उत्तराखंड की विस्तृत खबर (30 जुलाई)

देहरादून, 30 जुलाई (निस)। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के0एम0 जोजफ 31 जुलाई को अपरान्ह 3 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। उक्त जानकारी देते हुये उच्च न्यायालय नैनीताल के रजिस्ट्रार जनरल डी0पी0गैरोला ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल डा0 अजीज कुरैशी, मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा अन्य विशिष्ठगण एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

देहरादून, 30 जुलाई (निस)। पर्यटन आवास गृहों के लिए सिंगल बुकिंग सिस्टम अपनाने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन भूमि हस्तांतरण के लिए वन विभाग के तहत 20 से 25 करोड़ रूपए का कारपस फण्ड बनाया जाए। बाद में आवश्यकता होने पर और धनराशि इस कोष को उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रमुख सचिव वन प्रत्येक 15 दिनों में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर वन स्वीकृति संबंधी मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करें। बीजापुर में वन व पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने वन भूमि हस्तांतरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए सीएम सचिवालय व मुख्य सचिव स्तर से सतत माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें राज्य के विकास के लिए जरूरी हैं। पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान में रखते हुए अन्य औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाए। वन विभाग द्वारा प्रस्तावों पर जो भी आपŸिायां की जाती हैं, उनका निस्तारण अविलम्ब किया जाए। सड़क मार्गों की प्लानिंग इस प्रकार की जाए कि कम से कम वन क्षेत्र इससे प्रभावित हो। उन्होंने पर्वतारोहियों से लिए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने के लिए एस सप्ताह में शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्य भी इस शुल्क को समाप्त कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुल्क हटाए जाने से प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही आएंगे। जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका मिलेगी। पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से राज्य की आय भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पर्यटन विभाग वर्ष भर में सम्भावित पर्वतारोहियों के संख्या का आंकलन कर वन विभाग से एक साथ अनुमति प्राप्त कर ले। बाद में वन विभाग के तय मानकों के अनुसार पर्वताराहियों को पर्यटन विभाग अनुमति प्रदान करे। इससे पर्वतारोहियों को अनुमति संबंधी अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने राफ्ंिटग के लिए सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक न्यूनतम स्तर अवश्य बनकर रखा जाए। इसका नियमन आवश्यक है। सीएम ने कहा कि सभी टूरिस्ट बंगलों को टूरिस्ट मैप पर लिया जाए। पर्यटन विभाग लोनिवि के 20 -25 डाकबंगलों को चिन्हित कर इनकों माॅडल के रूप में विकसित करे। बैठक में केबिनेट मंत्री दिनेश धनै, संसदीय सचिव विजयपाल सजवाण, डा.शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रमुख सचिव एसएस संधु, डा. रणवीर सिंह, सचिव डा.उमाकांत पंवार, मोहम्मद शाहिद अमित नेगी आदि मौजूद थे।

देहरादून, 30 जुलाई (निस)। यूपी मेें मुजफफ्रनगर दंगों के बाद अब सहारनपुर मेें फैली दंगे की आग के विरोध में सभी हिंदू संगठन देश भर में विरोध प्रर्दशन कर रहे हैं। देहरादून में भी बजरंग दल ने गांधी पार्क से घंटाघर तक यूपी सरकार की शव यात्रा निकाली और घंटाघर चैराहे पर शव दहन कर विरोध प्रर्दशन किया । बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जाहिर करते हुए कहा कि वह यूपी में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाशत नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बजरंग दल ने सीधा यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में कानून व्यस्था बिल्कुल ठप है, और सरकार सही रूप से कारवाही नहीं कर रही है, और आजम खां जैसे पाकिस्तानी दलाल दंगा भड़का रहे हैं। कार्यक्रम में बजरंग दल के महानगर संयोजक अमित तोमर, सह-संयोजक शरद आर्य, विधि प्रमुख अमित गौतम, महानगर अध्यक्ष हिंदु जागरण मंच संदीप सिंह सैनी आदि उपस्थित रहे।