उत्तराखंड की विस्तृत खबर (16 जनवरी )

देहरादून,16 जनवरी(निस)। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीइए)ने बुधवार उत्तराखंड और हिमांचल के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन के विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है। अब यह विशेष पैकेज 7 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2017 तक लागू रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खासतौर से ग्रामीण युवाओं के लिए लाभप्रद रोजगार उपलब्ध होंगे। इससे उत्तराखण्ड और हिमंाचल राज्यों में निर्माण और छोटे एवं मझौले उद्यमों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पैकेज पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा ने कहा कि यह उत्तराखण्डवासियों के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के मिलने से स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया यह पैकेज लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए है, जिससे यहां के स्थानीय लघु एवं मद्यम उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पैकेज लाभ प्रदेश में कही भी उद्योग स्थापित करने पर मिल सकेगा। इसके साथ ही सिडकुल भी विशेष औद्योगिक आस्थान विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमियों के हित में और भी कदम उठा रही है। इसके लिए लालकुआं में 600 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है, जिसे विकसित कर केवल लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के मंजूर होने से यहां के युवाओं रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे साथ ही राज्य की आर्थिकी भी बढेगी। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रयास होगा कि केन्द्र से भी बडे उद्योगों के लिए भी विशेष पैकेज को मंजूरी दिला सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में आर्थिक वृद्धि और औद्योगीकरण तथा अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। सभी नई औद्योगिक इकाइयां और महत्वपूर्ण विस्तार वाली मौजूदा इकाइयां प्लांट और मशीनरी में अपने निवेश के 15 प्रतिशत की दर पर केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होंगी। यह सब्सिडी 50 लाख रुपये तक अथवा 15 प्रतिशत जो भी अधिक हो मिलेगी, साथ ही सभी नई और मौजूदा ऐसी इकाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा, जो महत्वपूर्ण विस्तार करने वाली हैं तथा अधिसूचित क्षेत्रों में हैं। इसके साथ ही राज्य में कहीं भी स्थापित इकाइयों के विशेष उद्योगों को भी यह सब्सिडी मिल सकेगी। आज मंजूर हुए पैकेज में इस योजना के तहत पहले पंजीकरण करा चुकी, 31 मार्च, 2017 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/ऑपरेशन शुरू करने वाली तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के एक साल के अंदर दावा करने वाली इकाई ही इस सब्सिडी की हकदार होंगी। महत्वपूर्ण विस्तार के लिए प्रोत्साहन ऐसी इकाइयों को दिया जाएगा जो क्षमता के विस्तार के लिए प्लांट एवं मशीनरी में नियत पूंजी निवेश के मूल्य के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर वृद्धि करेंगी। एक इकाई एक ही उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से भी सब्सिडी नहीं ले सकती। 

ज्ञातव्य है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए नई औद्योगिक नीति एवं अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा 7 जनवरी, 2003 को की गई थी, जो दस वर्ष के लिए थी। इन राज्यों के औद्योगिक विकास में पिछड़ने के मद्देनजर यह घोषणा की गई थी। इसके फलस्वरूप उत्तराखंड में करीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ जो 2000 की तुलना में 42 गुणा अधिक है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 130 प्रतिशत से भी अधिक तथा रोजगार सृजन में 490 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में पैकेज से पहले की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक निवेश हुआ। इस दौरान हिमाचल में औसतन कुल 12,500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और औद्योगिक इकाइयों की संख्या 28 प्रतिशत बढ़ी।

देहरादून,16 जनवरी(निस)। उत्तराखण्ड  कांग्रेस के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि शुक्रवार को होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने हेतु राज्य कांग्रेंस के तीन दर्जन के करीब वरिष्ठ नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। धीरेन्द्र प्रताप ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष यषपाल आर्य रेल से आज प्रात दिल्ली पहुंच गए जबकि मुख्यमन्त्री विमान द्वारा दिल्ली रवाना हो गए,जहां वे आज 16 जनवरी को होने वाले कांग्रेस कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेगे। इस बीच धीरेन्द्र प्रताप ने विष्वास व्यक्त किया कि करोड़ांे कंाग्रेसजनों की भावना के अनुरूप कल 17 जनवरी को राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रधानमन्त्री पद का उम्मीदवार चुन लिया जाएगा। 

