मलेशिया ने किम की हत्या में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किए जाने की निंदा की

March 2, 2017, 10:20 pm

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कुआलालम्पुर, तीन मार्च, मलेशिया ने प्योंगयांग पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए आज एक बयान जारी करके उत्तर कोरिया के नेता के सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या में प्रतिबंधित जहरीला रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए जाने की निंदा की। मलेशिया ने किम जोंग नाम की 13 फरवरी को की गई हत्या को लेकर उत्तर कोरिया पर सीधे आरोप नहीं लगाया लेकिन विदेश मंत्रालय का बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही घंटों पहले उत्तर कोरिया के दूत ने मलेशिया की शव परीक्षण रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किम जोंग नाम की हत्या वीएक्स नर्व एजेंट के कारण हुई। उत्तर कोरियाई दूत ने कहा कि किम जांेग नाम की मौत संभवत: दिल का दौरा पड़ने, उच्च रक्त चाप और मधुमेह से हुई। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह जहरीले रसायन का इस्तेमाल किए जाने को लेकर ‘‘बहुत चिंतित’’ है और किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के रासायनिक हथियार का प्रयोग किए जाने की निंदा करता है। उसने कहा, ‘‘सार्वजनिक स्थल पर इसके इस्तेमाल से आम लोगों के जीवन को खतरा हो सकता था।’’ किम जोंग नाम की हत्या के बाद से मलेशिया एवं उत्तर कोरिया में राजनयिक जंग शुरू हो गई है। पोस्टपार्टम का मामला विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि उत्तर कोरिया ने मलेशिया से शव परीक्षण नहीं करने को कहा था लेकिन मलेशियाई प्राधिकारियों ने कहा कि उन्हें कानून की बाध्यता के कारण यह करना पड़ा। इस बीच मलेशिया ने कल घोषणा की थी कि वह उत्तर कोरियाई लोगों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को रद्द कर रहा है।

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अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने ‘रूसी जांच’ से खुद को किया अलग

March 2, 2017, 10:23 pm

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वाशिंगटन, 3 मार्च, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने वर्ष 2016 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान रूस अधिकारियों के साथ अपने कथित संबंधों की किसी भी जांच से खुद को अलग कर लिया है। सेशंस ने एक बयान में कहा, ‘‘ मैंने अमेरिकी चुनाव अभियान से संबंधित किसी भी तरह की मौजूदा या भविष्य में की जाने वाली जांच से खुद को अलग करने का निर्णय लिया है। ’’ उनका यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जेफ सेशंस पर ‘पूरा’ भरोसा है और उन्हें रूसी जांच से खुद को अलग नहीं करना चाहिए। बहरहाल सेशंस ने ट्रंप की इच्छा के विरूद्ध जाने का निर्णय लिया । सेशंस ने कहा, ‘‘ घोषणा को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि ऐसी कोई जांच चल रही है तो यह उसकी पुष्टि है या फिर भविष्य में ऐसी कोई जांच कराये जाने की कोई संभावना है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘ व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाहक उप अटॉर्नी जनरल और पूर्वी वर्जीनिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेन बोनेट उन सभी मामलों में अटॉर्नी जनरल के दायित्वों का निर्वाह करेंगे, जिनसे मैंने खुद को अलग कर लिया है । ’’

हम कसम नहीं खाते, विकास करते हैं : साध्वी निरंजन ज्योति

March 2, 2017, 10:25 pm

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नयी दिल्ली, 3 मार्च, केंद्रीय मंत्री और फतेहपुर से भाजपा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था को लेकर समाजवादी सरकार के दावों की पोल खुल गई है जबकि भाजपा ‘‘सौगंध की सियासत नहीं विकास करती है।’’ साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, ‘‘मैं वाराणसी में थी और बिजली खूब जा रही थी। हम कसम की सियासत नहीं, विकास करते हैं।’’ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बिजली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे है। अखिलेश ने तो प्रधानमंत्री को गंगा की कसम खाने की भी चुनौती दे दी कि वो बताएं वाराणसी को 24 घंटे बिजली मिल रही है या नहीं। उप्र में सपा सरकार पर निशाना साधते हुए साध्वी ने आरोप लगायाा, ‘‘अखिलेश सरकार ने पक्षपात किया है, उसका खुलासा करना जरूरी है। वह नकाब हटाना है। विकास को एक आंख से नहीं देखा जा सकता। सभी का विकास जरूरी है। कब्रिस्तान के लिए पैसा दिया जा रहा है तो श्मशान के लिए भी दिया जाना चाहिए।’’ चुनावों में भड़काउ भाषा के इस्तेमाल पर साध्वी ने कहा, ‘‘भाजपा हमेशा से विकास के मुद्दे पर लड़ी है लेकिन विकास से भटकाने वालों को जवाब देना जरूरी है। कटाक्ष का जवाब देना जरूरी है। विकास नहीं करने वाले ही ध्यान भटकाने वाली राजनीति कर रहे हैं।’’ उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बयान से किनारा करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, ‘‘साक्षीजी का बयान उनका व्यक्तिगत है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी।’’ साक्षी महाराज ने कथित तौर पर कहा था कि कब्रिस्तान होने ही नहीं चाहिए और हर किसी का दाह संस्कार किया जाना चाहिए।

भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारने के सवाल पर साध्वी ने कहा, ‘‘पार्टी को कहीं कोई उम्मीदार नहीं दिखा सीट जीतने वाला।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम सही मायनों में धर्म निरपेक्ष हैं। सबके साथ और विकास की बात करते हैं। जिन लोगों ने देश और प्रदेश में सांप्रदायिकता का रंग दिया वह सपा, कांग्रेस और बसपा हैं।’’ भाजपा की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में सरकार की कमान कौन संभालेगा? इस सवाल पर साध्वी ने कहा, ‘‘भाजपा में चेहरों की कमी नहीं है। पार्टी जिसे जिम्मेदारी देगी, वह निभाएगा।’’

