वाराणसी में गंगा नदी को निर्मल बनाने के लिए एसटीपी परियोजना पर बोली प्रक्रिया शुरू

March 6, 2017, 8:17 am

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नयी दिल्ली, 6 मार्च, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने के लिए जलमल शोधन संयंत्र स्थापित करने और वहां स्वच्छता की दृष्टि से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ाने की पहल की जा रही है और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इस प्रस्ताव के लिए बोली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में नमामि गंगे : वाराणसी जलमल शोधन संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के तहत प्रस्ताव तैयार किया गया है । मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरवरी 2017 में वाराणसी में जलमल शोधन संयंत्र स्थापित करने और वहां स्वच्छता की दृष्टि से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की गई है। जल संसाधन मंत्रालय ने गंगा नदी :संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन: प्राधिकार आदेश 2016 जारी किया था जिसके तहत गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए विभिन्न प्राधिकार के गठन करने की बात कही गई है। गंगा 2016 आदेश गंगा नदी के जल ग्रहण वाले सभी राज्यों पर लागू होते हैं।

इसी के अनुरूप उत्तरप्रदेश जल निगम को उत्तरप्रदेश में जलापूर्ति और जलमल संबंधी कार्यो की देखरेख, नियमन एवं प्रबंधन करने का अधिकार है। अत: गंगा 2016 आदेश के अनुरूप राज्य में नमामि गंगा कार्यक्रम को लागू करने के लिए जल निगम और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा निगम :एनएमसीजी: के साथ मिलकर सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर वाराणसी में जलमल शोधन संयंत्र :एसटीपी: करने का निर्णय किया है। अधिकारी ने बताया कि जल निगम मुख्य कार्य संपादन एजेंसी होगी और एनएमसीजी इस संबंध में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी ।

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भारत ने संरा में आतंक विरोधी समझौता जल्द पारित करवाने का आह्वान किया

March 6, 2017, 8:20 am

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नयी दिल्ली, 6 मार्च, भारत ने आज अपने उस आह्वान को फिर दोहराया कि आतंकवाद से प्रभावी रूप से निबटने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक समझौते को जल्द पारित करवाया जाए। भारत ने इस समस्या को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। पाकिस्तान की ओर सीधा संकेत करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत पिछले कई दशकों से ‘‘छद्म युद्ध’’ का शिकार रहा है। आतंकी नेटवर्कों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक एशियाई रूख विकसित किए जाने की जरूरत है। संरा द्वारा भारत के समर्थन वाले समग्र अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद समझौते : सीसीआईटी : को शीघ्र पारित करवाने का आह्वान करते हुए पर्रिकर ने कहा कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे व्यापक एवं गंभीर चुनौती बना हुआ है तथा इससे निबटने के लिए एकीकृत रूख अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में आतंकवाद से निबटने के विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकी समूहों का वित्त पोषण करने वाले, उनकी विचारधारा के प्रचार और आतंकी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इन प्रावधानों को सीसीआईटी में शामिल करवाना चाह रहा है। वैश्विक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता, लोकप्रिय आंदोलनों का फिर से सामने आना, बढ़ते राष्ट्रवाद, भूमंडलीकरण के विरूद्ध आवाजें और कई देशों द्वारा अपनी सीमाओं को बंद करने की संभावनाओं का उल्लेख किया।

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर लाहौर में होगी बातचीत

March 6, 2017, 8:22 am

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नयी दिल्ली, 6 मार्च, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर 20 और 21 मार्च को लाहौर में बातचीत होगी। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि पर पाकिस्तान से बातचीत निलंबित करने का फैसला किया था। अब करीब छह महीने बाद स्थायी सिंधु आयोग:पीआईसी: की बैठक होगी। सिंधु जल संधि, 1960 के तहत साल में कम से कम एक बार बातचीत होना अनिवार्य है। इसके तहत ही यह बैठक हो रही है। भारत की ओर से सिंधु जल आयुक्त और विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस वाषिर्क बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। पीआईसी की पिछली बैठक यहां मई 2015 में हुयी थी। भारत ने सिंधु नदी जल बंटवारे से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए पाकिस्तान में आगामी बैठक में भाग लेने की बात को कमतर करते हुए कहा था कि इसका मतलब सरकार के स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता बहाल होना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उरी हमला समेत आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में यह कहते हुये कि ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता’, इस संधि की समीक्षा करने के लिए सितंबर में बैठक की थी। बैठक के बाद अधिकारियों ने घोषणा की थी कि सरकार ने आगे बातचीत रोकने का फैसला किया है। इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से बैठक होना अनिवार्य है।

