निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार से कहा कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज आदि कंपनियों के लिए प्राकृतिक गैस की कीमत अगले महीने से दोगुना करने के अपने फैसले को चुनाव प्रक्रिया या पूरी होने तक टाल दे। इस कदम से प्राकृतिक गैस की कीमतों से जुड़ा सारा फैसला कम से कम कुछ महीनों के लिए टल जाएगा।
आयोग ने इस संबंध में आज शाम पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्रा को पत्र लिखा है। इसमें लिखा गया है कि़ मामले के माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने फैसला किया है कि इस प्रस्ताव को टाला जा सकता है।
आयोग के इस फैसले के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ संप्रग सरकार के पास रंगराजन समिति के फार्मूले के आधार पर गैस के दाम बढ़ाने के अपने फैसले का कार्यान्वयन नयी सरकार पर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सभी प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनियों के लिए नयी कीमत प्रणाली अगले महीने से लागू होनी है। इसके तहत एक अप्रैल से प्राकृतिक गैस के दाम 8.3 डालर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट :एमबीटीयू: होने प्रस्तावित हैं जो इस समय 4.2 डाल प्रति एमबीटीयू है।