‘बचपन में मेरे साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया’: जेन फोंडा

March 2, 2017, 10:30 pm

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लॉस एंजिलिस, 3मार्च, हॉलीवुड अभिनेत्री जेन फोंडा ने खुलासा किया है कि वह जब बच्ची थीं, तब उनके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया। द हॉलीवुड रिपोर्टर की खबर के अनुसार, 79 वर्षीय अभिनेत्री ने नेट-ए-पोर्टर की पत्रिका ‘दि एडिट’ के लिए ब्री लार्सन को दिये एक साक्षात्कार में बताया कि उनके जिंदगी में आने वाले पुरषों के सामने वह हमेशा स्वयं को छोटा महसूस करती थीं। फोंडा ने लार्सन को बताया, ‘‘मेरा बलात्कार किया गया। जब मैं बच्ची थी, तब मेरा यौन उत्पीड़न किया गया और मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि मैं अपने बॉस के साथ नहीं सोई थी और मुझे हमेशा यही लगता था, कि यह मेरी गलती है, कि मैं सही चीजें और बातें नहीं कहती हूं।’’ आस्कर पुरस्कार जीतने वाली अदाकारा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने ‘नहीं’ की ताकत को पहचाना। उन्होंने कहा कि मुझे ‘नहीं’ कहना सीखने में 60 साल लगे..।’’ यदि कोई मुझे किसी चीज का प्रस्ताव देता था तो मैं हां कह देती थी, मैने उन चीजों में भाग लिया जो मेरे लिए यही नहीं थी और मेरा फायदा उठाया गया। ’’ उल्लेखनीय है कि 2014 की शुरआत में एक कार्यक्रम के दौरान फोंडा ने खुलासा किया था कि उनकी मां फं्रासिस फोर्ड सेमूर का यौन उत्पीड़न किया था और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी उस वक्त अभिनेत्री कुल 12 साल की थी।

भारत के खिलाफ बुरे इरादे रखने वालों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध जरूरी: राष्ट्रपति

March 2, 2017, 10:35 pm

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चेन्नई, 3 मार्च, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा है कि क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति के बीच भारत की प्रगति और सुरक्षा पर बुरा प्रभाव डालने का इरादा रखने वालों के खिलाफ कड़े प्रतिरोध की जरूरत है। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर इकाई को उसके शानदार कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। इस इकाई ने पिछले साल पठानकोट वायुसैनिक अड्डे पर हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों को एक स्थान पर रोककर रखने में एक अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘इस बहुध्रुवीय और बहुपक्षीय विश्व में भारत एक जिम्मेदार और उभरती हुई शक्ति है। हमारे क्षेत्र के बदलते सामाजिक-आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य की यह मांग है कि जो लोग हमारे देश की प्रगति, समृद्धि और सुरक्षा को प्रभावित करने का बुरा इरादा रखते हैं, उनके खिलाफ कड़ा प्रतिरोध अपनाया जाए।’’ उन्होंने कहा कि आंतरिक और बाहरी शत्रुतापूर्ण इकाइयों के खिलाफ प्रतिरोध के अलावा सशस्त्र बल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों को मदद पहुंचाने के काम में भी आगे रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ उत्तराखंड, कश्मीर घाटी और तमिलनाडु में बाढ़ के दौरान भारतीय वायुसेना के अभियानों का जिक्र अहम है और इन अभियानों को पूरा देश हमेशा याद रखेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ये अनवरत और निस्वार्थ भाव वाले अभियान पराक्रमी वायुसैनिकों के धर्य और दृढ़ता को दर्शाते हैं।’’ राष्ट्रपति मुखर्जी तंबारम एयरबेस पर 125 हेलीकॉप्टर स्कवॉर्डन को ‘प्रेजीडेंट्स स्टैंडर्ड’ और मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ‘प्रेजीडेंट्स कलर्स’ सौंपने के बाद अपनी बात रख रहे थे। ‘स्टैंडर्ड’ और ‘कलर्स’ किसी इकाई को उसकी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

नवंबर 1983 में अपने गठन के बाद से ही 125 हेलीकॉप्टर स्कवॉर्डन :ग्लैडिएटर्स: ने साल दर साल अपनी संचालन क्षमता बढ़ाई है और देश के भीतर या बाहर तैनाती के दौरान अपने पराक्रम एवं मारक क्षमताओं के लिए सराहना हासिल की है। सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले तैनात किए जाने पर ग्लेडिएटर्स ने बंदी बनाए गए भारतीय सेना के 232 कर्मियांे को छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि जनवरी 2016 में, पठानकोट आतंकी हमले के दौरान आतंकियों कोएक स्थान पर रोकने के लिए स्कवॉर्डन ने अहम भूमिका निभाई थी। इस तरह से हताहतों की संख्या को कम किया जा सका था। तंबारम एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वायुसेना के सबसे पुराने प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है।

खराब इंजन वाले विमानों की वजह से बंद हुई किंगफिशर एयरलाइंस : माल्या

March 2, 2017, 10:43 pm

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नयी दिल्ली, तीन मार्च, ब्रिटेन में रह रहे शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के विमानों के खराब इंजन उसके बंद होने की एक प्रमुख वजह थी। माल्या ने कहा कि प्रैट एंड विह्टनी (पीएंडडब्ल्यू) की एक समूह कंपनी पर किंगफिशर एयरलाइंस को खराब इंजनों की आपूर्ति करने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि विमानन नियामक ‘नागर विमानन महानिदेशालय’ (डीजीसीए) ने भारत में परिचालन में प्रयुक्त कुछ एयरबस 320 नियो विमानों में पीएंडडब्ल्यू के इंजनों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। डीजीसीए ने ऐसे इंजन वाले 21 विमानों 320 एयर बसों की जांच के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। ये विमान और एयरबस इंडिगो और गो एयर कंपनी में सेवांए दे रहे हैं। माल्या ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘ प्रैट एंड विह्टनी विमान इंजनों की डीजीसीए द्वारा जांच कराए जाने से अचंभित नहीं हूं। किंगफिशर एयरलाइंस भी दुर्भाग्य से खराब इंजनों की वजह से बंद हो गई।’’ माल्या ने कहा कि हमने पीएंडडब्ल्यू समूह की आईएई पर मामला दर्ज कराया है। यह मामला किंगफिशर को खराब इंजनों की आपूर्ति करने के एवज में मुआवजा पाने के लिए दायर किया गया है। इस संबंध में पीएंडडब्ल्यू प्रवक्ता की ओर से कोई बयान नहीं मिल सका है।

