 1628 रूपये के व्यय का प्रावधान था जिसको घटाकर नये बजट में 1301 करोड़ रूपये कर दिया गया है।    

सत्य नारायण सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार बिहार में विकास की बातें तो करती हैं, लेकिन विकास की उसकी सारी बातें केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली धनराषि और ऋण पर ही आधरित है। राज्य सरकार को राज्य के क्षेत्रिय असंतुलन और आर्थिक विषमता दूर करने पर भी ध्यान देना चाहिए लेकिन इस दिषा में सरकार पूरी तरह फेल है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सुपौल जिला वर्षों से आखिरी पोदान पर है और पटना शीर्ष पर। सरकार के आर्थिक सर्वेंक्षण से पता चलता है कि सुपौल राज्य के 38 वे स्थान पर पहले भी था और आज भी है। यहां प्रति व्यक्ति आय सलाना सात हजार से थोड़ा ज्यादें है जबकि पटना जिला बिहार में वर्षों से शीर्ष पर है। यहां प्रति व्यक्ति आय सलाना 63 हजार रूपये से भी ज्यादा है। बजट में यह आर्थिक और क्षेत्रिय असंतुलन दूर करने का कोई संकेत नहीं मिलता है। 

सारण स्नातक और गया शिक्षक निर्वाचन के लिए भाकपा उम्मीदवार घोषित

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पटना, 28 फरवरी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद की कार्यकारिणी समिति ने बिहार विधान परिषद के लिए चार स्नातक और षिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले आगामी चुनावों में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के डा॰ शब्बीर अहमद तथा गया स्नातक निर्वाचण क्षेत्र से प्रो॰ शारीम अली को भाकपा समर्थिक उम्मीदवार घोषित किया है। शेष दो सीटों - गया षिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और कोषी षिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे प्रत्याषियों को समर्थन देने का निर्णय लिया है जो सांप्रदायिक भाजपा-राजग प्रत्याषियों को पराजित करने की स्थिति में हों। भाकपा की राज्य कार्यकारिणी ने संबंधित जिलों की पार्टी इकाइयों का आह्वान किया है वे सारण और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीरवारों को विजयी बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दें। इस संबंध में संबंधित जिलों के पार्टी सचिवों के नाम पत्र भी भेजा जा रहा है। स्मरणीय है कि सारण निर्वाचन क्षेत्र में पूर्वी चंपारण, पष्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण जिले शामिल है जबकि गया निर्वाचन क्षेत्र में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, कैमूर भभुआ जिले शामिल हैं। पार्टी ने गया और कोषी षिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले जिलों के पार्टी सचिवों को निर्देष दिया है कि उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन - भाजपा- के उम्मीदवारों को पराजित करने योग्य सक्षम उम्मीदवारों द्वारा संपर्क किए जाने की स्थिति में पार्टी के राज्य नेतृत्व से परमर्ष करने के उपरांत ही किसी को सक्रिय समर्थन दें और इस संदर्भ में लगातार राज्य पार्टी केन्द्र से संपर्क बनाए रखें। उक्त फैसलों की जानकारी देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य रामबाबू कुमार ने कहा कि ताज्जुब है कि आसन्न विधान परिषद चुनावों में प्रमुख दावेदारी पेष वाले करने किसी भी दल या गठबंधन ने अल्पसंख्यक समुदाय के स्नातक या षिक्षाक को प्रत्याषी बनाना मुनासिब नहीं समझा, जो उनके असली चेहरे, दावे और असलियत पर से पर्दा उठाने के लिए काफी हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के स्नातक एवं षिक्षकों के साथ-साथ पंथनिरपेक्षता और सामाजिक सौहाद्र्र में आस्था रखने वाले बुद्धिजीवी-स्नातकों व षिक्षकों से अपील की कि वे सामज को मजहब और जाति के नाम पर बांटने वाली ताकतों को षिकस्त देने के लिए आगे आएं सारण और गया स्नातक क्षेत्रों से भाकपा समर्थिक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को विजयी बनाकर देष की गंगा -जमुनी तहजीब की हिफाजत करें और शेष दो सीटों - गया और कोषी षिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सांप्रदायिक भाजपा-राजग उम्मीदवारों के मुकाबले पंथनिरपेक्ष, ईमानदार छवि वाले उम्मीदवारों के पक्ष में मत देकर लोकतंत्र संविधान की रक्षा करें। 


एबीवीपी की गुंडागर्दी के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का ऐतिहासिक प्रदर्शन का स्वागत: दीपंकर

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  • अधिकार रैली ने मोदी व नीतीश के खिलाफ जनता के विभिन्न तबकों के आक्रोश का किया अभिव्यक्त
  • झूठे आंकड़ों के जरिए बिहार में ‘सुशासन’ का दावा हास्यास्पद, आंदोलनकारियों की लगातार हो रही हत्या.
  • बजट में शिक्षा, कृषि आदि महत्वपूर्ण मदों में सरकार द्वारा की गयी है कटौती. मौलिक प्रश्नों की अनेदखी.
  • राज्य कमिटी की बैठक में लिए गए कई आंदोलनात्मक निर्णय.
  • चंपारण आंदोलन की विरासत के साथ मजाक कर रही नीतीश सरकार.


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पटना 28 फरवरी 2017, दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस काॅलेज में भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी की गुंडागदी और आम छात्रों-शिक्षकों पर बर्बर हमले के खिलाफ आज छात्रों का ऐतिहासिक प्रदर्शन स्वागतयोग्य है. छात्रों ने आज के प्रदर्शन द्वारा जता दिया है कि ‘राष्टवाद’ के नाम पर गुंडागर्दी, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और छात्राओं को बलात्कार की धमकी व तरह-तरह से प्रताड़ित करने की संघी राजनीति को छात्र-युवा कभी स्वीकार नहीं करेंगे. हमारी पार्टी द्वारा आयोजित अधिकार रैली को राज्य के दलित-गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अन्य कामकाजी हिस्से व बुद्धिजीवियों का व्यापक समर्थन मिला, जो दिखलाता है कि जनता का विभिन्न हिस्सों में केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बेहद आक्रोश है. रैली ने जनता के अधिकारों की आवाज बुलंद की. उसने हमारे सामने अनेक कार्यभार भी दिए. बिहार राज्य कमिटी की बैठक में जन अधिकारों के सवाल पर धारावाहिक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है और कई कार्यक्रम तय किए गए हैं. आज जब पूरे बिहार में भूमि अधिकार के लिए संघर्षरत माले नेताओं व अन्य आंदोलनकारियों की बर्बर हत्यायें हो रही हैं, महादलित छात्राओं की सांस्थानिक बलात्कार-हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है, अंबेदकर-कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों को कत्लगाह बना दिया गया है, ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार द्वारा बिहार में ‘सुशासन’ का दावा राज्य की जनता से घोर मजाक है. स्थिति ठीक इसके उलटी है. सत्ता के संरक्षण में सामंती-अपराधियों का मनोबल बढा हैं और जनता के अधिकारों पर हमला व प्रतिरोध करने पर उनकी हत्या आम बात हो गयी है. इन प्रश्नों पर यह सरकार एकदम खामोश है.

