पटना 23 नवम्बर, महागठबंधन के घटक जनता दल यूनाइटेड ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार से बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की जिससे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में 90 प्रतिशत केन्द्रांश तथा दस प्रतिशत राज्यांश सुनिश्चित हो सके । जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आज यहां कहा कि नीति आयोग के फैसले के आधार पर केन्द्र सरकार ने राज्य के 17 योजनाओं में राशि घटाकर अन्याय पूर्ण काम किया है । केन्द्र की सरकार अभी से ही बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने में लग गयी है । उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के प्रति केन्द्र सरकार का यह रवैया एक बार फिर से जगजाहिर हो गया है ।
श्री रजक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक लाख 25 हजार करोड़ रूपये विशेष पैकेज दिये जाने की घोषणा की थी । चुनाव समाप्त होते ही विशेष पैकेज की घोषणा हवा-हवाई तो हो ही गयी साथ ही बिहार सरकार पर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश बढाये जाने का फरमान जारी कर दिया गया । यह बिहार के गरीबी पर नमक छिड़कने के समान है ।