पटना 08 दिसम्बर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक लाख 25 हजार करोड़ रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा को सही ढंग से लागू कराये जाने के उद्देश्य से विधानसभा के सदस्यों या सभा और विधान परिषद के सदस्यों की संयुक्त समिति बनाये जाने की मांग की है । श्री कुमार ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा कि हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के लिये एक लाख 25 हजार करोड़ रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा की थी । उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि यदि वह (श्री कुमार) विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सत्ता में आ गये तो विशेष पैकेज की राशि को लौटा देंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस आशंका से यह स्पष्ट है कि विशेष पैकेज की राशि बिहार सरकार को दी जानी थी । उन्होंने कहा कि इस संबंध में जब उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा तो उनके जवाब से यह स्पष्ट हो गया कि बिहार सरकार को विशेष पैकेज की राशि नहीं दी जायेगी बल्कि केन्द्रीय एजेंसी से पैकेज के तहत घोषणा किये गये परियोजनाओं को लागू कराया जायेगा ।
श्री कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से मांग की कि उनकी अध्यक्षता में या तो सभा की एक समिति बनायी जाये या सभा और विधान परिषद के सदस्यों की एक संयुक्त समिति बनायी जाये जो विशेष पैकेज के तहत घोषणा किये गये परियोजनाओं को लागू कराने के लिये अनुश्रवण करें । उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाए सही ढंग से लागू होगी जो बिहार के हित में होगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के लिये कई बार केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया । उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से सदन में इस मांग के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया
जा चुका है । श्री कुमार ने कहा कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है लेकिन विकास के विभिन्न पैमानो के राष्ट्रीय औसत तक पहुचने के लिये अभी भी काफी समय लगेगा । उन्होंने कहा कि वर्तमान विकास दर से तरक्की के बावजूद लगभग 25 वर्षो में राष्ट्रीय औसत तक पहुचा जा सकेगा ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने से बिहार के विकास में तेजी आयेगी और विकास के राष्ट्रीय औसत तक पहुचने में मदद मिलेगा । उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा मिलने से केन्द्रीय योजनाओं मे राज्यांश दस प्रतिशत जबकि केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायेगी । श्री कुमार के जवाब के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने सरकार से धान खरीद पर प्रति क्विटंल पांच सौ रूपये बोनस दिये जाने की मांग की जिस पर उन्होंने कहा कि अभी देश में किसी भी राज्य में धान खरीद पर बोनस की घोषणा नहीं की गयी है । उन्होंने कहा कि उपयुक्त समय पर राज्य सरकार बोनस दिये जाने के संबंध में निर्णय लेगी । मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून का शासन है और यह बना रहेगा । उन्होंने प्रदेश में आपराधिक घटनाओं के बढ़ने के आरोप के संबंध में कहा कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और अपराधी पकड़े जा रहे है । उन्होंने कहा कि जमुई से हाल ही में भगवान महावीर की मूर्ति चोरी हुयी थी जिसपर राज्य सरकार ने तत्काल केन्द्रीय जांच ब्यूरो:सीबीआई: से जांच कराये जाने की सिफारिश की थी । श्री कुमार ने कहा कि इसके पहले कि ब्यूरो औपचारिक रूप से इस मामले की जांच शुरू करती , बिहार पुलिस ने काफी कुशलता से इस मामले की जांच पड़ताल की और पुलिस दबिश के कारण चोरी गयी भगवान महावीर की मूर्ति बरामद हो सका । उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानून- व्यवस्था बनाये रखने के लिये पूरी तरह से सजग है और इस मामले में किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए । इससे पूर्व श्री कुमार के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी:भाजपा: के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।