एक तरफ नीतीश सरकार आज गरीबों’-महादलितों को उनकी पुश्तैनी जमीन व उनके परंपरगात अधिकारों तक से वंचित कर रही है, तो दूसरी ओर गांधी जी के नेतृत्व में चले ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के अंतर्य को नष्ट कर उसे पर्यटन तक सीमित करने का प्रयास कर रही है. जबकि हर कोई जानता है कि चंपारण सत्याग्रह नीलहों के जुल्म के खिलाफ किसानों के अधिकारों की लड़ाई थी. यह आंदोलनों के प्रति नीतीश सरकार की मानसिकता को स्पष्ट रूप से जाहिर करता है. नीतीश सरकार द्वारा पेश बजट में शिक्षा, कृषि, कल्याण आदि तमाम मदों में भारी कटौती की गयी है. रोजगार सृजन की भी घोर उपेक्षा की गयी है. विकास के मौलिक प्रश्नों से सरकार पूरी तरह भाग खड़ी हुई है और महज सात निश्चय की जुमलेबाजी कर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है. सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से वृद्धि का दावा करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि हुई है? ठेका-मानेदय पर काम करने वाले कर्मियों का स्थायीकरण अब तक क्यों नहीं हुआ? नीतीश सरकार गरीबों के वास-चास की जमीन, भूमि सुधार, बटाईदार किसानों के कानूनी हक आदि सवालों पर एक शब्द बोलना उचित नहीं समझती. इसकी बजाए वह झूठे आंकड़ों के जरिए बिहार में विकास की जुमेलबजाी कर रही है. हर जगह शराबबंदी की जुगाली है, जबकि पुलिस संरक्षण में आज भी शराब उत्पादन का कार्य जोरों से चल रहा है. आज बिहार सरकार यह स्वीकार कर रही है कि नोटबंदी का गहरा असर जनता के जीवन पर पड़ा है. लेकिन नीतीश जी अब तक नोटबंदी के सवाल पर मोदी का समर्थन करते रहे हैं. नोटबंदी की मार से त्रस्त लोगों के लिए बिहार सरकार के बजट में कुछ नहीं है. बजट में शिक्षा पर सबसे अधिक तरजीह देने की घेाषणा करती है. लेकिन यह सरकार दलित-गरीबों की छात्रवृत्तियंा काटने वाली सरकार हो गयी है. महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर खर्च होने वाली राशि में भारी कटौती की गयी है, जबकि बजट में झूठे आंकड़ों के जरिए ‘न्याय के साथ विकास’ की लफ्फाजी की जा रही है. 

छात्राओं की शिक्षा-सम्मान-सुरक्षा के सवाल पर 20 मार्च को ऐपवा का विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन
बिहार में छात्राओं और खासकर महादलित छात्राओं की शिक्षा-सम्मान व सुरक्षा को केंद्र करते हुए ऐपवा द्वारा पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा. वैशाली में घटित डीका कुमारी बलात्कार-हत्याकांड के बावजूद महादलित छात्राओं का उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है. आरा में अंबेदकर कल्याण छात्रावास में कुव्यवस्था के कारण नीतू और समस्तीपुर में कृष्णा की मौत हो गयी. आए दिन दलित बच्चियों के साथ रेप की घटनायें घट रही हैं, लेकिन सरकार चुप है. 8 मार्च को इन सवालों पर गांव-गांव में सभायें आयोजित की जाएंगी और 20 मार्च को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा. 7 मार्च को पटना में कन्वेंशन भी किया जाएगा. शिक्षा-परीक्षा में घोटाले के राजनीतिक संरक्षण की सीबीआई जांच के सवाल पर आइसा-इनौस द्वारा राज्यव्यापी अभियान चलाते हुए 28 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा. इन शैक्षणिक घोटालों में सरकार केवल छोटी मछलियों को ही पकड़ रही है और शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले असली गुनहगारों पर अब भी नकेल नहीं कसी जा रही है. 25-31 मार्च तक के बीच भूमि अधिकार सत्याग्रह: 25 से 31 मार्च के बीच भूमि अधिकार के सवाल पर अनुमंडल कार्यालय पर भाकपा-माले, किसान महासभा व खेमस द्वारा एक से सात दिवसीय सत्याग्रह किया जाएगा. अररिया के माले जिला सचिव सत्यनारायण सिंह यादव व कमलेष्वरी ऋषिदेव के हत्यारों की गिरफ्तारी के सवाल पर 8 मार्च से अररिया में डीएम के समक्ष अनश्चिकालीन ‘घेरा डालो-डेरा डालो’ कार्यक्रम किया जाएगा.

