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राज्यसभा ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को आज मंजूरी दे दी। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आर पी एन सिंह ने सदन में इस संबंध में एक संकल्प पेश किया। इसके बाद संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया।
सिंह ने विधानसभा भंग नहीं किये जाने को लेकर कहा कि चुनाव के 60 दिनों के बाद ही सरकार चली गयी। इस प्रकार चार वर्ष दस माह का समय बाकी है और सरकार बनाने के तमाम विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि विधान सभा भंग करने के मामले पर विधि मंत्रालय से राय मांगी गयी थी और उसने एस आर बोम्मई मामले का उल्लेख किया था।
सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनाने की पीड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आना चाहती है। इससे पूर्व भाजपा के धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने एक गैरपरम्परावादी पार्टी को सरकार बनाने में मदद की जिसे बहुमत नही मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आप ने दिल्ली में अराजकता फैलाई।