मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक से फसल क्षति की मुआवजा राशि 19 को जारी करेंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान विदिशा जिले में अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण फसलों की हुई क्षति मुआवजा राशि सिंगल क्लिक से सोमवार 19 सितंबर को जारी करेंगे की जानकारी आज कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने जिला व व्हीसी के माध्यम से खण्ड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि सर्वे संबंधी कार्य पूर्ण हो चुका है। मुआवजा राशि के बिल तैयार कराना सुनिश्चित करें ताकि 19 सितंबर के पूर्व आहरण संबंधी समुचित कार्यवाही पूर्ण हो जाए।

सीएम हेल्पलाइन आवेदनों का निराकरण नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश

सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण हेतु जिले में विशेष पहल करने के निर्देश कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की अब तक की जारी प्रदेश स्तरीय ग्रेडिंग सूची में विदिशा जिला 15वें स्थान पर है। उन्होंने टॉप-5 में शामिल हो इसके लिए विभागों के अधिकारी हर संभव पहल करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम क साथ-साथ सीएम हेल्पलाइन के दर्ज आवेदनों के निराकरण हेतु अनुविभाग स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में संबंधित आवेदकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने समस्त एसडीएम से कहा कि सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों के निराकरण कार्यों में नोडल की भूमिका का निर्वहन करते हुए ऐसे विभाग जहां ज्यादा संख्या में आवेदन लंबित हैं उनके निराकरण हेतु विशेष प्रक्रिया क्रियान्वित कराएं। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत अगस्त माह के दर्ज आवेदनों का निराकरण शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिले व विभाग को निराकरण के अंक प्राप्त हो सकें। जिससे जिला व विभाग की स्थिति में सुधार परिलीक्षित हो। शेष अन्य माह के आवेदनों का निराकरण कराने पर अंकों की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने बहुतायत संख्या में दर्ज आवेदन वाले विभाग नगरीय निकाय, राजस्व, उर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा व श्रम विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

निराकरण नहीं कराने वाले जनपदों के सीईओ का वेतन रोकने के निर्देश

जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने भी सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण में रूचि प्रदर्शित नहीं करने वाले जनपदों के सीईओ का वेतन रोकने के निर्देश व्हीसी समीक्षा बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामी विकास विभाग के अन्तर्गत दर्ज आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण कराते हुए पोर्टल पर ऑनलाइन सटीक जबाव अंकित किया जाए। ऐसे आवेदन जिनका निराकरण जनपद स्तर पर संभव नहीं है। उन आवेदनों के मामलों में स्पष्ट कारणों का उल्लेख पोर्टल पर जबाव दाखिल के करने के दौरान अंकित किया जाए।

कागपुर पुल पर भारी वाहन प्रतिबंधित

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल पुलियों की अद्यतन स्थिति का भी जायजा लिया। जिले की सभी पुल-पुलियों पर यातायात पूर्वानुसार सुचारू रूप से संचालित होने लगा है। उन्होंने कागपुर में बाह्य नदी के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित अवधि के उपरांत ही भारी वाहनों का आवागमन शुरू कराया जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने कागपुर पर भारी वाहन एक सप्ताह तक के लिए प्रतिबंधित करते हुए कहा कि मरम्मत कार्य के उपरांत किए गए प्लास्टर की अवधि पूर्ण होने तक आवागमन प्रतिबंधित रहे। ततसंबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी आवागमन रोकने के संबंध में विभाग को मदद मुहैया कराने हेतु पुलिस बल तैनात करने के संबध में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कागपुर पुल के दोनों ओर बेरिकेट्स लगाए जाएं। वहीं नेशनल हाईवे विभाग के माध्यम से कर्मचारी भी तैनात किए जाएं। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि एक सप्ताह तक केवल दो पहिया वाहनों को ही कागपुर पुल के उपर से आने-जाने की सहूलियत प्रदाय की जाए। एक सप्ताह के पश्चात ही भारी वाहनों का यातायात संचालित किया जाए। एनएच के एसडीओ बीएल अहिरवार ने निर्देशों के परिपालन में तत्काल क्रियान्वित व्यवस्था की जानकारी से अवगत कराया।

बाढ़ पीड़ित परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न का वितरण

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान बाढ़ पीड़ित परिवारों को आरबीसी 6 (4) के तहत निशुल्क प्रदाय किए गए 50-50 किलो खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त की। उन्होंने कहा कि तहसीलदारों के द्वारा जारी किए गए ऑर्डरों के उपरांत एक भी बाढ़ पीड़ित परिवार खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित ना रहे। उन्होंने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानो की अद्यतन स्थिति का जायजा अनिवार्य रूप से लेते हुए पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी शासकीय उचित मूल्य की दुकान में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ कठोर कार्यवाही प्रस्तावित करें।

विलास चक्क के आदिवासियों को आवश्यक सामग्री का वितरण कराएं

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने व्हीसी खण्ड स्तरीय समीक्षा के दौरान नटेरन एसडीएम श्री विजय रॉय से जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें निर्देश दिए हैं कि जोहद पंचायत के विलास चक्क ग्र्राम के आदिवासियों को राहत शिविर के जिन स्कूलों में ठहराया गया था। वे वहां से अब अपने गांव चले गए हैं। उन सभी 85 आदिवासी परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री के साथ-साथ दैनिक दिनचर्या की सामग्री जिला कार्यालय से प्राप्त कर एक दिवस में विलास चक्क गांव में पहुंचकर वितरण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि जिला कार्यालय में भण्डारित सामग्री जिसमें पानी टंकी, दाल, चावल, सोयाबीन बड़ी, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों को एक मिनी मेटाडोर में परिवहन कराने हेतु जिला स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

लंपी वायरस से मवेशियों को बचाने के प्रबंध सुनिश्चित करें

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक श्री ओपी गौर को निर्देश दिए हैं कि मवेशियों को होने वाले लंपी वायरस से बचाने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। विभाग के अधिकारी ने बताया कि 10 हजार टीके प्राप्ति का ऑर्डर विभाग के माध्यम से प्रेषित किया गया है। पशुओं में लंपी वायरस की पहचान के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहां भी लंपी वायरस के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर अबिलंव विभाग के चिकित्सक पहुंचकर संबंधित पशु के उपचार की प्रक्रिया क्रियान्वित कर रहे हैं। उप संचालक श्री गौर ने जिले में पशुधन के टीकाकरण हेतु क्रियान्वित व्यवस्था अब तक किए गए टीकाकरण के अलावा केसीसी जारी की जानकारियां भी प्रस्तुत की हैं।