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 28 फरवरी

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बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर मोबाईल पूरी तरह प्रतिबंध

sehore-news
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों द्वारा साधारण कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेजर, सेल्युलर फोन अथवा कम्प्यूटर का उपयोग या परीक्षा केन्द्र पर लाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। स्विच ऑफ स्थिति में भी मोबाईल फोन परीक्षा केन्द्र में किसी परीक्षार्थी के पास पाए जाने पर इसे अनुचित साधन का प्रकरण माना जाएगा। छात्र परीक्षा केन्द्र परिसर में भी मोबाईल फोन नहीं ले जा सकेंगे। यहां तक कि परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न-पत्र वितरण हेतु सीलबंद पैकेट का पंचनामा बनाकर खोलने के पूर्व ही केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ के द्वारा लाए गए मोबाईल फोन भी एकत्रित कर केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्धारित अलमारी में रखकर उसे सील किया जाएगा। मण्डल ने परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों में भी कार्यवाही की बाबत् स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने वालों के विरूद्ध मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनुचित साधन सम्बन्धी कोई सामग्री परीक्षार्थी के पास पाई जाने पर उसे उत्तर-पुस्तिका के साथ तत्काल जब्त करना होगा। 


खरीफ सीजन के लिये ड्यू डेट 28 फरवरी से बढाकर 28 मार्च की गयी

राज्य शासन ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण देने की योजना को निरंतर रखते हुए खरीफ सीजन के लिये ड्यू डेट 28 मार्च,2017 निर्धारित की है। पूर्व में यह ड्यू डेट 28 फरवरी की गयी थी। शासन द्वारा सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिये जाने के लिये गत वर्ष लागू योजना को निरंतर रखा गया है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा वर्ष 2017 की हेल्प लाईन सेवा प्रारंभ

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा इस वर्ष हेल्प लाइन सेवा 1 फरवरी से प्रारंभ कर दी गई है जिसका समय प्रातः 8 से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रतिदिन रहेगा। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्प लाइन  सेवा का प्रचार प्रसार समस्त शालाओं में करें जिससे प्रदेश के समस्त विद्यार्थी लाभांवित हो सके। 

ये है हेल्प लाइन नम्बर
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी  हेल्प लाइन सेवा का दूरभाष नम्बर 0755- 2570248, 2570258, मोबाईल नं. 9424495482, 9424495483 तथा टोल फ्री नं. 18002330175 है । 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 28 फरवरी

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जनसुनवाई कार्यक्रम में 168 आवेदन प्राप्त हुए, मौके पर 112 आवेदन निराकृत

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के द्वारा आज मंगलवार को आहूत की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में 168 आवेदको ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर श्री सुचारी के द्वारा मौके पर 112 आवेदनों का निराकरण किया गया है शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही कर उत्तरा साफ्टवेयर पर निराकरण की जानकारी अंकित करने के निर्देश उनके द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारी को दिए गए है। गुलाबगंज तहसील के ग्राम घोसुआ के निःशक्त हल्केराम के द्वारा ट्रायसायकिल और रामलाल के द्वारा श्रवण यंत्र की मांग की गई। आवेदक को सामाजिक न्याय कार्यालय के माध्यम से ट्रायसाइकिल दिलाए जाने की व्यवस्था क्रियान्वित की गई। ढलकपुरा के आवेदकों ने उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन की शिकायत दर्ज कराई। जिला आपूर्ति अधिकारी को दो दिवस के भीतर जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए। ग्यारसपुर के श्री लालाराम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया है जन-धन खाते से राशि देने में बैंक द्वारा मनाही की जा रही है। लीड बैंक आफीसर को आवेदन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। कालापाठा के आवेदक श्री धन्नालाल ने बताया कि कपिलधारा योजना के तहत कुंआ खनन हेतु राशि स्वीकृत की गई थी किन्तु सरपंच, सचिव के द्वारा मात्र 27 हजार रूपए ही दिए गए हैं। शमशाबाद तहसीलदार को प्रकरण की जांच करने हेतु प्रेषित किया गया। आवेदिका केसर बाई जाटव ने बताया कि विगत दो माह से वृद्वावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रही है। मौके पर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी के द्वारा कार्यवाही पूर्ण की गई और खाते में पैसा जमा कराने का आश्वासन दिया गया। आवेदिका हीराबाई ने वृद्वावस्था पेंशन शुरू कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन का परीक्षण करने हेतु विदिशा जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया। लटेरी तहसील के ग्राम कोलूआ की आवेदिका कलाबाई ने बताया कि उनके पति के हार्ड का आपरेशन होना है इसके लिए भोपाल मेमोरियल अस्पताल के द्वारा स्टीमेंट तैयार कर दिया गया है। मौके पर राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत सिविल सर्जन के द्वारा प्रकरण तैयार कराया गया।कलेक्टर न्यायालय कक्ष में हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


एक दिवसीय सेमीनार तीन को 

आयकर विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के संबंध में अवगत कराने के उद्वेश्य से एक दिवसीय सेमीनार तीन मार्च की दोपहर एक बजे से अग्रवाल धर्मशाला श्रीमती तारादेवी सभागृह माधवगंज में आयोजित किया गया है। उक्त सेमीनार में परिक्षेत्र-4 भोपाल के संयुक्त आयकर आयुक्त श्री एआर रेवार, सहायक आयकर आयुक्त श्री जयदीप चंद्रशेखर के अलावा आयकर अधिकारी श्री सुरेश बी सेमीनार को सम्बोधित करेंगे। ज्ञातव्य हो कि आयकर विभाग द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के रूप में अघोषित आय की गणना हेतु योजना जारी की गई थी जो 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी। आयकर विभाग के द्वारा संबंधितों से आग्रह किया कि वे सेमीनार में दी जाने वाली जानकारियों से लाभांवित होने हेतु उपस्थित होने का सहयोग करें। 
जिला बदर की कार्यवाही 

जिला दण्डाधिकारी श्री अनिल सुचारी ने एक प्रकरण में जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी के प्रतिवेदन पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है जारी आदेशानुसार अनावेदक रमेश पुत्र धारूसिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी दूधनखेडी थाना शमशाबाद को आदेश प्राप्ति से जिला विदिशा एवं समीपवर्ती जिले रायसेन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, सागर, राजगढ की राजस्व सीमाओं सेे एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्काशित किया गया है।

नोड्ल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने जिले में समर्थन मूल्य पर अरहर (तुअर) की खरीदी का संचालन सुचारू रूप से संचालित हो इसके लिए जिला विपणन अधिकारी श्री नीरज भार्गव को नोड्ल अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर श्री सुचारी ने नोड्ल अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रतिदिन की खरीदी का पर्यवेक्षण, सतत निगरानी एवं किसानों को भुगतान की साप्ताहिक प्रगति का प्रतिवेदन उपार्जन केन्द्र कृषि उपज मंडी बासौदा के सचिव के अद्योहस्ताक्षर की प्रति प्रत्येक सोमवार को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य हो कि जिले में समर्थन मूल्य पर अरहर खरीदी का कार्य बासौदा कृषि उपज मंडी में नाफेड द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य प्राईस स्टेबलाईजेशन फंड योजनातंर्गत क्रियान्वित है।

