केंद्र सरकार गुजरात महिला जासूसी कांड की जांच नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में यह बात कही है। केंद्र सरकार ने चुनाव परिणाम घोषित होने से ठीक पहले जांच कराने की बात कही थी। इसपर केंद्र के सहयोगी दलों ने विरोध किया। जिसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच से कदम पीछे खींच लिए थे।
लड़की के पिता की जांच रोकने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जासूसी मामले की जांच नहीं करवा रही है। ऐसे में लड़की के पिता राज्य की जांच को रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा गठित कमेटी की जांच पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि जासूसी कांड की जांच के खिलाफ महिला के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। महिला के पिता ने हर तरह की जांच को बंद करने को लेकर अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा था।