कृमि मुक्ति दिवस तहत कार्यक्रम आज, कृमि नाशक हेतु मीठी गोली एल्बेंडाजॉल का सेवन कराया जाएगा

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का आयोजन आज मंगलवार 13 सितम्बर को किया जाएगा। इस दिवस को 01 से 19 आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को पेट की कृमि से मुक्ति के लिए एल्बेडाजॉल की मीठी गोली खिलाई जाएगी तथा 16 सितम्बर, 2022 को कृमि मुक्ति के लिए मीठी गोली एल्बेंडाजॉल के सेवन से छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। शासन की मंशानुसार कोई भी 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग का बच्चा दवा पीने से नहीं छूटे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एके उपाध्याय ने बताया कि एक से 19 आयु वर्ग के बच्चों के पेट में कृमि ज्यादा होने से उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बच्चे बीमार एवं कमजोर रहते हैं। खून की कमी भी हो जाती है। बच्चा थका हुआ रहता है। उसका पढ़ाई एवं अन्य दिनचर्या के कार्या में मन नहीं लगता है। बच्चों के पेट में कृमि होने पर कृमि बच्चे का पौष्टिक भोजन एवं रक्त चूस लेते है। जिससे बच्चे पर्याप्त भोजन लेने के बाद भी कमजोर होकर कुपोषित हो जाते है। रक्त की कमी के भी शिकार हो जाते है। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रूक जाता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की कमी को दूर करने के लिए एल्बेडाजॉल की मीठी गोली खिलाई जाती है। एल्बेडाजॉल की मीठी गोली प्रायवेट, सरकारी, आंगनबाड़ी, बाल सुधार गृह, आश्रम एवं छात्रावासों में बच्चों को प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य बच्चों, किशोर-किशोरियों का कृमिनाशन कर मिट्टी जनित कृमि संक्रमण की रोकथाम, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर वृद्धि करना है। इसके अंतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं, प्रायवेट अनुदान प्राप्त शालाओं, केन्द्र शासित शालाओं, मदरसों, स्थानीय निकाय की शालाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत संचालित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में 1 से 19 वर्षीय समस्त बच्चों का कृमिनाशन किया जाएगा। इस हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत संचालित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट यथा शिशु गृह, बालक गृह, बालिका गृह, बाल संप्रेक्षण गृह इत्यादि में मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रमण कर अपनी निगरानी में ऐसे समस्त बच्चों को एल्बेडाजॉल गोलियों का उम्र अनुसार सेवन कराया जाना लक्षित किया गया है।

पल्स पोलिया अभियान 18 से

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत विदिशा जिले में 18 सितंबर से पोलिया विमुक्ति की दवा निर्धारित आयुवर्ग के बच्चों को पिलाने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में पल्स पोलियो अभियान के क्रियान्वयन के लिए किए जाने वाले प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक भी बच्चा पोलियो विमुक्ति की दवा पिलाने से वंचित ना रहे। अभियान के क्रियान्वयन में जिन जिन विभागों का सहयोग आपेक्षित किया गया है उन विभागों के अधिकारियों को लिखित जबावदेंही सौंपी जाए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग व महिला बाल विकास विभाग का ग्राम स्तरीय अमला खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा कार्यकर्ता की महत्ती भूमिका पर भी गहन प्रकाश डाला गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ डीके शर्मा ने बताया कि पल्स पोलिया अभियान के तहत 18 सितंबर को पोलियो बूथ सेंटरों पर पोलियो विमुक्ति की दवा पिलाई जाएगी। शेष वंचित रह गए बच्चों को अभियान के दूसरे दिन अर्थात 19 एवं 20 सितंबर को डोर-टू-डोर सर्वे कर क्रॉस मॉनिटरिंग की जाएगी वहीं पोलियो विमुक्ति की दवा से वंचित रह गए बच्चों को इन दलों के द्वारा पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी।

ई-रोल आधार संग्रहण का शेष कार्य 15 तक पूरा करें

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विदिशा जिले के सभी मतदाताओं के इपिक कार्ड आधार से लिंक कराने का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को उपरोक्त कार्यों की समीक्षा नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में की। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक ई-रोल आधार संग्रहण कार्य 86 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है 15 सितंबर तक इसे 95 प्रतिशत पूरा कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने व्हीसी समीक्षा के दौरान समस्त एसडीएम से कहा कि मतदान केन्द्रों के युक्ति युक्त करण के प्रस्ताव भी 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल 181 पर दर्ज होगी, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की क्रियान्वित 33 योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल के माध्यम से की जानी है। इसके लिए 14 विभागों की कुल 33 योजनाएं चिन्हांकित कर इनके आवेदन प्राप्ति कर दर्ज करने की कार्यवाही जिले में भी सम्पादित की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर व नोडल अधिकारी श्री हर्षल चौधरी ने बताया कि जिन विभागों की 33 योजनाएं चिन्हांकित की गई हैं उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, पीएम स्वनिधि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग, बौद्विक दिव्यांग के लिये आर्थिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति, निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता, चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण, कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत भवन संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन, आहार अनुदान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), किसान क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंकों के माध्यम से), किसान क्रेडिट कार्ड (मछुआ), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (कमर्शियल बैंकों के माध्यम से) क्रियान्वित योजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यन उन्नयन योजनाओं की समीक्षा

आयुष्मान कार्ड से पवन को निजी अस्पताल मिला नि:शुल्क इलाज

प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही "आयुष्मान भारत योजना"गरीब एवं असहाय लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। आयुष्मान भारत ‘’निरामयम’’ योजना का उद्देश्य गरीब एवं असहाय परिवारों को रूपयों के अभाव में निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। आयुष्मान कार्ड धारक परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का मुफ्त ईलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सीहोर शहर के गंज निवासी श्री पवन सेन आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित ऐसे ही हितग्राही हैं जो आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पताल में अपना नि:शुल्क इलाज करा रहे है।  पवन बताते है कि कई दिनों से उनके पेट में कोई गंभीर समस्याएं हो रही थी। पवन ने जब अपना चेकअप डॉक्टर्स से कराया तो उन्हें ठीक होने के लिए 50 हजार रूपए का खर्चा बताया गया। पवन बताते है कि तब उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया और अपना पूरा इलाज कार्ड की मदद से नि:शुल्क निजी अस्पताल में कराया और अब वे पूर्णत: स्वस्थ भी है। आयुष्मान भारत योजना चलाने के लिए पवन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करते है।