बोर्ड परीक्षाएं आज से

जिले में बोर्ड परीक्षा हायर सेकेण्डरी की एक मार्च से तथा हाई स्कूल की दो मार्च से शुरू होगी। परीक्षा को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है कि जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा ने बताया कि हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा में 13274 तथा हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 23302 छात्र-छात्राएं शामिल होगी। जिले में 71 परीक्षा केन्द्रों पर जारी टाईम टेबिल अनुसार नियत तिथि की प्रातः 8.30 बजे से 11.30 बजे तक आयोजित होगी। जिले में 18 अतिसंवेदनशील तथा 4 संवेदनशील परीक्षा केन्द्र बनाए गए है परीक्षा केन्द्रों की सतत निगरानी हेतु प्रेक्षक नियुक्त किए गए है वही 1800 अधिकारी, कर्मचारी भी तैनात किए गए है। परीक्षा केन्द्रों पर सतत निगरानी रखने और परीक्षा नकल विहिन सम्पन्न हो के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर उडनदस्तों का भी गठन किया गया है। परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वही परीक्षा कक्ष में फोटोग्राफ लेना, मोबाइल ले जाना तथा सौ मीटर की दूरी तक मजमा लगाना प्रतिबंधित रहेगा।

मतदाता सूची में रंगीन फोटो प्रतिस्थापित होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सीपी गोहल ने बताया कि जिले की पंाचो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पुराने श्वेत-श्याम फोटो के स्थान पर रंगीन फोटो प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोहल ने ऐसे मतदाता जिनके फोटो परिचय पत्र में श्वेत श्याम फोटो है के स्थान पर रंगीन फोटो लगाए जाने हेतु अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ से अथवा संबंधित तहसील कार्यालय के मतदाता सहायता केन्द्र में कार्यालयीन दिवसों अवधि में सम्पर्क कर प्रपत्र-8 प्राप्त कर उसमें पूर्ति कर मतदाता सहायता केन्द्र में जमा कर सकते है। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नही होगा। यदि मतदाता रंगीन फोटोयुक्त परिचय पत्र (वोटर आईडी) प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें प्रपत्र-8 के साथ प्रपत्र-02 और 25 रूपए की राशि जमा करनी होगी। 

दरें आमंत्रित

कलेक्टेªट कार्यालय की विभिन्न शाखाओं की फोटो काॅपी एवं स्पायरल बाइंडिग करने हेतु पंजीकृत फर्म, दुकानों से दरे दस मार्च की सायं तीन बजे तक आमंत्रित की गई है। सीलबंद लिफाफे दस मार्च को ही सायं चार बजे खोली जाएगी। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी हेतु जिले की बेवसाइट अपकपेींण्दपबण्पद पर देखी जा सकती है।

राजस्व वसूली के सम्बंध मे बैठक आयोजित

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आज तहसीलदार श्री संतोष विटोलियांे नें विदिषा तहसील के पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकांे तथा नायब तहसीलदारों की सयुक्त बैठक ली। बैठक में श्री बिटोलिया ने सभी पटवारियो को निर्दैष दिये कि अपने अपने हल्कों के प्रभार के क्षे़त्र की राजस्व एव डायवर्सन वसूली का ल़़क्ष्य 31 मार्च तक अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लें। 31 मार्च तक लक्ष्य पूर्ति करने वाले पटवारियों को सम्मानित किया जाएगा एवं काम में लापरवाही बरतने वाले पटवारियांे पर उचित कार्यवाही की  जाएगी। श्री बिटोलिया ने कहा कि अपने प्रभार के क्षेत्र के सभी किसानो कें नामान्तरण बटवारे भी समय सीमा में पूर्ण करें। सी. एम. हेल्पलाईन एजनसुनवाई अदि कें प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। तहसीलदार ने कहा कि कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के निर्देंष अनुसार सभी पटवारी सी. हेल्पलाईन एवं जनसुनवाई की पंजी संधारित करें। बैठक मे नायव तहसीलदार श्री धीरेंन्द्र गुप्ताए नायव तहसीलदार प्रमोद कुमार उइकेए  बी. एस. पुरवियाएआफिस कानूनगो षिवओम दुबे एवं तहसील विदिषा के सभी पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 28 फरवरी

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मामला आदिवासी समाज मे कुरुतीयो के खिलाफ छेडीगई जंग का----
  • बदलाव की चली बयार के सार्थक परिणाम दिखे

jhabua news
पारा--विगत दिनो जिले भर मे सकल आदिवासी समाज के वरिष्ठ लोगो ने वर्षो से समाज मे चली आ रही दहेज दापा दारु जेसी कुरुतीयो के खिलाफ लाम बंद होकर समाज मे सुधार के लिए सामुहिक प्रयास किए।जिसके सार्थक परिणाम धरातल पर सामाज के समाजसेवीयो के सतत प्रयास से दिखाई देने लगे हें। ऐसा ही मामला विगत दिनो पारा क्षेत्र मे देखने को मीला। यहा भीलाला समाज के सक्रिय समाज सेवीयो ने भी अपने समाज मे चल रही दहेज दापा व दारु जेसी कुरुतीयो के खिलाफ लाम बंद होकर समग्र समाज को जगाने का सार्थक प्रयास किया। जिसके परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हे। 


इन्होने निभाई खास भुमिका--- भीलाला समाज के समाज सेवी कलमसिह डोडवा बलोला, भुरसिह गाडरीया नरवाली,बापुसिह पटेल महुडी पाडा,रतनसिह डोडवा बलोला,हरसिह तडवी रेहन्दा,सेकु रावत नवापडा व भंगडा निगवाल बावडी के समुहीक प्रयास से करिब पांच विवाह आदिवासी समाज के उथ्थान के लिए वर्तमान मे बनाए गए नियमो के अनुरुप तय कियेगए। जिसका की दस परिवार को लाभ मिला व विवाह खर्च मे कटोती की गई।
   
