जयललिता का मुफ्त लैपटॉप व पंखे का वादा

घोषणापत्र में कहा गया है, "मानव संसाधन विकास के कदमों के तौर पर एआईएडीएमके सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे अधिक तवज्जो दी है।"इसमें कहा गया, "इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा को भी विशेष तवज्जो दी गई है। एआईएडीएमके इन सराहनीय योजनाओं को देश भर में लागू करेगी।"उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमने कई योजनाओं व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई नीतियों और वादों की बात न सिर्फ तमिलनाडु के विकास बल्कि पूरे देश की प्रगति के लिए की है।"

राजनीतिक मोर्चे पर एआईएडीएमके ने भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता और सहयोगात्मक संघवाद के मूल्य में आस्था का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दो आर्थिक नीतिगत फैसले को पलटने का भी वादा किया है। पार्टी ने केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को अधूरी बताते हुए इसकी जगह सार्वभौमिक जन वितरण प्रणाली लागू किए जाने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि वह सरकारी कंपनियों में विनिवेश नहीं होने देगी और निजीकरण की प्रक्रिया को रोक देगी।

विदेश नीति के विषय में पार्टी ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझना चाहिए लेकिन देश में राज्यों के हित को चोट नहीं पहुंचाए जाने चाहिए। पार्टी ने कहा कि यदि वह केंद्र में सत्ता में आती है तो तेल एवं गैस मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया बदलेगी और सरकारी तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारित करने के दिए गए अधिकार समाप्त कर देगी। घोषणापत्र में कहा गया कि विभिन्न देशों की मुद्राओं के साथ सीधी विनिमय दर निर्धारित की जाएगी।

पार्टी ने कहा कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर पड़ने वाले प्रभाव को खत्म करने के लिए एक अलग कोष बनाकर ईंधन महंगाई से आम आदमी की रक्षा की जाएगी। पार्टी ने कहा कि सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उसने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आने के बाद वह विदेशी बैंक में जमा काले धन देश में वापस लाएगी। तमिलनाडु में लागू स्वास्थ्य योजना के बारे में पार्टी ने कहा कि ऐसी योजना पूरे देश में लागू की जाएंगी। कावेरी जल विवाद के बारे में पार्टी ने कहा कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित किया जाएगा।

श्रीलंकाई तमिल मुद्दे पर अपने पक्ष को फिर से स्थापित करते हुए पार्टी ने घोषणापत्र में कहा कि वह लिट्टे के विरुद्ध जारी युद्ध के समय तमिल अल्पसंख्यकों के प्रति किए गए युद्ध अपराध के दोषियों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणापत्र में कहा गया, "एआईएडीएमके श्रीलंका के तमिलों को न्याय दिलाने और श्रीलंका के तमिलों और पूरी दुनिया में विस्थापित तमिलों के बीच एक अलग एलम गठित करने के लिए जनमत कराने के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के लिए कटिबद्ध है।"