स्वनिधि योजना संतोष को चाट छोले का व्यवसाय शुरू करने में हुई मददगार

खेलो इंडिया स्माल सेंटर के लिए चयन ट्रायल

खेलो इंडिया स्माल सेंटर अंतर्गत जिले को कुश्ती खेल के सेंटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमे 14 से 18 आयु वर्ग के 20 बालक 20 बालिका खिलाडियों का चयन किया जाएगा। खिलाडियों का चयन ट्रायल 16 एवं 17 सितम्बर 2022 को 12.00 बजे से कार्यालय खेल और युवा कल्याण विभाग चर्च ग्राउंड में रखा गया है। चयन ट्रायल में कुश्ती खेल के बालक बालिका निर्धारित आयुवर्ग के खिलाड़ी आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ भाग ले सकते हैं। खिलाड़ियों की आयु की गणना एक जुलाई 2021 से की जाएगी। अधिक जानकारी के लिये कुश्ती प्रशिक्षक से 9754548887 पर संपर्क करें।

भोपाल संभाग क्रिकेट संघ की आगामी सत्र के लिए चयन समितियाँ घोषित, महेन्द्र शर्मा को किया शामिल

शहर के चर्च मैदान जारी इंटर स्कूल प्रतियोगिता में खेले गए दो मैच

• लोकनाथ की शानदार हेट्रिक की बदौलत आक्सफोर्ड ने लूर्दमाता को 6-0 के विशाल अंतर से हराया

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 17 सितम्बर से होगा प्रारंभ

प्रदेश के साथ ही जिले में भी 17 सितम्बर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के तहत 17 सितम्बर को जिला मुख्यालय सहित सभी जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले की सभी जनपदों में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगता शिविर आयोजित कर दिव्यांगों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। अभियान के तहत हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करने शिविर लगाए जाएंगे। अभियान में रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्तदान भी किया जाएगा।

कुष्ठ रोगी खोजने 12 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा अभियान, जिले में कुष्ठ को पूरी तरह समाप्त करने चलाया जाए सघन अभियान - कलेक्टर श्री ठाकुर

जिले में होंगे आनंदम कार्यक्रम

राज्य आनंद संस्थान के कार्यक्रमों का जिले में सदृढ़ एवं सुव्यवस्थित तरीके से संचालन के लिए जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य कार्यक्रम समन्वयक श्री मनु दीक्षित ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में जिला स्तर पर आनंदम केंद्र की स्थापना, शासकीय एवं गैर शासकीय अधिकारी एवं लोगों के साथ कार्यक्रम अल्पविराम के आयोजन की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जिले में चयनित आनंद ग्राम में आनंद की विभिन्न गतिविधियों का सुचारु एवं नियमित संचालन, विद्यार्थियों के लिए आनंद सभा आदि कार्यक्रमों के जिले में आयोजन की जानकारी दी गई।

आईईएस पब्लिक स्कूल में इंवेस्टिटूयर सेरेमनी का आयोजन, आईईएस पब्लिक स्कूल में छात्रो का सपथ ग्रहण समारोह संपन्न

जनपद, तहसील मुख्यालय पर अनुपस्थित पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही के कलेक्टर ने दिए निर्देश

• एसडीएम-तहसीलदार करें डोर-टू-डोर सर्वें का निरीक्षण - कलेक्टर श्री ठाकुर

एसडीएम-तहसीलदार करें डोर-टू-डोर सर्वें का निरीक्षण

बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर ने हितग्राहियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शुरू किए जा रहे जन समस्या निवारण शिविरों के लिए 16 सितम्बर तक हर गांव-हर वार्ड में डोर-टू-डोर पहुंचकर सर्वें कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार को ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में किए जा रहे डोर-टू-डोर सर्वें कार्य का निरीक्षण करने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर सर्वें की समीक्षा करने के निर्देश दिए। ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकें। उन्होंने सभी एसडीएम को ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए शिविरों का कैलेण्डर बनाकर समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

जिले में 35725 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी

मूंग उपार्जन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी किसानों से नियमानुसार मूंग उपार्जन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपार्जन के साथ ही उन्होंने भुगतान भी शीघ्र कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा। उन्होंने उपार्जन के दौरान आने वाली शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग के उप संचालक ने जानकारी दी कि 17 हजार किसानों से 35725 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया‍ कि 25427 किसानों को एसएमएस भेजे गए है।

सभी पात्र व्यक्तियों को मिले राशन

कलेक्टर श्री ठाकुर ने खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान सभी राशन दुकानें समय पर खुलने तथा सभी हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में राशन दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने आंगनबाड़ियों में मिलने वाले मध्यान्ह भोजन तथा टीएचआर की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

जिले में 149969 व्यक्तियों को लगाया गया प्रिकॉशन डोज

टीकाकरण महाअभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिये नि:शुल्क प्रिकॉशन डोज लगाने के लिये प्रारंभ किए गए कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के तहत जिले के सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन (बूस्टर) डोज लगाई जा रहे है। बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक 149969 व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने वैक्सीनशन कार्य की तहसीलवार समीक्षा करते हुए वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के निर्देश दिए।

जिले में कुल 546395 लोगो के बनाए गए आयुष्मान कार्ड

बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करते हुए जिले के शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड तेजी से बनाने के‍ निर्देश दिए। जिससे सभी लोगो को योजना का लाभ दिलाया जा सके। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में कुल 546395 लोगो के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके है। साथ ही 310558 आयुष्मान कार्ड बनाए जाना शेष है।  बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा की बचत एवं जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान (USHA) चलाया जा रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि ऊर्जा साक्षरता अभियान में 22774 व्यक्तियों के पंजीयन किए जा चुके है। अंकुर अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी अधिकारियों को अभियान के तहत पौधारोपण एवं वायुदूत एप पर फोटो अपलोड करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय कर अंकुर अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर पंजीयन कराते हुए पौधरोपण कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के साथ ही उनकी सुरक्षा तथा देखभाल भी सुनिश्चित करें ताकि पौधे वृक्ष का रूप ले सकें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय, सुश्री वंदना राजपूत सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अलौकिकता को प्राप्त करने का मार्ग ही भागवत कथा है-पंडित श्री व्यास