यह विवाह तय किए गए---भीलाला समाज के समाज सेवियो ने समाज के विवाह जो तय किए गए उसमे प्रमुख नगरसिह डोडवा नरवाली का बकीलसिह रावत महुडीपाडा के यहा ,मगन देवडा महुडीपाडा का नरसिगपुरा मे,हेमन्त सिह डोडवा नरवाली का परतेडी मे, सुमेरसिह मुझालदा का सिलीखोदरी परिवार मे 50 हजार नकद व एक किलो चांदी मे समग्र समाज के उपस्थिति मे तय किया गया वही अमरसिह डोडावा नरवाली का घामनी मे भी इसी अनुरुप तय किया गया जबकी उक्त परिवार के दोनो बच्चो ने अपनी मन मर्जी से संबध तय किया था बावजुद समाज ने इन पर किसी प्रकार का अति रिक्त बोझ नही डाला व 50 हजार नकद सहीत एक किलो चांदी मे ही विवाह तय किया। साथ ही विवाह समारोह के दोरान मंास मदिरा के उपयोग के प्रतिबंध पर अपनी मुहर लगाई।

स्वयं सेवकों की लगातार हत्याओं के विरोध झाबुआ में होगा कल धरना ओर संवेदना सभा

झाबुआ। विगत कुछ महिनों से केरल में वामपंथियों द्वारा संघ स्वयंसेवकों की लगातार हत्यायें की जा रही हैं। अत्यंत बर्बरता पूर्ण होने वाली इन हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसे रोकने के लिए कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य शासन की होती है, किन्तु केरल में योजनाबद्ध तरीके से होने वाली इन नृशंस हत्याओं को राज्य शासन का अप्रत्यक्ष समर्थन है, केरल के मुख्यमंत्री जिस जिले से हैं उस जिले में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। इसे लेकर कल 1 मार्च 2017 को सम्पूर्ण देश में आंदोलन होगा। जिसमें ज्ञापन एवं विशाल धरना प्रदर्शन शामील हैं। इसी तारतम्य में झाबुआ में भी भारत रक्षा मंच के सहयोग से जनाधिकार समिति झाबुआ के तत्वावधान में विशाल संवेदना सभा का आयोजन दोपहर 12 बजे राजवाड़ा चैक पर होगा।

भारत का पहला ऐतिहासिक फेसला दो किशोर को बालीग मानकर दी आजिवन कारावास की सजा

झाबुआ । घटना दिनांक 05.12.2016 को दोपहर को 1ः45 बजे मृतक राधु पिता नाना पालिया उम्र 16 वर्ष नि. छोटी गेहलर झाबुआ अयोध्या बस्ती यू.को. बैंक की पीछे वाली गली से स्कूल से जा रहा था तब आरोपी 01) बबलू पिता रोशन हरिजन उम्र करीब 17 वर्ष (06.06.2000) नि. सिद्धेश्वर कालोनी झाबुआ 02) राजा उर्फ राजकुमार उर्फ सोन्ट्या पिता कैलाश मंडोडिया उम्र साढ़े सोलह वर्ष (27.03.2000) नि. हुड़ा मोहल्ला झाबुआ द्वारा राधु से पेसें मांगे गए। पैसे नहीं देने पर आरोपीगण ने उसके सीने, गले, व हाथ पर वार कर दिया जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय झाबुआ लोग 108 वाहन से ले गए थें। उपचार के दौरान राधु की मृत्यु हो गई। मृतक राधु का भाई केकड़िया द्वारा रिपोर्ट लिखवाने पर थाना झाबुआ पर अपराध क्रंमांक 764/16 धारा 302, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी झाबुआ आर. सी. भास्करें द्वारा शीघ्रता से विवेचना कर अपराधी अवस्क होने से किशोर न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.12.2016 को घटना के मात्र 18 दिन में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति का होने से तथा उसमें सात वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय होने से माननीय किशोर न्यायालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम संशोधित की धारा 15 में दिये प्रावधानों के तहत अभियुक्तगण/बाल अपचारी की मानसिकता और परिपक्वता के बारे में जांच की गई, जांच में दोनों आरेापीगण को अपराध की गंभीरता की समझ होना और उसके परिणाम की समझ होना किशोर न्यायालय द्वारा पाया गया। इस कारण किशोर न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18(3) के तहत दोनां आरोपीगण का विचारण वयस्क आरेापीगण की भांति किये जाने के लिए बालक न्यायालय (सेशन न्यायालय) को प्रकरण भेजने का आदेश दिनांक 06.01.2017 को पारित किया। दिनांक 06.01.2017 को बालक न्यायालय (सेशन न्यायालय) प्रकरण प्राप्त हुआ जो सत्र प्रकरण क्रमांक 01/17 पर दर्ज किया गया। किशोर न्यायालय के आदेश का परिक्षण माननीय सेशन न्यायालय द्वारा किया गया। आदेश उचित पाये जाने पर दिनंाक 20.01.2017 को आरोपीगण पर धारा 302,34 भादवि एवं धारा 25-बी आम्र्स एक्ट के आरोप निर्धारित किये। दिनांक 06.02.2017 को प्रकरण प्रथम बार साक्ष्य हेतु नियत हुआ अभियोजन द्वरा प्रकरण में साक्षी 01) केकड़िया, 02) नाना, 03) फौलादी, 04) रविन्द्र, 05) बदिया, 06) जोतिया, 07) डाॅ. एम.के. किराड़, 08) नायब तहसीलदार झाबुआ श्री केसरसिंह हाड़ा, 09) निरीक्षक आर.सी. भास्करे, 10) शांतिलाल बारिया प्रधानाध्यापक, 11) श्रीमति अरूणा वरदिया, 12) उ.नि. श्री राजीव ओसाल के कथन करवाए। मात्र 22 दिन के विचारण के पश्चात माननीय अपर सत्र. न्यायाधीश महोदय श्री ए.ए. खान द्वारा आज दिनांक 28.02.2017 को प्रकरण में निर्णय पारित किया दोनों आरोपीगण को दोषी पाते हुए धारा 302, भादवि में आजीवन कारावास एवं रू. 10-10 हजार अर्थदण्ड से तथा धारा 25-बी आम्र्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सौभाग्यसिंह खिंची द्वारा की गई तथा सहयोग उपसंचालक अभियोजन श्री के.एस. मुवेल द्वारा किया गया। निर्भया काण्ड के पश्चात् किशोर न्याय अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत भारत वर्ष का संभवतः प्रथम प्रकरण है जिसमें दो नाबालिए अपराधियों का धारा 302 भादवि में वयस्क आरेापीयों की तरह विचारण किया गया तथा उन्हे आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

