लाखों पर्यटकों के बावजूद दीदार के लिए तरसती रही पर्वतों की रानी मसूरी
- यातायात प्रबंधन की लचर व्यवस्था ने वंचित किया हिमपात का दृश्यावलोकन
देहरादून, 22 जनवरी, (निस)। उत्तराखण्ड़ में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कितनी सजग हैं इसकी बानगी बीते दिनों मसूरी में हुई बर्फबारी के दौरान तब देखनें को मिली जब देहरादून से मसूरी तक बर्फबारी का दृश्य देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा और जिला प्रशासन उन्हें नियन्त्रित नहीं कर पाया और पर्यटक हिमपात का दृश्य देखने से वंचित रह गये। इतना ही नहीं, इस हिमपात का लाभ मसूरी उन व्यवसाईयों को नहीं मिल पाया जो पर्यटन के धन्धे से जुड़े हुये थे। गौरतलब है कि पर्यटन निदेशालय और जिला प्रशासन सहित मसूरी के पर्यटन उधोग से जुड़े व्यवसाईयों ने करोडांे रूपये खर्च कर देश भर के पर्यटकों को मसूरी की ओर आकर्षित करने के लिए चार दिवसीय कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम में देश के नामी-गिरामी संगीतज्ञों से लेकर स्टेज कलाकारों व फिल्म क्षेत्र से जुड़ें अदाकारों तक को बुलाया गया था। यह कार्यक्रम काफी हद तक देश के पर्यटकों को अपनी और आर्कषित करने में सफल भी रहा। लेकिन मसूरी में हुये हिमपात के बाद जब देश भर के पर्यटक मसूरी की ओर रूख करने लगे तो देहरादून पुलिस ने उन्हें कुठालगेट पर ही बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस के पास इस बात की जानकारी का नितान्त अभाव दिखाई दिया कि कितने पर्यटक व कितनी कारें मसूरी की ओर गयी हैं। लगातार तीन दिन तक पुलिस के इस रवैये के चलते प्रदेश के बाहर से आने वाले पर्यटक मसूरी नहीं पहुँच पाये। परिणाम स्वरूप बीते जून माह में प्रदेश में आयी आपदा के बाद से पर्यटकों के बाट जोह रहे मसूरी के व्यवसायी लाखों लोगांे के मसूरी में होने के बावजूद खाली हाथ रह गये। देहरादून पुलिस के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते मसूरी के व्यवसाईयों ने बीते दिन मसूरी में जमकर प्रदर्शन भी किया उन्होनें देहरादून प्रशासन पर आरोप लगाते हुये कहा कि वह पर्यटकांे का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाई परिणाम स्वरूप मसूरी की ओर आने वाले पर्यटकांे का लाभ नहीं मिल पाया। अब फिर मौसम ने करवट बदली हैं पर्वतीय ईलाकों में हिमपात हो रहा हैं पिछली गलतियों से सबक लेते हुये पर्यटकों से वीरान राज्य के पर्यटन इलाकों में फिर से बहार आयेगी यही उम्मीद वहां के पर्यटन व्यवसाईयांे को हैं।
अगले माह से शुरू होगी लखवाड़ पयिाजनाः सुभाष कुमार
देहरादून, 22 जनवरी, (निस)। अगले महीने से लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। इसके लिए तीन दिन में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से फाइनल क्लियरेंस मिल जायेगी। इस सिलसिले में बुद्धवार को मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव डाॅ. वी. राजगोपालन और अपर महानिरीक्षक वन हरीश चैधरी से दूरभाष पर वार्ता की।
मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार ने परियोजना के निर्माण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। 3966.51 करोड़ रूपये लागत से बनने वाली इस परियोजना से 612.93 मिलियन यूनिट बिजली, 33780 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा और 78.83 एमसीएम पेयजल मिलेगा। उन्होंने बताया कि फरवरी से इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत दी गई है।
पालिथिन मुक्त देहरादून के लिए अभियान शुरू
- शहर में नहीं दिखनी चाहिए पालिथिन: डीएम
देहरादून 22 जनवरी (निस)। देहरादून शहर को पालिथिन से मुक्त कराने तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी देहरादून डाॅ बीवीआरसी पुरूषोतम के नेतृत्व में आज नगर निगम क्षेत्र में सभी 60 वार्डो में एक साथ नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में जिनके साथ वार्ड के पार्षद स्कूलों के छात्र-छात्राओं एन.एस.एस एवं सिवलि डिफेन्स के वार्डन एवं सीनियर सीटीजन एवं जनप्रतिनिधियों एवं सेक्टर अधिकारियों द्वारा विशेष पालिथिन हटाओ अभियान चलाया गया जिसका शुभारम्भ मेयर विनोद चमोली एवं जिलाधिकारी देहरादून बी.वी.आर.सी. पुरूषोतम द्वारा ई.