सीहोर। इच्छाएं अनन्त है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, इच्छाओं पर काबू पाने का एक ही मार्ग हैं भगवद् प्राप्ति, अगर आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, आप परमआनन्द को प्राप्त कर लेते हैं। परमआनन्द को प्राप्त करने, अलौकिकता को प्राप्त करने का मार्ग ही भागवत कथा है, इसलिए जिसने भी भागवत कथा की ओर अपना ध्यान किया, उसे परमआनन्द-अलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो गई। उक्त विचार शहर के कस्बा राठौर समाज श्री राम मंदिर में जारी सात दिवसीय भागवत कथा के दूसरे कथा वाचक पंडित अरविन्द व्यास ने कहे। उन्होंने कहा कि गुरू की महत्ता हमारे जीवन में अनुपम है क्योंकि गुरू के बिना हम जीवन का सार ही नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का सदैव ही ध्यान रखना चाहिए कि गुरू के समक्ष चंचलता नहीं करनी चाहिए और सदा ही अल्पवासी होना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलें और जितना अधिक हो सके गुरू की वाणी का श्रवण करें। पंडित श्री व्यास ने कहा कि संतो का सत्संग करने यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा या फिर हमारा व्यापार अच्छा चल जाएगा, यह तो प्रारब्ध होता है जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है जब लाभ होता है तो हानि भी निश्चित होती है। सत्संग तो जीवन की धारा बदल देता है जिसमें आप ज्ञान और भक्ति की धारा में बहने लगते हैं, लेकिन यहां पर भी यदि कई बार लोग सत्संग करते हैं लेकिन उसका मूल नहीं समझ पाते, जिससे जीवन पर्यंत सत्संग करने के बाद भी अंत में उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। कस्बा स्थित श्री राम मंदिर में रात्रि आठ बजे से जारी भागवत कथा के दूसरे दिन कथा वाचक श्री व्यास ने राजा परीक्षित के बारे में विस्तार बताया, राजा परीक्षित संवाद, शुकदेव जन्म, कपिल संवाद का प्रसंग सुनाया। कथा वाचक ने शुकदेव परीक्षित संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार परीक्षित महाराज वनों में काफी दूर चले गए। उनको प्यास लगी, पास में समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और बोले ऋषिवर मुझे पानी पिला दो मुझे प्यास लगी है, लेकिन समीक ऋषि समाधि में थे, इसलिए पानी नहीं पिला सके। परीक्षित ने सोचा कि इसने मेरा अपमान किया है मुझे भी इसका अपमान करना चाहिए। उसने पास में से एक मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह सूचना पास में खेल रहे बच्चों ने समीक ऋषि के पुत्र को दी। ऋषि के पुत्र ने नदी का जल हाथ में लेकर शाप दे डाला जिसने मेरे पिता का अपमान किया है आज से सातवें दिन तक्षक नामक सर्प पक्षी आएगा और उसे जलाकर भस्म कर देगा। भागवत कथा का विस्तार से वर्णन किया। मुख्य यजमान मुकेश श्यामलाल राय, सुशील चौकसे, आलेखराज राठौर ने बताया कि मंगलवार को रात्रि में कथा के दौरान आस्था और उत्साह के साथ भगवान श्रीकृष्ण की झांकी सजाई जाएगी। 

हिंद रक्षक युवा समिति के तत्वाधान में 30 सितंबर को निकाली जाएगी 151 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा

• सीहोर की पहचान बन चुकी है चुनरी यात्रा, दस सालों से निकाली जा रही

सीहोर। नवरात्रि के पावन पर्व पर हिंद रक्षक युवा समिति के तत्वाधान में हर साल निकलने वाली ऐतिहासिक चुनरी यात्रा की तैयारियों को लेकर शहर के गंज स्थित राठौर धर्मशाला में बैठक हुई। चुनरी यात्रा 30 सितंबरको करोली वाली माता मंदिर गंज से शुरु होगी जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई इलाही माता हनुमान फाटक कस्बा पर महाआरती एवं प्रसादी वितरण के बाद समाप्त होगी। इस मौके पर बैठक के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि मालवीय ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले दस सालों से हिंद रक्षक युवा समिति के तत्वाधान में नवरात्रि के पावन अवसर पर निकाली जाने वाली भव्य चुनरी यात्रा सीहोर शहर की पहचान बन गई है। उक्त आयोजन को लेकर शहर के गंज स्थित राठौर धर्मशाला में शहर सहित आस-पास के क्षेत्र की मातृ शक्ति, युवाओं और समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मालवीय ने कहा कि नगर पालिका के अध्यक्ष और समिति के संरक्षक प्रिंस राठौर सहित माता के भक्तों द्वारा निकाली जाने वाली भव्य चुनरी यात्रा की तैयारियों को लेकर जो बैठक की गई है, वह निश्चित तौर पर इस वर्ष भव्य स्वरूप लेगी, उन्होंने बताया कि पिछले दो सालों से कोरोना महामारी के कारण कोई भी भव्य आयोजन नहीं हो पाए थे, यात्रा शहर की पहचान है, आयोजन को लेकर समिति और क्षेत्रवासियों में उत्साह है।  वहीं कार्यक्रम के दौरान राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यघ्क्ष सतीश राठौर, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मेवाडा, पंडित अजय पुरोहित और पंडित मोहित पाठक आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

151 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा निकाली जाएगी

नवरात्रि के पावन अवसर पर निकली जाने वाली भव्य चुनरी यात्रा को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष श्री राठौर ने बताया कि पिछले दस सालों से क्षेत्र की सुख-समृद्धि के लिए भव्य चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि चुनरी यात्रा 30 सितंबरको करोली वाली माता मंदिर गंज से शुरु होगी जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई इलाही माता हनुमान फाटक कस्बा पर महाआरती एवं प्रसादी वितरण के बाद समाप्त होगी। इस चुनरी यात्रा में शहर के सभी कथा वाचकों, मातृ शक्ति सहित अन्य सभी क्षेत्रवासी शामिल रहेंगे। नपाध्यक्ष श्री राठौर ने सभी क्षेत्रवासियों से आगामी दिनों में निकाली जाने वाली 151 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा में शामिल होकर धर्म का लाभ लेने की अपील की है। 