तवांग पर चीन के प्रस्ताव को भारत ने ठुकराया

March 3, 2017, 9:44 am

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नयी दिल्ली 03 मार्च, भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर चीन के दावे को स्वीकारने के प्रस्ताव को भारत ने ठुकरा दिया है।  अधिकारिक सूत्रों ने बताया “इस मामले में सरकार का रुख पहले से ही बहुत स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।” भारत चीन सीमा विवाद के निराकरण के लिए चीन के पूर्व विशेष प्रतिनिधि दाई बिंगुओं ने भारत चीन डायलॉग मैगजीन को दिये एक इंटरव्यू में कहा कि यदि भारत पूर्वी सीमा पर चीन की चिंताओं को ध्यान रखेगा तो इसके बदले में चीन भी उसकी चिंताओं के बारे में ध्यान देगा। गौरतलब है कि दाई इस मुद्दे पर भारत के पांच विशेष प्रतिनिधियों से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने 2003 में ब्रजेश मिश्रा के साथ बातचीत की थी जिसके परिणामस्वरुप 2005 में सीमा विवाद से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 

अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग का धार्मिक महत्व है क्योंकि 15वीं शताब्दी के दलाई लामा का जन्म यहां हुआ था और एक तवांग मठ स्थित है जो भारत समेत तिब्बत के बौद्ध मतालम्बियों के लिए खास महत्व रखता है। तवांग पर चीन की नजर काफी पहले से है और वह इसे दक्षिणी तिब्बत करार देता है। दाई की बातों का अर्थ है यह है कि यदि भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को चीन को दे देता है तो वह अक्साई चिन में अपने कब्जे वाले क्षेत्र को भारत को दे सकता है।

किसानों की अात्महत्याएं रोकने के लिए रोडमैप बनाये सरकार

March 3, 2017, 9:58 am

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नयी दिल्ली 03 मार्च, उच्चतम न्यायालय ने देश में किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए तीन सप्ताह के भीतर रोडमैप बनाने का आज निर्देश दिया। 

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “सिर्फ मरने वाले किसान के परिवार को मुआवजा देना काफी नहीं है। आत्महत्या के कारणों को पहचानना और उनका हल निकालना ज़रूरी है।” इस मसले पर न्यायालय ने पिछले महीने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। वर्ष 2014 में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सिटीजन्स रिसोर्स एंड एक्शन इनिशिएटिव की तरफ से दाखिल याचिका गुजरात को लेकर थी, लेकिन न्यायालय ने इसका दायरा बढ़ा दिया था। 

याचिका में दावा किया गया था कि गुजरात में 2003 से 2013 के बीच 619 किसानों ने आत्महत्या की। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इन किसानों के परिवारों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि यह समस्या पूरे देश की है और इसका हल निकाला जाना जरूरी है। 

केंद्र सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना और दूसरे उपायों का आज अदालत के समक्ष ब्योरा दिया गया। केंद्र की तरफ से कहा गया कि 2015 में शुरू की गयी फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे आत्महत्या के मामलों में गिरावट की उम्मीद है। केंद्र के वकील ने कहा कि दूसरी योजनाओं के जरिये भी किसानों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सूखे जैसे हालात में भी सरकार उनके साथ है। 

इस पर न्यायालय ने कहा, “समस्या कई दशक से चली आ रही है। अभी तक इसकी वजहों से निपटने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। आप हमें सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि सरकार क्या करना चाहती है।” इस मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी।

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विजय माल्या ऋण मामला : सुनवाई नौ मार्च तक टली

March 3, 2017, 10:07 am

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नयी दिल्ली, 03 मार्च, बैंकों के समूह (कंसोर्टियम) ने उच्चतम न्यायालय से यह आदेश देने का आग्रह किया है कि डिएगो डील से मिले चार करोड़ अमेरिकी डॉलर लेकर शराब कारोबारी विजय माल्या एक हफ्ते के भीतर भारत आए। अगर वह पैसे वापस भारत नहीं लाते तो न्यायालय में पेश हों। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने शीर्ष अदालत को बताया कि डिएगो डील से मिले चार करोड़ डॉलर बच्चों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। उसका एक ट्रस्ट बना रखा है। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या के मामले में न्यायालय सुनवाई कर रहा है। 

कंसोर्टियम ने अदालत से कहा कि माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर डिएगो डील से मिले चार करोड़ डॉलर बच्चों के खाते में हस्तांतरित किए हैं। इससे पहले विजय माल्या की याचिका पर न्यायालय ने बैंकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। याचिका में माल्या ने अवमानना नोटिस को वापस लेने की मांग की है। माल्या का कहना है कि संपत्ति का ब्योरा बैंकों की ऋण अदायगी को लेकर समझौते के लिए दिया गया था, जबकि समझौता नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में कोई अवमानना का मामला नहीं बनता।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 03 मार्च

March 3, 2017, 10:15 am

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कृषक सेमीनार एवं संगोष्ठी का आयोजन आज से