देहरादून,16 जनवरी (निस)। उत्तराखण्ड काग्रेस के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि प्रमुख राज्य आन्दोलनकारी बाबा मथुरा प्रसाद बमराड़ा को गंभीर षारीरिक स्थिति के चलते श्रीनगर गढवाल के बेस अस्पताल से लाकर दून अस्पताल देहरादून में भर्ती करा दिया गया है ! उन्होने बताया कि मुख्यमन्त्री श्री विजय गहुगुणा ने बीमार आन्दोलनकारी की सहायता हेतु समुचित निर्देष कर दिए हैं व पचास हजार रूपयों की आर्थिक सहायता भी देने के निर्देष दिए हैं। यह जानकारी उन्हे मुख्यमन्त्री के विषेष कार्यधिकारी आनन्द बहुगुणा ने दी । 

देहरादून, 16 जनवरी,(निस) । शासन द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट में सिविल जज (जू0डि0) के एक अस्थाई न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी जयदेव सिंह ने बताया कि इस अस्थाई न्यायालय के अन्तर्गत सिविल जज (जू0डि0), मुन्सरिम, आशुलिपिक, रीडर, शूट क्लर्क एवं मिस0 क्लर्क एवं काॅपिस्ट के एक-एक तथा चपरासी के दो पद सृजित किये गये हैं। अस्थाई न्यायालय हेतु सृजित पदों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित कार्मिको की भर्ती नहीं की जायेगी, यह पद आउट सोर्सिग के माध्यम से भरे जायेंगे।

देहरादून, 16 जनवरी,(निस)। उत्तराखण्ड स्प्रिंग बर्ड फैस्टिवल 7 फरवरी से 9 फरवरी 2014 के आयोजन के सम्बन्ध में जिला अधिकारी देहरादून डाॅ बीवीआरसी पुरूषोतम की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय मेें बैठक आहुत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने आयोजन स्थल आसन कंजरवेशन रिजर्व की आन्तरिक आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। उन्होने कहा कि गढवाल मण्डल विकास निगम आसन बैराज (कंजरवेशन) में संचालित किये जा रहे पर्यटन आवास गृह में आवासीय सहित फैस्टिवल में आने वाले आगन्तुको व पर्यटकों के सुविधार्थ समुचित आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायेगा, जिससे 80 लोगों के लिए टिमली में तथा 20 लोगों के लिए वन चेतना में कैनवस टैन्ट लगायें जायेगें जिसमे सैनिटेशन शौचालय एंव पानी की समुचित व्यवस्था हो। उन्होने कहा कि गढवाल मण्डल विकास निगम एंव पर्यटन विभाग फैस्टिवल में अपनी सम्पूर्ण सहभागिता निभाये जिससे  रूरल टूरिज्म, एडवेन्चर टूरिज्म को बढावा दिया जा सके। बैठक में मुख्य वन संरक्षक (इको प्रोजैक्ट) राजीव भरतरी ने जिलाधिकारी से कहा कि उक्त फैस्टिवल  के दौरान आयोजक स्थल पर पर्यटकों की सुविधार्थ चिकित्सा सुविधा  एंव समुचित ट्रैफिक मैनेजमैन्ट भी करवाया जाये तथा आगुन्तकों एंव पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क का निर्धारण किया जाये। उन्होने बैठक में अवगत कराया कि उत्तराखण्ड स्प्रिंग बर्ड फैस्टिवल में बर्ड वाचिंग स्कील, बर्ड वाचरों का मिलन, बर्ड कंजरवेशन प्रदर्शनी, बर्डस फोटोग्राफी, कालरिकार्डिगं वर्कशाप का आयोजन भी किया जायेगा। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटकों हतु प्रवेश शुल्क 50 रू0 किया जाये। उन्होने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उक्त आयोजन स्थल पर चिकित्सा वाहन मय चिकित्सकों के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्याप्त ट्रैफिक मैनेजमैन्ट की व्यवस्था की तथा मार्ग पर स्प्रिंग बर्ड फैस्टिवल 2014 का साईनेज लगवाया जायेगा जिससे पर्यटक भ्रमित न हो सके। उन्होने पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों को भी हिदायत दी कि फैस्टिवल के अवसर पर विद्युत कटौती न की जाये। स्प्रिंग बर्डस फैस्टिवल के दौरान आसन बैराज में पैडल बोटिंग भी बन्द रहेगी। उन्होने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आसन झील में उक्त फैस्टिवल के दौरान पानी की अधिकता व कमी न रहने पाये। इसके साथ ही सिंचाई विभाग का सूट भी वीवीआईपी के लिए आरक्षित रखें। इसके साथ ही उन्होने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिये कि आसन बैराज के आस-पास स्थानीय गाईड जो रहते हैं। उनसे वार्ता की जाये कि वे अपने ही निवास या स्थानीय स्तर पर पर्यटकों के लिए तीन दिन के लिए आवासीय  सुविधा व्यवस्था मुहैया करवायें जिसका उन्हे व भवन स्वामियों को किराया उपलब्ध कराया जायेगा। बैठक में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, डीएफओ चकराता, गढवाल मण्डल विकास निगम के अधिकारी, सिचाई एंव विद्युत विभाग के अधिकारी मोजूद थे।