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इतना ही नहीं, भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने लगभग 41 गीगावॉट वायु ऊर्जा और 49.3 गीगा वाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के साथ अप्रैल और दिसंबर 2021 (सीईए 2022) के बीच 58.13 हजार मेगा यूनिट (वायु ऊर्जा), और 51.2 5000 मेगा यूनिट (सौर ऊर्जा) उत्पादन की जानकारी दी है। भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक प्रति मेगावाट स्थापित वायु ऊर्जा के हिसाब से हर वर्ष 2.2 मेगा यूनिट बिजली उत्पन्न होती है। वहीं, सौर ऊर्जा के मामले में प्रति मेगावाट 2 मेगा यूनिट बिजली पैदा होती है (एमएनआरई 2021)। पवन ऊर्जा क्षेत्र का रोजगार सृजन में भी एहम योगदान है। आईआरईएनए और आईएलओ के मुताबिक भारत में वायु ऊर्जा उद्योग से कम से कम 50000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। वहीं, दुनिया भर में वायु टरबाइन उपकरणों (नैसेल, ब्लेड, टावर, जेनरेटर, गियरबॉक्स और बेयरिंग) का उत्पादन करने वाले लगभग 10% कारखाने भारत में स्थित हैं। आगे, जीडब्ल्यूईसी के वर्ष 2022 के प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक किसी एक परियोजना की 25 वर्ष की संचालन जीवन अवधि के दौरान भारत में स्थापित वायु ऊर्जा क्षमता के प्रति मेगावाट औसतन 33.7 एफटीई नौकरियां (एक कैलेंडर वर्ष में एक व्यक्ति के लिए पूर्णकालिक नौकरी के रूप में परिभाषित) उत्पन्न होती हैं। आने वाले वक़्त में इस दिशा में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए जीडब्ल्यूईसी के वर्ष 2022 के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक सामान्य परिदृश्य के तहत वर्ष 2022-2026 के बीच 19.4 गीगा वाट तटवर्ती वायु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित होगी, जिससे वायु ऊर्जा फार्म की 25 वर्ष की संचालन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में करीब 10 अरब डॉलर की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सकल मूल्य वृद्धि जुड़ेगी। वायु टरबाइन क्षमता में भी कई गुना इजाफा हुआ है। 1990 के दशक की शुरुआत में किलोवाट आकार वाली टरबाइन अब 3 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली अत्याधुनिक और अत्यधिक दक्ष रूप में भारत के व्यावसायिक बाजार में उपलब्ध हैं।

भारत में फीड इन टैरिफ (एफआईटी) व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए ई-रिवर्स नीलामी प्रणाली को अपना लिया गया है जिससे किफायत बढ़ी है। हालांकि यह बदलाव प्रभावशीलता या वार्षिक क्षमता वृद्धि के मामले में कोई खास बदलाव लाने में नाकाम रहा है। गुजरे वक्त में अपेक्षित वायुदाब वाले राज्यों में अक्षय ऊर्जा रहित बिजली के लिए पवन ऊर्जा की दर एपीपीसी से कम देखी गई है, लिहाजा ऐसे राज्यों के पास वायु ऊर्जा की खरीद को प्राथमिकता देने के लिए एक मजबूत व्यावसायिक वजह मौजूद है। क्योंकि उत्पादित ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है, ऐसे में वायु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना ग्रिड के दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए चौबीसों घंटे भरोसेमंद अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम होना भी अहम है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बिजली आपूर्ति को पूरा करने के उद्देश्य से देश में तेजी से अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने की जरूरत है। वायु ऊर्जा संसाधनों की पूरी क्षमता का फायदा उठाने और वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 100 गीगावॉट नई वायु ऊर्जा क्षमता जोड़ने के लिए मौजूदा व्यवस्था में फौरन आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटवर्ती वायु ऊर्जा बाजार यानी भारत को अपने मौजूदा तटवर्ती वायु ऊर्जा रिवर्स नीलामी तंत्र पर फिर से विचार करना चाहिए क्योंकि यह वर्ष 2030 के लक्ष्य की समय पर प्राप्ति के लिए जरूरी रफ्तार देता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा विरासत में मिली परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए और अप्रत्याशित घटनाओं से पैदा होने वाले उन झटकों से निपटने के लिए पर्याप्त समर्थन तंत्र का पता लगाया जाना चाहिए जिनसे स्पष्ट रूप से क्षमताओं में रुकावटें पैदा हुई हैं। इस दस्तावेज में व्यापक उद्योग परामर्श के आधार पर कई संस्थागत, वित्तीय और परिचालन संबंधी उपाय सुझाए गए हैं। इनमें प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों तथा अन्य ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं में परियोजना के विकासकर्ताओं की रक्षा के लिए एक मजबूत सूचकांक बनाने वाला तंत्र शुरू करने की संभावना भी शामिल है, जिनसे पहले से ही निर्माणाधीन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