पाकिस्तान के पूर्व एनएसए का दावा : मुंबई हमले को पाक आतंकी ने अंजाम दिया

March 6, 2017, 8:26 am

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नयी दिल्ली, 6 मार्च, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने आज कहा कि 26 नवंबर को हुआ मुंबई हमला सीमापार आतंकवाद की एक ‘क्लासिक’ मिसाल है जिसे पाकिस्तान के एक आतंकी समूह ने अंजाम दिया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि संगठन के प्रमुख हाफिज सईद को सजा मिलेगी। बहरहाल, दुर्रानी ने यह भी कहा कि इस हमले में पाकिस्तानी सरकार की कोई भूमिका नहीं थी जिसमें 166 लोग मारे गये थे। दुर्रानी ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज एंड एनालिसिस’ में आतंकवाद से मुकाबले पर एक गोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थित एक आतंकी समूह द्वारा 26 नवंबर को मुंबई में किया गया हमला सीमापार आतंकवाद का एक ‘‘क्लासिक’’ घटनाक्रम था।

दुर्रानी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘मुझे निश्चित तौर पर यह बात पता है। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान सरकार या आईएसआई :पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी: 26-11 के हमलों में शामिल नहीं थे। यह 110 प्रतिशत तय है।’’ उन्होंने इस बारे में ज्यादा ब्योरा नहीं दिया लेकिन कहा कि मुंबई हमले के संबंध में उनके कुछ बयानों के लिए पाकिस्तान सरकार ने उन्हें हटा दिया। दुर्रानी ने कहा, ‘‘मैंने ऐसा बयान दिया जो सरकार को रास नहीं आया और मुझे बख्रास्त कर दिया गया।’’ जमात उद दावा प्रमुख सईद की पाकिस्तान के लिए उपयोगिता के सवाल पर दुर्रानी ने कहा कि उसकी देश के लिए कोई उपयोगिता नहीं है और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को दंडित किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान की सेना में मेजर जनरल के तौर पर काम करने वाले दुर्रानी को 2009 में इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि मुंबई आतंकी हमले के बाद गिरफ्तार एकमात्र पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब पाकिस्तानी हो सकता है। कसाब को भारत में फांसी की सजा दी गयी थी। भारत का कहना है कि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था और भारत सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। हालांकि पाकिस्तान कहता रहा है कि उसने सईद पर मामला दर्ज करने के लिए और अधिक सबूत मांगे।

खबर मधुबनी से 06 मार्च !!

March 6, 2017, 9:12 am

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विशेष जिला स्तरीय बैंक परामर्शदाता समिति की बैठक

जिला समाहरणालय में समिति की बैठक हुई जिसमें खाता से जुड़े आधार और पैन पर चर्चा हुई, अभी तक जिले में कुल 43 प्रतिशत खाता ही आधार से जुड़ा हुआ है, बैठक में इसके लिए प्रखंड स्तर पर जागरूकता चलाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए सभी बैंक ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे !

फुलपरास ने मारी बाजी, इनाम में दिये गये 21 हजार रुपये

मधुबनी : स्थानीय संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल फुलपरास के संयोजकत्व में कृष्ण यादव जमा दो उच्च विद्यालय के प्रांगण में अनुमंडल स्तरीय टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाईनल मैच में विजेता फुलपरास अनुमंडल की टीम को 21 हजार रुपये का चेक एवं ट्रॉफी प्रदान कर एसबीजीएस के निदेशक विजय रंजन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन किया. वहीं मैच में उप विजेता रहे मधुबनी की टीम को ट्रॉफी तथा ग्यारह हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया. मैच के दौरान टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए फलपरास की टीम ने प्रतिभागी टीम के लिए 140 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करते हुए मधुबनी की टीम मात्र 110 रन बनाकर मैदान से बाहर हो गई. टूर्नामेंट के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए फुलपरास टीम के पंकज को मैन ऑफ द मैच, राजीव को मैन ऑफ द सिरीज तथा सर्वश्रेष्ठ बल्लेवाजी के लिए कैलाश एवं सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के लिए राजीव को पुरष्कृत किया गया. मैच में आयोजक मंडल के सुशील कुमार आजाद (मुखिया सिसवा बरही), जिला पार्षद मिथलेश कुमारी,अजीत कुमार,दिनेश कुमार समेत बड़ी संख्या में स्थानीय क्रिकेट प्रेमी एवं जन प्रतिनिधी मौजूद थे.