पिथौरागढ/ देहरादून,16 जनवरी(निस)़। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने धारचूला तहसील में विभिन्न स्थानों पर आज किए गए चक्काजाम का पक्ष लेते हुए क्षेत्रीय विधायक हरीष धामी और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का पुतला जलाया। उन्होने कहा कि आपदा के सात माह बाद भी सरकार बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए बजट जारी नहीं कर पाई। पार्टी ने कहा कि चक्काजाम करने वालों पर अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो पार्टी उग्र आंदोलन छेड़ देगी। माले की नगर इकाई के आहवान पर पार्टी कार्यकर्ता गाॅधी चैक में जमा हुए। पार्टी के नगर सचिव सुषील खत्री के नेतृत्व में जमा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और धारचूला के विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होने कहा कि आपदा के सात माह बीतने के बाद भी सरकार गहरी निद्रा में हैं मुख्यमंत्री झूठ बोेलकर अपनी कुर्सी बचा रहे है। नगर सचिव सुषील खत्री ने कहा कि पार्टी की सभी इकाईयां धारचूला के जनता के द्वारा आज किए गए चक्काजाम के समर्थन में है। उन्होने कहा कि अब जनता का धैर्य टूटने लगा हैं। सरकार निकम्मी साबित हुई है। मुख्यमंत्री के दौरे ढाई माह बाद भी स्थिति जस की तस है। भाकपा माले के जिला सचिव जगत मर्तोलिया ने कहा कि छह माह तक भाजपा को आपदा पीडि़तों की याद नहीं आई। अब पंचायत और लोक सभा चुनाव को नजदीक आते देख भाजपा के स्थानीय नेता आंदोलन में ंघुसपैठ कर रहे हैं जबकि भाजपा के 31 विधायक दंगा के आरोपी विधायक राजकुमार ठुकराल को बचाने के लिए विधानसभा और बाहर पूरी ताकत लगाए है। भाजपा विधायकों को धारचूला की जनता की याद नहीं आ रही है। उन्होने कहा कि सरकार आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और बाढ़ सुरक्षा का कार्य षुरू करने में फेल हो चुकी है। उन्होने कहा कि विधायक के ईषारे पर चक्काजाम को मजबूर आंदोलित जनता के खिलाफ फर्जी मुकदमें होने की संभावना हैं अगर ऐसा किया गया तो पार्टी चुप नहीं बैठेेगी। उन्होंने कहा कि आदोलनों का दमन करने की जगह मुख्यमंत्री और विधायक को धारचूला की जनता से क्षमा मांगते हुए आंदोलन से सीख लेकर तत्काल बजट जारी करना चाहिए। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की और कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से धारचूला में होने वाली 72 घंटे की भूखहड़ताल में बाढ़ सुरक्षा आंदोलन से जुड़े 20 हजार परिवारों को इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर भाकपा माले के नेता हीरा सिंह मेहता, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष हेमंत खाती, सचिन बोहरा, अंबिका मेहरा, गणेष बोहरा, राजू जोषी, मनोज पाण्डेय आदि मौजूद थे।