यह दस्तावेज उपयोगिता के स्तर पर परियोजना की निगरानी कार्य योजना को मजबूत करने का सुझाव देता है साथ ही साथ यह एक &कोट और उपयोगिता पैमाने पर अक्षय ऊर्जा क्षमता सूचकांक &कोट को भी लाने का सुझाव देता है ताकि राज्य स्तरीय श्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान हो सके और ऐसे राज्यों को जरूरी हैंड होल्डिंग उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके जहां उपयोगिता स्तरीय परियोजनाएं रफ्तार हासिल करने में नाकाम हो रही हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जीडब्ल्यूईसी के सीईओ बेन बैकवेल कहते हैं, “भारत का वायु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र कई पुरानी चुनौतियों की श्रंखला से जूझ रहा है, जिनकी वजह से वार्षिक क्षमता वृद्धि की रफ्तार में काफी गिरावट आई है। इस बीच रिवर्स नीलामी व्यवस्था ने 'रेस टू द बॉटम'विशेषताओं वाले एक ऐसे बाजार को बढ़ावा दिया है जिसमें अपर्याप्त मात्रा वाली स्थिर बोलियों और उच्च स्तर की नाकामी और परियोजना की गुणवत्ता तथा आपूर्ति श्रंखला की स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा हाल के महीनों में कई सुधारात्मक नीतिगत क़दमों की घोषणा किए जाने से नई आशा जगी है। मगर वायु ऊर्जा निर्माण क्षेत्र में निवेश में तेजी लाने और सालाना ऊर्जा क्षमता में वृद्धि को और तेज करने के लिए निरंतर मांग उत्पन्न करने की जरूरत है। वायु ऊर्जा उद्योग के लिए यह जरूरी है कि वह भारतीय बाजार में विस्तार के आधार पर एक स्पष्ट विनिर्माण निवेश की स्थितियां बनाएं। साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों, समुदायों तथा वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ अपनी भागीदारी तैयार करें और उन्हें बढ़ाएं ताकि लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसके अलावा परियोजना के ऐसे विकासकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं की वित्तीय मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाएं जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के ठहर जाने और संपूर्ण मूल्य संख्या में कीमतों के बढ़ने जैसी दोहरी मार सहन करने को मजबूर हैं। ऐसा करना यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि वायु ऊर्जा उद्योग भारत को उसके सतत विकास और उन्नति के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी सहयोगात्मक भूमिका निभा सके।” आगे, जीडब्ल्यूईसी इंडिया के अध्यक्ष और रिन्यू पावर के संस्थापक अध्यक्ष तथा सीईओ सुमंत सिन्हा कहते हैं, “भारत वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण के मामले में एक अग्रणी देश है और उसने यह यह स्थान सभी हित धारकों के बीच अभूतपूर्व तालमेल की वजह से हासिल किया है। खास तौर पर वायु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के माध्यम से। ऐसे में जब भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज कर रहा है और एक अनिश्चित व्यापक अर्थव्यवस्था वाले माहौल के बीच वर्ष 2030 और 2070 के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम कर रहा है, वायु ऊर्जा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सक्षमकारी कारक बना हुआ है। इन प्रयासों को कारपोरेट अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों, नीति निर्धारकों, कर्ज दाताओं, निवेशकों, एनजीओ, शिक्षण संस्थानों, शोध प्रयोगशालाओं तथा नवोन्मेषकर्ताओं के साथ-साथ प्रभावित समुदायों के बीच और अधिक तथा बेहतर तालमेल स्थापित करने की जरूरत होगी। भारत के ऐतिहासिक ऊर्जा रूपांतरण को कामयाब बनाने के लिए हर किसी को बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी और कामयाबी को ही एकमात्र नतीजा बनाना होगा। क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई अधकचरा नतीजा लेकर आई तो यह विनाशकारी साबित हो सकता है।”

अकेले उन रास्तों में वह सहम सी गई थी।

वह चार थे और बेचारी अकेली खड़ी थी।।

बेदर्द है जमाना सुना था उसने।

लग रहा था वह बेदर्दी देखने वाली थी।।

कोमल से हाथो को कस के पकड़ा था उन जालिमों ने।

और वो बस दर्द से वह चीख रही थी रो रही थी।।

शर्म का पर्दा उठ रहा था।

और वो बेबस किसी के इंतजार में पड़ी थी।।

दुपट्टा फाड़कर मर्दानी दिखा रहे थे, वह कुछ बेदर्द लोग।

हद पार उन्होंने की, दुनिया उन्हें बेशर्म बता रही थी।।

निर्दोष हूं मैं, निर्दोष हूं मैं बस यही चिल्ला रही थी।

गिर रही थी और फिर खुद संभल रही थी।

तमाशा देख रहे थे कुछ लोग इस खौफनाक मंजर का।

और वो बेबस अकेली ज़माने को देख रही थी।।

कपकोट, बागेश्वर

उत्तराखंड

चरखा फीचर

चाह नहीं है अब मुझको, कहलाऊँ मैं सीता जैसी।

अब तो बस उड़ना चाहती हूं, बिल्कुल कल्पना जैसी।।

फिर क्यों बनूं मैं द्रौपदी जैसी।

कहां बचा है कोई अब कृष्ण जैसा।।

अब तो बस लड़ना चाहूं, लड़ाई मैरी कॉम जैसी।।

चाह नहीं हैं अब मुझको, उपमा मिले गाय जैसी।

अब तो मैं बन के दिखाऊं, शान से किरण बेदी जैसी।।

फिर क्यों बनूं सावित्री जैसी, कौन बचा है सत्यवान अब।

अब तो बस लिखना चाहूँ, विचार सरोजिनी नायडू जैसी।।

चाह नही है अब मुझको, जेवर से मैं लद जाऊं।

अब तो बस जीना चाहूँ, आत्मनिर्भर स्वावलंबी जिंदगी ऐसी।।

चोरसौ, गरुड़

बागेश्वर, उत्तराखंड

चरखा फीचर

फ़िल्म समीक्षा ; सबवे

कलाकार ; रवि किशन, विशाल विशेष और नाजुक

लेखक निर्देशक : शिवराज देवल

प्रोड्यूसर ;  शारदा त्रिपाठी 

रेटिंग ; 2.5 स्टार्स

बाल संरक्षण सेवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाइल्ड लाइन के लिए सरकार द्वारा मसौदा दिशा निर्देश प्रकाशित किए गए हैं. साथ ही सरकार और चाइल्ड लाइन के मौजूदा नागरिक समाज के हितधारकों के बीच हेल्पलाइन नंबर को आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में अपडेट किया गया है. नंबर के साथ विलय अभी तक किसी भी संभावित समाधान पर नहीं पहुंचा है. विलय के बाद हेल्पलाइन को गृह मंत्रालय के यूनिवर्सल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 में मिला दिया जाएगा. इस संबंध में गुजरात के वडोदरा में चाइल्ड हेल्पलाइन स्टाफ के तौर पर काम करने वाली मोक्षा कहती हैं, ''कई बार बच्चे अपनी चिंताओं को लेकर स्वयं के माता-पिता को भी बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे उनकी प्रतिक्रिया से डरते हैं. उनके अनुसार कर्मचारियों के डाउन-टू-अर्थ प्रयासों और बच्चों को उनकी समस्याओं, या संकट की स्थिति में मदद करने के लिए उनका सहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण ही बच्चे उनपर विश्वास करते हैं.  उनका कहना है कि ''हम बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वे डरें नहीं,". हम क्षेत्र में जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर वे 1098 पर कॉल करते हैं, तो उन्हें मदद मिलेगी और कोई भी उन पर शक या आरोप नहीं लगाएगा.'मोक्षा इस बात को लेकर परेशान हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन आने के बाद पुलिस इन मामलों को 'संवेदनशीलता'के साथ उस तरह से नहीं संभाल सकेगी, जिस तरह से एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता वर्तमान में उनसे निपटते हैं. वह पूछती है, ''क्या पुलिस ऐसे मामलों में इतना समय दे पाएगी? उनके (पुलिस) के पास करने के लिए एक हजार अलग-अलग काम हैं. क्या वे चाहते हुए भी बच्चों और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दे पाएंगे?”