मारपीट के नो अपराध पंजीबद्ध
 
झाबुआ ।  आरोपी जोखसिंह ने कालुसिंह को तुझ लंगडे को मै कब तक पालुंगा कहकर, आरोपी राजु ने दिवान के भाई हिरका के साथ पैसे की लेन देन की बात को लेकर, आरोपी केशवा ने ताराचंद के साथ पुराने झगडे की बात को लेकर, आरेापी ताराचंद ने केशवा के साथ पुराने झगडे की बात को लेकर, आरोपी काला व अन्य 02 ने कलसिंह को खेत में पानी घुमाने की बात को लेकर, आरोपी हिरा ने सग्गाबाई के साथ उधारी के रूपयें मांगने की बात को लेकर, आरेापी शंकर ने रामचंद को खेत मे से निकलने की बात को लेकर, आरोपी जामसिंह ने लाला के साथ तेरी पत्नी अच्छी नही है मेरे बच्चे को कुछ कर दिया था इस कारण वह मर गया है कहकर, आरेापी मंगलिया ने मुकेश के साथ टापरी उखाडने की बात को लेकर, अश्लील गालियां देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में कोतवाली, रानापुर, रायपुरिया, पेटलावद, मेघनगर में अपराध क्रं. 119,120,65,66,67,75,112,59,68/17 धारा 294,323,324,352,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

टे्रक्टर ट्राली से टकराने पर पति पत्नि सहीत बच्चे की मोत

झाबुआ । आरोपी ट्रेक्टर क्रं. एमपी-45 एए-5675 के चालक ने ट्रेक्टर ट्राली के पंचर हो जाने से बीच रोड पर लापरवाही पूर्वक खडी कर देने से मृतक माणिक की मो.सा ट्रेक्टर ट्राली से टकराने से माणिक पिता अतंरसिह पाल व पीछे बैठे पत्नी निर्मला, पुत्र सन्नी तीनों की मौकें पर ही मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रं. 79/17 धारा 304-ए भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

बीएसएससी पेपर लीक कांड के राजनीतिक संरक्षण की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यव्यापी प्रदर्शन.

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  • पटना में चितकोहरा गोलबंर से निकला मार्च, 28 मार्च को विधानसभा घेराव

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पटना 28 फरवरी 2017, बीएसएससी पेपर लीक मामले के राजनीतिक संरक्षण की सीबीआई जांच के सवाल पर आज माले-आइसा व इनौस ने संयुक्त रूप से राज्यव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया. राजधानी पटना में चितकोहरा गोलबंर से मार्च निकला. पटना के अलावा भोजपुर, दरभंगा, सिवान, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, नवादा आदि जगहों पर भी प्रदर्शन किए गए. पटना में मार्च का नेतृत्व पार्टी के पटना नगर सचिव अभ्युदय, इनौस के राज्य सचिव नवीन कुमार, आइसा के बिहार राज्य अध्यक्ष मोख्तार, आइसा नेता आकाश कश्यप, इनौस नेता मनीष कुमार सिंह आदि नेताओं ने किया. मार्च के उपरांत गर्दनीबाग धरनास्थल के समीप एक सभा भी आयोजित की गयी. जिसे संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार की शिक्षा-परीक्षा में भारी घोटाला है. इसके जरिए बिहार सरकार छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है. छात्रों की जिंदगी को बर्बाद करने का कोई सरकार को नहीं है. ऐसे जब भी मामले आते हैं, सरकार छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर अपने दामन को बचाने में लग जाती है. जबकि यह स्पष्ट है कि इस तरह के घोटाले बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है. इसलिए आज हम पूरे बिहार में मांग कर रहे हैं कि परमेश्वर राम द्वारा बताए गए सभी लोगों का नाम बिहार सरकार को उजागर करना चाहिए और उन सब पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. इसलिए हम बीएसएससी घोटाले की संपूर्णता में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. वक्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार टाॅपर्स घोटाले की ही तरह इस मामले को रफा-दफा कर देना चाहती है. बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सड़ चुकी है. कमजोर व दलित वर्ग के छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिशें जारी हैं. इसके खिलाफ आइसा-इनौस ने राज्यव्यापी अभियान चलाते हुए आगामी 28 मार्च केा विधानसभा घेराव का निर्णय किया है.

गोली मार देने की धमकी के विरुद्ध एस पी को दिया आवेदन

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मुफस्सिल थाना, दुमका में जमादार के पद पर कार्यरत धर्मदेव सिंह द्वारा सरकारी संवेदक सह ट्रस्टी सदस्य शिरडीधाम सांई मंदिर ट्रस्ट, कुरुवा, दुमका रमेश कुमार चैधरी के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने व गाली-गलौज के साथ गोली मार देने की धमकी के विरुद्ध संवेदक श्री चैधरी ने एस पी दुमका को आवेदन देकर जमादार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया है। दिन मंगलवार को पत्रकारों को उपरोक्त की जानकारी देते हुए सरकारी संवेदक सह ट्रस्टी सदस्य शिरडीधाम साईं मंदिर ट्रस्ट कुरुवा, दुमका श्री चैधरी ने कहा कि दिन सोमवार को लघु सिंचाई विभाग में वे कुछ कार्य कर रहे थे इसी बीच कुरुवा स्थित उनके घर पर पत्नी के मोबाईल में एक काॅल आया जिसमें उनके विषय में खोजबीन की गई, साथ ही साथ उनकी पत्नी से भी गाली-गलौज के साथ बातचीत की गई। श्री चैधरी के अनुसार उन्होनें मोबाईल सं0- 9470591021 पर काॅल लगाया और कहा कि मेरे द्वारा पिछड़ी जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में प्राचार्य से कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है। यदि इस तरह की बात सामने आती है तो फिर जांच कर खुद के स्तर से कार्रवाई करते हुए सजा दें। 28 फरवरी 2017 दिन मंगलवार को मोबाईल सं0-7479962148 पर फोन आया जिसमें श्री चैधरी को थाना बुलाया गया। श्री चैधरी ने कहा कि जब वे थाना पहुँचे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जमादार धर्मदेव सिंह ने नेतागिरी करते हो..........?  ..........ड़ में गोली मार दूँगा जैसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया। श्री चैधरी ने कहा कि जमादार द्वारा ऐसे अशोभनीय, अमानवीय व असंवैधानिक बातें कहते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले जमादार को अपने सिनियर आँफिसरों का कोई डर नहीं रह गया है। खुलेआम आम आदमी को गोली मार देने की धमकी के साथ या तो उनका आर्थिक दोहन किया जाता है या फिर मानसिक रुप से उन्हें विकलांग बना दिया जाता है। एसपी दुमका से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए श्री चैधरी ने जमादार के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई का अनुरोध किया है। 