रसोइयों ने कहा, 10 हजार मिले वेतन में

मधुबनी : उच्च विद्यालय में संपन्न अनुमंडल स्तरीय रसोईया संघ की बैठक में जिला कमिटी के गठन पर चर्चा हुई. इसमें सदस्यों ने अपने पांच सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया. बैठक में उपस्थित रसोइयों ने मासिक मजदूरी कम से कम दस हजार रुपये देने तथा सरकारी कर्मी की दर्जा तथा पेंशन देने की मांग की. साथ ही दुर्घटना होने की स्थिति में इलाज की व्यवस्था एवं उसके लिए मुफ्त बीमा करवाने की मांग भी की. बैठक की अध्यक्षता मिथलेश कुमार साह तथा संचालन नीतू देवी ने किया. बैठक में रामदेव यादव, बुधन पासवान, राम अधीन राउत, राज लाल पाल, मो. इलियास, गीता देवी, अमोलिया देवी, अमला देवी, जगीरा खातून, रेखा देवी एवं अन्य लोग उपस्थित थे.

दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिये वचनबद्ध : बैजल

March 6, 2017, 9:15 am

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नयी दिल्ली,06 मार्च, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिये वचनबद्ध है और इस संबंध में हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज श्री बैजल ने सदन को संबोधित करते हुये कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में महिला विशेष बसें और शाम की पालियों में होमगार्डों की तैनाती समेत कई उपाय किये हैं। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा के लिये सुबह के समय विशेष महिला बस सेवाएं शुरू की गयी हैं। बसों में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जा रहा है। उन्हाेंने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। राजधानी के गरीब और सामान्य वर्ग को राहत देने के लिये चार सौ यूनिट तक मासिक बिजली खर्च करने पर आधी दर पर बिजली मुहैया कराने की योजना को लगातार जारी रखा जायेगा। सरकार बिजली बचत की दिशा में कदम उठाने के साथ-साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। राजधानी में 65 लाख एलईडी बल्ब वितरित किये जा चुके हैं। 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनायें शुरू की गयी हैं। सरकार के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उठाये गये कदमों का उल्लेख करते हुये उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों को उनके क्षेत्र में ही सुविधायें उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। सरकार एक हजार मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक बड़ी संख्या में ऐसे क्लीनिक खोले जा चुके हैं और अगले छह माह के दौरान इस लक्ष्य को हासिल कर लिये जाने की उम्मीद है। सरकार की इस योजना को विश्वभर में सराहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने इसकी तारीफ की है। अगले एक साल में 122 पालीक्लिनिक काम करने लगेंगे।

दिल्ली में मन नहीं लग रहा तो पद की अदला बदली कर लें मोदी : अखिलेश

March 6, 2017, 9:17 am

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जौनपुर, 06 मार्च, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बिजली के सांप्रदायिकरण का आरोप लगाते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि अगर उनका दिल्ली में मन नहीं लग रहा हो तो वह उनसे पद की अदला-बदली कर लें। जिले के मडियाहूं, मल्हनी, बदलापुर, शाहगंज, मछलीशहर, जफराबाद और केराकत विधानसभा क्षेत्रों में सपा-कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुये श्री यादव ने आज यहां कहा, “हमारे प्रधानमंत्री तो कमाल के हैं। उन्होंने बिजली को भी हिन्दू मुसलमान बना दिया। वह आरोप लगाते है कि हम रमजान में ज्यादा और दीवाली, होली पर कम बिजली देते हैं। हमने आंकड़े दे दिये, जिनसे पता लग गया कि हमने बिजली देने में कोई भेदभाव नहीं किया है।” श्री यादव ने कहा, “प्रधानमंत्री का दिल्ली में कम दिल लग रहा है और उत्तर प्रदेश में ज्यादा लग रहा है। हमने कहा कि अगर दिल्ली में दिल ना लग रहा हो तो हमसे कुर्सी की अदला-बदली कर लो। जौनपुर के लोगों को बनारस की हवा का पता लग गया होगा। वहां जो सपा-कांग्रेस का रोड शो हुआ। उसमें जिस तरह का जनसमर्थन जुटा था, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि बनारस की जनता भी समाजवादियों की मदद करने जा रही है।” मुख्यमंत्री ने कहा “ प्रधानमंत्री का कहना है कि काशी में वह बिजली पहुंचाते हैं। हम तो कहते हैं कि काशी में बिजली समाजवादी लोग ही देते हैं। आप कभी बिजली नहीं पहुंचाते और ना ही यह आपके अधिकार में आता है। ” उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने पिछले दिनों जौनपुर में ‘वन रैंक वन पेंशन’ की बात की थी। इसमें भी उन्होंने धोखा दिया है। केन्द्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने फौज को सीमा पर लड़वा दिया। अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कश्मीर की हालत क्या है। ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा, जो धोखा देते हों और समय आने पर चीजें बदल देते हों।

