राज्यों से मिलने वाले विभिन्न सुझावों का उल्लेख करते हुए रमेश ने कहा कि मनरेगा के पगार और न्यूनतम वेतन को समान करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सहित 14 राज्यों में मनरेगा का पगार न्यूनतम वेतन के मुकाबले कम है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए मनरेगा अधिनियम में बदलाव करना होगा और एक विशेष समिति इस पर काम कर रही है।
रमेश ने अधिकारियों से कहा कि वे छोटे जोत वाले और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करें और मदद करें कि वे अपने खेतों में निराई और सिंचाई का काम मनरेगा के तहत कराएं। मंत्री ने इस अवसर पर मनरेगा के तहत सर्वोत्तम पहल और इन्नोवेशन के लिए 47 पुरस्कार भी वितरित किए।