एजीपी की मांग के साथ शीघ्र ही वर्ष 2008 शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा कुलपति से
वर्ष 2008 में नियुक्त हुए शिक्षकों की सेवा के 9 साल पूरे होने पर दिन मंगलवार को एस पी कॉलेज, दुमका के प्राचार्य डॉ गगन कुमार ठाकुर ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2008 के शिक्षक कॉलेज व विवि में सफलता के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। कॉलेज के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। डॉ सुमन कुमार एवं डॉ चंद्रशेखर आजाद एसपी काॅलेज से रिलीव हो गए। इन दोनों शिक्षको का तबादला देवघर कॉलेज देवघर के लिये हो गया है। एस पी कॉलेज के शिक्षक प्रशाल में 2008 के शिक्षको की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य समस्याओं के रूप में एजीपी की अगली किस्त को लागू करवाना। पीएचडी इन्क्रीमेंट का भुगतान, पेंशन को लेकर सरकार की अस्पस्ट स्थिति एवम एरियर का भुगतान शामिल है। बैठक में तय हुआ की शीघ्र ही शिक्षको का एक शिष्टमंडल कुलपति से मिलकर एजी पी लागु करने की मांग करेगा। पीएचडी इन्क्रीमेंट, पेंशन व एरियर भुगतान के लिए विवि एवम सरकार स्तर पर प्रयास किया जायेगा। बैठक में डॉ अमरनाथ झा, डॉ दीप नारायन सिंह, डॉ कलानंद ठाकुर, डॉ वेदप्रकाश सहाय, डॉ स्वतंत्र कुमार सिंह, डॉ रविशंकर कुमार, डॉ चंद्रशेखर आजाद, डॉ संजीव कुंअर, डॉ बी के चैधरी, डॉ सुमन कुमार, डॉ सुशील टुडू, डॉ अजय शुक्ल एवम डॉ इंद्रनील मंडल आदि शामिल थे।

डीपीएस वर्ल्ड स्कूल सुभानपुर में अंतर विद्यालय किड्स कार्निवल का आयोजन

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गाजियाबाद। सुभानपुर स्थित डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में अंतर विद्यालय किड्स कार्निवल का आयोजन किया गया. इस अवसर पर डीपीएस वर्ल्ड स्कूल प्रबंधन समिति के चेयरमैन आर के त्यागी मुख्य अतिथि थे।  कार्निवल का उद्धघाटन चेयरमैन आर के त्यागी,अध्यक्ष हरिओम त्यागी,प्रधानाचार्या मनीषा जौहरी ने संयुक्त रूप से दीपजला कर किया गया। अपने अतिथ्य संबोधन में चेयरमैन आर के त्यागी ने  बच्चों को कहा कि आप खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकते बशर्ते आपमें प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों से कहा कि पढाई के साथ साथ स्वस्थ जीवन के लिए खेल जरुरी हैं। वहीँसंस्कारवान बनने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान और संस्कृति की जानकारी होना भी आवश्यक है। आज हमने योग्य प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस किड्स कार्निवल का आयोजन किया है। उन्होंने विजेता बच्चों और अभिभावकों को अपनी शुभकानाएं दी और कहा कि आगे भी हमारा स्कूल ऐसे आयोजन करता रहेगा।इस किड्स कार्निवल में लेखन,नृत्य,गायन,कलाकृति,कराटे समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गए।आयोजन के समापन पर चेयरमैन आर के त्यागी,अध्यक्ष हरिओम त्यागी,प्रधानाचार्या मनीषा जौहरी  विजेता बच्चों और स्मृति चिन्ह,उपहार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्निवल में आसापास के विभिन्न स्कूलों के 250 से बच्चों ने हिस्सा लिया। विजेता बच्चों में आयुष,जाह्नवी,वंश कृष्ण ने लेखन प्रतियोगिता के विभिन्न आयु वर्गों में प्रथम स्थान हासिल किया।अन्य बच्चों में ऋषभ, पीयूष, साक्षी, इब्राहिम, लबीब, मानसी, आध्या, सैयद लबीब, सम्राट, विवान मलिक, रमन त्यागी, प्रिंस, अर्नव, शिमोना, अक्षत, दिव्या, आदित्य, भुवेश ने अलग -अलग प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। कार्यक्रम के अंत में  प्रधानाचार्या मनीषा जौहरी ने आये बच्चों और अभिभावकों को आभार ज्ञापित किया 


नोटबंदी का सकारात्मक असर अप्रैल से दिखना शुरू होगा: मंत्रालय

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नयी दिल्ली, 28 फरवरी, नोटबंदी का सकारात्मक प्रभाव अप्रैल से बैंकिंग प्रणाली में नई नकदी डालने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिखने लगेगा और इससे आगे चलकर उपभोग में इजाफा होगा। आर्थिक मामलांे के सचिव शक्तिकान्त दास ने आज यह राय जताई। उन्होंने कहा कि कंेद्र और राज्यांे के बीच वस्तु एवं सेवा कर में मतभेद के सभी मुद्दांे पर आम सहमति बन रही है। इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से क्रियान्वयन में लाया जाना है। दास ने कहा, ‘‘नोटबंदी का असर मुख्य रूप से उपभोग पर पड़ा है और यह अस्थायी है। अगली तिमाहियांे से इसके दीर्घावधि और मध्यम अवधि के लाभ का नतीजे काफी सकारात्मक होंगे।’’ दास ने यहां आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा भारत पर आर्थिक सर्वे जारी किए जाने के मौके पर कहा, ‘‘बैंकिंग प्रणाली में नई करंेसी डालने की प्रक्रिया जारी है। यह लगभग पूरी होने वाली है। तिमाही के दौरान उपभोग पर किसी तरह के प्रतिकूल असर का प्रभाव अगले साल तक नहीं खिंचेगा। अब यह पीछे छूट चुका है।’’ ओईसीडी ने चालू वित्त वर्ष के वृद्धि दर के अनुमान को नोटबंदी के प्रभाव की वजह से 7.4 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है।