जुमलों से बात बनती ना देख गाय को चारा खिला रहे हैं मोदी : राहुल गांधी

March 6, 2017, 9:19 am

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जौनपुर, 06 मार्च, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में जुमलों से बात बनती ना देखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बौखलाहट बढ गयी है और यही कारण है कि वह वाराणसी में गाय को चारा खिला कर निश्चित हार को टालने के लिये बेवजह हाथ पैर मार रहे हैं। जिले के मुंगराबादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये श्री गांधी ने कहा “ जुमलों के सहारे चुनाव जीतने की जीतोड कोशिश सफल होती ना देख मोदी जी वाराणसी में गाय को चारा खिलाने पहुंच गये हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन की निश्चित जीत सामने देख उनकी बौखलाहट बढ गयी है। ” श्री गांधी ने कहा कि मोदीजी ने कालाधन के बहाने नोटबंदी का आदेश तो कर दिया ,नोटबंदी से देश की जनता परेशान हुई ,जबकि उन्हें मालूम है कि देश में मात्र छह प्रतिशत धन नकदी के रूप में है जबकि 94 प्रतिशत पैसा लैंड ( जमीन ) या स्विटजरलैंड में है । अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्होने आनन-फानन में नोटबंदी का आदेश कर दिया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी किसानों की समस्याओं पर ध्यान न देकर केवल पूंजीपतियों पर ध्यान दे रहे हैं और उन्ही का कर्ज माफ कर रहे हैं। अगर वे बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करना चाहते हैं तो किसानों का कर्ज भी माफ कीजिये । किसानों को मत भूलिए क्योकि रो तो किसान ही रहा है , उद्योगपति तो नही रो रहे हैं । कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि श्री मोदी के ढाई साल के झूठ का जवाब वाराणसी की जनता ने बिना कुछ बोले ही चार मार्च को दे दिया है। अब उनकी स्थिति ऐसे हो गयी है जैसे पुराने जमाने का डीजल इंजन जो बिना हीटर के नही स्टार्ट हो सकता है । युवाओ को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा कि श्री मोदी ने जितना पैसा अमीरो को दिया है उतना पैसा उप्र मे गठबन्धन की सरकार बनते ही हम बेरोजगारो को दे कर रोजगार को बढ़ाने का काम करेगे। सरकार की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में दुनिया की फैक्ट्री बने और लाखो बेरोजगारो को काम मिल सके ।

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भेदभाव एवं भ्रष्टाचार करने वाली सरकार का करें सफाया : मोदी

March 6, 2017, 9:21 am

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वाराणसी, 06 मार्च, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपने तीन दिवसीय चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम रैली में सपा, बसपा एवं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए “भ्रष्टाचार एवं भेदभाव” करने वाली सरकार का सफाया करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की “सबका साथ, सबका विकास” करने वाली सरकार बनाने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकाल में नौकरी के नाम पर नौजवानों को लूटा जा रहा है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कानून व्यवस्था की खस्ता हालत से राज्य के लोग भयभीत, जिससे व्यापार पर विपरीत असर पड़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र द्वारा धन मुहैया कराने के बावजूद किसानों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। सिंचाई के लिए समुचित बिजली की व्यवस्था नहीं है और जैसे-तैसे जो किसान फसल उपजा रहे हैं, उन्हें खरीदने की अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सरकार द्वारा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति उदासीनता के कारण किसान अपनी फसल की बर्बादी मुआवजा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार परेशान आज राज्य में बदलाव चाहती है और उन्हें उम्मीद है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उन्होंने वर्ष 2022 तक सभी को मकान देने के केंद्र सरकार के लक्ष्य एवं अन्य उपब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद सिंचाई के लिए किसानों के खराब पड़े पंपों को मुफ्त बदला जाएगा। किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। नौकरियों में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नीचे स्तर पर साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। श्री मोदी ने कहा, “मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबों की क्या हालत होती है, मुझे अच्छी तरह से पता है।” गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा।