कई अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के संस्थापक रह चुके और टाटा सामाजिक संस्थान, मुंबई के पूर्व प्रोफेसर जाइरो बालिमोरिया ने पहली बार जून 1996 में 24 घंटे की टेलीफोनिक चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा शुरू की थी, जो 1098 पर कॉल करने वालों के लिए सुलभ थी. इसे टिस्स और बाल विभाग के संयुक्त प्रयास के तहत एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था. वर्ष 2000 तक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की और राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना को निधि देने का वचन दिया. साथ ही साल 2002 तक देश के हर शहर में इस प्रकार के चाइल्ड लाइन स्थापित करने की बात की गई. इस तरह, इसने बाल अधिकारों के संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे मंत्रालय और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के अनुसार, वर्ष 2021 तक 602 शहरों और जिलों में चाइल्ड लाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि भारत के लगभग 81% आबादी को कवर करती है. इस नेटवर्क से 1080 पार्टनर संगठन और 153 चाइल्ड हेल्प डेस्क जुड़े हुए हैं। चाइल्ड लाइन बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई सहित छह स्थानों पर केंद्रीय कॉल सेंटरों से संचालित होती हैं. मोक्षा बताती हैं, ''नेटवर्क पर कॉल आते ही केस को पास के इलाके में काम करने वाले फील्ड पार्टनर को भेज दिया जाता है. इसके बाद टीम का एक सदस्य बच्चे के पास जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा सुरक्षित रहे,"इस साल अप्रैल में प्रकाशित मिशन वात्सल्य के लिए दिशा निर्देशों के मसौदे में कहा गया है कि 'मिशन वात्सल्य राज्यों और ज़िलों के साथ बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन सेवा लागू करेगी, जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और 2021 के संशोधन में कहा गया है. दिशा-निर्देशों के अनुसार मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन राज्य और जिला अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय में काम करेगी और इसे गृह मंत्रालय की 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा. इसके लिए सरकार की यह दलील है कि चाइल्ड हेल्पलाइन आपातकालीन नंबर के साथ इसलिए एकीकृत किया जा रहा है ताकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के बजाय पुलिसकर्मी 1098 पर आने वाली कॉल पर काम कर सकें. महिला और बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो किया जा रहा है वह यह है कि राज्यों में बाल शिकायतों के साथ-साथ 'डेटा संवेदनशीलता'पर भी संवेदनशील है.

हालांकि, कई नागरिक समाज के सदस्यों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के इस कदम के पीछे के तर्क पर बार-बार सवाल उठाया है. जबकि मौजूदा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 सफलतापूर्वक काम कर रहा है. बैंगलोर स्थित ग्लोबल कंसर्न इंडिया की निदेशक, बृंदा एडीज कहती हैं, "यह विलय अस्वीकार्य है क्योंकि जो लोग हेल्पलाइन को संभालेंगे वे इन कॉलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं होंगे.” मोक्ष और बृंदा दोनों का दावा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त कॉल अलग-अलग प्रकृति के होते हैं. बृंदा के अनुसार"कॉल किसी बच्चे या उनके माता-पिता की ओर से हो सकता है जो सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल कर रहे हों, या यह शिकायत दर्ज करने के लिए कॉल करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है।"मोक्ष के अनुसार, कॉल "सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की हो सकती हैं। जैसा कि माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल में असमर्थ होते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने बच्चों का खर्च उठा सकते थे.  "द कंसर्नड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन (सीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रकाशित एक बयान में कहा गया है कि "कई बार कॉल ऐसे बच्चों के आते हैं, जो मानसिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं और उन्हें तत्काल या दीर्घकालिक सहायता और परामर्श की आवश्यकता होती है, कई बार भोजन, किताबें, आवास आदि के लिए भी कॉल आते हैं".  एडीज कहती हैं कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के पुलिस थानों में जिन लोगों को ऐसे कॉल अटेंड करने के लिए तैनात किया है, वह प्रशिक्षित नहीं होने के कारण सक्षम नहीं हैं. जबकि इन कॉलों के लिए ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो बच्चों और उनके मनोविज्ञान को समझते हैं और बच्चों की सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षित होते हैं". बयान के मुताबिक, ''बच्चे जब बहुत परेशान होते हैं और फोन करते हैं लेकिन उस वक्त चुप रहते हैं, ऐसे में चाइल्ड लाइन स्टाफ धैर्य के साथ बच्चे के बोलने तक इंतजार करते हैं.'' 

सवाल यह है कि क्या पुलिस यह सब करने को तैयार होगी? इसलिए पुलिस इन कॉलों को प्राप्त करने के लिए संपर्क का पहला उपयुक्त बिंदु नहीं है।"वह आगे कहती हैं कि "उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला, जिसे उसके पति द्वारा बच्चों के साथ घर से बाहर कर दिया जाता है और वह महिला हेल्पलाइन नंबर डायल करती है, तो मैं पहले उसका सही स्थान पूछूंगी, फिर पूछूंगी अगर उसके पास सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए पैसा है तो उसके अनुसार उसके लिए व्यवस्था की जाएगी ” वह पूछती हैं, "क्या पुलिस कर्मियों को इस तरह का व्यवहार और व्यवस्था करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है?"इन कारणों के अलावा, सीडब्ल्यूसी के बयान में कहा गया है कि जब बच्चों ने यौन शोषण करने वालों या ड्रग डीलरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, तो कई बार उनके साथ पक्षपात किया गया और दुर्व्यवहार करने वाले के पक्ष में भेदभाव किया गया या रिश्वत ली गई. बयान में दावा किया गया है कि इस तरह से पुलिस की मौजूदगी से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ता है. बृंदा कहती हैं, ''यौन शोषण के मामले हो सकता है कि बच्चा अधिकारियों से बात नहीं करना चाहे या संभव है कि वह उनसे डरे. हालांकि अगर पुलिस बात भी करती है, फिर भी उनके सवाल परेशान करने वाले होंगे, जैसे कि क्या आपके पिता वास्तव में ऐसा कर सकते हैं या आप वास्तव में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं? अगर आप उसके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके साथ रहें. इस बीच मैं किसी ऐसे गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के ट्रॉमा क्राइसिस सेंटर के विशेषज्ञ को भी कॉल करूंगी और बच्चे को काउंसलर उपलब्ध कराने के लिए कहूंगी. सवाल यह है कि क्या पुलिस ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित है? हकीकत यह है कि सरकार के पास ट्रामा क्राइसिस सेंटर नहीं है. इसलिए, पुलिस न तो प्रशिक्षित है और न ही दैनिक आधार पर कॉल को संभालने के लिए सुसज्जित है”. अपने बयान में, सीडब्ल्यूसी ने एक खतरनाक तथ्य पर भी प्रकाश डाला है. उनके अनुसार यदि यह काम पुलिस को सौंप दी गई तो ऐसी स्थितियों में बच्चे कॉल करना बंद कर सकते हैं और खुद को अधिक जोखिम में डाल सकते हैं.