मिशन फाॅर इन्ट्रीगेटेड डब्लपमेंट आफ हार्टिकल्चर योजना के अंतर्गत दो दिवसीय जिला स्तरीय सेमीनार कृषक संगोष्ठी का आयोजन शनिवार एवं रविवार को किया गया है। उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, (स्वतंत्र प्रभार) एवं वन राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा कृषक सेमीनार संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। संगोष्ठी ग्राम बर्रो के हाई स्कूल प्रागंण में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री केएल व्यास ने बताया कि संगोष्ठी में किसानबंधुओं को रोपित की जाने वाली मुख्य फसलों, उनमें होने वाली कीट बीमारियों के उपचार, रोकथाम और बागवानी में संरक्षित खेती का महत्व खासकर, पाॅली हाउस की वनावट व विकास, हाईटेक नर्सरी, उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन, फल व सब्जियों का कैनोपी प्रबंधन सहित अन्य जानकारियां दी जाएगी। सेमीनार में कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा के अलावा, भोपाल, सांची विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को नई तकनीकी की जानकारी दी जाएगी। श्री व्यास ने जिले के कृषकों से आव्हान किया है कि वे संगोष्ठी में शामिल होकर उद्यानिकी क्षेत्र में हुए नवाचार से अवगत होकर उनका उपयोग अपने खेतों में करें। 

दूर दृष्टि ई-कोचिंग से अवगत हुए कलेक्टर

ग्यारसपुर अनुविभाग क्षेत्र में खासकर दूरदस्थ ग्रामीण अंचलों मंे रह रहे शिक्षित युवक-युवतियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओें की कोचिंग देने के उद्वेश्य से अभिनव पहल की गई है। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने शुक्रवार की सायंकाल ग्यारसपुर पहुंचकर प्रदेश की प्रथम दूरदृष्टि ई कोचिंग के प्रदर्शन का अवलोकन कर जायजा लिया। कोचिंग का लाभ ले रहे विद्यार्थियों से उन्होंने संवाद स्थापित कर निःशुल्क मुहैया कराई जा रही व्यवस्थाओं में और क्या सुधार संभव है को जाना। ग्यारसपुर जनपद पंचायत के सभागार कक्ष में इंटरनेट के माध्यम से वीडियो आॅडियोग्राफी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां युवाजनों को कराई जा रही है। प्रसारण व्यवस्था का कलेक्टर सहित अन्य ने अवलोकन किया। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के द्वारा ग्यारसपुर क्षेत्र के बच्चों को कोचिंग की सुविधाएं मुहैया कराने हेतु स्थानीय एसडीएम को नवाचार करने हेतु अभिप्रेरित किया गया था के परिणाम स्वरूप ग्यारसपुर एसडीएम श्री मनोज वर्मा और उनकी टीम के द्वारा दूरदृष्टि ई कोचिंग विचार को धारातल पर उतारने के लिए प्रयास किए गए है। श्री वर्मा ने बताया कि ग्यारसपुर अनुविभाग क्षेत्र की दूरस्थ ग्रामों सहित सभी ग्राम पंचायतों में दूरदृष्टि ई कोचिंग प्रारंभ की गई है ऐसे ग्राम जहां इन्टरनेट की व्यवस्थाएं नही है उन ग्रामों पंचायतों, ग्रामों में पेन ड्राइव के माध्यम से कोचिंग की सुविधा निःशुल्क स्थानीय विद्यार्थियों को मुहैया कराई जा रही है। दूरदृष्टि ई कोचिंग के उद्वेश्यों को रेखांकित करते हुए श्री वर्मा ने बताया कि प्रशासन की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति रूझान बढाना और उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सुगम तरीके से कैसे करें से माॅटिवेट करना है। उन्होंने बताया कि यू-ट्यूब के माध्यम से डाउनलोड कर दूरस्थ क्षेत्रों तक हर विषय के पाठ्यक्रम के अलावा हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान, अंगे्रजी इत्यादि विषयों के भी कोचिंग स्थानीय स्तर पर मुहैया कराई जा रही है। ग्यारसपुर जनपद पंचायत के सभागार कक्ष में लाइव प्रसारण कलेक्टर श्री अनिल सुचारी के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ विद्यार्थियोें ने एक साथ देखा।

कार्यो का जायजा

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने ग्यारसपुर विकासखण्ड में शैलपर्ण योजना और सुदूर ग्राम पहुंच सड़क योजना के तहत कराए जा रहे कार्यो का मौके पर जायजा लिया। कलेक्टर श्री सुचारी ने ग्राम ऊहरकोपरा में शैलपर्ण योजना के तहत किए गए पौधरोपण स्थल का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने पौधों को जीवित बनाए रखने के लिए पानी के प्रबंधनों पर जानकारी प्राप्त की। स्थानीय सरपंच ने बताया कि दस बीघा पडत जमीन में विभिन्न प्रजाति के खासकर नींबू, आंवला, अमरूद के लगभग पचास हजार पौधे रोपित किए गए है जिनकी देखभाल हर रोज की जा रही है। कलेक्टर श्री सुचारी ने मनरेगा के तहत सुदूर ग्राम पहुंच सड़क योजना के अंतर्गत पिपरिया पाराशर की मुख्य सड़क से सतपाडा जौहरी तक 1.2 किलोमीटर बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्य कर रहे मजदूरों से बातचीत कर मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया तथा मजदूरी दर की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर स्थानीय एसडीएम श्री मनोज कुमार वर्मा, तहसीलदार श्री संजय जैन, जनपद सीईओ श्री अजय वर्मा और अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।

उपचार शिविर आज

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बाल हृदय एवं श्रवणबाधित से पीड़ित बच्चों के लिए एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन चार मार्च शनिवार को आयोजित किया गया है। यह शिविर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय प्रागंण में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा।

भारमुक्त

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने सहायक खनिज अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह परमार का स्थानांतरण भोपाल हो जाने के फलस्वरूप श्री परमार को भारमुक्त के आदेश जारी कर दिए है।