न्यूनतम जमा एवं नकदी लेनदेन शुल्क पर पुनर्विचार करें बैंक : सरकार

March 6, 2017, 9:23 am

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नयी दिल्ली 06 मार्च, सरकार ने देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी एवं निजी बैंकों से निर्धारित संख्या से अधिक बार नकदी लेनदेन करने पर शुल्क लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां यूनीवार्ता से कहा कि स्टेट बैंक से बचत खातों पर न्यूनतम जमा राशि बढाने के निर्णय पर भी पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। स्टेट बैंक के साथ ही निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से भी निर्धारित संख्या से अधिक बार नकदी लेनदेन तथा एटीएम निकासी पर शुल्क लगाने के निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। स्टेट बैंक से एक अप्रैल से बढाये गये न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्णय को भी वापस लेने के लिए कहा गया है। बैंकों ने हाल ही घोषणा की थी कि वे बचत खाताधारकों पर महीने में चार से पांच बार से अधिक नकदी लेनदेन करने पर 150 रुपये का शुल्क वसूलेंगे। स्टेट बैंक ने महानगरों में बचत खातों में न्यूनतम जमा राशि की सीमा बढ़ाकर पांच हजार रुपये, शहरी क्षेत्रों में तीन हजार रुपये, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में दो हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे एक हजार रुपये करने का ऐलान किया है। ये सभी निर्णय एक अप्रैल से प्रभावी होने हैं।

नोटबंदी मामला: केंद्र, रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

March 6, 2017, 9:25 am

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नयी दिल्ली, 06 मार्च, उच्चतम न्यायालय ने देश की जनता से किये गये वादे के अनुरूप 31 मार्च 2017 तक 500 और 1000 रुपये के नोट जमा करने की अनुमति नहीं देने को लेकर केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने आज जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी करके 10 मार्च तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 10 मार्च को ही होगी। जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि पहले प्रधानमंत्री और आरबीआई ने घोषणा की थी कि जो लोग किसी भी वजह से पुराने नोट जमा नहीं कर पाए वे 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन बाद में यह सीमा 30 दिसंबर 2016 तक ही कर दी गई। गौरतलब है कि नोट जमा करने के लिए 31 मार्च 2017 तक की यह छूट प्रवासी भारतीयाें को ही दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पहले इस तरह की घोषणा की थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश दे कि पुराने नोट जमा कराने की सीमा 31 मार्च तक की जाये। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद एवं नक्सलियों को की जाने वाली फंडिंग से निपटने के लिए आठ नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

बाबरी मामले में भाजपा नेताओं पर आपराधिक मुकदमे के संकेत

March 6, 2017, 9:26 am

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नयी दिल्ली 06 मार्च, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के मामले की सुनवाई दो अलग-अलग अदालतों में करने के बजाय एक जगह करने के आज संकेत दिये। शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, श्री मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती एवं अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाये जाने के भी संकेत दिये हैं। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और हाजी महबूब अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सीबीआई से पूछा कि उपरोक्त नेताओं के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब आपराधिक साजिश रचने की धारा हटाई थी तो पूरक आरोपपत्र दाखिल क्यों नहीं किया गया? न्यायालय ने कहा कि सिर्फ तकनीकी आधार पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही पीठ ने यह भी पूछा कि मामले की सुनवाई दो अलग-अलग अदालतों में करने के बजाय एक ही जगह क्यों नहीं की जा सकती? न्यायालय ने कहा कि रायबरेली में चल रही सुनवाई को लखनऊ स्थानांतरित क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला पहले ही वहां चल रहा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की है। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने के बाद श्री आडवाणी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, श्री जोशी, सुश्री भारती और भाजपा तथा विश्व हिन्दू परिषद के कई नेताओं से आपराधिक साजिश रचने के मामला हटा लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की गई है, जिसकी सुनवाई चल रही है। याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 20 मई 2010 के आदेश को खारिज करने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) हटा दिया था। पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने न्यायालय से कहा था कि उसकी नीति निर्धारण प्रक्रिया किसी से भी प्रभावित नहीं होती और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के विरुद्ध आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाने की कार्रवाई उसके कहने पर नहीं हुई है।