सी. रोड द्वारिका स्टोर देहरादून से शुरू किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि शहर को पालिथिन मुक्त कराने के लिए जन जागरूकता अभियान जरूरी है जिसके माध्यम से लोगो को जागरूक कर पालिथिन के प्रयोग एवं इससे होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है जिसके लिए यह अभियान चलाया गया है। उन्होने कहा कि आज के इस अभियान में सकारी स्कूलों एवं एन.एस.एस. के बच्चों, सिविल डिफेन्स के सदस्य, सीनियर सीटीजन, आम जनता तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम के सुपरवाईजरो एवं कर्मचारियों व इसमें तैनात किये गये सेक्टर अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा दिनांक 25 जनवरी 2014 को देहरादून शहर के पब्लिक स्कूलों के बच्चों के साथ पालिथिन उन्मूलन अभियान चलाया जायेगा।उन्होने कहा कि पालिथिन से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है जिससे अब सभी के जन सहभागिता से देहरादून को पालिथिन मुक्त कराना है। उन्होने इस अभियान में जुडे सभी छात्र-छा़त्राओं एन.एस.एस. के जवान सिविल डिफेन्स के वार्डन सीनियर सीटीजन जनप्रतिनिधि नगर निमग के कर्मचारी तथा इस कार्य को सफल बनाने हेतु नियुक्त किये गये सेक्टर अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों का साधुवाद किया तथा सभी से अपेक्षा की है कि इस अभियान में सभी लोगों की सहभागिता आगे भी निरन्तर बनी रहे जिससे इस पालिथिन युक्त दानव से शहर को मुक्त किया जा सकेे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 20 फरवरी 2014 के बाद शहर में किसी में दशा में पालिथिन नही दिखनी चाहिए उन्होनेे चारो सैक्टर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये है कि यदि 20 फरवरी के बाद शहर में पालिथिन का प्रयोग करतेे हुए कोई दुकानदार एवं व्यापारी पकडा जाता है तो उसके विरूद्व तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाय। उन्होने कहा कि शहर की दशा दिन प्रतिदिन इस पालिथिन के कारण बिगडती जा रही है जिससे अब शहर को किसी भी दशा में पालिथिन से मुक्त कराना है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि इस सफाई अभियान में कुन्तलों पालिथिन परेड ग्राउण्ड में बनाये गये संग्रह केन्द्र में एकत्रित किया गया। जिसे ट्रैचिंग ग्राऊण्ड ले जाया गया। इस अवसर पर विशेष सफाई अभियान सेक्टर अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट गिरीश गुणवन्त तथा जिला सूचना अधिकारी अजय मोहन सकलानी के नेतृत्व में चलाया गया जिसमें पार्षदों सहित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कमल रावत, अजय सिंघल पार्षद रामभूषण बिजल्वाण कार्यक्रम अधिकारी राजेश बहुगुणा, सुपरवाईजर तथा वार्ड के गणमान्य व्यक्तियों तथा नगर निगम के कर्मियों द्वारा भाग लिया गया।
ठंड के चलते स्कूलों का समय परिवर्तन
देहरादून 22 जनवरी (निस)। जिलाधिकारी देहरादून डाॅ बीवीआरसी पुरूषोतम ने अवगत कराया है कि अत्यधिक ठंड होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी दशा में जनपद में संचालित सभी पब्लिक स्कूल तथा आंगनवाड़ी केन्द्र प्रातः 9 बजे से खुलेंगे यह व्यवस्था 15 फरवरी 2014 तक के लिए रहेगी। । उन्होने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि दिये गये आदेशों का अनुपाल सुनिश्चित कराऐं। ज्ञातव्य है कि सरकारी स्कूल 9ः45 खुलते है।
नियमित किये जाने को हुआ शासनादेश
देहरादून, 22 जनवरी, (निस)। शासन द्वारा बुद्धवार को राज्य के विभिन्न निगमों में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज, नियत वेतन आदि पदों पर तैनात कर्मचारियों को राजकीय विभागों में कार्यरत उक्त कार्मिकों की भांति नियमित किये जाने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के जारी होने पर राज्य निगम कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड के पदाधिकारियों ने देरहादून के विधायक राजकुमार के नेतृत्व में सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमण्डल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस शासनादेश के जारी होने से प्रदेश के विभिन्न निगमों में कार्यरत लगभग 10 हजार कार्मिकों को नियमितीकरण का लाभ प्राप्त होगा। प्रतिनिधिमण्डल में महासंघ के महासचिव रवि पंचैरी, देवपाल, मनवर सिंह नेगी, वीरेन्द्र सिंह पंवार, राजेन्द्र प्रसाद चमोली, करन पुण्डीर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।