अपर कलेक्टर द्वारा जेल का निरीक्षण 

अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा ने आज विदिशा जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल में बंद कैदियों से चर्चा की और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारियां प्राप्त की। इस अवसर पर एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ बीएल आर्य, एकीकृत बाल विकास सेवाएं की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विनीता कास्बा, सीएसपी श्री नागेन्द्र पटेरिया और जेल अधीक्षक श्रीमती लीना कोष्ठा साथ मौजूद थी। अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने बैरकों में बंद कैदियो से चर्चा की उन्होंने कहा कि धारा 151 के तहत बंदियों को अधिकतम तीन दिन के भीतर एसडीएम कोर्ट में उपस्थित कराया जाए। इस दौरान उन्होंने जेल में सुरक्षा को ध्यानगत रखते हुए की गई व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। 

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 03 मार्च

March 3, 2017, 10:18 am

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मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के अनुदानग्रहिताओं को विकासखण्ड स्तर से जारी होगी राशि

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्राप्त राशि अनुदानग्रहिताओं को समय पर प्राप्त हो तथा अनावश्यक विलंब न हो इसलिये जनपद पंचायतांे को राशि पुर्नबंटित की गई है जिससे अनुदानग्रहिताओं के खातों मंे समयावधि मंे जमा कराई जा सके।  वित्तीय वर्ष 2016-17 मंे मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान अंतर्गत अनुदानग्रहिताओं को स्वीकृत राशि विकासखण्ड स्तर से अनुदानग्रहिताओं के बैंक खातों मंे अंतरण करने के लिये कलेक्टर डाॅ. सुदाम खाडे ने विकासखण्डों को राशि पुर्नबंटित की है। विकासखण्ड सीहोर को 6.15 लाख, आष्टा को 1.30 लाख, इछावर को 0.35 लाख, बुधनी कोे 1़9.20 लाख तथा नसरूल्लागंज 13.33 लाख पुर्नबंटित किये गये है। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतांे को आदेशित किया गया है कि स्वीकृत अनुदानग्रहिताओं से सम्पर्क कर उनके बैंक खातों मंे राशि जमा कराने की कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर की जाएं। 

अधिमान्यता नवीनीकरण की तिथि 15 मार्च तक बढी

अधिमान्य संचार प्रतिनिधि वर्ष 2017-18  के अधिमान्यता के नवीनीकरण के लिये अब 15 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में अधिमान्यता नवीनीकरण के ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 28 फरवरी नियत थी। जिसे बढाते हुये जनसंपर्क संचालनालय द्वारा 15 मार्च,2017 कर दिया गया है। इसके बाद नवीनीकरण के लिये आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। संचार प्रतिनिधि अपनी अधिमान्यता के नवीनीकरण के लिए ूूू.उचपदवि.वतह क्लिक कर  ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अन्तर्गत 43 नयी सेवायें अधिसूचित

लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम  के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा 43 नई सेवायें अधिसूचित की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत  अब 207 सेवायें निर्धारित समय सीमा में आवेदकों को प्राप्त होगी। इन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित आवेदन आवेदक संबंधित पदाभिहित अधिकारी कार्यालय एलोक सेवा केन्द्रों में प्रस्तुत कर निर्धारित प्रारूप में पावती प्राप्त कर सकते है। प्राप्त आवेदनों में संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदाय की जायेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत अब उर्जा विभाग की 15, श्रम विभाग की 19, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 3, राजस्व विभाग की 15, नगरीय विकास विभाग की 8, सामान्य प्रशासन विभाग की 4, सामाजिक न्याय विभाग की 6, आदिम जाति कल्याण विभाग की एक, आपूर्ति विभाग की 3, वन विभाग की 5, गृह विभाग की 6, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 8, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की 4, महिला एवं बाल विकास विभाग की 2, परिवहन विभाग की 11, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 8, नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग की 10, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की 7, वित्त विभाग की 3, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग की 7, खाद्य एवं औषधि विभाग की 9, उच्च शिक्षा विभाग की 5, पर्यटन विभाग की 6, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की 4, म.प्र. मेडिकल कांउसिल की 5, म.प्र. स्टेट डेटल कांउसिल की 8, पेरामेडिकल कांउसिल की 10 और म.प्र. नर्सेज रजिस्ट्रेशन कांउसिल की 15 अधिसूचित सेवाओं का लाभ आवेदकों को मिलेगा।  

सिंधु घाटी सभ्यता के नए नाम पर पुरातत्वविद् का विरोध

March 3, 2017, 10:29 am

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नयी दिल्ली 03मार्च, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर सरस्वती सभ्यता करने के हरियाणा सरकार के फैसले का पुरातत्वविद् बी के शर्मा ने यह कहते हुए विरोध किया है कि ऐसा करना सभ्यता के विस्तार क्षेत्र को कम कर आंकने जैसा होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नाम बदलने का फैसला हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड ने किया है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के फेलो और काशी हिन्दू विश्वविद्लाय के भारतीय कला भवन के अध्यक्ष रह चुके पुरातत्वविद् डाक्टर शर्मा ने कहा है कि नाम बदला जाना सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापकता को नकारना होगा। उन्हाेंने कहा कि अगर नाम ही बदलना है तो इसे ‘सिंधु सरस्वती सभ्यता’ कर देना चाहिए क्योंकि सभ्यता का विस्तार क्षेत्र सिंधु नदी के अलावा पाकिस्तान,अफगानिस्तान,तुर्कमेनिस्तान के नदी घाटी क्षेत्राें में भी रहा है। उन्हाेंने कहा कि वैज्ञानिक शेाधों से यह प्रमाणित हुआ है कि सरस्वती नदी काल्पनिक नहीं बल्कि एक हकीकत है। इस नदी घाटी क्षेत्र में सिंधु सरस्वती सभ्यता के 2000 पुरातात्विक स्थल खुदाई में निकले हैं। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र, अफगानिस्तान ,तुर्कमेनिस्तान और इराक में भी इसके 800 स्थलों का पता चला है। अबतक सिंधु सरस्वती सभ्यता के कुल 3801 स्थलों की पहचान की गई है जिनमें से 225 की खुदाई हो चुकी है। 

उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक बी के भद्रा ने सरस्वती नदी का काफी सटीक नक्शा प्रकाशित किया है जिसके अनुसार 6 हजार ईसा पूर्व से 19 हजार ईसा पूर्व के बीच इस नदी ने भूकंप के कारण अपना रास्ता कई बार बदला। रिग वेद में नदी सुक्ता के नाम से जिस नदी का वर्णन आता है वह ‘सिंधु सरस्वती’ नदी ही है जिसे भारती,ईला और वाहिंद के नाम से भी जाना जाता है। डाक्टर शर्मा ने कहा कि श्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार का सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर सिर्फ सरस्वती सभ्यता करने का फैसला पुरातात्विक समझ का अभाव और पुरातात्विक साक्ष्यों काे नजरअंदाज करने की संकुचित सोच का परिणाम है। उन्होंने राज्य के पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी किसी पुरातत्वविद् के स्थान पर एक आईएस अधिकारी के सुपुर्द करने के हरियाणा सरकार के फैसले की भी आलेाचना की है। 

भाजपा गुंडों द्वारा मांझी जाति की महिला से की गयी छेड़खानी, जदयू समर्थित दबंगों ने किया सामूहिक बलात्कार: माले

March 3, 2017, 10:23 am

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माले विधायक महबूब आलम, सुदामा प्रसाद, खेग्रामस के राज्य सचिव गोपाल रविदास और ऐपवा नेताओं ने किया घटनास्थल का दौरा. सामंती-अपराधियों को बचाने में लगी है पुलिस. सामाजिक न्याय की सरकार शर्म करो, पीड़िता व उसके परिजन को सुरक्षा दो! कल पटना में होगा प्रदर्शन, आज फुलवारी में माले-ऐपवा कार्यकर्ताओं ने किया थाना पर प्रदर्शन.

पटना 3 मार्च 2017, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने राजधानी पटना की नाक के ठीक नीचे फुलवारीशरीफ के गोनपुरा-धोपारचक नहर पर बसे मुसहरी में मांझी जाति की महिला से सामूहिक बलात्कार की घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि आए दिन मांझी समुदाय की छात्राओं-महिलाओं के साथ बलात्कार व उनकी हत्या तो हो ही रही है, अब सामंती-अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे राजधानी पटना में भी सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं. प्रशासन उलटे बलात्कारियों को बचाने में लगा है और इन मुद्दों पर विधानसभा में कोई चर्चा न हो, इसके लिए उसकी कार्रवाई बाधित करने के मामले में मैच फिक्सिंग कर रखी है. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले मांझी जाति की जिस महिला के साथ पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर भाजपा के गुंडों ने हमला करके उनकी साड़ी खींच ली थी, उसी महिला के साथ 2 मार्च की शाम में जदयू समर्थित कुर्मी जाति के दबंगों ने बिना किसी डर के सामूहिक बलात्कार किया. जदयू समर्थित ये अपराधी मांझी जाति के गरीबों को उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश में लंबे समय से लगे हुए हैं और हर बार धमकी देते हैं कि उनके घरों में शराब अथवा महुआ रखावकर मुकदमा में फंसा देंगे. यह साबित करता है कि महादलितों की दुहाइयां देने वाली नीतीश सरकार सामंती-अपराधियों को खुलकर संरक्षण दे रही है और शराबबंदी की आड़ में महादलितों को जमीन से बेदखल करने का खेल चल रहा है. हमारी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है. उन्होंने कहा कि आज जब मांझी जाति की महिलाओं व पुरुषों पर जबरदस्त हमला है, जीतनराम मांझी जैसे नेताओं का भाजपा के साथ बने रहना घोर निंदनीय है.

उन्होंने कहा की घटना की जानकारी मिलते ही भाकपा-माले की राज्य कमिटी सदस्य व खेग्रामस के राज्य सचिव गोपाल रविदास व साधुशरण दास घटनास्थल की ओर रवाना हो गये. प्रशासन मनबढ़ुए सामंती-अपराधियों को बचाने में ही लगा था और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर रहा था. बाद में, माले व खेग्रामस नेताओं के दबाव में बलात्कार का बयान दर्ज कराया गया. माले विधायक महबूब आलम व सुदामा प्रसाद और ऐपवा की अनीता सिन्हा, आबिदा खातून, कमला देवी, माधुरी गुप्ता आदि नेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़िता से मुलाकात की. माले नेताओं ने बताया कि सामंती-अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे पीड़ित परिवार को लगातार धमका रहे हैं और अस्पताल से लेकर थाना तक मुकदमा वापसी का लगातार दबाव बना रहे हैं. सभी बलात्कारियों की अविलंब गिरफ्तारी और पीड़िता व उसके परिजन को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के सवाल पर फुलवारीशरीफ थाना पर प्रदर्शन किया गया. कल 4 मार्च को पटना में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा.