दरभंगा में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत , एक घायल

March 6, 2017, 9:30 am

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दरभंगा 06 मार्च , बिहार में दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र में कल रात अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गयी तथा एक गंभीर रुप से घायल हो गया ।  बेनीपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अंजनी कुमार ने आज यहां बताया कि अम्बेदकर चौक के निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी तथा एक अन्य गंभीर रुप से घायल हो गया । मृतकों की पहचान राम गुलाम राम (45) और चंदन राम (35) के रुप में की गयी है जो जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव के निवासी थे ।  श्री कुमार ने बताया कि गंभीर रुप से घायल मोहन राम को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि सभी शादी समारोह में शामिल होने के बाद एक मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे ।  इसबीच घटना के विरोध में उग्र लोगों ने आज सुबह अम्बेदकर चौक के निकट सड़क को जाम कर दिया है । पुलिस और सामान्य प्रशासन के अधिकारी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं । 

दो कैदी हथकड़ी समेत फरार, एक सब इंसपेक्टर और चार जवान निलंबित

March 6, 2017, 9:33 am

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हाजीपुर 06 मार्च, बिहार में वैशाली जिले के हाजीपुर मंडल कारा के दो विचाराधीन कैदी आज हथकड़ी समेत फरार हो गये जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एक सब इंस्पेक्टर और चार पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया । पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने यहां बताया कि हाजीपुर मंडल कारा का कैदी सोहन गोप और जितेन्द्र पासवान इलाज के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड से सुबह में शौच के बहाने पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया । उन्होंने बताया कि जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से पुलिस ने आर्म्स एक्ट , लूट समेत अन्य मामलों के आरोपी कुख्यात अपराधी सोहन और जितेन्द्र को सात -आठ माह पूर्व गिरफ्तार किया था । श्री कुमार ने बताया कि पांच दिन पूर्व दोनो कैदियों ने तबियत खराब होने की बात कही जिसके बाद उन्हे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया । उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने इन कैदियों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया था । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में कैदी की सुरक्षा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर और चार जवानों को लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है । 

पटना में कैश वैन के गार्ड समेत दो की हत्या, 60 लाख रुपये की लूट

March 6, 2017, 9:36 am

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पटना 06 मार्च, बिहार में पटना जिले के बेलछी थाना क्षेत्र में आज दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने कैश वैन के गार्ड समेत दो की गोली मारकर हत्या कर दी तथा एक राष्ट्रीयकृत बैंक के 60 लाख रुपये लूट लिये। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने बाघा टीला गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रुपये जमा करने पहुंचे कैश वैन के गार्ड और कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलायी जिसमें गार्ड तथा एक कर्मचारी की मौत हो गयी तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया । इसके बाद अपराधी कैश वैन से 60 लाख रुपये लूट कर फरार हो गये । सूत्रों ने बताया कि घायल कर्मचारी को तत्काल बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है । घटना की सूचना मिलते ही जिले की सीमा को सील कर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है । 

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बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा

March 6, 2017, 9:39 am

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पटना 06 मार्च, बिहार विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों ने कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति पर सदन में सरकार के वक्तव्य की मांग को लेकर हंगामा किया । विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के बाद सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने भाजपा के अरुण सिन्हा , विजय खेमका , संजय सरावगी और अन्य के कार्यस्थगन प्रस्ताव को नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया । इस पर नेता प्रतिपक्ष डा. प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है , इसलिए भाजपा सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव देकर इसपर सदन में चर्चा कराने की मांग की थी । डा. कुमार ने कहा कि पिछले 24 घंटे में पटना के एक व्यवसायी और उसके कर्मचारी की हाजीपुर के भीड़भाड़ वाले गुदरी बाजार में दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी । वहीं पूर्वी चंपारण जिला में नक्सलियों ने पताही में पुल निर्माण कार्य में लगी कंपनी और एक स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगी गयी है । इसी तरह भारत-चीन सीमा पर तैनात लांस नायक चंद्र मिश्र के परिजनों से सहरसा जिला में जेल में बंद अपराधी ने पांच लाख रुपया रंगदारी देने की मांग की है । रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी है ।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसी तरह सीतामढ़ी के बैरगनिया में जानेमाने चिकित्सक प्रदीप कुमार जायसवाल से अपराधियों ने चार लाख रुपये की रंगदारी मांगी है । उन्होंने कहा कि पिछले 12 दिन में गया जिले के बोधगया , बेलागंज थाना के जफरा गांव और मानपुर थाना क्षेत्र में तीन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुयी है । इन तीनों घटनाओं में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुयी है । डा. कुमार ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद ही खराब है ,इसलिए सरकार को इस मामले पर जवाब देना चाहिए । इस पर सभाध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि गृह विभाग पर सदन में चर्चा होनी है और इस दौरान इस विषय को उठाया जा सकता है । उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है तो वह दूसरे रुप में इसके लिए प्रस्ताव दे सकता है ताकि सदन में इस पर गंभीर और सार्थक बहस हो सके । श्री चौधरी के आग्रह का भाजपा सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ । सबसे पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के ललन पासवान और उसके बाद भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीच आ गये । शोरगुल के बीच ही सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी । शून्यकाल के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मो. नेमतुल्लाह की ध्यानाकर्षण सूचना का शिक्षा मंत्री डा. अशोक चौधरी ने जवाब दिया । इसके बाद सभा की कार्यवाही दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गयी । 

दरभंगा : दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल का सश्रम कारावास

March 6, 2017, 9:42 am

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दरभंगा 06 मार्च, बिहार में दरभंगा जिले की सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आज एक पत्नीहंता को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में जिले के विश्वविद्यालय थानान्तर्गत कटहलवाड़ी मुहल्ला निवासी शंभु राम को भारतीय दंड विधान की धारा 304(बी)/34 के तहत यह सजा सुनाई है। इससे पूर्व 27 फरवरी को अदालत ने आरोपी पति को दहेज के लिए अपनी पत्नी को जलाकर हत्या करने के जुर्म में दोषी करार दिया था। घटना के संबंध में लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर और अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार प्रसाद ने बताया कि 20 मार्च 2015 को जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलवाड़ी बढ़ई टोला में दहेज के लिए दस हजार रुपये नहीं देने पर दोषी पति ने अपनी पत्नी सीमा देवी को मिट्टी तेल डालकर जिंदा जला दिया था। इस सिलसिले में मृतका के भाई शंकर राम ने विश्वविद्यालय थाना में काण्ड संख्या 87/15 दर्ज कराया था जिसमें मृतका के पति शंभु राम, देवर मुकेश राम, गोतनी पुनम देवी और प्रदीप राम की पत्नी को नामजद अभियुक्त बनाया था। घटना के करीब दो साल पहले 24 मार्च 2013 को सीमा की शादी शंभु राम के साथ हुई थी। 

वादा 50 प्रतिशत लाभ का, किसानों को एमएसपी पर मिला केवल दो प्रतिशत

March 6, 2017, 9:46 am

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पटना 06 मार्च, बिहार के कृषि मंत्री रामविचार राय ने राज्य के किसानों के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में (एमएसपी) उनकी लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने का वादा पूरा नहीं करने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ दल की आलोचना करते हुये आज कहा कि वर्ष 2016-17 में किसानों को उनकी लागत पर केवल दो प्रतिशत का ही लाभ दिया गया है। श्री राय ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कृषि विभाग के बजट मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने किसानों से वादा किया था कि एमएसपी निर्धारित करते समय उनकी लागत पर 50 प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा। लेकिन, विडंबना है कि पिछले दो साल में एमएसपी में सामान्य बढ़ोतरी ही की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में धान का एमएसपी 1360 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे वर्ष 2015-16 में केवल 50 रुपये बढ़ाकर 1410 रुपये और चालू वित्त वर्ष में मात्र 60 रुपये की बढ़ोतरी करके 1470 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को बताया था कि बिहार के किसानों को एक क्विंटल धान का उत्पादन करने में 1441 रुपये खर्च करना पड़ता है इसलिए धान का एमएसपी 1801 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। लेकिन, इसके विपरीत केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 में धान का एमएसपी 1470 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। 