इसके अलावा, सरकार द्वारा दिए गए डेटा संवेदनशीलता तर्क के बारे में बात करते हुए, बयान में कहा गया है, "हमें विश्वास है कि एमडब्ल्यूडी सरकार की तरह ही डेटा संवेदनशीलता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगी और उसमें सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. इसलिए इस काम को स्थानांतरित करने के बजाय गृह मंत्रालय को, इसे एमडब्ल्यूडी में बनाए रखते हुए अधिक मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए. सरकार के तर्क के बारे में बात करते हुए, बृंदा कहती हैं "इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्राप्त और रिकॉर्ड किए गए कॉल गोपनीयता खंड का पालन करेंगे. बच्चों और उनके परिवारों की पहचान बताकर उन्हें जोखिम में डाला जा सकता है, उनकी संख्या को ट्रैक किया जा सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नहीं चाहते कि ये मुद्दे जनता के सामने आए या कोई शिकायत दर्ज हो. इसके लिए वे रिकॉर्ड किए गए डेटा और किए गए कॉलों की संख्या के साथ आसानी से छेड़छाड़ कर सकेंगे. यह आभास देता है कि हमने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है. उनके अनुसार केवल कुछ शिकायतों के लिए पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिस पर अभी भी कार्रवाई की जा सकती है. एनजीओ आवश्यकतानुसार परामर्शदाताओं या पुलिस की सहायता ले सकता है. इसके लिए हेल्पलाइन को मर्ज करने की जरूरत नहीं है।"इसके अलावा, मोक्ष के अनुसार, पुलिस अभी भी कुछ मामलों में शामिल है लेकिन उनकी जनशक्ति बहुत कम है, और बच्चे उनकी पहली प्राथमिकता नहीं होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास और भी बहुत से काम हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन चूंकि यहां व्यापक दायरा और प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, इसलिए मौजूदा व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए. सुश्री कविता कहती हैं "सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, बुनियादी ढांचे, और सहयोग के लिए बच्चे से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाले अन्य विभागों से समर्थन प्राप्त करने की क्षमता को मौजूदा प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि 1098 के आधार और इसके प्रभावों को इसके साथ विलय करने के बजाय मजबूत किया जाए न कि इसे आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के साथ एकीकृत कर दिया जाए क्योंकि अगर इसे 112 में मिला दिया जाता है तो हमें नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. 

दिल्ली

(लेखक एनसीबी की फेलो हैं)

(चरखा फीचर)

बिहार के मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा उ क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है, उ कहां से राजनीति में आया, कौन लेकर आया. अब उ क्या-क्या बोलता रहता है. तरह-तरह की बात बोलता रहता है.उस आदमी के बारे में तो आपको लोगों को पूछना भी नहीं चाहिए.  उसकी हैसियत क्या है? अरे उ बोलता है तो बोलने न दीजिए उसको. अरे सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था। अब उ चला गया, जाने दीजिए उसको. उसका क्या वैल्यू है? आप लोग ई सब छोड़िए.उसके बारे में चर्चा भी मत करिए. इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर हमला बोला है.भोजपुर पहुंचे आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार मेरी औकात क्या नापेंगे. उनकी खुद की औकात नहीं ही नहीं हैं, वो हमारा हैसियत पूछते हैं. आरा में पत्रकारों से बात करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि एक समय बिहार में नीतीश कुमार की औकात कुछ नहीं थी, तब भी मेरी औकात ज्यादा थी और अब भी ज्यादा है. आरसीपी ने कहा कि कोई किसी को पहचान नहीं देता, लोकतंत्र के इस देश में सभी नागरिक एक समान है और सभी की पहचान है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार  पर सोमवार को जमकर हमला बोला. आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार हैसियत पूछते हैं, वो ये जान लें कि उनकी हैसियत, मेरी हैसियत और देश के एक नागरिक की हैसियत बराबर है. इस संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है. उन्होंने कहा कि मैं आपकी (नीतीश कुमार) पैरवी से आईएएस नहीं बना. जिस समय मैं आईएएस बना उस समय आप सड़क पर घूम रहे थे. एक सवाल पर बिहार में जाति समीकरण को देखा जाता है. इस वक्त नीतीश कुमार के साथ लालू यादव हैं, कांग्रेस और लेफ्ट भी साथ है तो लग रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार मोदी को धूल चटा देंगे? इस पर आरसीपी सिंह ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता है. इनके साथ कौन से जाति के लोग हैं? किस जाति के लोगों को उन्होंने ठगा नहीं है? किसको उन्होंने आज तक सम्मान दिया है? दिल्ली गए थे, घूम रहे थे. शरद पवार के बारे में क्या-क्या कहते थे? किनके बारे में इन्होंने नहीं कहा. इन पर कौन भरोसा करेगा. आरसीपी सिंह ने बातचीत में आगे कहा, "नीतीश कुमार सूखे की बात कर रहे हैं, पूरे 17 साल होने जा रहा है दक्षिण बिहार में, सात निश्चय में नारा दिया था हर खेत को पानी. क्या आपने ब्लू प्रिंट बनाया? दक्षिण बिहार में हर खेत को स्थायी तौर पर नहर से सिंचाई की व्यवस्था होती. दक्षिण बिहार में सभी बरसाती नदियां हैं. कभी चर्चा की गई कि कितना पानी है या कैसे क्या किया जाएय़ लोग आपसे पूछे नहीं इसलिए दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं. बिहार की जनता माफ करने वाली नहीं है."

• 15 सितंबर को  बेतिया में होगा उद्योग संवाद.सह.जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन.13 सितंबर को बगहा एवं 14 सितंबर को नरकटियागंज में होगा कार्यक्रम..

• * विश्वकर्मा पूजा एवं चेहल्लुम के मद्देनजर सजग एवं सतर्क रहें प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी: जिलाधिकारी
• *असामाजिक तत्वों के विरूद्ध करें निरोधात्मक कार्रवाई