आस्ट्रेलिया की युवा प्रतिभाओं को तराशेंगे पूर्व टेस्ट खिलाड़ी

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सिडनी, 28 फरवरी, पूर्व टेस्ट स्टार रेयान हैरिस और मैथ्यू इलियट को आस्ट्रेलिया की युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिये नियुक्त किया गया है जिनका पहला दौरा श्रीलंका के खिलाफ अंडर-19 सीरीज होगा। तेज गेंदबाज हैरिस और बल्लेबाज इलियट ने नेशनल क्रिकेट सेंटर में हाई परफोरमेंस कोचों के आवेदन में 38 अन्य प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए यह पद हासिल किया जिन्हें देश के भविष्य के खिलाड़ियों के विकास के लिये नियुक्त किया जाता है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के कार्यकारी महाप्रबंधक पैट होवार्ड ने कहा, ‘‘हमने सर्वश्रेष्ठ कोचों की नियुक्ति के लिये विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया ताकि आस्ट्रेलियाई की उभरती हुई प्रतिभाओं को निखारा जा सके। हम मैथ्यू और रेयान दोनों के जुड़ने से काफी उत्साहित हैं। ’’

तुर्की ने जर्मन अखबार के पत्रकार को जेल भेजने का आदेश दिया

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अंकारा, 28 फरवरी, तुर्की की एक अदालत ने जर्मनी के समाचार पत्र ‘डी वेल्ट’ के एक पत्रकार को आतंकी दुष्प्रचार करने और घृणा फैलाने के आरोपांे पर लंबित मामले की सुनवाई करते हुए जेल की सजा सुनायी है। मीडिया रिपोर्ट में कल इसकी जानकारी दी गयी। तुर्की में पत्रकारों एवं प्रेस की आजादी पर लगातार की जा रही कार्रवाई की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है। समाचार पत्र ने बताया कि पत्रकार डेनिज युसेल के पास तुर्की और जर्मनी दोनों देशों की नागरिकता है। तुर्की के उर्जा मंत्री के ईमेल अकाउंट पर हैकर हमले के बारे में उनकी रिपोर्ट के बाद 14 फरवरी को उन्हें हिरासत में लिया गया था। एक जज ने युसेल की औपचारिक गिरफ्तारी का आदेश दिया। गिरफ्तारी का आदेश देने से पहले वकील ने उनसे तीन घंटों से अधिक समय तक जिरह की। ‘डी वेल्ट’ ने उन्हें हिरासत में लिये जाने की पुष्टि की है। 15 जुलाई को तख्तापलट के प्रयास के बाद तुर्की की जेल में बंद किये गये कई पत्रकारों में युसेल :43: भी शामिल हो गए हैं। तख्तापलट की इस कोशिश के बाद सरकार सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार की कार्रवाई में तुर्की में कम से कम 100 अखबारों को बंद किया जाना शामिल है।

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारतीय नृत्यांगना अरणिमा से नृत्य की मुद्राएं सीखी

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लंदन, 28 फरवरी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यहां बकिंघम पैलेस में जब प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अरणिमा कुमार से मिलीं तो उनसे भारतीय नृत्य की कुछ मुद्राएं सीखने से खुद को रोक नहीं पाईं। 90 वर्षीय महारानी ने ब्रिटेन-भारत संस्कृति उत्सव-2017 के शुभारंभ के अवसर पर कल शाम को एक विशेष समारोह का आयोजन किया। समारोह में अरूणिमा ने एक अनूठे नृत्य ‘एकम’ के लिए कोरियोग्राफी की थी। अरूणिमा ने कहा, ‘‘मैं महारानी से मिली और उन्होंने वास्तव में मेरे साथ नृत्य की मुद्राएं की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इन सभी मुद्राओं को कैसे कर लेती हूं क्योंकि इन्हें करना बहुत मुश्किल है। मैंने उन्हें हाथ के इशारे से की जाने वाली मुद्राएं कर के दिखाइर्ं और फिर उन्होंने भी ऐसा ही किया। उस पल को मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगी।’’ ब्रिटेन में रह रहीं नृत्यांगना ने कहा, ‘‘वह बहुत अद्भुत इंसान हैं। वह हर चीज के बारे में सबकुछ जानती हैं। वह हमारी कला के बारे में हमसे इतनी आसानी से बात कर रही थीं और इसे इस तरह से आत्मसात कर रही थीं। वह बहुत ही विशेष पल था और यह पल मुझे, मैं जो कर रही हूं वह करते रहने के लिए..इससे भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है।’’ 

अमेरिकी कंपनी ने मारे गये भारतीय इंजीनियर की पत्नी की ओर बढ़ाया मदद का हाथ

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ह्यूस्टन, 28 फरवरी, अमेरिकी कंपनी गार्मिन ने मारे गये भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचीभोटला की पत्नी को भारत में अपने पति के अंतिम संस्कार के बाद वापस अमेरिका लौटने में मदद देने का अश्वासन दिया है। श्रीनिवास गार्मिन कंपनी में कार्यरत थे। कन्सास बार में हुयी गोलीबारी में अपने 32 वर्षीय पति को खोने वाली सुनयना डुलामा ने अमेरिका में रहने को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि उनका यात्रा वीजा अवैध हो जाएगा और फिर वह अमेरिका में रहना जारी रखने के लिए अयोग्य हो जाएंगी। सुनयना ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘‘गार्मिन को यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं अपनी इच्छा से इस देश में वापस आ सकूं और अपनी मर्जी के क्षेत्र में सफल होने के उसके सपनों को पूरा कर सकूं।’’ कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि कुचीभोटला के पास वर्क परमिट या एच 1 बी वीजा था और सुनयना के पास एच 4 वीजा था। कुचीभोटला मुख्य वीजा धारक था जिसके कारण उसकी पत्नी को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति थी। सुनयना ने कहा, ‘‘मेरे पति ढेर सारे सपने लेकर अमेरिका आए थे। हमने कन्सास को अपना घर बनाया था, हमने ओलाथे को अपना घर बनाया।’’ गार्मिन कंपनी के कानूनी सलाहकार के साथ इसके आव्रजन वकील सुनयना के यात्रा संबंधित प्रबंधों पर काम कर रहे हैंै। गार्मिन के मानव संसाधनों के उपाध्यक्ष लॉरी मिनार्ड ने बताया कि ब्रेयान केव सहित कई स्थानीय कानूनी कंपनियां कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सामने आयी है।

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