श्री राय ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में केंद्र सरकार पहले 100 प्रतिशत राशि केंद्रांश के रूप में देती थी लेकिन वर्ष 2015-16 से केंद्र ने इन योजनाओं की राशि घटाकर 60 प्रतिशत कर दी है। इसी तरह राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में केंद्रांश राशि 85 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के लिए 3094 करोड़ रुपये पैकेज की घोषणा की थी लेकिन इस मद में बिहार सरकार को पिछले दो वर्ष में केवल 80 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005-06 में राज्य का खाद्यान्न उत्पादन मात्र 81.11 लाख मिट्रिक टन था जिसके वर्ष 2016-17 में 87.73 प्रतिशत बढ़कर 152.27 लाख मिट्रिक टन पर पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान चावल की उत्पादकता भी 10.75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मुकाबले करीब ढाई गुणा की बढ़ोतरी के साथ 26.45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर पहुंचने की उम्मीद है। श्री राय ने कहा कि वर्ष 2005-06 में गेहूं की उत्पादकता 13.79 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जिसके वर्ष 2016-17 में 63.31 प्रतिशत बढ़कर 22.52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा दलहनी फसलों की उत्पादकता भी 7.48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मुकाबले 30.61 प्रतिशत बढ़कर 9.77 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर पहुंचने का अनुमान है। 

कृषि मंत्री ने केंद्र पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुये कहा कि केंद्र की उपेक्षा के बावजूद राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर कृषि को संसाधन उपलब्ध करा रही है। साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कृषि रोड मैप तैयार किया है। इसमें फसल एवं बागवानी के साथ ही अन्य कार्यक्रमों को मिलाकर एक समग्र योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में पहले कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी तथा वर्ष 2012 से दूसरे कृषि रोड मैप को लागू किया जा रहा है। वहीं, वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए तीसरा कृषि रोड मैप तैयार किया जा रहा है। श्री राय ने कहा कि कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि वर्ष 2012 में चावल उत्पादन एवं वर्ष 2013 में गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार ने धान की उत्पादकता में 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा आलू की उत्पादकात में 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सहरसा, पूर्णिया, डुमरांव और किशनगंज में एक-एक नये कृषि महाविद्यालय खोले गये हैं। साथ ही नालंदा में एक बागवानी कॉलेज की भी स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की है। इस बीच कृषि मंत्री के जवाब से अंसतुष्ट मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सदन से बहिर्गमन कर गई। इसके बाद वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कृषि विभाग के 26 अरब 44 करोड़ 74 लाख 1000 रुपये की बजट मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। 

धनबाद में छह साइबर अपराधी गिरफ्तार

March 6, 2017, 9:48 am

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धनबाद 06 मार्च, झारखंड में धनबाद जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुये जिले के अलग-अलग ठिकानों पर कल देर रात छापेमारी कर छह साइबर अपराधियों सुजीत कुमार मंडल, आशीष आर्यन उर्फ बैकुंठ मंडल, अजमल करीम उर्फ जीशान, मुकेश राय, मदन कुमार और राजकुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया है। सभी अपराधी गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि अपराधियों के ठिकाने से तीन लैपटॉप, छह मोबाइल फोन, पांच बैंक पासबुक, डेढ़ लाख रुपये के किसान विकास पत्र और 4500 रुपये नकद बरामद किये गये हैं। 

नीतीश और लालू ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय के निधन पर शोक जताया

March 6, 2017, 9:49 am

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पटना, 06 मार्च, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री रवि राय के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। श्री कुमार ने आज यहां अपने शोक संदेश में कहा कि श्री राय एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता थे। समता पार्टी के गठन में भी हम साथ थे। उनसे हमारा पुराना व्यक्तिगत संबंध रहा है। वे समाजवादी आन्दोलन के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता एवं नेतृत्व के गुणों के कारण समाजवादी आन्दोलन के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी बने रहे। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुयी है। श्री राय के निधन से न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपूरणीय क्षति हुयी है। राजद अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि रवि रायजी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे तथा वे समाजवाद विचार धारा के अग्रणी नेता थे। उनका हमसब से निकट का सम्बन्ध था। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ,उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ,स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ,राज्यसभा सांसद श्रीमती मीसा भारती ने भी श्री राय के निधन पर शोक जताया है। उल्लेखनीय है कि प्रख्यात समाजवादी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का आज उड़ीसा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया । वह 90 साल के थे।