बेनामी संपत्ति कानून का उल्लंघन करने वालों पर हो सकती है दोहरी कानूनी कार्रवाई

March 3, 2017, 10:28 am

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नयी दिल्ली, 3 मार्च, कर विभाग ने आज बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ सामान्य आयकर अधिनियम के तहत भी आरोपी बनाया जा सकता है। देश के तमाम अखबारों में आज जारी विज्ञापन में आयकर विभाग ने कहा कि ‘बेनामी संव्यवहार न करें।’ क्योंकि बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम-1988 एक नवंबर 2016 से ‘अब सक्रिय है।’ इसमें कहा गया है, ‘‘काला धन मानवता के विरूद्ध एक अपराध है। सभी कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों से हमारा अनुरोध है कि इसके उन्मूलन में सरकार को सहयोग दें।’’ विज्ञापन में विभाग ने कानून की कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराओं पर भी प्रकाश डाला है।

इसके अनुसार, ‘‘बेनामीदार (जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति है) और हिताधिकारी (जिसने वास्तव में प्रतिफल का भुगतान किया है) तथा वे व्यक्ति जो बेनामी संव्यवहार के लिए उकसाते हैं या प्रलोभन देते हैं, वे अभियोज्य है तथा उन्हें बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य वर्ष के 25 प्रतिशत तक के जुर्माने के अतिरिक्त सात वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है।’’ इसमें यह भी कहा गया है, ‘‘जो व्यक्ति बेनामी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों के समक्ष झूठी सूचना प्रस्तुत करते हैं, वे अभियोज्य हैं तथा उन्हें बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत तक के जुर्माने के अतिरिक्त पांच वर्ष तक का कारावास हो सकता है।’’ विभाग ने स्पष्ट किया है कि बेनामी संपत्तियों को सरकार कुर्क या जब्त कर सकती है। ये कार्रवाईयां आयकर अधिनियम 1961 जैसे अन्य कानूनों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाईयों से अलग होंगी। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में कानून के प्रभावी होने से अब तक विभाग ने देशभर में ऐसे 230 मामले दर्ज किए हैं और करीब 55 करोड़ रपये की संपत्तियां जब्त की हैं।

रिजर्व बैंक ने नहीं दी थी नोटबंदी की सलाह : चिदम्बरम

March 3, 2017, 10:33 am

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नयी दिल्ली 03 मार्च, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज कहा कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर नहीं लिया था बल्कि यह निर्णय उस पर थोपा गया था जिसका खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था को अगले वित्त वर्ष में भी झेलना पड़ेगा। श्री चिदम्बरम ने कांग्रेस विधि विभाग द्वारा नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में यहां आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दावा किया कि सरकार ने सात नवम्बर को अपने इस फैसले के बारे में रिजर्व बैंक को जानकारी दी। इससे पहले बैंक से नोटबंदी के बारे में कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया और केंद्रीय बैंक पर नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार द्वारा थोपा गया था। 

नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी का यह फैसला एक व्यक्ति का था। यहां तक कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को इसकी भनक नहीं लगी। सात नवंबर को रिजर्व बैंक को इसकी जानकारी दी गयी और आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा से ठीक पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसके लिए तैयार एजेंडा में इसका जिक्र तक नहीं था। बैठक में शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्रियों को मालूम ही नहीं था कि नोटबंदी बैठक का प्रमुख एजेंडा और इस पर बैठक में मोहर लगनी है।

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आत्मविश्वास से भरे आस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी करने उतरेगा भारत

March 3, 2017, 10:32 am

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बेंगलुरू, तीन मार्च, भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी आस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ कल यहां जब दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने के लिये मैदान पर उतरेगी तो वह श्रृंखला के शुरूआती मैच में शर्मनाक हार से आहत विराट कोहली की कप्तान के रूप में सबसे कठिन परीक्षा भी होगी। भारतीय टीम ने ऐसे कम मौके देखे हैं जबकि घरेलू टेस्ट श्रृंखला में उसे शुरू में ही हार का सामना करना पड़ा हो और इसलिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला मैच अधिक दिलचस्प बन गया है। कोहली और उनकी टीम का चिंतित होना और साथ ही सतर्कता बरतना जायज है क्योंकि पुणे की स्पिन लेती पिच पर स्टीव ओकीफी की स्पिन गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने नतमस्तक होने में देर नहीं लगायी और टीम को 333 रन के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस हार से भारतीय टीम का 19 मैचों तक चला अजेय अभियान भी समाप्त हो गया और अब पिछली हार से सबक लेकर नये सिरे से शुरूआत करने का समय है। अनिल कुंबले की देखरेख में खेल रही टीम चिन्नास्वामी की पिच पर जीत दर्ज करके चार मैचों की श्रृंखला में वापसी करने की कोशिश करने के लिये प्रतिबद्ध है। यहां की पिच पुणे की तुलना में कुछ बेहतर दिख रही है। भारतीय बल्लेबाजों को आस्ट्रेलिया की नयी स्पिन जोड़ी नाथन लियोन और ओकीफी से तो निबटना होगा साथ ही तेज गेंदबाजी की जोड़ी मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के खिलाफ भी सतर्कता बरतनी होगी जो उनके लिये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से भारतीय अभी तक स्टीव स्मिथ को सस्ते में आउट करने का तरीका नहीं ढूंढ पाये हैं। आस्ट्रेलियाई कप्तान ने पहले मैच की मुश्किल पिच पर दूसरी पारी में शतक जड़ा और वह अपनी इस फार्म को जारी रखना चाहेंगे।

कालेधन पर सरकार के उचित कदम का करेंगे समर्थन : राहुल

March 3, 2017, 10:38 am

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नयी दिल्ली, 03 मार्च (वार्ता) कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए आज कहा कि उसका यह फैसला गलत साबित हुआ है लेकिन सरकार कालेधन के खिलाफ अगर कोई सही कदम उठाएगी तो उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी। नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर कांग्रेस विधि विभाग द्वारा यहां आयोजित संगोष्ठी के लिए भेजे अपने संदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला बुनियादी रूप से ही गलत था और इसके दुष्परिणाम देश की जनता को लगातार भुगतने पड़ रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश के गरीब, किसान और श्रमिक वर्ग को बडा नुकसान हुआ है। सरकार के पिछले वर्ष आठ नवंबर को लिए गए इस फैसले से गरीबों और किसानों के साथ ही छोटे कारोबारियों को गहरी चोट पहुंची है और बडी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि ने कहा कि सरकार ने जिस मकसद से नोटबंदी का फैसला लिया था वह पूरा नहीं हुआ है। इसके विपरीत देश की आम जनता को इसके दुष्परिणाम झेलने पडे। उनका कहना था कि नोटबंदी के बाद कालेधन पर लगाम लगने की बात की गयी थी लेकिन इस मोर्चे पर भी सरकार का यह फैसला गलत ही साबित हुआ है। श्री गांधी ने कहा कि कालेधन के खिलाफ सरकार यदि लडाई लडती है और इस बारे में कोई औचित्यपूर्ण कदम उठाती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। 

