आधार खाते के बिना ही एलपीजी सिलिंडर खरीदा जा सकेगा : सरकार

सरकार ने कहा कि उपभोक्ता अब बिना आधार खाते के एलपीजी सिलिंडर खरीद सकते हैं और इसके बारे में एक हफ्ते के भीतर आदेश जारी कर दिया जाएगा। लोकसभा में सौगत राय के पूरक प्रश्न के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने एलपीजी सिलिंडर को आधार कार्ड से अलग करने पर स्थिति स्पष्ट करते हए कहा, एक हफ्ते के भीतर इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा, जहां तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का सवाल है तो कैबिनेट ने आधार खाते को एलपीजी सिलिंडर दिए जाने से अलग करने का फैसला किया है। अब सब्सिडी आधारित एलपीजी सिलिंडर बिना आधार के ही मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से सब्सिडी को जोड़ने में कई तरह की समस्याएं आ रही थीं। इस मसले पर बैंकों का भी पॉजिटिव रुख नहीं था। मोइली ने जोर देकर कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी आधारित सिलिंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है। डीबीटी के तहत 4.86 खाते खोले गए और 2.06 करोड़ परिवारों को सब्सिडी आधारित सिलिंडर मिल रहा है। अपने उपभोक्ता को जानें (केवाईसी) मानदंडों को एलपीजी कनेक्शन से जोड़ने के बारे में मोइली ने कहा कि सरकार ने एक से अधिक कनेक्शन के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो इस विषय पर उदारतापूर्वक ध्यान दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा, अगर एक ही पते पर दो एलपीजी कनेक्शन हैं और उपभोक्ता अगर इसकी घोषणा करता है कि उनके परिवार अलग हैं या रसोई अलग है तब इसकी अनुमति दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि सब्सिडी आधारित एलपीजी सिलिंडर की संख्या बढ़ाकर हर साल 12 कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि करीब 60 पर्सेंट लोगों को एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन के दायरे में लाया गया है। अब शत प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लाने का इरादा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो गैस कनेक्शन के लिए अलग से आउटलेट खोले जाएंगे। 

एसपी के सांसद शैलेंद्र कुमार ने सांसदों को गैस कनेक्शन के लिए कूपन देने का आग्रह किया। इस पर मंत्री ने कहा, 'हम विचार करेंगे।'गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों (बीपीएल) को एलपीजी कनेक्शन के सवाल पर मोइली ने कहा कि करीब 96 पर्संट बीपीएल परिवार एक परिवार के आधार पर साल में 6 एलपीजी सिलिंडर से कम उपयोग करते हैं। मोइली ने कहा कि औसतन साल में एक करोड़ गैस कनेक्शन दिए जाने हैं। इसमें विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को तवज्जो दी जाती है।