मैड्रिड के स्ट्राइकर फर्नांडो टोरेस के सिर में चोट लगी, मैदान पर हुए बेहोश

March 3, 2017, 10:37 am

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मैड्रिड, 3मार्च, एटेलेटिको मैड्रिड के स्ट्राइकर फर्नांडो टोरेस कल यहां डेपोरटिवो ला कोरूना के खिलाफ 1-1 से बराबर छूटे मैच के दौरान सिर में चोट लगने से मैदान पर बेहोश हो गये और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैच समाप्त होने से पहले पांच मिनट पहले 32 वर्षीय टोरेस और डेपोरटिकवो के अलेक्स बर्गानटिनोस के सिर आपस में टकरा गये। इससे टोरेस के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी और वह धड़ाम से नीचे गिर गये। ऐसा लग रहा था कि वह चोट लगने के तुरंत बाद ही बेहोश हो गये थे। एटलेटिको ने बयान में कहा, ‘‘फर्नांडो टोरेस के मस्तिष्क में चोट लगी है और उन्हें परीक्षणों के लिये अस्तपाल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति अभी स्थिर है। मैच के अंतिम क्षणों में उनके सिर में चोट ली और उन्हें तुरंत ही एंबुलेन्स में अस्पताल ले जाया गया। यह स्ट्राइकर अभी अस्तपाल में चिकित्सकों की देखरेख में रहेगा। ’’ टोरेस जब मैदान पर गिरे तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने तुरंत ही चिकित्सकीय सहायता के लिये कहा। एटलेटिको के डिफेंडर जोस मारिया गिमिनेज काफी घबराये हुए दिख रहे थे और वह वह रोने लगे। टोरेस को जब मैदान से बाहर ले जाया जा रहा था तो डेपोरटिवो के प्रशंसक भी अपनी सीटों से खड़े हो गये। एटलेटिको के खिलाड़ी फिलिप लुई ने कहा, ‘‘हम सभी घबरा गये थे। अभी तक हमें जो समाचार मिले हैं वह अच्छे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्नांडो सही है। ’’

गिनीज रिकार्ड के लिये एक 19 वर्षीय छात्र ने हाथ, पांव बांधकर की पांच किमी तैराकी

March 3, 2017, 10:44 am

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नगापट्टिनम : तमिलनाडु :, 3 मार्च, गिनीज रिकार्ड को लक्ष्य बनाकर यहां के एक 19 वर्षीय छात्र ने लोहे की चेन से अपने हाथ और पांव बांधकर बंगाल की खाड़ी में पांच किमी तैराकी की। एस सबरीनाथन ने कल यह दूरी दो घंटे, 20 मिनट और 48 सेकेंड में पूरी की। जिला खेल अधिकारी बी शिवा ने यह जानकारी दी। इससे पहले का रिकार्ड 37 वर्षीय गोपाल खार्वी ने 2013 में कर्नाटक के उडुपी में माल्पे बीच पर बनाया था। तब उन्होंने हाथ और पांव बांधकर दो घंटे 43 मिनट में 3.07 किमी की दूरी पूरी की थी। शिवा ने बताया कि सबरीनाथ ने गिनीज समिति के दिशानिर्देशों के अनुरूप गिनीज रिकार्ड के लिये प्रयास किया। इसके उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से पहले अनुमति ले ली थी। उन्होंने कहा कि सबरीनाथ के प्रयास का शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो बनाया गया है और इसे गिनीज समिति के पास भेजा गया है।

अमेरिकी कांग्रेस में फिर लाया गया नौकरियां आउटसोर्स करने के खिलाफ विधेयक

March 3, 2017, 10:48 am

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वाशिंगटन, 3 मार्च , अपने कॉल सेंटरों को विदेशों में ले जाने वाली कंपनियों को सरकार से मिलने वाले अनुदानों और तय रिणों के लिए अयोग्य करार देने वाले द्विदलीय विधेयक को आज अमेरिकी कांग्रेस में एक बार फिर से पेश किया गया। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों को भारत जैसे देशों में जाने से रोकना है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद जीन ग्रीन और रिपब्लिकन डेविड मैककिनले द्वारा पेश किया गया यह विधेयक यूएस कॉल सेंटर एवं उपभोक्ता सुरक्षा कानून कंपनियों को अमेरिकी नौकरियां विदेशों में भेजने से रोकता है और उन्हें खुद को अमेरिका में ही स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए यह उन ‘खराब कंपनियों’ की सूची सार्वजनिक करता है, जिन्होंने अपनी सभी या अधिकांश सेवाएं विदेशों में भेज दी हैं। दोनों सांसदों ने कहा, ‘‘इस सूची में नाम आने का अर्थ होगा कि ये कंपनियां संघीय अनुदानों और तय रिणों के लिए अयोग्य हो जाएंगी, उन्हें विदेशों में स्थित अपने कॉलसेंटरों के ठिकानों की जानकारी ग्राहकों को देनी होगी और उन्हें अमेरिका में स्थित सेवा प्रदाता के पास स्थानांतरित किए जाने के अमेरिकी ग्राहकों के अनुरोध स्वीकार करना होगा।’’ यह विधेयक वर्ष 2013 में आए विधेयक के समान है।